प्रादेशिक आयोजन में विभिन्न क्षेत्रों में समाज का नाम रोशन करने वाले प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया

रायपुर : 26 अप्रेल रविवार को शहीद स्मारक भवन, रायपुर में छ.ग. सनातन गोस्वामी समाज ने आद्य जगद्गुरु श्री आद्य शंकराचार्य की जयंती समारोह का कार्यक्रम गरिमापूर्ण एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया | कार्यक्रम में अतिथि सवरूप दंडी स्वामी श्री ज्योतिर्मयानंद सरस्वती, श्री शंकराचार्य आश्रम सलधा, जिला बेमेतरा तथा श्री विवेक गिरी जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री थानापति गौर कापा आश्रम, जिला मुंगेली तथा डॉ. महंत रामसुन्दर दास, दूधाधारी मठ, रायपुर एवं श्री सच्चिदानंद गिरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय गोस्वामी महासभा दिल्ली मंच पर विराजमान रहे |

कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के प्रांतीय अध्यक्ष मोहनपुरी गोस्वामी , वीरेंद्र पुरी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष,  संरक्षक चित्रसेन गिरी जी एवं लिल्लार पुरी जी , महंत श्री हरभूषण गिरी कंकाली मठ रायपुर, महंत श्री सुरेन्द्र पुरी सोरर, महंत श्री किशोर पुरी मुंगेली, संस्थापक गण ओंकार पुरी , प्रभाकर बन , योगेंद्र पुरी, नारायण गिरी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रितम गिरी , कुबेर प्रकाश गिरी , कोमल पुरी ,जिलाध्यक्ष वेदपुरी गोस्वामी रायपुर, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र भारती बिलासपुर,संतोष पुरी बेमेतरा, पप्पुपुरी मुंगेली,

आंनद गिरी महासमुंद, नीलम बन एवं विजय पुरी धमतरी , डॉ संजय गिरी ,सुधीर बन  योगेंद्र पुरी ,रमेश पुरी ,सुरेंद्र गिरी ,अश्वनी बन ,अशोक गिरी ,महेश पुरी ,डॉ हस्तजीत हेमंत बन ,टेकेश्वर पुरी, राजपुरी प्रचार समिति एवं कार्यक्रम का संचालन नरेन्द्र पुरी जी के द्वारा किया गया साथ ही समाज के मातृ शक्ति की विशाल उपस्थिति रही l मंच पर गोस्वामी समाज के भागवत कथा व्यास श्री दिनेश भारती जी पामगढ़ भी उपस्थित थे | 

कार्यक्रम का शुभारंभ आद्य जगद्गुरु श्री शंकराचार्य जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्ज्वलित कर पुष्प माल्यार्पण,  मंत्रोचारण एवं आरती से किया गया । तदोपरांत समाज के युवाओं ने बैनर पोस्टर के साथ बाइक रैली द्वारा शोभायात्रा निकाली, जो रायपुर के विभिन्न चौक चौराहों से होकर शहीद स्मारक आकर संपन्न हुई।

कार्यक्रम में गोस्वामी समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं तथा कला एवं साहित्य के क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभाओं का सम्मान किया गया तथा शासकीय सेवा से सेवानिवृत हुए बंधुओं एवं भगिनियों का अभिनंदन किया गया | इसके अलावा विवाह योग्य युवक युवतियों का परिचय प्राप्त किया गया |

अतिथि उद्बोधन के पश्चात अतिथियों का सम्मान किया गया तथा प्रत्येक जिले के अध्यक्षों को भी सम्मानित किया गया | समाज मे आये अतिथियों का आभार वेदपुरी गोस्वामी जिलाध्यक्ष रायपुर द्वारा किया गया l

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वैवाहिक सीजन में गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत

रायपुर : वैवाहिक सीजन एवं आगामी फसल की तैयारियों के बीच गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा के विशेष प्रयासों से भोरमदेव सहकारी शक्कर उत्पादक कारखाना, राम्हेपुर (कवर्धा) द्वारा किसानों को 13.80 करोड़ की राशि जारी की गई है। इसके साथ ही चालू पेराई सत्र में अब तक कुल 71.29 करोड़ का भुगतान किसानों को किया जा चुका है।

कलेक्टर एवं कारखाने के प्राधिकृत अधिकारी श्री गोपाल वर्मा के मार्गदर्शन में भुगतान प्रक्रिया लगातार जारी है। समयबद्ध भुगतान से सहकारी व्यवस्था में किसानों का विश्वास और अधिक मजबूत हुआ है। चालू पेराई सत्र में कारखाने ने उपलब्धि हासिल की है, जिसमें 2,55,818 मीट्रिक टन गन्ना पेराई एवं 3,09,120 क्विंटल शक्कर उत्पादन किया गया है। यह सफलता किसानों के सहयोग, प्रशासनिक मार्गदर्शन और कारखाने की कुशल कार्यप्रणाली का परिणाम है।

भोरमदेव शक्कर कारखाना किसानों और श्रमिकों के हित में निरंतर कार्य कर रहा है। इसमें एफआरपी के अतिरिक्त रिकवरी आधारित भुगतान, शासन द्वारा प्रदत्त बोनस वितरण, रियायती दर पर शक्कर उपलब्धता, उन्नत बीज एवं कृषि मार्गदर्शन, नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम जैसी सुविधाएं शामिल हैं। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किसानों के लिए सर्वसुविधायुक्त “बलराम सदन” तथा मात्र 5 रूपए में गरम भोजन की कैंटीन सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।      

भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना जिले की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार बनकर उभरा है। यह किसानों को न्यूनतम मूल्य की गारंटी, फसल विविधता को बढ़ावा, हजारों लोगों को रोजगार तथा पीडीएस के लिए सस्ती दर पर शक्कर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। समय पर भुगतान, बेहतर प्रबंधन और किसान-केंद्रित योजनाओं के चलते यह कारखाना सहकारी मॉडल की सफलता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होने के साथ-साथ जिले के समग्र विकास को भी गति मिल रही है।

मरीज को बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा में करवाया जायेगा एडमिट

थायराइड कैंसर के चौथे स्टेज से पीड़ित है महिला, बीते नवंबर एम्स में करवाई गई थी कीमोथेरेपी

एक साल तक रायपुर में एम्स व मेकाहारा में इलाज के बाद टाटा मेमोरियल मुंबई में भी हुआ है उपचार

रायपुर : काटाबहरा (नगवाही) निवासी समलू मरकाम जिनकी पत्नी कपूरा मरकाम थायराइड कैंसर के चौथे स्टेज से पीड़ित है और चलने फिरने में असमर्थ है। उन्हें बाइक में लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। यहां कलेक्टर श्री गोपाल वर्मा ने मामला संज्ञान में आते ही तत्काल एम्बुलेंस बुलवा कर पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को उपचार के लिए निर्देशित किया। महिला को बेहतर उपचार के लिए रायपुर में एडमिट करवाया जाएगा।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि 11 नवंबर को ग्राम कांटाबहरा (नगवाही) के श्री समलु मरकाम द्वारा थायराइड कैंसर पीड़ित पत्नी श्रीमती कपूरा मरकाम को उपचार के लिए बाइक में लिटा कर उपचार के लिए ले जाने की सूचना संज्ञान में आने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम 12 नवंबर को पीड़िता के घर पहुंची और उसे 108 एम्बुलेंस में बेहतर उपचार के लिए मेकाहारा रायपुर भेजा गया। यहां महिला को कैंसर रिसर्च युनिट में भर्ती कराया गया है जहां कैंसर विशेषज्ञ चिकित्सकों की निगरानी में उनका इलाज हुआ। 

उन्होंने आगे बताया कि पूर्व में पीड़िता के स्वास्थ्य समस्या की जानकारी मिलने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेगांखार/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बोड़ला विकासखण्ड बोड़ला स्वास्थ्य विभाग के टीम द्वारा पीड़ित कपूरा मरकाम पति समलू मरकाम के ग्राम काटाबहरा (नगवाही) के निवास स्थान पर जाकर निरीक्षण करने पर पाया गया कि श्री समलू मरकाम द्वारा अपनी पत्नी कपूरा मरकाम के गले का गांठ में दर्द होने पर प्राथ. स्वा. रेगांखर जंगल में ईलाज के लिए ले जाया गया। वहां पदस्थ डाक्टर द्वारा जिला स्वासस्थ्य विभाग के अधिकारियों से मरीज के बीमारी के संबंध में चर्चा कर उपचार के लिए रायपुर रिफर किया गया।

