एजेंसी 

केरल : केरल हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान घूमने की इजाजत नहीं दी जा सकती, चाहे वे खाना बांटने के लिए ही बाहर क्यों न निकले हों। हाईकोर्ट ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की, जिसमें नेदुम्पना जिले के कोल्लम में जरूरतमंदों को खाना बांटने की इजाजत मांगी थी।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा, अगर ऐसा कुछ किए जाने की जरूरत है तो याचिकाकर्ता राज्य सरकार की मदद कर सकते हैं। आपको हर हाल में सरकार की एडवाइजरी का पालन करना होगा। कोई भी स्वतंत्र तौर पर कुछ नहीं करना चाहिए, नहीं तो कल से हर रेस्टोरेंट खुल जाएगा।

याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा था कि सामुदायिक रसोई लोगों को खाना उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं। जब उन्होंने सरकार के साथ काम करने की इजाजत मांगी तो कोल्लम के जिला कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी। वहीं, कलेक्टर की ओर से पेश अपर महाधिक्ता रंजीत थंपन ने बताया कि याचिकाकर्ता की ओर से कोई इजाजत नहीं मांगी गई।

हाईकोर्ट ने बिल्लियों का खाना खरीदने की दी थी अनुमति
इससे पहले सोमवार को केरल उच्च न्यायालय ने लॉकडाउन के दौरान पालतू बिल्लियों के खाने का सामान खरीदने के लिये उसके मालिक को उसकी कार से बाहर जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। न्यायमूर्ति एके जयशंकरन नाम्बियार और न्यायमूर्ति शाजी पी चाली की पीठ ने तीन पालतू बिल्लियों के मालिक प्रकाश की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा था कि पशुओं का आहार और चारा आवश्यक वस्तुओं के दायरे में आता है।

एजेंसी 

उत्तरप्रदेश : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कोविड अस्पताल खेकड़ा से कोरोना पॉजिटिव के भागने की खबर है। बताया जा रहा है कि कोरोना पॉजिटिव सोमवार रात चादर की रस्सी बनाकर खिड़की के रास्ते से भाग गया। 

नेपाल के कोरोना पॉजिटिव के भागने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से बागपत में 19 मार्च को जमात आई थी। 

इसमें कुल 28 जमाती नेपाल के थे, इन्हें श्री कृष्णा कॉलेज बालैनी में क्वारंटीन किया गया था। जांच में 58 साल का नेपाली कोरोना पॉजिटिव निकला था। जिसके बाद उसे कोविड अस्पताल खेकड़ा में रखा गया था। फिलहाल अस्पताल से भागे कोरोना पॉजिटिव की तलाश जारी है। 

एजेंसी 

उत्तरप्रदेश :  कोरोना वायरस को लेकर सांप्रदायिक पोस्ट को शेयर करना भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेता को भारी पड़ गया है। पुलिस ने भाजपा नेता को गिरफ्तार कर अब जेल भेज दिया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला मंत्री देवानंद देवराज पर आरोप है कि उन्होंने फेसबुक पर एक सांप्रदायिक पोस्ट को शेयर किया।

भाजपा नेता के पोस्ट को पढ़ने के बाद दूसरे समुदाय के कई लोगों ने इसपर एतजार जताया। इसके बाद इकबाल सिद्दिकी नाम के एक युवक ने ट्विटर के जरिए प्रशासन के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत मिलने के बाद जिले के एसपी ने इसकी जांच साइबर सेल से कराई। आरोप सही पाए जाने के बाद कोल्हुई थाने की पुलिस ने बीजेपी के नेता के खिलाफ आईटी एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया।

केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू की। जल्दी ही देवानंद देवराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। देवानंद देवराज को जेल भेज गया है। यहां आपको बता दें कि पुलिस-प्रशासन ने आम लोगों को सख्त हिदायत दी है कि वो कोरोना वायरस या लॉकडाउन को लेकर किसी भी तरह का भ्रम ना फैलाएं।

प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि सोशल मीडिया या सूचना के अन्य तकनीक के जरिए इस वायरस या लॉकडाउन को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

आपको बता दें कि इससे पहले प्रयागराज में पुलिस ने 31 मार्च को ट्विटर पर कोरोना को लेकर झूठी अफवाह फैलान के आरोप में 2 युवकों को पकड़ा था। इन युवकों ने भी अपने पोस्ट में सांप्रदायिक हालात को बिगाड़ने की कोशिश की थी जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की थी।

इनके अलावा उत्तराखंड से भी कुछ दिनों पहले ऐसा ही मामला सामने आया था। यहां एक शख्स ने फेसबुक पर अपने पोस्ट में लोगों से कहा था कि वो कोरोना से बचने के लिए लाठियां पीटें और रात भर जगें। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए युवक को गिरफ्तार कर लिया था।

एजेंसी 

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई सुनवाई
केरल : केरल में एक रेप पीड़िता ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. इस याचिका में पीड़िता ने हाईकोर्ट से गर्भपात कराने की अनुमति मांगी थी. 14 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 24 सप्ताह का गर्भ था. हाईकोर्ट की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई की.

केरल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दे दी. पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एके जयशंकरन नांबियार और शाजी पी चेली की पीठ ने यह पाया कि प्रजनन के लिए विकल्प चुनने का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही एक पहलू है.

दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई के बाद आदेश पारित कर दिया. बताया जाता है कि 14 साल की पीड़िता के साथ दरिंदगी की घटना हुई थी. लापता पीड़िता पांच महीने बाद मिली थी. वह 24 सप्ताह के गर्भ से है. पीड़िता के पिता ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गर्भपात की अनुमति मांगी थी. जब याचिका दायर की गई थी, तब पीड़िता 20 सप्ताह के गर्भ से थी.

नाबालिग से रेप के मामले में पुलिस ने 28 साल के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो और आईपीसी की संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था. बता दें कि यह कोई पहला अवसर नहीं है, जब कोर्ट ने रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी हो.

इससे पहले पिछले साल जुलाई महीने में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी 13 साल की नाबालिग रेप पीड़िता को 26 साल का गर्भ गिराने की अनुमति दी थी. बॉम्बे हाईकोर्ट भी 2018 में एक रेप पीड़िता को गर्भपात कराने की अनुमति दी थी.

एजेंसी 

वर्धाः देश में कोरोनावायरस के चलते 21 दिन का पूर्ण रूप से लॉकडाउन लगाया है ताकि वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके लेकिन बावजूद इसके देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं. महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो कि इस खतरनाक वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित है. महाराष्ट्र में अब तक 700 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं जबकि 50 से अधिक लोग जान गवां चुके हैं. लॉकडाउन के बावजूद कुछ लोग इसका पालन करने में कोताही बरत रहे हैं. भाजपा विधायक ने रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों को राशन बांटा.

महाराष्ट्र के वर्धा जिले में भाजपा के एक विधायक ने कथित तौर पर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हुए रविवार को अपने जन्मदिन के अवसर पर लोगों को अनाज बांटा. घटना की पुष्टि करते हुए सब डिविजनल अधिकारी हरीश धार्मिक ने कहा कि विधायक दादाराव केचे पर महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि विधायक ने बंद के दौरान प्रशासन से कोई अनुमति नहीं ली थी. विधायक के घर के बाहर मुफ्त में अनाज लेने के लिए कम से कम सौ लोग एकत्रित हुए थे जिसके बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंच कर उन्हें तितर बितर किया. विधायक ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और यह उनके खिलाफ विपक्षी दलों की ‘‘राजनीतिक साजिश’’है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से कोरोनावायरस को खत्म करने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ाने के लिए कहा है और इसी उद्देश्य से देश में लॉकडाउन लगाया गया है. लेकिन जब विधायक जी ने लोगों को राशन बाटने की घोषणा की तो राशन लेने के लिए सैकड़ो लोग एक जगह पर इकट्ठा पाए गए.

एजेंसी 

नई दिल्ली: 6 अप्रैल यानी आज के ही दिन भारतीय जनता पार्टी का स्थापना हुई थी. 6 अप्रैल 1980 के दिन ही भाजपा की नींव रखी गई थी. पार्टी के 40वें स्थापना दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशानिर्देशों को लेकर कहा कि आज भाजपा के सभी कार्यकर्ता अपने एक वक्त के भोजन का त्याग करें. यह त्याग उनके लिए किया जाएगा जो लॉकडाउन के दौरान तमाम तरह की कठिनाईयों से गुजर रहे हैं. इस दौरान पीएम ने कहा कि सभी कार्यकर्ता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के दिशानिर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जरूरतमंदो की मदद करें साथ ही एकजुट होकर भारत को COVID-19 से मुक्त करें.

बता दें कि देश के राजनीतिक इतिहास में छह अप्रैल का दिन एक खास अहमियत रखता है. भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 में आज ही के दिन हुई थी. श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में स्थापित भारतीय जन संघ से इस नयी पार्टी का जन्म हुआ. 1977 में आपातकाल की घोषणा के बाद जनसंघ का कई अन्य दलों से विलय हुआ और जनता पार्टी का उदय हुआ. पार्टी ने 1977 के आम चुनाव में कांग्रेस से सत्ता छीन ली और 1980 में जनता पार्टी को भंग करके भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी गई.

खेल जगत के लिए भी छह अप्रैल की तारीख बहुत महत्वपूर्ण हैं. सब जानते हैं कि खेल और खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक खेल हज का दर्जा रखते हैं और हर खिलाड़ी की यह ख्वाहिश होती है कि वह उस बुलंदी तक पहुंचे कि कम से कम एक बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले सके. आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरूआत 1896 में छह अप्रैल को एथेंस में हुई थी. यह खेल रोमन सम्राट थिडोसियस द्वारा प्राचीन ओलंपिक खेलों पर रोक लगाए जाने के 1500 साल बाद दोबारा अस्तित्व में आए.

