द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

महानदी किनारे अंगारमोती में शुरू की फोटोग्राफी, रोजाना एक से डेढ़ हज़ार की कमाई

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में युवाओं के लिए सरकार द्वारा रोजगारपरक योजनाओं में से एक प्रोजेक्ट योजना के तहत धमतरी जिले के तीन युवकों के लिए आय का साधन बन गया है। धमतरी जिले में प्रोजेक्ट युवा के परिणाम अब आने शुरू हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत फोटोग्राफी का निःशुल्क प्रशिक्षण लेकर गंगरेल-रुद्री के तीन युवाओं ने अपने शौक को अब रोजगार के रूप में अपना लिया है। सुनील साहू, कीर्तन साहू और भुवन मीनपाल ने महानदी के किनारे अंगारमोती में अपनी फोटोग्राफी की दुकान खोली है। तीनों युवा यहाँ माँ अंगार मोती के दर्शन के लिए आने वाले पर्यटकों की अलग अलग लोकेशनों में आकर्षक फोटो खींचकर तुरंत प्रिंट उपलब्ध करा देते है। तीनों युवा हर दिन एक से डेढ़ हज़ार रुपए कमा रहे हैं। इन तीनों ने प्रोजेक्ट युवा की संकल्पना को मूर्त रूप देकर धमतरी के युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही स्व रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार  का आभार जताया है।

फोटोग्राफी की निःशुल्क ट्रेनिंग ने फोटोग्राफी की कला को निखारा। फोटोग्राफी की कला अब  कमाई का जरिया बन गया है, फोटोग्राफी कभी सिर्फ शौक था, अब वही रोज़गार बन चुका है। गंगरेल के स्थानीय निवासी कीर्त्तन कुमार साहू और उनके साथी सुनील साहू तथा भुवन मीनपाल आज फोटोग्राफी के जरिए आत्मनिर्भर बन चुके हैं।  जिला प्रशासन द्वारा दिए गए निः शुल्क  फोटोग्राफी प्रशिक्षण की बदौलत। कीर्तन साहू बताते हैं, “हम पहले भी फोटो खींचते थे, फोटोग्राफी हमारा शौक था, लेकिन तकनीक और समझ की कमी थी। जब जिला प्रशासन ने प्रोजेक्ट युवा में फोटोग्राफी का निःशुल्क प्रोफेशनल प्रशिक्षण दिया, तब समझ आया कि फोटो सिर्फ क्लिक नहीं होती, बल्कि एक कला होती है।“ तीनों साथियों ने इस प्रशिक्षण में फोटोग्राफी की बारीकियां सीखी। कैमरे के प्रकार से लेकर लाइट, अपर्चर, स्पीड, फ्रेम सब की जानकारी मिली। इंडोर और आउट डोर फोटोग्राफी के गुर भी सीखें।

ट्रेनिंग के बाद आज कीर्तन, सुनील और भुवन तीनों ने मिलकर गंगरेल डैम और अंगारमोती परिसर जैसे पर्यटन स्थलों पर फोटोग्राफी का काम शुरू किया हैं। छुट्टी के दिनों और विशेष मेला-मड़ई के अवसर पर भीड़ वाले दिनों में इनकी कमाई एक से डेढ़ हज़ार रुपये प्रतिदिन तक पहुंच जाती है, जबकि सामान्य दिनों में पाँच सौ से एक हज़ार रुपये तक की आमदनी हो जाती है। प्रोजेक्ट युवा के तहत निःशुल्क ट्रेनिंग ने न सिर्फ इनकी कला को निखारा, बल्कि कमाई का साधन भी बना दिया। यह पहल उन युवाओं के लिए मिसाल है, जो हुनर तो रखते हैं, लेकिन उन्हें सही दिशा नहीं मिलती।

प्रशिक्षण के बाद इन तीनों युवाओं को फोटोग्राफी का स्टाल शुरू करने के लिए भी जिला प्रशासन ने मदद की है । इन्हें रेडीमेड और आसानी से असेंबल होने वाले आकर्षक स्टॉल भी निःशुल्क दिए गए है। अब ये युवा एक बैट्री से चलने वाले प्रिंटर की मदद से पर्यटकों के आकर्षक फोटो प्रिंट कर तत्काल उपलब्ध करा देते हैं। रियायती दरों पर लोगों को उनके पेन ड्राइव या मोबाइल में भी फोटो की सॉफ्ट कॉपी भी उपलब्ध कराई जा रही है। अब पर्यटकों को भी अपने प्रवास की मधुर स्मृतियाँ इस फोटो बूथ से मिल रही है।

युवा कार्यक्रम के तहत धमतरी जिले के बारहवीं कक्षा से लेकर कॉलेज तक में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को आज के जमाने की डिजीटल तकनीकों और पेशेवर कौशलों में प्रशिक्षित किया जा रहा है । इन युवाओं को एक-दो माह के ऐसे छोटे व्यवसाय पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिसके बाद वे तुरंत ही अपना स्वरोजगार शुरू कर सकते हैं। प्रथम चरण में प्रशासन द्वारा डिजीटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाईनिंग, फ्री लाउसिंग, सायबर सुरक्षा, एआई तकनीक, ड्रोन और रोबोटिक्स, फाईनेंशल मैनेजमेंट, शेफ एंड कुकिंग तथा ब्यूटिशियन जैसे शॉर्ट टर्म व्यवसायों में प्रशिक्षित किए जा रहे हैं।

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रायपुर : यूँ तो धूर साय की उम्र अस्सी साल है,लेकिन इनकी जिंदगी में बीते दिनों के मुसीबतों की कहानियां अनगिनत है। घने जंगल के बीच समय के साथ कई मुसीबतें आई और गई...लेकिन बारिश के दिनों में आने वाली मुसीबतों से उन्हें कभी छुटकारा नहीं मिल पाता था। जब भी बारिश का मौसम आता..धुरसाय सहित पूरा परिवार तैयारी में जुट जाता..सभी काम छोड़कर घर के खपरैलों को निकालता और सफाई कर फिर से जमाता..ठीक करता। धुरसाय अपनी ओर से तो पूरी कोशिश करता लेकिन बारिश तो बारिश ही थीं.. कब मौसम बदले और कब बरस जाएं.. कुछ कहा नहीं जा सकता था..। मौसम के बदलाव के साथ बारिश हर बार धुरसाय के खपरैल वाले कच्चे मकान के लिए मुसीबत बनकर ही बरसती थी। खपरैलों को ठीक करने के बाद भी वह बारिश के कहर से नहीं बच पाता था। एक दिन उन्हें भी मालूम हुआ कि प्रधानमंत्री आवास योजना से उनका भी पक्का मकान बन सकता है तो उन्होंने देर नहीं की। आखिरकार पात्रता के बाद धूर साय को पीएम आवास मिला तो उनके खुशी का ठिकाना न रहा,क्योंकि एक लंबे अरसे बाद उन्हें कच्चे मकान के साथ ही खपरैल पलटने से भी मुक्ति मिल गई।

कोरबा जिले में पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत दूरस्थ ग्राम पतुरियाडाँड़ में रहने वाले धुरसाय ने बताया कि वह अपनी पत्नी मोती कुँवर के साथ रहता है। जंगल में रहते हुए जिंदगी कट गई। उन्होंने बताया कि जैसे तैसे उन्होंने अपना आशियाना तैयार तो कर लिया लेकिन घर पक्का नहीं होने से हर साल बारिश के साथ ही मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। धुरसाय ने बताया कि घर की दीवारें उखड़ने के साथ ही खपरैल भी इधर-उधर हो जाते थे। इसलिए बारिश से पहले जहाँ खपरैलों को ठीक करना जरूरी होता था वहीं बारिश में छत से पानी टपकने से परेशानी होती थी। बारिश के बाद उखड़ी हुई दीवारों की छबाई करनी जरूरी होती थी। उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिलने से इन सभी समस्याओं से मुक्ति मिल गई है। धुरसाय ने बताया कि वह खेती किसानी करता है, लेकिन अब उम्र के साथ उन्हें ऐसे ही आशियाने की जरूरत थी,जिसमे उन्हें कोई परेशानी न हो। पीएम आवास योजना से मिले पक्के मकान से मुसीबतों से भी मुक्ति मिल गई है। सरकार का धन्यवाद, जिन्होंने हम जैसे जंगल में रहने वाले गरीबों के लिए सोचा।

