मनोज शुक्ला

कॉरपोरेट जगत को साथ जोड़ने शीघ्र होगी कॉरपोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता: प्रफुल जैन

रायपुर: छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश अध्यक्ष श्री अमर परवानी जी द्वारा वीरजी आयुर्वेदिक संस्थान रायपुर के डायरेक्टर प्रफुल जैन को युवा चेंबर में प्रदेश मंत्री पद पर नियुक्त कर संस्था को सशक्त बनाने एवं व्यापारियों एवं उद्यमियों को साथ जोड़ने का दायित्व दिया है। 

प्रफुल जैन ने अपनी नियुक्ति के बाद संस्था का आभार जताते हुए  शीघ्र की नए कार्यक्रम बनाकर उन्हें लागू करने की बात कही साथ ही शीघ्र कॉरपोरेट जगत को जोड़ने कॉरपोरेट क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन आगामी दिसंबर माह में कराने की जिम्मेदारी ली है। प्रफुल जैन की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ जैन समाज, दवा व्यापारियों सहित मनेंद्रगढ़ जिले के व्यापारियों ने बधाइयां प्रेषित की हैं।

मनोज शुक्ला

पहले दिन बाबा अमरदास धाम बाराडेरा पहुंची पदयात्रा 

रायपुर : गिरौदपुरी धाम पदयात्रा शुरू हो गई है  इसकी शुरुआत सेजबहार सतनाम भवन से विधिवत पूजा अर्चना के बाद की गई यह पदयात्रा सर्व समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा निकाली जा रही है जिसमें रायपुर जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा प्रमुख रूप से शामिल है यह पदयात्रा 6 दिनों तक चलेगी। रोजाना कम से कम पदयात्री 25 से 30 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे।कल यात्रा प्रातः 7 बजे प्रारंभ हुई पहले दिन सतनाम सेजबहार, डुंडा, कमल विहार, देवपुरी, केनाल रोड ,शंकर नगर, लोधी पारा, मोवा, सड्डू, शांति सरोवर, कचना तुलसी होते हुए बाबा अमरदास धाम बाराडेरा पहुंची वही विभिन्न स्थानों पर पदयात्रा का जोरदार स्वागत आम नागरिकों के द्वारा किया गया जगह जगह पदयात्रा की आरती की गई वही पुष्प वर्षा भी हुई आस्था व विश्वास के इस पदयात्रा में पहले दिन ही सैकड़ों लोग जुड़ते नजर आए आगे धीरे-धीरे और बढ़ सकती है पहले दिन पदयात्रा सेजबहार से बाबा अमरदास धाम बाराडेरा तक की गई तत्पश्चात रात्रि विश्राम बाराडेरा धाम में ही किया गया उसके बाद आज दूसरे दिन की पदयात्रा बाराडेरा धाम से शुरू हुई।इस यात्रा में यह संदेश देने का प्रयास किया जाएगा की सभी मानव एक समरूप है और समाज को नशा से जितना दूर हो सके रहना चाहिए तभी उन्नति व प्रगति संभव है। 

पदयात्रा में प्रमुख रूप से जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष पंकज शर्मा, धरसीवा विधायक अनिता योगेन्द्र शर्मा , अध्यक्ष छत्तीसगढ़ युवा अश्विन बबलु त्रिवेद ,सोलकी जी जनपद अध्यक्ष उत्तरा कमल भारती,  जिला पंचायत अध्यक्ष डोमश्वरी वर्मा,  जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष उधोराम वर्मा ,जनपद सदस्य ऊषा जांगड़े ,लोकेश्वरी, अध्यक्ष सर्व छत्तीसगढ़िया समाज रमेश यदु,दोंदे खुर्द सरपंच अम्मी रेड्डी ,कृपा निषाद ,उबारन दास,ईश्वर बंजारे,डा पात्रे,आनंद रात्रे,मोहित घृतलहरें, जितेंद्र आजाद, लोकेश, केशव,गंगाधर ,रमेश सोनी, मुकेश साहु, ऋषि बारले, आकाश शर्मा, राजा बंजारे,सहदेव व्यवहार,नानु ठाकुर,भरत छुरा,तीरथ साहु, गोपाल, विजय टडन,हेमंत पटेल, पप्पू बंदे,विकास,लाभुधीवर, क्षत्रपाल,वेदु साहु,अमजद, सजमन, गोलु मिश्रा,मोहम्मद,अशोक सिंहा, पप्पू बंजारे, जयंत साहु, सुमन तिवारी, भागबली सोनवानी, नारायण कुर्रे, दिनेश ठाकुर, अनिल चेलक, जागेश्वर कुर्रे, चैत साहु आदि शामिल थे।

संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है- श्री धनंजय राठौर

संविधान का बहुत बड़ा भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया- डाॅ किशोर अग्रवाल 

    रायपुर :  डाॅ आभा रूपेन्द्र पाल ने कहा कि विश्व का प्रथम लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का है तथा संसार का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष श्री सच्चिदानंद सिन्हा को निर्वाचित किया गया था, उसके बाद डॉ राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, सविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉ भीमराव अंबेडकर जी थे और 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से पूरे देश में लागू किया गया था।

    डाॅ आभा पाल ने आज पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन शाला  द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के अन्तर्गत में आयोजित भारतीय संविधान कल, आज और कल विषय पर व्याख्यान एवं परिचर्चा में  मुख्य अतिथि के रूप उक्त विचार व्यक्त की। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को पारित हुआ तथा 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवम्बर को भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान सभा में कुल 284 सदस्य थे, जिनमें से 15 महिलाएं थीं।

    संयुक्त संचालक राज्य सूचना आयोग  श्री धनंजय राठौर ने मुख्य वक्ता के रूप कहा कि सन 2015 में भारतीय संविधान निर्मात्री समिति के अध्यक्ष डाॅ बी आर अंबेडकर के 125 वीं जयंती पर 26 नवम्बर को  संविधान दिवस घोषित किया गया, तब  से इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है । उन्होंने कहा कि  संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिनके द्वारा किसी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है इसमें नियम कायदे कानून सरकार की शक्तियाँ अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा होता है उसे संविधान कहते हैं ।किसी देश या संस्था द्वारा निर्धारित किए गए वह नियम जिसके माध्यम से संस्था का सुचारु ढंग से संचालन हो सके उसे देश या संस्था का संविधान कहा जाता है।

        श्री राठौर ने कहा कि किसी भी देश का संविधान वह मौलिक कानून है जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा, कार्य निर्धारण तथा नागरिको के हितों का संरक्षण भी करता है। वर्तमान में, भारत का संविधान 465 अनुच्छेद जो 25 भागों और 12 अनुसूचियों में लिखित है। जिस समय संविधान लागू हुआ था, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचि और 22 भाग थे। संविधान में समय– समय पर कई संशोधन किए जाते हैं। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, इसका उल्लंघन करनें वाले को गैर संवैधानिक माना जाता है। इसलिए, व्यक्तियों के अधिकार तदर्थ वैधानिक संरक्षण या सामान्य कानून के तहत न्यायिक सुरक्षा पर निर्भर रहते हैं।   
        भारतीय संविधान कठोरता व लचीलेपन के सम्मिश्रण का अनूठा उदाहरण है। यह अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस, जापान जैसे देश की तरह ना तो बहुत कठोर है ना ही ब्रिटेन व इजरायल की तरह बहुत लचीला है। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। जो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। वर्तमान में इस संविधान में कुल 450 अनुच्छेद (24 भागों में विभक्त) तथा 12 अनुसूचियां, एक प्रस्तावना तथा 5 परिशिष्ट हैं।

संविधान के भाग III को ‘भारत का मैग्नाकार्टा’ की संज्ञा दी गई है। ‘मैग्नाकार्टा' अधिकारों का वह प्रपत्र है, जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था।

     उन्होंने कहा कि मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा जाता है जो व्यक्ति के जीवन के लिये मौलिक होने के कारण संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किये जाते हैं और जिनमें राज्य द्वार हस्तक्षेप नही किया जा सकता। ये ऐसे अधिकार हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिये आवश्यक हैं और जिनके बिना मनुष्य अपना पूर्ण विकास नही कर सकता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को छह मौलिक अधिकार प्रदान करता है:-1 समता का अधिकार (अनुच्छेद 14-18) 2 स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19-22) 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23-24) 4 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25-28)
5 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार (अनुच्छेद 29-30)6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32) मूलतः संविधान में संपत्ति का अधिकार (अनुच्छेद 31) भी शामिल था। हालाँकि इसे 44 वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग XII में अनुच्छेद 300 (A) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

