रायपुर :  श्री नारायणा अस्पताल के डायरेक्टर डॉ. सुनील खेमका ने अजीत जोगी के स्वास्थ्य के संबंध में नया हेल्थ बुलेटिन जारी किया है बताया जा गया कि अजीत जोगी की स्थिति पहले जैसे ही बनी हुई है. ब्रेन एक्टिविटी अभी भी बहुत कम है. ब्लड प्रेशर, हृदय और यूरिन आउटपुट नियंत्रण में है, लेकिन  वेंटिलेटर से ही सांस दी जा रही है. बीते दिन डॉ. सुनील खेमका के हवाले से कहा गया था कि इंफ्रारेड रेडिएशन सहित अन्य तकनीकों से अजीत जोगी के मष्तिष्क को एक्टिव करने की कोशिश शुरू किया जाएगा. अस्पताल ने अजीत जोगी की हालत अभी भी नाजुक ही बताई है. 

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रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव भाटापारा चांपा के रेल्वे स्टेशनों में विशेष इंतजाम

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर लाॅकडाउन में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के मजदूरों का आने का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री की विशेष पहल पर अब तक कुल 29 स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की जा चुकी है।

     इन स्पेशल ट्रेनों में अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, छात्रों, संकटापन्न और चिकित्सा की आवश्यकता वाले व्यक्तियों की छत्तीसगढ़ वापसी वापसी का सिलसिला बीते 11 मई से शुरू भी हो गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ पहुंचने वाले श्रमिकों किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्पेशल ट्रेन पहुचनें पर राज्य के निर्धारित स्टेशनों में थर्मल स्क्रीनिंग, भोजन पानी तथा उन्हें अपने गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए बसों की व्यवस्था भी संबंधित जिला प्रशासन द्वारा की जा रही है। ग्राम पंचायतों में इन श्रमिकों के लिए क्वारेंटाइन सेंटरों बनाए गए हैं। गांव पहुंचने पर इन सेन्टरों में श्रमिकों के रहने और भोजन का इंतजाम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर श्रम विभाग के अधीन गठित छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा अभी तक नोडल अधिकारियों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 ट्रेनों में आने वाले 11 हजार 946 श्रमिकों के लिए छह रेल्वे मण्डलों को कुल 71 लाख 93 हजार 230 रूपए का भुगतान भी किया जा चुका है।

     इन 29 स्पेशल ट्रेनों में अहमदाबाद गुजरात से बिलासपुर के लिए दो ट्रेन, अमृतसर पंजाब से बिलासपुर-चांपा, लखनऊ उत्तरप्रदेश से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, नम्बूर विजयावाड़ा आन्ध्रप्रदेश से बिलासपुर, लिगंमपल्ली हैदराबाद तेलंगाना से बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव और विरामगम अहमदाबाद से बिलासपुर-चांपा ट्रेनों में श्रमिकों की वापसी सकुशल अपने घर वापसी हो चुकी हैं। अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में जो स्पेशल ट्रेन प्रस्तावित हैं उनमें 15 मई को लखनऊ उत्तरप्रदेश से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, खेड़ा नाडियाड गुजरात से बिलासपुर-चांपा और दिल्ली से बिलासपुर ट्रेनों का छत्तीसगढ़ आगमन प्रस्तावित है। इसी तरह 16 मई को साबरमती अहमदाबाद गुजरात से बिलासपुर-चांपा, कानपुर उत्तरप्रदेश से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और भोपाल से रायपुर, बिलासपुर ट्रेन आएगी। 17 मई को लखनऊ उत्तरप्रदेश से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, इलाहाबाद उ.प्र. से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग, वाइजैग आन्ध्रप्रदेश से रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा तथा खेड़ा नाडियाड गुजरात से रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर और चांपा स्टेशन ट्रेन पहंुचेगी। 18 मई को मुज्जफरपुर बिहार से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, हैदराबाद तेलंगाना से दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, इलाहाबाद उ.प्र. से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, दुर्ग और विरामगम अहमदाबाद गुुजरात से भाटापारा बिलासपुर, चांपा स्टेशन स्पेशल ट्रेन का आगमन होगा। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 19 मई को मेहसाणा गुजरात से बिलासपुर-चांपा, दिल्ली से बिलासपुर, रायपुर, पूणे महाराष्ट्र से दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर ट्रेन पहुचेंगी। 20 मई को लखनऊ उ.प्र. से बिलासपुर, भाटापारा, रायपुर, पूणे महाराष्ट्र से दुर्ग, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा, 21 मई को मुम्बई महाराष्ट्र से दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर, पूणे महाराष्ट्र से दुर्ग, भाटापारा, बिलासपुर, चांपा और 22 मई को बैंगलौर कर्नाटक से दुर्ग, रायपुर, भाटापारा, बिलासपुर स्टेशन  ट्रेन पहुंचेगी।
    राज्य सरकार ने इन ट्रेनों में सफर के लिए ऑनलाइन लिंक भी जारी किया है

http:cglabour.nic.in/covid19MigrantRegistrationService.aspx
 इस लिंक में एप्लाई कर लोग इन ट्रेनों के माध्यम से छत्तीसगढ़ वापस आ सकेंगे। इसके अलावा 24 घंटे संचालित हेल्पलाइन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-21800, 75878-22800, 96858-50444, 91092-83986 तथा 88277-73986 पर संपर्क किया जा सकता है।

प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील बनाए रखने राज्य सरकार मजदूरों, किसानों और आदिवासियों की जेब में पैसे डाल रही है
मुख्यमंत्री ने केन्द्र से किया मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का आग्रह
मनरेगा के कृषि से जोड़ने से लोगों को बारिश में भी मिलेगा रोजगार,
कृषि उत्पादन लागत होगी कम और उत्पादन भी बढ़ेगा

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील और मजबूत बनाने के लिए लॉकडाउन जैसे संकट के समय में श्रमिकों को मनरेगा, आदिवासियों को लघु वनोपज संग्रहण तथा किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से उनकी  जेब में पैसा डालने का काम कर रही है। हमारा प्रदेश धीरे धीरे सामान्य कामकाज की ओर अग्रसर हो रहा हैं। कल की कैबिनेट की बैठक में ऐसे कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये हैं जो राज्य में आर्थिक गतिविधियों को और तेज करेंगे।

      बैठक में हमने एक निर्णय लिया जिसका क्रियान्वयन हम अपने स्वप्न दृष्टा नेता पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्य तिथि के दिन 21 मई से प्रारंभ करेंगे। राजीव गांधी किसान न्याय योजना बहुत ही दूरगामी निर्णय है और छत्तीसगढ़ के किसानों को इस संकट की घड़ी में संजीवनी प्रदान करने वाला निर्णय है। पूरे देश में कहीं भी किसानों के हित में इतना महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लिया गया है। हमने राज्य के किसानों से वादा किया था कि उन्हें उनकी उपज का पूरा दाम मिलेगा। लोगों ने इसमें कई अड़चने लगाई, अवरोध पैदा किये लेकिन हमने जो कहा था वो निभाया है।

      राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत हम राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का और गन्ना फसल के लिए 10 हजार रूपये प्रति एकड़ की दर से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से अनुदान राशि सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हमने बजट में 5100 करोड़ रूपए का प्रावधान भी किया है। इस योजना के तहत राज्य के 18 लाख 75 हजार किसानों को लाभ मिलेगा। यहीं नही खरीफ 2020 से आगामी वर्षो में दलहन और तिलहन फसलों के पंजीकृत और अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को आदान सहायता अनुदान के रूप में देंगे। अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया हो और इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता हैं तो ऐसी स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता दी जायेगी ।

        मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मजदूरों, किसानों और आदिवासियों की जेब में पैसे डालने का काम कर रही है। लोगों की जेब में पैसा आने से इसका असर व्यापार और व्यवसाय पर पड़ेगा और अर्थव्यवस्था बराबर संचालित होती रहेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने केन्द्र सरकार से मनरेगा को कृषि कार्य से जोड़ने का आग्रह किया है। मनरेगा के काम बारिश तक चलेंगे। यदि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाता है तो लोगों को इससे निरंतर रोजगार मिलेगा, कृषि की लागत कम होगी और कृषि उत्पादन भी बढ़ेगा। श्री बघेल ने कहा कि आम जनता, सामाजिक संगठनों और सेवा भाव से काम कर रहे अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से कोविड-19 संक्रमण को रोकने में प्रदेश में काफी हदतक सफलता मिली है।  

         इसके साथ ही हमने उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी। विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
     मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ कर दिया गया है। राज्य सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास देने के लिए 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाएगी। इसके साथ ही अब किराएदारों को भी योजना में समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

     श्री बघेल ने कहा कि लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों (ए.पी.एल.) को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक पीडीएस की दुकानों से 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा। इससे राज्य के 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट को पूरे साल के लिए बढ़ा दिया गया है।  

        छत्तीसगढ़ में वर्तमान में केवल 4 एक्टिव कोरोना पाजीटिव मरीज हैं। कुल 59 पाजीटिव मरीजों में से 55 स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। कोरोना से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई हैं। छत्तीसगढ़ में ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 93 प्रतिशत से अधिक हैं। राज्य में अभी तक कुल 27 हजार 339 सैम्पल टेस्ट किए गए हैं। राज्य में 28 हजार 759 व्यक्तियों को क्वारेंटाइन में रखा गया है। अन्य राज्यों से लौटने वाले मजदूरों के लिए गांवों में ही 16,499 क्वारेंटाइन सेंटर बनाए गए है। सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 623 क्वारेंटाइन सेंटर बनाये गये हैं ।

        श्री बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार की जानकारी मिलते ही बचाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। 27 जनवरी को हमने सभी जिलों में रैपिड रिस्पांस टीम गठित कर दी थी।  28 जनवरी से एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग प्रारंभ कर दी थी और एक फरवरी को पहले आइसोलेशन अस्पताल ने काम करना प्रारंभ कर दिया था। हमने स्वस्फूर्त निर्णय लेते हुए किसी भी राज्य से पहले 21 मार्च को छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं सील कर दी और 22 मार्च को राज्य में लाकडाउन की घोषणा की। वर्तमान में प्रतिदिन जांच क्षमता 1200 सैंपल प्रतिदिन हो गयी हैं।
        मुख्यमंत्री ने बताया कि जब कोटा से छात्रों को लाने की बात चल रही थी तभी मैंने श्रमिकों को वापस लाने की केन्द्र सरकार से मांग की थी और कहा था कि ट्रेनों की व्यवस्था की जाए अब ट्रेनें आना शुरू हो गई है। श्रमिकों की वापसी के लिए मई का महीना काफी महत्वपूर्ण है। अगले महीने से बारिश शुरू हो जाएगी तब आने वाले श्रमिकों के क्वारेंटीन में बाहर रखने के इंतजाम में दिक्कत आएगी क्योकि संसाधन सीमित है। बाहर से आने वाले श्रमिकों की बड़ी संख्या की तुलना में स्कूलों और आंगनबाड़ियों की संख्या कम है।

      लॉक-डाउन में मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अभी पूरे देश में प्रथम स्थान पर है। देशभर में मनरेगा कार्यों में लगे कुल मजदूरों में से करीब 24 फीसदी अकेले छत्तीसगढ़ से हैं। यह संख्या देश में सर्वाधिक है। प्रदेश की 9883 ग्राम पंचायतों में चल रहे विभिन्न मनरेगा कार्यों में औसतन लगभग 23 लाख मजदूूर काम कर रहे हैं। लॉकडाउन में वनोपज संग्रहण में भी छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर हैं। देश के कुल वनोपज संग्रहण का 99 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ ने ही किया हैं। श्री बघेल ने कहा कि राज्य के 56.48 लाख गरीब परिवारो को अप्रैल, मई और जून, तीन माह का राशन, प्रति परिवार एक क्विंटल पांच किलोग्राम निःशुल्क प्रदान किया गया हैं। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई के लिए ‘पढ़ाई तुंहर दुआर‘ वेबपोर्टल प्रारंभ। अब तक 21 लाख 26 हजार छात्र और 1.88 लाख शिक्षक पंजीकृत है।

      श्री बघेल ने कहा कि राज्य में जरूरततंद परिवारों के लिए राहत और कल्याणकारी योजनाओं के संचालन तथा सामान्य कामकाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 30 हजार करोड़ की आर्थिक सहायता दी जाये। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देते हुए कहा कि औद्योगिक नीति में इमेचवाम चवसपबल  के तहत बायो एथेनॉल उत्पादन इकाईयों के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज देने का निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ में धान का उत्पादन आने वाले वर्षों में बढ़ेगा। सरप्लस धान हर वर्ष बढ़ेगा। इसका उपयोग बायो एथेनॉल के उत्पादन में किया जा सकेगा।

रायपुर : माना थाना क्षेत्र से आज पुलिस ने एक युवक को 4 किलोग्राम गांजे के साथ पकड़ा है आरोपी का नाम बाबू उर्फ ड़ेंगा है सूत्र बता रहे हैं कि मुखबिरों से मिली सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है  आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ अखंड ब्राम्हण समाज रायपुर के द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा और कोरोना से बचाव के लिए हस्त निर्मित मास्क श्री योगेश तिवारी और श्रीमती भारती किरण शर्मा ने आज छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सचिव श्री आई आर देहारी को भेंट किया । छत्तीसगढ़ ब्राम्हण समाज रायपुर की ओर से श्री योगेश तिवारी और श्रीमती भारती किरण शर्मा ने कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क का वितरण लगातार कर उसके सतत उपयोग करते हुए साफ-सफाई के लिए लोगो को जागरुक कर रहे हैं ।
इस अवसर पर आयोग के अवर सचिव श्रीमती आभा तिवारी सहित अधिकारी,कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

राजधानी को मौसमी बीमारियों व कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए सफाई अभियान शुरु

