मनोज शुक्ला 

प्रभारी सचिव चंदन यादव प्रमुख रूप से रहे लोगों...

गलत जीएसटी से अतिरिक्त बोझ बढ़ा- पंकज शर्मा... 

रायपुर : महंगाई को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूरे देश में चौपाल लगाकर बाजार में लोगों की बीज जाकर बात रखी जा रही है लोगों को बताया जा रहा है कि 2014 और 2022 में महंगाई में कितना अंतर आया है कितनी तेजी से 8 सालों में महंगाई बढ़ी है इससे जनता को अवगत कराया जा रहा है प्रदेश में सभी ब्लॉकों में महंगाई को लेकर चौपाल का आयोजन किया जा रहा है आज रायपुर ग्रामीण विधानसभा के अंतर्गत मोवा में महंगाई की चौपाल का आयोजन किया गया था जिसमें प्रमुख रुप से प्रभारी सचिव डॉ चंदन यादव पहुंचे हुए थे व प्रदर्शन का नेतृत्व जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा कर रहे थे।

प्रभारी सचिव चंदन यादव ने कहा कि लगातार महंगाई बढ़ने की वजह से लोगों की थाली लगातार कम होती नजर आ रही है पहले दिन में लोग दो सब्जी खाते थे अब एक ही खाने को मजबूर है गैस, पेट्रोल, डीजल, खाने का तेल सहित सभी चीजों में महंगाई की मार देखने को मिल रही है देश में महंगाई बीते 14 महीनों में रिकार्ड स्तर पर पहुंच गई है। महामंत्री अमरजीत चावला ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार सभी मामलों में विफल नजर आ रही है आज आम आदमी का जीना दूभर हो गया है 8 साल में महंगाई ने अपने उच्चतम स्तर को छू लिया है जितने भी वादे किए गए थे सब खोखले निकले और नीतियां भी गलत साबित हुई नोटबंदी और जीएसटी के चलते छोटे दुकानदार जहां परेशान हैं वही छोटे उद्योग बड़ी संख्या में बंद हो चुके है।जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा ने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गलत जीएसटी के चलते महंगाई इतनी बढ़ चुकी है की अब रोजमर्रा की चीजों में इसका असर देखने को मिल रहा है दही ,दूध, पनीर, आटा ,बेशन में जीएसटी लगने की वजह से दामों में काफी वृद्धि देखने को मिल रही है और आम जनता के ऊपर महंगाई की मार बढ़ रही है मोदी ने कितने सपने दिखाए थे चुनाव के समय लोगों को जिसमें से एक भी पूरा नहीं हो पाया पूरी तरह से उनकी बात जुमला साबित हुई पेट्रोल ,डीजल, गैस के दाम बढ़ने की वजह से एक तरफ जहां लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं वहीं दूसरी तरफ लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है । महंगाई के चौपाल में प्रमुख रूप से प्रभारी सचिव चंदन यादव, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, विधायक अनीता योगेन्द्र शर्मा, महामंत्री अमरजीत चावला, ग्रामीण जिला अध्यक्ष उधो वर्मा, राजेंद्र साहू, महापौर नंद लाल देवांगन, ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी, सूर्यमणि मिश्रा,ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मोवा अध्यक्ष माधो साहू ,सभापति कृपाराम निषाद,पार्षदगण उबारनदास बंजारे, द्रोपदी हेमंत पटेल,रियाज अहमद,भारती नंदू चंद्राकर, डा शकील, राजा बंज़ारे, दिलदार कुमरे चंद्रहास निर्मालकर,अशरफ हुसैन, जगदीश आहूजा,विजय टंडन,अमजद खान, अरुण पांडे, दीपक पांडे,हिरेंद्रा देवांगन,सुरेश धीवर, ऋषि बारले, तीरथ यादव, रानी गोस्वामी, धन्नू बंदे, डा. पात्रे, अश्वनी यादव, सम्मुख जांगड़े, गंगाधर गीतलहरे, उत्तम ध्रुव, जमीत सेठी, सोना राव भारत धीवर, वेदु साहू , महेंद्र, बंटी पांडे, दिलीप तिवारी, पारस धीवर, हेमंत पटेल, सकलेन कामदार महिला कांग्रेस के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस एनएसयूआई के सभी साथीगण उपस्थित रहे।

मनोज शुक्ला 

रायपुर : मेडिकल कालेज ऑडिटोरियम में रायपुर पुलिस ने सुनो रायपुर अभियान के अंतर्गत चलाये गए सायबर जागरूकता अभियान के तहत हैप्पी हेल्पिंग हैंड संस्था की प्रभा साहू,सिफ़ा सोनम,नीलम सिन्हा,हैदर अली,मिथिलेश चौहान,सुषमा ध्रुव,को रायपुर एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने सभी लोगों को  प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया।                                          

आप को बतादें टिकरापारा थाना प्रभारी अमित कुमार बेरिया के नेतृत्व में हैप्पी हेल्पिंग हैंड संस्था ने सायबर जागरूकता अभियान में भाग लिया था।

रायपुर : जनतांत्रिक मूल्यों और प्रगतिशील विचारधारा को समर्पित पत्रकार राजकुमार सोनी कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता-जनसंचार विश्वविद्यालय की कार्य परिषद में शामिल किए गए हैं. श्री सोनी के अलावा पत्रकार आवेश तिवारी भी परिषद के सदस्य नियुक्त किए गए हैं.

ज्ञात हो कि पत्रकारिता विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद में वहां के अधिनियम के अनुसार दो पत्रकार सदस्यों का मनोनयन किया जाता है, जिनकी कार्य अवधि दो वर्षों की होती है.पूर्व में सुनील कुमार तथा दिवाकर मुक्तिबोध कार्यपरिषद के सदस्य थे. उनकी सदस्यता अवधि की समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजकुमार सोनी तथा लोकतांत्रिक मूल्यों को समर्पित पत्रकार आवेश तिवारी का मनोनयन किया है. कार्यपरिषद में तीन विधायक सदस्य पूर्व से ही शामिल हैं. वर्तमान में विधायक वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा, बृजमोहन अग्रवाल और धनेंद्र साहू कार्य परिषद के विधायक सदस्य हैं.

यह जानने योग्य है कि कार्य परिषद किसी भी विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था होती है. विश्वविद्यालय की समस्त नीतियों का निर्धारण तथा सभी प्रकार के वित्तीय और प्रशासनिक गतिविधियों का अनुमोदन कार्य परिषद द्वारा ही किया जाता है. इस पृष्ठभूमि में पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में राजकुमार सोनी और आवेश तिवारी के मनोनयन को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

ज्ञातव्य है कि राजकुमार सोनी का नाम पत्रकारिता क्षेत्र में बहुत जाना पहचाना है. प्रदेश में उनकी गिनती प्रतिबद्ध पत्रकार और प्रतिबद्ध संस्कृतिकर्मी के तौर पर होती है.
छत्तीसगढ़ के एक बहुत बड़े तबके के बीच उनकी अपनी एक पहचान कायम है. उनकी पत्रकारिता आदिवासियों, तथा शोषित वंचित बहुुजन समुदाय के पक्ष में  सदैव खड़ी रही है. उन्हें सांप्रदायिकता के खिलाफ मोर्चा लेने वाला लड़ाकू भी माना जाता है. उनका एक गीत-चाऊंर वाले बाबा... ओ...दारू वाले बाबा... लोग आज भी भूले नहीं है. सांप्रदायिक ताकतों का पराभव में इस गीत ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीं.

राजकुमार सोनी देशबन्धु, जनसत्ता भास्कर, तहलका और पत्रिका जैसे कई संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. वे अपनी खोजी पत्रकारिता के लिए भी देश- दुनिया में चर्चित रहे हैं.

उन्होंने छत्तीसगढ़ में 15 सालों तक काबिज रही भाजपा सरकार के अनेक भ्रष्टाचार और काली कारगुजारियों का खुलासा तहलका तथा अन्य अखबारों के माध्यम से किया था. यह भी एक सच्चाई है कि पूर्ववर्ती सरकार में बड़े नुमाइंदों और अफसरों से उनकी सीधी भिंड़त होती रही हैं. जन साधारण के सामने सांप्रदायिक सत्ता के भ्रष्ट चेहरे को लगातार बेनकाब करने की वजह से एक समाचार पत्र ने दबाव में आकर उनका तबादला कोयम्बटूर ( तमिलनाडु ) कर दिया था. बाद में उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया.छत्तीसगढ़ में जब सत्ता पलटी तो लोगों ने उनके संघर्ष को याद रखा. इसमें कोई दो मत नहीं है कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी उन्हें बेहद पसंद करते हैं.