       विशेष अतिथि के रूप सेवानिवृत्त प्राध्यापक  डाॅ किशोर अग्रवाल ने कहा कि भारत सरकार अधिनियम 1935- इस एक्ट की सबसे बड़ी विशेषता यह है की भारत की आज़ादी के समय भारतीय संविधान का बहुत बड़ा भाग इस एक्ट से लिया गया था। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान को ‘Bag of Borrowings’ भी कहा जाता है। क्योंकि इसके ज्यादातर प्रावधान अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, सोवियत संघ, आयरलैंड समेत अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित हैं।  भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिकी संविधान की प्रस्तावना से प्रेरित है। श्री अग्रवाल ने कहा कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा संविधान है। भारतीय संविधान का जनक  डॉ. भीमराव आंबेडकर को कहा जाता है।

      इस व्याख्यान एवं परिचर्चा में प्रोफेसर प्रियंवदा मिश्रा ने अध्यक्ष भाषण दिया। इस अवसर पर पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन शाला के प्राध्यापक सर्व श्री डाॅ डी एन खूँटे, डाॅ बंशो नुरूटी, डाॅ सीमा पाल, डाॅ उदय अढाऊ सहित पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के इतिहास अध्ययन शाला के रिसर्च करने वाले और अध्ययन विद्यार्थी बडी संख्या में उपस्थित थे ।

मनोज शुक्ला

बोली- मितानिनो बहने निस्वार्थ भावना से सेवा में तत्पर है :-अनिता योगेंद्र शर्मा......

रायपुर : धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने मितानिनों का सम्मान किया। आज नगर पंचायत खरोरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में आयोजित मितानिन सम्मान समारोह में विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने मितानिन बहनों का श्रीफल साड़ी और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मितानिनों का कार्य स्वास्थ्य सुविधा दिलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता हैं। मितानिन बहने निस्वार्थ भावना के साथ सेवा के लिए दिन और रात अपने पूरी मेहनत के साथ जच्चा और बच्चा को सेवा देने के लिए तत्पर रहती हैं उनके द्वारा बच्चों को टीका लगने से लेकर, गर्भवती महिलाओं की देखरेख करना, अस्पताल ले जाना, जच्चा-बच्चा को स्वस्थ रखने के लिए पोषण आहार संबंधी जानकारी देने का काम जिम्मेदारी से करती हैं और विशेषकर कोरोना काल के समय मितानिन बहनों का योगदान बहुत सराहनीय रहा है। जब लोग एक दूसरे से बचते थे उस समय मितानिन बहने लगातार अपनी सेवाएं दे रही थी और लगातार सराहनीय कार्य कर रही हैं।

यहां देखें video- 

आज इस सम्मान समारोह में मुख्य रूप से पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष अरविंद देवांगन, नगर पंचायत उपाध्यक्ष पन्ना देवांगन, महिला ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सरोजनी वर्मा, युवा कांग्रेस प्रदेश पूर्व महासचिव बबलू भाटिया, टोकेंद्र गायकवाड़, पार्षद सुरेंद्र गिलहरे, संत नवरंगे, अम्बिका बंछोर, धनेश राम वर्मा, गंगा वर्मा, लोकेश्वरी वर्मा, खुबी डहरिया सहित स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं समस्त मितानिन सहित अन्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे

मनोज शुक्ला

रमन सरकार ने षडयंत्रपूर्वक ननकीराम कंवर कमिटी और सीएस कमिटी के आंकड़े छुपाये, अब भाजपाई घलियाली आंसू बहा रहे हैं

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मूल चरित्र आरक्षण विरोधी है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ प्रकोष्ठ अनर्गल बयानबाजी कर, दूसरों पर  दोष मढ़कर रमन सरकार के षड्यंत्रों पर पर्दा डालने का कुत्सित प्रयास कर रही हैं। जब रमन सरकार के दौरान 58 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया तब प्रमाणित आधार प्रस्तुत करने और नवी अनुसूची में शामिल करवाने की ज़िम्मेदारी तत्कालिन रमन सिंह सरकार की थी, लेकिन जानबूझकर इरादातन अकर्मण्यता दिखाई गई।