रायपुर : हमारा देश विभिन्न कृषि जिंसो, जिसकी आवश्यकता खाद्य उत्पाद के निर्माण में होती है उनका प्रमुख उत्पादक है। इस कच्चे माल की उपलब्धता फूड इंडस्ट्री को एक मजबूत आधार प्रदान करती है। सर्वेक्षण के द्वारा यह मालूम किया गया है कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने से एवं बदलते समय अनुसार इस तेज तर्रार दुनिया में भोजन केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं है अपितु यह हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है जो हमारी सेहत यहां तक कि पर्यावरण को प्रभावित करता है जैसे-जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रही है सुरक्षित, पोषक और सतत भोजन की मांग भी बढ़ रही है।

फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी इस मांग को पूरा करने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि भोजन उपभोक्ताओं के समक्ष सर्वोत्तम स्थिति में पहुंचे चाहे वे कहीं भी हों। छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभिन्न फसलों की सब्जियों की फलों की लघु अनाज एवं वनोपज की प्रचुर मात्रा देखते हुए इस प्रदेश में भी फूड टेक्नालॉजी से संबंधित तकनीकों का उपयोग कर अनेक प्रकार के डब्बा बंद, प्रोसेस्ड प्रोडेक्ट्स, इन्सटेन्ट नूडल्स, फ्रोजन फूड, रेडी टू इट प्रोडक्ट, मसाले, जैम, जैली, फ्रोजन सब्जियां, फ्रोजन फल, फोर्टीफाइड अनाज, ड्राइड एवं रेडिएशन टेक्नालॉजी आधारित उत्पाद आदि तैयार किए जा सकते हैं। ऐसे विषय की महत्ता को समझते हुए हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में अनेक फूड संबंधित शैक्षणिक एवं अनुसंधान केन्द्र खोले गये हैं।

फूड टेक्नालॉजी विषय में छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी उपयुक्त मानव संसाधन विकसित हो इसलिए वर्ष 2020 में College of Food Technology, Raipur की स्थापना इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर के अंतर्गत की गई तथा यह छत्तीसगढ़ प्रदेश का एकमात्र शासकीय फूड टेक्नालॉजी कॉलेज है। इस कॉलेज में बीटेक (फूड टेक्नालॉजी) 4 वर्षीय पाठ्यक्रम संचालित है तथा सिलेबस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित है कुल 36 सीटें प्रवेश हेतु उपलब्ध है। प्रवेश के लिए 12वीं गणित, भौतिक, रसायन एवं अंग्रेजी के साथ उत्तीर्ण करना अनिवार्य है। इसके साथ-साथ छत्तीसगढ़ प्रदेश की PET 2025 अथवा JEE Mains 2025 की प्रावीण्यता पर प्रवेश दिया जाता है। प्रदेश के आरक्षण नियमों के अनुरूप प्रवेश देने के पश्चात अगर स्थान रिक्त रहता है तो अन्य प्रदेशों के विद्यार्थी भी नियमानुसार प्रवेश पा सकते हैं।

इस कोर्स मे कुल 8 सेमेस्टर निर्धारित है एवं प्रेक्ट्रिकल तथा स्क्लि डेवलपमेंट विषयों को महत्ता दी गई हैं। थ्योरी एवं प्रैक्ट्रिकल कोर्स के लिए महत्ता के अनुरूप अलग-अलग घण्टे तय किए गए हैं। छठवीं डीन्स समिति की अनुशंसा एवं NEP 2020 के प्रावधानों को शामिल करने से विद्यार्थी कुल 182 क्रेडिट का अध्ययन करते हैं। जिसमें 8वें सेमेस्टर की 5 माह की इन्टर्नशीप तथा 1 से 4 सेमेस्टर में 6 स्किल डेवलपमेंट कोर्स का कार्य अनिवार्य है। इस फूड टेक्नालॉजी कोर्स में विद्यार्थी फूड इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग टेक्नालॉजी, फूड केमेस्ट्री, फूड माइक्रोबायोलाजी, फूड क्वालिटी एसोयरेन्स, फूड प्लांट आपरेशन्स, फूड बिजनेस मैनेजमेंट विषय के साथ-साथ सामान्य मेकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का भी अध्ययन करते हैं। NEP 2020 के प्रावधानों के अनुरूप विद्यार्थी क्रमशः 2 एवं 4 सेमेस्टर के अध्ययन के पश्चात यदि सभी विषय उत्तीर्ण कर लेता है तथा 4 सप्ताह की इन्टर्नशीप करता है तो वह एक साल का सर्टिफिकेट एवं 2 साल का डिप्लोमा फूड टेक्नालाजी का प्राप्त कर विद्यार्थी किसी फूड इंडस्ट्री में रोजगार प्राप्त कर सकता है।

महाविद्यालय की स्थापना के पश्चात से विद्यार्थियों के फूड इंडस्ट्री से निरन्तर संबंध सुदृढ़ किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार हो सकें। स्नातक स्तर की प्रायोगिक आवश्यकताओं एवं सुदृढ़ प्रशिक्षण की पूर्ति के लिए फूड इंजीनियरिंग लैब, फूड टेक लैब, फूड माइक्रो बायोलाजी लैब, पोस्ट हार्वेस्ट इंजीनियरिंग लैब, फूड क्वालिटी टेस्टिंग लैब, फूड पैकेजिंग लैब, बेकरी एवं कनफैक्शनरी लैब मिलेट प्रोसेसिंग लैब, ग्रेन प्रोसेसिंग लैब, सोया प्रोसेसिंग लैब, एग्रो प्रोसेसिंग लैब, फ्रूट राइपनिंग लैब, बेसिक इंजीनियरिंग एवं वर्कशाप तथा कम्प्यूटर लैब महाविद्यालय में विकसित किए जा चुके हैं।

महाविद्यालय के अंतिम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को देश की विभिन्न फूड इंडस्ट्री जैसे मदर डेयरी, वाडीलाल गोयलडी, आकृति, इन्डस मेगा फूड पार्क, राक्वेट, एग्रोविजन, दूधधारा, ओसियानिक फूड्स, केप्स, वचन, एल्को, फ्रेस बेक्स, सुमूल, मनोरामा में अनुलग्न किया जाता है ताकि वे इंडस्ट्री की अलग-अलग यूनिट में रॉ मटेरियल, प्रोक्डशन प्रोडक्ट डेवलपमेंट, टेस्टिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग आदि का अनुभव प्राप्त कर तथा वास्तविक रूप में इंडस्ट्री रेडी मानव संसाधन बन सकें। इसी के साथ-साथ महाविद्यालय के पास स्वयं का कामन इक्यूबेशन सेंटर है जिसमें फ्रोजन फूड, स्पाइस प्रोसेसिंग, पास्ता एवं जेम जेली की प्रोसेसिंग सुविधा है। यह पी. एम. एफ.एम. ई. भारत सरकार के सहयोग से स्थापित किया गया है ताकि विद्यार्थियों के स्कील डेवलपमेंट पर लाभ हो सकें एवं प्रदेश के कृषकों को आवश्यकता अनुरूप प्रशिक्षित किया जा सकें।

यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि महाविद्यालय के प्रयासों से प्रथम बैच 2024 के सभी उत्तीर्ण विद्यार्थियों को फूड इंडस्ट्री से प्री-प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार 2025 बैच के विद्यार्थियों की उपाधि जून 2025 के अंत तक पूर्ण होगी। इसके पूर्व ही 50 प्रतिशत विद्यार्थियों को भी प्री-प्लेसमेंट ऑफर प्राप्त हो चुका है। विद्यार्थियों के लिए उच्च अध्ययन के भी अनेक अवसर देश / विदेश के नामी संस्थानों में उपलब्ध है जैसे निफ्टेम थंजावूर, निफ्टेम दिल्ली, सी एफ टी आर आई मैसूर, खड़गपुर, पंतनगर, आनंद, लुधियाना, बैंगलोर, अकोला, जूनागढ़, करनाल, हिसार, भुवनेश्वर आदि विश्वविद्यालयों में है।

