रायपुर : नागपुर (महाराष्ट्र) के प्रसिद्ध सूफी संत हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया के 103वें उर्स मुबारक के मौके पर राजधानी की सर्वधर्म एवं सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के संस्थापक, मो. सज्जाद खान एवं पदाधिकारियों ने नागपुर पहुँच कर दरगाह में हाजरी दी।

हर साल अजीमोशान तरीके से मनाए जाने वाले सालाना उर्स के अवसर पर देशभर से ज़ायरीन, अकीदतमंद लोग शामिल होते हैं। इस मौके पर संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने दरगाह खादिमों के साथ बाबा ताजुद्दीन की बारगाह में चादर, फूल पेश कर प्रदेश एवं राष्ट्र की खुशहाली, अमन चैन, सुख शांति समृद्धि के लिए दुआ मांगी, तत्पश्चात दरगाह परिसर में हजारों की तादाद में रुके गरीब जरूरतमंदों, मिस्कीनों को लंगर तकसीम किया गया। इसके अतिरिक्त संस्था द्वारा चलाये जा रहे सुपोषण अभियान के 1938 दिन पूर्ण करते हुए डीकेएस अस्पताल में मरीजों के परिजनों को निःशुल्क भोजन वितरण का कार्य भी जारी रहा।  इस मौके पर संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ ज़ुबैर खान, वसीम अकरम, युवराज कटरे, अरहम खान, मुश्ताक खान, देवानंद सिन्हा, मंजु ज्ञानचंदानी, नजमा खान, नौरिन, मोहिब, मनतशा व अन्य उपस्थित रहे। 

प्रेषक :-
ज़ुबैर खान,
मिडिया प्रभारी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उप मुख्यमंत्री ने अटल परिसर का किया लोकार्पण, पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने 30 करोड़ रुपए के कार्यों का किया लोकार्पण और भूमिपूजन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज कोरबा नगर निगम कोरबा में लगभग 30 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इनमें भूमिपूजन के 74 कार्य, राशि 24 करोड़ 76 लाख रुपए और लोकार्पण के 19 कार्य राशि चार करोड़ 60 लाख रुपए शामिल हैं। श्री साव ने विवेकानंद उद्यान के सामने अटल परिसर का लोकार्पण किया। उन्होंने अटल परिसर में स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। कार्यक्रम में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायक श्री प्रेमचंद पटेल, कोरबा नगर निगम की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत और सभापति श्री नूतन सिंह ठाकुर भी शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह गौरव की बात है कि अब प्रदेश के नगरीय निकायों को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त होने लगा है। कोरबा नगर निगम को भी स्वच्छता के लिए पुरस्कार मिलना गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि कोरबा में तेज गति से स्वच्छता के काम हो रहे हैं। आने वाले समय में कोरबा नम्बर वन पर रहे, इसके लिए आमजनों का सहयोग जरूरी है। श्री साव ने कहा कि जिस तरह हर व्यक्ति अपने घर को स्वच्छ रखता है, उसी तरह शहर को भी अपना घर समझें और स्वच्छ रखें। कोरबा शहर साफ-सुथरा हो, इसके लिए सभी का सहयोग आवश्यक है। 

श्री साव ने कोरबा के विकास के लिए नगर निगम में 72 कार्यों हेतु 18 करोड़ रुपए और देने की घोषणा करते हुए कहा कि कोरबा ऊर्जाधानी है और यहाँ के लोगों में ऊर्जा बनी रहे, इस दिशा में कार्य करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में विकास के लिए राशि उपलब्ध कराई जा रही है। अकेले कोरबा नगर निगम को 280 करोड़ की राशि विकास कार्यों के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि कोरबा जिले में जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) की राशि से भी विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उद्योग व वाणिज्य तथा श्रम मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय और उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने कोरबा के विकास के लिए पर्याप्त राशि प्रदान की है। इसके अलावा डीएमएफ और अन्य मद से भी कोरबा को विभिन्न कार्यों के लिए राशि दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने जिले से प्राप्त राशि को जिले में ही खर्च करने की व्यवस्था प्रदान की है। इससे कोरबा में लगातार विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। 

श्री देवांगन ने शहर के सभी 67 वार्डों में समग्र विकास कार्य कराने के लिए संकल्पित होने की बात कही और स्वच्छता के मामले में देश की रैंकिंग में नम्बर वन बनाने की दिशा में कार्य करने और आम नागरिकों से भी इसके लिए सहयोग की अपील की। उन्होंने अटल परिसर के निर्माण और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण होने पर इसे कोरबा के लिए गौरव बताया। कार्यक्रम को महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत ने भी सम्बोधित किया। कलेक्टर श्री अजीत वसंत, एसपी श्री सिद्दार्थ तिवारी और निगम आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित पार्षदगण और अन्य जनप्रतिनिधिगण बड़ी संख्या में कार्यक्रम में मौजूद थे।

डॉ. कुशराम सर 

रायपुर : नक्सलवाद से प्रभावित बस्तर अंचल का एक नाम जो आज उम्मीद और बदलाव की मिसाल बनकर उभरा है – वह है माडवी अर्जुन। सुकमा जिले के अति-दुर्गम और माओवादी हिंसा से वर्षों त्रस्त रहे पूवर्ती गांव के इस बालक ने जवाहर नवोदय विद्यालय, पेंटा (दोरनापाल) में छठवीं कक्षा में चयन पाकर इतिहास रच दिया है। यह केवल एक छात्र की जीत नहीं, बल्कि उस उम्मीद का संकेत है जो अब बस्तर के कोने-कोने में अंकुरित हो रही है।

 माडवी अर्जुन जिस पूवर्ती गांव का रहने वाला है , दरअसल वह नक्सलियों के कमांडर हिड़मा का पैतृक गांव है। एक दौर था, जब  पूवर्ती नक्सलियों का गढ़ माना जाता था। यहाँ माओवादी जन अदालत लगाकर आतंक और ग्रामीणों भाग्य का फैसला सुनाते थे। अब वही पूवर्ती गांव,  शिक्षा और विकास के नए सूरज की किरणें देख रहा है। अर्जुन की इस उपलब्धि ने यह दिखा दिया है कि परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों, अगर अवसर और मार्गदर्शन मिले तो सफलता जरूर मिलती है।

अर्जुन वर्तमान में बालक आश्रम सिलगेर में पढ़ाई कर रहा था। उसके घर में न बिजली है, न पक्की छत। उसके माता-पिता खेती और मजदूरी कर किसी तरह घर चलाते हैं। फिर भी, अर्जुन ने कठिन परिस्थितियों को पीछे छोड़ते हुए अपनी मेहनत और आश्रम शिक्षकों के समर्पण से यह उपलब्धि अर्जित की।

बीते डेढ़ वर्षों में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान ने बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में परिवर्तन की नींव रखी है। पूवर्ती जैसे क्षेत्र जहां पहले सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं थीं, अब वहां सड़क निर्माण, सुरक्षा बलों के कैंप, गुरुकुल विद्यालय, स्वास्थ्य सेवाएं और उचित मूल्य दुकानें शुरू हो चुकी हैं। पूवर्ती में अब बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षा बलों की देखरेख में चल रहे  गुरुकुल ने एक प्रेरणादायी माहौल देना शुरू किया है। अर्जुन की सफलता इसी सतत प्रयास की पहली बड़ी उपलब्धि है।

