संभल: नखासा थाना क्षेत्र के मोहल्ला दीपा सराय से सटे खग्गू सराय में 46 साल से बंद पड़े एक पुराने शिव मंदिर को डीएम एसपी खुलवाया। मंदिर काफी जर्जर हालत में था और मुस्लिम आबादी में होने की वजह से कब्जा कर लिया गया था। दरवाजा खोलने पर मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा ओर शिवलिंग स्थापित थी। एएसपी ओर सीओ ने मंदिर में प्रतिमाओं की साफ सफाई की। मंदिर को पुराने स्वरूप में लौटने का प्रयास जारी है।

कभी यहां हिंदुओं की होती थी घनी आबादी

नगर हिन्दू सभा के संरक्षक विष्णु सरन रस्तौगी ने बताया कि पहले यहां हिंदू आबादी हुआ करती थी। लेकिन 1978 के सांप्रदायिक दंगे के दौरान कई हिंदू घरों में आग लगा दी गई। डर के चलते हिंदू परिवारों ने यहां से पलायन कर दिया और हिंदू आबादी वाले इलाके में बस गए। विष्णु सरन ने बताया कि पहले इस मंदिर में भजन कीर्तन हुआ करते थे,  मंदिर के बराबर में ही एक कुआं है। जिसको अकील अहमद ने पाट दिया। मंदिर मुस्लिम आबादी में होने के चलते उस पर कब्जा कर मकान में मिला लिया है।

डीएम ने दिया आश्वासन

जिलाधिकारी डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने मंदिर के बारे में पूरी जानकारी ली और मंदिर को पुनः पुराने स्वरूप में लौटाने की बात कही। साथ ही नगर पालिका की टीम को बुलाकर मंदिर पर हुए अवैध कब्जे को हटाने और कुएं को खुलवाने के लिए नगर पालिका को आदेश दिया।

पुलिस टीम ने किया मंदिर साफ

एएसपी श्रीशचंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने मंदिर की साफ-सफाई की। डीएम और एसपी की मौजूदगी में इस इलाके में प्रशासन ने स्थिति का जायजा लिया और मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया।(एजेंसी)

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Delhi school bomb threat: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को शनिवार को भी धमकी भरे ईमेल मिले है। मामले में दिल्ली पुलिस ने कहा कि आज फिर से डीपीएस आरके पुरम, रयान इंटरनेशन स्कूल, वसंत कुंज सहित कई स्कूलों को बम की धमकी वाला ईमेल मिला है। पुलिस के मुताबिक आज सुबह 6:12 बजे यह मेल स्कूलों को मिला है। पुलिस ने कहा कि आज सुबह 6:12 बजे स्कूल को एक समूह मेल मिला है। धमकी मिलने के बाद स्कूलों ने दिल्ली पुलिस को सूचना दी। अधिकारियों ने कहा कि सूचना मिलने पर दिल्ली पुलिस, बम डिटेक्शन टीम और अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे लेकिन अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं मिला है। 

शुक्रवार को भी मिली थी धमकी

बता दें कि दिल्ली में शुक्रवार को भी स्कूलों को धमकी मिली थी। शुक्रवार को डीपीसी रवि कुमार सिंह ने कहा दिल्ली भर के 30 स्कूलों को बम की धमकी वाले फर्जी ईमेल मिले हैं। डीसीपी ने कहा कि फर्जी धमकियों की जांच से पता चलता है कि स्कूलों को भेजे गए ईमेल देश के बाहर बनाए गए थे। मामले की सूचना मिलने पर स्कूलों को खाली करा दिया गया और बम निरोधक दस्ते ने मौके पर पहुंचकर जांच की। 

इन स्कूलों को मिली धमकी

शुक्रवार को जिन स्कूलों को धमकियां मिलीं, उनमें पश्चिम विहार स्थित भटनागर पब्लिक स्कूल, श्रीनिवासपुरी स्थित कैम्ब्रिज स्कूल, ईस्ट ऑफ कैलाश स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल और डिफेंस कॉलोनी स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल शामिल हैं। इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी के 40 से अधिक स्कूलों को ई-मेल के जरिए बम की धमकी मिली थी और 30,000 अमेरिकी डॉलर की फिरौती मांगी गई थी। यह ईमेल 8 दिसंबर को रात करीब 11:38 बजे आया था।

अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की 

दिल्ली में स्कूलों को मिल रही धमकी पर आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चिंता व्यक्त की है। केजरीवाल ने बच्चों पर संभावित मनोवैज्ञानिक और शैक्षणिक प्रभाव पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर ऐसी घटनाएँ लगातार जारी रहीं तो इससे उनकी पढ़ाई और सेहत बाधित हो सकती है। (एजेंसी) 

RBI Bomb Threat : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के मुंबई स्थित मुख्यालय को एक बार फिर बम से उड़ाने धमकी मिली है। अधिकारियों ने बताया कि धमकी भरा ईमेल गुरुवार (12 दिसंबर) को रूसी भाषा में आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा की आधिकारिक ईमेल आईडी पर भेजा गया था। ईमेल में बैंक के मुंबई स्थित मुख्यालय को विस्फोटकों से उड़ाने की धमकी दी गई है।

इस संबंध में एमआरए मार्ग पुलिस स्टेशन में एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मुंबई पुलिस की टीमें धमकी भरा ईमेल भेजने वाले के आईपी एड्रेस का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि ईमेल भेजने के लिए वीपीएन का इस्तेमाल किया गया था या नहीं, क्योंकि वीपीएन की मदद से आरोपी अपनी पहचना छुपा सकता है।

