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22, 23 एवं 24 जुलाई को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके करा सकते हैं रिकॉर्डिंग

9 अगस्त को प्रसारित होगी 9वीं कड़ी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार "न्याय योजनाएं, नयी दिशाएं" विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे। इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 22, 23 एवं 24 जुलाई को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 9वीं कड़ी का प्रसारण 9 अगस्त को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 10.55 बजे तक होगा I

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जो राशनकार्डधारी जुलाई का खाद्यान्न उठा चुके हैं उन्हें जुलाई का निःशुल्क अतिरिक्त चावल और चना अगस्त माह में मिलेगा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी अंत्योदय, प्राथमिकता, निःशक्तजन, एकल निराश्रित एवं अन्नपूर्णा श्रेणी राशन कार्डधारियों को जुलाई से नवम्बर 2020 तक अतिरिक्त चावल एवं प्रति राशनकार्ड एक किलो चना निःशुल्क देने का निर्णय लिया है।

      कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए इन राशनकार्डधारियों को माह जुलाई से नवंबर 2020 तक नियमित मासिक आबंटन के साथ-साथ अतिरिक्त निःशुल्क चावल और प्रति राशनकार्ड एक किलो चना का वितरण किया जाएगा । जो राशनकार्डधारी उपभोक्ता अपने राशन दुकानों से माह जुलाई का खाद्यान्न उठा चुके हैं। उन्हें माह जुलाई का निःशुल्क अतिरिक्त चावल और चना अगस्त माह में नियमित आबंटन और अतिरिक्त चावल व चना के साथ वितरित किया जाएगा।

    खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि निःशक्तजन, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा श्रेणी के राशनकार्डधारियों को जुलाई से नवम्बर तक 35 किलो मासिक आबंटन के साथ प्रति माह प्रति सदस्य 5 किलो अतिरिक्त निःशुल्क चावल दिया जाएगा। प्राथमिकता श्रेणी के 5 से अधिक सदस्य वाले राशन कार्ड में नवम्बर तक 3 किलो प्रति सदस्य अतिरिक्त चावल दिया जाएगा। इन हितग्राहियों को नियमित और अतिरिक्त चावल आबंटन को मिलाकर कुल वितरित खाद्यान्न का 50 प्रतिशत का एक रूपए प्रतिकिलो की दर पर एवं 50 प्रतिशत खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाएगा। अनुसूचित एवं माडा क्षेत्र के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डाें में एक किलो चना निःशुल्क एवं एक किलो चना पांच रूपए प्रति किलो की दर से जुलाई से नवम्बर 2020 तक वितरण किया जाएगा।

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गोबर के क्रय -भुगतान की प्रक्रिया, वर्मी कम्पोस्ट हेतु समूहों के प्रशिक्षण, टांका निर्माण, वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग और विपणन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश जारी

राज्य स्तर पर मुख्य सचिव और जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग-समन्वयन समितियों का गठन

ग्रामीण क्षेत्र के 2408 और शहरी क्षेत्रों के 377 गौठानों
में शुरू होगी योजना

वर्मी कम्पोस्ट खाद की विक्रय दर 8 रूपए प्रति किलोग्राम निर्धारित

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में देश की अपनी तरह की अनूठी ’गोधन न्याय योजना’ छत्तीसगढ़ में हरेली पर्व से 20 जुलाई को प्रारंभ हो रही है। पशुपालकों से गोबर खरीदी की इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन के संबंध में राज्य शासन के कृषि विकास, किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश सभी संभागायुक्तों, जिला कलेक्टरों, जिला पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों, नगर निगम के कमिश्नरों, नगर पालिका और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं। गोबर के क्रय और भुगतान की प्रक्रिया, वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए स्व सहायता समूहों के प्रशिक्षण, वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माण, गौठानों में गोबर प्रसंस्करण, वर्मी कम्पोस्ट की पैकेजिंग, वर्मी कम्पोस्ट के विपणन के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योजना के संचालन एवं क्रियान्वयन का सम्पूर्ण दायित्व जिला कलेक्टरों का होगा।

    गोधन न्याय योजना ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए 2408 गौठान और शहरी क्षेत्र के 377 गौठानों में संचालित की जाएगी। योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि और पशुधन विचरण एवं खुली चराई पर रोक लगेगी। जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा एवं रासायनिक उर्वरक उपयोग में कमी आएगी। खरीफ एवं रबी फसल सुरक्षा एवं द्विफसलीय क्षेत्र विस्तार होगा। स्थानीय स्तर पर जैविक खाद की उपलब्धता होगी। स्थानीय स्व सहायता समूहों को रोजगार भी मिलेगा। भूमि की उर्वरता में सुधार, विष रहित खाद्य पदार्थो की उपलब्धता एवं सुपोषण के स्तर में सुधार होगा।
 
नवीन गौठानों की स्थापना के साथ होगा योजना का विस्तार

    गोधन न्याय योजना का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश आगामी वर्षो में नवीन गौठानों की स्थापना के साथ-साथ आवश्यकता अनुसार योजना का विस्तार किया जाएगा। गोबर का क्रय एवं भुगतान की प्रक्रिया के अनुसार गौठान समितियों द्वारा उसी पंचायत का गोबर क्रय किया जा सकेगा। गौठान समिति गोबर खरीदी के लिए समय का निर्धारण किया जाएगा। गौठान में गोवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुपालक से गोबर का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा। वर्तमान में शासन द्वारा 2 रूपए किलोग्राम (परिवहन व्यय सहित) की दर निर्धारित की गई है। पशुपालक गोबर का विक्रय स्वैच्छिक रूप से कर सकेंगे। गोबर की गुणवत्ता हाथ में उठाये जाने लायक अर्धठोस प्रकृति की होगी। गोबर में कांच, मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि नही होना चाहिए।
    गौठान समिति द्वारा पशुपालकों से क्रय किए जा रहे गोबर का लेखा विवरण दो प्रतियों में रखा जाएगा। गोबर क्रय पत्रक का नमूना निर्धारित किया गया है। गोबर क्रय पत्रक में पशुपालक का हस्ताक्षर अनिवार्य रूप से लिया जाएगा। हितग्राहियों से गोबर ही लिया जाएगा, गोबर के कोई उत्पाद यथा कंडा इत्यादि नहीं लिया जाएगा। बायोमॉस (जैविक अपशिष्ट) स्वेच्छा से गौठानों में प्रदाय किया जा सकता है, परंतु इसके लिए कोई भी राशि देय नहीं होगी।

    गौठान में रहने वाले पशुओं द्वारा उत्सर्जित गोबर गौठान के स्वत्व में होगा, उसके लिए पशुपालक को पृथक से राशि देय नहीं होगी। गौठान में पशुओं हेतु यथासंभव हरा चारा की आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। क्रय उपरांत गोबर को संग्रहित कर गौठान में सामान्यतः अंदरूनी क्षेत्र में निर्मित सीपीटी में रखा जाएगा तथा 15 से 20 दिन के उपरांत वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने में उपयोग किया जाएगा। क्रय किए गए गोबर की राशि का भुगतान प्रत्येक 15 दिवस में गौठान समिति द्वारा हितग्राहियों को किया जाएगा। गोबर के भार मापन हेतु कैलिबरेटेड फर्मा, तराजू का उपयोग किया जाएगा। गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के किसी भी प्रक्रिया अथवा चरण में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति, सदस्य को शामिल नहीं किया जाएगा। गौठान में वर्मी कम्पोस्ट उत्पादन हेतु स्व सहायता समूह का चिन्हांकन, चयन अनिवार्य रूप से तत्काल करने के निर्देश दिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में चरवाहा स्व-सहायता समूह के अभिन्न अंग होगे। यह कार्य कलेक्टर के नेतृत्व में ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं शहरी क्षेत्रों में आयुक्त, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरीय निकाय की निगरानी में किया जाएगा।