अब यह बताना भी लाजिमी है कि कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय अपनी स्थापना के बाद से ही लगातार दक्षिणपंथी ताकतों का गढ़ रहा है.यहां दक्षिण पंथी ताकतें लगातार सक्रिय रही हैं और साजिशें रचती रही हैं.यहां पत्रकारों की जो भी पीढ़ी  तैयार होती रही हैं उन्हें केवल गुमराह करने का काम किया जाता रहा है. सत्ता परिवर्तन के बाद विश्वविद्यालय की गतिविधियों में कुछ आंशिक सुधार हुआ है, फिर भी कुछ ऐसे तत्व सक्रिय हैं जो रोड़े अटकाते रहते हैं. यह विश्वविद्यालय हमेशा से राज्य शासन के ध्यान के केंद्र में रहता आया है. जिस प्रकार से राज्य शासन के अनुशंसा की अनदेखी कर और विश्वविद्यालय के अधिनियम में वर्णित प्रावधान को दरकिनार कर दक्षिणपंथी सोच के वर्तमान कुलपति को विश्वविद्यालय में नियुक्त किया गया, उसने राज्य शासन की चिंताओं को और बढ़ाया है. ऐसी हालत में राजकुमार सोनी का पत्रकारिता विश्वविद्यालय की सर्वोच्च संस्था कार्यपरिषद में बतौर पत्रकार प्रतिनिधि मनोनीत होना दक्षिणपंथी ताकतों के लिए एक चेतावनी भी है. इससे प्रगतिशील, जनपक्षधर विचारधारा के लोगों और संस्थाओं में हर्ष व्याप्त है और वे एक नई आशा और विश्वास के साथ इस विश्वविद्यालय की ओर देख रहे हैं.

जानने वाली बात यह भी है कि राजकुमार सोनी पत्रकार होने के साथ-साथ एक बेहतरीन आलोचक, और संस्कृति कर्मी भी हैं. उन्होंने छत्तीसगढ़ में समय-समय पर अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया है जिसकी गूंज लंबे समय तक कायम रहनी हैं. उनका अपना मोर्चा डॉट कॉम छत्तीसगढ़ ही नहीं, देशभर के सबसे सुलगते हुए ज्वलंत मुद्दों को सच्चाई के तराजू पर तौलकर जनमानस के सम्मुख लाता रहा है. उन्हें एक बेहतरीन साक्षात्कारकर्ता के साथ-साथ बेहतरीन संगठनकर्ता भी माना जाता हैं. राजकुमार सोनी का पत्रकारिता विश्वविद्यालय के कार्य परिषद में स्वागत किया जाना चाहिए.

मनोज शुक्ला

रायपुर : लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज राजधानी रायपुर के विभिन्न इलाकों में निर्माणाधीन ब्रिज, रेलवे अंडर ब्रिज और एक्सप्रेसवे का सघन निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। श्री साहू ने कहा कि अधिकारी निर्माण कार्यों की सतत निगरानी करें।

लोक निर्माण मंत्री श्री साहू ने आज रायपुर के डीआरएम कार्यालय, गोगांव एवं तेलघानी नाका के पास के बन रहे अंडर ब्रिज, एक्सप्रेस-वे, तेलीबांधा ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। उन्होंने रेलवे अंडर ब्रिज निर्माण से संबंधित अधिकारियों से कहा कि रेलवे से समन्वय कर कार्य समय पर पूर्ण करें। मंत्री श्री साहू ने एक्सप्रेस-वे और ब्रिज निर्माण से संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी शेष बचे कार्यों को त्वरित गति से पूरा करें; ताकि इसका शीघ्र लोकार्पण हो सके और आम नागरिकों को इन क्षेत्रों में सुविधाजनक यातायात का लाभ मिल सके। निरीक्षण के दौरान संबंधित संबंधित विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मनोज शुक्ला 

रायपुर : -मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप राज्य सरकारों को दिए जाएं विकास के समुचित अधिकार दिये जाने चाहिये । मुख्यमंत्री आज केन्द्रीय गृहमंत्री  अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक में संबोधित कर रहे थे । बैठक में राज्यों के मुख्यमंत्री व वरिष्ठ अधिकारीगण शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि, हमारे संविधान ने भारत को राज्यों का संघ कहा है। अतः इसमें राज्य की अपनी भूमिका तथा अधिकार निहित हैं। हमने आजादी की गौरवशाली 75वीं सालगिरह मना ली है। इस परिपक्वता के साथ अब सर्वोच्च नीति नियामक स्तरों पर भी यह सोच बननी चाहिए कि राज्यों पर पूर्ण विश्वास किया जाए तथा राज्यों की स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप विकास के समुचित अधिकार राज्य सरकारों को दिए जाएं।बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन , अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू और मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेशी भी उपस्थित थे ।

यहां देखें video- 

उन्होंने बैठक में आगे कहा कि, 44 प्रतिशत वन क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी की बहुलता, सघन वन क्षेत्रों में नक्सलवादी गतिविधियों का प्रभाव, कृषि-वन उत्पादों तथा परंपरागत साधनों पर आजीविका की निर्भरता जैसे कारणों से छत्तीसगढ़ के विकास हेतु विशेष नीतियों और रणनीतियों की जरूरत है। हम राज्य के सीमित संसाधनों से हरसंभव उपाय कर रहे हैं, लेकिन हमें भारत सरकार के विशेष सहयोग की आवश्यकता है। 

उन्होंने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि आज की बैठक के एजेण्डे में ऐसे कई बिन्दु शामिल हैं, जिन पर सकारात्मक चर्चा होने से छत्तीसगढ़ को मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री  बघेल ने बैठक को संबोधित करते हुए आगे कहा कि, सुराजी गांव योजना के अंतर्गत हमने ‘नरवा, गरुवा, घुरुवा, बारी’ के संरक्षण व विकास के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने
की पहल की है। राज्य में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट पर, रासायनिक उर्वरकों के समान ‘न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी’ देने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति का अनुरोध है।

प्रदेश में लघु धान्य फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही है। राज्यस्तर पर कोदो, कुटकी का समर्थन मूल्य 3 हजार रुपए प्रति क्ंिवटल निर्धारित किया गया है। अतः भारत सरकार द्वारा भी कोदो एवं
कुटकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया जाए।

हमने प्रदेश में लाख उत्पादन को कृषि का दर्जा दिया है। भारत सरकार से अनुरोध है कि लाख उत्पादन हेतु ‘किसान क्रेडिट कार्ड’ तथा ‘फसल बीमा योजना’ का लाभ दिया जाए। हमने अतिशेष धान से बायो-एथेनॉल उत्पादन हेतु 25 निवेशकों के साथ एमओयू किया है। इस संबंध में भारत सरकार की नीति में संशोधन की जरूरत है, जिसमें बायो-एथेनॉल उत्पादन के लिए प्रत्येक वर्ष कृषि मंत्रालय से अनुमति लेने का प्रावधान है, अतः प्रतिवर्ष के बंधन को समाप्त किया जाए। आधिक्य अनाज घोषित करने का
अधिकार एनवीसीसी की जगह राज्य को मिलना चाहिए।

खाद्यान्न के भण्डारण में होने वाली क्षतिपूर्ति के मापदंड भारत सरकार द्वारा 1 नवम्बर 2021 से लागू किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में वर्ष 2011-12 से अंतिम दर निर्धारण लंबित होने के कारण हमारा अनुरोध है कि खरीफ वर्ष 2011-12 से ही इन मापदंड के अनुसार छत्तीसगढ़ में भण्डारण हानि की गणना करना उचित होगा।

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत राज्य शासन को मात्र 5 हेक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन की अनुमति है, जिसे 40 हेक्टेयर तक बढ़ाए जाने का निर्णय भारत सरकार के पास लंबित है, जिस पर शीघ्र
कार्यवाही अपेक्षित है।

