रायपुर : छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के द्वारा इस समय फैली महामारी कोरोना के समय में रक्तदान के साथ-साथ लोगों को आवश्यक खाद्य  सामग्री एवं पका हुआ भोजन उपलब्ध करा रही है।

रायपुर शहर के बाहर से आए मरीज इन्हें ब्लड की आवश्यकता पड़ रही है और उनके पास ब्लड बैंक जाने के लिए साधन नहीं हो पा रहे हैं उन्हें भी फाउंडेशन के सदस्यों के द्वारा हॉस्पिटल से  ब्लड बैंक तथा ब्लड बैंक से हॉस्पिटल में ब्लड लाने ले जाने में सहयोग किया जा रहा है अब तक टीम के द्वारा रायपुर दुर्ग भिलाई के अलग-अलग क्षेत्रों में पका हुआ भोजन ,राशन कीट में चावल, दाल ,हल्दी, नमक , मसाला, सोयाबीन, आटा के साथ वितरण किया जा रहा है। साथ ही सरकार द्वारा बनाए गए अस्थाई रूप से  निर्मित आश्रय गृह शेल्टर होम में 576 टूथ ब्रश, 504 टूथपेस्ट , 50 ब्लेटकट जैसे आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई जा रही है । लाकडॉउन के समय में अभी तक  रायपुर में 48 रक्तदाताओं एवं भिलाई में 64 रक्तदाताओं ने ब्लड बैंक जाकर रक्तदान कर लोगों की जान बचाई।  यह सेवा निरंतर जारी है।  टीम ने रायपुर, भिलाई में अभी तक 5000 से अधिक लोगो को राशन वितरित किया जा चुका है। भिलाई मे कुल 1400 किलो चावल,210 किलो दाल, 25 किलो सोयाबीन बडी, मसाला, हल्दी, नमक, अचार पैकेट, आटा वहीं रायपुर में  2100 किलो चावल,450 किलो दाल, 500किलो आटा आदि  वितरण किया गया। सभी सामानो की पैकिंग सेवादारो ने अपने अपने घर मे की।  छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के सदस्यों में विवेक कुमार साहू ,प्रशांत साहू, नीरज, कुणाल ,विनय ,दवेंद्र सूद, श्रद्धा साहू, नरेंद्र गिरी, कीर्ति साहू , रितेश ,जॉयदीप, इंदर प्रेम, होमेश्वर, आदिब खान, श्रीकांत, सूरज जैन, सौरभ, प्रेम साहू, सचिन दुबे, श्याम माखीजा, संजय, विकास जायसवाल, योगेश अग्रवाल, सूरज साहू, सहित आदि सदस्यों ने अपना अपना योगदान दिया।

 साथ ही जिला प्रशासन रायपुर द्वारा गठित रैपिड रिस्पांस टीम में  छत्तीसगढ़ ब्लड डोनर फाउंडेशन के सदस्य अपनी सेवाएं निरंतर दे रहे हैं यह टीम रैपिड रिस्पांस टीम जिला कलेक्टर एस. भारतीदाशन, जिला सीईओ गौरव सिंह एवं जनसंपर्क अधिकारी आशीष मिश्रा के मार्गदर्शन में कार्य कर रही है। जो दिन एवं रात में आपतकालीन सेवा दे रही है शहर में घूम घूम कर लोगो को कोरोना के बारे में अवेर्नेस एवं मास्क वितरण, भोजन वितरण, बाहर से आये और रायपुर में फसे लोगो को आश्रय गृह में शिफ्ट किया जा रहा है।

विवेक कुमार साहू 
अध्यक्ष 
8269150260

प्रशांत साहू
सचिव
9907156960

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उनके क्षेत्रों का लिया हालचाल और 14 अप्रैल के बाद की स्थिति पर की चर्चा

लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं की दी जानकारी

मुख्यमंत्री ने कहा: गरीब और कमजोर तबकों की जरूरतों का रखा जा रहा विशेष ख्याल

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल प्रतिपक्ष के नेता श्री धमरमलाल कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह, पूर्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल, विधायक श्री धर्मजीत सिह, और श्री मोहन मरकाम सहित अनेक विधायकों से दूरभाष से चर्चा की और उनके क्षेत्रों का हालचाल जाना तथा लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में की गई व्यवस्थाओं और 14 अप्रैल के बाद की स्थिति पर चर्चा कर उनके सुझाव लिये। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड19) के संक्रमण और रोकथाम के लिए प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान की गई व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने प्रतिपक्ष के नेता श्री धरमलाल कौशिक और पूर्व मुख्यमंत्री श्री रमन सिंह सहित विधायकों से दूरभाष पर चर्चा में लॉकडाउन के दौरान उनके क्षेत्रों के हालचाल सहित गरीब और कमजोर तबकों के लिए किए गए राहत उपायों पर विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी वर्गो के हितों का ख्याल रखा जा रहा है। राशन, दवाई, सहित सभी आवश्यक व्यवस्था को लॉकडाउन से मुक्त रखा गया है। 

मुख्यमंत्री ने बताया कि गरीब परिवारों को दो माह का निःशुल्क राशन का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के लिए प्रत्येक पंचायतों में दो-दो क्विंटल अनाज रखा गया है। इसके अलावा स्वयंसेवी संगठनों और औद्योगिक समूहों के सहयोग से भोजन की व्यवस्था की जा रही है।  रायपुर शहर में डोनेशन आन व्हील्स अभियान चलाया जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए गांवों में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। कई गांवों में बेरियर बनाकर निगरानी रखी जा रही है। रबी फसलों की कटाई के दौरान भी सोशल डिस्टेंसिग का पालन करने को कहा गया है। 

       आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए वाहनों को ऐप के माध्यम से ई-पास की व्यवस्था की गई है। अन्य राज्यों से आने वाले श्रमिकों को राज्य की सीमा के नजदीक ही उनके लिए भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार अन्य राज्यों में फंसे श्रमिकों को सहायता मुहैया कराई जा रही है। सभी कलेक्टरों को श्रमिकों के भोजन आवास सहित अन्य जरूरी व्यवस्था के लिए संबंधित राज्यों के कलेक्टरों से समन्वय कर आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अन्य जरूरतों के लिए सहायता राशि उनके खातों में भेजी जा रही है।

      मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना वायरस के परीक्षण के लिए एम्स रायपुर के अलावा जगदलपुर में परीक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा सभी जिलों में कोरोना संक्रमण से पीडि़त लोगों के इलाज के लिए सौ-सौ बेड की व्यवस्था की जा रही है। अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय में 500 बेड और माना सिविल अस्पताल में 100 बेड और प्रदेश के अन्य मेडिकल कालेज में 200-200 बेड की व्यवस्था की जा रही है। 

     मुख्यमंत्री ने दुर्ग शहर के विधायक श्री अरूण वोरा, भिलाई नगर के विधायक श्री देवेन्द्र यादव, सिहावा की विधायक श्रीमती डॉ. लक्ष्मी धु्रव, खुज्जी की विधायक श्रीमती छन्नी साहू, संजारी बालोद की विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा, गुण्डर देही के विधायक श्री कुंवर सिंह निषाद, पंडारिया की विधायक श्रीमती ममता चंद्राकर, डोंगरगढ़ के विधायक श्री भुवनेश्वर बघेल, डोंगरगांव के विधायक श्री दलेश्वर साहू, मोेहला मानपुर के विधायक श्री इंद्रशाह मंडावी, भानुप्रतापपुर के विधायक श्री मनोज सिंह मंडावी, नारायणपुर के विधायक श्री चंदन कश्यप और चित्रकोट के विधायक श्री राजमन बैंजाम से चर्चा की।

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मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराया 52.44 लाख रूपए

भूपेश बघेल ने जताया आभार 

 रायपुर : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, रजिस्ट्री अधिकारियों-कर्मचारियों एवं अधीनस्थ्य न्यायिक सेवा के अधिकारी-कर्मचारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से एक दिन का वेतन कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में प्रदान किया है।
 
हाईकोर्ट के रजिस्टार जनरल श्री नीलमचंद सांखला द्वारा छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी विभाग मंत्रालय रायपुर को भेजे गए पत्र में मुख्यमंत्री सहायता कोष में 52 लाख 44 हजार 689 रूपए की सहायता राशि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सहित सभी न्यायाधीश एवं अधिकारियों-कर्मचारियों की ओर से मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराने की जानकारी दी है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने में राज्य के नागरिकों की मदद के लिए छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं न्यायिक सेवा के अधिकारियों-कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया है। 

उनका हालचाल जाना, कहा आपका योगदान हमेशा याद रखा जायेगा

श्री बघेल ने उन्हें मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और कहा आपके कंधे पर कोरोना को हराने की बड़ी जिम्मेदारी है

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रायपुर : कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के दौरान दिन-रात कठिन ड्यूटी दे रहे पुलिसकर्मियों से आज मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से टेलीफोन पर बातचीत कर उनका हालचाल जाना। उन्होंने पुलिस कर्मियों को हो रही कठिनाइयों और मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली और उनसे कहा कि आपके कंधे पर कोरोना को हराने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।

    श्री बघेल ने पुलिसकर्मियों से कहा कि आपका कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। आपके कंधों पर ही कोरोना वायरस के फैलाव से बचाने की जिम्मेदारी है, अगर आपने अपनी जिम्मेदारी का अच्छे से निर्वहन किया, तो फिर हम जरूर कोरोना को हरा पाएंगे। आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। याद रखिए इससे महत्वपूर्ण कोई चुनौती नहीं है, आप मानवता की सेवा में पहली पंक्ति में खड़े हैं, आपका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। अपने कर्तव्य के निर्वहन के दौरान आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड-19 से बचाव के सभी उपायों का कड़ाई से पालन करें। 

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने रायपुर के निकट निमोरा में बनाए गए कॉरेन्टीन सेंटर में ड्यूटी दे रहे एसआई श्री युधिष्ठिर धु्रव, बिलासपुर के हेड कांस्टेबल श्री अरविंद सिंह, दुर्ग के सुपेला में डयूटी दे रही महिला आरक्षक श्रीमती यास्मीन खान, दंतेवाड़ा की एसआई श्रीमती सुनीता साहू और बलरामपुर जिले के सीमावर्ती क्षेत्र में ड्यूटी दे रहे एएसआई श्री पुष्पराज सिंह से बड़ी आत्मीयता से बातचीत की और उनका हौसला बढ़ाया।

     मुख्यमंत्री ने इन पुलिसकर्मियों से पूछा कि आपकी ड्यूटी कहां है, लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने पुलिसकर्मियों के खाने के इंतजाम के बारे में भी जानकारी ली। श्री बघेल ने इन पुलिसकर्मियों से कहा कि आपकी सेहत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोरोना से लड़ाई में आप प्रथम पंक्ति पर तैनात हैं, अपनी सुरक्षा करते हुए ड्यूटी का निर्वहन करें। उन्होंने यह भी कहा कि ड्यूटी से घर जाने के बाद सर्वप्रथम स्नान करने के बाद ही परिवार वालों से मिले।

 सुपेला भिलाई में ड्यूटी दे रही महिला आरक्षक यासमीन खान से मुख्यमंत्री ने पूछा कि लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों पर क्या कार्यवाही करते हैं। श्रीमती यास्मीन खान ने बताया कि उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, पूछते हैं यदि कोई जरूरी काम हो तभी आगे जाएं, नहीं तो वापस अपने घर पर जाएं। उन्होंने बताया कि वह घर से ड्यूटी पर आती जाती हैं। बलरामपुर जिले के बसंतपुर थाने में पदस्थ श्री पुष्पराज सिंह धनबाद बॉर्डर पर ड्यूटी दे रहे हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को बताया कि बॉर्डर पर तीन टीमें लगी हैं, जिनमें से एक डॉक्टरों की टीम है, एक राजस्व अधिकारियों की टीम और एक वन विभाग के अधिकारियों की टीम है। उन्होंने बताया कि लॉक डाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है और वे लोग 3 शिफ्टों में ड्यूटी दे रहे हैं।

     बिलासपुर के तारबहार थाने में ड्यूटी दे रहे, हेड कांस्टेबल श्री अरविंद सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि वहां लॉकडाउन का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, यहां पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ड्यूटी दे रहे जवानों के लिए चाय-नाश्ता और दोनों टाइम के भोजन की व्यवस्था की है।

