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छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना संकट काल में गरीबों, मजदूरों, किसानों और अदिवासियों को दी 70 हजार करोड़ रूपए की मदद 

मुख्यमंत्री ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को दी 332 करोड़ रूपए के विकास कार्यों की सौगात

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि केन्द्र सरकार का एक राष्ट्र-एक बाजार अध्यादेश किसानों के हित में नहीं है। इससे मंडी का ढांचा खत्म होगा, जो किसानों और व्यापारियों दोनों के लिए लाभप्रद नहीं है। अधिकांश कृषक लघु सीमांत है, इससे किसानों का शोषण बढ़ेगा। उनमें इतनी क्षमता नहीं कि राज्य के बाहर जाकर उपज बेच सके। किसानों को उनकी उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम में किए गए संशोधन से आवश्यक वस्तुओं के भंडारण एवं मूल्य वृद्धि के विरूद्ध कार्यवाही करने मे कठिनाई होगी। कान्ट्रैक्ेट फार्मिग से निजी कंपनियों को फायदा होगा। सहकारिता में निजी क्षेत्र के प्रवेश से बहुराष्ट्रीय कंपनिया, बड़े उद्योगपति सहकारी संस्थाओं पर कब्जा कर लेंगे और किसानों का शोषण होगा। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय से वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले को 332.64 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देने के बाद कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरण दास महंत ने की। कार्यक्रम में सभी मंत्रीगण, लोकसभा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत एवं अन्य जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में वीड़ियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि आम जनता के हितों का संरक्षण एवं उनकी खुशहाली हमारी सरकार की प्राथमिकता है। यह प्रेरणा हमें विरासत में मिली है। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू से लेकर लाल बहादुर शास्त्री, श्रीमती इंदिरा गांधी की नीतियों और आदर्शों का अनुसरण करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों, मजदूरों, किसानों और आदिवासियों के बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना आपदा काल में छत्तीसगढ़ सरकार ने लोगों को अपने जनहितैषी कार्यक्रमों एवं योजनाओं के जरिए 70 हजार करोड़ रूपए की सीधे मदद दी हैं। 

        मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज देश और दुनिया कोरोना संकट से जूझ रही है। बहुत से देशों की राष्ट्रीय सरकारों ने किसानों, गरीबों और आपदा पीड़ितों के प्रति सहानुभूति का रवैया रखते हुए बीमारी के नियंत्रण में अच्छी सफलता हासिल की है। लेकिन हमारे देश ने जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक के तरीके से नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन किया गया, उससे लगातार हालत खराब होती गई और सबका मिला-जुला असर कोरोना काल में राष्ट्रीय आपदा के रूप में सामने आया है। यदि केन्द्र सरकार रचनात्मक और सहानुभूतिपूर्ण रवैया रखती तो देश को आज जैसे दिन नहीं देखने पड़ते।     मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना काल में जो रचनात्मक नजरिया रखा उसके कारण हम किसानों, मजदूरों, गरीबों, ग्रामीणों, वन आश्रितों को 70 हजार करोड़ रू. की आर्थिक मदद कर पाए। उन्होंने कहा कि मुझे दुख होता है कि इस संकट काल में भी हमारे उन पुरखों के योगदान को भुलाने की कोशिश की जाती है, जिन्होंने देश को अपनी सही सोच और सही नेतृत्व से स्वावलंबी बनाया था।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय देश में कृषि एवं कृषकों की स्थिति अत्यंत खराब थी। भुखमरी की स्थिति में खड़े देश को आत्मनिर्भर बनाने अभियान चलाया गया। प्रथम प्रधानमंत्री पं. जवाहर लाल नेहरू ने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लागू किया, जिससे जमाखोरी एवं कालाबाजारी पर रोक लगी। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के समय प्रमुख फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग गठित किया गया। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने भारत की परंपरागत कृषि को ‘‘हरित क्रांति’’ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने कृषकों के लिए बैंक के द्वार खोलने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण किया। 

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर 1970 के दशक में एग्रीकल्चर प्रोडयूस मार्कटिंग (रेगुलेशन) ऐक्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके तहत किसानों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए कृषि विपणन समितियां बनी थी। इन समितियों का उद्देश्य बाजार की अनिश्चितताओं सेे किसानों को बचाना और उनका शोषण रोकना था। इस एक्ट के द्वारा मंडी समितियों का गठन किया गया। इन मंडियों में कृषकों को उनकी उपज का सही मूल्य मिलता है। कृषक अपना प्रतिनिधि चुनते हैं, जो मंडी समिति का प्रबंधन करते हैं। 

    मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि आज केन्द्र सरकार द्वारा विश्वव्यापी कोरोना संकट के समय के अवसर को अच्छा अवसर मानते हुए कृषकों के शोषण के लिए चार अध्यादेश लाया गया है। जिसके तहत एक राष्ट्र- एक बाजार के तहत एक्ट में संशोधन किया गया है। इसमें किसानों को देश के किसी भी हिस्से में अपनी उपज बेचने की छूट दी गई है। इसमें किसान और व्यापारी को उपज खरीदी-बिक्री के लिए राज्य की मंडी के बाहर टैक्स नहीं देना होगा अर्थात मंडी में फसलों की खरीदी-बिक्री की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी और निजी मंडियों को बढ़ावा मिलेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि इसी तरह आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन, खाद पदार्थों के उत्पादन और बिक्री को नियंत्रण मुक्त किया गया है। तिलहन, दलहन, आलू, प्याज जैसे उत्पादों से स्टाक सीमा हटाने का फैसला लिया गया है। कॉन्ट्रेक्ट फार्मिग और सहकारी बैंकों में निजी इक्विटी की अनुमति का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा स्पष्ट मत है कि कोरोना आपदा के समय में केन्द्र सरकार द्वारा जो अध्यादेश लाए गए हैं, उसका बहुत बुरा असर होगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि हम पुरजोर तरीके से केन्द्र सरकार के किसान विरोधी कानूनों का विरोध करेंगे। उन्होंने कहा कि आज देश के सामने दो मॉडल स्पष्ट हैं कि आपदा में जनसेवा के माध्यम से विश्वास जगाते हुए सबको साथ लेकर चलने वाला छत्तीसगढ़ी मॉडल     और दूसरा आपदा को मनमानी करने का अवसर मानने वाला केन्द्र सरकार का  मॉडल। उन्होंने कहा कि हमें अपने छत्तीसगढ़ी मॉडल पर भरोसा है, जिसने आपदा के समय में जरूरतमंदों को सीधे मदद पहुंचाने के साथ ही नवगठित जिला गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही के विकास को नया आयाम दिया है।