रायपुर : स्‍वास्‍थ्‍य विभाग और नगर निगम प्रशासन द्वारा कोरोना महामारी के साथ ही मलेरिया व डेंगू से भी लड़ने के लिए मैदानी अमले का अलर्ट कर रखा है। राजधानी में नगर निगम अमला मच्छर जनित बीमारियों मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया की रोकथाम और नियंत्रण के लिए तैयारियों पर जुटा हुआ है। स्‍वास्‍थ्‍य विभाग से मिले निर्देशों के अनुसार कोविड-19 के खिलाफ किए जा रहे उपायों के दौरान मच्छर जनित रोगों की अनदेखी नहीं की जाने जिलों के स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारियों को जरुर कदम उठाने को कहा गया है। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया की स्थिति और इन बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए वार्डों में सर्वे किया जा रहा है। जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. विमल किशोर राय ने बताया, डेंगू के मामले जुलाई महीने में शुरू होते हैं। अक्तूबर में बढ़ते हैं और नवंबर-दिसंबर में कम होते हैं। ऐसे में घरों व आसपास नालियों की सफाई के साथ वातावरण को साफ रखते हुए एडीज मच्छरों से मुक्त होने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

डॉ.राय ने बताया, रायपुर जिले में वर्ष 2018-19 में 21.32 लाख संदिग्‍ध सेम्‍पल जो लक्ष्य का 65 प्रतिशत लोगों का सर्वे किया गया था जिसमें 45 मलेरिया पॉजेटिव मिले थे। वहीं वर्ष 2019-2020 में 31.66 लाख सेम्‍पल जो लक्ष्‍य का 92 प्रतिशत सर्वे में 25 मलेरिया पॉजेटिव मिले थे। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय से मिले निर्देशों के अनुसार वर्ष 2018-19 जिले की कुल जनसंख्‍या के वार्षिक रक्‍त परीक्षण दर प्रति 100 लोगों में 8 प्रतिशत लोगों का सर्वे में सेम्‍पल लिया गया था। जबकि वर्ष 2019-20 में रक्‍त परीक्षण दर बढाकर 12 प्रतिशत कर दिया गया है।

डॉ. राय ने बताया, जिले में मलेरिया के केस कम मिले है जिसका वर्ष 2018-19 में वार्षिक परजीवी सूचकांक मलेरिया धनात्‍मक दर 0.017 प्रतिशत और यह एक साल में घटकर 0.0092 प्रतिशत हो गया है। रायपुर जिले में अप्रेल 2019 से मार्च 2020 तक के सर्वे में रायपुर शहर में 8, अभनपुर में 8, तिल्दा में 5, धरसिंवा में 3 और आरंग ब्‍लॉक में मात्र एक मलेरिया पॉजेटिव केस मिला था। मलेरिया के चैन का तोड़ने इसके संदिग्‍ध मरीजों का रक्‍त परीक्षण किया जाता है। डेंगू बीमारी के रोकथाम के लिए भी सर्वे का कार्य जारी है। वर्ष 2019-20 में 100 मरीज डेंगू के मिले थे। वहीं जनवरी 2020 से अप्रेल तक 6 डेंगू के मरीज जिले में मिले हैं। पिछले 5 वर्षों में 2015 जनवरी से 2020 तक डेंगू से एक भी मौतें नहीं होना स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के लिए उपलब्धि रही है। जबकि रायपुर जिले में वर्ष 2014 में सबसे ज्‍यादा मामले पहली बार डेंगू के 303 केस सामने आए थे जिसमें 8 लोगों की मौत अगस्‍त से नवंबर महीने के दौरान हुई थी। इसके बाद स्‍वास्‍थ्‍य अमले की सक्रियता से अब तक डेंगू से एक भी मौत के मामले सामने नहीं आए हैं।

जिले में मलेरिया को लेकर चिह्नांकित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के खून की जांच स्लाइड की जगह मलेरिया आरडी टेस्ट की जाती है। इन क्षेत्रों में रहने वाले सभी आयु वर्ग के व्यक्ति के लक्षण होने पर सभी के घर-घर जाकर उनके रक्त में मलेरिया का पता लगाने के लिए जांच की जाती है। ऐसे मरीज जिनकों एक दिन बाद बार-बार बुखार आए या जिसे 15 दिन पहले बुखार आया हो उनका सेम्‍पल लिया जाता है। मलेरिया के बचाव के बताए गए उपाय अनुसार मच्छर पनपने के लिए जल स्रोतों में पानी एकत्रित नहीं होने देना और मच्छर के काटने से बचने के लिए मच्छरदानी का उपयोग करने लोगों में जागरूक किया जाएगा।

सीएमएचओ रायपुर डॉ. मीरा बघेल ने बताया, जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से स्‍वास्‍थ्‍य विभाग का मैदानी अमला पूरी तरह से अलर्ट पर है। राजधानी में फिलहाल कोरोना के कोई भी एक्‍टीव केस नहीं हैं। वहीं पीलिया बीमारी की भी रोकथाम कर स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। उन्‍होंने कहा, नगर निगम प्रशासन से भी समन्‍वय बनाकर नालियों की सफाई के साथ ब्लीचिंग पाउडर  का छिडकाव कर घरों के आसपास को सेनेटाइज किया जा रहा है।

राजधानी में जोनवार नालों की सफाई अभियान जारी

नगर निगम जोन क्रमांक-4, 5 व 6 के पंडित वामनराव लाखे वार्ड एवं पंडित सुन्दरलाल शर्मा वार्ड क्षेत्र के तहत आने वाले बड़े नालों की आज मैनुअल सफाई बारिश पूर्व 60 सफाई मित्रों के विशेष गैंग से करवायी जा रही है। शहर के वाडों में लॉलगंगा शॉपिंग मॉल, बांसटाल मुहल्‍ला, दंतेश्‍वरी नगर, डबरी पारा, मिलेनियम चौक, सिगडी चौक, सुरभी चौक के बडे नालों की सफाई जेसीबी मशीन की मदद से भी करायी जा रही है। वहीं नालों के कचरों को भी तत्‍काल परिवहन कर निकाला जा रहा है। राजधानी के नालों की सफाई जनस्‍वास्‍थ्‍य की सुरक्षा को लेकर 25 मई तक पूरा करने अभियान चलाया जा रहा है।

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रायपुर : राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और कृषि आदान सहायता हेतु ‘‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना‘‘ प्रारंभ करने का अनुमोदन किया गया। इस योजना का शुभारंभ आगामी 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री स्व. श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि से किया जाएगा। खरीफ 2019 में पंजीकृत एवं उपार्जित रकबे के आधार पर धान, मक्का एवं गन्ना (रबी) फसल हेतु 10 हजार प्रति एकड़ की दर से डीबीटी के माध्यम से किसानों को आदान सहायता अनुदान की राशि उनके खातों में हस्तांतरित की जाएगी।

     खरीफ 2020 से आगामी वर्षो हेतु धान, मक्का, गन्ना, दलहन-तिलहन फसल के पंजीकृत /अधिसूचित रकबे के आधार पर निर्धारित राशि प्रति एकड़ की दर से किसानों को कृषि आदान सहायता अनुदान दिया जाएगा।

