रायपुर :  राजभवन के सचिव श्री सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन में राजभवन में आज कोरोना वायरस के संक्रमण और उसके बचाव के संबंध में राजभवन के अधिकारियों-कर्मचारियों के लिए कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें विशेषज्ञ चिकित्सक डब्लयूएचओ के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. प्रणीत फटाले, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण संस्थान के संचालक, डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बारे में जानकारी दी और शंकाओं का समाधान किया। 

डॉ. अमर सिंह और डॉ. प्रणीत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के संक्रमण का फैलाव हो रहा है। नागरिकों को अब विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस बीमारी से घबराने की जरूरत नहीं है बल्कि आत्मबल बनाएं रखने और जागरूक होने की आवश्यकता है। इससे संक्रमित होने वाले अधिकतर मरीज स्वस्थ हो रहे है।

डॉ. प्रणीत ने कहा कि भीड़-भाड़ वाले स्थान पर कम जाए। यदि बाहर जाने की जरूरत पड़ती है तो आपस में न्यूनतम एक मीटर की दूरी रखें, हमेशा मास्क का उपयोग करें और बार-बार साबुन से हाथ धोयें। उन्होंने बताया कि जब हम खांसते, छीकतें है तो वायरस निकलता है और प्रकृति में भारी होने पर यह नीचे गिर जाता है। यदि हम दूरी बनाए रखेंगे तो यह हमें प्रभावित नहीं करेगा। वायरस के संपर्क में आने पर बीमारी का फैलाव होगा।

अतः हम जिस सतह या वस्तु का उपयोग करते है उसे बार-बार सेनेटाइज करते रहे और उपयोग करने के बाद अपने हाथों को जरूर धोयें। उन्होंने बताया कि घर के फर्श को साफ करने के लिए ब्लीचिंग पावडर या एल्कोहल युक्त सॉल्यूशन का उपयोग कर सकते है।  डॉ. अमर ने बताया कि शासन द्वारा कोविड-19 के इलाज के लिए सभी आवश्यक इंतजाम किए जा रहे हैं। विशेष रूप से कोविड-19 अस्पताल बनाए जा रहें है जिसमें बिना लक्षण वाले और लक्षण वाले मरीजों को अलग-अलग रखकर उपचार की व्यवस्था है।

इस समय आम जनता को भी सहयोग करने की आवश्यकता है। कोरोना पॉजिटिव होने की सूचना मिलने पर सबसे पहले अपने आप को आइसोलेट करे और परिवार की सुरक्षा करें। उन्होंने सुझाव दिया कि समुदाय भी इस बीमारी से बचाव के लिए सहयोग करें। हम अपने मोहल्ले, कालोनी या ग्राम पंचायत में आपसी सहयोग से पृथक आवास की व्यवस्था कर कोविड-19 के बिना लक्षण वाले मरीजों को रख सकते हैं और चिकित्सक के मार्गदर्शन में अपना इलाज भी करा सकते है। 

उन्होंने कहा आम जनता अधिकृत समाचारों पर भरोसा करें। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि सर्दी, बुखार या कोरोना से जुड़े अन्य लक्षण होने पर अपना परीक्षण अवश्य कराएं। परीक्षण करवाने से बीमारी के बारे में जानकारी मिलेगी और सही समय में इलाज कराया जा सकेगा।

कार्यक्रम में राजभवन के नियंत्रक श्री हरवंश मिरी, राजभवन के चिकित्सा अधिकारी डॉ. रूपल पुरोहित, डॉ. सुनीति मंगुलकर, डॉ. शिशिर साहू तथा अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

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बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर विशेष सावधानी बरतें: सुश्री उइके

रायपुर : राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके कोरोना संक्रमण के चलते अपने गृह जिले छिंदवाड़ा स्थित निवास पर 15 सितंबर तक क्वारंटाइन पर हैं। राज्यपाल ने कहा है कि गत दिनों संपर्क में आए कुछ लोगों के कोविड-19 से संक्रमित होने के मद्देनजर सावधानी बरतते हुए उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए क्वारंटाइन किया है। इस दौरान मिलने-जुलने पर रोक लगी रहेगी। किसी को आवश्यक कार्य होने पर राजभवन के ई-मेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं।

राज्यपाल ने आमजनों से अपील करते हुए कहा है कि इस समय राजधानी सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में कोरोना संक्रमण की दर तेजी से बढ़ रही है। अतः नागरिकगण घरों पर ही रहें और आवश्यक कार्य होने पर ही घरों से बाहर निकले, सामाजिक दूरी का अवश्य पालन करें, भीड़ वाले जगहों पर न जाएं, मास्क का उपयोग करें और हमेशा साबुन से हाथ धोएं। बच्चें और बुजुर्गों को घर पर ही रखें, रोगप्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले तत्वों का सेवन करें और नियमित रूप से व्यायाम-प्राणायाम करें।

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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने पत्र लिखकर नक्सल उन्मूलन में केंद्र सरकार से मांगा सहयोग

छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गृह मंत्री को लिखा पत्र

बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और बस्तरिया बटालियन के गठन का आग्रह किया

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आबंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली एवं एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है।

पत्र में श्री बघेल ने लिखा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 07 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आबंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

पत्र में श्री बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में दूर संचार सुविधा में वृद्धि हेतु 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, इसके लिए लोकेशनों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। टॉवरों की स्थापना जल्द किया जाए, जिसका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हो सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली के आयोजन का आग्रह भी किया है।
वहीं, उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है। जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके।

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया एवं उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य सम्भव हो सके। 

