डॉ.समरेन्द्र पाठक
वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली : श्री सी.पी. राधाकृष्णन ने आज देश के पंद्रहवें उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने श्री राधाकृष्णन को शपथ दिलाई।इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे।श्री राधाकृष्णन इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल थे।

शपथ ग्रहण के बाद श्री राधाकृष्णन ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सदैव अटल में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर स्थित स्मारक पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय और किसान घाट पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भी श्रद्धांजलि अर्पित की।

4 मई 1957 को तमिलनाडु के तिरुपुर में जन्मे श्री चंद्रपुरम पोन्नुसामी राधाकृष्णन ने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। आरएसएस के स्वयंसेवक के रूप में शुरुआत करके वे 1974 में भारतीय जनसंघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य बने।सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करने से पहले श्री राधाकृष्णन का एक वस्त्र निर्यातक के रूप में एक लंबा और सफल करियर रहा।

18 फरवरी 2023 को श्री राधाकृष्णन को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। उन्होंने तेलंगाना के राज्यपाल और पुडुचेरी के उपराज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी संभाला बाद में उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया गया था। एल.एस.

वर्धमान : राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कलाकार डॉ. स्वप्न दत्त बाउल ने दक्षिण 24 परगना में पत्रकारों के उत्पीड़न, यातना और जान से मारने की धमकियों के खिलाफ यहां विरोध प्रदर्शन किया है। कलाकार डॉ दत्त ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बड़े पैमाने पर पत्रकारों को प्रताड़ित किया जा रहा है।उन्हें मानसिक यातनाएं दी जा रही है।इससे लोकतंत्र का यह चौथा स्तम्भ खतरे में है।केंद्र एवं राज्य सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

उन्होंने कहा कि दक्षिण 24 परगना जिले के कैनिंग नंबर 2 ब्लॉक के जिबंतला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हेदिया गाँव के वरिष्ठ पत्रकार मृत्युंजय सरदार को असामाजिक तत्व लगातार परेशान कर रहा है। श्री सरदार ने इसकी शिकायत राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से लेकर केंद्र तक कई बार की है,लेकिन इस ओर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह अत्यंत दुखद है।

सुबीर सेन 

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली :  लोक समाज पार्टी (लोसपा) एडवोकेट सेल ने कोलेजियम प्रथा समाप्त कर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने की मांग को लेकर आज यहां प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई पार्टी के अध्यक्ष एवं एडवोकेट गौड़ी  शंकर शर्मा ने की। इस मौके पर पार्टी के महासचिव बचन सिंह कतौतिया,राम गोपाल,विलियम पॉल और कांता रानी सहित कई शीर्ष नेता मौजूद थे।

प्रदर्शनकारी दोपहर दो बजे जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए और जोरदार प्रदर्शन किया।श्री शर्मा ने कहा कि यह अत्यंत ही दुर्भाग्य है कि हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए लिखित परीक्षाएं नहीं ली जाती है।जिससे इस पद पर मेधावी लोग पहुँचने से बंचित रह जाते हैं। श्री शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी लगातार इस मामले की मांग को लेकर आवाज उठाती रही है।यह गरीब मेधावी छात्रों के साथ न्याय से जुड़ा मसला है।सरकार को शीघ्र इस व्यवस्था को लागू करना चाहिए।एल.एस.

विनोद कुमार

वरिष्ठ पत्रकार

नई दिल्ली : दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि शिक्षक प्रधानमंत्री के ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ और ‘अमृतकाल’ विजन के प्रेरक है। श्री गुप्ता कल शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक और प्रख्यात शिक्षाविद् डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की 137वीं जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए श्री गुप्ता ने कहा कि जब छात्रों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जताई, तो उन्होंने विनम्रता से अनुरोध किया कि इसे शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए,जो आज पूरे देश में आदर और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है।

 उन्होंने कहा कि डॉ. राधाकृष्णन का जीवन हमें सिखाता है,कि शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं बल्कि मूल्य, अनुशासन और सत्य के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता भी प्रदान करते हैं।उन्होंने कहा कि यह दिन महामना मदन मोहन मालवीय की प्रेरणादायी विरासत को भी याद करता है, जिनकी शिक्षा संबंधी दृष्टि मात्र साक्षरता तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें चरित्र निर्माण और नैतिक शक्ति का भी समावेश था। 

श्री गुप्ता ने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और महान राष्ट्रनेता के रूप में उन्होंने शिक्षा को सामाजिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का महत्वपूर्ण आधार माना। उन्होंने विद्या, सेवा और संस्कार को सशक्त समाज के मूल स्तंभ बताया।

श्री गुप्ता ने कहा, “प्राचीन गुरुकुलों से लेकर आधुनिकक़ कक्षाओं तक, गुरु-शिष्य परंपरा भारत की सभ्यता का केंद्र रही है। शिक्षक विद्यार्थियों को केवल परीक्षा के लिए नहीं बल्कि जीवन के लिए तैयार करते हैं, उनमें जिज्ञासा, सृजनशीलता, अनुशासन और करुणा का विकास करते हैं।एल.एस.

