रायपुर : भारत सरकार के खेल मंत्रालय व खेलो इंडिया के निर्देशन में अस्मिता खेलो इंडिया योगासना सीटी लीग भानुप्रतापपुर कांकेर में कार्यक्रम का भव्य आयोजन जिला योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन कांकेर द्वारा आयोजित योगासन सिटी लीग कार्यक्रम का आयोजन आज मंगल भवन भानुप्रतापपुर में बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्ग के प्रतिभागियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपने योग कौशल का अद्भुत प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामनारायण सिन्हा अध्यक्ष योग आयोग छत्तीसगढ़,विशिष्ट अतिथि गोस्वामी जयंत विष्णु भारती अध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन,अध्यक्षता निखिल सिंह राठौर अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर व भोजेंद्र कुमार साहू कोषाध्यक्ष छत्तीसगढ़ योगासना स्पोर्ट्स एसोसिएशन,खिलेंद्र साहू राज्यकार्यकारिणी सदस्य युवा भारत,राजेश पवार सदस्य भारतीय शिक्षा बोर्ड,छत्रपाल साहू,अनंत गोपाल कोठारी,नरेश जैन,अशोक बोथरा,निर्मल शिवहरे अतिथि सम्मिलित रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलन एवं ओंकार ध्वनि के साथ किया गया।

प्रतियोगिता में कांकेर जिले के  विभिन्न विद्यालयों,महाविद्यालयों एवं योग संस्थानों से आए हुए योग साधकों ने हिस्सा लिया। योगासन भारत के कोड ऑफ पॉइंट से विभिन्न योगासन इवेंट ट्रेडिशनल योगासन इंडिविजुअल इवेंट,कलात्मक एकल इवेंट, कलात्मक युगल इवेंट,तालात्मक युगल इवेंट का प्रदर्शन किया गया।

योग प्रदर्शन के पश्चात मुख्यातिथि श्री सिन्हा ने अपने उद्बोधन में योग को भारत की अमूल्य विरासत बताया व सुदूर वनांचल क्षेत्र में हो रहे योग कार्यक्रम में प्रतिभागी खिलाड़ी,प्रशिक्षकों को बधाई दी व कार्यक्रम को सफल  बनाने निर्णायकगण,आयोजक समिति के सदस्यों के प्रयासों की प्रशंसा की।कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि भारती जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के अलग-अलग जिलों में हो रहे खेलो इंडिया अस्मिता लीग योग कार्यक्रम की जानकारी प्रदान की। तत्पश्चात निखिल सिंह राठौर अध्यक्ष नगर पंचायत भानुप्रतापपुर ने योग भवन निर्माण की घोषणा की।

कार्यकम के समापन अवसर पर अतिथियों ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया ।

कार्यक्रम का संचालन ईश्वर साहू योग गुरु व आभार प्रदर्शन संजय वस्त्रकार अध्यक्ष योग स्पोर्ट्स एसोसिएशन जिला कांकेर ने किया।

कार्यक्रम को सफल बनाने में कुश साहू,उपेश्वर ठाकुर,अन्नपूर्णा साहू,सुरेखा, चुकेश्वरी नाग,नामेश्वरी नरेटी,राजेश कुर्रे का विशेष सहयोग रहा।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

'कोताही बर्दाश्त नहीं, शासन के निर्देशों की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई'

