द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वनक्षेत्र बारनवापारा के 1222 किसानों को सोलर पम्प से मिली सिंचाई सुविधा

रायपुर : आजादी के दशकों बाद भी परंपरागत बिजली से वंचित रहे  बलौदाबाजार जिले के बारनवापारा क्षेत्र के किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शासन की सौर सुजला योजना वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साथ के नेतृत्व में क्रेडा विभाग द्वारा अब तक बारनवापारा क्षेत्र में 1222 किसानों के खेतों में सौर सिंचाई पम्प स्थापित किए गए हैं, जिससे अब किसान बिना किसी चिंता के सिंचाई सुविधा का लाभ उठाकर लाभकारी खेती कर रहे हैं।

सौर सुजला योजना के तहत  बारनवापारा क्षेत्र में 2 हार्स पावर के 03, तीन हार्स पावर के 615 और 5 हार्स पावर के 604 सोलर पम्प स्थापित किए गए हैं। यह योजना उन किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिनके खेतों तक बिजली नहीं पहुंची थी या जिनके पास सिंचाई के अन्य संसाधन नहीं थे।

ग्राम डेबी के किसान नित्यानंद बताते हैं कि पहले सिंचाई की सुविधा न होने के कारण उनकी सालाना आमदनी मात्र 25 से 30 हजार रुपये थी। लेकिन सोलर पम्प लगने के बाद अब वे धान के साथ सब्जियां जैसे आलू, टमाटर और बरबटी उगाकर तीन से चार गुना अधिक आय प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह, बंशराम चौहान, बसंत कुमार कैवर्त्य, अमरू राम, धनीराम बिंझवार और गौरी बाई दीवान सहित कई अन्य किसानों की आमदनी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

पहले किसान नदी-नालों से डीजल पम्प के जरिए सिंचाई करते थे, जिससे उनकी आय का बड़ा हिस्सा ईंधन पर खर्च हो जाता था। लेकिन सौर सुजला योजना के तहत मात्र 24,800 रुपये में सोलर पम्प मिलने से अब उनकी यह समस्या समाप्त हो गई है। छत्तीसगढ़ शासन किसानों को बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर सौर पम्प उपलब्ध करा रही है। तीन हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के किसानों को मात्र 10,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, सामान्य वर्ग के किसानों को 21,000 रुपये का अंशदान देना होता है, जबकि 5 हार्स पावर के पम्प के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के किसानों को 15,000 रुपये, अन्य पिछड़ा वर्ग को 20,000 रुपये तथा सामान्य वर्ग के कृषक को 25,000 रुपये का अंशदान देना होता है।बलौदाबाजार जिले में अब तक 5198 सौर पम्प लगाए जा चुके हैं।

सौर सुजला योजना का लाभ लेने के लिए कृषि विभाग, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी और क्रेडा विभाग के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। सिंचाई के लिए नदी, नाले, कुएं और नलकूप प्राथमिकता से चिन्हांकित किए जाते हैं।छत्तीसगढ़ शासन की यह योजना किसानों के लिए कम लागत में सिंचाई की बेहतर और स्थायी व्यवस्था है।

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की नई महापौर मीनल चौबे आज मेयर पद की शपथ लेने जा रही है। इनके साथ-साथ सभी 70 पार्षद भी शपथ लेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक, रायपुर के इंडोर स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित किया गया है जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह सहित कई मंत्री-विधायक मौजूद रहेंगे। दोपहर 3 बजे शपथ ग्रहण सम्हारोह होगा। महापौर मीनल चौबे शपथ के बाद MIC का गठन करेगी।

बता दें कि, आपको बता दें कि रायपुर नगर निगम चुनाव में बीजेपी की मेयर प्रत्याशी मीनल चौबे 1 लाख 53 हजार 290 वोटों से जीती हैं। मीनल को 3 लाख 15 हजार 835 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस प्रत्याशी दीप्ति दुबे को 1 लाख 62 हजार 545 वोट मिले हैं। पूर्व महापौर एजाज ढेबर पार्षद पद का चुनाव 1529 वोट से हार गए हैं। हालांकि एजाज ढेबर की पत्नी अपने वार्ड में जीत गई हैं। एजाज ढेबर रायपुर नगर निगम के पूर्व मेयर हैं।(एजेंसी)

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था की मजबूती का एक और सकारात्मक पहलू देखने को मिला है। जहां पहले नक्सली खतरे के कारण जगरगुंडा जैसे अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से बोर्ड परीक्षा की गोपनीय सामग्री भेजी जाती थी, वहीं इस बार पहली बार सड़क मार्ग से यह सामग्री सुरक्षित रूप से पहुँचाई गई। सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री की सुरक्षित आपूर्ति सिर्फ एक प्रशासनिक सफलता नहीं, बल्कि यह बस्तर में बढ़ती सुरक्षा और शांति की झलक है। यह सिर्फ परीक्षा सामग्री पहुँचने की बात नहीं, बल्कि बस्तर अंचल में सुरक्षा और विश्वास की एक नई सुबह की दस्तक है।    

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा मार्च के पहले सप्ताह से आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं के लिए 18 परीक्षा केंद्रों में गोपनीय सामग्री भेजी गई। इनमें से 15 केंद्र संवेदनशील और 3 अति संवेदनशील घोषित किए गए थे। बावजूद इसके, प्रशासनिक स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इतने आत्मविश्वास और नियंत्रण की स्थिति बनी कि पहली बार जगरगुंडा तक सड़क मार्ग से परीक्षा सामग्री भेजी गई।