जिला कलेक्टर श्री देवेश ध्रुव ने कहा कि पूवर्ती जैसे दुर्गम और माओवाद प्रभावित गांव से नवोदय विद्यालय में चयन, न केवल अर्जुन की मेहनत का परिणाम है, बल्कि यह जिले की शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन का भी संकेत है। हम हर बच्चे को आगे बढ़ाने का मौका देना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा है कि माडवी अर्जुन की सफलता छत्तीसगढ़ की बदलती तस्वीर का प्रतीक है। यह उस नव-छत्तीसगढ़ की झलक है, जहाँ अंधेरे की जगह अब उजाले की बातें हो रही हैं। पूवर्ती जैसे गांव से राष्ट्रीय स्तर के नवोदय स्कूल  तक का सफर दर्शाता है कि हमने जो बीज शिक्षा, सुरक्षा और विकास का बोया है, वह अब फल देने लगा है। अर्जुन को मेरी ओर से ढेरों बधाई और शुभकामनाएं। अब पूवर्ती क्षेत्र से केवल एक अर्जुन नहीं, हजारों अर्जुन निकलेंगे और छत्तीसगढ़ के भविष्य को संवारेंगे। राज्य सरकार हर बच्चे के सपनों को पंख देने के लिए कटिबद्ध है।

माडवी अर्जुन की यह यात्रा केवल एक छात्र की कहानी नहीं, बल्कि यह उस बदलाव की दास्तान है, जिसे बस्तर जी रहा है। नक्सलवाद की दीवारें अब दरक रही हैं और शिक्षा की रोशनी बस्तर के घर-आंगनों में फैल रही है।बदलते बस्तर की यह शुरुआत है। अब अर्जुनों की कतार लगेगी और पूवर्ती जैसे गांव विकास की नई इबारत लिखेंगे।

डॉ. कुशराम सर 

रायपुर :  भारत सरकार के "एक राष्ट्र, एक राशनकार्ड (One Nation One Ration Card)" योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य में आधार प्रमाणीकरण आधारित खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया को सुचारू रूप से लागू करने हेतु सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) से जुड़े सभी राशनकार्डधारकों के परिवार के सदस्यों का ई-केवायसी (e-KYC) अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाना आवश्यक है।

वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 81.56 लाख राशनकार्ड प्रचलन में हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से 2.35 करोड़ सदस्यों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है, जबकि लगभग 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी शेष है। भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ई-केवायसी से छूट प्रदान की गई है।

खाद्य सचिव श्रीमती रीना कंगाले ने जानकारी दी कि राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीनों के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही भारत सरकार द्वारा विकसित "मेरा ई-केवायसी" मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से भी हितग्राही अपने स्मार्टफोन से घर बैठे स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। मेरा ई-केवायसी एप्प के माध्यम से ई-केवायसी करने हेतु एंड्रायड मोबाईल में गूगल प्ले स्टोर से एप्प डाउनलोड कर हितग्राही राज्य का चयन कर अपना आधार नंबर डालकर, आधार ओटीपी के माध्यम से फेस ई-केवायसी कर सकते है। उन्होंने सभी राशनकार्ड धारकों से अपील की है कि 30 जून 2025 की अंतिम तिथि से पूर्व अपना और परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवायसी अनिवार्य रूप से पूर्ण करवा लें, जिससे खाद्यान्न वितरण में किसी प्रकार की असुविधा न हो।

रायपुर :  उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज 18 जुलाई, शाम 3.00 बजे से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की वापसी के सम्बंध में मंत्रिपरिषद की उपसमिति की बैठक विधानसभा परिसर, रायपुर में होगी। बैठक में मंत्रिपरिषद के उप समिति के सदस्य उपमुख्यमंत्री श्री अरुण साव, कृषि मंत्री श्री राम विचार नेताम एवं महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े उपस्थित रहेंगे। मंत्रिपरिषद उपसमिति की बैठक में विभिन्न जिलों से प्राप्त विशुद्ध रूप से राजनीतिक आंदोलनों से सम्बंधित दर्ज प्रकरणों की समीक्षा की जायेगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

छत्तीसगढ़ विधानसभा में आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ. पी. चौधरी ने राज्य शासन द्वारा संचालित वन टाइम सेटलमेंट योजना (OTS-2) की अभूतपूर्व सफलता की जानकारी दी। 

रायपुर : मंत्री श्री चौधरी ने बताया कि OTS-2 योजना की शुरुआत 1 मार्च 2025 से की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा पूर्व में निर्मित रिक्त संपत्तियों को विशेष छूट के साथ आम नागरिकों को सुलभ कराना है। योजना में रिक्तता की अवधि के आधार पर संपत्तियों पर चरणबद्ध छूट दी गई है। उन्होंने विस्तार से बताया कि 5 से 10 वर्ष पुरानी ऐसी संपत्तियाँ जिनमें कम से कम 20% भाग रिक्त है, उन पर 20% की छूट दी जा रही है, जबकि 20% से अधिक रिक्तता होने की स्थिति में 30% तक की छूट निर्धारित की गई है। वहीं 10 वर्ष से अधिक पुरानी रिक्त संपत्तियों पर भी 30% छूट का प्रावधान है।

वित्त मंत्री ने बताया कि वे संपत्तियाँ जो अब पहली बार योजना में सम्मिलित की गई हैं और जिनके निर्माण को 5 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उन्हें 10% छूट के साथ ऑफर में शामिल किया गया है। ये सभी छूट संपत्तियों के बेस प्राइस पर लागू होती हैं। इसके पश्चात ऑफर आमंत्रित किए जाते हैं, जिनमें नागरिक प्रतिस्पर्धा के माध्यम से भाग लेते हैं, और सबसे उच्चतम मूल्य वाले को संपत्ति आवंटित की जाती है।उन्होंने कहा कि इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों में बढ़ते विश्वास के परिणामस्वरूप 15 जून 2025 तक कुल 920 संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया गया है, जिससे मंडल को 139.47 करोड़ रुपये की राजस्व प्राप्ति हुई है। यह उपलब्धि योजना की लोकप्रियता को दर्शाती है और गृह निर्माण मंडल के लिए मील का पत्थर है।

गृह निर्माण मंडल हुआ पूर्णत: ऋणमुक्त

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने यह भी बताया कि गृह निर्माण मंडल पर पूर्व में बैंकों का लगभग 800 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। राज्य सरकार ने इस ऋण को अपने बजट प्रावधानों से पूरी तरह चुका दिया है, जिससे मंडल आज पूर्णत: ऋण मुक्त हो चुका है। यह मंडल की एक बड़ी उपलब्धि है, जिसने इसे भविष्य की योजनाओं के लिए और अधिक सशक्त बना दिया है।