डॉ.समरेंद्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

पटना :  बिहार विधान सभा का चुनाव ज्यों- ज्यों नजदीक आ रहा है,माहौल गरमाने लगा है।नेता एक दूसरे के पोल खोलने लगे हैं।कई दिग्गज अपने पुत्र-पुत्रियों को राजनीति में स्थापित करने के लिए पटना से दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं। बिहार विधान सभा का चुनाव इस अक्टूबर-नवंबर में होना है।वर्ष 2020 में कुल 243 सीटों के लिए तीन चरणों में चुनाव हुए थे। पहला 28 अक्टूबर को 71 सीटों के लिए, दूसरा 3 नवंबर को 94 सीटों के लिए और तीसरा 7 नवंबर को शेष 78 सीटों के लिए चुनाव हुए थे।मतों की गिनती 10 नवंबर को हुई थी।

इस चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) 125 सीटें हासिल कर विजेता के रूप में उभरा था, जबकि महागठबंधन को 110 सीटें मिलीं थी। अन्य छोटे दलों ने 7 सीटें जीतीं थी,जबकि 1 निर्दलीय के खाते में गया था।इसके बाद नीतीश कुमार की अगुवाई में राजग की सरकार बनी। बीच में नीतीश के पाला बदलने से महागठबंधन की भी सरकार रही।

वर्ष 2020 के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर राजद उभरी थी और उसे 75 सीटें मिलीं थी।भाजपा को 74 ,जेडीयू 43, कांग्रेस 19, वामदल15 ,हम 4, एवं वीआईपी को 4 सीटें मिलीं थी। शेष अन्य को मिली थी। कुछ सदस्यों ने दलबदल भी किया। वीआईपी के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। आजभाजपा 80 सीटों के साथ विधान सभा में सबसे बड़ी पार्टी है।

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इस साल के शुरू से ही राजनीतिक दलों ने कोशिशें शुरू कर दी। राजग की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सभाएं कर चुके हैं।बड़े पैमाने पर योजनाओं के उदघाट्न एवं शिलान्यास किये गए है। उधर महागठबंधन से कांग्रेस नेता राहुल गांधी,राजद के तेजस्वी यादव,वाम नेता दीपांकर एवं वीआईपी के मुकेश सहनी मतदाता संसोधन मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने में लगे हैं। 

चुनावी रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर की अगुवाई वाली जन स्वराज राज के वास्तविक मामलों जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी एवं खराब कानून व्यवस्था आदि को लेकर पिछले दो साल से निरंतर लोगों के घर घर जा रहे हैं।इससे बिहार का चुनावी दंगल तिकोना हो गया है। उन्होंने पक्ष विपक्ष के दिग्गजों को संकट में डाल दिया है।लगातार एक के बाद एक नेताओं के पोल खोल रहे हैं।

हालांकि हाल में एक चुनावी सर्वे सामने आया है। इस सर्वे में अनुमान जताया गया है, कि राज्य में एक बार फिर से राजग सरकार की वापसी होने जा रही है। टाइम्स नाऊ नवभारत और जेवीसी ने यह सर्वे किया है। सर्वे में अनुमान लगाया गया है,कि अगर अभी चुनाव होते हैं, तो  राजग को 136 सीटें मिल सकती हैं और महागठबंधन को 75 सीटें मिलेंगी। अन्य को 18 सीटें मिलने का अनुमान है।  इस सर्वे से इतर जन स्वराज की स्थिति यह है,कि या तो वह आप की तरह आंधी ला देगी नहीं तो 10 से नीचे सीटें ला पाएगी।श्री किशोर भी ऐसा ही मानते हैं। एल.एस.

डॉ. समरेंद्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली :  जांचकर्ताओं को अदालत में पेशी से छूट देने के आदेश के खिलाफ दिल्ली के जिला अदालतों में वकीलों की हड़ताल आज भी जारी रहने से न्यायालयों के काम काज पर व्यापक असर पड़ा है। वकीलों ने सोमवार को न सिर्फ अक्रामक हड़ताल किया, बल्कि अदालतों में  जगह जगह रास्ता रोककर विरोध प्रकट किया।इस वजह से न्यायिक कार्यों पर असर पड़ा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने गत 13 अगस्त को जांचकर्ताओं को अदालतों में पेशी की अनिवार्यता से छूट दे दी ।इस आदेश के बाद से वे अब वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए अदालतों में पेश हो सकते हैं। 

इस फरमान का विरोध करते हुए गत शनिवार से  जिला अदालतों के वलील हड़ताल पर हैं।डीबीसी सहित वकीलों के अनेक संगठनों ने इस हड़ताल का समर्थन किया है।चुनिंदे वकीलों एवं जानकारों ने इस मामले पर अपनी गंभीर प्रतिक्रियाएं भी दी है,जो इस प्रकार है:-

सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता नवेश कुमार ने कहा है,कि सरकार के इस आदेश से न्याय प्रक्रिया पर गंभीर असर पड़ेगा।जांचकर्ताओं की पहचान से लेकर क्रास करने में भी कई समस्याएं खड़ी होगी।अदालतों को भी सत्यता परखने में कठिनाई होगी।इससे न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्त का उलंघन होगा।

दिल्ली हाई कोर्ट की अधिवक्ता अंशु कुमारी कहती हैं,कि सरकार का इस संबंध में नोटिफिकेशन पूरी तरह से अतार्किक एवं रूल ऑफ लॉ का उलंघन है।नयी व्यवस्था से न सिर्फ न्याय प्रभावित होगा, वल्कि कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होगी।

सुप्रसिद्ध चार्टड एकाउटेंट संजय कुमार तिवारी कहते हैं,कि सरकार के इस कदम से पीड़ित को न्याय नही मिल पायेगा।जांचकर्ताओं की मोनोपोली बढ़ जाएगी।सरकार इस तरह के आदेश से अघोषित आपातकाल लागू करना चाहती है।एल.एस.

