.पीएम मोदी को मिले गिफ्ट की शुरू है नीलामी

नीलामी में हिस्सा लेने की पीएम मोदी ने की अपील

नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे योजना में जाएगा

नई दिल्ली: पीएम मोदी को मिले तोहफों की नीलामी शुरू हो चुकी है। 600 से ज्यादा गिफ्ट्स में से कुछ भी कोई खरीद सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार पिछले एक साल में मिले उपहारों की नीलामी में लोगों से हिस्सा लेने का आग्रह किया। इस नीलामी से मिलने वाला पैसा नमामि गंगे योजना में जाएगा। ऑनलाइन नीलामी मंगलवार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर हुई।

प्रधानमंत्री मोदी को मिले तोहफों की हर साल नीलामी होती है। इस नीलामी से जो भी पैसा इकट्ठा होता है वो नमामि गंगे योजना को दिया जाता है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस साल की नीलामी शुरू हो गई है। आपको जो भी स्मृति चिन्ह दिलचस्प लगे, उसके लिए जरूर बोली लगाएं।केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि ई-नीलामी से लोग न केवल इतिहास को सहेज सकते हैं बल्कि एक अच्छे कार्य में भी योगदान दे सकते हैं। शेखावत ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, यह बात जगजाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी को मिलने वाले स्मृति चिन्हों को भी जन कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। इसी उद्देश्य से 17 सितंबर से नीलामी शुरू हो गई है और 2 अक्टूबर तक चलेगी। 

pmmementos.gov.in पर कोई भी रजिस्ट्रेशन करके ऑनलाइन नीलामी में भाग ले सकता है। जो लोग इन यादगार चीजों को देखना चाहते हैं वो नई दिल्ली के जयपुर हाउस में स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक जा सकते हैं। सबसे सस्ते गिफ्ट की शुरुआत 700 से वहीं एक टोपी की कीमत सबसे अधिक 9 लाख रुपये रखी गई है।(एजेंसी)

बैरूत : लेबनान में हिज्बुल्लाह के लड़ाकों के पेजर में हुए ब्लास्ट के बाद इस बार वॉकी-टॉकी और घरों के सोलर सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इस ब्लास्ट में कम-से-कम 9 लोगों की मौत हुई है, जबकि 300 से ज्यादा घायल हो गए। सुरक्षा सूत्रों ने बताया कि हिज्बुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले वॉकी-टॉकी में बुधवार दोपहर को लेबनान के दक्षिण और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में विस्फोट हुआ।

एक ब्लास्ट तब हुआ जब पेजर ब्लास्ट में मारे गए लोगों का अंतिम संस्कार किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक वॉकी-टॉकी फट पड़ा। वॉकी-टॉकी में हुए ब्लास्ट का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें अंतिम संस्कार के समय काफी भीड़ देखी जा सकती है। इसी दौरान, एक अचानक ब्लास्ट होता है, जिसके बाद भगदड़ जैसी स्थिति बन जाती है। यह धमाका वॉक-टॉकी में हुआ है। पेजर्स की तरह इन डिवाइस को भी पांच महीने पहले ही खरीदा गया था।

ज्ञात रहे कि एक दिन पहले ही लेबनान में कई जगह हिज्बुल्लाह के लड़ाकों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेजर अचानक फट गए थे। इसमें ब्लास्ट होने की वजह से हर ओर अफरातफरी मच गई। इस हमले में कम-से-कम 12 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2700 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। इस हमले के पीछे इजरायल का हाथ होने की आशंका है। हालांकि, अभी तक इजरायल ने इसे स्वीकार नहीं किया है और इजरायली सेना ने टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है।(एजेंसी)

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में लेड मिली हल्‍दी बिकने की आशंका

खाद्य विभाग की टीम ने 36 नामी प्रतिष्‍ठानों से सैंपल लिए हैं

हल्‍दी पाउडर की चमक बढ़ाने के लिए मिलाते हैं लेड क्रोमेट

नोएडा: वैसे तो हल्दी बेहद गुणकारी मानी जाती है, लेकिन बाजार में खुलेआम बिक रही मिलावटी हल्दी सेहत बेहतर करने के बजाय बीमार कर सकती है। हाल ही में आई बांग्लादेश के फूड सेफ्टी अथॉरिटी की जांच में सामने आया कि हल्दी में लेड की बहुत अधिक मात्रा है। इसे खाने से बच्चों के मानसिक स्तर और आईक्यू लेवल घट रहा है। इसे खाने से बच्चे बीमार हो रहे हैं। रिपोर्ट को आधार मानते हुए प्रदेश सरकार को अंदेशा है कि कहीं यूपी के बच्चों के मानसिक स्तर को तो मिलावटी हल्दी प्रभावित नहीं कर रही। शासन के निर्देश के बाद खाद्य सुरक्षा विभाग ने नोएडा-ग्रेटर नोएडा में अभियान चलाकर 36 नामी प्रतिष्ठानों से हल्दी के सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे हैं। आशंका है कि इस हल्दी में लेड और क्रोमियम की मिलावट की गई है।

जिला खाद्य सुरक्षा एवं औषधि विभाग के सहायक आयुक्त द्वितीय सर्वेश मिश्रा ने बताया कि दो सप्ताह पहले मुख्य सचिव के पास विश्व बैंक की टीम ने निगरानी के दौरान बांग्लादेश की केस हिस्ट्री को लेकर प्रेजेंटेशन किया था। इस दौरान बांग्लादेश में लेड मिश्रित हल्दी से हो रही बीमारियों पर चर्चा की गई। बच्चों का आईक्यू लेवल करीब सात पॉइंट और रक्त में लेड की मात्रा अधिक पाई गई। इस पर प्रदेश सरकार और नीति आयोग ने भी चिंता जताई है। प्रदेश में भी बच्चों के अंदर हल्दी खाने से आईक्यू लेवल कम होने और बीमारी बढ़ने का अंदेशा लगाया था। उन्होंने बताया कि शासन के आदेश पर विभाग ने टीम गठित करके नोएडा और ग्रेटर नोएडा में विभिन्न दुकानों व मुख्य विक्रेताओं के स्टोर से हल्दी के सैंपल एकत्र किए है। पूरे गौतमबुद्ध नगर से 36 से अधिक स्थानों से सैंपल एकत्र जांच के लिए आधुनिक लैब में भेजा गया है। इनकी रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट होगा कि हल्दी में लेड की मिलावट की स्थिति क्या है। खाद्य पदार्थों में मिलावट पर तीन माह से लेकर आजीवन कारावास और 10 लाख रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकता है।

5 माइक्रोग्राम से अधिक लेड तो स्थिति गंभीर
स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सकों के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव शरीर में अधिकतम 5 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर लेड की उपस्थिति को खतरे की घंटी बताया है। जबकि बांग्लादेश के लोगों के खून में लेड की मात्रा 6.8 माइक्रोग्राम प्रति डेसीलीटर मिली थी, जोकि बेहद अधिक है। इस शोध में स्टेनफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर डायरियल डिजीज रिसर्च बांग्लादेश की टीम भी साथ रही थी।(एजेंसी)

नई दिल्ली: बुधवार को तकनीकी खराबी के बाद अमेरिका से लीज पर लिया गया MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन चेन्नई के पास बंगाल की खाड़ी में गिर गया। ड्रोन चेन्नई के पास अरक्कोणम में नौसैनिक वायु स्टेशन आईएनएस राजाली से ऑपरेट हो रहा था। 2020 में, भारतीय नौसेना ने भारतीय महासागर में निगरानी के लिए अमेरिकी रक्षा प्रमुख जनरल एटॉमिक्स से एक वर्ष के लिए दो MQ-9B सी गार्डियन ड्रोन लीज पर लिया था। इसके बाद लीज की अवधि बढ़ा दी गई थी।

