नई दिल्ली: मैथिली भाषा को दिल्ली के स्कूलों में आठवीं से बारहवीं कक्षा तक वैकल्पिक विषय (ऑप्शनल सब्जेक्ट) के रूप में पढ़ाया जाएगा. पंजाबी और उर्दू की तरह ही मैथिली भाषा पढ़ाई जाएगी. दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अनुसार मैथली-भोजपुरी अकादमी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराएगी. मैथली का कम्प्यूटर फॉन्ट बनवाया जाएगा. दिल्ली सरकार मैथली-भोजपुरी भाषा के अवार्ड भी शुरू करेगी. सरकार द्वारा कुल 12 अवार्ड दिए जाएंगे.

उन्होंने बताया कि पांच दिन का मैथली-भोजपुरी उत्सव आयोजित होगा. यह आयोजन दिल्ली के कनाट प्लेस में होगा. उन्होंने कहा कि भोजपुरी को संविधान की आठवीं सूची में शामिल नहीं किया गया है, इस वजह से भोजपुरी भाषा पढ़ाई नहीं जा सकती. इसको संविधान की आठवीं सूची में शामिल करने के लिए लिखेंगे.

नई दिल्ली: लोकसभा ने सोमवार को ‘राष्ट्रीय अन्वेषण अधिकरण संशोधन विधेयक 2019' को मंजूरी दे दी जिसमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को भारत से बाहर किसी अनुसूचित अपराध के संबंध में मामले का पंजीकरण करने और जांच का निर्देश देने का प्रावधान किया गया है. निचले सदन में विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि आज जब देश दुनिया को आतंकवाद के खतरे से निपटना है, ऐसे में एनआईए संशोधन विधेयक का उद्देश्य जांच एजेंसी को राष्ट्रहित में मजबूत बनाना है.

रेड्डी ने कहा, ‘आतंकवाद का कोई धर्म, जाति और क्षेत्र नहीं होता. यह मानवता के खिलाफ है. इसके खिलाफ लड़ने की सरकार, संसद, सभी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है.' रेड्डी ने कुछ सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान दक्षिणपंथी आतंक और धर्म का मुद्दा उठाए जाने के संदर्भ में कहा कि सरकार हिंदू, मुस्लिम की बात नहीं करती. सरकार को देश की 130 करोड़ जनता ने अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दी है और जिसे चौकीदार के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीकार किया है. देश की सुरक्षा के लिए सरकार आगे रहेगी. उन्होंने कहा कि सरकार आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने की जिम्मेदारी हाथ में लेगी. एनआईए को शक्तिशाली एजेंसी बनाया जाएगा.

सदन ने मंत्री के जवाब के बाद विपक्ष के कुछ सदस्यों के संशोधनों को खारिज करते हुए विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया.

नई दिल्ली: देशभर में बच्चों से रेप के लगातार बढ़ रहे मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इस पर स्वत: संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सोमवार को सुनवाई करेगा। वरिष्ठ वकील वी.गिरि को न्यायमित्र नियुक्त किया था। कोर्ट ने गिरि से जरूरी दिशा-निर्देश पारित करने के बारे में सुझाव मांगे हैं। दरअसल 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में स्वत:संज्ञान लेते हुए पीआईएल रजिस्टर की है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मीडिया में आए दिन बच्चों से हो रही बलात्कार की घटनाओं से आहत होकर सुप्रीम रजिस्ट्री से पूरे देश में 1 जनवरी से अब तक ऐसे मामलों में दर्ज एफआईआर और इन मामलों में की गई कानूनी कार्रवाई के आंकड़े तैयार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी हाइकोर्ट से आंकड़े मंगाए हैं। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 1 जनवरी से 30 जून तक देशभर में बच्चों से रेप के 24 हज़ार मुकद्दमे दर्ज किए गए हैं।

इस सूची में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश है, जहां करीब 3457 मुकद्दमे दर्ज किए गए हैं। इतना ही नहीं ऐसे मामलों में यूपी पुलिस का निकम्मापन भी सामने आया है। बच्चों से रेप मामले में यूपी पुलिस 50 फीसद ज्यादा यानी 1779 मुकदमों की जांच ही पूरी नहीं हो पाई है। वहीं मध्यप्रदेश में 2389 मामले सामने आए हैं। MP की पुलिस 1841 मामलों में जांच पूरी कर चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है। प्रदेश की निचली अदालतों ने 247 मामलों में तो ट्रायल भी पूरा कर लिया है। नगालैंड में बच्चों से रेम मामले में सिर्फ 9 मामले दर्ज हुए हैं।

प्रयागराज: बरेली के बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी ने पिता से जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर आज सुनवाई हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साक्षी और अजितेश की शादी को वैध करार दिया है। साथ ही हाईकोर्ट ने दंपति को सुरक्षा देने की बात कही है।

ताजा मिली खबरों के मुताबिक कोर्ट रूम के बाहर अजितेश के साथ मारपीट हुई है। लेकिन साक्षी ने अजितेश से लिपटकर बचा लिया। मारपीट की घटना के बाद जज ने पुलिस अधिकारियों को तलब कर लिया और कड़ी फटकार लगाई। जज ने विधायक पिता को भी फटकार लगाई है। वहीं एसएसपी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा है कि इन दोनों के साथ कोई भी घटना घटित नहीं हुई है। 

