एजेंसी 

नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मामले में चारों दोषियों में से एक मुकेश सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की अदालत ने गुरुवार को कहा कि दोषियों को 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती है। 

अदालत ने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को दोषियों की मौत की सजा के आदेश के संबंध में कल तक ठीक से स्थिति रिपोर्ट दायर करने का निर्देश दिया है। वहीं, दिल्ली सरकार ने गुरुवार को मुकेश सिंह की दया याचिका को भी खारिज कर दिया। इसके बाद यह दया याचिका गृह मंत्रालय को भी मिल गई।

इससे पहले दिल्ली सरकार ने बुधवार को अदालत में कहा कि 22 जनवरी को फांसी नहीं दी जा सकती क्योंकि दया याचिका दायर की गई है। उन्होंने कहा कि जेल नियमों के तहत, मौत का वारंट जारी करने के लिए दोषी की दया याचिका पर फैसला आने का इंतजार करना पड़ता है। दिल्ली सरकार की ओर से अधिवक्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि दया याचिका लंबित रहने पर जेल नियमों के अनुसार फांसी नहीं दी जा सकती।

दोषियों की तिकड़मों पर कोर्ट ने जताई थी नाराजगी

दिल्ली उच्च न्यायालय ने चार दोषियों द्वारा उन्हें फांसी पर लटकाए जाने की प्रक्रिया को टालने के लिए अपनाई गई रणनीति पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने कहा था कि तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है। पीठ ने कहा कि यह दोषियों की तिकड़म है कि वह उच्चतम न्यायालय द्वारा सभी अपील खारिज होने के बावजूद चुप करके बैठे रहे।

नई दिल्ली। सावधान इंडिया शो में काम कर चुके अभिनेता सुशांत सिंह अपने बयान को लेकर एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार वह ईशा फाउंडेशन के अध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव पर भड़के हैं। सुशांत ने जग्गी वासुदेव को लेकर सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने एक ट्वीट में उनके योग कार्यक्रम की निंदा करते हुए उसे अपने जीवन का सबसे बुरा अनुभव बताया।

दरअसल हुआ ये कि सदगुरु ने अपने योग कार्यक्रम का प्रचार करने के लिए एक ट्वीट किया था। जिसमें उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया। इस वीडियो में सुशांत भी नजर आ रहे हैं। सुशांत ने इसी वीडियो पर आपत्ति जाहिर करते हुए जग्गी वासुदेव पर निशाना साधा है। सुशांत ने कहा, 'सदगुरु क्या मैंने आपको अपनी तस्वीर इस्तेमाल करने की इजाजत दी? इसके बाद भी अगर आपने मेरी तस्वीर का इस्तेमाल किया है, तो उस फीडबैक का भी जिक्र करते जो मैंने और मेरी पत्नी ने आपके योग कार्यक्रम में शामिल होने के बाद दिया था।'

सुशांत ने आगे लिखा, 'ये हमारे जीवन का सबसे बुरा अनुभव था। आपने दो दिन में 6 तरह के कपड़े बदले थे, वो जरूर मजेदार था।' हालांकि सुशांत के बयान पर अब तक जग्गी वासुदेव की ओर से कई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पहले सुशांत नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और जेएनयू हिंसा के विरोध के चलते सुर्खियों में आए थे। वह जेएनयू हिंसा के खिलाफ मुंबई में हुए प्रदर्शनों में शामिल भी हुए थे।

मीडिया रिपोर्ट 

मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में एक शासकीय स्कूल में एक संस्था द्वारा विद्यार्थियों को हिन्दू विचारक वीर सावरकर की तस्वीर वाली कॉपियों के डिलीवरी पर प्रिंसिपल को निलंबित करने के बाद कांग्रेस शासित राज्य में सत्तापक्ष और विपक्षी भाजपा के बीच विवाद छिड़ गया है। प्रिंसिपल के निलंबन पर प्रदेश भाजपा ने कहा कि कमलनाथ सरकार सावरकर के खिलाफ अपनी नफरत में पूरी तरह अंधी हो चुकी है। वहीं कांग्रेस ने इस पर कहा कि सावरकर ने देश हित में क्या किया जो उनका साहित्य स्कूलों में बांटा जाए। बता दें कि सावरकर को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनो आमने सामने होते रहते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी केसी शर्मा ने बुधवार (16 जनवरी) को कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर डिविशनल कमिश्नर ने मालवासा के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल आर एन केरावत को निलंबित कर दिया है। शर्मा ने कहा कि सामाजिक संगठन ‘वीर सावरकर मंच’ ने पिछले चार नवंबर को स्कूल में विद्यार्थियों को मुफ्त में कॉपियां बांटी थीं। इन कॉपियों के मुख्य पन्नों पर वीर सावरकर की तस्वीर लगी हुई थी। वहीं इस पर प्रदेश भाजपा ने प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई पर आपत्ति व्यक्त की है।

