जनसंख्या स्थिरीकरण की जानकारी देकर मनाया जा रहा है पखवाड़ा

रायपुर (बिरगॉव) 11 जुलाई 2020 ।परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरता के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े का शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ.मीरा बघेल ने झंडी दिखाकर जागरूकता और प्रचार-प्रसार  रथ को रवाना किया ।

जागरूकता और प्रचार-प्रसार रथ का मुख्य उद्देश्य जन सामान्य को परिवार नियोजन के अस्थाई एवं स्थाई साधनों की जानकारी प्रदान करना । 

पूरे प्रदेश में 11 से 24 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस की थीम “आपदा में भी परिवार नियोजन की तैयारी, सक्षम राष्ट्र और परिवार की पूरी जिम्मेदारी” रखी गई है।

जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े के शुभारंभ की जानकारी देते हुएशहरी कार्यक्रम प्रबंधक ज्योत्सना ग्वाल ने बताया जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़े अंतर्गत परिवार कल्याण की स्थाई साधनों की सेवाएं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा अस्थाई साधनों के तहत प्रतिदिन परिवार कल्याण सेवायें संबंधी स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रदाय की जाऐंगी।

शुभारंभ अवसर पर बिरगॉव में तीन महिलाओं ने प्रसव बाद कॉपर-टी लगवाई है । वही 2 महिलाओं ने परिवार को नियोजित रखने के लियें कॉपर-टीको लगवाया है । तीन महिलाओं का टी.टी प्रक्रिया भी की गयी जिसमें कोविड- 19 की गाइडलाइन का पालन किया गया है । मितानिन द्वारा पुरुषों के परिवार नियोजन के अस्थाई साधन निरोध के 100 पैकेट का भी वितरण किया गया है ।

परिवार नियोजन कार्यक्रम का होगा प्रचार प्रसार

ज्योत्सना ग्वाल ने बताया कोविड-19 महामारी में भी जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए समाज को जागरूक करने के साथ-साथ परिवार नियोजन कार्यक्रम को गति दी जायेगी। पखवाड़े के दौरान विभिन्न स्तरों पर सघन प्रचार – प्रसार किया जायेगा । इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल एवं उसके बचाव और रोकथाम के साथ-साथ सामाजिक एवं व्यक्तिगत दूरी का भी  विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा।

आयोजित हो रही है गतिविधियाँ

परिवार नियोजन के विभिन्न स्थाई एवं अस्थाई साधनों (बास्केट ऑफ़ चॉइस) के बारे में लाभार्थियों को परामर्श दिया जाएगा।सार्वजानिक स्थानों एवं सभी स्वास्थ्य सुविधाओं पर परिवार नियोजन से सम्बंधित पोस्टर बैनर और दीवार लेखन कर प्रचार प्रसार कर लाभार्थियों को जागरुक किया जाएगा।पखवाड़े के दौरान लाभार्थियों को गर्भ निरोधक इंजेक्शन अन्तरा और प्रसव पश्चात पी पी आई यू सी डी सेवाओं को स्वीकार करने के लिए विशेष रूप से प्रेरित भी किया जायेगा। स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन के सभी साधन मुफ्त में उपलब्ध रहेंगे।

समुदाय में इनका वितरण कन्टेनमेंट एरिया एवं बफर जोन को छोड़कर अन्य सभी जगह कोविड प्रोटोकॉल के साथ में किया जाएगा ।कोविड -19 महामारी में भारत सरकार द्वारा मातृ-शिशु स्वास्थ्य, किशोर स्वास्थ्य व् प्रजनन स्वास्थ्य को लेकर जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 10 केस प्रति नियत सेवा दिवस पर निर्धारित किया जायेगा। फंक्शनल स्वास्थ्य सुविधाएँ जहां, थिएटर ऑपरेशन (ओटी) है वहीँ पर कोरोना इन्फेक्शन से बचाव के प्रोटोकॉल के साथ नियत सेवा दिवस (एफ़डीएस) किये जायेंगे।

बास्केट ऑफ़ चॉइस का अलग से लगाया जा रहा है स्टाल

पखवाड़े के दौरान परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ़ चॉइस का अलग से स्टाल लगाया जा रहा है , जिसमें परिवार नियोजन के विभिन्न स्थायी एवं अस्थायी साधनों की जानकारी और सही से उपयोग करने के बारे में लाभार्थियों को बताया जाए। इसके साथ ही कम आयु में विवाह के दुष्परिणाम, देर से विवाह करने और विवाह के बाद पहले बच्चे का जन्म देर से और दो बच्चों के जन्म में अंतर रखने की वर्तमान समय में आवश्यकता के सम्बन्ध में जानकारी दी जायेगी ।

मितानिन घर घर देंगी दस्तक ।

इस दौरान मितानिन गृह भ्रमण के द्वारा परिवार नियोजन और स्वास्थ्य की सेवाओं की जानकारी देंगी।

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रायपुर : छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्री पी.आर.रामचन्द्र मेनन ने आज देश के पहले ई-लोक अदालत का उद्घाटन करते हुए कहा कि नोवल कोरोना वायरस के इस कठिन दौर में न्यायालयों में लंबित प्रकरणों का निराकरण करने और पक्षकारों को राहत पहुंचाने के लिये ई-लोक अदालत एक नोबेल विचार और नोबेल पहल है। 

    छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर द्वारा आज आयोजित ई-लोक अदालत का उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में जजों के कान्फेंस रूम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने किया। राज्य के 23 जिलों के सभी न्यायालय, पक्षकार, अधिवक्ता वीडियो कान्फें्रसिंग के माध्यम से उद्घाटन समारोह से जुड़े। सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी देश भर में इसे देखा गया। 