एजेंसी 

नई दिल्ली : भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को आठ अप्रैल तक लगभग सात लाख त्वरित एंटीबॉडी टेस्टिंग किट मिल जाएंगी। जिससे हॉटस्पॉट क्षेत्रों में कोविड-19 का बड़ी संख्या में परीक्षण किया जाएगा। हॉटस्पॉट उन क्षेत्रों को कहा जाता है जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं। आईसीएमआर को चरणबद्ध तरीके से डिलीवरी मिलेगी। उम्मीद है कि उन्हें एक चरण में पांच लाख किट मिलेंगी। जिनके लिए ऑर्डर दिया जा चुका है। 

इससे पहले रविवार को आईसीएमआर ने त्वरित एंटीबॉडी-आधारित रक्त परीक्षण शुरू करने के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए नए प्रोटोकॉल निर्धारित किए थे। शीर्ष चिकित्सा अनुसंधान निकाय ने क्लस्टर क्षेत्रों में रिपोर्टिंग के लिए एक नई रणनीति तैयार की है, जहां बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं।

आईसीएमआर ने कहा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी (आईएलआई) के मामलों की निगरानी की जाएगी। मामलों में उछाल आने पर इनकी निगरानी की जाएगी और इन्हें सर्विलांस अधिकारी या अतिरिक्त जांच के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की जानकारी में लाया जाएगा।

आईसीएमआर के डॉक्टर आर गंगा खेड़कर ने कहा, 'हमने कई हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान की है जहां बड़ी संख्या में कोविड-19 के मामले सामने आ रहे हैं और यहां यह  पता लगाने के लिए कि बीमारी क्षेत्र में फैल रही है या नहीं त्वरित एंटीबॉडी टेस्ट सबसे उपयुक्त हैं। इसके अलावा त्वरित एंटीबॉडी टेस्ट जल्द परिणाम देते हैं। यदि त्वरित एंटीबॉडी टेस्ट में कोई व्यक्ति पॉजिटिव आता है तो उसे 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन (एकांतवास) में रखा जाना चाहिए। पुष्टि के लिए उसका आरटी-पीसीआर टेस्ट भी करना चाहिए।'

एजेंसी 

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के प्रभाव से जो जिले मुक्त हैं उन्हें राहत देते हुए पहले पूर्णबंदी हटाई जा सकती है। ऐसा बहुत से राज्यों के अधिकारियों का मानना है। उन्होंने इस बात के संकेत दिए हैं कि कैसे चरणबद्ध तरीके से 15 अप्रैल के बाद सामान्य गतिविधि शुरू हो सकती है, जब देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने वाला है।

भारत में अब तक कोविड-19 के 3500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और संक्रमण 4.1 दिनों की दर से दोगुना हो रहा है। अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने रविवार को राज्यों से रणनीति पर बातचीत की जिसमें हॉटस्पॉट क्षेत्रों की पहचान करके उन्हें घेरने की बात कही गई।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने नई दिल्ली में कहा, 'हमने आज सभी जिलों के प्रमुखों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने एक रणनीति बनाई है। जिसमें भीलवाड़ा, आगरा और गौतमबुद्धनगर जैसे जिलों पर ध्यान केंद्रित किया गया जहां सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। इन जिलों के अधिकारियों ने भी अपने विचार साझा किए।'

बीमारी के पुनरुत्थान के जोखिम के बिना 25 मार्च से लागू तीन सप्ताह का लॉकडाउन महत्वपूर्ण हो सकता है। रविवार तक देश के 718 जिलों में 274 मामले दर्ज किए गए थे। नौ जिलों के 230 जिलों को हॉटस्पॉट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को देश भर के मुख्यमंत्रियों के साथ एक कांफ्रेंस में कहा था कि राज्यों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में ढील दी जा सकती है।

तीन राज्यों राजस्थान, महाराष्ट्र और हरियाणा का कहना है कि वह पहले उन जिलों में ढील देने के पक्ष में हैं जहां से कोरोना वायरस का एक भी मामला सामने नहीं आया है। राजस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'कोविड-19 से प्रभावित जिलों के व्यक्तियों का कोरोना मुक्त जिलों में आने पर प्रतिबंध होगा।' अधिकारी ने कहा कि यह ढील का पहला चरण हो सकता है।

दूसरे चरण में उन जिलों में ढील दी जाएगी जहां कम मरीज हैं। तीसरे चरण में उच्च कंटेनमेंट वाले जिलों में ढील दी जाएगी। राजस्थान के लगभग 22 जिलों में कोरोना का कोई मामला नहीं है। महाराष्ट्र और हरियाणा के अधिकारी भी इसी तरह की रणनीति के पक्ष में हैं।

एजेंसी 

नई दिल्ली: बॉलीवुड की मशहूर सिंगर कनिका कपूर (Kanika Kapoor) को बीते दिनों कोरोनावायरस (Coronavirus) से ग्रसित पाया गया था. जिसके बाद उनका लगातार टेस्ट हो रहा था. पहले चारों टेस्ट उनके पॉजिटिव आए थे. लेकिन शनिवार को हुआ पांचवां टेस्ट निगेटिव आया था. अब खबर आ रही है कि उनका छठा टेस्ट भी निगेटिव आया है और उनके अस्पताल से छुट्टी मिल गई है. उनकी पांचवीं रिपोर्ट के बाद लखनऊ स्थित संजय गांधी पोस्ट ग्रैजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (एसजीपीजीआई) के निदेशक प्रोफेसर आर.के. धीमान ने कहा था, "उनके रिपोर्ट अब नेगेटिव आए हैं, लेकिन उन्हें घर जाने की अनुमति देने से पहले हम उनका एक और टेस्ट करेंगे."