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्याक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस समाचार की क्लिपिंग के साथ बुधवार को ट्वीट किया, ‘राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित और शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम देने वाले प्रिंसिपल को निलंबित करने का समाचार सुनकर मन विचलित है। यह बेहद दुखद और निंदनीय भी है। इस ओछी राजनीति की मैं कड़ी निंदा करता हूं और तत्काल प्रिंसिपल को बहाल करने की मांग करता हूं।’

एजेंसी 
जम्मू-कश्मीर : कश्मीर में आतंकियों के साथ पकड़े गए डीएसपी देवेंद्र सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई. देवेंद्र सिंह को जम्मू और कश्मीर पुलिस से बर्खास्त कर दिया गया है. इसे लेकर एक आदेश जारी किया गया है. देवेंद्र सिंह को शनिवार को दो आतंकियों के साथ पकड़ा गया था. वह कुछ दिनों से छुट्टी पर पर था. संसद पर हमला करने वाले आतंकियों की मदद करने के मामले में भी वो जांज एजेंसियों के निशाने पर है. फिलहाल एनआईए उससे पूछताछ कर रही है.

जम्मू-कश्मीर के कुलगाम से गिरफ्तार डीएसपी देवेंद्र सिंह को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू-कश्मीर को कई बार आगाह किया था, लेकिन लापरवाही की वजह से डीएसपी देवेंद्र सिंह बार-बार बचता रहा. 11 जनवरी को सुबह जब वो श्रीनगर से अपने आई-10 कार में अपने घर से निकला तब टीम उसके पीछे लगी रही. जवाहर टनल से पहले पुलिस ने उसे हिज्बुल के दो टॉप आतंकियों के साथ गिरफ्तार किया था.

एजेंसी 

नई दिल्ली : निर्भया गैंगरेप मर्डर केस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने डेथ वारंट पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. चार में से एक दोषी मुकेश डेथ वारंट (Death Warrant) पर रोक लगाने की मांग को दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा था. मांग पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मुकेश को निचली अदालत जाना चाहिए. पटियाला हाउस कोर्ट में ही अर्जी देनी चाहिए. बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) ने ही 7 जनवरी, 2020 को निर्भया मामले के चारों दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी किया था. चारों को 22 जनवरी, 2020 को फांसी दी जानी है. डेथ वारंट जारी होने के बाद दो दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन जारी की थी. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) क्यूरेटिव पिटीशन (Curative Petition) भी खारिज कर चुका है. अब दोषियों के पास राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका (Mercy Petition) का विकल्प बचा है. आज जस्टिस मनमोहन और जस्टिस संगीता ढींगरा सहगल की पीठ ने निर्भया के दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई की.

दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका में मुकेश ने कहा था कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की है, ऐसे में जब तक दया याचिका का निपटारा नहीं हो जाता तब तक उसकी फांसी पर कोर्ट रोक लगाए. अगर राष्ट्रपति दया याचिका को खारिज भी करते हैं तो भी उसे राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देने के लिए समय दिया जाए. मुकेश ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि अगर राष्ट्रपति उसकी दया याचिका को खारिज करते हैं तो उसे वो हाईकोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा.

आपको बता दें कि 14 जनवरी 2020 दिन मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दो दोषी विनय शर्मा और मुकेश की क्यूरेटिव पिटीशन खारिज कर दी थी. इस मामले में चार दोषी हैं, जिनमें से दो हत्यारों ने ही क्यूरेटिव याचिका दायर की थी, बाकि दो दोषी बाद में क्यूरेटिव याचिका दायर कर सकते हैं. ये याचिका दायर करने में देरी की वजह फाँसी की सजा को और कुछ दिन टालने की कोशिश होगी. क्यूरेटिव याचिका के बाद दोषियों के पास राष्ट्रपति के यहां दया याचिका दायर करने का क़ानूनी अधिकार बचा है.

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक दोषी अक्षय की पुनर्विचार याचिका 18 दिसंबर को ख़ारिज की थी, अन्य तीन दोषियों की पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट पहले ख़ारिज कर चुका था, जिसके बाद सात जनवरी को दिल्ली पटियाला हाउस की ट्रायल कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फाँसी पर लटकाने के लिए डेथ वांरट जारी कर दिया था.यह वारंट निरभया की माँ की अर्ज़ी पर जारी हुआ था, अर्ज़ी में ट्रायल कोर्ट से माँग की गई थी कि सात जनवरी को दोषियों की कोई भी याचिका सुप्रीम कोर्ट में या राष्ट्रपति के पास लंबित नहीं है इसलिए ट्रायल कोर्ट फाँसी की सजा को तामील में लाने के लिए कार्रवाई करें.

