एजेंसी 

पंजाब : संगरूर यहां शनिवार दोपहर एक स्कूल वैन में आग गई। हादसे में 4 बच्चों की जलकर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वैन में 12 बच्चे सवार थे, जिसमें से 8 बच्चों को बाहर निकाल लिया गया। इस बीच 4- 6 साल के चार बच्चे वैन में फंस गए। उनकी जलकर मौत हो गई। हादसा लौंगोवाल इलाके में हुआ।

पुलिस ने बताया कि सिमरन पब्लिक स्कूल की मारुति वैन बच्चों को घर छोड़ने लौंगोवाल की तरफ जा रही थी। रास्ते में गांव केहर सिंह वाली के पास वैन में अचानक आग लग गई। वैन में तैनात स्‍टाफ ने बच्‍चों को निकालना शुरू किया, लेकिन देखते-देखते तेजी से फैली आग ने पूरी वैन को चपेट में ले लिया। इसमें फंसे 4 बच्चों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। हादसे में जख्मी बच्चों और ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से चर्चा में रहने वाले भाजपा सांसद गिरिराज सिंह ने हाल ही में देवबंद को आतंकवाद की गंगोत्री कहा। उनके इस बयान को लेकर पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा उनसे नाराज हैं और उन्हें पार्टी दफ्तर तलब किया है। माना जा रहा है कि पार्टी ने उन्हें चेतावनी दी है। नड्डा से मुलाकात करने के बाद पार्टी कार्यालय से निकले भाजपा सांसद ने किसी से भी बात नहीं की।

क्या है मामला
उत्तर प्रदेश के एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 12 फरवरी को कहा था कि देवबंद आतंकवाद की गंगोत्री है। दुनिया में जितने भी आतंकी हुए हैं या आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनके तार कहीं न कहीं देवबंद से ही जुड़े हैं। देवबंद से आतंकवाद को हमेशा समर्थन मिला है। आतंकवादी भी यहां आकर रुके हैं, चाहे हाफिज सईद का मामला हो या अन्य घटनाएं।

सहारनपुर के सांसद ने बयान को बताया था शर्मनाक
सहारनपुर से लोकसभा सांसद हाजी फजलुर्रहमान ने गिरिराज सिंह के बयान शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि इस बयान की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। देवबंद वह स्थान है जिसने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। यहां के उलमा कराम ने लाठियां खाईं। फांसी के फंदों को चूमा, जेल गए और शहीद हुए। 

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मेरठः उत्‍तर प्रदेश में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से MBA की छात्रा के अपहरण व गैंगरेप मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। IG मेरठ प्रवीण कुमार ने बताया कि अभी तक जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उनके मुताबिक़ गैंगरेप/रेप व अपहरण की घटना नहीं पाई गई है।

लड़की अपनी मर्जी से दोस्त संग गई थी घूमने
IG ने बताया कि जांच के बाद यह स्पष्ट हो गया  है कि लड़की अपनी मर्जी से अपने बचपन के दोस्त के साथ मोटरसाइकिल से  घूमने गई थी। घूमने के दौरान वह  बाइक से गिर  गई और घायल हो गई।

मेडिकल चेकअप में रेप की पुष्टि नहीं
बता दें कि लड़की का मेडिकल भी कराया गया, जिसमें रेप की या गैंगरेप की पुष्टि नहीं हुई है। वहीं जिस घर से लड़की को बरामद किया गया है, वहां महिलाएं भी मौजूद थीं, जो घायल लड़की का उपचार कर रही थीं।

परिजनों को पता था कि कहां है लड़की
दरअसल जब लड़की के परिजन पुलिस के पास पहुंचे तो उन्होंने जानकारी दी कि उन्हें पता है कि लड़की कहां पर होगी। पुलिस को अपने साथ लेकर सीधे स्याना थाना क्षेत्र में लड़के के आवास पर पहुंचे, यहां से लड़की को बरामद किया गया। वह घायल अवस्था में थी और लड़का वहां से ग़ायब था। लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वह अब ठीक है। आगे की जांच के लिए लड़के की तलाश की जा रही है।

4 लोगों पर दर्ज करवाया था अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा
बता दें कि इस मामले को लेकर 4 लोगों पर अपहरण और गैंगरेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोप यह था कि मेरठ से गढ़ मुक्तेश्वर जाते समय छात्रा का लिफ्ट देने के नाम पर अपहरण कर लिया गया था। इसके बाद उसके साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित छात्रा को गंभीर हालत में मेरठ के मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार छात्रा गढ़ मुक्तेश्वर की रहने वाली है। 13 फरवरी को वो मेरठ से अपने घर लौट रही थी। इसी दौरान बस खराब हो गई, जिसके बाद लिफ्ट देने के बहाने कुछ छात्रों ने उसे अगवा कर लिया और स्याना क्षेत्र ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। इस दौरान आरोपियों द्वारा छात्रा की जमकर पिटाई भी की गई।