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8481 मरीज होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हुए, प्रदेश में अब तक कुल 41111 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग

रायपुर : होम आइसोलेशन में रह कर कोविड-19 का इलाज करा रहे 21 हजार 361 मरीजों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा मेडिसीन किट उपलब्ध कराई गई है। प्रदेश में कोविड-19 के उपचार के लिए अब तक 22 हजार 435 मरीजों ने होम आइसोलेशन का विकल्प चुना है। इनमें से 8441 मरीज होम आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों को दवाईयां उपलब्ध कराने के साथ ही होम आइसोलेशन के दौरान मरीजों और उनके परिजनों द्वारा बरती जाने वाली सावधानियों व दिशा-निर्देशों की जानकारी दी जा रही है। सभी जिलों में स्थापित होम आइसोलेशन कंट्रोल रूम के माध्यम से मरीजों की सेहत की निगरानी भी की जा रही है।

प्रदेश में कोविड-19 से जंग जीतने वाले मरीजों की कुल संख्या अब 41 हजार 111 पहुंच गई है। विभिन्न कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में इलाज के बाद स्वस्थ हुए 32 हजार 630 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। वहीं होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे 8481 मरीज भी ठीक हो चुके हैं। 17 सितम्बर को प्रदेश भर में 5226 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। इनमें कोविड केयर सेंटर्स और अस्पतालों से डिस्चार्ज 2019 और होम आइसोलेशन पूर्ण कर स्वस्थ हुए 3207 शामिल हैं।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से रायपुर जिले में होम आइसोलेटेड 7484 कोरोना संक्रमितों तक मेडिसीन किट पहुंचाई गई है। बिलासपुर जिले में होम आइसोलेशन वाले 2625, राजनांदगांव में 2203, दुर्ग में 1556, रायगढ़ में 1329, कबीरधाम में 595, कोरिया में 591, सरगुजा में 569, धमतरी में 515, मुंगेली में 419, कांकेर में 372, सूरजपुर में 313, बस्तर में 300, कोरबा में 278, बलौदाबाजार-भाटापारा में 273, जांजगीर-चांपा में 255, गरियाबंद में 238, बालोद में 234, कोंडागांव में 233, दंतेवाड़ा में 216, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 180, महासमुंद में 168, नारायणपुर में 112, बलरामपुर-रामानुजगंज में 99, सुकमा में 69, जशपुर में 57, बीजापुर में 42 और बेमेतरा में 16 मरीजों को मेडिसीन किट उपलब्ध कराई गई है।  

कोविड-19 के उपचार के लिए होम आइसोलेशन का विकल्प चुनने वाले प्रदेश के 22 हजार 435 मरीजों में से 8481 मरीज आइसोलेशन की अवधि पूरी कर स्वस्थ हो चुके हैं। इनमें रायपुर जिले के 5802, बिलासपुर के 729, राजनांदगांव के 504, दुर्ग के 282, सरगुजा के 225, धमतरी के 188, रायगढ़ के 164, बस्तर के 106, कांकेर के 93, कबीरधाम के 70, कोरिया के 60, बलौदाबाजार-भाटापारा के 52, सुकमा के 47, बीजापुर के 38, महासमुंद और बालोद के 34-34, सूरजपुर के 18 तथा जांजगीर-चांपा के 15 मरीज शामिल हैं।

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 रायपुर:-    छत्तीसगढ़ प्रदेश  कोषालय  शासकीय कर्मचारी संघ द्वारा सभी संभागों  के  कोषालय कर्मचारियों  की  सहायक ग्रेड 3 से सहा ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नति   चतुर्थ श्रेणी से से  सहायक ग्रेड 3 के पद पर पदोन्नति तथा  प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान संभाग स्तर से लंबित प्रक्रिया को पूर्ण करने की मांग की है ।। संघ  के प्रांतअध्यक्ष  डॉ. जितेंद्र सिंह ठाकुर  एवं प्रांतीय महामंत्री दीपक देवांगन ने बताया कि  प्रदेश के कोषालय  मैं संभाग स्तर से  चतुर्थ श्रेणी से सहायक ग्रेड 3  एवं सहायक ग्रेड 3 से सहायक ग्रेड 2 के पद पर पदोन्नति  तथा प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय       

 समयमान वेतनमान की प्रक्रिया  लंबे समय से  चल रही है  सभी  संभागीय कार्यालय द्वारा जानकारी  जिला कोषालय से मंगाई गई थी जानकारी  संभागीय कार्यालय में  भेजी जा चुकी है जिसके बाद भी  भृत्य एवं सहायक ग्रेड 3 की पदोन्नति  तथा उनका  समयमान वेतनमान  आदेश जारी नहीं किया जा रहा है।।   संगठन द्वारा सभी पांचों संभागीय संयुक्त संचालक कोष लेखा पेंशन रायपुर,  दुर्ग,  बिलासपुर,  अंबिकापुर एवं जगदलपुर को पत्र भेजकर  शीघ्र ही  कार्यवाही कर आदेश जारी करने करने कहां है  ।।अन्यथा संगठन द्वारा आगे की रणनीति बनाकर  हड़ताल  करने की चेतावनी दी गई है ।।।   मांग करने वालों में प्रमुख रूप से संघ के  जितेन्द्र सिंह ठाकुर प्रांत अध्यक्ष,    हरीश कुमार कार्यकारी प्रांत अध्यक्ष, अरुण चोरिया उप प्रांताध्यक्ष , एसके झा  संरक्षक चवन प्रकाश साहू संरक्षक, दीपक देवांगन प्रांतीय महामंत्री, रामाधार साहू प्रांतीय कोषाध्यक्ष, गंभीर नेताम प्रांतीय सचिव, प्रांतीय प्रचार सचिव द्वारिका वस्त्र कार, प्रांतीय प्रवक्ता रूपेंद्र कुमार साहू, प्रांतीय संगठन सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर,  मुन्ना लाल यादव संभागीय अध्यक्ष जगदलपुर,  जी आर बसोने संभागीय अध्यक्ष रायपुर, सुशांत बेलेकर जिला अध्यक्ष राजनांदगांव, गौरव द्विवेदी जिला अध्यक्ष भानु आदि पदाधिकारियों ने  किये ।

दीपक देवांगन
प्रांतीय महामंत्री
छत्तीसगढ़ प्रदेश कोषालय शासकीय कर्मचारी संघ

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रायपुर : राज्य में आगामी  खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के लिए तैयारी शुरू हो गई है । मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बारिश से धान को बचाने एवं किसानों की सुविधा के लिए  प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण कराने के दिए हैं। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप प्रथम चरण में 4630 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है।             