जहां वर्ष 2024 में एक वर्ष तक एम्स, मेकाहारा तथा डीकेएस अस्पताल सहित कुछ निजी अस्पतालों में ईलाज चला। इसके पश्चात जनवरी 2025 में टाटा मेमोरियल मुंबई में एक माह तक ईलाज चला। वहां से ईलाज उपरांत घर लाया गया। पीड़िता की परेशानी पुनः बढ़ने पर उन्हें 12 नवंबर को स्वास्थ्य विभाग द्वारा रायपुर विशेषज्ञ चिकित्सकों के पास ईलाज के लिए ले जाया गया। जहां वे 12 और 13 नवंबर को मेकाहारा में भर्ती रही और 14 से 19 नवंबर 2025 तक एम्स में भर्ती कर कीमोथेरेपी दी गई। जिसके पश्चात 20 नवंबर को मरीज को वापस घर लाया गया। जिसके पश्चात घर पर रहकर वह स्वास्थ्य लाभ ले रही थी। जिसके पश्चात महिला को आज फिर स्वास्थ्य खराब होने पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां से उन्हें रायपुर में एडमिट करवाया जाएगा।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक 29 अप्रैल 2026 को अपरान्ह साढ़े तीन बजे से मंत्रालय (महानदी भवन), नवा रायपुर अटल नगर में आयोजित की जाएगी। इस आशय का पत्र आदिम जाति विकास विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है।

बैठक में आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री एवं जनजातीय सलाहकार के परिषद के उपाध्यक्ष श्री रामविचार नेताम सहित प्रदेश के वरिष्ठ मंत्रीगण, विधायक, प्रशासनिक अधिकारी एवं परिषद के सभी सदस्य उपथित रहेंगे।

छत्तीसगढ़ जनजातीय सलाहकार परिषद की बैठक में विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। बैठक में (दिनांक 11 मार्च 2025) के कार्यवाही विवरण के पालन प्रतिवेदन पर चर्चा के साथ ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा लोक निर्माण विभाग द्वारा भी योजनाओं का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। 

बैठक में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श होगा, जिसमें संस्थान में रिक्त पदों की भर्ती विषयक, उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति हेतु टीआई पद स्थापना तथा संग्रहालय में जनजातीय धार्मिक स्थलों के निर्माण एवं प्रदर्शन जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर राज्यपाल प्रतिवेदन वर्ष 2024-25 के अनुमोदन अन्य महत्वपूर्ण जनजातीय विषयों पर चर्चा की जाएगी।

लगभग 920 करोड़ रुपए का होगा संभावित भुगतान

तेंदूपत्ता संग्रहण कार्य में जुड़े 13 लाख से अधिक तेन्दूपत्ता संग्राहक परिवार

रायपुर : छत्तीसगढ़ और अन्य वन क्षेत्रों में तेंदूपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का मुख्य साधन है। हाल के नीतिगत बदलावों और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। 

वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेन्दूपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4 हजार रुपए से बढ़ाकर 5 हजार 500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ लाखों ग्रामीण परिवारों को मिलेगा। वर्ष 2026 में राज्य के 31 जिला वनोपज सहकारी यूनियनों के अंतर्गत 902 प्राथमिक समितियों में तेन्दूपत्ता संग्रहण कार्य प्रस्तावित है। इस वर्ष लगभग 15 लाख से अधिक मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का अनुमान है। एक मानक बोरे में 1000 गड्डियां होती हैं और प्रत्येक गड्डी में 50 पत्ते शामिल रहते हैं। 

लगभग 11 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण होने की संभावना

बस्तर संभाग के 10 जिला यूनियनों की 216 समितियों में करीब 4 लाख मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं अन्य 21 यूनियनों की 868 समितियों में लगभग 11 लाख मानक बोरा संग्रहण होने की संभावना है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हैं। बस्तर संभाग में वर्ष 2025 के 3.90 लाख परिवारों की तुलना में इस वर्ष यह संख्या बढ़कर 4.04 लाख हो गई है। इस साल अब तक 14 हाजर 57 नए परिवार इस कार्य से जुड़े हैं।

10 नए फड़ और बेहतर तैयारी

नारायणपुर के अबूझमाड़ क्षेत्र में पहली बार 10 नए फड़ों की स्थापना की गई है, जहां 2100 से अधिक मानक बोरा संग्रहण का अनुमान है। इसके अलावा सुकमा और केशकाल क्षेत्रों में भी नए फड़ जोड़े गए हैं। पिछले वर्ष नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बाधाओं के कारण 351 फड़ों में संग्रहण नहीं हो सका था, लेकिन इस वर्ष सभी फड़ों में कार्य शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है।

सुगम संचालन और पारदर्शी भुगतान

संग्रहण कार्य को सुचारू बनाने के लिए संग्राहक कार्ड, बोरा, सुतली, गोदाम और परिवहन जैसी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। साथ ही तेन्दूपत्ता के भंडारण का बीमा भी कराया जा रहा है। संग्राहकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन सॉफ्टवेयर प्रणाली लागू की गई है, जिसके माध्यम से राशि सीधे उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए भेजी जाएगी।

920 करोड़ रुपये का संभावित भुगतान

इस वर्ष निर्धारित दर के अनुसार संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपये का भुगतान होने का अनुमान है। इससे ग्रामीण और आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। तेन्दूपत्ता संग्रहण को लेकर सरकार की यह पहल न केवल वनवासियों की आय बढ़ाने में सहायक है, बल्कि राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो रही है।

संयुक्त टीम की ताबड़तोड़ छापेमारी

सुरंगों में घुसकर कार्रवाई, उपकरण भी बरामद, प्रशासन ने बढ़ाई सख्ती

रायपुर : कोरिया जिला के पटना तहसील अंतर्गत देवखोल जंगल में अवैध कोयला उत्खनन के खिलाफ प्रशासन ने व्यापक कार्रवाई करते हुए बड़ी मात्रा में कोयला जब्त किया है। खनिज, वन, पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने शनिवार को सुबह से सघन अभियान चलाकर अवैध सुरंगों को ध्वस्त किया और मौके से करीब 150 बोरी यानी 6 टन 61 किलो अवैध कोयला बरामद किया।

सुरंगों में घुसकर की गई कार्रवाई, उपकरण भी जब्त

जिले में गठित टास्क फोर्स के निर्देशन में चलाए गए इस अभियान में एसडीएम सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। टीम ने सुरंगों के भीतर प्रवेश कर कार्रवाई की और कोयले के साथ-साथ फावड़ा, गेती, विद्युत पंप, फुटबॉल पाइप तथा बड़ी मात्रा में बिजली के तार भी जब्त किए। इससे यह स्पष्ट होता है कि अवैध उत्खनन संगठित रूप से संचालित किया जा रहा था।

कानूनी प्रावधानों के तहत प्रकरण दर्ज

इस मामले में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 की धारा 71 तथा खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 से 23 (ख) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है।

पहले भी बंद की गईं खदानें, फिर दोहराई जा रही गतिविधियां

वन विभाग के अनुसार देवखोल क्षेत्र में पूर्व में भी अवैध खदानों को ब्लास्ट कर बंद किया गया था। एसईसीएल के माध्यम से सुरंगों को सील करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है, लेकिन कुछ लोग इन्हें दोबारा खोलने का प्रयास करते हैं। हाल ही में पटना पुलिस द्वारा भी 3 टन 200 किलो अवैध कोयला जब्त कर बीएनएस की धारा 106 के तहत अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

प्रशासन की सख्ती, लगातार निगरानी

जिला खनिज अधिकारी ने बताया कि जिले में अवैध कोयला उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। शिकायत प्राप्त होते ही तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है वनमंडलाधिकारी ने भी कहा कि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमित अभियान चलाया जाएगा और आगे और सख्ती बरती जाएगी।

ग्रामीणों के लिए रोजगार के विकल्प उपलब्ध

प्रशासन का कहना है कि क्षेत्र में आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि लोग अवैध गतिविधियों से दूर रहें। वी-बीजी रामजी (विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन) के तहत स्थानीय ग्रामीणों को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। ग्राम पंचायत मुरमा एवं आसपास के क्षेत्रों में 20.07 लाख रुपये के विकास कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें भूमि समतलीकरण, डबरी निर्माण और तालाब गहरीकरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग 54 लाख रुपये के 30 कार्य प्रस्तावित हैं, जिन्हें मांग के आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा।

