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बिहार : बिहार में पुलिस अभिरक्षा में एक नाबालिग के गर्भवती होने का मामला प्रकाश में आया है। पटना के गायघाट स्थित उत्तर रक्षा गृह (रिमांड होम) से उपस्थापन के लिए बेतिया आने के क्रम में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी के कथित प्रेमी ने शारीरिक संबंध बनाए, और यह मामला तब प्रकाश में आया, जब लड़की (लगभग 16 साल) के गर्भवती होने की बात सामने आई। इस मामले में एक प्राथमिकी बेतिया राजकीय रेल थाने में दर्ज कराई गई है।

पुलिस के मुताबिक, बेतिया राजकीय रेल थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि इस वर्ष सात जनवरी को उसे रक्षा गृह से पुलिस अभिरक्षा में बेतिया न्यायालय में उपस्थापन के लिए लाया जा रहा था। इसी क्रम में पटना से ही उसका कथित पति (प्रेमी) टुन्ना साह भी बस में सवार हो गया। हाजीपुर तक वे दोनों बस से आए। बस का भाड़ा टुन्ना ने ही दिया था।

प्राथमिकी में पीड़िता ने कहा है कि इसके बाद हाजीपुर में उनलोगों ने ट्रेन पकड़ ली। फिर मुजफ्फरपुर से बेतिया आने के क्रम में टुन्ना ने पुलिसकर्मी विश्वनाथ सिंह को 500 रुपये बतौर रिश्वत दिए और लड़की को इशारा कर बाथरूम में बुला लिया। बाथरूम में ही टुन्ना ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित किए। इसके बाद न्यायालय में उपस्थापन के बाद वह वापस उत्तर रक्षा गृह में लौट गई।

रक्षा गृह में जब अधीक्षिका को कुछ शक हुआ, तब नाबालिग की जांच कराई गई, जिसमें वह छह महीने की गर्भवती पाई गई। 

इस मामले के प्रकाश में आने के बाद रक्षा गृह की अधीक्षिका ने इसकी जानकारी बेतिया अदालत को दी। बेतिया के प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के आदेश पर बेतिया महिला थाना प्रभारी पूनम कुमारी ने लड़की का बयान लिया। लड़की के बयान के आधार पर बेतिया रेल थाने में इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई गई। 

बेतिया राजकीय रेल थाने के प्रभारी सुदीन बेसरा ने मंगलवार को एजेंसी को बताया, “लड़की के बयान पर रेल थाने में नाबालिग के साथ दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, जिसमें टुन्ना साह, होमगार्ड जवान विश्वनाथ सिंह एवं कांस्टेबल मिंटू कुमारी को नामजद आरोपी बनाया गया है।”

उन्होंने बताया कि पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, और फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है।

उल्लेखनीय है कि पश्चिम चंपारण जिले के कंगली थाना क्षेत्र की लड़की प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी टुन्ना साह के साथ वर्ष 2017 में फरार हो गई थी। बाद में पुलिस ने लड़की को बरामद कर अदालत में प्रस्तुत किया था, जहां उसने अपने घर नहीं जाने और शादी करने की बात कही। लेकिन, नाबालिग होने के कारण उसे पटना स्थित रक्षा गृह गायघाट भेज दिया गया। 

एजेंसी 

नई दिल्ली : जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को रद्द करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई सारी याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय द्वारा बुधवार को सुनवाई करने का कार्यक्रम है। जम्मू कश्मीर में संचार पर पाबंदियों सहित अन्य प्रतिबंधों को हटाने की मांग करते हुए ये याचिकाएं दायर की गई हैं। दरअसल, संचार पर पाबंदियां पत्रकारों के पेशेवर कर्तव्यों को पूरा करने की राह में बाधक बन रही हैं।

अनुच्छेद 370 रद्द करने के फैसले के खिलाफ याचिका अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की है, जबकि नेशनल कांफ्रेंस सांसद मोहम्मद अकबर लोन और न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) हसनैन मसूदी ने जम्मू कश्मीर के संवैधानिक दर्जे में केंद्र द्वारा किये गए बदलावों को चुनौती दी है।

पूर्व आईएएस अधिकारी शाह फैसल, जेएनयू की पूर्व छात्रा शेहला रशीद और राधा कुमार जैसे प्रख्यात हस्तियों सहित अन्य भी इसमें शामिल हैं। माकपा नेता सीताराम येचुरी ने भी एक याचिका दायर कर अपनी पार्टी के नेता मोहम्मद तारिगामी को पेश करने की मांग की है, जिन्हें अधिकारियों ने हिरासत में ले लिया है। अनुच्छेद 370 से जुड़े सभी विषय और इसके बाद के घटनाक्रम प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।

विकास की संभावनाएं तलाशने कश्मीर पहुंची अल्पसंख्यक मंत्रालय की टीम
वहीं दूसरी ओर, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की छह सदस्यीय टीम मंगलवार को कश्मीर घाटी पहुंच गई। घाटी में वह उन इलाकों की पहचान करेगी जहां अल्पसंख्यकों से जुड़ी केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है।

