Bangladesh Seeking China’s Help: भारत और बांग्लादेश के संबंधों में बिगाड़ जगजाहिर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा से भारत नाराज़ हो गया और वहीँ पूर्व बांग्लादेशी पीएम शेख हसीना को भारत में शरण से बांग्लादेश नाराज़ हो गया। बांग्लादेश ने कई मौकों पर शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी की है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। दोनों देशों के बीच संबंधों में बिगाड़ के बीच बांग्लादेश को कई मामलों में चीन से आस है।

हेल्थकेयर के लिए बांग्लादेश को चीन की ज़रूरत

बांग्लादेश में पहले से ही हेल्थकेयर व्यवस्था काफी खराब रही है। देश में अच्छे अस्पतालों की काफी कमी है। ऐसे में बांग्लादेश में कई लोग इलाज के लिए भारत पर निर्भर रहते थे। हालांकि अब भारत से संबंधों में बिगाड़ के चलते बांग्लादेश को इस मामले में चीन की ज़रूरत पड़ेगी।

चीन ने निर्धारित किए अस्पताल

चीन में बांग्लादेश के मरीजों को हेल्थकेयर सेवाएं प्रदान करने के लिए दक्षिण-पश्चिमी चीन के कुनमिंग में 4 अस्पतालों को पहले ही निर्धारित कर दिया है। इन अस्पतालों में बांग्लादेशी मरीजों को इलाज की सुविधाएं दी जाएंगी, जिससे उन्हें कोई परेशानी न हो।(एजेंसी)

CPEC corridor : BLA बलूचिस्तान के कठिन इलाकों में उग्रवादी हमले  कर सकता है। वे अक्सर बम विस्फोट, सड़क किनारे लगाकर हमले करते हैं, जो CPEC के निर्माण और सुरक्षा में बाधा डाल सकते हैं। BLA का लक्ष्य CPEC पर सुरक्षा प्रदान करने वाले पाकिस्तान के सुरक्षा बलों को निशाना बनाना हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) के हमले पाकिस्तान और चीन के संयुक्त उपक्रम CPEC कॉरिडोर का विकास प्रभावित कर सकते हैं, जिससे दोनों देशों को आर्थिक और सुरक्षा संबंधित नुकसान हो सकता है। इस समस्या का समाधान करने के लिए सुरक्षा और राजनीतिक समाधान करने की आवश्यकता है। ध्यान रहे कि बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों के साथ कई बार संघर्ष हो चुका है। वह ग्वादर पोर्ट या अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा स्थल पर आत्मघाती हमलावर भेज सकता है। बलूचिस्तान में स्थानीय लोगों का लंबे समय से यह आरोप है कि पाकिस्तान और चीन  दोनों उनकी प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं और स्थानीय समुदायों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा। इस असंतोष के कारण BLA जैसे संगठन हिंसक संघर्षों में शामिल हैं।

बीएलए पहले ही कई हमले कर चुका है

BLA अक्सर अपनी गतिविधियों का ऐलान करता है, जिसमें CPEC जैसे विकास कार्यों को निशाना बनाने की योजना को स्पष्ट किया जाता है। बीएलए पहले ही कई हमले कर चुका है और इनकी जिम्मेदारी वह स्वीकार करता है। BLA का मुख्य उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से स्वतंत्र कराना है, और वे इसे अपनी स्वायत्तता के लिए लड़ाई के रूप में देखते हैं। CPEC जैसी परियोजनाएं उनकी नजर में क्षेत्रीय स्वायत्तता और उनके संसाधनों पर कब्जा करने का एक तरीका हैं। बलूचिस्तान में अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन हैं, जैसे गैस, तेल और खनिज। BLA का कहना है कि पाकिस्तान और चीन इन संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, जबकि स्थानीय लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है। CPEC के विरोधी: BLA के लिए CPEC एक प्रतीक है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान की आत्मनिर्भरता और क्षेत्रीय पहचान को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

सीपीईसी कॉरिडोर, महत्व और निर्माण लागत

CPEC पाकिस्तान के लिए एक बड़ी आर्थिक संभावनाओं का रास्ता खोल सकता है, लेकिन इस परियोजना को लेकर कई चुनौतियाँ भी हैं, जैसे राजनीतिक अस्थिरता, सुरक्षा मुद्दे और पर्यावरणीय प्रभाव। CPEC की कुल अनुमानित लागत लगभग 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) है। इसमें ऊर्जा परियोजनाएं, सड़क नेटवर्क, रेलवे परियोजनाएं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। CPEC की परियोजना 2013 में शुरू हुई थी और इसे चरणों में पूरा किया जाएगा। इसका कई हिस्सों का निर्माण कई हिस्सों में 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है अलबत्ता ग्वादर पोर्ट और ऊर्जा परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं।

दोनों देशों के लिए चिंता का कारण

बलूचिस्तान में बन रहे CPEC कॉरिडोर पर BLA (Baloch Liberation Army) की ओर से संभावित हमले की खबरें पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता का कारण बन सकती हैं। BLA एक अलगाववादी संगठन है, जो बलूचिस्तान में स्वतंत्रता की मांग करता है और CPEC जैसी परियोजनाओं को अपनी क्षेत्रीय स्वायत्तता पर एक खतरे के रूप में देखता है। इस प्रकार के हमलों का पाकिस्तान और चीन दोनों पर गंभीर आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक प्रभाव हो सकता है। दरअसल CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) एक विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जो पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह कॉरिडोर मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, ऊर्जा परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण करता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ेगा।

CPEC के मुख्य घटक

सड़क मार्ग: CPEC के तहत एक नई सड़क बनाई जा रही है, जो पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से शुरू होकर चीन के काशगर क्षेत्र तक जाएगी। यह मार्ग लगभग 3,000 किलोमीटर लंबा होगा।रेलवे नेटवर्क: इस परियोजना में रेलवे नेटवर्क का विस्तार भी किया जा रहा है, जिससे यातायात और मालवाहन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। 

ऊर्जा परियोजनाएं: CPEC के तहत विभिन्न ऊर्जा परियोजनाओं का निर्माण किया जा रहा है, जैसे कोल, गैस और जल विद्युत परियोजनाएं। इन परियोजनाओं से पाकिस्तान में बिजली संकट को दूर करने की कोशिश की जा रही है। 

ग्वादर पोर्ट: ग्वादर पाकिस्तान का एक प्रमुख समुद्री पोर्ट है, और यह चीन विकसित कर रहा है। यह पोर्ट चीन के पश्चिमी हिस्से को अफ्रीका, मध्य-पूर्व और यूरोप से जोड़ने का एक अहम रास्ता बनेगा।

