गाजियाबाद :  दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले के वसुंधरा में बिज़ली की अघोषित कटौती से आम जन परेशान हैं। निवासियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। निवासियों का कहना है, कि कल रात वसुंधरा के कई सेक्टरों में पूरी रात बिज़ली गुल रही। ऐसा नहीं था कि गत रात कोई आँधी तूफान की स्थिति थी,बल्कि पूरी तरह से बिज़ली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही कहीं जा सकती है। हैरत की बात तो यह है,कि बिज़ली विभाग के अधिकारी आम निवासियों को मामूली बिल के लिए दबाव डालते हैं, जबकि चढावा मिलने के कारण कंपनी मालिकों से  लाखों की देनदारी वसूल नहीं कर पाते हैं। 

इस बाबत स्थानीय निवासियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से गुहार लगायी है। लोगों ने कहा है,कि  इस अघोषित कटौती के लिए बिज़ली कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार हैं, जो रिहायशी इलाके को प्राथमिकता देने के बजाय   औद्योगिक इकाईयों  को फायदा पहुचाने में लगे हैं।पिछले दिनों भी यहां की स्थिति खराब थी, लेकिन अख़बारों में खबर आने के बाद स्थिति कुछ समान्य हुयी थी। उल्लेखनीय है,कि इस इलाके में बड़े पैमाने पर दिल्ली के पत्रकार, साहित्यकार, लेखक, सरकारी कर्मी एवं प्रबुद्ध जन रहते हैं, जिन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

नई दिल्ली : रविवार सुबह 1000 साइकिल चालकों और फिटनेस के प्रति उत्साही लोगों ने फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल के 26वें संस्करण में यहां जेएलएन स्टेडियम में एक जीवंत माहौल बनाया। विशेष भागीदारों के रूप में भारतीय रेलवे के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में भारतीय अभिनेत्री मधुरिमा तुली, पहलवान अनिरुद्ध कुमार और पर्वतारोही नरेंद्र कुमार विशेष अतिथियों में शामिल हुए।

मधुरिमा तुली, जिन्होंने अक्षय कुमार के साथ बॉलीवुड फिल्म 'बेबी' में अभिनय किया है, को इस अवसर पर युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा औपचारिक रूप से फिट इंडिया आइकन के रूप में मान्यता दी गई। वह एक राज्य स्तरीय ट्रैक और फील्ड एथलीट के साथ-साथ बाधा दौड़ धावक भी रही हैं।

 अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मधुरिमा ने कहा, "मैं यहाँ आकर गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। साइकिल चलाना मेरा बचपन का शौक रहा है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने मोटापे के खतरों के बारे में सही कहा है- यह कई बीमारियों को जन्म देता है। साइकिल चलाना सस्ता है, मुक्तिदायक है और आपको मानसिक रूप से भी स्वस्थ रखता है।

भारतीय रेलवे के विशेष भागीदार के रूप में काम करने के साथ, इस संस्करण में रेलवे अधिकारियों और रेलवे से जुड़े खिलाड़ियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति के साथ आउटरीच और भागीदारी का महत्वपूर्ण विस्तार हुआ। ये साइकिलिंग अभियान कई खेलो इंडिया सेंटर (केआईसी), खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (केआईएससीई), साई ट्रेनिंग सेंटर (एसटीसी), खेलो इंडिया मान्यता प्राप्त अकादमियों (केआईएए), क्षेत्रीय केंद्रों (आरसी), राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्रों (एनसीओई) और पूरे देश में 2600 से अधिक साइकिलिंग क्लबों द्वारा आयोजित किए गए, जिन्होंने रविवार को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रेलवे कर्मचारियों, अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल किया।

 ये गतिविधियाँ अलवर से तिनसुकिया और कुरुक्षेत्र से बोलपुर तक फैली हुई थीं। ज़ुम्बा, योग और रस्सी कूद जैसी फिटनेस गतिविधियों को माई भारत, रोप स्किपिंग फेडरेशन ऑफ़ इंडिया और योगासन भारत द्वारा निर्देशित किया गया था। 2024 अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाले पहलवान अनिरुद्ध कुमार ने देश के युवाओं के लिए इस पहल को बहुत महत्वपूर्ण बताया। अनिरुद्ध ने कहा, "बचपन से ही साइकिल चलाने से मेरा पुराना नाता रहा है। इससे सहनशक्ति, शक्ति बढ़ती है और मोटापा कम करने में मदद मिलती है। आज इतने सारे युवा चेहरों को फिटनेस अपनाते हुए देखना बहुत अच्छा लगता है।" पर्वतारोही नरेंद्र कुमार, जो अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस पर अपने आगामी अभियान की तैयारी कर रहे हैं, ने इस आंदोलन को एक परिवर्तनकारी राष्ट्रीय शक्ति बताया। उन्होंने कहा,पीएम नरेंद्र मोदी  का आह्वान भारत के हर कोने तक पहुँच गया है। युवाओं को विचलित करने वाली चीज़ों और व्यसनों से दूर, इसमें शामिल होते देखना उत्साहजनक है। युवा भारतीयों का प्यार और ऊर्जा इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है।" 