डॉ.समरेंद्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली : लोकसभा का मानसून सत्र आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया। यह सत्र 21 जुलाई से शुरू हुआ था।पूरे सत्र के दौरान विपक्षी दलों के लगातार हंगामे एवं विरोध-प्रदर्शन  से संसद का माहौल गर्म रहा। सत्र के अंतिम दिन भी सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होते ही विपक्षी सांसदों के विरोध और हंगामें के चलते कुछ देर बाद ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कार्यवाही को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

इस सत्र के दौरान विपक्षी सांसद बिहार की मतदाता सूची संशोधन (एसआईआर) पर विस्तृत चर्चा की मांग करते रहे। विपक्ष ने भाजपा और चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में हेरफेर की साजिश का भी आरोप लगाया। सदन के भीतर और बाहर इसी मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की।

सत्र के आखिरी दिन अपने समापन भाषण में लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला ने सदन में लगातार और नियोजित व्यवधानों पर क्षोभ व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि लोकसभा या संसद परिसर में नारेबाजी, तख्तियां दिखाना और नियोजित व्यवधान संसदीय कार्यवाही की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं।

श्री बिरला ने कहा कि जनता को अपने प्रतिनिधियों से बहुत उम्मीदें होती हैं, इसलिए उन्हें सदन में अपने समय का सदुपयोग जनहित की समस्याओं एवं मुद्दों तथा महत्वपूर्ण विधेयकों पर गंभीर और सार्थक चर्चा के लिए करना चाहिए।

लोकसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र के दौरान उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के सदस्यों को सदन में बोलने और महत्वपूर्ण विधेयकों एवं जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने के पर्याप्त अवसर दिए। हालांकि लगातार गतिरोध दुर्भाग्यपूर्ण रहा। श्री बिरला ने बताया कि सत्र की कार्यसूची में 419 तारांकित प्रश्न शामिल किए गए थे, लेकिन व्यवधानों के कारण केवल 55 प्रश्नों के ही मौखिक उत्तर दिए जा सके।

उन्होंने बताया कि सत्र की शुरुआत में सभी दलों ने यह निर्णय लिया था, कि इस सत्र में120 घंटे चर्चा और संवाद करेगा तथा कार्यमंत्रणा समिति भी इससे सहमत थी, लेकिन लगातार गतिरोध के कारण इस सत्र में मात्र 37 घंटे ही कामकाज हो पाया। 

श्री बिरला ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 विधेयक पारित किए गए। उन्होंने कहा कि ‘ऑपरेशन सिंदूर’ पर चर्चा 28 जुलाई को शुरू हुई और 29 जुलाई को प्रधानमंत्री के उत्तर के साथ इसका समापन हुआ। श्री बिरला ने बताया कि 18 अगस्त को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर एक विशेष चर्चा शुरू की गई।

लोक सभा झलकियां

इस सत्र में लोक सभा में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की उपलब्धियों पर विशेष चर्चा हुई।

इस मानसून सत्र में कुल 37 घंटे ही बैठक हो पाई, जबकि आवंटित समय 120 घंटे था।

मानसून सत्र की कार्यसूची में शामिल 419 प्रश्नों में से केवल 55 तारांकित प्रश्नों का ही मौखिक उत्तर दिया जा सका। 

सत्र के दौरान लोकसभा में 14 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 12 विधेयक पारित किए ग

डॉ. समरेन्द्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली : राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू ने आज कहा कि भारत न सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है,वल्कि उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है।श्रीमती मुर्मू यहां राष्ट्रपति भवन में भारतीय विदेश सेवा 2024 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों को सम्बोधित कर रही थीं। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को  बधाई दी। उन्होंने  कहा कि अधिकारियों को अपनी यात्रा शुरू करते समय सभ्यतागत ज्ञान के मूल्यों- शांति, बहुलवाद, अहिंसा और संवाद आदि को अपने साथ लेकर चलना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने सामने आने वाली हर संस्कृति के विचारों, लोगों और दृष्टिकोणों के प्रति खुला रहना चाहिए। 

उन्होंने कहा कि उनके आसपास की दुनिया भू-राजनीतिक बदलावों, डिजिटल क्रांति, जलवायु परिवर्तन और बहुपक्षवाद के संदर्भ में तेज़ी से बदलाव देख रही है। युवा अधिकारियों के रूप में उनकी चपलता और अनुकूलनशीलता हमारी सफलता की कुंजी होगी।

राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक उत्तर और दक्षिण के बीच असमानता से उत्पन्न समस्याएं हों, सीमा पार क़आतंकवाद का ख़तरा हो या जलवायु परिवर्तन के निहितार्थ हों भारत आज विश्व की प्रमुख चुनौतियों के समाधान का एक अनिवार्य हिस्सा है। भारत न केवल विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि एक निरंतर उभरती हुई आर्थिक शक्ति भी है। हमारी आवाज़ का महत्व है।

राष्ट्रपति ने वर्तमान समय में सांस्कृतिक कूटनीति के बढ़ते महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि हृदय और आत्मा से बने संबंध हमेशा मज़बूत होते हैं। चाहे वह योग हो, आयुर्वेद हो, श्रीअन्न हों या भारत की संगीत, कलात्मक, भाषाई और आध्यात्मिक परंपराएं हों, अधिक रचनात्मक और महत्वाकांक्षी प्रयास इस विशाल विरासत को विदेशों में प्रदर्शित और प्रचारित करेंगे।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे कूटनीतिक प्रयास हमारी घरेलू आवश्यकताओं और 2047 तक विकसित भारत बनने के हमारे उद्देश्य के साथ निकटता से जुड़े होने चाहिए। उन्होंने युवा अधिकारियों से आग्रह किया कि वे स्वयं को न केवल भारत के हितों का संरक्षक समझें, बल्कि उसकी आत्मा का राजदूत भी समझें। एल.एस.

डॉ.समरेन्द्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली :  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज यहां अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आदिवासी समुदायों के 30 मेधावी उच्चतर माध्यमिक छात्रों के साथ मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्री के साथ छात्रों की यह मुलाकात अंडमान और निकोबार कमांड (एएनसी) द्वारा आयोजित सात दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा, "आरोहण"  के सहभागी छात्रों के साथ उनके साउथ ब्लॉक स्थित कार्यालय में हुई।ये छात्र कल लाल किले पर आयोजित मुख्य स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी हिस्सा लेंगे।

इस मुलाकात के दौरान प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान और एकीकृत रक्षा अध्यक्ष एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भी मौजूद थे।रक्षा मंत्री ने छात्रों को आने वाले समय में भारत को सबसे शक्तिशाली राष्ट्रों में से एक बनाने में योगदान देने के लिए प्रोत्साहित किया और उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने छात्रों को मिठाइयां भी खिलाई।

