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नई दिल्ली : तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद कराने की मांग को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच सिंघु बॉर्डर पर शुक्रवार दोपहर में बड़ा बवाल हो गया। स्थानीय ग्रामीणों और किसान प्रदर्शनकारियों में शुक्रवार को भिड़ंत हो गई। दोनों ओर के लोगों ने एक-दूसरे पर पथराव किया। सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोगों व आंदोलनकारियों के बीच पथराव के चलते कई घायल हुए हैं, इनमें एक पुलिसकर्मी भी है।

वहीं हालात को काबू में करने के लिए वहां तैनात पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं और हल्का बल का प्रयोग भी किया है। इस पथराव में पुलिस सहित कई लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल यहां पर माहौल बेहद तनावपूर्ण है। बताया जा रहा है कि पिछले 2 महीने से भी अधिक समय से किसानों के प्रदर्शन के चलते आसपास के ग्रामीणों में काफी रोष है। 

यहां मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, सिंघु बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करवाने का विरोध कर रहे बॉर्डर के आसपास के गांव के लोग व आंदोलनकारी आपस में भिड़े, जिसके बाद हालात खराब होने लगे। इस दौरान दोनोें ओर से पत्थरबाजी हुई। वहीं, पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। आंदोलनकारियों में कुछ उपद्रवी भी तलवार लेकर पहुंचे, जिसे पुलिस ने कब्जे में लिया।

अलीपुर SHO पर तलवार से हमला

सिंघु बॉर्डर पर बवाल के दौरान अलीपुर थाने में तैनात एसएचओ पर प्रदर्शनकारियों ने तलवार से हमला किया है। इसमें उनके हाथ पर तलवार लगी है, जिससे उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। 

यही वजह है कि किसानों द्वारा रास्तों को रोककर प्रदर्शन करने के विरोध में स्थानीय लोग भी आ गए हैं। शुक्रवार दोपहर सिंघु बॉर्डर पर कई गांवों के किसानों ने प्रदर्शन कर मांग की कि किसान यहां से जाएं। उन्होंने कहा कि किसानों के इस तरह से 2 महीने से भी अधिक समय से प्रदर्शन करने के चलते न केवल कारोबार प्रभावित हुआ है, बल्कि सैकड़ों लोग बेरोजगार तक हो चुके हैं।

सिंघु बॉर्डर पर दिल्ली की सीमा पुलिस ने सील कर दी है। आसपास की दुकानें भी बंद करा दी गई है, जिससे सिंघु व कुंडली की ओर लोगों की आवाजाही बंद हो गई है। ऐसे में सिंघु बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों का जोश ठंडा पड़ रहा है। धीरे-धीरे धरने में किसानों की संख्या कम हो रही है।

ग्रामीणों का नेतृत्व कर दिल्ली देहात विकास मंच के महासचिव अनूप सिंह मान ने बताया कि गणतंत्र दिवस पर लाल किले में उपद्रव कर देश की गरिमा को धूमिल करने वाले ऐसे लोगों ने पिछले दो माह से सिंघु बार्डर को बंद कर रखा है। ऐसे में आवागमन ठप होने से दिल्ली देहात बंधक बना हुआ है

। ग्रामीणों को रोजाना अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग अस्पताल नहीं जा पा रहे हैं। महिलाएं घरों से निकल कर कहीं आजा नहीं पा रही है। लोग रिश्तेदारों के यहां नहीं जा पा रहे हैं। अगर लोग घर से निकलते हैं तो उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। लोगों को मीलों पैदल चलना पड़ रहा है।

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झारखंड : झारखंड के पलामू जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षक-शिष्या के रिश्ते को तार-तार कर दिया। दरअसल, यहां एक शिक्षक ने नाबालिग छात्रा को अपनी हवस का शिकार बना लिया। वहीं, राज खुलने के डर से उसने पीड़िता को जहर देकर मार डाला। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही, मामले की जांच शुरू कर दी है।

यह है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, इस खौफनाक मामले का खुलासा उस वक्त हुआ, जब पीड़िता के पिता ने पनकी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि 25 जनवरी को पारा शिक्षक 35 वर्षीय शंभू सिंह ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। वारदात के वक्त पीड़िता वॉशरूम गई थी।

पहले दी धमकी, फिर खिलाया जहर

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि वारदात के बाद आरोपी ने मामले की जानकारी पुलिस को देने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं, 26 जनवरी को आधी रात के वक्त आरोपी शिक्षक उनके घर में जबरन घुस आया। आरोप है कि उसने छात्रा को कोई दवा खिलाई, जिससे उसकी हालत बिगड़ती चली गई और 27 जनवरी की रात उसने दम तोड़ दिया। 

पुलिस ने दी यह जानकारी

लेसलीगंज थाने के पुलिस अधिकारी अनूप कुमार के मुताबिक, जांच में सामने आया है कि नाबालिग छात्रा के परिजनों और आरोपी शिक्षक के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। आरोपी शिक्षक पीड़ित छात्रा को पनकी पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले विद्यालय के खाली पड़े क्लासरूम में ले गया और दुष्कर्म किया। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही, उससे पूछताछ की जा रही है।

