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रायपुर : प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी शुभ दीपावली के पावन अवसर पर, राजधानी की पंजीकृत सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी, रायपुर द्वारा दिनांक 14 एवं 15 नवम्बर 2020 को दीपोत्सव के महापर्व पर बेसहारा, निर्धन और जरूरतमंद, मरीज के परिजनों तथा मासूम बच्चों को संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान जी ने संस्था के सदस्यों के साथ गर्म भोजन एवं दूध का वितरण किया।

विदित रहे कि, संस्था विगत 25 वर्षों से प्रत्येक धार्मिक पर्व पर नियमित रूप से निम्न तबको को नए वस्त्र, सहयोग राशि के साथ साथ आवश्यक सामग्री वितरित करते चली आ रही है । जिससे वह भी समाज के मुख्यधारा से जुड़कर उल्हासपूर्वक त्यौहार मना सके। 

इसी कड़ी में आज दिनाँक 15 नवंबर 2020 को, त्यौहार के दूसरे दिन सभी होटल, दुकानें बंद रहने की स्थिति में स्टेशन गुरुद्वारा, फाफाडीह चौक, अम्बेडकर अस्पताल के बीमार व्यक्तियों, मरीज के परिजनों सहित फुटपाथों एवं मुख्य मार्गों पर दोपहर एवं रात्रिकालीन में जरुरतमंदो को पौष्टिक आहार एवं मासूम बच्चों के लिए गर्म दूध की व्यवस्था संस्था द्वारा की गई ।

संस्थापक श्री मोहम्मद सज्जाद खान जी ने बताया कि त्यौहार के दूसरे तीसरे दिन शहर के अधिकतम होटलें, दुकाने बंद रहती है, जिससे बेसहारों एवं अन्य जरूरतमंदों के पास पैसे रहने के बावजूद भी भोजन नही मिल पता। इस स्थिति में विभिन्न क्षेत्रों में पहुँच कर संस्था द्वारा जरूरतमंदों को दोनों समय का भोजन, पानी, दूध, ब्रेड उपलब्ध कराया जाता है और संस्था यह सेवा कार्य आगामी दिनों में भी निरंतर रूप से करते रहेगी।

आज सम्पन्न हुए इस कार्यक्रम में संस्थापक महोदय श्री मोहम्मद सज्जाद खान के साथ पँडित अनिल शुक्ल, डॉ भीष्म प्रकाश शर्मा, जुबैर खान, नंदा रामटेके, अनिला शर्मा, उदय भट्ट, आदर्श रामटेके, दिव्यांश शर्मा, मुजिबुर्रह्मान, योगेश्वर सिन्हा, महावीर जैन , वसीम अकरम एवं अन्य सदस्यों ने सक्रिय योगदान दिया ।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

रायपुर : प्रदेश में कोरोना संक्रमण का मामला रुकने का नाम नहीं ले रहे है . राज्य में शुक्रवार को 1548 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि किया गया है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक कल अस्पताल और होम आईसोलेशन से 2168 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है. वहीं 18 मरीजों की मौत हुई है. राज्य में अब वर्तमान में 19221 मरीज सक्रीय है |

यहां देखे पूरी जानकारी- 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी के लिए सुख, समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर जारी अपने बधाई संदेश में उन्होंने कहा है कि रोशनी के इस त्यौहार से सबके जीवन के अंधेरे दूर हों और खुशहाली का प्रकाश सभी का घर-आंगन आलोकित करे। 

 मुख्यमंत्री ने कहा है कि त्यौहार हमारे जीवन में आपसी भाई-चारे और मेलजोल बढ़ाने के अवसर होते हैं, जो नई उमंग और स्फूर्ती से भर जाते हैं। हर साल धनतेरस से लेकर भाई-दूज तक 5 दिन दीवाली का त्यौहार उमंग और उत्साह से मनाया जाता है। पौराणिक महत्ता के साथ यह त्यौहार हमारी परम्परा और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। इस दीवाली हम स्नेह, सच्चाई और ईमानदारी का दीपक जलाएं जिसका उजियारा पूरी जिंदगी सौहार्द्र और प्रेम के रूप में बना रहे। उन्होंने प्रदेश की जनता से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने की अपील भी की है।

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छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रोमोट करने के सम्बंध में किया विचार-विमर्श

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से कल यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ की भारतीय विदेश सेवा की प्रथम महिला अधिकारी सुश्री बरखा ताम्रकार ने सौजन्य मुलाकात कर छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में प्रोमोट करने के संबंध में विचार-विमर्श किया। सुश्री ताम्रकार ने कहा कि छत्तीसगढ़ की लोककला, हस्तशिल्प, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और विशेषकर यहां के आर्गेनिक उत्पाद जैसे मुनगा आदि अपने आप में अनूठे हैं और इन्हें वैश्विक स्तर पर प्रचारित कर छत्तीसगढ़ को अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के रूप में स्थापित किया जा सकता है। उन्होंने चर्चा के दौरान कहा कि एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश के हॉटस्पॉट की तरह प्रचारित किया जाने की आवश्यकता है। इसके लिए विदेशी कम्पनियों के साथ सहयोग एवं विदेशी राजदूतों के स्टेट स्पॉन्सर्ड टूर जैसे कदम बहुत प्रभावी सिद्ध होंगे। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सुश्री बरखा ताम्रकार को छत्तीसगढ़ी लोक-कला एवं संस्कृति तथा यहां के आर्गेनिक उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया।

    सुश्री बरखा ताम्रकर ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ‘डिस्कवरी चैनल’ और विश्व प्रसिद्ध ट्रेवल गाइड पब्लिशर ‘लोनली प्लेनेट’ से सहयोग लिया जा सकता है। छत्तीसगढ़ की अनूठी शिल्प कला, जैविक कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर स्थापित करने में अमेजॉन और फ्लिपकार्ड जैसे ऑनलाईन ई-कॉमर्स प्लेटफार्म काफी सहायक हो सकते हैं। 

