TNIS

सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन के साथ सड़क दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगी तत्काल राहत और सहायता

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय में हाईवे पेट्रोलिंग हेतु 15 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि नागरिकों को इससे सुगम, सुरक्षित और निर्बाध आवागमन की सुविधा मिलेगी साथ ही सड़क दुर्घटना पीड़ितों को भी तत्काल राहत और सहायता मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि शासन दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने के लिये प्रतिबद्ध है। दुर्घटनाजन्य स्थलों की पहचान कर हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों के माध्यम से घायलों को शीघ्र ही मदद मिल पाएगी। शीघ्र मदद मिलने से सड़क दुर्घटना में घायल लोगों की जान बच सकेगी और दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा दस जिलों बलौदाबाजार, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, कोरिया, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कांकेर और कोण्डागांव के लिये 15 हाईवे पेट्रोल वाहनों को रवाना किया गया। 

इस अवसर पर गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पुलिस महानिदेशक श्री डी.एम. अवस्थी, पुलिस महानिदेशक जेल श्री संजय पिल्ले, विशेष पुलिस महानिदेशक श्री आर के विज और श्री अशोक जुनेजा सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। दस जिलों के राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉट के आधार पर 15 सड़क खण्ड चिन्हित किये गये हैं, जिनकी लंबाई करीब 25 किलोमीटर है। इस मार्ग पर 24 घंटे तीन पालियों में एएसआई, हेड कॉन्सटेबल, कॉन्सटेबल और ड्राईवर उपलब्ध रहेंगे। हाईवे पेट्रोलिंग टीम सड़क दुर्घटना होने पर तत्काल घटना स्थल पर पहुंचेगी और दुर्घटना पीड़ित को 108 वाहन या हाईवे पेट्रोलिंग वाहन से तत्काल नजदीकी शासकीय अस्पताल हेतु रवाना करेगी। इसके साथ ही दुर्घटना पीड़ित व्यक्तियों के परिजनों को तुरंत सूचना दी जाएगी। टीम द्वारा हाईवे के किनारे खड़े खराब, दुर्घटनाग्रस्त, अवैध पार्किंग के वाहनों को हटवाया जाएगा। हाईवे पेट्रोलिंग के संचालन एवं नियंत्रण पर संबंधित पुलिस अधीक्षक का पूर्ण दायित्व होगा।

इस संसाधनों से लैस हैं हाईवे पट्रोलिंग वाहन- हाइवे पेट्रोलिंग वाहन सभी अतिआधुनिक एवं तकनीकि संसाधनों से लैस हैं। इनमें जीपीएस सिस्टम, ब्रीथ एनालाईजर(एल्कोमीटर), स्मार्ट फोन, रिफ्लेक्टर जैकेट, रेनकोट, एलईडी बेटन, एलईडी लाईट, पी.ए. सिस्टम एवं सायरन, वायरलेस सेट, डिजिटल कैमरा, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्नि शमन यंत्र, सर्ट लाईट, टूल किट (टोइंग हेतु), स्ट्रैचर की सुविधा उपलब्ध है।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में वाघनदी बॉर्डर से उड़ीसा बॉर्डर तक 322 किमी तक 15 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियां चल रही है। इससे सड़क दुर्घटनाओं और घायलों को समय पर उपचार मिलने में अत्यधिक सहायता मिली है। नई 15 हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों के लिये यातायात पुलिस और अंतर्विभागीय समिति द्वारा नये 15 सड़क खण्डों में उन दुर्घटनाजन्य स्थलों को चिह्नित किया गया है जहां डायल 112 की गाड़ियां नहीं चल रही हैं। एआईजी यातायात श्री संजय शर्मा ने बताया कि हाईवे पेट्रोलिंग गाड़ियों की त्वरित प्रतिक्रिया की वजह से विगत वर्ष की तुलना में पिछले 8 माह में सड़क दुर्घटनाओं में 24 प्रतिशत और सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु में 20 प्रतिशत की कमी आई है।

GCN

युगधारा फाउंडेशन, लखनऊ का "हिन्दी की सर्वस्वीकार्यता" विषय  वेबिनार

रायपुर : हिन्दी दिवस की पूर्व संध्या पर युगधारा फाउंडेशन, लखनऊ द्वारा आयोजित ऑनलाइन वेबिनार में मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रायपुर से विदुषी डॉ मृणालिका ओझा ने कहा कि नयी शिक्षा नीति में प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा में देने का प्रावधान किया गया है। पूरे देश में हिंदी को अनिवार्य करने की आवश्यकता है, हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी की सेवा की है, किन्तु चलचित्रों और विज्ञापन के क्षेत्र ने इसे नुकसान पहुंचाया है। हिन्दी साहित्य और भाषा अत्यंत समृद्ध है। तत्सम शब्दों के साथ ही इसने  सभी भाषाओं के शब्द भी समाहित किये हैं, स्वीकार किये हैं  हिन्दी दिवस, सप्ताह और पखवारे मनाने से काम नहीं चलेगा, जनमन को हिन्दी से जोड़ने और हर व्यक्ति को साक्षर बनाने का कार्य भी करना होगा। प्रवासी भारतीयों के योगदान को भी हमें याद रखना चाहिए। निश्चित ही हिंदी आज नहीं तो कल राष्ट्र भाषा बन कर रहेगी।

विशिष्ट वक्ता  चंद्रिका प्रसाद मिश्र ने राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी बताते हुए कहा, कि विदेश से छात्र और पर्यटक आकर यहाँ हिन्दी सीखते हैं  हिन्दी में कार्य करते हैं। आज की हिन्दी विभिन्न भारतीय बोलियो से विकसित हुई है और उसने विश्व पटल पर एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है।
आज यदि हिन्दी का कहीं विरोध है तोउसका कारण केवल राजनीतिक स्वार्थ है।