इसी प्रकार इस रोजगार मूलक पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात फूड टेक्नालाजिस्ट फूड माइक्रोबायोलाजिस्ट, फूड सेफ्टी आफिसर, फूड क्वालिटी एनालिस्ट फूड साइंटिस्ट फूड न्यूट्रिनिश्ट फूड सुपरवाइजर प्रोडक्शन एक्जीविटिव प्रोडक्शन इंचार्ज आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध है। सामान्यतः सभी फूड इंडस्ट्री में बिना फूड टेक्नालाजिस्ट के कार्य पूर्ण नहीं होता है अतः यह पाठ्यक्रम सही मायनों में रोजगार प्रदान करने वाला । इस पाठ्यक्रम की फीस प्रति सेमेस्टर लगभग रू. 15500, 15500 /- है एवं रायपुर स्थित फूड टेक्नालॉजी कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया जून 2025 के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ होगी। अधिक जानकारी हेतु वाट्सएप नंबर 9425525249 पर संपर्क कर सकते हैं।

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10 पूर्णतः शिक्षकविहीन विद्यालयों को भी मिले शिक्षक

244 एकल शिक्षकीय प्राथमिक शालाओं सहित हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में भी हुई शिक्षक नियुक्ति, शिक्षा की गुणवत्ता में आएगा सुधार

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए लागू की गई "युक्तियुक्तकरण" नीति के सकारात्मक नतीजे अब धरातल पर स्पष्ट रूप से दिखने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की पहल पर संचालित इस प्रक्रिया के तहत कोंडागांव जिले के सभी शिक्षकविहीन और एकल शिक्षकीय विद्यालयों को आवश्यकतानुसार शिक्षक मिल चुके हैं। इससे जिले में शिक्षा का नया उजाला फैला है और विद्यार्थियों का भविष्य अब अधिक सुरक्षित हुआ है।

इस पहल के तहत जिले के 10 पूरी तरह शिक्षकविहीन प्राथमिक विद्यालयों को शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। साथ ही 244 एकल शिक्षकीय प्राथमिक शालाएं, दो पूर्व माध्यमिक विद्यालय, दो हाई स्कूल और एक हायर सेकेंडरी स्कूल में भी शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। अब जिले में एक भी विद्यालय ऐसा नहीं बचा है जहां शिक्षक न हो।

इन विद्यालयों को मिला सबसे अधिक लाभ

माकड़ी विकासखण्ड के प्राथमिक शाला करमरी, डोंगरीपारा क्षमतापुर और नेवरा, बड़ेराजपुर विकासखण्ड के रावसवाही, कोण्डागांव विकासखण्ड के कोरमेल, बाखरा, ज्ञान ज्योति नयापारा छोटेबंजोड़ा, एहरा और खुटडोबरा जैसे प्राथमिक विद्यालय वर्षों से शिक्षकविहीन थे। इन स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति से अब बच्चों की पढ़ाई सुचारु रूप से शुरू हो सकेगी।

एकल शिक्षकीय विद्यालयों में भी सुधार

फरसगांव विकासखण्ड के उच्च प्राथमिक शाला भैंसाबोड़, माध्यमिक शाला बाजारपारा फरसगांव, कोण्डागांव विकासखण्ड के हाई स्कूल डोंगरीगुड़ा और हाई स्कूल नवागांव, माकड़ी विकासखण्ड के हाई स्कूल एरला जैसे अनेक स्कूलों में भी अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। कुल मिलाकर 244 एकल शिक्षकीय प्राथमिक शालाओं में भी अब संतुलित शिक्षक संख्या उपलब्ध हो चुकी है।

शिक्षा व्यवस्था को मिली नई दिशा

युक्तियुक्तकरण के इस व्यापक और सुनियोजित प्रयास से जिले की शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिली है। शिक्षकों की उपलब्धता से जहां बच्चों की पढ़ाई में निरंतरता आएगी, वहीं शैक्षणिक गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा।

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प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान से महिलाओं को मिल रहा लाभ

जांच, इलाज और परामर्श - एक ही छत के नीचे मिल रही संपूर्ण मातृत्व सेवा

रायपुर : छत्तीसगढ़ में मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है। विशेषकर दूरस्थ आदिवासी अंचल दंतेवाड़ा में यह अभियान गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने हाल ही में कहा कि माताओं का स्वास्थ्य ही समाज की नींव है। राज्य सरकार का संकल्प है कि प्रत्येक महिला को सुरक्षित मातृत्व और नवजात को स्वस्थ जीवन मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की समीक्षा करते हुए यह सुनिश्चित किया कि राज्य के हर जिले में मातृ स्वास्थ्य सेवाएं गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध सुलभ हों। दंतेवाड़ा जिले में अभियान को प्रभावी बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा प्रसव पूर्व विशेष जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत के निर्देशन में जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में यह अभियान युद्धस्तर पर चलाया जा रहा है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अजय रामटेके ने बताया कि 9 जून 2025 तक जिले में 4,555 गर्भवती महिलाओं का पंजीयन किया गया है। इनमें से 2,000 से अधिक महिलाओं ने जांच शिविरों में पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाया। प्रसव पूर्व स्वास्थ्य जांच में 721 उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं की पहचान की गई है, जिनमें से 580 को समुचित देखभाल और सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत 378 से अधिक महिलाओं को सोनोग्राफी जैसी विशेष जांच सेवाएं जिला अस्पताल एमसीएच गीदम और केंद्रीय अस्पताल किरंदुल में उपलब्ध कराई गई हैं। शिविरों में महिलाओं को हीमोग्लोबिन, सिकलिंग, ब्लड शुगर, बीपी, एल्बुमिन, यूरिन, मलेरिया, एचईवी, हेपेटाइटिस-बी, वीडीआरएल जैसी अनिवार्य जांचों के साथ टीकाकरण, पोषण परामर्श, दवा वितरण, परिवार नियोजन जानकारी और सुरक्षित प्रसव की तैयारी संबंधी परामर्श भी दिया जा रहा है।

अभियान को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए 102 एंबुलेंस सेवाओं और संस्थागत वाहनों का कुशलतापूर्वक उपयोग किया जा रहा है ताकि ग्रामीण एवं सुदूर अंचलों से भी महिलाएं समय पर स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंच सकें।यह अभियान न केवल मातृत्व एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि मातृत्व स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को एक आदर्श राज्य के रूप में स्थापित कर रहा है।

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अब शिक्षक विहीन नहीं रहा राज्य का कोई भी प्राथमिक, माध्यमिक और हायर सेकेण्डरी स्कूल 

युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया बच्चों के भविष्य को संवारने का सफल प्रयास: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर और समावेशी बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बेहद सार्थक परिणाम सामने आए हैं। राज्य की कुल 453 शिक्षक विहीन शालाओं में से 447 स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। राज्य में 16 जून से शुरू हो रहे नए शिक्षा सत्र से इन स्कूलों में घंटी बजेगी, क्लास लगेगी और बच्चों के पढ़ाई के स्वर गुंजेंगे। शिक्षक विहीन स्कूलों में शिक्षकों की पदस्थापना से एक नई उम्मीद जगी है। गांवों में शिक्षक के आने की खबर से पालक और बच्चे बेहद खुश हैं। शासन-प्रशासन का आभार जताने के साथ ही पालकगण बच्चों के बेहतर भविष्य की उम्मीद फिर से संजोने लगे हैं। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि शिक्षा हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य के कई स्कूल शिक्षक विहीन स्थिति में थे विशेष रूप से सुदूर अंचलों के। इसलिए हमनें युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता से लागू किया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि जहां-जहां जरूरत हो वहां शिक्षकों की तैनाती हो। राज्य के शत-प्रतिशत शालाओं में शिक्षकों की पदस्थापना इस प्रक्रिया की सफलता का प्रमाण है। यह केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि हमारे बच्चों के भविष्य को संवारने की दिशा में किया गया सफल प्रयास है।  

शिक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षक विहीन 357 प्राथमिक शालाओं, 30 माध्यमिक शालाओं में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना कर दी गई है। राज्य के शिक्षक विहीन 66 हाई स्कूलों में से सुकमा जिले के 4 हाई स्कूल तथा नारायणपुर जिले के 2 हाई स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना के लिए अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया जारी है, जबकि 60 शिक्षक विहीन हाईस्कूलों में शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। 