नक्सल प्रभावित जिलों से संबंधित 14 चिन्हित शासकीय गैरवानिकी कार्यों हेतु 40 हेक्टेयर तक भूमि व्यपवर्तन का अधिकार 31.12.2020 को कालातीत हो चुका है, जिसे पुनर्जीवित करने हेतु राज्य शासन द्वारा
अनुरोध किया गया है, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है।

‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के अंतर्गत निर्मित सड़कों में लगभग 426 वृहद पुल छूटे हुए हैं एवं नक्सल प्रभावित बस्तर संभाग में 154 सड़कें जिनकी लंबाई 562 किलोमीटर स्टेज-1 जीएसबी स्तर तक पूर्ण हो चुकी हैं। अतएव स्टेज-2 की स्वीकृति की आवश्यकता है। दोनों कार्यों की अनुमानित लागत 1 हजार 700 करोड़ रुपए है। अनुरोध है कि इसके लिए स्वीकृति प्रदान की जाए।

भारत सरकार द्वारा ‘प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना’ के कार्यों हेतु माह सितम्बर, 2022 की समयावधि निर्धारित की गई है, अनुरोध है कि बस्तर संभाग में कार्य पूर्ण करने हेतु अधिक समय प्रदान किया जाए।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 20.06.2022 को प्रदेश के नक्सल प्रभावित क्षेत्र, बस्तर संभाग तथा राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आर.सी.पी.एल.डब्ल्यू.ई. योजना के अंतर्गत 624 करोड़ रुपए की लागत से 95 सड़कों एवं 63 पुलों की स्वीकृति सशर्त प्रदान की गई है। इन कार्यों को मार्च, 2023 तक पूर्ण किया जाना है। ऐसा न होने पर मार्च, 2023 के उपरांत समस्त लागत को राज्य शासन द्वारा वहन करना पड़ेगा। इन नक्सल प्रभावित दूरस्थ क्षेत्रों में सभी कार्यों के लिए वर्षाकाल एवं निविदा आमंत्रण उपरांत कार्यादेश जारी करने में लगने वाले आवश्यक समय को देखते हुए किसी भी स्थिति में सभी कार्य
मात्र 8 माह में पूर्ण किया जाना संभव नहीं है। अतः कार्य पूर्ण करने की अवधि मार्च, 2024 तक बढ़ाए जाने का अनुरोध है।

स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट, माना, रायपुर को ‘इंटरनेशनल एयरपोर्ट’ का दर्जा तथा सर्वसुविधायुक्त कार्गो हब की स्वीकृति अपेक्षित है।

नक्सल प्रभावित क्षेत्र में छूटे हुए 543 ग्रामों में शौचालय निर्माण को भी, दुर्गम क्षेत्र का कार्य मानते हुए प्रति शौचालय प्रोत्साहन राशि 12 हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए करने का अनुरोध है।

छत्तीसगढ़ में केन्द्रीय बलों की तैनाती पर हुए सुरक्षा व्यय 11 हजार 828 करोड़ रुपए को भारत सरकार द्वारा राज्य पर बकाया दर्शाते हुए, छत्तीसगढ़ को गत वर्षों में केन्द्रीय करों की देय राशि में से 1 हजार 288 करोड़ रुपए का समायोजन कर दिया। हमारा अनुरोध है कि राज्य को मिलने वाली राशि को इस तरह से समायोजित नहीं किया जाए बल्कि सम्पूर्ण 11 हजार 828 करोड़ रुपए की राशि छत्तीसगढ़ सरकार को
वापस मिले। भविष्य में भी राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय बलों की तैनाती का सम्पूर्ण व्यय भारत सरकार को वहन करना चाहिए।

नक्सलवादी क्षेत्रों में केन्द्रीय सुरक्षा बलों के 40 कैम्प स्थापित किए गए हैं। हमने 15 अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र बल की मांग की है, जिसमें ‘बस्तरिया बटालियन’ तथा ‘आईआर बटालियन’ शामिल है।

‘पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना’ में समूह ’ए’ में जम्मू एवं कश्मीर सहित 8 उत्तर-पूर्वी राज्यों को 90 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता एवं शेष राज्यों को समूह ’बी’ के अंतर्गत 60 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी जाती
है। छत्तीसगढ़ को 40 प्रतिशत राशि राज्य के अंशदान के रूप में देना होता है। अनुरोध है कि छत्तीसगढ़ को समूह ‘ए’ में रखा जाए।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की मूलभूत योजनाओं की पूर्ति हेतु आबद्ध एवं अनाबद्ध राशि का अनुपात बदलकर 60 अनुपात 40 कर दिया गया है, जिसे पूर्ववत 50 अनुपात 50 रखे जाने का अनुरोध है।
खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी 4 हजार 170 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरण शीघ्र अपेक्षित है। कोयला एवं अन्य मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने बाबत् हमारा निवेदन भारत सरकार के पास लंबित है। लौह अयस्क पर वर्तमान प्रचलित ग्रेड-स्लेब एवं साइज आधारित रायल्टी निर्धारण में युक्तियुक्त बदलाव का अनुरोध है।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 1 नवम्बर, 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर ‘पुरानी पेंशन योजना’ को बहाल करने की घोषणा की गई है। ‘न्यू पेंशन स्कीम’ की राज्य की लगभग 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि छैक्स् के पास लंबित है, जो हमें वापस मिलनी चाहिए।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि क्षतिपूर्ति का प्रावधान समाप्त होने से राज्य को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। उत्पादक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को इससे बहुत अधिक क्षति होगी। अतः आगामी 5 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान बढ़ाए जाने का अनुरोध है।

वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को केन्द्रीय करों के संग्रहण में से 42 प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय बजट में अंतरण हेतु प्रावधानित राशि के विरुद्ध 13 हजार 89 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं। अतः हमें हक व हिस्से की पूरी राशि मिलनी चाहिए।

केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र का अंश लगातार कम किया जा रहा है, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अतः केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र व राज्य का अंश पूर्ववत होना चाहिए।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत जन-उपयोगिता तथा कल्याण परियोजनाओं के तहत 15 तरह के विकास कार्यों के लिए एक हेक्टेयर भूमि व्यपवर्तन की अनुमति के अधिकार राज्य शासन को दिए गए हैं। इसमें लघु वनोपज के प्रसंस्करण तथा संबंधित अधोसंरचना के लिए भी प्रावधान किया जाए।

छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों तथा ऐसे वन क्षेत्रों, जहां खड़े वृक्षों की संख्या काफी कम है, वहां पर 5 मेगावॉट क्षमता तक के सोलर संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत सक्षम जिलों में 05 हेक्टेयर की भूमि शिक्षण संस्थान के लिए मान्य की गई थी, यह प्रावधान भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय’ के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्व की तरह 05 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाए।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पिछले दो वर्षों से सामग्री हेतु भुगतान भारत सरकार से कम एवं विलम्ब से प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में राशि 332 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है। अनुरोध है कि
सामग्री भुगतान हर समय एक माह के भीतर जारी करने हेतु प्रावधान किया जाए एवं शेष राशि 332 करोड़ रुपए यथाशीघ्र जारी की जाए।

पंचायत राज संस्थाओं को 14 वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि अभी तक अप्राप्त है, जिसे यथाशीघ्र जारी किया जाए। महरा, माहरा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अविभाजित मध्यप्रदेश से 1989 में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। वर्ष 2002 में केवल मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई, जबकि छत्तीसगढ़ के जिलों को भी शामिल किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की जानी थी।

अनुसूचित जनजातियों के बहुत से परिवारों के सरनेम हिन्दी तथा अंग्रेजी में उच्चारण तथा लिखने की शैली की भिन्नता के कारण विवादित हो जाते हैं और ऐसे परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में असुविधा होती है। गोंड, गोड़, गड़बा, पंडो, भारिया, कड़ाकू, संवरा, नगेशिया, धनगड़ आदि के प्रकरण फोनेटिक्स की असमानताओं के सुधार हेतु भारत सरकार के पास लंबित है। इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