    निमोरा के कॉरेन्टीन सेंटर में डयूटी दे रहे एएसआई श्री युधिष्ठिर ध्रुव ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह इस सेंटर में रहने वालों से लॉक डाउन का पालन करा रहे हैं, जो बाहर निकलते हैं, उन्हें वापस समझाइश देकर सेंटर में भेजते हैं। उन्होंने बताया कि उनके चाय, नाश्ते और भोजन का अच्छा प्रबंध किया गया है, जिससे वे संतुष्ट हैं। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि आप सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखें। दंतेवाड़ा के कोतवाली थाने में पदस्थ एएसआई श्रीमती सुनीता साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि वह पेट्रोलिंग पार्टी में ड्यूटी दे रही हैं, जगह-जगह बैरिकेट्स लगाए गए हैं। लॉक डाउन का उल्लंघन करने वालों को समझाइश देकर वापस भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि भोजन की यहां अच्छी व्यवस्था है, ड्यूटी दे रहे लोगों के लिए पानी और ग्लूकोस की व्यवस्था भी की गई है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज वरिष्ठ साहित्यकार श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को फ़ोन करके कुशलक्षेम जाना। चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल से जानना चाहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थिति पर एक साहित्यकार के रूप में वो क्या सोचते हैं । 

मुख्यमंत्री ने श्री शुक्ल से आग्रह किया कि वो उन्हें कुछ नई कविताएं पढ़ने के लिए भेजे। श्री शुक्ल ने उनके आग्रह को स्वीकार किया ।

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रायपुर : कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों में जरूरतमंदों की सहायता के लिए रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के  विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विधायक निधि से मुख्यमंत्री सहायता कोष में विभिन्न कार्यों हेतु 51 लाख रूपए की सहयोग राशि जमा की है। 

कोरोना वैश्विक महामारी का रूप ले चुकी है जिस कारण संपूर्ण देश, प्रदेश सहित आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। आम जनजीवन में लोगों के सामने रोजी-रोटी एवं जीवनयापन का संकट उत्पन्न हो चुका है। इन संकट पूर्ण परिस्थितियों को देखते हुए सांसद, विधायक, विभिन्न संगठनों, समाजसेवी संस्थाओं, अधिकारियों-कर्मचारियों, उद्योगपतियों एवं आम लोगों द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष में बढ़-चढ़कर योगदान दिया जा रहा है। इसी क्रम में विधायक श्री बृजमोहन अग्रवाल द्वारा किए गए सहयोग के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उनका आभार व्यक्त किया है। 

कोरोना संक्रमण रोकने लगभग 1.21 लाख लोगों को मास्क और सेनेटाइजर का वितरण

 साढ़े 55 हजार जरूरतमंद लोगों को दी गई निःशुल्क राशन सामग्री

लगभग 46 हजार गरीबों एवं असहायों को कराया गया भोजन

स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा 45 हजार से अधिक निराश्रितों को निःशुल्क भोजन एवं राशन

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल एवं निर्देशन में कोरोना के संक्रमण की रोकथाम के लिए घोषित लाॅकडाउन में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण प्रदेश के सभी जिलों में जरूरतमंद गरीबों, मजदूरों एवं निराश्रितों को 8 अप्रैल को दो लाख 67 हजार 345 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन सामग्री एवं मास्क तथा सेनेटाईजर प्रदान कर राहत पहुंचाया गया हैं। 

    इनमें से साढ़े 55 हजार गरीबों के लिए निःशुल्क राशन की व्यवस्था की गई वही लगभग 46 हजार लोगों को ताजा एवं गर्म भोजन कराया गया। स्वयंसेवी संगठनों द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में 45 हजार से अधिक गरीबों एवं निराश्रितों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदान किया गया है। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए लगभग एक लाख 21 हजार गरीबों एवं असहायों को मास्क और सेनेटाइजर का वितरण किया गया।

     उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल की अपील पर जरूरतमंदों की मदद के लिए राज्य शासन एवं स्वयं सेवी संस्थानों द्वारा पूरे प्रदेश में जगह-जगह राहत शिविर के माध्यम से गरीबों, असहायों और निाराक्षितों को निःशुल्क भोजन, राशन, मास्क सेनेटाइजर आदि जररूरत की सामानों की व्यवस्था की जा रही है। 

    प्रदेश में 8 अप्रैल को प्रदेश के सभी 28 जिलों में दो लाख 67 हजार से अधिक लोगों को राहत पहंुचायी गई है। राज्य शासन एवं समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से रायपुर जिले में 22 हजार 578 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह सुकमा जिले में 1161, राजनांदगांव में 7883, रायगढ़ में 3586, बस्तर में 11497, कांकेर में 39066, बीजापुर में 339 जशपुर में 500, कोरिया में 6016, सूरजपुर में 2532, बालोद में 665, कबीरधाम में 2128, बलौदाबाजार में 7083, धमतरी में 2522, दुर्ग में 66807, महासमुंद में 956, बलरामपुर में 7629, कोरबा में 8068 लोगों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। इसी तरह सरगुजा जिले में 2235, जांजगीर-चांपा जिले में 2522, बिलासपुर जिले में 5550, कोण्डागांव जिले में 2605, दंतेवाड़ा जिले में 25555, बेमेतरा जिले में 383, गरियाबंद जिले में 22244, नारायणपुर जिले में 1485, मुंगेली जिले में 12537, तथा गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में 1113 जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन एवं राशन प्रदाय किए जाने के साथ ही उन्हें कोरोना संक्रामक बीमारी से सुरक्षित रखने के लिए मास्क एवं अन्य सामाग्री का वितरण किया गया है। 

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रायपुर  : कोरोना संक्रमण से बचाव एवं रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे कारगर उपायों के लिए पूरे देश में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की सराहना हो रही है। मुख्यमंत्री की अपील पर अनेक संस्थाओं और व्यक्तियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में सहायता के लिए पूरी उदारता से योगदान भी दिया जा रहा है। 

    इसी कड़ी में अब आमजन भी आगे बढ़कर सहयोग का हाथ बढ़ाने लगे हैं। कोरबा के सर्वराजी पेटी ठेकेदार समिति के सदस्यों की ओर से समिति के अध्यक्ष श्री अशरफ अली, सचिव श्री मोती लाल सूर्यवंशी एवं कोषाध्यक्ष श्री संतोष गुप्ता ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल से मुलाकात कर समिति की ओर से एकत्र राशि रूपये इक्कीस हजार रूपये का चेक मुख्य मंत्री राहत कोष के लिए प्रदान किया। इस मौके पर समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल वर्तमान संकट के समय राज्य की समूची व्यवस्था का कुशल प्रबंधन कर रहे हैं। इस आपदा की घड़ी में पूरा प्रदेश उनके साथ है। 