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नई दिल्ली: भारत ने कश्मीर पर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की टिप्पणियों की शनिवार को आलोचना करते हुए उनसे कहा कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करें। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को लेकर तुर्की के राष्ट्रपति द्वारा दिए गए सभी संदर्भों को भारत खारिज करता है। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। 

 जम्मू-कश्मीर पर एर्दोआन की टिप्पणी के संदर्भ में कुमार ने कहा, च्च्भारत जम्मू-कश्मीर के संबंध में दिए गए सभी संदर्भों को खारिज करता है। वह भारत का अभिन्न अंग है जो उससे कभी अलग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा, हम तुर्क नेतृत्व से अनुरोध करते हैं कि वह भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करे और भारत तथा क्षेत्र के लिए पाकिस्तान से उत्पन्न आतंकवाद के गंभीर खतरे सहित अन्य तथ्यों की उचित समझ विकसित करे।

क्या था बयान
तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तईप एर्दोगान ने शुक्रवार को पाकिस्तानी संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित किया था। इस दौरान एर्दोगान ने कश्मीर पर पाकिस्तान के रुख का समर्थन किया था. उन्होंने कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उनके देश के लिए भी उतना ही अहम है।

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मुंबई : बंबई हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से किसी कानून का विरोध कर रहे हैं, उन्हें राष्ट्र विरोधी और देशद्रोही नहीं कहा जा सकता. बंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ आंदोलन के लिए पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, बेंच ने आदेश में कहा, 'ऐसे विरोध-प्रदर्शनों से सीएए के प्रावधानों के उल्लंघन का सवाल ही पैदा नहीं होता. इस कोर्ट से ऐसे लोगों के अधिकार पर विचार करने की उम्मीद की जाती है. चूंकि लोग किसी कानून का विरोध करना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए उन्हें देशद्रोही या राष्ट्र विरोधी कहा नहीं जा सकता. यह सीएए की वजह से सरकार के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन है.'

इसी के साथ बेंच ने बीड जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) और माजरगांव सिटी पुलिस के दो आदेशों को भी रद्द कर दिया. पुलिस ने एडीएम के आदेशों का हवाला देते हुए प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी थी. बेंच ने कहा, 'भारत को ऐसे प्रदर्शनों के कारण ही स्वतंत्रता मिली है, जो अहिंसक थे. इस अहिंसा के रास्ते को ही आज तक  लोग मानते आ रहे हैं. हम खुशनसीब हैं कि इस देश के ज्यादातर लोग आज भी अहिंसा में यकीन रखते हैं.'

बंबई हाई कोर्ट ने आदेश में कहा, 'इस मामले में भी याचिकाकर्ता और लोग अपना विरोध जताने के लिए शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करना चाहते हैं. ब्रिटिश शासन के दौरान हमारे पूर्वजों ने स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी और प्रदर्शनों के पीछे की विचारधारा के कारण ही हमने अपना संविधान बनाया. यह कहा जा सकता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन लोग अपनी सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन कर सकते हैं. लेकिन जमीन पर विरोध को दबाया नहीं जा सकता.' बेंच ने आगे कहा,  'ऐसे मामलों में यह भी देखना होगा कि क्या चुनौती के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है.'

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मेरठ : चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस मेरठ से एमबीए कर रही छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यूनिवर्सिटी से हापुड़ अपने गांव लौटते वक्त बस खराब होने पर लिफ्ट देने के बहाने कुछ युवकों ने छात्रा को अगवा कर लिया। स्याना क्षेत्र के एक गांव में ले जाकर गैंगरेप किया। विरोध करने पर उसके चेहरे पर रॉड से वार किए। आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने छात्रा को मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया है। पुलिस ने चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

छात्रा हापुड़ जिले में गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की रहने वाली है। 13 फरवरी की दोपहर छात्रा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर बस से घर लौट रही थी। परिजनों से आखिरी बार हुई बातचीत में उसने कहा कि वह गढ़ रोड पर गांव मऊखास के पास पहुंच गई है। देर शाम तक जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाया। आखिरी लोकेशन बुलंदशहर जनपद में स्याना कोतवाली क्षेत्र के चांदपुर पूठी गांव की आई। शुक्रवार सुबह पुलिस लोकेशन पर पहुंची। यहां एक घर से छात्रा बदहवास हालत में बरामद हो गई। उसे मेरठ मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