60% प्री-बुकिंग के बाद ही आरंभ होंगे निर्माण कार्य

आवास मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि अब से गृह निर्माण मंडल द्वारा कोई भी नई आवासीय योजना तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी, जब तक उसकी प्री-बुकिंग कम से कम 60% तक न हो जाए। यह रणनीतिक कदम योजनाओं की सफलता सुनिश्चित करने और अनावश्यक निर्माण कार्य से बचने हेतु उठाया गया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अब गृह निर्माण मंडल पारंपरिक सीमाओं से आगे बढ़ते हुए कॉरपोरेट मॉडल को अपनाकर काम कर रहा है, जिसके अंतर्गत न केवल किफायती आवासीय इकाइयाँ बल्कि विभिन्न श्रेणियों के मकान और व्यावसायिक परिसंपत्तियाँ भी विकसित की जा रही हैं। यह नवाचार शहरी विकास और आत्मनिर्भर आवास नीति के अनुरूप है।

जनहित को प्राथमिकता

मंत्री श्री चौधरी ने अपने वक्तव्य में कहा कि गृह निर्माण मंडल का मूल उद्देश्य प्रदेशवासियों को सुलभ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण आवास उपलब्ध कराना है। मंडल द्वारा संचालित योजनाएं विशेष रूप से आमजन, निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार की जा रही हैं, ताकि हर नागरिक को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अवसर मिल सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्य शासन के निर्देशानुसार अवैध मदिरा की धरपकड़ के लिए संचालित जांच-पड़ताल अभियान के तहत आबकारी विभाग बलौदाबाजार द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए 135 बल्क लीटर नॉन ड्यूटी पेड देशी मदिरा मसाला तथा एक चार पहिया वाहन को जब्त किया गया है। प्राप्त सूचना के आधार पर चौरेंगा से दरचुरा मार्ग में एक सफेद रंग की आई-20 वाहन की तलाशी ली गई, जिसमें आरोपियों के कब्जे से कुल 750 पाव देशी मदिरा मसाला (135 बल्क लीटर) बरामद की गई। आरोपियों की पहचान थाना सिमगा अंतर्गत ग्राम चौरेंगा निवासी मोनू उर्फ गिरीत वर्मा पिता सुखनंदन वर्मा एवं राकेश कुमार सेन पिता स्वर्गीय रघुनंदन सेन के रूप में की गई। उक्त मदिरा 11 प्लास्टिक बोरियों (प्रत्येक में 50 पाव) एवं एक नीले रंग की बैग (200 पाव) में रखी गई थी। आरोपियों को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार किया गया।

बरामद मदिरा का बाजार मूल्य लगभग 75 हजार रूपए आंका गया है, वहीं जब्त आई-20 वाहन का बाजार मूल्य 5 लाख रूपए बताया गया है। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(2), 59(क) एवं 36 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर विधिसंगत कार्रवाई की जा रही है। उक्त कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी श्री जलेश कुमार सिंह, आबकारी उपनिरीक्षक श्री मनराखन नेताम एवं श्री दिनेश कुमार साहू, आबकारी मुख्य आरक्षक श्रीमती राधा गिरी गोस्वामी एवं नगर सैनिक श्रीमती राजकुमारी पैकरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला आबकारी अधिकारी ने कहा कि अवैध मदिरा के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा।

निजी विश्वविद्यालय केवल डिग्री न बांटें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दें - श्री डेका

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मापदंडों और नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को चेताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में कोई समझौता स्वीकार नहीं होगा। हर विश्वविद्यालय को अपनी नीतियों और कार्यशैली में राज्य की प्राथमिकताओं को केंद्र में रखना होगा। 

राज्यपाल एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलाध्यक्ष श्री रमेन डेका ने आज छत्तीसगढ़ के सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की  समीक्षा बैठक ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि विश्वविद्यालय केवल डिग्रियां बांटने का केंद्र न बनें, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हों। उन्होंने कहा कि यदि विश्वविद्यालय गुणवत्ता के मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, तो उन्हें बंद करने की कार्यवाही की जाएगी।

राज्यपाल श्री डेका ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकों के अनुरूप शिक्षकों की शीघ्र नियुक्ति के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जितने पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं, उनके अनुरूप स्थाई एवं योग्य शिक्षक नियुक्त किए जाएं। योग्य शिक्षक उपलब्ध न होने पर ऐसे पाठ्यक्रमों को  बंद किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि छात्रों की संख्या के अनुसार पर्याप्त फैक्ल्टी होनी चाहिए और अनावश्यक पाठ्यक्रमों का संचालन न किया जाए। उन्होंने नैक ग्रेडिंग के पात्र विश्वविद्यालयों से अनिवार्य रूप से इस प्रक्रिया में भाग लेने को कहा।

श्री डेका ने विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों की शिकायतों का शीघ्रता से समाधान करने कहा है। उन्होंने विशाखा समिति को एक्टिव रखने और विद्यार्थियों में तनाव प्रबंधन पर भी विश्वविद्यालयों को सक्रिय भूमिका निभाने कहा है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में विद्यार्थियों को भी जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में आए परिवर्तनों और उससे मिलने वाले लाभों की जानकारी छात्रों तक पहुंचाई जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे स्टार्टअप और नवाचार स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकसित करें। उन्होंने राज्य के आकांक्षी जिलों के गांवों को गोद लेकर वहां नवाचारों को लागू करने के निर्देश दिए।

राज्यपाल ने कहा कि सभी निजी विश्वविद्यालय अपने परिसरों में सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करें। उन्होंने डिजिटल भुगतान को प्रोत्साहित करने, एलुमिनी मीट आयोजित करने और “एक पेड़ मां के नाम” अभियान के तहत वृक्षारोपण व देखभाल सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विभिन्न निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने अपने-अपने निजी विश्वविद्यालयों की गतिविधियों और समीक्षा एजेंडे के बिंदुओं पर प्रस्तुतियाँ दीं। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के चेयरमैन श्री गोयल ने भी निजी विश्वविद्यालयों से जुड़ी चुनौतियों और सुझावों पर ध्यान आकर्षित किया। बैठक में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी.आर.प्रसन्ना ने बैठक में एजेंडा पर विस्तार से प्रकाश डाला। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन, राज्यपाल की उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम एवं सभी निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

छात्रों की शिकायतों और तनाव प्रबंधन पर विश्वविद्यालय विशेष रूप से ध्यान दें

राज्यपाल ने ली शासकीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा बैठक

रायपुर : राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमेन डेका ने आज प्रदेश के सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियोें की बैठक लेकर विश्वविद्यालयों के कामकाज की समीक्षा की। उन्होंने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर भर्ती की कार्रवाही को प्राथमिकता से करने कहा। उन्होंने सभी कुलपतियों से कहा है कि वे डीन स्टूडेंट वेलफेयर को सक्रिय करें और विद्यार्थियों की शिकायतों पर त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए समय पर निराकरण सुनिश्चित करें। राज्यपाल ने सोशल मीडिया के इस दौर में छात्रों के तनाव प्रबंधन पर भी विशेष बल दिया है।

