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मुंबई : मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले से जुडे़ पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका के लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया है। भारत सरकार ने अमेरिका से राणा की गिरफ्तारी को लेकर अनुरोध किया था। इसके बाद उसे अमेरिकी प्राधिकारियों ने गिरफ्तार किया है। जल्द ही उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। 

अमेरिकी अभियोजकों ने शुक्रवार को बताया कि पाकिस्तान में जन्मे कनाडाई नागिरक तहव्वुर हुसैन राणा को लॉस एंजिल्स में गिरफ्तार किया गया है। राणा 2008 के मुंबई हमलों में शामिल होने को लेकर हत्या के आरोपों का सामना कर रहा है। बता दें कि, मुंबई हमले में 160 से अधिक लोग मारे गए थे। वाशिंगटन पोस्ट की खबर के अनुसार, शिकागो के व्यवसायी तहव्वुर राणा को 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमलों से संबंधित अपराध का दोषी ठहराया गया है। हालांकि, अमेरिकी अभियोजक 2011 में उस पर आतंकवाद के आरोप को साबित करने में विफल रहे थे। जिससे की उसे मुंबई हमलों से जोड़ा जा सके। 

पाकिस्तान मूल का राणा लॉस एंजिल्स की संघीय जेल में 14 साल की सजा काट रहा था। हालांकि, उसे पिछले सप्ताह खराब स्वास्थ्य और कोरोना वायरस से उत्पन्न स्थिति को देखते हुए रिहा कर दिया गया था। अभियोजकों के हवाले से कहा गया कि भारत में प्रत्यर्पण का सामना करने के लिए गिरफ्तार होने से पहले वह जेल से बाहर नहीं निकल पाया था।

राणा को 2011 में शिकागो में पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह लश्कर-ए-तैयबा को हमले के लिए सहायता प्रदान करने का दोषी ठहराया गया था। बता दें कि, इसी आतंकी संगठन ने मुंबई आतंकी हमले की योजना बनाई थी। इसके अलावा राणा पर साल 2005 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून छापने वाले डेनिश अखबार पर हमला करने के लिए योजना बनाने का आरोप था। हालांकि, उसे इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई। 

उस पर डेविड कोलमैन हेडली को अपने शिकागो स्थित आव्रजन कानून के कारोबार की एक शाखा को मुंबई में खोलने और डेनमार्क में कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में यात्रा करने की अनुमति देने का आरोप था। अदालत के दस्तावेजों के अनुसार, राणा पर भारत में हत्या और हत्या की साजिश का आरोप लगाया गया है।  

बताया जा रहा है कि तहव्वुर राणा को भारत भेजा जा सकता है, क्योंकि यहां मुंबई आतंकी हमले में तहव्वुर राणा के खिलाफ प्रत्यर्पण का मामला लंबित है। जानकारी के मुताबिक, दो दिन पहले ही तहव्वुर राणा को जेल से रिहा किया गया था, लेकिन अमेरिकी प्रशासन ने उसे दोबारा गिरफ्त में ले लिया है। 

एजेंसी 

नई दिल्ली: अमेरिका में इस साल नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। जिसको लेकर वहां पर भी राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप को लेकर तरह-तरह के दावे किए जा रहे हैं। अब ट्रंप के एक सहयोगी की किताब में हुए खुलासों से हड़कंप मच गया है। इन खुलासों के बाद ट्रंप प्रशासन इस किताब को प्रकाशित होने से रोकना चाहता है। वैसे तो ये किताब 23 जून को प्रकाशित होगी, लेकिन इसके कुछ अंश को अमेरिका के प्रमुख समाचार पत्रों ने छाप दिया है।

राष्ट्रपति ट्रंप के पूर्व सहयोगी और पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने एक किताब लिखी है, जिसका नाम 'द रूम व्हेयर इट हैपन्ड' है। किताब के मुताबिक ट्रंप ने पिछले साल जून में G-20 समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की थी। इसी दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने वहां पर चुनाव को लेकर बातचीत शुरू कर दी। जिसे देख बोल्टन हैरान रह गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने जिनपिंग से कहा कि चीन की आर्थिक क्षमता ऐसी है, जो अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर सकती है। इसके साथ ही अपनी जीत के लिए ट्रंप ने जिनपिंग से मदद भी मांगी थी।

बोल्टन के मुताबिक बातचीत के दौरान ट्रंप ने किसानों के मुद्दे पर जोर दिया था। इस दौरान उन्होंने कहा कि चीन के सोयाबीन और गेहूं खरीदने से चुनाव पर असर पड़ सकता है। इस दौरान ट्रंप ने दोनों देशों के बीच चल रहे ट्रेड वॉर को भी खत्म करने की पेशकश की। इस किताब में ट्रंप के महाभियोग से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। वहीं किताब के कुछ अंश समाचार पत्रों में छपने के बाद अमेरिका के राजनीतिक गलियारों में खलबली मची है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के मुताबिक किताब में 'गोपनीय सूचनाएं' हैं। जिस वजह से इसे प्रकाशित होने से रोकना चाहिए।

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नई दिल्ली : संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंतोनियो गुतारेस ने भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हिंसा और मौत की खबरों पर चिंता जताई और दोनों पक्षों से “अधिकतम संयम” बरतने का आग्रह किया। गुतारेस के प्रवक्ता ने मंगलवार (16 जून) को यह जानकारी दी।

भारतीय सेना की ओर से जारी एक वक्तव्य के अनुसार पूर्वी लद्दाख घाटी में चीनी सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में भारतीय सेना के कुल 20 जवान शहीद हो गए जिसके बाद पहले से जारी गतिरोध की स्थिति और गंभीर हो गई है।

संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता एरी कनेको ने दैनिक प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। कनेको ने कहा, “भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर हिंसा और मौत की खबरों पर हम चिंता प्रकट करते हैं और दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने का आग्रह करते हैं।” लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प में भारतीय सैनिकों की शहादत के सवाल पर कनेको ने यह प्रतिक्रिया दी।

कर्नल समेत 20 भारतीय जवान शहीद, चीन के 43 जवान हताहत
पूर्वी लद्दाख में भारत-चीन सेनाओं के बीच गतिरोध कम करने के प्रयासों के बीच सोमवार (15 जून) को गलवान घाटी में तीन घंटे तक दोनों सेनाओं के बीच चले खूनी संघर्ष में भारतीय सेना के एक कमांडिग अधिकारी (कर्नल) समेत 20 जवान शहीद हो गए। इस झड़प में चीनी जवानों के मारे जाने की भी पुष्टि की गई है, लेकिन चीन की तरफ से यह नहीं बताया गया है कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए हैं। पर न्यूज एजेंसी एनएनआई को मिली जानकारी के अनुसार 43 चीनी सैनिक या तो गंभीर रूप से घायल हुए हैं या मारे गए हैं। चीन द्वारा हताहत हुए सैनिकों की संख्या सावर्जनिक नहीं किए जाने की बाबत कहा जा रहा है कि बीजिंग की तरफ से गुडविल के तौर पर ऐसा किया जा रहा है ताकि दोनों देशों की जनता के बीच सैनिकों की मौतों को लेकर तुलना न हो। लेकिन सूत्रों से यह भी खबरें हैं कि घायल सैनिकों की तलाश में चीनी हैलीकॉप्टर दिन भर एलएसी के करीब देखे गए। खबर है कि घायल जवानों को एयर लिफ्ट करने की कोशिश की गई है।

