रायपुर। पत्रकार सुरक्षा कानून के मसौदे को लेकर राष्ट्रीय सम्मेलन  गॉस मेमोरियल मैदान में रविवार 17 फरवरी को आयोजित है जिसमें भारत वर्ष से पत्रकार,अधिवक्ता, न्यायधीश, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होंगे। पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक कमल शुक्ला ने बताया कि ऐसे समय मे जब अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार खतरे में है और पत्रकारों पर हिंसक हमले तेज़ हो रहे हैं तो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून पर देशव्यापी बहस और चिंता व्यक्त की जा रही है ऐसे में पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति व पीयूसीएल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले सम्मेलन की मूल अवधारणा है कि लोकतंत्र में सिकुड़ती हुई असहमति और अभिव्यक्ति की स्पेस को संबोधित करने के लिए पत्रकारों और नागरिक समाज के पैरोकारों को साथ आना होगा। चूँकि अभिव्यक्ति और असहमति पर बंदिशों का सीधा प्रभाव पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर समान रूप से पड़ रहा है लिहाज़ा यह वक्त की मांग है कि समाज के सभी प्रभावित तबके एक साथ आकर एक मंच पर एक-दूसरे के हितों की पैरवी करें।

आयोजन के संबन्ध में पीयूसीएल के छत्तीसगढ़ अध्यक्ष लाखन सिंह ने कहा कि- आज उन पत्रकारों के सामने अत्यंत ख़तरनाक स्थिति पैदा हो गयी है जो सत्ता की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी कलम का इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के पत्रकारों की हत्याएं हुईं, उन पर हमले हुए और सरकारी संत्र द्वारा उन्हें तरह-तरह से प्रताड़ित किया गया है. सरकार चाहें जिस पार्टी की हो, हालात कमोबेश एक जैसे हैं. राजनेता, माफिया और पुलिस के नापाक गठजोड़ ने छोटे शहरों, कस्बों और दूरदराज़ के इलाकों में काम करने वाले पत्रकारों के लिए स्थिति और भी गंभीर कर दी है.”

मीडियाकर्मियों पर बढ़ते हिंसक हमलों के परिवेश में, छग-पी.यू.सी.एल. और “ पत्रकार सुरक्षा कानून संयुक्त संघर्ष समिति” ने पहल कर “पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विशेष कानून” पर एक ड्राफ्ट तैयार किया है जिसपर एक सहमति बनाने के लिए अभियान चलाया गया है।
छत्त्तीसगढ में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में इस मुद्दे को महत्त्व दिया. मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण के तत्काल बाद ही भूपेश बघेल ने मीडियाकर्मियों को आश्वासन दिया कि छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा सम्बन्धी कानून बनाया जायेगा. इसके चलते प्रदेश में “पत्रकारों और मानवाधिकार रक्षकों की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का विशेष कानून” लागू किये जाने की सम्भावना बलवंत हुई.।
राज्य सरकार की पहल पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आफताब आलम की अध्यक्षता में पत्रकार सुरक्षा कानून तथा गैरकानूनी गिरफ्तारीयों के निराकारण के लिये कमेटी बन रही हैं।
इस पृष्ठभूमि में अभिव्यक्ति की आज़ादी का अधिकार और छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून पर सम्मेलन कल 17 फरवरी 2019 दिन रविवार को सुबह 10.30 बजे से गास मेमोरियल हॉल, जयस्तंभ चौक के पास  रायपुर, छत्तीसगढ़  में आयोजित किया गया है।
इस आयोजन मे प्रमुख रुप से  संजय पारिख सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता, ललित सुरजन संपादक देशबंधु समूह, आनंद स्वरूप वर्मा संपादक समकालीन तीसरी दुनियां, अनिल चौधरी शिक्षाविद्, अभिषेक श्रीवास्तव संपादक मीडिया विजिल, अजीत साही वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनैतिक विश्लेशक, जीतेंद्र कुमार वरिष्ठ पत्रकार संदीप राओजी वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, ह्दयेश जोशी वरिष्ठ पत्रकार,एनडीटीवी जो बस्तर में रिपोर्टिंग करने के लिये जाने जाते है . सुहास मुंशी , वरिष्ठ पत्रकार एवं नेटवर्क 18, अंकुर जायसवाल शोधकर्ता , अजय प्रकाश संपादक जनज्वार डॉट काम, अतुल चौरसिया संपादक न्यूज लॉन्ड्री हिंदी के अलावा छत्त्तीसगढ के सभी प्रमुख पत्रकार, पत्रकार संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहेंगे.।

