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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने अन्य राज्यों से वापस आ रहे छत्तीसगढ़ के प्रवासी व्यक्तियों, श्रमिकों को निःशुल्क खाद्यान्न देने के साथ ही उनका राशन कार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं । खाद्य विभाग द्वारा राज्य में लाकडॉउन के दौरान 23 मार्च 2020 से 15 जून 2020 तक 73 हजार 647 परिवारों के नवीन राशनकार्ड जारी किए गए हैं । विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में प्रवासी श्रमिकों का नया राशन बनाया जा रहा है ।

      लॉकडान के दौरान जांजगीर-चांपा जिले में अब तक 6,352 प्रवासी श्रमिकों को नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। इन राशनकार्डों में 19 हजार 275 सदस्यों का नाम शामिल किया गया है । प्रवासी श्रमिकों को प्रति सदस्य पांच किलो चांवल और प्रति राशनकार्ड एक किलो निशुल्क चना प्रदाय किया जा रहा है। खाद्य अधिकारी  से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले के 9 विकासखंडों में 3,990 प्रवासी परिवारों के 9,777 सदस्यों के लिए कार्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार नगरी क्षेत्रों में 5903 प्रवासी परिवारों के 14,528 सदस्यों को जोड़कर शासन की योजना के तहत लाभान्वित किया गया है। जनपद पंचायत नवागढ़ में 503, पामगढ़ में 1,510, अकलतरा में 255, बलोदा में 504, बम्हनीडीह में 278, जैजैपुर में 314, सक्ती  181, मालखरौदा में 278 और डभरा में 167 प्रवासी परिवार के लिए राशन कार्ड बनाए गए हैं। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्रों में नगर पालिका जांजगीर-नैला 261, चांपा में 289, सक्ती में 38, अकलतरा में 40, नगर पंचायत नया बाराद्वार में 87, बलोदा में 244, खरौद में 202, शिवरीनारायण 27, अड़भार में 88, राहौद में 78, नवागढ़ में 40, सारागांव में 198 जैजैपुर 151, चंद्रपुर में 29, और डभरा में 138 प्रवासी राशन कार्ड बनाए गए हैं।

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शहीद जवानों में छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत कांकेर निवासी श्री गणेश राम कुंजाम भी शामिल

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ झड़प में शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए शहीद जवानों के शोकसंतप्त परिवारजनों के प्रति गहरी संवेदना और सहानुभूति प्रकट की है।

मुख्यमंत्री ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि शहीद जवानों में छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत कांकेर निवासी श्री गणेश राम कुंजाम भी शामिल हैं। श्री बघेल ने शहीद जवान श्री गणेश राम कुंजाम को श्रद्धांजलि अर्पित की है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम सबको अपने बहादुर जवानों पर गर्व है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट है।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रदेश के राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को जून माह में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल देने का निर्णय लिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सामान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत बनाए गए राशनकार्डो में भी जून माह में एक किलो निःशुल्क अरहर दाल के वितरण के लिए आबंटन जारी कर दिया गया है।

    खाद्य विभाग के आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिंह द्वारा उचित मूल्य की दुकानों से अरहर दाल वितरण के संबंध में आदेश जारी किया गया है। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम के तहत अनुसूचित विकासखण्डों एवं माडा क्षेत्र में प्रदाय किए जा रहे एक किलोग्राम चना 5 रूपए प्रतिकिलो की दर पर एवं एक किलो अरहर दाल निःशुल्क वितरण किया जाएगा। जून में अरहर दाल वितरण के लिए टेबलेट में आवश्यक प्रावधान किया गया है। खाद्य सचिव ने राज्य के सभी कलेक्टरों को राशनकार्डधारी गरीब परिवारों को निःशुल्क अरहर दाल उचित मूल्य की दुकानों से माह जून का वितरण कराने को कहा है।

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अंबिकापुर-वाड्रफनगर-रेनुकुट (छत्तीसगढ़ में लम्बाई 110 किलोमीटर) और रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह

रायपुर-धमतरी मार्ग निर्माण की गति अत्यंत धीमी: कार्य की प्रगति बढ़ाने के निर्देश देने का अनुरोध

रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग पांच वर्ष बाद भी अधूरा: महानदी पर 1.5 किलोमीटर लम्बे पुल और 22 किलोमीटर कांक्रीट सड़क का कार्य अक्टूबर से लगभग बंद की स्थिति में

चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य की स्वीकृति देने का अनुरोध

मुनगाडीह नाले पर नये पुल का निर्माण और पतरापाली से कटघोरा मार्ग का संधारण बारिश के पूर्व कराना आवश्यक

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गड़करी को पत्र लिखकर उनसे छत्तीसगढ़ राज्य में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्गाें में निर्माण कार्याें की गति बढ़ाने और अंबिकापुर-भैसामुड़ा-वाड्रफनगर-धनगांव-बम्हनी-रेनुकुट मार्ग (छत्तीसगढ़ में लम्बाई 110 किलोमीटर) और रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 149बी चांपा-कोरबा-कटघोरा मार्ग के उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य की एन.एच.ए.आई. से शीघ्र स्वीकृति जारी करने का अनुरोध भी किया है। इस मार्ग के संबंध में श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि इस मार्ग के लिए आपके द्वारा स्वीकृति का आश्वासन दिया गया था। यह मार्ग छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी कोरबा को जोड़ता है एवं इस मार्ग पर यातायात घनत्व बहुत अधिक है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए एन.एच.ए.आई. से शीघ्र स्वीकृति जारी कराने का अनुरोध किया है।
    
    श्री बघेल ने पत्र में लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 रायपुर से धमतरी मार्ग का निर्माण कार्य एन.एच.ए.आई के माध्यम से कराया जा रहा है। कार्य लगभग 2 वर्ष बंद रहने के बाद प्रारंभ किया गया है, परंतु कार्य की प्रगति अत्यंत धीमी है। उन्होंने कार्य की प्रगति बढ़ाने के लिए एन.एच.ए.आई को निर्देशित करने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में जानकारी दी है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पत्थलगांव से कुनकुरी मार्ग की स्थिति बहुत ही खराब है। यह कार्य 4 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया गया था, परंतु 2 वर्ष से अधिक समय से 25 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का यह भाग अत्यंत खराब एवं अधूरा है। अक्टूबर माह में इस संबंध में आग्रह किया गया था, परंतु अक्टूबर से अभी तक सड़क निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी है एवं माह मार्च 2020 से कार्य लगभग बंद है। यह मार्ग छत्तीसगढ़ राज्य के आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर से गुजरता है एवं झारखण्ड राज्य को जोड़ता है। श्री बघेल ने इस कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।
    