यह धमकी भरा ईमेल नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के रिजर्व बैंक के 26वें गवर्नर के रूप में कार्यभार संभालने के कुछ दिनों बाद आया है। मल्होत्रा राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, जिन्होंने शक्तिकांत दास की जगह ली है। दास छह साल से शीर्ष बैंक के प्रमुख के पद पर थे। पिछले महीने की शुरुआत में मुंबई में आरबीआई ग्राहक सेवा केंद्र को पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के नाम से धमकी भरा फोन आया था। हालांकि, मुंबई पुलिस की जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला था।(एजेंसी)

नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम,1991 की कुछ धाराओं की वैधता को चुनौती देने वाली कई जनहित याचिकाओं (PIL) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक इस केस की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती देश में इस तरह का कोई नया केस दायर नहीं होगा। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है। बता दें कि यह कानून 15 अगस्त, 1947 को पूजा स्थलों के स्वरूप को बदलने या उन्हें वापस पाने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना,न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की तीन-न्यायाधीशों की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

'कोई नया मंदिर-मस्जिद के नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने पूजा स्थल अधिनियम (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक समूह में हलफनामा दाखिल करने को कहा है, जो किसी पूजा स्थल को फिर से प्राप्त करने या 15 अगस्त, 1947 को प्रचलित स्वरूप से उसके चरित्र में बदलाव की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक वह पूजा स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई और उनका निपटारा नहीं कर देता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता।

कोर्ट में आज क्या-क्या हुआ?

सुप्रीम कोर्ट में राजनीतिक दलों सीपीआई (एम), इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, एनसीपी (शरद पवार) विधायक जितेंद्र अव्हाड़, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, सांसद थोल थिरुमावलन ने पूजा स्थल अधिनियम का समर्थन करते हुए मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद का प्रबंधन करने वाली समितियों ने भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है।

बेंच ने आपस में बात की। इसके बाद सीजेआई ने कहा, हमारे पूछे बिना कोई भी हमें संबोधित नहीं करेगा। उन्होंने कहा तुषार मेहता यूनियन का जवाब रिकॉर्ड में नहीं है। एसजी मेहता ने कहा, हम दाखिल करेंगे।

सीजेआई बोले- जो भी है, कृपया जवाब दाखिल करें। याचिकाकर्ताओं को एक प्रति दें। आप इंटरनेट पर अपने जवाब की ई-कॉपी उपलब्ध नहीं करा सकते। जब तक जवाब नहीं आता, हम सुनवाई नहीं कर सकते। जिस किसी को भी कोई समस्या है, हम उसे उठाएंगे। अगली सुनवाई की तारीख तक, कोई और मुकदमा दायर या रजिस्टर नहीं किया जा सकता।

सीनियर वकील विकास सिंह ने कहा कोई मुद्दा नहीं था। सीजेआई ने कहा आदेश पत्र से पता चलता है कि कितने मुद्दे उठाए गए हैं। हम जांच करेंगे। सीजेआई ने स्पष्ट करते हुए कहा, आगे भी मुकदमे दायर किए जा सकते हैं, लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा। सीनियर वकील ने कहा कि पहले से दायर मुकदमों में सर्वे रोका जाना चाहिए।
सीजेआई ने कहा, मुझे 2 मुकदमों की जानकारी है (मथुरा और...) ऐसे कितने मुकदमे हैं? वकील ने बताया कि ऐसी 10 साइटें हैं। एसजी ने कहा जहां तक इंट्रा पार्टी मुकदमों का सवाल है, क्या तीसरा पक्ष आकर स्थगन मांग सकता है? सीजेआई मे कहा हम किसी को बंद नहीं कर रहे हैं। सभी को संबोधित करने का अधिकार है।

वरिष्ठ अधिवक्ता हंसारिया ने कहा आज सूचीबद्ध सभी याचिकाएं संवैधानिकता को चुनौती देने वाली हैं। सीजेआई ने कहा एक रिट याचिका भी है जिसमें कहा गया है कि अधिनियम को लागू किया जाना चाहिए... कुल कितने मुकदमे लंबित हैं? वकील ने कहा 10 स्थानों के संबंध में 18 मुकदमे लंबित हैं। सीनियर वकील सिंघवी बोले, इस बीच शांति होनी चाहिए। लंबित मुकदमों में अंतरिम आदेश की आवश्यकता है।

जस्टिस विश्वनाथन ने कहा, एसजी, याचिका में अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है...एक बड़ा सवाल है...एक तर्क जिसका आपको सामना करना होगा...धारा 3 का एक दृष्टिकोण यह है कि यह पहले से ही अंतर्निहित संवैधानिक सिद्धांतों का केवल एक प्रभावी दोहराव है। सिविल न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इसलिए इस पर रोक लगानी होगी। आपके पास 5 जजों का फैसला है।

सीजेआई ने कहा, नए मुकदमों पर हमें कोई कठिनाई नहीं है। हम वह आदेश पारित कर रहे हैं। हंसारिया ने कहा कुछ अलग सवाल हैं। सीजेआई ने कहा, उन्हें हमें भेजें। एसजी वे कहा, हमने एक सामान्य ईमेल आईडी तैयार की है...सब कुछ वहां अपलोड किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अभियोग के लिए आवेदन स्वीकार किया गया। (रिट याचिकाओं में) सरकार आज से 4 सप्ताह में जवाबी याचिका दायर करेगी। प्रतियां उन याचिकाकर्ताओं को दी जाएंगी जो 4 सप्ताह के बाद जवाब दाखिल कर सकते हैं... जवाब की प्रति गूगल ड्राइव पर अपलोड की जाएगी।

अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर एक प्रमुख याचिका में अधिनियम की धारा 2, 3 और 4 को रद्द करने की मांग की गई है। उनका तर्क है कि ये प्रावधान व्यक्तियों और धार्मिक समूहों को पूजा स्थलों को पुनः प्राप्त करने के लिए न्यायिक उपचार का अधिकार नहीं देते हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अदालत से कुछ प्रावधानों को रीड डाउन करने का अनुरोध किया है। इससे हिंदुओं को वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद जैसे विवादित स्थलों पर दावा करने की अनुमति मिल सकेगी। (एजेंसी)

Maharashtra Cabinet Expansion : महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने बताया कि मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। इसको लेकर दिल्ली में फॉर्मूला तय होने की पुष्टि सूत्रों ने की है। फडणवीस कैबिनेट में साफ सुथरी छवि वाले विधायकों को तरजीह दी जाएगी। दरअसल, फडणवीस खुद इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कैबिनेट में ऐसे विधायकों को जगह मिलनी चाहिए जो बेदाग हो।

महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार में बीजेपी से 20, शिंदे गुट से 10 और अजित पवार गुट से 10 मंत्री बनाये जा सकते हैं। दिल्ली में मंथन के बाद यह फॉर्मूला सामने आया है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी आलाकमान ने महायुति के शीर्ष नेताओं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार से चर्चा के बाद 20-10-10 का फॉर्मूला फाइनल किया है। दिल्ली में संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने कहा कि महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार 14 दिसंबर को होगा। फ़िलहाल बीजेपी की तरफ से इसकी अधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार के सिलसिले में अमित शाह से चर्चा के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार दिल्ली पहुंचे है, लेकिन उप-मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे दिल्ली नए गए।

सूत्रों का कहना है कि मुख्यमंत्री फडणवीस गृह विभाग शिवसेना के लिए छोड़ने को तैयार नहीं हैं। ऐसे में गृह विभाग बीजेपी के पास ही रहेगा. वहीँ, एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना को शहरी विकास मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग (PWD) और अजित पवार को वित्त मंत्रालय फिर से दिये जाने की संभावना है।
महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में ‘महायुति’ गठबंधन को प्रचंड बहुमत मिला है। बीजेपी ने 132, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने 57 और अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने 41 सीटों पर जीत हासिल की है।(एजेंसी)

Andhra pradesh: आंध्र प्रदेश से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली। बता दें कि एक युवक की पत्नी का ऋण एप एजेंटों ने फर्जी तस्वीर वायरल कर दी। यह तस्वीर युवक के दोस्तों के साथ भी साझा कर दी। इसके बाद युवक ने अपमानित होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवक की शादी को महज 45 दिन ही हुए थे। 25 वर्षीय नरेंद्र ने 28 अक्टूबर को अंतरजातीय विवाह किया था। वह पत्नी के साथ विशाखापत्तनम में रहता था, जहां पर वह मछुआरा था। लेकिन मौसम की स्थिति के कारण वह कुछ दिनों तक मछली पकड़ने नहीं जा सका, इस कारण उसके सामने आर्थिक तंगी आ गई। 

ऐप से लिया था 2 हजार का लोन

नरेंद्र ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए एक ऐप से 2 हजार रुपये का लोन लिया था। कुछ ही हफ्तों में लोन ऐप के एजेंट उसे लोन चुकाने के लिए परेशान करने लगे और गाली-गलौज वाले मैसेज भी भेजने लगे। ऐप के एजेंटों ने उसकी पत्नी की मॉर्फ्ड तस्वीरें भेजी। पत्नी की तस्वीरें दोस्तों और रिश्तेदारों को भी भेजी। जब तस्वीरें उसकी पत्नी के फोन पर आई तो उनसे अपने पति को बताया और उसे लोन के बारे में जानकारी दी। 

एजेटों द्वारा उत्पीड़न जारी रहा

दंपत्ति ने इसके बाद पूरी राशि लौटाने का फैसला किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और एजेटों द्वारा उत्पीड़न जारी रहा। जल्द ही युवक के जानने वाले लोग उसे फोन करके इस तस्वीर के बारे में पूछताछ करने लगे, जिससे वह टूट गया और खुद को अपमानित महसूस करने लगा। इसके बाद युवक ने सुसाइड कर लिया। (एजेंसी)

Emami Fair and Handsome: दिल्ली जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सोमवार को पर्सनल केयर कंपनी इमामी लिमिटेड को भ्रामक विज्ञापन और अनुचित व्यापार प्रथाओं के लिए दिल्ली निवासी की 2013 की शिकायत पर दंडात्मक हर्जाने के रूप में 15 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया।

15 लाख का लगा जुर्माना

कंपनी को राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि दिल्ली बैंक खाते में 14.5 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना जमा करने और उत्तर-पश्चिम दिल्ली के रोहिणी निवासी निखिल जैन को 50,000 रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया गया है, जिन्होंने अक्टूबर 2012 में क्रीम खरीदी थी और कोलकाता मुख्यालय वाली सौंदर्य और कल्याण कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। फर्म को 10,000 रुपये की लागत का भुगतान करने के लिए भी कहा गया है।

