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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों को नववर्ष की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि नया वर्ष सभी लोगों  के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए।

 मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आज यहां जारी अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि राज्य सरकार किसानों, मजदूरों, गरीबों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों के हित में कार्य कर रही है। नई सरकार ने कोरोना संकट के बावजूद उद्योग, कृषि के क्षेत्र की रफ्तार कम नही होने दी। राज्य सरकार के फैसलों से छत्तीसगढ़ के विकास का पहिया गतिमान रहा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सुराजी गांव योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, गोधन न्याय योजना प्रारंभ की गई है, जिनका सकारात्मक असर दिख रहा है। विगत दो वर्षो में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर को नियंत्रित रखने में सफलता मिली। उद्योग और व्यापार जगत में भी अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है। छत्तीसगढ़ को इस अवधि में अनेक क्षेत्रों में राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ के पूर्वजों की परिकल्पना के अनुरूप अपनी गौरवशाली परम्परा और पहचान को कायम रखते हुए प्रदेश को विकसित और समृद्ध राज्य बनाने के लिए सभी नागरिकों से गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को साकार करने के लिए सक्रिय सहयोग का आव्हान किया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी लोगों के लिए मंगलकामना की है।

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रायपुर : अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने दिनांक 31/12/2020 दोपहर को राजधानी रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरुरतमंद, असहाय, बेसाहारा, बेघरों गरीब मजदूरों के परिवारों एवं अंबेडकर अस्पताल के मरीजों के परिजनों को पौष्टिक भोजन साथ ही ठण्ड से बचने हेतु बच्चे बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, शॉल मोजा, स्वेटर मफलर मुहैया कराई गई साथ ही आवश्यकता अनुसार वृद्धाजनों प्रतिदिन की तरह बुजुर्गों के लिए टिफिन सेवा व्यवस्था की गई। 

विदित रहे कि वर्ष 2020 में भीषण त्रासदी के बावजूद भी संस्था ने अपने दायित्वों का निर्वहन करने, जरूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं मानव जीवन सुरक्षित करने की भरपूर कोशिश की। इसी कड़ी में आज संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के नेतृत्व मे साल के अंतिम दिनों में गरीब फुटपाथ, पिछ़डी बस्तियों मे जिंदगी गुजर बसर कर रहे गरीबों बेसाहारो को रात्रिकालीन संस्था के सदस्यों द्वारा घूम घूम कर कम्बल वितरण किया जा रहा है।

कम्बल एवं भोजन वितरण कार्यक्रम में संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ पं. अनिल शुक्ल, डॉ. भीष्म प्रकाश शर्मा, मुजीबुर्रहमान, ज़ुबैर खान, नंदा रामटेके, अनिला शर्मा, राजेंद्र शर्मा, फराज खान, महमूद आलम, योगेश्वर सिन्हा एवं अन्य लोग सहयोग किया।

  
प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

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रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक 48 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 12 लाख 40 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 14 लाख 58 हजार 601 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 11 लाख 19 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

    खरीफ वर्ष 2020-21 में 30 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 61 हजार 663 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 26 हजार 542 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 5 हजार 579 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 51 हजार 532 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 71 हजार 62 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 8 हजार 938 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 16 हजार 407 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 57 हजार 37 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 36 हजार 981 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 68 हजार 98 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 55 हजार 160 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 86 हजार 631 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

    इसी तरह रायगढ़ जिले में 3 लाख 4 हजार 953 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 95 हजार 394 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 21 हजार 624 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 30 हजार 569 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 34 हजार 517 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 4 लाख 2 हजार 362 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 3 लाख 10 हजार 801 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 33 हजार 336 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 71 हजार 184 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 3 लाख 12 हजार 823 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 84 हजार 551 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 70 हजार 77 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 51 हजार 947 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 50 हजार 548 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 78 हजार 344 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 98 हजार 575 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

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नवंबर में बेरोजगारी दर मात्र 3.5 प्रतिशत रही, जबकि राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत दर्ज हुई

रायपुर : देशव्यापी मंदी के बीच छत्तीसगढ़ ने अपने आर्थिक उपायों से राज्य में बेरोजागरी दर को लगातार नियंत्रित रखने में सफलता पाई है। माह नवंबर में छत्तीसगढ़ में बेरोजारी दर 3.5 प्रतिशत दर्ज की गई, जो राष्ट्रीय दर 6.51 प्रतिशत की तुलना में  3.01 प्रतिशत कम है। राज्य में सितंबर 2018 में बेरोजगारी दर 22.2 प्रतिशत थी। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बावजूद छत्तीसगढ़ में इसमें लगातार कमी आई।

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ का आंकड़ा हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, आंध्रप्रदेश, असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश,पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की तुलना में बहुत कम है।

लॉकडाउन के दौरान देश में औद्योगिक गतिविधियां ठप हो गई थीं, जिसका देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर पड़ा था। इसी दौरान राज्य की भूपेश बघेल सरकार ने छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार कर काम शुरु किया। लॉकडाउन के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत ग्रामीणों को रोजगार देने में छत्तीसगढ़ अव्वल रहा। उस अवधि में कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया। आरबीआई ने भी छत्तीसगढ़ में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। इसी दौरान वनोपज संग्राहकों को भी राज्य शासन ने राहत दी। लॉकडाउन के दौरान देश में कुल संग्रहित लघु-वनोपजों का 73 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया। लघु-वनोपजों की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ-साथ समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले लघु-वनोपजों की संख्या 07 से बढ़ाकर 52 कर दी गई। जुलाई माह में जबकि दिल्ली, पांडुचेरी, राजस्थान, गोवा जैसे राज्यों में बेरोजगारी दर बढ़ रही थी, तब छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर जून माह के 14.4 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के स्तर पर आ गई थी।