    मुख्यमंत्री ने लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 111 बिलासपुर-पतरापाली-कटघोरा मार्ग एन.एच.डी.पी. फेस-4 योजना में अनुमोदित है। बिलासपुर से पतरापाली के मध्य कार्य प्रगति पर है। परंतु पतरापाली से कटघोरा के मध्य मार्ग की हालत अत्यधिक खराब है एवं मुनगाडीह पुल निर्माणाधीन है। मुनगाडीह नाले पर क्षतिग्रस्त पुल के स्थान पर नये पुल का निर्माण एवं पतरापाली से कटघोरा मार्ग का संधारण कार्य वर्षाऋतु के पूर्व कराना अत्यंत आवश्यक है। श्री बघेल ने केन्द्रीय मंत्री से इसके लिए संबंधितों को निर्देश जारी करने का आग्रह किया है।

    श्री बघेल ने पत्र में उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 216 रायगढ़-सारंगढ़-सरायपाली मार्ग का निर्माण कार्य मार्च 2015 में प्रारंभ किया गया था। कार्य की प्रगति प्रारंभ से ही धीमी थी। यह कार्य पांच वर्ष के बाद भी अधूरा है। इस परियोजना के अंतर्गत महानदी पर 1.50 किलोमीटर लम्बा सेतु निर्माण एवं 22 किलोमीटर कांक्रीट रोड बनाया जाना शेष है, परंतु अक्टूबर 2019 से कार्य लगभग बंद है एवं पूर्व में किए गए कार्य में आई खामियों को सुधार भी किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उपरोक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण कराने हेतु संबंधितों को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।

    मुख्यमंत्री ने अंबिकापुर-वाड्रफनगर उत्तरप्रदेश सीमा तक मार्ग के संबंध में पत्र में लिखा है कि छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी बाहुल्य जिले में अंबिकापुर-वाड्रफनगर मार्ग की लम्बाई 110 किलोमीटर है। यह मार्ग छत्तीसगढ़ राज्य के अंबिकापुर से बनारस (उत्तर प्रदेश) को जोड़ने वाला अंतर्राज्यीय महत्व का है। अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर स्थित है एवं रेनुकुट राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर स्थित है एवं प्रस्तावित मार्ग पर यातायात घनत्व अधिक है। यह अंतर्राज्यीय मार्ग यातायात की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने योग्य है। अतः अंबिकापुर-भैसामुड़ा-वाड्रफनगर-धनगांव-बम्हनी-रेनुकुट (छत्तीसगढ़ में लम्बाई 110 किलोमीटर) को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाना चाहिए। इसी तरह उन्होंने रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने की मांग करते हुए पत्र में लिखा है कि रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग की लम्बाई 72 किलोमीटर है। रायगढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 200 पर स्थित है एवं धरमजयगढ़ भारतमाला योजना में सम्मिलित मार्ग बिलासपुर-उरगा-धरमजयगढ़-पत्थलगांव पर स्थित है। प्रस्तावित मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 200 को एवं भारतमाला योजना में प्रस्तावित बिलासपुर-उरगा-पत्थलगांव मार्ग को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग है। इस मार्ग पर यातायात घनत्व बहुत अधिक है एवं यह मार्ग छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नगरी रायगढ़ से प्रारंभ होता है। अतः रायगढ़-धरमजयगढ़ मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने श्री गड़करी से इन कार्याें के संबंध में शीघ्र कार्यवाही की अपेक्षा की है।

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ग्रामीणों, किसानों और पंचायत पदाधिकारियों से गांवों में
पशु प्रबंधन की व्यवस्था का आग्रह

सड़कों पर आवारा मवेशियों की रोकथाम के लिए करें कार्यवाही

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य में बारहमासी खेती को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खुले में चराई की प्रथा पर रोक लगाने तथा पशुधन प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों, किसानों और पंचायत पदाधिकारियों को गांव में बैठक कर पशुओं के ‘रोका-छेका‘ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इससे फसलों को होने वाले नुकसान को रोका जा सकता है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने नगरीय इलाकों विशेषकर सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों पर भी कड़ाई से प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद सड़कों पर घूमते पाये जाने वाले पशुओं के मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल आज अपने निवास कार्यालय के सभाकक्ष में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा मुख्यमंत्री के ग्रामीण विकास सलाहकार श्री प्रदीप शर्मा की मौजूदगी में कृषि, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग एवं नगरीय प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक को संबोधित कर रहे थे।  

    मुख्यमंत्री ने कहा है कि ‘रोका-छेका‘ छत्तीसगढ़ की पुरानी परंपरा रही है, परंतु समय के साथ इस पुरानी परंपरा के पालन में कमी आई है, जिसकी वजह से खरीफ की फसलों को नुकसान पहुंचने के साथ ही उतेरा और उन्हारी की खेती भी प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उतेरा और उन्हारी की खेती किसानों के लिए अतिरिक्त आय का जरिया हुआ करती थी। उन्होंने कहा कि राज्य में बारहमासी खेती को बढ़ावा देने के लिए पशुओं का प्रबंधन  (रोका-छेका) जरूरी है। उन्होंने कहा कि गांव में गौठानों का निर्माण भी इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया गया है। उन्होंने गौठानों में पशुओं के रख-रखाव के लिए बेहतर व्यवस्था करने के साथ ही गौठान समितियों को सक्रिय करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि 19 जून से लेकर 30 जून तक सभी गांवों में बैठक आयोजित कर पशुओं के रोका-छेका की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक गांव में रोका-छेका हेतु बैठक आयोजन से लेकर व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु ग्रामवार अधिकारियों की ड्यूटी लगाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने गांवों में निर्मित गौठानों की मरम्मत के लिए जिलों को गौठानों की संख्या के मान से आवश्यक राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में निर्मित होने वाले गौठानों में एक कमरा और शेड का निर्माण कराया जाना चाहिए, ताकि यहां पशुओं के उपचार आदि के लिए पशु चिकित्सकों के बैठने तथा आवश्यक दवाएं, उपकरण एवं अन्य सामग्री को सुरक्षित रखने की व्यवस्था हो सके। गौठानों में शेड का निर्माण होने से आर्थिक गतिविधियों का संचालन बेहतर तरीके से हो सकेगा। बैठक में गौठानों के संचालन और चरवाहे को दिए जाने वाले मानदेय के संबंध में भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रत्येक गौठानों को राज्य शासन द्वारा हर माह 10 हजार रूपए का अनुदान दिया जा रहा है। गौठान समिति इस उपयोग एवं चरवाहे के मानदेय के बारे में यथोचित निर्णय ले सकेगी।