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उत्तर प्रदेश ​: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शुक्रवार को एक मजिस्ट्रेट द्वारा आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही मजिस्ट्रेट को तुरंत यशोदा अस्पताल ले जाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उनके शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, गाजियाबाद के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-9 में तैनात मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने जज कॉलोनी के अपने सरकारी आवास पर शुक्रवार सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 46 वर्षीय योगेश कुमार शर्मा फ्लैट संख्या 303 टॉवर 2 जजेस रेजिडेंस, मॉडल टॉउन, थाना सिहानीगेट में रहते थे।

वह मूल रूप से मेरठ के रहने वाले थे। योगेश शर्मा की 17 मार्च 2020 को ही गाजियाबाद जिला अदालत में नियुक्ति हुई थी। एडीजे के पद पर यह उनकी पहली पोस्टिंग हुई थी। 

उनके परिवार में पत्नी सुचिता शर्मा और बेटा मनु शर्मा (15 वर्ष) और बेटी नंदिनी (12 वर्ष) हैं। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका है।

पुलिस का कहना है कि अभी तक सुसाइड करने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

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चंडीगढ़ : सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा को हरियाणा में कृषि कानूनों के मुद्दे पर बड़ा झटका लगा। पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व संसदीय सचिव रामपाल माजरा (Rampal majra) ने भाजपा छोड़ दी है। आज उन्होंने इसकी जानकारी खुद मीडिया को दी। रामपाल माजरा ने कहा कि, "मैं तहेदिल से किसानों के साथ खड़ा हूं। मोदी सरकार द्वारा जो नए कृषि कानून लाए गए हैं, मुझे लगता है कि ये कानून न केवल किसान विरोधी हैं, बल्कि इन्हें यदि लागू किया जाए तो समाज के अन्य वर्गों पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। मैं इस मुद्दे पर भाजपा का साथ नहीं दूंगा। मैंने पहले भी कहा था कि, सरकार को किसानों के हित में फैसला लेना चाहिए।'' माजरा ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के लिए भी भाजपा को कोसा। उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया। कहा कि, ऐसा उन्हीं के हठ से हुआ।।

"सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे"

माजरा ने कहा कि, यह केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों के साथ आने का वक्त है। गरीबों-किसानों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा- ''मैं पूरी तरह से इन कानूनों को खारिज करता हूं। सरकार को ये कानून वापस लेने होंगे। वरना इनसे किसानों को नुकसान होगा।

3 बार रहे विधायक, इनेलो छोड़कर भाजपा में आए थे बता दिया जाए कि, माजरा यहां तीन बार विधायक रह चुके हैं। वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वे इनेलो छोड़कर भाजपा में आए थे। पिछले साल सितंबर में उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों को किसान विरोधी करार दिया था। तब उन्होंने कहा था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को लेकर आशंकाएं निराधार नहीं हैं। सरकार को किसानों का डर दूर करना चाहिए।' सूबे में माजरा का अच्छा खासा प्रभाव है। वह जाट मतदाताओं के बीच लोकप्रिय रहे हैं।

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नई दिल्ली: भारत समेत दुनियाभर के 180 से ज्यादा देशों को कोरोनावायरस (Coronavirus) ने अपनी जद में लिया था. अभी तक 10.14 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. यह वायरस 21.89 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है. भारत (Coronavirus India Report) में भी हर रोज COVID-19 के मामले बढ़ रहे हैं लेकिन पहले के मुकाबले इसकी रफ्तार जरूर कम हुई है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुक्रवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,07,20,048 हो गई है. पिछले 24 घंटों में (गुरुवार सुबह 8 बजे से लेकर शुक्रवार सुबह 8 बजे तक) कोरोना के 18,855 नए मामले सामने आए हैं.

पिछले 24 घंटों में 20,746 मरीज ठीक हुए हैं. इस दौरान 163 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. अब तक कुल 1,03,94,352 मरीज ठीक हो चुके हैं. 1,54,010 लोगों की जान गई है. कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या दो लाख से नीचे है. इस समय देश में 1,71,686 एक्टिव केस हैं. रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 96.96 प्रतिशत पर पहुंच गया है. पॉजिटिविटी रेट 1.60 फीसदी है. डेथ रेट 1.44 प्रतिशत है.

गौरतलब है कि भारत में 16 जनवरी से कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था. 28 जनवरी को अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा टीके लगे हैं. बीते दिन 4,91,615 लोगों को वैक्सीन लगाई गई. अब तक कुल 28,47,608 टीके लगाए जा चुके हैं. कुल 52,667 सत्र आयोजित किए गए हैं. वैक्सीनेशन के 13वें दिन 293 AEFI यानि टीका लगने के बाद प्रतिकूल घटनाएं सामने आई हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को कुल 8244 टीके लगाए गए. कुल लक्ष्य 10,600 लोगों के वैक्सीनेशन का था और 77.77 फीसदी हासिल किया गया.