समूहों के प्रशिक्षण के लिए तैनात होंगे नोडल अधिकारी

    वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने हेतु प्रशिक्षण के संबंध में जारी निर्देशो के अनुसार कलेक्टर द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गौठान के लिए एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। वर्मी कम्पोस्ट तैयार करने के लिए चिन्हांकित स्व-सहायता समूह को दो चक्रों में विस्तृत प्रशिक्षण कृषि विज्ञान केन्द्र तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। समस्त गौठानों में वर्मीकम्पोस्ट निर्माण के लिए पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित सुनिश्चित किया जाएगा। समस्त गौठानों में समयावधि में प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराने का दायित्व कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उप संचालक कृषि, उप संचालक पशु चिकित्सा को होगा। शहरी क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्य राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन अंतर्गत संपादित किया जाएगा।
    वर्मी कम्पोस्ट टांका निर्माण- प्रत्येक गौठान में गोबर की उपलब्धता के अनुसार वर्मी टांका बनाया जाएगा। वर्मी टांका का निर्माण मनरेगा के माध्यम से पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा द्वारा किया जाएगा। नगरीय क्षेत्र में वर्मी टांका का निर्माण संबंधित नगरीय निकायों द्वारा किया जाएगा। जिलावार भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए वर्मी टांका निर्धारित मापदण्ड के अनुसार बनाया जाएगा, ताकि कंेचुआ की जीवितता प्रभावित न हो, साथ ही वर्मी वॉश इत्यादि का एकत्रीकरण हो सके। वर्मी टांका 3.6मी.ग 1.5मी. ग 0.75मी. साईज का मनरेगा प्राक्कलन के अनुसार एवं पशुओं से प्राप्त हो रहे गोबर की मात्रा के आवश्यकता अनुसार किया जाएगा।

    स्व सहायता समूह द्वारा गौठान में संग्रहित, एकत्रित गोबर से प्राथमिक रूप से वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगा। स्थानीय मांग एवं आवश्यकतानुसार अन्य उत्पाद भी तैयार किए जा सकेंगे। उप संचालक कृषि अथवा मैदानी अमलों के निगरानी में तकनीकी मापदण्ड अनुसार चिन्हांकित स्व सहायता समूह के द्वारा गोबर, केचुआ एवं जैविक अवशेष आदि का वर्मी टांका में भराई की जाएगी। वर्मी टांका में 15-20 दिन का अपघटित गोबर का ही उपयोग किया जाएगा, ताकि गोबर से उत्पन्न होने वाली उष्मा एवं मिथेन गैस से केंचुआ पर विपरीत प्रभाव न पड़े।
 
विक्रय के लिए वर्मी कम्पोस्ट के दो, पांच और तीस किलो के बैग

    वर्मी कम्पोस्ट का पैकेजिंग- वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने के बाद वर्मी कम्पोस्ट एवं केंचुआ को अलग-अलग करने हेतु छलनी का प्रयोग किया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट तैयार होने पर पैकिंग के पूर्व प्रत्येक चक्र में कृषि विभाग के उर्वरक निरीक्षण द्वारा प्रयोगशाला में परीक्षण हेतु नमूना लिया जाएगा। गौठान में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट की गुणवत्ता परीक्षण एवं पैकेजिंग इत्यादि कार्य निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप विभाग (कृषि) की देख-रेख में स्व सहायता समूह द्वारा कराया जाएगा। वर्मी कम्पोस्ट की आकर्षक पैकेजिंग का कार्य स्व सहायता समूह द्वारा कलेक्टर द्वारा नामित नोडल अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

    पैकिंग उपरांत वर्मी कम्पोस्ट का सुरक्षित भण्डारण स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। पैकेजिंग हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं (पैंकिग बैग, पैकिंग बैग प्रिटिंग, वेट मशीन आदि) गौठान समिति की प्राप्तियां, चक्रीय निधि आदि से किया जाएगा। परीक्षण रिपोर्ट के सफल, मानक स्तर का होने पर 2 कि.ग्रा., 5 किग्रा. एवं 30 किग्रा. के पॉली बैग में पैकिंग स्व सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। स्व सहायता समूह को पैकिंग बैग में उत्पाद का विवरण प्रिंटिंग कराना होगा।

कम्पोस्ट का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से

    वर्मी कम्पोस्ट का विपणन- वर्मी कम्पोस्ट का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से किया जाएगा। वर्तमान में यह दर 8 रूपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है। विक्रय हेतु कृषकों को प्राथमिकता दी जाएगी। किसानों को गौठानों से वर्मी कम्पोस्ट का सीधा विक्रय नही किया जाएगा। अपितु उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी समितियों के माध्यम से किया जाएगा। वन विभाग, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्यागिकी विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग एवं ग्रामोद्योग (रेशम) विभाग द्वारा विभागीय कार्यक्रम में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट को छोड़कर विभाग हेतु आवश्यक अतिरिक्त वर्मी कम्पोस्ट की मात्रा का क्रय गौठानों से किया जाएगा। किसी भी विभाग द्वारा टेण्डर से वर्मीकम्पोस्ट का क्रय नहीं किया जाएगा। प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति एवं लैम्पस के माध्यम से कृषकों प्रदायित अल्पकालीन फसल ऋण के ऋण मान में वर्मी कम्पोस्ट अनिवार्यतः शामिल कर आदान सामग्री के रूप में वितरित किया जाएगा।
    योजना क्रियान्वयन का दायित्व- योजना के विभिन्न गतिविधियों का निर्धारित समयावधि में संपादन कराने का संपूर्ण दायित्व जिला कलेक्टर का होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण का कार्य जिला स्तर एवं विकासखण्ड स्तर पर क्रमशः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा किया जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्रों में यह दायित्व आयुक्त, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगरीय निकाय का होगा। राज्य एवं जिला स्तरीय समितियों द्वारा योजना की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
    गोधन न्याय योजना के सुचारू क्रियान्वयन के लिए राज्य एवं जिला स्तर पर मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है। राज्य स्तरीय अंतर्विभागीय अनुश्रवण एवं समन्वय समिति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की गई है। इस समिति में अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रमुख सचिव वन, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विभाग सदस्य, सचिव सहकारिता विभाग, और सचिव नगरीय प्रशासन विभाग सदस्य होंगे। कृषि उत्पादन आयुक्त एवं भार साधक सचिव, कृषि विभाग समिति के सदस्य सचिव होंगे। यह समिति योजना क्रियान्वयन की नीति तैयार कर समय-समय पर निर्देश प्रसारित करेगी। समिति का दायित्व योजना का अनुश्रवण करना, अंर्तविभागीय समन्वय एवं संबंधित विभागों को यथोचित निर्देश प्रसारित करना, योजना को बेहतर बनाने हेतु मैदानी अनुभव एवं सुझाव को मंत्रिमंडलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत करना एवं गोबर क्रय दर एव वर्मी कम्पोस्ट विक्रय दर के निर्धारण के लिए अनुशंसा मंत्रिमंडलीय समिति को प्रस्तुत करना होगा।

    जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में किया गया है। इस समिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, वन मंडलाधिकारी, आयुक्त/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगरीय निकाय, उप पंजीयक, सहकारिता, उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं, उप, सहायक संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक सदस्य एवं उप संचालक कृषि को सदस्य सचिव बनाया गया है।

    इस समिति का दायित्व जिले स्तर पर योजना क्रियान्वयन हेतु कार्ययोजना तैयार करना, वर्मी कम्पोस्टर का गुणवत्ता नियंत्रक, मानक पैकिंग, विपणन की व्यवस्था करना, समस्त संबंधित भागीदारों को समय-सीमा में भुगतान सुनिश्चित करना, योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना एवं गोठान समिति एवं स्व-सहायता समूह का क्षमता विकास करना होगा।

वर्मी कम्पोस्ट के वितरण हेतु दिशा-निर्देश
    प्रदेश में संचालित गौठानों में उत्पादित वर्मी कम्पोस्ट का वितरण सहकारी सोसायटी के माध्यम से किया जाना है। वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण हेतु प्राथमिक कृषि सहकारी साख समितियों के अधीन आने वाले गौठानों को संबंधित समिति में संलग्न किया जाना होगा। योजना के क्रियान्वयन हेतु गौठानों, समितियों एवं समितियों के अधीन आने वाले गांवों का मैपिंग सोसायटी द्वारा किया जाएगा, जिसकी जानकारी किसानों एवं गौठानों समितियों को दी जाएगी।