छत्तीसगढ़ में अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में औद्योगिक गतिविधियां प्रारंभ हो गई थीं। कोरोना की रोकथाम और बचाव के उपायों के साथ राज्य की औद्योगिक इकाईयों ने उत्पादन शुरु कर दिया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना सहित किसान हितैषी योजनाओं तथा जनकल्याणकारी फैसलों से भी उत्साहजनक वातावरण बना। गोधन न्याय योजना शुरु होने तथा गौठानों में आजीविका संबंधी गतिविधियों में तेजी आने से भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली।

सितंबर माह में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर घटकर मात्र दो प्रतिशत रह गई थी, जोकि देश में असम के बाद सबसे कम बेरोजगारी दर थी। अनलॉक होते ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ ली थी, राज्य में जीएसटी कलेक्शन में अच्छी वृद्धि हुई। ऑटो मोबाइल, एग्रीकल्चर समेत सभी सेक्टरों में तेजी आती गई। सितंबर माह में देश में अव्वल रहने वाला असम नवंबर माह में फिसल कर छत्तीसगढ़ के बाद के क्रम में आ गया।  

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआई) द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर माह में आंध्र प्रदेश में बेरोजगारी दर 6.0, असम में 4.0, बिहार में 10.0, दिल्ली में 6.6, गोवा में 15.9, गुजरात में 3.9, हरियाणा में 25.6, हिमाचल प्रदेश में 13.8, जम्मू-कश्मीर में 8.6, झारखंड में 9.6, केरल में 5.8, मध्यप्रदेश में 4.4, पंजाब में 7.6, राजस्थान में 18.6, त्रिपुरा में 13.1, उत्तरप्रदेश में 5.2 तथा पश्चिम बंगाल में 11.2 प्रतिशत रही। जबकि कर्नाटक में 1.9, महाराष्ट्र में 3.1, मेघालय में 1.1, ओडिशा में 1.7, पांडुचेरी में 2.2, सिक्किम में 1.9, तमिलनाडु में 1.1, तेलंगाना में 1.5 था उत्तराखंड में 1.5 प्रतिशत दर्ज की गई।

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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि: रूर्बन मिशन से जुड़े लोगों को दी बधाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ राज्य ने श्याम प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन की डायनमिक रैंकिग में देश में अव्वल स्थान हासिल किया है। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रूर्बन कलस्टर क्षेत्र में समेकित प्रदर्शन के आधार पर की गई रैकिंग में छत्तीसगढ़ राज्य ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में एक बार फिर से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इसे राज्य के लिए गौरवपूर्ण उपलब्धि कहा है और उन्होंने रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में जुटे राज्य स्तर से लेकर मैदानी स्तर तक के अधिकारियों-कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि रूर्बन मिशन के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ राज्य देश का मॉडल राज्य होगा। विदित हो कि छत्तीसगढ़ राज्य को इससे पूर्व रूर्बन मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन हेतु तथा बेस्ट परफार्मिंग स्टेट का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हो चुका है।

    यहां यह उल्लेखनीय है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा रूर्बन मिशन अंतर्गत अब तक हुए वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का आंकलन कुल 12 संकेतकों के आधार पर करते हुए देश के समस्त रूर्बन कलस्टरों की ’’डायनमिक रैंकिंग प्रणाली’’, को मिशन अंतर्गत तैयार किए गए वेब पोर्टल द्वारा प्रारंभ की गई है। देश के विभिन्न राज्यों को आबंटित क्लस्टर के समेकित प्रदर्शन के आधार पर राज्योें की रैंकिंग की गई है। उक्त मानकों के आधार पर की गई रैंकिंग के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों की सूची में पुनः प्रथम स्थान पर है।
    ज्ञातव्य है कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 19 दिसंबर, 2019 को ’’राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह’’ में राज्य को ’’मिशन के उत्कृष्ट क्रियान्वयन’’ हेतु प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा 11 सितम्बर, 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह में रूर्बन मिशन अंतर्गत ’’छत्तीसगढ़ राज्य को उत्कृष्ट निष्पादन सम्मान’’ (ठमेज च्मतवितउपदह ैजंजम) वर्ग में प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

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रायपुर : अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने दिनांक 30/12/2020 दोपहर को राजधानी रायपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जरुरतमंद, असहाय, बेसाहारा, बेघरों गरीब मजदूरों के परिवारों एवं अंबेडकर अस्पताल के मरीजों के परिजनों को पौष्टिक भोजन साथ ही बच्चे बुजुर्गों के लिए गर्म कपड़े, शॉल मोजा, स्वेटर मफलर मुहैया कराई गई साथ ही आवश्यकता अनुसार  वृद्धाजनों प्रतिदिन की तरह बुजुर्गों के लिए टिफिन सेवा व्यवस्था की गई। 

इसी कड़ी में संस्था के सदस्यों द्वारा संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के नेतृत्व मे साल के अंतिम दिनों में गरीब पिछ़डी बस्तियों मे जिंदगी गुजर बसर कर रहे गरीबों बेसाहारो को को आज रातत्रिकालीन 10 बजे से कम्बल वितरण किये जायेगें।

आज के इस भोजन वितरण कार्यक्रम में सहयोग देने वाले संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ मुजीबुर्रहमान, योगेश्वर सिन्हा, फराज खान अन्य लोग उपस्थित थे।
  
प्रेषक
संस्थापक, 
अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी राजधानी रायपुर (छ.ग.)

