यूपी के चित्रकोट जिले में छह लोगों ने एक महिला से गैंगरेप किया। उन्होंने जघन्य अपराध का वीडियो भी शूट किया। बाद में, वे इसे ऑनलाइन पोस्ट किया हैं।

पीड़िता ने आरोप लगाया कि वीडियो वायरल होने तक पुलिस ने उसकी शिकायत दर्ज नहीं की। हालांकि, पुलिस ने बताया कि मामला शुक्रवार को ही दर्ज किया गया है ।
महिला के बयान के अनुसार, वह अपने रिश्तेदार के साथ जा रही थी। आरोपी व्यक्तियों ने उसे रोका, उसके रिश्तेदार को एक पेड़ से बांध दिया और उसके साथ बलात्कार किया।

भोपाल। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि स्वर्गीय अर्जुन सिंह केवल एक राजनीतिक व्यक्तित्व नहीं बल्कि एक सच्चे समाज सेवक थें। कमलनाथ आज मिंटो हॉल में अर्जुन सिंह सद्भावना फाउंडेशन कार्यक्रम में स्वर्गीय अर्जुन सिंह के जीवन पर आधारित लघु फिल्म का शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अर्जुन सिंह जी की प्रेरणा से ही वे चुनावी राजनीति में आए और छिंदवाड़ा से पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। इस मौके पर जनसम्पर्क मंत्री पी.सी. शर्मा, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल एवं नगरीय विकास एवं आवास मंत्री जयवर्द्धन सिंह, पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने अर्जुन सिंह से जुड़ी स्मृतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1977 से 1980 के बीच में उनका नजदीकी स्वर्गीय अर्जुन सिंह से तब बढ़ी जब वे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महामंत्री और महाराष्ट्र के प्रभारी थे। उन्होंने बताया कि सौंसर में एक बड़ा आंदोलन किया था जिसमें सिंह भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1984 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वे पुन: मुख्यमंत्री बने उसके बाद पंजाब के राज्यपाल बनने तक के घटनाक्रम वे साक्षी रहे। 

समस्तीपुर । बिहार में समस्तीपुर जिले के हसनपुर थाना क्षेत्र के बरगांव गांव में आज एक मंदिर की दीवार गिर जाने से दो महिला छठवत्रती की मौत हो गयी तथा पांच महिला समेत छह लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।

रोसड़ा के अनुमंडल पदाधिकारी अमन कुमार सुमन ने बताया कि बड़गांव गांव स्थित एक मंदिर के किनारे तालाब में छठव्रती पूजा कर रहे थे तभी मंदिर की दीवार अचानक गिर गयी। इस घटना में दो महिला छठव्रती की मौत हो गयी जबकि छह अन्य घायल हो गये।

सूत्रों ने बताया कि मृतकों की पहचान बड़गांव गांव निवासी लीला देवी (61) और बुच्ची देवी (60) के रूप में की गयी है। दुर्घटना में घायल सुदामा देवी, उषा देवी,माया देवी, आशा देवी, रीता देवी और रौशन कुमार को हसनपुर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शवों को पोस्टमार्टम के लिये भेजा जा रहा है।

एजेंसी 

पचकूंला : पंचकूला हिंसा मामले में राम रहीम की राजधार हनीप्रीत को बड़ी राहत मिली है। पंचकूला कोर्ट ने हनीप्रीत समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय कर दिये हैं, लेकिन इन सभी आरोपियों से देशद्रोह की धारा को हटा दिया गया है। अब इन आरोपियों पर IPC की धारा 216, 145, 150, 151, 152, 153 और 120बी के तहत आरोप तय किये गए हैं जबकि IPC की धारा 121 व 121ए की धारा को हटा दिया गया है।

बता दें कि आज पंचकूला हिंसा मामले में सभी आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था जिसके बाद सभी आरोपियों पर आरोप तय किये गए हैं। पंचकूला में 25 अगस्त 2017 को हुए दंगों के मामले में एडिशनल सेशन जज संजय संधीर की कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

गौरतलब है कि हनीप्रीत साध्वी यौन शोषण मामले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला में हिंसा भड़काने और देशद्रोह मामले की आरोपी है। ज्ञात रहे हनीप्रीत को पकडऩे के लिए हरियाणा पुलिस को काफी वक्त इंतजार करना पड़ा था। 38 दिन फरार रहने वाली हनीप्रीत को 3 अक्टूबर 2017 को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, तब से हनीप्रीत जेल में बंद है।

नई दिल्ली: कांग्रेस ने कई भारतीय पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की कथित जासूसी के मामले को लेकर शनिवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा और आरोप लगाया कि बेईमान सरकार ने इस मामले से जुड़े वाजिब सवालों के जवाब नहीं दिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा,  बेईमान भाजपा सरकार ने जासूसी मामले पर वाजिब सवालों के जवाब देने से इनकार किया।

सुरजेवाला ने सवाल किया, भारत सरकार में किसने स्पाइवेयर की खरीदारी की? प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में से किसने इसकी खरीद की इजाजत दी? सुरजेवाला ने यह भी पूछा, अगर फेसबुक ने मई, 2019 में सरकार को सूचित किया तो सरकार खामोश क्यों रही? जिम्मेदार लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी?