पाक-चीन CPEC कॉरिडोर क्या है, इसकी लागत कितनी है और कब बनेगा

CPEC (China-Pakistan Economic Corridor) एक विशाल इन्फ्रास्ट्रक्चर परियोजना है जो पाकिस्तान और चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने के लिए बनाई गई है। यह कॉरिडोर मुख्य रूप से सड़क, रेलवे, ऊर्जा परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण करता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश बढ़ेगा। CPEC की कुल अनुमानित लागत लगभग 62 बिलियन अमेरिकी डॉलर (लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपये) है। इसमें ऊर्जा परियोजनाएं, सड़क नेटवर्क, रेलवे परियोजनाएं और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हैं। CPEC की परियोजना 2013 में शुरू हुई थी और इसे चरणों में पूरा किया जाएगा। विभिन्न हिस्सों का निर्माण 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन कुछ परियोजनाएं पहले ही चालू हो चुकी हैं, जैसे ग्वादर पोर्ट और ऊर्जा परियोजनाएं।

सुरक्षा और राजनीतिक नुकसान

BLA का हमला पाकिस्तान की सुरक्षा स्थिति को और जटिल बना सकता है। बलूचिस्तान में अस्थिरता बढ़ने से पाकिस्तान को आंतरिक सुरक्षा संकट का सामना करना पड़ सकता है, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

चीन को भी सुरक्षा की दृष्टि से बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि CPEC केवल एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि यह चीन के ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि CPEC को सुरक्षा खतरों का सामना करना पड़ता है, तो इससे चीन की वैश्विक व्यापारिक योजनाओं और उसकी रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं को बड़ा धक्का लग सकता है।

प्रभावित व्यापार और कनेक्टिविटी

CPEC के तहत ग्वादर पोर्ट को चीन के पश्चिमी प्रांतों और मध्य एशिया तक पहुंच प्रदान करने के लिए विकसित किया जा रहा है। अगर इस पर हमले होते हैं, तो इससे चीन की व्यापारिक और ऊर्जा आपूर्ति की योजनाओं में रुकावट आ सकती है। ग्वादर पोर्ट के माध्यम से चीन को ऊर्जा संसाधनों का आयात और निर्यात करने में समस्या हो सकती है।साथ ही, पाकिस्तान और चीन के बीच कनेक्टिविटी का भी संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग में रुकावटें आ सकती हैं।

स्थिरता और भविष्य पर असर

अगर CPEC पर बड़े हमले होते हैं तो पाकिस्तान सरकार को अस्थिरता की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है, जिससे देश में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक तनाव बढ़ सकता है। चीन के लिए, CPEC जैसे बड़े परियोजना में बाधाएं आना उसकी वैश्विक रणनीति के लिए बड़ा झटका हो सकता है, जिससे उसकी ‘Belt and Road Initiative’ (BRI) की महत्वाकांक्षाओं पर भी असर पड़ेगा।

BLA के हमलों का कारण

BLA के हमलों का मुख्य कारण बलूचिस्तान की स्थानीय स्वायत्तता और संसाधनों पर नियंत्रण है। BLA का मानना है कि पाकिस्तान और चीन बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, और स्थानीय समुदायों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इस वजह से वे CPEC और अन्य विकास परियोजनाओं का विरोध करते हैं।(एजेंसी)

Israel-Hamas War: इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच सीज़फायर समझौते को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। दोनों पक्षों के बीच 7 अक्टूबर, 2023 को शुरू हुए युद्ध में 19 जनवरी, 2025 को सीज़फायर लागू हुआ था और कुछ दिनों तक दोनों पक्षों ने इसका पालन भी किया। हमास ने कई इज़रायली बंधकों को रिहा किया और इज़रायल ने कई फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद किया। हालांकि सीज़फायर खत्म होने के बाद ही दोनों पक्षों के बीच इसे आगे बढ़ाने को लेकर ज़रूरी शर्तों पर सहमति नहीं बनी और ऐसे में इज़रायली सेना ने गाज़ा (Gaza) में ताबड़तोड़ हवाई हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया है। इज़रायली हवाई हमलों में पहले 235 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी, पर अब यह आंकड़ा बढ़ गया है।

मरने वालों का आंकड़ा 400 पार

इज़रायली सेना के मंगलवार को आधी रात के बाद गाज़ा में किए ताबड़तोड़ हवाई हमलों से तबाही मच गई। हर तरफ चीखपुकार मच गई। फिलिस्तीनियों के लिए इस समय रमजान का महीना चल रहा है और ऐसे में एक बार फिर से इज़रायली हमलों के शुरू होने से गाज़ा में हाहाकार मच गया। इन इज़रायली हमलों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 400 पार हो गई है।

बढ़ सकता है मरने वालों का आंकड़ा

गाज़ा में अभी भी 100 से ज़्यादा लोग इज़रायली हमलों की वजह से घायल है, जिनका अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कई घायलों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका जताई जा रही है।(एजेंसी)

अमेरिका : सेंट्रल अमेरिका में स्थित देश होंडुरास के तट पर एक विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जिनमें एक मशहूर गरिफुना म्यूजिशियन भी शामिल हैं। लांहसा एयरलाइंस का यह विमान सोमवार रात को रोआटन द्वीप से मुख्यभूमि शहर ला सेइबा के लिए उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद समुद्र में क्रैश हो गया। विमान में 17 यात्री और चालक दल के सदस्य थे, जिनमें से पांच को बचा लिया गया और अस्पताल में भर्ती कराया गया।

पुलिस के मुताबिक, विमान पूरी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाया और टक्कर के तुरंत बाद समुद्र में डूब गया। स्थानीय मछुआरों ने जीवित बचे लोगों को बचा लिया। होंडुरास सिविल एरोनॉटिक्स एजेंसी ने कहा कि दुर्घटना की जांच की जा रही है।

औरेलियो मार्टिनेज सुजौ की मौत

मृतक में पूर्व सांसद और गरिफुना जाति समूह के सदस्य औरेलियो मार्टिनेज सुजौ भी शामिल थे, जो अफ्रीकी और आदिवासी मिश्रित वंश से आते थे। मार्टिनेज सुजौ के पास अमेरिकी नागरिकता भी थी। उनके प्रतिनिधि, हेलेन ओडाइल गिवार्च, जो एक फ्रांसीसी नागरिक हैं, दुर्घटना में जीवित बचने वालों में शामिल थीं। 

मार्टिनेज सुजौ होंडुरास के ग्रासियास ए डियोस क्षेत्र के निवासी थे, जो देश के कैरेबियाई तट के पास स्थित है। उनके भतीजे एंजेल अपारिसियो फर्नांडीज मार्टिनेज, जो अपने चाचा के साथ संगीतकार भी थे, उन्होंने मंगलवार को कहा कि हम तबाह हो गए हैं, वे परिवार का आधार थे।

'लिता एरीरन' नाम से संगीत समूह

मार्टिनेज सुजौ पहले "लॉस गाटोस ब्रावोस" के सदस्य थे। इसके बाद उन्होंने अपना खुद का संगीत समूह "लिता एरीरन" बनाया। उनका पहला एल्बम "गरिफुना सोल" उन्हें यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य हिस्सों में लेकर गया। उनके भतीजे ने कहा, "वह गरिफुना संगीत के लिए होंडुरास का सबसे बड़े आदर्श थे और उन्होंने इसे वैश्विक स्तर पर प्रस्तुत किया।"