राजभवन के कांफ्रेंस हॉल में आज आयोजित बैठक में राज्यपाल श्री डेका ने विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की। श्री डेका ने कहा कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। विश्वविद्यालयों में स्थाई रजिट्रार नियुक्त हो। आवश्यकतानुसार पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाए जिससे विद्यार्थियों की संख्या भी बढ़ेगी। बैठक में राज्यपाल ने कहा कि जब रिक्त पदों पर समय पर भर्ती होगी और प्रमोशन होंगे तब ही छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर को कुलपति बनने का अवसर मिल सकेगा। बैठक में उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों से रिक्त पदों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि लंबे समय से टीचिंग स्टाफ की भर्ती नहीं होने से शैक्षणिक गुणवत्ता पर असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालय नेक ग्रेडिंग प्राप्त करे और गुणवत्ता में सुधार लाए। राज्यपाल ने प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए सभी टीचिंग स्टाफ को वापस बुलाने के निर्देश दिए।

श्री डेका ने कृषि विश्वविद्यालय को निर्देश दिए कि किसानो को पारंपरिक फसल के स्थान पर लाभप्रद फसल के लिए प्रोत्साहित करें। टमाटर के विपणन पर  विशेष ध्यान देने कहा ताकि उन्हें खराब होने से बचाया जा सके। खाद्य उत्पादन और आपूर्ति में संतुलन होना चाहिए। उद्यानिकी विश्वविद्यालय को स्व-सहायता समूहों के साथ मिलकर कार्य करने कहा गया। राज्यपाल ने कुलपतियों से कहा कि वर्ष में एक बार एलुमिनाई मीट (पूर्व छात्रों का सम्मेलन) करंे। कुलपतियों से कहा गया है कि वे कॉलेजों का आकस्मिक निरीक्षण करंे और साल में दो बार प्राचार्यों के साथ बैठक करंे। विश्वविद्यालयों को रिसर्च एवं डेवलपमेंट पर विशेष ध्यान देने को कहा गया है।

राज्यपाल ने नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए कहा कि कुलपति अपने अधिनष्ठ कॉलेजों के प्राचार्याे को इसकी संपूर्ण जानकारी दें। नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के लिए सभी कुलपति आपस में बैठक कर अपने सुझाव और अनुभव साझा करें। उन्होंने विश्वविद्यालयों, विशेष कर व्यवसायिक और तकनीकी विश्वविद्यालयों में नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं को स्टार्टअप के लिए प्रोत्साहित करने पर बल दिया।

बैठक के प्रारंभ में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना ने समीक्षा बैठक के मुख्य बिन्दुओं की जानकारी दी। विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने बारी-बारी से प्रेजेंटेशन दिया। बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के आयुक्त डॉ. संतोष देवांगन, राजभवन की उप सचिव श्रीमती हिना अनिमेष नेताम सहित सभी शासकीय विश्वविद्यालयों के कुलपति उपस्थित थे।

 राजकुमार सोनी

 कक्षा पांचवी से लेकर कक्षा दसवीं तक के स्कूली बच्चे ले सकेंगे भाग

 जन संस्कृति मंच की रायपुर इकाई और शिवम एजुकेशनल एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में होगा आयोजन

रायपुर :  जन संस्कृति मंच ( जसम ) की रायपुर इकाई और शिवम एजुकेशनल एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में प्रेमचंद जयंती के अवसर पर 31 जुलाई 2025 को स्कूली बच्चे चित्र बनाएंगे. कक्षा पांच से लेकर कक्षा दसवीं तक में पढ़ने वाले बच्चे इस आयोजन में शिरकत कर सकते हैं. स्मरण रहे यह कोई चित्रकला प्रतियोगिता नहीं है, ब्लकि बच्चों के बीच मानवीय मूल्यों और संवेदना से ओतप्रोत प्रेमचंद की कहानियों को परिचित कराने की कोशिश मात्र है.जसम का मानना है कि सभी बच्चों के भीतर कोई न कोई प्रतिभा अवश्य होती है. सभी बच्चे खास होते हैं इसलिए उनके बीच प्रतियोगिता के बजाय मानवीय मूल्यों का रोपण अनिवार्य है. प्रेमचंद की प्रत्येक रचना एक मनुष्य को और अधिक बेहतर मनुष्य बनने के लिए प्रेरित करती है.प्रेमचंद की रचनाओं से न केवल बच्चे बल्कि बड़े भी बहुत कुछ सीख सकते हैं.

कहां होगा आयोजन ? 

बच्चों को मुंशी प्रेमचंद की कहानी ' ईदगाह ' ' बूढ़ी काकी ' और पंच परमेश्वर में से किसी एक को पढ़कर उस पर चित्र बनाना होगा. यह आयोजन शिवम एजुकेशनल एकेडमी के प्रांगण में होगा जो भाटागांव रायपुर में स्थित है. पूरा एड्रेस कुछ इस तरह से हैं-शिवम एजुकेशनल एकेडमी / ढेबर सिटी मोड़ पर / अनंत्रा मार्ट के ठीक सामने, अवधपुरी भाटागांव रायपुर छत्तीसगढ़.

बच्चों को क्या करना होगा ? 

भाटागांव स्थित शिवम एजुकेशनल एकेडमी में बच्चों को 31 जुलाई को दोपहर दो बजे तक पहुंचना होगा. चित्र बनाने की समय सीमा शाम साढ़े चार बजे तक ही निर्धारित की गई है. बच्चों को चित्र बनाने के लिए ए-3 साइज़ की वाइट ड्राइंग सीट आयोजन स्थल पर ही दी जाएगी.बच्चों को अपने साथ चित्र बनाने वाली पेंसिल / स्कैच पेन / ब्रश अथवा कलर बाक्स स्वयं लाना होगा. छोटे बच्चे अपने अभिभावक अथवा शिक्षकों के साथ ही पहुंचे तो सुविधा होगी. आयोजन स्थल में बच्चों के लिए पीने का पानी और स्वल्पाहार की व्यवस्था रहेगी.

रजिस्ट्रेशन कराना होगा

आयोजन पूरी तरह से नि: शुल्क है. यानी किसी भी बच्चे अथवा उनके अभिभावक को रजिस्ट्रेशन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है, लेकिन बच्चों या उनके अभिभावकों को नीचे दिए गए दो नंबरों में से किसी एक नंबर पर रजिस्ट्रेशन के लिए फोन करना आवश्यक होगा. रजिस्ट्रेशन के दौरान सिर्फ इतना बताना होगा कि छात्र / छात्रा कौन से स्कूल और कौन सी कक्षा में अध्ययनरत है ? 

रजिस्ट्रेशन के लिए कला शिक्षिका नूतन साहू के मोबाइल नंबर 79748 29761 अथवा आफीस इंचार्ज अविनाश तेंभरे के नंबर 8823062280 पर संपर्क किया जा सकता है.रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई 2025 निर्धारित की गई है. एक सुविधा यह भी रहेगी, जो बच्चे आयोजन स्थल पर चित्र नहीं बना सकते हैं. अथवा उन्हें चित्र बनाने के लिए थोड़ा अधिक समय चाहिए होगा तो ऐसे बच्चे 31 जुलाई या उससे पहले भी अपने घर से चित्र बनाकर उसे शिवम एजुकेशनल एकेडमी में जमा कर सकते हैं. सभी बच्चों के चित्र आयोजन स्थल पर ही प्रदर्शित किए जाएंगे. बच्चों को चित्र पर नीचे की तरफ अपना नाम और कक्षा को अंकित करना होगा.