उल्लेखनीय है कि, बरेली की बिथरी चैनपुर सीट से विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतौल की बेटी साक्षी ने दलित युवक अजितेश कुमार के साथ वैदिक हिंदू रीति-रिवाज से शादी करने का वीडियो बुधवार को वायरल किया। उसके बाद जारी एक अन्य वीडियो में उसने बरेली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई कि उसे उसके पिता और विधायक राजेश मिश्रा, भाई विक्की और पिता के एक सहयोगी से जान का खतरा है। ऐसे में उसे और उसके पति को सुरक्षा दी जाए।

साक्षी ने आरोप लगाया कि ये सभी लोग मिलकर उसकी और उसके पति की हत्या करना चाहते हैं। साक्षी ने बरेली के सांसद, विधायकों और मंत्रियों से अपील की है कि वह उसके पिता, भाई और पिता के सहयोगी की मदद न करें। साक्षी ने वायरल वीडियो के माध्यम से अपने पिता से कहा है कि उसे चैन से रहने दिया जाए और वह चैन से राजनीति करें। साक्षी ने यह भी धमकी दी है कि यदि उसकी और पति की हत्या की गई तो वह उन्हें भी फंसा देगी।

लखनऊ 

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सोमवार को समता मूलक चौराहे पर एक सड़क हादसा हो गया. एक रोडवेज बस ने स्कूली वैन को टक्कर मार दी. रोडवेज बस उलटी दिशा से आ रही थी. इस दौरान रोडवेज बस और महाराजा अग्रसेन स्कूल की वैन के बीच टक्कर हो गई. वैन के ड्राइवर और तीन बच्चों को चोटें आई हैं. सभी घायलों को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इसके अलावा चार बच्चों को घर भेज दिया गया है. मौके पर गोमती नगर पुलिस पहुंच गई है और जांच कर रही है.

अभी हाल में फतेहपुर में स्कूली बच्चों को ले जा रही वैन पलट गई थी. इस हादसे में 15 बच्चे घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. घटना खागा कोतवाली के टेसाही बुजुर्ग गांव के पास गिरिजा देवी हायर सेकेंड्री स्कूल वैन की थी. पुलिस के मुताबिक, वैन में क्षमता से ज्यादा 15 बच्चे बैठाए गए थे. तेज बारिश के कारण वैन पलट गई.

मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्ली: पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने दावा किया है कि एनडीए सरकार की प्रमुख योजनाएं राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (एनएचडीपी) और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) उनकी सोच का परिणाम है. सिन्हा ने अपने तत्कालीन सहयोगियों को उनके विचारों को गलत तरीके से अपना बताने पर नाराजगी भी जाहिर की. राजनयिक से राजनेता बने सिन्हा 1998 से 2004 के बीच पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वित्त और विदेश मंत्री रह चुके हैं. वह 1990-91 में संक्षिप्त अवधि के लिये बनी पूर्व प्रधानमंत्री चन्द्रशेखर की सरकार में भी वित्त मंत्री रहे.

सिन्हा ने हाल ही में आई अपनी आत्मकथा ''रिलेन्टलेस'' में कहा, 'राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना मेरी सोच का परिणाम है. मेरे लिये यह (एनएचडीपी) नई सोच नहीं थी. 1970 के दशक में जब मैं जर्मनी में तैनात था तो उस समय मैंने इस बारे में सोचा था. जर्मनी अपने राजमार्गों के लिये प्रसिद्ध है. इसके बाद मैंने संकल्प लिया कि जब भी मौका मिलेगा, मैं भारत में भी ऐसे ही राजमार्गों पर काम करूंगा.'

1998 में शुरू की गई एनएचडीपी में भारत में प्रमुख राजमार्गों को उच्च स्तर पर अद्यतन करना, पुन: स्थापित और चौड़ा करने का लक्ष्य रखा गया था. इसमें चार महानगरों को आपस में जोड़ने की स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, श्रीनगर-कन्याकुमारी के बीच उत्तर-दक्षिण गलियारा तथा पोरबंदर-सिचलर के बीच पूर्वी-पश्चिमी गलियारे का निर्माण शामिल है.
पिछले साल भाजपा छोड़ चुके सिन्हा ने कहा दावा किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना भी उन्हीं की सोच है.

सिन्हा ने अपनी किताब में वाजपेयी से हुई मुलाकात को भी याद किया जिसमें उन्होंने पहली बार गांवो में सड़कों के निर्माण के लिये नयी योजना शुरू करने और उसके लिये अलग से कोष बनाने का सुझाव दिया था. सिन्हा ने कहा, 'मैंने सुझाव दिया था कि योजना का नाम अटल बिहारी वाजपेयी ग्राम सड़क योजना रखा जाना चाहिये. वाजपेयी ने योजना शुरू करने के मेरे विचार को स्वीकार किया, लेकिन इसका नाम अपने नाम पर रखने के सुझाव को खारिज कर दिया.'

सिन्हा ने दूसरे लोगों द्वारा उनकी सोच का श्रेय लेने पर "दुख" जताते हुए स्पष्ट किया कि उन्होंने वाजपेयी द्वारा इन योजनाओं का श्रेय लेने पर कभी बुरा नहीं माना क्योंकि वह "सरकार के प्रमुख" होने के अलावा हमारे शीर्ष नेता भी थे.

श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) नेता उमर अब्दुल्लाह ने संसद परिसर में हेमा मालिनी के झाड़ू लगाने पर तंज कसा है. उमर अब्दुल्लाह ने कहा है कि हेमा मालिनी अगली बार फोटो खिंचाने से पहले झाड़ू पकड़ने की प्रैक्टिस कर लें. उन्होंने कहा कि संसद परिसर देश में सबसे साफ-सुथरी जगहों में से एक है.कल स्वच्छता अभियान के तहत मथुरा की सांसद हेमा मालिनी सहित कई नेताओं ने संसद परिसर में झाड़ू लगाई थी.

जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत संसद परिसर में सफाई कार्यक्रम से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए यह बात कही. तीन बार लोकसभा सांसद रहे उमर अब्दुल्लाह ने कहा, ‘‘लेकिन संसद परिसर देश में सबसे साफ-सुथरी जगहों में एक है, इसलिए वे लोग क्या बुहार रहे थे.’’

संसद भवन परिसर के अंदर एक सड़क को साफ करते हुए सोशल मीडिया पर आए हेमा मालिनी के एक छोटे से वीडियो की काफी आलोचना हो रही है. दरअसल, इसमें उनके बुहारने के दौरान उनका झाड़ू जमीन को नाममात्र के लिए स्पर्श कर रही है.

उमर अब्दुल्लाह ने हेमा मालिनी के झाड़ू लगाने पर कहा, ‘‘मैम अपनी अगली तस्वीर से पहले कृपया एकांत में झाड़ू लगाने की प्रेक्टिस कर लें. आपने जो तकनीक अपनाई है, वह मथुरा (या कहीं और) में साफ-सफाई को बेहतर बनाने में ज्यादा योगदान नहीं देगी.’’ उमर अब्दुल्लाह ने कहा, ‘‘सनावर (हिमाचल प्रदेश) में छात्रावास के बड़े से शयनकक्ष में झाड़ू लगाना कहीं न कहीं उपयोगी होगा. मैं अब अन्य लोगों की तकनीक (बुहारने की) पर टिप्पणी करने के लिए योग्य हूं.’’

एजेंसी 

मध्यप्रदेश : मध्यप्रदेश की सागर सेंट्रल जेल में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम की शिष्या हनीप्रीत को लेकर दो कैदियों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा मारपीट तक पहुंच गया। दरअसल जेल में एक कैदी ने हनीप्रीत पर टिप्पणी कर दी। जिससे दूसरा कैदी नाराज हो गया और उसे मारने लगा। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट कर्नल सिंह श्याम ने मारपीट करने वाले बंदी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

इसके साथ ही उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जिला लोक अभियोजन के मीडिया प्रभारी ब्रजेश दीक्षित का कहना है कि जेल के शिवखंड वार्ड नंबर-7 में सागर के रहने वाले मुकेश रैकवार और प्रताप राजपूत के बीच झगड़ा हो गया। दरअसल 27 सितंबर, 2017 की शाम चार बजे टेलीवीजन पर हनीप्रीत की न्यूज चल रही थी। उस दौरान प्रताप ने कहा कि जिस दिन ये पकड़ी जाएगी, इसका बुरा हाल होगा। उसकी इस बात से मुकेश नाराज हो गया। मुकेश ने बाथरूम के पास पड़ा लोहे की चादार का टुकड़ा उठाया और उससे प्रताप पर हमला किया। 
 
इसके बाद जेल प्रबंधन ने इस घटना की सूचना गोपालगंज पुलिस को दी। फिर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया और चालान कोर्ट में पेश किया।

एजेंसी 

नई दिल्लीः केजरीवाल सरकार दिल्ली में शाही शादियों पर रोक लगाने की तैयारी में है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शादियों में होने वाले खाने और पानी की बर्बादी पर नाराजगी जाहिर की थी। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी पर दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार एक पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है। नई पॉलिसी के तहत दिल्ली सरकार शादी समारोह में मेहमानों की संख्या सीमित कर सकती है, साथ ही नियम बना सकती है कि कार्यकमों में बचा हुआ खाना जरूरतमंदों को दिया जाए।

इसके अलावा यह भी नियम बनाया जाएगा कि शादियों की वजह से ट्रैफिक बाधित नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने ही इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दिल्ली सरकार ने इस मामले में सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की है। वहीं सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई मॉनिटरिंग कमिटी ने भी इसके लिए हामी भर दी है। दिल्ली सरकार से संबंधित एक अधिकारी के मुताबिक इसमें तय किए गए नियम सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार हैं।

सरकार ने तय किए नियम

शादी में कितने महमान बुलाए जा सकते हैं, यह कार्यक्रम स्थल और पार्किंग लॉट के हिसाब से तय किया जाएगा। अधिकतम मेहमानों की संख्या कार्यक्रम स्थल के वर्ग मीटर क्षेत्र को 1.5 से विभाजित करके प्राप्त की गई संख्या होगी या पार्क की जा सकने वाली कारों की संख्या का चार गुना। इन दोनों में जो भी संख्या कम होगी, उतने ही मेहमान अधिकतम बुलाए जा सकते हैं।
शादी समारोह में बचा हुआ खाना वंचितों में वितरित किया जाएगा क्योंकि चाहे शाही शादी हो या सामान्य बड़ी मात्रा में खाना बर्बाद होता है। एक शिकायत में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मदन बी लोकुर को बताया गया था कि राजधानी में लगभग 300 विवाह कार्यक्रम स्थल हैं। शादी के सीजन में कभी-कभी 30,000 से 50,000 शादियां एक दिन में होती हैं, ऐसे में इस दौरान बड़ी मात्रा में खाना और पानी बर्बाद होता है।