    छत्तीसगढ़ी लोक संगीत को भी डीडी भारती और आकाशवाणी के माध्यम से सभी तक पहुंचाने की जरूरत है। यूरोपीय देशों में अपशिष्ट प्रबंधन द्वारा रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन जैसे विदेशों में किये जा रहे उल्लेखनीय विकास कार्यों को छत्तीसगढ़ में भी अपनाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ की पहचान बने। भारत और पर्यटन पर्व जैसे मेलों में सहभागिता बढ़ा कर वैश्विक स्तर पर छत्तीसगढ़ की लोक कला एवं संस्कृति को उभारा जा सकता है। सुश्री ताम्रकार ने कोविड महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किये बचाव एवं नियंत्रण के कार्यों की विशेष रूप से सराहना की।मुख्यमंत्री श्री बघेल ने उन्हें कोरोना काल में सभी प्रदेशवासियों को राहत पहुंचाने के लिए उठाए गए प्रभावी कदमों के विषय में बताया।

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मुख्यमंत्री के निर्देश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने शुरू की कार्रवाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन में फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कार्यरत शासकीय सेवकों को सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ऐसे फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र धारी शासकीय सेवकों को जिन्हें न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त नहीं है, उन्हें सेवा से तत्काल बर्खास्त करने के निर्देश दिए हैं, साथ ही कहा है कि स्थगन आदेश प्राप्त सम्पूर्ण प्रकरणों में महाधिवक्ता छत्तीसगढ़ के माध्यम से शीघ्र सुनवाई करने हेतु उच्च न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा। जिन सेवकों के जाति प्रमाण पत्र गलत पाए गए हैं, उन्हें तत्काल महत्वपूर्ण पदों से अलग किया जाएगा। ऐसे सभी प्रकरणों की सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विभागवार नियमित समीक्षा की जाए। 

    सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण, छानबीन समिति रायपुर को वर्ष 2000 से लेकर 2020 तक फर्जी, गलत जाति प्रमाण पत्र के कुल 758 प्रकरण प्राप्त हुए थे, जिनमें से 659 प्रकरणों का जांच उपरांत निराकरण किया गया है। शेष 267 प्रकरणों में जाति प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। जिसे संबंधित विभागों को कार्रवाई के लिए भेजा गया है। इनमें से अधिकांश प्रकरण उच्च न्यायालय में विचाराधीन है अथवा स्थगन आदेश प्राप्त हैं। विगत दो वर्षों में 75 प्रकरण फर्जी, गलत पाए गए हैं। इन प्रकरणों में उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्ति के पश्चात कई अधिकारी, कर्मचारी अभी भी महत्वपूर्ण पदांें में कार्यरत हैं। 

    उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति द्वारा जिन विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों के जाति प्रमाण पत्र फर्जी, गलत पाए गए हैं उनमें सामान्य प्रशासन विभाग के 14, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के 8, राजस्व विभाग के 7, लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के 9, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के 8, महिला एवं बाल विकास विभाग के 4, जल संसाधन विभाग के 14, समाज कल्याण विभाग के 1, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 15, वाणिज्यकर विभाग के 1, गृह विभाग के 7, ग्रामोद्योग विभाग के 12, ऊर्जा विभाग के 7, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग 4, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग के 5, उच्च शिक्षा विभाग 3, कृषि विभाग के 14, नगरीय प्रशासन विभाग और वन विभाग के 5-5, सहकारिता विभाग के 3, लोक निर्माण विभाग एवं योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के 2-2, पशुधन विभाग एवं मछलीपालन विभाग 6, खेल एवं युवा कल्याण विभाग 1, स्कूल शिक्षा विभाग 44, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय, जनसम्पर्क विभाग, आवास एवं पर्यावरण विभाग में एक-एक प्रकरण शामिल हैं।

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चेम्बर भवन को राजनीतिक अखाड़ा ना बनाएं सुंदरानी, व्यापारी एकता पैनल अपना दीपावली मिलन कहीं और कराएं - नरेन्द्र दुग्गड़

रायपुर : छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक संवैधानिक संस्था है, जिसका अपना संविधान और गरिमा हैं, लेकिन व्यापारी एकता पैनल के पदाधिकारियों ने इसे राजनीतिक अखाड़ा बना दिया है, जिससे ना तो व्यापारियों का भला हो रहा है और ना ही चेम्बर का। ये पदाधिकारी चेम्बर की छवि को धूमिल करने के प्रयास में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि चेम्बर ऑफ कॉमर्स भवन में व्यापारी एकता पैनल के सौजन्य से 15 नवंबर को दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है।

यह सही है कि चेम्बर में 60 साल से दीपावली मिलन समारोह होता आ रहा है, लेकिन इससे पहले कभी भी दीपावली मिलन समारोह के जरिए वोटबैंक की राजनीति नहीं खेली गई। फिर इस बार क्यों ? दीपावली मिलन को व्यापारी एकता पैनल की ओर से राजनीतिकरण का रूप दिया जा रहा है। हमारी आपत्ति दीपावली मिलन समारोह को लेकर नहीं है। और ना ही चेम्बर ऑफ  कॉमर्स के नाम पर हैं। आपत्ति तो यह है कि यह दीपावली मिलन समारोह का आयोजन व्यापारी एकता पैनल की ओर से किया जा रहा है, जिसमें अध्यक्ष प्रत्याशी तय हो चुके हैं। यह कार्यक्रम चेम्बर भवन में क्यों।  वह भी तब जब चेम्बर में चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। चुनाव अधिकारी नियुक्त हो चुके हैं। इसका संज्ञान तो स्वयं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी शिवराज भंसाली को लेना चाहिए। एकता पैनल, चेम्बर भवन को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी यह कार्यक्रम कराने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन चुनाव आचार संहिता और चेम्बर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए चेम्बर भवन को राजनीति का केंद्र बनाना उचित नहीं है। यह सब जानते हैं कि व्यापारी एकता पैनल के अध्यक्ष कौन है? राजनीति में उनका क्या दखल हैं। ऐसे में इस कार्यक्रम का पूरी तरह राजनीतिकरण हो चुका है ना कि यह चेम्बर का दीपावली मिलन कार्यक्रम रह गया है।