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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी (आप) ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए सभी 70 सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। इसमें मौजूदा 46 विधायक को टिकट दिया है तो वहीं 15 विधायकों के टिकट काटे हैं जबकि आठ महिलाओं को अपना उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद बदरपुर से विधायक एनडी शर्मा ने आरोप लगाया है कि मनीष सिसोदिया ने मुझे अपने आवास पर बुलाया और कहा राम सिंह (जिन्हें बदरपुर से टिकट दिया जा सकता है) 20-21 करोड़ रुपये देकर अपने निर्वाचन क्षेत्र का टिकट चाहते हैं। उन्होंने मुझसे 10 करोड़ रुपये की मांग की। मैं मना करने के बाद वहां से चला गया। उन्होंने कहा कि मैंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लडूंगा। 

आम आदमी पार्टी ने इस बार तिमारपुर से मौजूदा विधायक पंकज पुष्कर का टिकट काटकर वहां से दिलीप पांडे को अपना प्रत्याशी बनाया है जबकि बवाना विधानसभा सीट से मौजूदा विधायक रामचंद्र का टिकट काटकर वहां जय भगवान उपकार को टिकट दिया।

इसी तरह, मुंडका विधानसभा सीट पर सुखबीर दलाल का टिकट काटकर ‘आप’ ने धर्मपाल लाकड़ा को प्रत्याशी बनाया है, जबकि पटेल नगर से हजारीलाल चौहान का टिकट काटकर उन्होंने राजकुमार आनंद पर अपना दांव लगाया।

इसी तरह ‘आप’ ने त्रिलोकपुरी से राजू दिन गान का टिकट काटकर वहां पर रोहित कुमार मैहरोलिया को उतारा है जबकि कुंडली से मनोज कुमार की जगह कुलदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया। सीलमपुर से हाजी इशराक का टिकट काटकर अब्दुल रहमान को प्रत्याशी बनाया तो गोकुलपुर से चौधरी फतेह सिंह का टिकट काटकर चौधरी सुरेंद्र कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है।

हरी नगर से जगदीप सिंह का टिकट काटकर वहां पर राजकुमारी ढिल्लों को प्रत्याशी बनाया गया। जबकि, द्वारका से आदर्श शास्त्री का टिकट काटकर विनय मिश्रा को टिकट दिया गया है। दिल्ली कैंट से कमांडो सुरेंद्र का टिकट काटकर वीरेंद्र सिंह कादियान को टिकट दिया गया। दूसरी तरफ राजेंद्र नगर से विजेंद्र घर का टिकट काटकर राघव चड्ढा को प्रत्याशी बनाया। कालकाजी से अवतार सिंह का टिकट काटकर आतिशी को प्रत्याशी बनाया जबकि बदरपुर से नारायण दत्त शर्मा का टिकट काटकर राम सिंह नेताजी को टिकट दिया गया।

एजेंसी 

जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर के डोडा में सुरक्षाबलों ने आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिद्दीन के डिस्ट्रिक्ट कमांडर को मार गिराया है। सुरक्षाबलों ने हारुण हफाज को एक एनकाउंटर में मार गिराया। पूरे इलाके में सर्च ऑफरेशन जारी है। हिजबुल मुजाहिद्दीन के इस डिस्ट्रिक्ट कमांडर की भारतीय सेना को काफी दिनों से तलाश थी। 

वहीं, गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को खूंखार आतंकी संगठन आईएसाईएस मॉड्यूल से प्रेरित तीन संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा था।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इन संदिग्ध आतंकियों की पहचान ख्वाजा मोइद्दीन (52), अब्दुल समद (28) और सैयद अली नवाज (32) के तौर पर हुई। इन तीनों को गुरुवार सुबह दिल्ली के वजीराबाद के पास बुराड़ी इलाके में मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक, ये तीनों दिल्ली-एनसीआर या उत्तर प्रदेश में आतंकी हमला करने की साजिश रच रहे थे। पुलिस उनसे पूछताछ कर उनके ठिकाने और साथियों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये यहां कब से रह रहे थे।

भाषा की रिपोर्ट 

नई दिल्ली: जननायक जनता पार्टी (JJP) ने मंगलवार को कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार उतारने वाली सीटों को लेकर वह इस सप्ताह फैसला कर लेगी. हरियाणा के उपमुख्यमंत्री और JJP नेता दुष्यंत चौटाला ने कहा, ‘‘अगले दो तीन दिनों में हम बैठक करेंगे और इसके बाद फैसला करेंगे कि कौन सी सीटें हमारे लड़ने के लिए उपयुक्त हैं.'' हरियाणा में जजपा का भाजपा के साथ गठबंधन है. JJP ने शनिवार को कहा था कि वह दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ेगी, लेकिन गठबंधन के सवाल पर गेंद को भगवा दल के पाले में कर दिया था. पार्टी ने 2019 का लोकसभा चुनाव हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था. चौटाला ने संवाददाताओं से कहा था कि उनकी पार्टी दिल्ली में 70 विधानसभा क्षेत्रों में ‘‘एक या दो दर्जन सीटों'' पर चुनाव लड़ने की सोच रही है.