    मुख्यमंत्री ने नगरीय इलाकों विशेषकर रायपुर एवं दुर्ग में गौठान के निर्माण के लिए आवश्यक राशि नगरीय प्रशासन विभाग को दिए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौठान स्थापना के लिए रायपुर में विधानसभा के पास 12 एकड़ भूमि तथा गौशाला के पास लगभग 300 एकड़ भूमि है। उन्होंने कहा कि शहरी ईलाकों में इस बात की मुनादी की जानी चाहिए कि 30 जून तक मवेशी पालक अपने मवेशियों के रख-रखाव का उचित प्रबंध सुनिश्चित कर लें अन्यथा इसके बाद शहरों एवं सड़कों पर खुले में घूमने वाले पशुओं को नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा गौठानों में रखने की व्यवस्था की जाएगी और संबंधित पशुपालकों पर नियमानुसार जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी।

    बैठक में कृषि मंत्री श्री रविन्द्र चौबे एवं नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने गौठानों की व्यवस्था को बेहतर बनाने के संबंध में उपयोगी सुझाव दिए। कृषि मंत्री श्री चौबे ने प्रथम चरण में प्रत्येक ब्लॉक की पांच-पांच गौठानों को चिन्हित कर वहां आजीविका शेड का निर्माण प्राथमिकता से कराए जाने की बात कही। बैठक में मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्री गौरव द्विवेदी, कृषि उत्पादन आयुक्त डॉ. एम.गीता, सचिव नगरीय प्रशासन श्रीमती अलरमेल मंगई डी एवं मुख्यमंत्री की उप सचिव सुश्री सौम्या चौरसिया उपस्थित थीं।

रायपुर : कोरोना काल में सबसे बड़ी मुसीबत गरीब मुजदुरों पर आ खड़ी हुई थी, दो वक्त के भोजन के लिए सड़कों पर दर दर भटक रहे थे, ऐसे में समाज के करमवीर ने मानवता की मिसाल देकर लोगों की मदद का बीड़ा उठाने। ऐसे करमवीरों के कार्य की सराहना करते हुए अनिल ज्योतिसिघानी द्वारा सम्मान समारोह का आयोजन शदाणी दरबार में आयोजित किया गया। सम्मान की इस कड़ी में युवा समाज सेवी नितिन कुष्णनानी, राजू तारवानी जी का सम्मान शदाणी दरबार के नवम ज्योत संत श्री डॉ. युधिष्ठिर लाल द्वारा शाल शील्ड फल एवं अपना आशीर्वाद देकर सम्मान किया गया।

इस अवसर पर ज्योतिसिघानी कोरोना काल की इस संकट की घड़ी में कार्य करने वाले हमारे सुवास्थकर्मी, पुलिसकर्मी मीडियाकर्मी का सम्मान भी हमारे द्वारा जल्दी ही किया जाएगा। इस सम्मान समारोह में 40 संस्थाओं के अध्यक्ष का सम्मान किया गया। इस समारोह में (social distansing) का पूरा खयाल रखा गया और आने वाले हर व्यक्ति का स्क्रीन मॉनिटरिंग के साथ हर 15 में में सनितिज भी किया गया था।

रायपुर : ड्राइवर, कंडक्टर को बंधक बना ट्रकों को लूटने वाले शातिर गिरोह को पकड़ने में विधानसभा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है बताया जा रहा है की रविवार रात रायपुर से माल भरकर रायगढ़ जा रहे ट्रक को बरौदा गांव के पास अज्ञात आरोपियों ने लूट लिया था. आरोपी ट्रक के साथ कंडक्टर अमरनाथ का अपहरण कर लिया था. मामले में डकैती, लूट और अपहरण का मामला दर्ज कर विधानसभा थाना पुलिस ने जांच शुरू की थी. ट्रक लूटकर आरोपी धरसींवा की तरफ भागे थे, जिस पर पुलिस की टीम उसी दिशा में तलाश शुरू करते हुए धरसींवा के आगे एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ के आधार पर अन्य 6 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई. पकड़े गये आरोपियों के पास से लूट का सामान, ट्र्क, मोटर सायकल, मोबाइल और चाकू जब्त किया गया है

पुलिस ने घटना में शामिल आरोपी अजय देवांगन, उत्तम चक्रवर्ती, जयराम बघेल, राकी राणा, कुलदीप और जीतू पान को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ थाना विधानसभा और थाना मंदिर हसौद में मामला दर्ज था। सभी आरोपी पहले भी लूट मारपीट जैसे कई मामलों में जेल जा चुके है।

रायपुर : रायपुर राजधानी की जनकल्याकारी एवं समाजसेवी संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी रामनगर द्वारा शुरुवाती लॉकडाउन की स्तिथि से निरंतर जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। जरूरतमंदो की मुलभुत सुविधाओं की पूर्ति हेतु संस्था गरीब, असहाय, वृद्ध महिला पुरुष, अनाथ बच्चों, गरीब मजदूरों को विगत 86 दिनों से संस्था कार्यालय में स्टॉल लगाकर दोनों समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का गर्म पोष्टिक भोजन वितरण कर रही है। साथ ही उनके अन्य आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने हेतु सामान भी मुहैय्या करवा रही हैं। 

मो. सज्जाद खान ने बताया कि मानव जीवन में मानवता और इंसानियत का रहना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था अपने कर्तव्यो दायित्वों का निर्वहन करते हुए आ रही है। संस्थापक के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा के साथ सदस्यों द्वारा 23 मार्च से निरंतर कच्चा राशन, सब्जियां, गर्म भोजन वितरण करते आयी है एवं आने वाले शुक्रवार अर्थात 90 दिनों तक जारी रहेगा जिसमें ऐसे गरीब वृद्ध महिला एवं पुरूष,अनाथ बच्चे और विक्षिप्त लोग होंगे जिनका उनके जीवन में कोई आसरा नही है। ऐसे वृद्ध महिलाओं एवं विक्षिप्त पुरूषों को जरूरत अनुसार आगे भी भोजन दिया जायेगा।