चेम्बर को राजनीति का अखाड़ा व्यापारी एकता पैनल के कुछ पदाधिकारियों ने बनाया है। भाजपा जिलाध्यक्ष व एकता पैनल के अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। संलग्न किया है श्रीचंद सुंदरानी द्वारा सोशल मिड़िया मेें जो पोस्ट किया गया। दीपावली मिलन का आंमत्रण पत्र।

धन्यवाद
विक्रम सिंह देव
जय व्यापार पैनल
88899-02381

TNIS- विकास तिवारी 

रमन सिंह ने चिटफंड कंपनियों का फीता काट, छत्तीसगढी़या जनता को डुबोया था, अब कांग्रेस सरकार चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्की कर दे रहे है न्याय, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया छत्तीसगढ़ वासियों को चिटफंड का पैसा वापस दिलवाया कांग्रेस पार्टी जो वादा करती है उसे निभाती है जबकि भाजपा केवल जुमलेबाजी करके जनता को ठगती है

रायपुर: छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार वो दौर चला गया है, जहां पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह चिटफंड कंपनियों का फीता काट-काट के छत्तीसगढी़या जनता के खून पसीने की गाढ़ी कमायी को डुबोया करते थे। प्रदेश में अति का अंत हुआ और राज्य की जनता को न्याय कांग्रेस सरकार आयी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को राजनांदगांव जिले के चिटफंड निवेशकों को राशि ट्रांसफर करेंगे। जो राशि गरीबो और माध्यम वर्गीय जनता की है,जिसे रमन राज में लूटा गया था।मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा जिले के 16 हजार 796 निवेशकों को 7 करोड़ 32 लाख 95 हजार रूपए की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में यह पहली बार हो पाया है, की भाजपा शासन के समय प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने वालो से वापस जनता को उनके हक की राशि दिलवाई जा रही है सिर्फ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुशासन के कारण जहाँ प्रत्येक नागरिक के साथ न्याय किया जा रहा है। भाजपा सरकार में किसानों की स्थिति बेहद ख़राब थी, किसान किसानी छोड़ रहे थे, लेकिन जब प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार आई,दस घंटे के भीतर किसानों कर्ज माफ़ हुआ। कर्ज माफ़ी के बाद किसानों का धान समर्थन मूल्य के साथ 2500 से रूपये में ख़रीदा। लेकिन यह केंद्र की किसान विरोधी केंद्र की भाजपा सरकार को नागवारा गुजरा और समर्थन मूल्य के साथ खरीदने में अडंगा लगा दिया, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी न्याय योजना लाकर मोदी सरकार को करारा जवाब दिया और किसानों को उनकी मेहनत का हक देने का काम प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने किया।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने  रमन राज में चिटफंड कंपनियों के द्वारा लूटी गई हजारों करोड़ों की राशि को वापस दिलवाने का काम प्रारंभ किया है जिसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के गृह जिले में किया जायेगा यह वही गृह जिला है जहां पर के गरीब एवं मध्यम वर्गी जनता के गाढ़ी कमाई को लूटने का काम पूर्ववर्ती रमन सरकार के मुखिया रमन सिंह के राज में किया गया था और इन चिटफंड कंपनियों के कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह उनके परिजन और भाजपा के पूर्व मंत्री किया करते थे कांग्रेस पार्टी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि चिटफंड कंपनियों की संपत्तियों को कुर्क करके जनता की गाढ़ी कमाई को वापस कराया जायेगा और इसकी शुरुआत राजनांदगांव जिले से हो रही है कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमाई को डकैती डालने का काम सुनियोजित तरीके से पूर्ववर्ती रमन सरकार किया करती थी और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भागीरथी प्रयास से जनता का पैसा उन्हें वापस मिलना शुरू हो रहा है इसे पूरे प्रदेश की जनता में हर्ष व्याप्त है।

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विभिन्न जिलों के 9 विकासखण्डों में की जाएगी लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना

योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में निर्णय

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक मेें कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण छत्तीसगढ़ के प्रवासी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करने के संबंध में चर्चा की गई। राज्य योजना आयोग में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के सहयोग से कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण प्रवासी मजदूरों के बीच समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की स्थापना की गई है। यह प्रकोष्ठ कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने वाली योजनाओं का अध्ययन करेगा एवं उन्हें अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए अपनी अनुशंसा प्रदान करेगा। यूएनडीपी के वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग इस प्रकोष्ठ में छह विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति भी की गई है।
    इस योजना के तहत पायलट के रूप में राज्य के बलरामपुर, जशपुर, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चाम्पा, मुंगेली, राजनंदगांव, कांकेर एवं बस्तर जिले के नौ विकासखण्डों में लेबर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की जायेगी। शुरुआती तौर पर इन केन्द्रों को स्थापित एवं संचालित करने के लिए यूएनडीपी ने समर्थन संस्था के नेतृत्व में एन जी ओ के एक समूह का चयन किया है। इस सेंटर के माध्यम से श्रमिकों को विभिन्न विभागों की सामाजिक सुरक्षा से सम्बंधित कार्यक्रमों की जानकारी दी जायेगी। यह सेंटर कामगारों का पंजीयन के साथ कौशल विकास में भी सहायता प्रदान करेगा। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए योजना आयोग द्वारा आयोजित बैठक में योजना आयोग के अधिकारियों, सभी सम्बंधित विभागों एवं चयनित एन जी ओ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

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राज्य सरकार द्वारा जेम पोर्टल से 70 हजार गठान नये बारदानों की खरीदी की कार्यवाही जारी, पीडीएस के बचत बारदानों का उपयोग होगा धान खरीदी में  

राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार से छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में किसानों से धान खरीदी के लिए 3 लाख 50 हजार गठान बारदानें उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया है। भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ को आपूर्ति की जाने वाली बारदानें में 50 प्रतिशत की कटौती करते हुए केवल एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानें की आपूर्ति करने की सूचना जूट कमिश्नर के माध्यम से दी गई है और अब तक राज्य को केवल 56 हजार गठान बारदानें प्राप्त हुए है। भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में भारी कटौती करने के कारण राज्य में धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 70 हजार एचडीपीई, पीपी के नये बारदानें  जेम पोर्टल के माध्यम से खरीदी करने की कर्रवाई की जा रही है। इसके अलावा पीडीएस सिस्टम में शेष बारदानों से धान खरीदी की व्यवस्था भी की जा रही है।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भारत सरकार द्वारा बारदानों की आपूर्ति में कटौती करने के फलस्वरूप धान खरीदी प्रभावित न हो इसके लिए पीडीएस सिस्टम में उपयोग के बाद बचत बारदानों का उपयोग धान खरीदी के लिए करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा राज्य के सभी कलेक्टरों को पीडीएस के बचत बारदानों को एकत्र कर धान खरीदी के लिए सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए है।

    गौरतलब है कि खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में लगभग 95 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी होना अनुमानित है। धान उपार्जन के लिए 4 लाख 75 हजार गठान बारदानों की आवश्यकता संभावित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए भारत सरकार से 3 लाख 50 हजार गठान बारदाने उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। राज्य सरकार के इस अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा 3 लाख गठान बारदानों की आपूर्ति जूट कमिश्नर कोलकोता के माध्यम से करने की सूचना 30 जुलाई 2020 को दी गई थी। भारत सरकार द्वारा नये जूट बारदानों के संबंध में 9 अक्टूबर को संशोधित सूचना प्रेषित कर बताया गया कि छत्तीसगढ़ को दी जाने वाली बारदानों की आपूर्ति में 50 प्रतिशत की कटौती की गई है। छत्तीसगढ़ को केवल एक लाख 43 हजार गठान बारदानों की ही आपूर्ति की जाएगी। भारत सरकार द्वारा एक लाख 43 हजार गठान नये बारदानों की आपूर्ति की सूचना के पश्चात जूट कमिश्नर के माध्यम से अभी तक केवल 56 हजार गठान बारदाने प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा बारदानों की मांग के अनुरूप आपूर्ति में की गई कटौती से धान खरीदी प्रभावित न हो, इसके लिए राज्य में पीडीएस बारदानों का संकलन एवं मिलर के पुराने बारदानों का सत्यापन किया जा रहा है। इसके साथ ही 70 हजार गठान एच.डी.पी.आई., पी.पी. के नये बारदानें जेम पोर्टल के माध्यम से क्रय करने की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।

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मोहल्ला क्लास में खारुन नदी के संरक्षण से लेकर यूरोप के पर्यावरणिक आंदोलनों की हुई चर्चा 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम अमलेश्वर में ‘पढ़ई तुहार दुआर‘ योजना के तहत संचालित मोहल्ला क्लास के बच्चों के पास पहुंचे। उन्होंने बच्चों से हिंदी, गणित और पर्यावरण संबंधी खूब प्रश्न पूछे, बच्चों ने इनका कुशलतापूर्वक उत्तर दिया, मुख्यमंत्री ने बच्चों को खूब शाबासी दी। बच्चों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनके स्कूल में संगीत के माध्यम से पढ़ाई की जाती है। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दोहे सुनाओ। इस पर एक छात्रा ने तुलसीदास जी का दोहा सुनाया। तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चंहु ओर, बसीकरण इक मंत्र है परिहरु बचन कठोर। मुख्यमंत्री ने कहा, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। इसके बाद उन्होंने बच्चों से घातांक के बारे में प्रश्न पूछा। 18 का पहाड़ा भी पूछा। बच्चों ने फर्राटे से इसका जवाब दिया। 
    
    मुख्यमंत्री ने बच्चों से पर्यावरण की परिभाषा भी पूछी। बच्चों ने इसकी परिभाषा दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपको न केवल पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहना है अपितु अन्य लोगों को भी संरक्षण के लिए प्रेरित करना है। उदाहरण के लिए आपके गांव के पास से खारुन नदी बहती है। उसमें लोग प्लास्टिक डाल देते हैं, जब भी ऐसा देखें तो लोगों को आगाह करें, उन्हें बताएं कि यह पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है। उन्होंने बताया कि पानी का प्रदूषण बेहद खतरनाक हो सकता है। 80 प्रतिशत बीमारियां दूषित पानी से होती हैं। उन्होंने कहा कि बुजुर्ग कहते थे- पानी पियव छान के, गुरु बनावव जान के। 

    हम पर्यावरण के प्रति जितने जागरूक रहेंगे, उतने ही स्वस्थ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया में बच्चे पर्यावरण के प्रति बेहद सजग हैं। यूरोप में तो इसके लिए आंदोलन भी किये गए हैं। उन्होंने कहा कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं। जितने पेड़ होंगे, ग्लोबल वार्मिंग उतनी ही घट जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं। समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है। इससे समुद्र तट के किनारे के शहरों के डूबने की आशंका बनती है। इसे रोकने अधिकाधिक पेड़ लगाने जरूरी हैं। उन्होंने कहा कि हम सब छत्तीसगढ़ महतारी की संतान हैं। हम सब शक्तिशाली होंगे तो हमारा राज्य मजबूत होगा। इसके लिए हमें अपने गोधन को सहेजना होगा। मुख्यमंत्री ने कोरोना से बचाव के बारे में भी बच्चों से पूछा। बच्चों ने कहा कि इसके लिए हम मास्क पहनते हैं। समय समय पर साबुन से हाथ धोते हैं। मुख्यमंत्री से बच्चों ने ढोलक, तबला जैसी संगीत सामग्री की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही आप लोगों को यह सामग्री मिल जाएगी। इस मौके पर संभागायुक्त श्री टीसी महावर, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी श्री प्रशांत ठाकुर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को धनतेरस पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने धनतेरस की पूर्व संध्या पर अपने बधाई संदेश में कहा है कि धनतेरस से दीपावली पर्व की शुरूआत हो जाती है। इस दिन धन, समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए धन के देवता कुबेर के साथ भगवान धन्वंतरि की पूजा की जाती है। श्री बघेल ने धनतेरस पर प्रदेशवासियों के जीवन में सुख, समृद्धि की कामना करते हुए कहा कि धनतेरस का त्यौहार सबके जीवन में खुशहाली और आरोग्य लेकर आए। साथ ही उन्होंने अपील की है कि खुशी देने और बांटने से बढ़ती है इसलिए इस दीवाली कुम्हारों जैसे हुनरमंदों और छोटे व्यवसाय करने वालों से दिये, सजावट की वस्तुएं और अन्य सामानों की खरीद कर उनकी दीवाली भी खुशहाल बनायें।