1975 के बाद पहली बार PLA के साथ झड़प में भारतीय सैनिक की मौत
नई दिल्ली में सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि 1975 के बाद पहली बार चीन की सेना के साथ हिंसक झड़प में किसी भारतीय सैनिक की मौत हुई है। 1975 में अरुणाचल प्रदेश के तुलुंग ला में दोनों देशों के बीच अस्थाई सीमा के पास घात लगाकर किए गए हमले में चार भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच गोलीबारी नहीं हुई।

पूर्वी लद्दाख के इलाकों में चल रहा है विवाद
भारत और चीन की सेना के बीच पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग सो, गलवान घाटी, डेमचोक और दौलत बेग ओल्डी में गतिरोध चल रहा है। काफी संख्या में चीनी सैनिक अस्थायी सीमा के अंदर भारतीय क्षेत्र में पैंगोंग सो सहित कई स्थानों पर घुस आए हैं। भारतीय सेना ने घुसपैठ पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए उनकी तुरंत वापसी की मांग की है। गतिरोध दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच पिछले कुछ दिनों में कई वार्ताएं हुई हैं।

एजेंसी 

पाकिस्तान : पाकिस्तान के रावलपिंडी के व्यस्ततम सदर इलाके में शुक्रवार को हुए एक बम विस्फोट में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 15 लोग घायल हो गए। शहर के सदर इलाके में जिस जगह पर यह विस्फोट हुआ है वह पाकिस्तानी सेना मुख्यालय से ज्यादा दूर नहीं है।

पुलिस प्रवक्ता सजिदुल हसन ने डाउन न्यूज को बताया कि प्रारंभिक रिपोर्ट से ऐसा लगता है कि विस्फोटकों को एक नजदीकी बिजली के खंभे पर लगाया गया था।

बम विस्फोट के चलते आसपास की जगहों को काफी नुकसान पहुंचा है। अथॉरिटीज की तरफ से इलाके को घेरकर राहत बचाव का कार्य किया गया। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि जांच की टीमें और फॉरेंसिक साइंस लैब ने वहां पर जाकर सबूत इकट्ठे किए हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि विस्फोट संगठित अपराध का प्रयास है लेकिन जो भी लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे है वे कानून से नहीं बच पाएंगे। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान कोरोना की चुनौतियों से जूझ रहा है किसी ने भी फौरन इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। इस विस्फोट के पीछे की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया और सुरक्षाकर्मी इसकी जांच में जुटे हुए हैं।

हालांकि, पाकिस्तानी मीडिया की मानें तो यह विस्फोट वहां पर खड़ी एक मोटरसाइकिल में हुआ, जिसके बाद बाद इलाके में अचानक हड़कंप मच गई। धमाके में सभी घायल हुए लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जबकि सुरक्षाकर्मियों ने पूरे इलाके को सील कर लिया है।

मीडिया रिपोर्ट 

नेपाल : नेपाल की संसद प्रतिनिधि सभा में दो दिन पहले नक्शे में बदलाव हेतु संविधान संशोधन विधेयक पास किया है। इस दौरान सांसद सरिता गिरी ने इसका विरोध किया था। अब खबर है कि महिला सांसद के घर पर हमला हुआ है। रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें देश छोड़ने की धमकी मिली है। उनके घर के बाहर काले झंडे लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि शिकायत के बावजूद पुलिस उनकी मदद के लिए नहीं पहुंची।

क्यों हो रहा है सरिता गिरी का विरोध
सरिता गिरी नेपाल की समाजवादी पार्टी की नेता हैं। उन्होंने नक्शे में बदलाव को लेकर संविधान संशोधन विधेयक का विरोध किया था। संविधान संशोधन प्रस्ताव पर अपना अलग से संशोधन प्रस्ताव डालते हुए गिरी ने इसे खारिज करने की मांग की। उन्होंने साफ कहा था कि नेपाल नक्शे में चीन के इशारे पर बदलाव चाहता है। उन्होंने दावा किया था कि नेपाल के लोग खुद भी नहीं चाहते हैं कि भारत के साथ नक्शे को लेकर कोई विवाद हो। उनका कहना है कि नेपाल को इसे लेकर चीन और भारत के साथ बात करनी चाहिए।

सांसद को मिली धमकी
सरिता गिरी के नेपाल विरोधी रुख के बाद उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। नेशनल यूथ एसोसिएशन (एनवाईए) ने बयान जारी करके कहा था कि उनके खिलाफ देश की भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए कार्रवाई की जानी चाहिए। केवल इतना ही नहीं एनवाईए ने उन्हें तुरंत संसद से बर्खास्त करने की मांग की थी। पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया है और उनसे संशोधन प्रस्ताव वापस लेने का आदेश दिया है।

विवादित नक्शे को मिली मंजूरी
नेपाल के उपप्रधानमंत्री और रक्षामंत्री ईश्वर पोखरैल के बातचीत के प्रस्ताव के कुछ घंटों बाद ही नेपाल की संसद ने देश के नए विवादित राजनीतिक नक्शे के लिए संविधान संशोधन प्रस्ताव को पारित कर दिया। इस नक्शे में लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है।

भारत ने जताया है कड़ा विरोध
नेपाल सरकार के नए नक्शे में लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा बताने पर भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि देश के किसी क्षेत्र पर इस तरह के दावे को भारत द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि नेपाल ने जो आधिकारिक नक्शा जारी किया है उसमें भारतीय क्षेत्र को दिखाया गया है, ये एकतरफा कदम ऐतिहासिक तथ्यों और सबूतों पर आधारित नहीं है।

एजेंसी 

अमेरिका : दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका कोरोना वायरस के सामने पस्त हो चुका है। यहां इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 20 लाख के पार चली गई है, जबकि करीब 1 लाख 13 हजार की मौत हो चुकी है। 

जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक, अमेरिका में कोरोना संक्रमितों की संख्या 20 लाख 464 हो गई है। यहां अब तक 112,924 लोगों की जान गई है। अकेले न्यूयॉर्क में 30 हजार 542 लोगों की मौत हो चुकी है तो न्यू जर्सी में 12 377 लोगों की मौत हुई है। 

अमेरिका के बाद सबसे अधिक केस ब्राजील में हैं तो रूस तीसरे नंबर पर है। इस सूची में ब्रिटेन चौथे नंबर पर है तो भारत इस अनचाहे रेस में अब ब्रिटेन से कुछ ही पीछे है। इस महामारी से हुई मौतों के आंकड़ों के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और ब्राजील तीसरे क्रम पर है। 

ब्राजील में अब तक 772416  लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 39680 लोगों की मौत हो चुकी है। रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 4,92 हजार 23 लोग प्रभावित हुए हैं और 66,350 लोगों ने जान गंवाई है। 