दिसंबर 2024 में शुरू की गई फिट इंडिया संडे ऑन साइकिल पहल ने अब तक देश भर में 10,000 से ज़्यादा स्थानों पर 3.5 लाख से ज़्यादा नागरिकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। इसकी शुरुआत 150 से ज़्यादा साइकिल चालकों के साथ हुई थी और छह महीने के भीतर ही भागीदारी का आँकड़ा काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है। इस भारी उछाल का श्रेय CISF, सशस्त्र बलों, भारतीय चिकित्सा संघ, पत्रकार संघों, शिक्षकों, कॉरपोरेट्स, मशहूर हस्तियों और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े असंख्य पेशेवरों जैसे भागीदारों को जाता है।

वाराणसी : मसन्द सेवाश्रम रायपुर छत्तीसगढ़ के पीठाधीश, सिंधी समाज के विख्यात संत पूज्य साईं जलकुमार मसन्द साहिब द्वारा देश विदेश में बसे सिंधी समाज के गो सेवा अभियान से जुड़ने के सम्बन्ध में एक पुस्तिका प्रकाशित कराई गई है। पुस्तिका का विमोचन ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामीश्री अविमुक्तेश्वरानन्द सरस्वती जी महाराज ११ जून को वाराणसी में करेंगे। साईं मसन्द साहिब ९ जून को इस सम्बन्ध में वाराणसी पहुंच गए हैं।

साईं मसन्द साहिब ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य पूज्यपाद स्वामीश्री अविमुक्तेश्वरानन्द महाराज के नेतृत्व में कार्यरत अंतरराष्ट्रीय हिन्दू संगठन परम धर्म संसद १००८ के संगठन मंत्री भी हैं। भारत सहित विश्व के १०८ देशों की कुल १००८ धार्मिक एवं सामाजिक प्रतिभाएं इस संगठन में शामिल हैं। संगठन भारत के पूज्यपाद चारों शंकराचार्यों के मार्गदर्शन में पिछले तीन वर्षों से गौमाता को राष्ट्रमाता स्वीकार किये जाने हेतु गो सेवा अभियान चला रहा है।

मयंक मसंद, 
प्रवक्ता, मसंद सेवाश्रम रायपुर

डॉ.समरेन्द्र पाठक 

वरिष्ठ पत्रकार 

नयी दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज वक्फ संपत्तियों की निगरानी, संचालन और प्रबंधन के लिए केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म "उमीद सेंट्रल पोर्टल " का शुभारंभ किया। श्री रिजिजू ने यहां पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी लाकर वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में बड़ा बदलाव लाएगा । उन्होंने कहा कि इससे न केवल पारदर्शिता आएगी बल्कि आम मुसलमानों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को भी मदद मिलेगी।इस मौके पर केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन भी मौजूद थे। 

श्री रिजिजू ने कहा कि उमीद सेंट्रल पोर्टल महज एक तकनीकी उन्नयन से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यह अल्पसंख्यक समुदायों के अधिकारों की रक्षा करने और समुदाय के स्वामित्व वाली वक्फ संपत्तियों का उन गरीब मुसलमानों के लिए प्रभावी और निष्पक्ष उपयोग सुनिश्चित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता का प्रतीक है, जिनके लिए वक्फ संपत्ति को मूल रूप से बनाया गया था।

मंत्री ने कहा कि उमीद सेंट्रल पोर्टल यूनिफाईड वक्फ़ मैनेजमेंट, एंपावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 यानी एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 का संक्षिप्त रूप है। यह पोर्टल वक्फ संपत्तियों की वास्तविक समय पर अपलोडिंग, सत्यापन और निगरानी के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा।

श्री कुरियन ने कहा कि यह पोर्टल एक लंबे समय से प्रतीक्षित सुधार है, जो वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और उसके प्रबंधन को आम लोगों के करीब लाएगा। उन्होंने कहा यह प्रणाली सुनिश्चित करेगी, कि प्रत्येक संपत्ति का हिसाब रखा जाए और उसका उपयोग उस उद्देश्य के अनुसार किया जाए जिसके लिए उसे दान किया गया था।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार ने कहा कि उन्हें उमीद है, कि उमीद पोर्टल डिजिटल वक्फ प्रबंधन की रीढ़ बनेगा , जिससे यह सुनिश्चित होगा कि वक्फ संपत्तियां विशेष रूप से मुस्लिम समुदाय के वंचित वर्गों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका सृजन और सामाजिक कल्याण में सार्थक योगदान दे सके। एल.एस.

समस्तीपुर :  अप्पन पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव आर के राय ने आज आरोप लगाया कि पूसा स्थित डॉ राजेन्द्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बना बन गया है। श्री राय ने यहां संवाददाताओं से कहा कि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति की करतूतों को ढक कर वर्तमान कुलपति नया इतिहास बना रहे हैं। उन्होंने कहा किविश्वविद्यालय भ्रष्टाचार और जातिवाद के दलदल में आकंठ डूब चुका है, जिससे विश्वविद्यालय में पठन-पाठन लगभग समाप्त हो गया है।

श्री राय ने आरोप लगाया है,कि विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार और फर्जी शोध और भी बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आय से अधिक संपत्ति, अवैध बहाली एवं भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में पूर्व कुलपति के खिलाफ जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होने से लोगों में असंतोष है। 

लोगों ने पूर्व कुलपति रमेश चंद्र श्रीवास्तव के खिलाफ कृषि मंत्रालय एवं राष्ट्रपति से जांच की मांग की थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में अनुकंपा के आधार पर लंबित मामलों में नियुक्त इसलिए नहीं किए गए हैं,क्योंकि वे मोटी रकम नहीं दे सकते।