नामचीन साहित्यकार करेंगे  सहभागिता प्रमाण पत्र का वितरण

बच्चों को 31 जुलाई 2025 को ही शाम साढ़े चार बजे से छह बजे के बीच सहभागिता प्रमाण पत्र का वितरण कर दिया जाएगा. आयोजन में देश के नामचीन लेखक-आलोचक सियाराम शर्मा, कथाकार और उपन्यासकार जया जादवानी, वंदना कुमार, रज़ा हैदरी, जावेद नदीम नागपुरी, लेखिका नीलिमा मिश्रा, रूपेंद्र तिवारी, इंद्र कुमार राठौर, समीर दीवान, चित्रकार सुनीता वर्मा, चित्रकार सर्वज्ञ नायर, अजय शुक्ला, सुनीता शुक्ला, डॉ. संजू पूनम, शायर सुखनवर, आरडी अहिरवार, मधु सक्सेना, भुवाल सिंह ठाकुर,आमिर हाशमी, अमित कुमार चौहान, सनियारा खान, मीसम हैदरी, संजीव खुदशाह, दिलशाद सैफी, सुलेमान खान, इमरान अब्बास, वर्षा बोपचे, आफ़ाक अहमद, सुमेधा अग्रश्री, सुरेश वाहने, सिरिल साइमन, नरेश कुमार साहू, नरेश गौतम, नरोत्तम शर्मा, शिवम एजुकेशनल एकेडमी की निदेशिका सुहानी शर्मा, आलिम नकवी, मौली चक्रवर्ती, डॉ.रामेश्वरी दास, शायर मुसय्यब, प्रतीक कश्यप, भागीरथी वर्मा और पत्रकार-संस्कृतिकर्मी राजकुमार सोनी विशेष रुप से मौजूद रहेंगे.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा परिसर आज सुप्रसिद्ध लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर के सुमधुर भजनों से राममय हो गया।छत्तीसगढ़ विधानसभा के रजत जयंती वर्ष 2025 के अंतर्गत आयोजित उत्कृष्टता अलंकरण समारोह के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक संध्या के कार्यक्रम में  सुश्री मैथिली ठाकुर ने प्रभु श्रीराम के भक्ति भाव से ओतप्रोत एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। अपने गायन के दौरान उन्होंने "श्रीराम को देखकर जगत जननी नंदनी...", "मेरे झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे...", "मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है..." जैसे भजनों को मधुर और मनमोहक स्वर में प्रस्तुत किया, जिसे सुनकर उपस्थित जनसमूह भक्ति में लीन हो गया।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने मुख्य मंच से लोक गायिका सुश्री मैथिली ठाकुर को शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत सहित सांसदों  एवं विधायकगणों ने भव्य सांस्कृतिक संध्या का आनंद लिया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अपने क्षेत्र के होनहार बच्चों को दिलाएं राष्ट्रीय पहचान

रायपुर : केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2025 के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार (PMRBP) के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्यभर के नागरिकों, संस्थाओं, अभिभावकों और शिक्षकों से अपील की है कि वे अपने क्षेत्र के 5 से 18 वर्ष की आयु वाले उन बच्चों को इस सम्मान के लिए 31 जुलाई 2025 तक आवेदन कराएं,  जिन्होंने बहादुरी, सामाजिक सेवा, पर्यावरण संरक्षण, खेल, कला-संस्कृति और विज्ञान-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में असाधारण प्रदर्शन किया है।

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जानकारी दी कि नामांकन

https://awards.gov.in/ पोर्टल के माध्यम से केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे। पात्र बच्चों के लिए नामांकन की आयु सीमा 5 से 18 वर्ष तय की गई है। कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसे प्रतिभाशाली बच्चों को नामांकित कर सकती है। इच्छुक बच्चे स्वयं भी आवेदन कर सकते हैं।नामांकन के लिए पंजीकरण के दौरान आवेदकों को अपना नाम, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल, आधार संख्या सहित अन्य जानकारी देनी होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 श्रेणी का चयन कर आवेदन भरना होगा। आवेदन पत्र में उपलब्धियों का 500 शब्दों का संक्षिप्त विवरण, आवश्यक दस्तावेज (पीडीएफ, अधिकतम 10 फाइलें) और हालिया फोटो (जेपीजी/पीएनजी) अपलोड करना अनिवार्य है। आवेदन ड्राफ्ट के रूप में सेव कर अंतिम तिथि से पहले संपादित कर जमा किया जा सकता है। अधिक जानकारी व आवेदन हेतु https://awards.gov.in/ पर विजिट करें। सरकार का उद्देश्य इन पुरस्कारों के माध्यम से देशभर के युवाओं की प्रेरणादायक उपलब्धियों को पहचान देना और बच्चों के समग्र विकास के लिए सकारात्मक वातावरण तैयार करना है।

 गांजा, सट्टा ,अवैध शराब के धंधों पर रोक लगाने की मांग 

नाबालिक बच्चों को धकेला जा रहा है अवैध धंधे में 

क्षेत्र में कब्जे के लिए आए दिन हो रही चाकू बाजी

रायपुर :  भाठागांव की शराब दुकानें, अहाता बंद करने और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में गांजा सट्टा के फैलते अवैध कारोबार पर रोक लगाने  की मांग को लेकर कलेक्टर जनदर्शन में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर से भेंट कर ज्ञापन दिया गया । 

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड के पार्षद प्रत्याशी रहे ब्रह्मा सोनकर ने एकता से की जानकारी देते हुए कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड एवं भक्त माता कर्मा वार्ड में स्थित देशी विदेशी शराब दुकान को लेकर क्षेत्र की जनता उद्वेलित है ।  भाठागांव बस्ती में स्वामी आत्मानंद स्कूल के पास और भक्त माता कर्मा वार्ड में वालफोर्ट सिटी के पास मुख्य मार्ग में शराब दुकान के साथ चखना सेंटर खोले गए हैं । मुख्य मार्ग की शराब दुकान के कारण सर्विस रोड और रिंग रोड दोनों में यातायात प्रभावित होता है आए दिन आपराधिक घटनाएं होती है । शराब दुकान के कारण बगल में ढाबा संचालक प्रारंभ हुआ है जो देर रात तक खुला रहता है । 

श्री अग्रवाल ने कहा कि उपरोक्त शराब दुकानों और चखना सेंटर के कारण आसपास का पूरा वातावरण अशांत हो गया है ।   रिंग रोड किनारे सर्विस रोड पूरी तरह से शाम के समय जाम रहने लगी है । शराब दुकान से लगकर सोनकर पारा,आनंद नगर, ब्रह्मदेव कॉलोनी, दंतेश्वरी मंदिर, वॉलफोर्ट सिटी, आस्क सिटी,साहू पारा , बृज विहार कॉलोनी, BSUP, स्वामी आत्मानंद स्कूल सहित दर्जनों कालोनियां और अन्य बस्तियां है जिसमें गुजरते समय क्षेत्र के नागरिक खासतौर पर महिलाएं भयभीत रहती हैं ।