ब्रिटेन में अब तक इस महामारी से 2,91,588 लोग  संक्रमित हुए और 41223 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्पेन में अब तक 2,42280 लोग संक्रमित हुए है जबकि 27,136 लोगों की मौत हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में इस महामारी ने खूब कहर बरपाया है। यहां अब तक इसके कारण 34,114 लोगों की मौत हुई है और 2,35,763 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। 

दुनिया में 4 लाख से अधिक मौतें
विश्व में कोरोना वायरस (कोविड 19) से मरने वाले लोगों की संख्या 4.16 लाख से अधिक हो गई है और अब तक इससे 73.6 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। जॉन हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी के  ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 4,16,116 लोगों की मौत हुई है और 7357794  लोग संक्रमित हुए हैं।

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दक्षिण अफ्रीका : दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृतक संख्या 1,000 के करीब पहुंचने के साथ ही देशवासियों से चिंतित रहने के बजाय अपनी तैयारी पूरी रखने की अपील की है। रामफोसा की यह अपील सोमवार को आई जब विशेषज्ञों ने आगाह किया है कि देश में आगामी हफ्तों में कोविड-19 के मामलों में काफी बढ़ोतरी होने की आशंका है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस संक्रमण के अब तक 50,879 मामले सामने आए हैं। 

विटवाटरस्रैंड यूनिवर्सिटी के टीका विज्ञान के प्राध्यापक शबीर माधी ने इससे पहले चिंता जताई थी कि पूर्वी केप और गोतेंग प्रांतों को संक्रमण के बड़े दौर के लिए तैयार रहना चाहिए जैसा कि पश्चिमी केप प्रांत में हो रहा है। रामफोसा ने अपने साप्ताहिक सूचनापत्र में सोमवार को कहा, 'ज्यादातर लोगों ने गौर किया होगा कि दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रकोप की शुरुआत के बाद से अब तक इनमें से आधे से ज्यादा मामले पिछले दो हफ्तों में सामने आए।'

उन्होंने कहा, 'दुखद है कि हम इस विनाशकारी बीमारी से 1,000 लोगों की मौत देख सकते हैं।' राष्ट्रपति ने कहा कि कोरोना वायरस के मामले और संक्रमण से होने वाली मौत की संख्या बढ़ रही हैं इसलिए हमें चिंतित रहने की नहीं बल्कि तैयार रहने की जरूरत है।

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इस्‍लामाबाद:  पाकिस्‍तान में विवादों से घिरी और खुद को पत्रकार/ब्‍लॉगर बताने वाली अमेरिका महिला सिंथिया डी रिची एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार रिची ने पाकिस्‍तान की राजनीति में भूचाल ला दिया है। सिंथिया डी रिची ने पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के वरिष्ठ नेताओं पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि उस समय के पाकिस्तानी आंतरिक मंत्री रहमान मलिक ने साल 2011 में उनके साथ शराब के नशे में रेप किया था। इतना ही नहीं रिची ने ये भी आरोप लगाया है कि पूर्व प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मखदूम शहाबुद्दीन पर भी इस्लामाबाद में राष्ट्रपति भवन के अंदर उन्हें शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने का भी आरोप लगाया। आपको बता दें कि आसिफ अली जरदारी उस वक्‍त पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे।

एक कार्यक्रम के लिए राष्‍ट्रपति भवन बुलाया गया था सिंथिया डी रिची ने शुक्रवार को लगातार ट्वीट किए। उन्होंने कहा, ‘2011 में एक कार्यक्रम के लिए मुझे पाकिस्तान के राष्ट्रपति भवन बुलाया गया। मुझे लगा कि वीजा पर बात करने के लिए ऐसा किया गया हो। मैं वहां पहुंची तो मुझे बुके दिया गया। फिर ड्रिंक्स में ड्रग्स मिलाकर दिया गया। उस वक्‍त रिची ने ये बात क्‍यों नहीं बताया इसके बारे में रिची ने कहा कि पीपीपी (पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी) की सरकार थी। ऐसे में मैं पीपीपी के नेताओं की शिकायत किससे करती।'

रेप के बाद मुझे लगातार धमकाया जाता रहा सिंथिया ने कहा है कि जरदारी की गंदी पीपीपी की ओर से मुझे धमकाया जाता रहा है। क्योंकि वे जानते हैं कि पार्टी के शीर्ष पदों पर आसीन रहे नेताओं ने मेरे साथ रेप किया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि वे नहीं चाहते कि ये दुनिया जाने। इस मामले में अब रिची ने जांच की मांग की है। रिची का कहना है कि उसके पास इसको लेकर कई सबूत हैं और वह जरूरत पड़ने पर उसे जरूर पेश करेंगी।

दूतावास से भी नहीं मिली कोई खास जानकारी रिची ने बताया कि घटना के बाद उन्‍होंने अमेरिकी दूतावास को इसकी जानकारी दी थी लेकिन वहां से भी उन्‍हें ऐसी ही प्रतिक्रिया मिली जैसी मिलनी चाहिए थी। उन्‍होंने कहा कि उस वक्त कठिन हालात और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों के कारण कोई खास मदद नहीं मिली। मैं अभी पाकिस्तान के एक शानदार शख्स के साथ रिश्ते में हूं। उन्होंने मुझे इस बारे में बोलने के लिए उत्साहित किया। इसके बाद ही हम एक कपल के रूप में आगे कदम बढ़ा सकते हैं।'

मिडिया रिपोर्ट 

अमेरिका : अमेरिकी राष्ट्रपति कायार्लय 'व्हाइट हाउस' के बाहर प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाने के कारण अमेरिका की संघीय अदालत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है।

वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक 'अमेरिकन सिविल लिबटीर्ज यूनियन' (एसीएलयू) और 'ब्लैक लाइव्स मैटर' ने राष्ट्रपति ट्रम्प और उनके अधिकारियों पर 'बिना किसी उकसावे के आपराधिक हमले' का आरोप लगाया है। एसीएलयू के अनुसार,“पुलिस ने प्रदर्शनकारियों की भीड़ पर समन्वित हमले के तहत रासायनिक पदार्थ, रबर की गोलियां और कई राउंड ध्वनि तोपों का इस्तेमाल किया।” एसीएलयू के कानूनी निदेशक स्कॉट मिशेलमैन ने कहा, “राष्ट्रपति का प्रदर्शनकारियों पर वैचारिक असहमति के कारण खुलेआम आपराधिक हमले ने हमारे देश के संवैधानिक मूल्यों की नींव को हिला दिया है।”

गौरतलब है कि अमेरिका में अफ्रीकी-अमेरिकी जार्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के विरोध-प्रदर्शन के दौरान सोमवार को प्रदर्शनकारी व्हाइट हाउस के काफी करीब पहुंच गये थे जिन्हें तितर-बितर करने के लिए सुरक्षा बलों ने श्री ट्रंप के निदेर्श पर कार्रवाई की। फ्लॉयड की मौत के बाद हजारों प्रदर्शनकारी पिछले दो हफ्तों से अमेरिका में उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। 