    अनुदान लेने वाला किसान यदि गत वर्ष धान की फसल लगाया था एवं इस साल धान के स्थान पर योजना के तहत शामिल अन्य फसल लगाता है तो उस स्थिति में किसानों को प्रति एकड़ अतिरिक्त सहायता अनुदान देने का निर्णय लिया गया।

 उत्कृष्ठ हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम के शालाओं का संचालन पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। उत्कृष्ट शालाएं सभी जिला मुख्यालय, नगर पालिका और नगर निगम क्षेत्र में न्यूनतम एक-एक होगी। लगभग 40 उत्कृष्ट शालाएं प्रारंभ की जाएंगी।
 विकासखण्ड मुख्यालयों में 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं की पढ़ाई के साथ-साथ विद्यार्थियों के लिए आईटीआई का रोजगारपरक सर्टिफिकेट कोर्स आरंभ करने का निर्णय लिया गया।
 औद्योगिक नीति 2019-24 में  Bespoke Policy के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में बायो-एथेनाल उत्पाद इकाईयों की स्थापना हेतु विशेष प्रोत्साहन पैकेज का अनुमोदन किया गया।
 छत्तीसगढ़ राज्य में उद्योग स्थापना के लिए वांछित अनुमति-सहमति आदि प्रावधानों के सरलीकरण हेतु अध्यादेश प्रारूप का अनुमोदन किया गया।

 छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पिछड़ा वर्ग की समेकित सूची अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया।

 खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान के निराकरण के लिए गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार-विमर्श किया गया।
 छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्डो पर चना/चना दाल वितरण का अनुमोदन किया गया।

 राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के उपायों के तहत चने का उपार्जन तत्काल किए जाने की आवश्यकता को देखते हुए माह अप्रैल से जून 2020 तक आवश्यक चने का उपार्जन नाफेड द्वारा प्रस्तावित दरों पर किए जाने का अनुमोदन किया गया।

 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हितग्राहियों को एक माह से अधिक का खाद्यान्न वितरण एक साथ करने का अनुमोदन किया गया।
 खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिए धान उठाव हेतु लोडिंग एवं अनलोडिंग दर पृथक से स्वीकृत करने का अनुमोदन किया गया।
 कोरोना वायरस (कोविड-19) से बचाव के उपायों के तहत छ.ग. राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन के फलस्वरूप यात्री वाहनों, माल वाहनों, स्कूल व सिटी बसों एवं प्राईवेट सेवायान बसों के देय मासिक/त्रैमासिक कर में आंशिक छूट के साथ जमा करने की छूट अवधि को 30 जून तक बढ़ाने और बसों के दो माह और ट्रकों के एक माह के टैक्स की राशि माफ करने का निर्णय लिया गया।
नजूल के स्थायी पट्टों की भूमि को फ्री-होल्ड किए जाने का शर्तो सहित अनुमोदन किया गया।

 बोधघाट बहुउद्देशीय परियोजना के सर्वेक्षण इन्वेस्टिगेशन और डी.पी.आर. तैयार करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
 छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 महामारी को दृष्टिगत रखते हुए देशी और विदेशी मदिरा के विक्रय पर ‘विशेष कोरोना शुल्क‘ अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत देशी मदिरा पर 10 रूपए प्रति बोतल तथा समस्त प्रकार की विदेशी मदिरा (स्प्रिट/माल्ट) के फुटकर विक्रय दर की 10 प्रतिशत की दर से विशेष कोरोना शुल्क अधिरोपित किया जाएगा।
 छत्तीसगढ़ सरकार सभी शहरी परिवारों को दो कमरों का पक्का आवास दिलवाने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी कड़ी में आज मोर जमीन-मोर मकान योजना के तहत 40 हजार अतिरिक्त आवास बनाने का निर्णय लिया गया।

    इसके साथ ही मोर आवास-मोर चिन्हारी योजना के तहत अब किराएदारों को भी समाहित करते हुए न्यूनतम दर पर आवास उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया।  

 प्रदेश के विभिन्न नगरीय निकायों में स्वयं की निधि अथवा अन्य किसी भी मद से शासकीय भूमि पर निर्मित दुकानों के आबंटन हेतु एक बार में एकमुश्त निबटान का निर्णय लिया गया। जिस शासकीय भूमि पर दुकान निर्मित है उस भूमि का आबंटन के लिए आयुक्त/मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर एक रूपए प्रति वर्गफूट की दर पर कलेक्टर द्वारा आबंटित की जाएगी।
 
अन्य प्रशासकीय निर्णय:-

1. लॉकडाउन की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सामान्य परिवारों एपीएल को भी रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरित करने का निर्णय लिया गया। एपीएल राशनकार्ड पर 10 रूपए प्रति किलो की दर से अधिकतम दो किलो नमक प्रति राशनकार्ड प्रति माह एक जून से प्रदान किया जाएगा।
      इस योजना को लागू करने से राज्य के लगभग 9.04 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य के 56 लाख राशनकार्डधारकों को पात्रतानुसार रिफाइन्ड आयोडाईज्ड नमक का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।

2. राज्य सरकार द्वारा जमीनों की खरीदी-बिक्री की शासकीय गाइडलाईन की दरों में 30 प्रतिशत की छूट जो 30 जून 2020 तक दी गयी थी, जिसे अब पूरे वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है।

अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के एन.आई.सी. के वीडियो कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं
        आयोग को अपना जवाब ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते है

रायपुर : राजधानी नवा रायपुर स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं ।

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और षिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। राज्य के ग्रीन जोन जिले के अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं और आयोग को अपना जवाब ई-मेल] व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग को अपना जवाब ई-मेल sic.cg@nic.in] फैक्स नम्बर 0771&2512102] व्हाट्सअप नम्बर 9425502363 पर भेंज सकते हैं। 

                              छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की जानकारी और सुनवाई की तिथि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के वेबसाइट  www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का नाम प्रकरण क्रमांक और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की अद्यतन जानकारी हासिल की जा सकती है। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत द्वितीय अपील और शिकायत के नए प्रकरणों की जानकारी भी आयोग के वेबसाइट www.siccg.gov.in के लिंक में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता का नाम और मोबाइल नम्बर दर्जकर प्रकरण की सुनवाई की तिथि की जानकारी हासिल कर सकते हैं। 

                         कोविड-19 लॉकडाउन की अवधि में छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए राज्य सूचना आयोग में अपीलार्थी/शिकायतकर्ता और प्रथम अपीलीय अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य नहीं है।

आप भी सुरक्षित रहे, गांव को भी सुरक्षित रखें

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अन्य राज्यों से लौट रहे श्रमिकों से अपील

TNIS

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना महामारी संक्रमण से बचने के लिए अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ आने वाले श्रमिकों को अपने-अपने गांवों में क्वारंटीन नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील की है। उन्होंने स्वयं को सुरक्षित रखने के साथ-साथ गांव और शहर को भी सुरक्षित रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने जनता के नाम अपने संदेश में कहा है कि लॉकडाउन के कारण अन्य राज्यों में रुके हुए छत्तीसगढ़ के श्रमिकों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों के छत्तीसगढ़ में वापसी का क्रम प्रारंभ हो गया हैं।

