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जयपुर: राजस्थान के नागौर में चोरी के आरोप में दो दलित भाइयों को पीटने का मामला सामने आया है. यह घटना रविवार की बताई जा रही है. एक पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने चोरी के आरोप में दोनों भाइयों की बुरी तरह से पिटाई की और कथित तौर पर प्राइवेट पार्ट पर पेट्रोल डाला. इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. 
बर्बरतापूर्ण मारपीट की इस घटना का वीडियो सामने आया है. जिसमें नागौर शहर के एक गांव में पेट्रोल पंप पर कुछ लोग दोनों भाइयों में से एक को पीटते दिखाई दे रहे हैं. 24 वर्षीय युवक अपने चचेरे भाई के साथ पेट्रोल पंप गया था. 

मारपीट के बाद आरोपी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने कथित तौर उस युवक के प्राइवेट पार्ट्स में पेट्रोल डाल दिया. 

दोनों भाइयों के पुलिस में शिकायत करने के बाद बुधवार को इस मामले में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है. 

वरिष्ठ पुलिस अधिकारी राजपाल सिंह ने कहा, "पंप के कर्मचारियों ने दो भाइयों को चोरी के आरोप में बुरी तरह से पीटा है. इस घटना का वीडियो वायरल हो गया. उन्होंने बुधवार को शिकायत दर्ज की है." 

पुलिस ने कहा कि इस मामले में पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच चल रही है.

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नई दिल्ली : दिल्ली के उपहार सिनेमा कांड में अंसल बंधुओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ितों की ओर से दायरक्यूरेटिव पीटिशन को खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने इन याचिकाओं पर खुली अदालत में सुनवाई की मांग को भी खारिज कर दिया है. इस फैसले से साफ है कि अब रियल एस्टेट टाइकून सुशील और गोपाल अंसल जेल नहीं जाएंगे.

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि क्यूरेटिव याचिकाओं में कोई आधार नहीं है. यानी क्यूरेटिव याचिकाएं खारिज होने के बाद ये और स्पष्ट हो गया कि अंसल बन्धुओं पर कोई कार्रवाई नहीं होगी. कोर्ट ने अंसल बंधुओ पर 2015 में 30 करोड़ रुपये जुर्माना लगाया गया था. पीड़ितों ने अंसल बंधुओ को जेल भेजने की मांग भी की थी.

जून 1997 में दिल्ली के उपाहार सिनेमा हॉल में आग लगने से 23 बच्चों समेत 59 लोगों की मौत हो गई थी. उपहार मालिकों ने अधिक पैसा कमाने के लिए सिनेमा हॉल में लाइसेंस से तय सीटों से ज्यादा सीटें लगा रखी थीं. इससे आने-जाने का रास्ता संकरा हो गया था. आग लगने के बाद इसी वजह से लोग निकल नहीं पाए और दम घुटने से मारे गए.

इस कांड के दोषी सुशील अंसल की उम्र और बीमारी के चलते सजा माफ करने का फैसला भी बरकरार है. क्यूरेटिव पीटिशन पर चेंबर में चीफ जस्टिस एस ए बोबडे, जस्टिस एनवी रमना और जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने सुनवाई की और पीटिशन को खारिज कर दिया.

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चेन्नई : चेन्नई में अभिनेता कमल हासन की फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर एक बड़ा क्रेन हादसा हो गया, जिसमें करीब 3 लोगों की मौत हो गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, चेन्नई में बुधवार को कमल हासन की अपकमिंग फिल्म 'इंडियन-2' के सेट पर क्रेन हादसा हो गया और इसमें तीन लोगों की मौत हो गई और करीब 9 लोग घायल हो गए।

फिल्म इंडस्ट्री के सूत्रों ने कहा कि इस क्रेन हादसे में अभिनेता कमल हासन को किसी तरह की चोट नहीं आई है और वह पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज हो रहा है। 

दरअसल, यह घटना सबअर्बन नाजरपेट में हुई, जब क्रेन का क्रमचारी उसे सीधा खड़ा कर रहा था, तभी अचानक सेट पर गिर गया और इसमें तीन लोग मारे गए। यह शूटिंग एक प्राइवेट सिनेमा स्टूडियों में हो रहा था। 

साउथ इंडियन फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन अपनी आने वाली फिल्म इंडियन 2 में 90 साल के व्यक्ति का किरदार निभाते नजर आयेंगे। कमल हासन इन दिनों अपनी सुपरहिट फिल्म इंडियन के सीक्वल इंडियन 2 की शूटिंग में बिजी हैं। फिल्म में वह कुछ दमदार एक्शन सीक्वेंस भी करेंगे।

गौरतलब है कि वर्ष 1996 में प्रदर्शित फिल्म इंडियन में कमल हासन ने 80 साल के बुजुर्ग का रोल प्ले किया था। इंडियन 2 में कमल हासन के अलावा अनिल कपूर, काजल अग्रवाल, रकुल प्रीत और विद्युत जामवाल की भी अहम भूमिका होगी। यह फिल्म 14 अप्रैल, 2020 को रिलीज होगी।