अध्यक्षता कर रहे राष्ट्रीय विचारों के पोषक और चिंतक वरिष्ठ रचनाकार रामकृष्ण वि सहस्रबुद्धे ने कहा कि आज दुनिया के दो तिहाई से अधिक विश्वविद्यालय में हिन्दी पढ़ाई जाती है। हिन्दी आमजन की भाषा है, जो विविधता में एकता की महत्वपूर्ण कड़ी है। इसकी सर्व स्वीकार्यता प्रमाणित हो चुकी है। पाठ्यक्रम में हिंदी को अनिवार्य कर हम आने वाली पीढ़ी को भारतीय ज्ञान विज्ञान और तकनीक से समृद्ध कर सकते हैं।
आवश्यकता है दृढ़ इच्छाशक्ति की और शिशु मन से ही उसे मातृभाषा के साथ हिन्दी से जोड़ने की।

विषय को प्रतिपादित करते हुए संस्था की महासचिव सौम्या मिश्रा ने हिन्दी की सर्व स्वीकार्यता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा की और इस दिशा में चल रहे प्रयासों पर विस्तार से प्रकाश डाला। इस आयोजन में विभिन्न प्रांतों से 50 से अधिक लोगों ने सहभागिता की।

विमल कुमार 
युगधारा फाउंडेशन,  लखनऊ 
7968964720

राजेन्द्र ओझा 
नारायणी साहित्य अकादेमी 
रायपुर 
9575467733
8770391717

TNIS

रायपुर :  कोरोना वायरस संक्रमितों की पहचान के लिए रायपुर जिले में 29 केंद्रों पर सैंपल संकलित कर जांच की जा रही है। कोविड-19 के संभावित मरीज या कोरोना संक्रमितों के संपर्क में आए लोग इन केंद्रों में सैंपल देकर निःशुल्क जांच करा सकते हैं।

रायपुर शहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों खोखोपारा, लाभांडी और उरला के साथ ही शंकर नगर से विधानसभा जाने वाले मार्ग में स्थित बाल आश्रयस्थल, गुढ़ियारी के भारत माता चौक स्थित सियान सदन, चंगोराभाठा सांस्कृतिक भवन और भनपुरी बाजार चौक में मितानिन भवन में कोविड-19 की पहचान के लिए स्वाब सैंपलों की जांच की जा रही है। इन केंद्रों में सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। जिला अस्पताल पंडरी, कालीबाड़ी टीबी अस्पताल और बिरगांव शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संदिग्ध मरीज सवेरे दस बजे से शाम पांच बजे तक इन सेंटरों में पहुंचकर जांच करवा सकते हैं।

रायपुर और बिरगांव के साथ ही जिले के माना सिविल अस्पताल तथा अभनपुर, आरंग, धरसीवां एवं तिल्दा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना की जांच के लिए सैंपल संकलित किए जा रहे हैं। मंदिरहसौद, चंदखुरी, रीवां, फरफौद, कुरूद, कुटैला, मानिकचौरी, चंपारण, खोरपा, तोरला, मांढर, दोंदेकलां, सिलयारी और खिलौरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भी कोविड-19 की पुष्टि हेतु जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। इन सभी केन्द्रों पर सवेरे दस बजे से दोपहर दो बजे तक सैंपल दिए जा सकते हैं।

TNIS

आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील की

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज सवेरे यहां अपने निवास परिसर से कोरोना संक्रमण के प्रभावी रोकथाम के लिए रायपुर शहर व ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक जागरूकता कार्यक्रम के तहत ’कोरोना विजय रथ’ को ध्वज दिखाकर रवाना किया। 

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अवसर पर आम जनता से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव की गाइड लाइन का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि फिजिकल डिस्टेंस का पालन करें, मास्क लगाएं, सेनेटाइजर साबुन से हाथ धोएं, भीड़ में जाने से बचें। राज्य सरकार पूरी ताकत से इस लड़ाई में जुटी है, सामाजिक और औद्योगिक संगठनों के जुड़ने से हमारी ताकत बढ़ गई है। सभी के सहयोग से हम कोरोना के खिलाफ यह जंग अवश्य जीतेंगे। 

रोटरी व जेसीस क्लब जैसी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाएं इस जागरूकता कार्यक्रम का संचालन कर रही हैैं। इसके अंतर्गत रायपुर के विभिन्न वार्डों और आवासीय बस्तियों, मोहल्लों में 6 कोरोना विजय रथ का संचालन इन संस्थाओं के सहयोग से किया जाएगा।

     इस रथ के माध्यम से आम लोगों को मास्क पहनने, सामाजिक दूरी के नियम का पालन करने, भीड़-भाड़ से बचने, व्यक्तिगत स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने के संदेश के साथ सर्दी, खांसी, बुखार, फ्लू, स्वाद व गंध का पता न लगना जैसे लक्षणों पर चिकित्सकों से परामर्श व दवा के संबंध में अवगत कराया जाएगा। कोरोना मुक्ति रथ के माध्यम से जरूरी जानकारियों से संबंधित पाम्प्लेट्स भी वितरित किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा, नगरनिगम रायपुर के महापौर श्री एजाज ढेबर, पूर्व रोटरी प्रेसीडेंट श्री राकेश चतुर्वेदी, रोटेरियन आई.जी.पी.डी. श्री रंजीत सिंह सैनी, जे.सी.आई सुपर चेप्टर के संस्थापक श्री राजेश अग्रवाल, रोटरी प्रेसिडेंट श्री दिलीप मोहंती, सेक्रेटरी रोटेरियन श्री राजेन्द्र जैन, नीको के सी.ई.ओ. श्री एम.पी. सिंह, नीको प्रेसिडेंट श्री आशीष अग्रवाल भी उपस्थित थे.