पूर्व में छत्तीसगढ़ में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. में रेलवे के हिस्से का निर्माण रेलवे द्वारा एवं शेष भाग का निर्माण राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था। दोनों के लिए पृथक से निविदा आमंत्रित की जाती थी। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्ष 2009 तथा 2010 के पत्रों के पालन में प्रदेश में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. का निर्माण सिंगल एजेंसी के तहत् किया जा रहा है। भविष्य में निर्मित किये जाने वाले आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी. के कार्यों को भी सिंगल एजेंसी द्वारा ही करवाया जाना प्रस्तावित है।

अंत में उन्होंने कहा कि, मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्यों को पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से अपने राज्य की जरूरतों के अनुसार जनहित तथा विकास के कार्य करने हेतु व्यापक अधिकारों तथा अवसरों की आवश्यकता है। राज्यों का योगदान निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। अतः भारत सरकार को उदारतापूर्वक राज्यों को अधिकाधिक अधिकार तथा सामर्थ्य संपन्न बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं की मूलभूत योजनाओं की पूर्ति हेतु आबद्ध एवं अनाबद्ध राशि का अनुपात बदलकर 60 अनुपात 40 कर दिया गया है, जिसे पूर्ववत 50 अनुपात 50 रखे जाने का अनुरोध है।
खनिजों से मिलने वाली एडिशनल लेवी 4 हजार 170 करोड़ रुपए का छत्तीसगढ़ राज्य को हस्तांतरण शीघ्र अपेक्षित है। कोयला एवं अन्य मुख्य खनिजों की रॉयल्टी दरों में संशोधन करने बाबत् हमारा निवेदन भारत सरकार के पास लंबित है। लौह अयस्क पर वर्तमान प्रचलित ग्रेड-स्लेब एवं साइज आधारित रायल्टी निर्धारण में युक्तियुक्त बदलाव का अनुरोध है।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के बजट में 1 नवम्बर, 2004 अथवा उसके पश्चात नियुक्त समस्त शासकीय कर्मचारियों के लिये नवीन अंशदायी पेंशन योजना के स्थान पर ‘पुरानी पेंशन योजना’ को बहाल करने की घोषणा की गई है। ‘न्यू पेंशन स्कीम’ की राज्य की लगभग 17 हजार 240 करोड़ रुपए की राशि छैक्स् के पास लंबित है, जो हमें वापस मिलनी चाहिए।

जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर अपनी बात रखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि क्षतिपूर्ति का प्रावधान समाप्त होने से राज्य को गंभीर आर्थिक संकट से जूझना पड़ेगा। उत्पादक राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ को इससे बहुत अधिक क्षति होगी। अतः आगामी 5 वर्षों के लिए क्षतिपूर्ति अनुदान बढ़ाए जाने का अनुरोध है।

वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर राज्यों को केन्द्रीय करों के संग्रहण में से 42 प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए केन्द्रीय बजट में अंतरण हेतु प्रावधानित राशि के विरुद्ध 13 हजार 89 करोड़ रुपए कम प्राप्त हुए हैं। अतः हमें हक व हिस्से की पूरी राशि मिलनी चाहिए।

केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र का अंश लगातार कम किया जा रहा है, जिससे राज्य शासन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। अतः केन्द्रीय योजनाओं में केन्द्र व राज्य का अंश पूर्ववत होना चाहिए।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अंतर्गत जन-उपयोगिता तथा कल्याण परियोजनाओं के तहत 15 तरह के विकास कार्यों के लिए एक हेक्टेयर भूमि व्यपवर्तन की अनुमति के अधिकार राज्य शासन को दिए गए हैं। इसमें लघु वनोपज के प्रसंस्करण तथा संबंधित अधोसंरचना के लिए भी प्रावधान किया जाए।

छत्तीसगढ़ के 10 आकांक्षी जिलों तथा ऐसे वन क्षेत्रों, जहां खड़े वृक्षों की संख्या काफी कम है, वहां पर 5 मेगावॉट क्षमता तक के सोलर संयंत्रों की स्थापना की अनुमति दी जानी चाहिए।

वन संरक्षण अधिनियम-1980 के तहत सक्षम जिलों में 05 हेक्टेयर की भूमि शिक्षण संस्थान के लिए मान्य की गई थी, यह प्रावधान भारत सरकार द्वारा वापस ले लिया गया है। ‘एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय’ के लिए 15 एकड़ भूमि उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः पूर्व की तरह 05 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराई जाए।

महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत पिछले दो वर्षों से सामग्री हेतु भुगतान भारत सरकार से कम एवं विलम्ब से प्राप्त हो रहा है। वर्तमान में राशि 332 करोड़ रुपए भारत सरकार से प्राप्त होना शेष है। अनुरोध है कि
सामग्री भुगतान हर समय एक माह के भीतर जारी करने हेतु प्रावधान किया जाए एवं शेष राशि 332 करोड़ रुपए यथाशीघ्र जारी की जाए।

पंचायत राज संस्थाओं को 14 वें वित्त आयोग अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि में वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 की लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि अभी तक अप्राप्त है, जिसे यथाशीघ्र जारी किया जाए। महरा, माहरा जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करने हेतु अविभाजित मध्यप्रदेश से 1989 में प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा गया था। वर्ष 2002 में केवल मध्यप्रदेश के लिए अनुसूचित जाति में शामिल करने की अधिसूचना जारी की गई, जबकि छत्तीसगढ़ के जिलों को भी शामिल किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की जानी थी।

अनुसूचित जनजातियों के बहुत से परिवारों के सरनेम हिन्दी तथा अंग्रेजी में उच्चारण तथा लिखने की शैली की भिन्नता के कारण विवादित हो जाते हैं और ऐसे परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ मिलने में असुविधा होती है। गोंड, गोड़, गड़बा, पंडो, भारिया, कड़ाकू, संवरा, नगेशिया, धनगड़ आदि के प्रकरण फोनेटिक्स की असमानताओं के सुधार हेतु भारत सरकार के पास लंबित है। इन पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

पूर्व में छत्तीसगढ़ में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. में रेलवे के हिस्से का निर्माण रेलवे द्वारा एवं शेष भाग का निर्माण राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता था। दोनों के लिए पृथक से निविदा आमंत्रित की जाती थी। रेल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के वर्ष 2009 तथा 2010 के पत्रों के पालन में प्रदेश में आर.ओ.बी. एवं आर.यू.बी. का निर्माण सिंगल एजेंसी के तहत् किया जा रहा है। भविष्य में निर्मित किये जाने वाले आर.ओ.बी. तथा आर.यू.बी. के कार्यों को भी सिंगल एजेंसी द्वारा ही करवाया जाना प्रस्तावित है।

अंत में उन्होंने कहा कि, मैं एक बार पुनः अनुरोध करना चाहता हूं कि राज्यों को पूरी लगन, निष्ठा और मेहनत से अपने राज्य की जरूरतों के अनुसार जनहित तथा विकास के कार्य करने हेतु व्यापक अधिकारों तथा अवसरों की आवश्यकता है। राज्यों का योगदान निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका का निर्वाह करता है। अतः भारत सरकार को उदारतापूर्वक राज्यों को अधिकाधिक अधिकार तथा सामर्थ्य संपन्न बनाने की दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

मनोज शुक्ला 

मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार पांचों संभाग में पुलों के निर्माण कार्यों की मिली स्वीकृति

7 जिलों में 39 पुलों के निर्माण के लिए 927.27 करोड़ रूपए की मिली प्रशासकीय स्वीकृति

मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न

रायपुर : छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री  भूपेश बघेल ने राज्य मे पुल पुलियों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और तेजी लाने की बात कही थी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने कई जिलों में नए निर्माण कार्यों की घोषणाएं भी की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार पुल निर्माण के लिए जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में 10 कार्यों की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही दस कार्यों का प्राक्कलन भी भेज दिया गया है। ये बातें लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक में कहीं।

समीक्षा बैठक में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मंत्री श्री साहू को जानकारी दी कि छत्तीसगढ़ में 10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के कुल 39 पुलों के कार्य हेतु जगदलपुर, अम्बिकापुर, रायगढ़, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर एवं कांकेर में 927.27 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसमें से 602 करोड़ रूपए खर्च किए जा चुके हैं। विभागीय अधिकारियों ने ये जानकारी दी है कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना अंतर्गत 495 करोड़ की लागत के कुल 4132 कार्य स्वीकृत हैं, जिसमें से 2245 कार्य पूर्ण, 870 कार्य प्रगतिरत हैं एवं 973 कार्य निविदा स्तर पर है। इसके साथ ही ए.डी.बी. प्रोजेक्ट के अंतर्गत कुल 24 कार्य प्रगतिरत है।