मीडिया रिपोर्ट 

 अमेरिका में अज्ञात बदमाशों ने भारतीय दूतावास के बाहर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा को भित्ति चित्रों और स्प्रे पेंटिंग से विरूपित कर दिया है जिसके बाद दूतावास के अधिकारियों ने स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि यह घटना वाशिंगटन डीसी में दो जून और तीन जून की मध्यरात्रि को हुई। भारतीय दूतावास ने विदेश विभाग को सूचित किया और स्थानीय कानून प्रवर्तन एजेंसियों के समक्ष एक शिकायत दर्ज कराई जो मामले की पड़ताल कर रही हैं।

मेट्रोपोलिटन पुलिस के अधिकारियों की टीम ने बुधवार को घटनास्थल का दौरा किया और वह छानबीन कर रही है। प्रतिमा को जल्द से जल्द साफ करने की कोशिशें की जा रही हैं। शांति के प्रचारक की प्रतिमा को ऐसे समय में नुकसान पहुंचाया गया है जब काले व्यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को मिनियापोलिस में हिरासत में हत्या के खिलाफ देशभर में प्रदर्शन चल रहे हैं। 

इनमें से कई प्रदर्शनों ने उग्र रूप ले लिया जिसके चलते कई प्रतिष्ठित और पवित्र अमेरिकी स्मारकों को नुकसान पहुंचा है। वाशिंगटन डीसी में प्रदर्शनकारियों ने इस हफ्ते एक ऐतिहासिक गिरजाघर को जला दिया और राष्ट्रीय स्मारक तथा लिंकन स्मारक जैसी कुछ प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक धरोहरों को क्षतिग्रस्त कर दिया।

 वाशिंगटन में विदेशी नेताओं की कुछ प्रतिमाओं में से एक महात्मा गांधी की प्रतिमा है जिसका अनावरण अमेरिका की 16 सितंबर 2000 की यात्रा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहार वाजपेई ने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की मौजूदगी में किया था। अक्टूबर 1998 में अमेरिकी संसद ने भारत सरकार को ''डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में संघीय जमीन पर महात्मा गांधी के सम्मान में एक स्मारक बनाने का अधिकार दिया था। भारतीय दूतावास की वेबसाइट के अनुसार महात्मा गांधी की आठ फुट आठ इंच की प्रतिमा कांसे की बनी है। 

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अमेरिका : अमेरिका के वर्जीनिया राज्य की राजधानी रिचमंड में लगभग 200 नस्लवाद विरोधी प्रदर्शनकारियों को कर्फ्यू उल्लंघन के लिए गिरफ्तार किया गया है। वर्जीनिया डिफेंडर्स फॉर फ्रीडम, जस्टिस एंड इक्वलिटी आंदोलन के नेता फिल विलेयटो ने मंगलवार को बताया कि लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा, “लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वे सोमवार रात मेयर द्वारा लगाए गए आठ बजे के कर्फ्यू का विरोध करने के लिए मार्च कर रहे थे। 

प्रदर्शनकारियों में से किसी की भी पिटाई नहीं हुई या कोई भी घायल नहीं हुआ लेकिन सभी गिरफ्तार व्यक्तियों को जेल जाने से पहले कई घंटे बसों में बिताने पड़े। उन सभी को हथकड़ी लगा कर घंटों बस में बिठा दिया गया। अमेरिका के कई शहरों में निहत्थे अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में हुई हत्या पर व्यापक विरोध- प्रदर्शन हुए। विरोध प्रदर्शन जल्द ही आगजनी, लूटपाट और पुलिस के साथ झड़पों और तथा दंगों में बदल गया।

वाशिंगटन से सिर्फ दो घंटे की दूरी पर स्थिति रिचमंड शहर में भी रविवार को कई जगहों पर विरोध- प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद कर्फ्यू लगा दिया। विलेयटो को हालांकि गिरफ्तार नहीं किया गया और उन्होंने अपने दो दोस्तों की रिहाई में मदद की, जिन्होंने एक रात हिरासत में बिताई थी। उन्हें आज सुबह लगभग आठ बजे रिहा किया गया। उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि शहर प्रशासन प्रदर्शनकारियों को रात भर के लिए जेल में रखना चाहता था ताकि वे फिर से विरोध करने के लिए सड़कों पर न लौटें।'

गौरतलब है कि फिलाडेल्फिया के मिनेसोटा के मिनीपोलिस में 46 वषीर्य अफ्रीकी अमेरिकी व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत के बाद पूरे अमेरिका में 25 मई से पुलिस बर्बरता और नस्लवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन शुरू हो गये। एक पुलिस अधिकारी डेरेक चाउविन के फ्लॉयड के मरने से ठीक पहले उसकी गर्दन को आठ मिनट से अधिक समय तक अपने घुटने से दबा कर रखने का वाडियो सामने आने के बाद ये विरोध-प्रदर्शन शुरू हुए।

वॉशिंगटन। अमेरिका में अब राजधानी वॉशिंगटन डीसी समेत 40 शहरों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। देश में अश्‍वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी हैं। सीएनएन की ओर से दी गई जानकारी में कहा गया है कि 40 शहरों में कर्फ्यू में लगा दिया गया है। 5,000 नेशनल गार्ड्स मेंबर्स को 15 राज्‍यों और वॉशिंगटन डीसी में 2,000 अतिरिक्‍त जवानों को तैनाती के लिए तैयार रखा गया है। बता दें कि अफ्रीकी-अमेरिकी व्‍यक्ति जॉर्ज फ्लॉयड की मौत से गुस्‍सा बढ़ता जा रहा है। बड़े पैमाने पर प्रदर्शन जारी हैं इस बीच मशहूर सिंगर लेडी गागा अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ट्रंप पर जमकर बरसी हैं। लेडी गागा ने रविवार को इंस्‍टाग्राम का सहारा लिया और ट्रंप पर फ्लॉयड की मौत को लेकर अपनी भड़ास निकाली है।

34 साल की लेडी गागा ने अपनी इंस्‍टाग्राम पोस्‍ट पर ट्रंप को 'नस्‍लवादी' और 'मूर्ख' करार दिया है। गागा ने लिखा है, 'हमें बहुत समय से पता था कि राष्‍ट्रपति ट्रंप असफल हो चुके हैं। उनके पास दुनिया का सबसे ताकवर ऑफिस है लेकिन इसके बाद भी अज्ञानता और पूर्वाग्रह देने के अलावा उनके पास कुछ नहीं है जबकि देश में अश्‍वेतों की जिंदगी जा रही है।' उन्‍होंने आगे लिखा है, 'जबसे उन्‍होंने ऑफिस संभाला है तब से ही हमें मालूम है कि वह मूर्ख और नस्‍लवादी हैं। वह पहले से ही तंत्र में घुसे हुए नस्‍लवाद को हवा दे रहे हैं। अश्‍वेत समुदाय की आवाजों को बहुत समय से चुप कराया जा रहा है और अब यह चुप्‍पी खतरनाक साबित हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्‍हें उन नेताओं की तरफ से कोई प्‍यार नहीं मिलेगा जिन पर उनकी सुरक्षा की जिम्‍मेदारी है।'