अधिकारियों के मुताबिक मंत्रालय के सचिव शैलेश के नेतृत्व में यह टीम सुबह श्रीनगर के लिए रवाना हुई। यह टीम घाटी के दो दिनों के दौरे पर है। इस टीम में संयुक्त सचिव (प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम) निगार फातिमा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम के प्रमुख शहबाज अली, केंद्रीय वक्फ परिषद के सदस्य एसएएस नकवी और मंत्रालय के दो अन्य अधिकारी शामिल हैं।

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प. बंगाल : पूर्वी मेदनीपुर जिले के मेचेडा में सोमवार (26 अगस्त, 2019) रात पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस के गुंडों और पुलिसर्किमयों से डरने की जरूरत नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अक्सर हमले होते हैं। दोषियों को पकड़ने की जगह पुलिस फर्जी मामलों में हमारे लड़कों को फंसा रही है।’

पश्चिम बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमला होने पर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिसर्किमयों की पिटाई करने और बाद में मामले को संभाल लेने संबंधी बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। सांसद घोष ने तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चेताया कि उनका भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम जैसा हाल होगा, जो कि कथित भ्रष्टाचार के मामले में अभी सीबीआई की हिरासत में हैं। पुलिस ने हिंसा भड़काने के प्रयास के आरोप में सांसद के खिलाफ मामला दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की है।

पूर्वी मेदनीपुर जिले के मेचेडा में सोमवार (26 अगस्त, 2019) रात पार्टी के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ‘तृणमूल कांग्रेस के गुंडों और पुलिसर्किमयों से डरने की जरूरत नहीं है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में भाजपा कार्यकर्ताओं पर अक्सर हमले होते हैं। दोषियों को पकड़ने की जगह पुलिस फर्जी मामलों में हमारे लड़कों को फंसा रही है।’ उन्होंने कहा, ‘अगर आप पर हमला होता है तो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिसकर्मियों को पीट दीजिए। डरने की जरूरत नहीं। कोई भी दिक्कत होगी तो हम हैं ना, सब संभाल लेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘अगर पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम को जेल भेजा जा सकता है, तो तृणमूल कांग्रेस के ये नेता तो हमारे लिए मच्छर, कीड़े-मकोड़े की तरह हैं।’ घोष के बयान के बाद राज्य में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। तृणमूल कांग्रेस ने भड़काऊ बयान देने के लिए भाजपा और उसके नेताओं की आलोचना की है। तृणमूल कांग्रेस के नेता और मंत्री पार्थ चटर्जी ने संवाददताओं से कहा, ‘घोष का बयान भाजपा नेताओं के बदले की भावना को जाहिर करता है। हम राज्य में अमन-चैन का माहौल बिगाड़ने के लिए ऐसे भड़काऊ बयानों की भर्त्सना करते हैं।’

पुलिस सूत्रों ने बताया कि पूर्वी मेदनीपुर जिला पुलिस ने हिंसा भड़काने के प्रयास के लिए घोष के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया है। इस पर प्रतिक्रिया जताते हुए घोष ने कहा कि अगर उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ तो वह फिर से इस तरह का बयान देंगे। उन्होंने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल पुलिस ने पहले से (मेरे खिलाफ) 22 मामले दर्ज कर रखे हैं। एक और जुड़ जाएगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता।’

नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने आईएनएक्स मीडिया धन शोधन मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम को गिरफ्तारी से मिले अंतरिम संरक्षण की अवधि बुधवार तक के लिए बढ़ा दी. न्यायमूर्ति आर भानुमति और न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि चिदंबरम को हिरासत में भेजने को चुनौती देने वाली याचिका सहित दो याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय की दलील वह बुधवार को सुनेगी.

चिदंबरम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने एक आवेदन दायर कर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पिछले साल 19 दिसंबर, एक जनवरी और 21 जनवरी, 2019 को पूर्व केंद्रीय मंत्री से पूछताछ के दौरान पूछे गये सवाल और उनके जवाबों का लिखित ब्योरा उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है. सिब्बल का कहना था कि इस लिखित ब्योरे से पता चल जायेगा कि क्या चिदंबरम पूछताछ के दौरान जवाब देने से बच रहे थे, जैसा कि प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है. प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सालिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह इस मामले में बहस के दौरान चिदंबरम के नये आवेदन का जवाब दाखिल करेंगे. सिब्बल ने पीठ से कहा कि चिदंबरम को हिरासत में लेने के लिए प्रवर्तन निदेशालय अपनी मर्जी से और पीठ पीछे कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता है.

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नई दिल्‍ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करने के मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर फंस गए हैं. इस पर उनको पार्टी की ओर से नोटिस जारी करने की बात कही गई है. केरल कांग्रेस के अध्‍यक्ष मुलापल्‍ली रामचंद्रन ने मंगलवार को कन्‍नूर में कहा कि हम पीएम मोदी की तारीफ करने के मामले पर शशि थरूर से स्‍पष्‍टीकरण मांगेंगे. उनकी ओर से दिए गए स्‍पष्‍टीकरण के बाद आगे की कार्यवाही तय होगी.

