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दुर्ग : ग्राम पंचायत अंजोरा (ख) की पंचायत सचिव श्रीमती तामलेश्वरी देवांगन को अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निलंबन की कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि गोधन न्याय योजना अंतर्गत 6 सौ से अधिक क्विंटल गोबर क्रय करने के उपरांत भी वर्मी कंपोस्ट तैयार करने में किसी प्रकार की रूचि नहीं ली गई है।

साथ ही गोधन न्याय योजना के संबंध में आहुत बैठक में बिना किसी सूचना के अनुपस्थित रहने पर शासन की महत्वकांक्षी योजना के संचालन में लापरवाही बरतना पाया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी और उनका मुख्यालय पाटन निर्धारित किया गया है।

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अमलेश्वर-सांकरा में अवैध प्लाटिंग पर करें कड़ी कार्रवाई

कलेक्टर ने बैठक में दिये निर्देश, कहा इसी तरह से कुम्हारी एवं अन्य क्षेत्रों में भी अवैध प्लाटिंग पर करें कार्रवाई

स्लम स्वास्थ्य योजना में ज्यादा से ज्यादा ओपीडी बढ़ाने के दिये निर्देश

नगरीय निकाय के अधिकारियों को कहा कि सुबह-शाम दौरा कर देखें सफाई एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं की स्थिति

दुर्ग : कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अमलेश्वर-सांकरा क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग पर विशेष नजर रखने और इन पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के साथ ही कुम्हारी में और अन्य जगहों पर जहां भी अवैध प्लाटिंग के मामले प्रकाश में आते हैं उन पर त्वरित कार्रवाई की जाए। कलेक्टर ने इसके लिए एसडीएम एवं नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्रवाई करने के निर्देश दिये। बैठक में निगम कमिश्नर भिलाई श्री ऋतुराज रघुवंशी, जिला पंचायत सीईओ श्री सच्चिदानंद आलोक, डीएफओ श्री केआर बढ़ाई, अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सर्वे, श्री बीबी पंचभाई सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सुबह से करें दौरा, शाम को भी देखें सफाई की स्थिति- कलेक्टर ने निगम अधिकारियों को कहा कि सफाई सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छताकर्मियों का हौसला तब बढ़ता है जब अधिकारी स्वयं मौके पर पहुंचकर उनका हौसला बढ़ाता है। सुबह के समय ऐसे निरीक्षण करें और इसके लिए टीम बनाकर सफाई की स्थिति की मानिटरिंग करें। उन्होंने कहा कि लोगों की राजस्व संबंधी दिक्कतों के लिए अथवा अन्य किसी भी प्रकार की दिक्कत दूर करने के लिए कैंप आयोजित करें। नगरीय क्षेत्र के गौठानों को भी आजीविकामूलक केंद्रों के रूप में विकसित करना बड़ी जिम्मेदारी है। इसके साथ ही यहां पर गोधन न्याय योजना के क्रियान्वयन पर विशेष नजर रखें।

अधिकारियों से पूछा कि वर्मी कंपोस्ट बनने की क्या स्थिति है- कलेक्टर ने सभी नगरीय निकाय के अधिकारियों एवं जनपद सीईओ से पूछा कि वर्मी कंपोस्ट बनने की क्या स्थिति है। खरीदे गये गोबर को किस तरह रखा गया है। वर्मी कंपोस्ट की गुणवत्ता किस प्रकार है। क्या इसे टेस्टिंग के लिए लैब में भेजा गया है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना में प्रोसेसिंग अगर सही तरह से हुई तो गुणवत्तायुक्त वर्मी कंपोस्ट प्राप्त होगा जिसका अच्छा मूल्य समूहों को मिलेगा। बस इसके लिए मानिटरिंग की विशेष जरूरत है कि प्रक्रिया के अनुरूप कार्य हो। अधिकारी नियमित रूप से देखें। उन्होंने गौठानों में नस्ल गुणवत्ता के कार्यों को भी विशेष रूप से बढ़ाने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि गौठानों के माध्यम से पशुधन की मूल्यवत्ता बढ़ाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसानों को पशुपालन से अच्छी आय होने लगी तो वे इस ओर और अधिक रुचि लेंगे। कलेक्टर ने मत्स्यपालन के लिए हितग्राहियों के चिन्हांकन के बाबत भी जानकारी ली। मत्स्य विभाग की अधिकारी ने बताया कि धमधा ब्लाक में हितग्राहियों का चयन कर लिया गया है शेष ब्लाक में प्रक्रिया चल रही है और शीघ्र ही हितग्राहियों का चयन कर लिया जाएगा।

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जिला प्रशासन के सहयोग से एमसीसीआर(  मीडिया कलेक्टिव फार चाइल्ड राइट) एवं यूनिसेफ ने किया कार्यक्रम

दुर्ग : पांचवी कक्षा के छात्र नितिन साहू तहसीलदार बने। वे इस कुर्सी पर प्रतीकात्मक रूप से बैठे। उद्देश्य था बच्चों को सार्वजनिक जीवन के एक्सपोजर का। यह कार्यक्रम जिला प्रशासन के सहयोग से एमसीसीआर तथा यूनिसेफ ने किया। नितिन साहू तहसील आफिस की तय समयावधि में आफिस पहुंचे और तहसीलदार की कुर्सी पर बैठे। वहां पर उन्होंने उपस्थित मीडिया से अपनी प्राथमिकताएं भी साझा की। 

तहसीलदार बने नितिन ने कहा कि मेरे लिए अमीर और गरीब सब बराबर हैं। सबके साथ न्याय हो, इसके लिए भरपूर कोशिश करूंगा। जो भी मेरे पास अपनी समस्या लेकर आएगा, उसे हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। अपने तहसील में कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रखने की दिशा में काम करूंगा। मैं स्कूल जाउंगा, आंगनबाड़ी भी जाऊंगा और देखूंगा कि वहां व्यवस्था कैसी है। मैं खूब काम करूंगा। 

नितिन ने बताया कि उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है और वे अब खूब पढ़ाई करेंगे। यहां मौजूद तहसीलदार श्री उमेश साहू एवं अन्य अधिकारियों ने भी नितिन की खूब प्रशंसा की और उसे कहा कि खूब पढ़ो और जिंदगी में बड़ा मुकाम हासिल करो। उन्होंने एमसीसीआर तथा यूनिसेफ की टीम को भी इस अच्छे कार्यक्रम के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का हौसला बढ़ता है और वे बेहतर करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं।

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दुर्ग : चिटफंड कंपनी से पीड़ित लोगों के मामले में जिला प्रशासन द्वारा निरंतर कार्रवाई की जा रही है। अर्थतत्व क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लिमिटेड के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के आधार पर नेवई थाना में अपराध दर्ज किया गया है।

निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत अनावेदकों द्वारा निक्षेपकों से कंपनी में जमा कराई गई राशि के प्रतिसंदाय हेतु कंपनी व इसके संचालकों की संपत्तियों को अंतरिम रूप से कुर्क किये जाने के अंतःकालीन आदेश पारित  किये गए हैं एवं पारित अंतःकालीन आदेश को आत्यंतिक  किये जाने हेतु विशेष न्यायालय, जिला न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

सतीश पारख उतई

नेत्रहीन महिला का बना प्रधान मंत्री आवास गलत तरीके से तुड़वाने वालों पर क्या होगी कार्यवाही 

ये है मामला- 
नगर पंचायत उतई वार्ड 03 अंतर्गत नेत्रहीन महिला श्रीमती दुर्गी बाई पति श्री रामेश्वर साहू के नाम विगत 40/50 वर्षों से निवासरत वर्तमान प्रचलित आबादी भूमि 970/1 पर प्रधान मंत्री आवास स्वीकृत हो निर्मित किया गया था जो कि कब्जा नुसार पटवारी द्वारा कब्जा के आधार पर मौका देखकर ही आबादी नक्सा खसरा दिया गया होगा तदुपरांत ही वहां प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत व निर्मित किया गया ।

चुकी उक्त भूमि से लगा पुराना खसरा नम्बर 356/5 जवरीलाल पारख के नाम की भूमि उनके ही कब्जे में थी जिस पर लंबे न्यायालयीन कार्यवाही के बाद जवरीलाल पारख के वारिसान की ओर से प्राप्त अधिकार के तहत उनके पुत्र प्रफुल्ल पारख के नाम हक में  न्यायालय द्वारा 21 बाई 64 की भूमि खाली करवा कर कब्जा देने का आदेश मा.नायब तहसीलदार दुर्ग को हुवा था जिसका परिपालन मौके पर किया जाना था किंतु उक्त आदेशीत भूमि के बाहर बने एक नेत्रहीन महिला के प्रधानमंत्री आवास को भी शायद न्यायालय आदेशित हक भूमि स्वामी के साथ मिलकर तुड़वा दिया गया ।
माननीय,....

एक गरीब नेत्रहीन महिला जो हर दृष्टिकोण से कमजोर है क्या उसे न्याय मिलेगा...
मौका निरीक्षण कर नापी करने से मामला पूर्णतया दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा..चूंकि लाभार्थी एक गरीब नेत्रहीन महिला व केंद्रीय योजना जिसका इतना बड़ा मजाक बनाया गया जिसमें जांच व दोषियों पर कार्यवाही का आग्रह है की जिसके द्वारा भी यह अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है उनसे निर्मित आवास की राशि की वसूली के साथ साथ  दोषी व्यक्ति के खिलाफ न्यायलयीन मुकदमा दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाय

प्रतिलिपि
1. माननीय.PMO नई दिल्ली 
2. माननीय मुख्यमंत्री छ ग 
3. माननीय केबिनेट मंत्री व स्थानीय विधायक
4. लोकसभा सांसद दुर्ग
5. राज्यसभा सांसद जी
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)दुर्ग
7. संयुक्त संचालक नगरीय निकाय दुर्ग सम्भाग

प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली व मुख्यमंत्री सचिवालय रायपुर ...स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजा 
बाकी सभी को ज्ञापन सौंपा

मौके पर नेत्रहीन महिला दुर्गी बाई साहू स्वयम सहिंत साथी रजा रिजवी व शुभम सोनी दुर्ग

सतीश पारख उतई
7869093377

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बीएसपी एंसीलरी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन एवं एमएसएमई उद्योग संघ ने दी श्रद्धांजलि

दुर्ग : भिलाई नगर बीएसपी एंसीलरी इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविन्दर सिंह खुराना के पिता सरदार गुरूचरण सिंह खुराना का 23 अक्टूबर शुक्रवार की सुबह निधन हो गया. हाईटेक हास्पिटल, स्मृतिनगर में उनका इलाज चल रहा था. वे 85 साल के थे. उनका अंतिम संस्कार शिवनाथ नदी स्थित मुक्तिधाम में किया गया. मुखाग्नि उनके दोनों पुत्रों अरविन्दर सिंह खुराना एवं जितेन्द्र पाल सिंह खुराना ने दी.  

      मालवीय नगर दुर्ग निवासी स्व. गुरुचरण सिंह खुराना सिक्ख समाज के प्रतिष्ठित सरदार थे.वे भिलाई इंजीनियरिंग वर्क्स के संस्थापक थे. उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए बीएसपी एंसीलरी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के संस्थापक के.के. झा ने गहरा दुख व्यक्त किया है. शोक प्रकट करते हुए उन्होंने स्वर्गीय खुराना की धर्मपत्नी उपकार कौर खुराना, उनके दोनों पुत्रों अरविंदर सिंह खुराना एवं जितेंद्र पालसिंह खुराना, दोनों बहुओं तृप्ति कौर एवं जसमीन कौर तथा दोनों पोते इसबीत सिंह खुराना एवं रिजूलबीत सिंह खुराना सहित पूरे परिवार को इस दुख की घड़ी में शोक संवेदना व्यक्त की. श्री झा ने कहा कि खुराना परिवार ने अपना मुखिया खो दिया है. 

ईश्वर उन्हें इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें. खुराना परिवार को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कर पाना मुश्किल है. खुराना परिवार को वह हमेशा से अपना परिवार मानते आए हैं. इस परिवार के सुख दुख में वे हमेशा साथ हैं.

       शाम को एसोसिएशन ने एक वर्चुअल मीटिंग कर स्वर्गीय खुराना के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की तथा 2 मिनट मौन रखकर अपनी श्रद्धांजलि दी. शोक सभा में संस्थापक के.के.झा, महासचिव व्यास प्रसाद शुक्ला, कोषाध्यक्ष विजय अग्रवाल, उपाध्यक्षद्वय राजेश खंडेलवाल एवं राम कुमार बंसल, सचिवद्वय देशराज यादव एवं टी रामास्वामी, संरक्षकद्वय चमन लाल बंसल एवं के के जैन उपस्थित थे. शाम को एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग जिला के पदाधिकारियों ने भी एक बैठक कर स्वर्गीय खुराना को अपनी श्रद्धांजलि दी. 

इस बैठक में अध्यक्ष के.के.झा, उपाध्यक्ष राजीव देशलहरा एवं पदम कोठारी, सचिव अंकित मेहता, संयुक्त सचिव मलय जैन, कोषाध्यक्ष राहुल कथुरिया एवं चार कार्यकारिणी सदस्य ओमप्रकाश शर्मा, श्रीभगवान अग्रवाल एवं विपिन त्रेहान उपस्थित हुए.इनके अलावा अनेक संगठनों के पदाधिकारियों ने स्व. खुराना को अपनी श्रद्धांजलि दी है.

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दुर्ग : भिलाई नगर निगम के वार्ड क्रं. 24 में स्थित आशादीप समिति में निवासरत कुछ परिवारों को माह सितंबर 2020 के राशन की प्राप्ति में समस्या के साथ-साथ कुछ शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अनियमितता की समस्या का उल्लेख किया गया था, जिसका राज्य खाद्य आयोग द्वारा संज्ञान लेते हुए  20 अक्टूबर 2020 को अध्यक्ष, श्री गुरप्रीत सिंह बाबरा, श्रीमती पार्वती ढीढी, सदस्य एवं श्री राजीव जायसवाल, सदस्य सचिव द्वारा आशादीप समिति के अध्यक्ष एवं निवासियों से मुलाकात कर उनकी समस्या सुनी तथा कालोनी के माह सितंबर के उठाव हेतु शेष परिवारों के लिए राशन वितरण की व्यवस्था तत्काल कराई गई ।

आशादीप कालोनी के अध्यक्ष श्री मोहन द्वारा खाद्य आयोग की ओर से की गई इस त्वरित कार्यवाही पर आयोग एवं शासन को धन्यवाद दिया गया। आयोग द्वारा वार्ड क्रं. 23, 24 एवं 25 की 03 शासकीय उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण किया गया। मौके पर निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितता पर जिले के खाद्य विभाग के उपस्थित अधिकारियों को इन 03 उचित मूल्य दुकानों के विरूद्ध तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिये गये। आयोग के अध्यक्ष श्री गुरप्रीत बाबरा द्वारा निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन के दल को कहा गया है कि सभी पात्र राशनकार्डधारियों को हर महीने पात्रता अनुसार राशन का वितरण कराया जावे तथा खाद्य आयोग द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जा रही है।

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दुर्ग: नोबेल कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से जिले में व्यापारिक गतिविधियों संचालन हेतु पेट्रोल डीजल की आपूर्ति के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल आदेश 1980 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिले के समस्त डीजल व पेट्रोल पम्प संचालको को आदेशित किया है कि पेट्रोल पम्प पर कार्यरत सभी कर्मचारी मास्क का अनिवार्य रूप से प्रयोग करेंगे।

किसी भी वाहन चालक व उपभोक्ता को बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति नहीं किया जाएगा। बिना मास्क के पेट्रोल व डीजल आपूर्ति करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल आयल प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

देवी पूजा के इस अवसर पर संकल्प करें ""शिक्षा सेवा"" का

        चरामेति ( रजिस्टर्ड नम्बर 5475)  के विभिन्न सेवा कार्यों से आप भलीभांति परिचित है ही।
      हमें यह कहते-लिखते हुए भी गर्व हो रहा है कि चरामेति आपको एक अभिभावक के रूप में देखती है,  एवं आपकी उंगली पकड़कर आगे बढने को अपना सौभाग्य मानती हैं।
     श्री मनीष कुमार झा जी के एक संदेश  से आपको ज्ञात ही हुआ होगा कि भिलाई निवासी श्रीमती उषा दुर्गेश कुमार ठाकुर जी के परिवार में उनके बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई हेतु  लेपटाप की आवश्यकता है।

    चरामेति फाउंडेशन आपसे देवी पूजा के इस अवसर पर शिक्षा सेवा का संकल्प लेने का अनुरोध करता है।
     कितना अच्छा होगा यदि दुर्गाष्टमी के दिन हम संयुक्त रूप से किसी को वह दे पायें जो उनके भावी जीवन को एक आलोक प्रदान करें।  
    

बैंक एकाउंट विवरण

चरामेति कम्यूनिटी एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूशन फोर यूथ सोसायटी

पंजाब नेशनल बैंक,  कोरबा

खाता क्रमांक 2319002100018047

IFSC CODE PUNB0231900

फोन पे नम्बर
9300008540

मेरा पे टी एम नम्बर है 9575467733  राजेन्द्र ओझा

आप जो भी राशि जमा करें उसकी सूचना "लेपटाप  हेतु" के रूप में कृपया अवश्य देवें ताकि इस खास मद का उल्लेख करते हुए रसीद आपको वाट्स एप पर प्रेषित की जा सकें, एवं उक्त राशि का उपयोग उस विशिष्ट कार्य हेतु ही हो

आभार सहित 

राजेन्द्र ओझा 
चरामेति फाउंडेशन 
9575467733
8770391717

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कोविड-19 के उपचार में शासन से निर्धारित राशि एवं गाइड लाइन का उलंधन पाए जाने पर किया गया कार्रवाई

5 लाख 75 हजार 690 रूपए, मरीजों व परिजनों को वापस करने के आदेश

दुर्ग : छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कोविड-19 पाॅजिटीव मरीजों के उपचार हेतु निजी चिकित्सालयों को उपचार की अनुमति दी गई थी। भिलाई के बीएसआर सुपर स्पेशलिटी हाॅस्पिटल को शासन के आदेशानुसार उपचार की अनुमति दी गई थी। कोविड-19 मरीजों के उपचार, मरीजों की मृत्यु होने पर मृतक के परिजनों से शासन द्वारा निर्धारित राशि से अत्यधिक राशि लेने एवं उपचार में अनियमितता बरतने की शिकायत मिलने पर स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा जांच किया गया। विभागीय जांच एवं भौतिक सत्यापन तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा जांच अभिमत के अनुसार शासन द्वारा उपचार हेतु निर्धारित राशि से अधिक राशि लेना पाया गया है, जो कि नर्सिंग होम एक्ट 2013 का उलंघन करना पाया गया है। नर्सिंग होम एक्ट का प्रथम बार उलंघन करने पर अर्थदंड से दंडित एवं अधिक राशि की वसूली कर संबंधितों को वापस करने का आदेश जारी किया गया है। उल्लेखनीय है कि नर्सिंग होम एक्ट 2013 के तहत् बनाए गए अधिनियम के अनुसार प्रावधानों का उलंधन करते पाए जाने पर 20 हजार रूपए के जुर्माने से दंडित करने का प्रवधान है। साथ ही उपचार एवं क्लिनिकल स्थापना अधिनियम के शर्तों को पूरा नहीं करने पर 20 हजार रूपए से दंडित करने का प्रावधान है इस प्रकार कुल राशि 40 हजार रूपए से दंडित किया गया है। निर्धारित राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के आदेश जारी किया गया है। संबंधित मरीज श्रीमती किरण सुखदेव 1 लाख 15 हजार 140 रूपए, श्री कौशल टंडन 5 हजार 6 सौ रूपए, श्रीमती आशा सतीश 66 हजार 8 सौ रूपए, श्री हीरा सिंह वर्मा 21 हजार 8 सौ रूपए, श्री सुरेन्द्र सिंह 12 हजार रूपए, श्री टेमन सिंह बेलचंदन 21 हजार 680 रूपए, श्री विजय राठौर 48 हजार 6 सौ रूपए, श्रीमती अंजू गजभिए 68 हजार 370 रूपए, श्री अनिल कुमार तेलंग 41 हजार 8 सौ रूपए, श्री राहुल सिंह चैहान 14 हजार रूपए, श्री नितिन मुखरिया 29 हजार 8 सौ रूपए, श्री दिलीप कुमार अग्रवाल 48 हजार 8 सौ रूपए, श्रीमती सुखबीर शेखो 2 हजार 2 सौ रूपए, श्रीमती प्रेमलता गुप्ता 14 हजार 40 रूपए, श्री मनोज कुमार मित्रा 65 हजार 60 रूपए इस तरह से कुल राशि 5 लाख 75 हजार 690 रूपए संबंधित मरीजों व परिजनांे को वापस करने के आदेश जारी किया गया है। कार्यलय कलेक्टर से जारी आदेशानुसार नर्सिंग होम एक्ट के प्रवधानों का उलंधन करते पाए जाने पर अर्थदंड, लाइसेंस निरस्त, लाइसेंस का नवनीकरण नहीं करने, अस्पताल सीलबंद के तहत् कार्रवाई की जाएगी।

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हम करेंगे लक्षण युक्त लोगों की जल्द पहचान, जिससे होगी कोविड से मृत्यु की रोकथाम

कोरोना की कड़ी तोड़ने अब हर घर में होगा सर्वे

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने नागरिकों से की अपील सर्वे टीम का करें सहयोग
दुर्ग जिले में 5 से 11 अक्टूबर तक चलेगा सामुदायिक सर्वे अभियान

दुर्ग : कोरोना संक्रमण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए अब हर घर का सर्वे कर हाई रिस्क ग्रुप और लक्षण वाले मरीजों की पहचान की जाएगी। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भुरे ने आम नागरिकों से अपील की है कि सोमवार 5 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक सामुदायिक सर्वे के कार्य में सहयोग करें। हमारा उद्देश्य शत-प्रतिशत घरों का सर्वे करना है। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को रोकने प्रशासन को आमजनों का सहयोग चाहिए। हमारी टीम घर घर जाएगी उन्हें सही जानकारी दें।

लक्षणों की जानकारी मिलते ही त्वरित सैम्पल लेकर जांच कराई जाएगी। सही समय पर बीमारी की पहचान होने से इलाज में आसानी होगी और जल्दी रिकवर हो पाएंगे। सही समय पर जांच न होने से बीमारी विकराल रूप ले लेती है और मरीज की मृत्यु भी हो सकती है। कोविड से मृत्यु रोकने के लिए सही समय और जांच और इलाज अनिवार्य है।

ये हैं लक्षण
-यदि किसी को भी सर्दी, खाँसी, बुखार, शरीर मे दर्द, सांस लेने में दिक्कत, उल्टी, दस्त, स्वाद एवं सूंघने की शक्ति में कमी हो तो ये कोरोना के लक्षण हो सकते हैं। ऐसा होने पर तत्काल नजदीकी फीवर क्लिनिक में जाकर जांच कराएं और कंट्रोल रूम के नम्बरों पर सम्पर्क करें।
घर-घर जाएगी टीम, 24 घंटे के अंदर लिए जाएंगे सैम्पल
उल्लेखनीय है कि जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों की पहचान के लिये 5 से 11 अक्टूबर तक सामुदायिक सर्वे अभियान चलाया जाएगा। हमारी मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं-सहायिकाएं, नगर निगम के अमले, स्वास्थ्य कर्मी शत-प्रतिशत घरों का सर्वे करेंगे। लक्षण की पहचान होते ही 24 घन्टे के अंदर सैम्पल लिए जाएंगे। सबसे पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा यदि लक्षण के बाद भी टेस्ट नेगेटिव है तो आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया जाएगा। परंतु यदि रैपिड टेस्ट पॉजिटिव है तो आरटीपीसीआर टेस्ट नहीं होगा। जांच के बाद विशेषज्ञ डॉक्टर ये निर्णय लेंगे कि मरीज को होम आइसोलेशन में रखना है अथवा अस्पताल में भर्ती किया जाएगा।
कंट्रोल रूम पर भी दें जानकारी
जिला स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए गए गए हैं जिनके नम्बर हैं -0788-2215151,52,53
टीम को मानने होंगे प्रोटोकॉल
सर्वे टीम को पूरी सावधानी के साथ सर्वे करना है। मास्क का उपयोग करना है सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है और बार-बार साबुन से हाथ धोना है। इसके अलावा टीम हर घर के सर्वे के बाद लोगों को नजदीकी फीवर क्लिनिक और कंट्रोल रूम की भी जानकारी लोगों को देगी ताकि आपात स्थिति में संपर्क किया जा सके।

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दुर्ग : छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 19 सितंबर 2020, शनिवार को आयोजित होने वाली राज्य स्तरीय विशेष ई-लोक अदालत अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक आगामी आयोजन हेतु पृथक से सूचना दी जाएगी।

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4 जोन में बांटा गया जिला, 40 स्टाफ नर्स संभाल रही जिम्मेदारी
कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, डिप्टी कलेक्टर प्रियंका वर्मा,  दिव्या वैष्णव भी समय समय पर कर कॉल कर व्यवस्था का कर रहे रिव्यु
फीडबैक मिलते ही दिक्कत आने पर नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र से भेजी जा रही टीम

 दुर्ग: होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों के स्वास्थ्य पर नजर रखने  शासकीय नर्सिंग महाविद्यालय में होम आइसोलेशन कंट्रोल सेंटर बनाया गया है। यहां 40 स्टाफ नर्स लगातार कॉल कर लोगों से स्वास्थ्य का हाल पूछ रही हैं। ऑक्सीमीटर की रीडिंग पूछ रही है और तापमान भी पूछ रही हैं। किसी तरह की दिक्कत होने पर सुझाव दे रही हैं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्रों से हेल्थ टीम भेजी जा रही है। डिप्टी कलेक्टर सुश्री दिव्या वैष्णव ने बताया कि यह टीम पाली में रात दिन काम कर रही है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे के मार्गदर्शन में यह कार्य किया जा रहा है। कलेक्टर भी इस संबंध में मरीजों से बात करते हैं। उद्देश्य यह है कि घर में रहकर भी मरीज अपना मनोबल बनाये रखें। जब फोन आता है तो वे आश्वस्त हो जाते हैं। हम छोटी छोटी बारीकियां भी पूछते हैं जैसे कि आज भोजन में क्या खाया। हम उन्हें रीच प्रोटीन डाइट की सलाह देते हैं। खूब दाल खाएं, पनीर खाएं। बीमारी को दूर करने में प्रोटीन की बड़ी भूमिका होती है। मौसमी फलों की सलाह देते हैं। कॉलेज की प्राचार्य ने बताया कि 6 मरीजों ने बताया कि ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम हुआ है। हमने उन्हें तुरंत हॉस्पिटल रेफेर कर दिया। प्रभारी अधिकारी डिप्टी कलेक्टर प्रियंका वर्मा ने बताया कि जब पहली बार मरीज को जब कॉल किया जाता है तो उन्हें कहा जाता है कि यह नंबर सेव कर लें। यह होम आइसोलेशन सेंटर का नंबर है। दिक्कत हो तो तुरंत फोन करें। उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा लाभ लोगों के मनोबल बढ़ाने में होता है। फोन आता है तो वे मनोवैज्ञानिक रूप से निश्चिंत हो जाते हैं। स्टाफ नर्स उनकी स्थिति के बारे में उन्हें बताती हैं कि आप बिल्कुल रिकवरी की ट्रैक पर हैं। डिप्टी कलेक्टर दिव्या वैष्णव ने बताया कि वे भी रोज 10 वीडियो कॉल करती हैं और लोगों से पूछती है। आक्सीमीटर में हमारे सामने आंकड़े दिखाते हैं और हम लोग कहते हैं कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, बस होम आइसोलेशन के कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करें। उन्होंने बताया कि हमने जनप्रतिनिधियों को भी अपने प्रयासों में शामिल किया है। उनके माध्यम से पड़ोसियों से अपील की है कि होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को ग्रोसरी की जरूरत हो तो उपलब्ध कराएं। किसी तरह की दवा की आवश्यकता होने पर हेल्थ की टीम वहां पहुंचकर इसकी व्यवस्था कर देती है। उल्लेखनीय है कि कालिंग के लिए और व्यवस्था देखने 4 जोन बनाये गए हैं। इनमें दुर्ग, भिलाई, भिलाई 3 और ग्रामीण क्षेत्र हैं। जिनके माध्यम से पूरे जिले को कवर किया जा रहा है। स्टाफ नर्स शकुंतला का कहना है कि यह अनुभव अद्भत है। रिकवर होते लोगों को सुनना बहुत अच्छा लगता है। हम उन्हें सलाह भी देते हैं। कॉल सेंटर की व्यवस्था बहुत उपयोगी साबित हुई है। होम आइसोलेशन में रह रहे केलाबाड़ी के आकाश ने बताया कि उनके पास प्रशासन की ओर से वीडियो कॉल आया। बहुत खुशी हुई कि इस तरह से हमारा ध्यान रखा जा रहा है।

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केएच ग्रूप ऑफ स्कूल्स ने सादगीपूर्ण ढंग से मनाया शिक्षक दिवस दो टीचर्स की भावभीनी बधाई

दुर्ग/भिलाई: पूर्व राष्ट्रपति डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर केएच ग्रुप ऑफ स्कूल्स ने सादगी एवं गरिमामय तरीके से शिक्षक दिवस मनाया. प्रिंसिपल मैडम विभा झा, डायरेक्टर निश्चय झा एवं सृष्टि झा ने पूर्व राष्ट्रपति डॉ राधाकृष्णन के तैल चित्र पर दीप प्रज्वलित एवं माल्यार्पण किया. 

      शिक्षक दिवस पर टीचर्स को अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रिंसिपल मैडम विभा झा ने कहा कि आज का दिन हम सभी टीचर्स के लिए गौरव का दिन है. आज का दिन हमें प्रेरणा देता है कि एक शिक्षक की क्या क्षमता होती है. वह अपनी योग्यता एवं कार्य कुशलता से राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद को भी सुशोभित कर सकता है. उन्होंने सभी टीचर्स का आह्वान किया कि वे अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें. शिक्षा के साथ-साथ स्टूडेंट के चरित्र का भी निर्माण करें. एक अच्छे चरित्र का स्टूडेंट ही एक अच्छा परिवार, एक अच्छा समाज और एक अच्छे देश का निर्माण करता है. और इस कार्य में हम टीचर्स की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है.

          डायरेक्टर निश्चय झा एवं सृष्टि झा ने कहा कि टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ही इस दिन का बहुत महत्व होता है। हर स्टूडेंट्स के साथ समान बर्ताव रखने वाले टीचर्स किसी-किसी स्थिति में स्ट्रिक्ट, तो कभी सॉफ्ट हो जाते हैं। एक बच्चे को इंसान का आकार देने में टीचर्स की भूमिका सबसे अहम होती है। मां-बाप के अलावा बच्चा सबसे अधिक समय अपने टीचर्स के साथ ही गुजारता है। यही कारण है कि टीचर्स, स्टूडेंट्स के व्यक्तित्व पर गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। 

        इस अवसर पर स्कूल की 2 टीचर्स जया चावला एवं सोनम खन्ना को भावभीनी विदाई दी गई. यह दोनों टीचर्स अपने विवाह के चलते स्कूल से जा रहे हैं. प्रिंसिपल मैडम विभा झा ने दोनों टीचर्स को स्कूल का मजबूत स्तंभ में बताते हुए कहा कि यह दोनों टीचर भले ही इस स्कूल में ना रहे लेकिन वे जीवन पर्यंत हमारे दिल एवं मन में बसे रहेंगे. दोनों टीचर्स को वैवाहिक जीवन के लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए प्रिंसिपल मैडम एवं डायरेक्टर निश्चय झा ने उन्हें उपहार देकर विदाई दी.

      विदा हो रहे दोनों टीचर्स भी इस अवसर पर काफी भावुक दिखे. उन्होंने स्कूल में बिताए अपने समय को याद किया और कहा कि वे इस स्कूल को कभी नहीं भूल पाएंगे. प्रिंसिपल मैडम विभा झा एवं डायरेक्टर निश्चय झा की प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि हमें हमेशा परिवार का हिस्सा समझा गया. इस स्कूल में हमने जो सीखा वह हमारे जीवन भर काम आएगा.

       इस अवसर पर जया चावला, अंजना शर्मा, मोनालिसा राय चौधरी, सोनल खन्ना, रुपेश चौधरी, संजय मिश्रा,  डी.देशमुख, पूजा भूयन सहित अन्य टीचर्स उपस्थित थे.

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जिला प्रशासन और बीएसपी प्रबंधन ने लिया निर्णय, बीएसपी कर्मचारियों को मिलेगी राहत

दुर्ग : कोरोना की त्रासदी से निपटने के लिए अविलंब निर्णय प्रशासन द्वारा लिए जा रहे हैं। आज सेक्टर 9 हॉस्पिटल में भी कोविड यूनिट आरम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसमें 25 बेड होंगे। इसमें आईसीयू एवं एचडीयू  की सुविधा भी होगी। इस संबंध में इस संबंध में कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने बीएसपी प्रबंधन के साथ मिलकर चर्चा की। चर्चा के पश्चात निर्णय लिया गया कि कोविड मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए सेक्टर 9 हॉस्पिटल में कोविड यूनिट आरंभ किया जाए। इस कोविड यूनिट में 25 बेड होंगे, इसमें गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू की सुविधा भी होगी।

इससे बीएसपी प्रबंधन में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को लाभ मिल सकेगा। कलेक्टर ने बीएसपी प्रबंधन के साथ मिलकर आज अस्पताल में कोविड यूनिट के लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक आवश्यक सुविधाओं पर चर्चा की। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि इसके लिए प्रोटोकॉल के मुताबिक सभी सामग्रियां उपलब्ध हैं। ऑक्सीजन की जरूरतों से संबंधित, साथ ही कोरोनावारियर्स के लिए की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपकरण पीपीई किट वगैरह सभी सुविधाएं इस केंद्र में उपलब्ध होंगे।

उल्लेखनीय है कि परसों ही 6 निजी अस्पतालों को भी जिला प्रशासन ने कोविड के मरीजों के इलाज की अनुमति दी है यह सुविधा उन मरीजों के लिए है जो शासकीय अस्पतालों में इलाज का लाभ नहीं लेना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि शासकीय अस्पतालों में मरीजों का इलाज निःशुल्क किया जा रहा है। जिला प्रशासन लगातार कोविड मरीजों के इलाज की निगरानी एवं उन्हें दी जा रही सुविधाओं की मॉनिटरिंग की जा रही है। कल ही विधायक श्री देवेंद्र यादव, कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे एवं अन्य अधिकारियों ने कोविड केयर सेंटर कचांदूर एवं शंकराचार्य हॉस्पिटल का निरीक्षण किया।

उल्लेखनीय है कि निजी अस्पतालों के आरंभ होने से इलाज की अतिरिक्त क्षमता जिले में उत्पन्न हुई है। जिला प्रशासन द्वारा तेजी से कोविड संक्रमण को थामने के संदर्भ में निर्णय लिए जा रहे हैं कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य तेज किया जा चुका है। हर दिन लगभग हजार सैंपल लिए जा रहे  हैं। इसके पश्चात मरीजों को अस्पताल पहुंचाने एवं इनके प्राइमरी कांटेक्ट की व्यवस्था की जा रही है।

कलेक्टर ने सभी निगम अधिकारियों को एवं पंचायत अधिकारियों को इस संबंध में निर्देशित किया है कि हॉटस्पॉट एरिया में किसी भी तरह से कोताही नहीं बरतें, संक्रमण को उन्हीं स्थानों तक सीमित रखने की दिशा में काम करना है। जहां पर संक्रमण के बड़े पैमाने पर मामले सामने आ रहे हैं। वहां पर तेजी से सर्वे कार्य किया जा रहा है।

जिन लोगों को सर्दी खांसी की शिकायत आ रही है उनके सैंपल भेजे जा रहे हैं साथ ही डेटाबेस के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग भी लगातार की जा रही है। इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। काढ़ा वितरण के महा अभियान जिला प्रशासन द्वारा चलाये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्टॉल लगाकर काढ़े के वितरण करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं।

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एमएसएमई उद्योग संघ के अध्यक्ष के के झा ने रखी अपनी मांग

कोरोना और प्राकृतिक आपदाओं  के चलते नहीं उबर पा रहे एमएसएमई उद्योग
सहायता न मिली तो अधिकांश उद्योग हो जाएंगे एनपीए

 भिलाई : एमएसएमई उद्योग संघ दुर्ग जिला के अध्यक्ष के.के. झा ने कोरोना और प्राकृतिक आपदाओं के चलते एमएसएमई उद्योगों की स्थिति पर गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने मांग की है कि शासन द्वारा एमएसएमई उद्योगों के लिए मोनिटेरियम पीरियड को 4 माह के लिए और बढ़ाया जाए. साथ ही इन उद्योगों की सहायता के  लिए कोविड-19 फंड से 20% की राशि और बढ़ाई जाए. उन्होंने आगाह किया है कि यदि सहायता न मिली को अधिकांश उद्योग एनपीए हो जाएंगे.

      श्री झा ने कहा कि एमएसएमई उद्योगों को 6 माह का मोनिटेरियम पीरियड दिया गया था लेकिन कोविड -19 फंड सही तरीके से नहीं बंटा. कुछ ना कुछ कागजी कार्रवाई में दिक्कत आती रही जिसके कारण उद्योगों को इसका 100% फायदा नहीं मिला है. आज स्थिति यह है कि पूरे देश में अनलॉक एवं महामारी के कारण अलग-अलग प्रदेशों एवं स्थानों पर लॉकडाउन लगाया जाता रहा है. एक तरफ चौथा अनलॉक पीरियड शुरु हो गया हैं वहीं कई प्रदेश ऐसे हैं जहां लॉकडाउन है. जिसके कारण स्थिति में उतना सुधार नहीं है जिसकी अपेक्षा की जा रही थी. आज उद्योगपति परेशान हैं क्योंकि कच्चे माल की आपूर्ति या फिर जो सामग्री बनकर तैयार है उसे गंतव्य स्थल तक भेजना या फिर वहां से मंगाना संभव नहीं हो पा रहा. क्योंकि दोनों जगह, कहीं ना कहीं कोरोना को लेकर कंटेंट जोन की स्थिति है. 

       श्री झा ने कहा कि कोरोना के साथ साथ हाल ही में कुछ राज्यों में आई बाढ़, बारिश एवं अन्य प्राकृतिक विपदाओं का कहर जारी है. इसके चलते एमएसएमई उद्योग परेशान हैं. बैंकों द्वारा 1 सितंबर से ब्याज एवं शासन द्वारा अन्य टैक्स की वसूली का आदेश निकाल दिया गया है ऐसी स्थिति में उद्योग फिर वही पुरानी मरणासन्न हालत में पहुंच जाएंगे. ऐसी स्थिति में वे मांग करते हैं कि एमएसएमई उद्योगों को 4 महीने,  दिसंबर माह तक और मोनिटेरियम पीरियड बढ़ाया जाए.इस वर्ष को कोविड वर्ष घोषित करते हुए साथ ही 9 महीने के ब्याज को पूर्णरूपेण माफ किया जाए.
        एमएसएमई उद्योगों के लिए कोविड-19 फंड से जिस राशि का वितरण किया जा रहा है वह अभी समाप्त नहीं हुआ है. नियम कानून इतने पेचिदे हैं कि बहुत लोगों को इसका लाभ नहीं मिला है. इसलिए फंड के बचे पैसों को वास्तव में जो एमएसएमई यूनिट हैं उन्हें 20% राशि का और ऋण सहायता दी जाए. 

     श्री झा ने बताया शासन द्वारा एनपीए हो चुके उद्योगों के लिए अलग से राशि दिए जाने की व्यवस्था की जा रही है जो संभवत: एमएसएमई उद्योगों के फंड से ही दिया जाएगा.ऐसी स्थिति में सहयता न मिलने से एमएसएमई उद्योगों की स्थिति और खराब होगी और अधिकांश उद्योग एनपीए की स्थिति में आ जाएंगे. श्री झा ने कहा कि एमएसएमई उद्योग देश की रीढ़ हैं. सर्वाधिक बेरोजगारों को यही रोजगार उपलब्ध कराते हैं. उन्होंने शासन को आगाह किया कि इस स्थिति को हल्के में न लें. उन्होेंने एमएसएमई उद्योगों की इस गंभीर स्थिति से प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री एवं शासन के अधिकारियों को भी पत्र लिखकर अवगत कराया है.

श्री भूपेश बघेल-संघर्षशील व्यक्तित्व के धनी श्री भूपेश बघेल पाटन तहसील के कुरूदडीह ग्राम के निवासी है जिन्होंने अपना सारा जीवन ग्रामीण परिवेश में बिताया है।हालांकि उनका पैतृक परिवार मालगुजार और एक समपन्न कृषक परिवार का है लेकिन उन्होंने जब से होश संभाला है तब से कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा में रहते हुए युवा कांग्रेस और फिर संघर्ष करते हुए विधायक बने।विधायक बनने के बाद गरीबो,वंचितों, किसानों के वास्तविक हक के लिए जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी जिसका परिणाम यह मिला कि आप मध्यप्रदेश सरकार के एक मंत्री के रूप में,फिर छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के मंत्री के रूप में सेवा दिए।15 वर्षो तक छत्तीसगढ़ राज्य में  भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही इस दौरान उन्हें सेवा का अवसर किसानों,गरीबो, वंचितों,जरूरमंद लोगो का मिला।अंदर से बहुत मजबूत हुए और फिर कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष होकर उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींव को मजबूत किये।घर-घर कांग्रेस की अलख जगाए,लोगो को मूलधारा में संगठित किये और फिर 2018 में कांग्रेस पार्टी की विशाल विजय दिलाकर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बने।मुख्यमंत्री के तौर पर आपका सामना कांग्रेस के प्रति आम जनता के वोट को विश्वास दिलाना प्रमुख कार्य था जिसका आपने बहुत ही चतुराई से निर्वहन करते हुए भरोसेमंद मंत्रिमंडल का गठन करवाये।कांग्रेस हाइकमान और प्रदेश सरकार के बीच संतुलन बनाए। उन्होंने लगातार नवाचार किये,नई सोच विकसित किये। दूसरी तरफ 15 वर्षो के कार्यकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा जनता से किये गए वायदों को जो पूरा नही हो पाई थी उसे समय-समय पर 18 महीनों में पूरा किये।भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन को मुख्य भूमिका में बनाये रखे और उनको संरक्षण देने वाले के साथ कठोर कार्यवाही की गई।प्रशासन में ठोस निर्णय लिए गए,नई-नई योजनाएं जनता के लिए लागू की गई।क्रियान्वयन किया गया।छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को साफ सुथरा, भ्रस्टाचार से मुक्त रखने का प्रयास किया गया,पूंजीवादी सत्ता में विश्वास रखने वाले लोगो को सत्ता से बाहर रखा गया ताकि निष्पक्ष सरकार चले।ऐसी व्यवस्था की गई और नियमित रूप से मोनिटरिंग की गई।इसी का सकारात्मक परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के कार्यो को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित और सम्मानित कर रही है।छत्तीसगढ़ राज्य पूरे भारत मे स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर एक पर आसीन है।जनता के लिए बनाई गई योजनाओं को जन-जन में प्रचारित प्रसारित करने,शासकीय कार्य मे पूरी पारदर्शिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। एक सफल,यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ राज्य में नए धूमकेतु की तरह उदीयमान है।भूपेश बघेल जी के संघर्ष का ही परिणाम है कि छत्तीसगढ़ राज्य भारत मे अव्वल है।आज 23 अगस्त 2020 को इनके 59वे जन्मदिन पर बहुत-बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और इनके कुशल स्वास्थ्य,उन्नत भविष्य की कामना करते है।
मनीष कुमार झा,सामाजिक कार्यकर्ता,रायपुर छत्तीसगढ़ 09425517092

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उद्योग पूरी गति पकड़ सकें इसके लिए  20 प्रतिशत कोविड-19 लोन और दिए जाने की मांग

दुर्ग : भिलाई नगर. एमएसएमई उद्योग संघ के अध्यक्ष के.के.झा ने केंद्र सरकार से वर्ष 2020 को "कोविड-19 वर्ष" घोषित करने की मांग की है. साथ ही इस वर्ष को विश्व आपदा वर्ष के रूप में मनाये जाने की बात कही है. उन्होंने कहा है कि एमएसएमई उद्योग अपनी पूरी गति से काम कर सके इसके लिए एमएसएमई उद्योगों को 20% कोविड-19 लोन (जीईसीएल)और दिया जाए तथा दिसंबर माह तक मोनिटेरियम बढ़ा दिया जाए. जिससे उद्योग संचालकों को राहत मिल सके.

    श्री झा ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते पिछले तीन-चार माह से एमएसएमई उद्योगों का काम पूरी गति नहीं पकड़ पा रहा है. पूर्व में केंद्र सरकार ने एमएसएमई उद्योगों के लिए 30 प्रतिशत कोविड-19 लोन देकर सहायता की है. इससे अधिकांश उद्योग 50 प्रतिशत अपनी गति पकड़ चुके हैं. लेकिन अतिरिक्त सहायता न मिलने से यह गति फिर धीमी न पड़ जाए तथा  शेयर मार्केट की तरह यह कहीं लुढ़क न जाए .इसके लिए जरूरी है कि 20 प्रतिशत कोविड-19 लोन, गवर्नमेंट एमरजेंसी क्रेडिट लोन दिया जाए तथा मोनिटेरियम पीरियड बढ़ा दिया जाए. इसके मिलने से उद्योग अपनी पूरी क्षमता से काम शुरू कर सकेंगे.

      श्री झा ने कहा कि वर्तमान में एक बार फिर छत्तीसगढ़ प्रदेश में पूर्ण रूप से लॉक डाउन की स्थिति है. इसी तरह कभी किसी राज्य में, कभी किसी प्रदेश में लॉकडाउन लगा दिया जा रहा है. इससे उद्योगों का काम प्रभावित हो रहा है. उद्योग संचालकों के साथ-साथ यहां कार्यरत श्रमिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं. श्री झा ने कहा है कि कोई उद्योग माल बना भी रहा है तो उसके पेमेंट आएगा या नहीं, इसकी अनिश्चितता बनी हुई है. इसलिए उद्योगपति माल बनाने में डर रहे हैं. कहीं ट्रांसपोर्ट बंद है तो कहीं छोटी गलियों में वाहन नहीं जा पा रहे हैं. इसके कारण दुविधा की स्थिति बनी हुई है. उद्योग संचालकों ने माल बना कर रखा है लेकिन वे उसकी डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं. 

        श्री झा ने कहा कि केंद्र शासन से 30% कोविड-19 लोन मिलने के बाद एमएसएमई उद्योगों का प्रोडक्शन कुछ बढ़ा है. लेबर भी वापस आ गए हैं. काम में गति आने लगी है, लेकिन इस गति को बनाए रखने के लिए अभी और आर्थिक मदद की जरूरत है. उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जिस आत्मनिर्भरता की बात की है उसे उद्योग संचालकों ने गंभीरता से लिया है. जिसके चलते अपने उद्योगों में नए कलपुर्जे व नई तकनीक का प्रयोग कर रहे हैं. जिसके कारण कोविड-19 लोन का अधिकांश पैसा उसमें ही खर्च हो रहा है. ऐसी स्थिति में उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है

         श्री झा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, उद्योग मंत्री को पत्र लिखकर एमएसएमई उद्योगों की स्थिति से अवगत कराया है तथा उनके समक्ष अपनी मांगें रखी हैं. उन्होंने बताया कि पिछले माह इस्पात राज्यमंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते से जब उनकी दूरभाष पर चर्चा हुई थी तब मंत्री को इन सभी बातों से अवगत कराया गया था. यदि यह सहायता मिल जाए तो न केवल एमएसएमई उद्योग बल्कि वे सारे ट्रेड जो प्रभावित हो रहे हैं सभी को इसका लाभ मिलेगा.

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लॉकडाउन को सफल बनाने पूरी सजगता से प्रशासन ने किया काम, नागरिकों से भी मिला सहयोग

दुर्ग : कोरोना संक्रमण को रोकने लगाए गए लॉकडाउन  के पहले दिन पुख्ता व्यवस्था रही। पुलिस एवं निगम के दस्ते सारे शहर में व्यवस्था के निरीक्षण के लिए लगे रहे। जगह-जगह पर चेकिंग प्वाइंट लगाए गए थे। यहां बेवजह घूम रहे लोगों पर गाइडलाइन के मुताबिक कड़ी कार्रवाई की गई। सुबह-सुबह और शाम को दोनों ही समय प्रशासन ने फ्लैगमार्च भी किया। लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के संबंध में जानकारी दी गई। लोगों से आग्रह किया गया कि अपने घर में ही रहें और कोरोना से सुरक्षित रहें।

कोरोना वारियर्स को भी अपना काम पूरा सावधानी से करने की हिदायत दी गई। फ्लैगमार्च नगरीय निकाय के सभी इलाकों में गया। इस दौरान कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे, एसपी श्री प्रशांत ठाकुर एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि आज लॉकडाउन  को सुनिश्चित करने निगम की टीम निगम कमिश्नर एवं जोन कमिश्नरों के नेतृत्व में पूरे समय मॉनिटरिंग में लगी रही। इसके अलावा बेवजह घूम रहे लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने लॉकडाउन  के दौरान लगातार स्थिति पर नजर रही एवं फीडबैक लेते रहे। सभी एसडीएम भी संबंधित क्षेत्रों में मॉनिटरिंग करते रहे। शहर के अलावा 17 गांव जहां लॉकडाउन  लगाया गया है वहां भी स्थिति की मॉनिटरिंग की गई। साथ ही यह भी देखा गया कि बुनियादी सुविधाएं लोगों को मिलती रही। इसके साथ ही कोविड नियंत्रण के लिए बनाये गये कंट्रोल रूम से आने वाले फीडबैक पर भी लगातार कार्रवाई की गई।