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देश में संग्रहित वनोपजों का 73 प्रतिशत छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया: वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर

मुख्यमंत्री ने राज्य लघु वनोपज संघ के आवासीय परिसर का किया भूमिपूजन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नवा रायपुर के सेक्टर 26 में बनने वाले छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के आवासीय परिसर का भूमिपूजन किया। लगभग साढ़े 4 एकड़ में 14 करोड़ 80 लाख रूपए की लागत से इस भवन का निर्माण 18 माह में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 महीनों में यह कॉलोनी बनकर तैयार हो जाएगी। छत्तीसगढ़ की सर्वसुविधायुक्त राजधानी नवा-रायपुर में इस कॉलोनी का निर्माण हो रहा है। इस कॉलोनी में 72 क्वाटर बनाए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस आवासीय कॉलोनी के भूमिपूजन के अवसर पर कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ और वन विभाग द्वारा लघु वनोपजों के संग्रहण, तेंदूपत्ता संग्रहण का महत्वपूर्ण कार्य तत्परता और जिम्मेदारी के साथ किया गया। विभाग के प्रयासों से लघु वनोपजों में वेल्यू ऐडिशन का कार्य किया जा रहा है, जिससे वनवासियों और महिला स्वसहायता समूहों की आमदनी बढ़ी है और इस कार्य में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ द्वारा अपने अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुविधा का ध्यान रखते हुए उनके लिए इस आवासीय परिसर का निर्माण किया जा रहा है। इससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों कि कार्य क्षमता भी बढ़ेगी और वे ज्यादा अच्छे ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकेंगे।

    वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने इस अवसर पर कहा कि नया आवासीय परिसर बनने से अधिकारी एवं कर्मचारियों को नवा रायपुर आने-जाने में लगने वाला समय बचेगा और वे ज्यादा अच्छे ढ़ंग से अपना कार्य कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के कार्य में काफी वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में 7 लघुवनोपजों का संग्रहण किया जाता था, जिनकी संख्या अब बढ़कर 52 हो गई है। इस वर्ष प्रदेश में देश में कुल संग्रहित वनोपजों का 73 प्रतिशत अकेले छत्तीसगढ़ में संग्रहित किया गया है, जिसका मूल्य 130 करोड़ रूपए है। तेेंदूपत्ता संग्रहण दर 2500 रूपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4000 रूपए प्रति मानक बोरा करने से तेंदूपत्ता संग्रहकों की आमदनी में भी बढ़ोतरी हुई है। राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री संजय शुक्ला ने आवासीय परिसर के संबंध में जानकारी दी।  

    इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी और श्री चंद्रदेव राय, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.पी.मंडल और प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का किया लोकार्पण

अब नये भवन में व्यवस्थित ढ़ंग से संचालित होगा राज्य निर्वाचन आयोग का काम-काज

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य निर्वाचन आयोग के नए भवन का लोकार्पण किया। नवा रायपुर अटल नगर के नार्थ ब्लॉक के सेक्टर 19 में इस भवन का निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर रामसिंह सहित छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस नये सुविधाजनक भवन में अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवस्थित ढ़ंग से कार्य करने का अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में राज्य निर्वाचन आयोग की प्रदेश के स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन कराने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछले 20 वर्षो में अपने इन दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है।

    इस अवसर पर वन, आवास एवं पर्यावरण एवं विधि विधायी कार्य मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री डॉ.शिव कुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्री गुरू रूद्र कुमार, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, संसदीय सचिव श्री शिशुपाल सोरी और श्री चंद्रदेव राय, छत्तीसगढ़ राज्य गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष श्री कुलदीप जुनेजा, छत्तीसगढ़ राज्य पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री शैलेष नितिन त्रिवेदी, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री आर.पी.मंडल सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने स्वागत भाषण देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 28 सितम्बर 2002 को की गई है। आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के प्रथम आम निर्वाचन वर्ष 2004-05 में, द्वितीय निर्वाचन वर्ष 2009-10, तृतीय 2014-15 तथा वर्ष 2019-20 में चतुर्थ आम निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। राज्य के सभी जिलों में पंचायत निर्वाचन तथा नगरीय निकायों में निर्वाचन सम्पन्न कराए गए। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली ऑनलाईन साफ्टवेयर (एसईसी-ईआर) के माध्यम से तैयार कराई गई और अभ्यर्थियों के नाम निर्देशन पर ऑनलाईन प्राप्त किए गए। निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान प्रक्रिया में मतदाताओं की सहभागिता के लिए जागरूकता अभियान जागव बोटर ’जाबो’ भी चलाया गया। उन्होंने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के नये भवन में भण्डार गृह, बैठक कक्ष, आधुनिक वीसी कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं।

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रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 29 दिसम्बर 2020 तक 45 लाख 48 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 11 लाख 82 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 14 लाख 22 हजार मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 10 लाख 58 हजार मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

    खरीफ वर्ष 2020-21 में 29 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 58 हजार 452 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 24 हजार 180 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 5 हजार 27 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 44 हजार 676 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 67 हजार 490 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 8 हजार 268 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 15 हजार 29 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 42 हजार 692 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 34 हजार 268 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 40 हजार 24 मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 51 हजार 549 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 83 हजार 262 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

    इसी तरह रायगढ़ जिले में 2 लाख 89 हजार 927 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 80 हजार 772 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 3 लाख 03 हजार 437 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 19 हजार 218 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 22 हजार 906 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 3 लाख 81 हजार 670 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 2 लाख 92 हजार 951 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 21 हजार 523 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 62 हजार 511 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 2 लाख 96 हजार मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 70 हजार मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 65 हजार 848 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 48 हजार 690 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 46 हजार 318 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 75 हजार 130 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 96 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

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छत्तीसगढ़ में पी.पी.पी. मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए हुआ एम.ओ.यू.

छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड द्वारा 40 के.एल.पी.डी. क्षमता के एथेनॉल संयंत्र की होगी स्थापना

एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र की समृद्धि का बनेगा आधार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की विशेष मौजूदगी में कल राजधानी स्थित उनके निवास कार्यालय में पी.पी.पी. मॉडल से स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल प्लांट की छत्तीसगढ़ में स्थापना के संबंध में अनुबंध निष्पादन (एम.ओ.यू.) किया गया। यह अनुबंध भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने कवर्धा तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी लिमिटेड की सहायक इकाई एन.के.जे. बॉयोफ्यूल के मध्य 30 वर्षों के लिए किया गया। एम.ओ.यू. पर राज्य शासन की ओर से प्रबंध संचालक भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना श्री भूपेन्द्र ठाकुर तथा छत्तीसगढ़ डिस्टीलरी की ओर से श्री अरण्य केडिया ने हस्ताक्षर किए। कार्यक्रम में सहकारिता मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, वन तथा पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू तथा विशेष सचिव सहकारिता श्री हिमशिखर गुप्ता उपस्थित थे।
    
    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान और शक्कर कारखाने की क्षमता का पूरा-पूरा उपयोग सुनिश्चित करने में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना महत्वपूर्ण साबित होगी। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से क्षेत्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे तथा क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि का आधार मजबूत होगा। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार ने किसानों से संबंधित मुद्दे और उनके विकास के कार्य को सर्वोपरि रखा है। राज्य सरकार द्वारा सर्वप्रथम कृषि ऋणों की माफी की गई तथा गन्ना किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए शक्कर कारखानों की आर्थिक कठिनाई के स्थायी निदान के लिए पी.पी.पी. मॉडल से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जा रही है। पी.पी.पी. मॉडल से एथेनॉल संयंत्र की स्थापना का देश में यह पहला उदाहरण है। उन्होंने कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से छत्तीसगढ़ का देश के बायोफ्यूल के उत्पादन में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा।

    कार्यक्रम को सहकारिता मंत्री डॉ. टेकाम ने भी सम्बोधित किया और कहा कि राज्य में एथेनॉल संयंत्र की स्थापना से जहां गन्ना उत्पादक किसानों को समय पर गन्ना के मूल्य का भुगतान करने में सुविधा होगी, वहीं गन्ने की मांग बढ़ने से उसका अधिक से अधिक लाभ भी किसानों को मिलेगा। इस दौरान विशेष सचिव श्री गुप्ता द्वारा एथेनॉल संयंत्र इकाई की स्थापना के संबंध में प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ डिस्टीलरीज लिमिटेड द्वारा 40 के.एल.पी.डी. क्षमता के 5.27 करोड़ रूपए प्रतिवर्ष की निविदा स्वीकार की गई है। पी.पी.पी. मॉडल के अंतर्गत कारखाने द्वारा लाइसेंस पर केवल भूमि उपलब्ध करायी जाएगी। एथेनॉल संयंत्र की स्थापना पर निवेशक द्वारा 100 करोड़ रूपए से अधिक का विनिवेश किया जाएगा। संयंत्र का निर्माण डेढ़ से दो वर्ष के भीतर पूर्ण कर एथेनॉल उत्पादन प्रारंभ करने की योजना है।

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संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी 2020 मे मानवता के क्षेत्र में किये गए विभिन्न क्षेत्रों मे मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए अनेक सेवाएं समाज को अपनी सेवाएं प्रदान की 

रिपोर्ट कार्ड- राजधानी रायपुर कि  निःस्वार्थ रुप से  समाजसेवा करने वाली संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी  विगत 25 वर्षों से मानवीय संवेदनाओं के मद्देनजर रखते हुए समाज कल्याण की दिशा में मानवता की राह पर विभिन्न क्षेत्रों में सकरात्मक सोच रखकर मानव सेवा की कार्य कर रही है संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खांन सज़्ज़ाद ने एक ऐसी संस्था का बीजारोपण किया जो सामाजिक विद्रूपता,सामाजिक भेदभाव,जातिगत भेदभाव,धार्मिक भेदभाव,वर्ग भेदभाव आदि सामाजिक

कुरीतियों का तीव्र विरोध करती है,मजलुमो गरीबो के हक़ के लिए संस्था के संस्थापक मोहम्मद सज़्ज़ाद खांन ने  बेबाक रूप से हर जरूरत मंद व्यक्ति के लिए आवाज़ उठाते आएं है,समाज मे नशा एक सामाजिक बुराई और   कलंक है जो इसे  मिटाने में सज्जाद खांन ने हमेशा सदस्यों के साथ तत्पर रहतें हैं,अवाम ए  हिन्द संस्था किसी भी प्राकृतिक आपदा से  निपटने के लिए कटिबद्ध है।मासूम बच्चों और पीड़ित महिलाओं के अधिकार के लिए सज़्ज़ाद खांन  आक्रोश व्यक्त कर समाज के तंत्र से सतत संघर्ष करते हैं। सामाजिक सदभाव भाईचारे स्वास्थ्य शिक्ष पर्यावरण संरक्षण एवं  स्वच्छता अभियान के अतंर्गत स्वच्छ भारत स्वच्छ छत्तीसगढ़ अभियान के लिए कार्य किया जाता हैं। हर मौसम की उग्रता से निपने के लिए  उनकी टीम दिन औऱ रात प्रयत्न शील रहतें हैं,देश मे भूकंप, बाढ़ की त्रासदी में संस्था हमेशा लोगों के मदद के लिए अग्रसर रहती है,इस सदी की भयंकर महामारी कॅरोना के प्रकोप से सारा जनमानस त्राहि त्राहि कर अपनी प्राण बचने के लिए अपने आपको सुरक्षित महसूस कर रहा था ऐसे महामारी और लॉकडाउन की स्थिति में  बेख़ौफ़ होकर लोगों की मूलभत जरूरतों की आपूति में लगे हुवे थे,विगत 9 माह से जरुरतमंदों को कच्चा राशन,दवाइयां,दोनों वक़्त गर्म भोजन,बीमारों के लिए दूध  औऱ फल की व्यवस्था सज़्ज़ाद खांन के निर्देशन संस्था करती आ रही है कोरोना महामारी में बेरोजगार हुए लोगों को रोजी रोटी की स्थायी इंतजाम के लिए संस्था द्वारा  समाज के कमजोर तबके के महिलाओं वा पुरूषों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए रोजगार शुरू करवाया,वर्तमान में शीतलहर के प्रकोप से निजात दिलाने के लिये सज़्ज़ाद साहब के मार्गदर्शन में उनकी सक्रिय टीम ने सैकड़ों लोग जो फुटफाथ पर जिंदगी जीने वाले बेसहारा गरीब  असहाय लाचरो निशक्तजनों को ठंड से राहत देने के लिए गरम कपड़े  शाल स्वेटर और कम्बल का वितरण दिन और रात किया जा रहा है संस्था का मुख्य उद्देश्य हर व्यक्ति को उनके जीवन में भूलभूत सुविधाएं मुहैया हो  चाहे गरीब हो या अमीर वह उनके जीवन में स्वास्थ्य शिक्षा रोटी कपड़ा और मकान इन्हीं विषय पर सामाजिक संस्था ,25 वर्षों से मानव सेवा करते    