TNIS

रेडियो वार्ता ’लोकवाणी’ की दसवीं कड़ी में ’समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर मुख्यमंत्री ने साझा किए अपने विचार

सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

महान विभूतियों की न्याय की अवधारणा में मिला विकास का ’छत्तीसगढ़ी मॉडल’

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में बनेगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल प्रसारित अपनी रेडियो वार्ता लोकवाणी की दसवीं कड़ी में ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर श्रोताओं के साथ अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें विकास का छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। समावेश का सरल अर्थ होता है- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को अर्थव्यवस्था के केन्द्र में रखा है। इसके साथ ही अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के गंभीर प्रयास करते हुए राज्य सरकार सबसे विकास की व्यवस्था कर रही है। 

‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में है समावेशी विकास की भावना

    मुख्यमंत्री ने ‘समावेशी विकास-आपकी आस’ विषय पर आपने विचार रखते हुए कहा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में भी यही भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है। सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है? कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है कि जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं हैं या जो गरीब है। वही वर्ग तो छूटा है। हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी। उन्होंने कहा कि 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007 से 2012) में भारत की अर्थव्यवस्था में ‘समावेशी विकास’ की अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। लक्ष्य था कि देश की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना है। यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10 प्रतिशत तक बनाए रखना है ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके। 12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी जीडीपी को 9 से 10 प्रतिशत के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। आज भारत की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है। कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10 प्रतिशत गिरी है। जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24 प्रतिशत गिरी है। इस हालात को समझना होगा।
 
सभी की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था समावेशी विकास का मूलमंत्र

    मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में लागू किया करने के संबंध में कहा कि समाज के जो लोग चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हांे, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हांे, शिल्पकार हांे, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों, सभी के पास कोई न कोई हुनर है, जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनकी धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले तो वे बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूलमंत्र है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति-रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है।

किसानों को माना अर्थव्यवस्था की धुरी

    मुख्यमंत्री ने रेडियो वार्ता के श्रोताओं से कहा कि किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं। ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ से प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। दो किस्तों में 3 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5700 करोड़ रू. भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी-छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे। राज्य सरकार ने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। स्व-सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर, वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं, बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना, मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है। जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है। ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ ‘पढ़ाई तुंहर पारा’, जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने ही न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूडपार्क खोलने जैसे व्यावहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूडपार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया। औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है। मुख्यमंत्री को श्रोताओं ने बताया कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार योजना के माध्यम से उन्हें लाभ मिलना शुरू हो गया है। इसी तरह पंचायत में लगाए सर्वर से भी लोगों को लाभ मिल रहा है। राजनांदगांव जिले के गर्रापार के श्री मानवेन्द्र साहू ने नरवा-गरवा -घुरवा- बारी के माध्यम से समावेशी विकास और रोजगार के संबंध में मुख्यमंत्री से जानकारी चाही। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुराजी गांव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं। यह योजना वास्तव में ग्रामवासियों को ही चलानी है। नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए भी।  गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी हैं और इनके साथ महिला स्व-सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गांव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया-नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। गांव के संसाधन को जब गांव के लोग अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है। मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांवों को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी। 

छत्तीसगढ़ ने साबित किया: समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता

    मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है। उन्होंने कहा कि हमने यह देखा कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए। यह राशि डेढ़ साल में 70 हजार करोड़ रू. तक पहुंच गई। इस तरह प्रदेशवासियों को मान-सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर तबके को लाभ मिला। बिजली बिल हाफ, छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री, गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीनों को भूमि प्रदाय और ऐसे  अनेक सुधार किए जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। हमने कोरोना संकट के बीच, एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत् रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया। किसानों से लेकर व्यापारियों तक, सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है, उसी के कारण खेती भी चली और उद्योगों के पहिये भी चले। हमारी नीतियों से गांवों से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी की दर घटी। हमने यूपीए सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूंके, जिससे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने। तेंदूपत्ता की संग्रहण मजदूरी 4 हजार रू. करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपजों की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी। जो महुआ 17 रू. में बिकता था उसे 30 रू. किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख-दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है। अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, हर परिस्थिति में शिक्षा-दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पीडीएस, आंगनबाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं। जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है।

राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा में सात करोड़ रूपए की लागत से विकसित किए जाएगा ईको रिसार्ट और कैफेटेरिया

    मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला गठन के 6 माह के अंदर, वहां करीब 100 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर हैं। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाहूदास उद्यानिकी महाविद्यालय, एक के बाद एक नई-नई उपलब्धियां नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही हैं। नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने लोकवाणी में ही घोषणा करते हुए कहा कि राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए यहां ईको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ रू. की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे।

कोरोना संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए किए जा रहे हर संभव उपाय

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना संकट से निपटने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी, जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आर.टी.पी.सी.आर. टेस्ट, 30 लैब में ट्रू नॉट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्ययोजना से अब तक 29 शासकीय, 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 186 कोविड केयर सेन्टर की स्थापना कर दी है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। मार्च 2020 की स्थिति में 54 आईसीयू बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुये अब 776 आईसीयू बेड्स तथा 28 हजार 335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेन्टिलेटर थे। जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। श्री बघेल ने कहा कि संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे है।

एसिम्टोमेटिक मरीजों को होम आइसोलेशन की सुविधा: टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र से उपचार हेतु मार्गदर्शन

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक श्रेणी के आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी, सेनेटाइजर का उपयोग करें। भीड़ से बचें। एसिम्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाईयॉ उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। संकट अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। 