मुख्यमंत्री ने पत्र में आशा जताते हुए कहा है केंद्र से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त करने की दिशा में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी।

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नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ के अतिरिक्त बटालियन की तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की मांग

बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली और बस्तरिया बटालियन के गठन का किया आग्रह

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल उन्मूलन की कार्ययोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने देश के गृहमंत्री श्री अमित शाह को पत्र लिखते हुए पूर्व में आबंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली एवं एक अतिरिक्त बस्तर बटालियन के गठन का भी आग्रह किया है।

पत्र में श्री बघेल ने लिखा है कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के लिए 7 अतिरिक्त सीआरपीएफ बटालियन आबंटित की गई थी, जिसे दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात किया जाना था। चयनित लोकेशन पर निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया गया है, इसलिए पूर्व में आवंटित 7 सीआरपीएफ बटालियनों को राज्य को अतिशीघ्र उपलब्ध कराया जाए।

पत्र में श्री बघेल ने कहा है कि नक्सल प्रभावित जिलों में दूर संचार सुविधा में वृद्धि हेतु 1028 मोबाइल टावरों की स्थापना की स्वीकृति दी गयी थी, इसके लिए लोकेशनों का चयन कर गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। टॉवरों की स्थापना जल्द किया जाए, जिसका लाभ आम लोगों के साथ ही सुरक्षा बलों को भी हो सके। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पत्र में बस्तर के युवाओं के लिए सेना द्वारा विशेष भर्ती रैली के आयोजन का आग्रह भी किया है।

उन्होंने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की एक अतिरिक्त बस्तरिया बटालियन के गठन की भी बात कही है, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होने के साथ ही नक्सल मोर्चे पर भी बेहतर परिणाम मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बस्तर संभाग में प्री फेब्रिकेटेड तकनीक से पुल पुलिया एवं उन्नत तकनीक से सड़कों के निर्माण पर विचार करने का आग्रह किया है, ताकि कम समय में उच्च गुणवत्ता से निर्माण कार्य सम्भव हो सके। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्र में आशा जताते हुए कहा है केंद्र से सहयोग मिलने पर छत्तीसगढ़ राज्य को नक्सल समस्या से मुक्त करने की दिशा में हमें निर्णायक बढ़त प्राप्त होगी।

3643/  तंबोली

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देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश की संसद के आदेश (शिक्षा का अधिकार अधिनियम) और राज्य शासन के आदेशों की अवहेलना करने वाले समस्त निजी विद्यालयों की समस्त फीस पर पूर्णतः रोक लगाने एवं शिक्षा बेचकर प्रतिवर्ष करोड़ो का लाभ अर्जित करने वाले रायपुर जिले के समस्त निजी स्कूल संचालकों की समस्त संपत्ति की जांच करने हेतु।

रायपुर : अत्यंत दुख के साथ छात्र पालक संघ द्वारा आपके समक्ष ये जानकारी प्रस्तुत की जा रही है कि आज पूरे प्रदेश के साथ रायपुर जिले में आम पालकों की आर्थिक दशा क्या है इस संबंध में आपको समस्त जानकारी होने के पश्चात भी जिस तरह से पालकों पर दबाव डालकर और बच्चों को स्कूल से निकालने या ऑनलाइन कक्षाओं से निकालने की धमकी देकर बंद स्कूल की भी फीस वसूली की जा रही है इससे ये प्रतीत होता है कि जिले में निजी स्कूल संचालकों की मनमानी के आगे रायपुर जिला प्रशासन और राज्य शासन का जिला शिक्षा विभाग पूरी तरह नतमस्तक है।
कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए जिस तरह से राज्य के साथ साथ रायपुर जिले के समस्त नागरिकों ने जो एक पालक भी हैं के द्वारा राज्य शासन और जिला प्रशासन के एक आदेश पर अपनी जीविका चलाने हेतु आय के तमाम स्त्रोतों को पूर्णतः खत्म करते हुए अपने परिवार को अपने घरों में कैद कर लिया और अपनी जमा पूंजी से ही लगभग पिछले 5 महीनों से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं ताकि प्रदेश कोरोना नाम की महामारी से सुरक्षित रह सके।

राज्य शासन और रायपुर जिला प्रशासन के आदेश पर आर्थिक नुकसान सहने के पश्चात भी पालकों द्वारा किसी तरह के मुआवजे या आर्थिक राहत की कोई मांग राज्य शासन से नही की गई ताकि राज्य शासन पर किसी तरह का कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ ना आये किंतु इतने सहयोग के बाद भी राज्य शासन और रायपुर के जिला प्रशासन के द्वारा प्रदेश में शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर शिक्षा बेचने वाले निजी स्कूल संचालकों के द्वारा पालकों से बंद स्कूल की फीस वसूली के लिये दबाव बनाने पर भी उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नही की गई और ना ही कोरोना महामारी के इस लाकडाउन मे नो स्कूल नो फीस जैसे कोई कड़े आदेश निकाले गए जिससे प्रदेश के लाखों पालकों में कितना आक्रोश है इससे राज्य शासन और रायपुर जिला प्रशासन अनभिज्ञ नही है।
निजी विद्यालयों द्वारा फीस वसूली के लिए केवल औपचारिकता पूरी करने के लिए जो ऑनलाइन कक्षाएं वाट्सएप्प के माद्यम से संचालित की जा रही है इस संबंध में भी राज्यशासन द्वारा कोई भी गाइडलाइन निजी संचालकों के लिए जारी नही की गई है।जो ऑनलाइन शिक्षा निजी विद्यालयों द्वारा फीस के लालच में पालकों पर थोपी जा रही है उससे अच्छी शिक्षा निःशुल्क देने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा (विद्या दान) और cbse बोर्ड के द्वारा कई एप्लिकेशंस बनाये गए गए हैं कई बच्चे ncert books & solution के नाम से बने ऐप को डाउनलोड करके भी निःशुल्क ऑनलाइन शिक्षा ले सकते हैं लेकिन राज्य शासन द्वारा पालकों को राहत पहुचाने या छात्रों की शिक्षा के हित मे भी इस लाकडाउन मे कोई कार्य नही किया।