कलेक्टर के निर्देश, वैकल्पिक आजीविका पर जोर

जिला कलेक्टर ने इस जोखिमपूर्ण कार्य से ग्रामीणों को दूर रहने की अपील करते हुए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध रोजगार के अवसरों और स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से स्व-रोजगार को बढ़ावा देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए जिला पंचायत के सीईओ को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने जिला अस्पताल में ट्रामा सेंटर, वित्तीय साक्षरता लैब और कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का किया लोकार्पण

रायपुर : प्रदेश के उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नगरीय प्रशासन एवं विकास, खेल और युवा कल्याण तथा कांकेर जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय  कांकेर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय परिसर में ट्रामा सेंटर तथा ओपीडी एवं अतिरिक्त भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण किया। इसके अलावा पुत्री शाला परिसर का जीर्णोद्धार कर वित्तीय साक्षरता लैब और कचहरी परिसर स्थित मावा मोदोल कोचिंग संस्थान प्रांगण में कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान का भी लोकार्पण जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने किया।

आज दोपहर कोया बाना आदिवासी संस्कृति संग्रहालय के लोकार्पण पश्चात नगरवासियों को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि कांकेर जिले के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा क्योंकि यहां कुल 11 करोड़ 21 लाख रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यों और नवाचारों का लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की सकारात्मक और विकासपरक सोच ही परिणाम है कि जिले में इतनी तादाद में विकास की झलकियां देखने को मिल रही हैं। वहीं आने वाली पीढ़ी को आदिवासी संस्कृति और विरासत को करीब से जानने के लिए कोया बाना जैसे बहुउद््देशीय संग्रहालय का आज लोकार्पण हुआ। श्री साव ने कहा कि कांकेर जिले को सहेजने और संवारने का काम शासन, प्रशासन और जिले के जनप्रतिनिधि के द्वारा परस्पर समन्वय के साथ किया जा रहा है। उन्होंने नगरवासियों को इन संस्थानों का लाभ उठाने की अपील की।

विशिष्ट अतिथि की आसंदी से कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम ने अपने उद्बोधन में  कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय तथा उप मुख्यमंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव के नेतृत्व में कांकेर जिले को लगातार सौगातें मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि केन्द्र और राज्य सरकार की इच्छाशक्ति से बस्तर के नक्सलमुक्त होने के बाद अब यहां सतत् विकास देखने को मिल रहा है। इसके अलावा सरकारें विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहां की आदिवासी संस्कृति और पारंपरिक विरासतों को संजोने व संवर्धन करने हर संभव प्रयासरत है, जिसका उदाहरण कोया बाना संग्रहालय है जो युवाओं को उनकी प्राचीन परंपरा और सभ्यता से अवगत कराएगा।

कार्यक्रम के अंत में उप मुख्यमंत्री एवं अन्य मंचस्थ अतिथियों ने मासिक पत्रिका नवांकुर और हल्बा जनजाति की लोक संस्कृति नामक पुस्तिका का विमोचन किया। विदित हो कि कोया बाना आदिवासी संस्कृति संवर्धन संस्थान में गोड़ी पाठशाला का संचालन और सांस्कृतिक लाइब्रेरी की स्थापना, आदिवासी पुरातत्व संग्रहालय एवं युवाओं के लिए रेडियो स्टूडियो की स्थापना की गई है। उक्त संस्थान की स्थापना जिला खनिज न्यास निधि मद से 30 लाख रूपए की लागत से की गई है। 

ट्रामा सेंटर और अतिरिक्त अस्पताल भवन का किया लोकार्पण

इसके पहले उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कोमलदेव शासकीय जिला चिकित्सालय में आधुनिक तकनीक से लैस ट्रामा सेंटर और ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का लोकार्पण किया। उक्त ट्रामा सेंटर की स्थापना 01 करोड़ 41 लाख 35 हजार रूपए की लागत से डीएचएस एवं डीएमएफ मद से की गई है, जहां गंभीर मरीजों का उपचार उन्नत चिकित्सा पद्धति से तात्कालिक रूप से हो सकेगा। इसी तरह डीएमएफ मद से 08 करोड़ 42 लाख रूपए की लागत से ओपीडी एवं अतिरिक्त अस्पताल भवन का भी लोकार्पण उप मुख्यमंत्री श्री साव के द्वारा किया गया। इन चिकित्सा अधोसंरचनाओं के निर्माण से मरीजों को विभिन्न सेवाओं का प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। इस दौरान उन्होंने ट्रॉमा यूनिट में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों से बातचीत कर हालचाल जाना।

वित्तीय साक्षरता लैब में बच्चे खेल-खेल में बनेंगे जागरूक उप मुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री साव ने कांकेर प्रवास के दौरान आज पोस्ट ऑफिस के समीप पुराने पुत्रीशाला परिसर में वित्तीय साक्षरता लैब का लोकार्पण किया। उक्त लैब का निर्माण पुराने शाला भवन का जीर्णोद्धार कर किया गया है। डीएमएफ मद से कुल 65 लाख रूपए की लागत से उक्त लैब का निर्माण आधुनिकीकृत ढंग से किया गया है, जहां पर विद्यार्थियों एवं आम नागरिकों को वित्तीय सशक्तिकरण, सायबर फ्रॉड के प्रति जागरूकता तथा व्यावसायिक निवेश कंपनी अधिनियम की जानकारी, जीएसटी, टीडीएस एवं कर प्रणाली की समझ और शेयर मार्केट से परिचय व शासन की योजना एवं आर्थिक बजट की जानकारी सहित बैंकिंग प्रणाली और निवेश आदि की वित्तीय जानकारी मिलेगी।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प बोर्ड की अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत, नगर पालिका कांकेर के अध्यक्ष श्री अरूण कौशिक, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती किरण नरेटी, उपाध्यक्ष श्रीमती तारा ठाकुर, कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर, पुलिस अधीक्षक श्री निखिल राखेचा, जिला पंचायत सीईओ श्री हरेश मण्डावी, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले सहित नागरिक श्री महेश जैन, दिलीप जायसवाल एवं नगर के पार्षद, जनप्रतिनिधिगण एवं नागरिक उपस्थित थे।

बुद्धिजीवी तो वहीं है जो सूरज के धब्बे को भी उंगली दिखाकर कहेगा कि वहां धब्बा है-रामजी राय

रायपुर : न्याय आज्ञाकारिता से ऊपर है। सामंती व्यवस्था, राजशाही व्यवस्था, तानाशाही व्यवस्था, फासीवादी व्यवस्था सब आज्ञाकारिता सिखाते हैं। इसीलिए सत्ता जो कहे, वही सत्य है, शिव है, सुंदर है और आप जो कहे वह असत्य है, अशिव है और कुरूप है। सूरज के धब्बे को उंगली दिखाकर धब्बा कहने वाला ही बुद्धिजीवी है। संशयात्मक होना खतरनाक है। इंकार करना सीखा जाए। विवेक को जागृत किया जाए। मुख्य अतिथि प्रखर वक्ता मार्क्सवादी चिंतक रामजी राय ने उक्ताशय के विचार राज्य सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए.