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कोलकाता : बंगाल में जय श्रीराम के नारे पर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। गैर भाजपा शासित कई राज्यों की तर्ज पर बंगाल की ममता सरकार ने भी केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के लिए विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र बुलाया है, जो बुधवार से शुरू हुआ। आज गुरुवार को केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध और इसे तत्काल निरस्त करने की मांग को लेकर राज्य सरकार की ओर से विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया। जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा में जमकर जय श्रीराम के नारे लगाए। इसके बाद भाजपा व सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक हुई।

केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ मंगलवार को राजधानी दिल्ली में हुई भारी हिंसा की घटना को लेकर बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने गुरुवार को एक बार फिर केंद्र सरकार पर करारा हमला बोला। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ बंगाल विधानसभा में लाए गए प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान ममता ने कहा कि दिल्ली की स्थिति से पुलिस नहीं निपट पाई। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अगर यह बंगाल होता तो अमित भैया कहते, "क्या हुआ?"  हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं।  हम चाहते हैं कि इन तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाए। ममता ने साफ कहा कि या तो आप कानून वापस ले लें या कुर्सी छोड़ दें। गौरतलब है कि तीनों कृषि कानूनों का ममता पुरजोर विरोध कर रही हैं।

गौरतलब है कि पिछले दिनों कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती कार्यक्रम में जय श्रीराम के नारे लगाए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़कीं हुई हैं। इस बीच राज्य सरकार की ओर से नेताजी जयंती कार्यक्रम में जय श्रीराम का नारा लगाए जाने के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव विधानसभा में लाया गया। इसके विरोध में भी भाजपा विधायकों ने एक बार फिर विधानसभा में जय श्रीराम के नारे लगाए।

दरअसल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी को कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित पराक्रम दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने जा रही थी तो कथित रूप से भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके सामने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए थे जिससे ममता काफी भड़कीं हुई हैं। ममता के गुस्से का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे इसके खिलाफ विधानसभा में आज निंदा प्रस्ताव लाने वाली हैं। तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने नारे को नेताजी और मुख्यमंत्री का अपमान बताते हुए सोमवार को कहा था कि वह विधानसभा में निंदा प्रस्ताव ला सकती है।

हालांकि नारे को लेकर ममता का समर्थन करने वाली कांग्रेस और सीपीएम पार्टियों का दो टूक कहना है कि वे निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगी। दूसरी ओर, राज्य के संसदीय कार्य मंत्री पार्थ चटर्जी ने बताया गुरुवार को नियम 169 के तहत नए कृषि कानूनों के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इस प्रस्ताव पर करीब ढाई घंटे तक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि चर्चा में विपक्षी दलों के विधायकों की भी बात सुनी जाएगी।

गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के खिलाफ पंजाब, केरल सहित कई गैर भाजपा शासित राज्यों में पहले ही प्रस्ताव पारित किया चुका है। वहीं, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस कानून का पुरजोर विरोध कर रही हैं।बता दें कि कुछ किसान संगठन इन कानूनों के खिलाफ लगातार आंदोलन कर रहे हैं और वे इसे वापस लेने की मांग पर अडिग हैं।

मंगलवार को कृषि कानूनों को रद्द करने की किसानों की मांग के समर्थन में हुई ट्रैक्टर परेड के दौरान राजधानी दिल्ली की सड़कों पर उस वक्त अफरा-तफरी मच गई जब हजारों किसानों ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरीकेड तोड़ डाले और पुलिसकॢमयों के साथ संघर्ष करने लगे। इस दौरान कई वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज लहराया गया। इस दौरान जमकर हिंसा हुई थी।

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नई दिल्ली : आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पार्टी का देश के अन्य राज्यों में विस्तार करने का ऐलान किया है। उन्होंने गुरुवार को 6 राज्यों- उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में इस बाबत जानकारी दी।

उनके बयान का सीधा मतलब यह है कि पार्टी दिल्ली में अपनी कुर्सी सुरक्षित करने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपना विस्तार करना चाहती है। पार्टी AAP नेताओं को राज्यवार जिम्मेदारियां देने की तैयारी में है जिसके मद्देनजर आप नेता राघव चड्ढा को पंजाब का प्रभार बनाया गया है और आतिशी मार्लेन को गुजरात में पार्टी का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

दिल्ली के विधायक दिनेश मोहनिया उत्तराखंड के प्रभारी बनाए गए हैं। मालूम हो कि इन सभी राज्यों में 2022 में चुनाव होने हैं। दिसंबर में केजरीवाल ने ऐलान किया था कि उनकी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश में होने जा रहे विधानसभा चुनावों में हिस्सा लेगी।

केजरीवाल ने गुरुवार को दिल्ली के कापसहेड़ा में हुई आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में कहा, "पूरे देश की जनता दिल्ली में सुशासन की चर्चा करती है। पूरा देश दिल्ली की तरह बिजली और पानी पर सब्सिडी और कल्याणकारी योजनाएं चाहता है। हमें इस खाई को पाटने की जरूरत है। उसके लिए, हमें एक मजबूत संगठन बनाने की जरूरत है अगले दो वर्षों में, हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव लड़ेगी... लोग तैयार हैं और अब हमें बस उन तक पहुंचना है।"

नई दिल्ली : पिछले 7 महीनों से चल रहे शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने की साजिश अब जनता के सामने उजागर हो चुकी है।  कुछ व्यक्तियों और संगठनों (मुख्य तौर पर दीप सिधु और सतनाम सिंह पन्नू की अगुवाई में किसान मजदूर संघर्ष कमेटी) के सहारे, सरकार ने इस आंदोलन को हिंसक बनाया।  हम फिर से स्पष्ट करते हैं कि हम लाल किले और दिल्ली के अन्य हिस्सों में हुई हिंसक कार्रवाइयों से हमारा कोई संबंध नहीं है। हम उन गतिविधियों की कड़ी निंदा करते है।

जो कुछ जनता द्वारा देखा गया, वह पूरी तरह से सुनियोजित था।  किसानों की परेड मुख्य रूप से शांतिपूर्ण और मार्ग पर सहमत होने पर हुई थी।  हम राष्ट्रीय प्रतीकों के अपमान की कड़ी निंदा करते हैं, लेकिन किसानों के आंदोलन को 'हिंसक' के रूप में चित्रित नहीं किया जा सकता क्योंकि हिंसा कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा की गई थी, जो हमारे साथ जुड़े नहीं हैं।  सभी सीमाओं पर किसान कल तक शांतिपूर्ण तरीके से अपनी-अपनी परेड पूरी करके अपने मूल स्थान पर पहुंच गए थे।

 हम प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की बर्बरता की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस और अन्य एजेंसियों का उपयोग करके इस आंदोलन को खत्म के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास अब उजागर हो गए है।  हम कल गिरफ्तार किए गए सभी शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करने की मांग करते हैं।  हम पुलिस की परेड में ट्रैक्टर और अन्य वाहनों को नुकसान पहुंचाने के प्रयासों की भी निंदा करते हैं।

 हम उन लोगों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय प्रतीकों को नुकसान पहुंचाया है।  किसान सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं और वे राष्ट्र की अच्छी छवि के रक्षक हैं।

 कल कुछ अफसोसजनक घटनाओं के लिए नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, SKM ने एक फरवरी के लिए निर्धारित संसद मार्च को स्थगित करने का फैसला लिया है।  इसके अलावा, 30 जनवरी को गांधीजी के शहादत दिवस पर, शांति और अहिंसा पर जोर देने के लिए, पूरे देश में एक दिन का उपवास रखा जाएगा।

सयुंक्त किसान मोर्चा ने जनता से दीप सिद्धू जैसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करने की अपील की है।

दिल्ली में ही नहीं, किसान संगठनों द्वारा प्रस्तावित किसान गणतंत्र परेड कई राज्यों में की गई थी।  बिहार में, किसानों ने पटना सहित कई स्थानों पर गणतंत्र दिवस मनाया।  मध्य प्रदेश में, किसानों ने पूरे उत्साह के साथ इस शानदार दिन को मनाया।  26 जनवरी को दिल्ली में एनएपीएम के कार्यकर्ता किसान परेड में शामिल हुए, जो 12 जनवरी से पुणे से पैदल चले थे।  मुंबई के आजाद मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया।  बैंगलोर में, हजारों किसानों ने किसान परेड में भाग लिया और यह पूरी तरह से शांतिपूर्ण था।  किसान गणतंत्र परेड में तमिलनाडु, केरल, हैदराबाद, ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के किसानों ने भाग लिया।

आने वाले दिनों में अन्य योजनाओं और गतिविधियों की घोषणा की जाएगी।

 हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा।  किसान आश्वस्त हैं और शांति से इस सरकार से अपनी असहमति दिखा रहे हैं।  कल की परेड में दिल्ली के नागरिकों के प्यार को देखकर हम उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं यह जानकारी दी हैै डॉ दर्शन पाल.
 
जगदीश का. काशिकर,
कायदा (लॉ) / नाेकरी (जाॅब) सलाहगार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार, महाराष्ट
व्हाटसअप:-  9768425757

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नई दिल्ली : कोरोना वायरस के दैनिक मामलों में गिरावट और वृद्धि का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 11,666 नए मामले रिपोर्ट किए गए हैं। बुधवार के मुकाबले आज रिपोर्ट किए गए मरीजों की संख्या में गिरावट आई है। कल संक्रमण के 12,689 नए मामले सामने आए थे। वहीं, संक्रमणमुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर एक करोड़ के पार पहुंच चुकी है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 141,666 नए संक्रमित मिले हैं। इस तरह देश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,07,01,193 हो गई है। वहीं, इस दौरान 123 लोगों ने संक्रमण के चलते अपनी जान गंवाई है, इसके बाद कोरोना मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,847 हो गई है।

मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमणमुक्त मरीजों की संख्या बढ़कर 1,03,73,606 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 14,301 मरीजों ने वायरस को मात दी है और इलाज के बाद ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं, देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या लगातार दो लाख से नीचे बनी हुई है।

आंकड़ों के अनुसार, देश में कोविड-19 के कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,73,740 है, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। इसके अलावा अब तक देश में 23,55,979 लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है। वहीं आईसीएमआर के आंकड़ों के अनुसार, 27 जनवरी तक जांचे गए नमूनों की कुल संख्या 23,55,979 है। इसमें से 7,25,653 नमूनों का बुधवार को परीक्षण किया गया था।

इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को कहा, 'कोविड-19 के 70 प्रतिशत मामले महाराष्ट्र और केरल में हैं। भारत में अब तक ब्रिटेन वैरिएंट वायरस के 153 मामलों का पता चला है। देश के 147 जिलों में पिछले सात दिनों से, 18 में पिछले 14 दिनों से, छह में पिछले 21 दिनों से और 21 में पिछले 28 दिनों से कोविड-19 का एक भी मामला सामने नहीं आया है।'

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गुरुवार की सुबह भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप की तीव्रता बहुत ज्यादा नहीं थी. नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक, गुरुवार सुबह पश्चिमी दिल्ली के निकट रिक्टर पैमाने पर 2.8 तीव्रता वाले भूकंप के झटके महसूस किए गए.

क्या आप इसी क्षेत्र में रहते हैं, क्या आपने भूकंप के झटके महसूस किए? अपना अनुभव बांटने के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें, या अपने फोटो और वीडियो @ndtvindia पर ट्वीट करें.