 गौरतलब है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिए तारीखों की घोषणा कर दी गई है और राष्ट्रीय राजधानी में एक ही चरण में 8 फरवरी को मतदान होगा. मतदान के बाद 11 फरवरी को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे. नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 जनवरी होगी. नामांकन पत्रों की छंटनी की तिथि 22 जनवरी होगी तथा नामांकन वापसी की अंतिम तिथि 24 जनवरी रखी गई है. दिल्ली में मतदान 8 फरवरी को करवाया जाएगा और मतगणना यानी चुनाव परिणाम 11 फरवरी को आएंगे.

एजेंसी 

नई दिल्ली : दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन के संस्थापक व सीईओ जेफ बेजोस मंगलवार को भारत पहुंच गए। तीन दिवसीय दौरे पर भारत आए बेजोस सबसे पहले राजधानी नई दिल्ली में राजघाट स्मारक पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। बेजोस इस दौरान भारतीय परिधान में नजर आए।

बेजोस ने इसका एक वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, ऐसे व्यक्ति को श्रद्धांजलि दी जिसने सही मायनों में दुनिया को बदल दिया। बेजोस यहां बुधवार से शुरू होने वाले छोटे और मध्यम व्यवसायों के लिए ऑनलाइन रिटेलर के दो दिवसीय सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। 

बता दें कि ई-कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ जारी व्यापारी संगठनों के विरोध के बीच बेजोस भारत दौरे पर आए हैं। अमेजन द्वारा 15-16 जनवरी को आयोजित होने वाले 'संभव' कार्यक्रम में वो हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित फिल्म व उद्योग जगत की कई मशहूर हस्तियों से मुलाकात करेंगे।

जेफ बेजोस 15 जनवरी को भारत में अपनी तीन दिवसीय यात्रा आरंभ करेंगे। उनके इस दौरे की योजना पूरी तरह से बनी हुई है। वह भारत में चल रहे अमेजन के सभी कार्यों की समीक्षा करेंगे और साथ ही नई योजनाएं भी बनाएंगे। 

इसके साथ ही वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के साथ मिलकर महत्वपूर्ण विषयों पर बात करेंगे। संभव कार्यक्रम में छोटे और मझोले कारोबारियों को बुलाया गया है, जो कि कंपनी के सैलर नेटवर्क से जुड़े हुए हैं। 

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महाराष्ट्र : महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। नागपुर बेंच में दायर याचिका में उन्होंने अपने ऊपर लगे सिंचाई घोटाला से नाम हटाने की मांग की है। याचिका में उन्होंने कहा कि उनके ऊपर लगे आरोप में योग्यता नहीं है और गलत इरादों के साथ दायर की गई है।

हाल ही में महाराष्ट्र में करोड़ों रुपये के कथित विदर्भ सिंचाई घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग वाली जनहित यचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब तलब किया था।

यह जनहित याचिका अतुल जगताप और गैर सरकारी संगठन जनमंच ने दायर की है। यह याचिका हाईकोर्ट की नागपुर पीठ में पिछले हफ्ते दायर की गयी थी । इस याचिका में मामले की जांच प्रदेश के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) से लेकर इसे सीबीआई को सौंपने की मांग की गयी है।

एसीबी ने हाईकोर्ट में एक हलफनामा दायर कर राकांपा नेता अजित पवार को क्लीन चिट दी थी। पवार उस वक्त विदर्भ सिंचाई विकास निगम के अध्यक्ष थे। न्यायमूर्ति जेड ए हक और न्यायमूर्ति एम जी गिराटकर की पीठ ने सोमवार को राज्य सरकार को इस मामले में 15 जनवरी तक जवाबी हलफनामा दायर करने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट में दायर हलफनामे में एसीबी ने विदर्भ क्षेत्र में सिंचाई परियोजनाओं के अनुमोदन और इसके कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले में अजित पवार के शामिल होने से इनकार किया था। पुणे जिले के बारामती से विधायक अजित पवार महाराष्ट्र में कांग्रेस राकांपा शासनकाल के दौरान 1999 से 2009 तक जल संसाधन मंत्री थे।

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नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 के लिये लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी) ने अपने 15 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है।सूची के अनुसार सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र से राजीव कुमार शर्मा, मुस्तफाबाद से अनील कुमार गुप्ता, मोती नगर से महेश दूबे, देवली से सुनील तंवर, नरेला से अमरेश कुमार, मादीपु से पूनम राणा, किराड़ी से अजीत कुमार, त्रीनगर से कमलदेव राव, शालीमार बाग से शिवेंद्र मिश्रा, वजीरपुर से शंकर मिश्रा, मटिवाला महल से सुमित्रा पासवान, संगम विहार से अरविंद कुमार झा, नजफगढ़ से राम कुमार लांबा, उत्तम नगर से रतन कुमार शर्मा और लक्ष्मी नगर से नमहू उम्मीदवार हैं। 