छात्रा के अनुसार, रास्ते में बस खराब हो गई थी। इस दौरान एक कार आकर रुकी। कार सवारों को वह जानती थी, इसलिए लिफ्ट लेकर बैठ गई। कार सवार युवक उसे अगवा कर चांदपुर पूठी में ले आए। यहां चार युवकों ने उसके साथ रेप किया। पुलिस ने इस मामले में प्रियांश निवासी चांदपुर पूठी, आकाश, सुमित व सोनी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित छात्रा मेरठ मेडिकल अस्पताल में बेहोशी की हालत में है। उसके चेहरे पर गंभीर वार किए गए हैं।

इस मामले पर गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली के इंस्पेक्टर राजपाल तोमर ने कहा कि मोबाइल लोकेशन के जरिये छात्रा को एक गांव से बरामद किया गया है। होश में आने पर उसके बयान दर्ज किए जाएंगे। मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

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जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उमर अब्दुल्ला- महबूबा मुफ्ती के बाद अब पूर्व नौकरशाह शाह फैसल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासनिक सेवा छोड़कर राजनीति में आए पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर जन सुरक्षा कानून यानी पीएसए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल, आईएस टॉपर रहे शाह फैसल जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही नजरबंद हैं और फिलहाल वह श्रीनगर में ही हिरासत में हैं। 

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त करने के केंद्र के फैसले के बाद से नजरबंद रखे गए पूर्व नौकरशाह शाह फैसल पर अब कठोर प्रावधानों वाले जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह कानून प्रशासन को किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक हिरासत में रखने की अनुमति देता है।

दरअसल, जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद बाद राज्य के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती, अली मोहम्मद सागर आदि पर भी जन सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

क्या है जनसुरक्षा कानून
जन सुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत दो प्रावधान हैं-लोक व्यवस्था और राज्य की सुरक्षा को खतरा। पहले प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के छह महीने तक और दूसरे प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमे के दो साल तक हिरासत में रखा जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को असम में डिटेंशन सेंटर्स के बारे में केंद्र सरकार से जानकारी मांगी है। कोर्ट ने केंद्र से डिंटेशन सेंटर में रखे कुल लोगों के बारे में जानकारी दे। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा यह भी पूछा है कि डिटेंशन सेंटर में जिन्होंने तीन साल पूरे कर लिए, उन्हें छोड़ा गया है या नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी की प्रक्रिया के पूरे होने के बाद बनाए गए डिटेंशन सेंटर्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र से जानकारी मांगी और स्टेट्स रिपोर्ट जारी करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्देश ऐसे समय पर जारी किया है जब संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) और नेशनल रजिस्ट्रर फॉर सिटीजनशिप (एनआरसी) के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि वे लोग जिन्हें डिटेंशन सेंटर्स में तीन साल से ज्यादा का वक्त हो गया है उन्हें एक लाख रुपये से ज्यादा की जमानत पर रिहा किया जाने का प्रावधान है।

वहीं इस प्रावधान के तहत छोड़े जाने वाले शख्स को हफ्ते में एक दिन स्थानीय पुलिस के समक्ष पेश होना होगा। बता दें कि असम में डिटेंशन सेंटर्स का निर्माणा किया जा रहा है यहां पर अवैध प्रवासियों को रखा जाएगा। वहीं पहले से मौजूद डिटेंशन सेंटर्स में लोगों को रखा गया है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : दिल्ली के गार्गी कॉलेज में कथित छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तार किए गए 10 लोगों को जमानत मिल गई है। साकेत कोर्ट ने आरोपियों को 10-10 हजार रुपए के मुचलके पर छोड़ा है। इससे पहले बुधवार को कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ के सबूत नहीं मिले हैं।

एनुअल फेस्ट के दौरान हुई थी घटना 6 फरवरी को गार्गी कॉलेज में फेस्ट के दौरान छात्राओं के साथ छेड़खानी के मामले में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया था। छात्राओं ने 9 फरवरी को अपना विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया था और हौजखास थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद बुधवार को इन आरोपियों को 14 दिनों के लिए न्‍यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।

पुलिस ने कहा- सीसीटीवी में नहीं मिला छेड़खानी का सबूत पुलिस के अनुसार, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनकी उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच है। ये एनसीआर की सरकारी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के छात्र हैं। सीसीटीवी से पता चलता है कि ये सभी कॉलेज में जबरदस्ती घुसे और कॉलेज के गेट को तोड़ डाला। इन आरोपियों के खिलाफ छेड़छाड़ में शामिल होने की सबूत नहीं मिले हैं।