जिन पालकों के पास स्मार्ट फोन नही है या जिनके 2 या 3 बच्चे पढ़ रहे हैं जो लाखों गरीब बच्चे निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम के तहत इन्ही निजी विद्यालयों में अध्यनरत हैं जिनका शिक्षण शुल्क भी शासन वहन करती है वो अपने समस्त बच्चों के लिए किस तरह से स्मार्ट फोन की व्यवस्था करेंगे इस संबंध में भी सरकार के द्वारा कोई भी उचित व्यवस्था नही की गई है।

शिक्षा विभाग के संरक्षण में जिस तरह निजी विद्यालय संचालकों ने मान्यता की शर्तों के साथ राज्य शासन, संबंधित बोर्ड और शिक्षा के अधिकार अधिनियम का उल्लंघन कर प्रति वर्ष करोड़ों रुपये लाभ के रूप में अर्जित किये हैं  इसके अलावा एक स्कूल से कई स्कूल और करोड़ों की संपत्ति बनाने वाले स्कूल संचालकों की संपत्ति की जांच कभी भी राज्य शासन या शिक्षा विभाग के द्वारा नही की गई।संबंधित बोर्ड और राज्य शासन के नियमों का प्रतिवर्ष खुलेआम उल्लंघन कर किताबों और ड्रेस पर प्रतिवर्ष लाखों रुपये का कमीशन खोरी कर शिक्षा के संसाधनों को महंगा करने वाले निजी स्कूल संचालकों के विरुद्ध भी आज तक  शिक्षा विभाग के द्वारा कोई कार्यवाही नही की गई और ना ही ऐसे विद्यालयों की मान्यता को निरस्त किया गया

छात्र पालक संघ और अन्य समाजसेवियों की शिकायत पर नियमतः जांच कर जिन विद्यालयों पर करोड़ो रूपये का अर्थदंड लगाया गया उसे भी जिला प्रशासन के द्वारा वसूल नही किया गया जो पालकों के मन मे कई तरह की आशंका को बल प्रदान करता है।

महोदय ज्ञात हो कि महंगी शिक्षा खरीदकर कोई भी पालक या छात्र देशहित में कभी भी कोई निःस्वार्थ कार्य नही करेगा जो किसी भी महामारी के वक्त जरूरत की सामानों को महंगे दर पर बेचे जाने के रूप में देखा जा सकता है।इस पर भी शासन का ध्यान आकर्षण करवाना मेरा कर्तव्य है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो सीधे तौर पर देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश की संसद का आदेश है की खुलेआम अवमानना और अपमान करते हुए 8 तारीख से शिक्षा को बाधित करने की घोषणा करने वाली संस्था के समस्त पदाधिकारियों पर देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय और देश की संसद की अवमानना और अपमान करने का अपराध दर्ज किया जाए और किसी भी छात्र/छात्रा की शिक्षा को बाधित कर शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 16 एवं धारा 17 के उपखंड(1)का उल्लंघन करने वाले निजी विद्यालयो पर धारा 17 के उपखंड(2) के तहत कार्यवाही करने का प्रावधान है।

अतः माननीय महोदय से निवेदन है कि शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर बेचने वाले समस्त निजी संचालकों की जब तक समस्त संपत्ति की जांच नही हो जाती और जब तक इन निजी विद्यालयों का संचालन मान्यता की शर्तों के अनुरूप शिक्षा के अधिकार अधिनियम, और राज्य शासन के समेत आदेशों के तहत नही किया जाता और शिक्षा को बेचकर अर्जित की गई अवैध संपत्ति को जप्त कर पालकों के मन मे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रति खत्म हो गयी विश्वसनीयता को पुनः जागृत नही किया जाता और समस्त स्कूलों के द्वारा वसूली जाने वाली फीस को ना लाभ ना हानि के मापदंड के आधार पर तय नही किया जाता।

तब तक समस्त निजी विद्यालयों के फीस लेने पर कड़े से कड़े आदेश देकर रोक लगाकर देश के महामहिम राष्ट्रपति ,देश की संसद और राज्य शासन के समस्त आदेशों का पालन करवाने की कृपा करें।

नज़रुल खान- प्रदेश अध्यक्ष छात्र पालक संघ छत्तीसगढ़

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हॉस्पिटल में बिस्तरों की अद्यतन जानकारी देने के लिए एप्प भी तैयार करे

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोविड-19 के मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए उन्हें इलाज मुहैया कराने रायपुर और दुर्ग जिले में कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने रायपुर जिले में लगभग दस हजार और दुर्ग , बिलासपुर और रायगढ़ जिले में दो हजार बिस्तर बढ़ाने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को एक एप्प भी बनाने के निर्देश दिये है । इस एप्प में हॉस्पिटल में भरे और खाली बिस्तरों की  जानकारी हो । इससे कोरोना मरीजों को हॉस्पिटल का चुनाव करने में अद्यतन जानकारी मिल सकेगी ।