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मेनन ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना के चलते किये गये लाॅकडाउन में सार्वजनिक विभाग ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं। न्याय व्यवस्था भी इससे प्रभावित हुई है। अधिवक्ता और पक्षकार भी कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लाॅकडाउन के दौरान न्यायालयों की गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं। इसके कारण हमारे द्वारा ग्रीष्मकालीन अवकाश को रद्द करने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना काल में 5212 से अधिक केस फाईल किये गये। हाईकोर्ट में 3956 मामलों का निपटारा किया गया। निराकृत मामलों में बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं, जिनकी सुनवाई पिछले 5 सालों से ज्यादा समय से चल रही थी। जिला और निचली अदालतों में भी उनकी आधारभूत संरचनाओं के मान से अच्छा काम हुआ। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 में अकेले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में 45 हजार से अधिक मामले फाईल किये गय और 39 हजार से अधिक मामलों का निराकरण किया गया। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी का दौर शुरू होने से पहले जनवरी से लेकर मार्च तक 10 हजार 639 मामले दायर किये गये, जिनमें से 8 हजार 736 मामलों में फैसला दिया गया। 
    जस्टिस श्री मेनन ने कहा कि ई-लोक अदालत प्रदेश भर में लगाई जा रही है। यह महत्वपूर्ण है। लाॅकडाउन के कारण सभी गतिविधियों प्रभावित हुई हैं, इससे न्यायिक क्षेत्र भी अछूता नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ई-लोक अदालत एक प्रयास है कि हम मुकदमे से जुड़े लोगों की तकलीफों को कम कर सकें।

 अध्यक्षीय उद्बोधन में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस श्री प्रशांत मिश्रा ने कहा कि ये ऐतिहासिक मौका है जब वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश भर की अदालतों में समझौते कर मुकदमों का निपटारा किया जा रहा है और इसके माध्यम से पक्षकारों को राहत पहुंचाने प्रयास किया जा रहा है। न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं, विधिक अधिकारियों का सहयोग तथा साथी जजों विशेषकर मुख्य न्यायाधीश के मार्गदर्शन के बिना इसका आयोजन संभव नहीं था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष का भी ई-लोक अदालत में सहयोग के लिये आभार जताया।

    जस्टिस मिश्रा ने बताया कि ई-लोक अदालत निर्बाध रूप से चले, ये सुनिश्चित करने के लिये सभी जिलों की अदालतों को प्राधिकरण द्वारा अतिरिक्त डेटा उपलब्ध कराया गया है। ई-लोक अदालत में 23 जिलों की195 खंडपीठ में 3133 मामले सुने जा रहे हैं। हाईकोर्ट में भी दो बेंच लगी है। जस्टिस मिश्रा ने जिलों के पीठासीन अधिकारियों और पक्षकारों से अपील की कि वे अधिक से अधिक मामलों का आपसी सहमति से समझौता कराएं। उन्होंने कहा कि यदि ई-लोक अदालत सफल होती है, तो भविष्य में ऐसी अदालतें और लगाई जायेंगी।

    समारोह में हाईकोर्ट के कम्प्यूटराईजेशन कमेटी के अध्यक्ष जस्टिस श्री मनीन्द्र मोहन श्रीवास्तव और हाईकोर्ट विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष जस्टिस श्री गौतम भादुड़ी ने भी संबोधित किया। स्वागत उद्बोधन रजिस्ट्रार जनरल श्री नीलम चंद सांखला ने दिया। रजिस्ट्रार सीपीसी श्री शहाबुद्दीन कुरैशी ने ई-लोक अदालत के संबंध में विस्तृत प्रकाश डाला। 

    उद्घाटन समारोह में जस्टिस गौतम चैरड़िया भी वेब लिंक के माध्यम से जुड़े। रजिस्ट्रार विजिलेंस श्री दीपक कुमार तिवारी, सभी जिलों के जज, न्यायिक अधिकारी, सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सचिव, बार काउंसिल के चेयरमेन, बार एसोसिएशन के पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी, लीगल एड सर्विस वालंटियर एवं पक्षकार भी आॅनलाईन जुड़े। आभार प्रदर्शन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव श्री सिद्धार्थ अग्रवाल ने किया।

भाई-बहन के प्रेम और विश्वास के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन में इस साल भाईयों की कलाई पर छत्तीसगढ़ में बनी अनोखी बांस और गोबर से तैयार राखियां सजेंगी। इन सुंदर और आकर्षक राखियों को धमतरी जिले के स्व-सहायता समूहों की महिलाएं तैयार कर रहीं हैं।

    
      ऐसा पहली बार हो रहा है कि बड़े पैमाने पर महिलाएं भाइयों के लिए नए तरीके से आकर्षक राखियां तैयार कर रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने भी इनकी सराहना की है। मुख्यमंत्री की तारीफ से उत्साहित महिलाएं बड़े पैमाने पर चार तरह की राखियां बना रही हैं। ये राखियां आद्य बंधन नाम से तैयार की जा रहीं हैं। इनमें बच्चों के लिए राखियां, बांस की राखियां, गोबर की राखियां और भाई-भाभी के लिए कुमकुम-अक्षत बंधन राखियां बनाई जा रही हैं। इन राखियों को बाजार में 20 रूपए से 200 रूपए के दाम पर बेचा जाएगा। 