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नई दिल्ली : दिल्ली में मंगलवार को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले की प्राचीर पर प्रदर्शकारियों द्वारा झंडा फहराने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। मामले को लेकर एक कानून के छात्र ने भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे को पत्र लिखकर लाल किले पर किसी दूसरे समुदाय का झंडा फहराने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेने मांग की है। मुंबई विश्वविद्यालय के कानून के छात्र आशीष राय द्वारा लिखे गए पत्र में कहा गया है कि 26 जनवरी 2021 को किसानों के एक समूह द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा आतंक फैलाया गया।

पत्र में यह भी कहा गया कि जिस प्रकार से लाल किले में भारत के राष्ट्रीय ध्वज की जगह किसी अन्य समुदाय के झंडे के लहराने से देश के सम्मान और गरिमा को चोट पहुंची। यह एक शर्मनाक घटना है। इस घटना से पूरा देश भी आहत है क्योंकि इस घटना से देश के संविधान के साथ साथ राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान हुआ है। देश की भक्ति भावना को ठेस पहुंचाई गई है। इसलिए इस तरह की गतिविधि भारतीय नागरिक की संवैधानिक भावनाओं को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट से विनम्र निवेदन है कि इस पूरे मामले पर एक विशेष जांच समिति का गठन किया जाए, ताकि इस असंवैधानिक गतिविधि में शामिल असामाजिक तत्व के खिलाफ जांच की जा सके और आरोपियों को दंडित किया जा सके।

गौरतलब है कि कृषि कानूनों के विरोध के नाम पर गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर परेड में शामिल उपद्रवी ने जमकर उपद्रव मचाया और लाल किले पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां केसरिया झंडा लगा दिया। रोकने की कोशिश करने पर उन्होंने पुलिसकर्मियों पर पथराव किया और रॉड और तलवारों से हमला किया। इसमें 83 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। इनमें 26 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामले में 12 एफआइआर दर्ज की गई है। हालात को काबू में करने के लिए दिल्ली में अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है। साथ ही प्रभावित इलाकों में इंटरनेट सेवा भी बंद रखी गई है।

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राजस्थान : राजस्थान के टोंक जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। सदर थाना इलाके में देर रात तेज रफ्तार से आ रहे ट्रेलर और जीप के बीच भिड़ंत हुई, जिसमें मध्यप्रदेश के रहने वाले एक ही परिवार के आठ लोगों की मौत हो गई। 

इस सड़क हादसे में चार लोग जख्मी भी हो गए। हालांकि तीन साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है। घायलों के इलाज के लिए उन्हें जयपुर रेफर कर दिया गया है। इस सड़क हादसे में मरने वाले लोगों में चार पुरुष, दो महिलाएं और दो बच्चे शामिल हैं। यह परिवार खाटू श्याम जी के दर्शन करके लौट रहा था। 

ये हादसा नेशनल हाईवे 52 पर पक्का बंधा इलाके में हुआ। इसमें सवारी गाड़ी पुलिया की दीवार से टकराकर बुरी तरह से पिचक गई। इस गाड़ी में सवार लोग फंसे रह गए, जिसकी वजह से हादसे में कुछ लोगों की मौत हो गई। सूचना मिलते ही सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को गाड़ी से बाहर निकाला गया। अस्पताल पहुंचने के बाद कुछ लोगों की मौत हो गई।

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उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में पांच लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

घटना गोपीगंज थाना इलाके के माधोपुर अमवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। यहां पहले से खड़े कंटेनर में पीछे से शव लेकर जा रही एंबुलेंस भिड़ गई। हादसे में एम्बुलेंस में बैठे पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 

बताया जा रहा है कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ निवासी विपिन पाल सिंह (30) पुत्र सूरजपाल सिंह वेस्ट बंगाल के आसनसोल में कोल इंडिया में नौकरी करता था। जिसकी मौत हो गई थी। 

मौत की सूचना मिलने पर उसके सगे बड़े भाई नवनीत सिंह अपने दिल्ली के मित्र राजवीर के साथ आसनसोल से प्राइवेट एंबुलेंस पर भाई के शव को लेकर आसनसोल निवासी राकेश समेत एंबुलेंस के दो चालकों के साथ अपने घर चितौड़गढ़ राजस्थान जा रहे थे। 

एंबुलेंस जैसे ही माधोपुर अमवा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहुंची वहां पहले से खड़े कंटेनर में पीछे से घुस गई। इस दौरान आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी मौके पर पहुंची पुलिस व एनएचआई की टीम ने क्रेन की मदद से बुरी तरह से फसी एंबुलेंस को किसी तरह खींचकर बाहर निकाला। 

जिसमें सवार पांचों युवकों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। पुलिस परिजनों को सूचना देकर शव को कब्जे में लेकर परिजनों के आने का इंतजार कर रही है। वहीं सबसे दुखद रहा कि मृतक विपिन का शव ले जा रहा नवनीत सिंह दोनों सगे भाई थे नवनीत मृतक से बड़ा था जो दो ही भाई थे। बड़े भाई को महज एक लड़की है तथा छोटे भाई को महज एक पुत्र है।

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राजस्थान : राजस्थान के सीकर जिले में एक 25 साल की महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, पीड़ित जयपुर की रहने वाली है। पीड़िता, पुलिस को गश्त के दौरान रात 11 बजे सड़क पर रोते हुए पुलिस को मिली थी। उसने पूछने पर बताया कि उसके साथ गैंगरेप हुआ है। वहीं, इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