विगत दिनों रायपुर के स्थानीय वृंदावन हॉल में आयोजित किए गए जन संस्कृति मंच के राज्य सम्मेलन में आलोचक सियाराम शर्मा ने बेहद महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया। उन्होंने कहा कि कुछ वर्षों से हमारे देश में अत्यंत ही क्रूर और बर्बर फासीवादी सत्ता कायम है, जिसने सारे लोकतांत्रिक मूल्यों और संस्थाओं को नष्ट कर दिया है। क्रूर व्यवस्था ने समाज में नफरत, घृणा, हिंसा और द्वेष फैलाकर देश को भीतर से विभाजित कर दिया है। अंध राष्ट्रवाद, सर्व सत्तावाद, कॉरपोरेटिज्म, वैचारिक वैविध्य का अस्वीकार, लफ्फाजी, लूट और झूठ इसकी प्रमुख लाक्षणिक विशेषताएं हैं।

जसम के राष्ट्रीय महासचिव मनोज सिंह ने जन संस्कृति मंच के 40 वर्ष पूर्ण होने पर छत्तीसगढ़ के पहले राज्य सम्मेलन के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि फासीवाद अपने षड़यंत्रों से लोकतंत्र के स्तंभों को नियंत्रित करता है। संस्कृति कर्मियों को चाहिए कि लहू पीने वाली मशीनों का पर्दाफाश करें।

आलोचक प्रेमशंकर ने कहा कि हम फासीवाद के अश्लीलतम समय में रह रहे हैं। हमें संगठन के विस्तार की जरूरत है। सुगठित और संगठित होने से ही प्रतिरोध का रास्ता निकलेगा। प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर के अध्यक्ष अरुणकान्त शुक्ला ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि भारत के अंदर नया फासीवाद देखने को मिल रहा है। हमने संविधान की वैज्ञानिक सोच की अवधारणा को गहरे दफ़न कर दिया है।

इस राज्य सम्मेलन में जनवादी लेखक संघ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष डॉ. सुखनंदन सिंह ध्रुव, इप्टा के रंगकर्मी शेखर नाग ने भी महत्वपूर्ण उद्बोधन दिया।

जन संस्कृति मंच से जुड़े कवियों द्वारा विचारोत्तेजक कविताएं पढ़ीं गईं, जिसमें डॉ. अंजन कुमार, हरगोविंद पुरी, भानुप्रकाश रघुवंशी, मुदित मिश्रा, निहाल, गौरव गुलहरे, माधुरी,  दिव्या, सानियारा खान,और मीता दास शामिल थीं। डॉ. पूनम संजू ने करमा लोकनृत्य की नयनाभिराम प्रस्तुति दी। इंडियन रोलर बैंड के युवा कलाकारों ने समाज को जगाने वाले अपने धारदार गीतों की प्रस्तुति से दर्शकों को झकझोरकर रख दिया। दुर्ग-भिलाई इकाई की ओर से महत्वपूर्ण नाटक 'आओ अब लौट चलें' का मंचन हुआ। यह कार्पोरेट, पूंजीवाद के दौर में सबके न्याय की मार्क्स के समाजवादी संघर्षों को बहुत मार्मिकता से दिखाता है। जयप्रकाश नायर ने बहुत प्रभावशाली अभिनय किया। इसे व्यापक स्वीकृति और सराहना मिली। इसके संगीत निर्देशक सुलेमान खान थे। सांस्कृतिक सत्र का संचालन कामिनी त्रिपाठी तथा रूपेंद्र तिवारी ने किया।

वृंदावन हाल रायपुर में आयोजित उक्त राज्य सम्मेलन के विभिन्न समयांतरालों में हरगोविंद पुरी, भानुप्रकाश रघुवंशी, जसपाल बांगा, महेश कुशवाहा, श्याम सुंदर मुदगल, समीक्षा नायर, सुनीता शुक्ला और वर्षा बोपचे ने संगीतमय जनगीतों की प्रस्तुति दी। इस सम्मेलन में पंकज दीक्षित, दुर्गेश भार्गव और चित्रकार सर्वज्ञ नायर द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी भी लगाई गई।

सांगठनिक सत्र में जन संस्कृति मंच की विभिन्न इकाइयों के सचिवों द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस दौरान संगठन की इकाइयों की समीक्षा की गई। वरिष्ठ कथाकार कैलाश बनवासी, मीता दास, घनश्याम त्रिपाठी, सुलेमान खान आदि ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया।विचार विमर्श पश्चात जन संस्कृति मंच की पहली छत्तीसगढ़ राज्य इकाई का सर्वसम्मति से गठन किया गया। अध्यक्ष रूपेन्द्र तिवारी और सचिव राजकुमार सोनी चुने गए.

राज्य सम्मेलन में बड़ी संख्या में साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी, पत्रकार और बुद्धिजीवी उपस्थित थे. सम्मेलन का संचालन दीपक सिंह तथा आभार प्रदर्शन राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी ने किया.

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बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है – मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर : प्रदेश में बढ़ती भीषण गर्मी और लू के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर स्कूलों के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में आंशिक संशोधन किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि बढ़ती भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत की सुरक्षा हर हाल में सुनिश्चित करना हम सब की जिम्मेदारी है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए  पूर्व निर्धारित ग्रीष्मकालीन अवकाश को पहले लागू करने का निर्णय लिया है, ताकि इस भीषण गर्मी में बच्चों की सेहत सुरक्षित रह सके।

स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पूर्व में दिनांक 01 मई 2026 से 15 जून 2026 तक घोषित ग्रीष्मकालीन अवकाश में संशोधन करते हुए अब दिनांक 20 अप्रैल 2026 से 15 जून 2026 तक अवकाश घोषित किया गया है। यह आदेश प्रदेश के समस्त शासकीय, अनुदान प्राप्त, गैर अनुदान प्राप्त एवं अशासकीय शालाओं पर लागू होगा।

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मुख्यमंत्री ने जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर राज्य स्तरीय अभियान का किया शुभारंभ

जनगणना के महाभियान में नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की अपील

जनगणना के सटीक आंकड़े आगामी वर्षों की योजनाएं तैयार करने में होती है मददगार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में जनगणना 2027 के तहत ऑनलाइन स्व-गणना कर जनगणना अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने स्वयं पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर नागरिकों को इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी का संदेश दिया।
            
मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा जनगणना अभियान संचालित हो रहा है और छत्तीसगढ़ में भी आज से ऑनलाइन स्व-गणना की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उन्होंने कहा कि नागरिक 16 अप्रैल से 30 अप्रैल 2026 के बीच ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार से संबंधित जानकारी स्वयं दर्ज कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस बार जनगणना को आधुनिक और डिजिटल स्वरूप दिया गया है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुलभ हो सके।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जनगणना केवल आंकड़ों का संकलन नहीं, बल्कि देश और राज्य के भविष्य की दिशा तय करने का आधार है। इन आंकड़ों के आधार पर सरकार आने वाले वर्षों की योजनाएं तैयार करती है, ताकि विकास का लाभ हर वर्ग तक प्रभावी रूप से पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 मई 2026 से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें मकान सूचीकरण और गणना का कार्य किया जाएगा। 30 मई तक प्रगणक घर-घर जाकर आवासीय और गैर-आवासीय भवनों, उनकी स्थिति, उपयोग तथा बुनियादी सुविधाओं जैसे पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और संचार व्यवस्था से संबंधित जानकारी एकत्र करेंगे।

उन्होंने प्रदेशवासियों से आग्रह करते हुए कहा कि जब भी प्रगणक घर आएं, तो उन्हें सही, स्पष्ट और पूर्ण जानकारी दें, क्योंकि प्रत्येक जानकारी राज्य के विकास की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान दी गई सभी व्यक्तिगत जानकारी पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है और इसका उपयोग केवल सांख्यिकीय एवं नीतिगत उद्देश्यों के लिए ही किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और “विकसित छत्तीसगढ़ 2047” के संकल्प को साकार करने में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। सही आंकड़े ही बेहतर योजना और प्रभावी विकास की नींव रखते हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी नागरिकों से इस महाअभियान को जनभागीदारी का उत्सव बनाने और सक्रिय सहयोग देने की अपील की।

इस दौरान अपर मुख्य सचिव तथा जनगणना के नोडल श्री मनोज कुमार पिंगुआ,  कलेक्टर रायपुर डॉ. गौरव कुमार सिंह, संचालक जनगणना श्री कार्तिकेय गोयल सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

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राज्य में जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए चलेगा विशेष अभियान

01 मई से 10 जून तक लगेंगे ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में लगेंगे शिविर

जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान और जनभागीदारी पर जोर

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निराकरण के उद्देश्य से इस वर्ष भी “सुशासन तिहार 2026” के आयोजन व्यापक पैमाने पर किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इस अभियान सफल आयोजन को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि जन शिकायतों का समयबद्ध निराकरण सुशासन की आधारशिला है तथा आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वाेच्च प्राथमिकता है। गत वर्ष आयोजित सुशासन तिहार के सकारात्मक परिणामों को देखते हुए इस वर्ष इसे और अधिक व्यापक रूप में संचालित किया जाएगा।