    कृषि विभाग के द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू मैपिंग एवं अन्य मापदण्ड की पूर्ति करने वाले खाद का ही वितरण सोसायटी के माध्यम से किया जाएगा। गौठान समिति में भंडारित खाद किसानों को वितरित की जाएगी। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट खाद का वितरण बैंक-सहकारी समिति द्वारा वस्तु ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा। कोई भी किसान समिति से परिमट कटवाकर गौठान समिति में लेकर आएंगे तथा निर्धारित मात्रा में खाद प्राप्त करेंगे। जिसका प्रमाणीकरण गौठान समिति द्वारा किया जाएगा। किसानों द्वारा प्रमाणित पर्ची प्राप्त कर सोसायटी में जमा करना होगा। तत्पश्चात किसानों के ऋण खाते में ऋण राशि का समायोजन किया जाएगा।

    प्रति शुक्रवार को सहकारी सोसायटी द्वारा गौठान समिति को राशि का ऑनलाईन ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए गौठान समिति को सहकारी बैंक में खाता खुलवाना होगा। प्रतिमाह सहकारी सोसायटी एवं गौठान समिति द्वारा वर्मी खाद क्रय-विक्रय के खातों का मिलान करेंगे। वर्मी कम्पोस्ट खाद की गुणवत्ता सें संबंधित शिकायतों का निराकरण कृषि विभाग के उप संचालक, कृषि एवं सहकारी सोसायटी के संबंधित शिकायतों का निराकरण जिले के सहायक, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी द्वारा किया जाएगा।

शहरी क्षेत्रों में क्रियान्वयन
     शहरी क्षेत्रों में गोधन न्याय योजना का प्रमुख उद्देश्य एकीकृत व्यवस्था के साथ सड़क में धूमने वाले पशुओं के नियंत्रण, खेत एवं बाड़ियों हेतु उच्च गुणवत्ता के जैविक खाद की उपलब्धता, शहरी स्वच्छता के माडल को सुदृढ़ करते हुए पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ पशुपालन से उत्सर्जित अपशिष्ट से होने वाले बीमारियों के बचाव हेतु अपशिष्ट का वैज्ञानिक निपटान किया जाना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु योजना में कार्यरत शहरी गरीब परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु शहरी क्षेत्रों में गोबर का क्रय एवं गोबर से निर्मित गुणवत्ता युक्त वर्मी कम्पोस्ट खाद का विक्रय तथा गौठान समिति को आत्मनिर्भर बनाया जाना है।

    इस योजना के क्रियान्वयन में मितव्यवता एवं उपलब्ध अधोसंरचना की क्षमता का अधिकाधिक उपयोग, पूंजीगत व्यय की कमी, अन्य व्यवस्थाओं की दृष्टिकोण से निकाय में क्रियान्वयित स्वच्छ भारत मिशन से वित्त पोषित राज्य प्रवर्तित मिशन क्लीन सिटी के साथ (अभिसरण) कनवरजेंस किया जाना प्रस्तावित है। नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक पशुपालक का निकाय स्तरीय पंजीयन किया जाएगा। इस हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। पशुपालक के आवेदन जमा करने वार्ड कार्यालय, एस.एल.आर.एम. सेंटर, कम्पोस्ट शेड, गौठान आदि के काउंटर बनाए जाएंगे। आवेदन में अंकित जानकारी यथा पशुपालक का नाम, पशुओं की संख्या, उत्सर्जित गोबर की अनुमानित मात्रा आदि का पशुपालक द्वारा स्व-आकलित जानकारी का समूह एवं योजना के वार्ड प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन उपरांत पंजीयन किया जाएगा। पंजीकृत पशुपालक को गोधन न्याय योजना अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में कार्ड का वितरण किया जाएगा। गोबर खरीदी की जानकारी कार्ड एवं पंजी में दर्ज की जाएगी। यथासंभव स्वयंसेवी संस्थान अन्य संस्थानों के सहयोग से सर्वे उपरांत प्रत्येक पशुओं के गले में मवेशी मालिक के नाम, पता, मोबाईल नंबर की पट्टिा (सोहाई) बांधी जाएगी, जिससे खुले में घूमते पाये जाने की स्थिति में पशुपालक की जिम्मेदारी तय की जा सकेंगी।

शहरों में गोबर का  क्रय, गोबर खरीदी केन्द्र एवं संग्रहण
    शहरों में स्थित एसएलआरएम सेंटर, कम्पोस्ट शेड, गौठान में तराजू/फर्मा आदि की व्यवस्था के साथ गोधन न्याय योजना खरीदी केन्द्र बनाए जाएंगे। पंजीकृत पशुपालकों द्वारा ही गोबर का विक्रय गोधन न्याया योजना खरीदी केन्द्र में किया जाएगा। समूह द्वारा पशुपालक को गोबर के क्रय उपरांत शासन द्वारा निर्धारित दर अनुसार मय परिवहन शुल्क भुगतान किया जाएगा।

प्रसंस्करण एवं अधोसंरचना विकास
    शहरों में सर्वे उपरांत प्राप्त होने वाले गोबर के संभावित मात्रा के अनुरूप निकाय क्षेत्र में मिशन क्लीन सिटी योजना अंतर्गत निर्मित कम्पोस्ट शेड की क्षमता का आकलन संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाएगा। इस योजना अंतर्गत क्रय किए गए गोबर से निकाय की स्थिति अनुरूप वर्मी कम्पोस्ट, गार्डन पाऊडर, गोबर लकड़ी, गोबर धूपबत्ती, गोबर दीया, बायोगैस, नाडेप टांका खाद एवं अन्य संबंधित उत्पाद तैयार करने हेतु छोटी-छोटी परियोजनाएं तैयार की जाएगी। एकत्रित गीले कचे एवं क्रय किए गए गोबर के मिश्रण के निकाय में निर्मित कम्पोस्ट शेड में वर्मी कम्पोस्ट का निर्माण किया जाएगा। साथ ही गोबर खरीदी के उपरांत परिवहन व्यय को कम किए जाने एवं शहरों में विकेंद्रिकृत गोठान की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु यथा संभव एसएलआरएम एवं कम्पोस्ट शेड के निकट की भूमि में निकाय की अवस्थिति अनुरूप निम्नानुसार शहरी गौठान शहरी गौठान विकसित किए जाएंगे।

    योजना में आवश्यकता अनुरूप वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबर के क्रय के अन्य उत्पाद निर्माण हेतु कम्पोस्ट शेड की जानकारी तकनीकी एवं प्रसंस्करण क्षमता में वृद्धि हेतु निकाय द्वारा प्रस्ताव तैयार किए जाएंगे। प्रस्ताव का चरणवार अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा। इस कार्य हेतु राशि की व्यवस्था पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता मद अंतर्गत केन्द्र, राज्य प्रवर्तित योजना में उपलब्ध प्रावधानों के तहत की जाएगी। वर्तमान में खाद विक्रय से प्राप्त होने वाले आय निकाय का राजस्व होता है। खाद की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, स्व-सहायता समूह की महिलाओं की कार्य प्रति रूचि बढ़ाने, खाद एवं अन्य प्रसंस्करण में लगने वाले खर्च की व्यवस्था आदि को दृष्टित रखते हुए खाद विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व को स्व-सहायता समूह को प्रदान किया जाएगा।
विपणन एवं गुणवत्ता

    गोबर की खरीदी एवं गोबर से निर्मित खाद एवं अन्य उत्पाद का विक्रय स्व-सहायता समूह द्वारा ही किया जाएगा। गोबर का क्रय शासन द्वारा निर्धारित दर पर ही की जाएगा एवं हितग्राहियों को गोबर क्रय का भुगतान पाक्षिक आधार पर किया जाएगा। गोबर का क्रय हेतु तराजू/आयतन मापक (वाल्यूमेट्रिक आधार अनुमानित वजन का पैमाना) कलेक्शन करने वाले स्व-सहायता समूह को उपलब्ध कराए जाएंगे।