    सीतामणी स्थित हायर सेकेण्ड्री स्कूल में शिक्षिका श्रीमती अर्चना राजवाडें ने अपने पति श्री चुन्नी लाल राजवाड़े के साथ राजस्व मंत्री से मुलाकात कर मुख्यमंत्री राहत कोष में दस हजार रूपये का चेक प्रदान किया। सेवानिवृत्त कर्मचारी श्रीमती कुसुम द्विवेदी ने व्यक्तिगत तौर पर पांच हजार एक सौ रूपये का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने के लिए राजस्व मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल को सौंपा। राजस्व मंत्री ने मुख्यमंत्री राहत कोष में योगदान करने वाले सभी का आभार व्यक्त किया है।

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कुछ निजी स्कूल लाॅकडाउन में भी फीस जमा करने संबंधी संदेश भेज रहे पालकों को

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश के बाद प्रदेश के सभी निजी स्कूलों में लाॅकडाउन के दौरान फीस वसूली पर रोक लगा दी गई है। लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा इस संबंध में निजी स्कूलों से फीस वसूली स्थिगित करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

संचालक लोक शिक्षण ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है कि निजी स्कूल लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस वसूली स्थगित रखें, जिससे पालकों और बच्चों को अनावश्यक परेशानी नहीं हो। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा है कि राज्य शासन को ऐसी सूचनाएं मिल रही है कि अनेक निजी शालाओं द्वारा लाॅकडाउन की अवधि में भी स्कूल फीस जमा करने संबंधी संदेश पालकों को लगातर भेजे जा रहे है। लाॅकडाउन की अवधि में स्कूल फीस भुगतान के लिए दबाव डालना उचित नहीं है। संचालक ने इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को अपने सभी अधीनस्थ कार्यालयों और शालाओं को अवगत कराने तथा इसका पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

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5 हजार 316 श्रमिकों के खाते में 14.41 लाख रूपए किया जमा

रायपुर : लॉकडाउन से प्रभावित छत्तीसगढ़ प्रदेश के अन्य राज्यों में फंसे स्थानिय मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन में राज्य सरकार ने सात अप्रैल शाम 4 बजे तक संकटग्रस्त 26 हजार 505 श्रमिकों को राहत पहुंचायी हैं। इनमें अब तक पांच हजार 316 श्रमिकों के खाते में तत्कालिक व्यवस्था के लिए लगभग 14 लाख 41 हजार रूपए भी जमा करवाया गया है। छत्तीसगढ़ के श्रमिक 20 अन्य राज्यों एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में संकट की स्थिति में होने के संबंध में जानकारी मिली है।
  
छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जम्मू में फंसे लगभग तीन हजार श्रमिकों के लिए स्थानीय प्रशासन से समन्वय कर उनके रहने-खाने की व्यवस्था करायी गई है। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के धरमशाला में फंसे लगभग 900 श्रमिकों के लिए राशन आदि सामग्री की व्यवस्था की गई। इसके अलावा इन श्रमिकों को तत्काल राहत पहंुचाने के लिए जिला बेमेतरा के 3660 श्रमिकों के खाते में 10 लाख 95 हजार रूपए, मुंगेली जिले के 1483 श्रमिकों के खातें में एक लाख 73 हजार रूपए और कबीरधाम जिले के 173 श्रमिकों के खातें में प्रति श्रमिक 1000 रूपए की मान से एक लाख 73 हजार रूपए जमा कराया गया है। 

उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा देश के अन्य राज्यों में श्रमिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए अधिकारियों का दल गठित कर सतत् निगरानी की जा रही है। इसके लिए श्रम विभाग द्वारा राज्य स्तर पर हेल्पलाईन नम्बर 0771-2443809, 91098-49992, 75878-22800 सहित जिला स्तर पर भी हेल्पलाईन नम्बर स्थापित किए गए हैं। हेल्पलाईन नम्बर के माध्यम से प्राप्त श्रमिकों की समस्याओं को पंजीबद्ध कर तत्काल यथासंभव समाधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशन पर श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणी बोरा के मार्गदर्शन में अन्य प्रदेशों के स्थानीय प्रशासन से सतत् समन्वय कर श्रमिकों की समस्याओं का यथाशीघ्र समाधान किया जा रहा है। 

 श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में संकटग्रस्त एवं जरूरतमंद श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के 26 जिलों के श्रमिक 20 अन्य राज्यों एवं तीन केन्द्र शासित प्रदेशों में फंसे होने की जानकारी मिली है। सबसे ज्यादा श्रमिक महाराष्ट्र में 5 हजार 591, उत्तरप्रदेश में 4 हजार 578, तेलंगाना में 3 हजार 92, गुजरात में 2 हजार 994, जम्मू में 3 हजार 677 और कर्नाटक में 880 श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश में 1 हजार 66, आंध्रप्रदेश में 652, दिल्ली में 596 और तमिलनाडू में 677 श्रमिकों के फंसे होने की जानकारी हेल्पलाईन नम्बर सहित विभिन्न माध्यमों से मिली है।

अधिकारियों में बताया कि लॉकडाउन के कारण उत्पन्न परिस्थितियों में संकटग्रस्त अथवा फंसे हुए श्रमिकों में छत्तीसगढ़ के मुंगेली से 3762, कबीरधाम से 3896, राजनांदगांव से 3303, जांजगीर-चांपा से 2683, बलौदाबाजार से 3612, बेमेतरा से 2749, रायगढ़ से 997, बिलासपुर से 1500, बलरामपुर से 373, सूरजपुर से 468, दुर्ग से 309, बालोद से 245, गरियाबंद से 369, रायपुर से 1306 और कोरबा जिले से 366 श्रमिक फंसे हुए है। जिनकी राज्य सरकार के नोडल अधिकारियों द्वारा अन्य राज्यों के प्रशासनिक अधिकारियों, कारखाना प्रबंधकों, नियोजकों और ठेकेदारों से समन्वय कर सतत् निगरानी की जा रही है तथा उनके खाने-पीने, रहने आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

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भोजन, आवास, चिकित्सा सहित वेतन एडवांस की दिलाई गई सुविधा

