TNIS

रायपुर : छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिले गंभीर रूप से कोरोनावायरस संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं शासन और प्रशासन हर स्तर पर और सामाजिक संस्थाएं अपना सहयोग देकर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का तो यह कहना है कि व्यापार चला जाए नौकरी चली जाए लेकिन अगर 2020 में हमारा परिवार अगर सुरक्षित इस बीमारी से बच जाए तो इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है .. 

ऐसे दौर में भाजपा द्वारा जनता को आवश्यक सेवा मुहैया कराना छोड़ प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना लोगों को ख़तरे में धकेलने का बड़ा माध्यम होगा.....

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने उक्त आशय का बयान जारी करते हुए कहा की क्या भाजपा अब यह मान कर चल रही है कि 3 अक्टूबर 2020 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोरोनावायरस संक्रमण समाप्त हो जाएगा इसीलिए तो उसने संगठन के 30 जिलों के मंडल स्तर पर 3 अक्टूबर से प्रशिक्षण वर्ग लगाने का निर्णय ले लिया है जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री को पत्रक भी जारी कर दिया गया है जिसमें प्रशिक्षण वर्ग का दिशा निर्देश है

भाजपा को चिंतन करना चाहिए इतने लोग प्रशिक्षण के लिए एक साथ एकत्रित होंगे तो क्या प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई है ...
कहीं प्रशिक्षण में आए कार्यकर्ता कोरोनावायरस संक्रमण के चपेट में आ जाएंगे तो उस पर भाजपा की क्या सोच होगी उन्हें कैसे बचाया जाएगा 
इसके बारे में इस पत्रक में कोई दिशा-निर्देश नहीं है.....
 

TNIS

राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक स्कूली बच्चों को मिला सूखा राशन का लाभ

रायपुर : कोरोना संकट काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिला है, जबकि इस दौरान अन्य राज्यों में मध्यान्ह भोजन वितरण की स्थिति काफी खराब रही। आक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, जबकि नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के तहत मध्यान्ह भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। लोकसभा में विगत 14 सितंबर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने यह माना कि मध्यान्ह भोजन योजना के लाभ से बहुत से बच्चों को वंचित रहना पड़ा। 

    आक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश में 92 प्रतिशत बच्चों को मध्यान्ह भोजन से वंचित रहे। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया वहीं छत्तीसगढ़ में राशन की होम डिलिवरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। लॉकडाउन के दौरान पिछले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्कूलों के बंद होने के बीच मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने तत्काल कदम उठाते हुए स्कूली बच्चों को स्कूलों और बच्चों के घरों तक पहुंचाकर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 मार्च 2020 को सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को सूखा राशन वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। गांव-गांव में इसकी मुनादी करायी गई। देश के अन्य राज्यों में सूखा राशन वितरण की प्रक्रिया काफी बाद में शुरू कराई गई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के पहले 40 दिनों के लिए स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया गया। इसके बाद एक मई से 15 जून तक 45 दिनों के लिए, 16 जून से 10 अगस्त तक 45 दिन का सूखा राशन वितरित किया गया। इस प्रकार अब तक 130 दिन का सूखा राशन वितरण किया जा चुका है। इस योजना से राज्य के लगभग 43 हजार स्कूलों में 29 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन वितरण से लाभ मिला है। 

    मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन के घर-घर वितरण की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की गई। वितरित किए गए सूखा राशन पैकेट में चावल, तेल, सोयाबीन, दाल, नमक और अचार शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर स्कूली बच्चों और पालकों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था भी की गई कि यदि माता-पिता पैकेट लेने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं तो स्व-सहायता समूह और स्कूल स्टाफ के माध्यम से घर घर जाकर सूखा राशन के पैकेटों की होम डिलवरी की जाए। 

    खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित की गई। मध्यान्ह भोजन योजना की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा पहलीं से आठवीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतब में दर्ज है, उन्हें मध्यान्ह भोजन दिया गया।

TNIS

राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के तहत सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को एक लाख, सवा लाख और पौने दो लाख का पुरस्कार