खास तरह का है ये ड्रोन
यह घटना ऐसे समय हुई है जब भारत 31 MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया में है। भारत की योजना लगभग 3 अरब अमेरिकी डॉलर की लागत से ड्रोन हासिल करने की है, मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के निगरानी तंत्र, विशेषकर चीन के साथ विवादित सीमा के साथ बढ़ाने के लिए ये ड्रोन बेहद जरूरी हैं। भारतीय नौसेना ने जनरल एटॉमिक्स से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ये प्रसिद्ध प्रीडेटर या रीपर ड्रोन के प्रकार हैं। भारत ने पहली बार सितंबर 2020 में जनरल एटॉमिक्स से दो आरपीए लीज पर लिए थे और तब से कई बार लीज बढ़ाई।

चीन की चाल पर भी रखते थे नजर
भारत ने पूर्वी लद्दाख में चल रहे सैन्य टकराव के बीच चीन के साथ 3,488 किमी की वास्तविक नियंत्रण रेखा(LAC) के साथ भी आईएसआर मिशनों के लिए ड्रोन का व्यापक रूप से तैनात किया है। एलएसी के पार पीपुल्स लिबरेशन आर्मी की गतिविधियों के बारे में ड्रोन की ओर से प्रदान की गई इमेजरी ने राष्ट्रीय सुरक्षा नियोजकों को उनकी परिचालन उपयोगिता के बारे में आश्वस्त किया है। प्रीडेटर्स या रीपर्स का अफगानिस्तान और अन्य संघर्षों में उच्च-मूल्य वाले सटीक बमबारी में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, हालांकि कुछ आलोचकों का कहना है कि ड्रोन बड़े पैमाने पर "अप्रतिद्वंद्वी वायु क्षेत्र" में बिना उन्नत सतह से हवा में मिसाइल प्रणालियों का सामना किए बिना संचालित हुए हैं। 

31 और ड्रोन असेंबल होंगे
40,000-फीट से अधिक की ऊंचाई पर लगभग 40 घंटे तक उड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया, 31 MQ-9B ड्रोन 170 हेलफायर मिसाइल, 310 GBU-39B सटीक-निर्देशित ग्लाइड बम, नेविगेशन सिस्टम, सेंसर सूट और मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम से लैस हैं। सौदे के तहत, जनरल एटॉमिक्स भारत में 31 ड्रोन को असेंबल करेगा, साथ ही एक निवेश भी करेगा। भारतीय कंपनियों से लगभग 35% घटकों की सोर्सिंग करेगा और यहां एक एमआरओ (रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल) सुविधा स्थापित करेगा। भारत की योजना भविष्य में DRDO द्वारा विकसित नौसैनिक शॉर्ट-रेंज एंटी-शिप मिसाइल (NASM-SR) सहित स्वदेशी हथियारों से भी ड्रोन लैस करने की है, हमारे सहयोगी TOI ने अपनी रिपोर्ट में ये बातें कही हैं।

MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खासियत
यह ड्रोन अपनेआप में काफी खास और पावरफुल है। यह वही ड्रोन है जिससे अलकायदा के सरगना अल जवाहिरी को मारा गया था। इसके साथ अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी मिशन के लिए भेजा सकता है। इस ड्रोन की मदद से सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला किया जा सकता है। ड्रोन की रेंज जान आप भी हैरान रह जाएंगे। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 किलो वजनी हथियार लेकर भी जा सकता है। लंबाई की बात करें तो यह 36 फीट लंबा है, विंगस्पैन 65.7 फीट और ऊंचाई 12.6 फीट है। इसकी स्पीड 482 किलोमीटर प्रति घंटे है।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

राज्य के 5 लाख 11 हजार परिवारों के आवास का सपना हुआ पूरा

23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को मिली खुशियों की चाबी

आवासहीनों को पक्का मकान देने की मोदी की गारंटी हो रही पूरी

रायपुर : पीएम आवास योजना में शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर होगी कार्रवाई: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव सायप्रधानमन्त्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने जन्म दिन के मौके पर छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हजार से अधिक आवासहीन परिवारों को स्वयं का पक्का मकान बनाने के लिए पहली किश्त 2044 करोड़ रूपए की राशि सीधे उनके बैंक खातों में ऑनलाईन ट्रान्सफर की।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय एवं अन्य मंत्रीगण की मौजूदगी में मोर आवास-मोर अधिकार कार्यक्रम राजधानी स्थित रायपुर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल हुए। उन्होंने आवास निर्माण के लिए चयनित हितग्राहियों को प्रथम किश्त की राशि अंतरित करते हुए हितग्राहियों को बधाई और शुभकामनाएं दी।प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि समाज के गरीब और कमजोर तबके के लोगों के जीवन में खुशहाली लाना ही उनकी सरकार का लक्ष्य रहा है। 10 सालों में हमने इस लक्ष्य को हासिल करने में शानदार सफलता अर्जित की हैं। इस मौके पर 23 हजार से अधिक शहरी परिवारों को उनके निर्मित आवासों की चाबी, आवास का पूर्णता प्रमाण पत्र, द्वार तोरण, पूजा सामग्री प्रदान किया गया।

     
मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विश्वकर्मा जयंती एवं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए दोहरी खुशी लेकर आया है। एक ओर प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन और दूसरी ओर प्रदेश के लाखों लोगों के आवास का सपने साकार हो रहा हैं। इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। लाभार्थियों का हमने पांव धोकर स्वागत किया है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि रोटी, कपड़ा और मकान आम आदमी की सबसे बुनियादी आवश्यकताएं हैं, लेकिन आज़ादी के कई दशक बाद भी देश के करोड़ों नागरिकों के पास स्वयं का मकान नहीं हैं। आवासहीन परिवारों के मकान के सपने को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से पूरा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में 32 लाख आवास स्वीकृत हुए हैं, उनमें से लगभग 30 फीसदी आवास छत्तीसगढ़ को मिला है।ं यह राज्य के लिए बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने सबसे पहला काम 18 लाख पीएम आवास की स्वीकृति दी थी। आज प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के 5 लाख 11 हज़ार हितग्राहियों के खाते में पहली किश्त का अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर हमारी सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसमें किसी भी तरह की कोताही और गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीएम आवास योजना में एक रुपए की भी गड़बड़ी की शिकायत मिली तो सीधे कलेक्टर के ऊपर कार्रवाई होगी।
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां स्वच्छता का संकल्प भी दिलाया गया। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखने के साथ ही अपने घर एवं आस-पास के परिवेश सहित स्कूलों, अस्पतालों एवं सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। उन्हांेने कहा कि स्वच्छता को हमें अपनी आदत में शामिल करना होगा। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ के इतिहास को लिखने का दिन है। छत्तीसगढ़ के आवासहीन लोगों के जीवन में एक नई रोशनी मिलेगी। हमने जो वादा किया था, उसे आज पूरा किया है। यह सामाजिक न्याय और समरसता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र सरकार ने 4 करोड़ आवास बनाकर गरीबों के जीवन में बड़ा बदलाव लाया है। इसके साथ ही मोदी जी के तीसरे कार्यकाल में 3 करोड़ नए आवासों की स्वीकृति दी गई है जिससे यह योजना और अधिक प्रभावी हो रही है।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की एक और गारंटी पूरी होने जा रही है। सरकार बनते ही हर महीने 25 हजार नए आवास बनकर तैयार हो रहे हैं। एक लाख 96 हजार आवास बनकर तैयार हो गए हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 24 हजार आवास भी बनाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार से अब तक छत्तीसगढ़ को 8 लाख 47 हजार आवास आवंटित किए गए हैं, जबकि 47 हजार आवास मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह योजना गरीबों के लिए एक बड़ा उपहार है, जिससे उनका जीवन स्तर बेहतर हो रहा है। गांव-गांव में जिन लोगों के नाम सर्वे सूची में नहीं आए हैं उनके नाम भी अब सूची में जोड़े जाएंगे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री आवास योजना पर आधारित तकनीकी मार्गदर्शिका का विमोचन और गृह पोर्टल का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि यह पोर्टल आवास योजना को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक होगा और हितग्राही बिना किसी कठिनाई के अपने घर का निर्माण कार्य कर सकेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों ने पीएम आवास योजना के हितग्राहियो के साथ भोजन भी किया।
    