रायपुर : राजधानी रायपुर के डीडीनगर थाना क्षेत्र के सुंदर नगर टोल प्लाजा के पास एक ट्रक ने एक बाइक सवार को अपने चपेट में ले लिया जिससे बाइक चालक की मौके पर ही मौत हो गई मीडिया में आई खबर के अनुसार रायपुरा निवासी मृतक आनंद भारद्वाज सेल्समैन का काम करता था वह किसी काम से निकला हुआ था कि एक ट्रक ने उसे अपने चपेट में ले लिया जिससे उसकी मौत हो गई हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव की शिनाख्त कर उसे पीएम के लिए भेजा ट्रक को जब्त कर लिया गया है । 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ संत कबीर और गुरू बाबा घासीदास की पवित्र धरती है। हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ के लिए जो सपना देखा था, उसे मिल-जुलकर साकार करना है। सबके सहयोग से इसे एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाना है। मुख्यमंत्री स्थानीय विप्र भवन में छत्तीसगढ़ी ब्राम्हण समाज द्वारा आयोजित सम्मान समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। समारोह की अध्यक्षता कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने की।

      समारोह में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रणेता डॉ. खूबचंद बघेल, पंडित सुन्दर लाल शर्मा, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री चंदूलाल चंद्राकर और संत कवि पवन दीवान के योगदान को स्मरण करते हुए कहा कि उनके बताए मार्ग पर चलते हुए छत्तीसगढ़ी ब्राम्हण समाज नेे यहां की संस्कृति और भाषा को समृद्ध बनाने में अमूल्य योगदान दिया है। छत्तीसगढ़ में स्वाभिमान जगाने में भी समाज ने अहम भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य के बजट को सही दिशा देकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया है।

गांवों को समृद्ध बनाने के लिए खेती-किसानी की लागत कम करना जरूरी है। इसके मद्देनजर राज्य में नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी के संरक्षण और संवर्धन का काम शुरू किया गया है। किसानों की कर्ज मुक्ति और 2500 रूपए में प्रति क्विंटल धान की कीमत मिलने से किसानों की क्रय शक्ति बढ़ी है और इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि कृषि आधारित उद्योगों पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, कोण्डागांव जिले में लगभग सौ करोड़ रूपए की लागत से मक्का प्रोसेसिंग यूनिट लगाने का कार्य किया जा रहा है। इससे फसल का वैल्यू एडिशन होने के साथ-साथ किसानों को उनकी उपज का वाजिब दाम मिल सकेगा। 
    
    कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए फैसलों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने गांवों की ओर लगभग बीस हजार करोड़ रूपए की राशि डायवर्ट की है। समारोह में छत्तीसगढी ब्राम्हण समाज की ओर से मुख्यमंत्री श्री बघेल और कृषि मंत्री श्री चौबे को अभिनंदन पत्र ,शाल और श्रीफल भंेट कर सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री को डॉ. गीता शर्मा द्वारा छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवादित शिवपुराण की प्रति भी भेंट की गई। विधायक सर्व श्री सत्यनारायण शर्मा, श्री विकास उपाध्याय, श्री प्रमोद शर्मा और श्रीमती अनिता शर्मा को भी शाल श्रीफल और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया।

    समारोह में नगर पालिका निगम रायपुर के महापौर श्री प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक सर्व श्री महंतराम सुन्दरदास, विधान मिश्रा, छत्तीसगढ़ युवा विकास संगठन के अध्यक्ष श्री ज्ञानेश शर्मा, विप्र सांस्कृतिक भवन प्रबंध समिति के अध्यक्ष श्री नरेन्द्र तिवारी, बाल समाज सोसायटी के अध्यक्ष श्री अनल प्रकाश शुक्ला सहित छत्तीसगढ़ी ब्राम्हण समाज के अनेक पदाधिकारी गणमान्य नागरिक सहित बड़ी संख्या में सामाजिक बंधु उपस्थित थे। 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत ने आज यहां रायपुर के नगर पालिक निगम मुख्यालय के सामने स्थित उद्यान में पूर्व केन्द्रीय मंत्री और झीरम घाटी नक्सली हमले में शहीद पंडित विद्याचरण शुक्ल की प्रतिमा का अनावरण किया और उनके योगदान का स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि झीरम घाटी नक्सली हमले में हमने पं. विद्याचरण शुक्ल, श्री नंदकुमार पटेल, श्री महेन्द्र कर्मा, श्री उदय मुदलियार सहित कई प्रमुख नेताओं को खोया है। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा।