बस्तर के सुदूर इलाकों में वर्षों तक नक्सली गतिविधियाँ बड़ी चुनौती बनी रहीं। लेकिन शासन-प्रशासन और सुरक्षा बलों के सतत प्रयासों से अब हालात तेजी से बदल रहे हैं। पहले जहाँ नक्सली खतरे के चलते जगरगुंडा में हवाई मार्ग से ही आवश्यक सामग्रियाँ भेजनी पड़ती थीं, वहीं अब सड़क मार्ग से सामग्री का सुरक्षित पहुँचाना इस बात का प्रमाण है कि इलाके में कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो रही है। पुलिस और प्रशासन के संयुक्त प्रयासों से सड़कों का विस्तार, सुरक्षा बलों की तैनाती और विकास कार्यों के चलते बस्तर अब नई राह पर आगे बढ़ रहा है।

सभी 18 परीक्षा केंद्रों के लिए परीक्षा सामग्री निकटतम पुलिस थानों और चौकियों में सुरक्षित रखी गई है, जिससे परीक्षाओं को सुचारू रूप से संपन्न कराया जा सके। इस वर्ष हाई स्कूल पाकेला और हाई स्कूल तालनार को दो नए परीक्षा केंद्र के रूप में शामिल किया गया है। इस पूरे अभियान के दौरान माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर से आए अधिकारियों श्री मोहम्मद फिरोज, श्री नारायण नेताम, जिला शिक्षा अधिकारी जी आर मंडावी, समन्वयक केंद्र प्राचार्य पी. अनिल कुमार समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी और केंद्राध्यक्ष उपस्थित रहे।

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4-5 मार्च को नई दिल्ली में होगा सम्मेलन

आईटी आर्किटेक्चर, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया आउटरीच बढ़ाने और आधुनिक चुनाव प्रबंधन सहित कई विषयों पर होगी चर्चा, बनेगी कार्ययोजना

रायपुर :  भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी 4 मार्च और 5 मार्च को देश के सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों (CEOs) का सम्मेलन आयोजित किया गया है। नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट में इस दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सम्मेलन में देशभर के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आईटी आर्किटेक्चर, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया आउटरीच को बढ़ाने, चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका और आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा करेंगे।

भारत निर्वाचन आयोग के नवनियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का यह पहला सम्मेलन है। आयोग ने इसके लिए सभी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को अपने-अपने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के एक-एक डीईओ (जिला निर्वाचन अधिकारी) और ईआरओ (निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी) को नामित करने के निर्देश दिए हैं। वैधानिक प्राधिकारियों के रूप में सीईओ, डीईओ और ईआरओ राज्य, जिला और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों का दो दिनों का यह सम्मेलन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के चुनाव अधिकारियों को विचार-मंथन और आपस में एक-दूसरे के अनुभवों से सीखने का मंच प्रदान करेगा। सम्मेलन के पहले दिन आईटी आर्किटेक्चर, प्रभावी संचार, सोशल मीडिया आउटरीच को बढ़ाने और चुनावी प्रक्रियाओं में विभिन्न पदाधिकारियों की वैधानिक भूमिका सहित आधुनिक चुनाव प्रबंधन के प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा होगी। वहीं दूसरे दिन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सीईओ पहले दिन विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा पर अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत करेंगे।

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उप मुख्यमंत्री ने शिवरीनारायण महोत्सव का किया शुभारंभ, अटल परिसर का लोकार्पण भी किया

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने आज माता शबरी की नगरी शिवरीनारायण में शिवरीनारायण महोत्सव का शुभारंभ किया। जांजगीर-चांपा जिले के शिवरीनारायण में महंत लाल दास महाविद्यालय मैदान में 23 फरवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया है। चार दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में प्रतिदिन विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे। सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े और विधायक श्रीमती शेषराज हरबंश भी शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुईं। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने शिवरीनारायण नगर पंचायत में प्रतीक्षा बस स्टैंड में नवनिर्मित अटल परिसर में भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण कर अटल परिसर का लोकार्पण भी किया। 

उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने शिवरीनारायण महोत्सव का मुख्य अतिथि के रूप में शुभारंभ करते हुए कहा कि त्रिवेणी संगम पर बसा शिवरीनारायण का प्रसिद्ध मेला हमारी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। शिवरीनारायण की प्रसिद्धि प्राचीन काल से चली आ रही है। यहां के मेले की ख्याति पूरे छत्तीसगढ़ सहित अन्य प्रदेशों में भी हैं। हमारा शिवरीनारायण आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं, यह पवित्र धाम है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति और सभ्यता बहुत ही गौरवशाली रही है। छत्तीसगढ़ की धरती धार्मिक, आध्यात्मिक एवं पौराणिक रूप से समृद्ध है। इसमें शिवरीनारायण का महत्वपूर्ण स्थान है। शिवरीनारायण छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध तीर्थस्थल है। यहाँ लगने वाला माघ पूर्णिमा का मेला अपनी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष श्री नारायण चंदेल, पूर्व विधायक सर्वश्री अंबेश जांगड़े और चुन्नीलाल साहू, कलेक्टर श्री आकाश छिकारा और पुलिस अधीक्षक श्री विवेक शुक्ला सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक शिवरीनारायण महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद थे।

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साइंस सिटी बनेगा वैज्ञानिक शोध और नवाचार का हब, छत्तीसगढ़ विज्ञान के क्षेत्र में रचेगा इतिहास- मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय बैठक आयोजित