सुला घाटी के अफ्रीकी-अवशेष संघ के अध्यक्ष हुम्बर्टो कास्टिलो ने मार्टिनेज सुजौ को "गरिफुना संस्कृति का राजदूत" बताया। उन्होंने कहा कि वे गरिफुना और मिस्किटो दोनों भाषाओं में संगीत रचनाएं करते थे और दोनों भाषाओं में बोलते थे। मृतकों के शवों को रोआटन से सैन पेड्रो सुला के मर्ग में भेज दिया गया। (एजेंसी)

Sunita Williams: भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स (Sunita Williams)और बुच विल्मोर अपने नौ महीने से अधिक लंबे अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) प्रवास के बाद सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर लौट आए हैं। नासा के क्रू-9 मिशन के अंतर्गत, वे स्पेसएक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में यात्रा कर के सुबह 3:27 बजे (IST)फ्लोरिडा के तट पर उतरे। इस अवसर पर स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क ने स्पेसएक्स और नासा की टीमों को “एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी” के लिए बधाई दी। मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस मिशन को प्राथमिकता दी थी। एलन मस्क ( Elon Musk) ने ट्वीट किया, “एक और सुरक्षित अंतरिक्ष यात्री वापसी के लिए @SpaceX और @NASA टीमों को बधाई! इस मिशन को प्राथमिकता देने के लिए @POTUS को धन्यवाद!”

“अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की गई”: एलन मस्क

मस्क ने एक साक्षात्कार में ने दावा किया कि स्पेसएक्स ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन ( Joe Biden) के प्रशासन को दो अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी, लेकिन इसे “राजनीतिक कारणों से अस्वीकार कर दिया गया। हमने निश्चित रूप से अंतरिक्ष यात्रियों को पहले ही वापस लाने की पेशकश की थी। इस बारे में कोई सवाल ही नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को केवल आठ दिनों के लिए वहाँ रहना था और वे लगभग 10 महीनों से वहाँ हैं। जाहिर है, इसका कोई मतलब नहीं है।

अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की सुविधा देने के लिए कहा था

अरबपति एलन मस्क ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने उनसे दो बोइंग स्टारलाइनर अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी की सुविधा देने के लिए कहा था, जो जून 2024 से अंतरिक्ष स्टेशन पर हैं। स्पेसएक्स के सीईओ ने कहा कि यह “भयानक” था कि बाइडन प्रशासन ने “उन्हें इतने लंबे समय तक वहाँ छोड़ दिया”। मस्क ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, “@POTUS ने @SpaceX से @Space_Station पर फंसे दो अंतरिक्ष यात्रियों को जल्द से जल्द घर लाने के लिए कहा है। हम ऐसा करेंगे।”

एलन मस्क ने कहा था कि मिशन जल्द ही पूरा होगा

राष्ट्रपति ट्रंप ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथसोशल पर एक पोस्ट में इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि उन्होंने एलन मस्क और स्पेसएक्स से उन दो बहादुर अंतरिक्ष यात्रियों को लाने के लिए कहा है जिन्हें बाइडन प्रशासन ने अंतरिक्ष में लगभग छोड़ दिया है। उन्होंने कहा था कि मिशन जल्द ही पूरा होगा।

सुनीता विलियम्स की धरती से अंतरिक्ष और वापसी यात्रा

नासा के अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर ने पिछले साल 5 जून को नासा के बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट में अंतरिक्ष की यात्रा की थी। दोनों अंतरिक्ष यात्री ISS के लिए आठ दिवसीय मिशन पर गए थे, लेकिन 6 जून को जब स्टारलाइनर अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचा, तो नासा और बोइंग ने हीलियम लीक की पहचान की और अंतरिक्ष यान के रिएक्शन कंट्रोल थ्रस्टर्स में समस्या का अनुभव किया। स्टारलाइनर को चालक दल के बिना धरती पर वापस भेज दिया गया।

स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन में फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया

बाद में, अगस्त में दो अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेसएक्स के क्रू-9 मिशन में फिर से नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब था, क्रू-9 को चार से घटा कर दो करना और नासा के अंतरिक्ष यात्री ज़ेना कार्डमैन और स्टेफ़नी विल्सन को हटाना, जिन्हें पहले क्रूमेट के रूप में घोषित किया गया था, ताकि विलियम्स और विल्मोर के लिए जगह बनाई जा सके।

नौ महीने से अधिक समय के बाद, क्रू-9 टीम धरती पर लौट आई

नासा के अंतरिक्ष यात्रियों निक हेग और रोस्कोस्मोस के अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोरबुनोव स्पेसएक्स ड्रैगन पर सवार दो-चालक दल के सदस्य की उड़ान के हिस्से के रूप में क्रमशः कमांडर और मिशन विशेषज्ञ के रूप में अंतरिक्ष स्टेशन के लिए उड़ान भरी। नौ महीने से अधिक समय के बाद, क्रू-9 टीम धरती पर लौट आई। अंतरिक्ष यान ने 17 घंटे की लंबी यात्रा के बाद फ्लोरिडा के तट से दूर समुद्र में उतरने से पहले अपना पैराशूट तैनात किया।

क्रू-9 पहले पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए जाएगा

नासा की एक टीम ने हैच खोला और अंतरिक्ष यात्रियों को गतिशीलता सहायता प्रदान की। सुश्री विलियम्स को कैप्सूल से बाहर आते समय हाथ हिलाते और अंगूठा दिखाते हुए देखा गया। जब एक एक्स (पूर्व में ट्विटर) यूजर ने पूछा कि क्या अंतरिक्ष यात्रियों को अब विशेष भोजन मिलेगा, तो नासा ने कहा कि क्रू-9 पहले पूरी तरह से चिकित्सा जांच के लिए जाएगा और जल्द ही ताजा भोजन परोसा जाएगा। “जहाज पर भोजन आमतौर पर बहुत शानदार नहीं होता है। वे अभी भी गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बैठा रहे हैं। ताजा भोजन जल्द ही आने वाला है!”(एजेंसी)

Donald Trump Buy Tesla: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेस्ला को अपने कार कलेक्शन में शामिल कर लिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति ने शाइनी रेड टेस्ला Model X खरीदी है. इस कार को चुनने में कंपनी ने सीईओ एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की. अमेरिका के राष्ट्रपति ने ये कार एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनी को सपोर्ट करने के लिए खरीदी है. डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से हाल ही में ये ऐलान भी किया था कि वे ब्रांड न्यू टेस्ला कार खरीदने जा रहे हैं, जिसे रीपोस्ट करते हुए एलन मस्क ने अमेरिकी राष्ट्रपति का आभार जताया.

डोनाल्ड ट्रंप की Tesla की क्या है कीमत?
एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट से डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेस्ला की कार में टेस्ट ड्राइव लेते हुए फोटो भी शेयर की हैं. डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि 'उन्होंने ये कार 80 हजार यूएस डॉलर में खरीदी है, जिस पर उन्हें कोई डिस्काउंट नहीं मिला है'. डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि 'मस्क को मुझे डिस्काउंट देना चाहिए था. लेकिन अगर मैं कार पर ये डिस्काउंट ले लेता, तो एलन मस्क मुझसे कहते कि मैंने फायदा उठा लिया'. भारतीय करेंसी में इस कार की कीमत 6.98 लाख रुपये के बराबर है.