    गोबर के क्रय हेतु लगने वाले आवर्ती व्यय की प्रतिपूर्ति स्व-सहायता समूह द्वारा उत्पाद विक्रय से की जाएगी। इस कार्य हेतु स्व-सहायता समूह को एकमुश्त एक बार ऋण निकाय द्वारा प्रदान किया जाएगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की ब्याज स्व-सहायता समूह से नहीं लिया जाएगा एवं समूह के मासिक मानेदय से आगामी 24 माह में वसूली की जाएगी। खाद का विक्रय कृषि विभाग निर्धारित प्रक्रिया अनुसार पर स्व-सहायता समूह द्वारा किया जाएगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया कृषि विभाग द्वारा तय गुणवत्ता मानक अनुसार खाद का निर्माण, गुणवत्ता परीक्षण एवं अनुषांगिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जाएगी।

स्व-सहायता समूह प्रबंधन एवं प्रशिक्षण
    समूह का पंजीयन नगरीय निकायों द्वारा सिटी लेवल फेडरेशन, एरिया लेवल फेडरेशन एवं स्व-सहायता समूह हेतु प्रकाशित नियम के तहत किया जाएगा। समूह का प्रशिक्षण
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से समूह का गौठान प्रबंधन एवं कम्पोस्ट निर्माण विषयों में कृषि विभाग के द्वारा उपलब्ध अध्यन सामग्री के समावेश से किया जाएगा। निकाय में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन एवं स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत कार्यरत विशेषज्ञ को मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण मिलेगा।

रायपुर : भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में विकासखंड-धरसींवा,अंतर्गत ग्राम-सिलतरा,थाना-धरसींवा में 01 नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। अपर कलेक्टर ने पश्चिम में खोरबाहरा साहू का मकान,उत्तर में स्वामी आत्मानंद स्कूल,दक्षिण में मुन्ना वर्मा का मकान और पूर्व में मनहरण वर्मा का मकान तक को कन्टेनमेंट जोन की परिसीमाए निर्धारित की है।

इस कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जोन में तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी  आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।

कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित किया जावे।  आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

    कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल 01 द्वार की व्यवस्था बेरिकेटिंग के लिए श्री एन.के.पाण्डेय,कार्यपालन अभियंता,लोकनिर्माण विभाग, विधानसभा संभाग,रायपुर मो.नं. 94076-25500, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर, वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल, रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री नीला राम पटेल,मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जनपद पंचायत,धरसींवा रायपुर,मो. नं.75090-89297,घरो का एक्टिव सर्विलांस, स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797 तथा उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री प्रणव सिंह,अनुविभागीय दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 96695-52437को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु श्री बृजेश तिवारी,थाना प्रभारी,थाना धरसींवा रायपुर, मो.नं. 94791-91054,94242-90979 को जिम्मेदारी दी गई है।

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रायपुर: राजधानी रायपुर में कन्हेरा रोड पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या की खबर मिल रही है बताया जा रहा है की बीती देर रात उरला के कन्हेरा रोड पर एक ट्रक ड्राइवर की हत्या कर दी गई है. मृतक के माथे और नाक के बीच में चोट के निशान मिले है. मृतक की पहचान उदल सिंह (45) के रूप में हुई है जो धमतरी का निवासी है उरला पुलिस मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आयोग, निगम, मंडलों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की सूची जारी कर दी गयी है। जारी किए गए सूची में रायपुर संभाग से 14 लोगों की नियुक्ति की गई है, वहीं सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग से 4-4 लोगों की नियुक्ति हुई है। नीचे दी गई सूची देखें 

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खरीदी बिक्री के कथित मास्टर हर कदम पर होंगे असफल...

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री, रायपुर दक्षिण विधानसभा के प्रत्याशी कन्हैया अग्रवाल ने भाजपा नेता विधायक बृजमोहन अग्रवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, कि बृजमोहन जी मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कर दें ।

उन्होने कहा कि भाजपा में हाशिये पर चल रहे बृृजमोहन अग्रवाल प्रदेश सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर पार्टी में खुद की स्थिति को सुुधारने का असफल प्रयास कर रहे हैं । भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में लोकतंत्र की हत्या करने का जो प्रयास चल रहा है बृजमोहन जी को स्पष्ट करना चाहिए, कि क्या छत्तीसगढ़ में इस प्रयास के लिए भाजपा आलाकमान ने उन्हे अधिकृत किया है ? उन्होने कहा, कि विधानसभा चुनाव की तरह धन-बल का प्रयोग कर प्रदेश की राजनीति में पुनः स्वयं को स्थापित करने के लिए यदि बृजमोहन जी प्रयास कर रहे हैं, तो कथित तौर पर खरीदी बिक्री के मास्टर माने जाने वाले भाजपा के नेता चारों खाने चित्त होंगे, असफलता उन्हे हर मोर्चे पर मिलेगी । 

प्रदेश महामंत्री श्री अग्रवाल ने कहा, कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और बृजमोहन अग्रवाल दोनों की खरीद-फरोख्त और तोड़फोड़ की नीति सफल नहीं होने वाली है । छत्तीसगढ़ की जनता ने विधानसभा चुनाव में भाजपा को आईना दिखा दिया है । बृृजमोहन जी अपनी पार्टी के अंदर के लोकतंत्र को ठीक कर लें पार्टी ने उन्हे न तो नेता प्रतिपक्ष बनाया न ही प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व दिया । 

धन्यवाद 
कन्हैया अग्रवाल
प्रदेश महामंत्री - छ.ग. प्रदेश कांग्रेस कमेटी
रायपुर दक्षिण विधानसभा

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छत्तीसगढ़ी लोककला एवं संस्कृति को सहेजने प्रदेश सरकार का अहम फैसला 

कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन को दी मंजूरी

रायपुर : छत्तीसगढ़ की लोककलाओं और संस्कृति को सहेजने, संवारने और उसे आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। राज्य निर्माण के 20 साल बाद छत्तीसगढ़ की कला, संगीत, भाषाई विकास के लिए एक ही छत के नीचे अब एकीकृत प्रयास हो पाएगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित कैबिनेट की बैठक में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन की विधिवत दे दी गई है। इस परिषद के अंतर्गत संस्कृति विभाग की समस्त इकाइयों को एकरूप किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य गठन होने के पहले छत्तीसगढ़ में सभी सांस्कृतिक गतिविधियां भोपाल से संचालित होती थीं। राज्य गठन के बाद छत्तीसगढ़ी को राजभाषा का दर्जा मिला। अनेक संस्थाएं भी स्थापित की गईं, लेकिन उनमें आपसी तालमेल का अभाव रहा। इन सब का परिणाम यह रहा कि सांस्कृतिक विकास की दिशा में जितनी ताकत के साथ प्रयास होने चाहिए थे, वे अब तक हो नहीं पाए। उन्होंने कहा कि  उनकी सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति पर गर्व की अनुभूति जगाने की दिशा में शुरु से ही काम किया। छत्तीसगढ़ की महिलाओं के पर्व तीजा, किसानों के पर्व हरेली और गोवर्धन पूजा जैसे त्योहारों पर अवकाश की न सिर्फ घोषणा की, बल्कि इन त्योहारों को अपने निवास कार्यालय से मनाने की परंपरा की शुरुआत की। गोंड़ी, हल्बी  भाषा में पाठ्य पुस्तकें तैयार कर स्कूलों में पढ़ाई शुरू करने का निर्णय लिया। खान-पान की संस्कृति को संरक्षित करने के लिए सभी जिलों में गढ़कलेवा की स्थापना का निर्णय लिया गया। लेकिन इन सबके बावजूद इन तमाम गतिविधियों को संगठित रूप में संचालित करने की आवश्यकता है, ताकि एक ही दिशा में संगठित रूप से काम हो सके, इसलिए एक समग्र मंच के रूप में छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के गठन का निर्णय लिया गया है।

    मुख्यमंत्री ने कहा है कि छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद का मुख्य काम राज्य में साहित्य, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चित्र एवं मूर्तिकला, सिनेमा और आदिवासी एवं लोककलाओं को प्रोत्साहन एवं उन्हें संरक्षण देना होगा। इसके लिए परिषद सांस्कृतिक विरासतों की पहचान, उनका संरक्षण एवं संवर्धन करेगा। सृजनशील संस्कृति के लिए मंचों, कला-संग्रहालयों, वीथिकाओं का विकास, प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर के मंचों की स्थापना के साथ ही विभिन्न तरह के आयोजन करेगा। सांस्कृतिक संस्थाओं को सहयोग एवं प्रोत्साहन, सृजनकर्मियों को सम्मान तथा प्रोत्साहन, उत्कृष्ट सिनेमा निर्माण एवं प्रचार संबंधी कार्य करेगा।