जिला शिक्षा अधिकारी नारायणपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 3 शिक्षक विहीन हाई स्कूलों में से सुलेगा धौड़ाई हाई स्कूल में 3 शिक्षकों की नियुक्ति युक्तियुक्तकरण के माध्यम से पूरी कर ली गई है। हाईस्कूल कन्हारगांव एवं सोनपुर हाईस्कूल में शिक्षकों की तैनाती के लिए 12 जून को काउंसलिंग की जाएगी। इसी तरह सुकमा जिले के चिंतलनार, गुम्मा, गंजेनार एवं कांजीपानी हाई स्कूल जिला स्तर पर पूरी हो चुकी युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के बाद भी  शिक्षक विहीन हैं। इन हाई स्कूलों में राज्य स्तर पर होने वाली काउंसलिंग के माध्यम से शिक्षकों की पदस्थापना की उम्मीद जिला प्रशासन को है। जिला शिक्षा अधिकारी सुकमा ने बताया कि उक्त चारों हाई स्कूलों के कैम्पस में संचालित पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं अतिथि शिक्षकों के माध्यम से यहां अध्ययन-अध्यापन का प्रबंध पूर्व से ही होता रहा है। अब तक की स्थिति में सुकमा जिले के 4 और बीजापुर जिले के मात्र 2 हाई स्कूलों को फिलहाल छोड़ भी दें, (जबकि इन 6 हाई स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती अभी प्रक्रियाधीन है) तो राज्य में प्राथमिक शाला से लेकर हायर सेकण्डरी स्कूल तक अब ऐसा कोई भी स्कूल है, जो शिक्षक विहीन हो। 

यहां यह उल्लेखनीय है कि राज्य का कोई भी हायर सेकेण्डरी स्कूल शिक्षक विहीन नहीं था। मात्र 4 हायर सेकेण्डरी स्कूल एकल शिक्षकीय थे, जिनमें युक्तियुक्तकरण के तहत एक से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति गई है। युक्तियुक्तकरण के तहत हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पर्याप्त संख्या में विषयवार व्याख्याताओं की नियुक्ति प्राथमिकता के आधार पर की गई है, ताकि बच्चों को नियमित रूप से अध्ययन-अध्यापन का बेहतर अवसर उपलब्ध हो सके। 

राज्य में 5672 प्राथमिक स्कूल एकल शिक्षकीय थे, इनमें से युक्तियुक्तकरण के बाद 4465 स्कूलों में दो अथवा दो से अधिक शिक्षकों की तैनाती पूरी कर ली गई है। राज्य में मात्र 1207 प्राथमिक शालाएं एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इसी तरह 211 एकल शिक्षकीय पूर्व माध्यमिक शालाओं में से 204 शालाओं दो अथवा दो अधिक शिक्षकों की तैनाती की गई है, अब मात्र 7 माध्यमिक शालाएं ही राज्य में एकल शिक्षकीय रह गई हैं। इन शालाओं में भी और अधिक शिक्षकों की तैनाती को लेकर शिक्षा विभाग व्यवस्था बनाने में जुटा है। इसी तरह राज्य के 49 एकल शिक्षकीय हाई स्कूलों में से 48 हाई स्कूलों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की पदस्थापना पूरी कर ली गई है। आज की स्थिति में राज्य में मात्र एक हाई स्कूल एकल शिक्षकीय बचा है।  

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बच्चों से श्रम कराना नहीं, उन्हें सपने दिखाना हमारी जिम्मेदारी : मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े

रायपुर : अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने बाल श्रम के प्रति सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बच्चों से श्रम कराना न केवल अमानवीय है, बल्कि यह एक दंडनीय अपराध भी है। उन्होंने कहा कि बच्चों का स्थान किताबों, खेल के मैदान और परिवार के स्नेह में होना चाहिए, न कि कारखानों, होटलों या दुकानों में।

मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि आज भी समाज के कई हिस्सों से बाल श्रम और बाल तस्करी की घटनाएं सामने आती हैं, जो चिंताजनक हैं। कुछ लोग थोड़े से लाभ के लिए बच्चों से काम करवाकर न केवल उनका बचपन छीनते हैं, बल्कि उनके भविष्य को भी अंधकार में धकेलते हैं। बच्चों से किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो उनके शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास में बाधा उत्पन्न करे, कानून की दृष्टि में संगीन अपराध है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा बाल श्रम की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से खतरनाक या हानिकारक कार्य कराना पूरी तरह प्रतिबंधित है और ऐसे मामलों में सख्त कानूनी कदम उठाए जाते हैं। लेकिन केवल सरकारी प्रयास ही पर्याप्त नहीं हैं। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह बाल अधिकारों के संरक्षण में भागीदार बने।

श्रीमती राजवाड़े ने आम जनता से अपील की कि यदि कहीं भी बच्चों से अवैध रूप से काम लिया जा रहा है, उनके साथ दुर्व्यवहार या हिंसा हो रही है, तो उसकी जानकारी तुरंत पुलिस, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, महिला एवं बाल विकास विभाग या स्थानीय प्रशासन को दें। उन्होंने कहा, बच्चों की सुरक्षा, शिक्षा और समुचित विकास ही सशक्त राष्ट्र की नींव है। हमारी संवेदनशीलता और जागरूकता ही उन नन्हें जीवनों को एक बेहतर भविष्य दे सकती है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

युक्तियुक्तकरण से अब नहीं है जिले का कोई भी स्कूल शिक्षक विहीन

रायपुर : शिक्षा के क्षेत्र में बीजापुर जिले के लिए यह एक ऐतिहासिक मोड़ है। राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के अंतर्गत जिले के 78 शिक्षक विहीन स्कूलों में अब नियमित शिक्षकों की तैनाती कर दी गई है। इससे न केवल शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलेगी, बल्कि वर्षों से बंद पड़े स्कूलों में फिर से पढ़ाई होगी। 

जिला शिक्षा कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार शासन के निर्देशों के अनुरूप युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसके तहत जिले में चिन्हांकित 198 अतिशेष शिक्षकों में से 189 शिक्षकों की नई पदस्थापना की गई है। इनमें 104 सहायक शिक्षक, 13 प्रधान अध्यापक (प्राथमिक), 45 शिक्षक, 31 प्रधान अध्यापक (माध्यमिक) और 5 व्याख्याता शामिल हैं।

नई पदस्थापना के तहत 82 शिक्षक पूरी तरह शिक्षकविहीन स्कूलों में, 44 शिक्षक एकल शिक्षक वाले स्कूलों में और 63 शिक्षक सामान्य जरूरत वाले स्कूलों में भेजे गए हैं। विशेष बात यह है कि जिले के 76 ऐसे स्कूल जो दो दशकों से बंद पड़े थे, वहां अब पहली बार नियमित शिक्षक तैनात किए गए हैं। इनमें गुंडापुर, मुदवेंडी, हिरमगुंडा, बोटेतोंग, गुंजेपरती, जीड़पल्ली और मुरकीपाड़ जैसे दुर्गम और अतिसंवेदनशील इलाके शामिल हैं। इन गांवों में अब शिक्षकों की नियमित आवाजाही शुरू होगी, जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी। 

इसी तरह एक उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां सभी व्याख्याता पद रिक्त थे, वहां अब हिंदी और सामाजिक अध्ययन विषयों के व्याख्याताओं की नियुक्ति कर दी गई है। इससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी और स्कूल में विषयवार पढ़ाई सुनिश्चित की जा सकेगी। सरकार की इस पहल से शिक्षा व्यवस्था को मिली मजबूती एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। इस युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से यह साफ है कि सरकार बीजापुर जैसे दूरस्थ और संवेदनशील जिलों में भी शिक्षा को प्राथमिकता दे रही है। वर्षों से सुनसान पड़े स्कूलों में अब फिर से बच्चों की आवाजें गूंजेंगी और उनके उज्जवल भविष्य की नई इबारत लिखी जाएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आरोग्य मेलों के माध्यम से 10 हज़ार से अधिक लोगों ने लिया रक्तदान का संकल्प

गाँव-गाँव पहुँचा रक्तदान का संदेश: आयुष्मान आरोग्य मेलों में दिखा जनसहभागिता का अनूठा उत्सव