उन्होंने प्रदेश की जनता से कोरोना महामारी से बचाव के लिए कोरोना गाइड लाइन का अनिवार्य रूप से पालन करने की अपील भी की है।  

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धान का उचित मूल्य देने से खेती का बढ़ा जोर

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र में गांवों के विकास के लिए ग्रामीणों से गौठान को सशक्त बनाने और पैरादान करने की अपील की। उन्होंने कहा कि धान का उचित मूल्य मिलने से किसानों का रूझान खेती की ओर बढ़ा है। 

    श्री बघेल ने कहा कि गांवों के विकास को बढ़ावा देने के लिए गौठान का सशक्तिकरण आवश्यक है। गौठान के बनने से यहां जानवरों के रखने की व्यवस्था हो गई। गोधन न्याय योजना के माध्यम से पशुधन को लोग ज्यादा सहेजने लगे हैं। इससे फसल सुरक्षा भी हो रही है। कुछ किसानों ने बताया कि उन्होंने काफी समय पहले ओन्हारी फसल ली थी। इस बार उन्होंने फिर से यह फसल लगाई है। यह बताता है कि मवेशियों से फसल सुरक्षा बेहद आवश्यक थी। गौठान और गोधन न्याय योजना से इसका रास्ता खुला। साथ ही जैविक खेती की ओर भी इससे राह प्रशस्त हुई है। उन्होंने कहा कि पिछली बार किसानों ने गौठान के लिए मुक्त हस्त से पैरादान किया था। गोमाता के संवर्धन के लिए ये सबसे उत्तम कार्य है। इस बार भी खेतों में फसल अवशेष जलाएं नहीं अपितु पैरादान करें।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि गौठान ग्रामीण आजीविका केंद्र के रूप में स्थापित होंगे। अभी स्वसहायता समूह की महिलाओं ने दीपावली को देखते हुए उत्पाद तैयार किये हैं। इनकी अच्छी बिक्री हो रही है। इन्हें स्थानीय जरूरत के मुताबिक चीजें तैयार करने के लिए कहा जा रहा है। अपने हुनर, गुणवत्ता और मेहनत से ये अपने उत्पादों की बाजार में जगह बना लेंगे।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि धान उत्पादन करने वाले किसानों को एथेनॉल का प्लांट लगने से विशेष मदद मिलेगी, इससे धान उगाने वाले किसानों की समृद्धि और बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि गांवों का विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को खेती किसानी में किसी तरह की दिक्कत न आये, इसके लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की किश्त ऐसे समय में दी गई जब किसानों को खेती के लिए सबसे ज्यादा राशि की जरूरत होती है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों की सुविधाओं को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए निर्धारित किसानों की पंजीयन अवधि को बढ़कर 17 नवंबर 2020 तक कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया है।

सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक नया रायपुर को आदेश की कॉपी भेज कर 17 नवम्बर तक किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में किसान पंजीयन की अंतिम र्तििथ 10 नवम्बर 2020 तक निर्धारित की गई थी।

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बिलासपुर एवं जांजगीर-चांपा जिले में 3-3 और रायपुर, दुर्ग, कोरबा और बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2-2 नवीन तहसीलें, धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, मुंगेली, सरगुजा, कोरिया, सूरजपुर, जशपुर और सुकमा में एक-एक नई तहसीलें

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल 11 नवम्बर को प्रदेश की जनता को 23 नवीन तहसीलों की सौगात देंगे। इन 23 नवीन तहसीलों का गठन राज्य के 15 जिलों में जनसुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। यह तहसीलें 11 नवम्बर से विधिवत काम करना शुरू कर देंगी। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय से पूर्वान्ह 11 बजे इन नवीन तहसीलों का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे। नवीन तहसीलों के शुभारंभ कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल सहित अनेक मंत्रीगण और विधायकगण विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। नवीन तहसीलों के गठन की अधिसूचना 11 नवम्बर को राजपत्र में प्रकाशित  होने के साथ ही ये तहसीलें प्रभावशील हो जाएंगी।

    गौरतलब है कि तहसीलों के पुनर्गठन को लेकर आम जनता की बहुप्रतिक्षित मांग को मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशानुरूप प्रदेश शासन द्वारा मूर्तरूप दिया गया है। इन नवीन तहसीलों के शुरू हो जाने से अब ग्रामीणों औैर किसानों को अपने राजस्व संबंधी मामलों के निराकरण में सहूलियत होगी।

    रायपुर जिले में 2 नवीन तहसीलें खरोरा और गोबरा नवापारा, धमतरी जिले में 1 नवीन तहसील भखारा, दुर्ग जिले में 2 नवीन तहसील बोरी और भिलाई-3, राजनांदगांव जिले में 1 नवीन तहसील गंड़ई, बालोद जिले में 1 नवीन तहसील अर्जुन्दा, बिलासपुर जिले में 3 नवीन तहसील सकरी, रतनपुर और बेलगहना, मुंगेली जिले में 1 नवीन तहसील लालपुर थाना, जांजगीर-चांपा जिले में 3 नवीन तहसील सारागांव, बम्हनीडीह और बाराद्धार, कोरबा जिले में 2 नवीन तहसील दर्री और हरदीबाजार, सरगुजा में 1 नवीन तहसील दरिमा, बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में 2 नवीन तहसील रामचन्द्रपुर और सामरी, कोरिया जिले में 1 नवीन तहसील केल्हारी, सूरजपुर जिले 1 नवीन तहसील लटोरी, जशपुर जिले में 1 नवीन तहसील सन्ना और सुकमा जिले में 1 नवीन तहसील गादीरास गठित की गई है।  