30 अप्रैल तक लंबित प्रकरणों के निराकरण के निर्देश

मुख्यमंत्री ने कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि 30 अप्रैल 2026 तक जिले में लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु विशेष अभियान चलाया जाए। इसके अंतर्गत भूमि संबंधी प्रकरण जैसे नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, मनरेगा अंतर्गत लंबित मजदूरी भुगतान, हितग्राहीमूलक योजनाओं के लंबित भुगतान, आय-जाति-निवास प्रमाण पत्र, बिजली एवं ट्रांसफार्मर संबंधी समस्याएं तथा हैंडपंप सुधार जैसे मुद्दों का प्राथमिकता से समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही पात्र हितग्राहियों को उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत एवं सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं का लाभ दिलाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं।

01 मई से 10 जून तक लगेंगे जन समस्या निवारण शिविर

सुशासन तिहार के अंतर्गत 01 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेशभर में जन समस्या निवारण शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों के समूह तथा शहरी क्षेत्रों में वार्ड क्लस्टर के आधार पर शिविर आयोजित होंगे। इन शिविरों में शासन की विभिन्न योजनाओं के संबंध में व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाया जाएगा तथा पात्र हितग्राहियों को मौके पर ही लाभ वितरण किया जाएगा। शिविरों में प्राप्त आवेदनों का अधिकतम एक माह के भीतर निराकरण सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक आवेदक को उसके आवेदन की स्थिति की जानकारी देने के निर्देश भी दिए गए हैं।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि अभियान के दौरान मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, मुख्य सचिव एवं प्रभारी सचिव समय-समय पर शिविरों में शामिल होकर व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे और आमजन से संवाद स्थापित करेंगे।

मुख्यमंत्री करेंगे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण एवं समीक्षा बैठकें

अभियान के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय स्वयं विभिन्न जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण करेंगे तथा हितग्राहियों से फीडबैक लेंगे। इसके साथ ही जिला मुख्यालयों पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित कर समाधान शिविरों में प्राप्त आवेदनों के निराकरण की स्थिति एवं योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।    मुख्यमंत्री द्वारा निरीक्षण एवं समीक्षा बैठक के उपरांत प्रेसवार्ता को संबोधित किया जाएगा तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों एवं नागरिकों से भेंट कर सुझाव प्राप्त किए जाएंगे।

जनभागीदारी के लिए व्यापक प्रचार

जनसम्पर्क विभाग एवं जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि सुशासन तिहार के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु प्रभावी कार्ययोजना बनाकर विभिन्न माध्यमों का उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक इस अभियान से जुड़ सकें। मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टरों से अपेक्षा की है कि वे आवश्यक अग्रिम तैयारियां सुनिश्चित करते हुए इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दें और अधिकतम जनभागीदारी सुनिश्चित करें, जिससे प्रदेश के आम नागरिकों को शासन की योजनाओं का समुचित लाभ मिल सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए - 

1. मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ में Uniform Civil Code लागू करने के संबंध में Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया।  

छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, भरण-पोषण एवं पारिवारिक मामलों से संबंधित विवादों में विभिन्न धर्मों के अनुसार अलग-अलग पर्सनल लॉ लागू हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य को सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया गया है। अलग-अलग कानूनों के कारण वैधानिक प्रक्रिया में असमानता उत्पन्न होती है, जिससे न्याय प्रक्रिया जटिल होती है। ऐसे में कानून को सरल, एकरूप और न्यायसंगत बनाने के लिए Uniform Civil Code लागू करना आवश्यक माना जा रहा है, जिससे धार्मिक और लैंगिक समानता को भी बढ़ावा मिलेगा।

इसी दिशा में छत्तीसगढ़ में एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का निर्णय लिया गया है, जो राज्य के नागरिकों, संगठनों एवं विशेषज्ञों से व्यापक सुझाव लेकर Uniform Civil Code का प्रारूप तैयार करेगी। यह समिति वेब पोर्टल के माध्यम से फीडबैक भी आमंत्रित कर सकती है। समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार प्रारूप को विधिसम्मत प्रक्रिया के तहत मंत्रिपरिषद से अनुमोदन के बाद विधानसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, जिससे राज्य में एक समान और पारदर्शी नागरिक कानून व्यवस्था स्थापित हो सके।

2.    मंत्रिपरिषद ने महिलाओं के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि महिलाओं के नाम पर होने वाले भूमि रजिस्ट्रेशन पर लगने वाले शुल्क में 50 प्रतिशत की कमी की जाएगी। इसका उद्देश्य महिलाओं को संपत्ति अर्जन के लिए प्रोत्साहित करना और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इस निर्णय से सरकार को लगभग 153 करोड़ रुपये राजस्व की कमी होगी, लेकिन महिला सशक्तीकरण के लिए इसे महत्वपूर्ण कदम माना गया है। 

3.    मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के सेवारत सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, जिसके तहत उन्हें जीवनकाल में एक बार छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर 25 लाख रूपए तक की संपत्ति (भूमि/भवन) क्रय करने पर देय स्टाम्प शुल्क में 25 प्रतिशत की छूट प्रदान किया जाएगा। देश सेवा में समर्पित सैनिकों का जीवन प्रायः स्थानांतरण और अस्थायित्व से भरा होता है, जिसके बाद वे स्थायी निवास के लिए संपत्ति क्रय करते हैं, ऐसे में यह निर्णय उन्हें आर्थिक राहत प्रदान करेगा।

4.    मंत्रिपरिषद द्वारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन से सेवा क्षेत्र को आबंटन हेतु स्पष्ट वैधानिक पात्रता मिलेगी। भूमि आवंटन प्रावधानों में न्यूनतम एवं अधिकतम सीमा का तार्किक सामंजस्य स्थापित होगा। लैंड बैंक भूखण्डों हेतु एप्रोच रोड का वैधानिक प्रावधान किया गया है। NBFC सहित वित्तीय संस्थाओं को सम्मिलित करने से उद्योगों के लिए ऋण उपलब्धता के विकल्प बढ़ेंगे। कंपनियों में शेयर धारिता परिवर्तन से संबंधित प्रावधानों में व्यावहारिक स्पष्टता आएगी और Ease of Doing Business सुनिश्चित होगा। PPP मॉडल के लिए स्पष्ट प्रावधान से निजी निवेश एवं औद्योगिक अवसंरचना विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। 

5.    छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम, 2025 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। अब केन्द्र अथवा राज्य सरकार के सार्वजनिक उपक्रम जैसे छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पाेरेशन लिमिटेड को रेत खदानें आरक्षित की जा सकेगी। इससे पट्टेदार के एकाधिकार के फलस्वरूप उत्पन्न रेत की आपूर्ति-संकट में कमी आएगी तथा दुर्गम क्षेत्रों में रेत खदानों के सुगम संचालन सहित रेत की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी।  

6.    मंत्रिपरिषद् की बैठक में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 में व्यापक संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इस संशोधन का उद्देश्य खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, नियंत्रण और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित करना है, अवैध खनन को रोकना तथा प्रक्रिया का सरलीकरण करना है।

गौण खनिज की ऐसी खदाने जो अकारण बंद रहती है अथवा शिथिल रहती है, में कठोर प्रावधान लाया गया है। अब इन खदानों के अनिवार्य भाटक दर में 30 वर्षाें के बाद वृद्धि की गई है। इन खदानों को व्यपगत (लैप्स) घोषित किए जाने संबंधी कठोर प्रावधानों को नियमों में शामिल किया गया है, जिसके फलस्वरूप ऐसी खदानों का संचालन अनिवार्य रूप से किये जाने की बाध्यता सुनिश्चित हो सकेगी। खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन/भंडारण पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जिसमें न्यूनतम जुर्माना 25 हजार रूपए निर्धारित किया गया है, जो कि 5 लाख रूपए तक भी हो सकता है। अवैध परिवहन के मामलों में सुपुर्दगी दिए जाने हेतु जमानत राशि का भी निर्धारण किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत रॉयल्टी चुकता प्रमाण पत्र संबंधी प्रावधान को पूरे प्रदेश में एकसमान लागू किया जा रहा है। 

इसके अतिरिक्त उत्खनन पट्टों के समामेलन, अनुबंध पश्चात भू-प्रवेश एवं पर्यावरणीय शर्तों के अनुरूप संचालन जैसे प्रावधानों को भी सुदृढ़ किया गया है, जिससे खनिज संसाधनों के सुव्यवस्थित दोहन और राज्य के आर्थिक सुदृढ़ीकरण को बल मिलेगा।