20 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे पुरस्कार

रायपुर : सामुदायिक शौचालय के उत्कृष्ट ड्राइंग-डिजाइन तैयार कर आर्किटेक्ट और इंजीनियर पौने दो लाख रूपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए लागत के सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को क्रमशः एक लाख रूपए, सवा लाख रूपए और पौने दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 20 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 

विजेताओं को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की वेबसाइट www.sbmgcg.in पर सीधे प्रविष्टि की जा सकती है। मिशन कार्यालय की ई-मेल आईडी sbmg.cg@gov.in पर या राज्य मिशन कार्यालय, नीर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर में डाक के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारियों ने बताया कि मिशन के पहले चरण (अक्टूबर-2014 से मार्च-2020) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। खुले में शौचमुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य में ऐसे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है जो सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों के लिए सहज व सुविधाजनक हो। इन सामुदायिक शौचालयों में तृतीय लिंग व्यक्तियों सहित दिव्यांगों, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय, मूत्रालय एवं हाथ धुलाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजारों, बस-स्टैण्डों, धार्मिक स्थलों, तालाब के किनारे, हाई-वे के किनारे तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बसाहटों में सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत समावेशी सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए जा रहे है। इस प्रतियोगिता में कोई भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट भाग ले सकता है। प्रतिभागियों से तीन तरह साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए की लागत के सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए गए हैं।

सामुदायिक शौचालयों के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रतिभागियों को सबसे पहले ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें चयनित पांच सर्वश्रेष्ठ मॉडलों में प्रत्येक को पांच हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। पहले चरण के विजेताओं को दूसरे चरण में प्रस्तावित ड्राइंग एवं डिजाइन के प्रस्तुतिकरण के साथ थ्री-डी मॉडल (3-D Model) प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय चरण में सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग एवं डिजाइन का चयन नामांकित जूरी द्वारा किया जाएगा।

TNIS

आर.के. फर्नीचर एंड टिम्बर रायगढ़ को किया गया सील

 वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार राज्य में वन विभाग द्वारा वनों की सुरक्षा के लिए अभियान लगातार जारी है। इस कड़ी में वन मंडल रायगढ़ के वन परिक्षेत्र रायगढ़ अंतर्गत आर.के. फर्नीचर एंड टिम्बर रायगढ़ के विरूद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए 78 नग साल लकड़ी के अवैध लटठे जप्त किए गए हैं। इसका अनुमानित मूल्य 4 लाख रूपए से अधिक आंका गया है। साथ ही रायगढ़ बाइपास रोड में छातामुड़ा चौक के पास स्थित आर.के. फर्नीचर एंड टिम्बर रायगढ़ को अभी कार्रवाई के दौरान वन विभाग के उड़नदस्ता दल द्वारा सील भी कर दिया गया है। 

 प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में वन मंडलाधिकारी रायगढ़ श्री मनोज पांडेय द्वारा गठित टीम द्वारा कल 14 सितम्बर से उक्त फर्नीचर एंड टिम्बर रायगढ़ में सघन जांच जारी है। वहां टीम को मौके पर जांच के दौरान चार लाख रूपए की अधिक राशि के जप्त किए गए लटठे के संबंध में श्री राजकुमार अग्रवाल-आर.के. फर्नीचर एंड टिम्बर रायगढ़ द्वारा आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया। उक्त कार्रवाई में वन क्षेत्रपाल श्रीमती लीला पटेल सहित प्रभारी वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री राजेश्वर मिश्रा तथा श्री दीनबंधु प्रधान व श्री गोवर्धन राठौर आदियों उड़नदस्ता दल के अमले का सराहनीय योगदान रहा। इसके अलावा श्री विजय दीक्षित, श्री ऋषिकेश्वर सिदार, श्री गितेश्वर पटेल, श्री विजय मिश्रा, सुश्री प्रेमा तिर्की आदि विभागीय अमले ने भी कार्रवाई में भरपूर योगदान दिया। गौरतलब है कि वन मंडल रायगढ़ के अंतर्गत टीम द्वारा सभी वन परिक्षेत्रों में वन अपराध को रोकने के लिए अभियान निरंतर चलाया जा रहा है। 

GCN

रायपुर : लोक निर्माण विभाग में राज्य सरकार ने बड़े पैमामे पर फेरबदल किया, सरकार के आदेश के अनुसार मुख्य अभियंता, सहायक अभियंता, उप अभियंता समेत बड़ी संख्या में विभाग के अधिकारियों का तबादला किया गया है.