हालांकि, अस्पताल से छु्ट्टी मिलने के बाद कनिका कपूर (Kanika Kapoor) की परेशानी और बढ़ने की संभावना है. कोरोनोवायरस (Coronavirus) से संक्रमित होने और शहर में खुद को आइसोलेट करने के अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देश के बावजूद शहर में विभिन्न सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने को लेकर और लापरवाही बरतने के आरोप में कनिका के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की गई हैं.

कनिका कपूर (Kanika Kapoor) के खिलाफ शहर के सरोजनी नगर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 188, 269 और 270 के तहत मामला दर्ज किया गया है. यह प्राथमिकी लखनऊ के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई थी. वह देश की पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी हैं, जिन्हें यह घातक संक्रमण हुआ है. बता दें कि कनिका कपूर बीते 9 मार्च को लंदन से मुंबई लौटी थीं, इसके दो दिन बाद वह लखनऊ गईं और कई पार्टियों में भी शामिल हुईं, जिसके बाद ये मामला सामने आया.

नई दिल्ली। स्थानीय थाना वसंतकुंज (नार्थ) ने सुरक्षाकर्मी की शिकायत पर जवाहर लाल नेहरु विवि (जेएनयू) के छात्र के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। दर्ज एफआईआर के मुताबिक, 'आरोपी ने गेट पर तैनात सुरक्षाकर्मी के साथ बदसलूकी की। जब सुरक्षाकर्मी ने आरोपी को बिना मान्य पास के गेट से बाहर नहीं निकलने दिया तो छात्र ने कहा मैं तुम्हारे ऊपर थूककर कोरोना फैला दूंगा।'

थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 0095, 3 अप्रैल 2020 के मुताबिक, घटना 1 अप्रैल को घटी थी। इस मामले में सुरक्षा कर्मी ने पुलिस को शिकायत अगले दिन यानि 2 अप्रैल को दी थी। प्राथमिक जांच में आरोप सही पाये गये। उसके बाद आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया।

दर्ज एफआईआर के अनुसार, घटना विवि के उत्तरी गेट पर घटी थी. छात्र गेट के बाहर निकलना चाह रहा था। सुरक्षाकर्मी ने उससे कहा कि कोरोना (कोविड-19) के चलते वह उसे तब तक बाहर नहीं जाने देगा जब तक कि विवि से विधिवत निकासी पास नहीं दिखाया। इसी बात को लेकर दोनो के बीच नोंकझोंक हुई।

सुरक्षाकर्मी ने शिकायत में पुलिस को आगे कहा कि, बहस के दौरान ही छात्र हठ करके गेट को ही बंद करके बैठ गया। जब छात्र को लगा कि बात नहीं मानी जा रही है तो, उसने सुरक्षाकर्मी को धमकाया. छात्र बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर खांस दूंगा और कोरोना वायरस फैला दूंगा। इसके साथ ही छात्र सुरक्षाकर्मियों के साथ बदसलूकी करने लगा।

थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार, छात्र ने सुरक्षाकर्मियों के साथ हाथापाई भी शुरू कर दी। दूसरी ओर इस विवि प्रशासन ने शनिवार को दो टूक कहा कि, किसी भी कीमत पर कैंपस में इस तरह की कोई भी हरकत बर्दाश्त नहीं की जायेगी। विवि रजिस्ट्रार द्वारा जारी लिखित बयान के मुताबिक, बिना अधिकृत पास/ अनुमति के किसी को भी कैंपस के बाहर जाने की अनुमति नहीं है। लॉकडाउन गाइडलाइन का पालन सभी को सख्ती से करना ही होगा। (आईएएनएस)

एजेंसी 

श्रीनगर: दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में शनिवार को आतंकवादियों और सुरक्षाबलों के बीच हुई मुठभेड़ में चार आतंकवादी मारे गये। सुबह तक तीन आतंकियों के मारे जाने की खबर थी पर तलाषी अभिायान के दौरान सुरक्षाबलों को एक और आतंकी का शव मिला जिससे मरने वालों की संख्या चार हो गई।  मुठभेड़ खूर बटपोरा के हरदमनगूरी क्षेत्र में हुई। दहशतगर्दों की पहचान नहीं हो पाई है। सेना की 34 आरआर को गांव के एक बाग में आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर क्षेत्र की नाकेबंदी की जिसमें आतंकी घिर गये और उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी।

जनकारी के अनुसार आतंकियों के इस समूह  ने हाल ही में कश्मीर में तीन सिविल नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था। आॅपरेश्न अपने अंतिम चरण में हैं। आपको बता दें कि कष्मीर में कल विभिनन आॅपरेशनों में सात आतंकी पकड़े गये थे और उनसे असला भी बरामद किया गया था।

एजेंसी 

नई दिल्लीः एयर इंडिया (Air India) ने  30 अप्रैल तक टिकट की बुकिंग बंद कर दी है. कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि वह 14 अप्रैल को लॉकडाउन (lockdown) की समाप्त हो रही अवधि के बाद निर्देश का इंतजार कर रही है. 

कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि अब बुकिंग शुक्रवार से 30 अप्रैल तक बंद कर दी गई है. उसने कहा, ‘‘हम 14 अप्रैल के बाद के निर्देश का इंतजार कर रहे हैं.’’ 