 इस अवसर पर खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, रायपुर सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल, महासमुंद सांसद श्रीमती रूपकुमारी चौधरी, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोती लाल साहू, पद्मश्री अनुज शर्मा, श्री इन्द्रकुमार साहू और श्री गुरू खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

सुबीर सेन 

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली : भारत के कृषि संकट को लेकर किसान परेशान हैं और सरकार भी। लेकिन कई दशकों के निरंतर प्रयासों के बाद भी इसका स्थाई समाधान नहीं निकल पाया है। इसका कारण यह है,कि समाधान का रास्ता हमेशा समस्या के तात्कालिक स्वरूप को देखकर निकाला जाता है।समस्या की जड़ों की पड़ताल नहीं की जाती है, इसीलिए दीर्घकालीन समाधान नहीं निकल पाता है। 

ये बातें वरिष्ठ पत्रकार सुशील भारती ने एनी बुक पब्लिकेशन से प्रकाशित अपनी शोधपरक पुस्तक ‘कृषि संकटःजड़ें और समाधान’ में कहीं है। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भों के जरिए भारत की कृषि संस्कृति की विशिष्टताओं पर दृष्टिपात करते हुए ब्रिटिश हुक्मरानों की गलत नीतियों के कारण संकट के प्रस्थान बिंदु को समझा है। उसके विकराल रूप धारण करने के विभिन्न चरणों पर मंथन किया है। आजादी के बाद  संकट के समाधान के सरकारी प्रयासों और उनकी कमियों की भी समीक्षा की है। 

उन्होंने बताया है, कि हरित क्रांति से समस्या का तात्कालिक समाधान अवश्य निकला, देश खाद्यान्न संकट से उबर गया ,लेकिन यह दीर्घकालीन संकट का जन्मदाता बन गया है। रासायनिक खेती जन-स्वास्थ्य और मिट्टी की उर्वरकता के लिए कितना नुकसानदेह साबित हुआ है, इसे बतलाया है। समाधान का रास्ता भी सुझाया है।  
 
निःसंदेह वरिष्ठ पत्रकार भारती का कृषि उद्योग से कोई सीधा संबंध नहीं है। वे न तो किसान हैं, न कृषि मंत्रालय के पदाधिकारी और न ही किसी कृषि विश्वविद्यालय के व्याख्याता या शोधकर्ता। वह एक जिज्ञासु पत्रकार हैं। हाल के किसान आंदोलनों से प्रभावित होकर उन्होंने इस विषय पर अध्ययन, चिंतन और मनन किया है और अपने निष्कर्षों को पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। वह विशेषज्ञ होने का दावा नहीं करते, लेकिन उन्होंने जो बातें कहीं हैं वह महत्वपूर्ण हैं और कृषि संकट को समझने और उसके समाधान की तलाश करने में मददगार हो सकती हैं। 

इसलिए किसानों, किसान संगठनों, कृषि मंत्रालय और कृषि क्षेत्र से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष किसी रूप में संबंधित होने वाले हर व्यक्ति के लिए यह जरूरी पुस्तक हो सकती है। इसे एक बार गंभीरता पूर्वक अवश्य पढ़ा जाना चाहिए। संभव हैं संकट के समाधान और कृषि संस्कृति के गौरवपूर्व दौर की वापसी का रास्ता निकल आए। यह पुस्तक एमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि ऑनसाइन प्लेटफार्मों पर भी उपलब्ध है। एल.एस.

डॉ. समरेन्द्र पाठक 

वरिष्ठ पत्रकार।

नयी दिल्ली : हरियाणा एवं जम्मू कश्मीर में हो रहे विधान सभा चुनाव को लेकर माहौल धीरे धीरे गरमाने लगा है। केंद्र में सत्तारुढ़  भाजपा की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार चुनावी सभाएं हो रही है। प्रमुख विपक्षी दल कॉंग्रेस की ओर से राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा एवं कॉंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रचार का कमान थाम लिया है। 

हरियाणा में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।16 सितंबर तक नाम वापस लिए जा सकते हैं।जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वापसी के बाद पहली बार चुनाव हो रहे हैं। यहां तीन चरणों में 18 एवं 25 सितंबर तथा1अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे दोनों ही राज्यों में 90-90 सीटें है। 

सुप्रसिद्ध शिक्षाविद एवं दिल्ली विश्वविद्यालय में भौतिक शास्त्र के प्रो रहे योगेश कुमार कहते हैं,कि जम्मू-कश्मीर में वैसे तो 10 साल  बाद चुनाव हो रहे हैं, किन्तु धारा 370 की वापसी के बाद यह पहला चुनाव है। परिणाम चाहे किसी के पक्ष में हो,मगर नए उत्साह के साथ शांति पूर्ण माहौल में चुनाव होना एक अच्छा संकेत है। 

उन्होंने कहा कि इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र है।अब वहां चुनी हुयी सरकार जनकल्याण का कार्य करेगी। अब वहां भी सरकार का कार्यकाल देश के अन्य राज्यों की तरह 5 साल का होगा। पहले 6 साल होता था। 

जाने माने समाजसेवी एवं देश में कई जनांदोलनों के वाहक रहे अरविंद पाठक कहते हैं,कि सरकारें किसी की बने, मगर चुनाव स्वस्थ माहौल में होना चाहिए।एक सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि हर चीज़ का एक निर्धारित समय होता है। बदलाव प्रकृति का नियम है। यह बात सही है,कि 2014 एवं 19 बाली स्थिति में भाजपा नहीं है। 

मिथिला आंदोलनकारी एवं रसायन शास्त्र के प्रो अमरेंद्र झा कहते हैं,कि जम्मू-कश्मीर एवं हरियाणा में इस बार हवा का रुख भाजपा के खिलाफ हैं। हरियाणा की स्थिति तो ऐसी है,कि वहां कॉंग्रेस की सरकार बनना तय दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट के वकील केशव चौधरी कहते हैँ, कि जम्मू-कश्मीर में नए माहौल में चुनाव होना केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। परिणाम किसी के भी पक्ष में हो, यह मायने नहीं रखता है। एल.एस.