        जांजगीर-चांपा जिले में भी आगामी समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी शुरू हो गई है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की तैयारी के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिले के राइस मिलरों की बैठक ली गई।  जिसमें सभी मिलर्स को समय पर बारदाना जमा कराने कहा गया  । जिले के राईस मिलरों द्वारा 83 लाख बारदान जमा किया जाना है। इसके अलावा पीडीएस की दुकानों से भी बारदाना जमा करवानें कहा गया । जिले में गत खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर 2 लाख 30 हजार क्विंटल धान खरीदा गया था ।

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मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए शामिल हुए लोकार्पण एवं शिलान्यास कार्यक्रम में

संयुक्त जिला कार्यालय भवन, तहसील कार्यालय भवन मरवाही मॉडल रिकार्ड रूम, 6 लघु सिंचाई योजनाओं, तीन विद्युत उपकेन्द्र, 50 गांव में ट्रांसफार्मर, 21 सड़क निर्माण कार्यों का शिलान्यास

दो ओवर ब्रिज, 10 आंगनबाड़ी केन्द्रों सहित अन्य विकास कार्यों का हुआ लोकार्पण

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय से वीडियोकॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नवगठित जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही को 332.64 करोड़ रूपए के 208 विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। इनमें 84 करोड़ 10 लाख रूपए के 29 कार्यों का लोकार्पण और 248 करोड़ 54 लाख रूपए के 179 भूमिपूजन कार्य शामिल हैं। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉ.चरणदास महंत ने की।

    गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले के साधू हॉल गौरेला में आयोजित लोकार्पण एवं शिलान्यास समारोह में नव गठित जिले के प्रभारी मंत्री एवं राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया, खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत, उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, सांसद श्रीमती ज्योत्सना चरणदास महंत शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नवगठित जिले गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 84 करोड़ रुपए से अधिक के 29 कार्यो का लोकार्पण किया। इनमें 76 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से निर्मित रेलवे ओवरब्रिज, कंचनडीह-बारीउमरांव मार्ग पर सोननदी में 2 करोड़ 12 लाख रुपए की लागत से निर्मित उच्च स्तरीय पुल, ग्राम बगरा, बेलगहना गोरखपुर, पूटा, पटेल पारा, पंडरीपानी, जोरा डोंगरी में 45 लाख 15 हजार रुपए की लागत से निर्मित आंगनबाड़ी भवन, ग्राम तेंदूमुड़ा, अंधियारखोह, पण्डरीपानी, नवाटोला, करसींवा, नगवाही, लटाकेनीखुर्द, सिलपहरी आदि में 60 लाख रुपए से अधिक के बने पुलिया तथा पहुच मार्ग का, ग्राम नगवाही, लटकोनीखुर्द, कोरकोटटोला, सिलपहरी, में 19 लाख 35 हजार रुपए की लागत से निर्मित  आंगनबाड़ी भवन, ग्राम मेढुका में 6 लाख रुपए का धान चबुतरा , मरवाही में 5 लाख रुपए का मुक्तिधाम,  लालपुर में शासकीय उद्यानिकी में 86.68 लाख रुपए का अहाता, गौरेला में 2 करोड़ रुपए के जैव विविधता संसाधन पार्क, धरमपानी में 73 लाख रुपए के वन चेतना केंद्र का पुनर्नवीनीकरण, जिला चिकित्सालय और मरवाही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 17 लाख 66 हजार रुपए की लागत से एक्स-रे मशीन की स्थापना सहित अन्य कार्य शामिल हैं।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 248 करोड़ 78 लाख रूपए के 179 कार्यों का भूमिपूजन किया। उन्होंने जिन नए स्वीकृत कार्यों का शिलान्यास होगा उनमें मुख्य रूप से राजाडीह जलाशय निर्माण के लिए 12 करोड 22 लाख रूपए, घघरा उपर खुज्जी, गंगांपुर जलाशय और चौरसिया जलाशय की नहरों में में सीमेेंट कांक्रीट लायनिंग का कार्य के लिए 18 करोड रुपए, सोन नदी पर तीन पुल निर्माण के लिए 15 करोड़ रुपए, संयुक्त जिला कार्यालय भवन के लिए 24.94 करोड़ रुपए, सड़कों के चौड़ीकरण और मजबूतीकरण के 09 कार्यों के लिए 143 करोड़ 78 लाख रुपए, सड़क डामरीकरण के 12 कार्यांे के लिए 8 करोड़ 40 लाख रूपए, मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत 20 कार्यों के लिए एक करोड़ 52 लाख,  03 नवीन विद्युत उपकेन्द्र आमाडांड, दुबटियासेवरा, अधियारखोह और 50 गांव मंे ट्रांसफारमर के लिए 10 करोड़ 39 लाख रुपए, मरवाही, लालपुर, केवंची और खोड़री में कन्या छात्रावास के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए, ग्राम डोंगरिया में एकलव्य विद्यालय में आवश्यक कार्यों के लिए 75 लाख रुपए, ग्राम निमधा, सकोला, कोडगार, सेमरदर्री, अण्डी, पेण्ड्रा, मुरमुर, बरौर, खोडरी, कोरजा, कोटमीकला, नेवसा, पेण्ड्रा, गौरेला, बचरवार, धनौली, बंशीताल, केंवची, पकरिया के विद्यालयों में दो करोड़ 78 लाख 51 हजार रुपए के विभिन्न कार्य, जनपद पंचायत गौरेला, मरवाही अंतर्गत सारबहरा, कुम्हारी में बैगा अध्ययन केन्द्र, करंमरा-धनौली, करहनिया कछार और महोरा में प्राथमिक शाला भवन, खैरझिटी पड़खुरी में माध्यमिक शाला भवन, सहित अन्य कार्य हेतु 88 लाख रुपए, जनपद पंचायत पेण्ड्रा, गौरेला अंतर्गत बम्हनी, झाबर, कुडकई, घाटबहरा, भाड़ी, पकरिया, खोडरी, बगरा, दौंजरा, डाहीबहरा, लालपुर में गौठान में चौन लिंक एवं फेंसिग कार्य 93 लाख रुपए, जनपद गौरेला, पेण्ड्रा और मरवाही के अंतर्गत बम्हनी, झाबर, घटबहरा, कुडकुई में बोरवेल निर्माण, कछार, मड़वाही, डोंगरिया, पिपरिया, खुरपा, नगवाही, पीपरडोल, नाका, रुमगा, उषाढ़, खुरपा में बोर खनन हेतु कुल 14 लाख 40 हजार रुपए, आमाडोब, आमगांव, अंधियारखेह, बगरा, बनझोरका, बेलपत, डाहीबहरा, दौंजरा, डुगरा, जोगीसार,, करगीखुर्द, खेडरी, कोटमीखुर्द, लमना, पकरिया, पूटा, सधवानी, टीकरखुर्द, उमरखोही, पीपरखुटी, कोरजा, ठेंगाडांड, गिरवर, हर्राटोला, पतराकोनी, पड़वनिया, धनौली, गांगपुर, देवरगांव में बोर खनन हेतु 29.58 लाख रुपए के में गोठान तथा जनपद पंचायत पेण्ड्रा अंतर्गत 50 लाख रुपए से अधिक का आरसीसी नाली निर्माण कार्य एवं ग्राम सधवानी में 5 लाख का उद्यान निर्माण कार्य शामिल है