श्री सिंह ने बातचीत के दौरान मानवीय मूल्यों के महत्व पर ज़ोर दिया और उन्हें व्यक्ति के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण पहलू बताया। उन्होंने छात्रों से मानवीय मूल्यों पर अडिग रहने और शैक्षणिक गतिविधियों के साथ-साथ अपने चरित्र निर्माण पर भी समान रूप से ज़ोर देने का आह्वान किया।श्री सिंह ने छात्रों से हर चुनौती का आत्मविश्वास और निडरता से सामना करने का भी आग्रह किया। 

बैठक का समापन द्वीपसमूह के स्थानीय आदिवासी कारीगरों द्वारा हस्तनिर्मित स्मृति चिन्ह भेंट  के साथ किया गया। श्री सिंह ने एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय, दिल्ली क्षेत्र मुख्यालय और अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के नागरिक प्रशासन द्वारा समर्थित एएनसी की इस अनूठी पहल की प्रशंसा की। 
 
उल्लेखनीय है,कि आरोहण द्वीप से दिल्ली कार्यक्रम का उद्देश्य दूरस्थ द्वीपीय समुदायों के युवाओं को देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक बुनियादी ढांचे और शैक्षणिक अवसरों से परिचित कराना है।एल.एस.

नयी दिल्ली : सुप्रसिद्ध शिक्षाविद संत कुमार चौधरी ने कहा है,कि एकजुट होकर हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा कर सकते हैं।श्री चौधरी कल शाम यहाँ एक निजी कार्यक्रम में बोल रहे थे।उन्होंने कहा कि भारत का यह अमृत काल है और अब इसे विकसित राष्ट्र बनने से कोई रोक नही सकता है।उन्होंने कहा कि इस समय शिक्षा व्यापार नहीं जनक्रांति का रूप ले लिया है।यही वजह है,कि पिछले दो तीन दशकों से शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार हुआ है।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि एवं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मोदी सरकार के विकसित भारत के संकल्प का विस्तार से जिक्र किया।कार्यक्रम में पूर्व अभिनेत्री जया प्रदा भी मौजूद थीं।एल.एस।

डॉ.समरेन्द्र पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

नयी दिल्ली :  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत किसानों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। श्री मोदी ने यहां आईसीएआर पूसा में एमएस स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करने के पश्‍चात सहभागियों को संबोधित करते हुए यह बात कही।उन्होंने कहा कि प्रो स्वामीनाथन एक महान वैज्ञानिक थे,जिन्होंने विज्ञान को जनसेवा के माध्यम में बदल दिया।

श्री मोदी ने कहा कि प्रो. स्वामीनाथन ने राष्ट्र की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रो. स्वामीनाथन ने एक ऐसी चेतना जागृत की जो आने वाली सदियों तक भारत की नीतियों और प्राथमिकताओं का मार्गदर्शन करती रहेगी। 

डॉ.स्वामीनाथन के साथ अपने कई वर्षों के जुड़ाव को साझा करते हुए, श्री मोदी ने गुजरात की शुरुआती परिस्थितियों का स्‍मरण किया, जहां सूखे और चक्रवातों के कारण कृषि को गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। इस चुनौती से निपटने के लिए श्री मोदी ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान, मृदा स्वास्थ्य कार्ड पहल पर कार्य शुरू किया था। 

श्री मोदी ने कहा कि भारतीय कृषि की वर्तमान ऊंचाइयों को देखकर, डॉ. स्वामीनाथन जहां भी होंगे, उन्हें निश्चित रूप से गर्व महसूस होगा। उन्होंने कहा  कि भारत आज दूध, दालों और जूट के उत्पादन में अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि !चावल, गेहूं, कपास, फलों और सब्जियों के उत्पादन में !भारत दुनिया में दूसरे स्थान पर है और साथ ही भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश भी है।

प्रधानमंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष भारत ने अब तक का अपना सर्वोच्च खाद्यान्न उत्पादन हासिल किया। उन्होंने कहा कि भारत तिलहन क्षेत्र में भी रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है, सोयाबीन, सरसों और मूंगफली का उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है।उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने घोषणा की कि भारत अपने किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने, कृषि खर्च कम करने और राजस्व के नए स्रोत बनाने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों को दोहराया।

श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने सदैव किसानों की शक्ति को राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला माना है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में बनाई गई नीतियां केवल सहायता के लिए नहीं, बल्कि किसानों में विश्वास जगाने के लिए भी हैं। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान सम्मान निधि ने प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता के माध्यम से छोटे किसानों को सशक्त बनाया है, जबकि पीएम फसल बीमा योजना ने किसानों को कृषि जोखिमों से सुरक्षा प्रदान की है और पीएम कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से सिंचाई चुनौतियों का समाधान किया गया है।

रवि सिंह

पत्रकार

नोएडा : पंजाबी गायिका नैना लायल को सालउड देहरादून का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जेआईटीएम के प्रमुख प्रो.योगेश कुमार ने कल यहाँ अपने कार्यालय सहयोगियों को नैना का  ब्रांड एम्बेसडर के रूप में परिचय कराया।इस मौके पर नैना ने दो गीत प्रस्तुत की एवं प्रो. कुमार ने स्वरचित कविता पाठ किये। एल.एस.