इसके लिए राज्य ने कई ट्रेनों की व्यवस्था की हैं जो प्रवासियों को अपने घर वापस लेकर आ रही हैं। उन्होंने सभी लौटने वालों का अपने राज्य में स्वागत किया है और कहा है कि वे सब छत्तीसगढ़ी परिवार का हिस्सा हैं। मुख्यमंत्री ने कठिनाई के समय संयम और अनुशासन का पालन करने पर उनका आभार माना है। श्री बघेल ने कहा कि अब चिंता करने की जरूरत नहीं हैं, अब आप अपने राज्य में हैं, अपने घर, अपने परिवार के पास लौट आये हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक आप कोरोनो वायरस के संक्रमण से सुरक्षित हैं और आगे भी इससे सुरक्षित रहे इसके लिये कुछ अनिवार्य नियमों का पालन करना होगा। यह अत्यंत जरूरी हैं।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में लौटने वाले सभी लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन के लिये क्वारन्टीन रह कर नियमों का पालन करना जरूरी हैं। ऐसा करने से वे और उनका परिवार तथा गांववासी कोरोना के संक्रमण से बचेंगे। दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों के लिए उनके गांव में ही क्वारन्टीन में रहने की व्यवस्था की हैं। इसके लिए स्कूल, पंचायत भवन, मंगल भवन, सामुदायिक भवन, सहकारी समिति के भवन और सामाजिक भवनों को क्वारन्टीन सेंटर बनाया गया है, जहां उन्हें 14 दिन तक क्वारन्टीन में रहना होगा। उनकी व्यवस्था और देख-रेख के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो बाहर से आये हमारे श्रमिकों एवं अन्य लोगों का ठीक से ख्याल रखेंगेे, ताकि उन्हें किसी तरह की समस्या नहीं हो।
    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि अन्य राज्यों से आ रहे श्रमिक और अन्य व्यक्ति हमारे लिये एक बड़ी चुनौती हैं। इसलिए राज्य की सीमाओं से प्रवेश करने वालों के साथ कहीं कोरोना संक्रमण फिर से राज्य में न फैले इसलिए विशेष ध्यान रखना जरूरी है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया है कि आप हम पूरी सतर्कता और तैयारी के साथ काम करेंगे तो इस चुनौती का भी सफलतापूर्वक सामना कर लेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हम सब कोरोना संक्रमण को परास्त कर छत्तीसगढ़ को सुरक्षित रखने में कामयाब होंगे।  

TNIS

रायपुर : शहर में लॉकडाउन की स्तिथि में संस्था, अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों, रामनगर एवं रामनगर से जुड़े बस्तियों के वृद्धों, बच्चों, जरूरतमंद, बेसहारों एवं मज़दूरों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए गर्म भोजन का वितरण किया। साथ ही ऐसे बहुत से विछिप्त लोग, ठेला चालक (महिला एवं पुरूष), रिक्शा चालक, जिनकी आमदनी लॉकडाउन के चलते बंद है, वो भी संस्था कार्यालय पहुंच कर दोनों टाइम का भर पेट गर्म भोजन प्राप्त कर रहे हैं।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ रोजेदार रोजा रख कर, मानव सेवा का संकल्प लेते हुए भूखे, जरूरतमंदों को खाना खिलाया जा रहा है। विदित रहे कि संस्था विगत 52 दिनों से बगैर किसी शासकीय अनुदान प्राप्ति के जरूरतमंदों के लिए दोनों टाइम (दोपहर 01 बजे एवं रात्रिकालीन 8 बजे) का भोजन तैयार कर वितरित किये जा रहे हैं और आगे भी लॉकडाउन की स्थिति तक यह जारी रहेगा।

इस सेवा कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, डॉ. भीष्म प्रकाश शर्मा, सुनील बाजारी, जुबैर खान, राशिद बिलाल, मंतशा एवं अन्य ने बहुमूल्य योगदान दिया।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

TNIS- कन्हैया अग्रवाल 

रायपुर : प्रदेश के प्राचीनतम और ऐतिहासिक बुढ़ातालाब (स्वामी विवेकानंद सरोवर ) की सफ़ाई की वर्षों पुरानी माँग पर महापौर श्री एजाज़ ढेबर द्वारा त्वरित कार्रवाई किए जाने पर सत्यमेव जयते फ़ाउंडेशन के द्वारा पुष्पगुच्छ भेंटकर महापौर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की गई ....

       सत्यमेव जयते फ़ाउंडेशन के प्रदेश संयोजक कन्हैया अग्रवाल पूर्व पार्षद जीतू भारती सुरेश बाफ़ना और सुनील शेरके ने उक्त आशय का बयान जारी करते हुए कहा कि स्वामी विवेकानंद के बचपन की यादों से जुड़े बुढ़ातालाब की सफ़ाई और सीमांकन की माँग को लेकर अनेक ज्ञापन और धरना प्रदर्शन किया गया ....गार्डन में समिति के सदस्यों ने घास काटकर सफ़ाई की पर निगम प्रशासन और पर्यटन मंडल मौन साधे रहा ....

        सत्यमेव जयते फ़ाउंडेशन ने तालाब सफ़ाई की इस बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक कार्य के लिए महापौर श्री एजाज़ ढेबर का पुष्पगुच्छ भेंटकर आभार व्यक्त किया ....मुंबई की कंपनी ही M M P प्राइवेट लिमिटेड को 30 वर्षों के लिए बूढ़ातालाब -बुढ़ागार्डन की लीज़ पर्यटन बोर्ड द्वारा जारी की गई है उसे निरस्त करने हेतु भी महापौर से निवेदन किया गया ..दानी स्कूल परिक्रमा मार्ग में चौपाटी का प्रस्ताव 12 वर्षों में कई बार आया और जन विरोध के कारण वापस हुआ इसलिए मुंबईया कंपनी की लीज़ समाप्त कर स्मार्ट सिटी से तालाब और गार्डन का सौंदर्यीकरण कर एक बेहतर पर्यटन स्थल बनाने की महापौर श्री एजाज़ ढेबर से माँग की गई है ....