हुए आ रही है  संस्था द्वारा आने वाले 2021  मानव जाति के कल्याण के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करेगी             
               
प्रेषक 

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खांन 
   राजधानी रायपुर (छ.ग.)

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रायपुर : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक 42 लाख 79 हजार मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। अब तक राज्य के 11 लाख 19 हजार किसानों ने समर्थन मूल्य पर धान बेचा। राज्य के मिलरों को 13 लाख 77 हजार 410 मीट्रिक टन धान का डी.ओ. जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध मिलरों द्वारा अब तक 9 लाख 95 हजार 196 मीट्रिक टन धान का उठाव कर लिया गया है।

    खरीफ वर्ष 2020-21 में 28 दिसम्बर 2020 तक राज्य के बस्तर जिले में 54 हजार 329 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। इसी प्रकार बीजापुर जिले में 21 हजार 608 मीट्रिक टन, दंतेवाड़ा जिले में 4 हजार 357 मीट्रिक टन, कांकेर जिले में एक लाख 36 हजार 481 मीट्रिक टन, कोण्डागांव जिले में 63 हजार 658 मीट्रिक टन, नारायणपुर जिले में 7 हजार 794 मीट्रिक टन, सुकमा जिले में 13 हजार 660 मीट्रिक टन, बिलासपुर जिले में 2 लाख 28 हजार 495 मीट्रिक टन, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 32 हजार 16 मीट्रिक टन, जांजगीर-चांपा जिले में 4 लाख 11 हजार मीट्रिक टन, कोरबा जिले में 47 हजार 870 मीट्रिक टन, मुंगेली जिले में एक लाख 72 हजार 224 मीट्रिक टन खरीदी की गई है।

    इसी तरह रायगढ़ जिले में 2 लाख 72 हजार 846 मीट्रिक टन, बालोद जिले में 2 लाख 64 हजार 656 मीट्रिक टन, बेमेतरा जिले में 2 लाख 84 हजार 509 मीट्रिक टन, दुर्ग जिले में 2 लाख 6 हजार 915 मीट्रिक टन, कवर्धा जिले में 2 लाख 10 हजार 250 मीट्रिक टन, राजनांदगांव जिले में 3 लाख 62 हजार 146 मीट्रिक टन, बलौदाबाजार जिले में 2 लाख 73 हजार 839 मीट्रिक टन, धमतरी जिले में 2 लाख 8 हजार 932 मीट्रिक टन, गरियाबंद जिले में एक लाख 54 हजार 42 मीट्रिक टन, महासमुंद जिले में 2 लाख 79 हजार 249 मीट्रिक टन, रायपुर जिले में 2 लाख 55 हजार 594 मीट्रिक टन, बलरामपुर जिले में 60 हजार 202 मीट्रिक टन, जशपुर जिले में 44 हजार 980 मीट्रिक टन, कोरिया जिले में 41 हजार 838 मीट्रिक टन, सरगुजा जिले में 71 हजार 489 मीट्रिक टन और सूरजपुर जिले में 92 हजार 899 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है।

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मुख्यमंत्री ने शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान की घोषणा

छत्तीसगढ़ विधानसभा में प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित

मुख्यमंत्री ने कहा- सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों की भावनाओं का है

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल यहां विधानसभा में शासकीय संकल्प पर चर्चा के दौरान यह घोषणा की कि भारत सरकार बस्तर के नगरनार इस्पात संयंत्र का डिस्इंवेस्टमेंट न करे, डिस्इंवेस्टमेंट की स्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार इस संयंत्र को खरीदने के लिए तैयार है। इस संयंत्र को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। छत्तीसगढ़ सरकार इसे चलाएगी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद सदन में यह शासकीय संकल्प - ‘यह सदन केन्द्र सरकार से यह अनुरोध करता है कि भारत सरकार के उपक्रम एनएमडीसी द्वारा स्थापनाधीन नगरनार इस्पात संयंत्र, जिला बस्तर का केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश न किया जाए। विनिवेश होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन इसे खरीदने हेतु सहमत है’ सर्वसम्मति से पारित किया गया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। उन्होंने कहा कि सवाल छत्तीसगढ़ की अस्मिता का है, बस्तर के आदिवासियों का है। बस्तर के लोगों का इससे भावनात्मक लगाव रहा है। जमीन सार्वजनिक उपक्रम के लिए दी गई थी, खदान भी एनएमडीसी को इस शर्त पर दी गई थी कि एनएमडीसी यहां इस्पात संयंत्र लगाएगा। राज्य शासन की भी और जनता की भी यह मंशा थी। इसे लेकर लगातार आंदोलन हो भी रहे थे। भारत सरकार इस संयंत्र के विनिवेश के लिए तैयारी कर रही है और सितम्बर 2021 तक इसे पूर्ण करने की तैयारी है। इस मामले में डिमर्जर कर खदान को एनएमडीसी से अलग किया गया है। ऐसी स्थिति में यह प्रस्ताव बहुत आवश्यक था, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि नगरनार के मामले में भारत सरकार के आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने नवंबर 2016 को एनएमडीसी की नगरनार स्टील प्लांट के 51 प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्र की कंपनी को बेचने की सहमति दी। दुर्भाग्यजनक बात है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा कि यदि इसे निजी  हाथों में सौपा जाएगा तो नक्सली गतिविधियों को काबू करना कठिन हो जाएगा। श्री बघेल ने विपक्ष से कहा- इसके बारे में जब रविंद्र चौबे बोल रहे थे, तब आप लोग आपत्ति ले रहे थे। 2017 में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा। श्री बघेल ने कहा- एनएमडीसी को खदान लीज इस शर्त पर दी गई थी कि वह नगरनार स्टील प्लांट लगाएगा। आप कह रहे हैं 2016 की चिट्ठी के आधार पर आप काल्पनिक बात कर  रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2020 में भी डिमर्जर का निर्णय लिया गया, इसे सितंबर 2021 तक पूरा कर लेने का भी निर्णय हो चुका। उन्होंने कहा कि यदि डिमर्जर का निर्णय लिया जा रहा है तो यह किसके डिमर्जर का निर्णय है। क्योंकि संयंत्र और खदान दोनों एक ही के द्वारा संचालित हैं। नगरनार इस्पात संयंत्र को अलग यूनिट मान लिया गया।