लेडी गागा की ही तरह बियान्‍से ने भी फ्लॉयड की मौत को लेकर अफसोस जताया है। उन्‍होंने कहा, 'हम टूट चुके हैं और निराश हैं।' अश्‍वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की 25 मई को पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। जो वीडियो सामने आया है, उसमें नजर आ रहा है कि एक श्‍वेत पुलिस ऑफिसर ने अपने घुटनों की मदद से फ्लॉयड की गर्दन को दबाकर रखा था। पुलिस ऑफिसर ने करीब आठ मिनट तक उसका गला दबाया हुआ था। कहा जा रहा है कि ऑफिसर पर थर्ड डिग्री मर्डर का दोष तय हुआ है और उस नौकरी से निकाल दिया गया है। फ्लॉयड की मौत के बाद से अमेरिका में भारी प्रदर्शन जारी हैं। सिर्फ अमेरिका ही नहीं विरोध प्रदर्शन लंदन स्थित अमेरिकी दूतावास तक पहुंच गया है। यहां पर ब्‍लैक लाइव्‍स मैटर के कार्यकर्ताओं की तरफ से एक मार्च निकाला गया है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : नेपाल और भारत‌ के बीच‌ चल रहे सीमा विवाद में नेपाल के तरफ से एक और विवादास्पद फैसला किया गया है. नेपाल सरकार ने नेपाल प्रवेश करने के लिए खुली सीमाओं को बंद करने और सरकार द्वारा निर्धारित सीमा क्षेत्र से ही नेपाल में एंट्री देने का फैसला किया है. भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दी है. ऐसा पहली बार हो रहा है.

नेपाल और भारत के बीच करीब 1,700 किलोमीटर की खुली सीमाएं हैं. अभी तक नेपाल आने वाले भारतीय नागरिकों को बिना रोक-टोक अपनी सुविधा के मुताबिक इन खुली सीमाओं से एंट्री मिलती थी. नेपाल सरकार के ताजा फैसले से अब सिर्फ निर्धारित सीमा से ही नेपाल में प्रवेश करने की इजाजत मिलेगी.

जिस दिन नेपाल सरकार ने भारतीय क्षेत्रों को मिलाकर अपना नया नक्शा जारी किया था, यह निर्णय उसी दौरान लिया गया है. लेकिन सरकार ने एक हफ्ते तक इस निर्णय को छिपा कर रखा. राजपत्र में प्रकाशित करने के बाद इसे सार्वजनिक किया गया है.

सीमा विवाद को लेकर भारत से टकराव के मूड में रहे नेपाल के प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली की कैबिनेट ने सीमा व्यवस्थापन और सुरक्षा के नाम पर सख्ती दिखाते हुए भारत से लगी 20 सीमाओं को छोड़कर बाकी सभी को बन्द करने का निर्णय किया है.

सीमा क्षेत्र में सेना की तैनाती

भारत के साथ तनाव को देखते हुए नेपाल ने अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैनाती को भी मंजूरी दे दी है. यह पहली बार है जब नेपाल-भारत सीमा पर सेना की तैनाती होने जा रही है. अब तक भारत के तरफ सीमा की निगरानी एसएसबी करती थी वहीं नेपाल की तरफ से सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) के हवाले सुरक्षा की जिम्मेदारी थी. नेपाल के हर सीमावर्ती जिलों में सैन्य बैरक होने के बावजूद सीमा की निगरानी या सुरक्षा के नाम पर सेना को बॉर्डर पर कभी नहीं भेजा गया था.

नेपाल भारत के बीच बॉर्डर को नियंत्रित करना, बन्द करना और सेना की तैनाती करना दोनों देशों के बीच 1950 में हुए मैत्री संधि के खिलाफ है. नेपाल की सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा से इस संधि के खिलाफ रही है. इनके चुनावी घोषणा पत्र से लेकर हर सभा सम्मेलन में आजाद भारत के साथ हुए पहले समझौते का विरोध किया जाता रहा है. कम्युनिस्ट नेताओं का एक बड़ा एजेंडा‌ भारत के साथ रहे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारिवारिक और राजनीतिक संबंधों को खत्म करना रहा है.

20 जगहों से ही होगी भारतीयों की एंट्री

इस निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सचिव नारायण बिडारी ने कहा कि कैबिनेट ने यह फैसला लिया है कि ‌भारत से आने वाले लोगों को अब सिर्फ 20 सीमा गेट से ही आने की इजाजत मिलेगी. नेपाल के 22 जिलों की सीमा भारत से जुड़ी है. सरकार ने सिर्फ 20 जिलों के लिए एक-एक एंट्री प्वाइंट तय किए हैं.

गौरतलब है कि कोरोना वायरस की वजह से नेपाल ‌और भारत दोनों देशों ने 31 मई तक सीमाओं को सील किया हुआ है. इसलिए 1जून से अगर सीमाओं को खोला भी जाता है तो नेपाल के नए नियम के मुताबिक भारतीय नागरिक अब सिर्फ तय नाका से ही नेपाल में प्रवेश कर सकेंगे.

सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले होंगे परेशान

नेपाल सरकार के निर्णय से सबसे अधिक परेशानी सीमा क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही होने वाली है. व्यापार, व्यवसाय रोजगार और शादी-विवाह तक दोनों देशों के बीच सामान्य तरीके से होता है. ऐसे में नए नियमों से लोगों को परेशान होना पड़ेगा. लाखों की संख्या में लोग हर रोज सीमा आर-पार करते हैं. अब नेपाल में वैध आईडी कार्ड के साथ ही एंट्री मिलेगी.

स्वतंत्र भारत के समझौते को नहीं मानती नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार

नेपाल की कम्युनिस्ट सरकार स्वतंत्र भारत के साथ हुए समझौतों को नहीं मानती है. जबकि ब्रिटिश इंडिया के साथ हुए समझौते को ही मानने, उसी हिसाब से अपनी जमीन पर दावा करने की तैयारी नेपाल कर रहा है. साल 1816 में ब्रिटिश हुकूमत और नेपाल के तत्कालीन राजसत्ता के साथ हुए सुगौली संधि के हिसाब से इस‌ समय‌ भारत के हिस्से में रहे कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपना बताते हुए उस हिस्से को समेट कर नया नक्शा जारी कर दिया है.