गौरतलब है कि फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी वॉट्सऐप ने कहा है कि इजराइल के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए कुछ अज्ञात इकाइयों की वैश्विक स्तर पर जासूसी की गई। भारतीय पत्रकार और मानवाधिकार कार्यकर्ता भी इस जासूसी का शिकार बने हैं। 

मीडिया रिपोर्ट 

बृहनमुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने पॉटहोल चैलेंज 2019 शुरू किया है। शुक्रवार से शुरू हुआ यह चैलेंज एक सप्ताह तक चलेगा। हालांकि, बीएमसी की इस पहल की राज्य के सभी राजनीतिक दल आलोचना कर रहे हैं। इस कदम के तहत नगर निगम ने लोगों से शहर के गड्ढों के बारे में निगम के आधिकारिक ‘फिक्सइट ऐप’ पर जानकारी देने का आग्रह किया है।

इसके तहत यदि सूचित किया गया गड्ढे की 24 घंटे के भीतर मरम्मत नहीं होती है तो इसकी जानकारी देने वाले को 500 रुपये का इनाम दिया जाएगा। इस बारे में पार्षदों का कहना है कि यह बीएमसी की तरफ से यह ‘हास्यास्पद आइडिया’ है। पार्षदों का कहना है कि गड्ढों की मरम्मत करना नगर निगम का प्राथमिक कार्य है। मौजूदा समस्या को लेकर इस तरह की गैर व्यावहारिक घोषणा के जरिये नगर निगम ध्यान भटकाना चाहता है।

पार्षदों ने इनाम की राशि को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बीएमसी नागरिकों को खैरात बांटने की योजना बना रहा है और यह करदाता के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले बीएमसी की तरफ से उनके आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पॉटहोल चैलेंज की घोषणा की गई थी। यह चैलेंज 7 नवंबर तक चलेगा। हालांकि, बीएमसी ने यह साफ किया है कि सभी गड्ढों की तुरंत मरम्मत नहीं की जाएगी। बीएमसी की तरफ से इस चैलेंज के लिए गड्ढों को लेकर दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं। इसके अंतर्गत निकाय के तहत आने वाला गड्ढा कम से कम तीन इंच गहरा और एक फुट चौड़ा होना चाहिए। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति केवल दो गड्ढों को ही चिह्नित कर इसकी सूचना दे सकता है। इससे पहले स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में विपक्षी दल के नेता रवि राजा ने कहा कि बीएमसी ने अपने ट्वीट में गड्ढों की सूचना देने पर 500 रुपये इनाम देने की घोषणा की है।

BY : IANS 

नई दिल्ली : मुंबई स्थित विवादास्पद कंपनी, दीवान हाउसिंग फायनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कथित सौदे को लेकर लखनऊ में हड़कंप मचा हुआ है। राज्य सरकार के उप्र विद्युत निगम लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने एक विवादास्पद निर्णय के तहत कथित रूप से अपने कर्मचारियों के 2,600 करोड़ रुपये के फंड का डीएचएफएल में निवेश किया है। डीएचएफएल के प्रमोटरों से हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने दाऊद इब्राहिम के एक पूर्व सहयोगी इकबाल मिर्ची की एक कंपनी के साथ संबंधों को लेकर पूछताछ की है।

इंजीनियरों और कर्मचारियों के संघ ने कर्मचारी भविष्य निधि के पैसे को एक विवादास्पद कंपनी में निवेश करने का मामला जोर-शोर से उठाया है। यूपीपीसीएल के चेयरमैन को लिखे एक पत्र में कर्मचारी संगठन ने कर्मचारियों के सामान्य भविष निधि (जीपीएफ) और अंशदायी भविष्य निधि (सीपीएफ) से संबंधित पैसे को निवेश करने के निर्णय पर सवाल उठाया है। यूपी स्टेट इलेक्ट्रिीसिटी बोर्ड इंजीनियर्स एसोसिएशन (यूपीएसईबीईए) ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार को अब यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एक विवादास्पद कंपनी में जमा की गई हजारों कर्मचारियों की गाढ़ी कमाई वापस लाई जाए।