पुलिस की 11 टीमें कर रहीं जांच बता दें कि छात्राओं ने हौजखास पुलिस थाने में आईपीसी के सेक्शन 452, 354, 509 और 34 के तहत केस दर्ज कराया था। डीसीपी ए ठाकुर ने बताया कि 11 टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। पुलिस टीम कई तकनीकी विवरणों की भी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा पुलिस ने एनसीआर के कई इलाको में संदेहास्पद लोगों की गिरफ्तारी के लिए दबिश भी दी है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : निर्भया सामूहिक दुष्कर्म  और हत्याकांड के दोषियों में से एक विनय कुमार शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से शुक्रवार को बड़ा झटका लगा है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विनय की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने राष्ट्रपति द्वारा उसकी दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। विनय की याचिका खारिज करने के साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वह मेडिकली फिट है।

विनय की याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद चारों दोषी (विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय सिंह ठाकुर) फांसी के और करीब पहुंच गए हैं। 

बता दें कि मृत्युदंड से बचने के लिए तरह-तरह के पैंतरे अपना रहे हैं। इसी कड़ी में विनय ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर राष्ट्रपति के दया याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। 
इसी याचिका पर सुनवाई में बृहस्पतिवार को दोषियों के वकील एपी सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि विनय को जेल में बहुत प्रताड़ित किया गया, जिसके कारण वह मानसिक रूप से बीमार हो गया है। राष्ट्रपति ने दया याचिका खारिज करते समय उसके मानसिक रूप से बीमार होने के पहलू पर विचार नहीं किया।

वहीं, दूसरी तरफ सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने विनय के वकील की दलीलों का विरोध करते हुए अदालत को बताया था कि विनय शारीरिक व मानसिक तौर पर पूरी तरह फिट और स्वस्थ चित्त है। कोर्ट ने करीब दो घंटे तक जिरह सुनने के बाद विनय की याचिका पर शुक्रवार तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

दिए थे दोषी के वकील ने कई तर्क

वकील एपी सिंह ने दया याचिका खारिज करने की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा था कि उप राज्यपाल ने दया याचिका प्रेषित करने की फाइल पर हस्ताक्षर नहीं किए थे।
वकील ने कोर्ट से फाइल दिखाने का आग्रह किया लेकिन कोर्ट ने मांग खारिज कर दी। परंतु सरकार की ओर कोर्ट मे ओरिजनल फाइल पेश की जिसे कोर्ट ने देखा। कोर्ट ने फाइल देखकर पाया कि उस पर दिल्ली सरकार के संबंधित मंत्री और उप राज्यपाल के हस्ताक्षर थे।

बता दें कि 16 दिसंबर, 2012 को दिल्ली के वसंत विहार इलाके में निर्भया के साथ छह लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। इनमें राम सिंह ने तिहाड़ जेल में आत्म हत्या कर ली थी और एक नाबालिग अपनी सजा पूरी कर चुकी है। दूसरी ओर विनय कुमार शर्मा, पवन कुमार गुप्ता, मुकेश सिंह और अक्षय  सिंह ठाकुर को निचली अदालत के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट फांसी की सजा सुना चुका है। 

एजेंसी 

नई दिल्ली: समायोजित सकल राजस्व (AGR)मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों और सरकार को भुगतान में देरी पर फटकार लगाई है. सुनवाई के दौरान जस्टिस अरुण मिश्रा ने याचिकाओं पर नाराजगी जताई. उन्होंने कहा कि ये याचिकाएं दाखिल नहीं करनी चाहिए थीं. ये सब बकवास है. क्या सरकारी डेस्क अफसर सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर है जिसने हमारे आदेश पर रोक लगा दी. अभी तक एक पाई भी जमा नहीं की गई है. हम सरकार के डेस्क अफसर और टेलीकॉम कंपनियों पर अवमानना की कार्रवाई करेंगे. क्या हम सुप्रीम कोर्ट को बंद कर दें? क्या देश में कोई कानून बचा है?  क्या ये मनी पॉवर नहीं है?

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के बावजूद ये रकम जमा नहीं हुई. हम अचंभित हैं कि एक पैसा भी जमा नहीं कराया गया.

साथ ही जस्टिस मिश्रा ने कहा कि ये नोटिफिकेशन कैसे जारी किया कि अभी भुगतान ना करने पर कंपनियों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को अवमानना नोटिस जारी किया. कोर्ट ने पूछा है कि क्यों ना उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाए. कोर्ट ने सभी कंपनियों के MD को कोर्ट में पेश होकर ये बताने को कहा कि अब तक रुपये क्यों नहीं जमा कराए गए?  सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने भारती एयरटेल, वोडाफोन- आइडिया, रिलायंस कंम्युनिकेशन, टाटा टेलीसर्विसेज और अन्य कंपनियों के एमडी और डेस्क अफसर को तलब किया.