चुनाव आयोग के द्वारा तारीख की घोषणा के साथ ही दिल्ली विधानसभा चुनाव 2020 (Delhi Assembly Election 2020) का बिगुल बज चुका है। सभी सियासी दल रणनीति बनाने की जुगत में है। इस बीच शनिवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की चुनाव समिति की बैठक दिल्ली में हुई। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस बैठक में 70 विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ।

दिल्ली बीजेपी की चुनाव समिति ने शनिवार को हुई बैठक में 70 विधानसभा सीटों के लिये 1400 से अधिक संभावित उम्मीदवारों के नाम का चयन किया है। बता दें कि दिल्ली में आठ फरवरी को वोटिंग है।

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नई दिल्‍ली : गौतमबुद्ध नगर जिले के नए पुलिस कमिश्नर IPS आलोक सिंह के कार्यभार संभालने से पहले बड़ा मामला सामने आया है. आलोक सिंह के चार्ज लेने से पहले ही सूरजपुर स्थित पुलिस ऑफिस में फाइलें जला दी गईं. सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इन फाइलों में क्या राज छुपा था. ये केवल फाइलें थीं या फिर इनमें कुछ और था? हालांकि नोएडा पुलिस का कहना है कि कागजों के कचरे में आग लगाई गई, लेकिन अब सवाल उठ रहे है तो मामले की जांच की जाएगी कि किसके आदेश पर कागजातों को निकालकर आग लगाई गई और किसने आग लगाई.

दरअसल, बतौर पुलिस कमिश्नर IPS आलोक सिंह के कार्यभार संभालने से गौतमबुद्ध नगर जिले में पुलिस का स्ट्रक्चर बदल जाएगा. आलोक सिंह की टीम में 2 अतिरिक्त पुलिस आयुक्त यानी आईजी रैंक के अफसर होंगे. जिनमें से एक लॉ एंड आर्डर संभालेंगे और दूसरे को क्राइम और हेडक्वार्टर की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इस टीम में 7 एसपी रैंक के भी अधिकारी तैनात किए जाएंगे. इस नए सिस्टम के तहत एक महिला एसपी रैंक की अधिकारी महिला सुरक्षा के लिए तैनात की जाएगी. साथ ही एसपी एडिशनल कमिश्नर एसपी रैंक का अधिकारी यातायात के लिए विशेष रूप से तैनात होगा. इस टीम में 9 एडिशनल डीसीपी भी होंगे. 

नई पुलिस टीम में एक अस्सिटेंट रेडियो ऑफिसर और एक चीफ ऑफिसर होंगे. नोएडा में दो नए पुलिस थाने भी बनाए जाएंगे. आपको बता दें कि नोएडा की आबादी लगभग 25 लाख है और 24 पुलिस स्टेशन हैं.

आपको बता दें कि उत्‍तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने उत्तर प्रदेश में पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissionerate System) को लागू करने की घोषणा सोमवार को कर दी थी. सोमवार को कैबिनेट बैठक में इस पर मुहर लगाई गई. इसके तहत अब प्रदेश की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्‍नर की तैनाती की जाएगी. एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस कमिश्नर के रूप में कार्य करेगा. उनके साथ दो ज्‍वॉइंट कमिश्नर भी तैनात होंगे, जो आईजी स्तर के होंगे. दो जगहों पर इस सिस्टम के सफल होने पर बाकी महानगरों में भी इसे लागू किया जा सकता है.

क्या होता है पुलिस कमिश्नरी सिस्टम ?
अब पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र होंगे, उन्हें DM या मंडलायुक्त से इजाजत नहीं लेनी होगी. कमिश्नरी सिस्टम लागू होने के बाद पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं. कानून व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर पुलिस कमिश्नर फैसला ले सकेंगे. SDM और ADM की मैजिस्ट्रियल पावर पुलिस को मिल जाएगी. पुलिस कमिश्नर प्रणाली में पुलिस कमिश्नर सर्वोच्च पद होता है. एडीजी स्तर के सीनियर IPS को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है. महानगर को कई जोन में विभाजित किया जाता है.

हर जोन में DCP की तैनाती होती है, जो एसएसपी की तरह उस जोन में काम करता है. वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है. CO की तरह ACP तैनात होते हैं, ये 2 से 4 थानों को देखते हैं. बता दें कि आजादी से पहले अंग्रेजों के दौर में कमिश्नर प्रणाली लागू थी. लेकिन, आजादी के बाद भारतीय पुलिस ने इसे अपनाया
यह व्यवस्था 100 से अधिक महानगरों में लागू है. होटल, बार, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार भी अब पुलिस के पास होगा. धरना प्रदर्शन की अनुमति देने, न देने का अधिकार भी पुलिस के पास होगा. दंगे के दौरान लाठी चार्ज होगा या नहीं पुलिस तय करेगी. कितना बल प्रयोग हो यह भी पुलिस ही तय करेगी
जमीन की पैमाइश से लेकर जमीन संबंधी विवादों के निस्तारण का अधिकार भी पुलिस को मिल जाएगा.