हालांकि नागर विमानन सचिव प्रदीप सिंह खरोला ने हालांकि, बृहस्पतिवार को कहा था कि विमानन कंपनियां 14 अप्रैल के बाद की तारीख के लिये टिकट बुकिंग शुरू करने के लिये स्वतंत्र हैं. 

बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस  (Coronavirus) के संक्रमण पर रोकथाम के लिये 25 मार्च से 21 दिनों के लॉकडाउन (बंद) की घोषणा की है. लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला है. इसके मद्देनजर 14 अप्रैल तक घरेलू व अंतरराष्ट्रीय उड़ानें निलंबित हैं.

एजेंसी 

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand, High court) ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कोरोना (Coronavirus) महामारी से लड़ने की तैयारियों के बारे में नौ सवाल पूछे और मामले की सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तारीख तय की है. 

झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता इंदरजीत सिन्हा के इस मामले में कोर्ट को 31 मार्च को भेजे एक ईमेल का स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन के नेतृत्व वाली खंड पीठ ने इसे एक जनहित याचिका में तब्दील कर दिया और केन्द्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में उनका जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है।

मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन तथा न्यायमूर्ति एनएस प्रसाद की खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से नौ सवाल पूछे हैं जिनमें कोरोना की राज्य में स्थिति, कोरोना से लड़ने के लिए बनाये गये अस्पतालों, पृथक केन्द्रों, उपकरणों, चिकित्सकों, नर्सों, बाहर से आये गये लोगों आदि का विवरण मांगा गया है।

न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या राज्य के पास बाहर के राज्यों से आये ऐसे लोगों की संख्या है जिन्हें यहां से बाहर वापस भेज दिया गया?  साथ ही न्यायालय ने पूछा है कि राज्य में अब तक कुल कितने लोगों को पृथकवास में रखा गया और कितने लोगों की जांच की गयी है। इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी।

कोरोना वायरस के चलते न्यायालय की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी।

झारखंड के मुख्य सचिव ने कोरोना वायरस को लेकर समीक्षा की
झारखंड के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने शुक्रवार को यहां समीक्षा बैठक में कहा कि झारखंड में कोरोना पॉजिटिव के दो मामले मिलने के साथ हम महामारी के दूसरे चरण में हैं और अब हमें पूरी कोशिश करनी है कि तीसरे स्टेज में जाने से हर हाल में बचा जाए.

सिंह ने कहा, ‘‘यह संकट का समय है। हमारा समेकित प्रयास यह होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का पता लगाकर, पृथक रखकर और जांच कराकर महामारी को दूसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ने दें।’’ उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन हमें तैयारी तीसरे चरण से भी निटपने की रखनी है, ताकि समस्या आने पर किसी तरह की अफरा-तफरी की स्थिति नहीं रहे।’’

एजेंसी 

जम्मू-कश्मीर : बीजेपी की स्थानीय इकाई समेत जम्मू-कश्मीर के सभी राजनीतिक दलों से आलोचना के बाद केंद्र सरकार ने राज्य में सरकारी नौकरियों को लेकर नियमों में कुछ बदलाव किया है. अब सारी नौकरियों को केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों (Domiciles) के लिए आरक्षित कर दिया गया है, जो राज्य में कम से कम 15 साल रहे हैं. बुधवार को डोमिसाइल के लिए नियम तय करते हुए सरकार ने केवल समूह चार तक के लिए नौकरियां आरक्षित की थीं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने एनडीवी को बताया, "इस संशोधन से सभी संतुष्ट होंगे. सभी क्षेत्रों की सारी राजनीतिक पार्टियों ने यह मांग की थी."

जम्मू-कश्मीर की नई डोमिसाइल नीति को लेकर विभिन्न दलों ने आलोचना की थी. केंद्र की इस अधिसूचना से न सिर्फ निवासियों के लिए मानदंदों में ढील दी थी बल्ति उच्च स्तर की  नौकरियों में सभी को मौका दिया गया था जबकि निचले स्तर की नौकरियों को स्थानीय लोगों के आरक्षित किया गया था. बीजेपी के जम्मू-कश्मीर इकाई के साथ-साथ संघ ने इसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह के सामने अपनी चिंताएं जताई थीं.     

पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कांफ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने भी जम्मू कश्मीर के नए डोमिसाइल नीति को लेकर केंद्र की आलोचना की थी. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहले से पीड़ित लोगों का अपमान है, क्योंकि वादे के मुताबिक, कोई संरक्षण नहीं दिया जा रहा है. उमर ने सिलसिलेवार ट्वीट में कहा,  '...जब हमारे सभी प्रयास और पूरा ध्यान 'कोविड-19' के संक्रमण को फैलने से रोकने पर होना चाहिए, तब सरकार जम्मू कश्मीर में नया डोमिसाइल कानून लेकर आई है. जब हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी संरक्षण कानून से नहीं मिल रहा है, जिसका वादा किया गया था, तब यह पहले से लगी चोट को और गंभीर कर देता है.'

गौरतलब है कि सरकार ने बुधवार को एक गजट अधिसूचना जारी कर जम्मू कश्मीर के 138 अधिनियमों में कुछ संशोधन करने की घोषणा की. इनमें ग्रुप-4 तक की नौकरियां सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश के मूल निवासियों के लिए संरक्षित रखना भी शामिल है.