कोलकाता : समाज में इन दिनों एक से बढ़कर एक ऐसी घटनायें सामने आ रही है,कि लोग हैरत में पर जाते हैं। हालांकि सच्चाई क्या है, यह जांच से ही उजागर हो सकता है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के निवासी पेशे से पत्रकार मृत्युंजय सरदार ने दावा किया है, कि उनके चाचा दुखी राम सरदार आजीवन अविवाहित रहे। उनका निधन भी कबल पहले हो चुका हैं, लेकिन उसकी जमीन आदि को एक अज्ञात व रहस्यमयी महिला बासंती सरदार के नाम पर कर दिया गया है।

मृत्युंजय ने यह भी दावा किया है, कि संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज करने की सूचना या नोटिस परिवार को नहीं दिया गया। हालांकि, ठीक एक महीने पहले अपील मामले 1022/24 में मृत्युंजय ने अपने पक्ष में आदेश होने का दावा किया है। 

उन्होंने  इस ताजा प्रकरण में आपराधिक साजिश की आशंका जताते हुए सम्पूर्ण मामले की उच्चस्तरीय जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पटना : बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद के न्यासधारी संरक्षक आचार्य महंत ब्रजेश मुनि महाराज ने जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर मिस्कीन को तनखैया मुक्त करने एवं सभी आरोपों से बरी करने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर पंजाब  के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह एवं दमदमा साहिब के जत्थेदार सिंह साहब संत बाबा टीका सिंह को कबीरपंथी समाज की ओर से साधुवाद देते हुए उनकी सेवा शीघ्र बहाल करने की मांग की है। 

श्री ब्रजेश मुनि महाराज ने आज़ यहां जारी एक वयान में कहा है,कि जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह की सेवा तख्त श्री हरि मंदिर साहिब में शीघ्र बाहल होना चाहिए।उन्होंने कहा है,कि गुरुद्वारा प्रबंधन से जुड़े कुछ स्वार्थी तत्वों ने साजिश के तहत जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह पर झूठा आरोप लगाकर उनकी सेवा स्थगित करके,इन्हें तनखैया घोषित कर दिया था। 

उन्होंने कहा कि उनके विरुद्ध आरोपों की जांच हेतु गठित कमेटी ने जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर मिस्कीन को सभी आरोपों से बरी कर दिया है।विदित है,कि गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर साहेब की वाणियों का महत्वपूर्ण स्थान होने से कबीरपंथी संतो की गहरी आस्था है।

नई दिल्ली : देश भर के वक्फ बोर्डों के प्रतिनिधियों ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (एमओएमए) की अत्याधुनिक केंद्रीय वक्फ पोर्टल विकसित करने की अभूतपूर्व पहल की सराहना की है। 26 से 27 मई 2025 तक स्कोप कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यशाला में बोलते हुए, प्रतिभागियों ने वक्फ संपत्ति प्रबंधन में पारदर्शिता, जवाबदेही और दक्षता लाने के लिए मंत्रालय के प्रयासों की प्रशंसा की।

कार्यशाला का आयोजन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के सचिव डॉ. चंद्रशेखर कुमार की अध्यक्षता में किया गया और इसमें विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वक्फ बोर्डों, आईटी टीमों और अन्य हितधारकों के लगभग 141 अधिकारियों ने सक्रिय भागीदारी की।

वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 के तहत विकसित किया जा रहा केंद्रीय वक्फ पोर्टल एक परिवर्तनकारी डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म बनने के लिए तैयार है जो पूरे भारत में वक्फ संपत्ति रिकॉर्ड के केंद्रीकृत भंडार के रूप में काम करेगा। पोर्टल में एक मजबूत त्रि-स्तरीय सत्यापन और सुरक्षा प्रणाली होगी जिसमें निर्माता-जांचकर्ता-अनुमोदक तंत्र शामिल होगा। मुतवल्ली (कार्यवाहक) निर्माता के रूप में काम करेगा, जो संपत्ति का विवरण दर्ज करेगा। वक्फ बोर्ड का अधिकारी चेकर के रूप में काम करेगा, प्रविष्टियों की समीक्षा और सत्यापन करेगा। अंत में, एक नामित सरकारी प्राधिकरण अनुमोदनकर्ता के रूप में कार्य करेगा, जो रिकॉर्ड को अंतिम रूप देने से पहले पूर्ण सत्यापन सुनिश्चित करेगा।

यह संरचित प्रक्रिया विसंगतियों को काफी हद तक कम कर देगी तथा वक्फ संपत्ति पंजीकरण और निगरानी में अभूतपूर्व पारदर्शिता लाएगी। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान, विभिन्न राज्यों के मास्टर ट्रेनर्स को पोर्टल की विशेषताओं और कार्यात्मकताओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रतिभागियों ने विशेष रूप से व्यावहारिक सत्रों के लिए बहुत उत्साह और प्रशंसा दिखाई, जिससे पोर्टल के साथ वास्तविक समय पर बातचीत संभव हुई।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार केंद्रीय वक्फ पोर्टल के सफल क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। वक्फ बोर्ड कर्मियों को आवश्यक डिजिटल कौशल और डोमेन ज्ञान से लैस करने के लिए निरंतर क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

यह पहल वक्फ प्रशासन के आधुनिकीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है और यह देश भर में वक्फ संपत्तियों के कल्याण और संरक्षण के लिए पारदर्शी, जवाबदेह और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रणाली के मंत्रालय के दृष्टिकोण को दर्शाता है।