7.    मंत्रिपरिषद द्वारा दुधारू पशु प्रदाय संबंधी पायलट प्रोजेक्ट योजना में समस्त सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किए जाने संबंधी संशोधन तथा एनडीडीबी के साथ निष्पादित एमओयू की संबंधित कंडिका में संशोधन का अनुमोदन किया गया। इससे अनुसूचित जनजाति वर्ग सहित सभी सामाजिक वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा सकेगा जिससे उनके स्वरोजगार और आय में वृद्धि होगी तथा प्रदेश के सर्वांगीण, सामाजिक एवं आर्थिक विकास में सहयोग प्राप्त हो सकेगा।
 
8.    मंत्रिपरिषद द्वारा राज्य में पशुओं को संक्रामक रोगों से बचाने हेतु आवश्यक टीकाद्रव्यों की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए National Dairy Development Board (NDDB) की सब्सिडरी कंपनी Indian Immunologicals Limited, हैदराबाद से टीकों की खरीदी किए जाने की अनुमति प्रदान की गई है। निविदा प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा न बन पाने एवं जेम पोर्टल पर दर उपलब्ध न होने के कारण टीकों की समय पर आपूर्ति में बाधा आ रही थी, जिससे पशुओं का नियमित टीकाकरण प्रभावित हो रहा था। निर्णय के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में जनवरी 2027 तक आवश्यक टीकाद्रव्यों का क्रय उक्त एजेंसी से किया जाएगा, जिससे पशुओं में रोगों की रोकथाम, मृत्यु दर में कमी, पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा तथा दुग्ध, अंडा एवं मांस उत्पादन मंं वृद्धि सुनिश्चित हो सकेगी।

9.    मंत्रिपरिषद की बैठक में एक महत्वपूर्ण वित्तीय प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसके तहत मध्यप्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के प्रावधानों के अनुरूप छत्तीसगढ़ एवं मध्यप्रदेश के बीच पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के संदर्भ में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा पूर्व वर्षों में किए गए 10,536 करोड़ रूपए के आधिक्य पेंशन भुगतान की राशि की वापसी पर सहमति दी गई। बैंकों द्वारा पूर्व में हुए त्रुटिपूर्ण लेखांकन के कारण यह अतिरिक्त भुगतान हुआ था, जिसका पुनर्मिलान एवं सत्यापन संयुक्त दल द्वारा किया गया है। प्रस्ताव के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन द्वारा 2,000 करोड़ रूपए की राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदान की जा चुकी है तथा शेष 8,536 करोड़ रूपए की राशि आगामी 6 वार्षिक किश्तों में दी जाएगी। मंत्रिपरिषद ने इस व्यवस्था को स्वीकार करते हुए वित्त विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु अधिकृत किया है।  इसके अतिरिक्त मंत्रिपरिषद की बैठक में आगामी खरीफ सीजन हेतु उर्वरक की व्यवस्था तथा राज्य में LPG गैस की उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की गई।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों का किया वर्चुअल शुभारंभ

प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर हुई 2 हजार 573

किसानों को आसानी से मिलेगी खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण की सुविधा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन से प्रदेश की नवगठित 515 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का वर्चुअल शुभारंभ किया।उन्होंने इसे प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि “सहकार से समृद्धि” के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह कदम ऐतिहासिक है।
                
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन नई समितियों के शुरू होने से अब पूरे प्रदेश में सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर 2 हजार 573 हो गई है। उन्होंने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सरकार खेती-किसानी में आधुनिक तकनीक और सहकारिता के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे रही है, ताकि गांव और किसान समृद्ध बन सकें। उन्होंने बताया कि अब पैक्स समितियां बहुउद्देश्यीय सोसायटी के रूप में कार्य करेंगी, जिससे किसानों को खाद, बीज और अल्पकालीन ऋण जैसी सुविधाएं उनके गांव के पास ही उपलब्ध होंगी। साथ ही धान बेचने की प्रक्रिया भी आसान होगी और किसान अपनी नजदीकी समिति में ही धान बेच सकेंगे।
           
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले से कार्यरत 2058 समितियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कंप्यूटरीकृत किया गया है और इनमें माइक्रो एटीएम भी लगाए गए हैं, जिनसे किसान 20 हजार रुपये तक की राशि निकाल सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि नवगठित 515 समितियों में से 197 समितियां आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित की गई हैं, जिससे दूर-दराज के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि ये समितियां केवल खाद-बीज वितरण तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि भविष्य में दुग्ध उत्पादन, मछली पालन जैसे सहायक कृषि गतिविधियों से भी जुड़ेंगी।  साथ ही समितियों में लोक सेवा केंद्र भी शुरू किए जाएंगे, जहां एक ही स्थान पर 25 से अधिक सरकारी सेवाएं उपलब्ध होंगी। मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील की कि वे इन समितियों के सदस्य बनकर इसका अधिकतम लाभ उठाएं और इनके संचालन में सक्रिय भागीदारी निभाएं। 
            
इस अवसर पर सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप वर्चुअल उपस्थित रहे, साथ ही कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, उद्योग मंत्री श्री लखनलाल देवांगन, शिक्षा मंत्री श्री गजेंद्र यादव, पर्यटन मंत्री श्री राजेश अग्रवाल, रोजगार एवं कौशल विकास मंत्री गुरु खुशवंत साहेब, अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदारनाथ गुप्ता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत तथा सचिव सहकारिता श्री सी.आर. प्रसन्ना, सहकारिता विभाग के प्रबंध संचालक श्री के.एन. कांडे सहित विभिन्न जिलों से लगभग 2500 जनप्रतिनिधिगण, किसान और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सहकारिता से मजबूत होगी ग्रामीण अर्थव्यवस्था- मंत्री श्री केदार कश्यप

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सहकारिता को नई दिशा देने और किसानों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में सहकारिता विभाग द्वारा 515 नई प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों (पैक्स) का गठन किया गया है। इन समितियों का वर्चुअल शुभारंभ कल 15 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय द्वारा मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटलनगर से किया जाएगा।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जबकि सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी.आर. प्रसन्ना के स्वागत उद्बोधन से होगा एवं अध्यक्षीय उद्बोधन देते हुए सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप प्रदेश में सहकारिता विस्तार की रूपरेखा एवं उसके लाभों पर प्रकाश डालेंगे।

सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा है कि नई पैक्स समितियों के गठन से किसानों को ऋण, खाद, बीज तथा अन्य कृषि सुविधाएं अब स्थानीय स्तर पर सहज रूप से उपलब्ध होंगी। इससे हमारे अन्नदाता किसानों को अब दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और समय व संसाधनों की बचत भी होगी। साथ ही किसानों को शासकीय योजनाओं का सीधा लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि इस पहल से शासकीय योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा तथा उनका लाभ सीधे ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचेगा। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और गांवों के समग्र विकास को गति मिलेगी। सहकारिता मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की यह पहल छत्तीसगढ़ में सहकारिता तंत्र को सुदृढ़ करते हुए आत्मनिर्भर ग्रामीण-अर्थव्यवस्था के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपने उद्बोधन में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों और सहकारिता आधारित विकास मॉडल को रेखांकित करेंगे। छतीसगढ़ के सहकारी जनप्रतिनिधिगण, अपेक्स बैंक, जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पैक्स सोसाइटी के प्रतिनिधि, सहकारिता विभाग के सम्भागीय संयुक्त पंजीयक, जिला उप पंजीयक तथा सहायक पंजीयक, अपेक्स बैंक व जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों के अधिकारीगण वर्चुअल रूप से सीधे शुभारंभ कार्यक्रम से जुड़ेंगे।

उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की संकल्पना को साकार करने सहकार से समृद्धि की पहल अंतर्गत छत्तीसगढ़ में 515 नवीन पैक्स का गठन किया गया है। केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में सहकारिता की योजनाओं को अधिक सुगमता से लोगों में पहुँचाने के लिए बहुउद्देश्यीय पैक्स सोसायटी का पुनर्गठन किया गया है। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति (पैक्स) का पुनर्गठन कर नवीन 515 पैक्स बनाये गए हैं। यह 515 पैक्स में बहुउद्देश्यीय सेवाएं दी जाएगी। 2058 बहुउद्देशीय पैक्स एवं नवीन गठित 515 पैक्स को मिलाकर छत्तीसगढ़ में कुल 2573 पैक्स सोसायटी हो जाएंगे।