शशि थरूर ने एक ट्वीट में कहा था, 'मैं छह साल से दलील दे रहा हूं कि यदि नरेंद्र मोदी कोई सही काम करते हैं या सही बात कहते हैं तब उनकी सराहना की जानी चाहिए. ताकि जब वह कुछ गलत करें, और हम उनकी आलोचना करें तब उसकी विश्वसनीयता रहे. मैं विपक्ष के अन्य लोगों की इस राय पर सहमति के लिए स्वागत करता हूं, जिसके लिए मेरी उस समय आलोचना की गई थी.'

एजेंसी 

हैदराबाद : चर्चित कैश फॉर बेल केस (Cash for Bail Case) में पूर्व सीबीआई स्पेशल जज बी नागा मारुति सर्मा ने बड़ा खुलासा किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो कोर्ट (ACB Court) के प्रिंसिपल जज के सामने सोमवार को पेशी के दौरान सर्मा ने दावा किया कि उन्हें खनन कारोबारी जी जनार्दन रेड्डी को जमानत पर छोड़ने के लिए 40 करोड़ रुपये की पेशकश हुई थी। गौरतलब है कि सर्मा के बाद पद संभालने वाले जज टी पट्टाभी रामा राव और हाई कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी खनन कारोबारी को जमानत देने के मामले में घूस लेने को आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। 

अवैध खनन के आरोप में रेड्डी गिरफ्तार
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार के. लक्ष्मी नरसिम्हा राव ने खनन कारोबारी रेड्डी की तरफ से अप्रैल, 2012 में कथित तौर पर जस्टिस सर्मा को रिश्वत की पेशकश की थी। सीबीआई द्वारा सितंबर, 2011 में अवैध खनन के आरोप में रेड्डी को गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वो चंचलगुडा जेल में न्यायिक हिरासत में था। इसी दौरान उसे जमानत दिलाने के लिए 40 करोड़ रुपये की पेशकश की गई थी। 

मामला ट्रायल स्टेज पर पहुंचा
कोर्ट में सोमवार को गवाह के तौर पर पेश हुए जस्टिस सर्मा ने कहा  'मैंने उस प्रस्ताव को तुरंत खारिज कर दिया और रजिस्ट्रार के घर से बाहर निकल गया।'  बाद में उन्होंने अपने  रेड्डी की जमानत याचिका खारिज कर दी, जो उनके समक्ष लंबित थी। अब यह मामला ट्रायल स्टेज पर पहुंच गया है।

मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को
एसीबी स्पेशल कोर्ट हैदराबाद ने सर्मा के बयान को दर्ज किया। अब इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी। एसीबी कोर्ट ने कहा है कि 13 सितंबर को अगली सुनवाई के दौरान सर्मा द्वारा दिए गए बयान पर जनार्दन रेड्डी के वकील की बहस कर सकते हैं। कोर्ट जब सर्मा अपना बयान दर्ज करा रहे थे तब रेड्डी वहां मौजूद था।  

राव ने की थी पेशकश 
एसीबी कोर्ट के सामने सर्मा ने कहा कि अप्रैल, 2011 में हैदराबाद सीबीआई कोर्ट में स्पेशल जज के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला था। अप्रैल, 2012 में हाईकोर्ट रजिस्ट्रार लक्ष्मी नरसिम्‍हा राव ने उन्हें फोन कर मिलने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा 'राव सीनियर थे इसलिए मैंने खुद उनके घर पर आकर मिलने की बात कही। मैं 18 अप्रैल, 2012 को सुबह उनके घर गया। यहां हमारे बीच कुछ देर सामान्य बातचीत हुई, लेकिन कुछ देर बाद राव इस मुद्दे पर आए। उन्होंने मेरे सामने रेड्डी को जमानत देने का प्रस्ताव रखा। 

प्रस्ताव ठुकरा दिया
सर्मा ने इस दौरान बताया 'खुद राव ने कहा कि रेड्डी के लोग उन्‍हें जमानत देने के लिए 40 करोड़ रुपये तक देने को तैयार हैं। मैंने तुरंत इस प्रस्ताव ठुकरा दिया और उनके घर से बाहर निकल गया। गौरतलब है कि इस मामले में सर्मा की जगह लेने वाले पट्टाभि रामाराव ने रेड्डी को जमानत दे दी थी। बाद में कथित रूप से रिश्वत स्वीकार करते हुए सीबीआई और एसीबी अधिकारियों ने एक संयुक्त अभियान में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। एसीबी अधिकारियों ने जुलाई 2012 में लक्ष्मी नरसिम्हा राव को भी गिरफ्तार कर लिया था।