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की

सड़क और पुल मरम्मत के कार्यों पर जताई नाराजगी

चालू वित्तीय वर्ष के प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के दिए निर्देश, लोक निर्माण विभाग इस साल करेगा आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री श्री अरुण साव ने आज लोक निर्माण विभाग के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने नवा रायपुर स्थित निर्माण भवन में वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में वरिष्ठ विभागीय अधिकारियों के साथ बरसात में सड़कों और पुल-पुलियों की स्थिति तथा उनकी मरम्मत के लिए किए जा रहे कार्यों समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी के तहत सड़कों की मरम्मत की भी जानकारी ली। बैठक में वर्षा ऋतु में अतिवृष्टि से मार्गों को अवरुद्ध होने से बचाने तथा अप्रिय घटनाओं को रोकने निगरानी एवं आवश्यक उपायों की कार्ययोजना पर भी चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री साव के साथ लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, प्रमुख अभियंता श्री वी.के. भतपहरी, संयुक्त सचिव श्री एस.एन. श्रीवास्तव और सभी मुख्य अभियंता भी निर्माण भवन से बैठक में शामिल हुए। सभी संभागों और जिलों से अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंता बैठक में वर्चुअली शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने समीक्षा बैठक में सभी मैदानी अधिकारियों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आदेश की अवहेलना करने वालों पर कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, नियमानुसार उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। श्री साव ने राज्य में सड़कों और पुल-पुलियों के संधारण एवं मरम्मत के कार्यों पर नाराजगी जताते हुए सभी सड़कों व पुल-पुलियों को आगामी दिसम्बर माह तक गड्ढामुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने सड़कों व पुल-पुलियों की नियमित निगरानी करते हुए यथाजरूरत इनकी तत्काल मरम्मत करने को कहा। उन्होंने गुणवत्तापूर्ण और टिकाऊ मरम्मत पर जोर दिया। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बैठक में अधिकारियों को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में प्रस्तावित कार्यों के शीघ्र डीपीआर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त कार्यों को अविलंब प्रारंभ करने के निर्देश देते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग इस साल आठ हजार करोड़ रुपए से अधिक के काम करेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा पर किसी भी हालत में समझौता न करें। सभी काम निर्धारित मानकों के अनुरूप करना सुनिश्चित करें। निविदा की शर्तों के अनुसार ठेकेदारों से निर्धारित समय में गुणवत्तापूर्ण काम करवाएं। एक-एक कार्यों पर नजर रखें और प्रगति की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने नई सड़कों के निर्माण के लिए भू-अर्जन के कार्यों में भी तेजी लाने को कहा।

श्री साव ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रशासनिक व तकनीकी दक्षता बढ़ाने तथा कार्यों की गति बढ़ाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास और निर्माण के कार्यों के लिए राशि की कोई कमी नहीं है। आप जितना बजट मांगेंगे, शासन उतनी राशि देगी। उन्होंने एक माह के भीतर राज्य के सभी पुलों का निरीक्षण कर मरम्मत और रखरखाव के लिए आवश्यक कदम उठाने को कहा। श्री साव ने मैदानी अधिकारियों को अपने जिला प्रशासन के सहयोग से पुलों के आसपास अवैध खनिज उत्खनन (Mining) पर रोक के लिए आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए।

लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह ने बैठक में बरसात के बाद शुरू होने वाले कार्यों के लिए पूरी तैयारी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने आबंटित राशि का शत-प्रतिशत उपयोग करते हुए कहां पर किस प्रकार की मरम्मत करना है, इसे सावधानीपूर्वक तय करने को कहा। उन्होंने ज्यादा पुरानी सड़कों को रिनुअल प्लान (Renewal Plan) में लेने का सुझाव दिया। डॉ. सिंह ने सड़कों के निर्माण के दौरान सड़क सुरक्षा के मानकों को भी गंभीरता से अमल में लाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष में सड़क सुरक्षा संबंधी कार्यों के लिए 60 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। उन्होंने इन कार्यों के लिए आगामी 15 अगस्त तक मंजूरी लेने के निर्देश दिए।

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रायपुर : विधानसभा अध्यक्ष डॉ रमन सिंह की अध्यक्षता में विधानसभा के समिति कक्ष में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय, नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत, उपमुख्यमंत्री  श्री अरुण साव, संसदीय कार्य मंत्री श्री केदार कश्यप, वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, विधायक श्री अजय चंद्राकर, विधायक श्री धर्मजीत सिंह सहित समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे।

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आयोग को पत्राचार करते समय प्रकरण क्रमांक, वर्ष और सुनवाई की तिथि का स्पष्ट उल्लेख करें

रायपुर : छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने सभी लोकप्राधिकारियों (कार्यालय प्रमुखों) को निर्देशित किया है कि अपने अधीनस्थ तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य सूचना आयोग के द्वारा द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब प्रथम सूचना पत्र प्राप्ति के पश्चात 30 दिवस के भीतर कंडिकावार मय दस्तावेज के साथ जवाब प्रस्तुत कर पंजीकृत डाक से राज्य सूचना आयोग को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। जवाब प्रस्तुत करते समय तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का नाम पदनाम का स्पष्ट उल्लेख करें। उन्होंने यह भी कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों का नाम पदनाम, कार्यावधि तथा वर्तमान पदस्थापना स्थल की जानकारी आयोग को देना सुनिश्चित करें। 