सरकार द्वारा बनाई जा रही नई पॉलिसी में मैरिज ऑर्गनाइजर और कैटरर को एक एनजीओ के साथ संपर्क करना होगा और तय करना होगा की शादी का कार्यक्रम खत्म होते ही बचा हुआ खाना उनको सौंपा जाएगा। इतना ही नहीं ऑर्गनाइजर को इस बात के सबूत भी सौंपने होंगे कि कार्यक्रम में भोजन बर्बाद नहीं हुआ है और इसे गरीबों तक वितरित कर दिया गया है।
नियमों का उल्लंघन करने पर मेजबान पर नहीं कार्यक्रम स्थल के संचालक पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अगर कोई पहली बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसे 5 लाख और दूसरी बार उल्लंघन करने पर 15 लाख जुर्माना और तीसरी बार उल्लंघन पर लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं कि खाने की क्वॉलिटी भी ध्यान रखा जाए। दरअसल चीफ सेक्रेटरी ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया था कि कभी-कभी कैटर्स बचे हुए खाने का इस्तेमाल अन्य कार्यक्रमों में करने की कोशिश करते हैं, जोकि स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। ऐसे में नई नीति के तहत फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ऐसे कार्यक्रमों में अपने ऑफिसर नियुक्त करेंगे। नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई की जाएगी।

शादी समारोह में होटल और पैलेस वालों को पार्किंग की व्यवस्था करनी होगी ताकि लोगों को ट्रैफिक जाम का सामना न करना पड़े। सड़क किनारे पार्किंग की व्यवस्था नहीं होगी। पॉलिसी में घोड़ा बग्गी और बैंड की व्यवस्था पर रोक लगाई है।
इसके अलावा कार्यक्रम स्थल में भी पटाखों का इस्तेमाल भी नहीं होगा।

जयपुर : राजस्थान के राजसमंद जिले में मॉब लिंचिंग की एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है। इस बार मॉब लिंचिंग का शिकार राजस्थान पुलिस का हेड कॉन्स्टेबल हुआ है। शनिवार को राजसमंद में एक हेड कॉन्स्टेबल की कुछ लोगों ने पीट-पीट कर हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक कॉन्स्टेबल गनी मोहम्मद मामले की जांच करने गांव में गए थे। इस दौरान मामले में लिप्त आरोपियों ने कॉन्स्टेबल की पिटाई शुरू कर दी। इस पूरी घटना के दौरान किसी ने भी पुलिस के सिपाही को नहीं बचाया। 

पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण ने बताया कि भीम थाने में तैनात कॉन्स्टेबल अब्दुल गनी जमीन विवाद से जुड़े एक मामले की जांच के लिए हमेला की बेर गांव गये थे। इस दौरान उनकी अतिक्रमण कारियो से किसी बात पर बहस हो गई। जिसके बाद वहां मौजूद 4-5 लोगों ने गनी मोहम्मद को पीटना शुरू कर दिया। पिटाई के बाद कॉन्स्टेबल गनी मोहम्मद को घायल अवस्था में भीम अस्‍पताल ले जाया गया जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 

घटना ने राज्य के पुलिस विभाग में हडकंप मचा दिया दिया है। पुलिस अधीक्षक के अनुसार इस प्रकरण में शामिल लोगों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि कॉन्स्टेबल की पिटाई की सूचना पर डीएसपी राजेंद्र सिंह, सीआई लाभूराम विश्नोई और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू की। 

मृतक हेड कॉन्स्टेबल अब्दुल गनी पिता अब्दुल अजीज जहाजपुर भीलवाड़ा के रहने वाले थे। उन्होंने फरवरी 1995 में राजस्थान पुलिस की सेवा ज्वॉइन की थी। जानकारी के मुताबिक हेड कॉन्स्टेबल के परिवार में चार पुत्रियां और एक पुत्र हैं। 

एजेंसी 

पणजी: गोवा के निवर्तमान उप मुख्यमंत्री विजय सरदेसाई ने शनिवार को कहा कि कांग्रेस के 10 विधायकों को भाजपा में शामिल करना दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा स्थापित परंपरा को खत्म करना है. दरअसल, इस तटीय राज्य के सबसे कद्दावर भगवा नेता रहे पर्रिकर को क्षेत्रीय दलों को एकजुट कर 2017 में सरकार बनाने का श्रेय जाता है. गोवा में कांग्रेस को बुधवार को उस वक्त जोरदार झटका लगा, जब उसके 15 में से 10 विधायकों ने अपना पाला बदल लिया और भाजपा में शामिल हो गए. इस घटनाक्रम से 40 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा विधायकों की संख्या 27 हो गई है. इसके बाद, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने चार मंत्रियों को अपनी कैबिनेट से हटा दिया, जिनमें सरदेसाई सहित गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के तीन मंत्री और एक निर्दलीय शामिल हैं.

सरदेसाई ने मिरामार में पर्रिकर के स्मारक के पास लोगों से कहा, ‘पर्रिकर की दो बार मौत हुई... उनका देहावसान 17 मार्च को हुआ, जबकि आज उनकी राजनीतिक परंपरा खत्म हो गई.' उन्होंने यह घोषणा भी कि गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) भाजपा नीत सरकार से अपना समर्थन वापस ले रही है. सरदेसाई ने कहा, ‘हमने प्रमोद सांवत सरकार का समर्थन किया था क्योंकि मैंने पर्रिकर से वादा किया था कि किसी भी परिस्थिति में सरकार को समर्थन जारी रहेगा. हम अब राजग द्वारा ठगे गए महसूस कर रहे हैं.'