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, डॉ. भीष्म प्रकाश शर्मा, ज़ुबैर खान, योगेश्वर सिन्हा एवं अन्य सदस्य इस कार्य में उपस्थित थे।

प्रेषक : 
ज़ुबैर खान
मिडिया प्रभारी

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नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अन्य राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के एक लाख 7 हजार से अधिक श्रमिक अब तक स्पेशल ट्रेनों के माध्यम से सुरक्षित छत्तीसगढ़ लौट चुके  हैं।

    उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशन पर राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक 4 करोड़ 40 लाख रूपए रेल मण्डलों को और 29 बसों के लिए करीब 23 लाख इस तरह कुल 4 करोड़ 16 लाख रूपए की राशि खर्च की गई है। इसी प्रकार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा श्रमिकों के राहत के लिए जिलों को 18 करोड़ 20 लाख और स्वास्थ्य विभाग को 75 करोड़ रूपए की राशि जारी किया गया है।

    श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने आज यहां बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा जिला प्रशासन को संकटापन्न श्रमिकों की सहायता के लिए 3 करोड़ 90 लाख आबंटित किया है। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के कारण श्रमिक जो छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाओं पर पहुंच रहे एवं राज्य से होकर गुजर रहे सभी के लिए नाश्ता, भोजन, स्वास्थ्य परीक्षण एवं परिवहन की निःशुल्क व्यवस्था से श्रमिकों कोे काफी राहत मिली है। छत्तीसगढ़ की सभी सीमाओं पर पहुंचने वाले प्रवासी श्रमिकों को, चाहे वो किसी भी राज्य के हो, उन्हें छत्तीसगढ़ का मेहमान मान कर शासन-प्रशासन के लोग उनकी हरसंभव मदद कर रहे हैं।

    डॉ. डहरिया ने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। प्रदेश के 26 हजार 205 श्रमिकों को 39 करोड़ 18 लाख रूपए बकाया वेतन का भुगतान भी कराया गया है। वहीं लॉकडाउन के द्वितीय चरण में शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 1464 छोटे-बड़े कारखानों को पुनः प्रारंभ कर एक लाख 8 हजार 158 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

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जब बस, रेल यातायात सब बन्द थे तब भी छत्तीसगढ़ में सूचनाओं का प्रवाह थमा नहीं

कोरोना संकट में

ऑनलाइन प्रेस कांफ्रेन्स की हुई शुरूआत

जनसंपर्क आयुक्त ने ऑनलाइन कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसम्पर्क अधिकारियों को किया सम्बोधित

 रायपुर : जनसम्पर्क आयुक्त श्री तारन प्रकाश सिन्हा ने आज ऑनलाइन कान्फ्रेसिंग के जरिए जिला जनसंपर्क अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के समय जनता तक सही और प्रामाणिक सूचना पहुँचाने में जनसम्पर्क अधिकारियों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट एवं लाॅकडाउन के दौरान जनसंपर्क अधिकारियों ने अपने दायित्वों का सेवा भावना से निर्वहन किया है। जब देश और प्रदेश में बस, रेल यातायात सब बंद थे, लेकिन उस समय भी छत्तीसगढ़ में सूचनाओं का प्रवाह थमा नहीं था। आयुक्त ने जनसंपर्क अधिकारियों की मेहतनत एवं कर्तव्य परायणता के लिए मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि संकट अभी टला नहीं है, हमें आवश्यक सावधानी बरतते हुए समाज एवं जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का सतत् निर्वहन करना है। 

    जनसम्पर्क विभाग द्वारा कोरोना संकट के दौरान सूचना एवं संचार की नयी एवं आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल प्रारंभ किया गया। लाॅकडाउन के दौरान कोविड-19 के रोकथाम, जनस्वास्थ्य सुरक्षा तथा राहत उपायों की जानकारी देने मुख्यमंत्री एवं मंत्रीगणों के आॅनलाईन प्रेस कान्फ्रेंस की व्यवस्था शुरू की गयी। इसी कड़ी में आज जनसंपर्क आयुक्त द्वारा जिला जनसंपर्क अधिकारियों को आॅनलाईन कांफ्रेसिंग के जरिए सम्बोधित किया गया। 

आयुक्त श्री सिन्हा ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा कोरोना संकट से निपटने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिले में मैदानी अमला क्वारंटाईन सेन्टर बनाने एवं उसके प्रबंधन व संचालन में दिन-रात काम में लगे हैं। हमारे डाॅक्टर और हेल्थ वर्कर लगातार पीडितों का उपचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार एवं शासकीय अमला द्वारा किए जा रहे अच्छे कार्यो को आम जनता तक पहंुचाने के लिए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के साथ-साथ सोशल एवं डिजिटल मीडिया का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि जनस्वास्थ्य सुरक्षा के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें न फैले इसलिए अफवाहों पर नजर रखें और तत्काल इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं उच्च अधिकारियों को दें। श्री सिन्हा ने कहा कि सही तथ्यों के साथ त्वरित रूप से सूचना देकर हम अफवाह एवं भ्रामक सूचनाओं को फैलने से रोक सकते हैं। 

    बैठक में कोविड-19 के नियंत्रण, राहत व्यवस्था एवं क्वारंटाईन सेन्टर में की गयी व्यवस्थाओं की सूचना जनहित में व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। राज्य सरकार के फ्लैगशिप योजनाओं के साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, लघु वनोपजों के संग्रहण, वनोत्पाद के विक्रय, लोक सेवा गारंटी अधिनियम आदि पर आधारित सफलता की कहानियां जारी करने के निर्देश दिए गए। मानसून के आगमन के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में खेती-किसानी की तैयारी, रासायनिक खाद एवं बीजों का भण्डारण एवं किसानों द्वारा उठाव से संबंधित सूचनाओं पर आधारित खबरें किसानों के हित में लगातार जारी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में अपर संचालक द्वय श्री जे.एल. दरियो एवं श्री उमेश मिश्रा, संयुक्त संचालक श्री संजीव तिवारी, श्री आलोक देव एवं श्री संतोष मौर्य भी उपस्थित थे।