समीक्षा बैठक में विभागीय अधिकिरयों ने लोक निर्माण मंत्री को ये जानकारी दी है कि  आर.पी.सी.एल.डब्ल्यू.ई. योजनांतर्गत 3535 करोड़ की लागत के कुल 310 स्वीकृत कार्य में से अब तक 161 मार्ग पूर्ण, 07 पुल निर्माण पूर्ण, 139 कार्य प्रगति पर एवं  03 कार्यों की पुनर्निविदा की गई है।  समीक्षा बैठक में ये जानकारी दी गई है कि आयोजनोत्तर मद में 452 करोड़ की लागत के कुल 1050 स्वीकृत कार्य में से अब तक 827 कार्य पूर्ण, 176 कार्य प्रगति पर एवं  47 कार्य निविदा स्तर पर हैं।

लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू के द्वारा ली जा रही समीक्षा बैठक में ये बात भी सामने आई है कि जर्जर सड़कों, भवनों, पुल-पुलियों के मरम्मत एवं संधारण के कार्य जारी है तथा समय-समय पर संबंधित अधिकारियों द्वारा इनका निरीक्षण भी किया जा रहा है। बैठक में जानकारी दी गई है कि ई-श्रेणी पंजीयन अंतर्गत लगभग 06 हजार युवाओं का पंजीयन हुआ है, जिन्हें लगभग 300 करोड़ के कार्य स्वीकृत किये गये हैं और अनुबंध के प्रावधान अनुसार लगभग 3500 इंजीनियरों को नियोजित किया गया है।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान संसदीय सचिव श्री विकास उपाध्याय, संसदीय सचिव श्री चिंतामणि सिंह, सीजीआरडीसी के प्रबंध संचालक श्री सारांश मित्तर, लोक निर्माण विभाग के ईएनसी श्री बीके भदपहरी समेत विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मनोज शुक्ला 

नियमतीकरण होने से भविष्य मे मुआवजा देने पर शासन को लग सकता है लम्बा चुना.

रायपुर : राजधानी के मोवा अवैध निर्माण का सिलसिला बदस्तूर जारी है,आप को बतादें अभी मीडिया में खबर चलने के बाद आदर्श नगर में सरकारी जमीन को अवैध रूप से बाउंड्रीबाल करके प्लाटिंग करके बेचने की तैयारी कर रहे भू माफिया के मंसूबे पर पानी फिर गया,वहीँ दूसरी तरफ मीडिया में अवैध निर्माण को लेकर शुरुआत से ही खबर प्रकाशित की जा रही है खबर चलने के बाद निगम ने दो तीन बार आम जन को दिखाने के लिए कुछ सामान जब्त किया लेकिन सामान जब्ती के बाद भी अवैध निर्माण बदस्तूर जारी रहा,इन सब बातों से अब ऐसा लगता है कि आप अवैध निर्माण करिये निगम आप को वैध करने का तरीका बता देगा,

मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि मोवा में अवैध निर्माण को लेकर शूरू से जब से निर्माण हो रहा था खबर प्रकाशित की जा रही है की मोवा पंडरी चौक पर अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स जो कि बिना नक्शा पास हुए का निर्माण धडल्ले से हो रहा था जिसकी खबर बराबर प्रकाशित हो रही थी , ठीक उसके विपरीत निगम उस अवैध निर्माण को वैध करने में लगा रहा,जिसका परिणाम है कि निगम हाथ पे हाथ धरे बैठा रहा अब निर्माण भी हो गया और दुकानों की ओपनिंग की शुरुआत  भी होने लगा है,दूसरी तरफ निगम अवैध निर्माण की सारी फार्मेलिटी जल्द से जल्द पूरा करके उस अवैध निर्माण को सही का सर्टिफिकेट भी जल्द जारी कर देगा, गौर करने वाली बात ये है कि बिना निगम के सह के बिना नक्शा पास हुए कैसे यह संभव हुआ।

मामला पंडरी मोवा थाने के बगल में नगर निगम का जोन कार्यालय है मोवा थाना चौक पर ही 2 मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण हो गया  बिना नक्शा पास हुए 6 दुकानों निर्माण कैसे हो गया,मजे की बात ये है कि जहाँ अवैध निर्माण हुआ है | उसी से 10 कदम की दूरी पर  नगर निगम का जोन कार्यालय है जोन 9 नगर निगम कार्यवाही के नाम पर करती रही खानापूर्ति साथ ही होता रहा निरंतर अवैध निर्माण!

अवैध निर्माण करता ने 6 दुकानों का निर्माण किया है जिसमे से 2 दुकानों की ओपनिंग हो गई है जल्द ही बाकि चार दूकानों की भी ओपनिंग होना प्रतीत हो रहा ह जिसमे से अब दूसरी दुकान की ओपनिंग की तैयारी पूरी हो गई है, जिस हिसाब से वहां काम चल रहा है निगम के छोटे से बड़े सभी कर्मचारी अधिकारियों की जानकारी मे हो रहा है अवैध निर्माण!

नियमतीकरण होने से भविष्य मे मुआवजा देने पर शासन को लग सकता है लम्बा चुना

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ पर छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केन्द्रित प्रदर्शनी सम्पन्न 

रायपुर : आज़ादी की 75 वीं वर्षगांठ पर जनसम्पर्क विभाग द्वारा लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी स्कूली बच्चों, युवाओं और आमजनों को खूब लुभाया। यह प्रदर्शनी छत्तीसगढ़ के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर केंद्रित थी। इसके साथ ही प्रदर्शनी में छत्तीसगढ़ शासन की जनकल्याणकारी और नवाचारी योजनाओं की जानकारी दी गई।

राजधानी के कचहरी चौक स्थित टाऊन हॉल में एक सप्ताह चलने वाले इस प्रदर्शनी के अंतिम दिन आज आम नागरिकों युवाओं के साथ ही स्वामी आत्मानंद शासकीय हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरा, जिला रायपुर की छात्राओं ने अवलोकन किया और इस प्रदर्शनी की सराहना की। छात्राआंे ने बताया कि उन्हें छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से छत्तीसगढ़ में देश के आज़ादी के लिए चलाये गए आंदोलन के सम्बन्ध में ज्ञानवर्धक जानकारी मिली।

छायाचित्र प्रदर्शनी में स्कूली बच्चों, युवाओं और आमजनों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्विज़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर आधारित प्रश्न पूछे गए और प्रश्नो के सही जवाब पर प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार भी दिए गए। प्रदर्शनी में आने वाले आगन्तुकों को विभिन्न योजनाओं की प्रचार सामग्री भी वितरित की गई। 

मनोज शुक्ला 

रायपुर :  महंगाई के विरोध में आज धरसीवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा के द्वारा ग्राम पंचायत देवरी में नुक्कड़ सभा के माध्यम से ग्रामीणों को जागरूक किया और देश लगातार बढ़ रही महंगाई का विरोध किया और ग्रामीण जनों को जागरूक किया कहा जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से लगातार महंगाई आसमान छू रही है चाहे वह पेट्रोल डीजल के दाम हो या फिर खाने का तेल या गैस सिलेंडर सभी का दाम लगातार आसमान छू रहा है जिससे आमजन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है इस महंगाई के विरोध में आज चौपाल नुक्कड़ सभा के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और कहा कि जिस प्रकार अंग्रेजो के द्वारा टैक्स लगाया जाता था ठीक उसी प्रकार आज आजादी के 75 साल बाद दूध अनाज चावल दाल गेहूं शक्कर पर जीएसटी लिया जा रहा है जिससे आम गरीब किसान मजदूर वर्ग आज परेशानियों का सामना कर रहा है।

इस नुक्कड़ सभा में आज प्रमुख रूप से ब्लाक अध्यक्ष दुर्गेश वर्मा, देवरी सरपंच अशोक,  धरसीवा उपसरपंच साहिल खान, उपसरपंच सौम्य वर्मा ,सेक्टर प्रभारी तुकाराम साहू, हृदय राम साहू, जनपद सदस्य वैसाखू साहू, उपाध्यक्ष रोशन पुरी गोस्वामी, सेक्टर प्रभारी आशीष वर्मा ,सरपंच अजय कुर्रे , बूथ  प्रभारी राजीव युवा मितान के अध्यक्ष जय साहू, महेंद्र साहू देवरी, रवि लहरी सहित ग्रामीण जन एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में अन्य लोग उपस्थित रहे।

गुरु बालदास साहेब, गुरु सोमेश बाबा और गुरु सौरभ साहेब जयंती कार्यक्रम में हुए शामिल. 