    रायपुर जिले में गठित 2 नवीन तहसीलों में से खरोरा तहसील में 27 पटवारी हल्के और 70 गांव और गोबरा नवापारा नवीन तहसील में 24 पटवारी हल्के और 54 गांव, धमतरी जिले में गठित 1 नवीन तहसील भखारा में 28 पटवारी हल्के और 73 गांव शामिल है। इसी तरह दुर्ग जिले में गठित 2 नवीन तहसीलें बोरी और भिलाई-3 में से बोरी तहसील में 13 पटवारी हल्के और 37 गांव तथा भिलाई-3 में 40 पटवारी हल्के और 90 गांव शामिल हैं। राजनांदगांव जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील गंड़ई में 19 पटवारी हल्के और 78 गांव, बालोद जिले में गठित 1 नवीन तहसील अर्जुन्दा में 21 पटवारी हल्के और 62 गांव, बिलासपुर जिले में गठित 3 तहसील सकरी, रतनपुर और बेलगहना में से सकरी तहसील में 31 पटवारी हल्के और 74 गांव, रतनपुर तहसील में 14 पटवारी हल्के और 49 गांव तथा बेलगहना तहसील में 19 पटवारी हल्के और 66 गांव शामिल हैं। मुंगेली जिले में गठित 1 तहसील लालपुर थाना 24 पटवारी हल्के और 93 गांव शामिल हैं। जांजगीर-चांपा जिले में गठित 3 नवीन तहसीलें सारागांव, बम्हनीडीह और बाराद्वार में से सारागांव तहसील में 11 पटवारी हल्के और 33 गांव, बम्हनीडीह तहसील में 12 पटवारी हल्के और 39 गांव और बाराद्वार तहसील में 20 पटवारी हल्के और 50 गांव शामिल हैं।

    इसी तरह कोरबा जिले में गठित 2 नवीन तहसीलें दर्री और हरदीबाजार में से दर्री तहसील में 25 पटवारी हल्के और 48 गांव तथा हरदीबाजार तहसील में 19 पटवारी हल्के और 48 गांव शामिल हैं। सरगुजा जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील दरिमा में 20 पटवारी हल्के और 51 गांव शामिल हैं। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में गठित 2 तहसील रामचन्द्रपुर और सामरी में से रामचन्द्रपुर तहसील में 21 पटवारी हल्के और 61 गांव तथा सामरी तहसील में 17 पटवारी हल्के और 46 गांव शामिल हैं। कोरिया जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील केल्हारी में 13 पटवारी हल्के और 74 गांव, सूरजपुर जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील लटोरी में 28 पटवारी हल्के और 64 गांव, जशपुर जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील सन्ना में 18 पटवारी हल्के और 64 गांव तथा सुकमा जिले में गठित की गई 1 नवीन तहसील गादीरास में 12 पटवारी हल्के और 22 गांव शामिल हैं।

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सिंचाई सुविधा बेहतर होगी और किसानों को उत्पाद का उचित दाम मिलेगा तो अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, छत्तीसगढ़ सरकार इसी दिशा में कर रही कार्य, बस स्टैंड परिसर में एक करोड़ रुपए से व्यावसायिक परिसर के निर्माण, पांच करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों की मरम्मत एवं सात करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा, स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण किया, एसडीएम कार्यालय का भूमिपूजन किया, तहसील कार्यालय एवं एसडीएम कार्यालय का भी होगा जीर्णोद्धार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों की बेहतरी के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत किश्त ऐसे समय में दिये गए जब खेती किसानी के काम के लिए किसानों को राशि की जरूरत होती है। इससे किसानों का संबल बढ़ा है। हमारे किसान बड़े दिलवाले हैं कोरोना के समय उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया। किसान हमेशा हर मोर्चे पर आगे रहते हैं। शासन को लगातार उन्हें सशक्त करने की दिशा में काम करना चाहिए।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज दुर्ग जिले के पाटन में आयोजित जनसंपर्क कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पाटन के बस स्टैंड परिसर में एक करोड़ रुपए की लागत से व्यावसायिक परिसर के निर्माण, पांच करोड़ रुपए की लागत से स्कूलों की मरम्मत और सात करोड़ रुपए की लागत से आंगनबाड़ियों के जीर्णोद्धार की घोषणा भी की। साथ ही उन्होंने पाटन में खेलप्रेमियों की सुविधा बढ़ाने 25 लाख रुपए की लागत से ओपन बैडमिंटन कोर्ट, क्रिकेट पिच और वालीबाल कोर्ट भी बनवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जनपद कार्यालय में कक्ष भी विस्तारित किये जाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने एसडीएम कार्यालय के नये भवन का भूमिपूजन भी किया। एसडीएम कार्यालय एवं तहसील कार्यालय का रिनोवेशन भी होगा।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने स्वामी आत्मानंद उद्यान का लोकार्पण भी किया। उन्होंने कहा कि पाटन में नागरिक सुविधाओं को विकसित करने के लिए लगातार बहुत से अच्छे कार्य किये जा रहे हैं। तालाबों का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। उद्यानों को बेहतर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि सिंचाई सुविधाओं को बढ़ावा देने के लिए सरकार विशेष रूप से फोकस कर रही है। सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाए और किसानों के लिए विपणन की व्यवस्था कराई जाए तो किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों ऊर्जा विभाग की बैठक में उन्होंने निर्देश दिये कि नदियों और नालों के किनारे बिजली तार विस्तारित करें। इससे किसान लिफ्ट इरीगेशन का लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि विडंबना यह होती है कि नदियों और नालों के किनारे के किसान ही सिंचाई के लिए पानी की तंगी का ज्यादा सामना करते हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अनेक निर्माण कार्यों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण भी किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले किसी आयोजन में जाओ तो अतिथियों के लिए काजू किशमिश परोस दिये जाते थे। अब लोकल छत्तीसगढ़ी आइटम रखे जाते हैं। तिखुर-सिंघाड़ा जो हमारी इतनी प्रिय सामग्री है कभी भी ऐसे आयोजन में नहीं रखी जाती थी। अब तिखुर-सिंघाड़ा रखते हैं। यह छत्तीसगढ़ी अस्मिता और गरिमा का प्रतीक है। अपने मूल्यों को हमने केंद्र में रखा है। हमारे तीज त्योहार और हमारी परंपरा यही तो हमारी पहचान हैं।