साभार aajtak

एजेंसी 

नई दिल्ली : चीन की संसद ने गुरुवार को हांगकांग के लिए एक नए विवादास्पद सुरक्षा कानून को मंजूरी दे दी जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी में बीजिंग के अधिकार को कमजोर करना एक अपराध हो जाएगा। इस नए कानून से चीनी सुरक्षा एजेंसियां पहली बार हांगकांग में अपने प्रतिष्ठान खोल सकती हैं।

सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने बताया कि नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) ने हांगकांग के लिए नए सुरक्षा कानून समेत आखिरी दिन कई विधेयकों को मंजूरी दी। अब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थायी समिति ने यह विधेयक पारित कर दिया है और यह अगस्त तक कानून बन सकता है।

विधेयक की पूरी जानकारी अभी मालूम नहीं है। हांगकांग में अधिकारियों ने कहा कि यह कानून बढ़ती हिंसा और आतंकवाद पर लगाम लगाने के लिए आवश्यक है और क्षेत्र के निवासियों को इससे डरने की जरूरत नहीं है।

आलोचकों को डर है कि इस कानून से बीजिंग में नेतृत्व पर सवाल उठाने, प्रदर्शन में शामिल होने और स्थानीय कानून के तहत अपने मौजूदा अधिकारों का उपयोग करने के लिए हांगकांग निवासियों पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

चीन के इस कदम से हांगकांग में प्रदर्शनों का नया दौर शुरू हो गया है। हांगकांग की संसद ने जब एक अलग प्रस्तावित कानून पर चर्चा शुरू की तो बुधवार को फिर से झड़पें शुरू हो गई। इस विवादित कानून से चीन के राष्ट्रगान का अपमान करना अपराध के दायरे में आ जाएगा। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने नए सुरक्षा कानून की निंदा करते हुए इसे हांगकांग वासियों की आजादी पर हमला बताया। 

कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के बीच अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के साथ ही व्हाइट हाउस ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हांगकांग के लिए चीन के नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से नाखुश हैं।

अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बुधवार को कांग्रेस को सूचित किया कि ट्रंप प्रशासन अब हांगकांग को चीनी भूभाग का स्वायत्त क्षेत्र नहीं मानता जिससे पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी को अमेरिका द्वारा दिए व्यापार और वित्तीय दर्जे में प्राथमिकता को वापस लेने की संभावना पैदा हो गई है।

बहरहाल ‘हांगकांग बार एसोसिएशन’ ने कहा कि चीन का प्रस्तावित नया सुरक्षा कानून अदालतों में दिक्कतों में फंस सकता है क्योंकि बीजिंग के पास अपने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को पूर्व ब्रिटिश कॉलोनी के लिए लागू करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : विश्व भर में कोरोना वायरस (कोविड 19) महामारी से संक्रमितों की संख्या 57 लाख के करीब पहुंच गयी है जबकि इस बीमारी से अब तक 3.55 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका की जॉन हॉपकिन्स यूनीवर्सिटी के विज्ञान एवं इंजीनियरिंग केन्द्र (सीएसएसई) की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक कोरोना वायरस से दुनिया भर में अब तक 56,91,970 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 3,55,629 लोगों की मौत हो चुकी है।

कोरोना वायरस से प्रभावित होने के मामले में अमेरिका दुनिया भर में पहले पायदान पर है, जबकि ब्राजील दूसरे और रूस तीसरे स्थान पर है। वहीं इस जानलेवा विषाणु से होने वाली मौत के हिसाब से अमेरिका पहले, ब्रिटेन दूसरे और इटली तीसरे नंबर पर है। अकेले अमेरिका में ही एक लाख से अधिक लोग कोरोना की महामारी में काल का ग्रास बन चुके हैं।

भारत में पिछले 24 घंटों में संक्रमितों के 6566 नए मामले सामने आये हैं तथा 194 लोगों की जानें गयी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में इसके संक्रमण से अब तक 1,58,333 लोग प्रभावित हुए हैं तथा 4531 लोगों की मौत हुई है जबकि 67,692 लोग इस बीमारी से निजात पाने में कामयाब हुए हैं। विश्व महाशक्ति माने जाने वाले अमेरिका में कोरोना की महामारी से अब तक 16,99,176 लोग प्रभावित हो चुके हैं जबकि 1,00,418 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ब्राजील में संक्रमितों की संख्या चार लाख से अधिक हो गयी है। यहां 4,11,821 लोग इसकी चपेट में आ चुके हैं और 25,598 लोगों की मौत हो चुकी है। 

रूस में भी कोविड-19 का प्रकोप जारी है और यहां इसके संक्रमण से अब तक 3,70,680 लोग प्रभावित हुए हैं जबकि 3968 लोगों ने जान गंवाई है। ब्रिटेन में भी इस संक्रमण के कारण हालात लगातार खराब होते जा रहे हैं। यहां अब तक इस महामारी से 2,68,619 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 37,542 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। यूरोपीय देश इटली में भी इस महामारी ने बहुत कहर बरपाया है। यहां अब तक इसके कारण 33,072 लोगों की मौत हुई है और 2,31,139 लोग इससे संक्रमित हुए हैं। स्पेन में अब तक 2,36,259 लोग संक्रमित हुए है जबकि 27117 लोगों की मौत हो चुकी है।

वैश्विक महामारी कोरोना के उद्गमस्थल चीन में अब तक 84,106 लोग संक्रमित हुए हैं और 4638 लोगों की मृत्यु हुई है। यूरोपीय देश फ्रांस और जर्मनी में भी इस जानलेवा विषाणु के कारण स्थिति काफी खराब है। फ्रांस में अब तक 1,83,038 लोग संक्रमित हुए हैं और 28,599 लोगों की मौत हो चुकी है। जर्मनी में कोरोना वायरस से 1,81,524 लोग संक्रमित हुए हैं और 8,428 लोगों की मौत हुई है।

तुकीर् में कोरोना से अब तक 1,59,797 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 4,431 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस से गंभीर रूप से प्रभावित खाड़ी देश ईरान में 1,41,591 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 7564  लोगों की इसके कारण मौत हुई है। 

बेल्जियम में 9364, मेक्सिको में 8597, कनाडा में 6876, नीदरलैंड में 5890, स्वीडन में 4220, पेरू में 3983, इक्वाडोर में 3275, स्विट्जरलैंड में 1917, आयरलैंड में 1631 और पुर्तगाल में 1356 लोगों की मौत हुई है। इसके अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान में इस जानलेवा विषाणु से संक्रमितों की संख्या 60 हजार के करीब पहुंच चुकी है। अब तक 59,151 लोग संक्रमित हुए हैं तथा 1225 लोगों की मौत हो चुकी है।

एजेंसी 

चीन : कोविड-19 वैश्विक महामारी के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मंगलवार को देश के सुरक्षाबलों को निर्देश दिया कि वे सैनिकों की ट्रेनिंग को मजबूत करें और युद्ध के लिए तैयार रहें। वहां की सरकारी मीडिया ने उनके हवाले से कहा, “राष्ट्रीय संप्रभुता की पूरी तरह से रक्षा और देश की समग्र सामरिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए सैनिकों के प्रशिक्षण को व्यापक रूप से मजबूत करना और युद्ध के लिए तैयार करना महत्वपूर्ण था।”

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा- युद्ध के लिए रहें तैयार

उनका यह भाषण ऐसे वक्त में आया है जब अमेरिका के साथ तनाव चरम पर होने के बीच स्थानीय राजनेताओं और राजनयिकों की तरफ से बलपूर्वक ताइवान को मिलाने जैसे संदर्भ दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही, हांगकांग के विशेष प्रशासित क्षेत्रों में नए और विवादास्पद कानून को लागू किया जा सकता है ताकि हांगकांग में लोकतंत्र समर्थकों की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा सके।