उन्होंने कहा कि शराब दुकानों के आसपास मारपीट , गाली गलौच और चाकूबाजी की घटना आम बात हो गई है । उपरोक्त दोनों दुकानों को हटाने के लिए पूर्व में भी क्षेत्र के नागरिकों के साथ धरना प्रदर्शन सहित अन्य आंदोलन किया जा चुका है ।  क्षेत्रीय नागरिकों की भावनाओं के अनुरूप एवं नेशनल हाईवे के निर्णय अनुसार शराब दुकान तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय किया जाए । उल्लेखनीय है की प्रदेश सरकार शराबबंदी के लिए शराब दुकानों की संख्या कम करना चाह रही है पर आबकारी विभाग का सरकार की भावना के विपरीत निर्णय लेना चिंताजनक है ।

कलेक्टर को सौंपे एक और ज्ञापन में कालीबाड़ी (गांधीनगर), नेहरू नगर,संतोषी नगर,, संजय नगर, ब्रह्मपुरी ,चगोराभाठा आदि क्षेत्र में लगातार बढ़ते नशा के कारोबार पर रोक लगाने के साथ ही गांजा और सट्टा का काम करने वाले लोगों के द्वारा नाबालिक बच्चों के को अपराध के क्षेत्र में धकेलने पर चिंता व्यक्त करते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई । उल्लेखनीय है कि सट्टा ,गांजा ,अवैध शराब, जुआ खिलाने के धंधे में कब्जे को लेकर आए दिन मारपीट, चाकू बाजी, हत्या जैसी घटनाएं हो रही है उसके बावजूद अवैध धंधों पर रोक नहीं लगना इनको संरक्षण मिलना चिंतनीय है ।

उन्होंने कहा कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई नहीं की गई तो क्षेत्र के नागरिकों के साथ बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा ।  ज्ञापन देने गए प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से कन्हैया अग्रवाल, ब्रह्मा सोनकर ,सुरेश बाफना, शरद गुप्ता, राजेश त्रिवेदी, देवेंद्र पवार, खेम सोनकर शामिल थे ।

कन्हैया अग्रवाल
प्रदेश महामंत्री 
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

अंजलि ने कभी सोचा भी नही था कि फिर से कभी स्कूल जा पाएगी संस्था दानपात्र ने स्कूल में एडमिशन करवा दिए अंजलि के सपनों को पंख

 पहले दुर्गा फिर अंजलि और न जाने ऐसे कितने ही शिक्षा से वंचित गरीब बच्चों की संस्था दानपात्र बदल रहा जिंदगी 

जहां आजकल शिक्षा पाना काफी आसान है, समाज के कुछ तबके के लोगों के लिए यह आज भी एक चुनौती है। ऐसे में संस्था दानपात्र फाउंडेशन ने वंचित बच्चों को शिक्षा दिलाने का जिम्मा उठाया है जो कि एक सराहनीय पहल है। "दानपात्र फाउंडेशन" गरीबों की भोजन , इलाज व अन्य मदद के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना अहम योगदान दे रहा है। समाज के पिछड़े और वंचित वर्ग के बच्चों के लिए संस्था  दानपात्र का "शिक्षा सबके लिए " नाम का यह अभियान रोशनी की किरण बनकर सामने आया हैं।

  संस्था दानपात्र ने 

हाल ही में एक झुग्गी में रहने वाली लड़की अंजलि की मदद कर मानवता की मिसाल कायम की है अंजलि जो आगे पढ़ना लिखना चाहती थी पर पैसों की कमी की वजह से उसकी पढ़ाई रोक दी गई और अपनी मां की तरह उसे भी लोगों के घरों में बर्तन मांझने जाना पड़ा जब यह बात संस्था "दानपात्र" को पता चली तो उन्होंने तुरंत बच्ची के माता पिता से संपर्क कर उनसे बात की और बच्ची के स्कूल जाकर फीस भरकर उसका एडमिशन करवा दिया जिससे एक मासूम बच्ची का भविष्य खराब होने से बच गया ये बच्ची झुग्गी बस्ती में रहती है पिता बीमारी की वजह से काम नही कर पाते और मां लोगों के घरों में बर्तन मांझकर जैसे तैसे घर का गुजारा करती है बच्ची आगे पढ़ना चाहती है अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है जिससे आगे चलकर अपने मां बाप का सहारा बन सके  संस्था ने न सिर्फ बच्ची का एडमिशन स्कूल में करवाया बल्कि आर्थिक रूप से बच्ची के परिवार की मदद भी की जिससे वह निश्चिंत होकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके और अपने सपनों को पूरा कर सकें । "दानपात्र" की इस कोशिश की हर जगह सराहना हो रही है

दानपात्र संस्थान और संस्थापकों का मानना है कि देश का असली विकास तभी होगा जब हर बच्चा शिक्षित होगा। मजबूत आर्थिक स्थिति वाले बच्चों के लिए शिक्षा की राह आसान है लेकिन वंचित वर्ग के बच्चों को ज्ञान प्राप्त करने के लिए काफी परेशानियों से जूझना पड़ता है। ऐसे में दानपात्र का " शिक्षा सबके लिए " अभियान , शिक्षा से वंचित बच्चों को उम्मीद दिलाती हैं कि वो भी दूसरे बच्चों की तरह अच्छी से अच्छी शिक्षा पाने के हकदार हैं।

"दानपात्र" क्या है कैसे हुई इसकी शुरुआत ?

"दानपात्र" फाउंडेशन पिछले 7 वर्षों से गरीब , बेघर , बेसहारा लोगों की मदद करती आई है और आज भी संस्था का यह कार्य निरंतर जारी है संस्था द्वारा अब तक लगभग 35 लाख से ज्यादा जरूरतमंद परिवारों तक मदद पहुंचाई जा चुकी है देश भर में कार्य कर रही संस्था गरीब बच्चों की शिक्षा से लेकर , बीमार लोगों के इलाज तक हर तरह से गरीबों की सेवा में सहयोग करती आई है संस्था दानपात्र का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड , 2 बार इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के साथ साथ कई रिकॉर्ड्स में दर्ज किया जा चुका है संस्था के संस्थापक यश गुप्ता द्वारा एक 7 साल के छोटे से बच्चे की मदद करने के उद्देश्य से इस संस्था की शुरुआत की गई थी जिसका आज देशभर में नाम है और अब यह लाखों गरीबों का मसीहा बन चुकी है इनके द्वारा आए दिन बड़े पैमाने पर अलग अलग जगहों ,  गांवों में अभियान चलाकर गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद की जाती है जिससे आर्थिक परिस्थितियों , मुश्किल  हालातों से गुजर रहे लोगों को जीने की नई आस मिल रही है 
आप भी दानपात्र के इस मिशन से जुड़ सकते है 

कोई भी वॉलंटियर के रूप में जुड़कर या किसी जरूरतमंद की जानकारी संस्था तक पहुंचाकर इस पहल का हिस्सा बन सकते है आप इनसे जुड़ने के लिए दानपात्र के हेल्पलाइन नंबर 6263362660 पर संपर्क कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर दानपात्र को फॉलो करके जुड़ सकते है

रायपुर : झारखंड की राजधानी रॉंची में जन संस्कृति मंच के दो दिवसीय सम्मेलन के दौरान देश के नामचीन रंगकर्मी जहूर आलम को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है, वहीं तीसरी बार राष्ट्रीय महा सचिव की जिम्मेदारी मनोज सिंह को सौंपी गई है. सम्मेलन में इस बार छत्तीसगढ़ की इकाइयों को उसकी सक्रियता के चलते महत्वपूर्ण जगह दी गई है. पत्रकार और संस्कृतिकर्मी राजकुमार सोनी को जन संस्कृति मंच की राष्ट्रीय इकाई में सह-सचिव नियुक्त किया गया जबकि राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में कई प्रतिबद्ध लेखकों और संस्कृतिकर्मियों को शामिल किया गया. 