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन में श्रम विभाग द्वारा कोरोना वायरस के लॉकडाउन में राज्य एवं राज्य से बाहर फंसे लगभग 84 हजार श्रमिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करते हुए उनके आवास, भोजन और चिकित्सा सहित वेतन एडवांस के लिए उचित प्रबंध किया गया है। संकट की इस घड़ी में श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों को हर संभव सहायता पहुंचाई जा रही है। 

इस संबंध में श्रम विभाग द्वारा राज्य के विभिन्न जिलों में 7 अप्रैल तक कुल 367 आश्रय एवं शिविर संचालित किया जा रहा है। जिसमें छत्तीसगढ़ के 3724 श्रमिक एवं अन्य राज्यों के 5940 श्रमिकों इस प्रकार कुल 9664 के आवास एवं प्रतिदिन भोजन की व्यवस्था की जा रही है। इसमें अन्य राज्यों से झारखंड 1436, मध्यप्रदेश 1345, उत्तरप्रदेश 630, बिहार 388, राजस्थान 259, महाराष्ट्र 243, ओडि़सा 221, पश्चिम बंगाल 183, तेलंगाना 84 श्रमिक राज्यों से सर्वाधिक हैं। इसके अतिरिक्त कारखानों एवं विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में प्रबंधन एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा छत्तीसगढ़ के कुल 5934 एवं अन्य राज्यों के 10994 श्रमिकों को इस प्रकार कुल 16928 श्रमिकों के लिए आवास एवं भोजन की व्यवस्था की गई है।

राज्य स्तर पर 24ग7 हेल्पलाइन 0771-2443809, 9109849992, 7587822800 स्थापित किया गया है। इसी प्रकार समस्त 27 जिलों में भी हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए है। अब तक श्रम विभाग को कुल 4944 सूचनाएं प्राप्त हुई है, जिसमें से 4360 सूचनाओं का तत्काल निराकरण कर 33138 श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं का समाधान किया गया है। राज्य हेल्पलाइन, जिला हेल्पलाइन, सोशल मीडिया, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, जनप्रतिनिधि एवं अधिकारियों से सीधे सम्पर्क, अन्य स्त्रोतों से प्राप्त जानकारी के आधार पर अब तक छत्तीसगढ़ के अन्य राज्यों में कुल 26 हजार 505 प्रवासी श्रमिकों को राशन एवं अन्य आवश्यकताआ संबंधी, समस्याओं का समाधान किया गया है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 5591, उत्तरप्रदेश 4578, जम्मू 3677, तेलंगाना 3092, गुजरात 2994, मध्यप्रदेश 1066, कर्नाटक 880, तमिलनाडू 677, आंध्रप्रदेश 652 एवं दिल्ली 596 राज्यों में होने की सूचना मिली है जिसमें कबीरधाम जिले के 3896, मुंगेली के 3762, बलौदाबाजार के 3612, राजनांदगांव के 3303 बेमेतरा के 2749, जांजगीर-चांपा के 2683, बिलासपुर के 1500, रायपुर के 1306, रायगढ़ के 997, सूरजपुर के 468, बलरामपुर के 373, गरियाबंद के 369, कोरबा के 366, दुर्ग के 309, बालोद के 245 जिलों से संबंधित है।
श्रम विभाग के 59 अधिकारियों की टीम द्वारा 260 कारखानों का निरीक्षण किया गया है। जिसमें श्रम विभाग के द्वारा नियोजकों के माध्यम से कुल 93.50 लाख रूपए की सहायता (नगद एवं राशन) उपलब्ध कराई गई। रायगढ़ में श्रमिकों को 15 दिन के वेतन के बराबर एडवांस 21 लाख 39 हजारर 550 रूपए दुर्ग में 60 हजार रूपए, बस्तर में 27 हजार, जांजगीर-चांपा में एक लाख 20 हजार 500 रूपए उनके नियोजकों से दिलवाया गया एवं कोरबा जिले में श्रमिकों को एक लाख 29 हजार 805 रूपए एडवांस सेलरी नियोजक द्वारा दिलवाई गई है। अतः वेतन एडवांस के रूप में श्रमिकों को 24 लाख 76 हजार 855 की सहायता दिलवाई गई है। ईएसआई के माध्यम से राज्य भर में 42 क्लीनिक कार्यरत हैं, जिसमें 11 हजार 315 श्रमिकों को इलाज एवं दवा वितरण कार्य सुचारू रूप से संचालित है।

कुछ जिलों के द्वारा श्रमिकों की अन्य राज्यों में संकटापन्न स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा श्रमिकों के खाते में नगद राशि का भुगदान किया गया है। जैसे-कवर्धा में 173 श्रमिकों, मुंगेली में 1483 एवं बेमेतरा में 3660 श्रमिकों के खाते में कुल 14 लाख 40 हजार 700 रूपए का भुगतान किया गया है।

नोडल अधिकारी एवं श्रम सचिव श्री सोनमणी बोरा के नेतृत्व में राज्य के भीरत एवं राज्य के बाहर संकटापन्न श्रमिकों को श्रम विभाग और जिला प्रशासन के तथा  अन्य राज्यों के अधिकारियों द्वारा संबंधित नियोक्ताओं एवं संबंधित श्रमिकों से समन्वय स्थापित कर खान-पान एवं आवास एवं अन्य आवश्यकताओं, समस्याओं का निराकरण किया गया है। 

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के सभी मुस्लिम भाइयों से कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम  के लिए  सोशल डिस्टेनसिंग  का पालन करते हुए शब-ए-बरात की इबादत घर में ही करने की अपील की है।

 मुस्लिम भाइयों के नाम जारी अपनी अपील में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा है कि शब-ए -बरात जिसे बड़ी रात कहा जाता है इस रात को मुस्लिम भाई मस्जिदों में सामूहिक रूप से विशेष नमाज अदा करने के साथ ही अपने इलाके के मजारों और कब्रिस्तानों में जाकर फातिहा और अपने मरहूमीन की बख्शीश  की दुआ करते हैं । उन्होंने कहा है कि कोरोना संक्रमण के कारण अभी के हालात में मस्जिदों, मजारों तथा कब्रिस्तानों में बड़ी संख्या में एक साथ लोगों का एकत्र होना उचित नहीं है, वर्तमान स्थिति को देखते हुए यह जरूरी है कि इस पवित्र  रात को हम अपने मरहमीन  के लिए अपने घर से ही फातिहा और  ईसाले सबाब करें ।