    जिला पंचायत सी.ई.ओ. श्रीमती नम्रता गांधी ने बताया कि कलेक्टर श्री जयप्रकाश मौर्य के निर्देश पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ‘बिहान‘ योजना अंतर्गत जिले के छाती गांव स्थित मल्टी युटिलिटी सेंटर में महिलाओं को राखी बनाना सिखाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण के बाद छाती के अलावा नगरी विकासखण्ड के छिपली तथा कुरूद के नारी गांव के कुल 20 समूहों की 165 महिलाएं राखी तैयार करने में जुट गई हैं। इन समूहों को अब तक 1200 नग राखियों के लिए ऑर्डर मिल चुका है। इन राखियों की खासियत यह है कि बच्चों की राखी को क्रोशिया के एम्ब्रायडरी धागों से तैयार किया जा रहा है, जिसे ओज राखी का नाम दिया गया है। इसमें मुलायम इरेजर, शार्पनर, की-चेन, छोटा भीम, गणेशा, सेंटाक्लॉज जैसी सुन्दर और सुगढ़ कलाकृतियों को शामिल किया गया है। पर्यावरणीय सुरक्षा को देखते हुए बांस के बीज से राखियां बनाई जा रही हैं। भाई-बहन के साथ-साथ ननद-भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाने कुमकुम-अक्षत और बांस की जोड़ीदार राखी बनाई जा रही हैं। बांस की हस्त निर्मित राखी, बीज राखी, भाभी-ननद राखी और बच्चों की नवाचारी राखियों को लोगों की अच्छी प्रतिक्रिया मिलनी शुरू हो गई है। इससे निश्चित तौर पर महिलाओं का आत्मबल बढ़ेगा और वह स्वालम्बन की ओर अग्रसर होंगी।

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ऑनलाईन जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ के 3 हजार से अधिक पक्षकार

रायपुर : बिलासपुर में 11 जुलाई को राज्य स्तरीय ई-लोक अदालत का आयोजन किया गया है। यह देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार हो रहा है, जब लोक अदालत वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से होगा, जिसमें पक्षकार और वकील को न्यायालय आने की जरूरत नहीं होगी। घर में बैठे पक्षकारों के बीच आपसी सहमति से प्रकरण निराकृत होंगे।

    छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने ई-लोक अदालत के संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि छत्तीसगढ़ में 11 जुलाई को आयोजित ई-लोक अदालत में हाईकोर्ट सहित प्रदेश भर के विभिन्न जिलों की 200 से अधिक खंडपीठों में 3 हजार से ज्यादा मामलों की सुनवाई होगी। ई-लोक अदालत का शुभारंभ सुबह 10.30 बजे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वीडियो कान्फ्रेंसिंग रूम में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस पी.आर. रामचन्द्र मेनन करेंगे। इस कार्यक्रम की लाईव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी।

    जस्टिस मिश्रा ने बताया कि समझौता योग्य प्रकरणों, पारिवारिक मामले, मोटर दुर्घटना दावा, चेक बाउंस के प्रकरण आदि धन संबंधी मामले प्रायः लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हो जाते है। कोरोना संक्रमण के चलते जब लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं तो ऐसे मामलों के निराकरण के लिये छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने ई-लोक अदालत लगाने का निर्णय लिया है। ई-लोक अदालत उच्च न्यायालय के साथ सभी जिला न्यायालयों एवं तहसील न्यायालयों में भी आयोजित की जा रही है।

    जस्टिस मिश्रा ने बताया कि पक्षकारों द्वारा ई-लोक अदालत के माध्यम से समझौते के लिये जब फार्म भरे गये, उसी समय उन्हें लिंक उपलब्ध करा दिया गया। ई-लोक अदालत में पक्षकार और वकील अपने-अपने घरों में बैठकर दिये गये लिंक के माध्यम से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट से जुड़ सकेंगे। पक्षकारों और वकीलों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से यदि जुड़ने में दिक्कत होगी तो उन्हें यह भी सुविधा दी गई है कि वे व्हाट्सअप वीडियो कॉल करके अपना पक्ष रख सकेंगे। कोरोना संक्रमण के कारण देश भर में न्यायिक कामकाज प्रभावित हुआ है। वकील एवं पक्षकारों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। ई-लोक अदालत से उनको राहत मिलेगी। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि पूरे देश में ई-लोक अदालत को लेकर उत्सुकता है। यह प्रयोग सफल होता है तो इसे आगे भी जारी रखा जाएगा।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देश पर बिना राशनकार्ड वाले प्रवासी व्यक्तियों एवं श्रमिकों को उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से मई एवं जून 2020 में प्रति व्यक्ति, प्रति माह 5 किलो ग्राम निःशुल्क चावल वितरण किया गया ह,ै इसे अब बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया गया है।

     मुख्यमंत्री के निर्देश पर इस संबंध में आज यहां मंत्रालय से खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देशानुसार 31 अगस्त तक चावल वितरण कराने को कहा गया है।

    खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए प्रवासी श्रमिकों एवं व्यक्तियों का पंजीयन खाद्य विभाग की जनभागीदारी वेबसाईट https:khadya.cg.nic.in/citizen/citizenhome.aspx में ऑनलाईन पंजीयन का प्रावधान है। इसके माध्यम से प्रवासी व्यक्ति तथा श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं। अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं। इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक अथवा राज्य शासन, जिला प्रशासन द्वारा जारी अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र को भी मान्य किया गया है।

रायपुर : मंदिर हसौद थाना क्षेत्र के खम्हरिया गांव में आज शुक्रवार (10 जुलाई) को हुए दोहरे हत्याकांड के मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है आरोपी की पहचान नेम सिंह निषाद है पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि मृतक परमानंद निषाद से उसकी पुरानी दुश्मनी थी तो वही दूसरे मृतक उल्लास वर्मा को भी पान ठेला नहीं खोलने के विवाद पर दोनों की हत्या कर दी  बता दें कि आज आरोपी ने अपने पड़ोस के दो लोगों की रॉड से हमला करके हत्या कर दिया था और घटना के बाद से फरार हो गया था 

रायपुर : राज्य शासन द्वारा मंत्रियों की निजी स्थापना के लिए 12 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। सभी मंत्रियों के निजी पदस्थापना में एक-एक ओएसडी नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी से जारी आदेश के अनुसार विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के पद पर शासकीय सेवकों की नियुक्ति की जा सकेगी। इस पद पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा(संविदा नियुक्ति) नियम 2012 के तहत को-टर्मिनल नियुक्तियां नही की जा सकेगी।

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रायपुर : राजधानी के टाटीबंध चौक के पास आज एक सड़क दुर्घटना हो गया है जहाँ फैक्ट्री के काम करने जा रहे दो बाइक सवारों को एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दी इस घटना में बाइक सवार दोनों लोगों की मौत हो गई है. 