पुलिस कमिश्‍नरी सिस्‍टम लागू होने से क्‍या होगा..

-पुलिस को पर्याप्त अधिकार के साथ पर्याप्त जवाबदेही वाला कानून लागू.
-अब दंगाइयों, उपद्रवियों के बुरे दिन, बल प्रयोग के लिए पुलिस को नहीं करना पड़ेगा मजिस्ट्रेट का इंतजार.
-अब जो दंगा करेगा, उपद्रव करेगा, आमजन और पुलिस पर हमला करेगा, सार्वजनिक संपत्तियों को बर्बाद करेगा, उससे सीधे निपटेगी पुलिस.
-पुलिस में भी लागू होगा सिंगल विंडो सिस्टम.
-अब गुडों, माफियाओं, सफेदपोशों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेटों के कार्यालयों में नहीं भटकना पड़ेगा.
-पुलिस को खुद होगा गुंडों, माफियाओं और सफेदपोशों को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई का पूरा अधिकार.
-अपराधियों, माफियाओं और सफेदपोशों के असलहों के लाइसेंस कैंसिल करने के लिए भी पुलिस के पास हुए सीधे अधिकार.
-151 और 107, 116 जैसी धाराओं में पुलिस को गिरफ्तार कर सीधे जेल भेजने का होगा अधिकार.
-आमजन के हित के फैसलों में नौकरशाही का मकड़जाल खत्म.
-कमिश्नर सिस्टम से बढ़ेगी पुलिस की जवाबदेही.
-थाने स्तर पर आम लोगों की सुनवाई और बेहतर होगी.
-पुलिस की गड़बड़ी पर होगा अंकुश.

एजेंसी 

श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के कूपवाड़ा में बर्फीले तूफान में सेना के 5 जवान चपेट में आ गए। इसमें 3 जवान शहीद हो गए हैं। 2 लापता बताए जा रहे हैं। खबरों के मुताबिक बंकर के भीतर सेना के यह जवान फंस गए थे। कूपवाड़ा के माछिल सेक्टर में यह घटना हुई। खबरों के अनुसार तूफान सोमवार दोपहर करीब 1 बजे आया था। खराब मौसम के कारण बचाव कार्य में परेशानी आ रही है।

गंदेरबल में 5 लोगों की मौत : जम्मू-कश्मीर के गंदेरबल जिले में हिमस्खलन के कारण कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है। 9 लोगों का एक दल कल रात जिले के कोलन में बचाव अभियान के लिए जा रहा था कि तभी सभी हिमस्खलन की चपेट में आ गए। पुलिस ने स्थानीय नागरिकों की मदद से तलाशी अभियान चलाकर 4 लोगों को सुरक्षित बचा लिया।

उन्होंने कहा कि पूरी रात तलाशी अभियान जारी रहा और मंगलवार सुबह 5 लोगों के शव बरामद किए गए। कूपवाड़ा, बांदीपोरा और बारामूला जिले में हिमस्खलन के कारण कई मकानों को नुकसान पहुंचा है।

एजेंसी 

प. बंगाल : पश्चिम बंगाल में दीघा स्टेशन पर ट्रेन छूटने के बाद इंतजार कर रही 42 वर्षीया महिला को एक होटल में ले जाकर एक व्यक्ति ने कथित तौर पर दुष्कर्म किया। पुलिस ने सोमवार को बताया कि मालदा जिले की रहने वाली महिला रविवार सुबह छुट्टी पर दीघा आयी थी और शाम में वापस लौटने वाली थी लेकिन उसकी ट्रेन छूट गयी। 

तलशारी में एक होटल में काम करने वाले व्यक्ति ने उसे रात में होटल में रूकने को कहा। तलशारी दीघा से 10 किलोमीटर दूर है और यह पश्चिम बंगाल-ओडिशा सीमा के पास है। होटल में चाय के साथ नशीला पदार्थ देने के बाद उससे दुष्कर्म किया गया । 

हिला को समुद्र के पास जंगल में भी ले जाया गया और वहां पर भी उससे दुष्कर्म किया गया। व्यक्ति ने महिला का पर्स भी लूट लिया। पूर्वी मिदनापुर जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि महिला की शिकायत के आधार पर एक मामला दर्ज कर लिया गया और उसका चिकित्सकीय परीक्षण कराया जा रहा है। 

पुलिस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और मामले में आगे छानबीन की जा रही है। 

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यूपी : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अजय देवगन की चर्चित फिल्म तानाजी को टैक्स फ्री कर दिया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, योगी सरकार ने अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल की फिल्म 'तानाजी द अनसंग वॉरियर' के स्टेट जीएसटी फ्री कर दिया है।