रायपुर : छत्तीसगढ़ अब शिक्षा, विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान बनाने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में साइंस सिटी की स्थापना की दिशा में निर्णायक कदम बढ़ाए जा रहे हैं। नवा रायपुर के सेक्टर-13 में 30 एकड़ भूमि पर बनने वाली इस साइंस सिटी को आधुनिकतम तकनीकों से युक्त किया जाएगा, जो छत्तीसगढ़ को विज्ञान और तकनीक का नया केंद्र बनाएगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के क्रियान्वयन को लेकर आज उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विजन के अनुरूप इस परियोजना को तेजी से और समयबद्ध रूप से पूरा करने की रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक में अपर मुख्य सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग श्रीमती रेणु जी पिल्ले, छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर के महानिदेशक  डॉ. एस. कर्मकार सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, वैज्ञानिक और विशेषज्ञ मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय का विजन: छत्तीसगढ़ बनेगा विज्ञान और नवाचार का अग्रणी राज्य

बैठक में बताया गया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के विजन के अनुरूप  छत्तीसगढ़ को केवल प्राकृतिक संसाधनों का राज्य नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और तकनीकी नवाचारों के केंद्र के रूप में भी विकसित किया जाना है। उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने बैठक में निर्देशित किया कि साइंस सिटी को "एडुटेनमेंट" (शिक्षा + मनोरंजन) की अवधारणा पर विकसित किया जाए, जिससे छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिले।

बैठक में बताया गया कि साइंस सिटी में कई अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी, जो इसे देश के अग्रणी विज्ञान केंद्रों में शामिल करेंगी। इसमें अंतरिक्ष एवं खगोल विज्ञान केंद्र, स्मार्ट सिटी एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी सेक्शन, जलवायु परिवर्तन केंद्र, रोबोटिक्स एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैब, एयरोस्पेस रिसर्च सेक्शन, वर्चुअल एक्सपेरिमेंट लैब, थ्रीडी थिएटर और इमर्सिव डिस्प्ले जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं शामिल होंगी। इन नवाचारों के माध्यम से छात्रों, शोधकर्ताओं और आम नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति रुचि विकसित करने का अवसर मिलेगा।

उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि साइंस सिटी सिर्फ एक शैक्षिक संस्थान नहीं, बल्कि यह प्रदेश के युवाओं के लिए एक प्रेरणादायक केंद्र बनेगा। उन्होंने निर्देश दिया कि इसमें छात्रों के लिए एक्सपेरिमेंटल लर्निंग ज़ोन बनाए जाएं, जहां वे वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यावहारिक रूप से समझ सकें। बैठक में चर्चा हुई कि साइंस सिटी छत्तीसगढ़ के आर्थिक और सामाजिक विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। यह न केवल छत्तीसगढ़ में विज्ञान पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि यहां के युवाओं और वैज्ञानिकों को वैश्विक स्तर के अनुसंधान और नवाचार के अवसर उपलब्ध कराएगी।

साइंस सिटी का राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व

साइंस सिटी न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश के लिए विज्ञान शिक्षा और नवाचार को नई दिशा देने वाली परियोजना होगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस केंद्र में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के विज्ञान सम्मेलन और शोध कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे यहां के विद्यार्थी और शोधकर्ता दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिकों के साथ काम करने का अवसर प्राप्त कर सकेंगे।

समयबद्ध क्रियान्वयन और तकनीकी नवाचारों पर विशेष जोर

बैठक के दौरान उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा किया जाए और इसे भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया जाए। उन्होंने कहा कि साइंस सिटी को नवाचार और अनुसंधान का वैश्विक स्तर का केंद्र बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीकी सुविधाओं को शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि  छत्तीसगढ़ की यह साइंस सिटी देश की प्रमुख विज्ञान परियोजनाओं में से एक होगी और यह प्रदेश के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास में अभूतपूर्व योगदान देगी। बैठक में बताया गया कि साइंस सिटी के विभिन्न सेक्शनों को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की विज्ञान प्रदर्शनियों, नवाचार प्रतियोगिताओं और शोध परियोजनाओं की मेजबानी कर सकें। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को जल्द से जल्द मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और शिक्षाविदों के सहयोग से एक कार्ययोजना तैयार की जाएगी, जिससे छत्तीसगढ़ विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में एक नई पहचान बना सके।

छत्तीसगढ़ का भविष्य विज्ञान और नवाचार में - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ को केवल पारंपरिक संसाधनों और कृषि राज्य तक सीमित नहीं रखा जाएगा। अब हमें आगे बढ़कर विज्ञान और नवाचार के क्षेत्र में देश और दुनिया के अग्रणी राज्यों में शामिल होना है। साइंस सिटी इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए नए अवसर खोलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि यह परियोजना सिर्फ एक शैक्षिक केंद्र नहीं होगी, बल्कि यह प्रदेश के युवाओं और वैज्ञानिकों को वैश्विक मंच प्रदान करने का एक सशक्त प्रयास है। अब छत्तीसगढ़ सिर्फ धान का कटोरा नहीं, बल्कि विज्ञान और नवाचार की राजधानी बनने की ओर अग्रसर हो रहा है I

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रोटेशन पर साप्ताहिक अवकाश मिलेगा, 8 घंटे की कार्यावधि निर्धारित, हर महीने एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश भी

सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में होगा पंजीयन, योजनाओं का मिलेगा लाभ

राज्य शासन ने नगरीय निकायों को जारी किए नए दिशा-निर्देश, कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने कहा

हर महीने कराया जाएगा स्वास्थ्य परीक्षण, हर तीन महीने में ब्लड टेस्ट, थॉयरॉइड टेस्ट, एलडीएच टेस्ट, टोटल कोलेस्ट्रॉल टेस्ट सहित कई तरह की जांच