एजेंसी 

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल पर श्रमिक स्पेशल ट्रेनों, बसों एवं अन्य माध्यमों से अब तक 3 लाख 75 हजार प्रवासी श्रमिक और अन्य लोग सकुशल छत्तीसगढ़ लौटे हैं। इनमें 78 श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के माध्यमों से 1 लाख 6 हजार 928 श्रमिक शामिल हैं। गृहराज्य लौटने पर प्रवासी श्रमिकों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया है। उल्लेखनीय है कि नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण देश के अन्य राज्यों में छत्तीसगढ़ के लाखों मजदूर एवं अन्य लोग रूके हुए थे। राज्य सरकार द्वारा इन श्रमिकों को सुरक्षित छत्तीसगढ़ लाने के लिए बनायी गई कारगर रणनीति, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था और अधिकारियों की मुस्तैदी से इन श्रमिकों को सकुशल छत्तीसगढ़ वापस लाया जा रहा है। 

    उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए अब तक 4 करोड़ 16 लाख रेल मण्डलों को और बसों पर खर्च की किए गए हैं। इसके अलावा राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए 18 करोड़ 20 लाख रूपए और स्वास्थ्य विभाग 75 करोड़ रूपए जारी की गई है। 

    डॉ. डहरिया ने बताया कि श्रम विभाग के अधिकारियों का दल गठित कर विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं, नियोजकों एवं प्रबंधकों से समन्वय कर श्रमिकों के लिए राशन एवं नगद आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। वहीं लॉकडाउन के द्वितीय चरण में 21 अप्रैल से शासन द्वारा छूट प्रदत्त गतिविधियों एवं औद्योगिक क्षेत्रों में 1464 छोटे-बड़े कारखानों को पुनः प्रारंभ कर लगभग 1 लाख 8 हजार 158 श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। 

    श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में अन्य राज्यों से वापस लौटे इन प्रवासी श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रारंभ कर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत रोजगार दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रवासी श्रमिक जिनका मनरेगा के तहत जॉब कार्ड नहीं बना है, उनका भी जॉब कार्ड बनाकर रोजगार देने का प्रावधान किया गया है। उन्हें निःशुल्क राशन भी दिया जा रहा है। 

        डॉ. डहरिया ने बताया कि छत्तीसगढ़ के प्रवासी श्रमिकों और अन्य लोगों की वापसी के लिए ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर अन्य जिलों सेे 15 हजार 767 श्रमिकों को सकुशल उनके गृह जिला भिजवाया गया है, वहीं छत्तीसगढ़ में रूके अन्य राज्यों के 28 हजार 450 श्रमिक सुरक्षित वापस अपने गृह राज्य जा चुके हैं। मनरेगा के तहत करीब 26 लाख से अधिक मजदूरों को रोजगार मिल रहा है। राज्य कर्मचारी बीमा सेवाएं (ईएसआई) के द्वारा संचालित 42 क्लीनिकों के माध्यम से लगभग 90 हजार श्रमिकों को निःशुल्क इलाज एवं दवाएं उपलब्ध कराई गई है। 

रायपुर : मानवीय जीवन को सुरक्षित रखने के लिए भारत समेत पूरी दुनिया भर में कोरोना महामारी का प्रोकोप  के चलते लॉक डाउन जारी है। वहीं देश में जनता कर्फ्यू 22 मार्च से लगाया गया,तत्पश्चात लॉकडाउन की स्थिति में हर व्यक्ति शासन द्वारा जारी किए आदेशों का पालन कर रहा था।वहीं राजधानी कि जनकल्याणकारी सामाजिक संस्था अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान राजधानी के अधिकतर स्लम एरिया, श्रमिक बस्तियों में संस्था के पद अधिकारियों के साथ दिहाड़ी मजदूरों,गरीब असहाय,निर्धन,शहर मे फुटपाथ पर जिंदगी बसर  वाले वृद्ध महिलाओं एवं बच्चों बुजुर्गों के लिए निरतंर दोपहर शाम भोजन की व्यवस्था में जुटी रहीे ,ऐसे विषम परिस्थितियों में लोगों को मदद कर हजारों बेबस लाचार लोगों को भूख से बचाने के लिए संस्था द्वारा यह बेड़ा उठाया गया।

"संस्था के संस्थापक मोहम्मद खांन ने कहाँ कि ऐसे संकट और विषम परिस्थितियों में संस्था का उद्देश्य यह है कि देश और समाज में कमजोर तबके के व्यक्तियों को भूख से बचाना अतार्थ भूखा ना रखना यह हमारी पहली जिम्मेदारी बनती हैं।"संस्था निरतंर बिना शासकीय अनुदान प्राप्त किए काम कर रही है, आज भी 15/6/2020 सोमवार को रामनगर सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से भोजन लेने वाले जरूरत मंद लोगों को 85 वे दिन भी गरम और पौष्टिक भोजन वितरण किया है।

संस्था यह कार्य तब से करते आ रही हैं जब लोग कोरोना वायरस के चलते लोगो से मिलने से घबराते थे, संस्था संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के नेतृत्व में पूरी सुरक्षा के साथ सदस्यों के साथ 23 मार्च से निरंतर कच्चा राशन,सब्जियां,गरम भोजन वितरण करते आयी है। आने वाले शुक्रवार अतार्थ 90 दिनों तक जारी रहेगा जिसमें ऐसे गरीब वृद्ध महिला एवं पुरूष,अनाथ बच्चे और विक्षिप्त लोग होंगे जिनका उनके जीवन में कोई आसरा नही है। ऐसे वृद्ध महिलाओं एवं विक्षिप्त पुरूषों को जरूरत अनुसार आगे भी भोजन दिया जायेगा।संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सैय्यद ज़ाकिर खान, सुनील बाजारी, डॉ भीष्म प्रकाश शर्मा,ज़ुबैर खान,फ़राज़ खान इत्यादि उपस्थित थे।