         श्री ढेबर द्वारा बुढ़ा तालाब में लक्ष्मण झूला बनाए जाने सहित अन्य माध्यमों से तालाब को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने की योजना के लिए भी फ़ाउंडेशन के द्वारा महापौर जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया .....
       धन्यवाद ......
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक —सत्यमेव जयते फ़ाउंडेशन

TNIS

लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए यात्रियों ने स्वास्थ्य जांच कराई
14 दिन होम क्वेरेंटाइन में रहेंगे, स्टेशन के प्लेटफार्म को सैनिटाइज किया गया
यात्रियों को विभिन्न स्थानों में छोडने के लिए बसों की भी व्यवस्था

रायपुर : नई दिल्ली से आज सुबह पहली बार लाॅकडाउन अवधि में स्पेशल राजधानी एक्सप्रेस रायपुर पहुंची। इन यात्रियों की स्टेशन में स्वास्थ्य जांच , थर्मल स्क्रीनिंग और पल्स ऑक्सीमीटर से जांच की गई। यात्रियों को स्वास्थ्य जांच के लिए 17 टीमें लगाई गई थी। इसमें से 12 टीम रायपुर आने वाले यात्रियों के लिए पूछताछ के समीप गेट के पास और 5 टीम रायपुर से बिलासपुर जाने वाले यात्रियों के लिए पुराने मुख्य गेट के पास लगाई गई थी। यात्रियोे के तापमान के साथ-साथ पल्स एवं ऑक्सीजन  सांद्रता की भी जांच की गई।

सभी यात्रियों ने लाइन में लगकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपने स्वास्थ्य की जांच कराई और उसके बाद ही स्टेशन से बाहर निकले। सभी यात्रियों को हिदायत दी गई की वे 14 दिन होम क्वेरेंटाइन में रहें तथा कोरोना से बचाव एवं रक्षा के लिए सभी निर्देशों का पालन करें। सभी यात्रियों के हाथ में होम क्वेरेंटाइन की स्टैम्प भी लगाया गया। संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं डाॅ. सुभाष मिश्रा स्वयं भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

यात्रियों को शहर के विभिन्न स्थानों में छोडने के लिए यहां नगर निगम की ओर से अनेक बसों की व्यवस्था भी की गई थी। इसी तरह ट्रेन आगमन के पहले स्टेशन के प्लेटफार्म को सैनिटाइज किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डाॅ. गौरव कुमार सिंह, एडीएम श्री विनीत नंदनवार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री तारकेश्वर पटेल सहित रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी गण डीआरएम श्री एस एस गुप्ता, सीनियर डीसीएम श्री टी मुखोपाध्याय, स्टेशन डायरेक्टर श्री बीपीटी राव भी उपस्थित थे। यात्रियों के पते भी नोट किए गए जिससे होम क्वेरेंटाइन के दौरान समय-समय पर पुलिस एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनकी जांच की जा सके।

रायपुर : आजाद चौक थाना क्षेत्र के मुकुट नगर में स्थित एक ऑफिस में हुए चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि इस चोरी की घटना को अंजाम देने में प्रार्थी के बड़े भाई का ड्राइवर रूपदास मानिकपुरी का हाथ है जो मूल रूप से मुंगेली निवासी है पुलिस ने जांच के दौरान ड्राईवर को हिरासत में लेकर उससे कड़ाई से पूछताछ की तब आरोपी ने अपना गुनाह कबूल किया आरोपी पहले भी चोरी के मामले में जेल यात्रा कर चुका है बता दें कि 18 अप्रैल के दिन कंकालीपारा निवासी सिविल इंजीनियर कारोबारी सोहन ताम्रकार के मुकुट नगर स्थित ऑफिस में चोरी हुई थी जिसमें प्रार्थी ने बताया था कि उसके ऑफिस से डेढ़ लाख रुपए कैश, एक लाख 20 हजार रुपए के सोने और चांदी के सिक्के के अलावा तिजोरी चोरी हुई है 

रायपुर एम्स में एडमिट एक और कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ्य हो गया है उसे डिस्चार्ज कर दिया गया है स्वस्थ्य होने वाला मरीज कबीरधाम का रहने वाला है  प्रदेश में कोरोना मरीज घटकर अब सिर्फ 4 रह गए हैं. ठीक होने वाले मरीज को अगले 14 दिनों तक होम आइसोलेशन पर रहने को कहा गया है. बता दें प्रदेश में कुल 59 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित थे जिनमे से 55 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट गए हैं. कोरोना मरीज के ठीक होने पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने डॉक्टरों को बधाई देते हुए कहा कि डॉक्टरों की कड़ी मेहनत सतत निगरानी से कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होते जा रहे हैं.

रायपुर : इन दिनों छत्तीसगढ़ में नमक की कमी की अफवाह इस कदर फैली की लोगों ने अफवाह की वजह से दुगुने से तिगुने दामों पर नमक की पैकेट ले ली इस संबंध में छ.ग. प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने साइबर सेल प्रभारी को विज्ञप्ति सौंपा है जिसमें मांग किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश में नमक की कमी का अफवाह फैलाने वाले लोगों पर अपराध पंजीबद्ध करके कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में वह इस तरह से दोबारा कभी लोगों के बीच भ्रामक जानकारी न फैलाये इस दौरान पुरुषोत्तम शर्मा, सुरेश जैन, शंकर सोनकर, सुनील शेर्के, शैलेश श्रीवास्तव भी मौजूद रहे. 

छत्तीसगढ़ राज्य के लौह उद्योगों एवं स्पंज आयरन उद्योगों को दीर्घकालिक रियायती दर पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने का अनुरोध

राज्य के लौह एवं आयरन इस्पॉत उद्योग को लौह अयस्क की निरंतर आपूर्ति की शर्त पर ही राज्य सरकार ने एनएमडीसी की बढ़ाई 20 साल की लीज

एनएमडीसी द्वारा खनिज आयरन ओर लम्प के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि से प्रदेश के स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योगों कठिनाई में

TNIS

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय इस्पॉत मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान को पत्र लिखकर जनवरी 2020 में लौह अयस्क में की गई मूल्यवृद्धियो को तत्काल प्रभाव से वापस लेते हुए राज्य के लौह खनिज आधारित लघु उद्योगों एवं स्पंज आयरन उद्योगों को दीर्घकालिक रियायती दर पर लौह अयस्क उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा में लौह अयस्क की खदानें एनएमडीसी द्वारा संचालित है। इन खदानों में से चार खदानों का 20 वर्ष के लिए अवधि का विस्तार राज्य शासन द्वारा इस शर्त के आधार पर किया गया था कि यहां से राज्य के लौह एवं आयरन इस्पॉत उद्योग को उनकी आवश्यकता के अनुरूप लौह अयस्क की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। एनएमडीसी द्वारा खनिज आयरन ओर लम्प (डीआरसीएलओ) के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि किए जाने के कारण प्रदेश के स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योगों के संचालन में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से इस्पॉत का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस्पॉत मंत्री को इस संबंध में पूर्व में प्रेषित अपने पत्र का भी उल्लेख करते हुए कहा है कि एनएमडीसी द्वारा लौह अयस्क की मूल्य वृद्धि को तत्काल वापस लिए जाने के साथ ही राज्य के लौह उद्योगों को दीर्घकालिक रियायती दर पर लौह अयस्क की आपूर्ति हेतु विशेष पहल किए जाने का आग्रह किया था। इस संबंध में आपके द्वारा की गई कार्रवाई अपेक्षित है। 