नई दिल्ली : दिल्ली की ऑटो टैक्सी यूनियनों ने सरकार द्वारा ऑटो रिक्शा रिप्लेसमेंट पॉलिसी में इलेक्ट्रिक पॉलिसी लागू करने के संकेत के खिलाफ मजदूर दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में सम्मेलन का आयोजन किया है।इस सम्मेलन में ऑटो टैक्सी चालकों को रोजगार की गारंटी के तहत रोजगार दिए जाने पर जोर दिया जाएगा। 

इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित कर इस तरह की तुगलकी फरमान के विरोध स्वरूप प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृहमंत्री, केंद्रीय एवं दिल्ली के परिवहन मंत्रियों के नाम पर ज्ञापन दिया जाएगा और आंदोलन की रूप रेखा तय की जाएगी।

यह जानकारी आजाद हिंद ऑटो टैक्सी ड्राइवर यूनियन रजि.की दिल्ली इकाई के प्रमुख सुशील झा, दिल्ली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूनियन रजि.की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आलोक तिवारी, ऑटो टैक्सी चालक सेना यूनियन रजि.की दिल्ली इकाई के महासचिव राम कुमार हिंद, दिल्ली ऑटो टैक्सी ग्रामीण सेवा चालक यूनियन रजि.की दिल्ली इकाई के प्रमुख कल्लू भैया एवं महासचिव आर.के.राजपूत और दिल्ली ऑटो तिपहिया ड्राइवर यूनियन रजि.के महासचिव आनंद चौधरी ने आज यहां जारी एक वयान में दी। 

यूनियन के नेताओं ने कहा है, कि केंद्र एवं दिल्ली की सरकार इस तरह की पॉलिसी लाकर ऑटो एवं टैक्सी चालकों को तबाह करना चाहती है, इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है,कि अगर सरकार इस तरह का आदेश जारी करती है,तो इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। 

नयी दिल्ली : सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं जाने माने सीए संजय कुमार तिवारी ने कहा है, कि भारत पाक के बीच अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान दुनियां के नक्शे से सदा के लिए मीट जाएगा। संजय सावरन एंड कंपनी में कार्यरत श्री तिवारी ने यह प्रतिक्रिया पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों की गत 22 अप्रैल को हुयी हत्या के बाद भारत पाक के बीच उत्पन्न तनाव पर दी है। उन्होंने इस हत्याकांड को कायराना करार देते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति सम्वेदना जतायी। 

देश के सबसे प्रतिष्ठित बनारस संसदीय क्षेत्र से पिछला लोक सभा चुनाव निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ चुके श्री तिवारी ने कहा कि अगर युद्ध की स्थिति बनी तो भुखमरी से जुझ रहे पाकिस्तान दुनियां के नक्शे से मीट जाएगा। वहीं विकास की राह पर अग्रसर भारत की तरक्की प्रभावित होगी। 

उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में पाकिस्तान को खोने के लिए कुछ नहीं है। वह पहले से कंगाल है, लेकिन भारत विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रखा है। जिनका रिटर्न आना है। भारत को ट्रंप के नए टेरीफ से भी उबरना है। 

श्री तिवारी ने कहा कि रूस यूक्रेन, इज़राइल हमास आदि युद्धों से दुनियां में आर्थिक मंदी है।अमरीका भी इस मंदी की दौर से गुजर रहा है।इस समय मौके का फायदा उठाकर चीन अपना व्यापार क्षेत्र बढ़ा रहा है।  चीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अपने हित को ध्यान में रखकर उसको समर्थन दे रहा है।

गुरुग्राम/नई दिल्ली : “उर्वरक प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन अभ्यास” विषय पर चल रहे चार दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के दूसरे दिन प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय सहकारी संघ, दिल्ली तथा भारतीय कृषि सहकारी संघ (इफको) के साकेत स्थित मुख्यालय का शैक्षणिक दौरा किया।

प्रातःकालीन सत्र में राष्ट्रीय सहकारी संघ, दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी श्री वी. के. दुबे ने सहकारिता आंदोलन के इतिहास, उसकी भूमिका, संरचना एवं भविष्य की संभावनाओं पर प्रशिक्षण सत्र लिया। उन्होंने प्रतिभागियों को भारत में सहकारी क्षेत्र की मजबूती और उसकी जमीनी उपयोगिता से अवगत कराया।

इसके पश्चात सभी प्रतिभागी दिल्ली के साकेत स्थित इफको मुख्य कार्यालय पहुँचे, जहाँ इफको के भव्य बोर्ड मीटिंग हॉल में इफको के प्रबंध निदेशक श्री यू. एस. अवस्थी ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने इफको की स्थापना, उपलब्धियाँ, नवाचार, किसान हितैषी योजनाएं और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता पर विस्तार से जानकारी दी।

इस अवसर पर इफको के डीजीएम श्री रजनीश पांडेय, मार्केटिंग हेड श्री योगेन्द्र कुमार तथा जीएम, सहकारिता विकास विभाग श्री संतोष कुमार शुक्ला भी उपस्थित रहे। इन्होंने देशभर से आए सहकार भारती के 40 वरिष्ठ पदाधिकारियों को इफको के कार्य और दृष्टिकोण से परिचित कराया। 

