बेंगलुरु: कर्नाटक के रामपुरा में अवैध रुप से गांजा उगाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने 4 एकड़ लैंड जब्त कर लिया है, जहां पर मारिजुआना की खेती का जाती थी। कम से कम 4 करोड़ के गांजे को पुलिस ने जब्त किया है। मामले में तीन आरोपितों को भी गिरफ्तार किया है। 

बता दें कि इससे पहले दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स शाखा ने बुधवार शाम इंदिरापुरम के ज्ञान खंड तीन स्थित एक फ्लैट पर छापेमारी की थी। दिल्ली पुलिस की छापेमारी के बाद इंदिरापुरम पुलिस ने फ्लैट के ऊपर बने कमरे से 17 किलो गांजा बरामद किया था। फिलहाल पुलिस दोनों आरोपितों की तलाश कर रही है।

बुधवार शाम दिल्ली पुलिस की नारकोटिक्स शाखा की टीम ज्ञान खंड तीन स्थित एक फ्लैट पर पहुंची। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को देखकर इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। स्थानीय लोगों ने इंदिरापुरम पुलिस को भी मामले की सूचना दी। कुछ देर जांच करने के बाद नारकोटिक्स शाखा की टीम दिल्ली लौट गई।

प्रभारी निरीक्षक इंदिरापुरम संजीव शर्मा ने बताया कि एक गांजा तस्कर की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस की टीम यहां आई थी। जांच करके लौट गई। इसके बाद इंदिरापुरम पुलिस की टीम ने फ्लैट और उसके ऊपर बने कमरे की तलाशी ली तो कमरे से 17 किलो गांजा बरामद हुआ। फ्लैट में दो युवक और एक युवती रहते हैं। जो कि रिश्तेदार हैं। इन्होंने मुमताज और परवेज नामक युवकों से फ्लैट किराये पर लिया था।

बताया जा रहा है कि मुमताज और परवेज कमरे में गांजा लाकर रखते थे और फिर यहां से उसकी सप्लाई अलग-अलग जगहों पर करते थे। पुलिस ने मुमताज और परवेज के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है।

एजेंसी 

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में तीन आतंकी मार गिराए हैं. बुधवार (16 सितंबर) की देर रात श्रीनगर के बटमालू क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में फायरिंग के दौरान एक महिला की भी मौत हो गई, जबकि सुरक्षाबलों के दो जवान घायल हो गए. पुलिस ने मुठभेड़ में तीन दहशतगर्दों के मारे जाने की पुष्टि की है. सुरक्षा बलों को खुफिया इनपुट मिले थे कि श्रीनगर के इस इलाके में कुछ आतंकी छिपे हुए हैं. इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया. मुठभेड़ में घायल होने वाले सीआरपीएफ के जवान हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बटमालू के फिरदौसाबाद इलाके में देर रात करीब ढाई बजे घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था. उन्होंने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी की जिसके बाद तलाश अभियान मुठभेड़ में तब्दील हो गया. अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में कौंसर रियाज नाम की एक महिला की मौत हो गई. वहीं सीआरपीएफ के दो जवान घायल हो गए. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

इस बीच, पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए हैं. इलाके में आतंकियों की खोज के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है.

इस साल श्रीनगर शहर में यह चौथी बड़ी आतंकी मुठभेड़ है जो एक दशक से अधिक समय में सबसे ज्यादा है. साल 2007 के बाद से शहर ने इस तरह की किसी भी घटना की सूचना नहीं दी थी लेकिन पिछले नौ महीनों में लगातार मुठभेड़ और हमले हुए हैं जो संकेत देते हैं कि आतंकवादी जम्मू-कश्मीर की राजधानी शहर में वापस आने में सक्षम हो चुके हैं.

पटना : बिहार में एक बार फिर कोरोना के अलावा आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है। प्रदेश के 6 जिलों में बिजली गिरने से मंगलवार को 15 लोगों की मौत हो गई। गोपालगंज, भोजपुर और रोहतास जिले में तीन-तीन लोगों की मौत हुई है। जबकि सारण, कैमूर और वैशाली जिले में दो-दो लोगों की जान चली गई।

वहीं सीएम नीतीश कुमार ने राज्य के 6 जिलों में आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 15 लोगों की मौत पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वह प्रभावित परिवारों के साथ हैं।

इसके साथ मुख्यमंत्री ने बिना देर किए 4-4 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर देने का निर्देश दिया है। उन्होंने अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें और आकाशीय बिजली से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा दिए गए सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। रोहतास जिले में बिजली गिरने से तीन लोगों की मौत हो गई।

इससे हाहाकार मच गया। मृतकों में एक महिला भी शामिल है। सदर एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि सभी मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख मुआवजा देने की तैयारी की जा रही है। मृतकों के परिजनों को हरसंभव मदद पहुंचाई जा रही है। उन्होंने अभी कहा कि इस दुख की घड़ी में जिला प्रशासन पूरी तरह से पीड़ित परिवारों के साथ है।

वहीं उत्तर प्रदेश में भी मंगलवार को अकाशीय बिजली (वज्रपात) गिरने की अलग-अलग घटनाओं में कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। प्रदेश के राहत आयुक्त संजय गोयल ने एक बयान में कहा कि बिजली गिरने की घटनाओं में गाजीपुर में चार, कौशांबी में तीन, कुशीनगर और चित्रकूट में दो-दो तथा जौनपुर और चंदौली में एक-एक व्यक्ति की मौत हुई है।

जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन घटनाओं का संज्ञान लेते हुए संबंधित जिलाधिकारियों को मृतकों के परिजन को को चार-चार लाख रुपये की सहायता राशि देने के निर्देश जारी किए हैं।

एजेंसी 

नई दिल्ली: सीबीआई के स्पेशल जज एसके यादव 30 सितंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में फैसला सुनाएंगे। कोर्ट ने सभी आरोपियों को इस दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया है। सीबीआई ने इस केस में दायर अपनी चार्जशीट में 49 लोगों को आरोपी बनाया था। इनमें 17 आरोपियों की मौत हो चुकी है। अब 32 आरोपियों पर 30 सितंबर को फैसला सुनाया जाएगा। आरोपियों में लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती, कल्याण सिंह, विनय कटियार जैसे बीजेपी के दिग्गज नेता शामिल हैं।

इस मामले में बाला साहेब ठाकरे, अशोक सिंघल, गिरिराज किशोर, विष्णुहरी डालमिया भी इस केस में आरोपी थे, जिनकी मौत हो चुकी है। अन्य आरोपियों में राम विलास वेदांती, साध्वी ऋतंभरा, साक्षी महाराज, चंपत राय, महंत नृत्य गोपाल दास शामिल हैं। अयोध्या में 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर आंदोलन से जुड़े कारसेवकों ने बाबरी मस्जिद ढहा दी थी। इस आंदोलन का नेतृत्व करने वालों में वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी भी शामिल थे।

एजेंसी 

नई दिल्ली: AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भारत-चीन पर संसद में दिए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) के बयान पर हमला बोला है. ओवैसी ने कहा कि संसद में रक्षा मंत्री द्वारा दिया गया बयान राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर एक 'घिनौना मज़ाक' है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री का बयान बेहद कमजोर और अपर्याप्त है. सोशल मीडिया पर ओवैसी ने लिखा है कि रक्षा मंत्री के बयान पर उन्हें संसद में बोलने की अनुमति नहीं थी. उन्होंने लिखा कि अगर उन्हें इजाजत मिलती तो पूछता कि रक्षा मंत्री क्यों नहीं कहते कि चीन ने हमारी 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया है? जहां हम पहले गश्त करते थे. ओवैसी ने पूछा कि इस अवैध कब्जे के लिए जिम्मेदार कौन है?

ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला और लिखा, "सर्वदलीय बैठक में आपने कहा था कि किसी भारतीय क्षेत्र पर कब्जा नहीं है और कोई घुसपैठ नहीं हुई है? फिर गलवान में हमने 20 बहादुर सैनिक कैसे खो दिए? उस रात क्या हुआ था? सरकार हमारे बंदी सैनिकों के बारे में सच क्यों नहीं बता रही है?"

ओवैसी ने कहा, "आपने संसद को यह क्यों नहीं बताया कि आपने चीन से मांग की है कि LAC पर अप्रैल 2020 से पहले की स्थिति जैसी यथास्थिति बनाए रखी जाय ? अथवा मौजूदा स्थिति को ही यथास्थिति माना जाए?

AIMIM चीफ ने कहा, "आप मिलिट्री को कह रहे हो कि बात करे जबकि कई दौर की बातचीत विफल रही है. इस प्रक्रिया को सशस्त्र बलों पर क्यों धकेला जा रहा है? राजनीतिक निर्देश सशस्त्र बलों को क्यों दिया जा रहा है? कूटनीति में उलझना उनका काम नहीं है, ये सरकार का काम है."
 
ओवैसी ने मीडिया पर भी निशाना साधा है और पूछा है कि क्यों भारतीय मीडिया चीन से जुड़े मामलों में सूचनाओं के लिए सिर्फ लीक्स पर ही निर्भर है? सरकार के प्रवक्ता क्यों नहीं इस संवेदनशील मामले पर रोजाना प्रेस ब्रीफिंग कर रहे? ओवैसी ने ये भी पूछा कि भारत ने इस द्विपक्षीय मुद्दे पर रूसी मध्यस्थता क्यों स्वीकार की? ओवैसी ने कहा कि ये देश जानना चाहता है कि चीन विवाद पर सरकार क्या कर रही है? रक्षा मंत्री ने मंगलवार को संसद में कहा था कि चीन ने LAC के पास अंदरूनी इलाकों में बड़ी संख्या में सेना और हथियार तैनात कर रखा है और भारत किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है.