यूपीएसईबीईए के महासचिव राजीव कुमार सिंह ने आईएएनएस से कहा, “अभी भी 1,600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि डीएचएफएल में फंसी हुई है। सरकार यह पैसा वापस लाए। हम सरकार से एक आश्वासन भी चाहते हैं कि जीपीएफ या सीपीएफ ट्रस्ट में मौजूद पैसों को भविष्य में इस तरह की कंपनियों में निवेश नहीं किया जाएगा।”

यूपीएसईबीईए के पत्र में कहा गया है कि (यूपी स्टेट पॉवर सेक्टर इंप्लाई ट्रस्ट के) बोर्ड ऑफ ट्रस्टी ने सरप्लस कर्मचारी निधि को डीएचएफएल की सावधि जमा योजना में मार्च 2017 से दिसंबर 2018 तक जमा कर दिया। इस बीच बंबई उच्च न्यायालय ने कई संदिग्ध कंपनियों और सौदों से उसके जुड़े होने की सूचना के मद्देनजर डीएचएफएल के भुगतान पर रोक लगा दी।

पत्र में आगे कहा गया है कि ट्रस्ट के सचिव ने फिलहाल स्वीकार किया है कि 1,600 करोड़ रुपये अभी भी डीएचएफएल में फंसा हुआ है। इंजीनियर एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि कर्मचारी निधि को किसी निजी कंपनी के खाते में हस्तांतरित किया जाना उन नियमों का सरासर उल्लंघन लगता है, जो कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद के लिए इस निधि को सुरक्षित करते हैं।

इस बीच, ऑल इंडिया पॉवर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन, शैलेंद्र दुबे ने कहा कि योगी सरकार को यह पता करने के लिए तत्काल एक जांच शुरू करनी चाहिए कि किसके निर्देश पर बोर्ड ने कर्मचारी निधि को एक संदिग्ध कंपनी में निवेश करने का निर्णय लिया। दुबे ने आईएएनएस से कहा, “पंजाब एंड महाराष्ट्रा को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक ने डीएचएफएल के साथ जो गलती की, वही भयानक गलती बोर्ड ने की है। मेरी नजर में यह एक और घोटाला लगता है, जिसकी एक गहन जांच की जरूरत है।” जीपीएफ और सीपीएफ निधियों को डीएचएफएल को हस्तांतरित करने के विवादास्पद निर्णय के संबंध में आईएएनएस ने उप्र के प्रमुख सचिव (ऊर्जा) और यूपीपीसीएल के चेयरमैन, आलोक कुमार से बात की। लेकिन सवालों के जवाब देने के बदले उन्होंने सवालों को उन्हें भेजने का अनुरोध किया। स्टोरी प्रकाशित करने के समय तक कुमार सवालों के जवाब नहीं दे पाए थे।

ईडी दाऊद गिरोह के भूमि सौदों का खुलासा करने के बाद सनब्लिंक रियल एस्टेट के साथ डीएचएफएल के कथित संबंधों की जांच कर रहा है। सनब्लिंक रियल एस्टेट के जरिए ही धनराधि को मिर्ची के कहने पर दुबई पहुंचाया गया था। डीएचएफएल के चेयरमैन कपिल वधावन और उसके भाई धीरज वधावन से हाल ही में ईडी ने रियलिटी फर्म को मोर्टगेज लेंडर द्वारा दिए गए 2,186 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के संबंध में पूछताछ की थी।

नई दिल्ली : दिल्ली से सटे राज्यों में तमाम पाबंदियों के बावजूद पराली जलाने की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. शासन-प्रशासन की अपील के बावजूद किसान खेतों में पराली जला रहे हैं. ताजा मामला हरियाणा के फतेहाबाद का है. फतेहाबाद के गांव ढाणी चेतनपुर में किसानों ने पराली जलाने से रोकने आए अधिकारियों की टीम को बंधक बना लिया. अधिकारियों से बदसलूकी की गई. बाद में मौक़े पर पहुंची पुलिस फ़ोर्स ने अफ़सरों को बचाया. अब अधिकारियों को बंधक बनाने वाले आरोपियों की पहचान की जा रही है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों के खिलाफ सख़्त कार्रवाई की जाएगी. 

आपको बता दें कि दिल्ली से सटे पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की वजह से प्रदूषण की स्थिति विकराल हो गई है. पंजाब के तरणतारन में प्रदूषण का स्तर काफ़ी ज़्यादा है. यहां पराली जलाने की वजह से प्रदूषण कई गुना बढ़ गया है.

एजेंसी 

लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की हत्या के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने गुजरात एटीएस के साथ मिलकर कानपुर से यूसुफ खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया है.