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वैश्विक महामारी का रूप ले चुके  कोरोना वायरस के संक्रमण से देश -दुनिया को निजात मिले,  इसके लिए मुस्लिम भाइयों से  दुआ करने की अपील की है ।

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रायपुर : राज्य शासन ने नोवल कोरोना वायरस कोविड 19 के संक्रमण के रोकथाम के संबंध में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के कार्यो में सहयोग करने के लिए वरिष्ठ सचिवों की एक सशक्त समिति गठित की है। इस संबंध में मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष राज्य कार्यपालिक समिति राजस्व आपदा प्रबंधन प्राधिकरण श्री आर.पी.मंडल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत एक आदेश के जरिए सशक्ति समिति गठित की है। इसके अनुसार समिति के अध्यक्ष अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री श्री सुब्रत साहू होंगे।

समिति के सदस्य प्रमुख सचिव वाणिज्य उद्योग श्री मनोज पिगुंआ, प्रमुख सचिव कृषि डाॅ. मनिन्दर कौर द्विवेदी, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी, सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, सचिव श्रम विभाग श्री सोनमणि वोरा, सचिव वित्त विभाग श्रीमती सहला निगार, सचिव खाद्य डाॅ. कमलप्रीत सिंह, सचिव महिला एवं बाल विकास श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, सचिव समाज कल्याण श्री आर. प्रसन्ना, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेलमंगई डी और श्री हिमांशु गुप्ता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ को सदस्य बनाया गया है।

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रायपुर : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत प्रदेश में 7 अप्रैल की स्थिति में 11 हजार 285 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के जरिए 40 लाख 39 हजार 088 राशन कार्डधारकों को अप्रैल और मई माह का खाद्यान्न वितरित किया जा चुका है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य के 10 हजार 720 राशन दुकानों में दो माह का और 12 हजार 273 दुकानों में एक माह का खाद्यान्न का भंडारण किया जा चुका है। प्रदेश में अंत्योदय, प्राथमिकता, एकल निराश्रित, अन्नपूर्णा एवं निःशक्तजन श्रेणी के राशन कार्डाें की संख्या 56 लाख 56 हजार 346 और सामान्य (एपीएल) राशन कार्डाें की संख्या 8 लाख 82 हजार 838 है। प्रदेश में शासकीय उचित मूल्य दुकानों की संख्या 12 हजार 308 है। 

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रायपुर : कोरोना वायरस की रोकथाम के हेतु राज्य की विभिन्न जेलों से अब तक कुल 1 हजार 478 कैदियों को छोड़ा जा चुका है। जिनमें से 427 कैदियों को तीन माह से कम अवधि की अंतरिम जमानत पर, 742 कैदियों को तीन माह से अधिक की अंतरिम जमानत पर, 262 कैदियों को पैरोल पर और 46 कैदियों को सजा पूरी करने पर विभिन्न जेलों से छोड़ा गया है। उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु जेलों में कैदियों की संख्या कम करने का निर्णय लिया गया था। जिससे जेलों में बंद कैदियों में कोरोना वायरस का खतरा कम किया जा सके। इसी क्रम में 7 अप्रैल तक इन कैदियों को कुछ शर्तों के अधीन अंतरिम जमानत और पैरोल पर छोड़ा गया है।

पूर्व मंत्री दक्षिण रायपुर विधायक बृजमोहन अग्रवाल को अपने जनता के तकलीफों की सुध नही है.

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी कहां की प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उनका पूरा मंत्रिमंडल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मोहन मरकाम एवं उनकी टीम पूरी शक्ति के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना COVID 19 वायरस को फैलने से रोकने के लिए जी-जान से जुटे हुए हैं और उसका परिणाम जी पूरे विश्व स्तर के सामने आया है की छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना वायरस से एक संक्रमितहै।

प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि प्रदेश सरकार के द्वारा राशन दुकानों में वितरित किए जाने वाले राशन को लेने के लिए लगातार हजारो-लाखों की संख्या में हितग्राही आ रहे हैं जहां पर सोशल डिस्टेंस को सुचारू रूप से नियंत्रित नही हो रहा है जिसके लिये रायपुर दक्षिण विधानसभा के राशन दुकानों में शीतल छाया हेतु पंडाल एवं बैठने के लिए 20 कुर्सियों की व्यवस्था की गई है इससे राशन दुकान में जाने वाले हितग्राही जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है उन्हें बहुत राहत मिलेगी।
 और कोरोना COVID वायरस की लड़ाई लड़ने के लिए यह कदम बेहद आवश्यक है।

 प्रवक्ता विकास तिवारी ने बताया कि सोशल डिस्टेंस को भी बहुत कड़ाई से पालन करवाने की आवश्यकता है राशन दुकान वह जगह है जहां पर अधिक संख्या में लोग घरों से निकलकर राशन लेने आ रहे हैं जिसके कारण वहां पर कुछ अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ रहा है प्रवक्ता विकास तिवारी ने दक्षिण विधानसभा के विधायक पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि बृजमोहन अग्रवाल मैनेजमेंट केवल चुनाव के समय दिखता है बाकी समय उनके विधानसभा के नागरिकों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है। विधायक बृजमोहन अग्रवाल को कोरोना वायरस की रोकथाम हेतु लोगों की मदद करनी चाहिये और आवश्यक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भाजपा के कार्यकर्ताओं को भी निर्देशित करना चाहिये और राशन दुकानों में शीतल छाया एवं बैठने की समुचित व्यवस्था भी करवाये।

विकास तिवारी
प्रदेश सचिव/प्रवक्ता छ ग कांग्रेस कमेटी

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राशन सामग्री के पैकेट एकत्र करने मोहल्लों और कालोनियों में भेजे जाएंगे वाहन

        लॉकडाउन में जरूरतमंदों की सहायता के लिए जिला प्रशासन की सराहनीय पहल: श्री भूपेश बघेल

 जरूरतमंदों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री ने स्वयं राशन सामग्री के 500 पैकेट और 11 हजार रूपए की सहायता राशि दी