जानकारी के मुताबिक मृतक सोनडोंगरी फैक्ट्री के काम करने वाले है, भिलाई के कैलाश नगर निवासी 51 वर्षीय रामजनम राय अपने साथी साहबजादे यादव के फैक्ट्री में काम करने के लिए निकले थे तभी रिंग रोड नंबर-2 के पास अज्ञात वाहन ने इन्हें पीछे से टक्कर मार दी. इस घटना में दोनों की मौत हो गई. फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंच गई है और मामले की जांच कर रहीं है 

रायपुर : राजधानी के मंदिर हसौद के खम्हरिया गांव में आज शुक्रवार (10 जुलाई) को दो लोगों की हत्या का मामला आया है मिल रही खबरों के मुताबिक यह हत्याकांड एक सप्ताह पहले हुए बच्चों के झगड़ो से शुरू हुई थी और बड़ो के बीच में तब्दील हो गई थी उसी वक्त से आरोपी मौके की तलाश में थे और आज मौका मिलते ही उन्होंने उल्लास(25) और घनश्याम(55) की रॉड से मारकर हत्या कर दी घटना को अंजाम देने वाले मृतक के पड़ोसी हैं घटना के बाद से आरोपी फरार है जिसकी तलाश की जा रही है.

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अब राशन दुकानों से खाद्यान्न उठाने वाले हितग्राहियों को मिलेगी एसएमएस से सूचना

खाद्य मंत्री श्री भगत ने दिए निर्देश

रायपुर : खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने आज मंत्रालय, महानदी भवन में आयोजित खाद्य अधिकारियों की बैठक में राज्य के सभी राशनकार्डधारी परिवार के सदस्यों का आधार लिंकिग के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। श्री भगत ने कहा कि आगामी अगस्त माह से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू किया जाना है। इसके लिए सभी लोगों का आधार लिंकिग जरूरी है। उन्होंने 10 से 31 जुलाई 2020 तक विशेष अभियान चलाकर आधार लिंकिग का कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

       मंत्री श्री भगत ने कहा कि खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने राज्य के प्रत्येक राशनकार्डधारी हितग्राहियों को संबंधित शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न उठाने की सूचना उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबरों पर एसएमएस के माध्यम से देने के निर्देश दिए हैं। इस नई सुविधा से अब राशनकार्डधारियों को प्रत्येक माह राशन खरीदी के बाद उनके रजिस्टर्ड नंबर पर एसएमएस द्वारा खाद्यान्न लेने की सूचना दी जाएगी। खाद्य विभाग के अधिकारयिों ने बताया कि राज्य के सभी पहुँच विहीन क्षेत्रों में आगामी चार माह के लिए खाद्यान्न का भण्डारण कर लिया गया है। नियंत्रक विधिक माप विज्ञान ने बताया कि राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन का सत्यापन किया जा रहा है। अब तक 7377 दुकानों में जांच हो चुकी है। इनमें से 14 उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर प्रकरण बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ के सभी राशन दुकानों में जल्द से जल्द सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने की बात कही गई है। शहरी क्षेत्रों में अब तक 276 दुकानों में सीसीटीवी कैमरा लगाये जा चुके हैं। सीसीटीवी कैमरे की सहायता से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है, जिस पर हितग्राही मोबाइल एप व वेबसाइट के जरिये दुकान की स्थिति जान सकेंगे। बैठक में खाद्य विभाग के सचिव डॉ कमलप्रीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे।

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सीमावर्ती इलाकों में विशेष निगरानी के निर्देश

राज्य के परिवहन चौकियों पर स्थापित होगा आबकारी चेक-पोस्ट

रायपुर : वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्री श्री कवासी लखमा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आबकारी विभाग के कामकाज की गहन समीक्षा की। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को मदिरा के अवैध विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के साथ ही सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच पड़ताल का अभियान संचालित करने के निर्देश दिए। मंत्री श्री लखमा ने गौरेला-पेन्ड्रा-मरवाही में आबकारी विभाग का कार्यालय शुरू करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री श्री लखमा ने इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारियों से मदिरा के विक्रय, आबकारी आय, आबकारी अपराधों के नियंत्रण आदि के बारे में भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने जिलों में मदिरा के अवैध विक्रय की रोकथाम के लिए भी कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए।

    आबकारी आयुक्त ने अधिकारियों को आबकारी राजस्व वृद्धि के निर्देश दिये गये। प्रदेश में अधिक दर पर मदिरा के विक्रय की प्राप्त हो रही शिकायतों की समीक्षा की गई एवं अधिक दर पर मदिरा के विक्रय पर कड़ाई से नियंत्रण लगाए जाने के निर्देश समस्त संभागीय उपायुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों को दिए गए। आबकारी आयुक्त ने जिलों से संबद्ध मैनपावर एजेन्सी द्वारा नियोजित कर्मचारियांे की गतिविधियों पर भी निगाह रखने तथा किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर उन्हें तत्काल हटाने की कार्यवाही के निर्देश भी छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों को निर्देश दिए गये। आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश की समस्त विदेशी मदिरा दुकानों में उपभोक्ताओं की पसंद के अनुरूप लोकप्रिय ब्रांड की मदिरा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान होम डिलेवरी की व्यवस्था की भी समीक्षा की गई तथा उसमें आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गए। प्रदेश की सीमावर्ती जिलों की आबकारी जाँच चौकी को भी मदिरा के अवैध क्रय-विक्रय पर कड़ाई से रोक लगाने के निर्देश दिए गए। परिवहन विभाग द्वारा प्रारम्भ की गई 16 परिवहन जाँच चौकियों पर आबकारी विभाग के चेक-पोस्ट की स्थापना करने के निर्देश भी दिये गये।