गुरु बालदास साहेब ने अखिल भारतीय सतनाम सेना के पदाधिकारियों का किया पदोन्नति. 

रायपुर : अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेश मिडिया प्रभारी बादल भारद्वाज ने बताया कि गुरु बालकदास साहेब जयंती समारोह 19 अगस्त दिन शुक्रवार को सतनाम भवन नवागढ़ में आयोजित कर गुरु बालकदास साहेब जयंती धूमधाम से मनाया गया। 

जयंती कार्यक्रम सतनामी समाज की आन बान शान जगत सम्राट राजागुरु धर्मगुरु गुरुद्वारा गुरुगद्दीनशीन भण्डारपुरी धाम एवं सतनाम धर्म संचालक भारतवर्ष, अखिल भारतीय सतनाम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु बालदास साहेब जी, सतनाम आध्यात्मिक शक्ति परिवार जीवतारणहारगुरु गुरु सोमेश बाबा जी और अखिल भारतीय सतनाम सेना के प्रदेशाध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ युवराज गुरु सौरभ साहेब जी सानिध्य एवं मार्गदर्शन में जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। 

गुरु बालदास साहेब जी, गुरु सोमेश बाबा जी और गुरु सौरभ साहेब जी का आगमन पर अखिल भारतीय सतनाम सेना पदाधिकारियों द्वारा पंथी, डीजे और अखाड़ा दल के साथ भव्य स्वागत किया। स्वगात के पश्चात धर्मगुरुओं को मंच विराजमान समाज व पदाधिकारी द्वारा महाआरती किया। धर्मगुरुओं ने गुरुवाणी एवं आशीर्वाद समस्त मानव समाज को दिए। 

गुरु बालदास साहेब ने कहा कि सभी संगठन को एक जुट होकर समाज के लिए काम करना होगा। एक सादा झंडा एक नीति को स्वीकार कर आगे बढ़ाना होगा।
आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में सतनानी समाज का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प दिलाया। नवागढ़ में सतनाम सेना का नारा गुंज ऊठा जो सतनानी समाज की बात करेगा छत्तीसगढ़ में राज करेगा। 

जयंती कार्यक्रम में संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे एवं जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे और उन्होंने सात लाख रुपये की टेंट समाग्री एवं चार एकड जमीन समाज को देने की घोषणा की। 

सतनाम सेना कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है सतनाम सेना सामाजिक संगठन है। 

जयंती कार्यक्रम में गुरु बालदास साहेब जी द्वारा अखिल भारतीय सतनाम सेना पदाधिकारियों का पदोन्नति किया गया। पदोन्नति में राजमंहत अनूप सतनामी, जिला मंहत नैना सतनामी, लक्ष्मण सतनामी, ब्लॉक महंत विजय सतनामी, नरेश सतनामी, अठगंवा मंहत हेम प्रकाश सतनानी, शिवकुमार सतनानी, कृष्णा कुमार सतनानी, चैन सिंग, सेक्टर महंत अश्वनी सतनामी, सतनाम सेना जिला अध्यक्ष भीषम सतनामी, ब्लॉक अध्यक्ष धरम सतनामी आदि शामिल है। 

जयंती कार्यक्रम के अवसर पर संसदीय सचिव एवं क्षेत्रीय विधायक गुरुदयाल सिंह बंजारे अनूप सतनामी, नैना सतनामी, लक्ष्मण सतनामी, विजय सतनामी, नरेश सतनामी, हेम प्रकाश सतनामी, शिवकुमार सतनामी, कृष्ण कुमार सतनामी, चैन सिंग सतनामी, अश्वनी सतनामी, भीषम सतनामी, धरम सतनामी, सतनाम अध्यात्मिक शक्ति परिवार और अखिल भारतीय सतनाम सेना के पदाधिकारी, समस्त मानव समाज उपस्थित थे।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ लघु वेतन कर्मचारी संघ और छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की । प्रतिनिधिमंडल ने शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों को 6% महंगाई भत्ता दिए जाने पर मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।

 कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निरंतर शासकीय कर्मचारियों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। पुरानी पेंशन योजना लागू करने से कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हुआ है। वे सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों की मांग पर 6 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिए जाने से कर्मचारियों की आर्थिक चिंता दूर हुई है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री रोहित तिवारी सहित श्री योगेश्वर भारती, श्री जितेंद्र सिंह, श्री सुनील यादव, श्री हेमंत बघेल, श्री आकाश तिवारी व श्री अयूब खान तथा लघु वेतन कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री पी आर साहू सहित श्री रविंद्र यादव, श्री गुलाब ध्रुव तथा छत्तीसगढ़ सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष श्री डी.एस. भारद्वाज, श्री आदित्य मिश्रा, श्री हेमंत चंद्राकर व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान शहीद मनमोहन सिंह बक्शी वार्ड के मोती नगर में जनता से हुए रूबरू हुए विधायक

किसी भी ग़रीब को बेघर नहीं होने दूंगा वो परिवार है मेरा:- विकास उपाध्याय

कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही ग़रीबो को बसाया है उजाड़ा कभी नहीं है:- विकास उपाध्याय

पूर्व मे जिसने ग़रीबो को बेघर किया तड़के सुबह बिना सूचना के ग़रीबो के घर पर बुलडोज़र चलवाया आज वही विपक्षी दुष्प्रचार कर रहे है:- विकास उपाध्याय

रायपुर : सोनिया गांधी जनसंपर्क यात्रा के दौरान आज पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय क्षेत्र के कोटा स्थित मोतीनगर मे विपक्षी पार्टी द्वारा कांग्रेस सरकार के खिलाफ़ किये जा रहे दुष्प्रचार के मामले को लेकर लगातार वहाँ दौरा कर रहे है महिलाओ, बुज़ुर्गो और वरिष्ठजनों से मुलाक़ात कर रहे है और आश्वासन दिया कि आप सब मेरा परिवार है मै किसी को भी बेघर नहीं होने दूंगा आप कुछ लोगो के द्वारा फैलाये जा रहे दुष्प्रचार पर ध्यान ना दे आपका विधायक आपके साथ है।

विकास उपाध्याय जैसा जनप्रतिनिधि जो लगातार सोनिया गाँधी जनसम्पर्क यात्रा अभियान के तहत रायपुर पश्चिम विधानसभा के प्रत्येक नागरिक तक स्वयं पहुँचकर उनकी समस्याओ का निराकरण कर रहे है उस से विपक्षी पार्टी मे खलबली मची हुई है इसलिए उनके द्वारा कांग्रेस सरकार और विधायक के खिलाफ़ दुष्प्रचार किया जा रहा है।

विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस के इतिहास में कभी भी बस्तियों को तोड़ने का और लोगों को बेघर करने की गंदी मानसिकता कभी नहीं रही और वही भारतीय जनता पार्टी के पिछले 15 साल की सरकार में मंत्री रहे उन्हीं के क्षेत्र में पहाड़ी चौक में सुबह 4:00 बजे बुलडोजर भिजवा कर लोगों को बेघर करने का काम किया गया था भरे सावन में डंगनिया बस्ती में बुलडोजर चला था एवं कम समय के नोटिस में आमापारा में मकानों को तोड़ा गया था। भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुये जिस पूर्व विधायक ने आमापारा , डंगनिया , गुढ़ियारी में हजारों गरीबो को बेघर करने का काम किया आज वही दुष्प्रचार करते हुये ग़रीबो को बेघर होने का डर दिखाते हुये उनके हितैषी बने बैठे है।