रायपुर :कोरोना की रोकथाम के लिए लागू लॉक डाउन की वजह से दैनिक रोजी-मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले परिवारों को राहत पहुंचाने रायपुर जिला प्रशासन द्वारा राशन सामग्री प्रदान की जा रही है। जरूरतमंदों की सहायता के इच्छुक दानदाता राशन सामग्री का पैकेट तैयार कर उसे जिला प्रशासन को उपलब्ध करा सकते हैं। जिला प्रशासन द्वारा लोगों से राशन सामग्री के पैकेट एकत्र करने के लिए डोनेशन ऑन व्हील्स अभियान प्रारंभ किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज यहां अपने निवास परिसर से इस अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं जरूरतमंदों की सहायता के लिए राशन सामग्री के 500 पैकेट और 11 हजार रूपए की सहायता राशि जिला प्रशासन को सौंपी। 

मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन द्वारा की गई इस पहल की सराहना की। रायपुर कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आरिफ शेख, जिला पंचायत रायपुर के सीईओ डॉ. गौरव कुमार सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे। 

“डोनेशन ऑन व्हील्स” अभियान के तहत विभिन्न कालोनियों, व्यावसायिक परिसरों में जिला प्रशासन का विशेष वाहन पहुंचकर लोगों से राशन पैकेट संकलित करेगा। दानदाता 5 किलोग्राम चावल, 2 किलोग्राम आटा, आधा किलोग्राम दाल, आधा किलोग्राम नमक व एक नग साबुन शामिल कर राशन पैकेट तैयार कर सकते हैं। सहयोग की इच्छुक संस्थाएं, व्यवसायिक परिसर व कॉलोनियों के निवासी आदि इस सुविधा का लाभ उठाने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह के दूरभाष क्रमांक- 9669577888 या रायपुर स्मार्ट सिटी के महाप्रबंधक (जनसपंर्क) श्री आशीष मिश्रा के दूरभाष क्रमांक- 9685792100 पर संपर्क कर वाहन के पहुंचने के दिनांक व समय की जानकारी प्राप्त कर सकते है। जिला प्रशासन द्वारा इस अभियान के तहत छह वाहन शहर में चलाए जाएंगे।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और महामारी के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान को और सशक्त बनाने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी ने मुख्यमंत्री सहायता कोष में 3 करोड़ 80 हजार 1 सौ 26 रूपये की राशि का योगदान दिया है। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट की इस घड़ी में सहयोग प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पावर होल्डिंग कम्पनी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि इस विषम परिस्थिति में छत्तीसगढ़ के अनेक औद्योगिक और व्यापारिक समूह, समाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाओं सहित सामान्य लोगों ने जिस तरह से अपने सामाजिक दायित्व को निभाया है, उसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है।

कक्षा आठवीं की छात्रा से मुख्यमंत्री ने की ऑनलाईन बातचीत: छात्रा से कहा अपने सभी दोस्तों को भी इस पोर्टल से जोड़ें

अब शिक्षक किसी एक ही स्कूल के नहीं पूरे प्रदेश के छात्रों को दे सकेंगे शिक्षा: श्री भूपेश बघेल

ऑनलाईन इंटरएक्टिव कक्षाओं से शिक्षक और बच्चे अपने-अपने घरों से ही वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेेंगे देश में अपने तरह का पहला बड़ा ऑनलाईन एजुकेशन प्लेटफार्म
छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों के हिन्दी भाषी छात्रों के लिए भी होगा लाभदायक

स्कूल शिक्षा विभाग की विद्यार्थियों के हित में अभिनव पहल: लाॅकडाउन के बाद भी पोर्टल का होगा उपयोग 
छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं के लिए महत्वपूर्ण

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने स्कूली बच्चों को घर पर ही रहकर पढ़ने के लिए देश के सबसे बड़े ऑनलाईन पोर्टल में से एक ‘‘पढ़ई तुंहर दुआर‘‘ का आज अपने निवास कार्यालय में शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए लाखों छात्र बिना किसी शुल्क के ऑनलाईन पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि लाॅकडाउन के साथ ही आने वाले समय में बच्चों की निरंतर पढ़ाई में यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी साबित होगा। मुख्यमंत्री ने ऑनलाईन पोर्टल का शुभारंभ करते हुए तिल्दा (जिला-रायपुर) की शाला की कक्षा आठवीं की स्कूली छात्रा दामिनी और दुर्ग जिले के पाटन विकासखण्ड की सेलूद प्राथमिक शाला के शिक्षक श्री मिलिंद से आॅनलाईन बातचीत भी की और इस पोर्टल के लिए स्कूल शिक्षा विभाग की टीम को बधाई दी। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय ंिसंह टेकाम, स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला, संचालक लोक शिक्षण संस्थान श्री जितेन्द्र कुमार शुक्ला उपस्थित थे। 

    मुख्यमंत्री ने ऑनलाईन बातचीत में छात्रा दामिनी से पूछा कि कोरोना आपदा के कारण स्कूल बंद हैं ऐसे में डिजिटल प्लेटफार्म पर आॅनलाईन पढ़ाई करने में कैसा लग रहा है। छात्रा ने कहा कि यह एक अच्छी सुविधा है। हमारे समय का उपयोग हो। इस सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए दामिनी ने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने दामिनी से कहा कि इस प्लेटफार्म में अपने और दोस्तों को भी जोड़ें। सेलूद के शिक्षक श्री मिलिंद ने भी इस सुविधा के लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस सुविधा में बच्चे टेक्नोलाॅजी का सही उपयोग कर पढ़ाई कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने उनसे कहा कि अब कोई भी शिक्षक किसी एक स्कूल का ही नही पूरे छत्तीसगढ़ के बच्चों का शिक्षक होगा।  