सरदेसाई ने दोहराया कि भाजपा के किसी केंद्रीय नेता ने उनसे बात नहीं की है. उन्होंने कहा, ‘भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने अपनी साख खो दी है. राजग ने अपने सहयोगियों को छोड़ दिया.'

बता दें, शनिवार को गोवा विधानसभा के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा देने वाले माइकल लोबो और इस सप्ताह भाजपा में शामिल होने वाले 10 में से तीन विधायक चंद्रकांत कावलेकर, जेनिफर मोन्सेराते, फिलिप रोड्रिगेज ने नए मंत्रियों के तौर पर शपथ ली. गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा ने दोपहर में राज भवन में आयोजित एक समारोह में नए मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई. 

कांग्रेस के 10 विधायक बुधवार को भाजपा में शामिल हुए थे. इसके साथ ही 40 सदस्यीय सदन में भाजपा के विधायकों की संख्या बढ़कर 27 हो गयी है. उनके समर्थन के बाद सावंत ने जीएफपी के मंत्रियों को हटाने का फैसला किया. क्षेत्रीय पार्टी जीएफपी ने साल 2017 में मनोहर पर्रिकर के नेतृत्व वाली सरकार के गठन में अहम भूमिका निभाई थी. तीन महीने पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद से यह सावंत मंत्रिमंडल में दूसरा फेरबदल है.

तेलंगाना : तेलंगाना में एक महिला पत्रकार ने टीवी शो बिग बॉस 3 (तेलुगु) के कोआर्डिनेटरों (समन्वयक) के खिलाफ कथित तौर पर सेक्सुअल फेवर की मांग करने को लेकर शिकायत दर्ज कराई है। अपनी शिकायत में पत्रकार ने कहा है कि कोआर्डिनेटरों ने शो में भूमिका देने के बदले उससे सेक्सुअल फेवर की मांग की। 

एसीपी केसी राव ने कहा कि 4 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 354 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है। एसीपी ने बताया कि वरिष्ठ महिला पत्रकार और एंकर ने 13 जुलाई को शिकायत दर्ज कराई थी। 

अपनी शिकायत में महिला ने कहा कि उसे बिग बॉस तेलुगु की तरफ से एक कॉल आई। फोन करने वाले ने बताया कि 21 जुलाई से शुरू हो रहे तीसरे सीजन में उसे चुन लिया गया है। 

पत्रकार ने उस ऑफर को मान लिया और शो के चार लोगों से मिलने के लिए पहुंची। मीटिंग के दौरान उन लोगों ने महिला के साथ गलत हरकत शुरू कर दी। बाद में उन लोगों ने शो के बदले बॉस को सेक्सुअल फेवर देने की मांग की। जिसके बाद महिला ने शिकायत दर्ज कराई है। 

एजेंसी 

नई दिल्ली : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अब पूरा यूपी देखेंगी। पूरे प्रदेश का प्रभारी महासचिव बनाये जाने से प्रदेश कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह की लहर है। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि एक प्रभारी महासचिव होने से फैसले लेने में अनावश्यक देरी नहीं होगी। संगठन को मजबूती मिलेगी। 

तकरीबन छह माह पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को राष्ट्रीय महासचिव बनाने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी थी। प्रियंका गांधी के साथ पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी। कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद पार्टी पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। सिधिंया ने भी बीते दिनों इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों के अनुसार, नया राष्ट्रीय अध्यक्ष तय होने के बाद प्रदेशों में बदलाव होगा। इसी को देखते हुए फिलहाल प्रियंका गांधी को पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की भी जिम्मेदारी दी गई है। 

उधर, प्रियंका गांधी को पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी दिये जाने की खबर आते ही प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पार्टी नेता एक-दूसरे को बधाई देते दिखे। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ब्रजेन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय महासचिव पार्टी संगठन को मजबूती देने में लगी हैं। एक ओर विधानसभा की एक दर्जन सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी के लिए दो-दो नेताओं की प्रभारी बना कर क्षेत्रों में भेज दिया गया है तो दूसरी ओर, जिलों में संगठन में बदलाव को लेकर बैठकें हो रही हैं। अनुशासन समिति लोकसभा चुनाव में भीतरघात की शिकायतों पर अपनी जांच रिपोर्ट को अंतिम रूप दे रही है। खुद प्रियंका गांधी सब कामों की निगरानी कर रही हैं। ऐसे में, फैसले जल्दी लिये जा सकेंगे। 

प्रदेश प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा कि इससे संगठन को मजबूती देने के काम को गति मिलेगी। पश्चिमी यूपी के लोग इस बारे में शिकायत करते थे कि प्रियंका जी को वहां का प्रभार न देकर उन लोगों के साथ भेदभाव किया गया है। अब उनके पूरा प्रदेश देखने से कार्यकर्ताओं में उत्साह है।  

कोलकाता : कोलकाता मेट्रो रेल में शनिवार को एक बेहद दर्दनाक हादसा हो गया। दरअसल, पार्क स्ट्रीट मेट्रो स्टेशन पर एक बुजुर्ग का हाथ दरवाजे में फंस गया और ट्रेन चल दी, जिसके कारण बुजुर्ग यात्री कुछ दूरी तक घसीटसा चला गया और उसकी मौत हो गई। घटना शनिवार की शाम 6 बजकर 40 मिनट की है। मृतक यात्री की पहचान 66 वर्षीय सजल कुमार कांजीलाल के रूप में हुई है। वह दक्षिण कोलकाता के एक कस्बे के रहने वाले बताया जा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पार्क स्ट्रीट से यह मेट्रो गरिया की ओर जा रही थी। इस दौरान बुजुर्ग यात्री मेट्रो में चढ़ रहे थे। उनके चढ़ने से पहले ही अचानक मेट्रो के दरवाजे बंद हो गए, जिसके चलते उनका हाथ फंस गया और शरीर मेट्रो से बाहर ही रहा। हाथ फंसते ही मेट्रो चल पड़ी और बुजुर्ग को काफी दूर तक घसीटती रही।

