अस्पताल जर्जर होने से गली मोहल्लों में इलाज करने मजबूर,सड़क की हालत बत से बत्तर,स्कूली छात्रों को सबसे ज्यादा समस्या - दीपक आरदे (आप नेता)
जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीणों सहित आप पार्टी करेगी आंदोलन - पंकज जैन(जिला मीडिया प्रभारी आप बालोद)
बालोद : ग्राम खल्लारी में पथरी तालाब से सल्हाइटोला पहुंच मार्ग अति खराब होने व उपस्वास्थ केंद्र खल्लारी अति जर्जर होने के संबंध में आम आदमी पार्टी ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। ग्राम खल्लारी के निवासी एवं आम आदमी पार्टी के लोकसभा सचिव दीपक आरदे ने कहा कि समस्या को लेकर हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत कराया है लेकिन अभी तक इसका निराकरण नहीं हो पाया है,खल्लारी में पथरी तालाब से सल्हाइटोला पहुंच मार्ग अति जर्जर है,बारिश के समय कीचड़ और घिसलन से आवागमन में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,गाड़ी मोटर से जाने वाले अत्यधिक स्लिप खा के गिर जाते है जिससे उन्हें चोट भी लग जाती है,वहीं वर्तमान में स्कूल शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को भी आवागमन में अत्यधिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,उनके यूनिफॉर्म तक खराब हो जाते है,ऐसे में सड़क को जल्द से जल्द नवनिर्मित कर समस्या का समाधान होना अति आवश्यक है।
इस सड़क पर कोई गिर जाए और उसे चोट लग जाए तो वह अपना इलाज कैसे करवाएगा,हमारे गांव के उपस्वास्थ केंद्र की हालत देखिए,भवन पूर्ण रूप से जर्जर हो चुका है,छत और दीवारों में दरारें आ गई है,प्लास्टर भी टूट रहा है,न जाने कब दुर्घटना हो जाए और दीवार गिर जाए,ऐसे में ग्रामीणों का इलाज करने के लिए गली मोहल्लों में स्वास्थ कर्मी इलाज करने मजबूर है,बारिश के समय उनको भी बहुताय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है,ऐसे में समस्या का समाधान अति आवश्यक रूप से होना जरूरी है,इस हेतु हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है।
आप नेता पंकज जैन जिला मीडिया प्रभारी ने मामले को लेकर कहा सरकार बदल गई लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदली,शासन प्रशासन जनता की समस्याओं को लेकर गंभीर क्यों नहीं दिखती,लगातार शासन प्रशासन को समस्या से अवगत कराया जा रहा है,पिछली सरकार ने न कोई कदम उठाए न ही वर्तमान की सरकार ने,लोग सांय सांय सड़क पर पिसलते गिरते नजर आ रहे है,वहीं स्वास्थ सुविधाओं में भी सांय सांय कमी महसूस हो रही है,साय सरकार से विनम्र आग्रह है कि समस्या का समाधान सांय सांय किया जाए,अन्यथा ग्रामीण जन के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी आंदोलन करने बाध्य होगी,जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी।