कार्यक्रम की शुरुआत सहकार भारती के राष्ट्रीय संगठन मंत्री श्री संजय पाचपोर के उद्बोधन से हुई। इसके पश्चात राष्ट्रीय मंत्री श्री दिलीपदादा पाटिल ने प्रेरणादायक वक्तव्य दिया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ से प्रशिक्षण में भाग ले रहे श्री घनश्याम तिवारी, प्रदेश संयोजक, पैक्स प्रकोष्ठ ने भी अपने विचार रखे। उन्होंने इफको के प्रशिक्षण कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा, “इफको न केवल किसानों के लिए उत्कृष्ट कार्य कर रहा है, बल्कि पर्यावरण और मृदा संरक्षण में भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रहा है। इसके लिए फर्टिलाइज़र मैन ऑफ इंडिया श्री यू. एस. अवस्थी और उनकी पूरी टीम बधाई के पात्र हैं।”

इन 40 पदाधिकारियों में सहकार भारती के रामप्रकाश केशरवानी सहकार भारती छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय पैक्स प्रकोष्ठ प्रमुख श्री राजदत्त पाण्डेय की गरिमामयी उपस्थिति भी विशेष उल्लेखनीय रही।इफको मुख्यालय के भ्रमण उपरांत सभी प्रतिभागी पुनः FMDI, गुरुग्राम लौटे, जहाँ आगामी प्रशिक्षण सत्रों के लिए तत्परता के साथ दिन का समापन हुआ।

विवेक जैन

सोनीपत, हरियाणा : पहलगाम कश्मीर में हिंदुओं की निर्मम हत्या को लेकर समस्त भारतवासियों में भारी पीड़ा है, इसको लेकर श्री अग्रसेन धाम कुंडली में 26 अप्रैल को शाम चार बजे उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी, जिन लोगों ने आतंकवाद की घटिया हरकत की वजह से अपनी जान गवा दी है।

साथ में उन आतंकवादियों का पुतला भी फूका जाएगा, जिन्होंने यह संगीन अपराध किया है। श्री अग्रसेन धाम कुंडली के राष्ट्रीय संस्थापक व अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल, श्री अग्र केसरी महा कुटुंब अंतरराष्ट्रीय ट्रस्ट के राष्ट्रीय महासचिव अनिल गोयल, गौ भक्त मनीष राई, सतीश तुषीर, संजय शर्मा, मुकेश तुषीर आदि ने सभी देश प्रेमियों से अपील की है की हम सभी एकत्रित होकर पहलगाम हमले के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि दें। उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करें कि उन सभी को यह गहरा दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें व देश की सुरक्षा के लिए एक मत होकर केंद्र सरकार के साथ खड़े हो।

जयपुर : यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट सोसायटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेंद्र दधीच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं को सेवा पोर्टल पर लोड करने एवं पीआईबी में नियमित जमा करने से रियायत देने की मांग की है। 

श्री दधीच ने कहा है, कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पत्र पत्रिकाओं को पीआईबी ऑफिस में नियमित जमा करने एवं उसे सेवा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जो लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं के लिए बेहद असुविधा जनक एवं पत्रकारों को मानसिक वेदना देने वाला है। उन्होंने कहा है कि देश के अधिकांश जिलों में पीआईबी के ऑफिस नहीं है । सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे लोकतंत्र के रक्षक मीडिया कर्मी बगैर किसी मानसिक एवं आर्थिक तनाव के अपना कार्य कर सके। 

उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियम विज्ञापनों के लिए अप्रूव्ड बहु संस्करणीय अखबारों या बड़े मीडिया हाउस पर ही लगाना चाहिए। लघु एवं मध्यम अखबार में कम कर्मचारी एवं सीमित संसाधनों से ही कार्य किया जाता है,जबकि नए नियम बनाने से लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संचालकों कोमानसिक एवं आर्थिक वेदना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे जिलों में संपादक जिला जनसंपर्क कार्यालय में प्रति जमा कर रहे हैं,फिर इसका क्या औचित्य है।

सुबीर सेन 
वरिष्ठ पत्रकार

मथुरा : उत्तर प्रदेश के मथुरा में चल रहे एक निजी स्कूल के कुछ शिक्षकों के खिलाफ दो महिला शिक्षिका की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में कहा गया है,कि ये शिक्षक छात्राओं से उनके वस्त्रों के संबंध में ऊल जलूल सवाल कर छेड़ने के आदि रहे हैं। शिक्षिकाओं ने ऐसी ही आप बीती दास्तान उत्तर प्रदेश महिला आयोग एवं पुलिस को लिखित शिकायत में दी है। हैरत की बात तो यह है,कि ऐसी घटनाओं की शिकायत निरंतर स्कूल प्रशासन को मिलती रही, लेकिन ऐसे शिक्षकों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुयी। अंत में यह मामला पुलिस तक पहुंच गई है। 

उन्होंने कहा कि कुछ साल पहले हुई घटनाओं के कारण गर्ल्स और बॉयज़ के सेक्शन को अलग किया गया था, लेकिन इसके पीछे गंभीर कारण थे। उन्होंने बताया कि कुछ जेंट्स टीचर्स की गर्ल्स सेक्शन में एंट्री बैन थी, फिर भी वे वहां जाने की कोशिश करते थे,लेकिन इसके बावजूद उनपर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हाल फिलहाल में आये शिक्षकों का प्रवेश भी कुछ क्षेत्रों में प्रतिबंधित है।

उन्होंने यह भी बताया कि स्कूल में फोटो खींचना और मोबाइल फोन लाना प्रतिबंधित था, खासकर जूनियर टीचर्स के लिए। लेकिन उन्हें सीनियर  होने के नाते डॉक्यूमेंटेशन के लिए फोन रखने की अनुमति दी गई थी। पर जब उन्होंने घटनाओं के सबूत भी इकट्ठे किए तो इसके बाद उन्हें ही निशाना बनाया गया। उनसे कहा गया कि वे किसी से बात न करें, बाकी स्टाफ को भी उनसे दूरी बनाने को कहा गया।

शिकायत में कहा गया है कि उन्होंने इसकी जानकारी स्कूल मैनेजमेंट को दी, लेकिन डायरेक्टर ने केवल इतना कहा कि जैसा चल रहा है, वैसे ही चलने दो। हम अपने स्तर पर कार्रवाई कर लेंगे,लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। यह जवाब असंतोषजनक था और उन्हें निराशा हुई।

उन्होंने आरोप लगाया कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और एक अन्य वरिष्ठ स्टाफ का बर्ताव बहुत ही मनमौजी और बदतमीज़ था। इनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं मानी जाती थी और इनका बोलबाला पूरे स्टाफ में रहता था। जूनियर टीचर्स की बातों को सुना नहीं जाता था, और उनकी शिकायतों को नजरअंदाज कर दिया जाता था। 

एक और शिक्षक की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जब उस शिक्षक ने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, तो उन्हें चुप करा दिया गया। उस शिक्षक को समर्थन देने की कोशिश में उन्होंने भी अपनी आवाज उठाई, लेकिन नतीजा यह हुआ कि उन्हें भी परेशान किया गया। उन्होंने बताया कि कई शिक्षक इन स्थितियों से परेशान होकर खुद स्कूल छोड़ चुके हैं। उन्होंने बताया कि उनके सामने सात से आठ शिक्षकों स्कूल छोड़ चुके हैं, क्योंकि वह इस दुर्व्यवहार को सहन नहीं कर सके।

उन्होंने बताया कि स्कूल में नियम केवल जूनियर स्टाफ पर लागू होते थे, जबकि सीनियर या 'चहेते' स्टाफ को कुछ भी करने की छूट थी। वेतन में कटौती, छुट्टियाँ न देना और अपमानजनक भाषा जैसे व्यवहार आम हो चुके थे। सैलरी को लेकर भी उन्होंने गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्कूल ने उनसे अतिरिक्त कार्य करवाया लेकिन कई महीनों तक उन्हें सैलरी नहीं दी गई। 

उन्होंने बताया कि उन्हें न तो जॉइनिंग लेटर दिया गया, न टर्मिनेशन लेटर, और ना ही सैलरी स्लिप। जब उन्होंने बोर्ड ड्यूटी करने की बात कही, तो उन्हें कहा गया कि आपको हम बोर्ड ड्यूटी नहीं करने देंगे। उन्होंने आगे बताया कि सीबीएसई के नियमों की कई बार अवहेलना की जाती थी – जैसे कि स्कूल फैक्ट्री एरिया में स्थित है, जो कि सीबीएसई गाइडलाइंस के खिलाफ है। वहाँ कोई फायर सेफ्टी सुविधा नहीं थी, और न ही छात्रों की सुरक्षा की गारंटी। उन्होंने कहा कि डमी एडमिशन भी दिए जाते थे, जो सीबीएसई के नियमों के विपरीत है। साथ ही शिक्षकों से जबरदस्ती एडमिशन लाने के लिए दबाव भी बनाया जाता था।

उन्होंने कहा, "स्कूल की बाहर से बहुत बड़ी इमेज है, लेकिन अंदर की हालत बिलकुल खराब  है। जो लोग अंदर हैं, वे सब जानते हैं। लोग इज्जत के डर से चुप रह जाते हैं, लेकिन यही चुप्पी सिस्टम को सड़ा रही है।

नयी दिल्ली : पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस युवा इकाई के महासचिव अशोक झा ने आज आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार पश्चिम बंगाल की लोकप्रिय ममता बनर्जी की सरकार को निरन्तर अस्थिर करने में लगी है, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। श्री झा नें यह आरोप गांधी शांति प्रतिष्ठान में एक मुलाकात के दौरान लगाया। उनसे पूछा गया था,कि मुर्शिदाबाद की घटना से ममता सरकार की किरकिरी हुयी है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना को भाजपा ने तिल का तार बना दिया। 

उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की ममता सरकार जाति एवं धर्म से ऊपर उठकर निरंतर विकास के कार्य में लगी है और राज्य निरंतर तरक्की की राह पर है। उन्होंने कहा कि 27 वर्षो के वाम शासन ने कृषि प्रधान बंगाल को कंगाल बना दिया। औद्योगिक इकाईयों को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे है। एक सवाल के जवाब में श्री झा ने कहा कि पृथक मिथिला राज्य की मांग पुरानी है। अलग राज्य बनने से वहां का विकास होगा। केंद्र को इस दिशा में पहल करनी चाहिए।एल.एस.

नयी दिल्ली : दिल्ली के ऑटो-टैक्सी यूनियनों ने सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक पालिसी लागू करने के संकेत के खिलाफ अभी से ही आंदोलन की तैयारियां शुरू कर दी है। इस बाबत मज़दूर दिवस के अवसर पर पहली मई को राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान में आजाद हिंद ऑटो टैक्सी चालक यूनियन की अगुआई में विभिन्न यूनियनों एवं नागरिक संगठनो की बैठक बुलायी गयी है। 

यूनियन के संस्थापक अध्यक्ष सुशील  कुमार झा ने इस आशय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र एवं दिल्ली की सरकार इस तरह की पॉलिसी लाकर ऑटो एवं टैक्सी चालकों को तबाह करना चाहती है। इसी पर चर्चा के लिए यह बैठक बुलायी गयी है। इस बैठक में आंदोलन की रुप रेखा पर विस्तार से चर्चा होगी।एल.एस.