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रायपुर : विगत वर्ष तथा इस वर्ष सामान्य आर्थिक मंदी तथा कोविड-19 के कारण पूरे देश में आर्थिक गतिविधियांे पर विपरीत असर पड़ा है, किन्तु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के प्रयासों से छत्तीसगढ़ में आर्थिक गतिविधियों को बल मिला है एवं इन गतिविधियों से पूरे देश को लाभ पहुंच रहा है। 

    केन्द्र सरकार ने विगत दिवस अगस्त 2020 में केन्द्र तथा विभिन्न राज्यों के जी.एस.टी. एवं सुसंगत करों के संग्रहण के आंकडे़ जारी किये हैं। इन करों में सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सीईएसएस मुख्य घटक हैं। माह अगस्त 2020 के उपरोक्त राजस्व संग्रहण से माह अगस्त 2019  की तुलना करने पर देश में 5 राज्य ऐसे हैं, जहां अगस्त माह में कुल जीएसटी संबंधी राजस्व संग्रहण में वृद्धि हुई है । यह राज्य क्रमशः नागालैण्ड में 17 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 7 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 6 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश में 2 प्रतिशत एवं राजस्थान में एक प्रतिशत है, शेष सभी राज्यों में राजस्व संग्रहण में कमी हुई है।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया है कि जीएसटी संबंधी उक्त राजस्व संग्रहण में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सा आईजीएसटी, सीईएसएस तथा सीजीएसटी का है। सीजीएसटी केन्द्र के खजाने में जाती है, आईजीएसटी केन्द्र तथा उपयोगकर्ता राज्यों के मध्य वितरित होती है और सीईएसएस से सभी राज्यों के जीएसटी संग्रहण में कमी पर क्षतिपूर्ति की जाती है।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि छत्तीसगढ़ में अगस्त 2020 की अवधि में पिछले अगस्त की तुलना में एसजीएसटी की प्राप्ति में लगभग 10 प्रतिशत की कमी रही है। फिर भी राज्य की आर्थिक नीतियां जैसे समय पर औद्योगिक वाणिज्यिक गतिविधियां प्रारंभ करना, राजीव गांधी न्याय योजना, गोधन न्याय योजना और लघु वनोपज के समर्थन मूल्य पर क्रय के माध्यम से प्रदेश ने कठिन परिस्थितियों में भी आर्थिक गतिविधियों को जारी रखा गया है। इसका परिणाम यह है कि छत्तीसगढ़ में एकत्रित होने वाले आईजीएसटी तथा सीईएसएस से देश के अन्य राज्यों को भी राशि प्राप्ति का लाभ होगा।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बताया कि जीएसटी की संरचना के कारण छत्तीसगढ़ जैसे उत्पादक राज्य को राजस्व की हानि होती है और अधिक जनसंख्या वाले उपयोगकर्ता राज्यांे को छत्तीसगढ़ में होने वाले उत्पादक गतिविधियों से संग्रहित राजस्व की प्राप्ति होती है। श्री भूपेश बघेल ने इस दृष्टि से केन्द्र सरकार से पुनः अपील की है कि जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि केन्द्र शासन द्वारा ऋण/अपने संसाधनों के जरिये ही राज्य को प्रदाय की जावे और इसका ऋणभार राज्य पर न डाला जावे।

स्कूल फीस का विरोध (रायपुर) स्कूल संचालकों की जारी है मनमानी

फीस को लेकर छात्र पालक संघ का विरोध तेज

8 सितंबर से ऑनलाइन पढ़ाई होगी बंद?

फीस पटा पाने में सक्षम नहीं हैं अनेक पालक

रायपुर : फीस को लेकर स्कूल संचालकों की बढ़ती मनमानी का पलकों ने विरोध तेज कर दिया है। प्रदेश के अलग अलग शहरों में छात्र पालक संघ के लोग शासन के समक्ष शिकायत प्रस्तुत करते हुए नो स्कूल नो फीस की मांग  कर रहे हैं। वहीं स्कूल संचालकों ने फीस नहीं पटाने पर 8 सितंबर से ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने की चेतावनी दी है।

    राजधानी रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में होली क्रॉस स्कूल, बैरन बाजार, में पढ़ने वाले बच्चों के परिजन शिकायत लेकर पहुंचे हुए थे। यहाँ पता चला कि किसी स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव निकल जाने के चलते ये कार्यालय 5 दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। पालकों ने बताया कि उनसे सत्र के प्रारंभ से लेकर अब तक की फीस मांगी जा रही है, जबकि तब ऑनलाइन कक्षाएं भी अच्छी तरह शुरू नहीं हुई थीं, वहीं साल के शुरू में लिया जाने वाला एकमुश्त शुल्क भी फीस में जोड़कर किश्तों में मंगा जा रहा है।

पालकों ने बताया कि स्कूल का स्टाफ भी उनसे बदतमीजी से पेश आ रहा है। वे जब स्कूल पहुंचे तब उन्हें कोरोना के बहाने रोक दिया गया, जबकि फीस पटाने आये पालकों को रोका तक नहीं गया।

 यहाँ अपनी फरियाद लेकर पहुची बिंदु मोल नाम की महिला ने बताया कि वो परित्यक्ता है और उसकी अपील पर होलीक्रोस स्कूल, बैरन बाजार के फादर ने पिछले साल उसके दो बच्चों की फीस माफ करने का आदेश दिया था, मगर आज प्रबंधन द्वारा बीते वर्ष से लेकर अब तक की फीस एकमुश्त जमा करने और टी सी लेकर जाने को कहा जा रहा है।