    प्रदेश में छत्तीसगढ़ी संस्कृति परिषद के जरिये जो एक और महत्वपूर्ण कार्य होगा, वह राष्ट्रीय स्तर के लब्ध प्रतिष्ठित कला, संस्कृति और शिक्षण से जुड़ी संस्थाओं से छत्तीसगढ़ का जीवंत संवाद स्थापित करना होगा। प्रदेश की संस्कृति नीति के अनुरूप स्कूली, उच्च शिक्षा सहित अन्य शासकीय विभागों से सामंजस्य स्थापित कर संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा। साहित्यिक-सामाजिक विषयों पर शोध और सृजन में प्रोत्साहन और सहयोग दिया जाएगा। संस्कृतिकर्मियों व संस्थाओं को विभिन्न विधाओं के लिए दिए जाने वाले फैलोशिप, पुरस्कारों का संयोजन परिषद द्वारा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अंतर्गत साहित्य अकादमी, कला अकादमी, आदिवासी लोक कला अकादमी, छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, छत्तीसगढ़ सिंधी अकादमी, छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग काम करेंगे।

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मुख्यमंत्री का अखिल भारतीय अघरिया समाज द्वारा किया गया अभिनंदन

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत नरूवा, गरूवा, घुरवा, बाड़ी को नया जीवन दिया जा रहा है। इसके तहत गांव-गांव में गौठानों का निर्माण किया जा रहा है। इन गौठानों से गांव-गांव में रोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर बढ़ेंगे।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में अखिल भारतीय अघरिया समाज के प्रतिनिधि मण्डल से मुलाकात के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए उक्त आशय के विचार व्यक्त किए। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व विधायक रायगढ़ श्री प्रकाश नायक ने किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल की मांग पर जिला मुख्यालय रायगढ़ के कोतरा रोड स्थित अघरिया भवन के विस्तार के लिए भू-खण्ड प्रदान करने और महासमुंद जिले के अंतर्गत ग्राम पैंता में अघरिया धाम को विकसित करने में हर संभव सहयोग के लिए आश्वस्त किया। गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के संकल्प के साथ छत्तीसगढ़ी अस्मिता तथा संस्कृति को शीर्ष पर रखकर अपने कुशल नेतृत्व से प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल का अखिल भारतीय अघरिया समाज द्वारा मुलाकात के दौरान अभिनंदन भी किया गया।

    श्री बघेल ने इस अवसर पर आगे कहा कि राज्य सरकार हरेली त्यौहार के दिन से ’गोधन न्याय योजना’ भी शुरू करने जा रही है। इस योजना में पशुपालकों से दो रूपए प्रति किलोग्राम की दर पर गोबर खरीदकर गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट तैयार किया जाएगी। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां गोबर की खरीदी की जाएगी। साथ ही इस योजना से राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा मिलेगा और पर्यावरण में भी सुधार होगा। इससे पशुओं की खुले पर चराई में रोक लगेगी और किसान बरसात के बाद अन्य फसल का उत्पादन भी आसानी से ले सकेंगे। गोधन न्याय योजना का लाभ ऐसे मजदूर परिवारों को भी मिलेगा, जिनके पास खेती की जमीन नहीं है, लेकिन उसके पास पशुधन अथवा मवेशियां है। छोटे से छोटे पशुपालक को भी इस योजना से हर माह 2 से 3 हजार रूपए की आमदनी मिल सकती है।

    इस अवसर पर जिला पंचायत महासंमुद की अध्यक्ष श्रीमती उषा पटेल और समाज के पदाधिकारी श्री भुवनेश्वर पटेल, श्री लक्ष्मण पटेल, श्री द्वारिका पटेल, श्रीमती गैसमोती पटेल, श्री दीनदयाल पटेल, श्री रामानुज पटेल, श्री नरेश्वर पटेल, श्री कामता पटेल, श्री चन्द्रशेखर चौधरी, श्रीमती प्रेमशीला नायक, श्री गोपाल नायक, श्रीमती बिमला पटेल, श्री रेवाशंकर पटेल, श्री धनजंय पटेल, श्री ओमसागर पटेल, श्री राम कुमार नायक, श्री प्रमोद पटेल, श्री श्यामलाल, श्री गोपाल, श्री मनोहर पटेल, श्री विश्वनाथ नायक तथा श्री राज कुमार पटेल आदि उपस्थित थे।

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14 जिलों के 2190 स्कूलों में दाखिले देने निकली पहली लॉटरी

रायपुर : शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत निजी स्कूलों में बीपीएल परिवार के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए आज पहली लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी के माध्यम से 18 हजार 488 बच्चे स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित हुए। दाखिले के लिए पहली लॉटरी राज्य के 14 जिलों के 2190 स्कूलों में आरटीई के तहत बच्चों को प्रवेश देने के लिए सभी विकल्पों के आधार पर निकाली गई। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा चयनित बच्चों को प्रवेश दिलाने हेतु उनके पालकों को एसएमएस के माध्यम से सूचना भेजी दी गई है।
    
    लोक शिक्षण संचालनालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पहली लॉटरी के लिए 14 जिलों के 2 हजार 190 स्कूलों के लिए आरटीई के तहत प्रवेश के लिए 26 हजार 468 सीटें थी। इन सीटों के लिए कुल 27 हजार 894 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों में से 704 रद्द हुए और 7 हजार 115 का आबंटन नहीं हुआ। अपूर्ण स्थिति की 25 और 1562 मिलती-जुलती स्थिति के आवेदन थे।

    पहली लॉटरी में जिलेवार स्कूलों में बच्चों के प्रवेश की स्थिति इस प्रकार है। प्रदेश के जिला दुर्ग में 552 स्कूलों के लिए 4 हजार 350 बच्चों का चयन प्रवेश के लिए किया गया है। इसी प्रकार कोरबा जिले के 288 स्कूलों के लिए 3 हजार 911 बच्चे, बस्तर जिले के 121 स्कूलों के लिए एक हजार 566 बच्चे, कोरिया जिले के 205 स्कूलों के लिए एक हजार 461 बच्चे, धमतरी जिले के 205 स्कूलों के लिए एक हजार 384 बच्चे, कवर्धा जिले के 177 स्कूलों के लिए एक हजार 305 बच्चे, बलरामपुर जिले के 150 स्कूलों के लिए एक हजार 247 बच्चे, बेमेतरा जिले के 161 स्कूलों के लिए एक हजार 99 बच्चे, बालोद जिले के 164 स्कूलों के लिए 994 बच्चे, कोण्डागांव जिले के 84 स्कूलों के लिए 647 बच्चे, बीजापुर जिले के 33 स्कूलों के लिए 192 बच्चे, दंतेवाड़ा जिले के 21 स्कूलों के लिए 129 बच्चे, सुकमा जिले के 15 स्कूलों के लिए 120 बच्चे और नारायणपुर जिले के 14 स्कूलों के लिए 83 बच्चे प्रवेश के लिए चयनित हुए हैं।

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रायपुर : अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी रायपुर राजधानी की प्रख्यात समाजसेवी संस्था हैं हर एक विषम परिस्थितियों पर संस्था गरीब, असहाय जरूरत मंद समाज के हर गरीब दीनदुखियों के लोगो को सहायता प्रदान करती हुई आ रही हैैं।