चीन का तनाव भारत के साथ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 5 मई को लद्दाख में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प के बाद दोनों देशों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते संवेदनशील क्षेत्रों में अपने सैनिकों को बढ़ा दिया है। जानकारों का मानना है कि यह तनाव लंबा खिंच सकता है। हालांकि, भारत के साथ चीन की 3488 किलोमीटर की लंबी विवादित सीमा है और अलग-अलग हिस्सों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच विवाद होता रहता है।

राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आगे कहा कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में चीन का प्रदर्शन मिलिट्री रिफॉर्म की सफलता को दर्शाता है और आर्म्ड फोर्सज को महामारी के बावजूद ट्रेनिंग के नए विकल्प का पता लगाना चाहिए।

चीन की शक्तिशाली केन्द्रीय सैन्य आयोग (सेंट्रल मिलिट्री कमिशन) की अध्यक्षता करने वाले शी जिनपिंग ने यह टिप्पणी नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (एनपीसी) के वार्षिक सत्र से इतर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) और पीपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स (पीएपीएफ) की प्रतिनिधिमंडल की बैठक के दौरान दिया।

भारत-चीन में गतिरोध के बीच चर्चा करेंगे टॉप सैन्य कमांडर

भारतीय सेना के शीर्ष सैन्य कमांडर बुधवार से शुरू हो रहे तीन दिवसीय सम्मलेन के दौरान पूर्वी लद्दाख के कुछ इलाकों में भारत और चीनी सैनिकों के बीच तनावपूर्ण गतिरोध की गहन समीक्षा करेंगे। समाचार एजेंसी भाषा ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि कमांडर जम्मू-कश्मीर की स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर भी इस दौरान चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सम्मेलन के दौरान मुख्य रूप से ध्यान पूर्वी लद्दाख की स्थिति पर ही होगा जहां पैंगोंग त्सो, गल्वान घाटी, देमचोक और दौलत बेग ओल्डी में भारतीय और चीनी सैनिक आमने-सामने अड़े हैं। इस इलाके के सभी संवेदनशील क्षेत्रों में भारत और चीन दोनों ने अपनी मौजूदगी महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा दी है, जिससे संकेत मिलते हैं कि इस टकराव का जल्द कोई समाधान शायद न मिले। दोनों तरफ से इसे बातचीत के जरिए सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

5 मई की घटना बाद भारत-चीन में स्थिति तनावपूर्ण

पूर्वी लद्दाख में स्थिति तब बिगड़ गई जब 5 मई की शाम को करीब 250 चीनी और भारतीय सैनिकों में हिंसक झड़प हुई और यह अगले दिन भी जारी रही जब तक कि स्थानीय कमांडर स्तर की बैठक में दोनों पक्षों में “अलग होने” पर सहमति नहीं बन गई। इस हिंसा में 100 से ज्यादा भारतीय और चीनी सैनिक घायल हुए थे। 

पैंगोंग त्से में हुई इस घटना के बाद नौ मई को उत्तरी सिक्किम में भी ऐसी ही घटना देखने को मिली। सेना के प्रवक्ता कर्नल अमन आनंद ने विस्तृत ब्यौरा दिए बिना कहा, “भारतीय सेना का शीर्ष स्तरीय नेतृत्व उभरती हुई मौजूदा सुरक्षा व प्रशासनिक चुनौतियों के साथ ही भारतीय सेना के भविष्य पर मंथन केरेगा।” कमांडरों का यह सम्मेलन पहले 13 से 18 अप्रैल को होना था लेकिन कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया।

एजेंसी 

नई दिल्ली : दुनिया की दो महाशक्तियों चीन और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका ने 33 चाइनीज कंपनियों और संस्थाओं को ट्रेड ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है। माना जा रहा है कि ड्रैगन भी अमेरिकी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करके जवाब दे सकता है।

अमेरिका के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने शनिवार को उस काली सूची को लंबा किया जिसमें शामिल कंपनियों और संस्थाओं को अमेरिकी टेक्नॉलजी और अन्य वस्तुओं के एक्सेस से रोका जाता है। इसने कहा है कि इनमें से 24 कंपनियां और यूनिवर्सिटीज के सेना के साथ संबंध थे और 9 संस्थाओं पर शिनजियांग प्रांत में मानवाधिकर उल्लंघन के आरोप हैं। 

इस फैसले की जद में आए कुछ संगठनों ने अमेरिकी कदम की आलोचना की। वहीं, विश्लेषकों का मानना है कि अमेरिका और चीन के बीच तनाव जाएगा। इंटरनेट सिक्यॉरिटी सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करने वाली टेक्नॉलजी कंपनी Qihoo 360 ने कहा कि कहा कि इस कदम से कारोबार का राजनीतिकरण किया गया है।

वीडियो रिकॉर्डर्स का उत्पादन करने वाली कंपनी नेटपोसा टेक्नॉलजीज ने कहा कि इस प्रतिबंध से उसके दैनिक कामकाज पर व्यापक असर नहीं होगा। साथ यह भी कहा कि यह सप्लाई चेन को लोक बनाने का काम जारी रखेगी। चीन के पूर्व वाणिज्य मंत्री और कूटनीतिज्ञ झाऊ शिआमिंग ने कहा, ''इस कदम से अमेरिका और चीन टेक्नॉलजी कंपनियों में 2.0 या 2.5 जंग की शुरुआत होगी। यह अंतिम नहीं है और ऐसा होगा।''

अमेरिका और चीन के बीच रिश्ता पिछले कुछ महीनों में बेहद खराब हो गया है। चीन से निकले कोरोना वायरस महामारी की मार सबसे अधिक अमेरिका पर पड़ी है। दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ट्रेड से लेकर ताइवान तक कई मुद्दों पर टकराव है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी नेता रिश्ते को नए कोल्ड वार की ओर ले जा रहे हैं। अमेरिकी नेताओं ने हांग-कांग पर नेशनल सिक्यॉरीटी कानून थोपने को लेकर चीन की आलोचना की है। 

चीन के वाणिज्य मंत्रालय से जुड़े अंतराष्ट्रीय व्यापार संघ के सीनियर फेलो ली योंग ने कहा, ''इकाइयों की सूची से अधिक महत्वपूर्ण है अमेरिका की ओर से दिया गया संदेश। यह दिखाता है कि अमेरिका वाणिज्यिक रिश्तों का राजनीतिकरण करना चाहता है। चीन के टेक्नॉलजी विकास को रोकना चाहता है और अपने हाथ फैलाना चाहता है। चीन ने अपने 'अविश्वसनीय इकाई सूची' पर अमल को टाला है क्योंकि यह अभी भी द्विपक्षीय रिश्ते को कुछ बचाना चाहता है।''