    श्री बघेल ने कहा कि 637 एकड़ शासकीय और 1506 एकड़ निजी भूमि है। आदिवासियों ने इस शर्त पर जमीन दी कि यहां सार्वजनिक उपक्रम लगे। भारत सरकार के विधि सलाहकार, परिसंपत्ति मूल्यांकन-कर्ता द्वारा भी बार-बार आपत्ति दर्ज कराई गई कि इस संयंत्र को नहीं बेचा जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष का कहना है कि निजीकरण की शुरुआत हमारी सरकार के समय हुई, वे बिलकुल ठीक कह रहे हैं। जब श्री नरसिंहराव प्रधानमंत्री और श्री मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब इसकी शुरुआत हुई। लेकिन इस बात पर ध्यान देना होगा कि जो बीमार और घाटे पर चल रहे उपक्रम थे, जिनकी बैलेंस शीट पांच वर्षों से घाटा दर्शा रही थी, उनकी सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद ही उन्हें बेचा जा सकता था। लेकिन आपके शासनकाल में तो डिस्इनवेस्टमेंट के लिए अलग ही विभाग खोल दिया गया। अभी राजस्थान कोर्ट ने फैसला दिया कि सैकड़ों करोड़ के होटल 72 करोड़ में बेच दिया। श्री बघेल ने कहा कि आपकी सरकार परिसंपत्तियों को बेचने का काम कर रही है। एनएमडीसी, रेलवे, एयरपोर्ट कौन सा घाटे में चल रहा है। वो तो घाटे-फायदे की बात छोड़ दीजिए, जो बना ही नहीं है उसे बेचने की तैयारी हो रही है, इससे ज्यादा दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती।

     श्री बघेल ने कहा जब आपने नगरनार इस्पात संयंत्र के डिस्इंवेस्टमेंट का फैसला ले लिया है, तो फिर एमएमडीसी से प्लांट तक आयरन ओर पाइप से आए इसके लिए अभी 1400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं ? ताकि पका पकाया फल आप दे दें ! उन्होंने कहा कि  टाटा को आपने जमीन दी थी। 2016 में टाटा ने लिख कर दे दिया था कि वह संयंत्र नहीं लगाना चाहता। इसके बावजूद वह जमीन आपने लैंडपुल में रख दी। वहां  किसान समर्थन मूल्य पर अपने धान नहीं बेच पा रहे थे, सोसायटी से लोन नहीं ले पा रहे थे। आज वह जमीन हमने वापस भी की है, किसान सोसायटी से लोन भी ले रहे हैं, समर्थन मूल्य पर धान भी बेच रहे हैं। राजीव गांधी किसान योजना का उन्हें लाभ भी मिल रहा है। नगरनार में जमीन आपने सार्वजनिक उपक्रम के लिए ली, आप निजी हाथ मे कैसे बेच सकते हैं ?

    श्री बघेल ने कहा कि हम बस्तर के आदिवासियों, परंपरागत निवासियों, सबका विश्वास जीतने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे जमीन वापस करने की बात हो, चाहे तेंदूपत्ता का समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात हो, चाहे व्यक्तिगत पट्टे, सामुदायिक पट्टे, लघु वनोपज जो सात खरीदते थे उसे बढ़ाकर 52 करके वैल्यूएडीशन की बात हो, स्थानीय लोगों को रोजगार देने की बात हो, लगातार हमारी कोशिश है कि हम विश्वास जीतें। उसका परिणाम है कि आज नक्सली पाकेट में सिमट गए हैं।

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रायपुर : संस्थापक, मो. सज्जाद खान के अगुवाई में संस्था के सदस्यों ने रामनगर के पिछड़ी बस्ती समेत शहर के अनेक स्थानों पर सूचना के आधार पर समाज के कमजोर तबके बेबस परिवारों के बीच पहुंच कर उन्हें गर्म कम्बल प्रदाय किया साथ ही मेकाहारा अस्पताल परिसर, स्टेशन रोड, फाफाडीह एवं अन्य स्थानों पर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन वितरण किया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि पिछड़ी बस्तियों में निवास कर रहे 75 से 80 वर्ष के बुजुर्ग मूलभूत आवश्यकताओं की बेहद कमी है। ऐसे बुजुर्ग महिलाओं एवं पुरूषों को ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ें, उनके जीवन को सुरक्षित रखने हेतु भोजन सामग्री व्यवस्था करना संस्था का मुख्य उद्देश्य है साथ ही  जहाँ पर शासन की व्यवस्था नहीं पहुंच पाती वहां पर संस्था के सदस्यों द्वारा जमीनी धरातल पर  उतर कर उनके मूलभूत सुविधाओं की व्यवस्था कराने के लिए शासन का ध्यान लम्बे दिनो से केंद्रित करवाते हुए आ रही है। 