एजेंसी 

नई दिल्ली : दिल्ली पुलिस ने एक अनाज व्यापारी से कथित रूप से 2 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक 55 वर्षीय शातिर ठग को गिरफ्तार किया है। उसने व्यापारी को यह कहकर झांसा दिया था कि सरकार 2,000 रुपये के नोटों को नष्ट कर रही है और पहले से ही 1,000 रुपये के नए नोट लॉन्च कर चुकी है। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि आरोपी ने व्यापारी को 1000 रुपये के नोट के साथ 2000 रुपये के नोटों की अदला-बदली करने की पेशकश की थी। 

डीसीपी (नॉर्थ) एंटो अल्फोंस ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी शख्स की पहचान अजय शर्मा (55) के रूप में हुई है। पुलिस ने उसे रविवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के साहिबाबाद में उसके घर से गिरफ्तार किया था। 

उन्होंने बताया कि शनिवार को उत्तरी दिल्ली के लाहौरी गेट नया बाजार के अनाज व्यापारी ने स्थानीय पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई थी।

अल्फोंस ने कहा, पूछताछ में पता चला है कि अजय शर्मा ने कई लाख रुपये जुए में हार गया था और उसे पैसे की जरूरत थी इसके लिए ही उसने व्यापारी के साथ धोखाधड़ी की थी। हमने शर्मा से शिकायतकर्ता के 2 लाख रुपये और अपराध में इस्तेमाल किए गए स्कूटर को भी बरामद कर लिया है।

पुलिस ने कहा कि 11 सितंबर को शिकायतकर्ता अपनी दुकान पर था, जब लगभग 3 बजे एक अज्ञात व्यक्ति वहां आया और वह भारत सरकार द्वारा 2,000 रुपये के नोट बंद करने के संबंध में अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात कर रहा था। उस आदमी ने आगे दावा किया कि उसके पास 1,000 रुपये के नए छपे करेंसी नोटों के बंडल थे। उसने फोन पर दूसरी ओर वाले शख्स से पूछा कि क्या वह 1,000 रुपये के नए नोट खरीदना चाहता है।

उनकी बात सुन रहे शिकायतकर्ता ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या सरकार ने 1000 रुपये का नया नोट लॉन्च कर दिया है। उस ठग ने इसकी पुष्टि करते हुए व्यापारी को यह विश्वास दिलाया कि जल्द ही 2,000 रुपये के नोटों को नष्ट कर दिया जाएगा।

पुलिस ने कहा कि इसके बाद व्यापारी ने उस ठग से अपने 2 लाख रुपये के 2,000 रुपये के नोटों को बदलने की इच्छा जाहिर की। व्यापारी ने एक बैग में रखकर 2 लाख रुपये अपने कर्मचारी विष्णु दत्त को दिए, जो अपनी स्कूटी पर उस व्यक्ति के साथ चला गया। कुछ दूर जाने के बाद उस आदमी ने विष्णु दत्त से बैग ले लिया और उसे एक इमारत के अंदर जाने और उसके सहयोगी सुनील से उसी मूल्य के नए 1000 रुपये के नए नोट लेने के लिए कहा। 

डीसीपी अल्फोंस ने कहा कि इमारत के अंदर जाने पर विष्णु दत्त को वहां कोई नहीं मिला। जब वह बाहर निकला, तो उसने देखा कि वह आदमी भी गायब था। इसके बाद विष्णु दत्त ने अपने मालिक को सूचित किया, जिन्होंने अगले दिन इस ठगी के संबंध में पुलिस में मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान, पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिली जिसमें संदिग्ध का स्कूटर रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाई दे रहा था। 

इसके बाद पुलिस ने स्कूटर मालिक अजय शर्मा को साहिबाबाद में उसके घर पर छापा मारकर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने ठगी गई रकम भी बरामद कर ली है। 

सुनील कुमार जांगड़ा

बल्लबगढ़ : बल्लबगढ़ उपमंडल अधिकारी  अपराजिता (आईएएस)   की प्रेरणा अनुसार समाजसेवियों ने कोरोना के संक्रमण को मात देने के उद्देश्य से शहर में जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर दिए है।

उप मंडल अधिकारी अपराजिता ने क्षेत्रवासियों को आह्वान किया है बिना मास्क लगाए घर से बाहर ना निकले और अपने परिवार के साथ साथ दूसरों की सुरक्षा के प्रति जिम्मेदारी जिम्मेदारी को निभाए सुरक्षा की दृष्टि से कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए आप सभी को आरोग्य सेतु एप  डाउनलोड करना चाहिए कोरोना से बचाव के लिए उन लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है

इसके लिए सावधानी ही सुरक्षा है और सरकार के दिशा निर्देशानुसार  नियमों की अनुपालना आवश्यक है आप हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि कोरोना से बचाव के लिए एक दूसरे को जागरुक करते रहें और अपने घरों के आसपास साफ सफाई बनाए रखें।

 भगत सिंह कॉलोनी 33 फुट रोड पर वरिष्ठ समाज सेविका संगीता नेगी ने टीम के साथ पैदल चलने वाले बिना मास्क  लगाए लापरवाह लोगों को कोरोना के प्रति सजग रहने के लिए जागरूक करने के साथ-साथ फेस मास्क वितरण किए. समाज सेविका संगीता नेगी ने बताया कि अधिकतर शहर की दुकान पर आने वाले ग्राहक और पैदल चलने साइकिल सवार लोगों को अधिक जागरूक करने बल दिया है

आज की प्रक्रिया के दौरान 33 फुट रोड पर पैदल चलने वाले बिना मास्क लगाए लोगों को समझाया कि सरकार के दिशानिर्देशों और क्षेत्रीय प्रशासन के मार्गदर्शन में नियमों की हम सबको अनुपालना करनी चाहिए अन्यथा बिना मास्क लगाए 500 का जुर्माना सरकार ने निर्धारित किया हुआ है किसी भी समय आप जैसे लापरवाही लोगों का चालान  हो सकता है उन्होंने लोगों को सोशल सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की भी अपील की उन्हें बताया गया कि समूह बनाकर रोड पर नहीं चले ना ही अनावश्यक घर से बाहर निकले।

 इस अवसर पर मुख्य रूप से  वरिष्ट समाज सेविका संगीता नेगी के साथ दिनेश प्रसाद सिंह.जय भगवान व विक्रम शामिल थे।

एजेंसी 

उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश में रोजाना सख्त कानून व्यवस्था का दावा किए जाने के बीच सीतापुर जिले में नाबालिग बच्ची से गैंगरेप का मामला सामने आया है. बताया जा रहा है कि 13 साल की बच्ची के साथ गैंगरेप का वीडियो वायरल कर दिया गया था. इस मामले में आरोपियों और पुलिस के बीच एनकाउंटर की भी रिपोर्ट है.

सीतापुर में पुलिस और आरोपी बदमाशों में सोमवार देर रात मुठभेड़ हुई. गैंगरेप का मुख्य आरोपी आसिफ को पैर में गोली लगी है. एनकाउंटर में घायल आरोपी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. मुठभेड़ के दौरान एक दरोगा को भी चोट लगी है.

गैंगरेपी की पीड़िता ने सोमवार शाम को शिकायत दर्ज करायी थी. बताया जा रहा है कि आरोपियों ने गैंगरेप के बाद अश्लील वीडियो वायरल कर दिया था. यह मामला इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र का है. सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में हुई इस घटना में 13 वर्षीय किशोरी के साथ यह गैंगरेप की वारदात हुई है. पीड़िता का आरोप है कि आरोपियों ने गैंगरेप की घटना का वीडियो भी बनाया और वायरल कर दिया.

गैंगरेप की सनसनीखेज वारदात को अंजाम देने का आरोप इलाके के ही पांच लोगों पर लगा है. पुलिस ने मामले में मीडिया के दबाव के बाद आरोपियों के विरुद्ध केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की. आरोप है कि गैंगरेप के बाद वारदात का अश्लील वीडियो भी आरोपियों ने बनाया था. पीड़िता ने मामले में पुलिस पर एक सप्ताह तक लीपापोती करने का भी आरोप लगाया है. हालांकि पुलिस ने मामले में गैंगरेप में एससी/एसटी और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है.

घटना इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की है. 13 वर्षीय किशोरी शौच के लिए गई थी, जहां इलाके के ही दो युवक पहुंचे और किशोरी को दबोच लिया. पीड़िता का कहना है कि उसे गन्ने के खेत में लेकर गए जहां तीन अन्य लोग पहले से मौजूद थे. जिन्होंने बारी बारी से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. आरोप है कि आरोपियों ने वारदात का वीडियो भी बनाकर वायरल किया है.

7 टीमें दबिश में लगीं

पीड़िता के अनुसार जब उसने मामले की शिकायत स्थानीय पुलिस चौकी पर की तो पुलिस ने उसे वहां से भगा दिया और एक हफ्ते तक टरकाती रही. मामला मीडिया के संज्ञान में आने के बाद पुलिस हरकत में आई और मामले में पीड़िता को बुलाकर तहरीर लेकर केस दर्ज किया. पुलिस का कहना है कि मामले में पीड़िता की तहरीर के आधार पर 2 नामजद और 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ गैंगरेप, एससी/एसटी और पास्को एक्ट के तहत केस दर्ज लिया गया है. एसपी आर.पी.सिंह  ने कहा कि नामजद एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 7 टीमें बनाकर दबिश में लग गयी है.

मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्ली : जागरण डॉट कॉम पर छपी खबर के अनुसार, सीधी नौकरियां सप्लाई चेन के तहत होंगी और इसके लिए डिलिवरी एक्जक्यूटिव, पिकर्स, पैकर्स और शॉटर्स की भर्ती की जाएगी।

इसके अलावा अपरोक्ष तौर पर फ्लिपकार्ट के सेलर पार्टनर लोकेशन और किराना दुकानों पर रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे।

ईकार्ट एवं मार्केटप्लेस, फ्लिपकार्ट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट अमितेश झा ने कहा, हम अपने बिग बिलियन डे पर हर किसी के लिए मौके बनाएंगे।

हम पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य ग्राहकों को शानदार अनुभव देना होगा और इसके तहत हमारे साथ कई लोग परोक्ष और अपरोक्ष तौर पर जुड़ेंगे।

लास्ट माइल डिलिविरी के लिए फ्लिपकार्ट 50 हजार से अधिक किराना दुकानों को अपने साथ जोड़ेगा और इसके तहत किराना सामनाों की डिलिवरी के लिए हजारों नौकरियों का सृजन होगा।

TNIS

छिंदवाड़ा जिले के सामाजिक संगठनों ने राज्यपाल के प्रति किया आभार व्यक्त

 राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके की विशेष पहल पर मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले को छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से लिक्विड ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इसके लिए छिंदवाड़ा जिले के सामाजिक संगठनों और गणमान्य नागरिकों ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके के प्रति आभार व्यक्त किया है।

कोरोना वायरस से संक्रमित गंभीर रोगियों को जरूरत पड़ने पर ऑक्सीजन गैस देकर उनकी जान बचाई जाती हैं। इस समय सभी अस्पतालों में लिक्विड ऑक्सीजन गैस की सिलेण्डरों की आवश्यकता सबसे अधिक है। मध्यप्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में नागपुर से लिक्विड ऑक्सीजन गैस का प्रदाय किया जाता रहा है। परन्तु गत दिनों वहां अपरिहार्य कारणों से आक्सीजन गैस की आपूर्ति बाधित हो गई, जिससे छिंदवाड़ा जिले में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की कमी आ गई। तब छिन्दवाड़ा जिले के कलेक्टर ने राज्यपाल से दुर्ग जिले से लिक्विड आक्सीजन गैस की आपूर्ति के लिए मदद का आग्रह किया। राज्यपाल सुश्री उइके को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने दुर्ग जिले के कलेक्टर एवं छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर छिंदवाड़ा जिले को लिक्विड आक्सीजन गैस प्रदाय करने के निर्देश दिए। दुर्ग जिले के कलेक्टर व शासन के अधिकारियों ने त्वरित कार्यवाही करते हुए छिन्दवाड़ा जिले में लिक्विड ऑक्सीजन की आपूर्ति की व्यवस्था की। इसके लिए छिंदवाड़ा के सामाजिक संगठन रोटरेक्ट क्लब, ओम साई मल्टीपर्पस वेलफेयर सोसाइटी, कोरोना हेल्प लाईन, के.के. एफ. संस्था ने राज्यपाल तथा दुर्ग जिले के कलेक्टर श्री सर्वेश्वर भूरे का आभार व्यक्त किया। वहां के नागरिकों ने कहा कि राज्यपाल सुश्री उइके ने इस संकट की घड़ी में मदद कर मानवता की मिसाल पेश की है। यह उनकी संवेदनशीलता की पहचान है कि वे बिना किसी कठिन प्रक्रिया के इस कार्य के लिए मदद की। राज्यपाल ने त्वरित कार्यवाही के लिए छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारियों और दुर्ग जिले के कलेक्टर की सराहना की है।

रीवा :  मध्‍य प्रदेश के रीवा जिले के गढ़ थाना के लालगांव चौकी क्षेत्र में स्थित क्योटी जलप्रपात में पिकनिक मनाने उप्र के प्रयागराज से दो समूहों में आए 13 युवकों में से छह युवक रविवार को डूब गए। इनमें से पांच के शव सोमवार को निकाल लिए गए। एक की तलाश जारी है। 

रीवा पुलिस को दो समूहों में से एक समूह के सात में से दो युवकों के डूबने की जानकारी रविवार को मिली थी, जबकि दूसरे समूह के चार युवकों के डूबने के बाद दो साथी वापस प्रयागराज लौट गए और स्वजन को बताया। सोमवार को जब स्वजन क्योटी जलप्रपात पहुंचे तो चार अन्य युवकों के भी डूबने का पता चला। इसके बाद पुलिस ने गोताखोरों की मदद से पांच युवकों के शव निकाल लिए हैं। एक अन्य युवक की तलाश की जा रही है। 

जलप्रपात में डूबने से राहुल गुप्ता पुत्र भोला गुप्ता निवासी हनुसा कॉलोनी, एस केशरवानी पुत्र पवन केशरवानी, प्राज्वल पुत्र मुकेश केशरवानी, आकाश पुत्र किशोर केशरवानी तीनों निवासी हबूजा कॉलोनी प्रयागराज व अभिषेक (19) पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी मुक्तिगंज प्रयागराज का शव मिल गया है। वहीं गोलू पासी पुत्र पप्पू पासी निवासी सुलेमसराय प्रयागराज लापता है। रीवा लालगांव चौकी प्रभारी बलकेश सिंह ने कहा कि जलप्रपात में दो समूह में आए छह युवक डूब गए थे। पांच युवकों के शव निकाल लिए गए हैं। एक युवक की तलाश अभी जा रही है। 

एजेंसी 

नई दिल्ली:  केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में उस याचिका का विरोध किया है, जिसमें समलैंगिक विवाह को हिंदू मैरिज एक्ट, 1956 में मान्यता देने की मांग की गई है। केंद्र की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जालान की खंडपीठ के सामने कहा कि इस मांग को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। अगर ये अनुमति दी जाती है, तो ये पहले से जो वैधानिक प्रावधानों हैं, उनके खिलाफ होगा।

सॉलिसिटर जनरल ने कही ये बात तुषार मेहता ने अदालत में कहा कि हमारा कानून, समाज और मूल्य इस तरह के विवाह को मान्यता नहीं देते हैं। जिसमें मर्द की मर्द या औरत की औरत से शादी हो। सॉलिसिटर जनरल मेहता ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ का फैसला समलैंगिकता और एक ही लिंग के लोगों को बीच शादी को सिर्फ अपराध नहीं मानता है, ना इससे कुछ ज्यादा, ना कुछ कम।

क्या मांग करती है याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से हटाए के बावजूद हिन्दू मैरिज एक्ट में समलैंगिकों को शादी की इजाजत नहीं दी गई है। क्योंकि 1956 के हिन्दू मैरिज एक्ट की धारा 5 में समलैंगिक और विषमलैंगिक जोड़ों के बीच अंतर नहीं किया गया है, इसलिए समलैंगिक जोड़ों को विवाह के अधिकार के तहत मान्यता दी जानी चाहिए और इसको लेकर आदेश जारी किया जाना चाहिए। याचिका में कहा गया कि अब तक कानून में एलजीबीटी समुदाय को व्यक्तिगत रूप से मानता है ना कि जोड़े के तौर पर। एलजीबीटी समुदाय को विवाह का विकल्प न देना यह पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और दोयम दर्ज के तौर पर उन्हें मनना है। समलैंगिक जोड़ों को भी वहीं सारे फायदे दिए जाने चाहिए जो एक विवाहित जोड़े को दिया जाते हैं।

अक्टूबर में फिर से सुनवाई सोमवार को कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से उन लोगों की लिस्ट सौंपने के लिए कहा है जिन्होंने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक शादी का रजिस्ट्रेशन करने से मना कर दिया गया था। बता दें कि एलजीबीटी समुदाय के चार सदस्यों ने मिलकर ये जनहित याचिका दायर की है, जिसकी सुनवाई दिल्ली के चीफ जस्टिस एचसी डीएन पटेल और जज प्रतीक जालान की पीठ कर रही है। इस मामले पर अब अक्टूबर में कोर्ट फिर से सुनवाई करेगा।

GCN

फरीदाबाद : बल्लबगढ़ फरीदाबाद की भगतसिंह कालोनी से हमारा अभियान लगातार चलेगा प्रदेश सचिव शिव शंकर राय अखिल भारतीय मानव कल्याण ट्रस्ट के द्वारा चलाई जा रही मुहिम मास्क लगाओ  महाअभियान के अंतर्गत जिला सचिव  वशिष्ठ प्रसाद,  जिला सचिव  राजीव कुमार  के नेतृत्व में जागरूकता का आयोजित किया गया 

 इस महाअभियान के अंतर्गत वैश्विक महामारी कोविड-19 कोरोना की बल्लबगढ़ फरीदाबाद में बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए  लोगों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से जागरूकता अभियान चलाते रहेंगे और 

 इस अवसर पर वशिष्ठ प्रसाद,  जिला सचिव ने कहा लोग समझ नहीं पा रहे हैं अभी बीमारी तेजी से हमारे आसपास तेजी के साथ बढ़ रही है और लोग समझ बैठे हैं कि बीमारी खत्म हो चुकी है इसलिए आज हम लोगों को  जागरूक  कर रहे हैं 