वर्दी, एपरेन, दस्ताने, मोजे, मास्क, जूते, टोपी और रेनकोट भी दिए जाएंगे

रायपुर : नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों के लिए राहत का पिटारा खोला है। राज्य शासन द्वारा उनके लिए आठ घंटे की कार्यावधि निर्धारित करने के साथ ही साप्ताहिक अवकाश और महीने में एक दिन का सवैतनिक आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के संबंध में नए दिशा-निर्देश सभी नगरीय निकायों को जारी किए हैं। साथ ही सभी स्वच्छता दीदियों और सफाई मित्रों का श्रम विभाग में पंजीयन कराकर विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं।

नगरीय प्रशासन विभाग ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नगरीय निकायों में लागू "मिशन क्लीन सिटी" के तहत निर्मित अधोसंरचना तथा स्वसहायता समूहों के संचालन एवं संधारण के लिए वर्ष 2016 में जारी निर्देशों को संशोधित कर नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ये नए दिशा-निर्देश रायपुर, भिलाई और रिसाली को छोड़कर शेष सभी नगर निगमों तथा सभी नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में लागू होंगे। निकायों में कार्यरत् विभिन्न स्वसहायता समूहों की मांगों पर संवेदनशीलता से विचार करते हुए उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने नगर निगम आयुक्तों तथा नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को इस संबंध में परिपत्र जारी कर नए निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। सभी क्षेत्रीय संयुक्त संचालकों को समय-समय पर निकायों का भ्रमण कर इन निर्देशों का पालन किया जाना प्रतिवेदित करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार स्वच्छता दीदियों/सफाई मित्रों की कार्यावधि आठ घण्टे निर्धारित की गई है। निकाय सुविधानुसार प्रातः छह बजे से दोपहर तीन बजे (एक घण्टे का भोजन अवकाश मिलाकर) या प्रातः सात बजे से शाम चार बजे तक कार्यावधि निर्धारित कर सकते हैं। विशेष अवसरों के अतिरिक्त निर्धारित कार्यावधि से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित होगा। निकायों में प्रत्येक स्वच्छता दीदी/सफाई मित्र का कार्य रोस्टर स्वसहायता समूह द्वारा इस प्रकार तैयार किया जाएगा कि प्रत्येक सदस्य को रोटेशन आधार पर एक साप्ताहिक अवकाश अनिवार्यतः प्राप्त हो सके। नगरीय निकायों को इस बात का ध्यान रखने कहा गया है कि सभी सदस्यों का साप्ताहिक अवकाश एक ही दिन न पड़े, जिससे डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान का कार्य प्रभावित न हो, तथा मणिकंचन केन्द्र में कचरे का जमाव न होने लगे।

राज्य शासन ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत् सभी सदस्यों का पंजीयन श्रम विभाग के पोर्टल पर अनिवार्यतः कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं तथा जीवन बीमा, मेडिकल क्लेम आदि का सम्पूर्ण लाभ सभी सदस्यों को दिलाने निकाय प्रमुख को प्राथमिकता से सुनिश्चित कराने को कहा है।

परिपत्र में कहा गया है कि मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित मानव बल का कार्य डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण एवं निपटान की कार्यवाही करना है। किंतु कुछ निकायों द्वारा इनसे स्ट्रीट स्वीपिंग, नाली सफाई एवं अन्य प्रकृति के कार्य कराए जा रहे हैं। नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी निकायों को निर्देशित किया है कि मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत नियोजित स्वच्छता दीदी/सफाई मित्रों से योजना के दिशा-निर्देशों के अतिरिक्त अन्य प्रकृति के कार्य कराए जाने पर पूर्णतः प्रतिषेध होगा। निर्देशों के उल्लंघन पर जिम्मेदारी का निर्धारण कर कड़ी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। नगरीय प्रशासन विभाग ने मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नियोजित सभी मानव बल का मासिक स्वास्थ्य परीक्षण मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट में अनिवार्यतः कराया जाना सुनिश्चित करने को कहा है। प्रत्येक तीन माह…

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ग्रामोद्योग विभाग द्वारा लोगों को दी जा रही जानकारी  

रायपुर : राजिम कुंभ कल्प मेला में गरियाबंद जिले के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में ग्रामोद्योग विभाग के रेशम प्रभाग का स्टाल लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस स्टाल में किसानों, महिलाओं और आम नागरिकों को कोसा उत्पादन की प्रक्रिया की जानकारी दी जा रही है। अब तक हजारों लोग इस स्टाल पर पहुंचकर कोसा उत्पादन की जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। कोसा उत्पादन किसानों के लिए न केवल आय का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में मददगार होगा।

स्टाल प्रभारी राम गोपाल चौहान ने बताया कि कोसा उत्पादन वन एवं कृषि आधारित रोजगार का एक बेहतरीन जरिया है, जिससे गांवों में ही आजीविका प्राप्त की जा सकती है। छत्तीसगढ़, जो हरितिमा से आच्छादित राज्य है, में खेतों के किनारे अर्जुन के पेड़ लगाकर कोसा उत्पादन किया जा सकता है। अर्जुन पेड़ों की पत्तियों पर कोसा कीड़े तीस दिन में कोसा फल तैयार कर देते हैं, जिसे किसान आसानी से बाजार में बेच सकते हैं।