क्या है मामला

टेलीकॉम कंपनियों की संशोधन याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. याचिका में कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट से अपने उस आदेश में संशोधन करने की गुहार लगाई है जिसमें उन्हें केंद्र को 23 जनवरी तक पूरी राशि चुकाने के निर्देश दिए गए थे. अपनी याचिका में कंपनियों ने अदालत से अनुरोध किया है कि वो अपने पुराने आदेश में संशोधन करे और टेलीकॉम कंपनियों को ये राहत दे कि वो केंद्र सरकार के सम़क्ष भुगतान के लिए शेड्यूल तैयार कर सके.

दरअसल,  6 जनवरी को टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा था. सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज कर दिया था. कोर्ट के फैसले के मुताबिक 23 जनवरी तक टेलीकॉम कंपनियों को बकाया चुकाना है. दरअसल 22 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों भारती एयरटेल, वोडा- आइडिया और टाटा टेलीसर्विसेज ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया कि पीठ 24 अक्तूबर 2019  के उस फैसले पर फिर से विचार करे जिसमें गैर दूरसंचार आय को भी AGR में शामिल किया गया है. इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को केंद्र को करीब 1.33 लाख करोड रुपये चुकाने हैं.

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा के शहीदों को याद करते हुए एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि वे असाधारण व्यक्ति थे जिन्होंने राष्ट्र की सेवा और रक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। भारत इनकी शहादत को कभी नहीं भूलेगा। बता दें एक साल पहले आज ही के दिन सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ था।

इस काफिले में 2500 जवान शामिल थे। हमला जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर हुआ, जिसमें 40 जवान शहीद हो गए थे।

भाषा की रिपोर्ट 

पटना: बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव के खिलाफ उनके बड़े भाई तेजप्रताप यादव के एक करीबी सहयोगी ने पुलिस में लिखित शिकायत की है. स्वयं को राजद का प्रदेश महासचिव और तेजप्रताप के स्वास्थ्य मंत्री रहने के दौरान उनके निजी सचिव रहने का दावा करने वाले अभिनंदन यादव ने तेजस्वी के खिलाफ पटना के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उपेंद्र शर्मा को की गयी लिखित शिकायत में उन पर फोन करके अपशब्द का प्रयोग करने और धमकी देने का आरोप लगाते हुए उनके साथ रहने वाले लोगों से खुद की जान को खतरा बताया है.

अभिनंदन ने अपने आवेदन के साथ बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी से वर्ष 2018 में फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो क्लिप भी संलग्न किया है. पटना पुलिस अभिनंदन द्वारा की गयी शिकायत की जांच कर रही है जिसके बाद इस मामले में आगे की कार्रवाई होगी.

वहीं, एक अन्य खबर के मुताबिक राजद नेता तेजस्वी यादव ने रविवार को घोषणा की कि वह युवाओं के लिए नौकरी की मांग को लेकर पूरे राज्य में यात्रा करेंगे.  बता दें, बिहार में विधानसभा चुनाव इस वर्ष के अंत में होने वाले हैं और तेजस्वी यादव की नजर संभवत: विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में राजद का वोट आधार विस्तार करने पर है.

यादव ने यह नहीं बताया कि वह अपनी ‘बेरोजगारी हटाओ यात्रा' की शुरूआत कब करेंगे लेकिन यह स्पष्ट किया कि उनकी यह यह यात्रा पांच सप्ताह चलने वाले विधानसभा सत्र के दौरान भी जारी रहेगी. विधानसभा सत्र 24 फरवरी से शुरू होगी. उन्होंने कहा, ‘देश मंदी और बेरोजगारी से जूझ रहा है. मैं बेरोजगारी हटाओ यात्रा के साथ पूरे राज्य में जाऊंगा.'

उन्होंने कहा, ‘‘राजद केवल ‘एम..वाई' (मुस्लिम..यादव) की नहीं है. इसका आधार बहुत बड़ा है. पार्टी सभी लोगों की है. हमारा परिवार बहुत बड़ा है जिसमें हम समाज के सभी वर्ग का सम्मान करते हैं और प्रत्येक को उचित प्रतिनिधित्व देते हैं.'

एजेंसी 

नई दिल्ली : पुलवामा आतंकी हमले की पहली बरसी के दिन देश आज शहीद जवानों को याद कर रहा है. इस मौके पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही कई तरह के सवाल भी खड़े कर दिए. नरेंद्र मोदी सरकार को निशाने पर लेते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि अभी तक हमले की जांच का क्या हुआ? आखिर इससे किसे फायदा हुआ?

राहुल गांधी ने शुक्रवार को ट्वीट कर पुलवामा हमले पर तीन सवाल पूछे. कांग्रेस नेता ने लिखा, ‘आज जब हम पुलवामा के चालीस शहीदों को याद कर रहे हैं, तब हमें पूछना चाहिए...