डोनाल्ड ट्रंप ने की एलन मस्क की तारीफ
डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 'मैंने तय किया कि मुझे एक टेस्ला खरीदनी है'. अमोरिकी राष्ट्रपति ने ये कार मीडिया के सामने ही खरीदी. एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप के सामने टेस्ला की चार कार लेकर आए. डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को देशभक्त बुलाते हुए कहा कि 'इन्होंने अच्छा काम किया है. ऐसा केवल इसलिए नहीं कि ये रिपब्लिकन हैं'. यूएस प्रेसीडेंट ने आगे कहा कि 'कभी-कभी तो मुझे यह भी नहीं पता होता कि इनका उद्देश्य क्या हैं, लेकिन इतना कह सकता हूं कि ये एक महान व्यक्ति हैं'

डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों खरीदी Tesla?
डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही मस्क को सरकारी दक्षता विभाग (DOGE) की जिम्मेदारी सौंपी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसके बाद से ये डिपार्टमेंट सरकारी खर्च में कटौती पर काम कर रहा है, जिससे अब तक हजारों सरकारी कर्मचारियों की नौकरी चलली गई है.

एलन मस्क के विरोध में पिछले दिनों अमेरिका के मैसाचुसेट्स (Massachusetts) में सात टेस्ला चार्जिंग स्टेशन में आग लगा दी गई और फ्रांस के टूलूज में भी एक डीलरशिप की 12 टेस्ला गाड़ियों में आग लगाई गई. इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, एलन मस्क के समर्थन में उतरे हैं.(एजेंसी)

Pakistan Train Hijack: पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में मंगलवार को सशस्त्र विद्रोहियों ने 500 से अधिक यात्रियों को ले जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को अगवा करने के बाद पाकिस्तान सेना ने कम से कम 155 बंधकों को मुक्त करा लिया है। इनमें 58 पुरुष, 31 महिलाएं और 15 बच्चे शामिल हैं। इन यात्रियों को पास के माच शहर में स्थित अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया है।

यह रेल मार्ग एक महीने के बाद फिर से खोला गया था
यह घटना तब घटी जब ट्रेन को एक सुरंग में सशस्त्र हमलावरों ने रोक लिया था, जो कि क्वेटा से पेशावर जाने वाले मार्ग पर स्थित है। यह रेल मार्ग एक महीने के बाद फिर से खोला गया था। इस दौरान बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच रात भर मुठभेड़ चलती रही, जिसमें कम से कम 27 विद्रोही मारे गए थे।

बीएलए ने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है
बीएलए ने दावा किया कि उसने ट्रेन पर नियंत्रण कर लिया है और 180 से अधिक यात्रियों को बंधक बना लिया, जिनमें अधिकतर पाकिस्तानी सैनिक थे। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार से सभी बलूच राजनीतिक कैदियों और “जबरन गायब किए गए” लोगों को रिहा करने की मांग करते हुए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। ध्यान रहे कि जाफर एक्सप्रेस में के ये यात्री पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रहे थे, जब उस पर गोलीबारी की गई और वह अगवा कर ली गई।

कई सैनिकों के मारे जाने की खबर
बहरहाल विद्रोहियों ने बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को निशाना बनाया था और कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। पाकिस्तान सरकार ने इस हमले को गंभीरता से लिया है, और स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सेना लगातार कार्रवाई कर रही है।(एजेंसी)

पाकिस्तान न्यूज : पाकिस्तान में आतंकियों ने ट्रेन हाईजैक का दावा किया है. बलूच लिबरेशन आर्मी नामक संगठन ने दावा किया है कि उसने बोलन में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया है और 450 लोगों को बंधक बना लिया है.बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर उनके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की गई तो वे सभी यात्रियों को मार डालेंगे. अभी तक कुल छह सैन्यकर्मी मारे जा चुके हैं. पाकिस्तानी मीडिया के अनुसार, ट्रेन में 450 यात्री सवार थे.

ट्रेन में सवार सेना और ISI के लोग

बंधकों में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, आतंकवाद निरोधक बल (एटीएफ) और इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) के एक्टिव-ड्यूटी कर्मी शामिल हैं. ये सभी छुट्टी पर पंजाब जा रहे थे. बीएलए ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रेन में मौजूद सैनिकों ने किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करने की कोशिश की तो सभी बंधकों को मार दिया जाएगा.

महिलाओं और बच्चों को किया रिहा

ऑपरेशन के दौरान, बीएलए के आतंकियों ने महिलाओं, बच्चों और बलूच यात्रियों को रिहा कर दिया है. जानकारी के अनुसार, बीएलए की फिदायीन यूनिट, मजीद ब्रिगेड इस मिशन को लीड कर रही है, जिसमें फतेह स्क्वाड, एसटीओएस और खुफिया शाखा जिराब शामिल है.

बलूच समूहों ने किया था नए हमलों का ऐलान

कुछ दिनों पहले बलूच समूहों ने पाकिस्तान और चीन के खिलाफ एक नए हमले का ऐलान किया था. बलूच प्रतिरोध समूह ने हाल ही में सिंधी अलगाववादी समूहों के साथ युद्ध अभ्यास खत्म किया है और बलूच राजी अजाओई संगर या BRAS की एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसमें एक निर्णायक युद्ध रणनीति का ऐलान किया गया था.

एकजुट हो रहे विद्रोही संगठन

BRAS के साथ आने से पाकिस्तान में चीन द्वारा संचालित कई CPEC प्रोजेक्ट्स के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है. बलूच राजी आजोई संगर (BRAS) की संयुक्त बैठक के बाद एक बयान जारी किया गया था, जिसमें सहयोगी संगठनों- बलूच लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स और सिंधी लिबरेशन ऑर्गनाइजेशन सिंधु देश रिवोल्यूशनरी आर्मी के हाई लेवल डेलिगेशन ने भाग लिया था.

बयान में कहा गया था कि बलूच राष्ट्रीय आंदोलन को निर्णायक चरण में पहुंचाने के लिए अहम फैसले लिए गए हैं. इस मीटिंग में इस बात पर सहमति बनी थी कि BRAS जल्द ही बलूच राष्ट्रीय सेना का रूप ले लेगी. (एजेंसी)

काठमांडू : डोनाल्ड ट्रंप  ने दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही एक के बाद एक बड़े फैसले ले रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के इन फैसलों में USAID के तहत दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाना भी शामिल है। सिर्फ इज़रायल और मिस्त्र को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। USAID के बंद होने से नेपाल को भी बड़ा झटका लगा है।

USAID से नेपाल को मिलने वाली आर्थिक सहायता पर रोक
नेपाल ऐसे देशों में से एक है, जो अमेरिकी आर्थिक सहायता पर निर्भर था। हालांकि अब अमेरिका ने नेपाल को दी जाने वाली सभी आर्थिक सहायता ओर रोक लगा दी है।