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छत्तीसगढ़ के गांव-गांव में बनेंगे गौठान

मुख्यमंत्री से सर्वसमाज के प्रतिनिधि मंडल ने की मुलाकात

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कहा कि मानव और पशुधन के बीच आदिकाल से अटूट नाता रहा है। इस तरह पशुधन का संरक्षण और संवर्धन हमारे विकास के लिए आवश्यक है। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा अहम निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ में हरेली त्यौहार के दिन से ‘गोधन न्याय योजना’ की शुरूआत की जा रही है। यह गोधन न्याय योजना छत्तीसगढ़ की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।

मुख्यमंत्री श्री बघेल आज यहां अपने निवास कार्यालय में सर्वसमाज के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के दौरान लोगों को सम्बोधित करते हुए उक्त आशय के विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा राज्य में नरवा, गरूवा, घुरवा और बाड़ी के कार्यक्रम के तहत गांवों में गौठान का निर्माण किया जाएगा। इन गौठानों के सही ढंग से संचालन के लिए गठित गौठान समिति में गांव के चरवाहा भी अनिवार्य रूप से सदस्य होंगे। गौठान समिति द्वारा अर्जित आय में चरवाहा की भी हिस्सेदारी होगी। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अवगत कराया कि राज्य में अभी तक दो हजार 200 गौठानों का निर्माण हो चुका है और लगभग तीन हजार गौठानों का निर्माण प्रगति पर है। राज्य में गौठान निर्माण कार्य को गति देते हुए आगे हर गांव में गौठान का निर्माण किया जाएगा।

    मुख्यमंत्री श्री बघेल ने आगे कहा कि गोधन न्याय योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से शासन द्वारा निर्धारित दर पर गोबर की खरीदी की जाएगी। इससे राज्य में गोधन के संरक्षण तथा संवर्धन और वर्मी कम्पोष्ट के उत्पादन को बढ़ावा देने सहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में काफी मदद मिलेगी। साथ ही पशुओं के खुले में चराई पर रोक भी लगे। इससे किसान अन्य दूसरी फसल अथवा उतेरा फसल का उत्पादन आसानी से कर पाएंगे। इसके अलावा खुले में आवारा घूम रहे पशुओं की वजह से होने वाले दुर्घटनाओं पर नियंत्रण किया जा सकेगा। गोबर के संग्रहण से वर्मी कम्पोस्ट के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और जमीन की उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी। गोबर की खरीदी होने से पशुपालक किसान पशुपालन के प्रति और अधिक आकर्षित होंगे तथा पशुओं की सही देखभाल तथा उनके संवर्धन को बढ़ावा मिलेगा।

    इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर के विधायक श्री रामकुमार यादव सहित सर्वसमाज के प्रतिनिधियों ने भी सम्बोधित किया और राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित योजनाओं की सराहना की। प्रतिनिधि मंडल में यादव समाज, चन्द्रा समाज तथा सतनामी समाज आदि से सर्वश्री रमेश यदु, जगनिक यादव, रामकुमार यादव, शिवनंदन यादव, रमेश चन्द्रा, वृन्दालाल धीवर, राजमहंत दिवाकर, यशवंत टंडन, चूडामणी, डॉ. एन.डी. चन्द्रा, सत्या चन्द्रा, सादराम यादव, अमृतलाल, रामरतन चन्द्रा, खम्भन गिरी, अभिषेक सिंह ठाकुर, डी.आर. यादव आदि उपस्थित थे।

रायपुर।रिलायबल वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव ले लिए जनहित कार्य संपादित किया जा रहा है।इसी कड़ी में रायपुर प्रेस क्लब मधुकर खेर स्मृति भवन को हफ्ते में सैनिटाइज करने का कार्य भी रिलायबल वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा किया जा रहा है।
रिलायबल फाउंडेशन के संरक्षक आशीष तिवारी ने बताया कि चूँकि कोरोना के दौरान भी हमारे पत्रकार और फोटोग्राफर साथियो के द्वारा दिनरात समाज हित में कार्य किया जा रहा है जिसके फलस्वरूप देश  और प्रदेश की आम जनता को समाचार पत्रों और न्यूज़ चैनल के माध्यम से समाचार सूचनाएं प्राप्त होती है। कोरोना के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे जांबाज पत्रकार साथी और फोटोग्राफर एक सैनिक की तरह लगातार काम कर रहे है, जिसे देखते हुए हमारी संस्था द्वारा प्रेस क्लब परिसर को प्रति सप्ताह सेनिटाइज़ किया जा रहा है, जिससे हमारे पत्रकार साथी कोरोना महामारी से सुरक्षित रह सके। 
रिलायबल वेलफेयर फाउंडेशन की अध्यक्ष राखी सोनवानी ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए हम संस्था के द्वारा मास्क व सैनिटाइजर भी वितरित कर रहे है ताकि कोरोना संक्रमण से लोग सुरक्षित रहे इस नेक कार्य में संरक्षक आशीष तिवारी के नेतृत्व में हमारे संस्था के सभी सदस्य अपना योगदान दे रहे है।जिसमे संजय साहू, कश्फी सिद्दीकी, प्रतीक  सेंगर व संस्था के प्रवक्ता व मीडिया प्रभारी अशीत बोरकर नियमित रूप से जनहित कार्यो के लिए सक्रिय है।