रायपुर : बीते दिन रविवार 14 जून को रायपुर दुग्ध संघ के पूर्व अध्यक्ष एवं कांग्रेस नेता स्व. अजय त्रिपाठी जी का द्रितीय पुण्यतिथि मनाई गई अजय स्मृति मंच द्वारा आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 11 बजे नगर निगम गार्डन वाइट हॉउस गार्डन से एक रैली निकालकर की गई यह रैली बैरन बाजार पेंशन बाड़ा शैलेन्द्र नगर होते हुए एम आर कॉलोनी गार्डन पहुंची जहाँ स्व. अजय त्रिपाठी को श्रध्दांजली दी गई साथ ही उनकी प्रतिमा स्थापना स्थल पर भूमि पूजन भी हुआ सभा का संबोधित करते हुए .............. आयोग के अध्यक्ष महेंद्र छाबड़ा, पूर्व विधायक बीरेंद्र पाण्डेय, वरिष्ठ कांग्रेस नेता प्रमोद चौबे, अजय शुक्ला, चन्द्रकुमार, राजेन्द्र निगम सहित मंच के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपने संस्मरण साझा किये । कार्यक्रम का संचालन अरविन्द ओझा एवं आभार प्रदर्शन श्रीमति अनुजा त्रिपाठी ने किया । इस अवसर पर दशरथ प्रसाद शुक्ला, चंद्रेश शाह, विजय शंकर पाण्डेय, रामकिशन शर्मा, चन्द्रकुमार डोडवानी, शारदा प्रसाद बाजपेयी, संदीप, हेमंत तिवारी, संजय आप्टे, सुरेश मिश्रा, अपूर्व मुखर्जी, राजीव चक्रवर्ती, संजय अवस्थी, संजय साहू, आलोक द्विवेदी, सुधीर मुर्ति, राजेश शर्मा, अजय अग्रवाल, अविनय दुबे, राजशेखर बोस, शंकरलाल वरदानी, विरेश गोलछा, राना मुखर्जी, महावीर देवांगन, भरत सोनी, अरुण सक्सेना, श्रीमति प्रीति निगम, अरुणा शुक्ला,  शुभांगी आपटे, सुजाता मुखर्जी, नीलम देवे, बड़ी संख्या में उपस्थित थे      

रमन राज में नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे-3 के अनुसार छत्तीसगढ़ में 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे

रमन राज में 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे, और शत प्रतिशत भाजपा के मंत्री, कार्यकर्ता सुपोषित थे

रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता विकास तिवारी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा जारी किए गए आंकड़ों पर पूरे प्रदेश वासियों की ओर से हर्ष प्रकट किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सुशासन के कारण प्रदेश के 67 हजार से अधिक कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति मिली और वह अब सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी जी रहे हैं जबकि 15 सालों के रमन राज में 38 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे कुपोषण की श्रेणी में थे मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, जन्म दर में भी प्रदेश की हालत बद से बदतर थी लाइफ-एक्सपेंटेंसी की सभी मानकों में भाजपा सरकार ने प्रदेश को गर्त में धकेल रखा था। पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य केवल कमीशन खोरी करना था।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मात्र डेढ़ साल के कार्यकाल में ही 13 प्रतिशत से अधिक कुपोषित बच्चों को कुपोषण से मुक्ति दिलाने का भागीरथी काम किया है और आने वाले समय मे छत्तीसगढ़ राज्य का एक भी बच्चा कुपोषित नही रहेगा। विकास ने आंकड़े प्रस्तुत करते हुवे कहा कि भाजपा सरकार के समय दंतेवाड़ा, बस्तर, कांकेर, जशपुर, कबीरधाम और नरायणपुर में कुपोषित बच्चो की संख्या अधिक थी। इन जिलों में 45 प्रतिशत बच्चे कुपोषित कुपोषित थे। यही नही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जो खुद एक चिकित्सक थे उनके 15 वर्षों के शासनकाल में सम्पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम में प्रदेश के 24 प्रतिशत बच्चों को हर साल जरूरी टीका नहीं लग पा रहा। यही नहीं 2 प्रतिशत बच्चे एयआरआई की चपेट में थे। रमन राज में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पूरी तरह ढप्प हो गया था।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि पूर्ववर्ती रमन सरकार के समय स्वास्थ विभाग और अन्य विभागों में भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी व्याप्त थी और प्रदेश के सभी सीएमएचओ पर 7 करोड़ धनराशि के दुरुपयोग का लगा था आरोप जिसकी जांच भी तत्कालीन भाजपा सरकार ने नही करवाई थी। चाइल्ड हेल्थ का ऐसा हाल इसलिए था  क्योंकि बच्चों के स्वास्थ्य संबधी योजनाओं के क्रियान्वयन में भ्रष्ट्राचार पाए जाने पर भी रमन सरकार कोई भी कार्यवाही नहीं करतीं थी। जिसके कारण प्रदेश के 38 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हो गये थे।

कांग्रेस प्रवक्ता विकास तिवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि प्रदेश का एक भी बच्चा कुपोषित नही रहेगा और रमन राज में जो कुल 38 प्रतिशत बच्चे कुपोषित थे जिनमें से अभी 13 प्रतिशत बच्चे सुपोषित हुवे है आने वाले समय मे सभी को सुपोषित रखने की रूप रेखा कांग्रेस सरकार ने बना ली है। गर्भवती माताओं, छोटे बच्चो को भी स्वास्थ्यवर्धक आहार भी उपलब्ध करवाया जा रहा है।

विज्ञप्ति : विकास तिवारी, प्रवक्ता , छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

रायपुर : छत्तीसगढ़ में ‘मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान‘ और विभिन्न योजनाओं के एकीकृत प्लान से बच्चों में कुपोषण दूर करने में बड़ी सफलता मिली है। वर्ष 2019 में किये गये वजन त्यौहार से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे, इनमें से मार्च 2020 तक 67 हजार 889 बच्चे कुपोषण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 13.79 प्रतिशत की कमी आई है। जो कुपोषण के खिलाफ शुरू की गई जंग में एक बड़ी उपलब्धि है। बहुत ही कम समय में ही कुपोषण की दर में उल्लेखनीय कमी का श्रेय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कुशल नेतृत्व सहित उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है। 