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रायपुर : पुरुषोत्तम मास में धार्मिक कार्यों आदि को विशेष महत्व दिया जाता है। चरामेति फाउंडेशन ने अभिनव पहल करते हुए प्रथम दिन ही जरूरतमंद होनहार छात्रा को ट्रायसायकल प्रदान की।

      चरामेति फाउंडेशन के राजेन्द्र ओझा एवं सुधीर शर्मा जी  ने बताया कि मजदूर नगर,  बीरगांव निवासी श्रीमती सावित्री बाई वर्मा एवं श्री राघव वर्मा दैनिक मजदूरी कर अपना जीवन यापन करतें हैं। इनकी आठवीं में 92% एवं दसवीं में प्रत्येक विषय में विशिष्ट योग्यता के साथ  90% अंक पाने वाली होनहार बिटिया प्रभा दुर्भाग्य से जन्म से ही दिव्यांग है। चिकित्सा प्रमाणपत्र के अनुसार 60%। छोटे भाई मोहित की सहायता से करीब दो किलोमीटर दूर स्कूल जा रही इस छात्रा की पढ़ाई के प्रति रूचि एवं पारिवारिक आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरदार कुलदीप सिंह होरा जी के सहयोग से चरामेति फाउंडेशन ने पुरुषोत्तम मास के प्रथम दिन ही इसे एक ट्रायसायकल प्रदान की, साथ ही 12वीं तक की शिक्षा में सहयोग प्रदान करने का भी आश्वासन दिया।

     छात्रा प्रभा वर्मा एवं माता-पिता  ने प्रदान की गई इस सहुलियत के लिए आभार व्यक्त किया।
    कार्यक्रम में श्रीमती रेखा शर्मा,  श्रीमती शीला शर्मा,  श्री चंद्र भूषण शर्मा,  अध्यक्ष,  उत्तर भारत समाज कल्याण समिति, श्री यशवंत निर्मलकर,  श्री सुधीर शर्मा, श्री श्याम सुन्दर विश्वकर्मा, ज्योति शर्मा, लक्की,  विश्वजीत, राजेन्द्र ओझा  आदि लोग उपस्थित थे।

राजेन्द्र ओझा 
चरामेति फाउंडेशन 
9575467733
8770391717

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस से छत्तीसगढ़-ओडिशा के बीच महानदी जल विवाद को लेकर लीगल टीम के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने टीम के सदस्यों को महानदी के जल के उपयोग के संबंध में प्रदेश का पक्ष मजबूती से रखने कहा। उन्होंने कहा कि महानदी छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा है। प्रदेश में खेती, उद्योग और अर्थव्यस्था में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, अपर मुख्य सचिव सर्वश्री अमिताभ जैन और सुब्रत साहू, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री अविनाश चंपावत तथा मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रूचिर गर्ग भी इस दौरान उपस्थित थे। लीगल टीम के सदस्य श्री ए.के. गांगुली, श्री किशोर लाहिड़ी और श्री जगजीत सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस से चर्चा में शामिल हुए।

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टिकरापारा ,सिद्धार्थ चौक, सुंदर नगर लक्ष्मीनगर ,भैरव नगर में घरों को किया सैनिटाइज

 रायपुर : रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में छाया विधायक श्री कन्हैया अग्रवाल के माध्यम से कोरोना प्रभावित घरों को सेनेटाइज करने के साथ ही काढा वितरण, टेंपरेचर एवं ऑक्सीजन जांचने का कार्य भी अनवरत दूसरे दिन जारी रहा ।

       कन्हैया फैंस क्लब के सुरेश बाफना ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि आज सुंदर नगर सिद्धार्थ चौक टिकरापारा भैरव नगर लक्ष्मी नगर में कोरोना पॉजिटिव मरीज के घर सैनिटाइज करने के साथ ही आसपास के घरों दुकानों एवं भैरव नगर में जैन मंदिर परिसर को सेनेटाइज किया गया । उन्होंने बताया कि सैनिटाइज करने के लिए हमारी चार अलग-अलग टीम विधानसभा क्षेत्र में कार्यरत है ।

      उन्होंने बताया कि आज फैंस क्लब के द्वारा बूढ़ेश्वर मंदिर चौक ,कालीबाड़ी एवं चंगोराभाठा में काढ़ा का वितरण करने के साथ काढा वार्डों में भी भिजवाया गया । आज लगभग 12 मीटर काढ़ा बनाकर वितरित किया गया साथ ही सैकड़ों लोगों के आक्सीजन एवं टेंपरेचर की जांच की गई । सेवा कार्य में सर्व श्री पुरुषोत्तम शर्मा, नागेंद्र वोरा, राजू नायक, राजा भट्टर, कल्पना सागर ,सुनील ध्रुव ,गुड्डू साहू ,महेश सोनी ,प्रवीण चंद्राकर, निक्की खान ,शैलेश श्रीवास्तव ,विक्रांत शिर्के,अनु मरई प्रमुख रूप से शामिल थे ।काढ़ा वितरण सैनिटाइजेशन की सेवा कल भी अनवरत जारी रहेगी ।
      
 

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प्रदेश के सभी 2048 धान खरीदी केन्द्रों में बनाए जाऐंगे

प्रथम चरण में 4630 चबूतरों का निर्माण पूर्ण: द्वितीय चरण में चबूतरों की स्वीकृति के लिए कलेक्टरों को स्थल चिन्हांकन के निर्देश

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की बैठक में लिया गया है निर्णय