इन अधिकारीयों का हुआ तबादला....

TNIS

जिला प्रशासन ने आपातकालीन सहायता, होमआइसोलेशन,एम्बुलेस व्यवस्था के लिए जारी किया टेलीफोन नम्बर

रायपुर : कोविड 19 के मरीजों को आपातकालीन सेवाओं के लिए जिला प्रशासन रायपुर द्वारा होम आइसोलेशन, एम्बुलेंस व्यवस्था और आपातकालीन सहायता के लिए विशेष टेलीफोन नम्बर जारी किए गए हैं। 

जिला प्रशासन द्वारा आपातकालीन सेवाओं के लिए कलेक्टर कार्यालय स्थित आपातकालीन सहायता केन्द्र के टेलीफोन नम्बर- 0771-2445785, होम आइसोलेशन सहायता हेतु 75661-00283 और दक्ष कमांड सेन्टर (आपातकालीन सहायता केन्द्र) 0771-4320202 पर सम्पर्क किया जा सकता है। इसी तरह होम आइसोलेशन वाले मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने एम्बुलेंस व्यवस्था के लिए सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक श्री ए.ओ.लारी, उप संचालक के मोबाईल नम्बर 94063-46840 और श्री डी.के.सिंह, उप संचालक मत्स्य पालन के मोबाइल नम्बर 88397-78979, शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक श्री हरिकृष्ण जोशी, परियोजना अधिकारी के मोबाइल नम्बर 95255-43148 एवं श्री एस. जोसेफ, सहायक परियोजना अधिकारी 98261-23957 पर सम्पर्क किया जा सकता है। 

TNIS

जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई और चिटफण्ड मामलों की हर माह की जाए समीक्षा

सीमावर्ती राज्यों से अवैध शराब की तस्करी पर लगाई जाए सख्ती से रोक

वरिष्ठ अधिकारी पुलिस कर्मियों की समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ करें निराकरण 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित पुलिस विभाग की समीक्षा बैठक में बस्तर विशेष बल के गठन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए त्वरित कार्रवाई की जाए। इस विशेष बल में बस्तर के संवेदनशील क्षेत्रों की ग्राम पंचायतों के स्थानीय युवाओं की भर्ती की जाए, इससे स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर अंचल की कठिन भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय भाषा की जानकारी पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। यदि अंदरूनी गांवों के युवाओं की बल में भर्ती की जाएगी तो पुलिस का काम और ज्यादा आसान हो जाएगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा विशेष बल के गठन का प्रस्ताव तैयार कर जल्द ही शासन को भेजा जाएगा। बैठक में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू भी उपस्थित थे।

    मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में कहा कि कोविड संकट काल में पुलिस विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सराहनीय कार्य किया है, जिसकी हर तरफ प्रशंसा की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पटनायक समिति के माध्यम से छोटे-छोटे प्रकरणों में जेल में बंद आदिवासियों की रिहाई के लिए तेजी से कार्रवाई की जाए। हर माह इन प्रकरणों की वापसी की समीक्षा की जाए। बैठक में बताया गया कि पटनायक समिति के समक्ष 625 प्रकरण प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें 404 प्रकरणों में समिति ने अनुशंसा की है। न्यायालय से 206 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। इसी तरह मुख्यमंत्री ने चिटफण्ड कम्पनियों के प्रकरणों को तेजी से निराकृत कर संबंधित लोगों को राशि की वापसी की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने इन प्रकरणों की हर माह समीक्षा करने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि चिटफण्ड से संबंधित 17 प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही कर 9 करोड़ 4 लाख 40 हजार 220 रूपए शासन की खाते में जमा किया गया है। रायपुर और दुर्ग में दो प्रकरणों में नीलामी की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। दुर्ग जिले मेें संबंधित लोगों को कुल 16.04 लाख रूपए, राजनांदगांव जिले में 1.88 लाख रूपए, बिलासपुर जिले में 2.80 लाख रूपए और बेमेतरा जिले में 2.22 लाख रूपए की राशि वापस की गई है। श्री बघेल ने कहा कि न्यायालय के निर्देशानुसार विभाग द्वारा आरक्षक भर्ती का टाईम टेबल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी संवेदनशीलता के साथ पुलिस कर्मियों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करें और पुलिस कर्मियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करंे। उनके प्रमोशन, स्थानांतरण और छुट्टी के आदि मामलों पर त्वरित कार्यवाही करें। श्री बघेल ने कहा कि पिछले 18 माह में और विशेष रूप से कोविड संकट काल में आम जनता के बीच पुलिस की अच्छी छवि बनी है। मुख्यमंत्री ने सीमावर्ती राज्यों से शराब की तस्करी और सट्टे पर कठोरता के साथ अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित दुर्गम क्षेत्रों में प्री फेब्रिकेटेड पुल-पुलिया बनाए जाएं। 

    गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि पुलिस की कार्यप्रणाली से आम जनता में उनके प्रति सम्मान और अपराधियों में डर का भाव हो। उन्होंने सभी जिलों में पुलिस के पेट्रोल पंप प्रारंभ करने के लिए प्रयास करने के निर्देश देते हुए कहा कि इससे होने वाली आय की राशि पुलिस वेलफेयर में खर्च की जाए। उन्होंने सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की आवश्यकता बतायी। बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर. के. विज और श्री अशोक जुनेजा, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री अरूण देव गौतम, श्री पवन देव और श्री हिमांशु गुप्ता सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

TNIS

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने किया सीजी-कॉप मोबाईल एप को लॉंन्च

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां अपने निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ पुलिस के सीजी-कॉप ;ब्ळ.ब्व्च्द्ध मोबाईल एप को लॉंन्च किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा विकसित मोबाईल एप आम नागिरकों को पुलिस के नजदीक लाने और पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिये परस्पर विश्वास को विकसित करने में मदद करेगा। अपराध नियंत्रण की दिशा में यह एप नागरिकों और पुलिस के बीच एक सेतु का काम करेगा।

    सीजी-कॉप एप को डाउनलोड कर नागरिक अपराध की सूचनाएं देने या प्रकरणों संबंधित सभी सूचनाएं एक क्लिक पर ही पा सकेंगे। नागरिक इस एप के माध्यम से कुल 14 प्रकार की सेवाओं का लाभ बिना थाना जाये ही ले सकेंगे। सीजी-कॉप एप के माध्यम से नागरिक एफआईआर, ऑनलाईन शिकयात, चोरी, गुम, जब्त वाहन, अज्ञात शव, पुलिस से क्लू साझा करें, केस स्टेटस खोजें, पुलिस टेलीफोन निर्देशिका, चोरी, गुम, जब्त मोबाईल, गुमशुदा व्यक्ति, सहायता केंद्र, गिरफ्तार व्यक्ति का विवरण, नजदीकी पुलिस थाना, गुमशुदा व्यक्ति की खोज और हेल्पलाईन सेवा का लाभ उठा सकेंगे। इस अवसर पर गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर.के. विज और श्री अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। 

TNIS

सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी तत्काल राहत और सहायता

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को भी तत्काल राहत और सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये प्रतिबद्ध है। दुर्घटनाजन्य स्थलों की पहचान कर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से घायलों को शीघ्र ही मदद मिल पाएगी। शीघ्र मदद मिलने से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बच सकेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा दस जिलों बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव के लिये 15 हाईवे पेट्रोल वाहनों को रवाना किया गया। 

इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज और श्री अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दस जिलों के राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के आधार पर 15 सड़क खण्ड चिन्हित किये गये हैं, जिनकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस मार्ग पर 24 घंटे तीन पालियों में एएसआई, हेड कॉन्सटेबल, कॉन्सटेबल और ड्राईवर उपलब्ध रहेंगे। हाईवे पेट्रोलिंग टीम सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेगी और दुर्घटना पीड़ित को 108 वाहन या हाईवे पेट्रोलिंग वाहन से तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल हेतु रवाना करेगी। इसके साथ ही दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। टीम द्वारा हाईवे के किनारे खड़े खराब, दुर्घटनाग्रस्त, अवैध पार्किंग के वाहनों को हटवाया जाएगा। हाईवे पेट्रोलिंग के संचालन एवं नियंत्रण पर संबंधित पुलिस अधीक्षक का पूर्ण दायित्व होगा।

इस संसाधनों से लैस हैं हाईवे पट्रोलिंग वाहन- हाइवे पेट्रोलिंग वाहन सभी अतिआधुनिक एवं तकनीकि संसाधनों से लैस हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम, ब्रीथ एनालाईजर(एल्कोमीटर), स्मार्ट फोन, रिफ्लेक्टर जैकेट, रेनकोट, एलईडी बेटन, एलईडी लाईट, पी.ए. सिस्टम एवं सायरन, वायरलेस सेट, डिजिटल कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, सर्ट लाईट, टूल किट (टोइंग हेतु), स्ट्रैचर की सुविधा उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वाघनदी बॉर्डर से उड़ीसा बॉर्डर तक 322 किमी तक 15 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां चल रही है। इससे सड़क दुर्घटनाओं और घायलों को समय पर उपचार मिलने में अत्यधिक सहायता मिली है। नई 15 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों के लिये यातायात पुलिस और अंतर्विभागीय समिति द्वारा नये 15 सड़क खण्डों में उन दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिह्नित किया गया है जहां डायल 112 की गाड़ियां नहीं चल रही हैं। एआईजी यातायात श्री संजय शर्मा ने बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से विगत वर्ष की तुलना में पिछले 8 माह में सड़क दुर्घटनाओं में 24 प्रतिशत और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु में 20 प्रतिशत की कमी आई है।

GCN

युगधारा फाउंडेशन, लखनऊ का "हिन्दी की सर्वस्वीकार्यता" विषय  वेबिनार

रायपुर : हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर युगधारा फाउंडेशन, लखनऊ द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रायपुर से विदुषी डॉ मृणालिका ओझा ने कहा कि नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने का प्रावधान किया गया है। पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य करने की आवश्यकता है, हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी की सेवा की है, किन्तु चलचित्रों और विज्ञापन के क्षेत्र ने इसे नुकसान पहुंचाया है। हिन्दी साहित्य और भाषा अत्यंत समृद्ध है। तत्सम शब्दों के साथ ही इसने  सभी भाषाओं के शब्द भी समाहित किये हैं, स्वीकार किये हैं  हिन्दी दिवस, सप्ताह और पखवारे मनाने से काम नहीं चलेगा, जनमन को हिन्दी से जोड़ने और हर व्यक्ति को साक्षर बनाने का कार्य भी करना होगा। प्रवासी भारतीयों के योगदान को भी हमें याद रखना चाहिए। निश्चित ही हिंदी आज नहीं तो कल राष्ट्र भाषा बन कर रहेगी।

विशिष्ट वक्ता  चंद्रिका प्रसाद मिश्र ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताते हुए कहा, कि विदेश से छात्र और पर्यटक आकर यहाँ हिन्दी सीखते हैं  हिन्दी में कार्य करते हैं। आज की हिन्दी विभिन्न भारतीय बोलियो से विकसित हुई है और उसने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
आज यदि हिन्दी का कहीं विरोध है तोउसका कारण केवल राजनीतिक स्वार्थ है।

अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय विचारों के पोषक और चिंतक वरिष्ठ रचनाकार रामकृष्ण वि सहस्रबुद्धे ने कहा कि आज दुनिया के दो तिहाई से अधिक विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है। हिन्दी आमजन की भाषा है, जो विविधता में एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सर्व स्वीकार्यता प्रमाणित हो चुकी है। पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य कर हम आने वाली पीढ़ी को भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक से समृद्ध कर सकते हैं।
आवश्यकता है दृढ़ इच्छाशक्ति की और शिशु मन से ही उसे मातृभाषा के साथ हिन्दी से जोड़ने की।

विषय को प्रतिपादित करते हुए संस्था की महासचिव सौम्या मिश्रा ने हिन्दी की सर्व स्वीकार्यता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की और इस दिशा में चल रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस आयोजन में विभिन्न प्रांतों से 50 से अधिक लोगों ने सहभागिता की।

विमल कुमार 
युगधारा फाउंडेशन,  लखनऊ 
7968964720

राजेन्द्र ओझा 
नारायणी साहित्य अकादेमी 
रायपुर 
9575467733
8770391717

TNIS

रायपुर :  कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है। कोविड-19 के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग इन केंद्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं।

रायपुर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों खोखोपारा, लाभांडी और उरला के साथ ही शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग में स्थित बाल आश्रयस्थल, गुढ़ियारी के भारत माता चौक स्थित सियान सदन, चंगोराभाठा सांस्कृतिक भवन और भनपुरी बाजार चौक में मितानिन भवन में कोविड-19 की पहचान के लिए स्वाब सैंपलों की जांच की जा रही है। इन केंद्रों में सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी, कालीबाड़ी टीबी अस्पताल और बिरगांव शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीज सवेरे दस बजे से शाम पांच बजे तक इन सेंटरों में पहुंचकर जांच करवा सकते हैं।

रायपुर और बिरगांव के साथ ही जिले के माना सिविल अस्पताल तथा अभनपुर, आरंग, धरसीवां एवं तिल्दा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की जांच के लिए सैंपल संकलित किए जा रहे हैं। मंदिरहसौद, चंदखुरी, रीवां, फरफौद, कुरूद, कुटैला, मानिकचौरी, चंपारण, खोरपा, तोरला, मांढर, दोंदेकलां, सिलयारी और खिलौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड-19 की पुष्टि हेतु जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सभी केन्द्रों पर सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं।

TNIS

आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे यहां अपने निवास परिसर से कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रायपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ’कोरोना विजय रथ’ को ध्वज दिखाकर रवाना किया। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सेनेटाइजर साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में जाने से बचें। राज्य सरकार पूरी ताकत से इस लड़ाई में जुटी है, सामाजिक और औद्योगिक संगठनों के जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ गई है। सभी के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ यह जंग अवश्य जीतेंगे। 

रोटरी व जेसीस क्लब जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर रही हैैं। इसके अंतर्गत रायपुर के विभिन्न वार्डों और आवासीय बस्तियों, मोहल्लों में 6 कोरोना विजय रथ का संचालन इन संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा।

     इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने, भीड़-भाड़ से बचने, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के संदेश के साथ सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, स्वाद व गंध का पता न लगना जैसे लक्षणों पर चिकित्सकों से परामर्श व दवा के संबंध में अवगत कराया जाएगा। कोरोना मुक्ति रथ के माध्यम से जरूरी जानकारियों से संबंधित पाम्प्लेट्स भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, नगरनिगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, पूर्व रोटरी प्रेसीडेंट श्री राकेश चतुर्वेदी, रोटेरियन आई.जी.पी.डी. श्री रंजीत सिंह सैनी, जे.सी.आई सुपर चेप्टर के संस्थापक श्री राजेश अग्रवाल, रोटरी प्रेसिडेंट श्री दिलीप मोहंती, सेक्रेटरी रोटेरियन श्री राजेन्द्र जैन, नीको के सी.ई.ओ. श्री एम.पी. सिंह, नीको प्रेसिडेंट श्री आशीष अग्रवाल भी उपस्थित थे.