संस्था द्वारा आज गर्म कम्बल वितरण के छठवें चरण में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ डॉ. भीष्म प्रकाश शर्मा, ज़ुबैर खान, उदय भट्ट, योगेश्वर सिन्हा, दिव्यांश शर्मा एवं अन्य ने सहयोग प्रदान किया।

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

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’न्याय के बयार, सब्बो बर-सब्बो डहर’ शीर्षक से प्रकाशित कैलेण्डर नई सरकार के दो वर्षों के विकास कार्यों पर केन्द्रित

जनवरी से दिसम्बर तक न्याय ही न्याय

आकर्षक तस्वीरों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री मनोज सिंह मण्डावी और उपस्थित विशिष्ट अतिथियों ने आज विधानसभा परिसर स्थित समिति कक्ष में नये वर्ष 2021 के शासकीय कैलेण्डर का विमोचन किया। यह कैलेण्डर छत्तीसगढ़ में नई सरकार द्वारा पिछले दो वर्षों में किए गए विकास कार्यों पर केन्द्रित है। कैलेण्डर के कव्हर पेज पर मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का कुम्हार के चाक पर दीया बनाते हुए चित्र प्रकाशित किया गया है और चित्र के नीचे लिखा हआ है ‘‘गढबो नवा छत्तीसगढ़‘‘। कैलेण्डर का शीर्षक ‘‘न्याय के बयार , सब्बो बर- सब्बो डहर‘‘ दिया गया है।    

जनवरी में अन्नदाता को न्याय
    माह जनवरी के पन्ने पर शासन द्वारा किसानों के हित में लिए गए निर्णयों को ’अन्नदाताओं के लिए न्याय’ शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके तहत 17 लाख किसानों को लगभग 9 हजार करोड़ रूपए की कर्ज माफी, 94 प्रतिशत किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को 5750 करोड़ रूपए में से 4500 करोड़ रूपए की आदायगी, 15 वर्षों से लंबित सिंचाई कर की माफी को शामिल किया गया है। इस पन्ने पर हरे-भरे धान के खेत और फसल तैयार करती हुई महिला किसानों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
 

फरवरी में सुराजी गांव
    माह फरवरी के पन्ने पर शासन की सुराजी गांव योजना को ’नरवा, गरवा, घुरवा, बारी- चिन्हारी’ को न्याय शीर्षक से अंकित किया गया है। इसके अंतर्गत गौठानों से गांवों में आ रही आत्मनिर्भरता, वर्मी कम्पोस्ट निर्माण और विक्रय में मिल रही सफलता, गोबर से दीयों तथा अन्य उपयोगी सामग्री के निर्माण, हर माह औसतन 15 करोड़ रूपए की गोबर खरीदी का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर गांवों में निर्मित सुंदर गौठानों और वहां चल रही आय-मूलक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
 

मार्च में खाद्य सुरक्षा
    मार्च महीने के पन्ने पर ’सार्वभौम पीडीएफ, पोषण से सबकों न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत अंत्योदय परिवारों को एक रूपए किलो की दर से 35 किलो चावल, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के दायरे में प्रदेश की 96 प्रतिशत आबादी, अनुसूचित व माडा क्षेत्रों के अंतर्गत रियायती दर पर चना एवं गुड़ का वितरण, एपीएल परिवारों को 10 रूपए किलो की रियायती दर पर चावल, अन्नपूर्णा, निराश्रित एवं निःशक्तजनों को निशुल्क चावल दिए जाने का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर अंजुरि में अन्न भर कर मुस्कुराती ग्रामीण महिला की तस्वीर प्रकाशित की गई है।
 

अप्रैल में बिजली बिल आधा और औद्योगिक विकास
    अप्रैल माह में ’बिजली बिल आधा औद्योगिक विकास का भी वादा’ शीर्षक के अंतर्गत बिजली बिल हाफ करने का वादा निभाने, 38 लाख से अधिक परिवारों को 1336 करोड़ रूपए की सीधी राहत प्राप्त होने, नई औद्योगिक नीति से 887 नये उद्योगों की स्थापना, 15000 करोड़ रूपए का पूूंजी निवेश और 15 हजार लोगों के लिए रोजगार के अवसरों के निर्माण, हर विकासखण्ड में फूडपार्क की स्थापना के लिए 105 स्थानों पर भूमि चिन्हांकन का उल्लेख किया गया है। इस पृष्ठ पर विद्युत उपभोक्ताओं और औद्योगिक गतिविधियों के चित्र प्रकाशित किए गए हैं।
 

मई में श्रमवीरों को न्याय
    मई महीने में ’श्रमवीरों के लिए न्याय’ शीर्षक के अंतर्गत महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रतिदिन औसतन 26 लाख लोगों को रोजगार, महिलाओं की बड़ी भागीदारी, 100 दिवस रोजगार देने में देश में अव्वल होने, कोविड-19 के दौरान 7 लाख प्रवासी मजदूरों की सुरक्षित घर वापसी, शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्रहक सामाजिक सुरक्षा योजना का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मिल रहे रोजगार की तस्वीर प्रकाशित की गई है।
 

जून में उपचार पर सबका अधिकार
    जून महीने में ’उपचार पर सब का अधिकार’ शीर्षक के अंतर्गत मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, दाई दीदी क्लीनिक, डॉ. राधाबाई डायग्नोस्टिक सेंटर, डॉं. खूबचंद बघेल तथा मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना, मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान से एक वर्ष में 66 प्रतिशत सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना तथा दाई दीदी क्लीनिक की तस्वीर प्रकाशित की गई है।
 