देश की अर्थव्यवस्था के बड़ा झटका, बढ़ा कर्ज़ का बोझ
अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल की अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा है। नेपाल की अर्थव्यवस्था अमेरिकी आर्थिक सहायता के बंद होने से चरमरा गई है। ऐसे में देश पर कर्ज़ का बोझ भी बढ़ गया है और यह बढ़ता ही जा रहा है।

 शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित कई सेवाएं प्रभावित
अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल में जिन दो सेक्टर्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा, वो हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। USAID के बंद होने से नेपाल में अरबों रुपये की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं प्रभावित हुई हैं।

बढ़ सकती है बेरोजगारी

USAID की फंडिंग की वजह से नेपाल में कई लोगों की नौकरियाँ चल रही थीं। अब अमेरिकी आर्थिक सहायता बंद होने से नेपाल में बेरोजगारी बढ़ सकती है, जिससे देश में व्यवस्था और खराब हो सकती है।

 भारत के सहारे की पड़ सकती है ज़रूरत
नेपाल को अब अमेरिका से मदद मिलना बंद हो गया है। ऐसे में नेपाल को अब अपने पड़ोसी देश भारत  के सहारे की ज़रूरत पड़ सकती है। नेपाल में अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने के लिए आने वाले समय में नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी से बात कर सकते हैं। इससे भारत का नेपाल को एक्सपोर्ट बढ़ सकता है।(एजेंसी)

Voluntary Deportation:  अमेरिका में एच1-बी वीज़ा धारकों के लाखों भारतीय बच्चे , जो नाबालिग अवस्था में अमेरिका आए थे और अब 21 साल के होने वाले हैं, एक गंभीर अस्तित्व संकट का सामना कर रहे हैं। अब वो एनआरआई माता-पिता के आश्रित (एच-4 वीज़ा धारक) नहीं माने जा सकते। अमेरिकी राज्य टेक्सास (Texas) में हाल ही में आए एक अदालती फैसले ने इस समस्या को और जटिल बना दिया है, जिसमें डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (डीएसीए) के तहत नए आवेदकों को वर्क परमिट देने पर रोक लगा दी गई है।

क्या हो सकता है ऑप्शन?

अमेरिकी नीति के अनुसार, अब तक एच-4 वीज़ा धारकों यानी आश्रितों को ‘एजिंग आउट’ (आयुसीमा पार करने) के बाद नए वीज़ा की स्थिति चुनने के लिए 2 साल का समय दिया जाता था, पर हाल ही में आव्रजन नियमों में हुए बदलाव और अदालतों में चल रहे मामलों के कारण उन्हें इस प्रावधान के हटाए जाने का डर सता रहा है। आशंका बनी हुई है कि या तो उन्हें स्वयं भारत लौटने के लिए मजबूर किया जाएगा या फिर वो अमेरिका में ‘बाहरीलोगों’ के रूप में जीने को मजबूर होंगे।

‘डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स’ की चुनौती

डीएसीए अवैध रूप से आए प्रवासियों (जिनमें वे बच्चे भी शामिल हैं जो 21 वर्ष की आयु के बाद अपने माता-पिता के आश्रित नहीं रह पाते) को अस्थायी रूप से 2 सालों के लिए निर्वासन से सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें नवीनीकरण की संभावना होती है। इस प्रावधान के बिना, भारतीय युवाओं को भविष्य में भारी अनिश्चितता का सामना करना पड़ सकता है। और भी गंभीर मुद्दा यह है कि आश्रित बच्चों के माता-पिता ने ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन किया हुआ है, पर इसके लिए इंतज़ार का समय 12 से लेकर 100 वर्ष तक है। हालांकि ‘स्वैच्छिक निर्वासन’ (Voluntary Deportation) के संकट का सामना कर रहे कुछ भारतीय बच्चों पर एफ-1 (छात्र वीज़ा) का विकल्प है पर यह प्रक्रिया भी आसान नहीं है। कुछ युवा अब कनाडा (Canada) या यूके (UK) जाने पर विचार कर रहे हैं।
(एजेंसी)

Donald Trump : डोनाल्ड ट्रंप  ने जब से दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति पद का कार्यभार संभाला है, तभी से वह पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं। 20 जनवरी, 2025 को 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के बाद से अब तक ट्रंप कई बड़े फैसले ले चुके हैं। ट्रंप के इन फैसलों में USAID के तहत दूसरे देशों को दी जाने वाली सभी अमेरिकी आर्थिक सहायता पर 90 दिनों की रोक लगाई हुई है। सिर्फ इज़रायल और मिस्त्र को ही आर्थिक सहायता दी जा रही है। ट्रंप तो USAID को भी बंद करने के पक्ष में हैं और उनका प्रशासन भी इस दिशा में कार्य कर रहा है। हालांकि अब इस फैसले के मामले में ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट  ने झटका दे दिया है।

USAID फंड फ्रीज़ करने का फैसला खारिज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को झटका देते हुए बुधवार को USAID फंड फ्रीज़ करने का फैसला खारिज कर दिया है। ट्रंप ने USAID बंद करने का फैसला लेते हुए करीब 2 बिलियन डॉलर्स की विदेशी सहायता के भुगतान पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसले में 5-4 मतों से निचली अदालत के आदेश को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जिन सहायता अनुबंधों पर पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है, उन्हें पूरा किया जाना ज़रूरी है।

बढ़ सकता है विवाद

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से विवाद बढ़ सकता है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि अमेरिका की तरफ से दूसरे देशों को आर्थिक सहायता देना सही नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इस फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस मामले में कोई तय समयसीमा निर्धारित नहीं की है। 5 जजों ने जहाँ फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज करने के पक्ष में वोट दिया, तो 4 में इसके विपक्ष में वोट दिया। एक जज ने तो निचली अदालत के अमेरिका की सरकार के फैसले को चुनौती देना भी गलत बताया है।

USAID बंद करने का फैसला नहीं हुआ खारिज

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ ट्रंप के USAID फंड फ्रीज़ करने के फैसले को खारिज किया है। फिलहाल इसे बंद करने का फैसला खारिज नहीं किया गया है। हालांकि इस मामले में आगे और मोड़ आ सकते हैं। ट्रंप प्रशासन ने भी साफ कर दिया है कि वो इस मामले में झुकने वाला नहीं है। (एजेंसी)

Attack on Jaishankar : लंदन में गुरुवार को एक चिंताजनक घटना सामने आई, जब खालिस्तानी उग्रवादियों ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पर हमला करने और उनकी गाड़ी को रोकने की कोशिश की। यह घटना तब हुई जब जयशंकर चैथम हाउस थिंक टैंक में आयोजित एक कार्यक्रम के बाद अपनी गाड़ी से रवाना हो रहे थे। इस दौरान खालिस्तान समर्थकों ने न केवल उनके काफिले को परेशान करने की कोशिश की, बल्कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को भी फाड़ डाला, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई।