 मो  रिज़वान खान 
रायपुर,  प्रदेश के हज यात्रियों के लिए राज्य हज कमेटी द्वारा की जाने वाली उत्कृष्ट हज व्यवस्थाओं हेतु हज कमेटी  को  Skoch Group New Delhi  द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। हज कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान ने माननीय डॉ.  प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन को उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया की Skoch Group New Delhi द्वारा विगत 15  वर्षो से राष्ट्रीय स्तर पर गवर्नेंस के विभिन्न छेत्र में  किये जा रहे सृजनात्मक एवं उत्कृष्ट कार्यो तथा नए प्रयोगो के लिए प्रतिवर्ष विभिन्न छेत्रों के प्रोजेक्ट्स का चयन किया जाता है] तदोपरांत उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में राष्ट्रीय स्तर पर चयनित प्रोजेक्ट्स को पुरस्कृत किया जाता है Skoch Group New Delhi द्वारा Skoch Award 2020 हेतु प्रदेश से जाने वाले हज यात्रियों को राज्य हज कमेटी द्वारा दी जा रही उल्लेखनिय सेवाओं की सराहना करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सिल्वर श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है । भारत वर्ष में हाजियों के लिए उत्कृष्ट कार्य व सृजनात्मक प्रयोग करने के लिए राज्य हज कमेटी को इस पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। राज्य हज कमेटी को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत होने पर माननीय डॉ प्रेमसाय सिंह टेकाम मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय मोहम्मद अकबर मंत्री छत्तीसगढ़ शासन ने कमेटी अध्यक्ष मोहम्मद असलम खान सचिव साजिद मेमन को बधाई देते हुवे उन्हें प्रदेश से जाने वाले हज यात्रिओं के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएँ उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया

TNIS

नगरीय प्रशासन मंत्री डाॅ. शिव डहरिया के प्रति क्षेत्र के लोगों ने जताया आभार

रायपुर/आरंग : नगरीय प्रशासन और श्रम मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया के प्रयासों से आरंग स्थित शासकीय बद्रीप्रसाद लोधी महाविद्यालय में अब डीसीए और पीजीडीसीए का पाठ्यक्रम जल्द शुरू होने जा रहा है। महाविद्यालय में इन पाठ्यक्रमों के लिए 40-40 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध मंे उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आदेश जारी कर दिए गए हंै। 

 ज्ञात हो कि रविशंकर विश्वविद्यालस से संबद्ध इस पाठ्यक्रम के लिए क्षेत्र के विद्यार्थियों को आरंग से बाहर जाना पड़ता था, जिससे क्षेत्र के छात्र-छात्राओं विशेषकर छात्राओं को परेशानी होती थी। लेकिन अब आरंग महाविद्यालय में ही इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत के लिए स्वीकृति मिलने से विद्यार्थियों को काफी राहत मिलेगी। इस उपलब्धि के लिए छात्र-छात्राओं सहित क्षेत्र वासियों ने राज्य सरकार तथा स्थानीय विधायक व मंत्री डाॅ. शिवकुमार डहरिया के प्रति आभार जताया है।

TNIS

कोविड हाॅस्पिटल और कोविड सेंटरों के संचालन के लिए मांगे 736.74 करोड़ रूपए

एम्स रायपुर में आईसीयू बेड्स की संख्या 54 से बढ़ाकर 200 करने की बतायी आवश्यकता

कोरोना उपचार के लिए चिकित्सा सामाग्रियों के आपूर्ति शीघ्र करने का आग्रह

केन्द्र सरकार से मिली तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश हेतु दिया धन्यवाद

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन को पत्र लिखकर राज्य में कोविड हास्पिटल और कोविड सेंटर के संचालन के लिए 736.74 करोड़ रूपए की राशि उपलब्ध कराने, कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए आवश्यक सामानों की त्वरित आपूर्ति तथा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रायपुर में उपलब्ध 54 प्ब्न् बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स करने का आग्रह किया है। श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री डाॅ. हर्षवर्धन को लिखे पत्र में प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति की जानकारी देते हुए कोविड महामारी के समय में केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही तकनीकी सहायता एवं दिशा-निर्देश हेतु सह्दय धन्यवाद दिया है।

  मुख्यमंत्री ने पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड की रोकथाम हेतु पहल करते हुए पूरे राज्य में 29 डेडिकेटेड हाॅस्पिटल एवं 221 कोविड केयर सेंटर की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य द्वारा इन संस्थाओं में मरीजों के इलाज हेतु 29 हजार 111 अस्पताल बेड विकसित किए गए हैं। जिसमें 406 प्ब्न् एवं 370 भ्क्न् बेड्स शामिल हैं। इन सभी कोविड हाॅस्पिटल एवं कोविड केयर सेंटर के संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ के संदर्भित पत्र द्वारा 821.93 करोड़ रूपए की मांग की गई थी परन्तु अभी तक केवल 85.19 करोड़ रूपए की राशि ही प्राप्त हुई है। कृपया कोविड हेतु शेष राशि यथाशीघ्र प्रदान करें ताकि समय रहते सभी आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था की जा सके।

  श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि अखिल भारतीय संस्थान, रायपुर कोविड मरीजों के उपचार हेतु महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका निभा रहा है। वर्तमान परिदृश्य में जहां कोविड के नाजुक मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है। एम्स रायपुर में उपलब्ध 54 प्ब्न् बेड्स को बढ़ाकर 200 बेड्स किए जाने की नितांत आवश्यकता है। राज्य द्वारा पूर्व में विभिन्न सामग्रियों की मांग की गई थी जिसके विरूद्ध अत्यंत कम मात्रा में सामग्री प्राप्त हुई। वर्तमान परिस्थिति में राज्य में विभिन्न चिकित्सा सामग्रियों की आवश्यकता संलग्न कर प्रेषित है जिसे राज्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रदाय करने का कष्ट करें। श्री बघेल ने उम्मीद जतायी है कि छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु केन्द्र सरकार व राज्य शासन के सम्मिलित प्रयास से इस महामारी पर जल्द से जल्द नियंत्रण किया जा सकेगा।

GCN

रायपुर : राजधानी रायपुर के मौदहापारा थाना क्षेत्र स्थित शहीद स्मारक कॉम्प्लेक्स स्थित शॉप में 67 लाख की चोरी मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपी बादल उर्फ (झनक), गोपाल और रमेश महानंद पहले से इस बड़ी चोरी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे. पूरी घटना का मास्टर माइंड बादल था.