यूसुफ खान के खिलाफ आरोप है कि उसने कमलेश तिवारी के हत्यारों को पिस्टल मुहैया करवाई थी. कमलेश तिवारी के हत्यारों को पिस्टल देने वाला आरोपी यूसुफ खान मूल रूप से यूपी के फतेहपुर का रहने वाला है और वह पिछले कुछ समय से गुजरात में रह रहा था. यूसुफ को शुक्रवार शाम 6 बजे कानपुर के घंटाघर से गिरफ्तार किया गया है.

उत्तर प्रदेश एटीएस ने अपने बयान में बताया कि 18 अक्टूबर को कमलेश तिवारी की दो लोगों ने हत्या कर दी थी. मामले के मुख्य आरोपी अशफाक और मोइनुद्दीन उर्फ फरीद पठान को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है.

एजेंसी 

झारखंड : झारखंड (Jharkhand)  में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है. चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा की है. झारखंड में 5 चरण में विधानसभा चुनाव होंगे. आज से झारखंड में आदर्श आचारसंहिता लागू कर दी गई है.  ECI ने कहा है कि चुनाव आयोग ने व्यापक तैयारी की है. बता दें कि, झारखंड विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2020 को पूरा हो रहा है, उससे पहले नई सरकार का गठन किया जाएगा. पिछली बार झारखंड में पांच चरणों में चुनाव हुए थे. 81 सदस्यों की विधानसभा में बीजेपी आजसू गठबंधन ने 42 सीटें जीती थीं. बीजेपी ने 72 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 37 सीटें जीती थीं. जबकि उसके सहयोगी आजसू ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा था और पांच सीटें जीती थीं.
 
झारखंड में पिछली बार कई बड़े नेता चुनाव हार गए थे. इसमें सीएम उम्मीदवार अर्जुन मुंडा, तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी, पूर्व सीएम मधु कोड़ा, आजसू अध्यक्ष और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुदेश महतो शामिल थे. चुनाव बाद झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के छह विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे. 

बता दें कि पहले इस बात की संभावना थी कि आयोग झारखंड के साथ दिल्ली विधानसभा के चुनाव का कार्यक्रम भी घोषित करेगा, लेकिन आयोग ने सिर्फ झारखंड का चुनाव कार्यक्रम ही घोषित करने की जानकारी दी है. दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 फरवरी को पूरा हो रहा है. 

एजेंसी 

नई दिल्ली : दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र, आरबीआई को और अन्य को पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉपरेटिव (पीएमसी) बैंक से नकद निकासी पर लगी पाबंदी हटाने की मांग वाली जनहित याचिका पर जवाब मांगा है। इस याचिका में जमाकर्ताओं का बीमा कराने के लिए निर्देश देने के लिए कहा गया है। मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी, 2020 को होगी।

मुख्य न्यायधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने वित्त मंत्रालय, दिल्ली सरकार, आरबीआई और पीएमएसी बैंक को नोटिस जारी कर याचिका पर रुख स्पष्ट करने को कहा। याचिका में ग्राहकों के बैंक में जमा पैसे के लिए 100 प्रतिशत बीमा कवर की मांग की गई है।

घोटाला सामने आने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पीएमसी बैंक पर पाबंदियां लगा दी थी। पीएमसी बैंक में हुए 4,355 करोड़ रुपये के कथित घोटाले के सामने आने के बाद आरबीआई ने पहले, तरलता संकट को ध्यान में रखते हुए राशि निकालने की सीमा 1,000 रुपये कर दी थी। इसे बाद में बढ़ा कर 40,000 रुपये (छह महीने के भीतर) कर दिया, जिससे ग्राहक तनाव में हैं।

व्हिसलब्लोअर के जरिए सामने आया घोटाला
पीएमसी घोटाले की जानकारी आरबीआई को एक व्हिसलब्लोअर के माध्यम से मिली, जिसके बाद 23 सितंबर को केंद्रीय बैंक ने पीएमसी को अपने नियंत्रण में ले लिया और नगद निकासी की सीमा तय कर दी। यकायक सामने आए घोटाले की वजह से अब तक चार लोगों की मौत हो चुकी है। देशभर में इस बैंक की 137 शाखाएं हैं और लगभग 51 हजार सदस्य हैं। इन सदस्यों ने पीएमसी में 11,617 करोड़ रुपये जमा किए हुए हैं।