कोरोना काल मे हुए लॉक डाउन में भी संस्था ने अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किया तत्पश्चात संस्था अभी भी कोरोना महामारी की मार झेल रहे ग़रीब, बीमार,वृद्ध कामगार महिलाओं एवं बच्चों को सहायता प्रदान कर रही हैं।संस्था कार्यालय में आज दिनांक 15 /7/2020 वुधवार को एक महिला जो कि पथरी से पीड़ित है और इसके पास ना तो गरीबी रेखा कार्ड हैं नहि स्मार्ट कार्ड, आयुष्मान कार्ड हैं।और मेकाहारा में कोरोना के चलते केस नही लिया गया प्राइवेट हॉस्पिटल में इस पीड़ित महिला से  इलाज का 70000 का खर्चा बताया गया है। गरीब महिला के गरीबी और बेबसी पैसों के अभाव के चलते हुए  गरीब  महिला रुक्मणी प्राईवेट अस्पतालों में अपनी इलाज करा पाने में अस्मर्थ हैं।  उसने संस्था कार्यालय में गुहार लगाई,संस्था के संस्थापक सज्जाद खान ने मानवीय मूल्यों के आधार पर गरीबी महीला  मेडिसिन, मास्क, सेनिटाइजर, और 15 दिन का राशन मोहय्या करवाकर मदद की।संस्था के संस्थापक सभी जरूरत मंद गरीब लोगों को मदद और सहायता प्रदान करते आ रहे है।विदित रहे संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खांन का कहना है कि सरकार द्वारा  ऐसे मूलभूत सुविधाओं से वंचित जरूरत मंदो  गरीबो और जरूरत मंद लोगो के लिए स्मार्ट कार्ड, गरीबी रेखा कार्ड बनाने उचित सर्वे के आधार पर इनके लिए व्यवस्था करें  ताकि वे उससे अपने जीवन को आसान बना सके। 

उपरोक्त जानकारी संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खानं द्वारा दी गई

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रायपुर : प्रदेश के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संकलित जानकारी के अनुसार प्रदेश में एक जून से अब तक कुल 435.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। प्रदेश में सर्वाधिक सूरजपुर जिले में 612.9 मिमी. और सबसे न्यूनतम कबीरधाम में 240.9 मिमी. औसत वर्षा अब तक रिकार्ड की गई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष में संकलित की गई जानकारी के अनुसार एक जून से अब तक सरगुजा जिले में 280.0 मिमी, बलरामपुर में 384.5 मिमी, जशपुर में 494.6 मिमी, कोरिया में 412.3 मिमी, रायपुर में 424.2 मिमी, बलौदाबाजार में 414.9 मिमी, गरियाबंद में 459.1 मिमी, महासमुन्द में 587.6 मिमी, धमतरी में 436.6 मिमी, बिलासपुर में 410.7 मिमी, मुंगेली में 324.3 मिमी, रायगढ़ में 413.9 मिमी, जांजगीर-चांपा में 356.8 मिमी तथा कोरबा में 557.6 मिमी औसत वर्षा दर्ज की गई। इसी प्रकार गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में 461.6 मिमी, दुर्ग में 476.9 मिमी, राजनांदगांव में 330.0 मिमी, बालोद में 398.5 मिमी, बेमेतरा में 379.0 मिमी, बस्तर में 451.5 मिमी, कोण्डागांव में 596.4 मिमी, कांकेर में 356.6 मिमी, नारायणपुर में 475.6 मिमी, दंतेवाड़ा में 523.9 मिमी, सुकमा में 434.2 मिमी तथा बीजापुर जिले में 503.0 मिमी औसत दर्ज की गई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज 15 जुलाई को सुबह रिकार्ड की गई वर्षा के अनुसार सरगुजा जिले में 1.8 मि.मी., सूरजपुर में 28.0 मि.मी., बलरामपुर में  15.5 मि.मी., जशपुर में 10.0 मि.मी., तथा कोरिया में 19.0 मि.मी., औसत वर्षा रिकार्ड की गयी। रायपुर जिले में 22.1 मि.मी., बलौदाबाजार में 19.6 मि.मी., गरियाबंद में 16.9 मि.मी., महासमुंद में 2.3 मि.मी. तथा धमतरी में 22.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई है। इसी तरह से बिलासपुर में 5.3 मि.मी., मुंगेली 22.7 मि.मी., रायगढ़ में 17.4 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 7.0 मि.मी., कोरबा में  8.2 मि.मी., तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही में 35.1 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की गई। दुर्ग में 25.1 मि.मी., कबीरधाम में 14.4 मि.मी., राजनांदगांव में 5.1 मि.मी., बालोद में 5.7 मि.मी. तथा बेमेतरा में 16.2 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज की गई। बस्तर जिले में 40.7 मि.मी., कोण्डागांव में 22.7 मि.मी., कांकेर जिले में 7.0 मि.मी., नारायणपुर में 20.5 मि.मी., दंतेवाड़ा में 30.2 मि.मी., सुकमा में 38.6 मि.मी., और बीजापुर जिले में आज 42.8 मि.मी., औसत वर्षा रिकार्ड की गई।

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मैनपाट के सुप्रसिद्ध तिब्बती कालीन उद्योग अब होंगे पुनर्जीवित: मंत्री गुरु रूद्रकुमार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में मैनपाट के सुप्रसिद्ध तिब्बती पैटर्न के कालीन उद्योग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामोद्योग विभाग प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्ययोजना बनाकर उन्हें नियमित रोजगार उपलब्ध करा रहा है। साथ ही विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हर संभव मदद दी जा रही है।

    छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड के महाप्रबंधक (विकास) श्री शंकर लाल धुर्वे ने बताया कि सरगुजा जिले के कालीन बुनकरों को नियमित रोजगार देने के लिए दो दशक से बंद पड़े मैनपाट के सुप्रसिद्ध तिब्बती पैटर्न के कालीन उद्योग को पुनर्जीवित करने का काम शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा मैनपाट के रेखापार में कालीन निर्माण केंद्र में 20 कालीन शिल्पकारों द्वारा कालीन उत्पादन का काम शुरू किया गया है। इसको और अधिक विस्तार देने की दिशा में काम किया जा रहा है। इस केंद्र के माध्यम से लगभग 100 से अधिक कालीन बुनाई करने वालों कारीगरों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते बतौली, सीतापुर के सैकड़ों कालीन बुनाई करने वाले कारीगर भदोही और मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) जाकर कालीन बुनाई का काम करते थे, अभी वहां नहीं जा पाने के कारण बेरोजगार हैं। इन कारीगरों को मैनपाट के कालीन बुनाई केन्द्र से जोड़कर इन्हें रोजगार देने की पहल बोर्ड ने शुरू की है, ताकि कालीन बुनाई करने वाले स्थानीय कारीगरों को मैनपाट में ही रोजगार मिल सके। इन कारीगरों को मैनपाट के केन्द्र से जोड़ने से तिब्बती कालीन की बुनाई के काम में तेजी आएगी।

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सत्यमेव जयते फाउंडेशन की महिलाओं ने एस. पी. को दिया ज्ञापन....

 

रायपुर : धरसींवा थाना अंतर्गत पांच वर्ष की अबोध बच्ची के साथ नृशंसतापूर्वक बलात्कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की कठोरतम सजा दिलाने की मांग को लेकर सत्यमेव जयते फाउंडेशन छत्तीसगढ़ की महिला ईकाई ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा । 

सत्यमेव जयते फाउंडेशन महिला ईकाई की श्रीमती आशा जोसेफ और रेणु देवांगन ने उक्ताशय की जानकारी देते हुए बताया कि अबोध बच्ची के साथ बलात्कार जैसा जघन्य अपराध कर मानवता को शर्मसार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दिलाने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को शीघ्र पेश करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया । एस. पी. श्री यादव ने कहा, कि इस मामले में कोई ढिलाई नहीं होगी । दस दिन के अंदर चालान कोर्ट में पेश करने निर्देशित किया गया है । 

 

ज्ञापन देने प्रमुख रूप से श्रीमती आशा जोसेफ, श्रीमती रेणु देवांगन, श्रीमती सोनिया यादव, श्रीमती गौरी मूर्ति, श्रीमती नूरजहां, श्रीमती किरण देवांगन, श्रीमती संध्या चक्रधर, श्रीमती चित्रलेखा यादव के साथ संरक्षक श्री कन्हैया अग्रवाल शामिल थे । 

धन्यवाद  

श्रीमती रेणु देवांगन

सत्यमेव जयते फाउंडेशन छ.ग. 