जयशंकर की गाड़ी की तरफ दौड़ा युवक

सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति तेजी से जयशंकर की गाड़ी की ओर दौड़ता है और लंदन पुलिस के सामने ही भारतीय तिरंगे को फाड़ देता है। हैरानी की बात यह रही कि वहां मौजूद पुलिस अधिकारी इस हरकत के बावजूद कोई तत्काल कार्रवाई करते नहीं दिखे, जिससे सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं। चैथम हाउस के बाहर पहले से ही कई खालिस्तान समर्थक जमा थे, जो झंडे लहराते हुए और नारे लगाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। यह प्रदर्शन जयशंकर के उस कार्यक्रम के दौरान हुआ, जिसमें वे एक चर्चा का हिस्सा थे।

यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर है जयशंकर

विदेश मंत्री जयशंकर इस समय 4 से 9 मार्च तक यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड की आधिकारिक यात्रा पर हैं। उनकी यह यात्रा भारत और इन दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से की जा रही है। विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, भारत और यूके के बीच एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो रक्षा, व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा और लोगों के बीच आपसी संबंधों जैसे कई क्षेत्रों में गहरी होती जा रही है। जयशंकर की इस यात्रा का मकसद इन क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ाना है। हालांकि, लंदन में हुई इस घटना ने भारतीय अधिकारियों की विदेश में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं।(एजेंसी)

Trump-Zelenskyy Argument:  : अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेन्स्की की मुलाकात के दौरान हुई बहस का नतीजा ज़ेलेन्स्की को अब भुगतना पड़ रहा है। ट्रंप ने अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य सहायता पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह रोक तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई है। इस युद्ध में शुरू से ही अमेरिका, यूक्रेन का सबसे बड़ा मददगार रहा है, लेकिन अब यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से बिल्कुल भी सैन्य सहायता नहीं मिलेगी। इससे ज़ेलेन्स्की को बड़ा झटका लगा है।

रूस-यूक्रेन युद्ध में आ सकता है बड़ा मोड़

ट्रंप और ज़ेलेन्स्की के बीच हुई इस बहस और उसके बाद अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को दी जाने वाली सभी सैन्य मदद पर ट्रंप की तरफ से रोक लगाने से रूस-यूक्रेन युद्ध में बड़ा मोड़ आ सकता है। कैसे? आइए नज़र डालते हैं।

युद्ध में अमेरिकी सहायता न मिलने से यूक्रेन की सेना होगी कमज़ोर

यूक्रेन की सेना इस युद्ध में अमेरिकी हथियारों के दम पर ही रूस के खिलाफ टिकी हुई है। लेकिन अब ट्रंप की तरफ से यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने से यूक्रेन की सेना कमज़ोर होगी।

 रूस का पलड़ा पड़ सकता है भारी

अमेरिका की तरफ से यूक्रेन को मिलने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगने से यूक्रेन के खिलाफ रूस का पलड़ा काफी भारी हो जाएगा। इससे यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा।

 रूस से हटेंगे प्रतिबंध तो बढ़ेगी उसकी शक्ति

ट्रंप ने सिर्फ यूक्रेन को दी जाने वाली सैन्य सहायता पर रोक लगाने का ही फैसला नहीं किया है, बल्कि रूस पर लगे कई प्रतिबंधों को हटाने का भी फैसला लिया है। इससे रूस की शक्ति बढ़ेगी।

 यूक्रेन पर पड़ेगा युद्ध में शांति स्थापित करने का दबाव

अमेरिकी मदद रुकने से यूरोपीय देशों पर यूक्रेन की मदद करने का दबाव बनेगा। हालांकि यूक्रेन की जितनी मदद अमेरिका ने की है, उतनी मदद यूरोपीय देश नहीं कर पाएंगे। ट्रंप साफ कर चुके हैं कि वह चाहते हैं कि दोनों पक्षों के बीच चल रहे युद्ध में शांति स्थापित हो। वहीं ज़ेलेन्स्की इसके समर्थन में नहीं लग रहे। अब ट्रंप के इस फैसले से यूक्रेन पर युद्ध में शांति स्थापित करने का दबाव बनेगा।

 ज़ेलेन्स्की की कुर्सी पर खतरा

ट्रंप के इस फैसले से अब ज़ेलेन्स्की की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति के तौर पर पहले ही ज़ेलेन्स्की का कार्यकाल खत्म हो चुका है और उसके बाद से ही यूक्रेन में अब तक चुनाव नहीं हुए हैं। हालांकि अमेरिकी मदद रुकने से अब ज़ेलेन्स्की की कुसरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स इस बात की भी संभावना जता रहे हैं इससे ज़ेलेन्स्की की कुर्सी को भी खतरा हो सकता है और रूस-यूक्रेन युद्ध में शांति के लिए ज़ेलेन्स्की को पीएम पद छोड़ना पड़ सकता है और देश को नया राष्ट्रपति मिल सकता है। (एजेंसी)

Trump-Zelensky Clash: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के बीच शुक्रवार (28 फरवरी) को व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में तीखी बहस हो गई. ट्रंप और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जेलेंस्की पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने उनका आदर नहीं किया. 

इसी बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने एक बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि उनके अमेरिकी समकक्ष डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में दोनों नेताओं के बीच हुई झड़प के बाद यूक्रेन के प्रति अधिक समर्थन दिखाएं.

वोलोडिमिर जेलेंस्की ने अपने बयान में कही ये बात

जेलेंस्की ने फॉक्स न्यूज़ से कहा, "बेशक दोनों देशों के बीच संबंधों को ठीक किया जा सकता है." यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि वह साझेदार के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका को खोना नहीं चाहते हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि वह चाहते हैं कि ट्रंप वास्तव में हमारे पक्ष में रहें.

एपी की रिपोर्ट के अनुसार, जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन तब तक रूस के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होगा, जब तक कि उसे किसी अन्य आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल जाती.

नहीं अच्छा नहीं हुआ

 उन्होंने यह भी कहा कि शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई बहस दोनों पक्षों के लिए अच्छी नहीं हुई है.  यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कहा कि ट्रंप को यह समझने की जरूरत है कि यूक्रेन रूस के प्रति अपने रवैये को एक पल में नहीं बदल सकता.

वहीं, इस बहस के पास अमेरिका और यूक्रेन के बीच संबंध अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गए हैं.  एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि यूक्रेनी नेता को देश छोड़ने के लिए कहा गया है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच ओवल ऑफिस में बैठक शुरू होने के कुछ ही मिनटों बाद दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. राष्ट्रपति ट्रंप ने तीखे और सख्त लहजे में ज़ेलेंस्की से कहा कि आप या तो सौदा कर लें या फिर हम बाहर हो जाएंगे.(एजेंसी)

Pakistan Mosque Bomb Blast: मुस्लिमों का पवित्र महीना रमजान शुरू होने से एक दिन पहले ही पाकिस्तान एक बार फिर दहल उठा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया में आज, शुक्रवार, 28 फरवरी को एक मस्जिद में बम धमाका हो गया है। जानकारी के अनुसार एक आत्मघाती हमलावर ने इस बम धमाके को अंजाम दिया। यह धमाका अकोरा खट्टक स्थित मदरसा-ए-हक्कानिया की मस्जिद में दोपहर को जुमे की नमाज़ के दौरान हुआ, जिससे हाहाकार मच गया।