इस अवसर पर शहीद पं. विद्याचरण शुक्ल की धर्मपत्नी श्रीमती सरला विद्याचरण शुक्ल, सहित परिवार के सदस्यगण, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री महादेव प्रसाद पाण्डेय, प्रदेश के राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे, विधायकगण सर्व श्री सत्यनारायण शर्मा, कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय,पूर्व मंत्री श्री अमितेष शुक्ल, पूर्व सांसद श्रीमती करूणा शुक्ला, पूर्व महापौर श्रीमती किरणमयी नायक, जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम के पार्षदगण, कलेक्टर डॉ. बसवराजु एस. नगर निगम के आयुक्त श्री शिव अनंत तायल सहित बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अनावरण कार्यक्रम में जम्मू एवं कश्मीर राज्य के पुलवामा में कल हुई आतंकवादी घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि पुलवामा की घटना से पूरा देश स्तब्ध, दुखी और आक्रोशित है। उन्होंने लोगों से देश में सभी तरह के आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए के लिए सच्चे मन से योगदान देने का आव्हान किया।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित जनसमुदाय को आंतकवाद को समाप्त करने की शपथ भी दिलायी। मुख्यमंत्री सहित जनसमुदाय ने इस मौके पर दो मिनट का मौनधारण कर पुलवामा में हुए आतंकी घटना में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के शहीद 42 जवानों को विनम्र श्रद्धांजली दी।

रायपुर : अंतागढ़ टेपकांड मामले में आरोपी बनाए गए पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका लगाई है गुरुवार को पूर्व मंत्री की तरफ से रायपुर जिला एवं सत्र न्यायालय में यह याचिका लगाई गई है। मूणत की याचिका पर सोमवार 18 फरवरी को सुनवाई होगी मूणत ने अपनी याचिका में कहा है कि राजनीतिक विद्वेष के तहत प्रताड़ित करने के लिए उनके खिलाफ एफआईआर की गई है। वे पूरी तरह निर्दोष हैं,उन्हें फंसाया जा रहा है। बता दें कि भूपेश सरकार ने अंतागढ़ टेपकाण्ड मामले की जाँच के लिए SIT बनाई है ।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि वर्तमान समय में फेक न्यूज से केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं है, बल्कि पूरा देश और पूरी दुनिया भी प्रभावित, पीडि़त और चिंतित है। पहले के समय में केवल होली के दिनों में होली खबरे छपती थी, जो गलतफहमियां और भ्रम पैदा करती थी, लेकिन आज फेक न्यूज एक उद्योग बन गया है। यह जेब काटने, हिंसा फैलाने और चुनाव जीतने का माध्यम बन चुका है, लेकिन अब लोग भी समझने लगे हैं कि किस न्यूज को कहां तक सही माना जाए। 

मुख्यमंत्री ने अपने ये उद्गार कल (14 फरवरी) यहां कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर के द्वारा ‘‘वर्तमान परिदृश्य में फेक न्यूज की चुनौतियां’’ विषय पर आयोजित संगोष्ठी में व्यक्त किए। उन्होंने बताया वे स्वयं भी कई बार ऐसे भ्रामक खबरों में से उन्हीं समाचारों को सही मानते हैं, जब दूसरे दिन उसे समाचार पत्रों में पढ़ लेते हैं। उन्होंने कहा कि खेद की बात है कि आज हमारे पढ़े-लिखे नौजवान फेक न्यूज से सर्वाधिक प्रभावित और पीडि़त है।

इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आज के युवा समाचार पत्र नहीं पढ़ते और सोशल मीडिया की खबरों को सही मान लेते हैं। मुख्यमंत्री ने फेक न्यूज के विरूद्ध लड़ाई लड़ रहे बीबीसी तथा अन्य प्रतिष्ठित मीडिया समूहों की तारीफ की और इस जनजागरण के लिए अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा नागरिकों और युवाओं से कहा कि विषय की गहराई तक जाएं। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह भ्रामक विज्ञापनों का ही असर था, जिसके कारण छत्तीसगढ़ में चिटफड़ कम्पनियां ने राज्य का नागरिकों की बेशकीमती दस हजार करोड़ रूपए की राशि लूट कर ले गए। उनके विज्ञापनों का प्रचार-प्रसार होता रहा और उनके आयोजनों में राजनीतिक लोगों की उपस्थिति भी मददगार बनीं। उन्होंने कहा इस बात पर राजनीति अधिक हुई, लेकिन किसी ने उनकी चिन्ता नहीं की कि इनमें से किसी की बेटी के शादी के लिए पैसे थे, बच्चों के पढ़ाई के लिए पैसे थे, बुढ़ापा काटने के लिए पेंशन का पैसा था या उसने अपनी जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया था। उन्होंने कहा हमें ऐसे भ्रामक विज्ञापनों से बचने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया के नियमों की कमी से राज्य को मिलने वाले टैक्स का पैसा नहीं मिल पा रहा है। इसी तरह कानून और व्यवस्था बनाए रखने में साइबर संबंधी नियमों का बेहतर उपयोग कैसे किया जा सकता है। इस विषय पर वे केन्द्र सरकार से चर्चा करेंगे। 