जानकारी मिलने पर ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाया और बुजुर्ग मेट्रो ट्रैक पर गिर पड़े. बुजुर्ग यात्री को तत्काल नजदीकी अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हे मृत घोषित कर दिया। पुलिस लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. बताया जा रहा है कि दरवाजे के सेंसर खराब हो गए थे।

मेट्रो के जनरल मैनेजर पीसी शर्मा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। वहीं मेट्रो की ओर से कहा गया है कि यह घटना बहुत ही दुखद है। हम मामले को लेकर काफी गंभीर हैं और इसकी जांच कर रहे हैं। अगर इसमें मेट्रो ड्राइवर या अन्य किसी की भी गलती सामने आती है तो उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। वहीं, इस घटना के बाद मेट्रो में यात्रा कर रहे लोगों ने सुरक्षा को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से मौत के कारणों का पता लगाने के प्रयास शुरू कर दिए हैं।

एजेंसी 

नई दिल्‍ली : कर्नाटक की कांग्रेस-जेडीएस सरकार पर मंडरा रहा संकट और बढ़ सकता है. कर्नाटक के 5 और बागी विधायकों ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. उन्‍होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि कोर्ट विधानसभा स्‍पीकर को उनके इस्‍तीफे स्‍वीकारने का आदेश दे. इन पांच बागी विधायकों में सुधाकर रोशन बेग, एमटीवी नागराज, मुनि रत्ना और आनंद सिंह शामिल हैं.

बागी विधायकों का कहना है कि विधानसभा स्पीकर विधायकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हैं. इसके अलावा विधायकों को सरकार का समर्थन करने की धमकी दी जा रही है. उनके कहा जा रहा है कि वे सरकार को समर्थन दें नहीं तो उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा. विधायकों का कहना है कि विधानमंडल का कोई भी निर्वाचित सदस्य हकदार है इस्तीफा देने के लिए. ऐसे में विधानसभा स्पीकर के द्वारा उनके मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है. 

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक में जारी उठापटक पर सुनवाई के दौरान मंगलवार तक मौजूदा हालात पर यथास्थिति बरकरार रखने के लिए कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर से अगले आदेश तक कोई फैसला नहीं लेने को कहा है. इस्तीफा और अयोग्यता मामले में सुनवाई मंगलवार को होगी. सुप्रीम कोर्ट उसी दिन पांच अन्य कर्नाटक के बागी विधायकों द्वारा दायर की गई याचिका पर भी सुनवाई करेगा.

एजेंसी 

नई दिल्ली : हरियाणा की नारनौल पुलिस ने रविंद्र कुमार नाम के 21 साल के सेना के जवान को गिरफ्तार किया है। महेंद्रगढ़ जिले के बसाई गांव के रविंद्र पर आरोप है कि वह पिछले दो सालों से एक विदेशी महिला से सेना से जुड़ी गुप्त सूचना साझा कर रहा है। पुलिस को शख्स के पास के 7 जिंदा कारतूस, दो मोबाइल फोन और तीन सिम कार्ड मिले हैं। नारनौल के एसपी चंदर मोहन ने कहा कि आरोपी युवक की पोस्टिंग अरुणाचल प्रदेश में है और वह 10 जुलाई को 5 दिनों की छुट्टी लेकर घर पर आया हुआ था जब उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 

एसपी ने बताया कि- हमने 10 जुलाई को नारनौल रेलवे स्टेशन के पास से ढाबे से उसे पकड़ा। उस समय वह स्टेशन से निकलकर चाय पी रहा था। गुरुवार को हमने उसे लोकल कोर्ट में पेश किया वहां उसे दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। 

आरोपी पर ऑफीशियल सीक्रेट एक्ट की धारा 4, 5 और 9 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साख ही आईपीसी की धारा 120 बी के तहत भी मामला दर्ज हुआ है। बता दें कि यादव की नियुक्ति साल 2017 में 5 कुमाऊं रेजीमेंट में हुई थी। उसकी पोस्टिंग 2018 में अमृतसर में हुई। इस दौरान वह एक विदेशी महिला के संपर्क में आया। नारनौल पुलिस के प्रवक्ता ने बताया कि यादव महिला से फेसबुक पर चैट करने लगा और कुछ दिन बाद उसने महिला को बताया कि वह सेना में काम करता है। इसके बाद दोनों के बीच वीडियो कॉल पर बात होने लगी। इस दौरान जवान ने महिला को आर्मी यूनिट और हथियारों की लोकेशन भेजी। इसके अलावा उसने महिला को अमृतसर से अरुणाचल प्रदेश में हो रहे अपने ट्रांसफर की जानकारी भी दी। 