प्रकरण की जांच कर रहे सीओ वीरेंद्र कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला जयपुर से अपने रिश्तेदार से मिलने 23 जनवरी को सीकर आई थी। शाम को करीब सात बजे वह रोडवेज बस स्टैंड पर उतरी तो उसे चार युवक मिले। उसे झांसे में लेकर पिपराली रोड स्थित एक मकान में ले गए। 

जहां तीनों युवकों ने उसके साथ रेप किया। इसके बाद रात को उसे घर से निकाल दिया। सीओ ने बताया कि तीनों युवकों से पूछताछ की जा रही है, उन्हें गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं पीड़ित महिला जयपुर लौट चुकी है।

पुलिस ने बताया कि, पकड़े गए आरोपी उत्तर प्रदेश के हैं और यहां पर किराए के कमरे में रहते हैं। वे यहीं आरएसईबी की फैक्टरी में काम करते हैं।

एजेंसी 

नई दिल्ली: कोरोना (Coronavirus) के हालात अब नियंत्रित होते नजर आ रहे हैं, पिछले 6 महीनों से भी ज्यादा वक्त में पहली बार एक दिन में कोरोना संक्रमण के नए मामले 10 हजार से कम सामने आए हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 9102 नए मामले सामने आए हैं. नए मामलों के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,06,76,838 हो गई.

मंत्रालय ने बताया कि देश में अब 1,77,266 मरीजों का उपचार चल रहा है, जो कि कुल मामलों का 1.66 फीसदी है. अब तक 1,03,45,985 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और स्वस्थ होने की दर 96.90 फीसदी है. वहीं 117 लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,53,587 हो गई और मृत्यु दर 1.44 फीसदी है. 

बताते चलें कि देश में 19 दिसंबर तक कुल संक्रमितोंं की संख्या एक करोड़ के आंकड़े को पार कर चुकी है. सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से ज्यादा हो गई थी. वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख और 20 नवम्बर को 90 लाख और 19 दिसम्बर को एक करोड़ के पार चले गए थे. 

एजेंसी 

अहमदाबाद : गुजरात समेत अलग-अलग राज्यों में पाइप-लाइनों में छेद कर करोड़ों रुपए कीमत का तेल चुराने वाले गिरोह का मुख्य आरोपी दबोच लिया गया है। एटीएस की टीम ने बताया कि, मूलत: दिल्ली का रहने वाला संदीप गुप्ता उर्फ सेन्डी विजेन्द्र गुप्ता (उम्र-39) दुबई में रहने लगा था। जब वह वहां से लौटा तो मुंबई में गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर आरोप हैं कि, उसने देश के विविध राज्यों में 14 आयल पाइपलाइन में छेद कर-करके तकरीबन 300 करोड़ के तेल की चोरी की।

मामला सामने आने पर वह फरार हो गया था। उसने राजस्थान के अबू रोड, बारहेड, ब्यावर, हरियाणा और गुजरात के अलावा पं. बंगाल के कोलकाता समेत 14 स्थानों पर तेल पाइपलाइनों में छेद करवाए। एटीएस की सूचना के आधार पर एसओजी मोरबी ने जुलाई 2020 में गुजरात में उसका पर्दाफाश किया था। उसका गिरोह तेल पाइप-लाइन में पंचर करवाकर तेल चोरी करते पकड़ा गया था। उसने खेड़ा में वडाला पटिया के पास तेल की चोरी की बात भी कबूल की।

एटीएस के मुताबिक, वह राजस्थान के ब्यावर, पश्चिम बंगाल में कोलकाता तथा वर्धमान, बिहार के जमुई, रोहतक, गोहाना, चित्तौड़गढ़ में विभिन्न तेल चोरी में भी वांछित था। इससे पहले, मोरबी के वांकानेर में संदीप गुप्ता का साथी पकड़ा गया था। पता चला है कि, संदीप गुप्ता 10वीं तक ही पढ़ा है। उसने अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की थी। एटीएस अधिकारी जेपी रोजिया ने बताया कि, संदीप गुप्ता का पिता पेट्रोल पंप का कारोबार करता है।

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यूपी : यूपी सरकार द्वारा 2021-22 के लिए जारी की गई नई आबकारी नीति के अनुसार, अब घर में छह लीटर से ज्यादा शराब रखने व लाने-ले जाने के लिए आबकारी विभाग से होम लाइसेंस लेना जरूरी होगा। इस संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

शराब रखने के लिए होम लाइसेंस जिलाधिकारी जारी करेंगे जो कि एक वर्ष तक के लिए मान्य होगा। इस निर्णय के बाद अब घर पर बार का इंतजाम रखने वालों के लिए होम लाइसेंस जरूरी हो गया है। प्रदेश सरकार द्वारा इस नीति को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन 8 जनवरी को मंजूरी दी जा चुकी है।

बता दें कि वर्ष 2021-22 में सरकार ने आबकारी विभाग से 34500 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा है जिसके तहत प्रदेश में शराब उत्पादन का प्रोत्साहन किया गया है। उपभोक्ताओं को सस्ती व गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध करवाने के लिए ग्रेन ई.एन.ए. से निर्मित उच्च गुणवत्ता युक्त यूपी मेड लिकर की टेट्रा पैक में बिक्री देशी शराब की दुकानों से अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य 85 रुपये में होगी। वहीं, देशी शराब के अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।