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जम्मू-कश्मीर : संदिग्ध आतंकवादियों ने सोमवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के वन क्षेत्र से गुज्जर समुदाय के दो लोगों का अपहरण करने के बाद एक की हत्या कर दी। जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद राज्य में यह अपने तरह की पहली घटना है। 
 
एक पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार की शाम अज्ञात बंदूक धारियों ने सोमवार की शाम 7.30 बजे पुलवामा जिले के त्राल इलाके के वन क्षेत्र से खानाबदोश गुर्जर समुदाय को दो लोगों राजोरी जिले के अब्दुल कादिर कोहली और श्रीनगर के खोनमोह इलाके के मंजूर अहमद का ‘ढोक’ (जंगल में अस्थाई ठिकाना) से अपहरण कर लिया। 

इसकी जानकारी मिलने पर दोनों की तलाश शुरू की गई थो कोहली का गोलियों से छलनी शव बरामद हुआ। जबकि मंजूर अहमद की तलाश की जा रही है। भाजपा नीत राजग सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने और 5 अगस्त को केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य के विभाजन की घोषणा के बाद यह पहला आतंकवादी हमला है।

इससे पहले 20 अगस्त को लश्कर के एक आतंकवादी और एक विशेष पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई थी, जबकि उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में एक पुलिस उप निरीक्षक घायल हो गया था।

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बलिया : उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक नाबालिग रेप पीड़िता का स्कूल में प्रसव हुआ तो हड़कंप मच गया। प्रसव के बाद आनन-फानन में पीड़िता को उसके घर भिजवा दिया गया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद एसएसपी ने मामले की जांच पड़ताल करने की बात कही है। वहीं, एएसपी ने बताया कि एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मामला बलिया जिले के गड़वार थाना क्षेत्र का है। बता दें कि 18 अगस्त को हाईस्कूल में पढ़ने वाली किशोरी स्कूल गई थी। क्लास रूम में ही किशोरी के पेट में दर्द हुआ तो उसने शिक्षक को इसकी जानकारी दी। शिक्षक ने अस्पताल की जगह लड़की को स्कूल के पास बगीचे में जाने को कह दिया। बाग में पहुंचते ही लड़की को प्रसव शुरू हो गया और उसने मृत बच्चे को जन्म दिया। प्रसव की जानकारी मिलते ही स्कूल में खलबली मच गई।

जिसके बाद आनन-फानन में स्कूल के कर्मचारियों ने किशोरी को उसके घर पहुंचा दिया। पीड़िता के परिजनों का कहना है कि सात माह पहले घर पर दूध लेने के लिए आने वाले एक युवक ने युवती के साथ रेप किया था। इतना ही नहीं रेप के बाद उसने लड़की को किसी को भी इसके बारे में बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। एएसपी संजय यादव ने बताया कि रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़ित लड़की का मेडिकल टेस्ट कराया गया है। आरोपी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। 

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अलीगढ़ : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक प्राइवेट चार्टर प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। प्लेन क्रैश होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। गनीमत यह रही कि प्लेन में सवार दो पायलट समेत छह लोग बाल-बाल बच गए। हादसा धनीपुर हवाई पट्टी पर प्लेन के लैंड करते समय हुआ है। 

जानकारी के मुताबिक, अलीगढ़ के धनीपुर हवाई पट्टी पर मंगलवार की सुबह एक चार्टर प्लेन लैंड करते समय बिजली के तारों में उलझ गया। जिससे विमान क्रैश हो गया है और आग लग गई। प्लेन क्रैश होने की सूचना पर हड़कंप मच गया। प्लेन कैश की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे गए और फायर ब्रिगेड की सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़िया आग बुझाने में जुटी हैं। बताया जा रहा है कि निजी एविएशन कंपनी के प्रशिक्षु विमानों की मरम्मत करने के लिए इंजीनियर दिल्ली से प्लेन में सवार होकर अलीगढ़ आए थे। 

एजेंसी 

पुणे: नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने सोमवार को यहां कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की एक समुद्री शाखा लोगों को हमले करने के लिए प्रशिक्षित कर रही है किंतु भारतीय नौसेना इस तरह के किसी भी प्रयास को नाकाम करने के लिए पूरी तरह से तैयार है. उन्होंने एक कार्यक्रम के इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा कि तटीय सुरक्षा से जुड़े सभी पक्ष सुनिश्चित कर रहे हैं कि समुद्र से कोई घुसपैठ न हो. उन्होंने कहा, ‘हमें खुफिया (सूचना) मिली हैं कि जैश-ए-मोहम्मद की एक ‘अंडरवाटर विंग' को जल क्षेत्र से हमले करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है और यह एक बदलाव है.'  

एडमिरल सिंह ने कहा, ‘लेकिन हम इस तरह के किसी भी प्रयास को विफल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.' उनसे आतंकवाद के बदलते स्वरूप और उससे निपटने के लिए नौसेना की तैयारी के बारे में सवाल पूछा गया था. नौसेना प्रमुख ने कहा, ‘भारतीय नौसेना, समुद्री पुलिस, राज्य सरकारें और अन्य हितधारक यह सुनिश्चित कर रहे है कि समुद्र से घुसपैठ नहीं हो.' 