 होलीक्रोस स्कूल, बैरन बाजार से संबंधित इन पालकों को प्रिंसीपल से मिलने नहीं दिया गया और उल्टे बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, छात्र पालक संघ के समक्ष पालकों की शिकायत होने पर इन्हें समर्थन देने पहुंचे छत्तीसगढ़ छात्र - पालक संघ के अध्यक्ष नजरुल खान ने बताया कि स्कूलों की फीस विधिवत तरीके से पालक-शिक्षक संगठन की बैठक में अनुशंसा के बाद डी ई ओ की अनुमति से तय की जाती है, मगर यह प्रक्रिया किसी भी स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनायी नहीं जाती है इसलिए समस्त स्कूलों द्वारा पालकों से मांगी जा रही समस्त फ़ीस पूरी तरह से अवैध है वैसे भी लॉक डाउन में  बेरोजगारी से त्रस्त पालक फीस पटाने में सक्षम भी नहीं हैं।

  नजरुल खान ने यह भी बताया कि स्कूल संचालकों के संगठन ने 8 सितंबर तक फीस नहीं पटाये जाने की स्थिति में ऑनलाइन पढ़ाई बंद करने की चेतावनी दी है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत फीस नहीं पटाने के चलते कोई भी स्कूल प्रबंधन न तो पढ़ाई रोक सकता है और न ही बच्चे को स्कूल से निकाल सकता है। फिलहाल उनका संगठन देख रहा है कि इस मामले में शासन स्कूलों के खिलाफ शिक्षा के अधिकार कानून के तहत कार्यवाही करता है या नहीं, अन्यथा पालक संघ आंदोलन के लिए तैयार हैं।

 गौरतलब है कि स्कूल फीस को लेकर हाइकोर्ट में अलग-अलग वाद दायर किया गया है, इनमें से कुछ के फैसले आना अभी बाकी है, इसमें प्रमुख मांग ये है कि ट्यूशन फीस की सही ढंग से व्याख्या की जाए, तभी स्कूलों में फीस पटा पाना संभव होगा, और स्कूल संचालकों की मनमानी पर रोक लग सकेगी।

नज़रुल खान
प्रदेश अध्यक्ष
छ.ग.छात्र पालक संघ

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रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के आदेशानुसार 12 सितम्बर को राज्य स्तरीय लोक अदालत की तिथि को परिवर्तित करते हुए अब राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत 19 सितम्बर 2020 को आयोजित किया जाएगा। इस ई-लोक अदालत में राजीनामा योग्य मामलों, मोटर दुर्घटना दावा एवं पारिवारिक विवादों से संबंधित अधिक से अधिक प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा। 

लोक अदालत के सफल आयोजन के परिप्रेक्ष्य में समस्त संबंधित पक्षकारों से अपील की गई है कि वे अपने-अपने संबंधित राजीनामा योग्य प्रकरणों एवं उसमें पैरवी के लिए नियुक्त अधिवक्ता से मोबाईल अथवा अन्य माध्यम से सम्पर्क कर ज्यादा से ज्यादा प्रकरणों को नियत करने तथा ज्यादा से ज्यादा लोगो को लाभान्वित किये जाने की दिशा में आवश्यक सहयोग प्रदान करें।

अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें

जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंजे

रायपुर : कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेश तक के लिए प्रतिबंधित कर दी गई है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।

मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम. के. राउत ने बताया कि कोविड-19 के तहत कोरोना के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील और षिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी  अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के.राउत और राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार को आबंटित जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। आयोग में सुनवाई के लिए अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी की आयोग में उपस्थिति आगामी आदेष तक प्रतिबंधित कर दी गई है।

छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल को आबंटित जिले सरगुजा, कोरिया, बलरामपुर-रामानुजगंज, सूरजपुर, जशपुर, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, दुर्ग और रायपुर जिले के अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in, फैक्स नम्बर 0771-2512102, व्हाट्सअप नम्बर 81097-59698 पर भेंज सकते हैं।

द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट  www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी और सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/ शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

स्टाफ आफिसर स्व.श्री कल्याणी को दी गई श्रद्धांजलि

रायपुर, 02 सितम्बर 2020/ छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में पदस्थ स्टाॅफ आफिसर श्री एम. कल्याणी के कल आकस्मिक देहावसान होने के कारण राज्य सूचना आयोग कार्यालय में आज स्व. श्री कल्याणी को दो मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी गई। मुख्य सूचना आयुक्त श्री एम.के.राउत ने कहा कि श्री कल्याणी एक बेहतर कार्यकर्ता के रूप में आयोग में अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। स्व. श्री कल्याणी के नहीं होने पर इस परिवार में आयी असामयिक दुःख में आयोग परिवार साथ है और ईष्वर से प्रार्थना है कि स्व. श्री कल्याणी को स्वर्ग में स्थान प्रदान करे एवं कल्याणी परिवार को इस दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

 इस अवसर पर राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहन राव पवार, श्री ए. के. अग्रवाल, सचिव श्री आई. आर. देहारी सहित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अधिकारी, कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

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रायपुर : जिलों में पदस्थ पांच पुलिस इंस्पेक्टरों का ताबदला हुआ है डीजीपी डीएम अवस्थी के द्वारा जारी किये आदेश के अनुसार जिन पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर हुये हैं उनमें निरीक्षक मनीष चंन्द्र नागर को को दंतेवाड़ा से रायगढ़, नवनीत पाटिल को रायपुर मुख्यालय से धमतरी, हरविंदर सिंह को पुलिस मुख्यालय से बिलासपुर, सुरेंद्र कुमार स्वर्णकार को बिलासपुर से बीजापुर, संजय पुंडीर को रायपुर से गरियाबंद भेजा गया है