    संगोष्ठी में प्रमुख प्रवक्ता के रूप में फेकल्टी ऑफ मास कम्युनिकेशन, एस.जी.टी. युनिवर्सिटी गुड़गांव के डीन प्रो. (डॉ.) मुकेश कुमार ने चिन्ता व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं हम चुनाव के दरम्यान होने वाले पेड न्यूज की तरह आने वाले समय में फेक न्यूज को भी तो नहीं भूलने लगेंगे। उन्होंने कहा ‘पोस्ट ट्रूथ’ शब्द का तात्पर्य ऐसे समय में होता है जब तथ्यों का नहीं, बल्कि भावनाओं का जोर होता है। दुनिया भर में इमोशन या भावनाओं के माध्यम से हिंसा, उन्माद और एक-दूसरे के प्रति नस्ल, जाति, रंग और धर्म आदि के नाम पर नफरत फैलाने का वातावरण बनाया जाता है। ऐसा समय फेक न्यूज के लिए उर्वर होता है।

उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि मीडिया भी अब प्रोपेगेंडा मॉडल बनाकर शासक और बाजार के लिए सहमति बनाने का कार्य करने लगा है, जबकि उसका असली कार्य समाज को आगे लाने और जनजागरूकता बढ़ाने का है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जरूरत है कि मीडिया लिटरेसी बढायी जाए जिससे मीडिया का बेहतर उपयोग हो सके। 

कार्यक्रम के अन्य प्रमुख वक्ता साइबर लॉ एक्सपर्ट नई दिल्ली श्री विराग गुप्ता ने कहा कि जिस तरह दूध बेचने की इकोनॉमी को कोल्डड्रिंक की इकोनॉमी प्रभावित करती है और खोटे सिक्के अच्छे सिक्के को चलन से बाहर कर देते हैं। उसी तरह सही खबरों को फेक न्यूज की इकोनॉमी भी प्रभावित करती हैं। उन्होंने पूछा कि डिजिटल माहौल में फेक न्यूज को रोकने के लिए वर्तमान में राज्यों के पास अधिकार नहीं है यह अधिकार राज्यों के पास क्यों नहीं होने चाहिए ? उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया में लगभग 30 प्रतिशत यूजर फेक है। ट्विटर, फेसबुक चलाने वालों में अनेक गुमनाम चेहरे हैं। व्हाट्सएप द्वारा कमाए गए हजारों करोड़ रूपए की राशि विदेश चली जाती है।

इसकी टैक्स की राशि देश और राज्य को मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह पूछा जाता है कि व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक आदि निःशुल्क है, अगर वे वास्तव में निःशुल्क हैं तो इतनी बड़ी राशि कैसे कमाते हैं ? उन्होंने ऐसी कंपनियां हमारे डाटा बेचते हैं। पब्लिक रिकार्ड एक्ट के अनुसार सरकारी दस्तावेज देश के बाहर नहीं जा सकते, लेकिन इमेल आदि के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी देश से बाहर चली जाती हैं। इसीलिए शासकीय कार्यों में एनआईसी के ई-मेल उपयोग को बढ़ावा देने की जरूरत है। 

      कार्यक्रम के प्रमुख वक्ता के रूप में डिजिटल बीबीसी हिन्दी नई दिल्ली के संपादक श्री राजेश प्रियदर्शी ने कहा कि फेक न्यूज महामारी की तरह एक गंभीर समस्या बन गई है, जो देश और लोकतंत्र के लिए घातक है। यह एक राष्ट्रीय समस्या है और इसका समाधान हम सभी को ढूंढना है। हमें निश्चय करना होगा कि भ्रामक, झूठे और फेक न्यूज को फारवर्ड नहीं करेंगे और इसके विरूद्ध रिपोर्ट करेंगे। कहा जाता है कि झूठ के पांव नहीं होते, लेकिन सौफेशिकेटेड सोशल मीडिया जिसमें पीछे कई बार प्रबुद्धजन भी होते हैं, के झूठ अब पंख निकलकर उड़ने लगते हैं।

एक रिसर्च के अनुसार फेक न्यूज सामान्य खबरों की तुलना में 20 से 30 गुना ज्यादा तेजी से फैलती हैं, क्योंकि वे भावनात्मक रूप से हमारे दिल और दिमाग को प्रभावित करती हैं। उन्होंने बताया कि फेक न्यूज के विरूद्ध बीबीसी और प्रतिष्ठित मीडिया समूहों के द्वारा ‘बीयॉण्ड फेक न्यूज’ अभियान प्रारंभ किया गया। इसी तरह फैक्ट चेक करने के लिए एकता न्यूज के माध्यम से डेस्क भी बनाया गया है। 