पीएमसी घोटाला क्या है?
24 सितंबर 2019 की सुबह पीएमसी के लाखों ग्राहकों को जानकारी मिली कि रिजर्व बैंक ने पीएमसीबी को छह महीने के लिए अपने नियंत्रण में ले लिया है। इसका सीधा सा मतलब यह था कि बैंक का प्रबंधन और संचालन छह महीने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के हाथ में रहेगा। इस नियंत्रण का अर्थ यह था कि बैंक से जमा राशि की निकासी, ऋण आदि केंद्रीय बैंक द्वारा तय होगा। इस बीच रिजर्व बैंक ने बैंक से नकदी निकालने की सीमा एक हजार रुपये तक सीमित कर दी थी। घबराए खाताधारकों की सहूलियत के लिए जल्द ही रिजर्व बैंक ने निकासी की सीमा को पहले दस हजार फिर 25 हजार रुपये कर दिया।

एजेंसी 

यूपी : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित जानकीपुरम के इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहे पर तेज रफ्तार वॉल्वो बस ने रिंगरोड के किनारे फुटपाथ पर सो रहे एक ही परिवार के पांच लोगों को रौंद डाला। इस हादसे में दो सगी बहनों की मौके पर ही मौत हो गई। यह घटना गुरुवार (31 अक्टूबर) को सुबह के समय हुई। यह घटना उस समय हुई जब वॉल्वो ड्राइवर एक ट्रक को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था और अचानक उसे सामने टेम्पो खड़ा दिखा और वह संतुलन खो बैठा। बस की टक्कर से टेम्पो पलट गया। टेम्पो पलटने से उसका चालक भी बुरी तरह से घायल हो गया है। सूचना मिलने पर पहुंची मड़ियांव और जानकीपुरम पुलिस ने राहगीरों की मदद से सभी घायलों को ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। हादसे में शिकार बच्चियों के चाचा की तहरीर पर ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

टेम्पो देख ड्राइवर ने संतुलन खो दिया: घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने मीडिया को बताया कि गुरुवार (31 अक्टूबर) सुबह 5:30 बजे सीतापुर रोड की ओर से एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस आ रही थी। ओवरब्रिज से उतरने के बाद उसने आगे चल रहे ट्रक को ओवर टेक करने की कोशिश की लेकिन इसी दौरान बस के ड्राइवर को सामने टेम्पो खड़ा दिखाई दिया। इसे देखते ही बस ड्राइवर ने अपना संतुलन खो दिया और टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। इससे टेम्पो पलट गया। टेम्पो चालक उसके नीचे दब गया। वहीं बगल में फुटपाथ पर सो रहा दिनेश (40) का परिवार बस के नीचे आ गया। बस दिनेश समेत उसकी बेटी खुशबू (11), पूजा (6), शिवानी (8) और बेटे करन (4)  को रौंदते हुए बिजली के खम्भे से जा टकराई। लोगों ने बताया कि दिनेश अपने परिवार को चलाने के लिए फुटपाथ पर पान मसाला बेचाता था और रात के समय परिवार के साथ वहीं सो जाता था।

डॉक्टर ने दो लड़कियों को मृत घोषित कर दिया: वहां मौजूद लोगों ने बताया कि इस घटना के घटित होने के बाद बस में बैठे लगभग 150 यात्री चीखने-चिल्लाने लगे। इसे देख राहगीर अखबार के सेंटर पर मौजूद समाचार पत्र विक्रेता बचाव कार्य में जुट गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे मड़ियांव इस्पेक्टर विपिन सिंह ने लोगों की मदद से घायलों को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया। अस्पताल में दिनेश की दो बेटियों खुशबू (11) और पूजा (6) को मृत घोषित कर दिया।

चार लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है: पुलिस ने किसी तरह से वहां फंसे लोगों को बाहर निकालकर ट्रॉमा सेंटर भिजवाया, लेकिन मासूम करन (4) बस के नीचे ही दबा रह गया। काफी प्रयास के बाद भी उसे बाहर नहीं निकाला जा सका। करन को बाद में क्रेन बुलाकर बाहर निकाला गया और उसे ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। वहां डॉक्टरों ने उसे मामूली चोट आने की बात कही है। वहीं उसकी बहन शिवानी (8) को भी स्वस्थ बताया जा रहा है, जबकि पिता दिनेश की हालत नाजुक बनी हुई है। इसके अलावा टेम्पो चालक सद्दाम, हसनगंज निवासी अकरम, बब्बू और आशीष शुक्ला की हालत भी नाजुक बनी हुई है।

चंदा जुटाकर किया बच्चियों का अंतिम संस्कार: स्थानीय लोगों ने मीडिया को बताया कि घायल दिनेश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है उसके परिजनों के पास दोनों बच्चियों की अंतिम संस्कार करने के लिए भी घर में रुपये नहीं थे। बच्चियों की दादी उर्मिला और चाचा पप्पू पैसों के लिए परेशान दिखे। इसे देख आसपास के कुछ लोगों ने चंदा जुटाकर बच्चियों के अंतिम संस्कार की व्यवस्था की।