महिला ईकाई

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रायपुर : राज्य के एक लाख 12 हजार 805 कृषकों को प्रधानमंत्री बीमा योजनांतर्गत रबी फसलों की क्षतिपूर्ति के लिए 495 करोड़ 98 लाख रूपए की दावा राशि का भुगतान बीमा कम्पनियों द्वारा किया गया है। रबी फसलों के लिए राज्य के 25 जिलों के एक लाख 12 हजार 805 कृषकों को निर्धारित उपज से वास्तविक उपज कम प्राप्त होने तथा प्राकृतिक आपदा के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए यह दावा राशि भुगतान की गई है। रबी फसलों के बीमा के लिए बीमा कम्पनियों को 57 करोड़ 94 लाख रूपए का कुल प्रीमियम भुगतान किया गया था।

    कृषि विभाग के संयुक्त संचालक श्री चंद्रवंशी ने बताया कि रबी फसलों की क्षतिपूर्ति एवज में बलरामपुर जिले के 279 कृषकों को 5.77 लाख रूपए, जांजगीर-चांपा जिले के 60 कृषकों को 1.67 लाख रूपए, जशपुर जिले के 22 कृषकों को 27 हजार रूपए, कबीरधाम जिले के 17,638 कृषकों को 59 करोड़ 27 हजार रूपए, मुंगेली के 1890 कृषकों को 303 करोड़ 9 लाख 57 हजार रूपए, बालोद के 2095 कृषकों को 5 करोड़ 13 लाख 20 हजार रूपए, बलौदाबाजार के 137 कृषकों को 22 लाख 69 हजार रूपए, बस्तर के 73 कृषकों को 3 लाख 59 हजार रूपए, बेमेतरा के 39740 कृषकों को 215 करोड़ 19 लाख 36 हजार रूपए, बिलासपुर के 849 कृषकों को 34 लाख 72 हजार रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है।

    इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के 32 कृषकों को 83 हजार रूपए, धमतरी के 202 कृषकों को 52 लाख 24 हजार रूपए, दुर्ग जिले के 11,105 कृषकों को 49 करोड़ 4 लाख 61 हजार रूपए, गरियाबंद के 15 कृषकों को एक लाख 53 हजार रूपए, कोण्डागांव के 12 कृषकों को एक लाख 62 हजार रूपए, कोरबा के 30 कृषकों को 8 हजार रूपए, कोरिया के 224 कृषकों को 16 लाख 4 हजार रूपए, रायगढ़ के 4 कृषकों को 43 हजार रूपए, रायपुर के 101 कृषकों को 17 लाख 9 हजार रूपए, राजनांदगांव के 37,293 कृषकों को 162 करोड़ 56 लाख 61 हजार रूपए, सुकमा के 10 कृषकों को 16 हजार रूपए, सूरजपुर के 178 कृषकों को 7 लाख 4 हजार रूपए, सरगुजा के 799 कृषकों को 29 लाख 32 हजार रूपए तथा कांकेर के 7 कृषकों को 15 हजार रूपए की दावा राशि का भुगतान किया गया है। 

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मुख्यमंत्री निवास में आयोजित समारोह में संसदीय सचिवों ने ली

 पद और गोपनीयता की शपथ

संसदीय सचिवों को वरिष्ठ मंत्रियों के अनुभवों से सीखने का अच्छा अवसर: मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल

मंत्रियों से संबद्ध हुए नव-नियुक्त संसदीय सचिव

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज शाम अपने रायपुर निवास परिसर में आयोजित सादगीपूर्ण एवं गरिमामय समारोह में 15 विधायकों को संसदीय सचिव के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलायी।

नव-नियुक्त संसदीय सचिवों में श्री चिंतामणी महाराज ने संस्कृत में शपथ ली, जबकि श्री पारसनाथ राजवाड़े, श्रीमती अंबिका सिंहदेव, श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय, श्री द्वारिकाधीश यादव, श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे, श्री इंद्रशाह मण्डावी, श्री कुंवरसिंह निषाद, डॉ. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह, श्री रेखचंद जैन, सुश्री शकुन्तला साहू, श्री शिशुपाल सोरी, श्री यू.डी. मिंज, श्री विकास उपाध्याय और श्री विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने बारी-बारी से हिन्दी में शपथ ली।

      शपथग्रहण के बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सभी नव नियुक्त संसदीय सचिवों को बधाई और शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सभी संसदीय सचिवों को अनुभवी मंत्रियों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने नवनियुक्त संसदीय सचिवों से इस अवसर को सीखने के रूप में लेने और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों की सफलता के लिए अपने क्षेत्र में पकड़, प्रशासकीय काम-काज की जानकारी तथा विधानसभा की गतिविधियों में पारंगत होना आवश्यक है।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और लोगों को राहत पहुंचाने में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य रहा है। इसके लिए उन्होंने आम नागरिकों, शासन-प्रशासन, जनप्रतिनिधियों, संगठनों एवं समाजसेवी संस्थाओं के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट की चुनौती अभी समाप्त नहीं हुई, इससे लड़ना पड़ेगा। इससे बचाव के तरीके को कड़ाई से अमल में लाने की भी अपील की। उन्होंने इस मौके पर राजीव गांधी न्याय योजना का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश और दुनिया का ऐसा पहला राज्य है, जो गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर खरीदने की शुरूआत करने जा रहा है। समारोह में गोधन न्याय योजना का लोगों ने करतल ध्वनि कर समर्थन किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों और श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कोरोना संकट काल के दौरान सीधे राशि उपलब्ध कराई गई है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ में मंदी का असर नहीं हुआ है। प्रदेश सरकार ने जनहितैषी नीतियों का पालन किया है, जिसके कारण छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था बेहतर और गतिशील रही है।
     इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, सांसद श्री पी. एल. पुनिया, सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत सहित प्रदेश सरकार के सभी मंत्रीगण, विधायकगण, अनेक जनप्रतिनिधि सहित विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण समारोह का संचालन मुख्य सचिव श्री आर.पी. मण्डल ने किया एवं आभार प्रदर्शन सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव श्री डी. डी. सिंह ने किया।  

     शपथ ग्रहण कार्यक्रम के तुरंत बाद मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के अनुमोदन से सभी नव-नियुक्त संसदीय सचिवों को मंत्रियों से सम्बद्ध करने का आदेश भी जारी कर दिया गया। जिसके तहत संसदीय सचिव श्री द्वारिकाधीश यादव को स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम से, श्री विनोद सेवन चंद्राकर और श्री गुरूदयाल सिंह बंजारे को स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव से सम्बद्ध किया गया है। श्री चन्द्रदेव प्रसाद राय और श्री शिशुपाल सोरी को वन एवं परिवहन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर से, सुश्री शकुन्तला साहू को कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे के साथ, श्री विकास उपाध्याय और श्री चिंतामणि महाराज को गृह और लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू से, श्रीमती अंबिका सिंहदेव को लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री श्री गुरू रूद्रकुमार से, श्री यू.डी. मिंज को वाणिज्यिक कर (आबकारी) और उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा से सम्बद्ध किया गया है।

    संसदीय सचिव श्री पारसनाथ राजवाड़े को उच्च शिक्षा और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल से, श्री इंद्रशाह मण्डावी को राजस्व एवं वाणिज्यिक कर (पंजीयन एवं मुद्रांक) मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल से, श्री कुंवरसिंह निषाद को खाद्य एवं संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत से, डॉ. श्रीमती रश्मि आशीष सिंह को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया से तथा श्री रेखचंद जैन को नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया से सम्बद्ध किया गया है।  

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रायपुर : राज्य शासन के स्वास्थ्य विभाग ने रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन वाले विकासखंडों की नई सूची अधिसूचित की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के मुताबिक प्रदेश के सभी विकासखंडों और शहरी क्षेत्रों में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की संख्या, इनके दोगुने होने की दर तथा प्रति एक लाख जनसंख्या पर सैंपल जांच की ताजा स्थिति के आधार पर उन्हें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में पुनः वर्गीकृत किया गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा 12 जुलाई की स्थिति के आधार पर यह वर्गीकरण किया गया है। इसे हर सोमवार को अद्यतन किया जाता है। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन घोषित विकासखंड इस प्रकार हैं -

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कार्यवाही के लिए सक्षम अधिकारियों को भेजा जाएगा प्रस्ताव