रायपुर : विश्व रक्तदाता दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में आयोजित साप्ताहिक आरोग्य मेलों के माध्यम से रक्तदान के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने बुधवार को विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेशभर के 3807 आरोग्य मेलों में 46 हज़ार से अधिक नागरिकों ने स्वास्थ्य जांच करायी जिसमे  करीब 10 हजार से अधिक नागरिकों ने रक्तदान की शपथ ली तथा यह संकल्प दोहराया कि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी जरूरतमंद को समय पर रक्तदान कर जीवन बचाने में योगदान देंगे।

इस वर्ष की थीम ““Give blood, give hope: together we save lives” के अंतर्गत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में रक्तदान पंजीकरण, शपथ समारोह, जागरूकता रैलियाँ एवं रक्तदाता सम्मान जैसे आयोजन संपन्न हुए। ग्राम पंचायतों में सरपंचों के मार्गदर्शन में भी उत्साहपूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे यह जनसहभागिता गाँव-गाँव तक पहुँची। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पोस्टर प्रदर्शनी, रक्तदान प्रेरणा रैली तथा आदर्श रक्तदाताओं के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। लोगों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए इसे मानवीय सेवा का पर्व बना दिया।

विभाग द्वारा बताया कि यह सामाजिक चेतना और सेवा भाव का प्रमाण है। हमारा लक्ष्य है कि रक्तदान को हर जिले, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जीवनदायिनी पहल के रूप में स्थापित किया जाए।” प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाया जा रहा यह अभियान केवल जागरूकता तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नागरिकों की सक्रिय भागीदारी ने इसे एक सामाजिक आंदोलन का स्वरूप प्रदान किया है। सहभागी निर्माण की यह प्रक्रिया आने वाले समय में प्रदेश को आत्मनिर्भर रक्तदान तंत्र की दिशा में मजबूती देगी। रक्तदान न सिर्फ जीवन बचाता है, बल्कि समाज में करुणा, सहयोग और सेवा की भावना को भी  सुदृढ़ करता है। 

’’रक्तदान की अवधि और पात्रता’’

कोई भी स्वस्थ व्यक्ति हर 3 से 4 महीने में एक बार रक्तदान कर सकता है और यह शरीर के लिए सुरक्षित है। 18 से 65 वर्ष की उम्र के बीच कोई भी स्वस्थ नागरिक रक्तदान कर सकता है।

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वर्ष 2022, 2023 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की काउंसिलिंग के माध्यम से पदस्थापना के लिए दिशा-निर्देश जारी

25 जून तक आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से जारी होगा पदस्थापना आदेश

रायपुर : आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि वर्ष 2022, 2023 एवं 2025 में पदोन्नत हुए छात्रावास अधीक्षकों की पदस्थापना में पूर्ण पारदर्शिता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया को काउंसलिग के माध्यम से संपन्न कराया जाए। मंत्री श्री नेताम ने यह निर्देश मंगलवार को आदिम जाति तथा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर में 19 जिलों के सहायक आयुक्त एवं परियोजना प्रशासकों के साथ विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित 3357 छात्रावास-आश्रमों में छात्रावास अधीक्षक रीढ़ के समान है। इस पर संबंधित संस्था के सुचारू रूप से संचालन की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी होती है। अतः इनकी नियुक्ति, सेवा शर्तें, पदोन्नति एवं पदस्थापना संबंधी कार्यों पर प्रमुखता से ध्यान देने की जरूरत है।

आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा कि वर्ष 2022 में आयुक्त कार्यालय के आदेश द्वारा कुल 491 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द ” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है, परन्तु इनकी पदस्थापना अभी तक नहीं हो पाई, क्योंकि कुछ जिलों में स्वीकृत पद से अधिक अधीक्षक नियुक्त थे कई जगह पो.मैट्रिक संस्थाओं में रिक्त पदों की संख्या पर्याप्त नहीं थी। इसके साथ ही पदस्थापना के संबंध में कई प्रकार की अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। 

पदस्थापना नहीं होने से अधीक्षकों की सेवा शर्तों संबंधी समस्याएं आ रही थी। इसी प्रकार अप्रैल 2025 में कुल 486 छात्रावास अधीक्षकों को श्रेणी “द” से श्रेणी “स” के पद पर पदोन्नत किया गया है। अब इन सभी पदोन्नत अधीक्षकों की पदस्थापना पारदर्शी तरीके से एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत् काउंसिलिंग के माध्यम से किये जाने हेतु मंत्री श्री नेताम के निर्देश पर विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है। इसके लिए जिला स्तरीय, संभाग स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समिति का गठन किए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें जिला स्तरीय समिति के अध्यक्ष जिला कलेक्टर, संभाग स्तरीय समिति के अध्यक्ष संभागायुक्त एवं राज्य स्तरीय समिति के अध्यक्ष आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित विकास विभाग होंगे। 

जिला स्तरीय समिति को 12-13 जून से प्रक्रिया प्रारंभ कर 16 जून तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए हैं इसी प्रकार संभाग स्तरीय समिति 17-18 जून से 19-20 जून तक एवं राज्य स्तरीय समिति को 20-21 जून से लेकर 22-23 जून तक प्रक्रिया संपन्न करने हेतु निर्देशित किया गया है। जिला स्तरीय समिति एवं संभाग स्तरीय समिति द्वारा जारी पदस्थापना प्रस्ताव को जिला मुख्यालय में कलेक्टर एवं सहायक आयुक्त कार्यालय एवं संभाग मुख्यालय में संभागीय आयुक्त एवं सहायक आयुक्त संभाग मुख्यालय के कार्यालय के सूचना पटल पर प्रदर्शित करेंगे। उक्त प्रस्तावों पर किसी भी प्रकार की दावा-आपत्ति होने पर आवेदक राज्य स्तरीय समिति के समक्ष सूची प्रकाशन के 02 दिवस के भीतर अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है।

राज्य स्तरीय समिति प्राप्त अभ्यावेदन का निराकरण 02 दिवस के भीतर कर आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर को पदस्थापना सूची जारी करने हेतु प्रतिवेदन देगी। राज्य स्तरीय समिति के द्वारा जारी अनुशंसित सूची में कोई त्रुटि या आपत्ति होने पर आवेदक विभाग के भारसाधक सचिव के समक्ष सूची जारी होने के 02 दिवस के भीतर अभ्यावेदन प्रस्तुत करेंगे, जिस पर भारसाधक सचिव द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निराकरण किया जाएगा। इस प्रकार प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न होगी। प्रत्येक समिति के दायित्व एवं अन्य नियम-शर्तों का विस्तार से उल्लेख शासन द्वारा जारी आदेश में किया गया है। आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा 25 जून तक पदस्थापना आदेश भी जारी कर दिया जाएगा। काउंसलिग प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हो, इसके लिए प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा स्वयं पूरी प्रकिया की सतत मानीटरिंग कर रहे हैं।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का 12 जून को कोरबा जिले के प्रस्तावित दौरे कार्यक्रम को लेकर  छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य, उद्योग व श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शहर के रिसदी में नवनिर्मित कन्वेंशन सेंटर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया।  उन्होंने अधिकारियों से कार्यक्रम स्थल पर  मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर किये जा रहे तैयारियो के संबंध में आवश्यक जानकारी ली और दिशा निर्देश दिये।