जैन ने 2013 में जिला उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कराई थी कि उन्होंने कंपनी की “फेयर एंड हैंडसम क्रीम” का इस्तेमाल किया था, जिसका विज्ञापन तीन सप्ताह में उपयोगकर्ताओं को गोरी त्वचा प्रदान करने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि उत्पाद दोषपूर्ण था क्योंकि पैकेज पर कंपनी के निर्देशों के अनुसार इसका उपयोग करने के बावजूद उनकी त्वचा गोरी नहीं हुई।

कंपनी ने दी ये  सफाई

सुनवाई के दौरान, कंपनी ने अपने उत्पाद का बचाव करते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से परखा गया है और 16 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों को यूवी किरणों के कारण होने वाली त्वचा के कालेपन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, इसने तर्क दिया कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद से लाभ “उत्पाद के उचित उपयोग और उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें, स्वच्छ रहने की स्थिति आदि जैसे कई अन्य आसन्न कारकों पर निर्भर करता है”।

सुनवाई के दौरान, कंपनी ने अपने उत्पाद का बचाव करते हुए कहा कि यह वैज्ञानिक रूप से परखा गया है और 16 से 35 वर्ष की आयु के पुरुषों को यूवी किरणों के कारण होने वाली त्वचा के कालेपन से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। साथ ही, इसने तर्क दिया कि व्यक्तिगत देखभाल उत्पाद से लाभ “उत्पाद के उचित उपयोग और उचित पौष्टिक आहार, व्यायाम, स्वस्थ आदतें, स्वच्छ रहने की स्थिति आदि जैसे कई अन्य आसन्न कारकों पर निर्भर करता है”।(एजेंसी)

Atul Subhash Suicide Case: प्रतिष्ठित आईटी कंपनी में कार्यरत सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष आत्महत्या केस में बेंगलुरू पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। तकनीकी विशेषज्ञ अतुल सुभाष के परिवार ने उनकी पत्नी और सास सहित चार लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। 34 वर्षीय अतुल के भाई विकास कुमार ने उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी मां निशा सिंघानिया, उनके भाई अनुराग सिंघानिया और उनके चाचा सुशील सिंघानिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में बेंगलुरु में एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है।

24 पन्नों के सुसाइड नोट

अतुल सुभाष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के थे, लेकिन बेंगलुरु में रहते थे और एक निजी फर्म के लिए काम करते थे। सुसाइड से पहले इंजीनियर अतुल सुभाष ने एक वीडियो और 24 पन्नों के सुसाइड नोट लिखा। जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी पत्नी और उनके परिवार और उत्तर प्रदेश के एक न्यायाधीश द्वारा उत्पीड़न और कई मामलों के कारण उन्हें कई सालों तक भावनात्मक रूप से काफी परेशान किया।

अब भाई ने उठाई न्याय की मांग

अतुल सुभाष के नोट और वीडियो के विवरण सामने आने के बाद परिवार सदमे में है। न्याय की मांग करते हुए विकास कुमार ने कहा, मेरे भाई ने उसके लिए सबकुछ किया, जो कुछ भी हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण था। अगर उसने कभी मुझसे या हमारे पिता से इस बारे में चर्चा की होती, तो हम उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद करते।

भारत सरकार और राष्ट्रपति से की अपील

अतुल सुभाष के भाई विकास ने कहा कि मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से अनुरोध करना चाहता हूं, कि अगर वह सत्य के साथ है तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए अन्यथा मुझे यह साबित करने के लिए सबूत दें कि वह गलत है। मेरे भाई की आत्महत्या में जिस जज की वजह से हुई है, उसके खिलाफ उचित जांच होनी चाहिए।(एजेंसी)

यूपी न्यूज : उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में सात लोगों की मौत हो गई है। जबकि कई लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

जानकारी के अनुसार, हाथरस जंक्शन के गांव जैतपुर के पास मथुरा-बरेली मार्ग पर कंटेनर और मैक्स के बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे में मैक्स में सवार सात लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में तीन महिलाएं और एक बच्चा है। 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिसमें से छह की हालत गंभीर बताई जा रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार चंदपा के गांव कुम्हरई के 20 लोग रिश्तेदार समेत मैजिक से एटा के गांव नगला इमलिया के निवासी कैंसर मरीज को देखने के लिए जा रहे थे। गांव जैतपुर के पास कंटेनर ने मैजिक में टक्कर मार दी। टक्कर से मैजिक पलटते हुए खड्डे में जा गिरी। ग्रामीणों ने मैजिक में से घायलों को बाहर निकाला।(एजेंसी)

 Justice Shekhar Yadav Statement: इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव के विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान पर राज्यसभा के सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी है।  उन्होंने कहा कि ये भारत को तोड़ने वाली बात है। राजनेता भी ऐसी बात नहीं करते हैं और वो तो संविधान की रक्षा के पद पर बैठे हैं,उनको ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। 

कपिल सिब्बल ने कहा, "ऐसे बयान देने वाले जज की नियुक्त कैसे होती है, ऐसे बयान देने की लोगों की हिम्मत कैसे होती है, ये 10 साल में ही क्यों हो रहा है।  कुछ लोग हैं जो ऐसे बयान देते हैं और इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद राज्यसभा सदस्य बन जाते है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को सख्त कदम उठाने चाहिए और उस शख्स को कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहिए। एक भी केस उसके पास नहीं जाना चाहिए।"

महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे कपिल सिब्बल

उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह, विवेक तन्खा, जावेद अली, मोहन झा, सीपीएम पार्टी आदि से चर्चा हुई है और हम लोग जल्द से जल्द मिलेंगे और जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्‍ताव लाएंगे और कोई रास्ता बचा नहीं है, जो भी लोग लोग न्यायपालिका की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, वे सारे लोग हमारे साथ आएंगे। राज्यसभा सांसद ने कहा कि ये पक्ष-विपक्ष की बात नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता की बात है तो पीएम, गृह मंत्री और सत्ता में बैठे लोग हमारा साथ दें, क्योंकि अगर वो नहीं देंगे तो लगेगा कि वो जज के साथ हैं, क्योंकि कोई ऐसा नहीं कर सकता। कोई नेता भी ऐसा बयान नहीं दे सकता है, तो एक जज कैसे दे सकता है। सिब्बल ने कहा कि पीएम और सत्ता पक्ष हमारा साथ दें और महाभियोग प्रस्‍ताव का साथ दें और एक संदेश दें कि कोई भी जज ऐसा बयान नहीं दे सकता है और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज न बनें। 

शेखर कुमार यादव ने क्या कहा था?

बता दें कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा था, "कठमुल्ला शब्द गलत है लेकिन यह कहने में परहेज नहीं है क्योंकि वो देश के लिए बुरा है, वो जनता को भड़काने वाले लोग हैं। देश आगे न बढ़े, इस प्रकार की सोचने के लोग हैं। उनसे सावधान रहने की जरूरत है। "(एजेंसी)

नई दिल्ली:  वित्त मंत्रालय में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा भारतीय रिजर्व बैंक के अगले गवर्नर होंगे। पीएम नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मल्होत्रा को अगले तीन वर्षों के लिए आरबीआई के गवर्नर बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। वह 11 दिसंबर, 2024 को अपना कार्यभार संभालेंगे।

संजय मल्होत्रा आरबीआई गवर्नर की दौड़ में 'डार्क हॉर्स'' साबित हुए हैं। मौजूदा गर्वनर डॉ. शक्तिकांत दास के छह वर्षों का कार्यकाल 10 दिसंबर, 2024 को समाप्त होगा। डॉ. दास आरबीआई के इतिहास में सबसे लंबे समय तक गवर्नर के पद पर आसीन रहने वाले दूसरे स्थान पर रहेंगे।

महत्वपूर्ण विभागों में दे चुके हैं सेवा

राजस्व सचिव मल्होत्रा वर्ष 1990 के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। अपने कैरियर में उन्होंने बिजली, सूचना प्रौद्योगिकी व वित्त जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में सेवाएं दी हैं। राजस्व सचिव बनने से पहले वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग में भी वह काम कर चुके हैं। केंद्र व राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में काम करने का उनके पास काफी पुराना अनुभव है।

यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण होने से पहले वह आईआईटी (कानपुर) से कंप्यूटर साइंस में स्नातक रह चुके हैं। वित्त मंत्रालय के उच्च अधिकारी को आरबीआई के गवर्नर के पद पर नियुक्त करने की परंपरा काफी पुरानी है। मौजूदा गवर्नर डॉ. दास भी वित्त सचिव के तौर पर अपनी सेवा दे चुके थे। संजय मल्होत्रा उस समय भारत के केंद्रीय बैंक के गवर्नर की जिम्मेदारी संभालने जा रहे हैं, जब आरबीआई के समक्ष यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि वह महंगाई पर ज्यादा ध्यान दे या सुस्त होती अर्थव्यवस्था को तेजी लाने पर।

वित्त मंत्री ने भी की है मांग

विगत एक महीनों के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ब्याज दरों को घटाने की मांग की है। इन्होंने दूसरी तिमाही (जुलाई से सितंबर, 2024) में आर्थिक विकास दर के घटने की वह से यह मांग की है, ताकि कर्ज को सस्ता करके आर्थिक विकास की रफ्तार तेज की जा सके। आरबीआई गवर्नर की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समीक्षा समिति ने पिछले शुक्रवार को लगातार 11वीं बार ब्याज दरों को स्थिर ही रखने का फैसला किया है।

ले सकते हैं कई अहम फैसले

बतौर आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के कार्यकाल में कई अहम फैसले होने की संभावना है। इसमें क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बैंकिंग सेक्टर में ऑर्टफिशिएल इंटेलीजेंस, मशीन लर्निंग जैसी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, डिजिटल करेंसी का विस्तार जैसे मुद्दे हैं। आरबीआई ने इन मुद्दों पर आतंरिक विमर्श शुरू किया है। इसके बावजूद महंगाई पर काबू पाना आरबीआई का अहम मकसद रहेगा।

इस बात को पिछली मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद जारी बयान में भी आरबीआई गवर्नर डॉ. दास ने कही है। उन्होंने कहा है कि महंगाई को निर्धारित लक्ष्य के भीतर लाना बैंक का केंद्रीय कर्तव्य बना रहेगा, क्योंकि यह बेलगाम हुई तो देश की आर्थिक विकास दर पर काफी उल्टा असर होगा। महंगाई बेकाबू होने का सबसे ज्यादा खामियाजा देश की गरीब जनता को उठाना पड़ता है। नये गवर्नर को भी महंगाई की दर को निर्धारित लक्ष्य चार फीसद या इससे नीचे लाने की कोशिश करनी होगी।(एजेंसी) 

PM Modi : पीएम मोदी आज पानीपत से बीमा सखी योजना की शुरुआत करेंगे। देशभर की 18-70 वर्ष की आयु की 1 लाख महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की जा रही है। इस स्कीम में 10वीं पास महिलाओं को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा और पहले साल 7000 रुपये का स्टाइफेन दिया जाएगा। वहीं, दूसरे साल 6,000 रुपये और तीसरे साल 5,000 रुपये का मासिक स्टाइफेन दिया जाएगा। इस स्कीम का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना है।