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रायपुर: छत्तीसगढ़ में बीते दिन कोरोना की 1514 मरीजों की पहचान की गई है जिसमे जिला रायपुर से 453, दुर्ग से 226, राजनांदगांव से 149, बिलासपुर व रायगढ़ से 103-103, जांजगीर-चांपा से 68, कोरिया से 52, बलौदाबाजार से 39, दंतेवाड़ा से 37, बालोद व बीजापुर से 34-34, कोरबा व सरगुजा से 26-26, धमतरी से 25, बेमेतरा व मुंगेली से 20-20, गरियाबंद व बस्तर से 18-18, बलरामपुर व नारायणपुर से 10-10, महासमुंद से 09, कबीरधाम से 07, सूरजपुर व कांकेर से 06-06, जशपुर व कोंडागांव से 05-05, सुकमा से 03, गौरेला-पेन्ड्रा मरवाही व् अन्य राज्य से 1-1 मरीज का पुष्टी किया गया है. पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती प्रक्रिया जारी है |

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कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़’ बनाने सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों का किया आह्वान

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक सितम्बर से शुरू हो रहे राष्ट्रीय पोषण माह में सक्रिय सहयोग प्रदान करने के लिए जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ की अवधारणा को साकार करने के लिए छत्तीसगढ़ के सभी सांसदों, विधायकों, महापौर, नगरीय निकाय और पंचायत प्रतिनिधियों से अपना बहुमूल्य योगदान प्रदान करने का आह्वान किया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा पूर्व में किए गए सक्रिय सहयोग की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में बच्चों में व्याप्त कुपोषण और एनीमिया को समाप्त करने के लिए विधायकगणों का हमेशा सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। विगत वर्षों में पोषण माह के आयोजन के दौरान भी सभी से सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 के आयोजन में सभी के सक्रिय सहयोग, समन्वय और पूर्ण भागदारी की अपेक्षा है। 

 श्री बघेल ने कहा कि बच्चों में व्याप्त कुपोषण एवं एनीमिया एक गंभीर समस्या है। कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने के उद्देश्य से वर्ष 2018 से पोषण अभियान का संचालन किया जा रहा है। समुदाय तक पोषण के प्रति जागरूकता, व्यवहार परिवर्तन, सम्प्रेषण एवं पोषण संवाद के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु जन-आंदोलन के रूप में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। सम्पूर्ण राज्य में इस वर्ष भी 01 सितम्बर 2020 से 30 सितम्बर 2020 तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाना है। 

कोविड-19 के संक्रमण से उत्पन्न वैश्विक आपदा की स्थिति के कारण इस वर्ष राष्ट्रीय पोषण माह को अन्य माध्यमों के साथ-साथ यथा आवश्यकता डिजिटल जन-आंदोलन के रूप में मनाया जाना है। इस हेतु तकनीक एवं समन्वय का उपयोग करते हुए वर्चुअल बैठक, सोशल मीडिया, मास मिडिया, प्रिंट मीडिया का वृहत स्तर पर उपयोग किया जाना है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का एक प्रमुख उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों की शीघ्र पहचान एवं उन्हें संदर्भित किया जाना है। बच्चों की उत्तरजीविता में सुधार हेतु बच्चों को स्तनपान के साथ-साथ समय पर ऊपरी आहार दिया जाना एक महत्वपूर्ण रणनीति है। पोषण माह के दौरान शीघ्र स्तनपान एवं 06 माह तक संपूर्ण स्तनपान को बढ़ावा दिया जाना है। पोषण माह के दौरान पौष्टिक सब्जियां, फलदार पौधेां को घर की बाड़ियों, सामुदायिक बाड़ियों, खाली पड़ी भूमियों में रोपण करने के साथ ही आंगनबाड़ी केन्द्रों, स्कूल भवनों, शासकीय भवनों में तथा नगरीय क्षेत्रों में घर की छतों पर पोषण वाटिका निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया जाना है। राज्य में पोषण माह के दौरान सही पोषण-छत्तीसगढ़ रोशन की अवधारणा को मूर्त रूप देने हेतु सभी जनप्रतिनिधियों, त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों क्षेत्रीय अमले एवं जनसमुदाय का सक्रिय सहयोग आवश्यक है। 

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रायपुर: छत्तीसगढ़ खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी ने खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उत्पादित सामग्रियों की मार्केटिंग के लिए आज यहाँ मोबाइल वैन का विधिवत शुभारंभ किया। इस मोबाइल वैन के माध्यम से खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों का प्रचार-प्रसार और विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के प्रबंध संचालक श्री राजेश राणा उपस्थित थे।

 

बोर्ड के अध्यक्ष श्री राजेंद्र तिवारी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप प्रदेश के ग्रामीण अंचल में लोगों को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से वृहद पैमाने पर कुटीर उद्योग की स्थापना का लक्ष्य है। इसके लिए ग्रामीण अंचल के युवक-युवतियों को विभागीय योजनाओं से लाभान्वित एवं उनके द्वारा उत्पादित सामग्रियों को मार्केटिंग की व्यवस्था भी की जाएगी। इसी कड़ी में खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को जन-जन तक पहुंचाने तथा लोगों के बीच इसको लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से मोबाइल वैन शुरू की गई है, जो शहर-शहर, गांव-गांव जाकर बोर्ड के उत्पादों का व्यापक प्रचार-प्रसार और विक्रय करेगी।