राज्य सूचना आयोग ने कहा है कि तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत द्वितीय अपील की सुनवाई के लिए प्रेषित नोटिस का जवाब तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से प्राप्त नहीं होने के कारण प्रकरण की सुनवाई में अनावश्यक विलंब होता है। साथ ही तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों सुनवाई में प्रकरण से संबंधित समस्त अभिलेख एवं नस्ती के साथ उपस्थित रहें, यदि अपरिहार्य कारण से तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी आयोग के द्वितीय अपील की नियत तिथि को सुनवाई में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में अपने ऐसे प्रतिनिधि को सुनवाई के लिए भेजा जाए जिनको प्रकरण के संबंध में संपूर्ण जानकारी हो एवं संपूर्ण दस्तावेज और जानकारी के साथ आयोग के समक्ष सुनवाई के अवसर पर सूचना आयोग के द्वारा चाही गई जवाब प्रस्तुत कर सके। आयोग ने कहा कि आयोग की सुनवाई में तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में प्राधिकार पत्र मान्य किया जाएगा और उनके द्वारा प्रस्तुत जवाब को तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारी का जवाब माना जाएगा। प्राधिकार पत्र के अभाव में प्रतिनिधि की उपस्थिति मान्य नहीं की जाएगी।

राज्य सूचना आयोग ने सभी तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है कि आयोग/अपीलार्थी से पत्राचार करते समय प्रकरण क्रमांक, वर्ष और सुनवाई की तिथि के साथ-साथ अपना नाम, पदनाम, पदस्थापना स्थल का स्पष्ट उल्लेख करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि आयोग के समक्ष सुनवाई के पूर्व तत्कालीन जनसूचना अधिकारी/वर्तमान जनसूचना अधिकारियों से पंजीकृत डाक से नियमानुसार प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं होने पर एवं उक्त निर्देश का पालन नहीं होने की स्थिति में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) एवं धारा 20 (2) के तहत और शासन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार अर्थदण्ड एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

रायपुर :  भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर द्वारा संवेदीकरण विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबासाहेब कंगाले ने की। कार्यशाला में विभाग से जुड़े खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा नापतौल विभाग के अधिकारियों ने सहभागिता दर्ज की।

भारतीय मानक ब्यूरो, रायपुर शाखा कार्यालय के निदेशक एवं प्रमुख श्री एस. के. गुप्ता ने सचिव महोदया को प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों एवं स्वरूप की विस्तृत जानकारी दी। इसके पश्चात रायपुर शाखा कार्यालय के संयुक्त निदेशक श्री फालेन्द्र कुमार ने पावर प्वाइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से भारतीय मानक ब्यूरो की विभिन्न गतिविधियों का परिचय दिया।

प्रस्तुतीकरण में विशेष रूप से मानक निर्धारण की प्रक्रिया, समितियों की संरचना, ड्राफ्ट मानकों पर सुझाव और टिप्पणियों का आमंत्रण, तथा सार्वजनिक भागीदारी हेतु वाइड सर्कुलेशन ड्राफ्ट की जानकारी दी गई। कार्यशाला में आईएसआई मार्क योजना, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के लिए सीआरएस योजना जैसे विभिन्न प्रमाणन कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही आईएसआई मार्क एवं सीआरएस मार्क वाले उत्पादों के लिए अनिवार्य प्रमाणन आदेशों तथा उनकी पहचान की विधियों पर प्रकाश डाला गया।

"Know Your Standards" फीचर के माध्यम से बीआईएस वेबसाइट पर मानक खोजने और डाउनलोड करने की प्रक्रिया को अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही विभागीय क्रय प्रक्रियाओं में टेंडर तैयार करते समय क्यूसीओ (Quality Control Order) के अनुपालन एवं प्रमाणन निरीक्षण की प्रक्रिया को भी विस्तार से समझाया गया।

कार्यशाला में यह भी बताया गया कि टेंडर प्रक्रिया हेतु उत्पाद परीक्षण के लिए राज्य में किन-किन प्रमाणित प्रयोगशालाओं की सुविधा उपलब्ध है। सोने एवं चांदी के आभूषणों पर हॉलमार्क एवं एचयूआईडी (HUID) संख्या की सत्यता जांचने की प्रक्रिया, अनिवार्य हॉलमार्किंग आदेश, हॉलमार्किंग केंद्रों की उपलब्धता, हॉलमार्किंग की प्रक्रिया तथा उपभोक्ताओं के लिए ऑनलाइन जांच सुविधा की जानकारी भी प्रदान की गई।कार्यशाला में मानकों के संग्रह का प्रदर्शन किया गया और "Standards Watch" की उपयोगिता से अवगत कराया गया। साथ ही शैक्षिक क्षेत्र में स्टैंडर्ड्स क्लब एवं एमओयू पार्टनरशिप मॉडल के माध्यम से बीआईएस की शैक्षणिक सहभागिता पर भी जानकारी दी गई। कार्यशाला के अंत में प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित हुआ, जिसमें उपस्थित अधिकारियों के प्रश्नों का समाधान कर संतोषजनक उत्तर प्रदान किए गए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : राज्य शासन ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 2025 को गरिमामय एवं प्रेरणादायी ढंग से प्रदेशभर में मनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में शासन द्वारा सभी जिलों एवं संस्थानों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह स्थानीय पुलिस परेड ग्राउंड में प्रातः 9 बजे आयोजित किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। इस परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल (पुरुष एवं महिला), नगर सेना, एनसीसी तथा बैंड प्लाटून की टुकड़ियाँ भाग लेंगी। समारोह में मुख्यमंत्री जी जनता के नाम संदेश भी देंगे तथा पदक अलंकरण समारोह का आयोजन होगा। इस दौरान रंगीन गुब्बारों की उड़ान भी समारोह स्थल की शोभा बढ़ाएगी।

जिला मुख्यालयों में शासन द्वारा नामित मंत्रीगण ध्वजारोहण कर मुख्यमंत्री जी का संदेश पढ़ेंगे तथा परेड की सलामी लेंगे। परेड में स्थानीय बलों के साथ एनसीसी, नगर सेना, जेल प्रहरी आदि की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। जनपद पंचायत मुख्यालयों में जनपद पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिकाओं एवं पंचायतों में उनके अध्यक्ष एवं सरपंच, तथा बड़े गांवों में ग्राम प्रमुख ध्वजारोहण करेंगे। इन स्थलों पर राष्ट्रीय गान, भाषण तथा देश की एकता एवं अखण्डता का संदेश प्रसारित किया जाएगा।

स्वतंत्रता दिवस की रात प्रदेश के सभी शासकीय भवनों एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को रोशनी से सजाया जाएगा। इसके लिए खर्च संबंधित विभाग वहन करेंगे। जिला कलेक्टरों को अपील जारी करने एवं आयोजनों की समुचित निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। शासकीय एवं शिक्षण संस्थाओं में प्रातः 9 बजे से पहले ध्वजारोहण, राष्ट्रगान, प्रभात फेरी, सांस्कृतिक, साहित्यिक, मनोरंजन, खेलकूद, वृक्षारोपण एवं पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विद्यालयों को आयोजन की जिम्मेदारी संबंधित विभाग सुनिश्चित करेंगे।

लाउडस्पीकर के प्रयोग हेतु जिला कलेक्टर से अनुमति लेना अनिवार्य होगा तथा उस पर बजने वाले गीत मर्यादित एवं देशभक्ति से ओतप्रोत होने चाहिए। राजधानी एवं जिला मुख्यालयों के शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण कार्यक्रम मुख्य समारोह से पूर्व सम्पन्न करने के निर्देश हैं ताकि अधिकारी व कर्मचारी मुख्य आयोजन में सम्मिलित हो सकें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जारी होने वाले सरकारी विज्ञापन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं शहीदों, विशेषकर छत्तीसगढ़ के शहीदों को समर्पित होंगे, जिनका प्रकाशन 15 अगस्त के दिन सुनिश्चित किया जाएगा। राज्य शासन ने यह भी निर्देश दिया है कि जिला स्तर पर आयोजित होने वाले समारोहों में नक्सली हिंसा में शहीद हुए जवानों के परिजनों को विशेष रूप से आमंत्रित कर उन्हें सम्मान प्रदान किया जाए।