प्रदर्शन करने की कोशिश की:  बता दें कि पोस्टमॉर्टम कराने के बाद परिजनों ने पूजा और खुशबू के शव को इंजिनियरिंग कॉलेज के चौराहे पर रखकर मुआवजे के लिए प्रदर्शन करने का काम किया लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वो वापस घर चले गए। इसके बाद दोनों बहनों के शव को जानकीपुरम पुलिस की निगरानी में दफन करवा दिया गया है।

एजेंसी 

कोलकाता: बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल (West Bengal) में भी गुटखा और पान मसाला पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, जिन-जिन चीजों में निकोटीन पाए जाते हैं उसे बनाना, स्टोर करना और बेचना कानूनी तौर पर दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा. हालांकि अधिसूचना में सिगरेट का जिक्र नहीं किया गया है.

फिलहाल यह नियम सात नवंबर से एक साल के लिए लागू किया गया है. इसके असर को दखते हुए आगे जारी रखने पर विचार किया जाएगा.

पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है. इसके मुताबिक, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अधिनियम 2011 के तहत विभाग ने गुटखा और मान मसाला पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है.

इससे पहले हाल ही में बिहार में गुटखा के साथ-साथ पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया. गुटखा पर बिहार के अलावा कई अन्य राज्यों में भी पाबंदी है. पश्चिम बंगाल में भी गुटखा के साथ-साथ पान मसाला पर भी प्रतिबंध लगाया गया है. ज्ञात हो बिहार पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य है जहां पर पूर्ण शराबबंदी कानून भी लागू है. 

एजेंसी 

महाराष्ट्र : महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर शिवसेना की तल्खी जारी है। शिवसेना के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शुक्रवार को कहा कि मैं इतना कह सकता हूं मुख्यमंत्री शिवसेना का होगा। जो बात बीजेपी और शिवसेना के बीच चुनाव से पहले हुई थी वह बात आगे बड़े। महाराष्ट्र को स्थिर सरकार की जरूरत है।

इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने बृहस्पतिवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की जिससे राज्य में सरकार बनाने के एक नये विकल्प को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया।

शिवसेना के सूत्रों ने बताया कि राउत ने पवार के दक्षिणी मुंबई स्थित आवास पर उनसे मुलाकात की। इस मुलाकात ने राज्य में गैर भाजपा सरकार के गठन संबंधी विकल्प को लेकर अटकलें तेज हो गयी हैं। भाजपा और शिवसेना के बीच मुख्यमंत्री को लेकर रस्साकशी काफी तेज हो गयी है।

भाजपा 105 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। शिवसेना को 56 सीटें मिली हैं। राज्य में सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत 145 है। हाल में हुए विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली हैं।

विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होने के दिन 24 अक्तूबर को भी राउत ने पवार से मुलाकात की थी किंतु शिवसेना सांसद ने इस 'निजी मुलाकात करार दिया था।'

एजेंसी 

नई दिल्ली : आरोपी मेजर जनरल को एनसीसी के वेस्टर्न रीजन कमान की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जहां उसे गर्ल्स कैडेट की देखभाल भी करने का जिम्मा भी मिला था। लेकिन इस दौरान आरोप है कि पोस्टिंग के दौरान उसने कुछ गर्ल कैडेट्स को अश्लील विडियो क्लिप भेजी थी।

भारतीय सेना (Indian Army) के मेजर जनरल पर एक एनसीसी (NCC) की गर्ल कैडेट को अश्लील वीडियो भेजने का आरोप लगा है। जिसके बाद जांच कर अब उसपर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। मामले में लड़कियों की शिकायत के बाद विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि फ़िलहाल अभी मेजर जनरल को कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ेगा।

क्या है मामला: मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आरोपी मेजर जनरल को एनसीसी के वेस्टर्न रीजन कमान की जिम्मेदारी मिली हुई थी, जहां उसे गर्ल्स कैडेट की देखभाल भी करने का जिम्मा भी मिला था। लेकिन इस दौरान आरोप है कि पोस्टिंग के दौरान उसने कुछ गर्ल कैडेट्स को अश्लील विडियो क्लिप भेजी थी। जिसके बाद गर्ल कैडेट्स ने सीनियर अधिकारियों से इस मामले में शिकायत कर दी। जिसके बाद सीनियर्स ने मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं।