1.    पुलवामा आतंकी हमले से किसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ?

2.    पुलवामा आतंकी हमले को लेकर हुई जांच से क्या निकला?

3.    सुरक्षा में चूक के लिए मोदी सरकार में किसकी जवाबदेही तय हुई?

राहुल गांधी से पहले सीपीआई (एम) नेता मोहम्मद सलीम ने भी पुलवामा के आतंकी हमले को लेकर सरकार पर निशाना साधा था. मोहम्मद सलीम ने ट्विटर पर लिखा, ‘हमें जवानों के लिए मेमोरियल नहीं चाहिए. बल्कि हम ये जानना चाहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर से 80 किलो RDX कैसे भारत में आ गया, वो भी उस जगह जहां पर सेना की इतनी बड़ी तादाद है.

हमले के बाद खड़े हुए थे सवाल

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी 2019 को हुए आतंकी हमले के बाद कई तरह के सवाल खड़े हुए थे. क्योंकि जम्मू-कश्मीर में जब इतना बड़ा सेना का काफिला जा रहा था, तब वहां पर एक सामान्य गाड़ी कैसे रास्ते में आ गई. उसमें इतना RDX भरा हुआ था कि सीआरपीएफ की पूरी गाड़ी ही उड़ गई. इस आतंकी हमले में सीआरपीएफ के चालीस जवान शहीद हो गए थे.

तब भी विपक्ष ने साधा था निशाना

जिस वक्त पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारतीय सेना ने इसका बदला लिया था और पाकिस्तान के आतंकी अड्डों पर बम दागे थे. इस करारे जवाब में कई आतंकी मारे गए थे. लेकिन इसके तुरंत बाद जब लोकसभा चुनाव आए तो विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुनाव प्रचार में सेना का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया.

कांग्रेस समेत कई पार्टियों ने इसको लेकर चुनाव आयोग में शिकायत भी की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रैलियों में दिए गए बयानों का हवाला दिया था.

एजेंसी 

कोलकाता : पश्चिम बंगाल के कोलकाता शहर में एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी पर स्क्रूड्राइवर से हमला कर दिया। पुलिस का कहना है कि आरेपी पति पत्नी पर कथित तौर पर तेजाब भी फेंक चुका है। कसबा में अपने दो बच्चों के साथ रहने वाली महिला कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती है।

महिला के हाथों और गले में जलने के निशान हैं जिसका इलाज चल रहा है। पुलिस का कहना है कि गुरुवार को पति ने पत्नी पर पहले स्क्रूड्राइवर से हमला किया। इसके बाद उसे नीचे गिराया और तेजाब फेंक दिया। घटना के समय उनका साढ़े पांच साल का बेटा वहां मौजूद था।

यह घटना दंपति के बेटे के स्कूल के सामने घटित हुई है। स्थानीय लोगों ने उसे पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पूछताछ के दौरान आरोपी पति ने कहा कि उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी के साथ अवैध संबंध है और वह उसे सबक सिखाना चाहता था।

असम में विवादास्पद राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) का अद्यतन डेटा उसकी वेबसाइट ‘nrcassam.nic.in’ से अचानक हट जाने के मामले में एनआरसी की एक पूर्व अधिकारी के खलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। यह प्राथमिकी नौकरी छोड़ने से पहले उनके द्वारा कथित तौर पर संवेदनशील दस्तावेजों का पासवर्ड ना देने के लिए दर्ज की गई है।

एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई (भाषा) को गुरुवार को बताया कि शासकीय गोपनीयता अधिनियम के तहत एनआरसी की पूर्व प्रोजेक्ट अधिकारी के खिलाफ पलटन बाजार थाने में दर्ज की गई है क्योंकि उन्होंने ‘‘कई बार लिखित में स्मरण पत्र भेजे जाने के बावजूद दस्तावेजों का पासवर्ड नहीं दिया था’’। उन्होंने कहा, ‘‘पिछले साल 11 नवम्बर को इस्तीफा देने के बाद भी उन्होंने पासवर्ड नहीं दिया। वह अनुबंध पर थी और अब नौकरी छोड़ने के बाद उनके पास पासवर्ड रखने का अधिकार नहीं था। शासकीय गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में एनआरसी प्रोजेक्ट अधिकारी के खिलाफ बुधवार को प्राथमिकी दर्ज की गई।’’

शर्मा ने यह भी कहा कि एनआरसी कार्यालय ने कई बार उन्हें पासवर्ड देने के लिए लिखा लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें पता था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इसलिए पासवर्ड के लिए उन्हें कई बार पत्र लिखा लेकिन इतने महीने में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए कल हमने उनके खिलाफ शासकीय गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने का एक मामला दर्ज कराया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘हमें पता होना चाहिए कि उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इन संवेदनशील जानकारियों से छेड़छाड़ तो नहीं की है।’’

