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रायपुर : वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशानुसार राज्य में वन अपराधों की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा संघन जांच अभियान निरंतर जारी है। इसके तहत गत दिवस 23 सितंबर को वनमंडल बिलासपुर के अंतर्गत वन विभाग द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए आठ बाईक और दो चारपहिया वाहनों की जब्ती की गई है। उक्त कार्रवाई प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी के मार्गदर्शन मेें वनमंडलाधिकारी बिलासपुर श्री कुमार निशांत द्वारा गठित टीम द्वारा मौके पर जंगल के भीतर जुआ खेलते हुए आरोपियों को पकड़ने के दौरान की गई। परिक्षेत्र सहायक सोठी श्री नमित तिवारी के नेतृत्व में विभागीय अमले द्वारा जुआ खेलने वाले आरोपियों को पकड़ने की कार्रवाई की गई। मौके पर विभागीय अमले को दूर से देखते ही सभी आरोपी फरार हो गए। वहां टीम द्वारा मौके पर आठ नग दोपहिया वाहन तथा दो नग चारपहिया वाहन और चाकू तथा फावड़ा एवं तालपत्री को जब्त कर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन अपराध के प्रकरण दर्ज किए गए।

    इसी प्रकार कवर्धा वनमंडल की टीम ने पिछले दो दिनों में चार बड़ी कार्यवाही की है और संबंधित आरोपियों के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया है। वन मंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर के मार्गदर्शन में हुए चार बड़ी कार्यवाही में बोडला विकासखण्ड के वनांचल ग्राम बहना खोदरा में श्री रमेश बैगा के घर अवैध भारी मात्रा में तिंसा और बीजा किस्म के इमारती लकड़ी जब्त की गई। कवर्धा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कोठार में निजी भूमि स्वामी द्वारा वन विभाग की बिना अनुमति के सागोन पेड़ की अवैध कटाई पर कार्यवाही की है। इस मामले में लक्ष्मी फर्नीचर मार्ट पर कार्यवाही करते हुए संस्थान को सील कर दिया गया है और संबंधित व्यक्ति पर कार्यवाही जारी है। इसके अलावा सहसपुर लोहारा वन परिक्षेत्र की टीम ने वनोपज 15 क्विंटल चिरायता (कालमेघ) का अवैध परिवहन करते हुए वाहन जब्त किया है। इस मामले में आरोपी निजाम मेमन पर अपराध दर्ज किया गया है। राज्य सरकार ने वनांचल के लघुपनोपज संग्राहकों के आर्थिक उत्थान के लिए चिरायता का न्यूनतम समर्थन मूल्य 35 रूपए निर्धारित की है। यहां स्थानीय तौर 15 रूपए में खरीदी कर अवैध रूप परिवहन किया जा रहा था। विभाग ने कार्यवाही करते हुए सभी समाग्री और वाहन जब्त कर ली है। वन विभाग और वन विकास की संयुक्त टीम ने गुजरात प्रदेश के आए घुम्मकड़ पशु चरवाहों पर कार्यवाही करते हुए 25 हजार रूपए का अर्थदंड की वसूली की है। अधिकारियों ने बताया कि भेड़-बकरी 700 नग, ऊंट 6 नग को वन विकास निगम के वन क्षेत्र में मौका पर अवैध रूप से चराई करते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया है।

    कवर्धा वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर ने बताया कि भोरमदेव वन्य प्राणी अभ्यारण, कवर्धा वन मंडल कवर्धा के अंतर्गत ग्राम बहनाखोदरा में श्री रमेश बैगा के घर अवैध रूप से वनोपज होने की सूचना प्राप्त होने पर सर्च वारंट जारी कर अभ्यारण की टीम द्वारा उनके घर पर छापा मार कार्यवाही करते हुए जांच की गई, जिसमें उनके घर से अवैध रूप से रखे इमारती लकड़ी जिसमें बीजा लकड़ी 22 नग और तिन्सा लकड़ी 11 नग कुल कुल 33 नग मात्रा 0.405 घन मीटर इमारती लकड़ी मिली। जप्त इमारती लकड़ी का किसी भी प्रकार का दस्तावेज पेश नहीं कर पाने के कारण अवैध रूप से घर में रखी वनोपज प्राप्त होने के अपराध में श्री रमेश बैगा का प्रकरण वन अधिनियम के विभिन्न धाराआंे में पी.ओ.आर. नंबर 16041/03 के तहत 23 सितम्बर को दर्ज किया गया। इस प्रकरण में आगे की कार्यवाही जारी है।  