एजेंसी 

पटना: बिहार के गया जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए जाने के बाद जब उसकी मां न्याय मांगने पंचायत में पहुंची तो पीड़िता को ही दोषी करार कर उसके सिर के बाल मुंड़वाकर उसे गांव में घुमाया गया. इस मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने तुगलकी फरमान सुनाने वाले पंचायत समिति के तीन सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि 14 अगस्त की शाम मोहनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की अपने घर से बाहर निकली थी कि एक चार पहिया वाहन पर सवार लोगों ने उसे अपने वाहन में बैठा लिया और उसे वहां से कहीं लेकर चले गए. 

आरोप है कि इन सभी छह लोगों ने लड़की के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद वे उसे पंचायत भवन की छत पर छोड़कर भाग गए. पीड़िता ने महिला थाने में रविवार को प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि घटना के बाद पीड़िता बेहोश हो गई थी और दूसरे दिन किसी ने पीड़िता को देखा और उसकी सूचना उसके घर वालों को दी. पीड़िता ने एक आरोपी की पहचान कर ली है. 
पीड़िता की मां का आरोप है कि जब वह अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए 21 अगस्त को पंचायत में हाजिर हुई तब पंचायत के लोगों ने पीड़िता को ही गलत साबित करते हुए उसके सिर के बाल मुंड़वाकर गांव में घुमवाया. उन्होंन कहा कि पंचायत के लोगों ने पुलिस के पास नहीं जाने की धमकी भी दी थी. हालांकि पीड़िता अपने परिजनों के साथ किसी तरह रविवार को पुलिस के पास पहुंची और पूरी बात बताई. 

गया के महिला थाने की प्रभारी रवि रंजना ने सोमवार को बताया कि पीड़िता के बयान पर सामूहिक दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा पीड़िता को चिकित्सा जांच के लिए भेजा गया है. उन्होंने बताया कि दर्ज प्राथमिकी में एक व्यक्ति को नामजद, जबकि अन्य पांच अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है. पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. 

गया के पुलिस अधीक्षक (नगर) मंजीत कुमार ने आईएएनएस को बताया कि पंचायत में उपस्थित लोगों के खिलाफ मोहनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, जिसमें पंचायत के सदस्यों को नामजद आरोपी बनाया गया है. उन्होंने बताया कि इस मामले में सोमवार को तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है. 

इस बीच, मामले को लेकर सियासत शुरू हो गई है. बिहार में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने इसे राज्य सरकार की लापरवाही बताया है. पार्टी नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि पूरी घटना के लिए राज्य सरकार और इसकी मशीनरी जिम्मेदार है. उन्होंने कहा है कि, "जिस पुलिसिंग और कानून-व्यवस्था की बात बिहार में हो रही है, उस वक्त पुलिस कहां थी. जब पंचायत के फैसले के बाद पीड़ित को शर्मसार किया गया. जिसे न्याय मिलना चाहिए था उसे ही दोषी मान लिया गया." भाई वीरेंद्र ने कहा, "मैं नीतीश कुमार से इशारों-इशारों में इस्तीफे की मांग कर चुका हूं. उनसे बिहार संभल नहीं रहा है."

बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार ने कहा कि पुलिस घटना की जांच कर रही है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता है. जद(यू) प्रवक्ता राजीव रंजन ने हालांकि भरोसा जताया कि पीड़ित नाबालिग लड़की के साथ इंसाफ होगा और किसी को माफ नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पीड़िता के साथ जो हुआ वह माफी के काबिल नहीं है, लेकिन पीड़ित और पीड़ित परिवार को बिहार सरकार में भरोसा रखना चाहिए.

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नई दिल्ली : प्रमुख अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी बोइंग ने सोमवार को भारतीय वायुसेना को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर III परिवहन विमान सौंप दिया, जिससे वायुसेना की सामरिक हवाई परिवहन की क्षमता बढ़ गई है। सी-17 ग्लोबमास्टर III एक प्रमुख परिवहन विमान है। विशाल, मजबूत, लंबी दूरी तक सामान ढोने वाला यह विमान किसी भी मौसम में लंबी दूरी तक बड़े लड़ाकू उपकरणों, सैनिकों और मानवीय सहायता ले जाने में सक्षम हैं।

कंपनी ने एक बयान में कहा, ''बोइंग ने आज भारत को 11वां सी-17 ग्लोबमास्टर III को सौंपा, जो भारत की वर्तमान और भविष्य की रणनीतिक एयरलिफ्ट आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को बढ़ाएगी।" सी-17 का बेड़ा भारतीय वायुसेना की सामरिक और लड़ाकू विमान चालन क्षमता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है।