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पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों को जारी किया परिपत्र

रायपुर : पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा कार्यस्थलों में नागरिक सूचना पटल (Citizen Information Board) लगाने के संबंध में नए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। विभागीय प्रमुख सचिव श्री गौरव द्विवेदी ने सभी कलेक्टरों को परिपत्र जारी कर नए दिशा-निर्देशों के अनुरूप नागरिक सूचना पटल लगाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव्ह (Good Governance Initiative) के तहत पारदर्शिता एवं मनरेगा में हो रहे कार्यों के बारे में नागरिकों तक जानकारी पहुंचाने प्रत्येक कार्यस्थल पर नागरिक सूचना पटल लगाया जाना है। विभाग ने इसका कड़ाई से पालन करने कहा है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने नागरिक सूचना पटल के लिए नए निर्देशों के साथ मानक प्राक्कलन और प्रारूप भी कलेक्टरों को भेजा है। नागरिक सूचना पटल में मनरेगा और छत्तीसगढ़ शासन के लोगो, ग्राम पंचायत, विकासखंड व जिले के नाम सहित कार्यस्थल की जानकारी, कार्य की माप, अभिसरण, निर्माण कार्य का नाम, कार्य का यूनिक कोड, स्वीकृत राशि, कार्य तिथि, व्यय राशि, मानव दिवसों की संख्या, दैनिक मजदूरी दर, निर्माण एजेंसी, जिला एवं राज्य स्तरीय टोल-फ्री नंबर, लोकपाल, तकनीकी सहायक या उपअभियंता, सामाजिक अंकेक्षण इकाई के प्रतिनिधि तथा मनरेगा कार्यक्रम अधिकारी का नाम एवं मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने कहा गया है। विभाग द्वारा नागरिक सूचना पटल के आकार, आयाम, लागत, रंग एवं निर्माण सामग्री के बारे में भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।  

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रायगढ और बलौदाबाजार में डकैती के आरोपियों को पुलिस ने किया था तत्काल गिरफ्तार

रायपुर : अपराधियों को पकड़ना इस बात पर निर्भर करता है कि घटना के बाद पुलिस का रिस्पॉन्स कैसा रहा। पुलिस त्वरित कार्रवाई में जुट जाए तो अपराधों की गुत्थी आसानी से सुलझायी जा सकती है। इसके साथ ही जनता में पुलिस के प्रति विश्वास भी बढ़ता है। पुलिस को सफलता तभी मिलती है जब पूरी टीम ने कोशिश की हो। उक्त बातें डीजीपी श्री डीएम अवस्थी ने इंद्रधनुष सम्मान समारोह में पुलिसकर्मियों को सम्मानित करते हुए कहीं। सम्मान समारोह में बिलासपुर आईजी श्री दीपांशु काबरा, रायपुर आईजी डॉ आनंद छावड़ा, बलौदाबाजार एसपी श्री आई कल्याण एलिसेला, रायगढ़ एसपी श्री संतोष कुमार सिंह और अपराधियों को पकड़ने में शामिल पैंतालीस पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया।

उल्लेखनीय है कि हाल में ही रायगढ़ में कैश वैन लूटकांड, हत्या और बलौदाबाजार में डकैती की घटना पुलिस द्वारा चौबीस घंटे के अंदर सुलझा ली गयी थी। पुलिस द्वारा तत्काल अपराधियों को पकड़ने के बाद डीजीपी ने पुलिस टीम को सम्मानित करने की घोषणा की थी। कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि बड़े ही गर्व की बात है कि छत्तीसगढ़ पुलिस आपराधिक घटनाओं को तत्काल सुलझा ले रही है। अपराध घटित होने के बाद जब एसपी से लेकर सिपाही तक मिलकर केस सुलझाने में जुट जाते हैं तो अपराधी पुलिस की पकड़ में जल्दी आते हैं। इस अवसर पर एआईजी श्री राजेश अग्रवाल, रायगढ़ एएसपी श्री अभिषेक वर्मा, बलौदाबाजार एएसपी श्रीमती निवेदिता पाल एवं अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।

कहा : कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में बुजुर्गाें के लिए सुरक्षित रहना सबसे बड़ी जरूरत

वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग से सात जिले के वृद्धाश्रम के बुजुर्गाें से की बातचीत

आज अपने परिवार के सियान से कर रहा हूं बात: वृद्धाश्रम में बुजुर्ग खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा

बुजुर्गाें ने दिया मुख्यमंत्री को आशीर्वाद

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज प्रदेश के सात जिलों में स्थित वृद्धाश्रमों के बुजुर्गाें से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत कर उनका हाल-चाल पूछा। बुजुर्गाें के स्वास्थ्य, वृद्धाश्रम में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गाें से कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण रोजमर्रा के जीवन में परिवर्तन आया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता सुरक्षित रहने की है।
मुख्यमंत्री ने बुजुर्गाें से चर्चा के दौरान कहा कि मैं अपने परिवार के सियान लोगों से मिल रहा हूं। वे स्वस्थ्य और वृद्धाश्रम में खुश हैं, यह देखकर अच्छा लगा। मुख्यमंत्री ने बड़ी आत्मीयता से बातचीत की और बातचीत की शुरूआत में उन्हें प्रणाम किया। बुजुर्गाें ने मुख्यमंत्री को आशीर्वाद दिया। वे इस बात से खुश थे कि प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने स्वयं परिवार के सदस्य की भांति उनकी सुध ली।