गौरतलब है कि कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिये किए गए लाॅकडाउन के कारण स्कूल लंबे समय से बंद हैं। इस कारण यह आवश्यक हो गया है कि घरों में रहकर ही बच्चों को पढ़ने-लिखने और सीखने का अवसर प्रदान किया जाये, इसके तहत छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विद्यार्थियों के हित में पढ़ई तुंहर दुआर ई-प्लेटफार्म की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे अब छात्र-छात्राएं अपनी पढ़ाई ई-प्रक्रिया के तहत सीखना जारी रख सकेंगे और आगे की पढ़ाई के लिये पूरी तरह से तैयार रहेंगे। इस ई-लर्निंग प्लेटफार्म में आॅनलाईन इंटरएक्टिव कक्षाओं के जरिए शिक्षक और बच्चे अपने-अपने घरों से ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। देश में अपने तरह का यह पहला बड़ा ऑनलाईन एजुकेशन प्लेटफार्म होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य के छात्रों सहित हिन्दी भाषी राज्यों के छात्रों के लिए भी बहुत ही लाभदायक होगा। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस पोर्टल को कल ही ट्रायल के लिए खोला गया था और ट्रायल के पहले ही दिन चालीस हजार से अधिक लोगों ने इस पोर्टल को विजिट किया। पहले ही दिन इसमें सैकड़ों शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन करा लिया है और 150 से अधिक वीडियो तथा अन्य पाठ्य सामग्रियों अपलोड भी किया जा चुका है। इस पोर्टल में ऑनलाईन कक्षाएं भी होंगी, जिसका लाभ बिना किसी फीस के छात्र उठा सकेंगे। सिर्फ मोबाइल की मदद से छात्रों को पंजीयन करना होगा। इस पोर्टल में होमवर्क तथा होमवर्क को ऑनलाईन जांचने की सुविधा भी है। 

    छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एन.आई.सी. की सहायता से ऑनलाईन पढ़ाई के लिये एक पोर्टल तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज इसका शुभारंभ किया है। स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट cgschool.in (सीजीस्कूलडाटइन) पर कक्ष एक से 10 तक विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई के संसाधनों को इसमें उपलब्ध कराया गया है। आगे और इसका विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत शीघ्र ही कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्र-छात्राओं को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। 

    स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा इस पोर्टल को लाॅन्च करने का उद्देश्य केवल पाठ्य उपलब्ध कराना नहीं है, बल्कि सभी बच्चों को पढ़ाई के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं ऑनलाईन उपलब्ध कराना है। जैसे विद्यार्थियों को स्कूल की कक्षा में पढ़ाई के समय जो शिक्षा सुविधा उपलब्ध रहती है। ऑनलाईन शिक्षा सुविधा के तहत छात्रों को इस पोर्टल में पाठ्य सामग्री के रूप में पीडीएफ फार्मेट में पाठ्य पुस्तकें, ऑडियो तथा वीडियो लेसन आदि उपलब्ध है, इसके साथ अन्य बहुत सी सुविधाएं भी इसमें उपलब्ध करायी गई है। जो साधारणतयः केवल समक्ष कक्षा में ही मिलती है। 
    ऑनलाईन शिक्षा के तहत पोर्टल पर जूम ऐप के माध्यम से आॅनलाईन इंटरएक्टिव कक्षाएं आयोजित भी की जाएगी, जिनमें शिक्षक एवं बच्चे अपने-अपने घरों से ही वीडियो काॅफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकेंगे। इन ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षक बच्चों को पढ़ाएंगे और बच्चे प्रश्न भी पूछ सकेंगे। इस प्रकार ऑनलाईन क्लास का अनुभव कक्षा जैसा ही होगा। बच्चे अपनी शंकाओं का समाधान भी ऑनलाईन कर सकेंगे। इससे बच्चे को कठिन अवधारणाएं समझने में सहायता मिलेगी और शिक्षकों से शंका समाधान के द्वारा बच्चों में बेहतर समझ विकसित हो सकेगी। 

    इस प्लेटफार्म के जरिए बच्चों को ऑनलाईन होम वर्क भी दिया जाएगा। उसे वे घर पर ही अपनी काॅपी में हल करेंगे और अपने मोबाइल से फोटो खींचकर उसे पोर्टल पर अपलोड कर देंगे। इसके बाद संबंधित शिक्षक उसे ऑनलाईन जांच कर वापस विद्यार्थियों को भेज देंगे। इस प्रकार विद्यार्थी घर बैठे ही अपनी कमजोरियों को समझ कर उन्हें दूर कर सकेंगे। लाॅकडाउन समाप्त होने के बाद भी इस पोर्टल का उपयोग लगातार होता रहेगा। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचलों एवं विषय शिक्षकों की कमी वाली शालाओं के लिए भी यह कार्यक्रम बहुत उपयोगी होगा।

    इस पोर्टल की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे विभाग ने बिना किसी बाहरी मदद के स्वयं तैयार किया है। इसकी प्रोग्रामिंग विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला ने एनआईसी के प्रोग्रामरों के साथ मिलकर की है। इस प्रकार विभाग ने यह साफ्टवेयर बिना कोई धन राशि व्यय किए निःशुल्क तैयार किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने आशा व्यक्त की है कि इस पोर्टल से बड़ी संख्या में विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।

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सभी श्रमिक है सुरक्षित, की जा रही है सतत् निगरानी

रायपुर : लॉक डाउन में उत्पन्न परिस्थितियों के कारण उत्तरप्रदेश में  छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले के 15 मजदूरों के फंसे होने की सूचना। मिलने पर राज्य शासन द्वारा उनके लिए तत्काल रहने आदि की व्यवस्था कर दी गयी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश भघेल के निर्देशन में देश के अन्य राजो में फंसे श्रमिको की व्यवस्था सुनिशित करने के लिए श्रम विभाग के सचिव श्री सोनमणि बोरा को नोडल अधिकारी  नियुक्त कर संबंधित राज्यो के प्रशासनिक अधिकारियो से समन्वय कर  ऐसे लोगो की सतत निगरानी की जा रही है।

श्रम विभाग के अधिकारियों ने आज यंहा बताया कि उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले के 15 श्रमिको की जानकारी मिलने के बाद उत्तर प्रदेश शासन के माध्यम से फंसे श्रमिको को तत्काल राहत के लिए 15 किलोग्राम आटा, 10 किलोग्राम चावल,  2 लीटर तेल, 5 किलोग्राम दाल तथा अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था की गई है। जरूरत के मुताबिक और अन्य व्यवस्था उत्तरप्रदेश शासन के जरिये करवाई जाएगी। श्रम विभाग के अधिकारियों द्वारा सतत निगरानी की जा रही है। अधिकारियो ने बताया कि फंसे श्रमिको  के श्री लक्ष्मीकांत से दूरभाष से समन्वय करने पर बताया कि सभी श्रमिक सुरक्षित हैं ।उत्तर प्रदेश  प्रशासन द्वारा उन्हें सभी आवश्यक सामग्री तात्कालिक व्यवस्था के रूप में की गई है।जरूरत के हिसाब से और राशन तथा अन्य सामग्री प्रदान की जाएगी।