100 करोड़ रुपये की शुरुआती फंडिंग

सरकार ने बीमा सखी योजना के लिए 100 करोड़ की शुरुआती फंडिग दी है। इस योजना का मकसद महिलाओं में वित्तीय साक्षरता लाना और उन्हें आत्मनिर्भर बनना है। बीमा सखी योजना का प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को नौकरी के अवसर और फिक्स इनकम सुनिश्चित करना है। इससे ग्रामीण आबादी जहां रोजगार के विकल्प सीमित हैं, उन्हें बेहतर जिंदगी मिल पाएगी। 

3 सालों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी 

महिलाओं को वित्तीय रूप से साक्षर और मजबूत बनाने के लिए बीमा सखी योजना के तहत तीन साल स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही महिलाओं को तीन साल तक स्टाइफेन भी दिया जाएगा। आपको बता दें कि ट्रेनिंग के बाद 10वीं पास महिलाएं एलआईसी एजेंट के रूप में काम करेंगी। वहीं, ग्रेजुएट बीमा सखियों को LIC में डेवलपमेंट ऑफिसर की भूमिका में काम करने का भी अवसर मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भावी बीमा सखियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। (एजेंसी)

नई दिल्ली:  ष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को सोमवार सुबह बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिला। धमकी से स्कूलों में हड़कंप मच गया। आरके पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल सहित दिल्ली के करीब 40 स्कूलों को बम की धमकी मिली। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, स्कूल प्रशासन ने धमकी मिलने के बाद तुरंत एहतियात के तौर पर बच्चों के परिजनों को सूचना देकर उन्हें उनके घर वापस भेज दिया गया और मामले की सूचना अग्निशमन और पुलिस को दी गई। धमकी वाला ईमेल भेजने वाले ने 30,000 अमेरिकी डॉलर की मांग की है।

पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार स्थित मदर मेरी स्कूल को भी ईमेल के जरिये बम से उड़ाने की धमकी दी गई। स्कूल ने स्वजन व पुलिस को फोन के जरिये सूचना दी। बम निरोधक दस्ता स्कूल की जांच कर है। दिल्ली के मयूर विहार में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी के बाद बच्चों को घर भेजा गया। 

इन स्कूलों को मिली बम की धमकी

दिल्ली पुलिस के अनुसार, आरके पुरम के दिल्ली पब्लिक स्कूल और पश्चिम विहार के जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल, मदर मैरी स्कूल, ब्रिटिश स्कूल, सलवान पब्लिक स्कूल, कैम्ब्रिज स्कूल समेत कई स्कूलों को आज ई-मेल के जरिए बम की धमकियां मिलीं।जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल में अपने बच्चे को वापस घर ले जाने आए विपिन मल्होत्रा ​​ने कहा, "मेरे बच्चे के स्कूल पहुंचने के आधे घंटे बाद हमें स्कूल प्रबंधन से इस संबंध में फोन आया।"(एजेंसी) 

नयी दिल्ली :  पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी  के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक अज्ञानी ने कल कहा कि आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में कामगार सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे।  श्री अज्ञानी ने कहा कि एक तरह से यह ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ जंग होगा। उन्होंने कहा कि जब तक ठेकेदारी प्रथा  ख़त्म नहीं होगा तब तक मज़दूरों एवं कामगारों का भला नहीं होगा।  उल्लेखनीय है,कि श्री अज्ञानी पिछले कई सालों से मज़दूर आंदोलन से जुड़े रहे हैं। उन्होंने पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव भी नयी दिल्ली सीट से लड़ा था। एल.एस.

नई दिल्ली : स्वच्छ हवा प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे इस जलवायु तकनीकी संगठन द्वारा जारी की गई डिकोडिंग अर्बन एयर: हाइपरलोकल इनसाइट्स इन टू पीएम 2.5 पॉल्यूशन एक्रॉस इंडियन मेट्रोपोलिज़ नामक रिपोर्ट दिल्ली के लिए विशिष्ट वायु गुणवत्ता के रुझान और प्रदूषण हॉटस्पॉट का विस्तृत विश्लेषण प्रदान करती है।

रेस्पिरर लिविंग साइंसेज की रिपोर्ट में सीपीसीबी मॉनिटरिंग डेटा और गूगल मैप्स एयर क्वालिटी एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) से ओवरलेड स्थानिक अंतर्दृष्टि का उपयोग करके अपने एटलसएक्यू प्लेटफार्म से वायु गुणवत्ता विश्लेषण को जोड़ा गया है। गूगल ने पूरे भारत में वायु गुणवत्ता निगरानी बढ़ाने के लिए एयरव्यू प्लस पहल पर रेस्पिरर के साथ साझेदारी की है। गूगल मेप्स एक्यू के आधार पर दिल्ली का सबसे प्रदूषित एरिया उत्तर पश्चिमी दिल्ली का चांदपुर गांव है। यहां पर पीएम 2.5 का स्तर 391 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।इसके बाद मध्य दिल्ली के प्रेसीडेंट एस्टेट में पीएम 2.5 का स्तर 385 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर और बवाना में 373 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। रिपोर्ट के अनुसार गूगल मैप्स एक्यू डेटा के आधार पर प्रेसीडेंट इस्टेट को हॉटस्पॉट दिखाया गया है।