रायपुर : आबकारी आयुक्त के निर्देश पर संभागीय उड़नदस्ता रायपुर के नेतृत्व में देशी/विदेशी मदिरा दुकानों में अनियमितता पाये जाने के शिकायतों के मद्देनजर विशेष अभियान चलाकर छापामार कार्यवाही की गई। रविवार को रायपुर के संतोषी नगर की, देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान, लभाण्डी की विदेशी मदिरा दुकान, हीरापुर की विदेशी मदिरा दुकान, लाखेनगर की विदेशी मदिरा दुकान और रायपुरा (सरोना) की विदेशी मदिरा दुकानों में आकस्मिक छापामार कार्यवाही की गई। छापामार कार्यवाही के दौरान संतोषी नगर की देशी एवं विदेशी मदिरा दुकान और रायपुरा (सरोना) स्थित विदेशी मदिरा दुकान में मदिरा का विक्रय शासन द्वारा निधारित दर से अधिक दर पर करते हुए पाये जाने के कारण आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। इन दुकानों के आरोपी विक्रयकर्ताओं को सेवा से पृथक करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकरण प्रस्तुत किया जाएगा।

    आबकारी विभाग द्वारा गठित टीम में उपायुक्त आबकारी श्री एस.एल.पवार, जिला आबकारी अधिकारी, श्री आर.एल.भारद्वाज, सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री कल्पना राठौर एवं श्री अजय पाण्डेय सहित अन्य आरक्षकों की टीम के साथ देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में छापामार की कार्यवाही की गई। आबकारी विभाग के उपायुक्त एवं संभागीय उड़नदस्ता ने बताया कि छापामार कार्यवाही समय-समय पर की जाएगी।

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मुख्यमंत्री द्वारा योजना के क्रियान्वयन की तैयारियों की समीक्षा

प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से तत्काल गौठान समितियां गठित करने के निर्देश

चरवाहों को वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का मिलेगा हिस्सा

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केन्द्र वर्मी 
कम्पोस्ट तैयार करने का देंगे प्रशिक्षण

वर्मी कम्पोस्ट भंडारण के लिए गौठानों में बनाया जाएगा कमरा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन में कलेक्टरों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। मुख्यमंत्री आज यहां अपने निवास कार्यालय में आयोजित बैठक में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि जिन गौठानों में अब तक गौठान समितियां नहीं बनी है, वहां गौठान समितियों का गठन तत्काल किया जाए। गौठान समितियों का गठन प्रभारी मंत्रियों के अनुमोदन से किया जाए। उन्होंने कहा कि योजना में गांव के चरवाहों को अनिवार्य रूप से भागीदार बनाया जाए। उन्हें वर्मी कम्पोस्ट की बिक्री से होने वाले लाभांश का एक हिस्सा मिले।

मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गांवों में गोबर खरीदने का कार्य गौठान समितियों द्वारा किया जाएगा। गौठानों में महिला स्व-सहायता समूह और युवा समूह द्वारा वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य किया जाएगा। इसी प्रकार वर्मी कम्पोस्ट के भंडारण के लिए गौठानों में कमरा निर्माण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठानों में आने वाले पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने वर्मी कम्पोस्ट के पैकेजिंग बैग पर वर्मी कम्पोस्ट उत्पादित करने वाले गौठान समिति का नाम भी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए। 

श्री बघेल ने गौठानों में गौ-सेवकों को जोड़ने तथा वहां पशु चिकित्सकों का भ्रमण सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्व-सहायता समूहों को वर्मी कम्पोस्ट निर्माण के लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्रों के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाए। इस काम में एनजीओ को भी जोड़ा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी क्षेत्रों में भी गोधन न्याय योजना से क्रियान्वयन के लिए आवश्यक तैयारी करने कहा। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्रों में स्थापित निजी डेयरियों से भी गोबर की खरीदी की जाए तथा वर्मी कम्पोस्ट निर्माण में शहरी क्षेत्र के महिला समूहों को जोड़ा जाए। 

 बैठक में कृषि एवं जल संसाधन मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, मुख्य सचिव श्री आर. पी. मण्डल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी, प्रमुख सचिव वन श्री मनोज पिंगुआ, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल ंिसंह परदेशी, सहकारिता विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर., नगरीय प्रशासन विभाग की सचिव श्रीमती अलरमेलमंगई डी., प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा उपस्थित थे।
कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम. गीता ने पावरप्वाइंट के प्रेजेन्टेशन के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गोधन न्याय योजना के प्रथम चरण में 2200 गौठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कम्पोस्ट बनाने का कार्य शुरू होगा। कलेक्टर जिले में स्थित सभी गौठानों में गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन की मॉनिटरिंग करेंगे। इसके साथ ही वे वर्मी खाद बनाने वाले समूहों का गौठान समितियों द्वारा चयन में सहयोग करेंगे। कलेक्टरों को मनरेगा से गौठानों में वर्मी टैंक बनवाने और वर्मी खाद प्रसंस्करण के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने का दायित्व दिया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला स्तर पर गोधन न्याय योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित करने का काम करेंगे। 

गौठान समितियों द्वारा पशुपालकों से गोबर की खरीदी की जाएगी। प्रतिदिन इसका लेखा-जोखा रखा जाएगा। स्व-सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए वर्मी खाद के गुणवत्ता परीक्षण के बाद इसकी पैकेजिंग और भंडारण गौठानों में किया जाएगा। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को वर्मी कम्पोस्ट का विपणन किया जाएगा। गौठानों में तैयार वर्मी कम्पोस्ट कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग, वन विभाग और शहरी विकास विभाग द्वारा अपनी जरूरत के अनुसार खरीदा जाएगा। 

नई दिल्ली/रायपुर  :  ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुरिन्दर सिंह ने लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की लगातार हो रही जीएसटी से आर्थिक क्षति को देखते हुए तथा देश भर के समाचार पत्रों द्वारा लगातार जीएसटी के संबंध में  उठ रही मांग को देखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी के संबंध में एक समिति बनाने का निर्णय लिया । ऑल इंडिया स्माल एंड मीडियम न्यूज पेपर्स फेडरेशन के सदस्यों द्वारा कोरना काल में लगातार हो रही समाचार पत्रों की बिगड़ती आर्थिक स्थिति तथा केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा समाचार पत्रों को पर्याप्त सहयोग के अभाव  को देखते हुए जीएसटी पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन  करने का निर्णय लिया है । 

ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरिन्दर सिंह ने बताया कि फेडरेशन द्वारा गठित लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की हितों की रक्षा के लिए संगठन ने जीएसटी के संबंध में एक समिति का गठन किया गया है उक्त समिति लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों पर जीएसटी के प्रभाव के संबंध में होने वाले आर्थिक क्षति सहित प्रकाशकों के हितों के संबंध में विचार विमर्श कर संगठन को अवगत कराएगी ।इसी दिशा में जीएसटी के संबंध में गठित समिति देश के विभिन्न राज्यों में लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों को होने वाली परेशानियों से केंद्रीय मंत्री, सांसद गण राज्यसभा व लोकसभा सहित राज्य के मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, जनसंपर्क मंत्री  व राज्य के वरिष्ठ मंत्रियों को अवगत कराएगी । साथ ही साथ राज्यों में उद्योगपतियों, व्यापारियों, बुद्धिजीवियों, कलाकारों सहित जनप्रतिनिधियों से मिलकर जनसमर्थन जुटाने का भी प्रयास करेगी l समिति में ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज पेपर फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बी.एम शर्मा, राष्ट्रीय सचिव  व भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य अशोक नवरत्न संयोजक बनाए गए हैं ।

वही छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष व छत्तीसगढ़ एडिटर्स एंड पब्लिशर्स एसोसिएशन (सेपा) के महासचिव मलय बैनर्जी को सह संयोजक नियुक्त किया गया है ।  समिति में पवन सहयोगी प्रभारी नई दिल्ली, संजय कुमार शर्मा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता हाईकोर्ट इलाहाबाद, तनुज खुराना अधिवक्ता, शिव शरण सिंह गहरवार कार्यकारी अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, गगनदीप जैन चार्टर्ड अकाउंटेंट रायपुर, सुधीर पांडा प्रदेश अध्यक्ष उड़ीसा, रवनीत सिंह अधिवक्ता पंजाब सदस्य नियुक्त किए गए हैं । यह समिति जल्द ही एक बैठक कर अपनी कार्य योजना बनाकर जीएसटी काउंसिल के लिए लघु एवं मध्यम समाचार पत्रों की मांग से फेडरेशन को अवगत कराएगी । जिस पर फेडरेशन विस्तृत रिपोर्ट के संबंध में उचित निर्णय लेगी