 श्री प्रियदर्शी ने कहा फेक न्यूज इसलिए फैलती है, क्योंकि लोग समाचार के स्रोत को नहीं देखते तथा आसपास के या परिचित लोग के सोशल मीडिया से प्राप्त होने वाले भ्रामक जानकारी को सही मान लेते हैं। उन्होंने कहा अगर भावनाओं से हिंसा फैलती है, तो केवल हथियार चलाने वाले के हाथ खून से नहीं रंगते, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी खबरों को फैलाने वाले के उंगलियों पर भी खून के धब्बे लगते हैं। उन्होंने फेक न्यूज की सत्यता जानने के लिए 8 उपायों की जानकारी देते हुए बताया कि जब भी फेक न्यूज के संबंध में शंका लगे तो उस संबंध में गूगल का उपयोग कर तथ्यों की जानकारी लें, कब, कहां, कौन, कैसे जैसी शंकाओं का समाधान करें, समाचार की यूआरएल और स्त्रोत की पहचान करें, समाचार पोस्ट की तारीख, फर्जी एकांउट की पड़ताल करें, सोशल मीडिया के एकाउंट के माध्यम से देखे कि उसे कौन चला रहे हैं। इसी तरह समाचार की मकसद, भाषा और फोटो क्वालिटी के आधार पर भी फेक न्यूज की पहचान की जा सकती है। 

विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति प्रोफेसर (डॉ.) एम.एस. परमार ने संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और शब्द ऐसे हैं जिससे विकास भी हो सकता है और विनाश भी हो सकता है। देश के संविधान ने हमें बोलने की स्वतंत्रता दी है, स्वच्छंदता नहीं दी। अगर वर्तमान संचार का युग देश में हिंसा, साम्प्रदायिकता और अराजकता बढ़ाता है तो उस पर रोक लगनी चाहिए। 

कार्यक्रम में रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विनोद वर्मा, मीडिया सलाहकार श्री रूचिर गर्ग, आयुक्त एवं संचालक जनसम्पर्क श्री तारन प्रकाश सिन्हा सहित मीडिया से जुड़े वरिष्ठ पत्रकारगण, संपादकगण, प्रबुद्ध नागरिकगण और पत्रकारिता विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एवं छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।  

रायपुर : अमित शाह का छत्तीसगढ़ दौरा टल गया है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक ने इसकी पुष्टि की है शाह आज 15 फरवरी को एकदिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आने वाले थे यह दौरा बीते दिन 14 फरवरी को पुलवामा में हुए आतंकी हमले के कारण टाला गया है इस हमले में 42 जवान शहीद हुए हैं ।

रायपुर : मंदिर हसौद मार्ग में आज एक पिकअप वाहन अपने तेज गति के कारण अनियंत्रित होकर पलट गया जिससे 23 लोग घायल हो गए पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन 40 मजदूरो को लेकर आरंग से रायपुर आ रही थी राष्ट्रीय राजमार्ग 53 में पिकअप के चालक ने एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश की लेकिन चालक ने वाहन पर से अपना नियंत्रण खो दिया जिससे पिकअप सड़क से नीचे उतरकर खेत में जा पलटा जिससे 23 मजदूर घायल हो गए जिनमे से 4 लोगों को गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है. इस घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायलों को 108 की मदद से अम्बेडकर अस्पताल भिजवाया गया घटना की जानकारी पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे ।

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक धर्मजीत सिंह ने ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से रायपुर शहर में निर्माणाधीन स्काई वॉक की आवश्यकता, निर्माण एवं औचित्य का प्रश्र उठाया। जिसपर लोकनिर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू ने लिखित वक्तव्य में विस्तारपूर्वक जानकारी दिया जवाब से अंसतुष्ट होकर स्काईवॉक निर्माण में हुई अनियमितता की जांच की मांग की गई इस संबंध में मंत्री ने सदन में घोषणा की कि निर्माण में यदि अनियमितता हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि प्रदेश के हर गांव में ’स्मार्ट घुरूवा’ बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री कल यहां अपने निवास में राजनांदगांव जिले से बड़ी संख्या में आए किसानों  को संबोधित कर रहे थे। किसानों ने खैरागढ़ विकासखंड में स्थित प्रधान पाठ बैराज योजना की नहर लाईनिंग कार्य के लिए इस वर्ष के बजट में 30 करोड़ रूपये की राशि का प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट किया। किसानों ने फूलों की विशाल माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। नहरों के सुधार कार्य के बाद इस सिचांई योजना के आसपास के 48 गांवों  के किसानों को खेती के लिए पानी मिल सकेगा। इस अवसर पर डोंगरगढ़ विधायक श्री भुवनेश्वर बघेल और बिलाईगढ़ विधायक श्री चन्द्रदेव राय भी उपस्थित थे। 

    मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ी भाषा में किसानों को बताया कि गांवों में ’नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी’ के बेहतर प्रबंधन से खेती को लाभप्रद कैसे बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक ढंग  से गांव के नरवा(नाला) को रिचार्ज करने के लिए ट्रीटमेंट किया जाए तो इससे नाले में पानी बढ़ेगा और गांव में भूजल स्तर में भी सुधार होगा। श्री बघेल ने गांव के दैहान(गौठान) को घेर कर वहां पशुओं के लिए शेड, पानी और चारे की व्यवस्था कर दी जाए और वहां पशुओं को एक साथ रखा जाए, तो खेत की फसल को पशुओं से बचाने के लिए खेतों को घेरने में होने वाला खर्च, पशुओं की रखवाली और चराई का खर्च बचाया जा सकता है। 

    गौठान में पशुओं के गोबर से बायो गैस बनाने के प्लांट स्थापित किए जा सकते हैं और घरों में खाना बनाने के लिए गैस कनेक्शन दिए जा सकते हैं। इससे रसोई गैस पर होने वाला खर्च बच सकता है और लगभग 300 रूपये के खर्च पर घर का खाना बन सकता है। गौठान में ही पशुओं के गोबर से कम्पोस्ट खाद तैयार की जा सकती है। गांव के ही 8-10 युवाओं को बायो गैस प्लांट के मेंटेनेन्स, कम्पोस्ट और वर्मी खाद तैयार करने का प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें इसके माध्यम से रोजगार भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में किसानों को धान का सर्वाधिक 2500 रूपये प्रति क्विंटल मूल्य दिया जा रहा है। इससे किसानों की स्थिति में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव सहयोग देगी। 

    मुख्यमंत्री ने बताया कि मक्के से 25 प्र्रकार के उत्पाद तैयार किये जाते हैं। कोंडागांव में इस माह की 16 तारीख को मक्के के प्रसंस्करण केन्द्र का शिलान्यास किया जाएगा। इसी तरह प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय कृषि उत्पादों की उपलब्धता के आधार पर भी खाद्य प्रसंस्करण केंन्द्र स्थापित किए जाएंगें। इससे किसानों को अच्छा मूल्य और लोगों को रोजगार मिलेगा। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने किसानों द्वारा मुड़ीपार जलाशय, मोंगरा जलाशय, छुरिया विकासखंड स्थित मनोहर सागर जलाशय, पनीयाडोब के लोढ़ नाला और डोंगरीटोला में सिंचाई बांध निर्माण की किसानों की मांग का परीक्षण कराने और समुचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। 

रायपुर : राज्य सरकार ने दो और योजनाओ के नाम बदल दिए हैं श्रम विभाग से जारी आदेश के तहत विजया राजे कन्या विवाह योजना का नाम अब मिनीमाता के नाम पर किया गया है। वहीँ दीनदयाल उपाध्याय श्रम अन्न केंद्र योजना का नाम बदलकर शहीद वीरनारायण सिंह के नाम पर किया गया है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया ने कहा है कि जल्द ही सरकार अन्य योजनाओं के नाम भी बदलेगी। उन्होंने कहा कि झीरम घाटी में शहीद नेताओं के नाम पर योजना बनेगी। इससे पहले भूपेश सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से जारी योजनाओं का नाम पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, राजीव गांधी तथा संविधान निर्माता डाक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम पर बदल दिया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया था ।

रायपुर : प्रदेश में लोकसभा निर्वाचन-2019 की तैयारियों की कड़ी में प्रदेश के सभी जिलोें के कलेक्टर्स एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों के दो दिवसीय सर्टिफिकेशन कोर्स की आज शुरुआत हुई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री सुब्रत साहू ने इसके शुभारंभ अवसर पर सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन में बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई दी।

    उन्होंने लोकसभा निर्वाचन- 2019 में और भी बेहतर और सुगम निर्वाचन की दिशा में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि इन दो दिनों में प्रदेश के सभी 11 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों सहित जिला निर्वाचन अधिकारियों को सुगम, निष्पक्ष और स्वतंत्र निर्वाचन के लिए आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्रिंग अधिकारी के दायित्वों, मतदाता सूची का पुनरीक्षण, आदर्श आचरण संहिता और अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी जा रही है।  

    राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस के ऑडिटोरियम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहले दिन 7 सत्र हैं। दूसरे दिन 13 फरवरी को प्रातः 09 बजे से 6 सत्र होंगे। इन दो दिनों में अलग-अलग विषयों में विशेषज्ञों एवं मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले दिन जिला निर्वाचन अधिकारियों एवं रिटर्निंग अधिकारियों को उनके दायित्वों, मतदाता परिचय पत्र पुनरीक्षण, प्रत्याशी के नामांकन, उनकी योग्यता तथा अयोग्यता, नामांकन पत्रों की जांच, नामांकन पत्रों की वापसी तथा चुनाव चिन्ह आबंटन, आदर्श आचरण संहिता, निर्वाचन व्यय निगरानी, मतदान सहित अन्य विषय पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

    वहीं दूसरे दिन इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन (ईव्हीएम) तथा व्हीव्हीपेट का उपयोग, मतदान दल एवं दिव्यांग मतदाता की सहूलियतों, पेड न्यूज, मीडिया तथा मीडिया मॉनिटरिंग कमेटी, मतगणना तथा परिणाम की घोषणा के साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग जैसे सुविधा, सुगम, समाधान, सी-विजिल तथा मतगणना एप्लिकेशन पर जानकारी दी जाएगी।   

रायपुर : बिलासपुर जिले के अरपा नदी पर बने सोनपुरी एनीकेट  के क्षतिग्रस्त हो जाने के मामले में राज्य सरकार ने जल संसाधन विभाग के 6 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है राज्य सरकार ने प्रमुख अभियंता जल संसाधन की ओर से जांच दल गठित किया गया था. इस जाँच में निर्माण गुणवत्तापूर्ण नहीं होना पाया विभाग को जांच रिपोर्ट मिलने के बाद  एनीकेट निर्माण से जुड़े 6 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया.सभी निलंबबित अधिकारियो को निलंबन अवधि में इंद्रावती परियोजना मंडल, जगदलपुर स्थानांतरित किया गया है ।

रायपुर : बजट सत्र के आज तीसरे दिन विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया दरअसल विपक्ष भूपेश सरकार के द्वारा योजनाओं के नाम को बदलने को लेकर गुस्से में थी शून्यकाल में नारायण चंदेल ने दीनदयाल के नाम पर संचालित योजनाओं का नाम बदलने को लेकर ऐतराज जताते हुए चर्चा की मांग की। नारायण चंदेल का साथ अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने भी दिया। अजय चंद्राकर ने कहा कि किसी महापुरुष की विचारधारा व उनके नाम पर संचालित योजनाओं कौ बदला जाना अलोकतांत्रिक है, जिसे बदला जाना चाहिये। भाजपा विधायकों ने कहा कि पुण्यतिथि के दिन नाम बदलना महापुरुष का अपमान है, यह अलोकतांत्रिक है। इसके जवाब में नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया ने कहा कि नाम बदलने की शुरुआत को भाजपा ने ही की थी। इंदिरा जी-राजीव गांधी के नाम पर जो योजनाएं चल रही थी, उसे बदला गया था। उन्होंने कहा कि प्रजातंत्र की दुहाई देने वालों को खुद देखना चाहिये, उन्होंने क्या किया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाया गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि सभी क्राइम की घटनाओं को कंट्रोल करने हर संभव कार्य हो रहे है.

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के तीन दृष्टि बाधित युवाओं को स्वेच्छानुदान से 25-25 हजार रूपए की आर्थिक सहायता मंजूर की है। इन युवाओं ने मुख्यमंत्री से 11 फरवरी            को विधानसभा परिसर स्थित उनके कार्यालय कक्ष में मुलाकात की और उनसे पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद तथा रोजगार दिलाने का आग्रह किया। 

बस्तर जिले के बकावण्ड विकासखण्ड के ग्राम गारेंगा से आए श्री भीमधर कन्नौजी ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने ब्रेललिपि से पढ़ाई कर 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। वे स्वयं और उनकी बहन कुमारी गुरूवारी कन्नौजी और छोटा भाई सुखधर कन्नौजी दृष्टि बाधित हैं। उन्होंने अपने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति की जानकारी देते हुए अपने भाई और बहन की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से सहायता का आग्रह किया था। भीमधर के साथ ग्राम कुम्हरावण्ड से आए दृष्टि बाधित युवा श्रीकांत पाण्डेय और जनक राम ने भी अपनी पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री से आर्थिक सहायता का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने इन तीनों युवाओं की बातें सहानुभूतिपूर्वक सुनी और स्वेच्छानुदान से तत्काल आर्थिक सहायता मंजूर कर दी।  

रायपुर : कुछ दिनों पहले मीडिया में खबर आई थी कि ईओडब्लू के डीएसपी आरके दुबे को सस्पेंड कर दिया गया है अब इस मामले में EOW औऱ ACB के आईजी एसआरपी कल्लूरी ने विज्ञप्ति जारी कर जानकारी दी है कि ईओडब्लू के डीएसपी आरके दुबे पर निलंबन की कार्रवाई नहीं की गई है. उन पर कोई निलंबन की कोई नोटशीट नहीं चलाई गई है. गौरतलब हो कि आरके दुबे ने अफसरों पर आरोप लगाया था कि प्रेशर डालकर फोन टेपिंग मामले में उनके बयान लिए गए हैं.