एनडीआरएफ के डीजी सीनियर आईपीएस संजय कुमार ने किया बागपत के  विपुल जैन को द ग्रेट इंड़ियन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत

विपुल जैन को वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार व वर्ष 2015 में महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा किया जा चुका है सम्मानित

नई दिल्ली : नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित 5 स्टार होटल में द ग्रेट इंड़ियन अवार्ड समारोह 2025 का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें देभभर की जानी-मानी हस्तियों ने शिरकत की। अवार्ड समारोह में अन्तर्राष्ट्रीय अवार्डी व उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार विपुल जैन को हिमाचल प्रदेश के पूर्व पुलिस महानिदेशक डीजीपी व नेशनल डिजास्टर रेस्पांस फोर्स एनडीआरएफ के डीजी सीनियर आईपीएस ऑफिसर संजय कुमार द्वारा द ग्रेट इंड़ियन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत किया गया।

विपुल जैन को यह पुरस्कार उनके समाजसेवी कार्याे, अपने प्रोफेशन के माध्यम से समाज में छुपी हुई प्रतिभाओं को देश व दुनिया के सामने लाने, जरूरतमंदों की मद्द करने, लोगों को न्याय दिलाने व साम्प्रदायिक सौहार्द में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए प्रदान किया गया। विपुल जैन ने पत्रकारिता की शुरूआत वर्ष 2002 में की। वर्ष 2014 में उनको समाजहितैषी व पत्रकारिता क्षेत्र में किये गये सराहनीय कार्यो के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया।

वर्ष 2015 में विपुल जैन को महामहिम राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी द्वारा नई दिल्ली में सम्मानित किया गया। विपुल जैन को उनके जनहितकारी कार्यो के लिए देश-विदेश की अनेकों संस्थाओं द्वारा नेशनल व इंटरनेशनल अवार्डो से पुरस्कृत व सम्मनित किया जा चुका है। विपुल जैन वर्तमान में अनेकों प्रतिष्ठित मीड़िया संस्थानों के लिए स्वतंत्र पत्रकार के रूप में कार्य कर रहे है और पूर्व में दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक राष्ट्रीय सहारा जैसे अनेकों प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के लिए कार्य कर चुके है। विपुल जैन ने अपनी इस उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता, गुरूओं, शुभचिंतकों व सहयोगियों को दिया है।

कर्नाटक न्यूज : बेंगलुरु के एचएसआर लेआउट में रविवार दोपहर को एक सनसनीखेज घटना सामने आई, जहां कर्नाटक के पूर्व डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (DGP) ओम प्रकाश की उनकी पत्नी पल्लवी ने चाकू मारकर हत्या कर दी। 68 वर्षीय रिटायर्ड IPS अधिकारी ओम प्रकाश 1981 बैच के अधिकारी थे और उन्होंने कर्नाटक के DGP और IG के रूप में अपनी सेवाएं दी थीं। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना एक गर्मागर्म बहस के बाद हुई, जिसका मुख्य कारण संपत्ति विवाद था।

जांच में शामिल एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि ओम प्रकाश ने 2015 में अपनी बहन को एक संपत्ति गिफ्ट की थी, जिसके बाद से पल्लवी बेहद नाराज थीं। इस बात को लेकर दंपति के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा था। पल्लवी ने कई बार सार्वजनिक रूप से अपने पति की शिकायत की थी और एक बार तो उनके घर के बाहर धरना भी दिया था। अधिकारी ने यह भी बताया कि पल्लवी ने एक रिटायर्ड IPS अधिकारी की पत्नी से फोन पर कहा, “मैंने उस राक्षस को मार डाला,” जिसके बाद उन्होंने आपातकालीन सेवाओं को सूचित किया।

घटना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो उन्होंने देखा कि पूरा घर खून से सना हुआ था। डाइनिंग टेबल पर खाने की एक प्लेट अभी भी अछूती पड़ी थी, जो यह संकेत देती है कि हत्या अचानक हुई। डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस (साउथईस्ट) सारा फातिमा की अगुवाई में एक टीम ने पल्लवी और अन्य पारिवारिक सदस्यों से पूछताछ की। पल्लवी को हिरासत में लेकर एचएसआर लेआउट पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां उनसे आगे की पूछताछ जारी है।

प्रारंभिक जांच में पता चला कि ओम प्रकाश ने अपनी बहन को संपत्ति गिफ्ट करने का फैसला किया था, जिससे पल्लवी बेहद नाराज थीं। एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि पल्लवी ने अपने पति के इस फैसले से अपनी जिंदगी पर खतरा महसूस किया और वह इससे मानसिक रूप से परेशान थीं। उन्होंने यह भी बताया कि पल्लवी अपने पति को किसी बाहरी व्यक्ति से मिलने की इजाजत नहीं देती थीं। पोस्टमॉर्टम के दौरान ओम प्रकाश के शरीर पर गहरे चाकू के निशान पाए गए, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि उनकी हत्या बदले की भावना से की गई।

ओम प्रकाश के बेटे कार्तिकेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज की है, जिसके आधार पर हत्या का एक FIR तैयार किया जा रहा है। ओम प्रकाश का शव सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, जहां सोमवार को पोस्टमॉर्टम किया जाएगा। इस घटना ने पुलिस और स्थानीय समुदाय में हड़कंप मचा दिया है, और जांच अभी भी जारी है।(एजेंसी)