उस वक्त भाजपा विधि प्रकोष्ठ के नेता मुंह में दही जमाए बैठे थे। हाईकोर्ट के निर्णय में उल्लिखित तथ्य और ननकीराम कंवर के बयान से भाजपा के आरक्षण विरोधी पाप उजागर हो चुके हैं। हाईकोर्ट के निर्णय में यह भी स्पष्ट है कि आरक्षण के आधार के लिए तथ्य जुटाने गठित नानकीराम कंवर और सीएस की अध्यक्षता में जो दो कमेटियां बनाई गई थी उनके दस्तावेज  का उल्लेख न शपथ पत्र में था, जो 2018 से पूर्व ही जमा किए जा चुके थे। भूपेश बघेल सरकार आने के बाद न्यायालय ने दस्तावेज़ ग्राह्य करने से इस आधार पर इनकार कर दिया कि पूर्ववर्ती रमन सरकार ने शपथ पत्र में कमेटियों के दस्तावेजों का ज़िक्र ही नहीं किया था।

प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भाजपा तो मुखौटा है इनके पितृ संघठन आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के आरक्षण विरोधी बयान सर्वविदित है। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने 2006 के वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानो को शिथिल कर आदिवासी हितो पर प्रहार किया तब भी भाजपा नेता मौन थे। 2023 में होने वाली जनगणना के जनसंख्या रजिस्टर में जाति के कालम को शामिल करने से मोदी सरकार ने इनकार किया तब भी भाजपाई मौन है।

केंद्रीय सचिवालय में बिना आईएएस परीक्षा पास किए, बिना आरक्षण, लेटरल एंट्री से अपने पूंजीपति मित्रों के कार्पोरेट कर्मचारियों को सीधे अधिकारी बना रहे हैं, सरकारी उपक्रमों के अंधाधुंध निजीकरण से आरक्षित वर्ग के युवाओं के सरकारी नौकरी के अधिकारों को बेच रही है मोदी सरकार, तब भी भाजपा के तमाम नेता मौन है। इसी तरह जब रमन सिंह के कुशासन में संविधानिक दायित्व निभाने की ज़िम्मेदारी थी, रमन सरकार को न्यायालय में पक्ष रखने और नवीं अनुसूची में शामिल करवाने का दायित्व था तब भाजपा विधि प्रकोष्ठ मौन रहे। रमन सरकार के दौरान 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के संदर्भ में कोई प्रयास नहीं किया गया। अब भूपेश सरकार ईमानदार प्रयास कर रही है तो भाजपाई घलियाली आंसु बहा रहे हैं।

मनोज शुक्ला

जब कर्मचारियों का एनपीएस में जमा पैसा केंद्र से मांगते है छग के भाजपाई विरोध करते है

’भाजपा नेता केंद्र की चाटुकारिता में कर्मचारियों के हितों के खिलाफ’

रायपुर : मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वित्तमंत्री निर्मलासीतारमण से राज्य के कर्मचारियों के एनपीएस में जमा 17,240 करोड़ की राशि वापस किये जाने की मांग का राज्य के भाजपा नेताओं के द्वारा विरोध किये जाने पर कांग्रेस ने भाजपा की कर्मचारी विरोधी रवैय्या बताया है। प्रदेश कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता स्पष्ट करे कि वे कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में है या विरोध में? मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों का जमा पैसा केंद्र से वापस मांगा है कोई अनुदान या खैरात नहीं यह कर्मचारियों का हक का पैसा है उनके वेतन से काटा गया है। राज्य सरकार रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों के बुढ़ापा को सुरक्षित करने ओल्ड पेंशन स्कीम बहाली के निर्णय ले चुकी है तब केन्द्र को बिना हिलाहवाला किये एनपीएस के 17,240 करोड़ रु तत्काल वापस करे।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि राज्य के भाजपा नेताओं का यह कहना कि घोषणा मुख्यमंत्री ने किया है तो वह लागू करे केंद्र क्या करे यह बेहद ही गैरजिम्मेदाराना बयान है। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है तो कर्मचारियों के पेंशन की बहाली राज्य सरकार करेगी। इसके लिए राज्य ने अपने अंश दान में बढ़ोतरी भी कर दिया है। राज्य अपने बूते पर योजना लागू करेगी लेकिन केंद्र का पैसा न वापस करना जबरिया अड़ंगा है और राज्य के भाजपाइयों का इसका समर्थन निम्नस्तरीय और कर्मचारी विरोधी चरित्र। प्रदेश के 5 लाख कर्मचारी भाजपा के इस अवसरवादी रवैय्ये को देख समझ रहे है।

कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्र सिर्फ कर्मचारियों के एनपीएस के 17,240 करोड़ ही नही राज्य के अन्य मदो के जीएसटी का, विभिन्न शेश का पैसा, कोयला रॉयल्टी क्षतिपूर्ति का पैसा, मनरेगा का पैसा जो 55,000 करोड़ से अधिक का है केंद्र राज्य को सिर्फ इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि राज्य में कांग्रेस के सरकार है ताकि पैसे के अभाव में सरकार काम न कर पाए। केंद्र सरकार राज्य का उसके हक का पैसा दे दे तो राज्य को उसके जनहित के अनेकों काम सम्पादित हो जाये।

सुशील आनंद शुक्ला
अध्यक्ष कांग्रेस संचार विभाग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

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रायपुर : अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिया महासभा के युवा प्रदेश खेल एवं योगा प्रभारी के पद पर धीरेन्द्र कुमार वर्मा की नियुक्ति की गई है धीरेन्द्र कुमार वर्मा की नियुक्ति महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाकांत वर्मा एवं प्रदेश महासचिव चंद्रभूषण वर्मा की अनुशंसा पर की गई है धीरेन्द्र कुमार वर्मा ग्राम - मर्रा पोस्ट - मर्रा तहसील - पाटन जिला - दुर्ग ( छत्तीसगढ़) के निवासी है। 

धीरेन्द्र कुमार वर्मा की नियुक्ति करते हुए महासभा ने यह आश व्यक्त किया हैं कि आपके मनोनयन से समाज को गति मिलेगी और आप जैसे ईमानदार एवं कर्मठ साथी के सहयोग से संगठन मज़बूत होगा। अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा के युवा प्रदेश खेल एवं योगा प्रभारी बनने पर धीरेन्द्र कुमार वर्मा को महासभा के समस्त पदाधिकारियों ने बधाई दी हैं।

जिसमें लक्ष्मण वर्मा , ढीकेश्वर वर्मा , गोविन्द वर्मा , तोमन चंद्राकर , उत्तम वर्मा, राकेश वर्मा, पवन वर्मा, घनश्याम वर्मा , डिलेश्वर वर्मा , गिरजाशंकर वर्मा , लक्ष्मण वर्मा , यशवंत वर्मा , कुलदीप वर्मा , गज्जु वर्मा , रमावतार वर्मा,भूपेन्द्र वर्मा , धनेश्वर वर्मा , मनोज वर्मा , चित्रकांत वर्मा, महासभा के प्रदेश अध्यक्ष उमाकांत वर्मा, प्रदेश महासचिव चन्द्रभूषण वर्मा , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओमप्रकाश वर्मा , राष्ट्रीय सचिव गोपाल वर्मा, राष्ट्रीय सचिव जगन्नाथ वर्मा, भूपेन्द्र वर्मा , अखिल भारतीय कुर्मी क्षत्रिय महासभा महिला प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रिका चंद्राकर प्रदेश महासचिव सरिता वर्मा , गीता वर्मा, भारती वर्मा, ललित चंद्राकर,नरसिंग चंद्राकर,गोपाल वर्मा , शीतल वर्मा, दानी राम वर्मा, लक्ष्मण वर्मा, दिनेश वर्मा, संतोष वर्मा, सुशील वर्मा, प्रेम कृष्णकुमार वर्मा लेखराम वर्मा, आदि शामिल हैं

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जनपद पंचायत करतला के वर्तमान सीईओ के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा

रायपुर : लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार एवं प्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 प्रभावशील है। सरकार के क्रियाकलापों के संबंध में नागरिकों को जानकार बनाने के लिए यह अधिनियम मिल का पत्थर साबित हो रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग के सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम का समय पर पालन नहीं करने के कारण सात जनसूचना अधिकारी पर 25.25 हजार रूपए का अर्थदंड अधिरोपित करते हुए वरिष्ठ अधिकारी को अनुशासनात्मक कार्रवाई करने आदेश पारित किए हैं। 

         सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत श्री शरद देवांगन, श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा, जनपद पंचायत मस्तुरी को तीन आवेदन देकर द्वितीय अपील प्रकरण क्रमांक ए/3112/2017, ए/3113/2017 और ए/3114/2017 के निर्णय का पालन नहीं करने के कारण आयोग में शिकायत किया। राज्य सूचना आयुक्त श्री जायसवाल ने दोनों पक्षों को सुनने के लिए दोनों को पर्याप्त अवसर प्रदान किया। उन्होंने मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत बिलासपुर को निर्देश दिए कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा श्री राजकुमार मधुकर के द्वारा कार्यप्रभार नहीं दिया है, तो वर्तमान सचिव को प्रभार दिलाए और तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत जोंधरा ने प्रभार नहीं दिया है तो उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करें।

       इसी प्रकार श्री शरद देवांगन, श्रीराम कालोनी बेलादुला रायगढ़ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी एवं सचिव ग्राम पंचायत सेंवरा, जनपद पंचायत पेण्ड्रा को आवेदन देकर एक अप्रैल 2016 से 30 नवंबर 2018 तक पंचायत में संधारित नीलाम पंजी की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। जनाकारी नहीं मिलने पर प्रथम अपील की किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी के निर्देश का पालन नहीं किया गया, जिससेक्षुब्ध होकर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की। राज्य सूचना आयुक्त श्री जासवाल ने आयोग की तरफ से सूचना पत्र जारी किया और सुनवाई में जवाब के साथ उपस्थित होने कहा किन्तु तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा श्री बृजलाल अगरिया ने आयोग की सुनवाई में उपस्थित नहीं हुआ साथ ही आयोग को कोई जवाब भी नहीं भेजा। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत सेंवरा श्री बृजलाल अगरिया के इस कृत्य से उपकी लापरवाही और उदासीनता को दर्शित करता है। सूचना आयुक्त श्री जासवाल ने क्षुब्ध होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पेण्ड्रा को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को अवगत कराएं।

      ग्राम पंचायत टिनमिनी तहसील पुसौर जिला रायगढ के श्री रूद्रेश्वर प्रधान ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत टिनमिनी जनपद पंचायत पुसौर को दो आवेदन प्रस्तुत कर वर्ष 2016.17 और 2017.18 में पंचायत को किन-किन मदों से राशि प्राप्त हुई, इन राशि का उपयोग किन-किन कार्यो में किया गया। उसकी केश बुक, बैंक पासबुक की छायाप्रति और बिल व्हाउचर की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की। तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ने आवेदक को मांग पत्र भेजा किन्तु दस्तावेज की प्रतियों का उल्लेख नहीं किया।  प्रथम अपीलीय अधिकारी के द्वारा विनिश्चय नहीं करने के कारण आयोग में द्वितीय अपील किया।

द्वितीय अपील की सुनवाई के दौरान राज्य सूचना आयुक्त श्री जासवाल ने पाया कि आवेदक को भेजे गए मांग पत्र दस्तावेज की संख्या का उल्लेख नहीं था। बार-बार अवसर दिए जाने के बाद भी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत टिनमिनी जनपद पंचायत पुसौर श्रीमती अनिता सिदार ने आयोग को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। आयुक्त श्री जासवाल प्रकरण का अवलोकन कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग के पत्रों का कोई जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दोनो प्रकरण पर 25.25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को सूचित करें।