रायपुर :  इस वर्ष का 'लोकजतन सम्मान' बस्तर के शहीद पत्रकार मुकेश चंद्राकर को उनकी निर्भीक, मैदानी तथा कॉर्पोरेट विरोधी जुझारू पत्रकारिता के लिए दिया जायेगा। इसकी घोषणा लोकजतन के संपादक बादल सरोज ने कल यहां की। इस सम्मान समारोह का आयोजन 24 जुलाई 2025 को रायपुर प्रेस क्लब में अपराह्न 3 बजे से किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि इस नौजवान पत्रकार की इस वर्ष 1 जनवरी को हत्या कर उसकी लाश को सेप्टिक टैंक में दफना दिया गया था। 'लोकजतन' ने इस सम्मान की घोषणा करते हुए आमतौर से देश और दुनिया तथा खासतौर से छत्तीसगढ़ में जन पक्षधर पत्रकारिता के जोखिम और पत्रकारों पर बढ़ रहे हमलों में सत्ता और कॉर्पोरेट पूंजी की मिलीभगत को रेखांकित किया है और कहा है कि उस समय जब बस्तर में माओवाद का हौवा दिखाकर बस्तर में लोकतंत्र स्थगित और संविधान के राज को खत्म कर दिया गया है, मुकेश की पत्रकारिता ने इस दुष्चक्र को तोड़ने और स्थानीय स्तर पर पनपे उन कॉरपोरेटों की, जिनके सत्ता वर्गों  के साथ खुले संबंध हैं, की बर्बरता को उजागर करने का काम किया है। मुकेश को अपनी साहसिक पत्रकारिता की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी है। वे पत्रकारिता के मोर्चे के शहीद हैं। 'लोकजतन' ने आशा व्यक्त की है कि दिवंगत मुकेश को दिया जा रहा यह सम्मान जन पक्षधर पत्रकारिता को आगे बढ़ाने का काम करेगी।

लोकजतन के संस्थापक-सम्पादक शैलेन्द्र शैली (24 जुलाई 1957 - 07 अगस्त 2001) के जन्मदिन पर यह सम्मान दिया जाता है तथा ऐसे पत्रकारों को सम्मानित किया जाता है, जो भारतीय पत्रकारिता के आज के सबसे कठिन समय में भी सच बोलने और दिखाने का दुःसाहस कर रहे हैं। अभी तक डॉ. राम विद्रोही (ग्वालियर), कमल शुक्ला (बस्तर-रायपुर), लज्जाशंकर हरदेनिया (भोपाल), अनुराग द्वारी (भोपाल),  राकेश अचल (ग्वालियर), पलाश सुरजन (भोपाल) आदि प्रमुख पत्रकारों को इस सम्मान से अभिनंदित किया जा चुका है।

इसी दिन से और इस समारोह से शैलेन्द्र शैली व्याख्यानमाला की भी शुरुआत होती है जो 7 अगस्त तक चलती है। सम्मान समारोह में इस श्रृंखला का पहला व्याख्यान "लोकतांत्रिक भारत में पत्रकारिता की चुनौतियां" विषय पर वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश (नई दिल्ली) देंगे। इस पूरे समारोह की अध्यक्षता वरिष्ठ पत्रकार दिवाकर मुक्तिबोध करेंगे। विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ लेखक तथा पूर्व महाधिवक्ता कनक तिवारी होंगे।