हालांकि तीनों आरोपी को यह जानकारी नहीं था कि पैसा किस दुकान में रखा हुआ है. इसीलिए आरोपियों ने आसपास की दो दुकानों का भी ताला तोड़ा था. जहां एक दुकान से करीब 3 हजार और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान ले गए. दूसरे दुकान से 1500 रुपए चोरी की थी. जबकि तंबाखू गुटखा डिस्ट्रीब्यूटर पुनीत काबरा के हरिओम एजेंसी की शटर का सेंट्रल लॉक तोड़कर नगदी 67 लाख रुपए उड़ा ले गए.

TNIS

मुख्यमंत्री ने कोरोना नियंत्रण में सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी 

और स्वयंसेवी संस्थाओं का सहयोग लेने कहा

कोरोना के संभावित मरीज जांच के लिए सैंपल देने के बाद 
खुद को रखें आइसोलेट

मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक में हुई 
कोविड-19 की रोकथाम के प्रभावी उपायों पर चर्चा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना की रोकथाम के लिए सामाजिक संगठनों, गैर सरकारी और स्वंयसेवी संस्थाओं की भी सहायता लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभिन्न समाजों द्वारा संचालित धर्मशालाओं तथा आश्रम संस्थाओं के साथ ही उनके संचालन से जुड़े लोगों को भी कोरोना नियंत्रण से जोड़ने कहा है। मुख्यमंत्री ने आज अपने निवास कार्यालय में हुई उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और कलेक्टरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रकार की सिफारिश और दबाव में आए बिना डॉक्टरों की सलाह एवं मरीज की स्थिति के अनुसार उन्हें बेहतर इलाज मुहैय्या कराएं। उच्च स्तरीय बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्वश्री विनोद वर्मा, प्रदीप शर्मा, राजेश तिवारी और रूचिर गर्ग, मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, स्वास्थ्य विभाग की अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु जी. पिल्ले और मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू भी मौजूद थे।

    मुख्यमंत्री ने कोविड अस्पतालों और कोरोना केयर सेंटर्स में ऑक्सीजन सुविधा वाले बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के साथ ही कोरोना के संदिग्ध मरीजों की जांच में तेजी लाने और जांच का दायरा बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा डॉक्टरों और नर्सों की मौजूदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे उनकी बेहतर तरीके से देखभाल हो सके। उन्होंने डॉक्टरों और नर्सिंग स्टॉफ का अस्पताल के वार्डों में नियमित राउंड के साथ ही वहां भर्ती मरीजों से सतत् संवाद बनाए रखने कहा। इसके लिए उन्होंने मेडिकल कॉलेज के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों और नर्सिंग कॉलेजों के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों की सेवाएं लेने का भी सुझाव दिया। 

    मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोकना बड़ी चुनौती है। इसके लिए आगे भी युद्ध स्तर पर काम करना जरूरी है। हमें शासन-प्रशासन के साथ-साथ सामाजिक भागीदारी से इस पर नियंत्रण की दिशा में आगे बढ़ना है। उन्होंने कोविड अस्पतालों में भर्ती के लिए किसी भी तरह की सिफारिश और दबाव में आए बिना डॉक्टरों द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार ही मरीजों की भर्ती सुनिश्चित करने कहा। मरीज के कोविड केयर सेंटर्स में पहुंचने के बाद डॉक्टर ही तय करेंगे कि उसे किस अस्पताल में भर्ती कर उपचार किया जाना है। मुख्यमंत्री ने वेबपोर्टल और एप के माध्यम से कोविड केयर सेंटर्स की जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने कहा। उन्होंने एप में नजदीकी कोविड केयर सेंटर्स का लोकेशन और मरीज के क्षेत्र से उसकी दूरी भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। 

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को जागरूक करने और संक्रमण से बचाव के लिए जरूरी सावधानियों और नियमों के पालन पर विशेष जोर दिया। उन्होंने मरीजों को आवश्यक दवाईयों के साथ-साथ वन विभाग द्वारा तैयार ‘सर्वज्वरहर चूर्ण‘ काढ़ा के सेवन को बढ़ावा देने कहा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने लोगों की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने स्थानीय प्रशासन के सहयोग से सार्वजनिक स्थलों और चौक-चौराहों में इस काढ़ा के वितरण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। 

    मुख्यमंत्री ने जांच की तीनों विधियों आरटीपीसीआर, ट्रू-नाट और रैपिड एंटीजन का उपयोग कर जांच की संख्या बढ़ाने कहा। उन्होंने सर्दी, खांसी, बुखार तथा श्वसन संबंधी गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सैम्पल देने के बाद लोग रिपोर्ट आने तक खुद से आइसोलेशन में रहे। इससे कोरोना के संभावित प्रसार से बचा जा सकता है। उन्होंने जांच केन्द्रों की संख्या बढ़ाने के साथ ही वहां मानव संसाधन की कमी दूर करने माइक्रोबायोलॉजी के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों की सेवाएं लेने का सुझाव दिया। मुख्यमंत्री ने कोरोना से मृत व्यक्तियों के प्रोटोकॉल के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए सामाजिक संस्थाओं से चर्चा कर उनका सहयोग लेने का भी सुझाव दिया।