    मुख्यमंत्री ने बताया कि लघु वनोपजों के विक्रय के लिए नीति तैयार की गई है। इसका लाभ हुआ और लाकडाउन के दौरान पूरे देश में सबसे ज्यादा वनोपज छत्तीसगढ़ में बिका और इसका रेट भी अच्छा मिला। यहां काजू उत्पादकों से जयपुर के व्यवसायी 50 रुपए की दर से काजू ले जाते थे। सोसायटी के माध्यम से तात्कालिक रूप से सौ रुपए दर दिलाई गई जिसमें भविष्य में और अधिक राशि मिली। पांच हजार क्विंटल काजू बिका। कितनी बड़ी आर्थिक संभावना लोगों के लिए खुली।

TNIS- सुभाष गुप्ता 

रायपुर : एस ई सी एल भटगांव क्षेत्र में चल रहे श्रमिक संगठनों के वेरीफिकेशन के अंतिम दिन एचएमएस 1544 श्रमिको को अपने यूनियन के साथ जोड़ कर आगे रहा, पिछले वर्ष की तुलना वही एचएमएस इस बार 67 मेंबर ज्यादा जोड़े तो वही  बीएमएस इस बार एटक को पछाड़ कर ज्यादा मेंबर जोड़ने में सफल रही।

 श्रमिक संगठनों के वेरिफिकेशन के अंतिम दिन एचएमएस 1544 बीएमएस 637एटक 503 इंटक 371 नोटा 128 सदस्यों को जोड़ा गया वही सभी खदानों सहित एरिया हेड क़वाटर सहित टोटल श्रमिको की संख्या नोटा सहित 3183 रही सभी श्रमिक संगठन  अपने संगठनों में  श्रमिकों को जोड़ने के लिए  अथक प्रयास किये, सभी संगठनों के छेत्रिय श्रमिक नेता तेज बहादुर सिंह एच एम एस, शिवराम सिंह बी एम एस, मनोज पांडेय एटक, रविन्द्र सिंह इंटक यूनियन श्रमिक नेता अधिक से अधिक अपने संगठन के लिए सदस्य जोड़ने कड़ी मेहनत किये।

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रायपुर : मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में खाद्य एवं सहकारिता विभाग की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एक दिसम्बर से प्रारंभ होने वाले धान खरीदी के संबंध में सुचारू व्यवस्था बनाए जाने के संबंध में चर्चा की गयी। श्री मण्डल ने आवश्यकता अनुसार धान खरीदी के लिए नए केन्द्र बनाने के लिए एक सप्ताह का समय निर्धारित करते हुए सभी जरूरी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। राज्य के सभी धान खरीदी केन्द्रों में धान संग्रहण के लिए चबूतरों का निर्माण इस माह के अंत तक करने के निर्देश भी दिए हैं। श्री मण्डल ने विशेष रूप से धान के अवैध परिवहन और अवैध बिक्री-खरीदी पर नियंत्रण के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इस माह के अंत तक धान खरीदी के लिए जरूरी सभी व्यवस्थाएं अनिवार्य रूप से करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए हैं।  बैठक में गोधन न्याय योजना के संबंध में भी चर्चा की गयी। जिसमें गोठानों की सुरक्षा, गोधन कार्यालयों की व्यवस्था, नाडेफ टंकी निर्माण आदि के कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर मुख्य सचिव वित्त विभाग श्री अमिताभ जैन, सचिव खाद्य विभाग डॉ. कमलप्रीत सिंह, सचिव राजस्व विभाग सुश्री रीता शांडिल्य, सचिव सहकारिता विभाग श्री आर. प्रसन्ना, सचिव जैव प्रौद्योगिकी विभाग डॉ. एम.गीता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने पाटन क्षेत्र को दी अनेक सौगातें

खारुन नदी में 22 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा तटबंध, 5 करोड़ रुपये की लागत से चुलगाहन, ओदरागहन, खपरी में सौर सामुदायिक सिंचाई योजना की घोषणा

 पाटन में नदी-नालों के किनारे के गांवों में लिफ्ट इरीगेशन के होंगे काम

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल दुर्ग जिले के पाटन तहसील के ग्राम रानीतराई में दक्षिण पाटन के लिए सिंचाई सुविधाओं हेतु एवं कटाव रोकने की महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि 22 करोड़ रुपये की लागत से खारुन के बायीं ओर तटबंध बनाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि खारून नदी पर धमतरी की ओर से यह तटबंध बन चुका है। पाटन से लगे गांवों में कटाव की वजह से यह मांग आ रही थी। अब यह समस्या दूर हो जाएगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ रुपये की लागत से खपरी, ओदरागहन, चुलगहन में सौर सामुदायिक सिंचाई योजना से प्रोजेक्ट बनाने की घोषणा की। 