2013 में स्काई लॉर्ड्स स्क्वाड्रन में शामिल होने के बाद से भारतीय वायुसेना के सी-17 बेड़े में शामिल विमानों ने सैन्य अभियानों के तहत कई तरह के ऑपरेशन को अंजाम दिए हैं और भारत में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शांति व्यवस्था, मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बोइंग आईएएफ के सी-17 बेड़े का रख-रखाव तकनीकी-लॉजिस्टिक सहायता और प्लेटफॉर्म का संचालन करने वाले हवाई कर्मचारियों के प्रशिक्षण के माध्यम से करता है।

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हरियाणा : हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इन दिनों जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हुए हैं। सोनीपत के गांव राठधना में जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान एक व्यक्ति ने अपने ऊपर तेल डालकर आग लगा ली। इस दौरान बचाने आए तीन अन्य लोग भी चपेट में आ गए। आत्मदाह का प्रयास करने वाले व्यक्ति का नाम राजेश बताया जा रहा है।

तीन अन्य की पहचान गांव राठधना के मुकेश, बेगा के चांद और कैलाना के रघुबीर के रूप में हुई है। बताया जा रहा है राजेश बेटों को ग्रुप डी में नौकरी नहीं मिलने से आहत था। फिलहाल राजेश को पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि युवक की मांग वाजिब नहीं थी। वो बिना परीक्षा दिए ही नौकरी दिलवाने की मांग कर रहा था।

नई दिल्ली : केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान जारी है। इसी कड़ी में सरकार ने एक बार फिर से भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर कार्रवाई की है। इस बार 22 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने भ्रष्टाचार के आरोपों में 22 वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों को "सार्वजनिक हित" में अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है। 

सीबीआईसी ने की कार्रवाई न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 22 वरिष्ठ अधिकारियों को भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के चलते जबरन रिटायर कर दिया है। जबरन रिटायर किए गए ये सारे अधिकारी सुपरिन्टेंडेंट या एओ लेवल के हैं। इन अधिकारियों पर जनहित में मौलिक नियम 56 (जे) के तहत रिटायर किया गया है। 

22 वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) की ओर से इस कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान जारी किया गया है। इसमें बताया गया, "CBIC ने भ्रष्टाचार और अन्य आरोपों के चलते जनहित में मौलिक नियम 56 (J) के तहत अधीक्षक/ एओ रैंक के 22 अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया है।" 

भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र की ओर से पहले भी हो चुकी है ऐसी कार्रवाई इससे पहले जून में सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीडीटी (CBDT) के 12 अधिकारियों समेत 27 उच्च रैंकिंग वाले आईआरएस अधिकारियों को सेवानिवृत्त किया था। उन्हें भी जनहित में मौलिक नियम 56 (J) के तहत ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी गई थी। इस कार्रवाई में अभी तक करीब 49 अधिकारियों को जबरन रिटायर किया गया है। 

एजेंसी 

नई दिल्ली: अमेठी शहर की इंहौना चौकी में आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ख्याति गर्ग ने सोमवार को बताया कि चोरी के संदेह में हिरासत में लिए गए राम अवतार चौधरी (35) की रविवार को इंहौना पुलिस चौकी में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गयी थी. उन्होंने बताया कि अवैध रूप से हिरासत में रखने और मानवाधिकार उल्लंघन का प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने के बाद थाना प्रभारी एंव चौकी इंचार्ज को निलंबित कर दिया गया है.  मामले की मजिस्ट्रेट जांच भी करायी जा रही है. ख्याति ने बताया कि उपरोक्त मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशानिर्देश का अनुकरण करते हुए सबसे पहले मजिस्ट्रेट के सामने पंचायतनामा करवाया गया. उसके बाद पैनल से शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है, जिसकी वीडियोग्राफी भी कराई गयी है.उन्होंने बताया कि इसमें वादी की तरफ से जो भी तहरीर आएगी, उसके आधार पर मुकदमा लिखा जायेगा. 

ख्याति ने बताया कि अयोध्या क्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक संजीव कुमार ने भी रविवार देर शाम घटना स्थल का दौरा कर हालात का जायजा लेने के बाद जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की. इन्हौना चौकी में 25 अगस्त को पुलिस हिरासत में संदिग्ध हालात में आरोपी राम अवतार चौधरी की मौत हो गयी थी.  मृतक के पिता राम अभिलाख एवं माता रामपति का आरोप है कि पुलिस ने पीट-पीट कर उनके बेटे को मार डाला.