    मुख्यमंत्री ने कोरोना के ज्यादा मरीजों वाले जिलों में स्थानीय उद्योगों के सीएसआर मद का भी उपयोग कोरोना नियंत्रण में करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से मोबाइल टेस्टिंग वेन, एम्बुलेंस, टेस्टिंग किट, कोविड-19 जांच शिविर और ऑक्सीजन सिलेण्डरों की व्यवस्था की जा सकती है। बैठक में स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त डॉ. सी.आर. प्रसन्ना, नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., संचालक स्वास्थ्य सेवाएं श्री नीरज बंसोड़, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला और हॉस्पिटल बोर्ड के अध्यक्ष डॉ. राकेश गुप्ता भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कोरोना से ज्यादा प्रभावित सात जिलों रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, कोरबा और रायगढ़ के कलेक्टरों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आवश्यक निर्देश दिए।

रायपुर-:  घड़ी चौक स्थित  जिला कोषालय  रायपुर  के कर्मचारी भी  कोरेना संक्रमित पाए गए जिसके कारण जिला कोषालय  को 48 घंटे बंद करने  आदेश जारी हुए हैं  

छत्तीसगढ़ प्रदेश  कोषालय  शासकीय कर्मचारी संघ के प्रांत अध्यक्ष डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर  एवं प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन ने बताया कि  जिला कोषालय  में  सभी विभागों  के वेतन देयक  एवं पेंशन प्रकरण से संबंधित,  चिकित्सा  बिल एवं समस्त प्रकार के बिल हेतु  विभिन्न विभागों के कर्मचारियों का रोजाना आना जाना है

 कोषालय में  कोरोना संक्रमण के बचाव हेतु कर्मचारियों के लिए  सुविधाएं उपलब्ध नहीं है  और वे लगातार प्रारंभ से ही  अपना कार्य कर रहे हैं 

जिला कोषालय  के  कर्मचारी शीतल समीर कुजुर सहायक ग्रेड 3 आज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं । सूचना मिलते ही कार्यालय को कलेक्टर  के आदेश की कंडिका 6 अनुसार  आगामी 48 घंटे के लिए बंद रखने आदेश जारी किए गए हैं।   

 इसलिए 2 दिन कार्यालय में कार्य नहीं होगा। कार्यालयों को इन 2 दिनों में सैनिटाइज कराया जाएगा कोषालय कर्मचारी जो प्रारंभ से ही अपने कार्य करते आ रहे हैं अपनी जान जोखिम में डालकर प्रारंभ से कोरोना संक्रमण में लॉकडाउन के दौरान भी कोषालय बंद नहीं हुआ था फिर भी कोषालय कर्मचारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव से संबंधित कोई भी आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं कराई गई है                    

     संघ के प्रांतअध्यक्ष  डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर एवं महामंत्री महामंत्री दीपक देवांगन  ने सरकार से  कोषालय कर्मचारियों  जो लगातार कार्य कर रहे हैं उन्हें कोरोना भत्ता  देने तथा कोरोना हेतु  बीमा करने की मांग की गई है  ।. मांग करने वालों में प्रमुख रूप से संघ के प्रांत अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ठाकुर,  प्रांतीय महामंत्री  दीपक देवांगन, उप प्रांत अध्यक्ष अरुण चोरिया ,  कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष  हरीश कवर, संभागीय अध्यक्ष बस्तर मुन्ना लाल यादव, संभागीय अध्यक्ष रायपुर जी आर बसोने , प्रांतीय कोषाध्यक्ष  रामाधार साहू,  संरक्षक एसके झा,  प्रांतीय संगठन सचिव वीरेंद्र राठौड़ प्रांतीय सचिव  गंभीर नेताम आदि पदाधिकारियों ने  किये ।

GCN

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियोवार्ता लोकवाणी की 10वीं कड़ी का प्रसारण आगामी 13 सितंबर, रविवार को होगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार ‘समावेशी विकास ,आपकी आस ’ विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। 

लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केन्द्रों, एफ.एम. रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा।

मोहम्मद सज्जाद खान

रायपुर : आज समूचा छत्तीसगढ़ कोरोना महामारी की गिरफ्त में आ चुका है ।संक्रमण के इस दौर में , जहां तक हो सके अपनी , अपने परिवार की और आपसे जुड़े शुभचिंतकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें । शासन द्वारा बताए हुए नियमों का पालन करते हुए सावधानी बरतें । मास्क तथा शारारिक दूरी का विशेष ध्यान रखें ।बहुत ही जरूरी कार्य हो ,तभी घर से बाहर निकलें ।इस अज्ञात महामारी से व्यक्तियों को न केवल आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है बल्कि पूरा परिवार भी मानसिक और शारारिक रूप से पीड़ित हो रहा है । डिप्रेशन की बढ़ते हुए मामले की वजह से आत्महत्या जैसी घटनाओं की बढ़ोतरी हो रही हैं। ऐसे दौर में हिम्मत और हौशला अफजाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता है।  हॉस्पिटल में दी जाने सुविधाओं से भी पीड़ित परिवार सन्तुष्ट नहीं है ।

इस प्राकृतिक आपदा से केवल संयम, जागरूकता और प्रकृति के बनाए गए नियमों के पालन द्वारा ही बचाव किया जा सकता है, धन्यवाद 

आप स्वस्थ रहें , सुरक्षित रहें ..
इन्ही शुभकामनाओं के साथ :-

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान, 
अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ,
रायपुर ( छत्तीसगढ़ )

नज़रुल खान

रायपुर : छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नज़रुल खान ने राज्य शासन और शिक्षा विभाग पर स्कूल संचालकों को संरक्षण देने का आरोप लगाया उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग आदेश तो बहुत निकाल रहा है निजी स्कूल संचालकों के खिलाफ लेकिन कार्यवाही अभी तक किसी भी स्कूल पर नही किया गया।