एजेंसी 

बेंगलुरु : विशेष जांच दल (एसआईटी), ने कथित करोड़ो रुपए के आईएमए धोखाधड़ी मामले की जांच कर रहे दो लोगों को इसके संबंध में गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान, शेखर नाम के एक इंस्पेक्टर को एक गुप्त सूचना मिली कि कुछ लोगों ने आईएमए के संस्थापक मंसूर खान से संबंधित रिचमंड सर्कल में एक इमारत के संपत्ति के दस्तावेज जाली हैं। संकेत की पुष्टि करने के बाद, पुलिस हरकत में आई और दोनों आरोपियों – बसवनागुड़ी और तिलकनगर पुलिस थाने के उपद्रवी-ब्रिगेड बाबू और मुनीर उर्फ ​​गन मुनीर को गिरफ्तार कर लिया।

ज्वैलर से डेढ़ करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में डिप्टी कमिश्नर (शहरी) श्री विजयशंकर को गिरफ्तार करने वाली एसआईटी को मामले के सिलसिले में जांच दल ने ग्रिल किया था। जांच के दौरान, विजयशंकर ने कहा कि उसने एक बिल्डर को फ्लैट खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपये दिए। उनके बयान के आधार पर, टीम ने बिल्डर से 1.5 करोड़ रुपये बरामद किए। यहां तक ​​कि यह भी पाया गया कि निलंबित विजयशंकर ने एक व्यक्ति से 1 करोड़ रुपये की रिश्वत ली थी और उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) में एक अलग मामला दर्ज किया जाएगा।

कर्नाटक सरकार द्वारा गठित SIT टीम ने 1.5 करोड़ रुपये का डिमांड ड्राफ्ट भी बरामद किया, जिसे मंसूर खान ने कथित तौर पर बेंगलुरु में एक फ्लाईओवर के निर्माण के लिए अडोनी निर्माण को भुगतान किया था। पिछले हफ्ते, एसआईटी टीम ने एक अनुकूल रिपोर्ट देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में बेंगलुरु उत्तर डिवीजन के सहायक आयुक्त एलसी नागराज को गिरफ्तार किया था। विजयशंकर और नागराज दोनों को 25 जुलाई तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।

गौरतलब है कि अपनी जमा राशि पर प्रभावशाली रिटर्न का वादा करने के बाद, आईएमए ने बड़ी संख्या में निवेशकों, मुख्य रूप से मुसलमानों को धोखा दिया है। कुछ राजनेताओं और गुंडों द्वारा उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने की धमकी देने वाले कुछ निवेशकों को ऑडियो क्लिप भेजने के बाद खान पिछले महीने गायब हो गए थे।
उसने 23 जून को YouTube पर एक वीडियो भी जारी किया था, जिसमें पुलिस से भारत लौटने की व्यवस्था करने का आग्रह किया गया था ताकि वह जांच में शामिल हो सके।

वीडियो में, IMA संस्थापक ने 11-सदस्यीय SIT द्वारा की जा रही जांच में पूरी तरह से सहयोग करने का वादा किया और कंपनी की संपत्ति को तरल करके निवेशकों के पैसे वापस करने का आश्वासन दिया।

एजेंसी 

रामपुर : समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता व रामपुर से सांसद आजम खान और पूर्व सीओ आलेहसन खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। आजम और आलेहसन पर किसानों की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा करने का आरोप है। किसानों की शिकायक पर हुई जांच के बाद राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने थाना अजीमनगर में धारा 342, 447, 506 और 384 में मुकदमा दर्ज कराया है। 

जिलाधिकारी आंजनेय कुमार सिंह ने बताया कि सींगनखेड़ा में आलियागंज से करीब 26 किसान आए थे। इसके पहले भी वह शिकायत दे चुके हैं। चुनाव के दौरान भी शिकायत की गई थी। मामले में जांच के आदेश दिए गए। किसानों ने कुछ दिन पहले दोबारा आकर याद दिलाया कि उन्होंने जो शिकायत दी थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर एसडीएम को सौंपकर अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रेषित किया गया। डीएम ने बताया कि इससे पहले किसानों ने गाटा संख्या नहीं दी थी, जिसके चलते जांच में दिक्कत हो रही थी। 

इस बार उन्होंने गाटा संख्या के साथ शिकायत दी है। जिसे खतौनी से चैक कराया गया और यह पाया गया कि यह जमीन किसानों के नाम है। उस जमीन की लोकेशन जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर है। जौहर यूनिवर्सिटी में चारों तरफ दीवार बनाकर उस जमीन को अंदर कर लिया गया। डीएम ने कहा कि जांच के उपरांत किसानों के आरोप सही पाए गए। चूंकि, यूनिवर्सिटी के चांसलर आजम खान हैं। जबकि आले हसन के खिलाफ लोगों का आरोप था कि इन दोनों ने भूमि पर कब्जा किया है। इस संबंध में लोगों ने एफिडेविट भी सौंपा था। जांच के बाद आई रिपोर्ट के आधार पर राजस्व निरीक्षक मनोज कुमार ने थाना अजीम नगर में धारा 342, 447, 506 और 384 के तहत केस दर्ज कराया है। डीएम ने बताया कि प्रदेश सरकार के एंटी भू-माफिया पोर्टल पर दोनों की जानकारियां अपलोड की जाएंगी, जिसके बाद सरकार की ओर से निरंतर निगरानी की जाएगी। 

‘जी न्यूज’ के एडिटर-इन-चीफ सुधीर चौधरी पिछले कुछ दिनों से अपने चर्चित शो ‘DNA’ में नजर नहीं आ रहे हैं। अचानक यूं सुधीर चौधरी के न आने से उनके प्रशंसकों में बेचैनी थी, वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरी माजरा क्या है। सोशल मीडिया पर भी चौधरी से लगातार यह सवाल पूछा जा रहा था। अब जाकर इसका जवाब मिल पाया है। सुधीर चौधरी ने अपने प्रशंसकों को ‘DNA’ में नजर नहीं आने की वजह बताई है। फेसबुक पर पोस्ट किये गए इस विडियो में चौधरी ने बताया है कि मुंबई यात्रा के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था और डॉक्टरों ने उन्हें आराम की सलाह दी है। इसी के चलते उन्हें कुछ दिनों तक ‘DNA’ से दूरी बनानी पड़ रही है।