वहीं, आपको बता दें कि 'तानाजी द अनसंग वॉरियर' तो बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने रविवार को 26 करोड़ की कमाई कर ली है। फिल्म के तीनों दिन की कमाई (शुक्रवार 15.10, शनिवार 20 करोड़ और रविवार को 26 करोड़) के हिसाब से फिल्म ने 61.1 करोड़ की कमाई कर ली है।

'तानाजी' भारत में 3880 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। वहीं, पूरे वर्ल्डवाइड फिल्म 4540 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। ओम राउत द्वारा निर्देशित इस फिल्म को अजय देवगन ने प्रोड्यूस भी किया है।

खास बात ये है कि यह फिल्म सभी जगह अच्छा कारोबार कर रही है। फिल्म को मेट्रो सिटीज के मल्टीपलेक्सेस और छोटी जगहों पर सिंगल स्क्रीन्स पर भी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। 

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नई दिल्ली: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुदरा मुद्रास्फीति की दर के 7.35 फीसदी तक पहुंच जाने को लेकर मंगलवार को भाजपा सरकार पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीब की जेब काटकर उसके पेट पर लात मारने का काम किया है। 

प्रियंका ने ट्वीट कर कहा, सब्जियां, खाने पीने की चीजों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रहे हैं। जब सब्जी, तेल, दाल और आटा महंगा हो जाएगा तो गरीब खाएगा क्या?  प्रियंका ने आरोप लगाया, ऊपर से मंदी की वजह से गरीब को काम भी नहीं मिल रहा है। भाजपा सरकार ने तो जेब काट कर पेट पर लात मार दी है। 

गौरतलब है कि खुदरा मुद्रास्फीति की दर दिसंबर, 2019 में जोरदार तेजी के साथ 7.35 प्रतिशत के स्तर पर पहुंच गई है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से कहीं अधिक है। खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी की वजह से खुदरा मुद्रास्फीति में उछाल आया है। 

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) में हमले के मामले में आज दिल्ली पुलिस ने फेसबुक, गुगल, व्हाटसएप और एप्पल को नोटिस जारी किया है. दिल्ली हाई कोर्ट ने इस हिंसा से जुड़ी सभी मोबाइल वीडियो फूटेज, सीसीटीवी फूटेज और अन्य सबूतों को सुरक्षित रखने को कहा है. जेएनयू के तीन प्रोफेसर्स ने सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सऐप की चैट और दूसरे सबूतों को सुरक्षित रखने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी थी.

हाई कोर्ट में दायर याचिका में व्हाट्सएप ग्रुप ‘यूनिटी अगेंस्ट लेफ्ट’ और ‘फ्रेंड्स ऑफ आरएसएस’ से संबंधित लिंक के साथ ही केस से जुड़े हुए अन्य सबूतों को भी संरक्षित रखने की मांग की गई है.

आज जेएनयू में कक्षाएं शुरू

वहीं, हिंसा के बाद आज जेएनयू में कक्षाएं शुरू हो गई हैं. 5 जनवरी को हुई हिंसा के बाद जेएनयू में क्लासेस बंद कर दी गई थीं. इससे पहले जेएनयू प्रशासन ने नोटिस जारी कर जानकारी दी थी कि सोमवार यानि आज 7 दिनों बाद, कक्षाएं शुरू होंगी. नोटिस में छात्रों को क्लासेस की जानकारी देते हुए दिल्ली के बाहर रह रहे छात्रों को लौट आने को भी कहा है.

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नई दिल्ली : वॉलमार्ट इंडिया ने भारत में काम कर रहे अपने 50 टॉप ऑफिसर्स को नौकरी से बाहर का रास्ता दिखा दिया है. हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि कंपनी ने ये कदम क्यों उठाया है. जिन लोगों को निकाला गया है उनमें कई डिवीजन के वीपी तक भी शामिल हैं. पिछले दिनों ही कंपनी का टाउनहॉल कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसमें इस बात की घोषणा की गई.

एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक वॉलमार्ट ने ना केवल अपने नए स्टोर्स की विस्तार योजनाओं को रोक दिया है बल्कि नए स्टोर खोलने के काम में लगी अपनी रियल एस्टेट टीम को भी भंग कर दिया है. कंपनी के इन कदमों के कारण ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी अपने ऑफलाइन स्टोर्स पर से ध्यान हटा रही है और ऑनलाइन पर फोकस कर रही है.

ऐसा भी माना जा रहा है कि भारत में कंपनी का काम कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. 2007 में वॉलमार्ट ने भारत में कदम रखा था और 2013 में भारती की हिस्सेदारी भी खरीद ली थी. यानि एक दशक से अधिक बीत चुका है लेकिन कंपनी उतना बिजनेस नहीं कर पा रही है जितने बिजनेस की उसे भारत में उम्मीद थी.