    कवर्धा वन मंडल के वन परिक्षेत्र कवर्धा अंतर्गत ग्राम कोठार में निजी भूमि भू-राजस्व संहिता की धारा 240 तथा 241 का पालन किए बिना और राजस्व विभाग तथा वन विभाग की अनुमति के बिना राष्ट्रीय कृत वनोपज सागौन झाड़ों की अवैध रूप से कटाई कर वाहन के द्वारा परिवहन किए जाने की लिखित में सूचना ग्राम वासियों के द्वारा वन विभाग को प्राप्त होने पर विभाग के द्वारा संज्ञान लिया गया। सागौन लट्ठा का परिवहन वाहन क्रमांक सीजी 09 जे.एच. 5723, माजदा वाहन, स्वामी रामकुमार पटेल वल्द लव कुमार पटेल ग्राम धुधरीकला द्वारा लक्ष्मी फर्नीचर मार्ट रानी सागर के यहां किया गया। सर्च वारंट जारी कर वन विभाग की टीम ने लक्ष्मी फर्नीचर मार्ट के परिसर तथा फर्नीचर मार्ट में जांच की तो सागौन के लट्ठे तथा चिरान वहां पर मिले। फर्नीचर मार्ट प्रोपराइटर, स्वामी द्वारा संतोषप्रद दस्तावेज न प्रस्तुत किए जाने के कारण आगे की जांच के लिए फर्नीचर मार्ट को सील कर दिया गया है। वाहन स्वामी पर प्रकरण पी.ओ.आर. नंबर- 177113/01 के तहत 22. सितम्बर को पंजीबद्ध कर वाहन द्वारा अवैध रूप से राष्ट्रीयकृत वनोपज का परिवहन करने के कारण प्राधिकृत अधिकारी द्वारा राजसात की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। साथ ही निजी भूमि स्वामी के विरुद्ध भू-राजस्व संहिता का उल्लंघन करने के कारण कार्यवाही करने हेतु वन विभाग कवर्धा वन मंडल कवर्धा के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को कार्यवाही करने के लिए लेख किया जा रहा है।

    कवर्धा वन मंडल अंतर्गत अवैध रूप से चिरायता (कालमेघ) का वाहन द्वारा परिवहन करते हुए वन विभाग सहसपुर लोहारा परिक्षेत्र की टीम ने पकड़ कर कार्यवाही की। पी.ओ.आर. 17122/05, 23 सितंबर 2020 को जारी किया गया। अपराधी निजाम मैमन वल्द इमामुद्दीन ईजिम तथा फरहाद अली वल्द बरकत अली (ड्रायव्हर), ग्राम भिंभौरी को वाहन क्रमांक सीजी 08 यू 7147 में ग्राम टाटावाही के पास अवैध रूप से 15 क्विंटल चिरायता (कालमेघ) ले जाते हुए वन विभाग की टीम ने रोककर पूछताछ की। जांच पड़ताल में पता चला कि जप्त वनोपज चिरायता (कालमेघ) को स्थानीय ग्रामीणों से रुपए 15 प्रति किलोग्राम के हिसाब से उन लोगों के द्वारा खरीदा गया है। छत्तीसगढ़ शासन, लघु वनोपज फेडरेशन, रायपुर के द्वारा उक्त लघुवनोपज का निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 35 रूपए प्रति किलोग्राम है। लघु वनोपज चिरायता (कालमेघ) तथा वाहन को जब्त कर लिया गया है। विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही जारी है। डीएफओ श्री दिलराज प्रभाकर ने साथ ही सभी प्रबंधकों, वन कर्मचारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि आगामी एक अक्टूबर से वन धन योजना के अंतर्गत होने वाले विभिन्न लघु वनोपजों की खरीदी संबंधित न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रचार-प्रसार व्यापक स्तर पर गांव-गांव में करवाना सुनिश्चित करें। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क कर उन्हें भी शासन की इस लाभकारी योजना की जानकारी के साथ-साथ लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की सूची भी उपलब्ध कराए।

    कवर्धा वन मंडल कवर्धा तथा वन विकास निगम कवर्धा मंडल की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए जिला कबीरधाम के वन क्षेत्र में गुजरात राज्य से आए हुए घुमक्कड़ चरवाहों पर कार्यवाही की है। इस प्रकरण में साजन वर्ल्ड राहू जाति रबारी तथा दो अन्य गुजरात राज्य के निवासी का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। भेड़-बकरी 700 नग, ऊंट 6 नग को वन विकास निगम के वन क्षेत्र में मौका पर अवैध रूप से चराई करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाने पर चरवाहों से अग्रिम 25 हजार रूपए अर्थदण्ड लिया गया जिसे मनी रसीद संख्या 590/40 द्वारा भुगतान किया गया।

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मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों को अधिकाधिक रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित की समिति

रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर, फिर भी प्रति परिवार रोजगार उपलब्धता के दिन बढ़ाये जाने की पर्याप्त संभावनायें

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत ग्रामीण परिवारों को साल में अधिक से अधिक रोजगार मुहैया हो। उन्होंने इस हेतु कार्ययोजना बनाने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन भी किया है।

   मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वित्तीय वर्ष में 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी दी गयी है। छत्तीसगढ़ राज्य में इसके अतिरिक्त भी 50 दिनों का रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में राज्य में ग्रामीण परिवारों को औसतन 42 दिन, वर्ष 2017-18 में 52 दिन और वर्ष 2018-19 में 57 दिन रोजगार उपलब्ध कराया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बेहतर रहा है किन्तु छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में जहां अधिकांश क्षेत्रों में एक ही फसल होती है, में प्रति परिवार रोजगार उपलब्धता के दिन बढ़ाये जाने की पर्याप्त संभावनायें है।