लखनऊ : उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में अल्पसंख्यक कोटे का फायदा उठाने के लिए कुछ छात्रों द्वारा फर्जी तरीके से बौद्ध और जैन बनने का मामला सामने आया है। इन छात्रों ने प्रवेश के दौरान निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए बिना, अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर दाखिला ले लिया। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है और दोषी पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई की तलवार लटक रही है।

राज्य के 6 अल्पसंख्यक कॉलेजों में एमबीबीएस की 475 और एमडीएस की 150 सीटें हैं। इन कॉलेजों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को अल्पसंख्यक (मुस्लिम, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई) का प्रमाण पत्र जमा करना होता है।

हालांकि, कई छात्रों ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, जिसके तहत उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिशेध अधिनियम 2021 के अनुसार धर्म परिवर्तन से 60 दिन पहले आवेदन करना होता है। इसके बाद 30 दिनों तक आपत्ति ली जाती है और फिर प्रमाण पत्र जारी होता है। जांच में सामने आया कि करीब 22 छात्रों ने इस प्रक्रिया का पालन किए बिना बौद्ध और जैन धर्म अपनाकर दाखिला लिया। इनमें से 17 छात्रों के दाखिले की पुष्टि हो चुकी है। अब इन छात्रों के दाखिले रद्द करने की तैयारी चल रही है, जबकि अन्य छात्रों की जांच जारी है।

- फर्जी प्रमाण पत्रों का मामला उजागर

प्रमाण पत्रों की जांच के बाद 17 छात्रों के फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। इसके बाद प्रशासन ने काउंसिलिंग के अगले चरण में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। प्रमाण पत्र सत्यापन प्रक्रिया को सख्त करते हुए जिलाधिकारी के माध्यम से सत्यापन कराए जाएंगे।

- कम मेरिट पर भी हो जाता है दाखिला

अल्पसंख्यक कोटे की सीटों पर कम मेरिट वाले छात्रों का भी दाखिला हो जाता है क्योंकि इन सीटों की मेरिट अल्पसंख्यक वर्ग के छात्रों की संख्या के आधार पर तय की जाती है।

- अधिकारियों को किया गया अलर्ट

डीजीएमई ने गृह विभाग और अल्पसंख्यक विभाग को मामले की जानकारी दी है। इसके बाद सभी संबंधित विभागों को अलर्ट कर दिया गया है ताकि भविष्य में ऐसे फर्जीवाड़े से बचा जा सके।(एजेंसी)

नोएडा : हाल ही में नोएडा पुलिस ने गे रिलेशनशिप कांड का खुलासा किया था। पुलिस की जांच में कई अश्लील वीडियो और कई तरह की जानकारियां मिली थी। इस मामले में आशंका जाहिर की गई है कि सैकड़ों लोग इस गिरोह के चंगुल में फंसे हैं और उन्हे डर है कि कहीं उनका कोई अश्वील वीडियो वायरल न हो जाए। नोएडा फेज-2 पुलिस ने समलैंगिंग डेटिंग ऐप पर दोस्ती कर संबंध बनाने और इसके बाद वीडियो वायरल करने की धमकी देकर जबरन रुपये वसूलने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर दो आरोपियों को शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपी अब तक 20 से अधिक लोगों का वीडियो बनाकर उनसे जबरन वसूली कर चुके हैं।

पुलिस के अनुसार आरोपियों के सोशल मीडिया एकाउंट को भी खंगाला जा रहा है। इस गिरोह में कितने लोग सक्रिय है, इसका भी पता लगाया जा रहा है। इससे पहले मेरठ शहर में भी इस प्रकार की ठगी तथा ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आ चुका है। मेरठ पुलिस ने भी एक गिरोह को पकड़ा था। नोएडा पुलिस को आशंका है कि मेरठ वाला गिरोह जेल से छूटने के बाद नोएडा में सक्रिय हो गया है। एक माह के भीतर दो ऐसे मामले नोएडा में सामने आ चुके हैं।

युवकों के पास से बरामद मोबाइल में कई आपत्तिजनक वीडियो मिले हैं। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों युवक पीड़ितों से सिर्फ नगदी लेते थे ताकि ट्रांजेक्शन डिटेल के जरिए उनको पकड़ा न जा सके। आरोपी नोएडा के अलावा दिल्ली और गुरुग्राम के लोगों को भी निशाना बना चुके हैं। अधिकांश अश्लील वीडियो मोबाइल से बनाए गए हैं। जल्द ही पुलिस अन्य पीड़ितों से भी मामले को लेकर संपर्क करेगी। इसके लिए मोबाइल के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है।

डीसीपी शक्ति मोहन अवस्थी ने बताया कि बीते दिनों एक पीड़ित ने शिकायत दी थी कि दो युवकों ने उससे समलैंगिक डेटिंग ऐप पर दोस्ती की और उसे मिलने के लिए सुनसान जगह पर बुलाया। वहां संबंध बनाने के दौरान आरोपियों ने वीडियो बना लिया। कुछ ही दिन बाद दोनों युवकों ने उसके मोबाइल पर वीडियो भेजा और कहा कि अगर उसने 30 हजार रुपये और सोने का हार दो दिन के भीतर नहीं दिया तो वीडियो वायरल हो जाएगा। इसके बाद पीड़ित को बदनामी का डर सताने लगा और उसने जीवन समाप्त करने के बारे में सोच लिया। जब दोनों युवकों ने ब्लैकमेल करना जारी रखा तो उसने इसकी शिकायत पुलिस से की।डीसीपी ने बताया कि मामले में केस दर्ज करने के बाद आरोपियों को दबोचने के लिए एक टीम गठित की गई। 

टीम ने सोमवार को बुलंदशहर निवासी 22 वर्षीय किशोर कुमार राघव और सलारपुर निवासी 20 वर्षीय दीपक कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से एक बाइक और मोबाइल बरामद किया गया है। किशोर 12वीं पास है और दीपक वर्तमान में एक नामी कॉलेज से कानून की पढ़ाई कर रहा है। दोनों समलैंगिक ऐप पर प्रोफाइल बनाकर डेटिंग करते थे। इसके बाद किसी व्यक्ति की अंतरंग वीडियो वसूली करने के मकसद से बना लेते थे। दोनों की गिरफ्तारी के बाद कई अन्य लोगों ने भी पुलिस से संपर्क किया है, जो इस प्रकार की घटना के पीड़ित हैं। गौरतलब है कि बीते दिनों नोएडा के सेक्टर-20 थाना क्षेत्र निवासी एक चिकित्सक के साथ भी इसी प्रकार की घटना हुई थी। सुनसान स्थान पर बुलाकर बनवा लेते थे वीडियो।(एजेंसी)

नई दिल्‍ली: भारतीय रेलवे ने बीते एक दशक में तेजी से अपने इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर को मजबूत किया है। वंदे भारत ट्रेन में तो शायद हम सभी कभी ना कभी सफर कर ही चुके होंगे। रेलवे एक कदम और आगे बढ़ते हुए अब वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है। पीएम नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन 16 सितंबर को करेंगे। यह गुजरात के अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी। यह ट्रेन लगभग दिल्‍ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में चलने वाली मेट्रो की तरह ही होगी। हालांकि यह लंबी दूरी का सफर तक करेगी। महज 5 घंटे 45 मिनट में यह मेट्रो 334 किलोमीटर का सफर तय करेगी। यह पहला मौका है जब देश में वंदे भारत मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में इस ट्रेन को लेकर सवाल होना लाजमी है। आइये हम आपको इसके बारे में विस्‍तार में बताते हैं। 

ट्रेन का शेड्यूल
वंदे भारत मेट्रो ट्रेन सुबह 5:50 बजे भुज से अपनी यात्रा शुरू करेगी और उसी दिन सुबह 10:50 बजे अहमदाबाद पहुंच जाएगी।  इसके बाद अपने रिटर्न ट्रिप के लिए यह अहमदाबाद से शाम 5:30 बजे रवाना होगी और रात 11:10 बजे भुज पहुंचेगी. लोगों के लिए इस ट्रेन की सेवा सप्ताह में छह दिन उपलब्ध होगी।  भुज-अहमदाबाद वंदे भारत मेट्रो के रूट पर कुल नौ स्टेशन होंगे।  भारतीय रेलवे का कहना है क‍ि यह ट्रेन हर स्‍टेशन पर करीब दो मिनट के लिए ही रुकेगी। 