जयपुर : पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया (पीपीआई)ने पत्रकारों की समस्याओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए सरकार से इसे शीघ्र दूर करने की मांग की है।पीपीआई की राजस्थान इकाई के प्रमुख सन्नी आत्रेय की अध्यक्षता में संपन्न नवनियुक्त जिला कार्यकारिणी  के प्रथम सम्मेलन में यह मांग की गयी। इस सम्मेलन में पत्रकारों की विभिन्न समस्याओं को लेकर आगामी आंदोलन और संगठन के विभिन्न कार्यक्रमों पर भी गहन चर्चा हुयी।

इस मौके पर श्री आत्रेय ने पत्रकारिता की वर्तमान चुनौतियों का जिक्र करते हुए कहा कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में हम पत्रकारों की अहम भूमिका है। समाज की विभिन्न समस्याओं को हम पत्रकार अपनी जान की परवाह किए बिना उठाते हैं,लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में सरकारों से हमें कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। इससे पत्रकारों के समक्ष बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हो गयी है।

उन्होंने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग लंबित है। पत्रकारों की आवास योजना भी लंबित है। छोटे अखबारों को विज्ञापन नहीं मिलने से उनके सामने आर्थिक संकट है। ऊपर से पीआरजीआई के कड़े नियमों ने अनेक अखबारों को बंद करने की स्थिति बना दी है। एल. एस।

अपर्णा कुमारी

पत्रकार

नयी दिल्ली : सुप्रसिद्ध शिक्षाविद डॉ. बी.एन. मिश्रा ने कहा है,कि महान संत कबीर की रचनाएं आज भी प्रासंगिक है और नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। राजधानी के राजेन्द्र ऑडिटोरियम में गत दिनों आयोजित "अंतरराष्ट्रीय  कबीर संत सम्मेलन" में हिस्सा लेने आये डॉ.मिश्रा ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही।उन्होंने कहा कि संत कबीर ने धर्म ही नहीं कर्म, अर्थ एवं समाजबाद पर जो रचनाऐं 5-6 शतक पहले की उसकी प्रासंगिकता इस भौतिक युग में भी बनी हुई है और उस पर अमल कर हम बेहतर समाज एवं राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं।

लोकमान्य तिलक लिखित गीता सार का अंगेजी भाषा मे अनुवाद करने वाले डॉ. मिश्रा ने कहा कि संत कबीर की रचनाओं पर श्रीमद् भगवत गीता का पूरा प्रभाव रहा,लेकिन उन्होंने आम जन की भाषा में इसे लोगों तक पहुंचाने में अपना अतुलनीय योगदान दिया।

पेशे से इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे डॉ. मिश्रा ने कहा कि संत कबीर ने कहा कि " सांई इतना दीजिए जामें कुटुम समाय, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाय।" इस पंक्ति में धर्म,अर्थ,कर्म एवं समाजबाद समग्र रूप से निहित है।

डॉ.मिश्रा ने कहा कि इनकी रचनाएँ इतनी सरल एवं लोक भाषा में है,जिस वजह से सैकड़ों साल पूर्व समाज के बहुसंख्य लोगों को कई लाभकारी ज्ञान मिले।यही वजह है,कि देश- विदेश में संत कबीर के अनुयायियों की संख्या करोड़ो में है।एल.एस.

उषा पाठक

वरिष्ठ पत्रकार

चेन्नई  :  सुप्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ.अमर अग्रवाल ने कहा है,कि आंखों की रोशनी खो चुके लाखों रोगियों के लिए कॉर्निया ट्रांसप्लांट एक विकल्प है,लेकिन यह सर्जरी जोखिम भरा होता है।अब इसके बदले पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी (पीपीपी) सर्जरी अपनायी जा सकती है।

डॉ.अग्रवाल ने यह बात एक इंटरव्यू के दौरान कही। उन्होंने कहा कि पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी (पीपीपी)एक सर्जिकल तकनीक है, जिसमें टांकों की मदद से पुतली को छोटे केंद्रीकृत आकार में ढाला जाता है,जिससे अनियमित कॉर्निया वाले मरीजों की दृष्टि बेहतर होती है।

डॉ.अग्रवाल्स आई हॉस्पिटल ग्रुप के चेयरमैन डॉ.अग्रवाल ने कहा कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट में सर्जरी से जुड़े जोखिम होते हैं।लंबे समय तक इम्यून सप्रेशन की ज़रूरत पड़ती है और यह डोनर कॉर्निया की उपलब्धता पर निर्भर करता है,जो लगातार कम होती जा रही है।

जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. अग्रवाल ने हाल ही में पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी नामक एक क्रांतिकारी तकनीक देश में पेश की है,जो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट का एक सरल और अत्यंत प्रभावी विकल्प होने का दावा किया गया है।यह तकनीक रूस, वियतनाम और मिस्र सहित कई देशों में पहले ही व्यापक रूप से अपनाई जा चुकी है।

उन्होंने कहा कि यह तकनीक कॉर्निया की वैश्विक कमी का एक समाधान है, जिसके कारण लाखों लोग दृष्टिहीनता का सामना कर रहे हैं। जिन मामलों में कॉर्नियल ट्रांसप्लांट जोखिम भरा या व्यावहारिक नहीं होता, वहां यह तकनीक एक सुरक्षित और प्रभावी विकल्प के रूप में कार्य करती है।

डॉ.अग्रवाल ने दावा किया कि  यह प्रक्रिया केराटोकोनस, कस्कारिंग या हाईअर-ऑर्डर एबरेशन जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न कॉर्नियल असमानताओं वाले मरीजों की दृष्टि में उल्लेखनीय सुधार ला सकती है, जिससे कई बार चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस की ज़रूरत नहीं होती है।

डॉ.अग्रवाल ने कहा कि यह एक न्यूनतम इनवेसिव सर्जिकल प्रक्रिया है, जिसमें आइरिस में एक छोटी, कस्टम साइज़ की केंद्रीकृत ओपनिंग (पिनहोल) बनाई जाती है,ताकि आने वाली रोशनी को फिल्टर किया जा सके। यह पिनहोल परिधीय विकृत किरणों को रोकता है और केवल केंद्रित किरणों को रेटिना तक पहुंचाता है, जिससे अनियमित कॉर्निया वाले मरीजों की दृष्टि स्पष्ट रूप से बेहतर हो जाती है। 

उन्होंने कहा कि कॉर्नियल ट्रांसप्लांट की तुलना में इसमें जटिल सर्जरी, लंबा उपचारक समय और रिजेक्शन का खतरा होता है, पीपीपी एक सरल, तेजी से ठीक होने वाली, कम जोखिम वाली और प्रभावी तकनीक है।