प्रेसीडेंट इस्टेट में प्रदूषण की वजह इस एरिया में ट्रैफिक का काफी अधिक होना बताया गया है। जबकि सरकारी मॉनिटरिंग नेटवर्क में यह एरिया शीर्ष पांच प्रदूषित एरिया में शामिल नहीं है। दोनों तरह की रिपोर्ट में एक मात्र कामन हॉटस्पॉट बवाना है।रेस्पिरर लिविंग साइंसेज के संस्थापक और सीईओ रौनक सुतारिया कहते हैं, हाइपरलोकल यानी स्थानीय अंतर्दृष्टि वायु गुणवत्ता निगरानी शहरी भारत के लिए एक गेम-चेंजर है। यह पारंपरिक प्रणालियों द्वारा छोड़े गए अंतराल को पाटता है, प्रदूषण पैटर्न में वास्तविक समय, सड़क-स्तरीय अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यह ग्रैन्युलैरिटी लक्षित हस्तक्षेपों को सशक्त बनाती है, जिससे यह वायु प्रदूषण के खिलाफ हमारी लड़ाई में एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है।(एजेंसी) 

नई दिल्ली :  जामा मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान शुक्रवार को शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी अचानक रो पड़े और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से खास अपील भी कर दी। दिल्ली की जामा मस्जिद के इमाम ने कहा, “हम जिस हालत में 1947 में खड़े थे. उससे भी बदतर हालात में हम अब भी खड़े हैं।

देश आगे किस तरफ जाएगा? ये कोई नहीं जानता है। ”

शाही इमाम बुखारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के मुसलमान से बात करें। उन्होंने कहा, “पीएम मोदी बातचीत के लिए तीन हिंदू और तीन मुसलमानों को बुलाएं।  पीएम मोदी साहब बहुत हो चुका है।  आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं. आप इंसाफ करें। मुसलमानों के दिलों को जीतें, जो छोटे-छोटे छुटभइय्या लोग देश के माहौल को खराब कर रहे हैं। उन्हें रोकिये, मैं अपने नौजवानों से कहूंगा. आप सब्र कीजिए। ’

बुखारी की तरफ से यह अपील ऐसे समय में की गई है, जबकि संभल में जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई हिंसा में चार की मौत हो गई। वहीं, देश के कुछ हिस्सों में मस्जिद के सर्वे को लेकर अदालतों में याचिका दाखिल की गई है। 

सैयद अहमद बुखारी ने कहा, “एएसआई ने हमें बताया है कि दिल्ली जामा मस्जिद के सर्वें का हमारा कोई इरादा नहीं है, लेकिन संभल-अजमेर और दूसरी जगह पर जो सर्वे हो रहा है, उस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए।  ये सब बाते देश के लिए अच्छी नहीं हैं, मैं यही कहता हूँ कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई… आखिर कब तक देश ऐसा चलेगा। हिन्दू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद कब तक चलेगा। ”

जिला अदालत के आदेश पर 24 नवंबर को संभल के कोट गर्वी इलाके में मुगलकालीन शाही जामा मस्जिद का सर्वेक्षण किए जाने के बाद संभल में हिंसा हुई थी। हिंसा में चार लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य लोग घायल हो गए थे। जिले में तभी से स्थिति तनावपूर्ण है। (एजेंसी) 

छतरपुर: मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र द्वारा कथित तौर पर प्रिंसिपल की सिर में गोली मारकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। हत्या करने के बाद आरोपी छात्र मृतक प्रिंसिपल की स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना मिलते ही भारी संख्या में पुलिस बल और पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने प्रिंसिपल के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल की बारीकी से जांच करने में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि घटना शुक्रवार दोपहर 1:00 बजे की है,

जानकारी के अनुसार, 12वीं क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र ने छतरपुर जिले के धमोरा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंदर प्रिंसिपल पुष्पेंद्र सक्सेना के सिर में उस वक्त गोली मार दी, जब वह स्कूल में बने बाथरूम में गए हुए थे। स्कूल में ही पढ़ने वाला छात्र भी उनके पीछे से पहुंच गया और उनके सिर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

आरोपी छात्र 12वीं क्लास में पढ़ता है और गणित विषय से पढ़ाई कर रहा था। हत्याकांड की असल वजह क्या है फिलहाल इसका पता नहीं लग सका है। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई है कि आरोपी छात्र के पास हथियार कहां से आया और उसने इस वारदात को अंजाम क्यों दिया। फिलहाल आरोपी छात्र फरार है और मौके पर एडिशनल एसपी विक्रम सिंह एसएसपी अमन मिश्रा मौके पर मौजूद हैं।

स्कूल में पढ़ाने वाले अन्य शिक्षकों ने बताया कि अचानक से गोली चलने की आवाज आई तो किसी को कुछ समझ में नहीं आया। इस पहले कि हम सब कुछ समझ पाते एक छात्र तेजी से दौड़ता हुआ बाथरूम से बाहर निकला। जब हमने अंदर जाकर देखा तो प्रिंसिपल की लाश जमीन पर खून से लथपथ पड़ी हुई थी। घटना के तुरंत बाद के स्कूल में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को घर भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की बारीकी से जांच करते हुए स्कूल स्टाफ से पूछताछ करने के साथ ही घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने में जुटी है। इस खौफनाक घटना से सभी छात्रों और शिक्षकों में दहशत का माहौल है।(एजेंसी)