 

 

श्री राजेन्द्र तिवारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य में ग्रामोद्योग बोर्ड के 9 उत्पादन केंद्र हैं। विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना एवं अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्व-वित्तपोषित, वित्त पोषित एवं महिला स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पादित ग्रामोद्योग सामग्रियों का प्रचार-प्रसार एवं विक्रय खादी ग्रामोद्योग भंडार द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में कोरोना के प्रकोप के चलते लोग खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को क्रय करने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग भंडार तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए बोर्ड ने यह निर्णय लिया है कि मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रामोद्योग बोर्ड के उत्पादों को लोगों तक घर बैठे पहुंचाया जाए। खादी ऑन मोबाइल वैन इसी कड़ी में एक प्रयास है। श्री राजेन्द्र तिवारी ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में 26.61 करोड रुपए की अनुदान सहायता प्रदाय कर 833 इकाइयों की स्थापना कर, इसके जरिए 7096 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। इसी तरह मुख्यमंत्री स्व-रोजगार कार्यक्रम के तहत 6 करोड़ 94 लाख 83 हजार रुपये की अनुदान सहायता मुहैया कर राज्य में 661 इकाइयों की स्थापना के माध्यम से 3966 लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में बोर्ड के इन प्रयासों से खादी वस्त्रों एवं ग्रामोद्योग के उत्पाद के प्रति लोगों की रूचि बढ़ेगी। ग्रामीण अंचल के युवक और युवतियों को रोजगार मुहैया होगा। वह आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनेंगे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की भावना के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिससे न केवल ग्रामीण अंचल के लोगों की रोजी-रोटी की समस्या का समाधान होगा बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। उन्होंने बताया कि खादी उत्पाद के विक्रय हेतु 5 करोड़ तथा ग्रामोद्योग के उत्पादों की बिक्री हेतु 5 करोड़ का लक्ष्य है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न श्री प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरा शोक जताते हुए इसे राष्ट्र के लिए अपूरनीय क्षति बताया और इस दुख की घड़ी में परिवारजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अपने शोक सन्देश में कहा है कि श्री प्रणब मुखर्जी ने अपने लंबे राजनैतिक जीवन में देश की उन्नति और समाज के हर वर्ग के हित के लिए कार्य करते हुए अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। उनका निधन राष्ट्रीय क्षति है, इस कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकेगा।

    पूर्व राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी की यादें छत्तीसगढ़ से भी जुड़ी हुई हैं। उन्होंने वर्ष 2007 में विदेश मंत्री रहते हुए राजधानी रायपुर में नवीन पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए वर्ष 2012 में 6 और 7 नवम्बर 2012 को दो दिवसीय यात्रा के दौरान राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होने के साथ ही उन्होंने नए मंत्रालय परिसर का उद्घाटन, स्वामी विवेकानन्द हवाई अड्डा रायपुर में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। श्री मुखर्जी अपनी इस यात्रा के दौरान छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल जिला नारायणपुर में जनजाति कल्याण विभाग के 500 सीटर छात्रावास और रामकृष्ण मिशन आश्रम के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के भवन की आधारशिला रखी। श्री मुखर्जी 26 जुलाई 2014 को पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर के स्वर्ण जयंती दीक्षांत समारोह और 17 अप्रैल 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) रायपुर के चतुर्थ दीक्षांत समारोह में भी शामिल हुए थे।

GCN- विकास तिवारी  

जेईई और नीट के एक भी अभ्यार्थी छात्र-छात्राओं को कोरोना संक्रमण होने और परीक्षाफल विपरीत आने का दारोमदार केन्द्र की मोदी सरकार का होगा
कोरोना महामारी के समय जेईई और नीट के अभ्यार्थी छात्र-छात्राओं और उनके परिजन भयभीत है और केन्द्र सरकार नीरो की भूमिका में है 
कांग्रेस सरकार की योजना तुंहर पढ़ई तुंहर दुवार की तारीफ केन्द्र सरकार ने की उसी तर्ज पर जेईई और नीट के परीक्षा आयोजित करना था

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने कल से प्रारंभ होने वाले जेईई परीक्षा के अभ्यार्थियों के लिये पूरे प्रदेश भर में निःशुल्क परिवहन की व्यवस्था करने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार का आभार छात्र-छात्राओं की ओर से किया। देश में कोरोना कोविड-19 का सक्रंमण बहुत तेजी से फैल रहा है और कोरोना संक्रमित राष्ट्रों की सूची में भारत देश तीसरे स्थान पर है। इस महामारी के कारण देश में 60 हजार से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे कि जेईई में सम्मिलित होने वाले अभ्यार्थी और उनके परिजन बहुत चिंतित थे। और उनके द्वारा मांग की गयी थी कि इन परीक्षाओं को अभी टाला जाना चाहिये। उनका तर्क था कि जब राजस्थान राज्य के कोटा से महीनों पहले जब उनके बच्चों को वापस लाया गया तब कोरोना का संक्रमण तेजी से नहीं फैला हुआ था, उसके बावजूद भी उन बच्चों को 14 दिन क्वारेंटाइन रखा गया था। अब जब कोरोना महामारी का फैलाव तेजी से हो रहा है तो जेईई के छात्र-छात्राओं को परीक्षा में शामिल करवाया जा रहा है जिससे कि छात्र-छात्राओं के परिजन अपने बच्चों के संक्रमित होने के भय से चिंतित है और दूसरी ओर परीक्षार्थी भी एक ओर परीक्षा और दूसरी ओर कोरोना संक्रमण से चिंतित होने के कारण परीक्षा में एकाग्रचित नहीं हो पा रहे है। 