नई नीति के तहत, वर्ष 2021-22 में आबकारी विभाग की समस्त प्रक्रियाओं को कम्प्यूटराज्ड कर इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम (IESCMS) लागू होगा। फुटकर दुकानों से बिक्री पीओएस मशीन से करने की व्यवस्था भी लागू होगी। 

 इसके अलावा फुटकर दुकानों पर भी ई पोस मशीन अब अनिवार्य होगी।

प्रदेश में शराब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में उत्पादित फल से प्रदेश में निर्मित शराब आगामी पांच साल के लिए प्रतिफल शुल्क से मुक्त होगी। विंटनरी अपने परिसर में स्थानीय उत्पादित वाइन की फुटकर बिक्री कर सकेगी।

 विंटनरी परिसर में एक 'वाइन टैवर्न' जहां वाइन को पसंद करने वालों को वाइन टेस्टिंग की अनुमति होगी, स्थापित किया जाएगा।

90 एमएल की बोतलों में विदेशी शराब की बिक्री रेगुलर श्रेणी में अनुमन्य होगी। कम तीव्रता के मादक पेय (एल.ए.बी.) की बिक्री बीयर की दुकानों के अतिरिक्त विदेशी शराब फुटकर दुकानों, मॉडल शाप और प्रीमियम रिटेल वेंड में अनुमन्य होगी।
बीयर की एम.आर.पी. पड़ोसी राज्यों से अधिक होने और कोविड के कारण बीयर की खपत पर प्रभाव को देखते हुए बीयर पर प्रतिफल शुल्क को कम किया गया है। बीयर की शेल्फ लाइफ नौ महीने की होगी।

एजेंसी 

नई दिल्ली : केंद्र सरकार के तीन कृषि कानून के खिलाफ दिल्ली के अलावा सोमवार को मुंबई में भी आंदोलन हो रहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में नासिक से पैदल चलकर हजारों किसान मुंबई पहुंचे हैं।। यहां अलग-अलग जिलों से किसान पहुंचे हैं। इस आंदोलन की खास बात ये है कि राज्य सरकार के भी प्रतिनिधि यहां पहुंच रहे हैं। 

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के अध्यक्ष शरद पवार जहां किसानों के बीच पहुंचे। पवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, 'इस ठंडे मौसम में पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसान पिछले 60 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री ने इनके बारे में जानकारी ली? क्या ये किसान पाकिस्तान के रहने वाले हैं?'

प्रधानमंत्री के साथ-साथ शरद पवार ने राज्यपाल पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय को कंगना से मिलने का वक्त है लेकिन वे हमारे किसानों से नहीं मिल सकते हैं। महाराष्ट्र ने ऐसा राज्यपाल पहले कभी नहीं देखा है। यहां आना और आपसे मिलना राज्यपाल की नैतिक जिम्मेदारी थी।

दूसरी ओर, शिवसेना नेता और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने किसानों के बीच अपने प्रतिनिधि को भेजा है। वहीं कांग्रेस की तरफ से भी किसी नेता के यहां आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इसके जरिए तीनों सत्ताधारी पार्टियां महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में अपना सियासी आधार मजबूत करने की कोशिश में हैं।

रैली को लेकर ऑल इंडिया किसान सभा (एआईकेएस) के राष्ट्रीय प्रवक्ता अशोक धवले ने कहा था कि यह सम्मेलन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए बुलाया गया है। उन्होंने बताया था कि किसान सभा आजाद मैदान में होगी जिसमें महाविकास अघाडी के नेता हिस्सा लेंगे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष व राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट और पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे सहित वामपंथी दलों के नेता भी रैली को संबोधित करेंगे। 

किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल 25 जनवरी को राजभवन जाकर राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को ज्ञापन सौंपेगे और साथ ही गणतंत्र दिवस के मौके पर आजाद मैदान में झंडा फहराएंगे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि किसान रैली के मद्देनजर पुलिस ने दक्षिण मुंबई स्थित आजाद मैदान और उसके आसपास के इलाकों की सुरक्षा की विशेष तैयारी की है और राज्य रिजर्व पुलिस बल (एसआरपीएफ) के जवानों की तैनाती की गई है, इसके साथ ही ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा।

एआईकेएस की महाराष्ट्र शाखा ने एक बयान जारी कर दावा किया था कि नासिक से करीब 15 हजार किसान शनिवार को टैंपो और अन्य वाहनों से मुंबई के लिए रवाना हुए हैं। राज्य सरकार में सहयोगी कांग्रेस की राज्य इकाई पहले ही इस रैली का समर्थन कर चुकी है। एआईकेएस ने कहा था कि विभिन्न इलाकों से किसान नासिक में जमा हुए और शनिवार को मुंबई के लिए रवाना हुए, यात्रा के दौरान रास्ते में और किसान जुड़े। बयान के मुताबिक मुंबई के लिए कूच करने वाले किसानों ने रात्रि विश्राम के लिए इगतपुरी के पास घाटनदेवी में पड़ाव डाला था।

राजभवन तक मार्च के लिए पुलिस ने नहीं दी मंजूरी-

मुंबई में पुलिस ने किसान रैली स्थल पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए हैं और प्रदर्शनकारियों को दक्षिणी मुंबई में यहां से राजभवन तक मार्च करने की इजाजत नहीं दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी। महाराष्ट्र के विभिन्न हिस्सों से हजारों किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए दक्षिणी मुंबई के आजाद मैदान में आयोजित एक रैली में हिस्सा लेने आए हैं।