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में खनिज आयरन ओर आधारित संयंत्र संचालित है जिन्हें एनएमडीसी की दंतेवाड़ा स्थित खदानों से लौह अयस्क निर्धारित दरों पर क्रय किया जाता है। प्रदेश के स्पंज आयरन एसोशिएसन, कॉफेडेरेशन ऑफ इंडियन इण्डस्ट्री (सीआईआई) एवं राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा राज्य के लौह आधारित उद्योगों को सुगमता से संचालन हेतु आधारभूत आवश्यकताओं को उपलब्ध कराए जाने का आग्रह राज्य शासन से लगातार किया जाता रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि स्पंज आयरन एसोशिएसन के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि एनएमडीसी द्वारा खनिज आयरन ओर लम्प (डीआरसीएलओ) के मूल्य में 470 रूपए प्रतिटन की वृद्धि की गई है। इस प्रकार खनिज आयरन ओर लम्प के बेसिक मूल्य में कुल 700 रूपए की वृद्धि की गई है। इस पर रॉयल्टी और अन्य कर को मिलाकर आयरन ओर की कीमत बढ़कर 875 रूपए प्रतिटन हो गई है। फलस्वरूप आयरन ओर के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि के कारण उत्पादित इस्पॉत का मूल्य बढ़कर 2000 रूपए प्रतिटन हो गया है। जिसके कारण प्रदेश के स्पंज आयरन एवं स्टील उद्योगों के संचालन में दिक्कत आने के साथ ही इस्पॉत का उत्पादन भी प्रभावित हुआ है। 

 मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में इस बात का भी उल्लेख किया है कि दंतेवाड़ा स्थित एनएमडीसी की चार लौह अयस्क की खदानों का 20 वर्ष हेतु अवधि का विस्तार इस शर्त के साथ राज्य शासन द्वारा किया गया है कि राज्य के लौह अयस्क आधारित उद्योगों को आवश्यकतानुसार लौह की आपूर्ति निरंतर करनी होगी। इस शर्त का पालन तभी संभव है जब एनएमडीसी द्वारा दीर्घकालिक उचित रियायत दर का निर्धारण किया जाए। 

 मुख्यमंत्री ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के संक्रमण के चलते लॉकडाउन से प्रभावित छत्तीसगढ़ के उद्योगों का हवाला देते हुए कहा है कि लौह अयस्क आधारित उद्योगों को रियायती दर पर लौह अयस्क की आपूर्ति नहीं होने के कारण इनके बंद होने की नौबत आ गई है, जिसके कारण बेरोजगारी एवं पलायन की स्थिति भी बनी है। उन्होंने केन्द्रीय इस्पॉत मंत्री से उक्त परिस्थतियों को ध्यान में रखते हुए राज्य के लौह अयस्क आधारित उद्योगों एवं स्पंज आधारित उद्योगों को दीर्घकालिक रियायती दर का निर्धारण कर उनकी आवश्यकता के अनुरूप लौह अयस्क की आपूर्ति सुनिश्चिित करने हेतु विशेष पहल के साथ कार्रवाई किए जाने का आग्रह किया है।

अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ 2 लाख 20 हजार श्रमिकों एवं अन्य लोगों को वापस लाने का सिलसिला जारी  

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी लिंक के जरिए 2 लाख से अधिक लोगों ने कराया पंजीयन

अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के 32 हजार 11 श्रमिकों की हुई सकुशल वापसी 

छत्तीसगढ़ से लगभग 32 हजार 422 श्रमिकों को भेजा गया उनके गृह राज्य

राज्य के 5 हजार 692 श्रमिकों की हुई गृह जिलों में वापसी

अन्य प्रदशों में फंसे छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों को 
वापस लाने बारह से तेरह मई तक 21 ट्रेनें

शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों और औद्योगिक क्षेत्रों में 94,015 श्रमिकों को पुनः रोजगार

अब तक छोटे-बड़े 1234 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ

कारखानों के प्रबंधकों-नियोजकों से समन्वय कर 26,102 श्रमिकों 
को लगभग 34.62 करोड़ का भुगतान

TNIS 

 रायपुर : लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण राज्य एवं राज्य से बाहर फंसे हुए 3 लाख से अधिक जरूरतमंद श्रमिकों को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया के निर्देश पर तत्काल राहत पहुंचाई गई है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में किये गये लॉकडाउन के दौरान श्रम मंत्री डॉ. डहरिया के निर्देश पर श्रम विभाग द्वारा स्थापित हेल्पलाईन सहित अन्य स्त्रोतों से मिली सूचना के आधार पर राज्य में तथा राज्य के बाहर 12 मई की स्थिति में करीब 3 लाख जरूरतमंद श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया गया है। 

    श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश के अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के 2 लाख 20 हजार 197 श्रमिक वापस अपने गृहग्राम आना चाहते हैं। जिसमें उत्तरप्रदेश में फंसे 38 हजार 966 श्रमिक, महाराष्ट्र से 35 हजार 385, तेलंगाना से 34 हजार 520, जम्मू-कश्मीर से 23 हजार 311 एवं गुजरात से 28 हजार 344 श्रमिक सहित अन्य राज्यों में फंसे श्रमिक एवं अन्य लोग शामिल है। 

    अधिकारियों ने बताया कि राज्य शासन द्वारा अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को वापस लाने के लिए ऑनलाइन लिंक जारी किया गया है। ऑनलाइन पंजीयन व्यवस्था के तहत अब तक 2 लाख 6 हजार 730 लोगों ने पंजीयन करवाया है, इनमें एक लाख 88 हजार 445 श्रमिक तथा शेष छात्र, तीर्थ-यात्री, पर्यटक एवं अन्य लोग शामिल है। शासन द्वारा अन्य प्रदेशों में छत्तीसगढ़ के संकटापन्न प्रवासी श्रमिकों को वापस लाने के लिए 12 मई से 17 मई तक 21 ट्रेनें चलायी जा रही है। अब तक वाहन एवं अन्य माध्यमों से अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को गृहग्राम वापस लाया जा चुका है। छत्तीसगढ़ में अन्य राज्यों के फंसे हुए लगभग 30 हजार 422 श्रमिकों को उनके गृह राज्य भेजा गया है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ के भीतर ही लगभग 5 हजार 692 श्रमिकों को एक जिले से अपने गृह जिला तक पहुंचाया गया है। 

    छत्तीसगढ़ के 2 लाख 20 हजार 197 प्रवासी श्रमिक तथा छात्र, तीर्थ यात्री, पर्यटक एवं अन्य लोगों को जो देश के राज्यों में होने की सूचना मिलने पर उनके द्वारा बताई गई समस्याओं का त्वरित निदान करते हुए उनके लिए भोजन, राशन, नगद, नियोजकों से वेतन तथा रहने एवं चिकित्सा आदि की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इसके साथ ही श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर (राशन एवं नगद) आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। इनमें 26 हजार 102 श्रमिकों को 34 करोड़ 61 लाख 51 हजार 267 रूपए बकाया वेतन का भुगतान कराया गया है। लॉकडाउन के द्वितीय चरण में 21 अप्रैल से शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में लगभग 94 हजार 15 श्रमिकों को पुनः रोजगार उपलब्ध कराया गया है। वहीं छोटे-बड़े 1234 कारखानों में पुनः कार्य प्रारंभ हो गया है। 