कंपनी ने फिलहाल 50 कर्मचारियों को निकाले जाने पर विस्तार से कोई बयान जारी नहीं किया है. हालांकि एक प्रवक्ता ने कहा कि ये छंटनी का पहला चरण है और अप्रैल में एक बार फिर से छंटनी की जा सकती है. आपको बता दें कि कंपनी ने भारत में 21 स्टोर हैं और इन्हें बेस्ट प्राइस के नाम से जाना जाता है. भारत में केवल मेंबरशिप के आधारपर ही यहां से सामान खरीदा जा सकता है.

आपको मेंबर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होता है. वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक केवल बिजनेस, ऑफिस ही यहां से सामान खरीद सकते हैं. यानि जनता सीधे यहां से सामान खरीद नहीं पाती है. शायद यही वजह है कि कंपनी ना तो खास चर्चा में है और ना ही मुनाफे में. मेंबर बनने के बाद एक कार्ड इश्यू किया जाता है और इसी कार्ड से आप शॉपिंग कर पाते हैं.

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केरल : केरल की लेफ्ट सरकार ने राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है. सरकार ने केरल में सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, बिक्री, आवागमन और जमा करने पर रोक लगाई है. सरकार का यह फैसला एक जनवरी से लागू हो चुका है जिसका सीधा असर प्लास्टिक बैग, डिस्पोजबल कप, स्ट्रॉ जैसे सामानों पर पड़ेगा. पिछले साल 21 नवंबर को हुई पिनराई विजयन की कैबिनेट बैठक में सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने का फैसला लिया था.

सरकार ने यह फैसला पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए लिया है क्योंकि राज्य हर साल करीब 45 हजार टन प्लास्टिक कचरा पैदा करता है. केरल सरकार पहले ही 50 माइक्रोन्स से कम की प्लास्टिक की बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा चुकी है. हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था न होने की वजह से साल 2018 में लिए गए इस फैसले के बाद सरकार को इस क्रियान्वय में कई तरह की चुनौतियां का सामना करना पड़ा था.

सरकार ने सुझाए विकल्प

इस बार पूरी तैयारियों के साथ लागू किए गए सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन के फैसले के बाद सरकार ने इसके विकल्प भी लोगों के दिए हैं. केरल सरकार ने न सिर्फ बैन किए गए उत्पादों की लिस्ट जारी की है बल्कि इनके विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किए जा सकने वाले सामानों का भी ब्यौरा दिया है. इन उत्पादों में ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों ही तरह के सामान शामिल है.

सरकार ने लोगों को सामान रखने वाले प्लास्टिक बैग की जगह कपड़े और कागज से बने बैग इस्तेमाल करने की सलाह दी है. उसी तरह सिंगल यूज प्लास्टिक से बने बर्तनों के विकल्प के रूप में कांच, चीनी मिट्टी, स्टील के बर्तनों का इस्तेमास करने को कहा है.

लाइसेंस रद्द होने का प्रावधान

सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बैन हो चुके सामान के उत्पादन पर जुर्माने का प्रावधान भी शामिल है. अगर कोई निर्माता ऐसा सामान बनाता है तो उस पर 10 हजार का जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही दोबारा उत्पादन पर 25 हजार और फिर 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके बाद भी अगर उत्पादन बंद नहीं किया जाता तो यूनिट का लाइसेंस रद्द किया जाएगा. वहीं थोक बिक्रेता और फुटकर ब्रिकेताओं को भी दिशानिर्देशों का पालन करना होगा.

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है. मोदी सरकार ने 2022 तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य रखा है. सिंगल यूज प्लास्टिक की श्रेणी में महज एक बार इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक प्रोडक्ट, जैसे पानी की बोतलें और दूध के पैकेट आदि आते हैं.  

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हरियाणा : हरियाणा के जींद जिले के खानसर चौक के निकट गेस्ट हाउस में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ कर दो महिलाओं समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसकी जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए लोगों को अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। 

पुलिस को सूचना मिली थी कि खानसर चौक स्थित गेस्ट हाउस में वेश्यावृत्ति का धंधा होता है और यहां पर बाहर से लड़कियां बुलाई जाती है, जिसके आधार पर पुलिस ने गेस्ट हाउस पर निगाह रखनी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि शनिवार देर शाम को पुलिस ने सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को फर्जी ग्राहक बना कर वहां भेजा और मोल भाव तय होने के बाद इशारा मिलते ही, पुलिस ने गेस्ट हाउस में छापेमारी की तो दो महिलाएं एवं एक व्यक्ति संदिग्ध हालात में पाए गए।

पुलिस पूछताछ में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान गांव बागडू निवासी श्रीराम के रूप में हुई जबकि महिलाओं की पहचान पानीपत निवासी के तौर पर हुई। उन्होंने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है।