एजेंसी 

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच एक अच्छी खबर आई है। यहां पांच दिन के एक बच्चे ने कोरोना को मात दे दी है। चेंबूर के इस बच्चे की दो दिन पहले कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उस समय वह केवल तीन दिन का था और देश में वायरस से संक्रमित होने वाला सबसे कम उम्र का बच्चा था। अब उसकी दोबारा जांच करने पर बच्चे और उसकी मां की रिपोर्ट निगेटिव आई है।

अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार को फिर बच्चे की जांच की जाएगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे का फैसला होगा। बच्चे के पिता ने कहा, 'बुधवार को हमें कस्तूरबा लाए जाने के बाद हम तीनों (मां-बाप और बच्चा) के नमूने लिए गए थे। जिसकी गुरुवार को रिपोर्ट आई थी।'

आज दोबारा होगी जांच
पिता ने बताया, 'डॉक्टर ने बताया है कि तीनों की रिपोर्ट निगेटिव है लेकिन शुक्रवार को दोबारा टेस्ट किया जाएगा। यदि वह रिपोर्ट भी निगेटिव आती है तो डिस्चार्ज पर फैसला हो सकता है।' बीएमसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि फिलहाल निजी लैब द्वारा जिन नमूनों को पॉजिटिव बताया जाता है उनकी हम एक बार फिर से जांच करते हैं।

अस्पताल में मिला था कोरोना के बगल वाला बेड
नवजात के पिता ने अपने बच्चे को बेहतर इलाज दिए जाने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, 'जिस अस्पताल में मेरी पत्नी की डिलिवरी हुई थी वहां उसे कोरोना पॉजिटिव के बगल वाला बेड मिला था। जिसके कारण यह सब हुआ। फिलहाल बच्चे और पत्नी की हालत ठीक है। हमारी सरकार से अपील है कि बच्चे को बेहतर इलाज दिया जाए। साथ ही इसके लिए जिम्मेदार निजी अस्पताल पर कार्रवाई हो।'

सील हुआ निजी अस्पताल
बृहन मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने फिलहाल उस निजी अस्पताल को सील कर दिया है जहां से बच्चे के कोरोना संक्रमित होने की आशंका जताई गई है। वहीं महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 416 हो गई है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस (covid-19) के मामलों की संख्या बढ़कर 2300 के पार चला गया है और इससे अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात में शामिल लोगों के बड़ी संख्या में कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाए जाने के कारण देश में इसके पीड़ितों की संख्या पिछले तीन दिन में काफी तेजी से बढ़ी है और शुक्रवार को संक्रमितों की संख्या 2301 तक पहुंच गई तथा इसकी चपेट में आकर अब तक 56 लोगों की मौत हो गई है और अब तक 157 लोग ठीक हो गए हैं।

निजामुद्दीन स्थित मरकज में तब्लीगी जमात में शामिल लोगों के 108 संक्रमितों के मामले केवल दिल्ली में सामने आने से इस महामारी से पीड़ितों का आंकड़ा 293 तक पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में देश में 235 नए केस सामने आए हैं जो किसी चिंता से कम नहीं हैं। अकेले महाराष्ट्र में मरीजों की संख्या 400 के पार पहुंच गई है।

इसी बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण की अत्यधिक आशंका वाली जगहों (हॉटस्पॉट) का युद्ध स्तर पर पता लगाने और संक्रमण के प्रसार पर अंकुश लगाने की अपील करते हुए गुरुवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रिियों से बात की और कहा कि वे सभी जरूरी एहतियात बरतें क्योंकि कुछ देशों में यह वायरस दोबारा पैर पसार रहा है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों से एकजुटता दिखाने की अपील की है. प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि वे रविवार की रात को नौ बजे दीया जलाएं. अब पीएम की इस अपील पर राजनीतिक प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है. पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि हम दीया जलाएंगे, लेकिन जवाब में अर्थशास्त्रियों की बात भी सुनें.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने अपने ट्वीट में लिखा, ‘हम आपकी बात सुनेंगे और पांच अप्रैल को दीया जलाएंगे. लेकिन इसके बदले में आप भी अर्थशास्त्रियों की बात सुनें. हमें उम्मीद थी कि आप आज गरीबों के लिए एक पैकेज का ऐलान करते, जिन्हें निर्मला सीतारमण अपने भाषण में भूल गई थीं.

पी. चिदंबरम ने लिखा कि काम करने वाला हर व्यक्ति, चाहे बिजनेस क्षेत्र से हो या फिर दिहाड़ी मजदूर उसे मदद की जरूरत है और आर्थिक शक्ति को रि-स्टार्ट करने की जरूरत है. संकेत दिखाना जरूरी है, लेकिन सख्त फैसले लेना भी जरूरी है.

आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार सुबह अपने एक वीडियो संदेश में देशवासियों से दीया जलाने की अपील की है. पीएम ने कहा कि इस रविवार यानी 5 अप्रैल की रात को नौ बजे, आप नौ मिनट तक दीया या फिर मोबाइल का फ्लैश जलाएं. पीएम मोदी बोले कि इस एकता के जरिए हम कोरोना के अंधकार को मिटाएंगे.