'लोकजतन' के संस्थापक-सम्पादक शैलेन्द्र शैली कवि, लेखक, पत्रकार, चित्रकार, असाधारण वक्ता, संघर्षों के नायक, संगठनकर्ता और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। वे अपने समय के प्रखर तथा लोकप्रिय छात्र नेता थे। वे आपातकाल में उस समय मीसा की पूरी अवधि - 19 महीने - जेल में रहे थे, जब वे पूरे 18 वर्ष के भी नहीं हुए थे। उनकी बीएससी भी जेल में पूरी हुयी थी। इसके बाद भी कई जेल यात्राएं उन्हें करनी पड़ीं। वे एसएफआई की  केंद्रीय समिति के सबसे युवा सदस्य तथा कामरेड सीताराम येचुरी की अध्यक्षता के समय स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ़ इंडिया (एसएफआई)  के राष्ट्रीय पदाधिकारी रहे थे। वे सीपीआई (एम) के सबसे युवा राज्य सचिव तथा  इसकी  केंद्रीय समिति के सबसे युवा सदस्य भी रहे। 'लोकजतन' के वे संस्थापक सम्पादक थे और अविभाजित मध्यप्रदेश के मजदूर, किसान आंदोलन के अग्रणी नेता रहे। उन्होंने संयुक्त  मध्यप्रदेश में छत्तीसगढ़ तथा बस्तर के अनेक आंदोलनों में प्रमुख भूमिका निबाही थी।लोकजतन पिछले 26 वर्षों से बिना किसी व्यवधान और बिना किसी सरकारी या कार्पोरेटी विज्ञापन के लगातार प्रकाशित होने वाला मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ का पाक्षिक है।

बादल सरोज
संपादक, लोकजतन
(मो) 94250-06716.

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ग्रामीण महिलाओं की भूमिका को मिलेगा नया आयाम

रायपुर : राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM), ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा “लखपति दीदी बनाने की दिशा में” विषय पर तीन दिवसीय राष्ट्रीय क्षेत्रीय कार्यशाला का शुभारंभ आज रायपुर में हुआ। कार्यशाला ज़ोन-5 के अंतर्गत आने वाले छह राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्यप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लिए आयोजित की जा रही है। कार्यक्रम का वर्चुअल उद्घाटन ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने किया। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिव श्री एस.सी.एल. दास ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में भाग लिया। उद्घाटन सत्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय के अपर सचिव श्री टी.के. अनिल कुमार, छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, संयुक्त सचिव ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती स्वाति शर्मा तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग छत्तीसगढ़ के सचिव श्री भीम सिंह भी उपस्थित रहे।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव श्री शैलेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन करोड़ “लखपति दीदियों” को तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दिशा में एनआरएलएम राज्यों के साथ मिलकर ठोस रणनीति के तहत कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए गए हैं और लखपति महिला पहल न केवल महिला सशक्तिकरण बल्कि विकसित भारत की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है।एमएसएमई मंत्रालय के सचिव श्री दास ने कहा कि स्व-सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं का एक सशक्त संगठनात्मक ढांचा तैयार हुआ है। अब समय है कि इन लखपति महिलाओं को सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने महिला उद्यमिता के लिए पंजीयन, वित्तीय सहयोग और कौशल विकास जैसे पहलुओं को महत्वपूर्ण बताया।

छत्तीसगढ़ शासन की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने राज्य में महिला समूहों द्वारा संचालित नवाचारों और लखपति महिला पहल की प्रगति की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि महिलाएं विभागीय अभिसरण के माध्यम से आजीविका गतिविधियों में तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं। संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय श्रीमती स्वाति शर्मा ने ज़ोन-5 राज्यों द्वारा इस पहल के सफल क्रियान्वयन की सराहना की और सीजीएसआरएलएम द्वारा कार्यशाला के लिए किए गए उत्कृष्ट समन्वय की प्रशंसा की। मिशन संचालक, सीजीएसआरएलएम श्रीमती जयश्री जैन ने कार्यशाला की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि तीन दिवसीय इस कार्यशाला में राज्यों द्वारा प्रस्तुतीकरण, विषय आधारित सत्र, उपसमूह चर्चाएं और विशेषज्ञों के मार्गदर्शन की व्यवस्था की गई है।