  मुख्यमंत्री द्वारा मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को वर्ष में अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना बनाने हेतु मुख्यसचिव की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की गई है। जिसमें अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव गृह, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, प्रमुख सचिव वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और सचिव कृषि को इस समिति का सदस्य बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस समिति को 15 दिवस के अन्दर ग्रामीणों को वर्ष मेें अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने की कार्ययोजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए है।

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हाथकरघा संघ और हस्तशिल्प विकास बोर्ड ने ट्रायफेड के साथ किया एमओयू

रायपुर  : ग्रामोद्योग मंत्री गुरु रूद्रकुमार के मार्गदर्शन में अब ग्रामोद्योग के उत्पाद राष्ट्रीय स्तर पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। मंत्री गुरु रूद्रकुमार ने विभागीय कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य शासन की मंशा के अनुरूप ग्रामोद्योग की सामग्रियों को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध कराने हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।  इसी कड़ी में ग्रामोद्योग विभाग  के छत्तीसगढ़ राज्य हाथकरघा  संघ और  छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड द्वारा  ट्रायबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (ट्रायफेड) के साथ एमओयू किया गया है। 

 उन्होंने कहा कि इससे छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक उत्पाद को राष्ट्रीय स्तर पर बाजार उपलब्ध होगा और प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति  के बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों को नियमित रोजगार भी मिलेगा।

ग्रामोदय संचालक श्री सुधाकर खलखो ने बताया कि भारत सरकार के उपक्रम ट्रायफेड द्वारा देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति बुनकरों तथा हस्तशिल्पियों  द्वारा उत्पादित सामग्रियों की बिक्री राष्ट्रीय स्तर पर देश के सभी प्रमुख शहरों में स्थित  'ट्राइब्स ऑफ इंडिया' शो रूम में की जाती है। उन्होंने बताया कि ट्रायफेड के इन शो रूम में अन्य राज्यों से संग्रहित सामग्री का विक्रय किया जाता है  साथ ही उक्त शो रूमों के माध्यम से छत्तीसगढ़ के हाथकरघा उत्पाद जैसे कोसा एवं काटन वस्त्र (साड़ी, सलवार सूट, जैकेट, चादर, टावेल, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि) एवं हस्तशिल्प उत्पाद (बेलमेटल, टेराकोटा,लौह शिल्प, बैंबू क्राफ्ट, नैसर्गिक खाद, जड़ी-बूटियों से निर्मित काढ़ा, हल्दी, मिर्च, मसाला इत्यादि) के लिए नया बाजार उपलब्ध होगा।

 श्री खलखो ने बताया कि छत्तीसगढ़ के हस्तकला उत्पाद पूर्णत: प्राकृतिक है जो स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम भी है।  छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक उत्पाद को ट्रायफेड के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर बाजार मिलने से जहां छत्तीसगढ़ की कला-संस्कृति और उत्पाद देश के कोने-कोने तक पहुंचेगीं, वहीं इनके विक्रय होने से अनुसूचित जाति एवं जनजाति बुनकरों व हस्तशिल्पियों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी।

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छत्तीसगढ़ से दो श्रेष्ठ स्वयंसेवकों को सम्मानित होने पर दी शुभकामनाएं

रायपुर : नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2018-19 समारोह का वर्चुअली आयोजन हुआ, इसका आयोजन खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद थे। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके वर्चुअल रूप से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने पुरस्कार प्राप्त सभी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर केन्द्रीय खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू भी उपस्थित थे। राज्यपाल ने इस समारोह में सम्मानित छत्तीसगढ़ के बीसीएस शासकीय महाविद्यालय धमतरी के छात्र श्री सत्येन्द्र साहू एवं शंकराचार्य इंजीनियरिंग महाविद्यालय भिलाई के छात्र श्री राकेश कुमार को भी शुभकामनाएं दी है।

राज्यपाल ने उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा है कि यह गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ के दो छात्र राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित हुए हैं। एन.एस.एस. युवाओं में राष्ट्रप्रेम तथा नेतृत्व की भावना का विकास करता है। उनके कार्यों से पूरे समाज को प्रेरणा मिलती है। उल्लेखनीय है कि श्री सत्येन्द्र शर्मा तथा श्री राकेश कुमार को श्रेष्ठ स्वयंसेवक के रूप में राष्ट्रीय सेवा योजना का राष्ट्रीय पुरस्कार (स्वयंसेवक श्रेणी के अंतर्गत) प्राप्त हुआ है, जिसके अंतर्गत राशि रू. 50,000/- व प्रशस्ति पत्र वर्चुअली प्रदान किया गया।

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रायपुर : छतीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल नागपुर के लिए 11:30 रवाना हुए इस बीच 12:30 नागपुर के डॉ. रॉव अंबेडकर एयर पोर्ट में 1 से 2 बजे के बीच प्रेस कॉम्प्रेस करेंगे, और 2 से 3 बजे के बीच लौटेंगे 

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स्लैब छूट का लाभ और किश्त में भुगतान की मिलेगी सुविधा

मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले में स्पॉट बिलिंग की वजह से उपभोक्ताओं को हो रही दिक्कत को तुरंत दूर करने निर्देश दिए

नारायणपुर के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री हटाए गए

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को उपभोक्ताओं को संग्रहित विद्युत खपत पर एक मुश्त  बिजली बिल जारी न करने के कड़े निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्य के कुछ इलाकों विशेषकर वनांचल के गांवों में जहां मीटर रीडिंग न मिल पाने के कारण उपभोक्ताओं को संग्रहित खपत पर एक मुश्त बिजली बिल स्पॉट बिलिंग के जरिये जारी होने की शिकायत मिली थी । मुख्यमंत्री ने इस शिकायत को गंभीरता से लेते हुए विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों को तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं । मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया है कि किसी भी उपभोक्ता को संग्रहित विद्युत खपत की बिलिंग न की जाए। विद्युत बिल जारी करते समय उपभोक्ता को अनिवार्य रूप से स्लैब छूट का लाभ और वास्तविक विद्युत देयक की राशि के भुगतान की सुविधा किश्तों में दी जाए। 

 गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को नारायणपुर जिले के कुछ ग्रामों जैसे ढोलगांव, बिजली पालकी, बकुलवाही सुलंगा, सगनीतराई केरलापाल, गुरिया, करलक, महका  एवं देवगांव में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के संबंध में शिकायत मिली थी कि उक्त गांव में हुई स्पॉट बिलिंग की एकमुश्त राशि को देखकर ग्रामीणों में भ्रम की स्थिति निर्मित हो गई है। मुख्यमंत्री ने इस शिकायत के संबंध में विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से जब जवाब तलब किया तो पता चला कि उक्त गांव में पहली बार मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की गई । चूंकि स्पाट बिलिंग में मौके पर ही बिल छप जाता है, जिसे देखकर यह स्थिति निर्मित हुई है। स्पॉट बिलिंग को संशोधित किए जाने की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जा रही है। ग्रामीण उपभक्ताओं को स्लैब छूट का लाभ और किस्तों में बिल के भुगतान की सुविधा भी दी जाएगी । उक्त गांवों के ग्रामीणों को संशोधित बिल जारी किए जाएंगे। 

अधीक्षण अभियंता कांकेर ने स्पष्ट किया है कि स्पॉट बिलिंग के दौरान छपे बिल को देखकर ग्रामीणों को परेशान होने की जरूरत नहीं है।  स्लैब छूट का लाभ ग्रामीणों को देते हुए संशोधित बिल जारी किए जाएंगे।  अधीक्षण अभियंता, कांकेर ने इस संबंध में एक उदाहरण देते हुए बताया कि बकुलवाही गांव के रहने वाले श्री कलदेव को लगभग 61 हजार का बिल बिना स्लैब के होता है, जो कि स्लैब छूट के बाद मात्र 62 रूपये में परिवर्तित हो गया है। अतः उपभोक्ताओं को किसी भी हालात में गलत बिल जारी नहीं होंगे।प्रबंधन के संज्ञान में आने के बाद तत्काल सभी बिलों को स्लैब छूट एवं किश्तों

के भुगतान सुविधा के बाद ही बिल जारी किये जाने के निर्देश भी जारी हो गये है। इस
हेतु उपभोक्ता को बिजली कार्यालय में आने की आवश्यकता भी नहीं है। बिलों में स्लैब छूट के बाद बिल जारी किए जाएंगे ।

नारायणपुर के कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री हटाए गए

 मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग के मामले की जांच में प्रबंधन के निर्देशों के पालन में लापरवाही बरतने का मामला सामने  आने पर वहां के कार्यपालन यंत्री एवं कनिष्ठ यंत्री को तत्काल प्रभाव से हटाते हुए उन्हें  अंबिकापुर स्थानांतरित किए जाने का आदेश  जारी किया   गया है ।

नारायणपुर जिले में मीटर रीडिंग स्पॉट बिलिंग की शिकायत की जांच के लिए कार्यपालक निदेशक जगदलपुर 22 सितंबर को नारायणपुर पहुंचे थे। जांच पड़ताल के दौरान उन्होंने   पाया कि विद्युत बिल जारी करने के संबंध में प्रबंधन के निर्देशों का पूर्णतः पालन नहीं किया गया, जिसके कारण ग्रामीण उपभोक्ताओं में भ्रम की स्थिति बनी। इस मामले में प्रथम दृष्टया कार्यपालन यंत्री और कनिष्ठ यंत्री को लापरवाही बरतने का दोषी मानते हुए उन्हें  अंबिकापुर स्थानांतरित कर दिया गया है ।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल अपने निवास कार्यालय में पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की स्थिति की गहन समीक्षा की। उन्होंने कोरोना संकट काल में राज्य में स्कूली बच्चों को शिक्षा से जोड़े रखने के लिए शुरू किए गए पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की सफलता एवं देश में इस कार्यक्रम को सराहे जाने पर प्रसन्नता जताई। बैठक में स्कूल शिक्षा मंत्री डाॅ. प्रेमसाय सिंह टेकाम सहित मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री राजेश तिवारी, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डाॅ. आलोक शुक्ला, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, संचालक लोक शिक्षण श्री जितेन्द्र शुक्ला, उप सचिव सुश्री सौम्या चैरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम की शुरूआत लाॅकडाउन के दौरान स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बीते 7 अप्रैल को की थी। शुरूआती दौर में यह कार्यक्रम ऑनलाइन संचालित होता रहा, लेकिन राज्य के ग्रामीण एवं सुदूर वनांचल क्षेत्रों में इंटरनेट एवं एंड्राइड मोबाइल की सुविधा के अभाव को देखते हुए इस कार्यक्रम का विस्तार किया गया और आॅफलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुंहर पारा एवं बुल्टू एप्प की भी शुरूआत की गई। उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को घर बैठे शिक्षा उपलब्ध कराने के राज्य शासन के प्रयासों को प्रधानमंत्री एवं नीति आयोग सहित शिक्षाविदों एवं गणमान्य लोगों ने सराहते हुए राज्य की इस पहल को अनुकरणीय कहा है।

    बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डाॅ. आलोक शुक्ला ने बताया कि पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के लिए तैयार किए गए वेबपोर्टल को शानदार प्रतिसाद मिला है। अब तक 29 करोड़ से अधिक बार इसका पेज व्यू हुआ है। इस कार्यक्रम के तहत 2 लाख 2 हजार 45 शिक्षक तथा 23 लाख 13 हजार 130 विद्यार्थी विधिवत पंजीकृत हैं। अब तक राज्य में तीन लाख 69 हजार 672 कक्षाएं ऑनलाइन ली गई हैं। 45 हजार से अधिक शिक्षकों ने इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। आॅफलाइन शिक्षा उपलब्ध कराने के तहत अब तक 31 हजार 792 पठन सामग्री अपलोड की गई है। पढ़ई तुंहर दुआर कार्यक्रम के तहत शिक्षा उपरान्त बच्चों को होमवर्क भी दिए जाते हैं। अब तक एक लाख 50 हजार 743 होमवर्क की विधिवत जांच शिक्षकों ने की है और इस संबंध में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन भी किया है।
    
    बैठक में जानकारी दी गई कि जिले के सुदूर वनांचल के गांव में जहां इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं है, वहां बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए पढ़ई तुंहर पारा क्लास ली जा रही है। 22 हजार 771 शिक्षक एवं शिक्षा संगवारी इसमें अपना योगदान दे रहे हैं। इससे 7 लाख 60 हजार 950 विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं। राज्य में लाउडस्पीकर के माध्यम से भी पारों एवं मोहल्लों में 2241 स्कूल का संचालन 4237 शिक्षकों द्वारा किया जा रहा है। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में जशपुर जिले के पैकू शासकीय स्कूल के शिक्षक श्री वीरेन्द्र भगत द्वारा मोटरसाइकिल में ब्लैक बोर्ड बांधकर गांव-गांव बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने की पहल की सराहना की गई है। नीति आयोग ने भी नारायणपुर और सुकमा जिले में कोरोना संकट काल में शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु किए जा रहे प्रयासों की सराहना की थी। बैठक में प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डाॅ. शुक्ला ने पावरपाइंट प्रजेन्टेशन के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा एवं पढ़ई तुंहर पारा कार्यक्रम की प्रस्तुति दी।

रायपुर: छत्तीसगढ़ टीचर्स वेलफेयर यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष इदरीश खान ने राज्य के एन एच एम कर्मचारियों के आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा की राज्य सरकार चुनाव पूर्व घोषित जन घोषणा पत्र में कर्मचारी यों के हित में शामिल सभी मांगों पर गंभीरता दिखाते हुए मांगों क़ो पूरा करने के दिशा में पहल करने की अपील राज्य के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से की हैं साथ कर्मचारी वर्ग में सरकार के प्रति बढ़ती नाराजगी क़ो दूर करने मांगों पर काम चालू हो जिनमें सहायक शिक्षकों क़ो क्रमोन्नत वेतन मान, अनियमित कर्मचारियों का नियमितीकरण, विद्या मितान, एन एच एम स्वास्थ्य विभाग, पुरानी पेँशन बहाली, लिपिक़ो की वेतन विसंगति दूर करने की घोषणा थी जिसे कोरोना काल में पूरा नहीं करने की स्थिति में आवश्यक कार्यवाही पूरी करने एक समय तय किया जाय जिससे कर्मचारी वर्ग में विश्वास बहाल हो सके।

शिक्षक नेता इदरीश खान ने कहा की सरकार चाहे तो कर्मचारियों की मांगों क़ो पूर्ण कर सकती हैं सब संभव हैं

 मुख्यमंत्री ने कोरोना आपदा काल में पीड़ितों की सहायता के लिए सभी को दिया धन्यवाद

रायपुर 22 सितम्बर/ मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की वर्चुअल मौजूदगी में आज छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए कलेक्टर रायपुर डॉ एस .भारतीदासन एवं सीएमएचओ रायपुर डॉक्टर मीरा बघेल को 5 नग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की। यह संक्षिप्त कार्यक्रम कलेक्ट्रेट में हुआ , जिसमें मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

 छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने छत्तीसगढ़ राज्य में कोरोना आपदा काल में जरूरतमंदों की मदद और कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशा -निर्देशन में किए जा रहे कार्यों एवं उपायों की सराहना की । पदाधिकारियों ने कहा कि संकट की इस घड़ी में जरूरतमंदों को सहायता पहुंचाने के मामले में छत्तीसगढ़ देश का अग्रणी राज्य है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को उनके प्रयासों एवं कार्यों के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि उनकी संस्था द्वारा गरीब प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को शिक्षा के लिए सहायता दी जाती है , ताकि वह अपनी आगे की शिक्षा जारी रख सकें। राज्य में अब तक संस्था द्वारा 4000 से अधिक विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा के लिए एक करोड़ 20 लाख रुपए की सहायता राशि स्कॉलरशिप के रूप में प्रदान की गई है । कोरोना संकटकाल में जकात फाउंडेशन ने 3000 गरीब एवं असहाय परिवारों को अपनी ओर से एक माह का सूखा राशन पैकेट बतौर मदद के रूप में वितरित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने इस मौके पर छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ितों की मदद के लिए सभी समाज एवं वर्ग के लोगों ने आगे बढ़कर मदद दी है । सभी समाज और लोगों के सहयोग से छत्तीसगढ़ राज्य जरूरतमंदों की मदद करने में आगे रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई अभी बाकी है।इसके लिए सभी समाज वर्ग और लोगों की मदद की जरूरत है । कोरोना से लड़ने और जीतने के लिए उन्होंने इस मौके पर समाज के सभी वर्गों, संगठनों, दानदाताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भागीदारी और सहयोग की अपील की।

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11 अक्टूबर  को प्रसारित होगी 11 वीं कड़ी

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल लोकवाणी में इस बार "नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी " विषय पर प्रदेशवासियों से बात करेंगे।

इस संबंध में कोई भी व्यक्ति आकाशवाणी रायपुर के दूरभाष नंबर 0771-2430501, 2430502, 2430503 पर 23, 24 एवं 25 सितंबर को अपरान्ह 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकाॅर्ड करा सकते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 11 वीं कड़ी का प्रसारण 11 अक्टूबर को होगा। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों,एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10.30 से 11 बजे तक होगा I

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने गंभीर रोगों से पीड़ित दो लोगों के इलाज के लिए अपने स्वेच्छानुदान मद से 6 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। मुख्यमंत्री ने संबंधित जिले के कलेक्टरों को इलाज के लिए स्वीकृत यह राशि तत्काल संबंधित को भुगतान करने के भी निर्देश दिए हैं ।

सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री ने बिलासपुर शहर के टिकरापारा रोड दयालबंद निवासी श्री हृदेश केसरी के बीमार पिता श्री सुभाष चंद्र केसरी के इलाज के लिए 5 लाख रुपए तथा जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा तहसील के ग्राम अमरताल की रहने वाली श्रीमती आरती जांगड़े के पुत्र आदित्य जांगड़े के इलाज के लिए  एक लाख रुपएकी आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है।

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रायपुर : कोरोना संक्रमित मरीजो के लिए एक राहत भरी खबर है। टेस्ट कराने के बाद उन्हे अब अपनी रिपोर्ट एक क्लिक पर मिल जाएगी। छत्तीसगढ के स्वास्थ्य विभाग एवं एन आई सी द्वारा तैयार किए गए स्वास्थ्य विभाग के पोर्टल http://cghealth.nic.in सीजीहेल्थ.एनआईसी.इन पोर्टल पर जाकर प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जिसने इस माह की 5 तारीख के बाद कोरोना टेस्ट कराया हो वह अपनी रिपोर्ट देख सकता है और उसका प्रिंट भी ले सकता है।

एन आई सी के अधिकारी श्री टी एन सिंह ने बताया कि इस पोर्टल को खोलकर उसके दांए तरफ ’चेक योर कोविड टेस्ट रिजल्ट’ मे क्लिक करने पर उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर पूछा जाएगा जो उसने कोरोना जांच कराते समय दिया हो। फिर उस नंबर में ओ टी पी पूछा जाएगा ,जिसे डालने पर व्यू योर रिपोर्ट आएगा जिसे सेव कर के प्रिंट लिया जा सकता है।

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रायपुर: छत्तीगढ़ में कोरोना की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन राज्य में कुल नए 1998 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है| जिसमे जिला रायपुर में सबसे ज्यादा 479, दुर्ग से 247, बलौदाबाजार से 157, बस्तर से 109, राजनांदगांव से 104, जांजगीर-चांपा से 92, बिलासपुर से 84, धमतरी व रायगढ़ से 78-78, बालोद से 72, सूरजपुर से 65, कांकेर से 57, नारायणपुर से 55, सरगुजा से 48, महासमुंद व बीजापुर से 46-46, कबीरधाम से 44, कोंडागांव से 32, बेमेतरा से 17, जशपुर से 16, कोरबा व बलरामपुर से 15-15, कोरिया से 14, गरियाबंद से 13, दंतेवाड़ा से 12, मुगेली से 01, अन्य राज्य से 02 मरीजों की पुष्टि की गई है इन सभी पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किये जाने की प्रक्रिया जारी है| 

डेथ की बात करें तो कुल 13 मरीजों की मौत हुई है.