वंदे भारत मेट्रो की स्‍पीड
वंदे मेट्रो मेट्रो एक सेमी-हाई स्पीड ट्रेन है जो 100 से 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। ट्रेन के डिजाइन की बात करें तो इस मेट्रो ट्रेन में 3 x 3 बेंच-टाइप सीट लगाई गई है। जिसका मकसद ज्‍यादा से ज्‍यादा यात्रियों को आरामदायक यात्रा देना है. साथ ही विकालांग यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे मेट्रो मेट्रो के कोच में व्हीलचेयर-शौचालय उपलब्‍ध है। सुरक्षा के लिहाज से देखें तो वंदे मेट्रो ट्रेन के कोच में टॉक-बैक सिस्टम लगाया गया है, जिसकी मदद से कोई भी यात्री किसी इमरजेंसी की स्थिति में ट्रेन के ड्राइवर से सीधे बातचीत कर सकता है। 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मेट्रो ट्रेन को दिखायेंगे हरी झंडी  
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी जन्मतिथि से एक एक दिन पहले 16 सितंबर को भुज एवं अहमदाबाद के बीच प्रस्तावित इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। स्वदेसी तकनीक से निर्मित यह ट्रेन पूरी तरह वातानुकूलित है। जल्द ही मध्यम दूरी के अन्य शहरों के लिए भी ऐसी ट्रेनें चलाई जाएंगी। (एजेंसी) 

Ayushman Bharat Card:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया गया।

आयुष्मान भारत योजना के तहत अब 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को पांच लाख रुपये सालाना तक मुफ्त व कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बुजुर्गों को आयुष्मान भारत के तहत पंजीकरण करना होगा। जल्द ही पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। गौरतलब है कि इस स्कीम को में एक बड़ा बदलाव किया गया है।

बुजुर्गों को लेकर सरकार ने क्या कहा?
रेल, सूचना प्रौद्योगिकी और सूचना व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि योजना 70 साल से अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को कवर किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी है कि जिन बुजुर्गों ने निजी बीमा कंपनियों से स्वास्थ्य बीमा करा रखा है, वे भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

वैष्णव ने कहा कि फिलहाल इस योजना के लिए 3,437 करोड़ रुपये आवंटित किये गए हैं, लेकिन मांग बढ़ने पर इसमें बढ़ोतरी का विकल्प खुला रहेगा।

साल 2017 में मोदी सरकार ने देशभर में 10.74 करोड़ गरीब परिवारों के लिए आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की थी। योजना के तहत 55 करोड़ से अधिक गरीबों को पांच लाख रुपये सालाना मुफ्त और कैशलेस इलाज के लिए कवर किया गया था।

एक परिवार में कितने लोग उठा सकते हैं स्कीम का फायदा?
हालांकि, कई लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि आखिर एक परिवार में कितने लोग इस सरकारी स्कीम (Ayushman Card) का फायदा उठा सकते हैं। इसका जवाब है कि सरकार ने ऐसी कोई लिमिट तय नहीं की है कि एक परिवार में कितने लोग इसका फायदा उठा सकेंगे।

इसका मतलब है कि एक परिवार में जितने लोग चाहें आयुष्मान बनवा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि देश के हर जरूरतमंद नागरिक को आयुष्मान योजना से लाभ हो। बता दें कि इस योजना से चार करोड़ परिवार में रहने वाले छह करोड़ बुजुर्गों को लाभ मिलेगा।

बताते चलें कि से अभी तक जो लोग आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, उन्हें अब कुल 10 लाख तक का कवर होगा। यदि किसी परिवार में दो बुजुर्ग हैं, तो दोनों के बीच संयुक्त रूप से यह सुविधा होगी।(एजेंसी)

राकेश यादव 

पुलिस एवं आबकारी दोनों को लिखा था पत्र,

 क्षेत्र गुढी-अम्बाड़ा में बिक रही कच्ची शराब को ले लिखा  पत्र  ,  

पत्र‌ में कार्यवाही करने किया था निर्देशित, 

कार्यवाही करना तो दूर-थोड़ी लाज भी नहीं रखी लिखे पत्र की, 

छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव : क्षेत्र की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के द्वारा लिखे पत्र पर भी कोई कार्यवाही न कर उसे हवा में उड़ा दिया, क्षेत्र गुड़ी अम्बाड़ा में जगह-जगह खुले आम कच्ची शराब बिक्री को ले जुन्नारदेव पुलिस एवं आबकारी दोनों को पत्र लिखा था, एवं पत्र में उचित कार्यवाही करने निर्देशित किया था, पत्र लिखे 14 दिन का समय हो गया कोई कार्यवाही करना तो दूर पुलिस एवं आबकारी ने उस पत्र की लाज तक नहीं रखी और कोई कार्यवाही नहीं की।

सनद रहे कि थाना जुन्नारदेव के अंतर्गत आने वाली पुलिस चौकी  अम्बाड़ा क्षेत्र के गुढ़ी-अम्बाड़ा- नजरपुर एवं जमकुंडा क्षेत्र में कच्ची शराब कई स्थानों पर खुलेआम धड़ल्ले से बिक रही है।

कार्यवाही हो समाचार पत्रों में हुआ प्रकाशित 

क्षेत्र में जो अनेक स्थानों पर जो छोटे-बड़े पैमाने पर कच्ची शराब बिक रही है,  इस बात में 100 प्रतिशत सत्यता है, इसमें वे लोग जो इस व्यापार को कर रहे हैं, वे अपने परिवार को तो पाल ले रहे है, किन्तु उस बिक्री से क्षेत्र को न सिर्फ गंदा कर रहे हैं, अपितु दर्जनो परिवार ऐसे है जो खून के आसु पी रहे हैं, क्योकी परिवार का मुखिया पूरे समय दारु पी कर मस्त रहता, एवं परिवार बिलखता रहता, इस व्यापार  पर अंकुश लगे लगभग सभी समाचार पत्रो में इस आशय की खबर छपी किन्तु पुलिस हो या आबकारी किसी ने कोई कार्यवाही नहीं की।

सुधीर तिवारी ने की शिकायत

क्षेत्र में बढ़‌ती कच्ची शराब की बिक्री पर पुलिस एवं आबकारी ने जब कोई कार्यवाही नहीं की तो भा०ज०पा० के  सुधीर तिवारी ने 23 अगस्त को जुन्नारदेव क्षेत्र की अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को पत्र लिखा ।

आबकारी-पुलिस दोनों को लिखा पत्र

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के सामने जैसे ही आवेदन आया उन्होंने तत्काल आबकारी एवं पुलिस को पत्र लिखा, एवं आवश्यक और उचित कार्यवाही करने निर्देशित किया।

पत्र को भी उड़ा दिया हवा में

उचित कार्यवाही हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ने अपनी और से आबकारी एवं पुलिस दोनों को पत्र लिखा, किन्तु विभाग ने इस पत्र को भी हवा में उड़ा दिया, एवं पत्र लिखे लगभग 14 दिन का समय हो गया, इस व्यापार पर अंकुश लग सके आबकारी एवं पुलिस दोनो ने कोई कार्यवाही नहीं की, जिससे क्षेत्र में आज भी कच्ची शराब खुलेआम बिक्री हो रही है।

(राकेश यादव)

कई एकड़ जमीन से दुकान एवं घरों के उपर चला बुलडोजर 

छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव : कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के आदेश अनुसार एसडीएम सुश्री कामिनी ठाकुर के नेतृत्व में नागदेव मंदिर परिसर से 84 अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। धानाउमरी ग्राम निमोटी में स्थित नागदेव मंदिर के आस पास की भूमि खसरा नं 263 रकबा 7.174 हैक्टेयर में से 2 हैक्टेयर तथा खसरा नंबर 251/1 रकबा 27.171 में से 1.172 हैक्टेयर कुल रकबा 3.270 में लगभग 84 अतिक्रमण कर्ताओं द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण किया गया था ।