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर प्रदेश के सभी धान खरीदी केन्द्रों में बारिश से धान को बचाने, सुविधाजनक और व्यवस्थित रूप से धान खरीदी कार्य के लिए चबूतरों का निर्माण किया जा रहा है। राज्य के 2048 धान खरीदी केन्द्रों में चबूतरा निर्माण के लिए प्रथम चरण में 4649 चबूतरों के निर्माण की स्वीकृति दी गई थी। इनमें 4630 चबूतरों का निर्माण किया जा चुका है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा सभी कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वय को द्वितीय चरण में धान खरीदी केन्द्र में चबूतरा निर्माण के लिए स्थल का चिन्हांकन करने के निर्देश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में हाल में ही आयोजित छत्तीसगढ़ ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में प्रदेश में संचालित सभी धान खरीदी केन्द्रों में न्यूनतम 4 चबूतरा बनाये जाने के लिए नीतिगत निर्णय लिया गया है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास के प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला कार्यक्रम समन्वयकों को पत्र लिखकर धान खरीदी केन्द्र में पूर्व में बनाए गए चबूतरों के भौतिक सत्यापन और नये चबूतरों के निर्माण का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। जिससे द्वितीय चरण में चबूतरा निर्माण के लिए स्वीकृति दी जा सके। श्री द्विवेदी अपने पत्र में कहा है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, सहकारिता तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय कर द्वितीय चरण में निर्मित होने वाले चबूतरा निर्माण के लिए उपयुक्त स्थलों का चिन्हांकन जल्द किया जाए। साथ ही जिला स्तर पर चिन्हांकित चबूतरा निर्माण स्थलों, धान उपार्जन केन्द्रों की संख्या भी विभाग को उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि राज्य स्तर पर इन्हें मॉनिटरिंग करते हुए समयावधि में पूर्ण कराया जा सके।

प्रमुख सचिव ने पत्र में अवगत कराया कि राज्य सरकार की प्राथमिकता वाले चबूूतरा निर्माण कार्य के लक्ष्य निर्धारण एवं प्रगति की समीक्षा के लिए गूगल स्प्रेड शीट ’चबूतरा फेस-2’ के नाम से जारी की जा रही है, जिसमें प्रतिदिन प्रत्येक कॉलम की जानकारी की प्रविष्टी करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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डिपो से सीधे पुस्तकें प्राप्त करने पर प्राचार्य, शिक्षकों और विद्यार्थियों को 15 प्रतिशत की छूट

ऑनलाइन आर्डर करने पर पुस्तकें डाक से भेंजी जाएंगी

डाक खर्च का वहन छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा किया जाएगा

रायपुर : छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11वीं और 12वीं की कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय की पाठ्य पुस्तकें राज्य के सभी प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पुस्तक भण्डारों से सीधे क्रय करने पर 15 प्रतिशत की विशेष छूट दी जाएगी। यह पुस्तकें छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के पुस्तक भण्डार रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ से प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए निगम की वेबसाइट पर आर्डर करके ऑनलाइन भुगतान कर डिपो से पुस्तकें प्राप्त की जा सकेगी। 

    छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की प्रबंध संचालक ने बताया कि निगम द्वारा सभी प्राचार्यों, शिक्षकों और विद्यार्थियों को ऑनलाईन घर पहुंच सेवा प्रदाय की जा रही है। इसके लिए सबसे पहले छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट www.tbc.cg.nic.in  पर लॉग इन करना होगा। लॉग इन करते ही वेबसाइट में लाल रंग के बॉक्स में ’बाय बुक्स ऑनलाइन’ का आप्शन आएगा। उसे क्लिक करते ही एक आर्डर फार्म खुलेगा जिसे सावधानीपूर्वक भरना होगा। फार्म में इच्छुक व्यक्तियों को अपना पूरा नाम, डाक का पूरा पता, मोबाइल नम्बर और अपनी आवश्यकता की पुस्तकों के नाम एवं संख्या (जो पहले से ही कीमत के साथ अंकित हैं) भरने होंगे। सभी जानकारी पूर्ण करने के उपरांत डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम आदि के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट करना होगा। निगम द्वारा अनुमोदन उपरान्त पुस्तकें भेंजी जाएंगी। यदि ऑनलाइन आर्डर करते समय कोई असुविधा हो तो छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट में दिए गए हेलपलाईन नम्बर 93003-93199 या 94255-10660 पर संपर्क किया जा सकता है। ऑनलाइन आर्डर करने पर डाक खर्च की छूट दी जाएगी।

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रायपुर : राज्य शासन ने निजी पैथोलॉजी लैबों और अस्पतालों में कोविड-19 की जांच के लिए आरटीपीसीआर तथा एंटीजन रैपिड टेस्ट की दर तय कर दी है। छत्तीसगढ़ में स्थापित लैबों में आरटीपीसीआर जांच के लिए 1600 रूपए की दर निर्धारित की गई है। जांच के लिए संभावित मरीज के घर से सैंपल संकलित किए जाने पर 1800 रूपए लिए जाएंगे। प्रदेश के बाहर स्थित लैबों के लिए आरटीपीसीआर जांच की दर दो हजार रूपए निर्धारित की गई है। घर से सैंपल कलेक्शन किए जाने पर 2200 रूपए लिए जाएंगे। इन शुल्कों में सैंपल कलेक्शन, परिवहन, जांच, कन्जुमेबल्स (Consumables), पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं।

निजी लैबों और अस्पतालों में रैपिड एंटीजन टेस्ट के लिए 900 रूपए का शुल्क तय किया गया है। इसमें जांच, कन्जुमेबल्स (Consumables), पीपीई किट इत्यादि शुल्क शामिल हैं। राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आज मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। शासन द्वारा निर्धारित ये दरें तत्काल प्रभाव से लागू हो गई हैं।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि भगवान विश्वकर्मा निर्माण और सृजन के देवता हैं। उन्हें विश्व का निर्माता तथा देवताओं का वास्तुकार माना गया है। संसार के प्रथम वास्तुकार की संज्ञा भी उन्हें दी गई है। श्रम से सृजन की सार्थकता को विश्वकर्मा जी ने ही समाज में स्थापित किया।