रायपुर : बजट सत्र के दूसरे दिन आज विपक्ष ने भूपेश सरकार पर विकास कार्य ठप्प करने का आरोप लगाया. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य बजट से स्वीकृत निर्माण को कार्यों रोक दिए गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि जिन कामो को निरस्त किया गया, उनमें से कई महत्वपूर्ण काम ऐसे हैं, जिन्हें बस्तर विकास प्राधिकरण, सरगुजा विकास प्राधिकरण की बैठक में स्वीकृत किये गए थे. जिनके लिए बजट में प्रावधान किया जा चुका था. वहीं विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार के आदेश को गलत बताते हुए कहा कि प्रदेश में विकास के काम ठप्प पड़ गए हैं.

विकास कार्य अवरुद्ध हो गया है. सरकार का आदेश गलत है. सदन में कांग्रेस नेता अरुण वोरा ने मुख्यमंत्री से पूछा कि 2016 से 18 तक किन-किन कंपनियों के हेलिकाप्टर किराये पर लिए गए और उन्हें कितना भुगतान किए गए। जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जवाब देते हुए बताया कि 2016-18 के बीच ढिल्लन एवियेशन, पवनहंस, हेलिगे चार्टर लिमिटेड, इंडिया फलाई सेफ्टी एविएशन और थंबी एविएशन को हेलिकाप्टर के लिए टेंडर दिया गया था। लेकिन, ढिल्लन को छोड़कर बाकी कंपनियों का शर्ते पूरी न करने की वजह से टेंडर निरस्त कर दिया गया था।मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस विभाग ने किराये के हेलिकाप्टर पर 48 करोड़ रुपए खर्च कर डाले हैं। उन्होंने माना कि यह फिजूलखर्ची है। इस पर हमारी सरकार विचार करेगी। कांग्रेस विधायक चंद्रदेव राय ने बिलाईगढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल के संकट का मामला उठाया. उन्होंने कहा कि विधानसभा के कई गांवों में पेयजल का संकट गहराया है. वनांचल  की धरती, गिरौदपुरी की धरती, सोनाखान की धरती पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है. जिसके जवाब में पीएचई मंत्री रुद्र गुरु ने कहा कि कोई जलसंकट नहीं है. मंत्री के जवाब से असंतुष्ट चंद्रदेव राय ने कहा कि विभाग के अधिकारियों ने मंत्री जी को गलत जानकारी दी है. मैं जिस गांव में रहता हूँ वहां के रहवासियों को पानी नहीं मिल रहा है.

रायपुर : विधानसभा चुनाव के पहले कभी जनता कांग्रेस जोगी के साथ रहे लोग अब चुनाव के बाद जोगी कांग्रेस का साथ छोड़ने लगे हैं आज धमतरी जिले से खबर आई है कि प्रदेश उपाध्यक्ष दिग्विजय सिंह पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है साथ ही उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी जकांछ का साथ छोड़ दिया है इसकी पुष्टि जेसीसीजे के मीडिया विभाग के अध्यक्ष इकबाल अहमद रिजवीं ने की। उन्होंने बताया कि  प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश भेजकर इसकी सूचना दी। बताया जा रहा है कि दिग्विजय सिंह ने अपने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया है ।

TNIS

रायपुर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  IPS मुकेश गुप्ता और एसपी रजनेश सिंह के निलबंन को लेकर कहा जो कूट रचना करे हैं, छेड़छाड़ करें हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हुई है. यह तो निजता के हनन का बहुत गंभीर मामला है

मामले पर श्री बघेल ने कहा जो नान घोटाला मामले की जांच गलत ढंग से करने और अवैध तरीके से फोन टेपिंग कराने के मामले में आरोपी बनाये गए आईपीएस अधिकारी मुकेश गुप्ता और रजनेश सिंह को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है. गुरुवार की देर रात ही ईओडब्ल्यू ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया था. मुकेश गुप्ता डीजी स्तर के अधिकारी हैं, तो वहीं रजनेश सिंह नारायणपुर के एसपी के रूप में सेवाएं दे रहे थे. भूपेश सरकार की यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है.