पालक संघ ने ये भी आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ के किसी भी प्राइवेट स्कूल की फीस नियमतः अधीसूचित ना होने के बाद भी स्कूल संचालक शिक्षा विभाग के संरक्षण में पालकों से प्रति वर्ष करोड़ो रूपये की अवैध फीस वसूल रहे हैं।

शिक्षा की समुचित व्यवस्था स्कूल करेगा फिर फीस मांगेगा इसलिए जिन पालकों के बच्चों के लिए स्कूल ने समुचित व्यवस्था की है केवल वही फीस देने के लिए बाध्य

छत्तीसगढ़ छात्र पालक संघ ने ये भी आरोप लगाया कि समस्त स्कूल न्यायालय के आदेश को अपने शब्दों में परिभाषित कर बच्चों की शिक्षा बाधित कर पालकों को ब्लैकमेल करके मनमानी फ़ीस वसूली कर रहे हैं जिस पर भी ना राज्य शासन कोई कार्यवाही कर रहा है और ना शिक्षा विभाग। क्योंकि न्यायालय ने अपने आदेश में शिक्षा उपलब्ध करवाने की समुचित व्यवस्था करने की जिम्मेदारी जब स्कूल संचालकों को दी है तो फिर स्कूल द्वारा बिना कोई व्यवस्था किये कैसे फीस वसूली की जा रही है।

अब समस्त पालकों को स्कूल से मोबाइल,लैपटॉप,इंटरनेट डेटा और ऑनलाइन शिक्षा को अच्छी तरह से समझाने की मांग स्कूल से करनी चाहिए

पालक संघ ने प्रत्येक जिला शिक्षा विभाग पर स्कूल संचालकों से आर्थिक लाभ लेकर उन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए बताया कि जब शिक्षा से वंचित करने वाले स्कूलों की मान्यता समाप्त करने का आदेश शिक्षा के अधिकार अधिनियम में है तो अब तक उन स्कूलों की मान्यता समाप्त क्यों नही की गई जिन्होंने फ़ीज़ के लिए बच्चों की शिक्षा को बाधित किया।

पालक संघ के प्रदेश अध्यक्ष नज़रुल खान ने बताया कि अगर एक सप्ताह के अंदर स्कूलों पर कार्यवाही शुरू नही होती तो पालक संघ असंख्य पालकों के साथ राजधानी में सड़क पर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगा

TNIS

सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक में मंत्रियों के सुझाव पर अमल करने के दिए निर्देश

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की वर्चुअल बैठक आज परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में आयोजित की गई। मंत्री मो. अकबर ने परिषद द्वारा परिवहन, स्वास्थ्य विभाग, स्कूल शिक्षा, पुलिस, नगरीय प्रशासन, पर्यटन विभाग सहित अन्य निर्धारित एजेण्डों की समीक्षा करते हुए सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने तथा यातायात जागरूकता को बढ़ावा देने के साथ परिवहन व्यवस्था को और बेहतर बनाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के गृहमंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, विधायक श्री अरुण बोरा, श्री कुलदीप जुनेजा श्री शिशुपाल सिंह सोरी सहित परिषद के प्रतिनिधिगण वीडियो कान्फं्रेंिसग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान गृहमंत्री श्री साहू सहित विधायकों एवं सदस्यों के सुझावों पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश संबंधित अधिकारियों को मंत्री मो अकबर ने दिए।

सडक़ बनाते समय अनावश्यक मोड़ न बनाए
    सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में गृहमंत्री श्री साहू के सुझाव पर मो. अकबर ने सड़क निर्माण के दौरान सड़कों में अनावश्यक मोड़ नही रखने, सड़क सीधी बनाते हुए प्रभावितों को मुआवजा देने के निर्देश दिए ताकि मोड़ की वजह से सड़कों पर दुर्घटनाओं की संभावना कम हो। उन्होंने नगरीय निकाय, नगर पंचायत अंतर्गत सड़कों में बंद स्ट्रीट लाइटों की निरन्तर जांच कर बंद लाइटों को चालू कर पर्याप्त रोशनी रखने, वाहनों की तेज गति को नियंत्रित करने स्पीड गवर्नर लगाने की दिशा में कार्यवाही करने, नशापान और सड़क पर स्टंट करके वाहन चलाने वालों के विरुद्ध सख्ती से कार्यवाही करने, चौक के पूर्व चारों ओर की सड़कों में नियमानुसार ब्रेकर बनाने और मुख्य मार्ग से आकर जुड़ने वाली ग्रामीण या अन्य उपनगरीय सड़कों को जंक्शन वाले स्थान पर दुर्घटनाओं को रोकने तथा व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। गृहमंत्री के सुझाव पर परिवहन मंत्री ने कण्डम वाहनों के परिचालन पर रोक तथा आवश्यक कार्यवाही की बात कहीं। उन्होंने सड़क किनारे वाहनों के पार्किंग, गैरेज में सुधार हेतु आने वाले वाहनों की बेतरतीब पार्किंग, यात्री वाहनों में क्षमता से अधिक यात्रियों को बिठाए जाने पर कड़ी कार्यवाही के सुझाव पर उचित कार्यवाही करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

    गृह मंत्री श्री साहू ने इस दौरान बताया कि सड़क पर यातायात का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कार्रवाई के लिए पूर्व में डीएसपी व टीआई रैंक के अधिकारियों को अधिकृत किया गया था, जिसे अब संशोधित कर एएसआई, एसआई स्तर के अधिकारियों को भी कार्यवाही करने के अधिकार दिया गया है।
    मंत्री मो. अकबर ने यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध ई-चालान की कार्यवाही को सही बताते हुए विधायक श्री बोरा द्वारा उच्च गुणवत्ता के सीसीटीवी लगाने, मुख्य मार्गों पर होर्डिंग हटाने और विधायक श्री सोरी के सुझाव सड़क पर पशुओं से दुर्घटना, दुकानों के सामने नो पार्किंग में वाहन पार्किंग से होने वाली समस्या, विधायक श्री जुनेजा के सुझाव पर भी उचित कार्यवाही के निर्देश दिए।