​रायपुर : राजधानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा आयोजित विशेष बैठक में संगठन के भविष्य और शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। 30 मार्च को संपन्न हुई इस बैठक में अध्यक्ष श्री स्वरूप चोपड़ा के नेतृत्व में नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने अपनी नई जिम्मेदारियों को उत्साहपूर्वक स्वीकार किया। इस दौरान अध्यक्ष जी ने सभी को संगठन की मजबूती और पारदर्शिता के साथ कार्य करने का मंत्र दिया।

​चैंबर ऑफ कॉमर्स का मिला पूर्ण समर्थन

संगठन के विस्तार और ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को लेकर अध्यक्ष श्री स्वरूप चोपड़ा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी जी से मुलाकात की। 

श्री थौरानी जी ने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में आ रही चुनौतियों को गंभीरता से सुना और सभी ट्रांसपोर्टरों को भरोसा दिलाया कि चैंबर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और उनकी हर जायज मांग के लिए  शासन स्तर पर ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं को अवगत कराएगा।

​जनहित में 'ट्रांसपोर्ट नगर' का स्थानांतरण आवश्यक 

बैठक में शहर की बढ़ती आबादी और गंभीर जाम की स्थिति पर चिंता व्यक्त की गई। चैंबर अध्यक्ष श्री सतीश थौरानी, एसोसिएशन अध्यक्ष श्री स्वरूप चोपड़ा, महामंत्री श्री विशाल ककलानी और नीरज बंसल ने एक सुर में शासन से मांग की है कि शहर से बाहर एक आधुनिक 'ट्रांसपोर्ट नगर' विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि इससे न केवल शहरवासियों को जाम से मुक्ति मिलेगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का भी व्यवस्थित विकास हो सकेगा।

​नवनियुक्त पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी:

• ​संरक्षक: श्री बनारसी लाल पांडेय, श्री पवन कुमार अग्रवाल, श्री संजय बागड़ी
• ​अध्यक्ष: श्री स्वरूप चोपड़ा
• ​कार्यकारी अध्यक्ष: श्री रोशन शर्मा
• ​महामंत्री: श्री विशाल ककलानी,श्री नीरज बंसल, 
• ​उपाध्यक्ष: श्री पिंटू सिंह, श्री सिद्धार्थ भल्ला
• ​सचिव: श्री रूपक चंद्रवंशी
• ​कोषाध्यक्ष: श्री उमेश वर्मा
• ​मीडिया प्रभारी: श्री अंकित संचेती, श्री विकास अग्रवाल
• ​कार्यकारी सदस्य: श्री चेरियान चेरियान(राजू), श्री दुर्गेश नाहटा, श्री अजय गर्ग, श्री अंशू अग्रवाल, श्री पिंकेश जैन, श्री मनीष सिंह, श्री प्रदीप साहू, श्री रोहित कुक्षेत्री, श्री देवेन्द्र खेतान, श्री आलोक पांडेय एवं श्री बल्लू भैया, हरीश पंजवानी

​सादर प्रकाशनार्थ,

राजधानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, रायपुर (छ.ग.)
कार्यालय: ऋषभ ट्रांसपोर्ट, गंजमंडी, रायपुर

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में नई दिल्ली के विज्ञान भवन से प्रसारित ‘नारी शक्ति वंदन सम्मेलन’ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन को सुना। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह देश की मातृशक्ति के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को और अधिक समावेशी एवं सशक्त बनाने की दिशा में निर्णायक साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि ‘पंचायत से पार्लियामेंट तक’ नारी की भागीदारी सुनिश्चित करने का यह प्रयास नए भारत की स्पष्ट झलक प्रस्तुत करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दृष्टिकोण को रेखांकित किया कि निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सीधी भागीदारी ही विकसित भारत की सशक्त नींव है।

उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को संसद में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पर होने वाली चर्चा इस ऐतिहासिक पहल को मूर्त रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भारत की सांस्कृतिक परंपरा में नारी को सदैव उच्च स्थान दिया गया है। वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की भूमिका समाज के निर्माण और विकास में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। हमारी डबल इंजन सरकार की विभिन्न योजनाओं ने इस परंपरा को आधुनिक संदर्भ में सशक्त रूप दिया है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भरता और सम्मान के साथ आगे बढ़ रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। स्थानीय निकायों में 50 प्रतिशत आरक्षण के माध्यम से महिलाओं को नेतृत्व का अवसर मिला है, जिसका सकारात्मक प्रभाव जमीनी स्तर पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। साथ ही ‘महतारी वंदन योजना’ जैसी पहल माताओं-बहनों को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बना रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुखद संयोग है कि जब देश में महिला आरक्षण पर ऐतिहासिक चर्चा हो रही है, उसी समय छत्तीसगढ़ ‘महतारी गौरव वर्ष’ मना रहा है। उन्होंने कहा कि ‘छत्तीसगढ़ महतारी’ का सम्मान और महिलाओं की सक्रिय भागीदारी प्रदेश की पहचान बन चुकी है। उन्होंने प्रदेश की मातृशक्ति और महिला संगठनों से आह्वान किया कि वे हर मंच पर अपनी आवाज़ बुलंद करें और इस परिवर्तन यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने विश्वास जताया कि महिलाओं की बढ़ती सहभागिता से लोकतंत्र और अधिक मजबूत होगा तथा समाज में सकारात्मक बदलाव की नई दिशा स्थापित होगी।

मुख्यमंत्री श्री साय ने अंत में कहा कि जब नारी सशक्त होती है, तभी राष्ट्र सशक्त बनता है। यह समय देश की आधी आबादी को उनका पूरा अधिकार दिलाने और उन्हें विकास की मुख्यधारा में निर्णायक भूमिका देने का है।

इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, विधायक श्री पुरंदर मिश्रा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने पुनर्वास केंद्र का किया अवलोकन, पुनर्वासितों से किया आत्मीय संवाद

मोबाइल, आवास की चाबी और नियुक्ति पत्र का वितरण, ‘पुनर्वास से विकास तक’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन

रायपुर : नक्सल आतंक से लंबे समय तक प्रभावित रहे सुकमा में अब शांति, विश्वास और विकास की नई तस्वीर उभर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुकमा जिला मुख्यालय स्थित पुनर्वास केंद्र का दौरा कर वहां संचालित पुनर्वास एवं कौशल विकास गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने पुनर्वासित लोगों से आत्मीय संवाद कर उनके अनुभव जाने और उन्हें मुख्यधारा से जुड़कर नया जीवन प्रारंभ करने के लिए बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि हमारी सरकार भटके हुए लोगों को मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सम्मानजनक जीवन, रोजगार और आगे बढ़ने के समान अवसर देने के लिए दृढ़संकल्पित है। उन्होंने कहा कि पुनर्वासितों की आंखों में दिखता आत्मविश्वास इस बात का प्रमाण है कि यदि सही अवसर और मार्गदर्शन मिले, तो हर भटका हुआ कदम नई दिशा और नया जीवन प्राप्त कर सकता है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार की प्रभावी नक्सल पुनर्वास नीति के चलते सुकमा सहित बस्तर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब तक 2392 नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़ने का निर्णय लिया है, जिनमें से 361 पुनर्वासितों ने नया जीवन प्रारंभ कर आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल पुनर्वास तक सीमित नहीं है, बल्कि इन नागरिकों को सम्मानजनक जीवन, स्थायी रोजगार और समाज में बराबरी का अवसर प्रदान करना है। पुनर्वास केंद्र में राजमिस्त्री, कपड़ा सिलाई, कृषि उद्यमिता और वाहन चालक जैसे विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। 

उन्होंने कहा कि वर्ष 2026 में अब तक 307 हितग्राहियों को प्रशिक्षण दिया गया है, वहीं मुख्यधारा में लौटे 313 युवाओं को प्रतिमाह 10 हजार रुपये का स्टाइपेंड भी प्रदान किया जा रहा है। जिला प्रशासन द्वारा 107 पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल फोन वितरित किए गए हैं, जिससे वे डिजिटल और संचार माध्यमों से जुड़कर आधुनिक जीवनशैली की ओर अग्रसर हो सकें। विशेष रूप से 115 महिलाएं प्रशिक्षण एवं तकनीकी सहयोग के माध्यम से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल प्रस्तुत कर रही हैं।