TNIS

रेडियो वार्ता ’लोकवाणी’ की दसवीं कड़ी में ’समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर मुख्यमंत्री ने साझा किए अपने विचार

सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

महान विभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला विकास का ’छत्तीसगढ़ी मॉडल’

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी में ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। समावेश का सरल अर्थ होता है- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबसे विकास की व्यवस्था कर रही है। 

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में है समावेशी विकास की भावना

    मुख्यमंत्री ने ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर आपने विचार रखते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में भी यही भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है? कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है कि जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं हैं या जो गरीब है। वही वर्ग तो छूटा है। हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007 से 2012) में भारत की अर्थव्यवस्था में ‘समावेशी विकास’ की अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। लक्ष्य था कि देश की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना है। यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10 प्रतिशत तक बनाए रखना है ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी जीडीपी को 9 से 10 प्रतिशत के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। आज भारत की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है। कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10 प्रतिशत गिरी है। जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24 प्रतिशत गिरी है। इस हालात को समझना होगा।
 
सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

    मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में लागू किया करने के संबंध में कहा कि समाज के जो लोग चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हांे, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हांे, शिल्पकार हांे, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों, सभी के पास कोई न कोई हुनर है, जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनकी धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले तो वे बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूलमंत्र है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति-रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है।

किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी

    मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के श्रोताओं से कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। दो किस्तों में 3 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5700 करोड़ रू. भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी-छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। स्व-सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर, वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं, बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना, मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है। ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ ‘पढ़ाई तुंहर पारा’, जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने ही न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूडपार्क खोलने जैसे व्यावहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूडपार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया। औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री को श्रोताओं ने बताया कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार योजना के माध्यम से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह पंचायत में लगाए सर्वर से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। राजनांदगांव जिले के गर्रापार के श्री मानवेन्द्र साहू ने नरवा-गरवा -घुरवा- बारी के माध्यम से समावेशी विकास और रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं। यह योजना वास्तव में ग्रामवासियों को ही चलानी है। नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए भी।  गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी हैं और इनके साथ महिला स्व-सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गांव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया-नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। गांव के संसाधन को जब गांव के लोग अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांवों को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी। 

छत्तीसगढ़ ने साबित किया: समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता

    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने यह देखा कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए। यह राशि डेढ़ साल में 70 हजार करोड़ रू. तक पहुंच गई। इस तरह प्रदेशवासियों को मान-सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर तबके को लाभ मिला। बिजली बिल हाफ, छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री, गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीनों को भूमि प्रदाय और ऐसे  अनेक सुधार किए जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। हमने कोरोना संकट के बीच, एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत् रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है, उसी के कारण खेती भी चली और उद्योगों के पहिये भी चले। हमारी नीतियों से गांवों से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी की दर घटी। हमने यूपीए सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूंके, जिससे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने। तेंदूपत्ता की संग्रहण मजदूरी 4 हजार रू. करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपजों की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी। जो महुआ 17 रू. में बिकता था उसे 30 रू. किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख-दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, हर परिस्थिति में शिक्षा-दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं। जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है।

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में सात करोड़ रूपए की लागत से विकसित किए जाएगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला गठन के 6 माह के अंदर, वहां करीब 100 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर हैं। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाहूदास उद्यानिकी महाविद्यालय, एक के बाद एक नई-नई उपलब्धियां नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही हैं। नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में ही घोषणा करते हुए कहा कि राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए यहां ईको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ रू. की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किए जा रहे हर संभव उपाय

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी, जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट, 30 लैब में ट्रू नॉट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्ययोजना से अब तक 29 शासकीय, 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 186 कोविड केयर सेन्टर की स्थापना कर दी है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। मार्च 2020 की स्थिति में 54 आईसीयू बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुये अब 776 आईसीयू बेड्स तथा 28 हजार 335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेन्टिलेटर थे। जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। श्री बघेल ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे है।

एसिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा: टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र से उपचार हेतु मार्गदर्शन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक श्रेणी के आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी, सेनेटाइजर का उपयोग करें। भीड़ से बचें। एसिम्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाईयॉ उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। संकट अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। 