    श्रम विभाग के सचिव एवं नोडल अधिकारी श्री सोनमणि बोरा के मार्गदर्शन में राज्य एवं राज्य के बाहर फंसे जरूरत मंद श्रमिकों को श्रम विभाग के अधिकारियों एवं जिला प्रशासन द्वारा अन्य राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों, नियोक्ताओं, प्रबंधकों एवं संबंधित श्रमिकों से समन्वय कर भोजन, रहने-खाने, चिकित्सा सहित अन्य आवश्यकताओं और समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। साथ ही श्रमिकों एवं अन्य लोगों की आग्रह पर छत्तीसगढ़ से बाहर फंसे लोगों को छत्तीसगढ़ लाने की कार्यवाही की जा रही है। वहीं छत्तीसगढ़ में फंसे अन्य राज्यों के श्रमिकों तथा अन्य लोगों को उनके गृह राज्य भी भेजा रहा है। कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) के माध्यम से अब तक प्रदेश में 42 क्लीनिक संचालित है। जिसमें 49 हजार 899 श्रमिकों का उपचार कर दवा आदि का वितरण किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तर पर 24ग्7 हेल्पलाईन (0771-2443809), (91098-49992), (75878-22800) स्थापित किया गया है। इसी प्रकार समस्त 27 जिलों में भी हेल्पलाईन नम्बर स्थापित किये गये है।

TNIS

थर्मल स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद भेजे जा रहे हैं क्वारेंटीन सेंटर 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल और श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ से बाहर देश के अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों लगभग 32 हजार 11 श्रमिकों को सकुशल छत्तीसगढ़ वापस लाया गया है। प्रशासन द्वारा फिजिकल डिस्टेंस का पालन करते हुए उनकी स्वास्थ्य जांच की गई। श्रमिकों को क्वॉरेंटीन सेंटर ले जाने के लिए बसें तैयार की गई हैं। संबंधित गांवों में उन्हें क्वारेंटीन पर रखने की तैयारी भी कर ली गई है। राज्य शासन द्वारा इन श्रमिकों को वाहन एवं अन्य माध्यमों से छत्तीसगढ़ लाया गया। प्रत्येक यात्री के स्वास्थ्य की जांच थर्मल स्कैनिंग के जरिये की जा रही है। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का सैम्पल लिया जा रहा है जिन्हें सर्दी, खांसी या बुखार की शिकायत है। वाहन एवं अन्य माध्यमों से आये इन श्रमिकों को उनके गतव्य तक पहुंचाने के लिए संबंधित जिलों तक बसों की व्यवस्था की गई है। बसों को भी सैनेटाइज किया गया है और उनमें 20-22 यात्रियों को ही ले जाया जा रहा है, ताकि फिजिकल डिस्टेंसिंग बनी रहे। 

    श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि देश के 21 राज्यों एवं 4 केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे हुए छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के श्रमिकों को सकुशल गृह राज्य लाया जा रहा है। इनमें महासमुंद जिले के 2 हजार 986 श्रमिक, बलौदाबाजार के 634 श्रमिक, गरियाबंद जिले के 140 श्रमिक, धमतरी के 33 श्रमिक, बिलासपुर के 5 हजार 286 श्रमिक और मुंगेली जिले के 4 हजार 581 श्रमिकों को वाहन एवं अन्य माध्यमों से सकुशल छत्तीसगढ़ लाया गया है। इसी प्रकार कोरबा जिले के तीन श्रमिक, जांजगीर-चापा के 651 श्रमिक, रायगढ़ के 2 हजार 958 श्रमिक, कबीरधाम (कर्वाधा) के 192 श्रमिक, बेमेतरा के एक हजार 290 श्रमिक, दुर्ग के 461 श्रमिक, बालोद जिले के एक हजार 209 श्रमिक और राजनांदगांव जिले के 5 हजार 857 श्रमिकों को सकुशल निवास राज्य लाया गया है। इसी तरह बलरामपुर जिले के 182 श्रमिक, सूरजपुर के 238 श्रमिक, जशपुर के 75 श्रमिक, कांकेर एवं नरायणपुर के 6-6 श्रमिक, कोण्डागांवा के 151 श्रमिक, जगदलपुर (बस्तर) के 194 श्रमिक, दंतेवाड़ा के एक हजार 798 श्रमिक, बीजापुर के 2 हजार 485 श्रमिक और सुकमा जिले के 601 श्रमिकों को सकुशल छत्तीसगढ़ लाया गया है।

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस पर समर्पण और सेवाभाव की प्रतिमूर्ति सभी नर्सों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि उन सभी स्वास्थ्य सेविकाओं को सलाम जिन्होंने निःस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवाओं की कमान संभाल रखी है। आज इस संकट के समय में भी आप सभी एक निर्भीक योद्धा के रूप में डटकर मुकाबला कर रही हैं। आप सब हम सबका संबल हैं।

रायपुर : मानवता उस भाव का नाम है जब कोई व्यक्ति दुसरे को दर्द में देखकर दुखी हो जाता है और दुसरों को सुखी देखकर खुश हो जाता है। मानवता ही एक ऐसा भाव है जिसके कारण मनुष्य दुसरे के हित में कार्य करता है। प्राचीन काल से ही यह कहा जाता है कि मनुष्य को परोपकार करना चाहिए और दुसरों की मदद करनी चाहिए। मानवता और परोपकार ही ऐसे भाव है जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है लेकिन यह हर व्यक्ति में नहीं पाया जाता है। मानवता का भाव रखने वाला व्यक्ति निस्वार्थ होकर दुसरों की मदद करता है और दुसरे के हित के लिए कार्य करता है।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी देश में संक्रमण महामारी के चलते हुए पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति में संस्था के संस्थापक मों सज्जाद खांन के नेतृत्व में 51 दिनों से गरीब मजदूर विक्षिप्त असहाय निशक्तजनों को भोजन दिया जा रहा है।आज संस्था संस्थापक द्वारा कृष्णा नगर काली मंदिर के पास विलास विश्वकर्मा जो कि असहाय बुज़ुर्ग है जिनका एक बेटा विगत चार माह पूर्व फाँसी लगा लिया और बहू एक औलाद छोड़ भाग गई, बुज़ुर्ग दम्पत्ति इस लॉक डाउन में बहुत परेशान था क्यों बुज़ुर्ग का अलमारी का काम लॉक डाउन के चलते बंद था, तो इस बुज़ुर्ग व्यक्ति ने संस्था के संस्थापक से मदद की गुहार लगायी,संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने उन्हें राशन, तेल, दाल, सब्जी इत्यादि मोहय्या करवाई।संस्था बिना किसी शासकीय अनुदान के जरूरत मंदो को अनाज राशन गरम भोजन साथ ही बहुत से मरीजो को उनकी 1 महीने की दवाइयां भी मोहैय्या करवाई है।आज संस्था ने क़रीब 700-800 लोगो को खाना वितरण किया। संस्था द्वारा लॉक डाउन की स्तिथि बने तक हर जरूरत मंद गरीबो को राशन, गरम भोजन, दवाइयां देने का निर्णय लिया गया है। इस कार्यक्रम में संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ अध्य्क्ष विश्व नाथ अग्रवाल,डॉ भीष्म प्रकाश शर्मा,सय्यद ज़ाकिर हुसैन,ज़ुबैर खान,नन्दा रामटेके,आदर्श रामटेके,मंतशा खान, मोहिब खान इत्यादि लोगो ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया।

उपरोक्त जानकारी संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दी।