समाज का सुव्यवस्थित, सुरक्षित स्वरूप विश्वकर्मा जी की ही देन है। श्री बघेल ने इस अवसर पर राज्य की समस्त औद्योगिक इकाईयों में नियोजित श्रमवीरों को हार्दिक बधाई देते हुए कहा है कि विश्वकर्मा जयंती का दिन हमें यह संदेश देता है कि हम श्रम से अपने समाज और राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित हों। प्रदेश के विकास में श्रमवीरों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि नवा छत्तीसगढ़ के निर्माण में श्रमवीरों की सक्रिय भूमिका होगी।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए  जीतो  कोविड सेन्टर का शुभारंभ किया। जैनम मानस भवन रायपुर में कोरोना पीड़ितों के इलाज के लिए यह सर्वसुविधायुक्त कोविड सेन्टर  जीतो (जैन इन्टरनेशनल ट्रेड आर्गनाइजेशन) तथा छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। रायपुर के एयरपोर्ट के समीप स्थित इस कोविड सेन्टर में 200 बिस्तर की व्यवस्था है। यहां कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज के लिए विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम के अलावा भोजन इत्यादि का निःशुल्क प्रबंध है। जीतो कोविड सेन्टर के शुभारंभ कार्यक्रम में मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, श्री टी.एस.सिंहदेव, श्री मोहम्मद अकबर, डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, डॉ. शिवकुमार डहरिया, श्री अमरजीत भगत, विधायक श्री सत्यनारायण शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने  जीतो कोविड सेन्टर का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए  जीतो के सभी पदाधिकारियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज सेवा के मामले में हमेशा से आगे रहा है। करोना संकट काल में कोविड के मरीजों के लिए सर्वसुविधायुक्त सेन्टर की व्यवस्था कर  जीतो ने जन सेवा एवं सहभागिता की भावना को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैन समाज एवं  जीतो के इस सेवाभाव को देखकर अन्य समाज के लोग भी आगे आएंगे। उन्होंने कहा कि  जीतो की पहल से हम कोविड की लड़ाई में एक कदम और आगे बढ़े हैं। समाज के सभी वर्गों के सहयोग से कोविड की लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि कोविड की वैश्विक बीमारी ने हम सभी को और हर व्यवस्था को प्रभावित किया है। उन्होंने कहा कि मै नहीं समझता कि कोई महामारी इससे पहले दुनिया को इतना व्यापक पैमाने पर प्रभावित किया हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों एवं जरूरतमंदों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में समाज के सभी वर्गो में बढ़चढ़कर सहयोग दिया। जरूरतमंदों की सभी ने मदद की। उन्होंने कहा कि शुरूआती के दिनों में कोविड मरीजों की संख्या कम थी। सड़क, रेल एवं हवाई यात्राएं शुरू हो जाने से कोविड मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के मरीजों के बेहतर इलाज की हरसंभव कोशिश की जा रही है। अस्पतालों में बेड की संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा कोविड के मरीजों की सेवा के लिए सामाजिक संस्थाओं से सहभागिता की अपील की गयी है। उन्होंने इस कार्य में सर्वप्रथम सहभागिता के लिए जीतो संस्था को बधाई और शुभकामनाएं दी।

    कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस.सिंहदेव ने भी सम्बोधित किया और कहा कि  जीतो का यह प्रयास सराहनीय है। यह अन्य सामाजिक संस्थाओं के लिए प्रेरणा का आधार बनेगा। इस अवसर पर  जीतो संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष गणपत राय चौधरी ने रायपुर में कोविड सेन्टर के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ शासन से मिले सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का आभार जताया। उन्होंने कहा कि जैनम मानस समिति के मानस भवन में जीतो कोविड सेन्टर में निःशुल्क संचालित होगा। कोविड मरीजों को देखभाल, भोजन एवं इलाज का यहां प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि  जीतो का यह 11 वां कोविड सेन्टर रायपुर में शुरू हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल सहित सभी मंत्रीगणों का आभार जताया। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़  जीतो के अध्यक्ष श्री जयकुमार वैद ने कहा कि  जीतो के सेवा प्रकल्प को छत्तीसगढ़ शासन ने सहयोग देकर आगे बढ़ाया है। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन  जीतो रायपुर अध्यक्ष श्री अनिल बरडिया ने किया।    

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1000 लिटर काढ़ा के वितरण के साथ ही 8 घरों को किया सैनिटाइज 

रायपुर : रायपुर दक्षिण विधानसभा के छाया विधायक कन्हैया अग्रवाल के मार्गदर्शन में आज से रायपुर दक्षिण विधानसभा के लिए काढा वितरण ,गर्म पानी नींबू वितरण ,बुखार एवं ऑक्सीजन जांच के साथ कोरोना प्रभावित घरों को सैनिटाइज करने का कार्य प्रारंभ हुआ । 

     कन्हैया अग्रवाल फैंस क्लब के पुरुषोत्तम शर्मा ने उक्त आशय की जानकारी देते हुए बताया कि आज प्रातः 11:00 बजे से प्रारंभ हुई या सेवा अनवरत जारी रहेगी ।उन्होंने बताया कि महिला समृद्धि बाजार परिसर बूढ़ेश्वर मंदिर के सामने आज लगभग 1000 लीटर काढ़ा का वितरण किया गया, सैकड़ों लोगों के बुखार की जांच की गई और कोरोना पॉजिटिव 8 मरीजों के घरों को सेनेटाइज किया गया ।कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ती संख्या के कारण हर घर तक सैनिटाइज करने का यह कार्य कन्हैया अग्रवाल फैंस क्लब द्वारा प्रारंभ किया गया है ।वार्डों  में काढा वितरण के लिए वार्ड के कार्यकर्ताओं को महिला समृद्धि बाजार से काढा उपलब्ध कराया जा रहा है ।

      इस महत्वपूर्ण सेवा कार्य में प्रमुख रूप से सर्वश्री सुरेश बाफना,नागेंद्र वोरा, ममता राय ,गंगा यादव ,राजू नायक, राजा भट्टर ,प्रवीण चंद्राकर ,महेश सोनी ,गुड्डू साहू, मुकुंद पांचाल , नरेंद्र ठाकुर ,महावीर देवांगन ,शिव भोयर ,कल्पना सागर, निक्की खान ,कल्याण साहू ,राजेश त्रिवेदी ,ब्लॉक अध्यक्ष नवीन चंद्राकर ,छाया पार्षद दीपक चंद्राकर ,वार्ड अध्यक्ष बंसी कन्नौजे,वैभव अग्रवाल ,मुकादम जी सहित साथियों ने सेवा प्रदान की ।

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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीख लेकर मोदी सरकार को केंद्र के तीस लाख रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति करना चाहिये

कांग्रेस पार्टी वादा करती है तो उसे निभाती है भाजपा जैसे जुमलेबाज नही है

पूर्ववर्ती रमन सरकार के अकर्मण्यता,कमीशनखोरी के कारण शिक्षको की भर्ती नही की जा रही थी