एजेंसी 

उत्तरप्रदेश :  राज्य सरकार ने बार लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को और सरल करते हुए ट्रेन और क्रूज में विदेशी शराब की बिक्री की अनुमति दे दी है। सरकार ने उत्तर प्रदेश आबकारी (बार लाइसेंसों की स्वीकृति) नियमावली 2020 प्रख्यापित करते हुए इसका प्रावधान किया है। 

अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय आर भूसरेड्डी ने बताया कि बार लाइसेंसों की स्वीकृति की पुरानी प्रक्रिया को सरल कर दिया गया है। अब होटल, रेस्तरां, क्लब, बार और एयरपोर्ट बार लाइसेंसों की स्वीकृति शासन के स्थान पर आबकारी आयुक्त प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि मंडलायुक्त की अध्यक्षता में गठित बार समिति के स्थान पर अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बार समिति का गठन होगा। 

अभी तक बार लाइसेंस के लिए पहले जिलाधिकारी के पास आवेदन करना होता था। जिलाधिकारी अपनी संस्तुति लगाकर इसे मंडलायुक्त को भेजते थे। मंडलायुक्त की अध्यक्षता में बार कमेटी गठित होती थी जिसमें मंडलायुक्त के अलावा आबकारी विभाग के उपायुक्त व क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी सदस्य होते थे। यह समिति अपनी संस्तुति देने के बाद इसे आबकारी आयुक्त को भेजती थी। 

आबकारी आयुक्त अपनी संस्तुति देकर इसे प्रमुख सचिव आबकारी को भेजते थे। प्रमुख सचिव अपनी संस्तुति लगाकर इसे आबकारी मंत्री को भेजते थे और आबकारी मंत्री इसे स्वीकृति देते थी। नई व्यवस्था में बार कमेटी को समाप्त कर दिया गया है। जिलाधिकारी अब अपनी संस्तुति सीधे आबकारी आयुक्त को भेजेंगे और आबकारी आयुक्त इसकी स्वीकृति देंगे।
 
भूसरेड्डी ने बताया कि नियमावली में रेलवे प्रशासन के पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अधीन या उसके द्वारा अनुरक्षित विशेष प्रयोजन की रेलगाड़ियों या प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित क्रूजों में विदेशी मदिरा विक्रय करने के लिए लाइसेंस स्वीकृत करने का भी प्रावधान किया गया है। 

अपर मुख्य सचिव ने बताया कि उतर प्रदेश आबकारी नियमावली 2020 के प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय बार समिति द्वारा संस्तुत प्रकरणों पर अधिकतम 15 कार्य दिवसों के भीतर बार अनुज्ञापनों को स्वीकृत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

जनपद पंचायत मैहर के ग्राम पंचायत तिलौरा सहित सम्पूर्ण पंचायतों मे व्याप्त है व्यापम भ्रष्टाचार आला अधिकारी नहीं दे रहे हैं कोई ध्यान, जनता हो रही है परेशान सफेदपोश सत्ता के नेता दे रहे है संरक्षण, तहसील मैहर जिला सतना मध्य प्रदेश

BY- जनता की आवाज

मैहर :- वैसे तो हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला चल रहा है और अधिकारियों की लापरवाही भी कई जगह देखने में आई है परंतु जनपद पंचायत मैहर में भ्रष्टाचार का कुछ ज्यादा ही डंका बज रहा है। जी हां आज हम बात कर रहे सतना जिला के मैहर से कुछ ही दूर में स्थित ग्राम पंचायत तिलौरा की जहां भ्रष्टाचार इस कदर छाया हुआ है कि जनता उसके लाभ आवाज उठाने को मजबूर हो गई है।

ग्राम पंचायत के सचिव वैश्णावर मिश्रा है जिन्होंने अपने 2 वर्ष के अतिरिक्त प्रभार में विकास कार्यों से अधिक धांधली बाजी एवं घोटाला किया है। सर्वाधिक घोटाला सड़कों एवं बाउंड्री वॉल के साथ अन्य शासकीय योजनाओं में हुआ है सड़कों की हालत ऐसी है कि नवनिर्मित सड़के भी जवाब दे रही हैं। बात यहीं पर नहीं रुकती है आगे बढ़ने पर पता चलता है कि अन्य कामों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है। हैरान की बात यह है कि जनपद पंचायत गांव से ज्यादा दूर नहीं है फिर भी आला अधिकारियों की नजर इस पर नहीं पड़ी और भ्रष्टाचारी गण उनकी नजरों से बचते रहे क्युकी शाफेदपोश नेता लम्बे समय से सत्ता सुख भोगते हुए अच्छी पैठ बना ली है जिसके कारण खुला भ्रष्टचारियों को खुला संरक्षण दे रहे हैं।

स्थानीय जनता का कहना है कि यदि उच्च पैमाने पर सचिव द्वारा किए गए कार्यों की जांच किया जाए तो ऐसे कई मामले देखने को मिल सकते हैं और सचिव का पर्दाफाश हो सकता है। ग्राम पंचायत मे हर काम ज्यादातर आधुनिक मशीनों द्वारा कराया जा रहा है मनरेगा के मजदूर काम नहीं करते फर्जी तरीके से मस्टर रोल तैयार किया जाता है वा मनरेगा मजदूरों को 200 सौ रुपए देकर उनके खाते से पूरा पैसा आहरण कर लिया जाता हैं।