    आवेदक श्री आकाश वैरागी गोबरसिंहा, रायगढ ने तत्कालीन जनसूचना अधिकारी ग्राम पंचायत बरपाली जनपद पंचायत पुसौर को आवेदन 18 जनवरी 2019 को प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत त्रिभौना के वर्तमान सरपंच के पदस्थापना तिथि से आवेदित दिनांक तक आय व्यय से संबंधित समस्त रोकड बही की प्रतिलिपि आवेदक को प्रदाय करें। जनसूचना अधिकारी ने एक वर्ष ओर एक विषय की जानकारी के संबंध में आवेदक को अवगत कराया। प्रथम अपीलीय अधिकारी ने जनसुचना अधिकारी के जवाब को सही माना। उससे क्षुब्ध होकर आवेदक ने आयोग में द्वितीय अपील की।  आयुक्त श्री जासवाल प्रकरण का अवलोकन कर अधिनियम के तहत अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी को सुनने के पश्चात अपीलार्थी को समय सीमा में जानकारी नहीं प्रदाय करने एवं आयोग के पत्रों का कोई जवाब नहीं देने को गंभीरता से लेते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत दोनो प्रकरण पर 25 हजार रूपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुसौर को निर्देश दिए कि संबंधित जनसूचना अधिकारी के वेतन से अर्थदण्ड की राशि की वसूली कर आयोग को सूचित करें।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई के लिए जिले का आबंटन किया गया है। पूर्व राज्य मुख्य आयुक्त श्री एम के राउत को आबंटित जिले बिलासपुर, जांजगीर-चाम्पा, महासमुंद, गरियाबंद, मुंगेली, के साथ ही साथ प्रदेश के बाहर के आवेदकों के आवेदनों की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त श्री मनोज त्रिवेदी करेंगे। इसी प्रकार पूर्व राज्य सूचना आयुक्त श्री अशोक अग्रवाल को आबंटित जिले रायुपर, बस्तर, कांकेर, कोरिया, भाटापारा-बलौदाबाजार, बालोद, बेमेतरा, बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर जिले के द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई राज्य सूचना आयुक्त श्री धनवेन्द्र जायसवाल करेंगें। 

         ज्ञातव्य है कि छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई की जा रही है। अपीलार्थी और जनसूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय अधिकारी प्रकरण से संबंधित तर्क/जवाब लिखित रूप से आयोग को  ई-मेल, व्हाट्सअप और फैक्स से भेंज सकते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील और शिकायत के प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राज्य सूचना आयुक्तों के द्वारा की जा रही है। अपीलार्थी, शिकायतकर्ता और जनसूचना अधिकारी अपने जिले के कलेक्टोरेट स्थित एन.आई.सी. (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र) के वीडियोकक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकते हैं।

24 लाख के सड़क डामरीकरण कार्य का विधायक कुलदीप सिंह जुनेजा  किया भूमिपूजन खराब सड़कों का कलेक्टर संग किया दौरा |

रायपुर : अब सिविल लाइंस क्षेत्र की जर्जर सड़के होगी डामरीकरण उत्तर विधानसभा के सक्रिय विधायक एवम छत्तीसगढ गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह जुनेजा ने रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेशवर नरेंद्र भूरे एवम क्षेत्र के पार्षद नीलम नीलकंठ जगत के साथ क्षेत्रवासियो से भेट कर तमाम  समस्याओं से अवगत हुए एवम शिकायतों का निराकरण भी किया क्षेत्र के मूलभूत सुविधाओं की जानकारी भी ली साथ ही सरकार के योजनाओं के लाभ जनता तक पहुंच रही है की नही इसकी प्रतिपुष्टि ली श्री जुनेजा ने सुगम आवागमन कि व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए लोक निर्माण विभाग को पत्र लिखकर पूर्व में अवगत कराया था जिसमे मंत्री जी चर्चा कर 24लाख की स्वीकृत कराई श्री जुनेजा ने रहवासियों एवम कलेक्टर की उपस्थिति में विधिवत् पूजन कर श्रीफल फोड़कर सड़क डामरीकरण कार्य का भूमिपूजन किया इस अवसर पर रायपुर कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, पार्षद सिविल लाइन नीलम नीलकंठ जगत,राज गरेवल, इंदर गरछा, राजेंद्र जब्बल, पार्षद अमितेश भारतद्वाज,अरुण जंघेल,कमल घृतलहरे ,माधो छुरा लोक निर्माण विभाग के अधिकारी - नसीने,अग्रवाल जी ,नागपुरे सहित क्षेत्रवासी उपस्थित थे।

प्रशासनिक कसावट के साथ आएगी राजस्व कामों में तेज़ी

रायपुर : कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने ज़िले में लम्बे समय से एक ही जगह पदस्थ 64 पटवारियों का तबादला कर दिया।पटवारियों का यह ज़िला स्तरीय तबादला आदेश आज शाम कलेक्टोरेट से जारी हुआ। 

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