रमन राज मे दो लाख से अधिक स्कूली बच्चो ने शिक्षको की कमी के कारण स्कूल जाना छोड दिया था

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने प्रदेश सरकार द्वारा 14580 शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता खोलने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस सरकार को आभार व्यक्त किया है और कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद लगातार प्रदेश में शिक्षा के स्तर में सुधार होगा और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले गरीब एवं मध्यवर्गी बच्चों को सीधा फायदा मिलेगा। कांग्रेस  पार्टी ने चुनाव के समय यह वादा किया था कि प्रदेश में रिक्त शिक्षक पदों में सीधी भर्ती की जाएगी और शिक्षा के स्तर एवं गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्य किया जाएगा जो कि इस आदेश के बाद द्रुत गति से संपादित होगा।
कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिये क्योंकि पंद्रह वर्षों के कुशासन के कारण प्रदेश में लगातार शिक्षकों की कमी थी जिसके की कारण 2 लाख से अधिक गरीब और मध्यमवर्गीय बच्चों ने अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिये थे इसके सीधा जिम्मेवार पूर्वर्ती रमन सरकार ही थी। शिक्षा विभाग में भारी घोटाला करने वाली पूर्ववर्ती रमन सरकार का एकमात्र धेय कमीशनखोरी करना था जिसके कारण शिक्षकों की भर्ती को लटका कर रखा गया था छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा रहा जिसका श्रेय भी पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह और भारतीय जनता पार्टी को जाता है। भाजपा को बताना चाहिए कि किन कारणों से पंद्रह सालो में हजारो पदों में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गई थी जिसके कारण लाखों बच्चे स्कूल छोड़ने को मजबूर हो गए थे।

 कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ रमन सिंह से मांग की है कि अब समय आ गया है कि केंद्र में जो तीस लाख रिक्त पद हैं उनमें कम से कम तीन लाख पदों पर प्रदेश के पढ़े-लिखे बेरोजगारों को रोजगार दिलाने का पहल उन्हें करना चाहिए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर यह मांग भी करनी चाहिए कि जिस प्रकार कोरोना कोविड-19 महामारी के कठिन समय मे  प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने अपना वादा निभाया और 14 हजार से अधिक शिक्षको को की सीधी भर्ती हेतु मार्ग प्रशस्त किया उसी प्रकार केंद्र की मोदी सरकार को भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सीख लेते हुए केंद्र में रिक्त पदों पर तत्काल नियुक्ति प्रारंभ कर देनी चाहिये।

GCN- ज़ुबैर खान

रायपुर : जिला प्रशासन रायपुर और माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन के सलाहकारों के मार्गदर्शन में, राजधानी की पंजीकृत जनहित एवं सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने आज दिनाँक 16 सितंबर 2020 को शहर की पिछड़ी बस्ती रामनगर में निवास करने वाले श्रमिकों, कामगार महिलाओं तथा निर्धन लगभग 50 परिवारों को निःशुल्क आर्युवैदिक काढ़ा सामग्री एवं मास्क का वितरण किया।

वर्तमान संक्रमण काल में, संस्था ने नियमित रूप से लोगों को इस अज्ञात महामारी के प्रति बचाव हेतु जागरूकता का संदेश देने और शारारिक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने हेतु हर्बल काढ़ा के निःशुल्क वितरण करने का निर्णय लिया है।

संस्थापक, श्री मोहम्मद सज्जाद खान जी के निर्देशन में पंडित अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, अरहम खान सहित अन्य सदस्यों ने अपनी सक्रिय सहभागिता निभाई।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के सभी 28 जिले गंभीर रूप से कोरोनावायरस संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं शासन और प्रशासन हर स्तर पर और सामाजिक संस्थाएं अपना सहयोग देकर इसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं लोगों का तो यह कहना है कि व्यापार चला जाए नौकरी चली जाए लेकिन अगर 2020 में हमारा परिवार अगर सुरक्षित इस बीमारी से बच जाए तो इससे बड़ी कोई पूंजी नहीं है .. 

ऐसे दौर में भाजपा द्वारा जनता को आवश्यक सेवा मुहैया कराना छोड़ प्रदेश में मंडल स्तर पर कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जाना लोगों को ख़तरे में धकेलने का बड़ा माध्यम होगा.....

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल ने उक्त आशय का बयान जारी करते हुए कहा की क्या भाजपा अब यह मान कर चल रही है कि 3 अक्टूबर 2020 तक छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कोरोनावायरस संक्रमण समाप्त हो जाएगा इसीलिए तो उसने संगठन के 30 जिलों के मंडल स्तर पर 3 अक्टूबर से प्रशिक्षण वर्ग लगाने का निर्णय ले लिया है जिला अध्यक्ष और जिला महामंत्री को पत्रक भी जारी कर दिया गया है जिसमें प्रशिक्षण वर्ग का दिशा निर्देश है

भाजपा को चिंतन करना चाहिए इतने लोग प्रशिक्षण के लिए एक साथ एकत्रित होंगे तो क्या प्रशासन से इसकी अनुमति ली गई है ...
कहीं प्रशिक्षण में आए कार्यकर्ता कोरोनावायरस संक्रमण के चपेट में आ जाएंगे तो उस पर भाजपा की क्या सोच होगी उन्हें कैसे बचाया जाएगा 
इसके बारे में इस पत्रक में कोई दिशा-निर्देश नहीं है.....
 

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राज्य के 90 प्रतिशत से अधिक स्कूली बच्चों को मिला सूखा राशन का लाभ

रायपुर : कोरोना संकट काल में भी मध्यान्ह भोजन योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ देश में अव्वल रहा है। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के दौरान 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मध्यान्ह भोजन का लाभ मिला है, जबकि इस दौरान अन्य राज्यों में मध्यान्ह भोजन वितरण की स्थिति काफी खराब रही। आक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार स्कूल बंद होने से देश के 27 करोड़ बच्चे प्रभावित हुए हैं, जबकि नेशनल फूड सिक्यूरिटी एक्ट 2013 के तहत मध्यान्ह भोजन प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। लोकसभा में विगत 14 सितंबर को एक प्रश्न के उत्तर में केन्द्र सरकार ने यह माना कि मध्यान्ह भोजन योजना के लाभ से बहुत से बच्चों को वंचित रहना पड़ा। 