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हैदराबाद-जगदलपुर-रायपुर विमान सेवा के लिए जताया आभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय नागरिक उड्यन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री हरदीप सिंह पुरी को हैदराबाद -जगदलपुर -रायपुर विमान सेवा प्रारंभ किए जाने तथा इसके लिए छत्तीसगढ़ के जगदलपुर को महत्वपूर्ण सेन्टर के रूप में मान्य करने के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री पुरी को प्रेषित अपने पत्र में छत्तीसगढ़ की न्यायधानी एवं महत्वपूर्ण व्यावसायिक एवं औद्योगिक शहर बिलासपुर को हवाई सेवा से देश के मेट्रोपोलियन सिटी दिल्ली, मुंबई, और कोलकोता हवाई रूट से जोड़ने का आग्रह किया है। 

     मुख्यमंत्री ने  अपने पत्र में लिखा है कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख  वाणिज्यिक एवं व्यावसायिक केन्द्र है। बिलासपुर राज्य के उत्तरी जिलों को जोड़ता है। यहां साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड का मुख्यालय और साउथ ईस्ट सेन्ट्रल रेल्वे का जोन मुख्यालय तथा बिलासपुर रेल्वे डिवीजन के अलावा यह  देश में विद्युत उत्पादन का महत्वपूर्ण केन्द्रों में से एक है। इस शहर के समीप सीपत में एनटीपीसी सहित पड़ोसी जिले जांजगीर चांपा एवं कोरबा में कई विद्युत उत्पादन संयत्र संचालित हैं। इसके अलावा बिलासपुर के आस-पास कई औद्योगिक क्षेत्र हैं जिनकी राज्य की अर्थव्यवस्था में महत्वपूूर्ण भागीदारी है। 

   मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि यदि बिलासपुर को दिल्ली, मुम्बई, कोलकोता जैसे मेट्रोपोलियन सिटी से हवाई सेवा से जोड़ दिया जाता है तो इससे रीजनल एयर कनेक्टिविटी बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन स्वास्थ्य तथा सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

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सभी विभागीय सचिव और विभागाध्यक्ष वर्क फ्रॉम होम पद्धति से करेंगे शासकीय काम

रायपुर : कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सम्पूर्ण रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर 21 सितम्बर की रात्रि 9 बजे से 28 सितम्बर की रात्रि 12 बजे तक की अवधि के लिए पूर्ण लॉकडाउन किए जाने के संबंध में कलेक्टर रायपुर के आदेश के मद्देनजर छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन के संबंध में निर्देश जारी किए गए हैं।

    जारी आदेश के तहत मंत्रालय एवं विभागाध्यक्ष कार्यालयों का संचालन 22 से 28 सितम्बर तक की अवधि में नही किया जाएगा। यह निर्देश नवा रायपुर अटल नगर स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों एवं रायपुर में स्थित विभागाध्यक्ष कार्यालयों पर भी लागू होगा। समस्त विभागीय सचिव एवं विभागाध्यक्ष वर्क फ्राम होम की पद्धति से शासकीय कार्य सम्पादित करेंगे।

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रायपुर : कोरोना महामारी के चलते जिला प्रशासन ने मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापना को लेकर बेहद ही सख्त निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश के अनुसार राजधानी में किसी भी मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट से ज्यादा नहीं होगी, वहीं पंडाल का भी 15 फीट से ज्यादा ऊंचा और चौड़ा नहीं होगा। मूर्ति दर्शन के लिए आने वाले लोगों का पूरा नाम पता और मोबाइल नंबर लेना होगा।

इसके अलावा पंडाल में 20 से अधिक व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगे. मूर्ति दर्शन अथवा पूजा में शामिल होने वाला कोई भी व्यक्ति बिना मास्क के प्रवेश नहीं करेंगे. मूर्ति स्थापित करने वाले व्यक्ति के द्वारा सेनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी.

आदेश पत्र...

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रायपुर: छत्तीगढ़ में कोरोना की आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक बीते दिन राज्य में कुल नए 1949 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान की गई है| जिसमे जिला रायपुर में सबसे ज्यादा 812, दुर्ग से 257, बालोद व कांकेर से 107-107, बिलासपुर से 89, दंतेवाड़ा से 74, महासमुंद से 59, सरगुजा से 57, राजनांदगांव से 53, जांजगीर-चांपा से 52, रायगढ़ से 49, बेमेतरा से 40, धमतरी से 38, सूरजपुर से 34, बलरामपुर से 30, कोरबा से 26, बस्तर से 25, कबीरधाम से 15, गरियाबंद से 12, नारायणपुर से 07, कोरिया से 03, बलौदाबाजार से 02, मुंगेली से 01, मरीजों की पुष्टि की गई है इन सभी पॉजिटिव मरीजों की अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती किये जाने की प्रक्रिया जारी है| 

डेथ की बात करें तो कुल 13 मरीजों की मौत हुई है.