बुजुर्गाें से बातचीत के दौरान भावुकता के क्षण भी आए। जब श्री बघेल ने उनसे पूछा कि आपके परिवार के लोग उनसे मिलने आते हैं क्या। बुजुर्गाें ने नम आंखों से कहा कि समय-समय पर परिवार के लोग मिलने आते हैं। जांजगीर के देव समिति की बुजुर्ग महिला श्रीमती पूर्णिमा थवाईत ने बताया कि वे पिछले 15 सालों से वृद्धाश्रम में रह रही है। परिवार के लोग उनसे बीच-बीच में मिलने आते हैं। मुख्यमंत्री ने जब उनसे पूछा कि आश्रम की साफ-सफाई कैसी है, तो पूर्णिमा थवाईत ने कहा कि बढ़िया है। उन्होंने मुख्यमंत्री को स्वयं आकर वृद्धाश्रम की व्यवस्था देखने के लिए आमंत्रित भी किया। मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों से वृद्धाश्रम की दैनिक गतिविधियों और कोरोना से बचाव के लिए अपनायी जा रही सावधानियों का भी जायजा लिया।

श्री बघेल ने बुजुर्गाें से कहा कि बच्चों और बुजुर्गाें में संक्रमण की ज्यादा संभावना रहती है। बच्चों और बुजुर्गाें को ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि वृद्धाश्रम में बाहर से आने वाले लोगों से मास्क लगाकर दूर से बात करें, सेनेटाईजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का लोगों ने पालन किया है। जिसके कारण छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की रोकथाम में काफी हदतक सफलता मिली।

मुख्यमंत्री ने गरियाबंद जिले के ग्राम भिलाई में प्रेरक संस्था द्वारा संचालित सियान सेवा सदन, मुंगेली में छत्तीसगढ़ शबरी सेवा संस्थान द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, राजनांदगांव में समता मंच द्वारा संचालित वृद्धाश्रम, रायगढ़ और बस्तर में भारतीय रेडक्रास सोसायटी, बिलासपुर में जनपरिषद द्वारा और जांजगीर-चांपा में देव सेवा समिति द्वारा संचालित वृद्धाश्रम के वृद्धजनों से बातचीत की। गरियाबंद के भिलाई ग्राम के सियान सेवा सदन की वृद्ध महिला श्रीमती मीरा बाई साहू ने मुख्यमंत्री को बताया कि वृद्धाश्रम में अच्छी व्यवस्था है, सभी लोग स्वस्थ्य है। चाय और नश्ता समय पर मिलता है, समय-समय पर डाॅक्टर भी आते हैं, दवाई मिलती है। इसी वृद्धाश्रम की श्रीमती दुलारी बाई से मुख्यमंत्री ने पूछा कि वृद्धाश्रम में काम करने वाले कर्मचारियों से परेशानी तो नही है, उनका व्यवहार आप के साथ कैसा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों से उन्हें कोई परेशानी नहीं है। मुंगेली के वृद्धाश्रम के श्री सदानंद सोनी ने बताया कि वृद्धाश्रम आश्रम में साफ-सफाई अच्छी, दवा-पानी सब मिलता है, बिस्तर और कपड़े की साफ-सफाई होती है। कर्मचारी सेवा भाव से उनकी देखभाल कर रहे हैं। राजनांदगांव वृद्धाश्रम की श्रीमती दुरपति ने बताया कि सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, सबेरे नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का खाना समय पर मिलता है। बस्तर के आस्था निकुंज वृद्धाश्रम की श्रीमती राधा बाई और श्रीमती ऊषा बाई ने बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक है। उन्होंने बताया कि आश्रम की सभी व्यवस्थाएं ठीक चल रही है और कोई दिक्कत नहीं है।

इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेंड़िया, विभाग के सचिव श्री प्रसन्ना आर. और संचालक श्री पी. दयानंद भी उपस्थित थे।

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मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री ने 19 जून को किए थे योजना का शुभारंभ

अब पहुंच विहीन शासकीय भवन जुड़ेंगे पक्की सड़कों से

मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के तहत प्रदेश के पहुंच विहीन शासकीय भवनों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए पहले चरण में 49 कार्याें के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की दूरदर्शिता और लोक निर्माण विभाग श्री ताम्रध्वज साहू की पहल पर इस योजना का शुभारंभ पिछले माह 19 जून को किए थे।
लोक निर्माण मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के माध्यम से प्रदेश के सभी शासकीय भवनों और सार्वजनिक स्थलों तक पहुंचना अब आसान होगा। इस योजना से प्रदेश भर के ऐसे सभी शासकीय शालाएं, चिकित्सालय, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, उचित मूल्य की दुकानों और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गो से पक्की सड़क द्वारा नही जुड़े हुए थे, वे सभी पक्के एवं बारहमासी मार्ग से जुड़ेगंे।

लोक निर्माण विभाग द्वारा इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपए के 1116 कार्य कराए जाएंगे। प्रथम चरण में 49 कार्याें के लिए 4 करोड़ 95 लाख 58 हजार रूपए की स्वीकृति प्रमुख अभियंता कार्यालय द्वारा मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र रायपुर को जारी किया गया है। इनमें धरसींवा विधानसभा क्षेत्र में 19 कार्याें के लिए 1 करोड़ 36 लाख 34 हजार रूपए, डोंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 11 कार्यों के लिए 1 करोड़ 27 लाख 38 हजार रूपए, खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में 7 कार्याें के लिए 97 लाख 13 हजार रूपए, पंडरिया विधानसभा क्षेत्र में 6 कार्याें के लिए 50 लाख 36 हजार रूपए, अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए 3 कार्याें के लिए 47 लाख 45 हजार रूपए और सराइपाली विधानसभा क्षेत्र में 3 कार्याें के लिए 36 लाख 92 हजार रूपए स्वीकृत किया गया है। इससे लगभग 6 हजार 833 मीटर पक्की सड़क प्रस्तावित है।