काँग्रेस पार्टी जब भी सरकार में रहती है वो गरीबो को उनके जमीन का अधिकार (पट्टा) बना के देने का काम करती है देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्व.राजीव गाँधी जी सबसे पहले लोगो को पट्टा दिया उसके बाद अविभाजित मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने गरीबो को मकान का पट्टा दिया आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हर गरीब को उनके जमीन का अधिकार पट्टा देने जा रही है।

भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज कांग्रेस सरकार के खिलाफ़ जनता के बीच दुष्प्रचार किया जा रहा है जब से केंद्रीय नेतृत्व मे भाजपा सरकार आई तब से देश अफवाहों का दौर चालू हो गया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने सिद्धांतो के अनुरूप देश की जनता के हर तबके के लोगो ख़ासकर ग़रीबो का हमेशा से साथ देते रही है।

कांग्रेस सरकार के द्वारा ही ग़रीबो को ज़मीन पट्टा दिया जाता रहा है आज जिस प्रकार विपक्षी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ताओं के द्वारा ग़रीबो को बेघर होने का डर दिखाकर कांग्रेस सरकार के खिलाफ़ जो दुष्प्रचार किया जा रहा है यह अत्यंत ही निंदनीय है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का आयोजन, राज्यपाल सुश्री उईके से मिले संयोजक, लिया मार्गदर्शन

रायपुर : आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान छतीसगढ़ में पढ़ रहे युवा स्वतंत्रता की लड़ाई में आदिवासी जन नायकों और उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को जानेंगे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग आगामी 15 सितम्बर तक राजधानी रायपुर के विभिन्न विश्वविध्यालयों और कालेजों में आदिवासी जन नायकों के योगदान पर प्रदर्शनियाँ लगाएगा। इस सम्बंध में राज्य समन्वयकों ने राज्यपाल सुश्री अनसुइया उईके से मुलाक़ात की और उन्हें कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी। राष्ट्रीय जनजाति आयोग के समन्वयकों ने राज्यपाल की कार्यक्रम में आमंत्रित किया और ज़रूरी मार्गदर्शन भी लिया। राज्यपाल ने समय की अनुकूलता के हिसाब से इन कार्यक्रमों में प्रत्यक्ष उपस्थिति के प्रयास का आश्वासन दिया और सभी ज़रूरी सहयोग की भी बात कही। 

राष्ट्रीय जनजाति आयोग के समन्वयक डॉ अनुराग जैन ने बताया कि राजधानी रायपुर के पंडित रवि शंकर शुक्ल विश्वविध्यालय, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविध्यालय सहित आई आई एम,आईआईआईटी, एम्मस, एन आई टी में जनजातीय नायकों के स्वतंत्रता समर में योगदान को बताने वाली आकर्षक प्रदर्शनी लगाई जाएगी। प्रदर्शनी में राष्ट्रीय जन जाति आयोग द्वारा आदिवासी समाज और जनजातीय हित के लिए किए गए कामों- प्रयासों सहित संवैधानिक प्रावधानों की भी पूरी जानकारी दी जाएगी। प्रदर्शनी में जन जाति आयोग के काम करने के तरीक़े और आदिवासी नायकों-महापुरुषों के जीवन वृत पर आधारित फ़िल्म भी दिखाई जाएगी। यह कार्यक्रम अगले महीने की 15 तारीख़ तक आयोजित होंगे। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल में श्री राजीव शर्मा, डॉ अनुज शुक्ला और श्री तुलसी तिवारी भी मौजूद रहे।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलायी 

रायपुर : मुख्यमंत्री निवास पर उपस्थित सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलायी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री राजीव गांधी की जयंती ‘सद्भावना दिवस‘ के अवसर पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाईमुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को सद्भावना दिवस की शपथ दिलाई। सभी लोग ने जाति, सम्प्रदाय, क्षेत्र, धर्म अथवा भाषा का भेदभाव किए बिना सभी भारतवासियों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने तथा हिंसा का सहारा लिए बिना सभी प्रकार के मतभेद बातचीत और संवैधानिक माध्यमों से सुलझाने की शपथ ली। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष श्री रामगोपाल अग्रवाल, छत्तीसगढ़ राज्य खनिज विकास निगम के अध्यक्ष श्री गिरीश देवांगन, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह, गोधन न्याय योजना के नोडल अधिकारी डॉ. अय्याज फकीर भाई तम्बोली सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से किसान और अधिकारी भी जुड़े। 

मनोज शुक्ला 

निगम के मुँह मे जोरदार तमाचा रायपुर, राजधानी के मोवा में कार्यवाही के नाम पर निगम करती रही खानापूर्ति बिना नक्शा पास हुए अवैध ब्यवसायिक काम्प्लेक्स बनकर तैयार,निगम के मुहँ पर तमाचा

रायपुर : राजधानी के मोवा से एक आश्चर्य जनक खबर सामने आई है,पंडरी मोवा थाने के बगल में नगर निगम का जोन कार्यालय है मोवा थाना चौक पर ही 2 मंजिला अवैध व्यवसायिक काम्प्लेक्स का निर्माण हो गया  बिना नक्शा पास हुए निर्माण कैसे हो गया,मजे की बात ये है कि जहाँ अवैध निर्माण हुआ है | उसी से 10 कदम की दूरी पर  नगर निगम का जोन कार्यालय है जोन 9 नगर निगम कार्यवाही के नाम पर करती रही खानापूर्ति साथ ही होता रहा निरंतर अवैध निर्माण!

निगम को निर्माण करता ने मात देते हुवे अवैध निर्माण करता रहा अवैध निर्माण कर आज निगम के मुह पर कालिख पोत तमाचा मारते हुए ब्यवसायिक काम्प्लेक्स की ओपनिंग भी हो गई गौरतलब है की अवैध निर्माण निगम के जोन कार्यलय के ठीक सामने ही हो रहा था,हैरान करने वाली बात ये है कि अवैध निर्माण की खबर मीडिया द्वारा बराबर प्रकाशित की जा रही थी उसके बावजूद निर्माण कार्य धड़ल्ले से होता रहा था जिसे लेकर निगम से जानकारी ली गई तो निगम का रटा रटाया जबाब मिल रहा था कि नोटिस जारी की गई है सामान जब्ती किया गया है,क्या निगम के विरुद्ध अवैध निर्माण हो सकता है ये बात गले के नीचे उतर नही रही है, इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी में जाम की समस्या का खुद जिम्मेदार निगम है,आप को बतादें  जो अवैध निर्माण हो रहा था निगम जोन कार्यालय की खिड़की से साफ साफ दिखता है, अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि निगम कितनी अच्छी कार्यवाही अवैध निर्माण को लेकर करता है, इन सब बातों से ऐसा प्रतीत होता है कि राजधानी में जो भी अवैध निर्माण होते हैं कही न कही निगम की संलिप्तता देखने को मिलती है।क्योंकि बिना निगम के मंजूरी के अवैध निर्माण होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है, फिलहाल इस अवैध निर्माण को लेकर निगम चर्चा में है अब तो लोगों में ये भी चर्चा शुरू हो गई है राजधानी में जाम की समस्या खुद नगर निगम है।

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 गुलाब बाबा मंदिर जाने वाला मार्ग दशकों से है जर्जर

 रायपुर : सत्यमेव जयते फाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल ने नगरीय प्रशासन मंत्री, कलेक्टर रायपुर ,नगर निगम कमिश्नर रायपुर, महापौर एवं रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष से टैगोर नगर क्रिस्चियन कब्रिस्तान के बाजू गुलाब बाबा मंदिर की ओर जाने वाली सड़क का तत्काल निर्माण कराए जाने की मांग करते हुए कहा कि विवादों के चलते दशकों से इस क्षेत्र के नागरिक जर्जर सड़क पर आवागमन का दंश झेल रहे हैं ।

     उन्होंने कहा कि क्षेत्र के पार्षद और नागरिक भी लगातार इस सड़क के लिए वर्षों से मांग पत्र देते आ रहे हैं पर किसी स्तर पर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई जिसके कारण क्षेत्र के नागरिक आक्रोशित और परेशान हैं  । दो दिनों से क्षेत्र के नागरिकों से मुलाकात के दौरान भारी आक्रोश लोगों ने व्यक्त किया । उन्होंने कहा कि बेवजह सड़क निर्माण में बाधा पैदा की जा रही है जिसके कारण लगभग तीन दशक से क्षेत्र के नागरिक परेशान हैं । सड़क निर्माण के कार्य को पूर्व में भी नगर निगम ने कराया है , नगर निगम जमीन के विवाद पैदा करने वालों से सख्ती से निपटने हुए सड़क का निर्माण कार्य कराये । 