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां नदी नालों में लिफ्ट इरीगेशन की गुंजाइश है, वहां परीक्षण कराकर प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री श्यामाचरण शुक्ल कहते थे कि किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे दें, वे अपना विकास स्वयं कर लेंगे। हमारी सरकार की प्राथमिकता है किसानों के लिए अधिकाधिक सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराना। धान की खेती बढ़ने से इसकी मांग और बढ़ी है। दक्षिण पाटन में तांदुला सिंचाई तंत्र से पानी आता है, लेकिन टेल एंड तक सिंचाई की गुंजाइश काफी कम हो जाती है। नदी तथा नालों में सोलर लिफ्ट योजनाएं चलाई जाएंगी। इनकी सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए तालाबों में जल भरा जाएगा। तालाब नहीं होने पर तालाब खुदवाने की प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सिंचाई सुविधा की गुंजाइश काफी बढ़ जाती है। 

    उन्होंने कहा कि भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने के लिए नरवा योजना के माध्यम से कार्य किया जा रहा है। इनके साथ सोलर योजनाएं आरम्भ होने से सिंचाई का रकबा बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी।

    उन्होंने कहा कि आज मैंने बाड़ी देखी। केसरा, कौही, बोरेन्दा में स्वसहायता समूहों की महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया है। उनकी बाड़ी में कई प्रकार की सब्जी लग रही थी। उनके चेहरे पर उत्साह था। बाड़ी योजना महिलाओं को उत्साह भी दे रही है और आर्थिक रूप से मजबूत भी कर रही है।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि हम ऐसी योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं जिससे स्वावलंबी गांव तैयार हो सकें। आर्थिक स्तर बढ़े। इसमें भागीदारी भी ग्रामीणों की ही है। गौठान के संचालन की जिम्मेदारी गौठान समिति की है यह ऐसा मॉडल है जिससे खेती और पशुपालन दोनों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में मोबाइल मेडिकल यूनिट आरम्भ हो जाने से ग्रामीण अंचल के लोगों को विशेष रूप से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि पाटन में इंग्लिश मीडियम स्कूल भी आरम्भ करने का निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र में 6 स्कूलों के आरम्भ होने से लोग शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी बच्चों को पढ़ा सकेंगे। 

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यी पूंजी निवेश अनुदान अब सूक्ष्म उद्योगों के साथ लघु और मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भी किये गए प्रावधान

अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज

रायपुर : छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के साथ ही यहां की उद्योग नीति में क्रांतिकारी बदलाव लाए गए हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था को समावेशी लक्ष्य की ओर ले जाने में ये बदलाव काफी महत्वपूर्ण होंगे। उद्योगों को आकर्षित करने के साथ ही राज्य के हितों का भी ध्यान रखा गया है। इन बदलावों का एक और मुख्य उद्देश्य है राज्य की अर्थ व्यवस्था को परिपक्व स्वरूप प्रदान करना।  

      राज्य की नवीन औद्योगिक नीति 2019-24 में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में नई सरकार ने 21 महत्वपूर्ण संशोधन अधिसूचित किए हैं। इसमें प्रमुख रूप से लघु उद्योगों को कैपिटल सबसिडी में नगद या जी.एस.टी की पूर्ति का विकल्प होगा। अभी तक यह नगद अनुदान की सूक्ष्म उद्योगों के लिए पात्रता थी। शासन ने विभिन्न औद्योगिक संगठनों की मांगों को स्वीकार करते हुए लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों को नगद या जी.एस.टी में अनुदान देने का निर्णय लिया है। अनूसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गयी है। इसके तहत पिछली औद्योगिक नीतियों से अधिक लाभ दिया जाएगा। पुराने उद्योगों के विस्तार पर भी नए उद्योगों की तरह सरकार प्रोत्साहन देगी। उद्योगों को अब राज्य से अन्य देशों से निर्यात करने के लिए परिवहन में पैसा लगता था। उसमें सरकार परिवहन लागत में अनुदान देगी। इसके तहत प्रतिवर्ष 20 लाख रूपए का अनुदान सरकार देगी।

     राज्य सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति में एमएसएमई को पृथक रूप से परिभाषित किया गया है तथा वृहद सेवा उद्यम की परिभाषा भी जारी की गई। निवेशकों की मांग अनुसार स्थायी पूंजी निवेश अनुदान को सूक्ष्म उद्योगों तक सीमित न कर लघु व मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए भी प्रावधानित किया गया। विद्यमान उद्योगों के विस्तार करने पर स्थायी पूंजी निवेश की गणना अवधि को भी बढ़ा दिया गया है। राज्य के उद्योगों की रीढ़ इस्पात क्षेत्र को बढ़ावा देने मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योगों के लिए Be Spoke Policy के तहत विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। ये वो इकाईयां होगी, जो राज्य शासन के साथ एम.ओ.यू. निष्पादित करेंगे।

    उद्योगों में नवीन विचारधारा को समहित करने तथा नव रोजगार सृजित करने छत्तीसगढ़ राज्य स्टार्ट-अप पैकेज को नीति में स्थान दिया गया है। इन स्टार्ट-अप्स को अन्य उद्योगों से अधिक सुविधाएं कम औपचारिकता के साथ प्रदान की जाएंगी। समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों के लिए विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज जारी किया गया है। इसके तहत अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के उद्यमियों को पूर्व की सुविधाओं से अधिक लाभ प्राप्त होगा।

    कोर सेक्टर के माध्यम, वृहद, मेगा, अल्ट्रामेगा उद्योगों को अब किसी भी श्रेणी के स्थान में उद्योग स्थापित करने पर विद्युत शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान की जाएगी। अब परिवहन अनुदान हेतु इकाई का शत-प्रतिशत निर्यातक होना आवश्यक नहीं रह गया है। सामान्य वर्ग के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को उद्योग विभाग, सीएसआईडीसी के औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियन प्रदान किया जाएगा। उद्यमियों द्वारा बहुप्रतीक्षित भूमि हस्तांतरण शुल्क में कमी कर दी गयी है। साथ ही उत्पादन प्रारंभ करने की अधिकतम सीमा में भी वृद्धि की गई है।