Guinness World Record :  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अधिकारी स्वप्निल डांगरेकर ने भारत विकास परिषद विकलांग पुनर्वास केंद्र (पुणे) और ढोले पाटिल एजुकेशन सोसाइटी (पुणे) को 8 घंटे में 892 दिव्यांगों (विकलांग लोगों) को कृत्रिम अंग लगाने का अनोख रिकॉर्ड बनाने के लिए सम्मानित किया।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस मौके पर कहा, “पश्चिमी संस्कृति कहती है कि केवल शक्तिशाली ही जीवित रहेगा, लेकिन भारतीय संस्कृति मानती है कि हर जन्म लेने वाले व्यक्ति को जीने का अधिकार है। इस अधिकार को सुनिश्चित करना समाज की जिम्मेदारी है।”
सीएम फडणवीस पुणे के लॉ कॉलेज रोड स्थित भांडारकर इंस्टिट्यूट में रविवार को आयोजित विशेष कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां भारत विकास परिषद विकलांग पुनर्वसन केंद्र और ढोले पाटील एजुकेशन सोसाइटी की ओर से दिव्यांगों को कृत्रिम अंग वितरित किए गए। इस अवसर पर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाणपत्र भी प्रदान किया गया।

इस ऐतिहासिक पहल के तहत सिर्फ 8 घंटे में 892 दिव्यांगों को उन्नत कृत्रिम अंग (प्रोस्थेटिक हाथ और पैर) लगाए गए, जिससे यह आयोजन विश्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के प्रतिनिधि स्वप्निल डांगरेकर ने यह प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री फडणवीस की उपस्थिति में सौंपा।

कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल और राज्य के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री फडणवीस ने इस सेवा भावना से भरे कार्य को सराहते हुए कहा, “रिकॉर्ड तो सिर्फ एक पड़ाव होते हैं, लेकिन जो सेवा आत्मा से करते हैं, उनके लिए यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती। मुझे विश्वास है कि यह संस्था फिर से नया रिकॉर्ड बनाएगी।”

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिव्यांगों के कल्याण के लिए की गई पहलों की भी सराहना की। उन्होंने बताया कि अब भारत में ही विश्वस्तरीय कृत्रिम अंगों का निर्माण हो रहा है, जो पहले विदेशों से मंगवाए जाते थे। की स्थापना इसी दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रही है।पुनर्वसन केंद्र के अध्यक्ष दत्तात्रय चितले ने बताया कि 8 घंटे के भीतर 892 उन्नत कृत्रिम हाथ और पैर लगाए गए। इस रिकॉर्ड को बनाने में कई उदार दानदाताओं और संस्थानों का बड़ा सहयोग रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे सेवा कार्य समाज में सकारात्मक मूल्यों को जन्म देते हैं।(एजेंसी)

No GST on UPI transactions: आजकल भारत में बड़ी संख्या में लोग यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) का उपयोग कर रहे हैं। शहरों के साथ-साथ ग्रामीण इलाकों में भी इसका चलन तेजी से बढ़ा है। अब लोग कैश लेकर चलने के बजाय सब्जी वाले, किराने की दुकान, चाय की टपरी जैसे हर स्थान पर यूपीआई से भुगतान कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैल रही है कि सरकार 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने जा रही है। सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों के बीच केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से इन खबरों का खंडन किया है कि वह 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की योजना बना रही है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ऐसी सभी खबरें पूरी तरह से झूठी, भ्रामक और निराधार हैं।

2,000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं

वर्तमान में 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने की अटकलों को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह खबर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं से लेकर छोटे व्यापारियों तक के विभिन्न यूपीआई यूजर ग्रुप्स का ध्यान आकर्षित कर रही है और इससे समुदाय में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है।

सरकार ने दी सफाई

सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं के बीच, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर सरकार का रुख स्पष्ट किया। उसने बताया कि यूपीआई ने खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों के लिए भुगतान करने और पैसे प्राप्त करने के तरीके में क्रांति ला दी है, जिससे नकदी की जरूरत लगभग खत्म हो गई है।

यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी को बताया झूठा और भ्रामक

CBIC ने अपने पोस्ट में कहा, सरकार 2,000 रुपये से अधिक की यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाने पर विचार कर रही है– यह दावा पूरी तरह से झूठा, भ्रामक और बिना किसी आधार के है। फिलहाल, सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। जीएसटी केवल उन सेवाओं पर लगाया जाता है जिन पर शुल्क लिया जाता है, जैसे कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR)। 30 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के जरिए, जनवरी 2020 से P2M (पर्सन-टू-मर्चेंट) यूपीआई लेनदेन पर MDR को समाप्त कर दिया गया है। चूंकि अब यूपीआई लेनदेन पर कोई MDR नहीं है, इसलिए इन पर कोई जीएसटी भी लागू नहीं होता।

जानिए इस मामले से जुड़ी अहम बातें:

— यूपीआई पर कोई जीएसटी नहीं: सरकार के सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि यूपीआई लेनदेन पर जीएसटी लगाया जाए।
— कोई MDR नहीं, कोई जीएसटी नहीं: जनवरी 2020 से P2M यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट समाप्त कर दिया गया है, इसलिए जीएसटी भी नहीं लगती।
— CBDT की अधिसूचना: 30 दिसंबर 2019 की अधिसूचना के तहत यह व्यवस्था लागू हुई थी।
— सरकार यूपीआई को प्रोत्साहित कर रही है, टैक्स नहीं लगा रही। (एजेंसी)