साभार ndtv

एजेंसी 

यूपी : बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने विपक्षी नेताओं के कश्मीर दौरे को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर दौरे पर जाने से पहले विचार करना चाहिए था। 
अंबेडकर देश की एकता और अखण्डता के पक्षधर थे। अंबेडकर भी 370 के पक्ष में नहीं थे। विपक्ष का ये कदम केंद्र को मौका देने जैसा है। सोमवार सुबह मायावती ने ट्वीट कर विपक्षी नेताओं को आड़े हाथों लिया। 

मायावती ने लिखा कि जैसाकि विदित है कि बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर हमेशा ही देश की समानता, एकता व अखण्डता के पक्षधर रहे हैं इसलिए वे जम्मू-कश्मीर राज्य में अलग से धारा 370 का प्रावधान करने के कतई भी पक्ष में नहीं थे। इसी खास वजह से बीएसपी ने संसद में इस धारा को हटाए जाने का समर्थन किया।
लेकिन देश में संविधान लागू होने के लगभग 69 वर्षों के उपरान्त इस धारा 370 की समाप्ति के बाद अब वहां पर हालात सामान्य होने में थोड़ा समय अवश्य ही लगेगा। इसका थोड़ा इंतजार किया जाए तो बेहतर है, जिसको माननीय कोर्ट ने भी माना है।

ऐसे में अभी हाल ही में बिना अनुमति के कांग्रेस व अन्य पार्टियों के नेताओं का कश्मीर जाना क्या केन्द्र व वहां के गवर्नर को राजनीति करने का मौका देने जैसा इनका यह कदम नहीं है? वहां पर जाने से पहले इस पर भी थोड़ा विचार कर लिया जाता, तो यह उचित होता।

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नई दिल्ली : लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना देना चाहिए। आपको बता दें कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद से कश्मीर में लगातार स्थिति में सुधार हो रहा है। इस देखते हुए प्रशासन ने अधिकतर स्थानों पर लैंडलाइन टेलीफोन सेवाएं बहाल कर दी हैं। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार से घाटी में कहीं भी किसी अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं है। उन्होंने बताया कि स्थिति बेहतर होते देख संचार सेवाओं में ढील दी गई है।

अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल को जम्मू-कश्मीर के लिए भाजपा (भारतीय जनता पार्टी) का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि उनके व्यवहार के साथ-साथ उनके बयान भी भाजपा नेता की तरह हैं।

दवाओं की कोई कमी नहीं, फोन पर पाबंदी से जिंदगियां बचीं : मलिक
जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने रविवार को राज्य में दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की किसी कमी से इनकार करते हुए कहा कि संचार माध्यमों पर पाबंदियों की वजह से वहां बहुत सी जिंदगियां बचीं। घाटी में रविवार को दवा की अधिकतर दुकानें खुली रहीं।

जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक बयान में कहा कि श्रीनगर में दवा की 1,666 दुकानों में से 1,165 दुकानें रविवार को खुली हैं। इसमें कहा गया कि कश्मीर घाटी में 7,630 फुटकर दवा विक्रेता तथा 4,331 थोक दवा विक्रेता हैं। वहां करीब 65 फीसद दुकानें खुली हुई हैं। मलिक ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी दवाओं और आवश्यक वस्तुओं की कमी नहीं है और लोगों की खरीद के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। उन्होंने कहा, “वास्तव में, ईद में हमने लोगों के घरों पर मीट, सब्जियों और अंडों की आपूर्ति की।”

बाजार लगातार 21वें दिन बंद रहे
कश्मीर में लगातार 21वें दिन बंद रहे, दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी बंद रहे। वहीं, सार्वजनिक वाहन भी सड़कों से नदारद रहे। साप्ताहिक बाजार भी नहीं लगे। शहर में कुछ जगह हालांकि कुछ फेरीवालों ने दुकानें लगाईं। 

65 फीसदी दुकानें खुली हैं
* 1165 दवा की दुकानें खुली हैं 1666 में से श्रीनगर में।
* 7630 खुदरा केमिस्ट की और 4331 दवा की थोक दुकानें हैं।
* 65 फीसदी दवा की दुकानें इनमें से खुली हैं।
* 376  सभी अधिसूचित दवाएं सरकारी दुकानों और निजी खुदरा दुकानों पर उपलब्ध हैं।
* 62 आवश्यक जीवन रक्षक दवाएं भी घाटी की इन सभी दुकानों में मौजूद हैं।
* 15 से 20 दिन का स्टॉक मौजूद है इन दवाओं का घाटी में।

कालाबाजारी का मामला नहीं
गृहमंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि घाटी में 72 जगहों पर जांच की गई। इसमें कहीं भी कालाबाजारी या अधिक दाम पर सामान बेचने का मामला सामने नहीं आया। घाटी में आवश्यक समान मुहैया कराने की जिम्मेदारी श्रीनगर के एसडीएम (पूर्वी) उठा रहे हैं। 

एजेंसी 

नई दिल्ली : तिहाड़ जेल में सजा भुगत रहे एक कैदी ने जेल प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस कैदी का आरोप है कि सुपरिटेन्डेंट और अन्य अधिकारियों ने उसे प्रताड़ित किया और जबरदस्ती उसकी पीठ पर ‘अल्लाह’ लिख दिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कैदी जेल नंबर-3 में कैद है और उसके साथ यह घटना कुछ दिनों पहले हुई है।

मिली जानकारी के मुताबिक जेल में पहले कैदी की पीठ को चूने से जलाया गया और फिर उसपर ‘अल्लाह’ लिख दिया गया। कैदी की शिकायत के बाद उसे जेल की उच्च सुरक्षा वाली सेल में डाल दिया गया है। इधर इस पूरे मामले को लेकर जांच भी शुरू कर दी गई है।