चीन ने ट्रेड वॉर के दौरान 2019 के मध्य में कहा था कि वह ब्लैक लिस्ट तैयार कर रहा है, लेकिन कभी यह नहीं कहा कि किन कंपनियों को इसमें रखा गया है। पिछले दिनों जब अमेरिका ने Huawei टेक्नॉलजी पर प्रतिबंध बढ़ाया तो चीन सरकार के मुखपत्र के संपादक ने ट्वीट किया था कि चीन अपनी सूची के जरिए इसका जवाब देगा। अखबार ने सरकारी अधिकारियों के हवाले से कहा था कि अमेरिका की एपल और क्वालकोम जैसी कंपनियों को निशाना बनाया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्ली : पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन्स (पीआईए) ने शनिवार को कहा कि दुर्घटनाग्रस्त होने वाले एयरबस ए-320 की दो महीने पहले जांच की गई थी। वहीं, दुर्घटनाग्रस्त होने से एक दिन पहले विमान ने मस्कट से लाहौर तक की उड़ान भरी थी।

पीआईए लंबे समय से वित्तीय घाटे के दौर से गुजर रही है। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक, नकदी की तंगी से जूझ रही कंपनी ने विमान के तकनीकी इतिहास का विवरण देते हुए एक सारांश जारी किया है। इसमें कहा गया कि विमान के इंजन, लैंडिंग गियर और मेजर एयरक्राफ्ट प्रणाली में कोई समस्या नहीं थी। 
पीआईए की इंजीनियरिंग और रखरखाव विभाग के अनुसार, प्लेन की आखिरी बार इस साल 21 मार्च को जांच की गई थी और इसने दुर्घटनाग्रस्त होने से एक दिन पहले मस्कट से लाहौर तक उड़ान भरी थी।

रिपोर्ट में बताया गया है कि दोनों इंजनों की हालत संतोषजनक थी और रखरखाव की जांच कुछ अंतराल पर की जा रही थी। इसमें कहा गया है कि देश के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (सीएए) द्वारा पांच नवंबर, 2020 तक विमानों को उड़ानों के लिए फिट घोषित किया गया था।

रिपोर्ट में कहा गया है कि छह नवंबर, 2014 से पांच नवंबर, 2015 के लिए एयरबस विमान की उड़ान योग्यता का पहला प्रमाणपत्र जारी किया गया था। आगे कहा गया कि हर साल प्लेन की पूरी जांच के बाद उड़ान योग्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाता था।

सरकार ने इस घटना की जांच के लिए विमान दुर्घटना और जांच बोर्ड के अध्यक्ष एयर कमोडोर मुहम्मद उस्मान गनी के नेतृत्व में एक जांच दल का गठन किया है। टीम कम से कम समय के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। हालांकि, एक महीने के भीतर प्रारंभिक बयान जारी किया जाएगा।

गौरतलब है कि शुक्रवार को कराची हवाईअड्डे के पास घनी आबादी वाले रिहायशी इलाके में पीआईए की उड़ान पीके-8303 के दुर्घटनाग्रस्त होने से इसमें सवार 99 लोगों में से 97 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में नौ बच्चे भी शामिल थे। वहीं, चमत्कारिक रूप से दो लोगों की जान बच गई। 

खबरों के मुताबिक लाहौर से उड़ान भरने वाला पीआईए का एयरबस ए-320 कराची के जिन्ना अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उतरने से एक मिनट पहले मलीर कैंट में गेट नंबर 2 के पास मॉडल कॉलोनी के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ।  

मीडिया रिपोर्ट 

बीजिंग: चीन ने अपने रक्षा बजट को पिछले साल के 177.6 अरब डॉलर से बढ़ाकर 179 अरब डॉलर कर दिया है. यह भारत के रक्षा बजट (India's Defence Budget) का करीब तीन गुना है और अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे अधिक. हालांकि, कोरोनावायरस के कारण अर्थव्यवस्था की वृद्धि में आई बड़ी रुकावट के चलते पिछले कुछ सालों में की गई ये सबसे कम बढ़ोत्तरी है.

देश की शीर्ष विधायिका नेशनल पीपुल्स कांग्रेस (NPC) में शुक्रवार को पेश किए गए एक ड्राफ्ट बजट रिपोर्ट के अनुसार 2020 में चीन के रक्षा बजट की वृद्धि दर 6.6 प्रतिशत रहेगी.

चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ (Xinhua) ने बताया कि इस तरह लगातार पांचवें साल चीन के रक्षा बजट में 10 प्रतिशत से कम बढ़ोत्तरी होगी. चीन के पास 20 लाख सैनिकों का दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य बल है.

एनपीसी को सौंपे गए ड्राफ्ट रक्षा बजट के अनुसार इस साल चीन का रक्षा बजट 1,270 अरब युआन (करीब 179 अरब डॉलर) का होगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, 2019 में चीन का कुल रक्षा बजट अमेरिका के मुकाबले एक चौथाई था, जबकि प्रति व्यक्ति रक्षा व्यय अमेरिका के 17वें हिस्से के बराबर था.

NPC के प्रवक्ता झांग युसुई ने गुरुवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान चीन के रक्षा बजट में पारदर्शिता का अभाव होने की बात से इनकार किया. रक्षा विश्लेषकों (Defence Analyst) का कहना है कि बीजिंग के सैन्य और आधुनिक हथियारों का विस्तार उसकी घोषणाओं के मुकाबले बहुत अधिक है.

झांग ने कहा कि चीन का कोई ‘छिपा हुआ सैन्य खर्च' नहीं है. उन्होंने कहा कि चीन 2007 से हर साल संयुक्त राष्ट्र (United Nations) को अपने सैन्य खर्चों की रिपोर्ट देता रहा है.

उन्होंने कहा, ‘पैसे कहां से आते हैं,  उन्हें कहां खर्च किया जाता है, सभी बातों का लेखाजोखा है.'

स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) के अनुसार, 2019 में चीन का रक्षा खर्च 232 अरब अमरीकी डॉलर था.

चीन के भारी रक्षा खर्च के चलते भारत और कई अन्य देशों को अपना रक्षा व्यय बढ़ाने पर मजबूर होना पड़ा है, ताकि शक्ति संतुलन कायम रखा जा सके.

इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एंड एनालिसिस (Indian Institute for Defence and Analysis) के अनुसार भारत का रक्षा बजट 2020 में 66.9 अरब अमेरिकी डॉलर था. इस तरह चीन का ताजा रक्षा बजट भारत के मुकाबले 2.7 गुना अधिक है.

झांग ने कहा कि चीन का रक्षा बजट उसकी जीडीपी के मुकाबले करीब 1.3 प्रतिशत है.

एजेंसी 

मास्को: रूस (Russia) की सेना ने कहा कि मंगलवार को मास्को के उत्तर में उसका एक हेलिकॉप्टर निर्जन इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस हादसे में सभी क्रू सदस्यों की मौत हो गई.

रक्षा मंत्रालय ने कहा कि एमआई-8 हेलिकॉप्टर क्लिन कस्बे के नजदीक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. अधिकारियों ने कहा कि हादसे की वजह तकनीकी खराब हो सकती है.

मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि हेलिकॉप्टर पर कितने लोग सवार थे. हालांकि यह जानकारी जरूर दी कि उसमें गोला-बारूद नहीं ले जाया जा रहा था और यह हादसा एक सूनसान इलाके में हुआ है.