जिन्होंने मास्क नहीं लगा रखा है हम लोग जगह-जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं हम अपनी तरफ से लोगों को निशुल्क मास्क और टोपी भेट कर रहे हैं और भविष्य में लोगों से अनुरोध कर रहे हैं आप जब भी घर से बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें  

इस अवसर पर  प्रदेश सचिव शिव शंकर राय ने बताया कि ट्रस्ट के राष्ट्रीय महामंत्री हृदयेश सिंह के मार्गदर्शन में हम समय समय पर सेवा करते रहेंगे  महामंत्री अभी भी विदेश में रहते हुए भी वीडियो कॉल के माध्यम से हम को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मानव सेवा में ही हमारा कल्याण है इस भाव से निस्वार्थ सेवा में कार्य कर रहे हैं तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार ही हम सभी को नियमित रूप से पालन करना चाहिए जय हिंद जय भारत

विषय :  'समावेशी विकास, आपकी आस ' TNIS

एंकर
-    सभी श्रोताओं को नमस्कार, जय जोहार। 
-    लोकवाणी की दसवीं कड़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी आकाशवाणी के रायपुर स्टूडियो पधार चुके हैं। 
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    सुवागत बर धन्यवाद। 
    जम्मो सुनइया, दाई-दीदी, सियान-जवान अउ लइका मन ला जय जोहार, नमस्कार। 
-    मोला अब्बड़ खुसी लागथे के देखत-देखत लोकवाणी के दसवीं कड़ी आ गे हे। आप मन बड़ जतन ले ये काम करत हव।
-    सुनइया मन के प्यार अउ दुलार के कारन ही हमर ये संवाद हा बने सफल होथे। आप मन सुरता करके सुनथौ, अउ अपन प्रतिक्रिया घलौ भेजथौ। तेकर बर साधुवाद। 
-    प्रश्न पुछइया अउ सुझाव देवइया मन ल घलो साधुवाद। काबर के आप मन के बिना तो ये कार्यक्रम हो ही नहीं सकय।
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, आज का विषय है- ‘समावेशी विकास-आपकी आस’। आपसे निवेदन है कि सबसे पहले समावेशी विकास के बारे में अपनी अवधारणा/अपने विचारों पर प्रकाश डालने की कृपा करें। 
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    समावेश का सरल अर्थ होता है- समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलना, सभी की भागीदारी, सबके विकास की व्यवस्था। 
-    ‘सर्वे भवन्तु सुखिनः’ के वेदवाक्य में भी यही भावना है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है।
-    सवाल उठता है कि प्रचलित व्यवस्था में किसका समावेश नहीं है? कौन छूटा है? तो सीधा जवाब है कि जिसे संसाधनों पर अधिकार नहीं मिला, जिसके पास गरिमापूर्ण आजीविका का साधन नहीं है, विकास के अवसर नहीं हैं या जो गरीब है। वही वर्ग तो छूटा है।
-    हमारी प्रचलित अर्थव्यवस्था में किसान, ग्रामीण, अनुसूचित जाति- अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, महिलाओं की भागीदारी बहुत कम रही है। ऐसा नहीं है कि प्रयास शुरू ही नहीं हुए बल्कि यह कहना उचित होगा कि वह मुहिम कहीं भटक गई, कहीं जाकर ठहर गई।

-    थोड़ा पीछे जाकर देखें तो महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, डॉ. अम्बेडकर, शास्त्री, आजाद, मौलाना जैसे हमारे नेता जिस न्याय की बात करते थे, उसी साझी विरासत से हमें छत्तीसगढ़ी मॉडल मिला है। 
-    नेहरू जी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला शुरू किया था। उसी की बदौलत भारत की बुनियाद हर क्षेत्र में, विशेष तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र में मजबूत हुई थी।
-    इस 11वीं पंचवर्षीय योजना काल (2007 से 2012) में भारत की अर्थव्यवस्था में ‘समावेशी विकास’ की अवधारणा को काफी मजबूती के साथ रखा गया था। याद कीजिए कि उस समय यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे श्री मनमोहन सिंह अर्थात देश की बागडोर कुशल अर्थशास्त्री के हाथों में थी। 
-    लक्ष्य था कि देश की जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 10 प्रतिशत तक लाना है।
-    यह भी तय हुआ था कि विकास दर को लगातार 10 प्रतिशत तक बनाए रखना है ताकि वर्ष 2016-17 तक प्रति व्यक्ति आय को दोगुना किया जा सके।
-    12वीं पंचवर्षीय योजना काल 2012 से 2017 के लिए भी  जीडीपी को 9 से 10 प्रतिशत के बीच टिकाए रखने का लक्ष्य रखा गया था। 
-    आज भारत की विकास दर 3 प्रतिशत के आसपास है। वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश की विकास दर में लगभग 24 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है, जो दुनिया में सर्वाधिक गिरावट है।
-    कोरोना की समस्या तो पूरी दुनिया में है। अमेरिका के सर्वाधिक कोरोना प्रभावित होने के बावजूद वहां की जीडीपी मात्र 10 प्रतिशत गिरी है। जबकि भारत की जीडीपी दुनिया में सर्वाधिक 24 प्रतिशत गिरी है। इस हालात को समझना होगा। 
-    लेकिन मेरा दृढ़ विश्वास है कि देश और प्रदेश की आर्थिक- सामाजिक समस्याओं का समाधान, समावेशी विकास से ही संभव है। हम अपने राज्य में समावेशी विकास की अलख जगा रहे हैं और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे। 
-    मार्च 2020 की स्थिति में केवल एम्स रायपुर में ही कोविड टेस्टिंग की सुविधा थी। जिसे बढ़ाना एक बड़ी चुनौती थी। आज की स्थिति में राज्य के सभी 6 शासकीय मेडिकल कॉलेज, 4 निजी लैब में आरटीपीसीआर टेस्ट,  30 लैब में ट्रू-नाट टेस्ट तथा 28 जिला अस्पतालों सहित सभी सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रैपिड एंटीजन किट से टेस्ट की व्यवस्था कर दी गई है। 
-     मार्च 2020 में प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार की सुविधा केवल एम्स रायपुर में थी, लेकिन राज्य शासन ने सुनियोजित कार्ययोजना से अब तक 29 शासकीय, 29 डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, 186 कोविड केयर संेटर की स्थापना कर दी है। 19 निजी अस्पतालों को भी उपचार हेतु मान्यता दी गई है। 
-     मार्च 2020 की स्थिति में 54 आईसीयू बिस्तर तथा 446 जनरल बेड उपलब्ध थे, जिसमें बढ़ोतरी करते हुये अब 776 आईसीयू बेडस् तथा 28 हजार 335 जनरल बेड उपलब्ध करा दिए गए हैं, जो कि एक बड़ी उपलब्धि है। 
-     राज्य के सरकारी अस्पतालों में आपातकालीन सुविधा हेतु 148 वेन्टिलेटर थे। जो अब बढ़कर 331 हो गए हैं। 
-     भाइयों और बहनों, संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए हम हर संभव उपाय कर रहे हैं। बीमारी के बारे में होने वाली चर्चाओं से  कई बार धीरज छूटता है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत है कि सब लोग मिलकर हिम्मत का परिचय दें। सावधानी और साहस से यह दौर भी निकल जाएगा। 
-    अभी जो नया ट्रंेड है, उसके अनुसार राज्य में ज्यादातर व्यक्ति एसिम्टोमेटिक श्रेणी के आ रहे हैं। इसको लेकर भी भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फेस मास्क और फेस शील्ड के महत्व को समझें। हाथ साफ करने के लिए साबुन-पानी, सेनेटाइजर का उपयोग करें। भीड़ से बचें। 
-    एसिम्टोमेटिक मरीजों के होम आइसोलेशन की सुविधा भी नियमानुसार उपलब्ध है। लगातार समीक्षा और सुधार से स्थितियों को बेहतर किया जा रहा है। 
-    टेलीमेडिसिन परामर्श केन्द्र के माध्यम से पूर्ण जानकारी, उपचार हेतु मार्गदर्शन व दवाईयॉ उपलब्ध कराने की सुविधा भी दी है। 
-    फिर एक बार कहता हूं कि संकट अभी टला नहीं है। सावधानी जरूरी है। 
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी धन्यवाद। आपने समावेशी विकास की अवधारणा को काफी अच्छे ढंग से समझाया है। कृपया यह बताने का कष्ट करें कि समावेशी विकास की अवधारणा को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से लागू किया जा रहा है ?

माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    समाज के जो लोग चाहे वे छोटे किसान हों, गांव में छोटा-मोटा काम-धंधा करने वाले लोग हों, खेतिहर मजदूर हों, वनोपज पर आश्रित रहने वाले वन निवासी तथा परंपरागत निवासी हों, चाहे कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवार की महिलाएं हों, ग्रामीण अंचलों में परंपरागत रूप से काम करने वाले बुनकर हों, शिल्पकार हों, लोहार हों, चर्मकार हों, वनोपज के जानकार हों। मेरा मानना है कि सभी के पास कोई न कोई हुनर है, जो उन्हें परंपरागत रूप से मिलता है। समय की मार ने उनकी चमक, उनकी धार को कमजोर कर दिया है। उनके कौशल को बढ़ाया जाए, उनके उत्पादों को अच्छा दाम मिले, अच्छा बाजार मिले तो वे बड़ा योगदान कर सकते हैं। ऐसे सभी लोगों की आजीविका और बेहतर आमदनी की व्यवस्था करना ही समावेशी विकास का मूलमंत्र है।
-    हमें यह समझना होगा कि हर परिवार के पास आजीविका का साधन हो। मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर तबकों को राज्य के संसाधन और उनकी आय के साधन सौंपकर हम आर्थिक विकास के लाभों के समान वितरण का लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। दिसम्बर 2018 से छत्तीसगढ़ में हमने जिस तरह की नीति-रीति अपनाई है, उसे देखकर समावेशी विकास को समझा जा सकता है।
एंकर
-    हमें यह कहते हुए खुशी और गौरव की अनुभूति होती है कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में समावेशी विकास को जमीनी हकीकत बनाया है और उसका असर दिखने लगा है। आइए सुनते हैं, कुछ श्रोताओं के विचार और लेते हैं कुछ सवाल।
1.    मनीष साहू, कुरुद-
    सर मैं  छत्तीसगढ़ में समावेशी विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने आर्थिक रूप से यहाँ के लोगों की समृद्धि के लिए भी काम किया है। चाहे वह राजीव न्याय योजना किसानों के लिए हो या पशुपालकों के लिए गौधन न्याय योजना और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रहे हैं, उससे निश्चित तौर पर एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है ताकि जो भेदभाव है, अमीर और गरीब लोगों में वह दूर होगा। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाह रहा हूँ कि पूरे जितने भी ब्लॉक हैं, वहाँ पर सरकार की तरफ से सार्वजनिक उपक्रम के उद्योग-धंधे खुलवाएं, मेरा उनसे निवेदन है। ताकि ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोगों को रोजगार मिल सके और हम सभी लोग एक प्रकार से विकास कर सकें। यह मेरा निवेदन है।
2.    लखमूराम भास्कर, ग्राम पंचायत चंदेनार -
    मैं आपको बताना चाहता हूँ सर, हमारे दन्तेवाड़ा में रोजगार केन्द्र ‘आमचो गांव-आमचो रोजगार’ की शुरुआत हुई है। सर, हमें जिला पंचायत की तरफ से एक सहायता मिली है, अलग-अलग रोजगार जैसे किराना, सायकल स्टोर और फोटोकॉपी दुकान, मतलब दुकान खोलने का अवसर मिला है हमें। मैं अपने गांव में किराने की दुकान खोला हूँ। 
3.    सूरज कश्यप, दंतेवाड़ा- 
    मैं 10वीं का छात्र हूं, पिताजी शिक्षक और माताजी स्वसहायता समूह में कार्यरत हैं। कोरोना काल में पढ़ाई जारी रखने के लिए शासन की ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ और जिला प्रशासन द्वारा ‘नयी पहल ‘ज्ञान गंगा’ में ऑफलाइन सर्वर पंचायतों में लगाया गया है। इसमें मोबाइल डेटा के द्वारा अध्ययन सामग्री लोड कर लेता हूं। इसके माध्यम से मेरे पिता को जैविक खेती और माता को स्वसहायता समूह के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके लिए आपको और जिला प्रशासन को बहुत-बहुत धन्यवाद।  माता-पिता पढ़ाई के लिए ही मोबाइल देते हैं कार्टून देखने के लिए नहीं देते। आपसे निवेदन है कि मेरे माता-पिता को कहें कि कार्टून देखने के लिए भी मोबाइल दिया करें। आप कहेंगे तो वे आपकी बात जरूर मानेंगे।

माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    मनीष भाई, किसान को जब हम अर्थव्यवस्था की धुरी मान लेंगे तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास की धुरी तक पहुंच गए हैं।
-    आपने ‘राजीव गांधी किसान न्याय योजना’ के बारे में कहा। निश्चित तौर पर इससे हमारे प्रदेश के 19 लाख किसानों को लाभ मिल रहा है। दो किस्तों में 3 हजार करोड़ का भुगतान हो चुका है। अब जल्दी ही पूरे 5700 करोड़ रू. भुगतान का वादा भी पूरा हो जाएगा। हमने न सिर्फ धान के किसानों को 2500 रूपए प्रति क्विंटल देने का वादा पूरा किया है, बल्कि मक्का, गन्ना के साथ छोटी-छोटी बहुत सी फसलों का भी बेहतर दाम देंगे।
-    हमने कर्ज माफी की, सिंचाई कर माफ किया और अब न्याय योजनाओं का सिलसिला भी शुरू कर दिया है।
-    गोधन न्याय योजना के चालू होते ही गौठान निर्माण में तेजी आई है। हर 15 दिन में हम खरीदे गए गोबर का भुगतान कर रहे हैं। 
-    स्व-सहायता समूह से जुड़कर ग्रामीण महिलाएं गोबर खरीदकर, वर्मी कम्पोस्ट बना रही हैं। इस तरह से ग्रामीण जनता ही नहीं, बल्कि अनेक संस्थाओं को भी अपनी भूमिका निभाने का अवसर मिला। 
-    ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए गांव के सभी वर्गों का एकजुट होना, मेरे ख्याल से सिर्फ आर्थिक ही नहीं, बल्कि सामाजिक क्रांति भी है।
-    जिस तरह से कुछ लोग गाय और शिक्षा प्रणाली को लेकर सिर्फ बातें करते थे, करते कुछ नहीं थे। उन्हें यह देखना चाहिए कि हमारे 40 नए इंग्लिश मीडियम स्कूलों में प्रवेश भी अब सम्मान का विषय बन गया है।  
-    ‘पढ़ाई तुंहर दुआर’ ‘पढ़ाई तुंहर पारा’, जैसे लोक अभियानों से हमने बच्चों को पढ़ाई से जोड़े रखा है।
-    जहां तक ब्लॉक स्तर पर उद्योग-धंधे खोलने का सवाल है तो यह बता दूं कि हमें वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी जी ने ही न्याय योजना शुरू करने, हर ब्लॉक में फूडपार्क खोलने जैसे व्यावहारिक उपाय बताए थे। हमने 200 फूडपार्क खोलने की योजना बना ली है और इनमें से 100 से ज्यादा के लिए जमीन का इंतजाम भी हो गया।
-    हमने औद्योगिक विकास को ब्लॉक स्तर पर पहुंचाने वाली नई औद्योगिक नीति लागू कर दी है।
-    लखमूराम भास्कर जी, यह जानकर खुशी हुई कि आमचो बस्तर, आमचो ग्राम, आमचो रोजगार के माध्यम से जो पहल हमने की है, उसका लाभ मिलना शुरू हो गया है। परदेशी भाई, लक्की भाई और कई साथियों ने इस बारे में बताया है। सबको धन्यवाद।
-    दंतेवाड़ा के छात्र सूरज कश्यप ने बताया कि पंचायत में लगाए सर्वर से उसे ही नहीं बल्कि उसके माता-पिता को भी लाभ मिल रहा है।
-    सूरज बेटा, आप लोगों के साथ मिलकर ही हमें बस्तर को बदलना है।
-    मैं आपके माता-पिता से कह देता हूं कि आपको कभी-कभी कार्टून और अन्य रोचक तथा ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने दिया करें।
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, नरवा, गरवा, घुरवा, बारी को लेकर आज भी ग्रामीण अंचल में बहुत जिज्ञासा है। ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होता, जिसमें इस संबंध में चर्चा न हो। एक सवाल लेते हैं।
1.    मानवेन्द्र साहू, गर्रापार, राजनांदगांव- 
    नरवा-गरवा -घुरवा- बारी आपकी बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके माध्यम से हम समावेशी विकास कैसे प्राप्त कर सकते हैं या इसके माध्यम से रोजगार की प्राप्ति कैसे होगी, खासतौर पर बेरोजगारी के उद्देश्य में ?
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    मानवेन्द्र भाई, हमारी सुराजी गांव योजना को आप लोगों ने जिस तरह से हाथों-हाथ लिया है, उससे मैं बहुत उत्साहित हूं।
-    यह योजना वास्तव में ग्रामवासियों को ही चलानी है।
-    नरवा का पानी सिंचाई के लिए भी जरूरी है और अन्य कार्यों के लिए भी।  गरवा, गौठान, गोधन न्याय योजना सब एक दूसरे से जुड़ गए हैं। जैविक खाद भी बन रही है और मूर्तियां भी। हर गौठान में समिति भी हैं और इनके साथ महिला स्व-सहायता समूह भी बन रहे हैं। सब मिलकर अपने गांव की जमीन को उपजाऊ भी बना रहे हैं और रोजगार का नया-नया साधन भी अपना रहे हैं। गौठान, गोधन, बाड़ी, जैविक खाद निर्माण विपणन आदि के माध्यम से लाखों लोगों के लिए रोजगार के रास्ते बन रहे हैं। 
-    मुझे लगता है कि गांव के संसाधन को जब गांव के लोग अपना समझकर उसे आर्थिक उन्नति के लिए उपयोग में लाते हैं, तो यह समावेशी विकास का सबसे अच्छा उदाहरण बन जाता है।
-    मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग मिलकर गांवों को सचमुच में चमन बना देंगे और यही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी ताकत होगी।
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरबा की अनिमा सहाय आपसे सीधे रू-ब-रू हैं। उनकी पूरी बात सुनकर जवाब देने की कृपा कीजिए।
1.    अनिमा सहाय, कोरबा- 
    सीएम साहब को प्रणाम, मैं टीवी में संस्कृति संबंधी एड देखती हूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी तक किसी भी मुख्यमंत्री ने टीवी में हमारी छत्तीसगढ़ी लोक संस्कृति का कोई भी एड नहीं किया है। हम लोग बाहर जाते हैं तो वहां के लोग हमें सम्मान की दृष्टि से देखते हैं कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति का इस तरह विस्तार और पहचान देखकर हमें बहुत अच्छा लगता है। यह भी कहना चाह रही हूं कि शिक्षण पद्धति का विस्तार कुछ इस तरह हो कि बाहर के लोग हमारे यहां पढ़ने आएं, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगता।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    अनिमा बहन, समावेशी विकास के हमारे मॉडल में छत्तीसगढ़ की अस्मिता और छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है।
-    मेरा मानना है कि जब हम अपनी संस्कृति से जुड़े रहते हैं तब हम न सिर्फ अपने मन में शांति और खुशी का अनुभव करते हैं, बल्कि हमारे मन में उत्साह और उमंग भी पैदा होती है। यह ऊर्जा हमें न सिर्फ अपने परिवार के प्रति जिम्मेदार बनाती है, बल्कि समाज और प्रदेश की प्रगति में भी सहायता करती है।
-    हरेली, तीजा-पोरा, भक्तमाता कर्मा जयंती, विश्व आदिवासी दिवस, छठ पूजा के अवसर पर अवकाश देकर हमने यह महसूस किया है कि ऐसे अवसरों पर लोग न सिर्फ खुशी मनाते हैं, बल्कि अपने मूल्यों, आदर्शाें और जड़ों से भी जुड़ते हैं। गरिमा और अस्मिता का यह जुड़ाव भी समावेशी विकास के लिए जरूरी है।
1.    कमलकान्त गुप्ता, कबीरधाम- 
    माननीय मुख्यमंत्री जी आपको सादर अभिवादन। आपने ग्रामीण परिवेश में जो ग्रामीण ‘समावेशी विकास, आपकी आस’ इस बार का विषय चुना है आपने लोकवाणी में हम ग्रामीण भाइयों के लिए एक उत्साहवर्धक योजनाएं और किसानों के हित में जितनी भी योजनाएं चला रहे हैं ग्रामीण परिवेश को लेकर है, आपको हमारा बहुत-बहुत साधुवाद।
2.    अखिलेश नामदेव, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही- 
    गौरेला-पेंड्रा-मरवाही-जिला बनाने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नवगठित आदिवासी बहुल जिले में हम सबकी आस है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में समग्र तथा समावेशी विकास हो सके। छत्तीसगढ़ सरकार इस दिशा में क्या कदम उठाने जा रही है, इस संबंध में हम सब जानने के इच्छुक हैं। यह क्षेत्र पर्यटन से समृद्ध है। पर्यटन के संदर्भ में यहां कार्य किया जाए तो पर्यटन यहां बड़ा उद्योग का रूप लेगा। आपसे अनुरोध है कि यहां पर्यटन विकास से संबंधित कार्य किए जाएं।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    कमलकांत गुप्ता जी, सहित सभी भाइयों को धन्यवाद। जिन्होंने समावेशी विकास के हमारे प्रयास को समझा है।
-    अखिलेश नामदेव जी को साधुवाद कि आपने गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिला गठन का स्वागत किया।
-    नया जिला बनने के 6 माह के अंदर, वहां करीब 100 करोड़ रू. के विकास कार्यों की स्वीकृति मिल चुकी है। कई कार्य प्रगति पर हैं। मरवाही अनुभाग, मरवाही नगर पंचायत, सरकारी अंग्रेजी माध्यम शाला तथा महंत बिसाहूदास उद्यानिकी महाविद्यालय, एक के बाद एक नई-नई उपलब्धियां नए जिले के खाते में जुड़ती जा रही हैं। 
-    मैं वादा करता हूं कि नए जिले में पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार किया जाएगा। साथ ही इसे ग्रामीण विकास के रोल मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। 
-    राजमेरगढ़ और कबीर चबूतरा की प्राकृतिक छटा और ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करते हुए आज मैं यह घोषणा करता हूं कि यहां ईको रिजॉर्ट, कैफेटेरिया तथा अन्य पर्यटन अधोसंरचनाओं का विकास तेजी से किया जाएगा। फिलहाल इसके लिए 7 करोड़ रू. की लागत से विकास कार्य शीघ्र शुरू होंगे।
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने बस्तर में कॉफी, काजू, हल्दी, मक्का, इमली की ब्रांडिंग के बारे में पहले भी बताया है, जिससे जुड़कर आदिवासी परिवारों को नई राह मिली है। ऐसी ही एक खुश-खबरी जशपुर की एक श्रोता दे रही हैं। सुनते हैं उनकी बात।
1.    मधु तिर्की, जशपुर- 
    हमारे ग्राम में 20 एकड़ जमीन में जिला प्रशासन की मदद से जैव उद्यानिकी का कार्य किया गया है। इसके लिए शासन को धन्यवाद देते हैं। हमारे यहां 18 किसानों और वन विभाग द्वारा चाय बगान का विकास किया गया है। हितग्राही परिवार के समूह के द्वारा इस कार्य में काफी सहयोग रहा है। चायपत्ती बेचकर हम लाभ उठा रहे हैं। जशपुर जिले में चाय बगान के विकास के लिए भविष्यगामी योजनाएं शासन की आगे क्या हैं बताने का कष्ट करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को विकास तथा लाभ प्राप्त हो सके।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    सही कहा मधु जी ने। हमारे छत्तीसगढ़ में अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग तरह की उपज होती है और यदि उन पर ध्यान दिया जाए तो उनसे स्थानीय लोगों की जिन्दगी बदल सकती है।
-    हमने इसी दिशा में प्रयास शुरू किया है। अनाज के साथ फल, सब्जी, कॉफी, चाय आदि सब चीजों के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा प्रयास है कि विपणन की अच्छी व्यवस्था हो ताकि अधिक उत्पादन का लाभ मिले।
-    पूर्व में निरस्त किए गए वन अधिकार पट्टों की समीक्षा करते हुए व्यक्तिगत पट्टे देने में तेजी लाए हैं। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक पट्टे में भी बहुत बड़े पैमाने पर जमीन आवंटित की जा रही है।
-    साढे़ चार लाख से ज्यादा वन अधिकार पट्टे और लगभग 40 लाख एकड़ भूमि आवंटित करते हुए हम देश में प्रथम राज्य बन गए हैं। हमारा प्रयास है कि इस पहल का लाभ भी आदिवासी और परंपरागत वन निवासियों को नई तरह की लाभदायक खेती के रूप में मिले। अर्थात् जो तबका खेती से दूर था, उसका समावेश भी किया जा रहा है।
-    पहले भी हमारी कर्ज माफी और अच्छे दाम दिलाने की पहल से लाखों किसान फिर से अपने गांवों और खेतों की ओर लौटे हैं। ये हमारे समावेशी विकास के प्रयासों की बड़ी सफलता है।
-    कोरोना संकट काल में हमारे 7 लाख से अधिक मजदूर वापस लौटे हैं। उनमें से ज्यादातर को मनरेगा में काम मिला है। स्थानीय उद्योग-धंधों में रोजगार मिला है। हमारी कोशिश है कि उनकी स्किल मैपिंग व कौशल उन्नयन से राज्य में ही उनके लिए बेहतर काम जुटाए जाएं। 

एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे कुछ श्रोताओं ने पर्यटन के विकास को लेकर किए जा रहे प्रयासों की तारीफ की है। देवगुड़ी से लेकर राम वन गमन मार्ग तक को लेकर बहुत से विचार आए हैं। आइए सुनते हैं एक विचार।
1.    सुरेश कर्मा, दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा -
    आदिवासी समाज का अध्यक्ष हूँ। आपके एवं जिला प्रशासन के प्रयासों से समस्त गांवों के देवगुड़ी सुधार का कार्य किया जा रहा है। शेड बनाए जा रहे हैं, तार-बाड़ी लगाकर पेड़-पौधे लगाए जा रहे हैं। पानी की व्यवस्था हो रही है। पाथ-वे एवं शौचालय बनाए जा रहे हैं। इसके लिए आपका एवं जिला प्रशासन का बहुत-बहुत धन्यवाद। आपकी मदद से हमारी सांस्कृतिक धरोहर को हमारे मूलवासियों की परम्पराओं को जीवित रखने का जो प्रयास किया जा रहा है। इससे सभी ग्रामवासियों ने खुश होकर किरया खाया है कि हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, गांव के सभी बच्चों को शाला भेजेंगे, शौचालय का उपयोग करेंगे एवं बैगा, गुनिया के पास न जाकर अस्पताल में इलाज कराएंगे। क्षेत्र को कुपोषण मुक्त और एनीमिया मुक्त कराएंगे। गढ़बो नवा  छत्तीसगढ़ के संकल्प को हम आपके सहयोग से जरूर हासिल करेंगे। मैं आपको अपने क्षेत्र की देवगुड़ी के एप्पल भेजूंगा। आग्रह है आप अवश्य ग्रहण करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय  छत्तीसगढ़, जय आदिवासी समाज।
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    सुरेश कर्मा जी, आपको बहुत धन्यवाद। अपनी देवगुड़ी का एप्पल जरूर भेजिएगा। उसकी मिठास में बस्तर की माटी की महक, संस्कृति की चमक और आस्था की गमक होगी।
-    मेरा मानना है कि देवगुड़ी का विकास हो, राम वन गमन पथ का विकास हो, माता कौशल्या के मंदिर परिसर का विकास हो। यह सब कुछ हमारी संस्कृति से ही नहीं, बल्कि स्थानीय और क्षेत्रीय विकास से भी जुड़े हुए विषय हैं।
-    इसीलिए हमने चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर परिसर व राम वन गमन पथ के विकास का बीड़ा भी उठाया है। भगवान राम हमारी लोक आस्था के केन्द्र में है, इसलिए लोक आस्था में कोरिया जिले से सुकमा जिले तक जो 2,260 किलोमीटर का परिपथ है, वहां के 16 जिलों में 43 स्थानों का विकास किया जाएगा। इससे क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा और आजीविका के नए साधन विकसित होंगे।
एंकर
-    माननीय मुख्यमंत्री जी, कोरोना की वैश्विक महामारी के चलते पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था की हालत खराब है। लेकिन आपने हर मापदण्ड में छत्तीसगढ़ को संभालकर रखा है। किसानों की समृद्धि, बेरोजगारी की दर हो या उद्योगों की रफ्तार, आखिर आपने कौन-सा जादू कर दिया है? 
माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब
-    देखिए, मैंने कोई जादू नहीं किया। 
-    बस यह देखा कि किसी भी तरह किसानों, ग्रामीणों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं की जेब में नगद राशि डाली जाए। जो डेढ़ साल में 70 हजार करोड़ रू. तक पहुंच गई। इस तरह प्रदेशवासियों को मान-सम्मान के साथ उनके स्वावलंबन का रास्ता बनाया है। हमारी योजनाओं से हर तबके को लाभ मिला। 
-    बिजली बिल हाफ, छोटे भू-खंडों की खरीदी-बिक्री, गाइड लाइन दरों में 30 प्रतिशत कमी, पंजीयन शुल्क में कमी, राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा, भूमिहीनों को भूमि प्रदाय और ऐसे  अनेक सुधार किए जिसके कारण आम आदमी का जीवन आसान हुआ। इस तरह लाखों लोगों के हाथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभालने में मददगार बने। 
-    हमने कोरोना संकट के बीच, एक ओर जहां सरकारी कर्मचारियों का वेतन यथावत् रखा, कोई कटौती नहीं की, वहीं प्रवासी मजदूरों सहित उद्योग, व्यापार और कारोबार जगत पर विश्वास किया।
-    किसानों से लेकर व्यापारियों तक, सबके बीच हमारा विश्वास का रिश्ता बना है, उसी के कारण खेती भी चली और उद्योगों के पहिये भी चले।
-    हमारी नीतियों से गांवों से लेकर शहरों तक वित्तीय तरलता बनी रही जिससे लोगों को रोजगार मिला और बेरोजगारी की दर घटी।
-    हमने यूपीए सरकार की महात्मा गांधी नरेगा योजना की विरासत को संजोया और उसमें प्राण फूंके, जिससे देश में मनरेगा के तहत काम और मजदूरी देने वाले अग्रणी राज्य बने।
-    तेंदूपत्ता की संग्रहण मजदूरी 4 हजार रू. करके ही चुप नहीं बैठे, बल्कि लघु वनोपजों की खरीदी 7 से बढ़ाकर 31 वस्तुओं तक पहुंचा दी।
-    जो महुआ 17 रू. में बिकता था उसे 30 रू. किलो में खरीदा। ऐसे तमाम काम जनता की जरूरतें और दुख-दर्द को समझने वाली सरकार ही कर सकती है।
-    अपनी संस्कृति से लेकर जनता की आर्थिक स्थिति तक से सीधा जुड़ाव, उनकी स्वास्थ्य सेवाओं से लेकर, हर परिस्थिति में शिक्षा-दीक्षा के इंतजाम, पोषण और प्रगति के इंतजाम करना ही हमारा मुख्य उद्देश्य रहा है। लॉकडाउन के बीच भी पीडीएस, आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन योजना, कुपोषण मुक्ति अभियान पूरी गति से चलता रहा, जिसके कारण कुपोषण की दर में भी कमी आई। ऐसे सभी प्रयास जो आम जनता या कमजोर तबकों को सीधे मदद करते हैं, ये सब समावेशी विकास के प्रयास ही हैं। जिसका नतीजा राज्य के सर्वांगीण विकास के रूप में मिल रहा है।
-    मुझे यह कहते हुए खुशी है कि छत्तीसगढ़ ने यह साबित किया है कि समावेशी विकास ही सर्वांगीण विकास का रास्ता है।
-    जय-हिन्द-जय छत्तीसगढ़ 
एंकर
-    अब लोकवाणी का आगामी प्रसारण 11 अक्टूबर, 2020 को होगा। विषय होगा ‘‘नवा छत्तीसगढ़, हमर विकास, मोर कहानी’’ इस विषय पर हमारे श्रोता अपने विचार 23, 24 एवं 25 सितम्बर 2020 के बीच रख सकेंगे। पहले की तरह ही आप दिन में 3 से 4 बजे के बीच फोन करके अपने सवाल रिकार्ड करा सकते हैं। 
-    फोन नम्बर हैं- 0771-2430501, 2430502, 2430503 
-    और इसी के साथ यह कार्यक्रम अब सम्पन्न होता है।

एजेंसी 

उत्तर प्रदेश: उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक कमरे में आग लगने से तीन की मौत हो गई। इसमें एक महिला और उसके तीन साल व नौ माह के बेटे शामिल हैं।

जौनपुर जिले के मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के सोईथा गांव में शनिवार की दोपहर शॉर्ट-सर्किट से कमरे में आग लग गई। अंदर सो रही मां सविता देवी(30), पुत्र दिव्यांश(3) और दिग्विजय (नौ माह) जिंदा जल गए। घटना दोपहर करीब 12 बजे हुई।

जिले के मड़ियाहूं कोतवाली क्षेत्र के सोईथा गांव निवासी मनोज कुमार गांव के कोटेदार हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद पत्नी सविता देवी(30) दो बेटों दिव्यांश(3) और दिग्विजय(9 माह) के साथ कमरे में सोने चली गई। मनोज गांव के पोखरे पर चले गए, जबकि परिवार के अन्य सदस्य भी अपने कामों में लग गए थे।

दोपहर करीब साढ़े 12 बजे अचानक कमरे से तेज धुआं निकलने पर परिवार के लोगों की नजर पड़ी तो वह दरवाजा पीटकर अंदर सो रही सविता व बच्चों को जगाने लगे। काफी कोशिशों के बाद भी दरवाजा नहीं खुला तो कुंडी तोड़कर लोग अंदर पहुंचे। वहां भीषण आग लगी हुई थी।

बिजली के उपकरण व तार जल रहे थे। लकड़ी का बेड, गद्दा, फर्नीचर सहित सब आग में जल गए थे। सविता और दिव्यांश की मौत हो चुकी थी। दिग्विजय की सांस चल रही थी। आनन-फानन में उसे मड़ियाहूं सीएचसी ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

घटना की खबर पाकर लोगों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने मौके पर छानबीन की। आग लगने का कारण शार्ट-सर्किट को ही माना जा रहा है। कोतवाल पवन उपाध्याय ने बताया कि शव को कब्जे में लिया गया है। छानबीन की जा रही है।

एजेंसी 

अरुणाचल प्रदेश: सीमा पर जारी तनाव के बीच अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए पांचों भारतीय युवक अब अपनी सरजमीं पर लौट आए हैं। आज दोपहर में अरुणाचल प्रदेश से भटकर चीन की सीमा में लापता हुए पांचों भारतीय युवकों को चीनी सेना ने भारत को सौंप दिया। दरअसल, चीनी सेना पीएलए ने बीते दिनों कहा था कि चार सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत-चीन सीमा से लापता हुए पांच युवक उन्हें सीमापार मिले थे। हालांकि, भारतीय पक्ष में इसकी सूचना सबसे पहले कांग्रेस विधायक निनॉन्ग इरिंग ने दी थी और उन्होंने कथित तौर पर चीन द्वारा आगवा किए जाने की बात कही थी।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, तेजपुर में रक्षा के जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि भारतीय सेना ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद आज किबिट्टू में पांचों भारतीय युवकों (अरुणाचल प्रदेश से लापता) को रिसीव किया। अब कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार, उन पांचों भारतीय नागरिकों को 14 दिनों के क्वारंटाइन किया जाएगा और उसके बाद उनके परिवार के सदस्यों को सौंप दिया जाएगा।

यह घटना तब सामने आई थी जब एक समूह के दो सदस्य जंगल में शिकार के लिए गए थे और लौटने पर उन्होंने उक्त पांच युवकों के परिवार वालों को जानकारी दी थी कि युवकों को सेना के गश्ती क्षेत्र सेरा-7 से चीनी सैनिक ले गए हैं। यह स्थान नाचो से 12 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। 

मैकमोहन रेखा पर स्थित नाचो अंतिम प्रशासनिक क्षेत्र है और यह दापोरीजो जिला मुख्यालय से 120 किलोमीटर दूर है। चीनी सेना द्वारा कथित तौर पर अगवा किए गए युवकों की पहचान तोच सिंगकम, प्रसात रिंगलिंग, डोंगतु एबिया, तनु बाकर और नगरु दिरी के रूप में की गई।

इस घटना के बाद मंत्री रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट कर बताया था कि चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है कि वह अरुणाचल प्रदेश के युवकों को हमें सौंप देंगे। चीनी सेना ने बताया था कि आज 12 सितंबर को किसी भी समय एक निर्दिष्ट स्थान पर सौंपा जा सकता है। इसके अलावा, रिजिजू ने ही पहली बार इसकी सूचना दी थी कि पीएलए ने इस बात की पुष्टि की है कि युवक सीमा पार चीन में पाए गए हैं। 