कैबिनेट  मंत्री श्री देवांगन ने स्थल पर मुख्य मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था सहित अन्य आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर महापौर कोरबा श्रीमती संजू देवी राजपूत,  जिला पंचायत सीईओ श्री दिनेश नाग, एडीएम श्री मनोज बंजारे, एसडीएम और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : शहर की सर्वधर्म जनहित एवं सामाजिक संस्था अवाम-ए-हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी निर्धन, असहाय, जरूरतमंदों के प्रति अपने नैतिक जिम्मेदारी व दायित्वों के निर्वहन में 28 वर्षों से निरंतर कार्य करते आ रही है। इसी मानवीय कड़ी में संस्थापक, मो.  सज्जाद खान अपनी टीम और सहयोगकर्तागणों की हौसला अफजाई करते हुए अपने कुशल नेतृत्व में संचालित सुपोषण अभियान के तहत निशुल्क भोजन सेवा कार्य के सफलतापूर्वक 1900 दिन पूर्ण कर निर्धन, जरूरतमंदों तथा शासकीय डी.के.एस. अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निशुल्क भोजन एवं मौसमी फल का वितरण कर अपने दायित्वों का निर्वहन किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि, भूख-प्यास का कोई धर्म नहीं होता, इसी पीड़ा को अपने ऊपर उठाते हुए कोई बेबस भूखा न रहे न कोई भूखा सोए इसी उद्देश्य से संस्था स्वतंत्र रूप से बिना किसी शासकीय अनुदान प्राप्त किए आपसी सहयोग से कोरोनाकाल के शुरुआती दिनों से अनेक विषम परिस्थितियों, कठिनाइयों का सामना करते हुए संस्था वंचित निर्धन, असहाय जरूरतमंदों, निम्न तबकों की सहायता कर उन्हे मूलभूत सुविधाएं प्रदान कर रही है जिसमें अब तक लाखों निर्धन, जरूरतमंद लोग इस भोजन सेवा से लाभ प्राप्त कर चुके हैं, यही हमारी बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा संस्था अन्य जनहित कार्य जैसे - सामाजिक सद्भाव, भाईचारा कायम करना, अन्याय, अत्याचार, शोषण उत्पीड़न तथा भ्रष्टाचारा के विरूद्ध आवाज बुलंद करना, स्वच्छता नशामुक्ति अभियान चलाना, पर्यावरण संरक्षण, प्राकृतिक आपदा की घड़ी में अपना सक्रिय योगदान देना इत्यादि कार्य करते आ रही है।

संस्थापक, मोहम्मद सज्ज़ाद खान के साथ राजेंद्र शर्मा, अनिल शुक्ल, महावीर जैन, ज़ुबैर खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, मोतीचंद जैन, अरहम खान, कुलविंदर सिंह, दीपक सोनी, फराज खान एवं अन्य सदस्यों द्वारा इस मानवीय कार्य में सहयोग प्रदान किया गया।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

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कांकेर में मेडिकल कॉलेज की समीक्षा में शामिल हुए स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल

रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के “विकसित भारत 2047” के विजन को साकार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने चिकित्सा और सामुदायिक विकास दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बैठक लेकर मंगलवार को कांकेर जिले में  समीक्षा की। मंत्री श्री जायसवाल ने जिले के नांदनमारा स्थित इंदिरा गांधी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में आयोजित स्वशासी समिति की बैठक लेकर कॉलेज की कार्यप्रणाली, आधारभूत ढांचे और चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री ने साफतौर पर निर्देश दिए कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को इस रूप में विकसित किया जाए कि वे जनता की पहली पसंद बनें। उन्होंने कहा कि बाह्य रोगी विभाग व अंतःरोगी सेवाओं में संवेदनशीलता और उत्कृष्टता लाना पहली प्राथमिकता होनी चाहिए।

“जनता को केवल इलाज नहीं, बल्कि सम्मान और संवेदना भी मिले, यही हमारी चिकित्सा व्यवस्था की पहचान होनी चाहिए।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने चिकित्सा अधिकारियों की बैठक लेते हुए कहा कि विभाग का उद्देश्य सिर्फ उत्कृष्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना ही नहीं है, अपितु आमजनता के प्रति संवेदनशीलता और उन्हें सम्मान भी मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शैक्षणिक और स्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देने पर जोर दिया।
        
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव श्री अमित कटारिया ने कॉलेज में पारदर्शिता, डिजिटल उपस्थिति प्रणाली, स्टाफ की नियमित नियुक्ति और उत्तरदायित्व तय करने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। इस अवसर पर  छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग की आयुक्त श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद श्री भोजराज नाग, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, मेडिकल कॉलेज के स्टॉफ उपस्थित रहे।

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रायपुर :  राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत संचालित ‘उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम’ के सफल क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य भर में व्यापक अभियान की शुरुआत कर दी है। इसका उद्देश्य 15 वर्ष से अधिक आयु के असाक्षर नागरिकों को बुनियादी साक्षरता, संख्यात्मक ज्ञान और जीवनोपयोगी कौशल से सशक्त बनाना है, ताकि वे सितंबर 2025 और मार्च 2026 में आयोजित होने वाली FLNAT परीक्षा में सम्मिलित हो सकें।

राज्य से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक कार्यक्रम के सुचारू संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार जिला, ब्लॉक और नगरीय साक्षरता मिशन प्राधिकरणों (DLMA, BLMA, TLMA) की बैठकें 20 जून तक अनिवार्य रूप से आयोजित की जाएगी। इनमें वार्षिक कार्ययोजना पर गहन चर्चा की जाएगी।

स्कूल शिक्षा सचिव  ने बताया कि चिन्हांकित स्कूलों की स्मार्ट क्लासों में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध ऑनलाइन वीडियो सामग्री के माध्यम से शिक्षण कार्य शुरू किया जाएगा। प्रत्येक ब्लॉक में तकनीकी रूप से दक्ष शिक्षकों को केन्द्र प्रभारी बनाया जाएगा। इसके साथ ही पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों को भी सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। सरपंचों, पार्षदों एवं अन्य निर्वाचित जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को विशेष महत्व दिया गया है।

ड्रॉपआउट और शालात्यागी बच्चों की पहचान कर उन्हें भी उल्लास केन्द्रों से जोड़ा जा रहा है। प्रत्येक जिले से इनकी सूची तैयार कर राज्य कार्यालय को भेजी जा रही है। वहीं स्वयंसेवी शिक्षकों और असाक्षर नागरिकों का सर्वेक्षण कर उन्हें ‘उल्लास पोर्टल’ पर पंजीकृत करने का कार्य 15 जून तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। पूर्ण साक्षर ग्राम पंचायत, श्पूर्ण साक्षर ब्लॉक और श्पूर्ण साक्षर जिलाश् की प्राथमिकता सूची तैयार कर 15 जुलाई तक राज्य कार्यालय को प्रस्ताव भेजे जाएंगे।

राज्य स्तर पर सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) गतिविधियाँ भी तेज़ी से चलाई जा रही हैं। पंचायत भवनों, स्कूलों और प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, नुक्कड़ नाटकों एवं प्रचार माध्यमों से जन-जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सभी बैठकों और कार्यक्रमों में “उल्लास शपथ” को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है, जिससे साक्षरता आंदोलन में जनभागीदारी सुनिश्चित हो सके।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभिनव योजना लागू की गई है, जिसके तहत वे छात्र जो 10 असाक्षरों को FLNAT परीक्षा में सफल कराते हैं, उन्हें बोर्ड परीक्षा में 10 बोनस अंक प्रदान किए जाएंगे। इस पहल से युवा वर्ग में काफी उत्साह देखा जा रहा है। राज्य के सभी जिलों में आदर्श उल्लास साक्षरता केन्द्रों की स्थापना की जा रही है। ये केंद्र नवाचारी शिक्षण पद्धतियों, डिजिटल सामग्री, जादुई पिटारा एवं रोचक गतिविधियों से समृद्ध होंगे। राज्य साक्षरता मिशन के अधिकारियों के अनुसार, साप्ताहिक मॉनिटरिंग, नियमित समीक्षा बैठकें, विभागीय समन्वय और स्थानीय प्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी के साथ यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव ने सभी जिला कलेक्टरों, जिला शिक्षा अधिकारियों और संबंधित विभागों को निर्देशित किया है कि वे श्उल्लासश् कार्यक्रम को राज्य की सर्वाेच्च प्राथमिकताओं में शामिल कर समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

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मरीजों से बातचीत कर शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की

रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज कांकेर प्रवास के दौरान एमसीएच अस्पताल अलबेलापारा एवं शासकीय कोमलदेव अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने दोनों अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं और सेवाओं का विस्तृत जायजा लिया तथा संचालकों व स्टाफ को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान एमसीएच अस्पताल, अलबेलापारा फार्मेसी में दवाइयों की उपलब्धता की समीक्षा की और जेनेरिक दवाइयों के उपयोग एवं वितरण के निर्देश दिए। इसके पश्चात ‘नेक्स्ट जेन’ सॉफ्टवेयर के माध्यम से रोगियों का पंजीकरण व मेडिकल रिकॉर्ड देखने का वर्कफ़्लो परीक्षण किया।