डॉ.अग्रवाल ने दावा किया कि पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी की सबसे बड़ी ताकत इसकी सरलता में है। इस प्रक्रिया के लिए न तो महंगे उपकरणों की ज़रूरत होती है और न ही डोनर टिशू पर निर्भरता रहती है। इसे सामान्य नेत्र शल्य चिकित्सा उपकरणों की मदद से किया जा सकता है,जिससे यह तकनीक कम संसाधन वाले क्षेत्रों में भी आसानी से अपनाई जा सकती है। 

उन्होंने कहा कि यही कारण है, कि विश्वभर में विभिन्न स्तर के नेत्र चिकित्सा केंद्र इस तकनीक को तेजी से अपना रहे हैं,ताकि स्थानीय स्तर पर कॉर्नियल अंधत्व और दृष्टि विकृति के मामलों का समाधान किया जा सके। 

डॉ. अग्रवाल् ने कहा कि दुनियाभर में 2 करोड़ से ज़्यादा लोग दृष्टि बाधित या नेत्रहीन हैं, और इनमें से अधिकांश को कभी  कॉर्निया डोनर नहीं मिल पाएगा। कॉर्नियल अंधत्व के मामलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में पिनहोल प्यूपिलोप्लास्टी एक विकल्प है। 

उल्लेखनीय है,कि इस ग्रुप की  देश एवं विदेशों में मौजूद 250 से अधिक अस्पतालों  में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इसका लाभ लोंगो को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली में इस ग्रुप का पहला अस्पताल इसी वर्ष शुरू हुआ है,जिसके प्रमुख एम्स के नेत्र विभाग के अध्यक्ष रहे जे.एस. टिटियाल को बनाया गया है। एल.एस.

 एम.के.मधुबाला

पत्रकार

नयी दिल्ली : पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर लोगों ने आज यहां जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया।

अखिल भारतीय मिथिला राज्य  संघर्ष समिति के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम की अगुआई समिति के अंतरराष्ट्रीय प्रमुख प्रो.अमरेंद्र झा एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता ई. शिशिर झा ने की।बाद में एक ज्ञापन भी दिया गया।एल.एस.

नयी दिल्ली : वरिष्ठ पत्रकार रामनाथ विद्रोही के निधन पर पत्रकार यूनियनों के परिसंघ सहित अनेक  संगठनों ने गहरा शोक व्यक्त किया है एवं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। सार्क जर्नलिस्ट फोरम के अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष श्री विद्रोही का कल सुबह उनके बिहार स्थित पैतृक गांव में निधन हो गया था।वह पिछले चार दशक से पत्रकारिता में सक्रिय थे।

पत्रकार यूनियनों के परिसंघ के समन्वयक डॉ.समरेन्द्र पाठक, एस.जे.एफ.के इंडिया चैप्टर के अध्यक्ष सुशील भारती, पेरिआडिकल प्रेस ऑफ इंडिया के प्रमुख डॉ. सुरेंद्र शर्मा एवं राजस्थान इकाई के प्रमुख सन्नी अत्री, इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष उदय मिश्र, राजस्थान पत्रकार संघ के पूर्व प्रमुख उमेन्द्र दाधीच ,भारतीय आल मीडिया पत्रकार संघ के प्रमुख डॉ अमानुल हक सहित अनेक वरिष्ठ पत्रकारों ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।एल.एस.

मीनाक्षी चौधरी

पत्रकार

नयी दिल्ली : राजधानी दिल्ली में कल अंतरराष्ट्रीय कबीर संत सम्मेलन सम्पन्न हो गया। ऑल इंडिया मानव समाज ट्रस्ट की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अनेक नामचीन संतो ने हिस्सा लिया।कार्यक्रम का उदघाट्न पूर्व केंद्रीय मंत्री देवेंद्र यादव ने किया। मुख्य अतिथि दिल्ली के भाजपा विधायक अभय वर्मा एवं विशिष्ट अतिथियों में रक्षा मंत्रालय में एडीजी अभय सिंह,सुप्रीम कोर्ट के वकील नवेश कुमार एवं शिक्षाविद डॉ बी.एन.मिश्र शामिल थे। कार्यक्रम का संचालन संस्था के प्रमुख हीरा लाल प्रधान ने किया।एल.एस.

बागपत, उत्तर प्रदेश :  विवेक जैन। जनपद बागपत के बली गांव में सुप्रसिद्ध समाजसेवी और भाजपा पंचायत प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप बली ने अपने आवास पर सरदार पटेल इंटर कॉलेेज बली मेवला के सेवानिवृत्त शिक्षकों को सम्मानित किया। प्रदीप बली ने सरदार पटेल इंटर कॉलेज बली मेवला के उप प्रधानाचार्य मास्टर वेदप्रकाश और मास्टर ब्रहमपाल को फूल माला व चादर औढ़ाकर और एक नई साईकिल, एक जोड़ी कपड़े और गुप्त धनराशि देकर सम्मानित किया। 

इस अवसर पर अनेकों वक्ताओं ने मास्टर वेदप्रकाश व मास्टर ब्रहमपाल जी के सेवा कार्यो की जमकर सराहना की। इस अवसर पर मैनेजर अजब सिंह, चौधरी संतराम, आचार्य रिंकू मंत्री आर्य समाज बली, इंटरनेशनल अवार्डी व महामहिम राष्ट्रपति व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन बागपत, चौधरी राजपाल, सतीश ठेकेदार, जीतू, ओमबीर तेल वाले, बिजेन्द्र, कृष्ण मिस्त्री, सतपाल दूधिया, चौधरी जयवीर सिंह, सुन्दर महाशय जी, दिनेश सभासद, पप्पू फौजी, प्रविन्द्र दुकानदार, सुमित दरोगा सहित गांव के अनेकों गणमान्य लोग उपस्थित थे।

बीजेपी के जिस दफ़्तर की दीवारें जहां कभी सिर्फ़ दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर हुआ करती थीं, आज वहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बड़ी-बड़ी तस्वीरें आवेज़ां हैं। ऐसा क्यों है?क्या ये नज़रीयाती तब्दीली है या महज़ चुनावी मजबूरी? ब- ज़ाहिर ये एक कोशिश है जिसका हदफ़ बिहार की 2025 की असेंबली इंतेख़ाबात में दलित और पसमांदा वोट बैंक को अपनी तरफ़ माइल करना है।

गुज़िश्ता लोकसभा इंतेख़ाबात के नतीजों ने बीजेपी को वाज़ेह पैग़ाम दिया है कि सिर्फ़ आला जातियों पर इनहिसार अब कामयाबी की ज़मानत नहीं बिहार जैसी रियासत में जहां दलित, ओबीसी, एससी / एसटी और पसमांदा वोटरों की मुश्तरका तादाद 65 फ़ीसद से ज़ायद है, वहां सियासी जमाअतें अब अपनी हिकमत-ए-अमली तब्दील करने पर मजबूर हो रही हैं।

पसमांदा तबके की क़ियादत और उनके वोट को मुनज़्ज़म अंदाज़ में हासिल करने के लिए बीजेपी अब “सबका साथ, सबका विकास" के नारे के साथ-साथ "सबका विश्वास" जीतने की मुहिम भी चला रही है। हालाँकि ये सिर्फ़ नारे हैं, हक़ीक़त में बरसर - ए - इक्तिदार पार्टी ने कुछ नहीं किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये एतिमाद महज़ तस्वीरें लगाने और नारों से हासिल हो सकता है? या अमली तौर पर भी कुछ काम करने होंगे? और क्या जनता इतनी नासमझ है कि चंद दिनों के लिए तस्वीरें लटकाने से ही अपना क़ीमती वोट जाया कर देगी?

क़ाबिले- ज़िक्र है कि दो साल क़ब्ल वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जलसे के दौरान पसमांदा मुसलमानों का ज़िक्र करते हुए उनकी पसमांदगी पर हमदर्दी जताई थी। उनके बक़ौल, “पसमांदा मुसलमानों को माज़ी की हुकूमतों ने धोखा दिया है।" ये बयान सुनने में ख़ुशआइंद ज़रूर है, लेकिन सवाल ये है कि अगर वाक़ई मर्कज़ी हुकूमत पसमांदा मुसलमानों की ख़ैरख़्वाह है तो फिर आइन-ए-हिंद का वो इमतियाज़ी ऑर्डर सदरती हुक्म 1950- • आज तक क्यों नाफ़िज़ -उल-अमल है ? जिसके तहत मुसलमान या ईसाई दलित आज भी रिज़र्वेशन से महरूम हैं। अगर वाक़ई नीयत साफ़ है तो इस इमतियाज़ी हुक्म को ख़त्म कर के पसमांदा मुसलमानों को भी वही हुकूक दिए जाएं जो दूसरे दलितों को हासिल हैं। सिर्फ़ जलसों में नाम लेना, इंतेख़ाबी मंशूर में ज़िक्र करना और तस्वीरों के ज़रिए हमदर्दी ज़ाहिर करना काफ़ी नहीं, हक़ीक़ी इंसाफ तो पॉलिसी और क़ानून में तब्दीलियों से मिलेगा ।

और 75 साल गुज़रने के बाद भी देश रत्न बख़्त मियां उर्फ बतख मियां अंसारी आज भी इंसाफ़ के मुन्तज़िर हैं। वो कौन सी हुकूमत होगी जो उन्हें इंसाफ़ दिलाएगी या फिर सिर्फ़ "पसमांदा, पसमांदा” का राग ही आलापना काफ़ी है? दूसरी तरफ़, ये भी एक तल्ख़ हक़ीक़त है कि आज कई ऐसी पसमांदा मुस्लिम तंज़ीमें मौजूद हैं जो दानिस्ता या ग़ैर-दानिस्ता तौर पर बीजेपी के नज़रीये को मज़बूत करने में मसरूफ़ हैं। चाहे वो कोई पसमांदा मोर्चा हो, पसमांदा सभा हो कोई भी हो। सवाल ये नहीं है कि वो बीजेपी के साथ क्यों खड़ी हैं, सवाल ये है कि क्या वो वाक़ई अपने तबके के मफ़ाद में कोई तबदीली ला पाई हैं? न तो 1950 का सदरती हुक्म ख़त्म हुआ, न रिज़र्वेशन मिला, न तालीमी या मआशी तरक़्क़ी के लिए कोई ख़ास स्कीम दी गई - फिर ये क़ुरबत किस बुनियाद पर है? यक़ीनन ये मोहब्बत तो नहीं हो सकती, शायद मज़बूरी है या फिर सियासी मसलेहत। लेकिन क्या मुसलमान सिर्फ़ इस्तेमाल किए जाने के लिए रह गए हैं? सब तबक़ात को हुक़ूक़ मिल रहे हैं, मगर मुसलमान अब भी इफ़्तिदार के दरवाज़े से बाहर खड़ा है। वक़्त आ गया है कि पसमांदा तंज़ीमें अपना मुहासा करें: क्या वो वाक़ई अपनी क़ौम के मफ़ाद की नुमाइंदा हैं या महज़ इक्तिदार के मातहत काम करने वाले ?