सुधीर चौधरी की नाक पर चोट लगी है और मामूली फ्रैक्चर भी है। अपने इस पोस्ट की जानकारी उन्होंने ट्विटर पर भी साझा की थी, ताकि सभी प्रशंसकों तक उनकी बात पहुंच जाए। 

चौधरी ने कहा, ‘आप लोगों के मैसेज मुझे लगातार मिल रहे हैं कि मैं ‘DNA’ में क्यों नजर नहीं आ रहा हूं। मैंने आपके सभी मैसेज पढ़े, एक-दो दिन मैंने सोचा कि क्या करूं। आपके संदेश के जवाब में ही कुछ लिखकर बता दूं या फिर सही होने का इंतजार करूं। मुझे लगा था कि जल्द मेरी तबीयत इस लायक हो जाएगी कि आपसे मिलकर ही सबकुछ बता दूंगा, लेकिन दुर्भाग्य से अभी स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए सोचा कि आज आपसे बात कर लेता हूं।

बहुत खुशी हुई कि हजारों लोगों ने मुझे लिखा, जानना चाहा कि मैं क्यों टीवी पर नहीं आ रहा हूं। बहुत सारे लोगों को मेरी चिंता हुई, कुछ को यह भी लगा कि मैं छुट्टियां मनाने गया हूं। जो लोग मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, वह ये भी जानते हैं कि मैं छुट्टियाँ कम लेता हूं। मेरी यही कोशिश रहती है कि कम से कम रात के नौ बजे आपसे मुलाकात हो ही जाए। ये मौका मैं छोड़ता नहीं, जब तक कि कोई मजबूरी न आ जाये।’

अपने लगभग 12 मिनट के विडियो में चौधरी ने आगे कहा, ‘अपने चैनल की ब्रॉडकास्ट क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए भी मुझे लगा कि एक-दो दिन ब्रेक ले लेना चाहिए। हालांकि, ये फोर्सफुल ब्रेक है। अपनी मर्जी से लिया ब्रेक नहीं है। बाकी मैं बिल्कुल ठीक हूं, जल्द ही मैं आपके सामने उपस्थित रहूंगा।’

 चौधरी ने अपने सभी प्रशंसकों को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों ने जितना प्यार दिखाया है उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। शरीर में दो-तीन घंटे खड़े रहने की ताकत आते ही मैं आपसे मिलूंगा, तब तक शायद मेरी नाक पर यह चोट का निशान भी गायब हो जायेगा। उम्मीद है कि एडिटर-इन-चीफ के इस संदेश के बाद अब उनके प्रशंसकों के मन में उठ रहे सवाल और जन्म ले रहीं आशंकाएं समाप्त हो गयी होंगी।

साभार : samachar4media

एजेंसी 

बिहार : बिहार में सत्तारूढ़ जेडीयू के एक स्थानीय दलित नेता का शव एक थाने के अंदर शौचालय में फंदे से लटकता मिला. उन्हें पूछताछ के लिए थाने लाया गया था. इस घटना के बाद नालंदा जिले के उनके गांव के लोगों हिंसक प्रदर्शन किया.

जिला प्रशासन ने शुक्रवार को एक विज्ञप्ति में कहा कि दलित नेता की मौत के संबंध में तीन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि 45 वर्षीय गणेश रविदास का शव बृहस्पतिवार को देर रात नालंदा जिले के नगरनौसा थाने के शौचालय में फंदे से लटकता मिला. जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इसी जिले से आते हैं.

सूत्रों ने कहा कि पार्टी के महादलित सेल के प्रखंड प्रमुख रविदास को एक लड़की के अपहरण के संबंध में पूछताछ के लिए थाने लाया गया था. हालांकि, इस मामले में रविदास नामजद नहीं थे. शुक्रवार की सुबह उनके गांव में उनकी मौत की खबर फैलने के बाद, उनके समर्थकों ने थाने में घुसकर पथराव किया जिससे कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए. गांव वालों का आरोप है कि यह हिरासत में प्रताड़ना से परेशान होकर की गई खुदकुशी है.

कुछ गांववालों का आरोप है कि उन्होंने दिवंगत के सिर पर चोट के निशान देखे जिससे पता चलता है कि उन्होंने पुलिस के हाथों यातनाओं से तंग आकर खुदकुशी की. उनका आरोप है कि रविदास ने एक लड़की की उसके प्रेमी से शादी कराने और शहर के बाहर आश्रय दिलाने में उसकी मदद की थी. इस लड़की के पिता ने ही अपहरण का मामला दर्ज कराया था. स्थानीय लोगों का आरोप है कि पुलिस की लड़की के पिता से मिलीभगत थी और वे रविदास पर लड़की का पता बताने का दबाव डाल रहे थे.

इस बीच, मध्य रेंज के डीआईजी राजेश कुमार ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और उनके निर्देश पर नगरनौसा के थाना प्रभारी कमलेश कुमार, अतिरिक्त उपनिरीक्षक बलविंदर राय और चौकीदार संजय पासवान को गिरफ्तार कर लिया गया.