अवैध अतिक्रमण को एसडीएम कामिनी ठाकुर के नेतृत्व में तहसीलदार राजेंद्र टेकाम,नायब तहसीलदार राजीव नेमा,मोहित बोरकर आर आई एवं पटवारी की टीम द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाया गया।कार्यवाही में पुलिस प्रशासन ,ग्राम पंचायत की टीम द्वारा संयुक्त रूप से लगभग 11 घंटो की जद्दोजहद कर के अतिक्रमण हटाया गया। एसडीएम ने बताया कि गाइड लाइन के अनुसार अतिक्रमित की गई भूमि का बाजार मूल्य 3,59,70,000 रुपए है। मंदिर परिसर में दानदाताओं द्वारा जो दान दिया गया है उससे इस मंदिर का विकास कार्य किया जाएगा। ताकि आने वाले समय में श्रद्धालुओं को अच्छी व्यवस्था मिले।

ज्ञात रहे कि कुल 29 लोगो को ग्रामोदय योजना के तहत ग्राम निमोटी में खसरा न 262 में 15 ×30 के पट्टे प्राप्त हुए थे ।परंतु यह लोग अवैध रूप से पट्टे की जगह में ना रहकर मंदिर के पास खसरा न 263,251 में अवैध दुकान एवं कच्चा मकान बना कर रह रहे थे। जिनके अतिक्रमण हटाए गए।अतिक्रमण हटाते समय राजस्व निरीक्षक नवेगॉव आर आई राहुल काबेरिया,राहुल ठाकुर पटवारी,तरूण पठारे पटवारी शत्रुघन कुमरे पटवारी,दीपक चन्द्रवंशी पटवारी,अंशू ठाकुर पटवारी,राघवेन्द्र नागवंशी पटवारी,राजेन्द्र राय पटवारी,अतरलाल धुर्वे पटवारी. सु०श्री आंकाक्षा बाजपेयी पटवारी सहित 30 कोटवार एवं 50 पुलिस बल उपस्थित था।

 इम्फाल : मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लगातार पथराव हो रहा है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। 

मणिपुर में एक बार फिर हालात बिगड़ते जा रहे हैं। स्थिति को काबू में करने के लिए दंगा नियंत्रण वाहनों के साथ आरएएफ को बुलाया गया है। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें ब्लॉक कर दी हैं और पुलिस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। लगातार पथराव हो रहा है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दूसरी तरफ से पुलिस ने भी आंसू गैस के गोले दागे हैं। पूरे मणिपुर में 15 सितंबर तक इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है। 

मणिपुर में 3 मई 2023 से हिंसा का दौर शुरू हुआ था। लेकिन 16 महीने बाद भी राज्य में शांति बहाल नहीं हुई। जिरीबाम जिले में शनिवार को हुई ताजा हिंसा में 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में हालात की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां हिंसा में शामिल दोनों समुदायों के पास अब ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर युद्ध में किया जाता है। सेना इस कदर मजबूर है कि उन्हें एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात करने पड़े हैं।पहाड़ों और घाटियों में लोगों ने बंकर बना रखे हैं। (एजेंसी)

लद्दाख : 3 सितंबर 2024 की सुबह, रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री मनोज यादव के नेतृत्व में विभिन्न राज्य पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) का प्रतिनिधित्व करने वाले पुलिस अधिकारियों का 28 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल लद्दाख में हॉट स्प्रिंग्स मेमोरियल में एकत्र हुआ। एन. प्रकाश रेड्डी, डीआइजी, तेलंगाना पुलिस समूह के उपनेता थे। श्री दीपक कुमार शर्मा, RI ने पुलिस प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में छत्तीसगढ़ पुलिस का प्रतिनिधित्व किया, जिन्होंने स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। एकजुटता दिखाने के लिए आईटीबीपी, आईटीबीएफ और भारतीय सेना के वीर अधिकारी और जवान जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बीच LAC पर कड़ी निगरानी रख रहे हैं, वे भी शहीदों को सलामी देने के लिए पुलिस दल में शामिल हुए।

पुलिस प्रतिनिधिमंडल को 86 वर्षीय वयोवृद्ध और जीवित किंवदंती और गश्ती दल के सदस्य श्री सोनम दोरजे से मिलने का सम्मान मिला, जो 21 अक्टूबर 1959 के दौरान चीनी सैनिकों के खिलाफ बहादुरी से खड़े थे जहां उन्हें पकड़ लिया गया था। उनका लचीलापन और साहस इतिहास का एक प्रेरक अध्याय बना हुआ है।

समुद्र तल से 15,400 फीट की ऊंचाई पर वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के पास ऊबड़- खाबड़ और दुर्गम इलाके में स्थित, यह स्थल उन दस सीआरपीएफ जवानों के ऐतिहासिक और वीरतापूर्ण बलिदान का प्रमाण है, जिन्होंने रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 21 अक्टूबर, 1959 को राष्ट्र पूर्वी लद्दाख के बीहड़ और उजाड़ इलाके में स्थित यह स्मारक भारतीय पुलिस बलों के लिए एक पवित्र स्थल रहा है, जहाँ इन बहादुर अधिकारियों की याद में हर साल श्रद्धांजलि दी जाती है। यह समारोह, जो 1960 में स्मरण के संकेत के रूप में शुरू हुआ था देश भर में सेवारत और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के लिए एक अत्यधिक सम्मानित परंपरा बनी हुई है। 

इस वर्ष की तीर्थयात्रा एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुई है, क्योंकि श्री मनोज यादव प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले रेलवे सुरक्षा बल के पहले महानिदेशक बने। विभिन्न बलों के पुलिस अधिकारियों की एक टीम के साथ उनकी भागीदारी, भारत में विभिन्न पुलिस बलों के बीच साझा की गई एकता, ताकत और सौहार्द को मजबूत करती है। 1958 में बल की स्थापना के बाद से ड्यूटी के दौरान अपने प्राणों की आहुति देने वाले रेलवे सुरक्षा बल के 1011 बहादुर कर्मियों को यह तीर्थयात्रा समर्पित करते हुए, आरपीएफ महानिदेशक ने बहादुरों द्वारा अनुकरणीय कर्तव्य, वीरता और बलिदान की भावना के प्रति आरपीएफ की प्रतिबद्धता दोहराई। 1959 के दिल, जिनकी यादें पुलिस इतिहास के इतिहास में हमेशा के लिए अंकित रहेंगी।

श्री मनोज यादव की यात्रा और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उनकी भागीदारी कानून प्रवर्तन समुदाय के सभी सदस्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। यह राष्ट्र की सेवा में पुलिस अधिकारियों द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद दिलाता है और कर्तव्य, वीरता और प्रतिबद्धता की स्थायी भावना को मजबूत करता है जो भारतीय पुलिस बिरादरी को परिभाषित करता है।

नई दिल्ली: देश में मंकीपॉक्स (Mpox) के पहले केस की पुष्टि हो गई है। एमपॉक्स से प्रभावित देश की हाल में यात्रा करके आए व्यक्ति की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। मरीज को एक बड़े अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कड़ी निगरानी में रखा गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्रा ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है और हर संदिग्ध मामले में स्क्रीनिंग और जांच पर फोकस करने को कहा है। मंत्रालय इस पर कड़ी नजर बनाए हुए हैं और लोगों को पैनिक न होने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि लैब जांच में मरीज में वेस्ट अफ्रीकन क्लेड- 2 स्ट्रेन की पुष्टि हुई है और मरीज की हालत स्थिर बनी हुई है। मरीज में बीमारी के कोई लक्षण नहीं हैं और ना ही वह किसी अन्य बीमारी से पीड़ित है।