गौरतलब है कि हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया ने तमाम रियास्ती इलेक्शन ऑफ़िसरों को हिदायत दी है कि वोटर लिस्ट में फ़र्ज़ी तरीक़े से जुड़े हुए नामों, मरहूमीन के नाम, और दुहरे इंद्राज ख़त्म कि जाएं। ये हिदायत अगरचे जम्हूरियत के इस्तिहकाम के लिए ख़ुशआइंद है, मगर ख़द्शा है कि इसकी आड़ में मख़सूस समाजी तबक़ों के वोटरों को निशाना न बनाया जाए। बिहार में पहले भी ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि अक़ल्लीयतों और पसमांदा तबक़ात के वोट दानिस्ता तौर पर वोटर लिस्ट से हज़्फ़ किए जाते हैं। और उन्हें परेशान करने के लिए तमाम तरह के हर्बे इस्तेमाल किए जाते रहे हैं।

ये बात भी क़ाबिले-गौर है कि बिहार की सियासत में दलितों, ओबीसी और पसमांदा वोटरों की हैसियत हमेशा फ़ैसला कुन रही है, मगर अफ़सोस कि उनकी सियासी हैसियत को अक्सर महज़ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। पार्टियाँ उनको क़ियादत में हिस्सा नहीं देतीं, सिर्फ़ उनके चेहरों को दिखा कर वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं। नतीजा ये होता है कि जब हुकूमत बनती है तो पॉलिसी साज़ी में अक़ल्लीयत और पसमांदा तबकात नदारद रहते हैं या यूं कहें कि उन्हें इससे महरूम रखा जाता है।

बिहार में शेख, सैयद, पठान जैसी आला जात मुस्लिम तबक़ों के बरअक्स, अंसारी, क़ुरैशी, सलमानी, धोबी, हलवाई, मोमिन, मंसूरी जैसे पसमांदा मुसलमानों की अक्सरीयत तालीम, मआशत और सियासत में पिछड़ चुकी है। उनके लिए 1950 का सदरती हुक्मनामा आज भी सबसे बड़ी रुकावट बना हुआ है, जिसके तहत मुसलमान और ईसाई दलितों को रिज़र्वेशन से महरूम रखा गया। यही वो तबका है जो तालीम, सेहत, रोज़गार और इंसाफ़ के लिए सबसे ज़्यादा रियासत पर इनहिसार करता है, लेकिन उनकी नुमाइंदगी असेंबली से लेकर पंचायत तक में न के बराबर है।

बिहार के दलित, एससी / एसटी, ओबीसी और पसमांदा मुसलमान अब वो पुराने वोटर नहीं रहे जो नारों से बहल जाएं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि हमारे वोट से हुकूमत बनती है, मगर हमारे बच्चों को नौकरी क्यों नहीं मिलती? हमें हर पाँच साल बाद याद किया जाता है, लेकिन पाँच साल तक भुला क्यों दिया जाता है? हमारे नाम पर पॉलिसियाँ बनती हैं, लेकिन फ़ायदा ऊँचे तबक़ों को क्यों पहुँचता है? ये सवाल अब सिर्फ़ जलसों में नहीं बल्कि चारों तरफ़ चौक-चौराहों पर भी गूंज रहे हैं।

ये भी हक़ीक़त है कि पसमांदा मुसलमानों का मामला और भी ज़्यादा पेचीदा है। उनके मसाइल, जैसे तालीम, रोज़गार, तहफ़्फ़ुज़, रिज़र्वेशन और समाजी इंसाफ़ वग़ैरा क़ौमी और रियास्ती सियासी मंज़रनामे से ग़ायब हैं। चंद पसमांदा रहनुमाओं जैसे अब्दुल कय्यूम अंसारी, अली हुसैन आसिम बिहारी वग़ैरा को आगे लाकर पसमांदा तबक़ात के जज़्बात को बहलाया जाता है। इसकी ज़िम्मेदार सब ही पार्टियाँ हैं चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू या कोई और सियासी पार्टी - सब ने मिल कर पसमांदा समाज का इस्तेहसाल किया है और उनके हुक़ूफ़ के लिए ज़मीनी सतह पर मेहनत नहीं की और न ही उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए कोई ठोस इक़दामात किए और उनके तालीमी और इक्तिसादी हालात सबके सामने हैं।

दिलचस्प बात ये है कि जिन तंज़ीमों ने कभी अंबेडकर के ख़यालात को "समाज को तोड़ने वाला” कहा था, आज वही उन्हें "राष्ट्र नायक" क़रार दे रही हैं। ये तज़ाद इस बात का सुबूत है कि नज़रिया कभी -कभी सिर्फ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, असल मक्सद इक्तिदार का हुसूल होता है।

आने वाले बिहार असेंबली इंतेख़ाबात में असल सवाल यही होगा कि दलित, ओबीसी और पसमांदा मुसलमान क्या अपने मसाइल के हल की बुनियाद पर वोट देंगे? क्या वो महज़ तस्वीरों, वादों और ज़ात-पात की सियासत से ऊपर उठ कर अपनी हक़ीक़ी क़ियादत को पहचानेंगे और अपनी ख़ुद की क़ियादत खड़ी करेंगे?

अगर सियासी जमाअतें वाक़ई दलितों और पसमांदा तबक़ात की तरक़्क़ी की ख़्वाहां हैं, तो उन्हें सिर्फ़ पोस्टर पर तस्वीर लगा कर या किसी दलित को रियास्ती सदर बना कर ख़ुशफ़हमी में नहीं रहना चाहिए, बल्कि ज़मीन पर इस्लाहात, तालीम, तहफ्फुज़, रोज़गार, रिज़र्वेशन और इंसाफ़ के हक़ीक़ी इक़दामात करने होंगे।

ये वक़्त है जागने का, पहचानने का, और सिर्फ़ "नज़रीयाती तस्वीरों" पर न बहकने का। सियासत को अगर बदलना है, तो वोटरों को भी अपना मिज़ाज बदलना होगा। अब की बार "सियासत में हिस्सेदारी नहीं तो वोट नहीं" का नारा पूरे बिहार में गूंजे तभी पसमांदा और पिछड़े तबक़ात अपना आइनी हक़ हासिल कर सकते हैं वरना आइंदा पाँच साल फिर ज़ुल्म-ओ-सितम, तशद्दुद और दूसरों के रहम-ओ-करम के लिए तैयार रहें - यही ज़मीनी हक़ीक़त है जिसे इस इंतेखाब में ज़रूर बदलना होगा ।