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किन्हीं कारणों से निजी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों को शासकीय स्कूलों में दाखिला देने के निर्देश

निजी स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की जानकारी जुटाने स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किए निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते किसी भी छात्र की पढ़ाई में कोई व्यवधान नही होना चाहिए। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी करते हुए कहा है कि -समाचार वेबसाइटों में कुछ ऐसे समाचार आ रहे है कि अनेक विद्यार्थी महामारी के समय विभिन्न कारणों से निजी स्कूलों को छोड़ रहे है। संचालक लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला कलेक्टरों और जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा है कि इस बात का प्रयास करना आवश्यक है कि किसी भी विद्यार्थी की शिक्षा में व्यवधान न हो। इसके लिए प्रत्येक निजी स्कूल से ऐसे विद्यार्थियों की सूची प्राप्त की जाए, जो पिछले वर्ष तक उस निजी स्कूल में पढ़ रहे थे परन्तु किसी भी कारण से उन्होंने इस वर्ष उस निजी स्कूल में प्रवेश नहीं लिया है या फिर प्रवेश लेने के बाद उस निजी स्कूल को छोड़ दिया है।

     सूची में विद्यार्थियों के नाम के साथ उनके पालकों के नाम, पते और संभव हो तो मोबाइल नम्बर भी प्राप्त किए जाएं। इन विद्यार्थियों के पालकों के साथ सम्पर्क करके उन्हें पास के सरकारी स्कूल में प्रवेश लेने के लिए प्रेरित किया जाए। कक्षा पहली से 10वीं तक के लिए इन बच्चों से प्रवेश के समय टी.सी. अथवा पूर्व कक्षा की अंक सूची की मांग न की जाए और उन्हें आयु के अनुरूप कक्षा में प्रवेश दिया जाए।

     इसी तरह कक्षा 11वीं में प्रवेश के लिए बच्चों से रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए। कक्षा 12वीं में प्रवेश देने के लिए भी बच्चों से बोर्ड परीक्षा का रोल नम्बर लेकर कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा में उन्हें प्राप्त अंकों का सत्यापन संबंधित बोर्ड की वेबसाइट से कर लिया जाए और यह देख लिया जाए कि उन्होंने एक वर्ष पूर्व कक्षा 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास की हो। कक्षा 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश हेतु टी.सी. की मांग न की जाए। इस कार्यवाही को आगामी 15 दिनों में पूरा कर संचालनालय को अवगत कराने को कहा गया है।

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रायपुर : राज्य के वनमंडल बलौदाबाजार के अंतर्गत बारनवापारा अभ्यारण्य क्षेत्र में 19 सितंबर को एक सांभर के शिकार के मामले में अभी दो आरोपियों को गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही आरोपियों के पास से एक नग मोबाइल और एक अल्टो कार सीजी-04 एचएल 7234 सहित शिकार में प्रयुक्त अन्य सामग्रियां भी जब्त की गई है। इस संबंध में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री अरूण पाण्डेय ने बताया कि वनमंडलाधिकारी बलौदाबाजार श्री आलोक तिवारी के निर्देशानुसार वन विभाग की गठित टीम द्वारा सांभर के अवैध शिकार के मामले में संलिप्त अन्य आरोपियों की गहन खोजबीन जारी है।

    वनमंत्री श्री मोहम्मद अकबर के निर्देशन में राज्य में वन विभाग द्वारा वन अपराधों की रोकथाम के लिए सतत् अभियान चलाया जा रहा है। इस तारतम्य में मुख्य वन संरक्षक रायपुर श्री जे.आर. नायक ने बताया कि गतदिवस 19 सितंबर को बलौदाबाजार वनमंडल के देवपुर वन परिक्षेत्र अंतर्गत सभी बेरियरों में वन विभाग की टीम द्वारा जांच की जा रही थी। इस दरम्यान रात्रि 8.30 बजे बया बेरियर में एक अल्टो कार को संदिग्ध हालत में पाया गया। कार की जांच करने पर उसके डिग्गी में पाए गए बोरी में 46 किलोग्राम वन्यप्राणी सांभर का मांस पाया गया। मौके पर श्री धर्मेन्द्र कश्यप ग्राम कलमीदादर को धर-दबोचा गया। आरोपी कश्यप ने बोरी में रखे मांस को सांभर का मांस होना बताया और इसे ग्राम पकरीद निवासी गौतरिहा बरिहा के घर से खरीदकर लाना बताया। जिसके आधार पर वन विभाग के गठित टीम द्वारा 20 सितंबर की सुबह आरोपी बरिहा के घर में छापामार कर शिकार में प्रयुक्त जी.आई. तार आदि सामग्रियों और वन्यप्राणी सांभर के कटे अवशेष को जब्त किया गया। अभी कार्रवाई के दौरान दोनों आरोपी धर्मेन्द्र कश्यप और गौतरिहा बरिहा को गिरफ्तार कर लिया गया है। उक्त कार्रवाई में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री पंचराम यादव, श्री भुनेश्वर वर्मा तथा श्री बसंत खांडेकर आदि विभागीय अमले का सराहनीय योगदान रहा।