इससे पहले एनआरसी के राज्य संयोजक हितेश देव शर्मा ने माना कि डेटा ऑफलाइन हो गया है लेकिन उन्होंने इसके पीछे किसी तरह की ‘‘दुर्भावना’’ के आरोप को खारिज किया। बड़े पैमाने पर डेटा के लिए क्लाउड सेवा आईटी कंपनी विप्रो ने मुहैया कराई थी और उनका अनुबंध पिछले साल 19 अक्टूबर तक का था। बहरहाल, पूर्व संयोजक ने इस अनुबंध का नवीनीकरण नहीं किया। शर्मा ने बताया था कि इसलिए विप्रो द्वारा निलंबित किए जाने के बाद 15 दिसंबर से डेटा ऑफलाइन हो गया था। उन्होंने बताया कि राज्य संयोजक समिति ने 30 जनवरी को अपनी बैठक में आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने का फैसला किया और फरवरी के पहले सप्ताह के दौरान विप्रो को पत्र लिखा।

एजेंसी 

नई दिल्ली : जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है बुधवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने एक प्रेस कॉन्फेंस में मतदान की तारीखों का ऐलान किया। बता दें अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में यह पहला पंचायत चुनाव है, शैलेंद्र कुमार ने बताया कि यह पूरी तरह से राजनीतिक आधार पर ही होगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अब से केंद्र शासित प्रदेश में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है और यह उन सभी जगहों पर लागू होगा, जहाँ चुनाव हो रहे हैं।

मालूम हो कि पिछले साल जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद इसे केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया था। करीब छह महीने बाद अब यहां पंचायत के लिए चुनाव होने जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार ने बताया कि ये चुनाव 8 चरणों में संपन्न कराया जाएगा। जम्मू डिवीजन के लिए यह 4 चरणों में है, कश्मीर डिवीजन के लिए यह 8 चरणों में है। वहीं, मतदान 5 मार्च से शुरू होगा और 20 मार्च को आखिरी चरण का मतदान किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी शैलेंद्र कुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन में आठ चरणों में मतदान होंगे जिसकी शुरुआत 5 मार्च होगी, उसके बाद दूसरे चरण के लिए 7 मार्च, तीसरे चरण के लिए 9 मार्च और चौथे चरण के लिए 12 मार्च को वोटिंग कराई जाएगी। वहीं पांचवा 14 मार्च, छठा 16 मार्च, सातवां 18 मार्च और आठवें चरण का मतदान 20 मार्च को होगा। शैलेंद्र कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव के लिए मतदान बेलेट बॉक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अभी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में चुनाव कराने के लिए कोई कार्यक्रम तय नहीं किया गया है। हमें चुनाव संचालन के लिए अनुरोध नहीं भेजा गया है, इसलिए लद्दाख को इसमें शामिल नहीं किया गया है।

एजेंसी 

नई दिल्ली: मैच फिक्सिंग के सरगना संजीव चावला (Sanjeev Chawla) को गुरुवार को लंदन से भारत लाया गया. कोर्ट के फैसले के बाद इंग्लैंड ने चावला को बुधवार को प्रत्यर्पित किया था. संजीव चावला कथित तौर पर मैच फिक्सिंग रैकेट में शामिल था. अब दिल्ली की क्राइम ब्रांच उससे पूछताछ करेगी. मैच फिक्सिंग मामले में कई क्रिकेटरों के भी नाम आए थे. संजीव चावला से ऐसे कई चेहरे बेनकाब हो सकते हैं. 

दिल्ली पुलिस गुरुवार सुबह 10.30 बजे संजीव चावला को भारत लेकर आई. अब उसे आरकेपुरम में क्राइम ब्रांच ऑफिस ले जाया जाएगा. इसके बाद उसे अदालत में पेश कर रिमांड लेने की कोशिश की जाएगी. संजीव चावला साल 2000 में खेल जगत को हिला देने वाले मैच फिक्सिंग कांड का मुख्य आरोपी है. उसे भारत लाने के लिए डीसीपी राम गोपाल नाइक की टीम इंग्लैंड गई थी. 

बता दें कि संजीव चावला 1996 में ही लंदन पहुच गया था. सूत्रों के मुताबिक चावला ने मुंबई के उद्योगपतियों और डी-कंपनी के संचालकों के संरक्षण में 90 के दशक में सट्टेबाजी गिरोह का संचालन किया था. आरोप है कि उसने दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान और अन्य देशों के शीर्ष क्रिकेटरों के माध्यम से मैच फिक्स किए. साल 2000 में उसका भारतीय पासपोर्ट रद्द हो चुका है. 2005 में उसे यूके का पासपोर्ट मिल गया था. 