क्लेड 2 और क्लेड 1 स्ट्रेन में अंतर

स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में Mpox से प्रभावित देश से लौटे व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद कहा कि यह एक अलग मामला है और जुलाई 2022 से भारत में रिपोर्ट किए गए पहले 30 मामलों के समान है, उस समय भी क्लेड 2 स्ट्रेन की पुष्टि हुई थी। यह मामला डब्ल्यूएचओ द्वारा रिपोर्ट की गई वर्तमान पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी का हिस्सा नहीं है, जो एमपॉक्स के क्लेड 1 के बारे में है। अफ्रीका के देशों में इस समय क्लेड- 1 स्ट्रेन एक्टिव है, जो ज्यादा खतरनाक है। तय प्रोटोकॉल के अनुसार इलाज किया जा रहा है, साथ ही मरीज के संपर्क ट्रेसिंग और मॉनिटरिंग सहित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय किए जा रहे हैं। मंत्रालय ने कहा है कि इस समय जनता के लिए किसी व्यापक जोखिम का कोई संकेत नहीं है। अफ्रीका के देशों में क्लेड-1 स्ट्रेन ही सबसे तेजी से फैल रहा है और इसमें चिकन पॉक्स जैसे लक्षण होते हैं। क्लेड-2 स्ट्रेन में जिसमें मृत्यु दर 0.1 प्रतिशत थी और इस बार क्लेड- 1 में मृत्यु दर का आकलन 3 पर्सेंट तक किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की सलाह

इस बीच केंद्र सरकार के स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा की ओर से राज्यों को एडवाइजरी जारी कर अलर्ट किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अफ्रीका के कई हिस्सों में इस बीमारी के प्रसार और व्यापकता को देखते हुए दूसरी बार एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल (PHEIC) घोषित किया था। पिछले महीने 14 अगस्त को यह घोषणा की गई थी। हालांकि केंद्र ने पहले ही एयरपोर्ट, बंदरगाहों को अलर्ट कर दिया था और अब सभी राज्यों को कहा गया है कि अगर कोई भी संदिग्ध केस सामने आता है तो तुरंत स्क्रीनिंग, जांच हो और केंद्र को रिपोर्ट किया जाए।
राज्य और जिला स्तर पर भी हो तैयारियों की समीक्षा

डब्ल्यूएचओ ने बताया है कि पिछले छह महीनों में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में एमपॉक्स के मामलों की लगातार बढ़ती प्रवृत्ति को देखते हुए इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया गया है। वहीं अब ईस्ट अफ्रीकन देशों जैसे बुरुंडी, केन्या, रवांडा और युगांडा में भी एमपॉक्स के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन देशों में इस बीमारी के नये वैरिएंट (म्यूटेंट वैरिएंट) क्लेड1बी वायरस के मामले भी सामने आए हैं और अफ्रीकन देशों के पड़ोसी देशों में भी इसका प्रसार हो रहा है। केंद्र ने कहा है कि राज्यों को जागरूकता अभियान पर ध्यान देना होगा, साथ ही यह भी देखना होगा कि किसी भी तरह का पैनिक न हो। अस्पतालों में खास तौर पर आइसोलेशन फैसिलिटी हो, जहां पर संदिग्ध मरीजों को आइसोलेट किया जा सके। राज्य और जिला स्तर पर स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा हो।

एडवाइजरी में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से लोगों को एमपॉक्स बीमारी, इसके फैलने के तरीके और समय पर रिपोर्टिंग की जरूरत के बारे में जागरूक करने को कहा है।डब्ल्यूएचओ ने अपने हालिया अपडेट में इस बात पर प्रकाश डाला है कि मामलों की क्लीनिकल तस्वीर काफी हद तक एक जैसी रही है। अधिकांश मामले युवा पुरुषों के हैं, जिनकी औसत आयु 34 वर्ष (18-44 वर्ष) है। वैश्विक स्तर पर संक्रमण के जिन तरीकों की जानकारी सामने आयी है, उनमें यौन संपर्क सबसे आम है। उसके बाद व्यक्ति-से-व्यक्ति गैर-यौन संपर्क और ऐसे मामलों में, जिसमें कम से कम एक लक्षण की जानकारी सामने आयी है, सबसे आम लक्षण चकत्ते हैं, उसके बाद बुखार है। (एजेंसी) 

Vinesh Phogat : हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने और कांग्रेस में शामिल होने की अटकलों के बीच पहलवान बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया है. विनेश फोगाट ने ट्वीट कर जानकारी देते हुए कहा, ‘भारतीय रेलवे की सेवा मेरे जीवन का एक यादगार और गौरवपूर्ण समय रहा है. जीवन के इस मोड़ पर मैंने स्वयं को रेलवे सेवा से पृथक करने का निर्णय लेते हुए अपना त्यागपत्र भारतीय रेलवे के सक्षम अधिकारियों को सौप दिया है. राष्ट्र की सेवा में रेलवे द्वारा मुझे दिये गये इस अवसर के लिए मैं भारतीय रेलवे परिवार की सदैव आभारी रहूंगी.’

ओलंपिक से आने के बाद हरियाणा में जैसे ही चुनाव का बिगुल बजा वैसे ही विनेश फोगाट की राजनीतिक करियर को लेकर चर्चा होने लगी थी. इस बीच उन्होंने बजरंग पूनिया के साथ राहुल गांधी से मुलाकात भी की थी. खबर है कि विनेश फोगाट शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस में शामिल होने जा रही है. ऐसे में अब करीब-करीब तय हो गया है कि विनेश फोगाट (Vinesh Phogat) विधानसभा चुनाव लड़ेंगी. माना जा रहा है कि वह चरखी दादरी, बाढ़डा और जींद जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं.

राहुल गांधी से की थी मुलाकात

चार सितंबर को विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात की थी और सियासी संभावनाओं को लेकर चर्चा की थी. मुलाकात की जानकारी खुद कांग्रेस ने दी थी और इससे माना जा रहा था कि विनेश को चुनाव में उतारने के लिए कांग्रेस मंथन कर रही है.(एजेंसी)

नई दिल्ली: मणिपुर में हिंसा भड़के 16 महीने बीत गए। यह काफी लंबा वक्त है। अब तक इस मसले पर विपक्षी दल पीएम मोदी और केंद्र सरकार पर कटाक्ष और सवाल खड़े करते थे लेकिन अब बीजेपी के भीतर से भी इस मसले पर आवाज उठ रही है। शांति स्थापित करने के लिए मणिपुर और केंद्र सरकार के प्रयासों का कोई ठोस नतीजा अब तक निकलता नहीं दिखाई दे रहा। अब तो सवाल यह भी उठाए जा रहे हैं कि यदि केंद्रीय बलों की मौजूदगी से हिंसा नहीं रुकती तो राज्य से उनको वापस बुला लिया जाए। बीजेपी के ही एक विधायक का कहना है कि 60 हजार केंद्रीय बलों के जवानों की मौजूदगी के बाद भी शांति नहीं आई। सवाल गंभीर है। एक ओर मणिपुर में हिंसा का सवाल है तो वहीं रोहिंग्या घुसपैठियों की संख्या भी कम नहीं हो रही। बड़ी संख्या में इनका भारत आना आज भी जारी है जिसे खुद BSF की ओर से देश के लिए खतरा बताया जा चुका है। आते हैं सबसे पहले उस सवाल पर जिसे बीजेपी विधायक ने उठाया है।

अमित शाह को लिखे पत्र में किन बातों का जिक्र

मणिपुर के भाजपा विधायक राजकुमार इमो सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है और यह अनुरोध किया है कि यदि केंद्रीय बलों की मौजूदगी से हिंसा नहीं रुकती तो राज्य से उनको वापस बुला लिया जाए। सिंह ने कहा कि मणिपुर में लगभग 60,000 केंद्रीय बलों की मौजूदगी के बावजूद शांति नहीं आई है। भाजपा  विधायक राजकुमार इमो सिंह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद भी हैं। उन्होंने कहा मणिपुर में केंद्रीय बलों की मौजूदगी शांति स्थापित नहीं कर पा रही है, इसलिए बेहतर है कि ऐसे बलों को हटा दिया जाए जो ज्यादातर मूकदर्शक के रूप में मौजूद रहते हैं। उन्होंने इस बात को माना कि राज्य सरकार और जनता के साथ सहयोग की कमी के कारण हाल में असम राइफल्स की कुछ इकाइयों को वापस बुलाने की कार्रवाई की गयी।