5 लोगों की मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के नौशेरा जिले में दारुल उलूम हक्कानिया में खट्टक स्थित मदरसा-ए-हक्कानिया की मस्जिद में आज हुए इस आत्मघाती बम धमाके की वजह से नमाज़ पढ़ रहे 5 लोगों की मौत हो गई है। पांचों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

20 लोग घायल

इस आत्मघाती बम धमाके में 20 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। घायलों में 3 पुलिसकर्मी भी थे। कुछ लोगों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की भी आशंका जताई जा रही है। (एजेंसी)

Neelam Shinde Case: अमेरिका में सड़क हादसे के बाद कोमा में चली गई भारतीय छात्रा नीलम तानाजी शिंदे के माता-पिता को आखिर भारत की मदद पहुंच ही गई। महाराष्ट्र की रहने वाली छात्रा के पिता को अब अमेरिका के लिए वीज़ा-पासपोर्ट उपलब्ध करा दिया गया है। अब खबर है कि छात्रा के पिता आनंद शिंदे अमेरिका रवाना भी हो गए हैं। बता दें कि बीते लगभग 11 दिनों से छात्रा के माता-पिता अमेरिका जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, छात्रा के पिता ने महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra) से गुहार भी लगाई थी जिसके बाद ये बात भारत सरकार तक पहुंची।

14 फरवरी को हुआ था एक्सीडेंट

बता दें कि महाराष्ट्र के सतारा के तराड़ तहसील के वडगांव की रहने वाले आनंद शिंदे की बेटी नीलम शिंदे अमेरिकी यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। 14 दिन पहले 14 फरवरी को कैलिफोर्निया में एक कार से उसका एक्सीडेंट हो गया था। जिससे नीलम के सिर में गंभीर चोट आई और हाथ-पैर में फ्रैक्चर हो गया। इस बात की जानकारी नीलम के मां-पिता को दो दिन बाद 16 फरवरी को तब लगी जब डॉक्टर्स ने नीलम की ब्रेन सर्जरी करने की परमिशन मांगी थी। लेकिन ऑपरेशन के बाद नीलम कोमा (Coma) में चला गई। नीलम 11 दिनों से कोमा में है। 

विदेश मंत्रालय के अमेरिका संपर्क करने के बाद मिली मदद

आनंद शिंदे को जब बेटी नीलम के कोमा में चले जाने के बारे में पता चला तभी से वे अमेरिका जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कल बताया था कि मंत्रालय ने अमेरिका से इस मामले को लेक बातचीत की। वहीं NCP(SP) नेता सुप्रिया सुले ने भी नीलम के परिवार को वीज़ा दिलाने में विदेश मंत्री एस जयशंकर से मदद मांगी थी। इसे लेकर उन्होंने एक X पोस्ट भी किया था। भारत के अमेरिका से संपर्क करने के बाद अब नीलम के पिता आनंद शिंदे को वीज़ा पासपोर्ट मिल गया है। (एजेंसी)

US Accident : भारत की एक महिला इस समय अमेरिका (United States Of America) के एक अस्पताल में अपनी ज़िंदगी की जंग लड़ रही है। एक रोड एक्सीडेंट की वजह से यह महिला पिछले कुछ दिनों से कोमा में है। हम बात कर रहे हैं 35 वर्षीय नीलम शिंदे  की, जो अमेरिका में पढ़ रही है। नीलम पिछले 4 साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया में पढ़ाई कर रही है और फिलहाल उसका फाइनल ईयर चल रहा है। 14 फरवरी को नीलम का रोड एक्सीडेंट हो गया। जानकारी के अनुसार एक कार ने नीलम को टक्कर मार दी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया। इस एक्सीडेंट में नीलम गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे कई जगह फ्रैक्चर आए हैं और वह इस समय कोमा में है।

पिता ने लगाई तुरंत वीज़ा की गुहार

नीलम के साथ पढ़ने वाले उसके रूममेट्स ने 16 फरवरी को उसके माता-पिता को उसके एक्सीडेंट के बारे में बताया। नीलम का परिवार महाराष्ट्र के सतारा  में रहता है और अपनी बेटी के एक्सीडेंट की खबर मिलने के बाद से ही उसके पिता अमेरिका जाने के लिए वीज़ा की गुहार लगा रहे हैं, जिससे वह इस मुश्किल परिस्थिति में अपनी बेटी के साथ रह सके।

सुप्रिया सुले ने भी की मदद की विनती

एनसीपी (शरद पवार गुट) की सांसद सुप्रिया सुले ने भी नीलम के परिवार के लिए मदद की अपील की है। सुले ने बताया कि नीलम के पिता तानाजी शिंदे ने मेडिकल इमरजेंसी के लिए तत्काल रूप से अपनी बेटी के पास जाने के लिए वीज़ा के लिए आवेदन किया है। ऐसे में सुले ने सोशल मीडिया पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर भारतीय विदेश मंत्रालय के मदद मिशन और अमेरिका में भारतीय दूतावास से नीलम के पिता की मदद करने की विनती की है।

भारतीय विदेश मंत्रायल ने किया अमेरिका से संपर्क

सूत्रों के अनुसार भारतीय विदेश मंत्रालय के अमेरिकी विभाग ने इस मामले में अमेरिका से संपर्क किया है। विदेश मंत्रालय के अमेरिकी विभाग ने इस पूरे मामले के बारे में अमेरिका को सूचित किया है और नीलम के परिवार की मदद करने की अपील की है।

पुलिस ने जांच की शुरू

पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। जिस कार ने नीलम को टक्कर मारी थी, उसके ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। (एजेंसी)

Congo Mysterious Disease : उत्तर-पश्चिमी कांगो में इन दिनों एक अजीबोगरीब बीमारी की पहचान की गई है। इससे तीन बच्चों की मौत हो गई है। इस बीमारी की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि अब तक इस बीमारी से 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई है। ज़्यादातर मामलों में लक्षणों की शुरुआत बुखार, उल्टी और इंटरनल ब्लीडिंग शामिल है। मृत्यु के बीच का अंतराल 48 घंटे रहा है और यही सबसे ज़्यादा चिंताजनक बात है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें, तो चमगादड़ खाने वाले तीन बच्चों में सबसे पहले इस बीमारी का पता चला था। जिसके बाद अब इसके मामले तेजी से बढ़ रहे हैं।

जानवरों से इंसानों में फैलने वाली इस बीमारी को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) अलर्ट पर है। शुरुआत में इस बीमारी का पता लगाने के लिए जो लैब टेस्ट हुए हैं। उसमें ये एक जटिल किस्म का मलेरिया पाया गया है। जिससे इसके फैलने के कारणों पर बात करना और मुश्किल हो गया।

जानिए कांगों की क्या है बीमारी

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये एक तरह का हेमोरैजिक फीवर है। जिसे जूनोटिक बीमारी माना जा रहा है। यानी जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है। सिर्फ पांच हफ्ते से फैली इस बीमारी से 50 लोगों की मौत हो चुकी है। ज्यादातर मरीज बीमारी शुरू होने के 48 घंटों के भीतर ही काल के गाल में समा गए। लक्षणों के दिखने और मौत के बीच के इस बहुत कम गैप से स्वास्थ्य विशेषज्ञों चिंतित हैं। दूसरे आउटब्रेक के बाद, 13 मामलों के नमूने टेस्ट के लिए किंशासा में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर बायोमेडिकल रिसर्च को भेजे गए। सभी सैंपल इबोला और मारबर्ग जैसी बीमारियों के लिए निगेटिव पाए गए हैं। हालांकि कुछ नमूनों में मलेरिया के लिए पॉजिटिव पाया गया है।

क्या है WHO का कहना?