 मो  रिज़वान खान 
रायपुर,  प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं हेतु हज कमेटी  को  Skoch Group New Delhi  द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने माननीय डॉ.  प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया की Skoch Group New Delhi द्वारा विगत 15  वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस के विभिन्न छेत्र में  किये जा रहे सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट कार्यो तथा नए प्रयोगो के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न छेत्रों के प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है] तदोपरांत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रोजेक्ट्स को पुरस्कृत किया जाता है Skoch Group New Delhi द्वारा Skoch Award 2020 हेतु प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनिय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है । भारत वर्ष में हाजियों के लिए उत्कृष्ट कार्य व सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राज्य हज कमेटी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर माननीय डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान सचिव साजिद मेमन को बधाई देते हुवे उन्हें प्रदेश से जाने वाले हज यात्रिओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया

TNIS

नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव डहरिया के प्रति क्षेत्र के लोगों ने जताया आभार

रायपुर/आरंग : नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया के प्रयासों से आरंग स्थित शासकीय बद्रीप्रसाद लोधी महाविद्यालय में अब डीसीए और पीजीडीसीए का पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने जा रहा है। महाविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों के लिए 40-40 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध मंे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हंै। 

 ज्ञात हो कि रविशंकर विश्वविद्यालस से संबद्ध इस पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्र के विद्यार्थियों को आरंग से बाहर जाना पड़ता था, जिससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं विशेषकर छात्राओं को परेशानी होती थी। लेकिन अब आरंग महाविद्यालय में ही इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए स्वीकृति मिलने से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इस उपलब्धि के लिए छात्र-छात्राओं सहित क्षेत्र वासियों ने राज्य सरकार तथा स्थानीय विधायक व मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया के प्रति आभार जताया है।

TNIS

कोविड हाॅस्पिटल और कोविड सेंटरों के संचालन के लिए मांगे 736.74 करोड़ रूपए

एम्स रायपुर में आईसीयू बेड्स की संख्या 54 से बढ़ाकर 200 करने की बतायी आवश्यकता

कोरोना उपचार के लिए चिकित्सा सामाग्रियों के आपूर्ति शीघ्र करने का आग्रह

केन्द्र सरकार से मिली तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश हेतु दिया धन्यवाद

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर राज्य में कोविड हास्पिटल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए 736.74 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामानों की त्वरित आपूर्ति तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में उपलब्ध 54 प्ब्न् बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स करने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन को लिखे पत्र में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कोविड महामारी के समय में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश हेतु सह्दय धन्यवाद दिया है।

  मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड की रोकथाम हेतु पहल करते हुए पूरे राज्य में 29 डेडिकेटेड हाॅस्पिटल एवं 221 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य द्वारा इन संस्थाओं में मरीजों के इलाज हेतु 29 हजार 111 अस्पताल बेड विकसित किए गए हैं। जिसमें 406 प्ब्न् एवं 370 भ्क्न् बेड्स शामिल हैं। इन सभी कोविड हाॅस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा 821.93 करोड़ रूपए की मांग की गई थी परन्तु अभी तक केवल 85.19 करोड़ रूपए की राशि ही प्राप्त हुई है। कृपया कोविड हेतु शेष राशि यथाशीघ्र प्रदान करें ताकि समय रहते सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके।

  श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय संस्थान, रायपुर कोविड मरीजों के उपचार हेतु महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जहां कोविड के नाजुक मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एम्स रायपुर में उपलब्ध 54 प्ब्न् बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राज्य द्वारा पूर्व में विभिन्न सामग्रियों की मांग की गई थी जिसके विरूद्ध अत्यंत कम मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई। वर्तमान परिस्थिति में राज्य में विभिन्न चिकित्सा सामग्रियों की आवश्यकता संलग्न कर प्रेषित है जिसे राज्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रदाय करने का कष्ट करें। श्री बघेल ने उम्मीद जतायी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार व राज्य शासन के सम्मिलित प्रयास से इस महामारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सकेगा।