छत्तीसगढ़ में नई सरकार के गठन के बाद मुख्यमंत्री श्री बघेल ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण और एनीमिया की दर को देखते हुए प्रदेश को कुपोषण और एनीमिया से मुक्त करने अभियान की शुरूआत की। राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के अनुसार प्रदेश के 5 वर्ष से कम उम्र के 37.7 प्रतिशत बच्चे कुपोषण और 15 से 49 वर्ष की 47 प्रतिशत महिलाएं एनीमिया से पीड़ित थे। इन आंकड़ों को देखे तो प्रदेश में 9 लाख 70 हजार बच्चे कुपोषित थे। इनमें से अधिकांश आदिवासी और दूरस्थ वनांचल इलाकों के बच्चे थे। इन आंकड़ों को नयी सरकार एक चुनौती के रूप में लिया और  ‘कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ‘़ की संकल्पना के साथ महात्मा गांधी की 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2019 से पूरे प्रदेश में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान की शुरूआत की है। अभियान की सफलता के लिए इसमें जन-समुदाय को भी शामिल किया गया है। 

 प्रदेश के नक्सल प्रभावित बस्तर सहित वनांचल के कुछ ग्राम पंचायतों में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सुपोषण अभियान की शुरूआत की गई। दंतेवाड़ा जिले में पंचायतों के माध्यम से गर्म पौष्टिक भोजन और धमतरी जिले में लइका जतन ठउर जैसे नवाचार कार्यक्रमों के जरिए इसे आगे बढ़ाया गया। जिला खनिज न्यास निधि का एक बेहतर उपयोग सुपोषण अभियान के तहत गरम भोजन प्रदान करने की व्यवस्था की गई। इसकी सफलता को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इस अभियान को 2 अक्टूबर से पूरे प्रदेश में लागू किया। इस अभियान के तहत चिन्हांकित बच्चों को आंगनवाड़ी केन्द्र में दिए जाने वाले पूरक पोषण आहार के अतिरिक्त स्थानीय स्तर निःशुल्क पौष्टिक आहार और कुपोषित महिलाओं और बच्चों को गर्म पौष्टिक भोजन की व्यवस्था की गई है। एनीमिया प्रभावितों को आयरन पोलिक एसिड, कृमिनाशक गोली दी जा रही है। प्रदेश को आगामी 3 वर्षों में कुपोषण से मुक्त करने का लक्ष्य के साथ महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों द्वारा समन्वित प्रयास किये जा रहे हैं। 

कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सभी आंगनबाड़ी और मिनी आंगनबाड़ी केन्द्रों को बंद किया गया है। ऐसी स्थिति में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर को बनाए रखने के लिए मुख्यमंत्री ने  आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम प्रदेश के 51 हजार 455 आंगनबाड़ी केन्द्रों के लगभग 28 लाख 78 हजार हितग्राहियों को घर-घर जाकर रेडी-टू-ईट पोषक आहार का वितरण सुनिश्चित कराया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत हितग्राहियों को गर्म भोजन के स्थान पर सूखा राशन वितरित करने की व्यवस्था की गई है। इसके तहत मई माह तक तीन लाख 47 हजार हितग्राहियों को सूखा राशन प्रदान किया गया है। विश्व बैंक ने भी आंगनाबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण के साथ ही टेक होम राशन वितरण कार्य की प्रशंसा की है। छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे सभी महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित भवन में ठहराकर उनके टीकाकरण, आवश्यक दवाई, स्वास्थ्य परीक्षण की पुख्ता व्यवस्था भी की गई है।

 कुपोषण प्रभावित बच्चों और महिलाओं को निःशुल्क काउंसलिंग और परामर्श सेंवाएं देने के साथ नियमित मॉनिटरिंग भी की जा रही है। सुपोषण रथ, शिविरों और परिचर्चा के माध्यम से जनजागरूकता के प्रयास भी हो रहे हैं। इसी की एक कड़ी के रूप में एनीमिया के स्तर और स्वास्थ्य सुधार के लिए बस्तर जिले में शुरू किये गए मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान और स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत किचन गार्डन बागवानी को पोषण के लिए अनूठी राह बताते हुए यूनिसेफ ने सराहना की है।

रायपुर : अभनपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ फार्मासिस्ट को एकतरफा सेवा समाप्ति का आदेश देने के ऐवज में हाईकोर्ट ने रायपुर की सीएमएचओ डॉ. मीरा बघेल को हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. कोर्ट ने कहा की याचिकाकर्ता योगेश कुमार साहू की सेवा समाप्ति का आदेश अवैधानिक है. 

 
मिली जानकारी के मुताबिक याचिकाकर्ता योगेश कुमार साहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर में बतौर फार्मासिस्ट पदस्थ है. इनको 20 फरवरी 2020 को विभाग की ओर से एक नोटिस दिया गया. जिसमें लिखा था कि 21 मार्च 2020 को आपका अंतिम कार्य दिवस रहेगा.

इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई. जिसमें कहा गया कि जांच समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, वह शून्य है, क्योंकि याचिकाकर्ता की नियुक्ति 31 मई 2018 के विज्ञापन के आधार पर हुई है, न कि 31 अगस्त 2018 के आधार पर, इसलिए सेवा समाप्ति का आदेश अवैधानिक है.

TNIS

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से आज यहां उनके निवास कार्यालय में श्री संत कुमार केसकर के नेतृत्व में आए गुरु घासीदास सेवा समिति, भिलाई के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल को देश में सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्रियों के सर्वे में द्वितीय स्थान प्राप्त करने और कोरोना महामारी की रोकथाम तथा मनरेगा के माध्यम से श्रमिकों को रोजगार देने के उल्लेखनीय कार्यों के लिए समिति की ओर से प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने गुरु घासीदास सेवा समिति को धन्यवाद दिया। इस अवसर पर श्री राजमहन्त जवाहर लाल कौसर, श्रीमती होमिन चतुर्वेदी तथा गुरु घासीदास सेवा समिति के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

TNIS

खारून नदी के किनारे कुम्हारी-मरघटा-अमलेश्वर तक

सड़क और सौदर्यीकरण के कार्यों को मंजूरी

लोक निर्माण के कार्यों में अन्य राज्यों से आने वाले 15 हजार से
अधिक प्रवासी श्रमिकों को मिल रहा रोजगार

मुख्यमंत्री ने एडीबी से 1184 किलोमीटर लम्बाई की 30 सड़कों के लिए
तैयार की गई 4000 करोड़ रूपए की कार्य योजना को दी सैद्धांतिक सहमति

अंबिकापुर-बनारस मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने केन्द्र को प्रस्ताव भेजने के निर्देश