 उन्होंने कहा कि जमीन की रजिस्ट्री करने वाले विक्रेताओं ने सामने सड़क दिखाकर जमीन बेची थी यदि सड़क नहीं थी तो उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए लेकिन नागरिकों को समस्याओं से हर हाल में मुक्त कराया जाना चाहिए ।

कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक - सत्यमेव जयते फाउंडेशन

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'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के नागरिकों से अपील की है कि हमर तिरंगा अभियान के सफलतापूर्वक समापन के बाद वे अब अपने-अपने घरों, दुकानों, संस्थानों में फहराए गए राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान से उतारकर और समेटकर जतनपूर्वक रख लें, ताकि उचित अवसर पर ध्वज को पुनः फहराया जा सके।

श्री बघेल ने कहा है कि स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ पर 11 से 17 अगस्त तक प्रदेश में स्वतंत्रता सप्ताह का आयोजन किया गया था। इस सप्ताह के दौरान प्रदेशवासियों ने हमर तिरंगा अभियान में उत्साह के साथ भाग लिया और अपने-अपने घरों,  दुकानों,  संस्थानों में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर राष्ट्रीय एकजुटता का परिचय दिया। उन्होंने इस अभियान की सफलता के लिए प्रदेशवासियों को बधाई दी है। श्री बघेल ने कहा है कि हमर तिरंगा अभियान अब पूरा हो चुका है। मेरी सभी से अपील है कि अब वे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतार कर और समेट कर जतन से रख लें, ताकि उचित अवसर पर इसका फिर से उपयोग किया जा सके। जो झंडे किसी कारणवश फट गए हों, उनका सम्मान निस्तारण किया जाना आवश्यक है।

 

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आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों, जरूरतमंदों एवं मरीजों के परिजनों को संस्था, अवाम ए हिन्द के सुपोषण अभियान अंतर्गत 870 दिनों से निरन्तर मुहैय्या कराया जा रहा निःशुल्क पौष्टिक भोजन : मोहम्मद सज्जाद खान

रायपुर : सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के कुशल नेतृत्व में नियमित रूप से निःशुल्क बांटे जा रहे भोजन वितरण के 870वें दिन पूर्ण करते हुए राजधानी में आर्थिक रूप से कमजोर, निर्धन व्यक्तियों, जरूरतमंद, बेसहारा तथा राजधानी के डीकेएस अंबेडकर अस्पताल में मरीजों के परिजनों को सुपोषण अभियान के माध्यम से मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए निःशुल्क गर्म पौष्टिक भोजन का वितरण किया। 

संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान बताया कि रायपुर राजधानी सहित, अन्य क्षेत्र जिले गांव वन आंचल से आने वाले बीमार मरीजों के परिजन दूरदराजो से इलाज के लिए आते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से भोजन की व्यवस्था करने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ऐसे स्थिति में संस्था जमीनी हकीकत को पहचान कर मानवता को कायम रखने के उद्देश्य से संस्था द्वारा उन्हें नियमित रूप से दोनों वक़्त का निःशुल्क भोजन मुहैय्या कराते हुए आ रही है।

आजके कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ श्रीमती अनिला शर्मा, योगेश्वर सिन्हा, ज़ुबैर खान, अनमोल जैन सहित अन्य द्वारा इस सेवा कार्य में सहयोग प्रदान किया गया।

ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

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रायपुर  : प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी सार्वजनिक दही हांडी उत्सव समिति के तत्वावधान में श्रीनगर रोड दही हांडी मैदान गुढिय़ारी में विशाल दही हांडी उत्सव का आयोजन किया गया। दिनांक 19 अगस्त, दिन शुक्रवार को यह आयोजन शाम 4 बजे से आरंभ होकर रात्रि 8 बजे तक चलेगा। यह कार्यक्रम राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गरिमामयी उपस्थिति एवं मुख्य आतिथ्य में होगा। विशेष सहयोगी पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय अपनी उपस्थिति देगें। कार्यक्रम के संयोजक बसंत अग्रवाल ने बताया कि दही हांडी प्रतियोगिता में विजयी टोली को साढ़े तीन लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।

यहां देखें video- 

भाग लेने वाले गोविंदा टोली प्रतियोगिता हेतु पंजीयन करा सकते हैं। टोलियों को पंजीयन के क्रम आधार पर मौकें दिए जाऐंगे। युवतियों की टोली के सुरक्षा एवं आपातकाल प्राथमिक उपचार व एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। प्रत्येक टोली को 20 मिनट का समय दिया जाएगा। 50 व्यक्तियों से ऊपर वाली सभी टोली जो मटकी फोडऩे का प्रयास करेगी उन्हें भी 71 सौ रूपए का प्रोत्साहन राशि समिति द्वारा दिया जाएगा। यह जानकारी समिति द्वारा पत्रवार्ता आयोजित कर दी गई, जिसमें विधायक विकास उपाध्याय कार्यक्रम के सह-संयोजक हमेन्द्र साहू, संयोजक बंसत अग्रवाल, लक्की ठाकुर, निवेश शर्मा एवं अन्य शामिल रहे।

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सुबह से देर रात तक चला बधाईयों का दौर... हर वार्ड में हुआ कार्यक्रम....

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कंग्रेस कमेटी के महामंत्री रायपुर दक्षिण के छाया विधायक कन्हैया अग्रवाल का जन्मदिन क्षेत्र के कांग्रेसजनों, सामाजिक एवं व्यापारिक संगठनों द्वारा उल्लास और सादगी से मनाया गया । सुबह से कार्यालय और दोपहर बाद से हर वार्ड में कांग्रेसजनों ने केक काटकर जन्मदिन मनाया ।

कन्हैया फैंस क्लब के राजेश केडिया ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया, कि प्रातः 9 बजे बुढेश्वर मंदिर, संकटमोचन हनुमान मंदिर के दर्शन के साथ कन्हैया अग्रवाल के जन्मोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ । प्रदेश कांग्रेेस अध्यक्ष श्री मोहन मरकाम, वरिष्ठ मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, विधायक कुलदीप जुनेजा, सांसद श्रीमती फूलोदेवी नेताम, विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल, श्री गजराज पगारिया, पूर्व सांसद श्री राजेश मिश्रा, भाजपा नेता श्री सच्चिदानंद उपासने, छगन मूंदड़ा, अनुराग अग्रवाल, तुषार चोपडा, महेश शर्मा, पार्षद अमर बंसल, नीलम जगत, सतनाम पनाग, समीर अख्तर, देवेन्द्र यादव, ब्लॉक अध्यक्ष सुमीत दास, सचिन शर्मा चेंबर अध्यक्ष अमर पारवानी, योगेश अग्रवाल, अग्रवाल युवा मंच के अध्यक्ष कन्हैया गोयल, प्रेमराज कोटड़िया, गोवर्धन शर्मा, छत्तीसगढ़ नवयुवक संघ के हरिवल्लभ अग्रवाल, सत्यमेव जयते फाउंडेशन की श्रीमती आशा जोसेफ, शेख इमरान, ममता राय, गंगा यादव सहित प्रबुुद्धजनों ने फोन, सोशल मीडिया सहित कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत कर बधाई दी ।

जन्मदिन का कार्यक्रम सिविल लाईन, टैगोर नगर, नंदी चौक टिकरापारा, टिकरापारा, छत्तीसगढ़ नगर, संतोषी नगर, चन्द्रशेखर आजाद वार्ड, संजय नगर, चंगोराभाठा, करण नगर चंगोराभाठा, संदरनगर, ब्राह्मणपारा, गोलबाजार, बुढ़ापारा, भाठागांव, राजीव केंटीन मेकाहारा, पुरानीबस्ती ब्लॉक कार्यालय, खो-खो पारा, कुशालपुर, महामाईपारा, बुढे़श्वर मंदिर चौक आदि में कांग्रेसजनों ने उल्लास के साथ कन्हैया का जन्मदिन मनाया ।

राजेश केडिया
कन्हैया फैंस क्लब

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