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि जब कोरोना भारत वर्ष में दस्तक दे रहा था तब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्र सरकार को इस भयावह संक्रमण की ओर आगाह किया था। परंतु केन्द्र की मोदी सरकार टार्च, मोमबत्ती, दीया जलवाकर थाली घंटी बजवाने में व्यस्त थी और कोरोना से 25 लाख से अधिक लोग ग्रसित हो चुके है। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी सरकार द्वारा प्रदेश भर के लाखों छात्र-छात्राओं के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिये तुंहर पढ़ई तुहंर दुवार योजना को अमलीजामा पहनाकर मूर्त रूप देने में लगे थे। इस महती योजना के तहत छात्र-छात्रा अपने घरों में ही रहकर ऑनलाईन पढ़ाई के माध्यम से अध्ययन का कार्य सुचारू रूप से कर रहे है। केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा इस योजना की तारीफ की गयी और नीति आयोग के द्वारा इस योजना को सराहा गया। कोरोना महामारी के समय तुंहर पढ़ई तुंहर दुवार योजना छात्र-छात्राओं के भविष्य निर्माण हेतु संजीवनी बुटी जैसा काम कर रहा है। अगर समय रहते केन्द्र की मोदी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सलाह मांग कर तुंहर परीक्षा तुंहर दुवार जैसी योजना पर कार्य करना चाहिये था जिससे कि जेईई और नीट के लगभग 17 लाख से अधिक अभ्यार्थी छात्र-छात्रा अपने ही घर से ऑनलाईन परीक्षा दे सकते और उनके परिजनों को कोरोना कोविड-19 संक्रमण का भय नहीं सताता। राजनीति से ऊपर उठ कर देश भर के छात्र-छात्राओं के भविष्य को संवारने के लिये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को अपनी महती सलाह जरूर देते। लेकिन केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उस तर्ज पर काम कर रहे है जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंशी बजा रहा था उसी प्रकार भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कोरोना महामारी के समय दीये जलवा रहे थे और घंटे बजवा रहे थे। जबकि उन्हें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की योजना तुंहर पढ़ई तुंहर दुवार जैसे ही योजना तुंहर परीक्षा तुंहर दुवार पर कार्य करने की आवश्यकता थी, जिससे कि देश के लाखों जेईई और नीट के अभ्यार्थियों को कोरोना संक्रमण का भय नहीं सताता। 

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा है कि अगर देश के 17 लाख से अधिक जेईई और नीट के अभ्यार्थी छात्र-छात्राओं को कोरोना संक्रमण होता है और इस तनाव के कारण उनका परीक्षाफल बिगड़ता है तो इसका सीधा दारोमदार भारतीय जनता पार्टी के केन्द्र की सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी होंगे। 

विकास तिवारी 
प्रवक्ता एवं सचिव
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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रायपुर : गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के सुरक्षाकर्मी और वाहन चालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियात के तौर पर मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू अगले 7 दिनों के लिए आइसोलेशन में चले गए हैं।

उन्होंने सभी से आग्रह किया है कि इस वैश्विक महामारी के संकट के समय में सभी सावधानी बरतें और स्वयं तथा अपने परिजनों का ख्याल रखें।

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कलेक्टर ने एसडीएम से तत्काल कराई जांच

सरपंच, कोटवार और गौठान समिति को नोटिस

रायपुर : कलेक्टर श्री सुनील कुमार जैन ने पलारी विकासखण्ड के ग्राम जारा में 25 गायों के आकस्मिक मौत सम्बन्धी सूचना को गंभीरता से लिया और तत्काल मामले की जांच एसडीएम बलौदाबाजार से कराई है। एसडीएम ने जारा पहुंचकर मौके पर ग्रामीणों के बीच मामले की जांच की और जिला प्रशासन को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। जिसमें बारिश जन्य ठंड के कारण उत्पन्न निमोनिया से गायों की मौत होना पाया गया है। प्रथम दृष्टया पंचायत के सचिव विजय कुमार की लापरवाही सामने आने पर उसे तत्काल प्रभाव से निलम्बित कर दिया गया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने पर पंचायत के सरपंच, कोटवार, पटवारी, गौठान प्रबंधन समिति को कठोर कार्रवाई के लिए शो काज नोटिस जारी किया गया है।

    गौरतलब है कि पलारी विकासखण्ड के ग्राम जारा में पिछले 3-4 दिनों में हुई अतिवृष्टि के प्रभाव से 25 गायों की मौत हो गई। इसमें 7 गायों की मौत गौठान परिसर में और 18 की मौत ग्राम के धुररीखार अंचल में हुई है। गौठान में रखी गई 3 गायें 29 अगस्त को और 4 गायें आज 30 तारीख को मौत  हुई हैं। पशु चिकित्सा विभाग ने भी मौत के सम्बन्ध में जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत किया है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3-4 दिनों से अंचल में हो रही लगातार बारिश के कारण ठंड से ग्रसित होकर निमोनिया के कारण गायों की मौत हुई है। मृत गायों को धुररीखार जारा में पशु चिकित्सा अधिकारियों और ग्रामीणों की मौजूदगी में दफना दिया गया है। जांच के दौरान तहसीलदार, जनपद पंचायत के सीईओ, थाना प्रभारी, सरपंच, गौठान प्रबंधन समिति के सदस्य एवं ग्रामीण जन उपस्थित थे।