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य की सड़कों के मरम्मत कार्यों को तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बरसात में लोगों को आवागमन में असुविधा न हो। उन्होंने राष्ट्रीय राज मार्ग के अधिकारियों को खराब सड़कों को सुधारने कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के ऐसे सभी शासकीय भवनों जो मुख्यमार्ग से नहीं जुड़े हैं, उन्हें पक्के पहुंच मार्ग से जोड़ा जाए। उन्होंने इसके लिए कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश आज यहां अपने निवास कार्यालय में लोक निर्माण विभाग के कार्याें की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में गृह एवं लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव श्री आर.पी.मंडल, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू और लोक निर्माण विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

      मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय राजमार्गों की समीक्षा करते हुए अंबिकापुर से बनारस मार्ग और रायगढ़ से धरमजयगढ़ सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। निर्माणाधीन रायपुर-बिलासपुर मार्ग में जहां मरम्मत की आवश्यकता है, उन कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। कोरबा शहर में रेल लाइनों पर ओव्हर ब्रिज बनाने के लिए योजना बनाने भी कहा। राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण कराने के निर्देश दिए। राजधानी से लगने खारून नदी के किनारे सौदर्यीकरण और जनसुविधा की दृष्टि से 8.80 किलोमीटर सड़क निर्माण किया जाएगा। यह सड़क कुम्हारी-मरघटा-अमलेश्वर तक बनेगी। इसके लिए 70.40 करोड़ रूपए की कार्य योजना बनायी गई है। कार्य योजना में स्टाप डेम और चौपाटी, वृक्षारोपण, रिटेनिंग वाल तथा अन्य सौंदर्यीकरण शामिल किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस पर सहमति प्रदान की। एशियन विकास बैंक की सहायता से वर्ष 2020 से 2024 परियोजना अवधि के लिए 1184 किलोमीटर लम्बाई की 30 सड़कों के लिए 4000 करोड़ ऋण लेने की कार्य योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री ने कार्ययोजना को सैद्धांतिक सहमति दी।

      लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में खाली शासकीय भूमि पर नवीन आवासीय सह व्यावसायिक कम्पलेक्स बनाने के लिए रायपुर के कटोरा तालाब स्थित लोक निर्माण कार्यालय परिसर में 5.43 एकड़ और दुर्ग के कसारीडीह पुराने सिविल लाइन में 16.58 की भूमि चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की गई है। इसके साथ ही प्रदेश के अन्य जिलों में लगभग 272 करोड़ रूपए लागत की 33 स्थानों पर 52 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। बैठक में राम वन गमन पथ की निर्माण के लिए कार्ययोजना पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बताया गया कि इस पथ की कुल लम्बाई 2260 किलोमीटर है। इसमें से 748 किलोमीटर राष्ट्रीय राज मार्ग है, जिसमें मरम्मत की जरूरत नहीं है। कार्ययोजना में 78 किलोमीटर राज्य मार्ग और 43 किलोमीटर मुख्य जिला मार्ग एडीबी परियोजना के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसी तरह 123 किलोमीटर ग्रामीण मार्ग छत्तीसगढ़ सड़क परियोजना के अंतर्गत और 243 किलोमीटर सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत और 45 किलोमीटर सड़क वन विभाग द्वारा बनाना प्रस्तावित है।

   लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बताया कि नवीन  जिला  गौरेला पेड्रा मारवाही को छोड़ कर राज्य के सभी जिला मुख्यालय राष्ट्रीय राजमार्ग से जुडे हैं। राज्य के सभी 146 विकासखंडों में से केवल 6 विकासखंड देवभोग, नरहपुर, जनकपुर, कुंआकोंडा, लुण्ड्रा और मैनपाट डबल लेन से नहीं जुड़ें हैं इन्हें जोड़ने के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। ऐसे प्रवासी श्रमिक जो अन्य राज्यों से छत्तीसगढ़ लौटे हैं ऐसे लगभग 15 हजार श्रमिकों को क्वारंटाइन पूरा करने के बाद सड़क और भवन निर्माण कार्यों में रोजगार दिया जा रहा है। इनमें काफी संख्या में स्किल्ड हैं जो मुम्बई और दिल्ली सड़क निर्माण का कार्य कर रहे थे। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग द्वारा कोविड -19 की रोकथाम के लिए अस्पतालों के उन्नयन का कार्य किया गया है।

रायपुर : प्रवासी मजदूरों की वापसी के बाद प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है इसी बीच आज एम्स रायपुर ने 22 नए मरीजों की पुष्टि की है जिसमे जिसमें बलौदाबाजार जिले से 8, राजनांदगांव 8, रायपुर 3, दुर्ग 2 और धमतरी जिले से 1 मरीज शामिल हैं

प्रदेश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 1467 हो गई है. वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 917 हो गई है. जिसमें 550 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं. जबकि कोरोना से प्रदेश में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है.

रायपुर : रायपुर राजधानी की जनकल्याकारी एवं समाजसेवी संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी रामनगर द्वारा शुरुवाती लॉकडाउन की स्तिथि से निरंतर जरूरतमंदों को भोजन वितरण किया जा रहा है। जरूरतमंदो की मुलभुत सुविधाओं की पूर्ति हेतु संस्था गरीब, असहाय, वृद्ध महिला पुरुष, अनाथ बच्चों, गरीब मजदूरों को विगत 83 दिनों से संस्था कार्यालय में स्टॉल लगाकर दोनों समय (दोपहर एवं रात्रिकालीन) का गर्म पोष्टिक भोजन वितरण कर रही है। साथ ही उनके अन्य आवश्यक्ताओं की पूर्ति करने हेतु सामान भी मुहैय्या करवा रही हैं। 

मो. सज्जाद खान ने बताया कि मानवीय मूल्यों के बिना इस संसार में कोई सेवा नहीं हो सकती, इसलिए मानव जीवन में मानवता और इंसानियत का रहना अति आवश्यक है। इसी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु संस्था अपने कर्तव्यो दायित्वों का निर्वहन करते हुए आ रही है ।

संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान के साथ सैय्यद ज़ाकिर हुसैन, डॉ. भीष्म प्रकाश शर्मा, सुनील बाजारी, ज़ुबैर खान, राशिद बिलाल, फ़राज़ खान एवं अन्य सदस्य इस कार्य में बहुमूल्य योगदान दे रहे हैं।

प्रेषक : 
ज़ुबैर खान
मिडिया प्रभारी