एजेंसी 

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में अब लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा एक्ट-2005 (एपिडेमिक एक्ट) के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को दिए हैं। इसके साथ ही कोरोना से लड़ने के लिए प्रदेश सरकार कोरोना केयर कोष का गठन करने जा रही है। 

इस कोष का उपयोग मेडिकल कॉलेजों में कोरोना संबंधी उपचार की व्यवस्था को बेहतर करने, टेस्टिंग किट, पीपीई किट, वेंटीलेटर,  कोरेंटीन व आइसोलेशन वॉर्ड व टेली मेडिसिन के लिए किया जाएगा। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि 15 अप्रैल को लॉकडाउन खोलने की कार्ययोजना बनाई जा रही है। 

आपको बता दें कि केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने बृहस्पतिवार को सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन के उल्लंघन और फेक न्यूज पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। 

गृहमंत्रालय की प्रवक्ता पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने बताया कि पत्र में गृह सचिव भल्ला ने राज्यों को निर्देश दिया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी के तहत लागू होने वाले विभिन्न दंडात्मक प्रावधानों की जानकारी सभी को दी जानी चाहिए। 

साथ ही लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इसके अलावा राज्यों को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत फेक न्यूज फैलाने वालों के खिलाफ भी कड़े कदम उठाने को कहा गया है। 

भल्ला ने राज्यों से कहा है कि केंद्र सरकार ने झूठी खबरों की पहचान के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है, जिस पर कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक करने के लिए जानकारी भेज सकता है। उन्होंने राज्य सरकारों से भी अपने स्तर पर एक ऐसा ही तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : देशभर में कोरोना वायरस के 500 से अधिक मामले सामने आने के साथ संक्रमितों की संख्या 2,500 को पार कर गई, जबकि इनमें से 76 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले महीने राष्ट्रीय राजधानी का निजामुद्दीन क्षेत्र, तबलीगी जमात के एक विशाल कार्यक्रम के कारण कोरोना वायरस प्रकोप का सबसे बड़ा केंद्र बन गया है।

अधिकारियों ने कहा कि देशभर में लगभग 9,000 लोगों की पहचान की गई है, जिनमें जमात के सदस्य और उनके संपर्कों में आए लोग शामिल हैं। इसमें जमात से जुड़े 1,306 विदेशी नागरिक शामिल हैं। इन सबको पृथक रखा गया है।

महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली और तेलंगाना सहित विभिन्न राज्यों द्वारा घोषित आंकड़ों के मुताबिक, गुरुवार को कम से कम 556 पॉजिटिव मामलों का पता चला है, जिससे देश में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 2,507 तक पहुंच गई। आज दिनभर में कम से कम 17 और मौतें हुईं।

अधिकारियों का कहना है कि नए मामलों में इतनी बड़ी बढ़ोतरी दिल्ली के निजामुद्दीन में जमात के कार्यक्रम की वजह से हुई है। बहरहाल, केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के कुल 2,069 मामले हैं और 53 लोगों की मौत हुई है। संक्रमितों में 55 विदेशी नागरिक शामिल हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए देश भर में तबलीगी जमात के सदस्यों और उनके संपर्क में आए करीब 9000 लोगों को अब तक पृथक रखा गया है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिल श्रीवास्तव ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में बताया कि दिल्ली में तबलीगी जमात के ऐसे करीब 2000 सदस्यों में से 1804 को पृथक (क्वारंटीन) केंद्रों में भेज दिया गया है जबकि लक्षण वाले 334 सदस्यों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

पिछले कुछ दिनों में देश में कोरोना वायरस से संक्रमण एवं मौत के मामलों में वृद्धि होने के बीच प्रधानमंत्री ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद में कहा कि इससे निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम करना, वायरस के संक्रमण से ज्यादा प्रभावित क्षेत्र (हॉटस्पॉट) की पहचान करना एवं उन्हें घेरे में लेना और वायरस को फैलने से रोकना अत्‍यंत आवश्‍यक है।

प्रधानमंत्री कार्यालय के बयान के अनुसार, मोदी ने कहा कि राज्यों और केंद्र को 'लॉकडाउन समाप्त होने के बाद फिर से सड़कों पर लोगों की आवाजाही क्रमबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के बारे में साझा रणनीति अवश्‍य तैयार करनी चाहिए। उन्होंने राज्यों से विचार-मंथन करने और इस रणनीति के बारे में सुझाव भेजने को कहा। उन्होंने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सामाजिक दूरी बनाए रखने के महत्व को भी दोहराया।'

उन्होंने मुख्यमंत्रियों से राज्य, जिला, शहर एवं ब्लॉक स्तरों पर विभिन्‍न समुदायों के प्रमुखों एवं समाज कल्याण संगठनों, सभी सम्प्रदाय के धर्मगुरुओं से संपर्क करने की अपील की, ताकि महामारी के खिलाफ लड़ाई में सामुदायिक-दृष्टिकोण के आधार पर एकजुट मोर्चा बनाया जा सके।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस के लगभग 400 ऐसे मामलों का पता चला है कि जिनका संबंध तबलीगी जमात के इज्तिमे (धार्मिक कार्यक्रम) से हो सकता है। मंत्रालय ने संकेत दिया कि वायरस की जांच और इससे संक्रमित लोगों का पता लगाने का काम तेज कर दिया है, लिहाजा संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं।

केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के लिए कहा।

भल्ला ने कहा कि इन कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दो साल तक की जेल की सजा और जुर्माना हो सकता है। सरकार ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में 15 अप्रैल को लॉकडाउन खत्म होने के बाद हालात के आधार पर अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बहाल करने पर विचार होगा। यह इस पर भी निर्भर करेगा कि उड़ानें किस देश से आ रही हैं।

नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि विभिन्न देशों में फंसे भारतीयों को 15 अप्रैल तक इंतजार करना होगा । ऐसे में भारत से अपने देशों में जाने वाले विदेशी नागरिकों को ले जाने वाली उड़ानें किसी यात्री को लेकर वापस नहीं आएगी।

एयर इंडिया की कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए लागू लॉकडाउन (बंद) के बीच देश में फंसे विदेशियों को उनके देश भेजने के उद्देश्य से, चार से सात अप्रैल के बीच लंदन तक विशेष उड़ानें संचालित करने की योजना है। हालांकि, विमानन नियामक डीजीसीए की अनुमति से इस अवधि के दौरान मालवाहक विमान और अन्य विशेष विमान उड़ान भर सकते हैं।

इस बीच, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल सहित कई राज्यों में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि दर्ज की गई। महाराष्ट्र में, आज कम से कम 81 और अधिक मामले सामने आये, जिससे राज्य में संक्रमितों की संख्या 416 पहुंच गई, जबकि दो और रोगियों की मौत होने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 19 हो गई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि निजामुद्दीन मरकज से निकाले गए दो लोगों की मौत बृहस्पतिवार को कोरोना वायरस के कारण हो गई।

डिजिटल संवाददाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि मरकज से निकाले गए 2,346 लोगों में से 108 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। केजरीवाल ने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में आगामी दिनों में कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि सरकार ने मरकज से निकाले गए सभी लोगों की जांच कराने का निर्णय किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के कुल मामले 219 हैं जिनमें चार लोगों की मौत हो चुकी है।

उन्होंने कहा कि अस्पतालों में कोविड-19 के 208 मरीजों का इलाज चल रहा है जिनमें कोविड-19 का संक्रमण पाया गया था। इनमें से 202 की हालत स्थिर है जबकि शेष को छुट्टी दी जा चुकी है। बाद में रात में, दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि एक दिन में 141 ताजा मामले सामने आने के साथ दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 293 तक पहुंच गई है। आज दो लोगों की मौत हो गई। राष्ट्रीय राजधानी में अब तक इससे कम से कम चार लोगों की मौत हो चुकी है। कुल पुष्टि किए गए मामलों में से, 182 लोगों ने पिछले महीने निजामुद्दीन क्षेत्र में धार्मिक सम्मेलन में भाग लिया था। विश्वभर में दस लाख से अधिक लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जबकि करीब 51 हजार लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।

एजेंसी 

हरियाणा : कोरोना महामारी से गुरुवार को हरियाणा में पहली मौत हुई है। कोरोना वायरस के संक्रमण से पीड़ित अंबाला निवासी 67 वर्षीय शख्स ने पीजीआई चंडीगढ़ में दम तोड़ा। इसकी पुष्टि जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. कुलदीप सिंह ने की।

मृतक रिटायर्ड सिंडिकेट बैंक कर्मी थे। उनकी एक बेटी है, जो कनाडा में शादीशुदा है। घर पर उनके साथ उनकी पुत्रवधू और बेटा रहते हैं। पुत्रवधू पटियाला में बैंक में नौकरी करती है। हालांकि बुधवार को प्रदेश में कोरोना वायरस ग्रस्त का कोई नया पॉजिटिव के सामने नहीं आया था, लेकिन गुरुवार को हुई पहली मौत से सरकार की चिंता बढ़ गई है।

13 मरीजों की हालत भी सुधरी
प्रदेश सरकार ने इस वक्त 14344 लोगों को मेडिकल सर्विलांस के दायरे में रखा हुआ है। अभी तक सामने आए 29 कोरोना पॉजिटिव केसों में से 13 मरीज ठीक हो गए हैं। 348 लोग ऐसे हैं, जो कोरोनाग्रस्त मरीजों के सीधे संपर्क में आ चुके हैं। 347 संदिग्ध मरीजों का अस्पताल में इलाज किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग ने 817 सैंपल जांच के लिए भेजे थे। 546 सैंपल निगेटिव आ गए हैं, जबकि 244 सैंपल की रिपोर्ट का इंतजार अभी है। जो लोग विदेशों से आए हुए हैं, उन लोगों को उनके घरों में ही चिकित्सीय निगरानी में रखा गया है। इन लोगों के घरों में बाहरी लोगों का आना जाना वर्जित है। ये लोग भी घरों से बाहर नहीं जा सकते।

29 पॉजिटिव केसों में से 10 मरीज गुरुग्राम, 4 मरीज पानीपत, 5 फरीदाबाद, 4 सिरसा, 2 हिसार, 2 पंचकूला व एक-एक मरीज अंबाला, पलवल, सोनीपत के हैं।