कोसा उत्पादन कृषि के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि इसका पालन खेतों में बायो-फर्टिलाइजर के रूप में भी उपयोगी होता है। प्रति अर्जुन वृक्ष 50 से 60 कोसा फल उत्पन्न होते हैं, जो बाजार में एक से दो रुपये प्रति फल की दर से बिकते हैं। इस प्रक्रिया में 70 प्रतिशत कोसा फल तोड़कर बेचा जाता है, जबकि 30 प्रतिशत को प्राकृतिक वंश वृद्धि के लिए पेड़ों पर ही छोड़ना आवश्यक होता है, जिससे आगे कोसा तितलियां विकसित होकर उत्पादन की श्रृंखला को बनाए रखें।

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ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा, राज्य के राजस्व में होगी वृद्धि

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू किए गए नये दुकान एवं स्थापना अधिनियम को व्यापारिक जगत और नागरिकों का व्यापक समर्थन मिल रहा है। इस ऐतिहासिक फैसले से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, व्यापारिक गतिविधियों के सुगमतापूर्वक संचालन के साथ ही राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। खासतौर पर, दुकानों को बिना समय सीमा के संचालित करने की अनुमति मिलने से कारोबारियों के लिए व्यापार सुविधाजनक होगा और उपभोक्ताओं को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। हालांकि, यह अधिनियम शराब दुकानों पर लागू नहीं होगा।

व्यापार और रोजगार की संभावनाओं को मिलेगी नई गति

सरकार का यह निर्णय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए एक क्रांतिकारी कदम है। नए नियमों से छोटे दुकानदारों को राहत, पंजीयन प्रक्रिया में सरलता, और कर्मचारियों के अधिकारों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित किया गया है। पहले से पंजीकृत दुकानों को 6 महीने के भीतर श्रम पहचान संख्या (LIN) प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि 6 महीने के बाद आवेदन किया जाता है, तो नियमानुसार शुल्क अनिवार्य होगा।

सातों दिन 24 घंटे दुकान संचालन की स्वतंत्रता

नए अधिनियम के तहत, व्यापारी अब अपनी दुकानें सप्ताह के सातों दिन और 24 घंटे खोलने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि, यह निर्णय पूरी तरह से व्यापारियों की इच्छा पर निर्भर करेगा। इस पहल से व्यवसायिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पुरानी व्यवस्था के अनुसार, सप्ताह में एक दिन दुकान बंद रखना अनिवार्य था, लेकिन अब यह प्रतिबंध हटा दिया गया है। हालांकि, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश दिया जाए और किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य न कराया जाए।

श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा प्राथमिकता

सरकार ने व्यापारिक स्वतंत्रता देने के साथ ही श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा है। दुकानदारों को श्रम कल्याण से संबंधित सभी प्रावधानों का पूर्ववत पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इसके तहत साप्ताहिक अवकाश का प्रावधान अनिवार्य होगा,  किसी भी कर्मचारी से 8 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकेगा और श्रम कल्याण योजनाओं का पालन सुनिश्चित करना होगा।

आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक मजबूत कदम

यह अधिनियम राज्य की आर्थिक गतिविधियों को नए आयाम देने के साथ-साथ व्यापारियों को अधिकतम स्वतंत्रता और सुविधा प्रदान करता है। इसके प्रभावी क्रियान्वयन से न केवल छत्तीसगढ़ में व्यापारिक गतिशीलता बढ़ेगी, बल्कि राज्य के राजस्व में भी वृद्धि होगी। छत्तीसगढ़ सरकार का यह कदम न केवल व्यापार और उद्योग के लिए एक बड़ा सुधार है, बल्कि एक मजबूत और समावेशी आर्थिक प्रणाली की नींव भी रखता है।

Devendra Yadav Latest News : छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार हिंसा मामले में पिछले छह माह से जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव को आज बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक देवेंद्र यादव जमानत दे दी है। आज कोर्ट में उनके जमानत याचिका पर सुनवाई हुई है। जिसके बाद अब उन्हें जेल से बेल कर दिया गया है।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी घटना में भीड़ को उकसाने के आरोप में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव को 17 अगस्त 2024 में जेल भेज दिया गया था। हिंसा मामले में कुल 187 लोग जेल में बंद थे। जिसमें से 28 लोगों को जमानत मिल चुकी है।

देवेंद्र पर भीड़ को उकसाने का आरोप

विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी बलौदाबाजार हिंसा मामले में हुई थी। उन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। इस मामले में बलौदाबाजार पुलिस ने 4 बार नोटिस जारी किया था, लेकिन विधायक ने बयान देने जाने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पुलिस को बयान लेना है, तो उनके पास और लेकर जाए। हालांकि पूछताछ के लिए तीसरा नोटिस मिलने पर देवेंद्र यादव ने बलौदाबाजार जाकर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात भी की थी।

जानिए  क्या है बलौदाबाजार हिंसा

दरअसल, 15 मई को एक समाज में बवाल हो गया था। जिसके बाद उन पर हिंसा भड़काने का आरोप था। इसके बाद कार्रवाई की मांग उठी और लगातार लोकल स्तर पर प्रदर्शन हुए। इस बीच 10 जून को बलौदाबाजार में प्रदर्शन के दौरान अचानक से लोग उग्र हो गए और बवाल बढ़ता चला गया। हिंसा के दौरान कलेक्टर-एसपी दफ्तर में आगजनी की गई। कई गाड़ियां जला दी गई। इसके बाद कई जनप्रतिनिधि समेत करीब 200 लोगों की गिरफ्तारी हुई। प्रदर्शन में एक वीडियो सामने आया जिसमें देवेंद्र यादव भी शामिल दिखे। इस मामले में उन्हें नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया गया। एक बार वे पूछताछ के लिए बलौदाबाजार भी पहुंचे। इसके बाद 17 अगस्त को उनकी गिरफ्तारी हुई थी। (एजेंसी)