जिला स्तरीय बैठक अनिवार्य रूप से कराए
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक अनिवार्य रूप से समय पर कराने के निर्देश दिए। बैठक में परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह ने मंत्री को विभागीय गतिविधियों की विस्तार से जानकारी दी। अध्यक्ष, अतर्विभागीय लीड एजेंसी सड़क सुरक्षा एवं संयुक्त परिवहन आयुक्त श्री संजय शर्मा ने परिषद की बैठक में विभागवार एजेण्डा की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि पूर्व बैठक में दिए गए निर्देशों का पालन होने के साथ ही अनेक महत्वपूर्ण विभागीय पहल भी की गई है। दुर्घटनाओं पर रोक लगाने की दिशा में प्रभावी कदम उठाए गए हैं। ब्लैक स्पॉट की पहचान व सुधार, ओवर लोडिंग वाहनों पर कार्यवाही, स्कूल बसों की जांच एवं कार्यवाही, नाबालिग विद्यार्थियों को वाहन चलाने से रोकने के प्रयास, पाठय पुस्तकों के माध्यम से विद्यार्थियों में यातायात के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के अलावा अन्य जरूरी कदम उठाए गए हैं जिससे वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2020 में जनवरी से अगस्त तक सड़क दुर्घटनाओं में 24.85 प्रतिशत तथा मृत्यु में 20.77 प्रतिशत की कमी आई है।

चेक पोस्ट से जुड़ी समस्याओं का किया जाएगा निराकरण
परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के जिला परिवहन अधिकारियों, चेक पोस्ट प्रभारियों और परिवहन उडनदस्ता प्रभारियों के कार्याें की समीक्षा की। इस दौरान प्रभारियों द्वारा शासकीय वाहन, वाहन चालक, भवन, बिजली, कर्मचारी आदि से वन टू वन चर्चा और उनकी समस्याएं जानने के बाद परिवहन मंत्री ने यथासंभव निराकरण करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चेकपोस्ट पर निरन्तर कार्यवाही करे, आने वाले दिनों में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। परिवहन आयुक्त डॉ कमलप्रीत सिंह ने कहा कि चेकपोस्ट पर जिनकी डयूटी लगी है वे निर्धारित ड्रेस में ही रहेंगे। अंबिकापुर, कोरबा, दुर्ग और बिलासपुर जिला प्रभारियों को कार्यवाही बढ़ाने के निर्देश देते हुए कार्यवाही से प्राप्त राशि को शासन के खाते में 24 घण्टे के भीतर चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा करने के निर्देश दिए। परिवहन आयुक्त ने ओवर लोडिंग की कार्यवाही में प्रगति लाने, सड़क सुरक्षा की दृष्टिकोण से यातायात का उलंघन करने वाले वाहन चालकों का लाइसेंस निलंबित करने के अनुरोध पर समय रहते कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए।

TNIS

9 सितम्बर को डिस्चार्ज हुए सर्वाधिक 1146 मरीज, 476 मरीजों का होम आइसोलेशन पूरा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। प्रदेश के विभिन्न कोविड अस्पतालों और आइसोलेशन सेंटर्स (कोविड केयर सेंटर्स) से पिछले एक सप्ताह में 5718 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। 9 सितम्बर को सर्वाधिक 1146 मरीज डिस्चार्ज हुए हैं। वहीं होम आइसोलेशन में रहकर उपचार ले रहे 476 मरीज भी अपनी होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर चुके हैं। 

प्रदेश में अब तक कुल 24 हजार 414 मरीज कोरोना को मात दे चुके हैं। इनमें से 7316 मरीज रायपुर जिले के हैं। पिछले एक हफ्ते में रायपुर जिले के 1715, दुर्ग के 429, रायगढ़ के 422, राजनांदगांव से 333, बिलासपुर से 195, कोरबा के 183 और जांजगीर-चांपा के 156 मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। वहीं इस दौरान घर पर रहकर इलाज ले रहे इन जिलों के 225 मरीजों ने अपने होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर ली है। अस्पताल से घर लौटने वाले मरीजों को सावधानीपूर्वक दस दिनों के होम आइसोलेशन में रहने कहा गया है।

राज्य शासन द्वारा कोविड-19 पर नियंत्रण के लिए लगातार जांच और इलाज की सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा तत्परता से उठाए जा रहे कदमों की वजह से रोज बड़ी संख्या में मरीज स्वस्थ होकर घर लौट रहे हैं। कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सभी जिलों में सैंपल जांच की संख्या लगातार बढ़ाई जा रही है। राज्य में अब तक स्वस्थ हो चुके 24 हजार 414 मरीजों में से 7316 रायपुर जिले के, 1878 दुर्ग के, 1851 राजनांदगांव के, 1470 रायगढ़ के, 1415 बिलासपुर के, 965 जांजगीर-चांपा के, 834 बलौदाबाजार-भाटापारा के, 756 कोरबा के, 684 सरगुजा के, 629 बस्तर के, 531 नारायणपुर के और 518 कांकेर के हैं। 

कोविड अस्पतालों, कोविड केयर सेंटर्स और होम आइसोलेशन में इलाज के बाद सुकमा के 487, बीजापुर के 477, जशपुर के 438, महासमुंद के 431, बेमेतरा के 410, बालोद के 381, गरियाबंद के 376, कोरिया के 354, धमतरी के 343, कबीरधाम के 317, सूरजपुर के 309, बलरामपुर-रामानुजगंज के 307, मुंगेली के 303, कोंडागांव के 279, दंतेवाड़ा के 270 और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले के 38 मरीज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में कोविड-19 की मृत्यु दर 0.90 प्रतिशत है, जबकि इसका राष्ट्रीय औसत 1.68 प्रतिशत है।