हालांकि पुलिस इस कैदी के आरोपों को अभी काफी संदिग्ध मान रही है। पुलिस को यह अंदेशा है कि जेल में बंद कैदी ने जेल के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मकसद से इस घटना को अंजाम दिया है। अधिकारियों का मानना है कि कैदी ने खुद ही अपनी पीठ पर ‘अल्लाह’ लिखा है और माहौल बिगाड़ने के लिए वो जेल प्रशासन पर आरोप मढ़ रहा है।जेल प्रशासन ने भी इस कैदी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

बहरहाल इस कैदी ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि उसकी पीठ पर चूने से लिखा गया है। लेकिन जेल में चूना आया कैसे? पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। इसके अलावा जेल में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की गहरी तफ्तीश भी की जा रही है ताकि मामले की सच्चाई उजागर हो सके।

नई दिल्ली 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बाजार में रुपे कार्ड की पेशकश की जिससे यहां की बहुत सी दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी भारत के इस डिजिटल भुगतान कार्ड से चीदें खरीदी जा सकें। संयुक्त अरब अमीरात पश्चिम एशिया का पहला देश बन गया जिसने इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की भारतीय प्रणाली को अपनाया है। भारत इससे पहले सिंगापुर और भुटान में रुपे कार्ड के चलने को शुरू कर चुका है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, 'भारत और यूएई की अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे के और नजदीक लाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में यूएई में आधिकारिक तौर पर रुपे कार्ड को पेश किया गया। खाड़ी देशों में यूएई पहला देश है जिसने भारतीय रुपे कार्ड को अपनाया है। यूएई की कई कंपनियों ने रुपे भुगतान को स्वीकार करने की बात की है।'

एजेंसी 

चेन्नई : चेन्नई पुलिस ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को गिरफ्तार किया है। उसपर पांच सितारा होटल में फ्रंट ऑफिस नौकरी के नाम पर 16 राज्यों की 600 महिलाओं से अश्लील तस्वीरें और वीडियो मांगने का आरोप है। आरोपी खुद को होटल का एचआर मैनेजर बताकर बात करता था। तस्वीरें मिलने के बाद वह पीड़िताओं को ब्लैकमेल करके पैसा मांगा करता था। आरोपी का नाम क्लीमेंट राज चेजियान उर्फ प्रदीप है। उसे उसके घर से साइबराबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 

मामला तब सामने आया जब महिला ने शिकायत दर्ज कराई। पीड़िताएं आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली सहित कई और राज्यों से ताल्लुक रखती हैं। अभी तक की जांच में सामने आया है कि प्रदीप एक प्रतिष्ठित आईटी कंपनी का कर्मचारी है और वह अपने घर से एक फर्जी एचआर कार्यालय चलाता था। उसने 600 महिलाओं को धोखा देने की बात कबूली है। 33 साल के आरोपी ने निराशा में महिलाओं के नंबर इकट्ठा करने शुरू किए थे।

मामले की जांच कर रहे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, 'आरोपी की आमतौर पर नाइट शिफ्ट हुआ करती थी और उसने दावा किया है कि चूंकि वह अकेला महसूस करता था पत्नी के काम करने को लेकर निराश था इसलिए उसने मशहूर ई-क्लासिफाईड पोर्टल से शौक के तौर पर महिलाओं के नंबर इकट्ठा करने शुरू कर दिए। लेकिन जल्द ही उसने उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।'

प्रदीप पहले महिलाओं को मशहूर पांच सितारा होटल का एचआर मैनेजर बनकर संपर्क किया करता था। वह उन्हें बताता कि होटल को फ्रंट ऑफिस जॉब के लिए एक आकर्षक महिला की जरूरत है। इसके बाद वह उनसे फोन पर बात करता था और उन्हें अपनी महिला साथी अर्चना जगदीश के साथ दूसरे राउंड का इंटरव्यू देने के लिए बोलता। इसके बाद वह दूसरे नंबर के जरिए पीड़िताओं से वाट्सऐप पर संपर्क करता और उनसे विभिन्न एंगलों से उनकी न्यूड तस्वीरें मांगता। 

इसके बाद प्रदीप अपना अगला कदम उठाते हुए महिलाओं को वीडियो कॉल करता और उन्हें कपड़े उतारने को बोला करता था ताकि उसे उनका पूरा शरीर दिख सके। इसे वह कथित तौर पर एक सॉफ्टवेयर के जरिए रिकॉर्ड कर लेता था। उसके कबूलनामे के अनुसार उसने अभी तक 16 राज्यों की 600 महिलाओं की तस्वीरें और वीडियो इकट्ठा किए हैं। पुलिस के सहायक आयुक्त ने कहा कि हम जब्त किए गए गैजेट्स को विश्लेषण के लिए फॉरेंसिक लैब भेज रहे हैं।