राष्ट्रीय परिषद और कार्यकारिणी में आलोचक सियाराम शर्मा कथाकार कैलाश बनवासी, रूपेंद्र तिवारी, दीपक सिंह, कामिनी त्रिपाठी और बिलासपुर जसम के अध्यक्ष मुदित मिश्रा को शामिल किया गया है. वहीं राष्ट्रीय परिषद में सुरेश वाहने, घनश्याम त्रिपाठी, सुलेमान खान, एन पापा राव, अशोक तिवारी, आलिम नकवी, शायर सुखनवर, वंदना कुमार, इंद्र कुमार राठौर, समीर दीवान, अजय शुक्ला, कमलेश पांडे, अब्दुल रज्जाक, निहाल और आदित्य को शामिल किया गया है। अभी चंद दिनों पहले मध्यप्रदेश के अशोक नगर में जन संस्कृति मंच की इकाई गठित की गई. अशोक नगर के कवि हरगोविंद पुरी को भी राष्ट्रीय परिषद में शामिल किया गया है. सम्मेलन में इस बार बड़ी संख्या में लेखकों और  संस्कृति कर्मियों ने अपनी हिस्सेदारी दर्ज की और फ़ासीवाद की विभाजनकारी संस्कृति के ख़िलाफ़ अपने विचार रखें. सम्मेलन में दो दिन सांस्कृतिक सत्र का आयोजन भी किया गया. एक सत्र का संचालन पत्रकार राजकुमार सोनी ने किया. जसम की रायपुर इकाई से संबद्ध संजू पूनम और सुनीता शुक्ला के नृत्य और गीत को उपस्थित जन समुदाय ने खूब पसंद किया. सम्मेलन में फ़ासीवाद और विभाजनकारी ताकतों से मुकाबले के लिए विचारों के कई औज़ारों का इस्तेमाल किए जाने पर जोर दिया गया.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मिशन मोड में सरकार का अभियान, ‘शून्य मलेरिया’ की ओर बढ़ते कदम

मलेरिया से जंग अब केवल इलाज की नहीं, यह रणनीति और जनसहभागिता की लड़ाईः स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल

रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के नेतृत्व में विभाग ने मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी के स्थायी उन्मूलन के लिए एक बार फिर निर्णायक कदम उठाते हुए जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। ‘मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान’ के 12वें चरण ने न केवल अपने दायरे का विस्तार किया, बल्कि अपने प्रभाव से यह साबित कर दिया कि जब सरकार दृढ़ संकल्प के साथ काम करती है, तो नतीजे जमीन पर दिखाई देते हैं। 25 जून से जारी इस चरण के अंतर्गत राज्य के 10 जिलों में गहन जांच, उपचार और जनजागरूकता अभियान चलाया गया। अब तक 19,402 घरों का दौरा किया गया है और 98,594 लोगों की रक्त जांच की गई है। इनमें से 1,265 लोग मलेरिया पॉजिटिव पाए गए। सबसे अहम बात यह रही कि सभी संक्रमित व्यक्तियों को मौके पर ही दवा की पहली खुराक उपलब्ध कराई गई, वह भी पूरी सावधानी के साथ—पहले मरीजों को स्थानीय खाद्य पदार्थ खिलाया गया, ताकि दवा का प्रभाव सुरक्षित और प्रभावशाली रहे। प्रत्येक मरीज को उपचार कार्ड दिया गया है, ताकि फॉलोअप के जरिए पूरी निगरानी सुनिश्चित की जा सके।

इस अभियान का सकारात्मक असर सबसे अधिक बस्तर संभाग में देखा जा रहा है। 2015 की तुलना में यहां मलेरिया मामलों में 71 प्रतिशत तक की गिरावट दर्ज की गई है। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सुव्यवस्थित, सतत और वैज्ञानिक रणनीति का परिणाम है। राज्य का वार्षिक परजीवी सूचकांक (API) भी 27.40 से घटकर 7.11 तक आ गया है, जो दर्शाता है कि मलेरिया पर राज्य ने प्रभावी नियंत्रण पाया है। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने अभियान की प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मलेरिया से जंग अब केवल इलाज की नहीं, यह रणनीति और जनसहभागिता की लड़ाई बन गई है। उनका मानना है कि सरकार ने जो लक्ष्य तय किया है—2027 तक ‘शून्य मलेरिया’ और 2030 तक ‘पूर्ण मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़’—उसे केवल दस्तावेज़ी नहीं, बल्कि यथार्थ के रूप में साकार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य विभाग की आयुक्त सह संचालक डॉ. प्रियंका शुक्ला ने बताया कि प्रदेश में मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के प्रभाव से बस्तर संभाग में मलेरिया के मामलों में गिरावट आयी है। हर संक्रमित व्यक्ति तक पहुंचना, उसका समय पर इलाज करना और भविष्य में संक्रमण की कोई गुंजाइश न रहे यही हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस लक्षणरहित मलेरिया मामलों पर है, ताकि बीमारी को जड़ से मिटाया जा सके। इस अभियान की सफलता में मितानिनों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों की भागीदारी भी उल्लेखनीय रही है। यह केवल एक स्वास्थ्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि अब एक जनआंदोलन बन चुका है। जांच और इलाज के साथ-साथ लोगों को मच्छरदानी के नियमित उपयोग, जलजमाव की रोकथाम और साफ-सफाई जैसे व्यवहारिक उपायों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।छत्तीसगढ़ सरकार का यह ठोस और संवेदनशील प्रयास न केवल राज्य को मलेरिया मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम है, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आने वाले वर्षों में यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीतिः 2020 के पुनः उन्मुखीकरण को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक पाठ्यक्रमों में एनईपी के एक वर्ष के क्रियान्वयन की समीक्षा करना और आवश्यक सुधारों पर विचार करना था। कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए विश्वविद्यालय के कुलपति एवं रायपुर संभागायुक्त श्री महादेव कावरे ने कहा कि एनईपी 2020 न केवल रोजगार के नए अवसर सृजित करेगी, बल्कि यह युवाओं को उनकी स्थानीय परंपरा और ज्ञान से जोड़ने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि यह नीति विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखेगी, बल्कि उन्हें व्यावहारिक कौशल और सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने का अवसर देगी, जिससे वे देश के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