इस मिस्ट्री डिजीज पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अफ्रीका कार्यालय ने बताया कि बोलोको गांव में इस बीमारी का प्रकोप तब शुरू हुआ, जब तीन बच्चों ने चमगादड़ खा लिया था। इसके 48 घंटों के भीतर उनकी मौत हो गई। इससे पहले, कांगो के दूसरे हिस्से में एक रहस्यमयी बीमारी ने दर्जनों लोगों की जान ली थी। इस रहस्यमयी बीमारी को संभावित रूप से मलेरिया माना जा रहा था। इस बीमारी ने 400 से ज्यादा लोगों को बीमार कर दिया और इससे 79 लोगों की मौत हो गई थी। ज्यादातर मामले और मौतें 14 साल से कम उम्र के बच्चों में पाई गईं।(एजेंसी)

Canada Biggest Robbery: कनाडा में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती करने वाले मास्टरमाइंड सिमरन प्रीत पनेसर के घर पर ED ने रेड डाली है। ED ने 2023 में इस मामले में PMLA के तहत रिपोर्ट दर्ज की थी। सिमरन पर 20 मिलियन डॉलर यानी 1,73,33,67,000 रुपए की कीमत का सोना और कैश लूटने का आरोप हैं। इस काम में प्रीत के अलावा 9 और लोगों ने साथ दिया था, जो कनाडा पुलिस की गिरफ्त में हैं। इसे कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती बताया जा रहा है।

मोहाली स्थित घऱ पर ED का छापा

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ED अधिकारियों की टीम शुक्रवार सुबह मोहाली के सेक्टर 79 में प्रीत पनेसर के घर पर पहुंची और पूछताछ शुरू की। रिपोर्ट में ED के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया गया है कि ED की टीम प्रीत पनेसर के आवास पर पहुंच गई हैं और उनसे पूछताछ कर रही हैं। 

बता दें कि ED ने PMLA यानी धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 2 (1) (RA) का इस्तेमाल किया है जो विदेशों में किए गए मामलों से निपटती हैं। इसके मुताबिक भारत के बाहर किसी दूसरे देश में अगर भारत के किसी शख्स ने आपराधिक घटना को अंजाम दिया है तो वो भारत के लिए भी अपराधी है। 

कनाडा में एक फ्लाइट में डकैती कर लूटे थे 20 मिलियन डॉलर 

ये मामला अप्रैल 2023 का है। आरोपी प्रीत पनेसर ने अपने साथी परमपाल सिद्धू के साथ मिलकर स्विट्जरलैंड से ज्यूरिख आई फ्लाइट से 20 मिलियन डॉलर यानी 1,73,33,67,000 रुपए की कीमत का सोना और कैश चुराया था। इसमें 2.5 मिलियन डॉलर यानी करीब 21,66,70,875 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा थी और 400 किलोग्राम प्योर गोल्ड की 6600 छड़ें थीं। प्रीत पनेसर उस वक्त एयर कनाडा का प्रबंधक था। इस चुराए गए माल को एयरपोर्ट से बाहर ले जाकर ट्रकों में भर-भरकर अलग-अलग हिस्सों में भेजा गया। कनाडा पुलिस ने 2023 में इसके खिलाफ वारंट जारी किया था। ये वारदात कनाडा के इतिहास की सबसे बड़ी डकैती है। इस दुनिय़ा की सबसे बड़ी डकैती भी कहा जा रहा है। 

चंडीगढ़ में पत्नी के साथ किराए के मकान में रह रहा

आरोपी प्रीत पनेसर कनाडा से भागकर चंडीगढ़ के बाहरी इलाके में एक किराए के मकान में रह रहा था। य़हां पर उसकी पत्नी प्रीती भी रह रही है। प्रीती पूर्व मिस युगांडा है और वो सिंगिंग और एक्टिंग भी करती है। कनाडा में प्रीत पनेसर के साथ उसकी पत्नी के खिलाफ भी के दर्ज है। हालांकि इस चोरी के मामले में प्रीती की भूमिका सामने नहीं आई है। (एजेंसी)

भारत के पास बहुत पैसा, हम हर साल क्यों दें 2 करोड़ डॉलर?

डोनाल्ड ट्रंप  : डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दो करोड़ डॉलर की अमेरिकी फंडिंग रोकने के DOGE विभाग के फैसले का बचाव किया. उन्होंने भारत जैसे देश को इस तरह की मदद देने की जरूरत पर सवाल उठाया. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हम भारत को दो करोड़ डॉलर क्यों दे रहे हैं? उनके पास बहुत पैसा है. वे दुनिया में सबसे अधिक टैक्स वसूलने वाले देशों में हैं. उनके टैरिफ भी बहुत अधिक हैं. मैं भारत और उनके प्रधानमंत्री का बहुत सम्मान करता हूं लेकिन वोटर टर्नआउट के लिए दो करोड़ डॉलर क्यों देना?

बता दें कि एलॉन मस्क की अगुवाई में 16 फरवरी को DOGE ने विभिन्न देशों की फंडिंग रोकने की घोषणा की थी, जिसमें भारत में मतदान को बढ़ावा देने के लिए दो करोड़ डॉलर की राशि भी शामिल थी. DOGE कहा था कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए दो करोड़ डॉलर के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है. 

दरअसल अमेरिका भारत में चुनावों के दौरान मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए दो करोड़ डॉलर इसलिए देता था. लेकिन अब ये फंडिंग भारत को नहीं मिलेगी. मालूम हो कि ट्रंप कई बार भारत के बढ़े हुए टैरिफ को लेकर बयान दे चुके हैं. वह कह चुके हैं कि भारत उन देशों में शामिल है, जहां सबसे अधिक टैरिफ है. 

क्या है Doge? 

अब समझ लेते हैं कि DOGE क्या है? और ट्रंप के इस नए डिपार्टमेंट का नाम कहां से आया है? दरअसल  डोजेकॉइन एक पॉपुलर क्रिप्टोकरेंसी है और इसे साल 2013 में बनाया गया था. Dogecoin को Billy Markus और Jackson Palmer ने साल 2013 में लॉन्च किया था. इसमें Shiba Inu dog की फोटो लगी है. दिलचस्प बात ये है कि Bitcoin और दूसरी क्रिप्टोकरेंसी का मजाक उड़ाने के लिए Dogecoin को क्रिएट किया गया था, लेकिन साल 2021 में ये क्रिप्टोकरेंसी चर्चा में आई. इसके चर्चा में आने की वजह भी एलॉन मस्क ही थे.(एजेंसी)