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नई दिल्ली: निर्भया गैंगरेप मामले के दोषी विनय ने जेल के भीतर अपने आपको चोट पहुंचाने की कोशिश की. न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक तिहाड़ जेल के अधिकारी ने बताया कि जेल में विनय ने 16 फरवरी को अपने ही सेल में दीवार से सिर मारकर खुद को चोट पहुंचाई. हालांकि उसे मामूली चोट आई है. बताते चले कि निर्भया रेप और मर्डर मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को दोषियों का नया डेथ वारंट जारी किया है. नए डेथ वारंट के अनुसार अब सभी दोषियों को 3 मार्च सुबह 6 बजे फांसी दी जाएगी. इससे पहले दो बार दोषियों का डेथ वारंट जारी किया जा चुका है. सबसे पहले 22 जनवरी को फांसी की तारीख मुकर्रर हुई थी. दूसरी बार 1 फरवरी को फांसी की तारीख तय की गई थी.

हालांकि दोषियों के वकील ने कानूनी दांवपेच लगाकर इसे रद्द करवा दिया गया था. निर्भया की मां आशा देवी ने कोर्ट के फैसले पर संतोष जताया. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा, 'मैं बहुत खुश नहीं हूं, क्योंकि यह तीसरी बार है जब डेथ वारंट जारी किया गया. हमने अब तक बहुत संघर्ष किया है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं कि आखिरकार डेथ वारंट जारी किया गया है. मुझे उम्मीद है कि उन्हें (दोषियों को) 3 मार्च को फांसी दी जाएगी.''

इससे पहले अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धमेंद्र राणा ने सुनवाई के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सुनवाई के दौरान चारों दोषियों में मुकेश कुमार सिंह ने अदालत से कहा कि वह नहीं चाहता है कि अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर उसकी पैरवी करें. इससे पहले अदालत ने वकील रवि काजी को उसका पक्ष रखने के लिए नियुक्त किया था. अदालत को यह भी सूचित किया गया कि इस मामले का अन्य मुजरिम विनय शर्मा तिहाड़ जेल में भूख हड़ताल पर है. विनय के वकील ने अदालत से कहा कि जेल में उस पर हमला किया गया और उसके सिर में चोट आयी है.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से नियुक्त मध्यस्थ संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन (Sanjay Hegde and Sadhana Ramachandran) टीम के अन्य लोगों के साथ बुधवार को ​दिल्ली के शाहीन बाग प्रदर्शन स्थल (Shaheen Bagh Protest Site) पर पहुंच गए हैं. वे प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें दूसरी जगह प्रदर्शन करन के लिए मनाएंगे. संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने शाहीन बाग में प्रदर्शनकारियों से बातचीत शुरू कर दी है. संजय हेगड़े ने कहा कि, 'हम आपकी बात सुनने आए हैं'. मध्यस्थ मीडिया के सामने बातचीत नहीं करेंगे. मध्यस्थों ने मीडिया को धरना स्थल से हटा दिया है. वार्ता के बाद मीडिया को जानकारी दे दी जाएगी. वहीं प्रदर्शनकारी, मीडिया के सामने बातचीत करना चाहते हैं. प्रदर्शनकारियों ने तीसरे मध्यस्थ वजाहत हबीबुल्लाह को बुलाने की मांग की है. वजाहत हबीबुल्लाह शाम 4.30 बजे शाहीन बाग पहुंच सकते हैं.

आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन दूसरे का हक ना छीना जाए: साधना
साधना रामचंद्रन ने कहा कि, 'सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, आंदोलन करना आपका हक है, जो बरकरार है. सुप्रीम कोर्ट में कानून को चुनौती दी गई है. हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके हक हैं, बहुत से लोग ये रोड इस्तेमाल करते हैं. दुकानदार, डॉक्टर, बच्चे स्कूल जाएं. सुप्रीम कोर्ट कहता है कि, 'आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन दूसरे का हक़ ना छीना जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि, सबका हक़ बरकरार रहना चाहिए. हमें सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है, आपको बताने के लिए. आपके साथ मिलकर हल निकालने के लिए. हम, आप सबकी बात सुनना चाहते हैं. आपकीं हर बात सुनेंगे. अच्छी-बुरी सब बात. आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें. चाहते हो? जनता ने हां में जवाब दिया.'

आप को जानकारी के लिए बता दें कि दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग में 15 दिसंबर 2019 से संशोधित नागरिकता कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के खिलाफ महिलाओं और बच्चों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है.

संजय हेगड़े और साधना रामचंद्रन ने शुरू की प्रदर्शनकारियों से बातचीत
संजय हेगड़े ने शाहीन बाग पहुंचने के बाद मीडियाकर्मियों से कहा कि, 'हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यहां आए हैं. हम सभी से बात करने की उम्मीद करते हैं. हम हर किसी के सहयोग से मामले को सुलझाने की उम्मीद करते हैं.'

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कर्नाटक : कर्नाटक के कोप्पल जिले में पिछले महीने एक सरकारी कार्यक्रम में नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए विरोधी कविता पढ़ने के मामले में एक कवि और एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा के एक पदाधिकारी की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि कवि सिराज बिसरल्ली ने कोप्पल जिले के गंगावती में जनवरी में आयोजित 'अनेगुंडी उत्सव' में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ कविता पढ़ी थी और एक ऑनलाइन समाचार पोर्टल के सम्पादक राजबक्सी ने उसे सोशल मीडिया पर साझा किया था। 

पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 505 के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। बिसरल्ली और राजाबक्सी ने मंगलवार को जिला अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया था। अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस के एक अधिकारी ने कहा, 'सिराज ने कविता पढ़ी थी और राजबक्सी ने उसे सोशल मीडिया पर साझा किया था। भाजपा के एक नेता की शिकायत के आधार पर भादंस की धारा 505 के तहत मामला दर्ज किया गया। 

उन्होंने कहा, 'वे इसके बाद फरार हो गए थे और मंगलवार को उन्होंने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण किया। इन दोनों ने अंतरिम जमानत मांगी थी। सरकारी वकील ने इसका विरोध करते हुए जांच के लिए उनकी पुलिस हिरासत की मांग की।' 

इसके बाद अदालत ने बिसरल्ली और राजबक्सी को बुधवार दोपहर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने कहा, 'हम नए सबूत सामने आने तक इसे शायद इसे (पुलिस हिरासत) आगे बढ़ाने की मांग ना करें। हमने उनके मोबाइल फोन जब्त कर लिए हैं ताकि पता लगाया जा सके कि उन्होंने किससे जानकारी साझा की है।' 

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प. बंगाल : पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने पार्टी के पूर्व सांसद और फिल्म अभिनेता तापस पॉल को श्रद्धांजलि देने के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि तापस पॉल, सुल्तान अहमद की मौत केन्द्रीय एजेंसियों द्वारा बनाए गए दबाव और केन्द्र सरकार की प्रतिशोध की राजनीति की वजह से हुई। 

बता दें कि बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तापस पॉल का मंगलवार को तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 61 साल के थे। पॉल की पत्नी नंदिनी ने बताया था कि मुम्बई हवाई अड्डे पर एक फरवरी को तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वह इलाज कराने अमेरिका जा रहे थे। वह छह फरवरी तक वेंटिलेटर पर थे।

तापस पॉल की मौत पर ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार के दबाव ने कई लोगों की जिंदगी छीन ली। एजेंसियों के इस दबाव की वजह से तीन लोगों की मौत हो चुकी है। सुल्तान अहमद, टीएमसी सांसद प्रसून बनर्जी की पत्नी और अब तापस पॉल। 

उन्होंने आगे कहा कि लोगों को जेल में भेजा जा रहा है, मगर केंद्रीय एजेसियां उनकी संलिप्तता साबित करने में सक्षम नहीं हैं और न ही ये साबित करने में कि आखिर उसका गुनाह क्या है। अगर कोई अपराध करता है तो उसे जरूर सजा मिलनी चाहिए, मगर अब तक मैं नहीं जानती कि तापस पॉल और अन्य ने क्या गुनाह किया।

इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया था और कहा कि पॉल के निधन से फिल्म और राजनीति के क्षेत्र में भारी रिक्तता पैदा हुई है। बनर्जी ने कहा, 'तापस पॉल के निधन की खबर सुन दुखी और स्तब्ध हूं। वह बंगाली सिनेमा के सुपरस्टार और तृणमूल परिवार के सदस्य थे। तापस ने दो बार सांसद और एक बार विधायक के तौर पर लोगों की सेवाएं कीं। हमें उनकी कमी काफी खलेगी। पत्नी नंदिनी, बेटी सोहिनी और उनके सभी प्रशंसकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं।'      

सीबीआई ने 2016 में रोज वैली चिटफंड मामले में तापस पॉल को गिरफ्तार किया था और करीब 13 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों और सक्रिय राजनीति दोनों से दूरी बना ली थी। उन्होंने 'साहेब (1981), 'परबत प्रिया (1984), 'भालोबाशा भालोबाशा (1985), 'अनुरागर चोयन (1986) और 'अमर बंधन (1986) जैसी कई हिट फिल्में दी।
     
तृणमूल कांग्रेस से पॉल 2000 में जुड़े थे और 2001 में अलीपुर से विधायक चुने गएLथे। रोज़ वैली चिटफंड घोटाले में 2016 में गिरफ्तार होने के बाद उनके परिवार के कई सदस्यों ने पार्टी पर उन्हें नजअंदाज करने का आरोप भी लगाया। 2018 में जेल से छूटने के बाद वह सक्रिय राजनीति से दूर हो गए थे और उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया था।

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और उनके पति नवीन जयहिंद के बीच आज तलाक हो गया। खुद स्वाति मालीवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने पति नवीन के साथ तलाक के पल को काफी दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि हम इस पल को साथ बिता सकते थे, मगर अब उसे मिस करेंगे।

स्वाति मालीवाल ने अपने ट्विटर पर लिखा, 'सबसे दुखद पल तब होता है जब आपकी सुखद कहानी का अंत हो जाता है। मेरी हो गई है। मेरा और नवीन का तलाक हो गया है। कई बार बहुत शानदार लोग भी एक साथ नहीं रह पाते हैं। मैं हमेशा उन्हें और हमारा जीवन, जो हम साथ बिता सकते थे, उसे मिस करूंगी।'

उन्होंने आगे लिखा, 'मैं हर रोज भगवान से प्रार्थना करती हूं कि हमें और इस तरह के लोगों को ऐसे दर्द से लड़ने की शक्ति दे।' बता दें कि स्वाति मालीवाल दिल्ली में महिलाओं के लिए अक्सर अवाजा उठाती रही हैं।  

वहीं, नवीन जयहिंद हरियाणा में आम आदमी पार्टी के न सिर्फ बड़ा नेता हैं, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। नवीन अन्ना आंदोलन के वक्त से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़े हैं। 

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कोझिकोड: केरल में पुलिस प्रशिक्षुओं के खाने के मैन्यू से बीफ हटाने की खबरों के बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को कोझिकोड में एक पुलिस स्टेशन के सामने बीफ करी और रोटी बांटी. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) के महासचिव वकील के प्रवीण कुमार ने मुक्कम पुलिस स्टेशन के बाहर बीफ करी और रोटी बांटने के अभियान की शुरुआत की. 

कुमार ने संवाददाताओं को बताया, "यह केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन का संघ की ओर झुकाव को दिखाता है. सीएम के रूप में शपथ लेने के तुरंत बाद उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इसके बाद BJP के साथ समझ-बूझ बनाकर लोकनाथ बहेरा को पुलिस महानिदेशक (DGP) बनाया था. लोकनाथ बहेरा ने मोदी और अमित शाह को गुजराज दंगे मामले में क्लीन चिट दी थी. अब वह संघ के एजेंडे को लागू कर रहे हैं. कांग्रेस विजयन के दोहरे रुख को पूरे राज्य के सामने रखेगी."

हालांकि, इस हफ्ते के शुरू में केरल पुलिस विभाग ने कहा था कि नए प्रशिक्षित पुलिस बैच के लिए निर्धारित मैन्यू से बीफ हटाने की खबरें पूरी तरह से निराधार हैं.

मैन्यू से बीफ हटाने की खबरें मीडिया में आने के बाद केरल पुलिस विभाग ने यह सफाई दी थी.

केरल पुलिस विभाग ने बयान में कहा कि मेस कमेटी के निर्णय के अनुसार उन्हें निर्देश दिया गया था कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में उपलब्ध भोजन के साथ स्वस्थ भोजन तैयार करें. इसका उद्देश्य प्रशिक्षुओं को आहार के माध्यम से जरूरी ऊर्जा देना है. इस कमेटी में प्रशिक्षुओं के प्रतिनिधि और पुलिस अधिकारी शामिल हैं."

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नई दिल्ली : वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने का रास्ता साफ हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर कानून मंत्रालय ने भी सहमति दे दी है। इसके लिए सरकार चुनाव आयोग को कानूनी शक्ति देगी। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने पर फर्जी और डुप्लिकेट वोटरों को हटाया जा सकेगा। साथ ही प्रवासी मतदाताओं को रिमोट वोटिंग अधिकार देने में आसानी होगी। 

पेड न्यूज और गलत चुनावी हलफनामे सहित चुनाव सुधार जैसे मुद्दों पर आयोग की कानून मंत्रालय के साथ बैठक हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्रा ने कानून मंत्रालय के सचिव जी नारायण राजू के साथ बैठक में वोटर आईडी को आधार नंबर से जोड़ने पर चर्चा की।

पेड न्यूज-गलत चुनावी हलफनामे को अपराध बनाने की मांग
चुनाव आयोग ने मंगलवार को बैठक में पेड न्यूज और चुनावी हलफनामे में गलत सूचना देने को अपराध बनाने का भी प्रस्ताव दिया। अब कानून मंत्रालय चुनाव प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी में है। बदलाव के बाद वो मौजूदा तरीका भी बदल जाएगा जिसमें प्रवासी उस क्षेत्र में तब ही वोट कर सकता है जब वह वहां हो।

आयोग ने कानून मंत्रालय को जनप्रतिनिधि ऐक्ट में संशोधन का प्रस्ताव दिया था। इसके तहत वोटर आईडी कार्ड बनवाने और मतदाता सूची में पहले से शामिल लोगों से आधार नंबर मांगने का प्रावधान होगा। काननू मंत्रालय ने प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए डेटा को मल्टीपल स्तर पर सुरक्षित करने के निर्देश दिए हैं।

चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को भेजा था प्रस्ताव 
चुनाव आयोग ने कानून मंत्रालय को अगस्त 2019 में वोटर आईडी कार्ड को आधार से लिंक करने का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मान लिया था। चुनाव आयोग ने कहा था कि 12 नंबर वाले आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को लिंक करने के लिए उसे कानूनी अधिकार चाहिए। 

पुराने, नए सभी को देना होगा अपना आधार नंबर
चुनाव आयोग ने कहा था कि फर्जी वोटरों पर लगाम लगाने के लिए सभी पुराने और नए वोटर कार्ड धारकों को अपना आधार नंबर देना होगा। हालांकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो भी उसका नाम वोटर लिस्ट से हटाया नहीं जा सकता है और न ही उसे लिस्ट में शामिल होने से रोका जा सकता है। 

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जम्मू-कश्मीर : जम्मू-कश्मीर के पुलवामा जिले में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षाबलों ने तीन आतंकवादियों को मार गिराया है। बुधवार को पुलिस अधिकारी ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारी ने कहा कि सुरक्षाबलों ने पुलवामा जिले के त्राल इलाके में आतंकियों के छुपे होने की सूचना के बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया। 

सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों और आतंकवादियों में मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में तीन आतंकी मारे गए हैं, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसमें किसी जवान के हताहत होने की खबर नहीं है। 

अधिकारियों ने कहा कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि आतंकवादी इस इलाके में छिपे हुए हैं। राष्ट्रीय राइफल्स की टुकड़ी, जम्मू-कश्मीर पुलिस की विशेष अभियान समूह और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के जवानों ने आज तड़के पुलवामा के त्राल में संयुक्त रुप से तलाशी अभियान शुरु किया। 

तलाशी अभियान के दौरान सभी निकासी द्वार सील कर दिए गए थे। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बल के जवान जब गांव में घुसे तो आतंकवादियों ने छुप कर गोलीबारी शुरु की और सुरक्षा बलों ने इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। इस दौरान मुठभेड़ में तीन आतंकवादी मारे गए। 

उन्होंने कहा कि अभियान अभी भी जारी है। इस बीच अतिरिक्त सुरक्षा बल और पुलिस के जवान आसपास के इलाकों में किसी अप्रिय घटना से बचने के लिए एहतियातन तैनात किए गए हैं। बता दें कि हाल ही में पुलवामा में हुए आतंकी हमले की बरसी थी। पिछले साल 14 फरवरी को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। 

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नई दिल्ली : ब्रिटेन की सांसद डेबी अब्राहम को भारत में एंट्री ना मिलने का विवाद अभी तक थमा नहीं है. जम्मू-कश्मीर के मसले पर लगातार मोदी सरकार की नीतियों का विरोध करने वाली सांसद ने ट्विटर पर विरोध व्यक्त किया है. इस बीच सरकारी सूत्रों का कहना है कि सांसद का वीज़ा 14 फरवरी को इसलिए रद्द किया गया, क्योंकि वो एंटी इंडिया एक्टिविटी में शामिल थीं.

ब्रिटिश सांसद डेबी अब्राहम ने ट्विटर पर आरोप लगाया था कि उनके पास भारत आने का वीज़ा था, लेकिन भारत के अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट से ही उन्हें वापस लौटा दिया. अब इन आरोपों पर सरकार की ओर से सफाई आई है. सफाई में इस प्रकार के तर्क रखे गए हैं...

1.    किसी को वीज़ा देना या फिर वीज़ा रद्द करना सरकार के ऊपर निर्भर करता है.

2.    डेबी अब्राहम को 7 अक्टूबर 2019 को ई-बिज़नेस वीज़ा दिया गया था. जो 5 अक्टूबर 2020 तक बिज़नेस मीटिंग अटेंड करने के लिए लागू था.

3.    उनका ई-बिज़नेस वीज़ा 14 फरवरी 2020 को वापस ले लिया गया, क्योंकि वह भारत के राष्ट्रीय हितों के खिलाफ गतिविधियों में शामिल थीं. 14 फरवरी से पहले ही उन्हें इस बारे में सूचना दी गई थी.

4.    जिस वक्त वो दिल्ली एयरपोर्ट पर आईं तो उनके पास आधिकारिक वीज़ा नहीं था.

5.    ब्रिटेन के नागरिकों के लिए भारत में वीज़ा ऑन अराइवल की नीति नहीं है.

6.    बिज़नेस के संबंध में जारी किए गए वीज़ा का इस्तेमाल ‘दोस्तों या परिवार’ से मिलने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. इसके लिए अलग से वीज़ा लेना होता है.

ट्विटर पर मोर्चा खोले हुए हैं ब्रिटिश सांसद

बता दें कि भारत आने से इनकार करने के बाद से ही ब्रिटिश सांसद सोशल मीडिया पर मोर्चा खोले हुए हैं. डेबी अब्राहम का कहना है कि वह एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्य करती हैं. जिन लोगों का अधिकार छीना जा रहा है, वह उसके मसले पर जरूर बोलेंगी.

बता दें कि डेबी अब्राहम भारत की नरेंद्र मोदी सरकार की कश्मीर नीति की आलोचना करती रही हैं. जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जो कुछ पाबंदियां लगी थीं, उस मसले पर डेबी अब्राहम मोदी सरकार की आलोचना कर रही हैं. डेबी अब्राहम ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सांसद हैं और ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑफ कश्मीर की प्रमुख हैं.

नई दिल्ली : राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने बच्चन परिवार और अमिताभ बच्चन से माफी मांगी है। उनका कहना है कि जिंदगी के इस मोड़ पर जब मैं जिंदगी और मौत से लड़ रहा हूं तब मुझे अपने बयान को लेकर पछतावा है। वीडियो जारी करते हुए सिंह ने कहा कि इतनी तल्खी के बावजूद यदि अमिताभ बच्चन उन्हें जन्मदिवस पर, उनके पिता की पुण्यतिथि पर मैसेज करते हैं मुझे अपने बयान पर खेद प्रकट कर देना चाहिए।

अमर सिंह ने ट्वीट कर कहा, 'आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और इसे लेकर मुझे अमिताभ बच्चन जी से संदेश मिला। जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं जीवन और मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा हूं मुझे अमित जी और उनके परिवार के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया के लिए खेद है। ईश्वर उन सभी को आशीर्वाद दे।'

अमर सिंह इन दिनों सिंगापुर में भर्ती हैं जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल के बेड से उन्होंने एक वीडियो जारी किया है। जिसमें उन्होंने कहा, 'आज के दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। इस तारीख पर पिछले एक दशक से श्री अमिताभ बच्चन जी मेरे पिता जी की श्रद्धा में संदेश भेजते हैं। जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूट स्नेह होता है और उसमें कम या अधिक अपेक्षा या उपेक्षाए होती हैं उन संबंधों में बहुत उबाल आता है। बड़ी उग्र प्रतिक्रिया आती है। संबंध जितना अधिक निकट होता है उसके टूट की चुभन भी उतनी तेज होती है।' 

पूर्व सपा नेता ने कहा, 'सिंह ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न केवल अलग रहा बल्कि मैंने ये भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। मगर आज फिर अमिताभफ बच्चनजी ने मेरे पिताजी का सुमिरन किया। तो मुझे ऐसा लगा कि, इसी सिंगापुर में गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी दो महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा और उनका साथ छूट सा गया। 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई। वे लगातार अनेक अवसरों पर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे।'

बच्चन परिवार से माफी मांगते हुए उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि मैंने अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। मैं जिंदगी और मौत की चुनौती से गुजर रहा हूं। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से, वे उम्र में मुझसे बड़े हैं उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी। जो कटु वचन मैंने बोले हैं उनके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए। मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही लेकिन उनके मन में न तो निराशा है और न ही कटुता।' 

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यूपी : लखनऊ: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे (Agra-Lucknow Expressway) पर भीषण सड़क हादसे (Road Accident) में 6 लोगों की मौत की खबर है. हादसा सोमवार देर रात बिल्हौर कोतवाली के अरौल के पास हुआ. जानकारी के मुताबिक, आगरा से मुजफ्फरपुर जा रही रोडवेज बस अनियंत्रित होकर एक कार से जा टकरा गई. भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि कार में सवार पांच लोगों और बस ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे में 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के भीतर लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे पर ये दूसरा भीषण सड़क हादसा है. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि बस की स्टेयरिंग फेल हुई या चालक को झपकी आई. 

जनकारी के मुताबिक, बिहार स्टेट ट्रांसपोर्ट की वॉल्वो बस आगरा से 40 यात्रियों को लेकर बिहार के मुजफ्फरपुर जा रही थी. वहीं, लखनऊ से तेज रफ्तार कार दिल्ली की ओर जा रही थी. सोमवार देर रात करीब 12:45 बजे रोडवेज बस अचानक अनियंत्रित हो गई और दूसरी लेन पर चल रही कार को टक्कर मारते हुए रेलिंग तोड़कर पुल से नीचे जा गिरी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार के परखचे उड़ गए. कार में सवार पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. उधर, बस चालक ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि बस में बैठे 20 यात्री गंभीर रूप से घायल हैं.

रविवार को हुए हादसे में 7 लोगों की मौत
इससे पहले रविवार देर शाम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस पर उन्नाव के पास ट्रक और मारुति वैन की आपस में टक्कर हो गई. दुर्घटना के बाद वैन में आग लग गई. वैन में आग लगने के कारण 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई थी.

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नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या की याचिका पर सुनवाई करेगा। माल्या ने यह याचिका भारत में अपनी संपत्ति जब्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा शुरू की गई कार्यवाही के खिलाफ दायर की है।

बता दें कि लगभग छह महीने पहले अपने और अपने रिश्तेदारों के स्वामित्व वाली सभी संपत्तियों को जब्त करने पर रोक लगाने की मांग करते हुए विजय माल्या ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे पहले उन्होंने बांबे हाईकोर्ट में अपील की थी जो की खारिज हो गई थी।
प्रत्यर्पण पर फैसला सुरक्षित करने के बाद गिड़गिड़ाया माल्या

गुरुवार (13 फरवरी )को अपने प्रत्यर्पण पर ब्रिटिश हाईकोर्ट के फैसला सुरक्षित करते ही माल्या ने गिड़गिड़ाते हुए भारतीय बैंकों से एक बार फिर पैसा वापस लेने की अपील की थी। शराब किंग के नाम से मशहूर रहे माल्या ने बैंकों से कहा कि प्लीज, अपना 100 फीसदी मूलधन वापस ले लो।

सुनवाई खत्म होने के बाद माल्या ने अदालत के बाहर कहा था कि मैं बैंकों से हाथ जोड़कर आग्रह करता हूं कि अपना पूरा मूलधन तत्काल वापस ले लें। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और सीबीआई, दोनों ही उसकी संपत्तियों को लेकर लड़ रही हैं और इस प्रक्रिया में उसके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जा रहा है। 

माल्या ने कहा कि मैं कह रहा हूं, बैंक कृप्या अपना पैसा वापस ले लें। ईडी कह रहा है कि इन संपत्तियां पर उसका दावा है। ऐसे में ईडी एक तरफ है और बैंक दूसरी तरफ उन्हीं संपत्तियों के लिए लड़ रहे हैं। माल्या से जब भारत लौटने के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मुझे वहीं होना चाहिए, जहां मेरा परिवार है, जहां मेरे हित हैं। यदि सीबीआई और ईडी तर्कसंगत होते तो यह एक अलग कहानी होती। पिछले चार साल से वे लोग जो भी मेरे साथ कर रहे हैं, वह पूरी तरह अनुचित है।

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प. बंगाल : बंगाली फिल्मों के जाने माने अभिनेता एवं तृणमूल कांग्रेस के पूर्व सांसद तपस पॉल का मंगलवार तड़के दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 61 साल के थे। परिवारिक सूत्रों ने बताया कि पॉल अपनी बेटी से मिलने मुम्बई गए थे। कोलकाता लौटते समय मुम्बई हवाई अड्डे पर उन्होंने सीने में दर्द की शिकायत की जिसके बाद उन्हें जुहू के एक अस्पताल ले जाया गया,जहां सुबह करीब चार बजे उनका निधन हो गया। उन्हें हृदय संबंधी बीमारियां थीं और पिछले दो साल से लगातार उनका इलाज चल रहा था। 

पॉल कृष्णानगर से दो बार सांसद और अलीपुर से विधायक रह चुके हैं। उनके परिवार में पत्नी और एक बेटी है। सीबीआई ने 2016 में रोज़ वैली चिटफंड मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था और करीब 13 महीने बाद उन्हें जमानत मिली थी। इसके बाद से ही उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली थी। 

उन्होंने 'साहेब (1981), 'परबत प्रिया (1984), 'भालोबाशा भालोबाशा (1985), 'अनुरागर चोयन (1986) और 'अमर बंधन (1986) जैसी कई हिट फिल्में दी। फिल्म 'साहेब (1981) के लिए उन्हें 'फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था।

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झारखंड : झारखंड विकास मोर्चा (झाविमो) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय हो गया है। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में झाविमो के प्रमुख बाबूलाल मरांडी भाजपा में शामिल हुए। अमित शाह ने बाबूलाल मरांडी को माला पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। मरांडी के साथ झाविमो के कई पदाधिकारी भी भाजपा में शामिल हुए।

माना जा रहा है कि भाजपा में झाविमो के विलय के बाद पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना सकता है। बाबूलाल मरांडी 14 साल बाद भाजपा में घर वापसी किया। 2006 में भाजपा से अलग होकर उन्होंने नई पार्टी बना ली थी। हालांकि उनकी पार्टी का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा और लगातार गिरता गया। 2009, 2014 और 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी को 11, आठ और तीन सीटों पर ही जीत मिली।

झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी
झारंखड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। सोमवार लगभग 14 साल बाद बीजेपी में उनकी वापसी हो गई। बाबूलाल की घर वापसी के बाद झारखंड में बीजेपी की सियासत में आमूल-चूल बदलाव हो सकता है। राज्य में एक अदद आदिवासी चेहरे की तलाश कर रही बीजेपी को बाबूलाल मरांडी के रूप में पुन: ऐसा नेता मिल गया है, जिसकी जड़ें संघ से जुड़ी है। जो झारखंड की राजनीति का जाना-माना नाम है।

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हिसार: हरियाणा (Haryana) में हिसार के नारनौंद एरिया में एक बड़ा हादसा हो गया. बारातियों से भरी एक वैन सड़क पर खड़ी ट्राली में टकरा गई. एक्सीडेंट में 6 बरातियों की मौत हो गई और 6 लोग ही घायल हैं. आपको बता दें कि एक्सीडेंट के समय कुल 11 लोग एक ही वैन में सवार थे. हादसे की सूचना मिलते ही नारनौंद के डीएसपी जोगेंद्र राठी और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. फिर पुलिस ने मृतकों के शवों को गाड़ी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हिसार के अस्पताल भेज दिया. वहीं घायलों की हिसार के एक सामान्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया. पुलिस मामले की छानबीन कर रही है.

आपको बता दें कि ये वैन फतेहाबाद जिले में भट्टू इलाके के चूली बागड़ियान गांव लौट रही थी. रास्ते में राखी शाहपुर गांव के नजदीक सड़क पर खड़ी ट्राली में गाड़ी जा टकराई. इस हादसे में गाड़ी चालक समेत 6 की मौत हो गई. मरने वालों में 5 भट्टू एरिया के गांव चूली बागड़ियान के रहने वाले थे. जबकि वैन ड्राइवर मिलकपुर गांव का रहना वाला है. दरअसल बारात कल रात को ही वापस लौट चुकी थी लेकिन 11 लोगों यहीं रुक गए थे. उनको वापस छोड़ने वैन जा रही थी.

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मुंबई: मुंबई (Mumbai) के मझगांव (Mazgaon) स्थित GST बिल्डिंग में सोमवार को भीषण आग लग गई. आग बिल्डिंग के 9वें और 10वें फ्लोर पर लगी है. फायर ब्रिगेड की 12 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी हैं. आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है. 

जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौके पर पहुंच चुके हैं. उन्होंने कहा कि आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं. 

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सेना में स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गई महिला अधिकारियों की याचिका पर बड़ा फैसला लिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सेना में महिला अधिकारियों को स्थाई कमीशन मिलेगा।सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सेना में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के मामले पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति विकासवादी प्रक्रिया है। 

न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की खंडपीठ ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक नहीं लगाई थी, फिर भी केंद्र ने उच्च न्यायालय के फैसले को लागू नहीं किया। न्यायालय ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले पर कारर्वाई न करने का कोई कारण या औचित्य नहीं है। उच्च न्यायालय के फैसले के नौ साल बाद केंद्र 10 धाराओं के लिए नयी नीति लेकर आया। खंडपीठ ने कहा कि स्थायी कमीशन देने से इनकार करना प्राचीन अवधारणाओं एवं महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रहों का परिणाम है। महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं। केंद्र की दलीलें परेशान करने वाली हैं, जबकि महिला सैन्य अधिकारियों ने देश का गौरव बढ़ाया है।

कोर्ट ने कर्नल कुरैशी, कैप्टन तान्या शेरगिल आदि का उदाहरण दिया। खंडपीठ ने कहा कि केन्द्र कॉम्बैट ब्रांचों को छोड़कर अन्य शाखाओं में महिला सैन्य अधिकारियों को स्थाई कमीशन देने को बाध्य है। न्यायालय ने महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं पर केंद्र के विचारों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार अपने द्दष्टिकोण और मानसिकता में बदलाव करे। न्यायालय ने कहा कि सेना में सच्ची समानता लानी होगी। 30त्न महिलाएं वास्तव में लड़ाकू शाखाओं में तैनात हैं। दिल्ली हाईकोटर् ने 12 मार्च 2010 को शॉटर् सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिलाओं को नौकरी में 14 साल पूरे करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था लेकिन हाईकोटर् के इस फ़ैसले के ख़लिाफ़ रक्षा मंत्रालय सुप्रीम कोटर् आ गया। उच्च न्यायालय के फैसले के नौ साल बाद सरकार ने फरवरी 2019 में 10 विभागों में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने की नीति बनाई। लेकिन यह कह दिया कि इसका लाभ मार्च 2019 के बाद से सेवा में आने वाली महिला अधिकारियों को ही मिलेगा, इस तरह वह महिलाएं स्थाई कमीशन पाने से वंचित रह गईं जिन्होंने इस मसले पर लंबे अरसे तक कानूनी लड़ाई लड़ी।

आपको बता दें कि केन्द्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट के मार्च 2010 के उस फैसले को कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें हाईकोर्ट ने सेना को अपनी सभी महिला अफसरों को स्थायी कमीशन देने का आदेश दिया था। केंद्र का कहना था कि भारतीय सेना में यूनिट पूरी तरह पुरुषों की है और पुरुष सैनिक महिला अधिकारियों को स्वीकार नहीं कर पाएंगे।

कमान पर सरकार का पक्ष
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि सेना में ज़्यादातर ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले जवान महिला अधिकारियों से कमांड लेने को लेकर बहुत सहज नजर नहीं आते। महिलाओं की शारीरिक स्थिति, परिवारिक दायित्व जैसी बहुत सी बातें उन्हें कमांडिंग अफसर बनाने में बाधक हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मानसिकता में बदलाव किया जाए और इच्छाशक्ति हो तो बहुत कुछ कर पाना संभव है।