कैसे मामला सामने आया
सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश से कांग्रेस विधायक निनॉन्ग इरिंग ने दावा किया था कि चीन की पीपुल्स रिपब्लिक आर्मी ने भारत के पांच युवकों को कथित तौर पर अगवा कर लिया है। विधायक इरिंग ने पीएमओ को टैग कर मामला संज्ञान में लाया था। विधायक ने दावा किया था कि अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी जिले के पांच लोगों को अगवा किया गया है। उन्होंने भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग की थी।

इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी अरुणाचल प्रदेश के 5 निवासियों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि भारतीय सेना ने रविवार को अपने चीनी समकक्ष को हॉटलाइन संदेश भेजा था। हालांकि, एक दिन पहले ही चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब यह सवाल किया गया तो उन्होंने कहा था कि इस संबंध में उनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है।

एजेंसी 

लखनऊ :  पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को शुक्रवार देर रात पुलिस ने केजीएमयू गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी धोखाधड़ी व धमकी देने के आरोप में लखनऊ पुलिस ने की है। उन्हें अभिरक्षा में लेने के बाद केजीएमयू से ही वीडियो कांफ्रेसिंग कर अदालत में पेश किया गया। जहां एसीजेएम श्रद्धा भारती ने गायत्री को 25 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। बता दें कि, 4 सितंबर को हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामले में उन्हें तीन महीने की अंतरिम जमानत दी थी।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ रेप पीड़िता के पूर्व वकील दिनेश चन्द्र त्रिपाठी ने गाजीपुर थाने में 10 सितम्बर को धमकी और धोखाधडी का मुकदमा दर्ज कराया था। वकील दिनेश ने रेप पीड़िता को भी इसमें आरोपी बनाया है। वकील ने जो भी आरोप गायत्री व पीड़िता पर लगाये थे, पुलिस जांच में वे सही पाये गए। वकील के आरोप थे कि रेप के मुकदमे को खत्म करने के लिए पीड़िता ने दो मकान व प्लॉट लिए थे। जांच में आया कि ये मकान गायत्री के ड्राइवर की ओर से पीड़िता को दिए गए थे।

ड्राइवर के पास इतनी सम्पत्ति हो नहीं सकती। इसी आधार पर ये आरोप सच पाया गया। पीड़िता ने इन दो मकानों को खरीदने के लिए दस्तावेजों में जिन चेक से भुगतान करने की बात कही गई थी, जांच में ये भुगतान भी फर्जी पाए गए। इसी तरह से अन्य आरोप भी सही मिले हैं। पुलिस कमिश्नर सुजीत पाण्डेय ने बताया कि वकील के आरोप प्रथम दृष्टया सही पाए गए हैं। इसी आधार पर ही ये गिरफ्तारी हुई है।

नहीं हो सकी थी अभी रिहाई

रेप मामले में गायत्री को हाईकोर्ट ने कुछ दिन पहले जमानत दे दी थी। पर, इस मामले में अभी उनकी रिहाई नहीं हुई थी। वह जमानत मिलने से पहले से ही केजीएमयू में भर्ती था। यहां उनका इलाज चल रहा है। रिहाई न होने की वजह से वह अभी न्यायिक हिरासत में ही थे।

एजेंसी 

नई दिल्ली : कांग्रेस पार्टी में शुक्रवार को बड़ा फेरबदल किया गया है. 23 नेताओं की चिठ्ठी के बाद कांग्रेस के भीतर जिस बदलाव की आहट लगातार महसूस की जा रही थी, शुक्रवार की देर शाम उसपर फैसला ले लिया गया. कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बड़े पैमाने पर संगठन के भीतर बदलाव किए. गुलाम नबी आजाद से महासचिव का पद छीन लिया गया है. इसके साथ ही सुरजेवाला को कांग्रेस का महासचिव भी बनाया गया है. उन्हें कर्नाटक का प्रभारी बनाया गया है. सुरजेवाला अब कांग्रेस अध्यक्ष को सलाह देने वाली उच्च स्तरीय छह सदस्यीय विशेष समिति का हिस्सा हैं.

GCN- आशीष मालवीय 

मध्यप्रदेश: कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन की अध्यक्षता में आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री गजेंद्र सिंग नागेश, मनरेगा और अन्य योजनाओं के परियोजना अधिकारी, श्रम पदाधिकारी श्री संदीप मिश्रा और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। कलेक्टर श्री सुमन ने वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और जनपद पंचायतों में कार्यरत ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें विभाग के सहायक व उप यंत्रियों से भी चर्चा कर उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिये।.

      बैठक में कलेक्टर श्री सुमन ने निर्देश दिये कि मनरेगा योजना में अधिक से अधिक मजदूरों को कार्यो में नियोजित करें और निर्माणाधीन सभी कार्यो को पूर्ण करें। उन्होंने निर्देश दिये कि गरीब कल्याण योजना, उद्यानिकी, नंदन फलोद्यान, नैनो आर्चर्ड आदि के पौधारोपण कार्यो को शीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तथा 5 दिनों के भीतर पौधारोपण के सभी कार्यो का भौतिक सत्यापन कर जो कार्य पूर्ण नहीं हुये है उन्हें तत्काल बंद कर इन कार्यो पर व्यय हुई राशि की संबंधित अधिकारी से वसूली करें। उन्होंने निर्देश दिये कि मनरेगा के विभिन्न निर्माण कार्यों, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के आवास भवन, महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनवाड़ी व अन्य भवन निर्माण, खेत तालाब, मेढ़ बंधान, तालाब निर्माण, कपिलधारा कूप, सीसी रोड, आदि सभी अपूर्ण कार्यो को एक माह के भीतर पूर्ण करें, अन्यथा संबंधित संविदा उप यंत्रियों और संविदा पर नियुक्त अन्य संबंधित अधिकारियों की सेवायें समाप्त करने तथा अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित करने की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि अभी तक जो कार्य प्रारंभ नहीं हुये है उन्हें निरस्त करें और स्वीकृत राशि वापस करें।

      कलेक्टर श्री सुमन ने बैठक में निर्देश दिये कि बाढ़ से प्रभावित हितग्राहियों के स्वीकृत आवासों का निर्माण कार्य 10 दिनों के भीतर प्रारंभ करें। यदि कहीं भूमि की समस्या हो तो संबंधित तहसीलदार से संपर्क कर भूमि चिन्हांकित करायें और निर्माण कार्य प्रारंभ करें। इन कार्यों में मजदूरों के नियोजन के लिये मस्टर रोल जारी करें। बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत भी पात्रता के अनुसार आवास स्वीकृत करें और राशि स्वीकृत कर आवास निर्माण कार्य प्रारंभ करें। उन्होंने निर्देश दिये कि रोजगार सेतु पोर्टल पर सभी प्रवासी श्रमिकों का पंजीयन करायें और ऐसे सभी जॉब कार्डधारी प्रवासी श्रमिकों को मनरेगा के कार्यों में नियोजित करें। संबल योजना के अंतर्गत जो श्रमिक भौतिक सत्यापन के लिये शेष रह गये हैं, उनका भौतिक सत्यापन पूर्ण करें। आगामी 3 माह के लिये खुले भवन संनिर्माण कर्मकार मंडल के पोर्टल पर सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत करायें और उन्हें कार्यों में नियोजित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 12 सितंबर के आयोजित गृह प्रवेश कार्यक्रम में पंजीयन बढ़ाकर अधिक से अधिक व्यक्तियों को इस कार्यक्रम को देखने के लिये प्रेरित करें।

एजेंसी 

मुंबई: मुंबई में नौसेना के पूर्व अधिकारी की पिटाई का मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है. घटना का वीडियो वाय़रल होने के बाद शिवसेना के कार्यकर्ताओं (Shiv Sena Worker) की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं. इस मामले में समता नगर पुलिस अब तक 6 शिवसैनिकों को गिरफ्तार कर चुकी है. जिनमें शिवसेना शाखा प्रमुख कमलेश कदम भी है. बता दें कि शुक्रवार को बीजेपी विधायक अतुल भातखलकर ने आरोप लगाया है कि एक रियाटर्ड नेवी ऑफिसर पर शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने इसलिए धावा बोल दिया क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के एक कार्टून को फॉरवर्ड किया था. 

गिरफ्तार शिवसैनिकों में कमलेश कदम के अलावा संजय शांताराम, राकेश राजाराम, प्रताप मोतीरामजी, सुनिल विष्णु देसाई और राकेश कृष्णा शामिल हैं. पीड़ित द्वारा दर्ज बयान के अनुसार कमलेश कदम नाम के एक व्यक्ति ने फोन कर पहले उनका नाम और पता पूछा फिर दोपहर में बिल्डिंग के नीचे बुलाकर मारपीट की. मारपीट की यह घटना सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी और फुटेज सोशल मीडिया पर भी जमकर शेयर की जा रही है. 

महाराष्‍ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी इस घटना को लेकर ट्वीट किया है. उन्‍होंने ट्वीट में लिखा, 'बेहद दुखद और चौकाने वाली घटना..रिटायर नेवी ऑफिसर को गुंडों ने इसलिए मारा कि उन्‍होंने केवल एक व्हाट्सएप फारवर्ड किया था. इसे रोकिए आदरणीय उद्धव ठाकरे जी. हम इन गुंडों पर कठोर कार्रवाई और सजा की मांग करते हैं.