मुख्यमंत्री श्री साय  ने कहा कि नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के आश्रितों को भी राहत प्रदान करते हुए अनुकंपा नियुक्ति के तहत पुलिस विभाग में 20 तथा जिला प्रशासन द्वारा 95 लोगों को शासकीय सेवा में रोजगार के अवसर दिए गए हैं। 

कार्यक्रम के दौरान ग्राम ढोंडरा कोंटा निवासी मौसम संजना, नागारास जगरगुंडा निवासी भरत कुमार हेमला सहित अन्य हितग्राहियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। इसके अतिरिक्त शिक्षा विभाग के अंतर्गत 10 नव नियुक्त शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए गए।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री साय ने पुनर्वासित हितग्राहियों को मोबाइल, राजमिस्त्री किट, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास की चाबियां तथा पूर्णता प्रमाण पत्र वितरित किए।  इस अवसर पर 25 हितग्राहियों को आवास की चाबी सौंपकर उन्हें सम्मानित किया गया।

मुख्यमंत्री ने नक्सल पुनर्वास की सफलता की प्रेरणादायक कहानियों को दर्शाती ‘बदलते सुकमा की बदलती तस्वीर: पुनर्वास से विकास तक’ कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। साथ ही, पुनर्वास केंद्र के कला केंद्र में कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल भौतिक नहीं, बल्कि सामाजिक और मानसिक बदलाव का भी प्रतीक है।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, सांसद बस्तर श्री महेश कश्यप  सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज बिल्हा विधायक श्री धरमलाल कौशिक के बड़े भाई स्वर्गीय श्री भुलऊ प्रसाद कौशिक को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने बिलासपुर के परसदा स्थित विधायक निवास में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पहुंचकर स्व. श्री भुलऊ प्रसाद कौशिक के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री श्री साय ने शोक संतप्त परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि स्वर्गीय श्री भुलऊ प्रसाद कौशिक का स्नेह, संस्कार और त्याग परिवार की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि उनका सरल, स्नेहमयी और विनम्र व्यक्तित्व सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने ईश्वर से प्रार्थना की कि वे दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें और परिजनों को इस कठिन समय में धैर्य एवं संबल दें।

इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, मरवाही विधायक श्री प्रणव कुमार मरपच्ची सहित अनेक जनप्रतिनिधि, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित  थे।

देश के नामचीन लेखक, साहित्यकार, प्रबुद्धजन और विचारक जुटेंगे सम्मेलन में.

रायपुर : फासीवाद के ख़िलाफ़...सृजन और प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण विषय पर केंद्रित जन संस्कृति मंच [ जसम ] का पहला राज्य सम्मेलन सिविल लाइन स्थित वृंदावन हॉल में सुबह 11 बजे से प्रारंभ होगा. इस सम्मेलन में प्रमुख वक्ता के तौर पर देश के सुप्रसिद्ध मार्क्सवादी चिंतक रामजी राय, आलोचक सियाराम शर्मा, जन संस्कृति मंच के महासचिव और पत्रकार मनोज सिंह,आलोचक प्रेम शंकर शामिल होंगे. सम्मेलन में दोस्ताना संगठनों की तरफ़ से प्रगतिशील लेखक संघ रायपुर के अध्यक्ष अरुणकान्त शुक्ला, जनवादी लेखक संघ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष डॉ. सुखनंदन सिंह ध्रुव, भारतीय जन नाट्य संघ ( इप्टा ) के रंगकर्मी साथी शेखर नाग का भी वक्तव्य होगा. उद्घाटन सत्र का संचालन दीपक सिंह द्वारा किया जाएगा.

सम्मेलन के दूसरे सत्र में सांस्कृतिक प्रस्तुतियां होगी. इस सत्र में वर्षा बोपचे, सुनीता शुक्ला और समीक्षा नायर के अलावा अशोक मध्यप्रदेश के लेखक और संस्कृतिकर्मी हरगोविंद पुरी, भानु प्रकाश रघुवंशी, जसपाल बांगा, महेश कुशवाहा, श्याम सुंदर मुदगल और नीलम सिंह यादव द्वारा जनगीतों की प्रस्तुति दी जाएगी.सत्र में इंडियन रोलर बैंड की संगीतमय प्रस्तुति के अलावा दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, धमतरी और अशोक नगर के कवियों के द्वारा कविता पाठ भी किया जाएगा. सत्र में दुर्ग-भिलाई जसम की ओर से नाटक 'आओ अब लौट चलें' का मंचन भी होगा. मुख्य रूप से यह नाटक हावर्ड जिन लिखित ' सोहो में मार्क्स ' का भारतीय संदर्भ में रुपांतरण जयप्रकाश नायर ने किया है जबकि संगीत व निर्देशन सुलेमान खान का है. सांस्कृतिक सत्र का संचालन रूपेंद्र तिवारी और कामिनी त्रिपाठी द्वारा किया जाएगा.

सम्मेलन में पकंज दीक्षित, दुर्गेश भार्गव और चित्रकार सर्वज्ञ नायर द्वारा बनाए गए कविता पोस्टरों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी. सम्मेलन का खास आकर्षण पुस्तक प्रदर्शनी भी होगी जिसमें देश के नामचीन लेखकों और प्रकाशकों की पुस्तकें बिक्री के लिए उपलब्ध रहेगी. सम्मेलन के सांगठनिक सत्र में जसम छत्तीसगढ़ की विभिन्न इकाइयों से जुड़े सचिव अपनी सालाना रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे. रिपोर्ट पर चर्चा के उपरांत प्रदेश पदाधिकारियों का चयन किया जाएगा. 

यह जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति में जसम के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी ने दी.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में कृषि को लाभकारी बनाने की दिशा में शासन की योजनाएं अब जमीन पर असर दिखाने लगी हैं। मुंगेली जिले के पथरिया विकासखंड अंतर्गत ग्राम खुटेरा के किसान श्री बसदेव राजपूत ने आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर सीमित भूमि में उल्लेखनीय आय अर्जित कर एक प्रेरक उदाहरण प्रस्तुत किया है।

करीब 1.70 हेक्टेयर भूमि के स्वामी श्री राजपूत ने अपनी कुल जमीन में से लगभग 1 एकड़ क्षेत्र में उद्यानिकी फसल के रूप में ग्राफ्टेड बैंगन की खेती की। उन्होंने परंपरागत खेती के बजाय ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और प्लास्टिक मल्चिंग जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाया, जिससे जल संरक्षण के साथ-साथ फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में उल्लेखनीय सुधार हुआ।

शासन की राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2025-26 के अंतर्गत उन्हें तकनीकी मार्गदर्शन के साथ लगभग 30 हजार रुपये का अनुदान भी प्राप्त हुआ। इस सहायता ने खेती की लागत को कम करने और आधुनिक संसाधनों के उपयोग को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया। श्री राजपूत को प्रति एकड़ लगभग 130 क्विंटल बैंगन का उत्पादन प्राप्त हुआ। बाजार में 15 से 20 रुपये प्रति किलोग्राम के थोक मूल्य पर फसल की बिक्री कर उन्होंने कुल लगभग 1 लाख 95 हजार रुपये की आय अर्जित की, जबकि उनकी कुल लागत लगभग 62 हजार रुपये रही। इस प्रकार उन्हें करीब 1 लाख 33 हजार रुपये का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कहीं अधिक है।

श्री राजपूत का कहना है कि उन्नत तकनीकों के उपयोग से न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि कीट एवं रोग नियंत्रण भी पहले की अपेक्षा अधिक प्रभावी हुआ है। वर्तमान में उनकी फसल का उत्पादन जारी है और आगामी समय में 30 से 40 क्विंटल अतिरिक्त उत्पादन की संभावना है, जिससे उनकी आय में और वृद्धि होने की उम्मीद है।

उनकी सफलता से प्रेरित होकर आसपास के किसान भी अब ड्रिप इरिगेशन और आधुनिक खेती तकनीकों को अपनाने के लिए आगे आ रहे हैं। इससे यह स्पष्ट है कि शासन की योजनाओं, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और किसान की मेहनत के समन्वय से कृषि को एक लाभकारी और टिकाऊ व्यवसाय के रूप में विकसित किया जा सकता है।