Bhim Army Protest in Raipur:   छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आज भीम आर्मी मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही है। बता दें कि, भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद के साथ देशभर से भीम आर्मी के कार्यकर्ता इस घेराव में शामिल होंगे। बता दें कि, जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों की रिहाई और मुकदमे वापस लेने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया जाएगा

मालूम हो की बलौदाबाजार हिंसा मामले में कई सतनामी समाज के लोग जेल में बंद हैं, जिनकी रिहाई को लेकर आज चंद्रशेखर आजाद सहित  भीम आर्मी के कार्यकर्ता प्रर्दशन करने के लिए राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। इस घेराव में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के अलावा सतनामी समाज के लोग भी शामिल होंगे। 12 बजे प्रदर्शन की शुरुआत होगी और सभी बुढ़ा तालाब पुराने धरना स्थल से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकलेंगे।

बता दें कि, भीम आर्मी संस्थापक और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने हाल ही में छत्तीसगढ़ दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने जेल में बंद सतनामी समाज के लोगों से मुलाकात भी की थी। उन्होंने उस समय भी सरकार से सभी लोगों की रिहाई की मांग करते हुए कहा था कि सरकार जल्द लोगों को रिहा करे नहीं तो भीम आर्मी सीएम हाउस का घेराव करेंगी।(एजेंसी)

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जल विजन 2047 के लिए राज्यों के जल मंत्रियों का उदयपुर में द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि नीति जल संरक्षण और सतत विकास पर है केन्द्रित

रायपुर : राजस्थान के उदयपुर में आयोजित राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल ने छत्तीसगढ़ में जल संचयन के लिए जनभागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जल संरचनाओं के निर्माण में पूरे देश में अग्रणी स्थान पर है और जल संरक्षण के क्षेत्र में राज्य के नवाचार मॉडल अन्य राज्यों के लिए अनुकरणीय हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ में अब तक 2,29,000 से अधिक जल संग्रहण संरचनाओं का निर्माण किया जा चुका है, जिससे जल संसाधनों का संवर्धन हो रहा है।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जल संरक्षण के लिए किए जा रहे कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जाना हमारे लिए गौरव की बात है। छत्तीसगढ़ सरकार की नीति जल संरक्षण और सतत विकास पर केन्द्रित है। राज्य सरकार प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षण और भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है। इस राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व राज्य के उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव और जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने किया। उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने राज्य में जल संग्रहण के लिए चलाए जा रहे योजनाओं, जल संरचनाओं के प्रभाव और सामुदायिक सहभागिता के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है, जिसमें ग्रामीण और शहरी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की गई है।

जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप ने अपने संबोधन में छत्तीसगढ़ की सिंचाई क्षमता में वृद्धि और जल संग्रहण संरचनाओं के निर्माण के लिए तय किए गए लक्ष्यों पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने जल संचयन के लिए स्थायी संरचनाओं, लघु सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता दी है, जिससे भूजल स्तर में सुधार हुआ है और किसानों को सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो रहा है।

केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री पाटिल ने छत्तीसगढ़ की सतत जल प्रबंधन नीति और सामुदायिक सहभागिता मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि यह राज्य पूरे देश के लिए बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की जल संरचनाएं सिर्फ पानी के संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि वे ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि उत्पादन और जल सुरक्षा को भी मजबूत कर रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अन्य राज्यों को छत्तीसगढ़ के जल प्रबंधन मॉडल से प्रेरणा लेनी चाहिए और जल संरक्षण को अपनी नीतियों में प्राथमिकता देनी चाहिए। श्री पाटिल ने यह भी उल्लेख किया कि केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को और अधिक मजबूती देने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।
 

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विभिन्न स्टॉलों का अवलोकन

अबूझमाड़ मैराथन के टी-शर्ट का विमोचन

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ में आज से शुरू हुए ऐतिहासिक माता मावली मेले में छत्तीसगढ़ शासन के वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप शामिल हुए। उन्होंने माता मावली के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और जिलेवासियों को मेले की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि मावली माता का आशीर्वाद बस्तर की संस्कृति और परंपराओं को सहेजने की शक्ति प्रदान करता है। यह मेला सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक धरोहर का जीवंत प्रतीक है। दूर-दूर से आए श्रद्धालु इस आयोजन को और अधिक भव्य बनाते हैं। उन्होंने कहा,यहां के आदिवासी जल, जंगल और जमीन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वे बधाई के पात्र हैं।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि बस्तर अंचल के मड़ई-मेले आदिवासी संस्कृति, लोककला और परंपराओं के संरक्षण के केंद्र हैं। माता मावली मेला भी नारायणपुर जिले का ऐतिहासिक और ख्याति प्राप्त आयोजन है, जहां हर वर्ष स्थानीय लोगों के साथ ही दूर-दराज के सगे-संबंधी आते हैं और इस सांस्कृतिक विरासत को नजदीक से अनुभव करते हैं। उन्होंने कहा कि पांच दिवसीय इस मेले में हर शाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही, उन्होंने माता मावली के आशीर्वाद से जिले में चौतरफा विकास की कामना की।

अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन टी-शर्ट का विमोचन

मंत्री श्री कश्यप ने 02 मार्च को होने वाली अबूझमाड़ पीस हाफ मैराथन के आधिकारिक टी-शर्ट का विमोचन भी किया। उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक संख्या में इस मैराथन में भाग लेने का आग्रह किया और इसे शारीरिक फिटनेस और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक बताया। मंत्री श्री कश्यप ने मेले में लगी विभिन्न सरकारी विभागों की स्टॉलों का निरीक्षण किया और विभिन्न दुकानों का अवलोकन किया। उन्होंने पूजा सामग्री भी खरीदी और स्थानीय व्यापारियों से संवाद किया।

इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, पार्षद कृति पोटाई, नेहा कश्यप, रमशीला नाग, संगीता जैन, हेमंत पात्र, सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष रूपसाय सलाम, समाजसेवी गौतम एस. गोलछा, जैकी कश्यप, संदीप झा, कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, एसपी प्रभात कुमार, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन और श्रद्धालु उपस्थित रहे।

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रायपुर : त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2025 के तहत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, लालपुर में चुनाव सामग्री वितरण केंद्र पर शराब के सेवन का मामला सामने आने के बाद कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी. राहुल वेंकट ने सख्त कार्रवाई करते हुए चार शिक्षकों को तत्काल निलंबित कर दिया।

घटना की पुष्टि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मनेन्द्रगढ़ के सहायक चिकित्सा अधिकारी द्वारा की गई। जांच में यह पाया गया कि अशोक कुमार सिंह, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, हरकाटनपारा, राकेश कुमार पाण्डेय, शिक्षक, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला, भूभका, अभय कुमार कुजूर, सहायक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक शाला, चुक्तीपानी और सुनील टोप्पो, शिक्षक, माध्यमिक शाला, बौरीडांड चुनावी ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में पाए गए, जो कि सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं 23 के पूर्णतः विपरीत है। इसे चुनावी कार्य में घोर लापरवाही, उदासीनता और गंभीर कदाचार माना गया, जिसके चलते छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत इन चारों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया।

निलंबन अवधि के दौरान इनका मुख्यालय ‘विकासखंड शिक्षा अधिकारी, भरतपुर’ निर्धारित किया गया है। कलेक्टर श्री डी. राहुल वेंकट ने स्पष्ट किया है कि चुनावी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर और कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

CG News: शराब घोटाले में जेल भेजे गए पूर्व आबकारी मंत्री एवं कोंटा विधायक कवासी लखमा की न्यायिक रिमांड 4 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष लोक अभियोजक सौरभ पांडेय ने अदालत को बताया कि इस समय शराब घोटाले की जांच चल रही है। इसे देखते हुए 14 दिन की न्यायिक रिमांड बढ़ाने का आवेदन पेश किया। जिसे विशेष न्यायधीश ने स्वीकृति दी।

विधानसभा में शामिल होने मांगी अनुमति

विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति के लिए कवासी लखमा की ओर से ईडी के विशेष न्यायालय में आवेदन लगाया गया है। इसमें बताया गया है कि वह विधानसभा के वरिष्ठ सदस्य एवं कोंटा के निर्वाचित विधायक है। उनके अधिवक्ता ने अदालत में तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान उपस्थिति दर्ज कराने की अनुमति दी जाए। उन्हें मौलिक अधिकार से वंचित नहीं किया जाए।

20 फरवरी को होगा फैसला

वहीं अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए विधिक अधिकार का हवाला देते हुए कहा कि विधानसभा की कार्रवाई में शामिल होने के संबंध में शासन की ओर से स्वीकृति नहीं मिली है। उनके खिलाफ ईडी द्वारा प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। विशेष न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 20 फरवरी को इसका फैसला सुनाएगें।(एजेंसी)

रायपुर: राजधानी रायपुर में डॉग बाइट का मामला सामने आया है. दलदल सिवनी के आर्मी चौक में आवारा कुत्तों ने 6 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला कर दिया। आवारा कुत्तों ने बच्चे के सिर और पीठ का मांस नोच खाया है। गंभीर हालत में बच्चे को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है।  यह घटना 13 फरवरी की देर शाम की है। इलाके के बच्चे आर्मी चौक पर खेल रहे थे, तभी आवारों कुत्तों ने एक बच्चे पर हमला कर दिया। 

तीन आवारा कुत्ते दस मिनट तक बच्चे को नोचते रहे, साथी बच्चों ने पीड़ित बच्चे के पिता को घटना की जानकारी दी। इसके बाद उसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा। जानकारी के मुताबिक  कुत्तों के हमले से उनके शरीर में 200 से ज्यादा छेद हुए हैं।  वहीं सिर और पीठ का मांस नोच खाया है।  इस घटना के बाद कॉलोनी के लोग डरे  हुए हैं। (एजेंसी)

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रायपुर : वर्ष 2025-26 के मुख्य बजट एवं नवीन मद प्रस्ताव पर मंत्री स्तरीय चर्चा में मंत्री श्री केदार कश्यप के विभागों के बजट प्रस्ताव पर व्यापक चर्चा हुई। वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता मंत्री श्री केदार कश्यप के साथ विभागीय बजट प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया।

बजट चर्चा में अपर मुख्य सचिव द्वय श्रीमती ऋर्चा शर्मा एवं श्री सुब्रत साहू, वित्त विभाग के सचिव श्री मुकेश कुमार बंसल, सहकारिता विभाग के सचिव श्री सी.आर. प्रसन्ना, जल संसाधन विभाग के सचिव श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, कौशल विकास सचिव श्री एस.भारतीदासन सहित वन एवं जलवायु परिवर्तन, जल संसाधन, कौशल विकास एवं सहकारिता सहित अन्य विभागीय अधिकारी शामिल हुए।

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मृतकों के परिवार को मिलेगी सहायता राशि