सवाल करने का सहारा ले रहा हूं

शाह को लिखे अपने पत्र में इंफाल पश्चिम के सागोलबंद निर्वाचन क्षेत्र के विधायक राजकुमार ने लिखा कि मई 2023 में संघर्ष शुरू होने के 16 महीने बाद उम्मीद थी कि हिंसा के दिन पीछे छूट जाएंगे और स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान के लिए राजनीतिक बातचीत पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। हमले को अब ड्रोन हमलों और गोलाबारी तक बढ़ा दिया गया है, जैसा कि हम अन्य पड़ोसी देशों में देखते हैं। यह इस मोड़ पर है कि मैं इस हिंसा को रोकने से संबंधित कार्यों के बारे में केंद्र सरकार से सवाल करने का सहारा ले रहा हूं।

शांति की पहल क्यों नहीं कर सकते- कांग्रेस

मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष खासकर कांग्रेस की ओर से बार-बार प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा जाता है। पीएम मोदी के किसी भी विदेश दौरे से पहले कांग्रेस की ओर से यह कहा जाता है कि उन्हें मणिपुर जाने का वक्त नहीं है। कांग्रेस ने सवाल किया कि जब प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में जा रहे हैं तो वह हिंसा प्रभावित मणिपुर का दौरा करके शांति की स्थापना की पहल क्यों नहीं कर सकते। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि मणिपुर में हिंसा भड़के ठीक 16 महीने बीत गए। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हो गए, जो राहत शिविरों में दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। रमेश ने अपनी पोस्ट में एक मीडिया रिपोर्ट को भी टैग किया, जिसमें मेइती और कुकी-जोमी समुदायों के बीच की खाई को पाटने के लिए बीरेन सिंह द्वारा नियुक्त एक दूत के हवाले से कहा गया है कि हिंसा और ऐसे माहौल के बीच मध्यस्थता करना मुश्किल है जो बातचीत के लिए अनुकूल नहीं है।

बड़ी संख्या में रोहिंग्या का आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा

केंद्र सरकार एक ओर तो देश में अवैध रूप से बसे हजारों अवैध रोहिंग्या घुसपैठियों को वापस उनके देश भेजने का प्रयास कर रही है लेकिन बांग्लादेश में फैली हिंसा से कुछ समय पहले तक सैकड़ों की संख्या में रोहिंग्या भारत आ रहे थे। असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, हरियाणा, पंजाब, यूपी, एमपी, दिल्ली जैसे राज्यों में फर्जी पहचान देकर इन्हें बसाए जाने की कई खबरें भी सामने आ चुकी हैं। साल 2012 के बाद रोहिंग्या मुस्लिमों की संख्या तेजी से भारत में बढ़ी है। मोदी सरकार की ओर से संसद में कुछ वर्ष पूर्व यह बताया गया था कि भारत में करीब 40 हजार रोहिंग्या आबादी भारत में अवैध रूप से रह रही है। बॉर्डर सिक्युरिटी फोर्स की ओर से कुछ समय पूर्व यह कहा गया था कि बड़ी संख्या में इनका आना देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। बॉर्डर की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हवाले है और अवैध घुसपैठ जारी है तो ऐसे में सवाल और चुनौती BSF के सामने भी है।(एजेंसी)

रांचीः  झारखंड में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है. पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने जेएमएम का साथ छोड़ा तो इंडिया गठबंधन ने अपनी कयावद शुरू कर दी। मंगलवार को सीएम हेमंत सोरेन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इससे एक दिन पहले हेमंत सोरेन अजमेर पहुंचे और राज्य और देश में अमन की दुआएं मांगी। 

मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि- मैं काफी टाइम से उन दोनों से मिलने की योजना बना रहा था।  यह एक शिष्टाचार मुलाकात थी. उन्होंने कहा कि अब हम जल्द विधानसभा चुनाव के संबंध में भी विस्तार से चर्चा करेंगे।  उन्होंने इस दौरान बताया कि राज्य में सब ठीक ठाक चल रहा है और शांतिपूर्ण है। हम पूरी क्षमता के साथ सरकार चलाएंगे और चुनाव में जीतेंगे भी। 

चंपई सोरेन ने दिया था जेएमएम को झटका

प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। हाल ही में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सीएम हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा झटका दे दिया था। चंपई ने जेएमएम का साथ छोड़कर 30 अगस्त को रांची में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी में उनका अपमान किया गया। हालांकि हेमंत सोरेन ने भी पलटवार किया कि किसी के कहीं जाने से उनकी पार्टी पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद चंपई सोरेन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के प्रति अपनी आस्था व्यक्त की थी और प्रदेश में उनके मार्गदर्शन में बीजेपी की सरकार बनाने का प्रण लिया था। 

झारखंड में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव

झारखंड में इस साल अंत तक विधानसभा का चुनाव होने वाला है. यहां विधानसभा की 81 सीटें हैं. हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक तारीखों की घोषणा नहीं की है लेकिन संभावना है कि जल्द ही महाराष्ट्र के साथ ही झारखंड में भी विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। 

पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 30 सीटें हासिल की थीं और कांग्रेस को 16 सीटें मिली थीं। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सबसे ज्यादा 8 सीटों पर जीत दर्ज की. लोकसभा चुनाव में जेएमएम को 3 सीटें मिलीं जबकि कांग्रेस को 2 सीटों पर संतोष करना पड़ा। (एजेंसी)

राकेश यादव

अवैध रेत ले जाते चार ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़ा कार्यवाही

छिंदवाड़ा/जुन्नारदेव : क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन जारी है। रेत माफिया ऊपर कार्रवाई करना होना उनके हौसले लगातार बड़ा रहा था शुक्रवार को राजस्व विभाग के अमले द्वारा अवैध रेत का परिवहन करते कट्टा नदी के पास रेत से भरे चार ट्रैक्टरों को पकड़ा गया।

जानकारी अनुसार शुक्रवार सुबह राजस्व विभाग द्वारा अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन की सूचना पर कट्टा नदी पहुंचकर अवैध रेत का परिवहन करते चार ट्रैक्टर ट्रालियों को पकड़कर पुलिस दीक्षा में खड़ा किया गया है। राजस्व विभाग की इस कार्यवाही में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कामिनी ठाकुर तहसीलदार राजेंद्र टेकाम, नायब तहसीलदार राजीव नेमा पटवारी शत्रुघन कुमरे, कोटवार सहित राजस्व विभाग का अमला उपस्थित रहा जिन्होंने अवैध रेत करते ट्रैक्टर ट्रालियों को जप्त किया। 

इन पर हुई कार्यवाही --- राजस्व विभाग द्वारा ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 28 एडी 3816 वाहन मालिक अनिल पिता चतरणलाल यदुवंशी, ड्राइवर राजा पिता नन्हा यदुवंशी, ट्रैक्टर चेचिस नंबर पी48डीपी 144387053 ट्रैक्टर मालिक अनिल पिता चरण लाल यदुवंशी ड्राइवर विजेश पिता ओमकार यदुवंशी, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 28 एडी 7296 ट्रैक्टर मालिक रमेश पिता शंकर भोपा ड्राइवर कालीचरण पिता महेश भोपा, ट्रैक्टर क्रमांक एमपी 28 एडी 2350 ट्रैक्टर मालिक अनुराग पिता गेंदा सतवंशी ड्राइवर रामू पिता दिलीप यदुवंशी के विरुद्ध खनिज अधिनियम और अवैध परिवहन के तहत कार्यवाही की गई है।