बता दें कि दिल्ली पुलिस ने साल 2000 में भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच को फिक्स करने के लिए मेहमान टीम के तत्कालीन कप्तान हैंसी क्रोन्ये और पांच अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी. बाद में सबूतों के अभाव में इनमें से हर्शल गिब्स और निकी बोए के नाम बाद में हटा दिए गए थे. 

एजेंसी 

नई दिल्‍ली : दिल्ली (Delhi) के गार्गी कॉलेज (Gargi College) में लड़कियों से छेड़छाड़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील को दिल्ली हाइकोर्ट जाने को कहा है. दरअसल, एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग थी. इस मामले में दिल्ली पुलिस ने मुक़दमा दर्ज किया हुआ है.

बता दें कि दिल्ली के गार्गी कॉलेज की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि 6 फरवरी को शराब पीकर कुछ बाहरी लोग कॉलेज कैंपस में घुस गए थे. उन्होंने लड़कियों के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की. गार्गी कॉलेज की लड़कियों का कहना है कि 3 दिनों तक चलने वाले फेस्टिवल के दौरान यह हादसा हुआ.

उधर, गार्गी कॉलेज फेस्ट में हुई छेड़छाड़ को लेकर दिल्ली पुलिस राजधानी और आसपास के इलाकों में छापामारी कर रही है. इसी सिलसिले में पुलिस ने अब तक 10 संदिग्धों को पूछताछ के लिए पकड़ा है. दक्षिणी जिला पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी बुधवार को दी. जानकारी के मुताबिक, 'संदिग्धों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने 11 टीमें बनाईं हैं. इन टीमों ने अभी तक दस लोगों को पकड़ा है. पकड़े गए इन लोगों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक कई अन्य जगहों पर भी छापेमारी तेज कर दी गई है."

संदिग्ध लोगों के पकड़े जाने के साथ-साथ पुलिस ने अभी तक कई संदिग्धों को हिरासत में लेकर भी पूछताछ की है ताकि कहीं और कोई बेहतर जानकारी हाथ लग सके. हिरासत में लिए गए जिन लोगों से कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, उन्हें पुलिस ने कुछ घंटों की पूछताछ के बाद छोड़ दिया.

एजेंसी 

असम : असम सरकार ने राज्य में सरकार द्वारा संचालित सभी मदरसों और संस्कृत टोलों (स्कूलों) को बंद करने का फैसला किया है। राज्य में चल रहे धार्मिक स्कूलों को कुछ महीनों के भीतर हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिया जाएगा।

असम के शिक्षा मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि हमने सभी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को हाई स्कूलों और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदलने का फैसला किया है, क्योंकि राज्य धार्मिक संस्थानों को फंड नहीं दे सकते। हालांकि, गैर सरकारी संगठनों / सामाजिक संगठनों द्वारा संचालित मदरसे जारी रहेंगे, लेकिन एक नियामक ढांचे के भीतर।

हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि धार्मिक उद्देश्यों के लिए धर्म, धार्मिक शास्त्र, अरबी और अन्य भाषाओं की पढ़ाई कराना सरकार का काम नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर कोई गैर सरकारी संगठन या सामाजिक संगठन अपने पैसे खर्च करके धर्म की पढ़ाई कराता है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसे भी एक नियामक ढांचे के अंदर काम करना होगा। उन्होंने कहा कि मदरसों में अगर कुरान को पढ़ाने के लिए राज्य के धन का उपयोग किया जाता है, तो हमें गीता, बाइबिल भी सिखाना होगा। 

मंत्री ने साफ कर दिया कि केवल सरकार द्वारा संचालित धार्मिक स्कूलों को बंद किया जा रहा है। मदरसों और संस्कृत टोलों में काम करने वाले शिक्षकों की नौकरी नहीं जाएगी। इन शिक्षकों को घर बैठे ही सेवानिवृत्त होने तक वेतन मिलेगा। अन्य विषयों के शिक्षक परिवर्तित सामान्य स्कूलों में अपने विषय पढ़ाना जारी रखेंगे।

बता दें कि असम सरकार के मदरसा शिक्षा बोर्ड के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा संचालित कुल 612 मदरसे हैं। इन मदरसों में इस्लामिक शिक्षा देने के साथ-साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है। मदरसा के साथ-साथ सरकार ने सरकारी अनुदान पर चलने वाले 101 संस्कृत विद्यालयों को भी बंद करने का फैसला किया है। इन संस्कृत विद्यालयों में वैदिक शिक्षा के साथ-साथ अन्य विषयों की भी पढ़ाई होती है।