जुलाई में कुपोषण एनीमिया से मुक्ति
    जुलाई महीने में ’कुपोषण एनीमिया से मुक्ति’ शीर्षक के अंतर्गत, 51 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केन्द्रों, 29 लाख हितग्राहियों, एक वर्ष में कुपोषित बच्चों की संख्या में 16 प्रतिशत की कमी, डीएमएफ का सदुपयोग, शिक्षा, पोषण, पुर्नवास में, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान को व्यापक सफलता का उल्लेख किया गया है। इस पन्ने पर मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की तस्वीर प्रकाशित की गई है।
 

अगस्त में दरवाजे पर शिक्षा
    अगस्त माह के पन्ने में नौनिहालों को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें शिक्षा के अधिकार के तहत 10वीं से 12वीं तक निःशुल्क पढ़ाई देश में पहली बार, 15 हजार से अधिक स्कूली शिक्षकों की स्थायी भर्ती, कोविड 19 के दौरान ऑनलाईन पढ़ाई हेतु पढ़ई तुंहर दुआर, जहां इन्टरनेट नहीं है वहां पढ़ई तुहर पारा तथा मध्यान्ह भोजन प्रदाय में देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रित किया गया है।
 

सितम्बर में वनाश्रितों को न्याय
    सितम्बर माह के पन्ने में वन आश्रितों को न्याय को चित्रित किया गया है। इसमें निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा से देश में सर्वाधिक पट्टे व भूमि का वितरण, आदिवासियों को अदालती प्रकरणों से मुक्ति दिलाने की पहल, तेन्दूपत्ता संग्रहण, पारिश्रमिक 2500 रूपए से बढ़ाकर 4000 रूपए मानक बोरा, 7 से बढ़ाकर 52 लघु वनोपजों की समर्थन मूल्य पर खरीदी कर देश में अव्वल छत्तीसगढ़ को चित्रों के साथ दर्शाया गया है।
 

अक्टूबर में शिक्षा विस्तार
    अक्टूबर माह के पन्ने में विरासत और आदत को न्याय को दिखाया गया है। इसमें स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना के तहत 152 स्कूलों की मंजूरी, प्रथम वर्ष में 52 स्कूलों में अत्याधुनिक सुविधाओं का विकास, युवा खेल प्रतिभाओं को संवारने राष्ट्रीय स्तर अकादमी, सभी ग्रामों व नगरीय निकायों में राजीव युवा मितान क्लब तथा कृषि, वानिकी, और उद्यानिकी की उच्च शिक्षा हेतु विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना को प्रदर्शित किया गया है।
 

नवम्बर में छत्तीसगढ़ी अस्मिता को पहचान
    नवम्बर माह के पन्ने में छत्तीसगढ़ी अस्मिता और स्वाभिमान को मिली पहचान को दर्शाया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की संस्कृति व परम्पराओं को सहजने के पहल, हरेली, तीजा, माता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस और छठ पूजा पर सार्वजनिक अवकाश प्रत्येक जिले में छत्तीसगढ़ पर खान-पान पर केन्द्रित गढ़-कलेवा के साथ ही छत्तीसगढ़ी ग्रामीण खेलकूद और लोक नृत्यों को बढ़ावा को प्रदर्शित किया गया है।
 

दिसम्बर में शिल्प और परम्परागत रोजगार
    दिसम्बर माह के पन्ने में परम्परा रोजगार को न्याय को प्रदर्शित किया गया है। इसमें माटी शिल्प, धातु शिल्प, हाथकरघा वस्त्र, बांस शिल्प, कोसा को बढ़ावा के साथ गोठानों में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा निर्मित दीयों और अन्य सामग्रियों को बढ़े ही खूबसूरत चित्रों के साथ दर्शाया गया है। इसके साथ ही राम वनगमन पर्यटन परिपथ, देवगुढ़ी, सरोदा दादर, सतरेंगा जैसे पर्यटन स्थलों में अधोसंरचना विकास और रोजगार के नये अवसर प्रदर्शित किया गया है।
    इस अवसर पर संसदीय कार्य मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, नगरीय प्रशासन और विकास डॉ. शिव कुमार डहरिया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री अमरजीत भगत, राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, एडवोकेट जनरल श्री सतीश चन्द्र वर्मा, मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव गृह श्री सुब्रत साहू, संसदीय कार्य विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा, सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी.डी. सिंह सहित अनेक विधायक, मुख्यमंत्री के सलाहकार सर्वश्री विनोद वर्मा, रूचिर गर्ग, राजेश तिवारी और प्रदीप शर्मा भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संसदीय कार्य विभाग द्वारा प्रकाशित संसदीय कार्य मार्गदर्शिका तथा छत्तीसगढ़ के एडवोकेट जनरल कार्यालय द्वारा प्रकाशित कैलेण्डर का भी विमोचन किया।

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रायपुर : अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी  के  प्रादेशिक कार्यालय रामनगर में दिनांक 28/12/2020 को वरिष्ठ पत्रकार एवं संपादक श्री रमेश पांडेय जी का शाल श्रीफल और मुमेटों से सम्मान किया गया,संस्थापक श्री सज़्ज़ाद खान  ने पुष्प माला से पांडे  जी का स्वागत करते हुवे कहा कि समाज की वास्तविकता को बिना लाग लपेट  के

सच्चाई को सामने लाने वाले व्यक्तित्व हैं। पांडे साहब ने संस्था में आये गरीब मासूम  बच्ची को स्वेटर और कम्बल दिए और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की,श्री पांडेय साहब ने अवाम ऐ हिन्द के जनहित कार्य की सराहना करते हुवे कहा कि अवाम ऐ हिन्द संस्था अस्वस्थ समाज का टॉनिक है जो समाज को पुनर्जीवित करती है,उक्त सम्मान समारोह में सज़्ज़ाद साहब के अतिरिक्त डॉ भीष्म प्रकाश शर्मा,मो.मुकीम,योगेश्वर सिन्हा,  जुबेर,दिव्यांश शर्मा आदि लोग उपस्तिथ थे         

प्रेषक

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान