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एक अधिवक्ता, पटवारी और ऑपरेटर बन बैठे हैं जमीन दलाल

जगदलपुर : चित्तर सिंह के जमीन हड़पने और कूटरचना कर फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाला कम्प्यूटर ऑपरेटर श्वेता कॉलनी में 2 और नजूल भूमि को कब्जा जमाने की फिराख में था.ऑपरेटर से जमीन दलाल बने रविराज पटनायक एक वकील और क्षेत्र के पटवारी प्रदीप पांडे के साथ मिलकर नजूल भूमि को कब्जा जमा कर बेचने का काम करता है.चित्तर सिंह के मकान पर कब्जा जमाने का मकशद भी बेचना ही था और लगभग 12 लाख में सौदा कर भी लिया गया था.मगर चित्तर सिंह ने साहस दिखाते हुये इस ऑपरेटर के खिलाफ लड़ा जिसके चलते अब वह न्याय के करीब है.इसी वार्ड मे मंदिर के पास डुमरबाड़ा नाम से 3 हजार स्क्वायर फीट जमीन है जो जोगेंद्र नागे पिता मंगल नागे की पैतृक कब्जे वाली भूमि है.इसे भी ऑपरेटर रविराज पटनायक,अधिवक्ता और पटवारी के साथ मिलकर कब्जा जमाने की बड़ी योजना बनाई थी। पहले तो इन्होंने इसका फर्जी दस्तावेज तैयार कराया और अपने नाम करवा कर बेचने के प्लान किया गया।मगर इसकी जानकारी जोगेंद्र नागे के परिवार को लग गई और ऑपरेटर तथा अधिवक्ता के साथ इनकी जमकर लड़ाई हुई। लगभग 6 माह पूर्व कम्प्यूटर ऑपरेटर ने बोधघाट थाने में अपना रसूख दिखाते हुए जोगेंद्र और मानसिंह सोनी  के परिवार को गिरफ्तार करवा लिया और तत्काल पटवारी को बुलाकर भूमि की नाप जोक कर दीवार तुड़वा दिया तथा मौके पर ही 17 लाख में सौदा किया जा रहा था.मगर जोगेंद्र नागे के भाई उगेंद्र ने हिम्मत दिखाते हुये ऑपरेटर से जमीन दलाल बने  रविराज पटनायक और अन्य को खदेड़ दिया.नागे परिवार के समर्थन में पूरा का पूरा गांव आ गया जमकर बहस बाजी हुई और गांव वालों के दबाव के बाद ऑपरेटर रविराज पटनायक तथा अधिवक्ता ने मामले को छोड़ना ही उचित समझा और इस भूमि को बेचने से वंचित रह गए। अधिवक्ता, कम्प्यूटर ऑपरेटर रविराज पटनायक और  पटवारी प्रदीप पांडे की तिकड़ी वार्ड के कई भूमि पर कब्जा जमाने के फिराक में रहते हैं और उसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश करते रहते हैं।सूत्र बताते हैं कि अब तक इन्होंने तीन से चार नजूल भूमि पर कब्जा जमा कर सरकारी भूमि बेच डाली है।जांच कराए जाने पर एक बड़ा मामला सामने आ सकता है अब इस तिकड़ी का टारगेट चित्तर सिंह का मकान बेचना है।इन्होंने  चित्तर सिह के ऑरिजनल दस्तावेज का हूबहू नकली दस्तावेज तैयार कर लिया है।मगर वे इसमें में भी कामयाब नही हो पायेंगे-क्योंकि चित्तर सिह के समस्त दस्तावेज चीख चीख कर कह रहा है कि उक्त भूमि का मालिकाना हक चित्तर रखता है।कूटरचना कर तैयार की गई दस्तवेज अब कोई काम नही आने वाला है, कम्प्यूटर ऑपरेटर और अधिवक्ता ने दस्तवेज अदला बदली में तो कमाल कर दिया है.खैरागढ़ के रहने वाले एक युवक के लीगल आईडी को बदल दिया और उसमें चित्तर का नाम डलवा दिया.इसी तरह कई ऐसे दस्तावेज है जिसमे ऑपरेटर ने छेड़छाड़ की है जो सबसे बड़ा गुनाह है.इसके लिये ऑपरेटर को जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.अधिवक्ता पटवारी और ऑपरेटर द्वारा जगदलपुर के कई अन्य नजूल भूमि पर कब्जा कर बेचे जाने का खुलासा अगली कड़ी में की जाएगी जिसमे एक भाईजान की जमीन भी शामिल है.

साभार - मो. 7987214969

जगदलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है बताया जा रहा है कि जोगी कांग्रेस के एक युवा नेता अमीन शेख की हत्या हो गई है मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार रात युवा नेता अमीन शेख अपने दोस्तों के साथ एक गांव (बिल्लोरी) से शहर वापस लौट रहे थे। रास्ते में तेज बारिश की वजह से वे सभी नया बस स्टैंड स्थित दारू भट्टी के पास रुक गए। उस स्थान पर पहले से खड़े कुछ अमीन से बातचीत करने लगे। बातो बातो में उनके बीच विवाद हो गया अचानक से एक हमलावर ने पीछे से अमीन शेख के सिर पर बियर की बोतल से हमला कर दिया और टूटी हुई बोतल से शरीर पर वार कर दिया गंभीर रूप से घायल हुए अमीन को महारानी अस्पताल ले जाया गया जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तीन आरोपी फरार बताए जा रहे है।

वेब डेस्क बस्तर ब्यूरो 

जगदलपुर- नगर के श्वेता कालोनी में अपना घरौंदे से ही बेघर कर दिए गए चित्तर सिंह और उसका परिवार अब नई मुसीबत में फंस गया है.मकान पर बेजा  कब्जा जमाने वाले कंप्यूटर  ऑपरेटर रविराज पटनायक ने कानून का सहारा ले रहे चित्तर सिंह को धमकी देना शुरू कर दिया है.मुख्यमंत्री भूपेष बघेल के हस्तक्षेप के बाद प्रशासन ने  जब चित्तर सिंह के केस पर कार्यवाही शुरू की तब से चित्तर को धमकियां मिलनी शुरू हो गई हैं.कुछ साल पहले चित्तर सिंह ने श्वेता कालोनी में कुली मजदूरी कर एक मकान बनाया था.मकान के एक हिस्से में कंप्यूटर ऑपरेटर  रविराज पटनायक  ने अपने परिवार के लिए आसरा मांगा। 

फिर कुछ दिनों बाद खुद को बड़ा पत्रकार बताकर मकान मालिक को ही घर से डरा धमकाकर निकाल दिया। राजस्व रेकाॅर्ड में भी पहले ही चित्तर सिंह का नाम दर्ज था और इसी आधार पर विद्युत वितरण कंपनी ने उसके मकान में कनेशन काट दिया.उसके मोहल्ले के कोटरवार,पटेल और यहां तक कि पार्षद ने भी इस मकान के चित्तर सिंह के होने की बात पर मुहर लगा दी है.लेकिन रविराज मकान खाली करने को तैयार नहीं है.हाल ही में एक अर्जी चित्तर सिंह ने मुख्यमंत्री भूपेष बघेल को दी. तब जिला प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की.अब रविराज के सामने मकान खाली करना ही एक चारा है.इससे घबराए ऑपरेटर  ने अब चित्तर सिंह को धमकी देने की तरकीब निकाली है ताकि वह चित्तर सिंह के मकान पर कब्जा बनाए रख सके.दूसरी ओर  जमीन पर कब्जा करने वाले इस बेईमान शख्स ने चित्तर सिंह को अपने ऊपर भारी पड़ता देख अब उसे धमकियां देने लगा है.सुबह शाम लोगों को शराब पिलाकर उनके आश्रित घर भेज रहा है और उन्हें तरह-तरह की गालियां देकर पत्थर फेंकवा रहा है.इतना ही नहीं एक निजी ठेकेदार के मुंशी नितिन डांडे को सामने कर धमकी दिलवा रहा है.नितिन डांडे रवि के पिता का मुंसी है और इस कब्जा योजना में उसका भी सहारा ले रहा है.चित्तर के चारों ब्लॉकों में रवि ने अपने पिता के रेजा कुली, मिस्त्री को किरायेदार बना कर अपना कब्जा दिखाने की रणनीति में लगा है.

इस बात का खुलासा होने के बाद चित्तर सिंह खुद बुधवार को वार्ड वासियों से मिले और वस्तुस्थिति बताई उसके बाद से ही रवि राज पटनायक तिलमिलाया हुआ है और लगातार इस गरीब परिवार को प्रताड़ित कर रहा है तथा पड़ोस में रहने वाले कुछ लोगो को गुमराह करते हुये कूटरचना कर दस्तावेज के आधार पर अपने पक्ष में बयान देने में मजबूर कर रहा है.चारों तरफ से हार मान चुका रवि राज पटनायक अब मारपीट और गाली-गलौच में उतर आया है तो दूसरी ओर शहर में यह चर्चा का विषय है कि आखिर रवि राज पटनायक कंप्यूटर ऑपरेटर से पत्रकार कब बना.सभी विभागों से ब्लैकमेल करने वाला यह कोई पत्रकार नहीं है यह निजी अखबारों एवं वेब पोर्टल में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता है.

लेकिन मीडिया की चकाचौंध को देखते हुए इसने भी सनसनी नाम का एक वेब पोर्टल खोल लिया और उसी से ही अपना रसूख दिखाते हुए एक गरीब परिवार को उनके ही घर से बेदखल कर दिया और अधिकारियों के बीच पैठ बैठाने के लिए इसने शातिराना  ढंग से अपने आपको पत्रकार साबित करना शुरू कर दिया.लेकिन यह एक दल से जुड़ा हुआ एक कार्यकर्ता है.जो एक प्रकरण में फरारी काट चूका है.लंबे समय बाद उसे कोर्ट से जमानत मिली,रवि राज पटनायक नाम का यह शख्स प्रतिदिन थाना,चौकी में देखे जाते है.बस स्टैंड के ढाबों ठेलों से सौ पचास रुपये वसूल करता है.असलियत जानने के बाद लोग अब लोग इससे दूर होने लगे हैं.लेकिन आज भी चित्तर सिंह का परिवार अपने घर को पाने के लिए प्रयास कर रहा है.

बस्तर : स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने गुरुवार को बस्तर जिले के ग्राम डिमरापाल स्थित स्व. बलिराम स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने यहां पंजीयन व्यवस्था, दवा वितरण व्यवस्था का अवलोकन करने के साथ ही विभिन्न वार्डों में पहुंचकर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही स्वास्थ्य सुविधा की जानकारी ली। मंत्री ने रेडियोलॉजी विभाग में पहुंचकर यहां उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने यहां विभिन्न वार्डों में भर्ती मरीजों से मुलाकात की। उन्होंने अस्पताल में साफ-सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की और मरीजों की अधिक सख्ंया को देखते हुए उन्होंने अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। उन्होंने आयुष्मान योजना का लाभ शत प्रतिशत मरीजों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।    

कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली ने मेडिकल कॉलेज में उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए की जा रही व्यवस्थाओं के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यहां सीटी मशीन स्थापित की जा चुकी है तथा एमआरआई मशीन हेतु राज्य शासन को प्रस्ताव दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि सीटी स्केन मशीन संचालन हेतु तकनीशियन की व्यवस्था की जा चुकी है तथा तीन और तकनीशियनों की व्यवस्था की जा रही है, ताकि यहां पूरे चौबीसों घंटे सीटी स्केन मशीन की सुविधा मरीजों को उपलब्ध कराई जा सके। संभाग के इस महत्वपूर्ण अस्पताल में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि आईसीयू और ओटी का निर्माण करने के साथ ही यहां विभिन्न उपकरण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा अधिकारियों की व्यवस्था की जा रही है। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, सांसद दीपक बैज, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष लखेश्वर बघेल एवं जगदलपुर विधायक रेखचंद जैन, महापौर जतीन जायसवाल, मेडिकल कॉलेज के अधिष्ठाता डॉ. यूएस पैकरा, अधीक्षक डॉ. केएल आजाद सहित स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

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कम्प्यूटर ऑपरेटर ने कब्जा कर रखा है चित्तर सिंह और शांति बाई का घर, कूटरचना कर राजस्व रिकार्ड में चढ़ा लिया अपना नाम, पटवारी प्रदीप पांडे ने दिया साथ

जगदलपुर : शहर में मेहनत मजदूरी करने आई एक आदिवासी महिला शांति बाई और चित्तर सिंह अपने ही घर के लिए दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है.उक्त महिला शांति बाई और उसके पति चित्तर सिंह दो बच्चों के साथ दूसरे के घर में शरण लेने को मजबूर हो गए हैं. दरअसल नगर के एक व्यक्ति द्वारा इनके घर में ही किराए के मकान में रहने को आया और पूरे मकान को ही अपने कब्जे में कर घर के मूल मालिक को बाहर कर दिया.मामला शहर के धरमपुरा इलाके का है.

श्वेता कॉलोनी कांगोली में एक गरीब परिवार किसी तरह मेहनत मजदूरी कर अपना घरौंदा तैयार किया. जितनी भी मेहनत मजदूरी मिली उससे अन्य दो कमरे भी बनवा लिए ताकि घर की रोजी-रोटी उससे आने वाले किराए से मिलती रहे. आज से लगभग 2 साल पहले कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने वाला एक शख्स रविराज पटनायक चित्तर सिंह के यहां पहुंचा और उसने अपनी पत्नी के प्रेगनेंसी होने का हवाला देते हुए 2 महीने के लिए कमरा किराए पर लिया.

रविराज पटनायक नामक उक्त कम्प्यूटर ऑपरेटर पहले तो घर का 1 माह का किराया दिया फिर आगामी माह का किराया देने से बचता रहा. इस बीच चित्तर सिंह का परिवार अपने किसी रिश्तेदारी में हुई मौत के किर्याक्रम में शामिल होने गांव चला गया और जब वह डेढ़ माह बाद वापस लौटा तो सारी स्थिति विपरीत हो चुकी थी. कंप्यूटर ऑपरेटर रविराज पटनायक ने कूट रचना करते हुए चित्तर सिंह का नाम राजस्व रिकॉर्ड से ही गायब करवा दिया और इलाके के पटवारी प्रदीप पांडे के साथ मिलकर उसने राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम चढ़वा लिया.

इस बीच मकान के मूल निवासी रविराज से घर लौटाने लाखों मिन्नते करता रहा मगर राक्षस रूपी बेईमान ने चित्तर सिंह की एक भी नही सुनी. थक हार के जब आदिवासी महिला शांति बाई और उसका पति अपना सामान को लेने अपने ही घर पहुंचा तो रवि ने चित्तर सिंह और उसकी पत्नी से मारपीट कर भगा दिया और अपने ऊंचे रसूख का हवाला देते हुए वार्ड के लोगों को चित्तर सिंह के खिलाफ भड़काते हुए. उसके खिलाफत कर दिया. 

इतना ही नहीं चित्तर सिंह के मकान में रहने वाले किरायेदारों की राशि भी खुद रखने लगा. बेईमानी और कूट रचना कर एक गरीब परिवार को कंप्यूटर ऑपरेटर रविराज पटनायक ने बेघर कर दिया. थकहार कर शांति बाई का परिवार पास ही के एक घर में शरण लेने पहुंचा. उक्त परिवार ने बेसहारा हो चुके इस परिवार को अपनाते हुए पिछले दो ढाई साल से उन्हें पनाह दे रखा है. इस बीच गरीब शांति बाई ने कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस अधीक्षक, नगर निगम, तहसीलदार तथा परपा थाने सहित आदिवासी व कोतवाली तक में शिकायत दर्ज कराई. लेकिन कहीं भी इस गरीब परिवार की सुनवाई नहीं हुई. अंततः थकहार कर यह परिवार अब मुख्यमंत्री की शरण में पहुंचा है. अब इस परिवार को प्रदेश की मुख्यमंत्री से ही न्याय की उम्मीद है. कूटरचना कर की गई इस गंभीर मामले को बस्तर के तहसीलदार ने भी संज्ञान में लिया है और जल्द इस गरीब परिवार को न्याय दिलाने की बात कही है तो दूसरी ओर कंप्यूटर ऑपरेटर रविराज पटनायक तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हुए कई लोगों से स्टांप पर यह लिखाता घूम रहा है कि श्वेता कालोनी स्थित उक्त भूमि का मूल निवासी वही है और पिछले 12 साल से इस भूमि पर काबिज है.

रवि ने नितिन डांडे नामक एक पुराने किराये को भी अपने तरफ कर उसके नाम से भी शपतपत्र तैयार कर रखा है कि उक्त भूमि रविराज पटनायक की है ना कि चित्तर सिंह की तो दूसरी ऒर चित्तर सिंह के पास मौजूद दस्तावेज यह चीख चीख कर कह रही है कि यह भूमि चित्तर सिंह परिवार की है और वह पिछले 8 साल से यहां रह रहा है. कंप्यूटर ऑपरेटर रविराज पटनायक चित्तर सिंह और शांति बाई को कई दफा धमकी दे चुका है कि सारे शिकायत वापस ले लो. अब देखना यह होगा कि इस गरीब परिवार को न्याय कब मिलता है यह मामला गुरु गोविंद सिंह वार्ड धरमपुरा का है.

जगदलपुर : कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली ने जिले में अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति का मुआवजा भुगतान तीन दिन के भीतर करने के निर्देश सभी तहसीलदारों को दिए। कलेक्टोरेट में मंगलवार को समय-सीमा की बैठक में उन्होंने अतिवृष्टि के कारण हुई क्षति की जानकारी ली और मुआवजा भुगतान तत्काल करने के निर्देश दिए। 

कलेक्टर ने राशन कार्ड नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की ऑनलाईन एंट्री और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की जानकारी ऑनलाईन एंट्री के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने दरभा तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की जानकारी के ऑनलाईन एंट्री कार्य की अच्छी गति पर प्रसन्न्ता व्यक्त की वहीं जगदलपुर तहसील में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों की जानकारी के ऑनलाईन एंट्री कार्य की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्राप्त प्रीमियम प्राप्ति की जानकारी भी ली। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री इंद्रजीत चंद्रवाल, अपर कलेक्टर श्री अरविंद एक्का सहित विभिन्न विभागों के जिलास्तरीय अधिकारीगण उपस्थित थे।

आम जनता को  सरकारी गतिविधियों  को जानने का मौलिक अधिकार-श्री पवार

सूचना का अधिकार पर प्रथम अपीली अधिकारी की कार्यशाला सम्पन्न

जगदलपुर : राज्य के मुख्य  सूचना आयुक्त श्री एम के राउत ने कल ठाकुर प्यारेलाल राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा में सूचना का अधिकार विषय पर आयोजित प्रथम अपीलीय अधिकारी जनपद पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) की कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम आम जनता की भलाई के लिए बनाया गया है। नागरिकों को शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों और कार्यों के बारे मेें जानकारी हासिल करने का अधिकार है। इसलिए शासकीय कार्यों और कार्यक्रमों को विभागीय वेबसाईट में प्रदर्शित किया जाए, ताकि आम नागरिक को सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन लगाने की जरूरत ही ना पड़े।  इस अवसर पर राज्य सूचनाआयोग के सचिव श्री  संजय दीवान, अपर विकास आयुक्त श्री अशोक चौबे, संयुक्त संचालक श्री धनंजय राठौर भी उपस्थित थे। 

राज्य सूचना आयुक्त श्री मोहनराव पवार ने कहा कि हर नागरिक को जानने का मौलिक अधिकार है। सूचना का अधिकार अधिनियम सरकार के कार्यो को पारदर्शी बनाना है। इसमें पहली कड़ी जनसूचना अधिकारी हैं। ये अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के मेरूदण्ड हैं। इसलिए जनसूचना अधिकारी अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों को स्वयं पढ़ें, इससे गलती की संभावना कम होगी। इसमें जानकारी देने की समय-सीमा और शुल्क पर विशेष ध्यान रखें। आवेदक को समय-सीमा के भीतर जानकारी दें अन्यथा निर्धारित समय-सीमा 30 दिन के बाद आवेदक को निःशुल्क जानकारी देनी होगी। जनसूचना अधिकारी को पूर्वाग्रह से भी बचना चाहिए। श्री पवार ने कहा कि सूचना आयोग पेनाल्टी लगाने वाली संस्था नहीं है, लेकिन जानबूझकर जानकारी नहीं देने अथवा गलती करने पर पेनाल्टी लगाना जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति से जनसूचना अधिकारी को बचना चाहिए। 

राज्य सूचना आयोग के आयुक्त श्री अशोक  अग्रवाल ने कार्यशाला में स्पष्ट किया कि सूचना आयोग को जनसूचना अधिकारी पर ना केवल जुर्माना लगाने का अधिकार है, बल्कि आवेदक को क्षतिपूर्ति राशि देने के लिए आदेश पारित करने का भी अधिकार है। यह क्षति पूर्ति राशि लोक प्राधिकारी द्वारा जनसूचना अधिकारी से वसूल कर आवेदक को दिए जाने का प्रावधान अधिनियम में है, इसलिए जनसूचना अधिकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवेदक को सूचना उपलब्ध कराएं। 

उन्होंने जनसूचना अधिकारियों से कहा कि जब आवेदक सूचना का अधिकार के तहत आवेदन प्रस्तुत करता है, तो आवेदन पत्र को ध्यान से पढ़े, आवेदन पत्र में एक से अधिक विषय की जानकारी चाही गई है, तो केवल एक विषय की जानकारी आवेदक को दी जा सकती है। इसी तरह सशुल्क जानकारी देने की स्थिति पर शुल्क की गणना भी आवेदक को दी जाए और आवेदक द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् ही वांछित जानकारी की फोटो काॅपी कराई जाए। श्री अग्रवाल ने कहा कि आवेदक को जानकारी देते समय जनसूचना अधिकारी का नाम, पदनाम का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाना चाहिए। साथ ही आवेदक को प्रथम अपीलीय अधिकारी का नाम और पदनाम की भी जानकारी दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी आपके कार्यालय से संबंधित नहीं है, तो उसे संबंधित कार्यालय को अंतरित किया जाए। 

पूर्व सूचना आयुक्त श्री ए के सिंह ने कहा कि शासन और प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए ही सूचना का अधिकार अधिनियम बनाया गया है। जन सूचना अधिकारी अधिनियम के नियमों और उनकी बारीकियों को समझ सकें, इसलिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि यह कार्यशाला जनसूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारियांे के लिए उपयोगी साबित होगा। कार्यशाला में मुख्य सूचना आयुक्त और  सूचना आयुक्तद्वय ने जनसूचना अधिकारियों और प्रथम अपीलीय अधिकारी  के प्रश्नों और शंकाओं का समाधान किया। एक दिवसीय कार्यशाला में जनपद पंचायत (मुख्य कार्यपालन अधिकारी),  जन सूचना अधिकारी और प्रथम अपीलीय अधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

जगदलपुर : जगदलपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 63 में आज तड़के एक सड़क हादसा हो गया एक खड़ी ट्रक में एक टाटा सफारी गाड़ी जा घुसी जिससे 1 महिला की मौत हो गई वही 3 अन्य लोग घायल हो गए खबरों के अनुसार यह हादसा कोडनार थाना क्षेत्र के बास्तानार इलाके के किसकेपारा के पास मुख्यमार्ग में हुआ टाटा सफारी जगदलपुर से दंतेवाड़ा की ओर आ रही थी तभी उनकी गाड़ी मोड़ के पास खड़े ट्रक से टकरा गई। टाटा सफारी में 7 लोग सवार थे गाड़ी दंतेवाड़ा के लालू प्रधान की बताई जा रही है। टक्कर इतनी भयानक थी कि टाटा सफारी का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है।

बस्तर : बस्तर जिले में आज एक जवान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए प्रेशर बम की चपेट में आ गया जिससे वह शहीद हो गया बताया जा रहा है कि मंगलवार रात पुसपाल कैम्प से ​जवान सर्चिंग पर निकले थे आज बुधवार (31 जुलाई) की सुबह जब वे कैम्प से लौट रहे थे तभी  CRPF जवान रौशन कुमार प्रेशर बम की चपेट में आ गया जिससे वह शहीद हो गया बस्तर एसपी दीपक झा ने इस घटना की पुष्टि की है. अधिकारियों ने बताया कि ब्‍लास्‍ट की चपेट में CRPF के 4 जवान आए थे। 

जगदलपुर : नक्सलियों ने नार्थ तेलंगाना इलाके से टीआरएस के वरिष्ठ नेता एन श्रीनिवास राव का अपहरण कर लिया है और उन्हें बस्तर लाने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार जमीन विवाद और पैसों लेनदेन का मामले को लेकर नक्सलियों ने सामवार को टीआरएस के वरिष्ठ नेता एन श्रीवास राव का अपहरण कर लिया है। मामले की सूचना मिलने के बाद पुलिस लगातार श्रीनिवास राव का लोकेशन ट्रेस कर रही है। बताया जा रहा है कि उनका लास्ट लोकेशन चंदा-कोट्टापदु मिली है। यह कारनामा नार्थ तेलंगाना नक्सल कमेटी का बताया जा रहा है।

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बस्तर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में बनी राज्य की नई सरकार आदिवासी बहुल बस्तर अंचल में कुपोषण दूर करने के लिए गंभीर है। राज्य में कुपोषण दूर करने के लिए शुरू की गई सभी नई योजनाओं की शुरूआत बस्तर से ही हुई है। हाल ही शुरू की गई सुपोषण अभियान और हाट-बाजारों में स्वास्थ्य परीक्षण की योजना का आगाज भी बस्तर से ही हुआ है। इसी दिशा में एक और पहल करते हुए मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बुधवार की शाम को आयोजित केबिनट की बैठक में बस्तर में चना के साथ-साथ प्रतिमाह दो किलो गुड़ निःशुल्क देने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के इस निर्णय से बस्तर संभाग के 6 लाख 98 हजार 188 राशन कार्डधारी परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।

    बस्तर संभाग में अंत्योदय गुलाबी, स्पेशल गुलाबी और प्राथमिकता वाले नीला राशनकार्डधारी  6 लाख 98 हजार परिवार हैं। इन सभी परिवारों को उचित मूल्य की राशन दुकानों के माध्यम से प्रतिमाह चना के साथ-साथ अब दो किलो गुड़ भी दिया जाएगा। कुपोषण दूर करने के लिए चना और गुड़ को उत्तम माना जाता है। राज्य सरकार द्वारा चना के साथ गुड़ देने के निर्णय से इस अंचल में कुपोषण को दूर करने में मदद मिलेगी। उल्लेखनीय 19 जून 2019 से बस्तर और दंतेवाड़ा जिले में सुपोषण अभियान पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में चलाया जा रहा है, जिसके तहत गर्भवती माताओं, बच्चों, किशोरियों को पौष्टिक आहार के रूप में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, सलाद, लडडू दिया जा रहा है। आंगनबाड़ियों में भी बच्चों को डाईट चार्ट के अनुसार रेडी-टू-ईट के अलावा केला और सप्ताह में एक दिन अंडा दिया जा रहा है। महिला बाल विकास विभाग द्वारा अब सप्ताह में दो दिन अंडा देने की योजना बनाई जा रही है।

    बस्तर संभाग के जिलों में मैदानी क्षेत्रों के जिलों की तुलना में कुपोषण की दर ज्यादा है। महिला एवं बाल विकास विभाग से प्राप्त जानकारी के मुताबिक बस्तर जिले मंे कुपोषण की दर 34 प्रतिशत है, जबकि दंतेवाड़ा में 36 प्रतिशत, बीजापुर में 39 प्रतिशत, नारायणपुर में 31.96, कांकेर में 27.1 प्रतिशत, सुकमा में 45 प्रतिशत और कोण्डागांव जिले में कुपोषण की दर 39.36 प्रतिशत है। राज्य सरकार के चना के साथ गुड़ देने की योजना से बस्तर जिले के एक लाख 80 हजार 496, बीजापुर जिले के 61 हजार 398 और दंतेवाड़ा जिले के 70 हजार 887 परिवारों को लाभ मिलेगा। इसी तरह कांकेर जिले के एक लाख 54 हजार 491, कोण्डागांव जिले के एक लाख 25 हजार 401, नारायणपुर जिले के 30 हजार 606 तथा सुकमा जिले के 74 हजार 909 परिवारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

जगदलपुर के झीरम घाटी में सीमेंट से भरे एक ट्रक की खाई में गिर जाने की खबर आई है इस हादसे में 5 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई ट्रक का ड्राइवर और कंडक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए है मीडिया में आई जानकारी के अनुसार ट्रक जगदलपुर से सीमेंट भरकर सुकमा की ओर जा रहा था ट्रक में कुछ मजदूर भी बैठे थे ट्रक दरभा घाटी में पहुँचते ही अनियंत्रित होकर सीधे खाई में जा गिरी ट्रक में दबने से 5 मजदूरों की मौत हो गई. पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है कहा जा रहा है कि ट्रक ओवरलोड की वजह से अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा. 

बस्तर से सांसद चुने जाने के बाद विधायक दीपक बैज ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने मंगलवार को विधानसभा में अपना त्यागपत्र दे दिया था जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि चित्रकोट विधानसभा से दीपक बैज कांग्रेस के विधायक थे उन्हें कांग्रेस ने सांसद उम्मीदवार के रूप में बस्तर से उतारा था दीपक बैज ने बैजूराम कश्यप को बड़े अंतर से हराया था और सांसद निर्वाचित हुए थे। 

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बस्तर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल बस्तर संभाग के बस्तर तहसील के ग्राम भोंड में निर्मित आदर्श गोठान (गरूआ) का निरीक्षण किया और गौठान में पशुओं के रख-रखाव, चारे-पानी की व्यवस्था तथा उपचार के लिए की गई व्यवस्था पर प्रसन्नता व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने गोठान का अवलोकन करने के बाद गोठान के पास ही साल के  पेडों के बीच लगे ़चौपाल में ग्रामीणों से इस संबंध में सुझाव मांगे। ग्रामीणों ने पशुओं के सरंक्षण और संवर्द्धन के लिए गोठान को जरूरी बताया। ग्राम झारतरई और लामकेर के ग्रामीणों ने कहा कि गांवों में परम्परागत गोठान खत्म हो रहे हैं, ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास सराहनीय है, उन्होंने ग्राम झारतरई और लामकेर में भी गोठान बनाने की मांग मुख्यमंत्री से की।

    मुख्यमंत्री ने चौपाल में बिना औपचारिकता के ग्रामीणों से सीधे संवाद करते हुए कहा कि नरवा, गरूवा, घुरवा, और बाड़ी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं और ये चारों आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सभी गांवों में पशुधन है, लेकिन परम्परागत गोठान, चारागाह की कमी के कारण यह समाप्ति की ओर है। इन्हें फिर से जीवित करना हैं, क्योंकि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने कहा कि गौठान में पशुओं को रखा जाएगा, उनके चारे पानी की व्यवस्था होगी। पशु चिकित्सक पशुओं का उपचार करेंगे। इससे दूध का उत्पादन बढ़ेगा।  बच्चे दूध पियंगें तो उनका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। जब बच्चे सशक्त होंगे तो एक सशक्त छत्तीसगढ़ का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोठान में गोबर मिलेगा, इसके लिए घुरवा बनाए जा रहे हैं। इससे कम्पोस्ट खाद मिलेगा और इससे खेती समृद्ध होगी। बायोगैस भी बनेगा। उन्होंने कहा कि पहले गांव के नालों में बारहों महीने पानी होता था, लेकिन अब इनका अस्तित्व खतरे में है। सरकार ने इनको रिचार्ज करने का निर्णय लिया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। नालों में पानी होने से बाड़ियों का विकास होगा। इससे आय के साधन बढ़ेंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

चौपाल में मुख्यमंत्री ने किसानों को उन्नत खेती के लिए बैगन और टमाटर के पौधे तथा सब्जियों के बीज प्रदान किए। उन्होंने ग्रामीणों को इसे अपने बाड़ी में लगाने को कहा। इस अवसर पर लक्ष्मी महिला स्वसहायता समूह की महिलाओं ने मुख्यमंत्री को काष्ठ से निर्मित गणेश की प्रतिमा भेंट की। चौपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू, आबकारी और उद्योग मंत्री श्री कवासी लखमा, बस्तर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष और स्थानीय विधायक श्री लखेश्वर बघेल, विधायक जगदलपुर श्री रेखचंद जैन, संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी, कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली सहित अनेक जनप्रतिनिधि और आसपास के गावांे के ग्रामीण बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ग्राम पंचायत भोंड के सरपंच श्री गणेश बघेल ने हल्बी में नरवा, गरुवा, घुरवा और बाड़ी के महत्व को ग्रामीणों को बताया।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने बस्तर प्रवास के दौरान कल देर रात्रि जगदलपुर के सर्किट हाउस में नक्सल प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं जानी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नक्सल पीड़ित पांच व्यक्तियों के परिजनों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इन सभी के परिजन नक्सली हमलों में मारे गए थे। राज्य शासन द्वारा सरकारी नौकरी देकर इन पीड़ित परिवारों को सहारा दिया गया। 

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने नक्सल पीड़ितों से चर्चा के दौरान कांकेर की श्रीमती अमृता यादव को जिला परियोजना कार्यालय दंतेवाड़ा में सहायक ग्रेड-3 के पद पर नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इसी तरह दंतेवाड़ा जिले के नक्सल पीड़ित ग्राम समेली के श्री गंगाराम कोड़ोपी को बालक आश्रम बारसूर में भृत्य, ग्राम पोटाली की श्रीमती लक्ष्मी पोड़ियाम को माध्यमिक शाला मसेनार में भृत्य, ग्राम गाटम की श्रीमती सविता को कन्या आश्रम मेटापाल में भृत्य, ग्राम भानसी की श्रीमती सविता नाग को शासकीय उच्च्तर माध्यमिक विद्यालय भानसी में भृत्य के पद पर नौकरी हेतु नियक्ति पत्र दिया गया।  

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर संभाग भर से आए नक्सली पीड़ितों से क्षेत्र में नक्सलवाद के असल कारणों के साथ ही इस पर नियंत्रण के संबंध में उनसे चर्चा की। उन्होंने नक्सलवाद से पीड़ित लोगों की चर्चा के उपरांत प्रभावित क्षेत्रों में युवाओं और महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगारमूलक कार्य उपलब्ध कराने के साथ ही क्षेत्र में निरंतर सांस्कृतिक एवं मनोरंजनात्मक गतिविधियों के आयोजन के निर्देश अधिकारियों को दिए।

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बस्तर :  मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने कल जगदलपुर के यशोवर्धन राव वार्ड में स्व. श्री महेन्द्र कर्मा की आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया। 

मूर्ति अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर स्व. श्री कर्मा की धर्मपत्नी श्रीमती देवती कर्मा और उनके परिजन, स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव डहरिया, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। 

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अबूझमाड़ के रहवासियों को प्राथमिकता से वनाधिकार मान्यता पत्र दिया जाए, वनअधिकार मान्यता अधिनियम के क्रियान्वयन पर कार्यशाला सम्पन्न

 बस्तर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने वन अधिकारों की मान्यता के क्रियान्वयन पर कल जगदलपुर में कुम्हरावंड स्थित कृषि महाविद्यालय में आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह कानून उनके लिए बना है, जो हजारों सालों से वनों की रक्षा कर रहें हैं।

इसलिए उनके अधिकार के लिए बने इस कानून को प्रदेश में पूरी गंभीरता और ईमानदारी से लागू किया जाए। उन्होेंने कहा कि इस अधिनियम में किसे और कैसे मान्यता पत्र दिया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख है। सभी संबंधित विभागों के अधिकारी इस कानून का बारीकी से अध्ययन कर लें और वास्तविक हकदारों को इसका लाभ दें।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने कहा कि बड़े पैमाने पर वनाधिकार पत्रों को निरस्त किया गया है, जिसकी समीक्षा की जरूरत है। ग्राम स्तर पर ग्राम सभाओं में इसका परीक्षण किया जाए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले सामुदायिक वन अधिकार के प्रकरणों का निपटारा किया जाए। इससे व्यक्तिगत दावों में विवाद की गुर्जाइंश कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनों में आदिवासियों के अलावा परम्परागत रूप से रहवासियों की भी संख्या अधिक है, लेकिन इन्हें वनाधिकार मान्यता पत्र कम संख्या में मिले हैं। इन्हें भी प्राथमिकता में रखते हुए मान्यता पत्र दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कार्यशाला में कहा कि अबूझमाड़ एक ऐसा क्षेत्र है, जहां किसी प्रकार का सर्वे भी नहीं हुआ है। यहां के रहवासियों को कैसे वनाधिकार मान्यता पत्र दिया जाए, इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा अबूझमाड़ के रहवासियों को उनर्के द्वारा अनुमानित रकबा बताने पर तथा उनके द्वारा बनाए गए चौहदी के आधार पर वन अधिकार मान्यतापत्र दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनवासियों को वनाधिकार मान्यता पत्र देने के साथ ही गांव और वनों में ऐसी गतिविधियां संचालित की जाए, जिससे वनवासियों को लाभ मिले। स्वास्थ्य मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव ने कहा कि जल-जंगल-जमीन की प्रबंधन का अधिकार ग्राम सभा को दिया जाए। छत्तीसगढ़ के 20 हजार ग्रामों में वन भूमि अंकित। उन्होंने कहा कि वन अधिकार पत्र उपलब्ध कराने की कोई अंतिम तिथि नहीं है। पात्र हितग्राहियों को वनअधिकार पत्र दिया जाए। श्री सिंहदेव ने कहा कि पेसा कानून के क्रियान्वयन के लिए नियम बनाए जाएंगे और विधान सभा में पारित कराकर इसका बेहतर क्रियान्वयन किया जाएगा। आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम ने कहा कि वनअधिकार पत्र अनिधिनियम की जानकारी देने के लिए प्रत्येक जिले में कार्यशाला का आयोजन होना चाहिए। 

मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार कुजूर ने कहा कि वन अधिकार पत्र देने का काम राज्य शासन का है। शासन द्वारा आदिम जाति विकास विभाग को इसके लिए नोडल विभाग बनाया गया है। वन अधिकार पत्र के आवेदनों को ग्राम सभा में पारित कराकर स्वीकृति के लिए भेजा जाए। ग्राम सभा द्वारा किसी भी आवेदक के प्रकरण को निरस्त करने का प्रावधान अधिनियम में नहीं है। कार्यशाला को वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री सी.के. खेतान, सचिव श्री डी.डी. सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के आयुक्त श्री अलेक्स पाल मेनन, मुख्यमंत्री के संसदीय सलाहकार श्री राजेश तिवारी ने भी संबोधित किया और वनअधिकार के अधिनियम के प्रावधानों के बारे में बताया। 

इस मौके पर राजस्व मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल, आबकारी मंत्री श्री कवासी लखमा एवं आदिम जाति विकास मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, बस्तर विकास के प्राधिकरण अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, जगदलपुर विधायक श्री रेखचंद जैन, कोण्डागांव विधायक श्री मोहन मरकाम, नारायणपुर विधायक श्री चंदन कश्यप, बीजापुर विधायक श्री विक्रम शाह मंडावी, अंतागढ़ विधायक श्री अनुप नाग, भानुप्रतापपुर विधायक श्री मनोज मंड़ावी, कांकेर विधायक श्री शिशुपाल शोरी, जगदलपुर के महापौर श्री जतीन जायसवाल एवं अन्य जनप्रतिनिधि और अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री आर. पी. मण्डल, बस्तर कमिश्नर श्री अमृत कुमार खलखो, कलेक्टर डॉ. अय्याज तम्बोली सहित बस्तर क्षेत्र के सभी जिलों के कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व तथा वन विभाग, राजस्व विभाग, आदिम जाति एवं अनुसूचित विकास विभाग के अधिकारी मौजूद थे।  

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स्थानीय युवाओं को भर्ती में प्राथमिकता के लिए कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड का बस्तर में गठन, जगदलपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण की हुई बैठक  

बस्तर : मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का बस्तर प्रवास कल सभी बस्तर वासियों के लिए यादगार रहेगा। मुख्यमंत्री ने जगदलपुर में बस्तर विकास प्राधिकरण की बैठक में बस्तर की जन भावनाओं के अनुरूप अनेक घोषणाएं की, जिसकी लंबे समय से मांग की जा रही थी। श्री बघेल ने जनप्रतिनिधियों की मांग पर बैठक में इन्द्रावती विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। उन्होंने इसके साथ ही बस्तर के युवाओं को सरकारी सेवा में अवसर देने के लिए बस्तर में ही कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के गठन की घोषणा की।

मुख्यमंत्री श्री बघेल ने इंद्रावती नदी को बस्तर की जीवनदायिनी नदी बताते हुए इसके संरक्षण और संवर्धन को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया और इंद्रावती नदी विकास प्राधिकरण के गठन की घोषणा की। उन्होंनेे कहा कि इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की महात्वाकांक्षी नरवा, गरुवा, घुरवा बाड़ी योजना के तहत किए जा रहे नालों के संरक्षण के समान ही इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए वृहद तौर पर कार्य करने की जरुरत बताई।

श्री बघेल ने कहा कि इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि इसकी सहायक नदियों और नालों का संरक्षण किया जाए और वहां वाटर रिचार्ज के लिए कार्य किया जाए। उन्हांेंने कहा कि चित्रकोट जलप्रपात बस्तर के साथ-साथ पूरे छत्तीसगढ़ की अमूल्य धरोहर है और इसकी सुंदरता को यथावत बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने इंद्रावती नदी के संरक्षण के लिए गठित प्राधिकरण में विशेषज्ञों को शामिल करने के निर्देश दिए, जिससे उनके अनुभवों का लाभ प्राप्त हो सके।

मुख्यमंत्री ने एनएमडीसी का क्षेत्रीय कार्यालय बस्तर में खोलने  और एनएमडीसी में नौकरी में  बस्तर के लोगों को प्राथमिकता देने के लिए दन्तेवाड़ा और जगदलपुर में  भर्ती परीक्षा केन्द्र बनाने एनएमडीसी को पत्र भेजने मुख्य सचिव को निर्देश दिए। उन्होंने एनएमडीसी द्वारा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल शुरू करने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बस्तर से एनएमडीसी को राजस्व प्राप्त होता है इसलिये अस्पताल भवन, आवश्यक उपकरण और डॉक्टरों एवं स्टाफ की व्यवस्था भी एनएमडीसी को करना चाहिए। उन्होंने इसके लिए राज्य शासन और एनएमडीसी की उच्च स्तर पर बैठक आयोजित करने के निर्देश दिये।

मुख्यमंत्री ने बस्तर विकास प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा के दौरान कहा कि  प्राधिकरण के कार्य वास्तविक धरातल में भी दिखना चाहिए । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि  निमार्ण कार्यों में गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए।

 मुख्यमंत्री ने बस्तर के किसानों के साथ हुए धोखाधड़ी के मामलों को गंभीरता से लेते हुए जालसाजों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसानों के साथ धोखाधड़ी की सभी शिकायतों की गंभीरतापूर्वक कड़ाई जांच होनी चाहिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने आदिवासी संग्रहालय के स्थापना करने की मांग को स्वीकृति दी।

बैठक में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में पेयजल की समस्या के संबंध में जलसंसाधन विभाग के अधिकारियों से जानकारी ली। उन्होंने बस्तर संभाग के जिन स्थानों पर लाल पानी, आयरन और फ्लोराईड युक्त पानी की समस्या है, वहां पर सतही जल का उपयोग पेयजल के लिए करने हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने जाति प्रमाण पत्र बनाने में हो रही समस्याओं के लिए कहा कि प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिता के जाति प्रमाण पत्र होने की स्थिति में बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र जारी करते समय ही जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

 प्राधिकरण के बैठक में अध्यक्ष श्री लखेश्वर बघेल, उपाध्यक्ष श्री विक्रम मंडावी और श्री सन्तराम नेताम, मंत्री श्री कवासी लखमा सहित अन्य विधायकों व जनप्रतिनिधियों ने बस्तर संभाग के समस्याओं के संबंध में भी अपनी मांग रखी, जिसमें स्थानीय लोगों को भर्ती प्रक्रिया में लाभ देने, मनरेगा के कार्यों में नगद भुगतान, पोलावरम बांध के निर्माण से कोंटा क्षेत्र के हिस्से डूबान में आने से होने वाली समस्या, प्राधिकरण से अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र को ज्यादा राशि मिलने, किसानों से धोखाधड़ी रोकने के लिए समिति बनाने, केशकाल बाईपास रोड़ के अधूरे निर्माण को पूर्णं करने, महारानी अस्पताल का सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल की सुविधा देने सहित अन्य विषय पर चर्चा की गई।
    
बैठक में बस्तर संभाग आयुक्त श्री अमृत कुमार खलखो ने बस्तर विकास प्राधिकरण के वर्ष 2004-05 से 2018-19 के 4583 कार्यों और लगभग 240 करोड़ राशि के कार्यों के जिलेवार और प्राधिकरण हेतु प्राप्त आबंटन के संबंध में भी जानकारी दी। इस अवसर पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय सिंह, मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल, बस्तर सांसद श्री दीपक बैज, संभाग के सभी विधायक, मुख्य सचिव श्री सुनील कुमार कुजूर, डीजीपी श्री डीएम अवस्थी, वरिष्ठ अधिकारी सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि और संभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।