रिटायर होने वाला है आरोपी अफसर: मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सेना का आरोपी अफसर जल्द ही रिटायर होने जा है लेकिन इससे पहले ही उसपर लड़कियों को अश्लील क्लिप भेजने का आरोप लगा गया। ऐसे में अब उसे आर्मी ऐक्ट के तहत अटैच किया जाएगा और रिटायरमेंट के बाद भी खिलाफ मुकदमा चलेगा।

क्या है कोर्ट मार्शल की प्रक्रिया: बता दें कि यह एक तरह की सैन्य कोर्ट होती है, जहां सेना के ही अफसरों या कर्मचारियों के खिलाफ आरोप लगने पर केस चलाया जाता है। यदि सेना का कोई आदमी वहां के बनाए हुए अनुशासन को तोड़ता है या फिर कोई अपराध करता है, तो उसके खिलाफ इस सैन्य कोर्ट में केस चलता है। दोष सिद्ध होने पर उसको सजा भी सुनाई जाती है।

एजेंसी 

नई दिल्लीः दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शुक्रवार तड़के टर्मिनल 3 पर मिले एक संदिग्ध बैग में RDX बरामद हुआ है, जिससे सुरक्षा एजेंसियां सकते में हैं। वहीं एयरपोर्ट पर पुलिस के आला अधिकारी मौजूद हैं। बता दें कि तड़के मौके पर पहुंची पुलिस ने बैग को अपने कब्जे में ले लिया था। दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हवाई अड्डा पुलिस को सुबह करीब 3 बजे एक संदिग्ध बैग के बारे में जानकारी मिली, जिसे तत्काल मौके पर पहुंच कब्जे में ले लिया गया।

उसके अंदर मौजूद सामान की जांच की गई तो उसके अंदर RDX देख अधिकारी सन्न रह गए क्योंकि यह सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है। एयरलाइनों से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इससे कुछ देर के लिए यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई क्योंकि कुछ देर के लिए आगमन टर्मिनल से लोगों को बाहर जाने से रोक दिया गया था। उन्होंने बताया कि टी-3 के बाहर के मार्ग को भी बंद कर दिया गया था।

एजेंसी 

नई दिल्ली : कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) की ओर से एक और झटका लगा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) का कहना है कि पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव मामले में वियना संधि का उल्लंघन किया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने संयुक्त राष्ट्र महासभा(UNGA) को दिए अपने संबोधन में यह बड़ा बयान दिया है। आईसीजे के अध्यक्ष जज अब्दुलाकावी यूसुफ ने कहा है कि कुलभूषण जाधव मामले में पाकिस्तान ने वियना संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया है।

बुधवार को 193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा(ICJ) को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की ओर से एक रिपोर्ट पेश करते हुए यूसुफ ने कहा कि 17 जुलाई के अपने फैसले में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख न्यायिक अंग ने पाया कि पाकिस्तान ने वियना संधि  के अनुच्छेद-36 के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था और इसके लिए पाकिस्तान की ओर से उचित उपाय किए गए थे।

बता दें, इससे पहले आईसीजे में भारत को एक बड़ी जीत मिली थी।आईसीजे ने फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव को दी गई मौत की सजा की समीक्षा करनी चाहिए। कुलभूषण जाधव जो एक सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी थे, जिन्हें अप्रैल 2017 में  एक बंद मुकदमे के बाद जासूसी और आतंकवाद के आरोप में पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी।

भारत ने दलील दी थी कि 1963 के वियना कन्वेंशन ऑन कॉन्सुलर रिलेशंस के उल्लंघन में कुलभूषण के कॉन्सुलर एक्सेस को पाकिस्तान की ओर से अस्वीकार कर दिया गया था। इसके बाद आईसीजे में यूसुफ के नेतृत्व वाली पीठ ने कुलभूषण जाधव की सजा और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार का आदेश दिया था।

उन्होंने कहा कि कोर्ट को जिन मुद्दों की जांच करनी थी, उनमें से एक सवाल यह था कि क्या वियना संधि के आर्टिकल-36 में निर्धारित कांसुलर एक्सेस से संबंधित अधिकार किसी भी तरह से उस स्थिति में बाहर रखा जाना चाहिए, जहां संबंधित व्यक्ति पर संदेह था कि वह जासूसी की वारदातों को अंजाम दे रहा है।

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जम्मू-कश्मीर : गिरीश चंद्र मुर्मू ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल के रूप में शपथ ली। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने श्रीनगर स्थित राजभवन में जी सी मुर्मू को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मुर्मू अगले महीने 60 वर्ष के हो जाएंगे। गुजरात से 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मू की नियुक्ति का वारंट मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रह्मण्यम ने पढ़ा। भाजपा नेता जुगल किशोर और राज्यसभा सदस्य व पीडीपी नेता नजीर लावे समेत 250 से अधिक मेहमान समारोह में उपस्थित थे।

 गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी को प्रधानमंत्री मोदी के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। इसी वजह से उन्हें केंद्रीय वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग का सचिव पद भी सौंपा गया था।  मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मूर्मु उनके प्रधान सचिव थे।

सरकारी खर्चों को कम करने की योजना बनाई 
केंद्र सरकार में रहते हुए उन्होंने सरकारी खर्चों को कम करने की ओर काम किया। इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित कई योजनाओं का विलय करने और कुछ पर विराम लगाने की भी बात कही। उन्होंने राजस्व, राजकोषीय घाटा और व्यय की प्राथमिकताओं के बीच संतुलन बनाने पर जोर दिया।

आर के माथुर ने लद्दाख के उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली
राधा कृष्ण माथुर (आर के माथुर) ने गुरुवार को केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के तौर पर शपथ ली। जम्मू कश्मीर के विभाजन के बाद लद्दाख अलग केंद्र शासित क्षेत्र बना है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल ने लेह में एक सादे समारोह में माथुर को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।

आज से जम्मू-कश्मीर में कई निजाम में बदलाव आएगा
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के साथ प्रशासनिक और अन्य विभागीय स्तर पर व्यवस्थाओं में बदलाव आएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 106 केंद्रीय कानून सीधे तौर पर लागू हो जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पुलिस महकमे में सीआरपीसी के तहत मामले दर्ज होंगे। इससे पहले आरपीसी के तहत यह व्यवस्था थी। मिजोरम और गोवा की तर्ज पर पुलिस प्रशासन की व्यवस्थाओं में बदलाव होगा।

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए कर्मचारियों की कमी बनी है, जिससे जम्मू-कश्मीर से कर्मचारियों को भेजा जाएगा। इसके अलावा पर्यटन, विद्युत ऊर्जा, बागवानी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का रास्ता भी साफ हो जाएगा।

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मुंबई: शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी को ट्विटर पर जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने मुंबई पुलिस की साइबर सेल में एफआईआर करवाई है। प्रियंका के अलावा शिवसेना की नगर सेविका शीतल महात्रे को भी ट्विटर पर आशीष द्विवेदी नाम के एक शख्स ने यह धमकी दी है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। 

प्रियंका ने किया पोस्ट को सार्वजनिक
जानकारी के अनुसार प्रियंका चतुर्वेदी और शिवसेना की नगर सेविका शीतल महात्रे को ट्विटर पर आशीष नाम के एक शख्स ने धमकी दी है। आरोपी ने धमकी में दोनों महिलाओं को काफी अपशब्द भी कहे हैं। प्रियंका ने धमकी देने वाले शख्स का पोस्ट शेयर कर उसे सार्वजनिक किया है। उन्होंने लिखा कि असहमति सहन कर सकती हूं, लेकिन धमकी नहीं। 

शिवसेना में हुई थी शामिल
आपको बतां दे कि चुनाव से पहले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में कांग्रेस प्रवक्ता रही प्रियंका चतुर्वेदी पार्टी का दामन थाम लिया था। पार्टी में शामिल होते ही उन्होंने साफ कर दिया था कि उन्होंने टिकट ना मिलने की वजह से कांग्रेस नहीं छोड़ी है। उन्होंने कहा मैं कांग्रेस से टिकट मांग रही थी, लेकिन मेरे लिए महिला सम्मान बड़ा मुद्दा है। 

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बरेली: बरेली (Bareilly) में एक दर्दनाक सड़क हादसे (Road Accident) में 8 लोगों की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, ट्रक-वैन और बाइक की भीषण टक्कर (Collision) हो गई. इस टक्कर में 8 लोगों की मौत हो गई वहीं, करीब 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं. हादसे में मारे जाने वाले में 2 बच्चे, 4 महिला, और 2 पुरूष बताए जा रहे हैं. 

बताया जा रहा है कि हादसे में मारे जाने वाले 8 लोगों में 5 लोग एक ही परिवार के थे. हादसे की जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा. 

घटना की जानकारी के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों की मौत पर गहरा शोक जताया है. उन्होंने दिवंगत लोगों की आत्मा की शांति की कामना करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिए.

बरेली देहात के पुलिस अधीक्षक (एसपी) संसार सिंह ने बताया कि बुधवार शाम बीसलपुर से बरेली की तरफ जा रहे एक ट्रक ने पहले एक बाइक को टक्कर मारी और फिर एक कार को टक्कर मार दी, जिससे आठ लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. 

मामले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि घायलों को स्थानीय पुलिस द्वारा बरेली में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और उसकी तलाश कर रही है.