मोदी और शाह की मौजूदगी में हुआ शपथ ग्रहण समारोह

-शिंदे और पवार ने डिप्टी सीएम पद की ली शपथ

मुंबई : मुंबई के आजाद मैदान में देवेंद्र फडणवीस ने पीएम मोदी, शाह और नड्डा की मौजूदगी में तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ ही अजित पवार ओर एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ग्रहण की है। मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में गुरुवार शाम 5.30 बजे देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधियां, केंद्रीय मंत्री और भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की।

उद्योगपति और सेलेब्रिटी भी पहुंचे

महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आदित्य बिड़ला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला के साथ ही फिल्मी दुनियां की हस्तियां भी शामिल हुईं। इनमें वॉलिबुड के किंग खान शाहरुख खान, दबंग हीरो सलमान खान और संजय दत्त के साथ ही दुनियां के मशहूर क्रिकेटर रहे सचिन तेंदुलकर जैसी तमाम हस्तियां मौजूद रहीं हैं।

आजाद मैदान में सजे तीन मंच

मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ग्रहण समारोह के लिए तीन मंच सजाए गए थे। इनमें से पहला मंच मुख्य शपथ ग्रहण समारोह के लिए बनाया गया था जबकि दूसरा मंच धार्मिक गुरुओं के लिए था और तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए बनाया गया था।(एजेंसी)

Road Accident : चित्रकूट से हैरान करने वाल मामला सामने आया है, जहां सड़क हादसे में 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। बता दें कि झांसी-मिर्जापुर हाइवे 35 पर प्रयागराज से आ रही बोलेरो की सामने से आ रही ट्रक से भिड़ंत हो गई। बोलेरो में छतरपुर के कुल 11 लोगों के सवार होने की जानकारी सामने आई है। सड़क हादसे में घायल हुए 5 लोगों को सीएचसी राम नगर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है।

प्रयागराज से लौट रहे थे बोलेरो सवार

ये पूरा मामला यूपी के रैपुरा थाने से कुछ दुरी पर मौजूद झांसी-मिर्जापुर हाइवे 35 का बताया जा रहा है। सड़क हादसे का शिकार हुए सभी लोग मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के रहने वाले है। पुलिस अधीक्षक अरुण कुमार सिंह के मुताबिक , सुबह करीब 5 बजे बोलेरो सवार 11 लोग प्रयागराज में अस्थि विसर्जन कर वापस छतरपुर लौट रहे थे। इसी दौरान बोलेरो की भिड़ंत सामने आ रही ट्रक से हो गई। हादसे के पीछे की वजह चालक को अचानक झपकी लगना बताया जा रहा है।

बोलेरो में छतरपुर के लोग थे सवार

जानकारी के मुताबिक, जमुना पुत्र कामता(42), उसकी पत्नी फुला(40) , राज अहिरवार(18), आकाश(15) , नन्हे(65), हरिराम(45), मोहन (45), रामू(45) , मंगना(50) और राम स्वरूप यादव(48) सहित एक अज्ञात बोलेरों में सवार था। ये सभी लोग छतरपुर के गुलगंज थाना क्षेत्र के निवासी है।सड़क हादसे में घायल हुए 5 लोगों को सीएचसी राम नगर में इलाज के लिये भर्ती कराया गया है।(एजेंसी)

नई दिल्ली: राज्यसभा में आज विपक्ष के एक सांसद के बेंच पर नोटों के बंडल मिलने पर जमकर हंगामा हुआ। इस मसले के बारे में राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने सदन को जानकारी दी। इसी मुद्दे पर जब राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे बोलने उठे तो सत्ता पक्ष के लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इसके बाद खरगे भड़क गए और कहा कि ऐसा चिल्लर काम करके देश को बदनाम कर रहे हो।

जानिए क्या है पूरा मामला

दरअसल, सभापति धनखड़ ने बताया कि मुझे जानकारी मिली है कि एक रूटीन एंटी सेबाटोज जांच के दौरान कल सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद करेंसी नोट की गड्डी बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि ये सीट नंबर 222 पर मिली है, जो कांग्रेस के सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट है। वे तेलंगाना से 2024-26 तक के लिए राज्यसभा सांसद हैं।

खरगे ने सत्ता पक्ष को बता दिया चिल्लर..

जब इस मसले पर खरगे बोलने के लिए उठे तो धनखड़ ने उन्हें नोटों के बंडल के मुद्दे पर ही बोलने की ताकीद की। तब खरगे ने कहा कि मुझे पता है कि मैं किसी दूसरे मुद्दे पर बोलूंगा तो आप बोलने नहीं देंगे। खरगे ने कहा कि मेरा निवेदन केवल इतना है कि जबतक मैटर की जांच हो रही है तबतक किसकी सीट से मिला है बंडल उसका नाम नहीं बोलना चाहिए। खरगे के इस बयान पर सत्ता पक्ष की तरफ से शोरशराबा होने लगा। तब खरगे ने आपा खोते हुए कहा कि आप सब झूठे हो, क्या हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसा चिल्लर काम करके देश को बदनाम कर रहे हो।

नड्डा बोले- ये बहुत ही गंभीर घटना

सत्ता पक्ष की तरफ से केंद्रीय मंत्री और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि किसी पर आप तीव्रता दिखाओं और किसी मुद्दे पर आप मिट्टी डालो ये ठीक नहीं है, हमारे विपक्ष के नेता वरिष्ठ नेता हैं मैं उनसे उम्मीद कर रहा था कि जांच हो और अच्छे तरीके से हो मैं भी वकील हूं। सच सबके सामने आना चाहिए।(एजेंसी)