स्वास्थ्य मंत्री श्री जायसवाल ने एमबीबीएस अंतिम वर्ष के छात्रों (पहला बैच, कांकेर) से संवाद कर उनसे स्नातक उपरांत ग्रामीण व आदिवासी क्षेत्रों में सेवाएँ देने का आग्रह किया। फाइनल ईयर छात्र राहुल शर्मा ने गर्ल्स व बॉयज हॉस्टल में अलग-अलग पानी के बोर की मांग की, जिस पर मंत्री ने तत्काल नलकूप खनन के निर्देश कलेक्टर श्री निलेश कुमार महादेव क्षीरसागर को दिए। नवजात शिशु कक्ष का निरीक्षण कर उसे और सुसज्जित करने हेतु आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने बाल चिकित्सा कक्ष में ईश्वर लाल मरकाम (13 वर्ष, विश्रामपुरी; मधुमेह से ग्रस्त) का स्वास्थ्य-इतिहास रेखांकित कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को बेहतर उपचार के लिए प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिए। साथ ही थैलेसीमिया पीड़ित हिमांशु मरकाम (घोटवाही) के लिए नियमित रक्त व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश प्रबंधन को दिए। राज्जो बाई कवाची (चिचकी, बड़गांव) से मुलाकात कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

शासकीय कोमलदेव अस्पताल का किया निरीक्षण

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने एमआरआई कक्ष, कंसोल रूम व डायलिसिस रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने डायलिसिस कक्ष को आवश्यक उपकरण जैसे एयर कंडीशनर लगाने तथा विस्तार करने के आदेश दिए। अस्पताल परिसर में जहां पंखों की कमी थी, एक सप्ताह के भीतर स्थापित करने के निर्देश जारी किए। पुरूष वार्ड में श्री करूराम से मुलाकात कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। जनरल वार्ड में 86 वर्षीय श्री बृजलाल साहू बागोडार जिसके पैरों में सूजन थी, उनसे बातचीत की। इस पर बृजलाल ने कहा की उनका आयुष्मान कार्ड के माध्यम से मुफ्त उपचार हो रहा है। इस पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये विष्णु का सुशासन है यहां अच्छे से इलाज होता है। इस दौरान श्रीमती रामबती निषाद (दुधावा) से आशीर्वाद लेते हुए उन्हें “ठीक हो जाबे, दाई, तय चिंता झन कर” कहकर उनका उत्साहवर्धन किया। स्वास्थ्य मंत्री ने दोनों अस्पतालों में रोगियों को गुणवत्तापूर्ण सेवाएं सुनिश्चित करने एवं समयबद्ध रूप से आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण करने का पुनः आश्वासन दिया।

इस अवसर पर छत्तीसगढ़ शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग के सचिव श्री अमित कुमार कटारिया, आयुक्त चिकित्सा शिक्षा श्रीमती शिखा राजपूत तिवारी, सांसद श्री भोजराज नाग, कांकेर विधायक श्री आशाराम नेताम, मछुआ कल्याण बोर्ड अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, हस्तशिल्प बोर्ड अध्यक्ष श्रीमती शालिनी राजपूत एवं अधिष्ठाता डॉ. खान सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अस्पताल के स्टॉफ उपस्थित रहे।

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आश्रम-छात्रावास के अधीक्षकों की पदस्थापना काउंसिलिंग के माध्यम से करें 

सभी अधिकारी आश्रम-छात्रावासों का करें नियमित निरीक्षण 

आदिम जाति विकास मंत्री ने की विभागीय काम-काज की समीक्षा

रायपुर :  आदिम जाति मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा है कि  आश्रम-छात्रावास में रहकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने के लिए नये शिक्षण सत्र के प्रारंभ होने से पहले राज्य के सभी आश्रम-छात्रावासों की मरम्मत, साफ-सफाई, पेयजल, रंग-रोगन आदि की व्यवस्था कर ली जाए। उन्होंने नवा रायपुर में विभागीय काम-काज की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को आश्रम-छात्रावासों के नियमित निरीक्षण और रख-रखाव कराने के निर्देश दिए। 

आदिम जाति विकास मंत्री श्री नेताम ने कहा है कि आदिम जाति कल्याण विभाग में आश्रम-छात्रावासों के अधीक्षक के पद पर पदोन्नत होने वाले अधीक्षकों की पदस्थापना के लिए काउंसिलिंग की प्रक्रिया अपनाई जाए। यह प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से एक दिन आश्रम-छात्रावास में समय बिताने और विद्यार्थियों के साथ भोजन करने को भी कहा। श्री नेताम ने बैठक में कहा कि आगामी दो वर्षों में सभी आश्रम छात्रावासों के लिए भवन निर्माण किया जाना है, इसलिए भवनविहिन आश्रम-छात्रावासों का चिन्हांकन कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जिन आश्रम-छात्रावासों में सीटों की संख्या बढ़ाई गई है वहां रहने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त भवन अथवा कमरों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। 

श्री नेताम ने राज्य में प्रयास विद्यालयों की व्यवस्था और रख-रखाव के लिए भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इन विद्यालयों में छात्रों को अखिल भारतीय इंजीनियरिंग और मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग संस्थान के चयन के लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण कराने कहा। 

बैठक में अधिकारियों ने बताया कि आगामी 15 जून से प्रधानमंत्री धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के प्रचार-प्रसार के लिए विशेष कैंप लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्तर पर 15 जून से शुरू होगी। राज्य में 16 और 17 जून को दो दिवसीय राज्य स्तरीय अभियान चलाया जाएगा, वहीं जिला स्तर पर 17 से 20 जून और विकासखण्ड स्तर पर 20 से 30 जून तक चलेगा। इस अभियान के तहत पीएम जनमन योजना से छुटे हुए जनजातीय परिवारों के आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, वनाधिकार पत्र जैसे दस्तावेज बनाए जाएंगे। शासकीय योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। मंत्री श्री नेताम ने सिकलसेल और टीव्ही मुक्त भारत अभियान के प्रति भी बच्चों को जागरूक करने के निर्देश अधिकारियों को दिए।

मंत्री श्री नेताम ने बैठक में कहा कि निर्धारित मीनू के आधार पर आश्रम और छात्रावास के बच्चों को भोजन उपलब्ध कराया जाए। आश्रम-छात्रावासों की दीवारों पर महापुरूषों के संदेशों का लेखन किया जाए। साथ ही बच्चों में शैक्षणिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भाषण, वाद-विवाद प्रतियोगिता कराई जाए। उन्होंने आश्रम-छात्रावासों की विशिष्ट पहचान बनाने पर जोर दिया। मंत्री श्री नेताम ने विभाग में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की भी जानकारी ली। उन्होंने निराकरण के लिए शेष बचे आवेदनों को गंभीरता के साथ निराकरण करने के निर्देश दिए।

विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 75 बहुउद्देशीय भवन

बैठक में जानकारी दी गई कि विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के समग्र विकास के लिए राज्य में 75 बहुउद्देशीय भवन का निर्माण किया जा रहा है। 31 भवनों का निर्माण लगभग पूर्णतः की ओर है। इन भवनों में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा सकेगी। उन्होंने अधिकारियों को इन भवनों के तेजी से पूर्ण कराने के निर्देश भी दिए। बैठक में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा, उप सचिव श्री बी.एस. राजपूत, अपर संचालक श्री संजय गौड़, श्री जितेन्द्र गुप्ता, कार्यपालन अभियंता श्री त्रिदीप चक्रवर्ती सहित जिलों के परियोजना प्रशासक और सहायक आयुक्त उपस्थित थे।

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स्वेच्छानुदान मद से दी गई राशि से मिलेगा पौष्टिक आहार, स्वास्थ्य सुधार की दिशा में सराहनीय पहल

रायपुर : राज्यपाल रमेन डेका ने सक्ति जिले के 10 टीबी मरीजों के लिए एक सराहनीय कदम उठाते हुए उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने हेतु 60 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। यह सहायता राशि उन्होंने अपने स्वेच्छानुदान मद से दी है, जिससे मरीजों के स्वास्थ्य में सुधार लाने में मदद मिलेगी। प्रत्येक मरीज को प्रति माह 500 रुपए के मान से एक वर्ष तक सहायता दी जाएगी।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत राज्य को टीबी मुक्त बनाने के लिए राज्यपाल  श्री डेका ने इस अभियान में समुदाय की भागीदारी को अत्यंत आवश्यक बताया और जन सहयोग की महत्ता पर बल दिया है। वे  जिलों के भ्रमण के दौरान मरीजों की स्थिति की जानकारी लेते हैं और उनकी हरसंभव सहायता व मदद सुनिश्चित कराते हैं।

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रायपुर :  राज्य शासन के निर्देशानुसार शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के दौरान गंभीर अनियमितताओं और गलत जानकारी देने के आरोप में विकास खण्ड शिक्षाधिकारी, रामानुजनगर (जिला सूरजपुर) श्री पंडित भारद्वाज को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।सरगुजा संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्री भारद्वाज ने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भ्रामक और तथ्यहीन जानकारी प्रस्तुत की, जिससे कई स्तरों पर गंभीर त्रुटियां उत्पन्न हुईं।

जांच में सामने आया कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय भुवनेश्वरपुर में अंग्रेजी विषय के दो रिक्त पद गलत तरीके से दिखाए गए, जबकि वहां पहले से चार व्याख्याता कार्यरत थे। इसके चलते दो अतिरिक्त व्याख्याताओं की अनुचित पदस्थापना की गई। इसी प्रकार, प्राथमिक शाला सरईपारा (जगतपुर) और देवनगर में छात्र संख्या के अनुपात से अधिक शिक्षक पद दर्शाए गए, जिससे वहां भी अनावश्यक रूप से शिक्षकों की नियुक्ति हुई। हाई स्कूल सुमेरपुर में कला संकाय के व्याख्याता श्री राजेश कुमार जायसवाल को विज्ञान विषय का बताकर एक अतिरिक्त विज्ञान शिक्षक की पदस्थापना कराई गई। निलंबन अवधि में श्री भारद्वाज को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, बलरामपुर-रामानुजगंज निर्धारित किया गया है।

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रायपुर :  शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण में गंभीर अनियमितताओं के चलते मनेन्द्रगढ़ (जिला मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर) के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेन्द्र प्रसाद जायसवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, मनेन्द्रगढ़ की रिपोर्ट के आधार पर संभागायुक्त श्री नरेन्द्र कुमार दुग्गा द्वारा की गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री जायसवाल द्वारा युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में वरिष्ठता सूची से छेड़छाड़ और नियमों की अनदेखी की गई। श्री जायसवाल ने माध्यमिक शाला लेदरी में वरिष्ठता क्रमांक 4393 की शिक्षिका श्रीमती गुंजन शर्मा को अनुचित रूप से अतिशेष घोषित किया गया, जबकि उनसे कनिष्ठ क्रमांक 4394 की श्रीमती बेबी धृतलहरे को सुरक्षित रखा गया। इसी तरह प्राथमिक शाला चिमटीमार में कार्यभार ग्रहण तिथि के आधार पर श्रीमती अर्णिमा जायसवाल को अतिशेष माना जाना था, परन्तु सूची में श्रीमती संध्या सिंह का नाम जोड़ा गया। माध्यमिक शाला साल्ही में शिक्षक श्री सूर्यकान्त जोशी के विषय की जानकारी गलत दर्शाई गई और विषय चक्रानुसार उनकी पदस्थापना नहीं की गई।

इन सभी मामलों में वरिष्ठ शिक्षकों को जानबूझकर कनिष्ठ दिखाया गया, जो कुटरचना, पद के प्रति लापरवाही और स्वेच्छाचारिता को दर्शाता है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। पूरे प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्री जायसवाल को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के अंतर्गत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा तथा उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर नियत किया गया है।

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कृषि विश्वविद्यालय में चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन

रायपुर : कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राम विचार नेताम ने आज इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि मंडपम में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव के समापन समारोह मे शामिल हुए। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर, संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसायटी के संयुक्त के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित चार दिवसीय राष्ट्रीय आम महोत्सव का आज यहा समापन हुआ। 

समापन समारोह के मुख्य अतिथि कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम थे। वन एवं पर्यावरण मंत्री श्री केदार कश्यप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, राजस्व तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री टंकराम वर्मा, महिला बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के अध्यक्ष श्री चन्द्रहास चन्द्राकर, छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अध्यक्ष श्री राम प्रताप सिंह तथा राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष श्री आर.एस. विश्वकर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। 

समारोह की अध्यक्षता इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने की। इस अवसर पर राष्ट्रीय आम महोत्सव में लगाई गई आम प्रदर्शनी के अंतर्गत विभिन्न आम प्रजातियों में पुरस्कार प्राप्त करने वाले आम उत्पादक किसानों तथा संस्थाओं को पुरस्कृत किया गया। छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों को भी सम्मानित किया गया। 

राष्ट्रीय आम महोत्सव का समापन करते हुए कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने कहा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित इस वृहद एवं भव्य राष्ट्रीय आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ के किसानों एवं आम नागरिकों को 1600 से अधिक आमों को देखने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय तथा राज्य शासन का संचालनालय उद्यानिकी धन्यवाद का पात्र है। उन्होंने कहा कि यहां आकर अनेक नई-नई किस्मों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भी आम की नई-नई उन्नत एवं विभिन्न गुणों से परिपूर्ण प्रजातियों के बारे में जानने का मौका मिला। इसके परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ के किसान आम की नई प्रजातियों के उत्पादन के लिए प्रेरित होंगे। श्री नेताम ने आम की नवीन उन्नत किस्मों के विकास के लिए देश के कृषि वैज्ञानिकों को बधाई दी। श्री नेताम ने कहा कि इस तरह के आयोजन राजधानी रायपुर के अलावा बस्तर एवं सरगुजा जैसे आदिवासी बहुल संभागों में भी आयोजित किये जाने चाहिए जिससे इन आदिवासी अंचलों के किसानों को भी लाभ मिल सके। श्री नेताम ने कहा कि आम महोत्सव में भारत के विभिन्न राज्यों की लोकप्रिय आम प्रजातियों के साथ ही बस्तर संभाग के विभिन्न जिलों से 120 आम प्रजातियां शामिल की गई हैं जो छत्तीसगढ़ में आम की समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करता है। उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय तथा उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों को छत्तीसगढ़ में आम उत्पादन को और अधिक प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। 

समारोह की अध्यक्षता करते हुए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल ने राष्ट्रीय आम महोत्सव के बारे में मुख्यमंत्री एवं अन्य अतिथियों को जानकारी देते हुए कहा कि राष्ट्रीय आम महोत्सव में आम की 427 से अधिक किस्मों के 1200 से अधिक प्रादर्श एवं आम से बने 56 तरह के व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। विगत तीन दिनों में राष्ट्रीय आम महोत्सव में 10 हजार से अधिक लोगों ने मेले एवं प्रदर्शनी का अवलोकन किया। देश के विभिन्न हिस्सों से आए आम उत्पादकों द्वारा आम के विभिन्न किस्मों के फलों तथा पौधों का विक्रय भी किया गया जहां किसानों एवं आम नागरिकों द्वारा लगभग 50 हजार पौधे क्रय किये गये। मेले में बड़ी संख्या मात्रा में विभिन्न आम प्रजातियों के फलों का विक्रय भी किया गया। डॉ. चंदेल ने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय परिसर में लगातार दूसरी बार आयोजित यह राष्ट्रीय आम महोत्सव सभी मायनों में काफी सफल रहा। 

इस अवसर पर अतिथियों द्वारा छत्तीसगढ़ में आम के उत्पादन हेतु विशिष्ट योगदान देने वाले प्रगतिशील कृषकों - श्री सुरेश गुप्ता ग्राम सिलफिली, जिला अम्बिकापुर, श्री तोरन लाल धु्रव ग्राम बारूका जिला गरियाबंद और श्री सुरेश ठाकुर ग्राम चंदनीडीह जिला रायपुर को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विभाग तथा उद्यानिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी कृषि वैज्ञानिक तथा बड़ी संख्या में आम उत्पादक किसान उपस्थित थे।