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रायपुर : गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू ने रायगढ़ में एटीएम कैश वैन लूट कांड के आरोपियों को 10 घंटे के भीतर पूरी रकम के साथ गिरफ्तार करने की सफलता पर पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह और उनकी टीम को आज अपने रायपुर निवास पर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा।

    उल्लेखनीय है कि विगत तीन जुलाई को रायगढ़ के करोड़ीमल नगर आजाद चौक स्थित एसबीआई के एटीएम में पैसा डालने आए वैन के चालक एवं गार्ड को गोली मारकर 14 लाख 50 हजार की लूट को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों को रायगढ़ पुलिस ने वारदात के 10 घंटे के भीतर पूरी रकम के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की थी। दो पेशेवर आरोपियों ने एटीएम बैंक के चालक को गोली मारकर लूट को अंजाम दिया था। मामला संज्ञान में आते ही गृह मंत्री श्री साहू ने पुलिस महानिरीक्षक एवं रायगढ़ पुलिस अधीक्षक से दूरभाष पर प्रकरण की जानकारी ली और अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए निर्देशित किया था।

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रोपित पौधों की सही देखभाल और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश

सभी वनमण्डलों द्वारा 2 करोड़ से अधिक पौधों का होगा रोपण

रायपुर : वन मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने कल नवा रायपुर स्थित अरण्य भवन में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए वन मण्डलवार वृक्षारोपण कार्यक्रम की प्रगति की गहन समीक्षा की। उन्होंने वन विभाग को पौधरोपण कार्य में विशेष गति लाते हुए इसे चालू माह के अंत तक अर्थात् 31 जुलाई तक हर हालत में पूर्ण करने के लिए सख्त निर्देश दिए। साथ ही रोपित पौधों की सही देखभाल तथा उनकी सुरक्षा के उपायों पर प्रभावी अमल के लिए विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। 

    बैठक में बताया गया कि राज्य के समस्त वन मण्डलों में इस वर्ष विभिन्न मदों के अंतर्गत 22 हजार 960 हेक्टेयर रकबा में 2 करोड़ 13 लाख 26 हजार 670 पौधों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही आगामी 11 जुलाई को राज्य के वन तथा वनोत्तर क्षेत्रों में 50 हजार किलोग्राम फलदार पौधों के बीज, छह हजार 500 किलोग्राम सब्जी बीज और 25 लाख सीड बॉल की बुआई होगी। इसके अलावा राज्य के सभी गौठानों में लघु वनोपज पर आधारित विभिन्न प्रजाति के लगभग 3.5 लाख पौधों का रोपण किया जाएगा। 

    वन मंत्री श्री अकबर ने समीक्षा करते हुए वनवृत्त बिलासपुर के अंतर्गत बिलासपुर, मुंगेली तथा कटघोरा वनमण्डलों में वृक्षारोपण कार्य में धीमी प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया और पौधरोपण में धीमी प्रगति वाले सभी वनमण्डलों को अपेक्षित गति लाने के लिए सख्त निर्देश दिए। उन्होंने विभागीय कार्यों में गति लाने के लिए वन विभाग के कर्मचारी से लेकर अधिकारी तक समस्त अमला को अपने निर्धारित मुख्यालय में रहना सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। वन मण्डलों में विभागीय अमले को मुख्यालय से बाहर रहने की सूचना संबंधित वनमण्डलाधिकारी को पहले से देने के लिए निर्देशित किया गया। 

    वन मंत्री श्री अकबर ने कहा कि बरसात के शुरू होते ही वन क्षेत्रों में खेती के लिए अतिक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। इसके मद्देनजर वन विभाग के बीट गार्ड से लेकर वन मण्डलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में सजग रहे और अतिक्रमण तथा अवैध कटाई की रोकथाम के लिए कड़ी निगरानी रखे। सभी वनमण्डलाधिकारियों को अपने क्षेत्र में टीम गठित कर निगरानी के लिए गश्त को बढ़ाने के लिए आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के अंतर्गत वन क्षेत्रों के अतिक्रमण मुक्त संबंधी प्रमाण-पत्र को प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय में 25 जुलाई तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के लिए भी निर्देशित किया। इस अवसर पर वन विभाग के प्रमुख सचिव श्री मनोज पिंगुआ, प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री राकेश चतुर्वेदी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) श्री पी.व्ही. नरसिम्हा राव, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री तपेश झा सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से कल यहां उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। इस अवसर पर साहू समाज ने गौवंश के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सुराजी योजना के तहत गांव-गांव में गौठानों के निर्माण तथा गोधन न्याय योजना के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का सम्मान करते हुए उन्हें अभिनंदन पत्र तथा गाय और बछड़े की एक मूर्ति भेंट की। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान कहा कि गौवंश के धार्मिक महत्त्व के साथ ही अब हमें पशुधन के आर्थिक महत्व को भी समझने की जरूरत है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत गोबर संग्रहण कर वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार की जाएगी। इससे किसानों की रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होगी और इसके उपयोग से जमीन की उर्वरा क्षमता बढ़ेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरेली त्योहार से इस बार गोबर क्रय करने की शुरूआत होगी। उन्होंने सभी पशुपालकों एवं किसानों से इस योजना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का आव्हान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से हमने किसानों को आर्थिक सम्बल प्रदान किया। उन्होंने कहा कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए किसानों का सक्षम होना जरूरी है। हमारी यह कोशिश है कि छत्तीसगढ़ के किसान, मजदूर और सभी वर्ग के लोग आर्थिक रूप से सक्षम बनें। इनकों ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। इस अवसर पर सर्वश्री अर्जुन हिरवानी, थानेश्वर साहू, शांतनु साहू, महेश साहू, तुलसी दास साहू सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।