रायपुर : प्रयागराज कुंभ स्नान के लिए जा रहे कोरबा जिले के दर्री क्षेत्र के कलमीडुग्गु और प्रगतिनगर के 10 लोगों की एक भीषण सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। रविवार देर रात सभी मृतकों के पार्थिव शरीर को कोरबा लाया गया, जिसके बाद सोमवार सुबह वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने शोक संतप्त परिवारों के निवास पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिजनों को ढांढस बंधाया।

मंत्री श्री देवांगन ने अपने स्वेच्छानुदान मद से प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह एक हृदयविदारक घटना है और राज्य सरकार प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता करेगी। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि शोकाकुल परिवारों की मदद के लिए सभी जरूरी प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवारों को आवश्यक सहयोग दिया जाए। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि जिला प्रशासन एवं सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है।

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रायपुर : तीर्थ नगरी राजिम में 54 एकड़ में फैले कुंभ कल्प मेला की भव्यता और वहां आने वाले श्रद्धालुओं के लिए की गई व्यवस्थाओं को लोग सराह रहे हैं। नए मेला मैदान में मुख्य मंच, सांस्कृतिक मंच, फूड जोन, मीना बाजार, पंचकोशी धाम की झांकी सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

राजिम कुंभ कल्प में इस बार भीड़ को नियंत्रित करने और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए नया मेला मैदान चुना गया, जिससे ट्रैफिक जाम और अव्यवस्था की समस्या दूर हो गई। दर्शकों के लिए 5000 से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं, वहीं व्यापारियों को सस्ती दरों पर दुकानें आवंटित की गई हैं, जिससे छोटे व्यवसायियों में उत्साह है।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा पूरे मेला क्षेत्र में पेयजल के लिए पाइपलाइन बिछाई गई, जिससे लोगों को पानी की कोई कमी नहीं हो रही है। वहीं 10 रुपए में भरपेट भोजन की सुविधा उपलब्ध है। महिला स्व-सहायता समूह द्वारा संचालित 53 दाल-भात सेंटर में गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। श्रद्धालु और व्यापारी राजिम कुंभ कल्प मेला में की गई व्यवस्थाओं को सराह रहे हैं।

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293 मिलियन साल पुराने समुद्री जीवाश्मों का राज़ खोलता गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क

रायपुर : प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर छत्तीसगढ़ में घूमने-फिरने के लिए कई शानदार जगहें हैं, लेकिन अब समय आ गया है कि हम पारंपरिक पर्यटन स्थलों से आगे बढ़कर राज्य के एक अनमोल खजाने गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क को जाने। मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में स्थित यह पार्क एशिया का सबसे बड़ा समुद्री जीवाश्म उद्यान है, जो पृथ्वी के 293 मिलियन साल पुराने इतिहास की झलक दिखाता है। यह वह दौर था जब आज का यह भूभाग एक ठंडे समुद्र के नीचे डूबा हुआ था। यह जीवाश्म पार्क केवल अतीत की कहानी नहीं बताता, बल्कि भारत की भूगर्भीय विरासत को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का अवसर भी प्रदान करता है। छत्तीसगढ़ सरकार इस अनमोल धरोहर को दुनिया के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे यह स्थान वैज्ञानिक पर्यटन के एक प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित हो सके।

इस पार्क की खोज 1954 में भूवैज्ञानिक एस.के. घोष ने कोयला खनन के दौरान की थी। इसकी खासियत न सिर्फ इसका विशाल क्षेत्रफल है, बल्कि यह भारत का एकमात्र ऐसा समुद्री जीवाश्म पार्क है जिसे राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्मारक का दर्जा प्राप्त है। यहां से द्विपटली (बायवेल्व) जीव, गैस्ट्रोपॉड, ब्रैकियोपॉड, क्रिनॉइड और ब्रायोज़ोआ जैसे समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म तालचिर संरचना से संबंधित हैं, जो पर्मियन युग के शुरुआती दौर को दर्शाते हैं।

शोधकर्ताओं का मानना है कि यह क्षेत्र समुद्री जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के कारण समुद्र में डूब गया था। ग्लेशियरों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर बढ़ा और इस क्षेत्र में समुद्री जीवन का जमाव हुआ। बाद में जब जलस्तर घटा, तो ये समुद्री जीव चट्टानों में दब गए और लाखों वर्षों में जीवाश्म के रूप में बदल गए। गोंडवाना मरीन फॉसिल पार्क केवल छत्तीसगढ़ या भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण भूवैज्ञानिक स्थल है। ऐसे ही जीवाश्म ब्राजील के पराना बेसिन, ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स, अंटार्कटिका के अलेक्जेंडर आइलैंड और दक्षिण अफ्रीका के कारू बेसिन में भी पाए गए हैं। यह पार्क गोंडवाना महाद्वीप के भूगर्भीय इतिहास को समझने में अहम भूमिका निभाता है।

बदलते मौसम और मानवीय गतिविधियों के कारण इस जीवाश्म उद्यान को नुकसान पहुंचने का खतरा है। इसे संरक्षित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं। अगस्त 2021 में बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोसाइंसेज के वैज्ञानिकों, छत्तीसगढ़ राज्य जैव विविधता बोर्ड और वन विभाग के अधिकारियों ने इस क्षेत्र का निरीक्षण किया था। मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ वन विभाग ने इसे राज्य का पहला मरीन फॉसिल पार्क घोषित किया। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार इस जीवाश्म पार्क के विकास के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। इसके सौंदर्यीकरण के लिए 41.99 लाख रुपये स्वीकृत किए गए है। पार्क के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और इसे पर्यटन व अनुसंधान के लिए अधिक सुविधाजनक बनाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।