    आक्सफैम इंडिया के सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। छत्तीसगढ़ में 90 प्रतिशत से अधिक बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना का लाभ मिला है। जबकि उत्तर प्रदेश में 92 प्रतिशत बच्चों को मध्यान्ह भोजन से वंचित रहे। सर्वेक्षण में यह भी बताया गया है कि उत्तर प्रदेश में जहां खाद्यान्न सुरक्षा भत्ता प्रदान करने पर ध्यान केन्द्रित किया गया वहीं छत्तीसगढ़ में राशन की होम डिलिवरी पर ध्यान केन्द्रित किया गया। लॉकडाउन के दौरान पिछले मार्च में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में स्कूलों के बंद होने के बीच मध्यान्ह भोजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए थे। इसके तारतम्य में छत्तीसगढ़ ने तत्काल कदम उठाते हुए स्कूली बच्चों को स्कूलों और बच्चों के घरों तक पहुंचाकर मध्यान्ह भोजन उपलब्ध कराने के इंतजाम किए। 

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने 21 मार्च 2020 को सभी कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों मध्यान्ह भोजन योजना के तहत स्कूली बच्चों को सूखा राशन वितरण के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए। गांव-गांव में इसकी मुनादी करायी गई। देश के अन्य राज्यों में सूखा राशन वितरण की प्रक्रिया काफी बाद में शुरू कराई गई। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन के पहले 40 दिनों के लिए स्कूली बच्चों को सूखा राशन दिया गया। इसके बाद एक मई से 15 जून तक 45 दिनों के लिए, 16 जून से 10 अगस्त तक 45 दिन का सूखा राशन वितरित किया गया। इस प्रकार अब तक 130 दिन का सूखा राशन वितरण किया जा चुका है। इस योजना से राज्य के लगभग 43 हजार स्कूलों में 29 लाख बच्चों को मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन वितरण से लाभ मिला है। 

    मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सूखा राशन के घर-घर वितरण की व्यवस्था स्कूल शिक्षा विभाग के माध्यम से की गई। वितरित किए गए सूखा राशन पैकेट में चावल, तेल, सोयाबीन, दाल, नमक और अचार शामिल हैं। राज्य सरकार द्वारा स्थानीय स्तर पर स्कूली बच्चों और पालकों की सुविधा को देखते हुए यह व्यवस्था भी की गई कि यदि माता-पिता पैकेट लेने के लिए स्कूल नहीं जा सकते हैं तो स्व-सहायता समूह और स्कूल स्टाफ के माध्यम से घर घर जाकर सूखा राशन के पैकेटों की होम डिलवरी की जाए। 

    खाद्य सुरक्षा भत्ता के रूप में बच्चों को सूखा चावल एवं कुकिंग कास्ट की राशि से अन्य आवश्यक सामग्री दाल, तेल, सूखी सब्जी इत्यादि वितरित की गई। मध्यान्ह भोजन योजना की गाइडलाइन के अनुसार कक्षा पहलीं से आठवीं तक के उन बच्चों को जिनका नाम शासकीय शाला, अनुदान प्राप्त अशासकीय शाला अथवा मदरसा-मकतब में दर्ज है, उन्हें मध्यान्ह भोजन दिया गया।

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राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के तहत सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को एक लाख, सवा लाख और पौने दो लाख का पुरस्कार

20 सितम्बर तक कर सकते हैं आवेदन, स्वच्छ भारत मिशन द्वारा 2 अक्टूबर को दिए जाएंगे पुरस्कार

रायपुर : सामुदायिक शौचालय के उत्कृष्ट ड्राइंग-डिजाइन तैयार कर आर्किटेक्ट और इंजीनियर पौने दो लाख रूपए तक का पुरस्कार जीत सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) द्वारा राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए लागत के सामुदायिक शौचालय के सर्वश्रेष्ठ मॉडल को क्रमशः एक लाख रूपए, सवा लाख रूपए और पौने दो लाख रूपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए 20 सितम्बर तक आवेदन किए जा सकते हैं। 

विजेताओं को गांधी जयंती पर 2 अक्टूबर को पुरस्कार दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राज्य स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) की वेबसाइट www.sbmgcg.in पर सीधे प्रविष्टि की जा सकती है। मिशन कार्यालय की ई-मेल आईडी sbmg.cg@gov.in पर या राज्य मिशन कार्यालय, नीर भवन, सिविल लाइंस, रायपुर में डाक के द्वारा या स्वयं उपस्थित होकर भी आवेदन जमा किया जा सकता है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अधिकारियों ने बताया कि मिशन के पहले चरण (अक्टूबर-2014 से मार्च-2020) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों को खुले में शौचमुक्त घोषित किया जा चुका है। खुले में शौचमुक्त की स्थिति को बनाए रखने के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सामुदायिक शौचालयों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। राज्य में ऐसे सामुदायिक शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य है जो सभी वर्गों एवं समुदायों के लोगों के लिए सहज व सुविधाजनक हो। इन सामुदायिक शौचालयों में तृतीय लिंग व्यक्तियों सहित दिव्यांगों, महिलाओं एवं पुरूषों के लिए अलग-अलग शौचालय, मूत्रालय एवं हाथ धुलाई की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में हाट-बाजारों, बस-स्टैण्डों, धार्मिक स्थलों, तालाब के किनारे, हाई-वे के किनारे तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति की बसाहटों में सामुदायिक शौचालय बनाए जाएंगे। राज्य स्वच्छता पुरस्कार-2020 के अंतर्गत समावेशी सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए जा रहे है। इस प्रतियोगिता में कोई भी इंजीनियर या आर्किटेक्ट भाग ले सकता है। प्रतिभागियों से तीन तरह साढ़े तीन लाख रूपए, साढ़े चार लाख रूपए और साढ़े पांच लाख रूपए की लागत के सामुदायिक शौचालयों के ड्राइंग एवं डिजाइन आमंत्रित किए गए हैं।

सामुदायिक शौचालयों के सर्वश्रेष्ठ मॉडल का चयन दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में प्रतिभागियों को सबसे पहले ड्राइंग एवं डिजाइन के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसमें चयनित पांच सर्वश्रेष्ठ मॉडलों में प्रत्येक को पांच हजार रूपए की राशि प्रदान की जाएगी। पहले चरण के विजेताओं को दूसरे चरण में प्रस्तावित ड्राइंग एवं डिजाइन के प्रस्तुतिकरण के साथ थ्री-डी मॉडल (3-D Model) प्रस्तुत करना होगा। द्वितीय चरण में सर्वश्रेष्ठ ड्राइंग एवं डिजाइन का चयन नामांकित जूरी द्वारा किया जाएगा।