प्रथम तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी (NEP) डॉ. डी.के. श्रीवास्तव ने नीति के विभिन्न आयामों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एनईपी बहु-विषयक शिक्षा को बढ़ावा देती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं भविष्य की आवश्यकताओं के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं। इसका उद्देश्य एक समग्र और लचीला शिक्षा प्रणाली को विकसित करना है। द्वितीय तकनीकी सत्र में उच्च शिक्षा के संयुक्त संचालक डॉ. जी.ए. घनश्याम ने भारतीय ज्ञान परंपरा और भारत दर्शन पर विचार रखते हुए कहा कि यह नीति आधुनिकता और सांस्कृतिक मूल्यों के बीच सेतु का कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि छात्रों को भारत की समृद्ध चिंतन परंपरा और नैतिक मूल्यों से जोड़ना एनईपी का अहम लक्ष्य है, जिससे वे जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा ने एनईपी को वर्तमान और भविष्य की रोजगार आवश्यकताओं के अनुरूप बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि व्यावसायिक कौशल और बाज़ार योग्यताओं से छात्रों को लैस करना है।

कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के एनईपी संयोजक श्री पंकज नयन पाण्डेय ने एनईपी 2020 पर वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय द्वारा बीते एक वर्ष में पाठ्यक्रम संरचना और वैकल्पिक विषयों के क्रियान्वयन के तहत अनेक प्रभावी पहल की गई हैं, जिससे छात्रों को अपनी रुचियों के अनुरूप अध्ययन का अवसर मिला है। इस अवसर पर विभागाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल, डॉ. नृपेंद्र कुमार शर्मा, डॉ. आशुतोष मांडवी, डॉ. राजेंद्र मोहंती, उप कुलसचिव श्री सौरभ शर्मा, विश्वविद्यालय से संबद्ध महाविद्यालयों के प्राचार्य, प्राध्यापकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।

’विश्वविद्यालय परिसर में बिहान कैंटीन का शुभारंभ’

इसी दिन विश्वविद्यालय परिसर में ‘बिहान कैंटीन’ का भी शुभारंभ कुलपति श्री महादेव कावरे द्वारा किया गया। यह कैंटीन जिला पंचायत रायपुर के माध्यम से बिहान स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है। इस अवसर पर कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा, सहायक कुलसचिव डॉ. देव सिंह पाटिल एवं अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान योजना ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। योजना के अंतर्गत जशपुर जिले के दुलदुला विकासखंड के ग्राम चरईडाड़ निवासी श्रीमती जीनत परवीन, वर्ष 2019 से बैंक सखी के रूप में कार्य कर रही हैं।

श्रीमती जीनत परवीन बताती हैं कि योजना से जुड़ने से पहले वे एक साधारण गृहिणी थीं।  राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत जब उन्हें बैंक सखी के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तो उन्होंने इसे पूरी लगन और निष्ठा से अपनाया। आज वे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक से जुड़ी बैंकिंग सेवाएं अपने गाँव और आसपास के ग्रामीणों तक पहुँचा रही हैं।

उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को खाता खोलने, पैसा जमा-निकासी, आधार लिंक, सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान और अन्य बैंकिंग सेवाओं में सहायता प्रदान कर रही हैं। उनकी मासिक बैंकिंग लेनदेन की राशि 35 से 40 लाख तक पहुँचती है, जिससे उन्हें नियमित रूप से अच्छा कमीशन के रूप में अच्छी राशि प्राप्त हो जाती है। यह सेवा न केवल उनके लिए रोज़गार का साधन बनी, बल्कि आत्मनिर्भरता और सामाजिक पहचान का माध्यम भी बनी है।

श्रीमती जीनत परवीन बताती है कि इस आमदनी से उन्होंने अपने कई सपने पूरे किए हैं। वर्ष 2022 में उन्होंने अपने लिए एक स्कूटी भी खरीदी, जिससे अब वह आसानी से ग्रामीण क्षेत्र में सेवा प्रदान कर रही हैं। वे बताती है कि बैंक सखी बनने के बाद जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है और अब वे अपने परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी भी निभा रही हैं।

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छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की कड़ी निगरानी में परीक्षा आयोजन, नकल प्रकरण में पुलिस द्वारा वैधानिक कार्यवाही जारी

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल, रायपुर द्वारा आयोजित उप अभियंता (सिविल) एवं उप अभियंता (विद्युत/यांत्रिकी) भर्ती परीक्षा के अंतर्गत परीक्षा केन्द्र क्र. 1309 - शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सरकंडा, बिलासपुर (छ.ग.) में एक गंभीर नकल प्रकरण प्रकाश में आया।  कक्ष क्रमांक 07 में परीक्षार्थी रोल नंबर 13091014 - कु. अन्नु सूर्या, पिता - कलेश्वर राम द्वारा संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए परीक्षा कक्ष में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान उक्त परीक्षार्थी के अंतःवस्त्र में हिडन कैमरा व कान से माइक्रो स्पीकर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छिपाकर रखे गए पाए गए, जिन्हें तत्काल जब्त किया गया।

परीक्षा केन्द्र परिसर के बाहर नकल में सहायता करने हेतु उपस्थित कु. अनुराधा बाई के पास से वॉकी-टॉकी, टैबलेट, ब्लूटूथ डिवाइस और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए हैं। यह स्पष्ट रूप से एक संगठित इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नकल करने का प्रयास था।प्रशासन द्वारा नियमानुसार तत्काल नकल प्रकरण तैयार कर छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को प्रेषित कर दिया गया है। साथ ही, थाना सरकंडा पुलिस को सूचित कर एफआईआर दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। संबंधित व्यक्तियों पर उचित कानूनी कार्यवाही की जा रही है। व्यावसायिक परीक्षा मंडल एवं जिला प्रशासन द्वारा इस पूरे प्रकरण को अत्यंत गंभीरता से लिया गया है। परीक्षा की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु ऐसी घटनाओं पर "जीरो टॉलरेंस नीति" अपनाई गई है। भविष्य में भी किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

रायपुर :  मैं आत्मानंद (S.A.G.E.S.) स्कूल, मंदिर हासौद का छात्र हूँ और इस समय कक्षा 10 में पढ़ रहा हूँ। हमारे स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है।  विशेष रूप से कक्षा 11 में कॉमर्स संकाय के लिए शिक्षक नहीं हैं। हिंदी माध्यम के शिक्षक, इंग्लिश मीडियम के छात्रों को पढ़ा रहे हैं। कक्षा 6, 7, 8, 9 और 10 में संस्कृत विषय के लिए कोई शिक्षक नहीं है, जिससे पढ़ाई पूरी तरह बाधित हो रही है। 

साथ ही, स्कूल में पानी की भी गंभीर समस्या है – जब पानी आता है तो उसे स्टोर नहीं किया जा पाता और वह व्यर्थ बह जाता है। वॉशरूम की हालत भी खराब है। नया वॉशरूम बना है, लेकिन उसे अभी तक खोला नहीं गया है, इससे छात्रों को काफी परेशानी हो रही है।

मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ कि कृपया इस विषय को समाचार माध्यमों के माध्यम से उजागर करें और सरकार तक हमारी आवाज़ पहुँचाएं।यदि मेरे शब्दों में कोई गलती रह गई हो, तो कृपया मुझे क्षमा करें।

???? धन्यवाद ????  
– *डेविड साहू*, कक्षा 10  
आत्मानंद स्कूल, मंदिर हासौद  
संपर्क: 8871259906