कार्यशाला के पहले दिन आयोजित तकनीकी सत्र ‘उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु कौशल और वित्त‘ विषय पर केंद्रित रहा। इसमें छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के सीईओ श्री विजय दयाराम के., वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की उप सचिव सुश्री रेना जमील, एनआईबीएफ के सह-संस्थापक श्री सतेंद्र श्रीवास्तव, नाबार्ड के एजीएम श्री जगदीश गायकवाड़ तथा मध्यप्रदेश और बिहार के राज्य परियोजना प्रबंधकों ने अपने विचार साझा किए। कार्यशाला में प्रेरणादायक लखपति दीदियों की सफलता की कहानियों को भी प्रस्तुत किया गया, जो यह दर्शाती हैं कि यह पहल ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक आर्थिक परिवर्तन ला रही है और उन्हें आत्मनिर्भरता व नेतृत्व के नए अवसर प्रदान कर रही है।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने आज सरगुजा जिले के मैनपाट स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलेश्वरपुर का निरीक्षण कर वहां की स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने आम नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु अस्पताल प्रबंधन एवं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अस्पताल की साफ-सफाई, दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति एवं मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण अंचलों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुँचें और हर नागरिक को समय पर उपचार मिल सके। इस निरीक्षण के अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी को समर्पण भाव से सेवा देने के लिए प्रोत्साहित किया।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा कार्यशाला का आयोजन

पांच दिनों के अध्ययन प्रवास पर इंदौर गए थे राज्य के महापौर और नगर निगमों के आयुक्त

छत्तीसगढ़ के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने बेस्ट प्रेक्टिसेस को राज्य में अपनाने पर होगा मंथन

रायपुर :  उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव से इंदौर के पांच दिवसीय अध्ययन प्रवास से लौटे सभी महापौर और आयुक्त अपने अनुभव साझा करेंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा इसके लिए 10 जुलाई को शाम चार बजे नवा रायपुर स्थित विश्राम भवन में कार्यशाला आयोजित की गई है। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव राज्य के शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने इंदौर की बेस्ट प्रेक्टिसेस को लागू करने अध्ययन दौरे से लौटे महापौरों और आयुक्तों के साथ मंथन करेंगे। प्रदेश में स्वच्छता अभियान को लेकर भविष्य की योजनाओं, नवाचारों और रणनीतियों पर भी कार्यशाला में चर्चा होगी।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के अंतर्गत विभिन्न नवाचारों के साथ नित नए प्रयोग कर रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के सपनों को धरातल पर भी सफल करना हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को हासिल करने आवश्यक कदम उठाने और नवाचारों के अध्ययन के लिए हमारे महापौरों एवं आयुक्तों ने इंदौर शहर का अध्ययन किया है। इस दौरान प्राप्त अनुभवों को साझा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। इसमें राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त उपस्थित रहेंगे। कार्यशाला में राज्य के शहरों को स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण बनाने विचार व अनुभव साझा किए जाएंगे।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में देश के अन्य स्वच्छ शहरों की तुलना में हम और क्या बेहतर प्रयास करें, इस पर कार्यशाला में विचार-विमर्श किया जाएगा। देश के सबसे स्वच्छ शहर का दर्जा वाले इंदौर शहर में इसके लिए क्या काम किए जा रहे हैं, उन्हें परखकर नवाचारों और बेस्ट प्रेक्टिसेस को अपने राज्य में भी लागू करेंगे।

महापौर और आयुक्त 20-24 जून तक थे इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर

राज्य के सभी नगर निगमों के महापौर और आयुक्त 20 जून से 24 जून तक दो बैचों में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर के अध्ययन भ्रमण पर गए थे। इस दौरान उन्होंने वहां के कचरा प्रबंधन एवं स्वच्छता गतिविधियों के लिए नगर निगम द्वारा स्थापित कार्यप्रणाली का अध्ययन किया। उन्होंने शहर को स्वच्छ, सुंदर एवं सुविधापूर्ण बनाने वहां अपनाए गए नवाचारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। 

आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशन एवं रिसायकल केंद्र भी देखा

महापौरों और आयुक्तों ने इंदौर नगर निगम के अध्ययन भ्रमण के दौरान घर-घर कचरा संग्रहण की कार्यप्रणाली का प्रत्यक्ष अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान नागरिकों से संवाद कर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी को निकटता से समझा। उन्होंने इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भ्रमण कर 311 शिकायत निवारण एप का प्रस्तुतिकरण देखा। उन्होंने इस एप के माध्यम से नागरिकों की त्वरित प्रतिक्रिया एवं समस्याओं के समाधान की प्रणाली को समझा। महापौरों और आयुक्तों ने आधुनिक कचरा ट्रांसफर स्टेशनों एवं रिड्यूस-रियूज-रिसायकल केंद्र का अवलोकन कर विकेंद्रीकृत तथा प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त की।  

गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा

अध्ययन भ्रमण पर गए प्रदेश के महापौरों और आयुक्तों ने इंदौर नगर निगम के आयुक्त तथा जनप्रतिनिधियों से चर्चा कर गीले एवं सूखे कचरे के प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा। इंदौर नगर निगम के अधिकारियों ने स्वच्छता में इंदौर की निरंतर सफलता का श्रेय जनभागीदारी एवं जनप्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग को दिया। अधिकारियों ने नवाचारयुक्त शहरी वित्तीय मॉडलों जैसे ग्रीन बॉन्ड, कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग एवं उपयोगकर्ता शुल्क जैसे उपायों के अनुभव भी साझा किए जो नगरीय निकायों की वित्तीय सुदृढ़ता में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। महापौरों और आयुक्तों ने अध्ययन भ्रमण के दौरान बायोगैस संयंत्र एवं मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी का भी निरीक्षण किया तथा गीले एवं सूखे कचरे के संपूर्ण प्रसंस्करण की प्रक्रिया को समझा। 

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महादेव कावरे एवम रायपुर संभागायुक्त ने आज विश्वविद्यालय परिसर का निरीक्षण किया। कुलपति श्री कावरे ने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस एवं कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह और निर्माणाधीन आडिटोरियम का निरीक्षण किया। छात्रावास में आवश्यक संधारण एवं बुनियादी सुविधा बढ़ाने के लिए निर्देश दिए।    

श्री कावरे ने दोनों छात्रावास भवनों को यूजीसी एवं शासन के निर्देशों एवं आधुनिक मापदंड के अनुरूप उन्नत करने, रिक्रेयेशन हॉल एवं पालकों के लिए सुव्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कहा। उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया । बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग को रिपेयर करने, बॉलीबाल, लॉन टेनिस एवं बॉस्केट बॉल के कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने के लिए कहा। गार्डन में ओपन जिम विकसित करने एवं खेल विभाग के सहयोग से खेल मैदान की साफ-सफाई एवं खेल सुविधाओं का विकास करने के लिए कहा।
अपने निरीक्षण के दौरान कुलपति महोदय ने पुराने टूटे-फूटे फर्नीचर एवं उपकरणों की यथासंभव रिपेयरिंग एवं अपलेखन का निर्देश दिया। आवश्यक संसाधनों की पूर्ति हेतु नियमानुसार क्रय हेतु संबंधितों को आदेशित किया।

आज विश्वविद्यालय के निर्माणाधीन आडिटोरियम का भी कुलपति श्री कावरे ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधूरे कार्यों को यथाशीघ्र पूर्ण करने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देशित किया। परिसर के मैंटनेंस कार्य को पी.डब्ल्यू.डी. के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया। निरीक्षण के दौरान पी.डब्ल्यू.डी. के कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा उपस्थित रहे ।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

2058 पैक्स सोसायटियो ने "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता  और सामूहिक भागेदारी  का निर्वहन किया

सोसाइटी परिसरों व धान खरीदी केन्दों में वृक्षारोपण किया गया।

रायपुर : भारत सरकार के "सहकार से समृद्धि" अंतर्गत सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान से जुड़कर पूरे छत्तीसगढ़  में 1 लाख वृक्षारोपण किया गया। केन्द्रीय सहकारिता मंत्रालय के निर्देशन में अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस 05 जुलाई को समाहित करते हुए पूरे छत्तीसगढ़ के सहकारी संस्थाओं में दिनांक 01जुलाई से 06 जुलाई तक  विविध कार्यक्रमो, शिविरो, सहकारी संगोष्ठयो तथा वृक्षारोपण  का आयोजन किया गया। 

सहकारिता विभाग द्वारा "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के तहत अपेक्स बैंक, सभी जिला सहकारी केंद्रीय बैंको तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सेवारत 2058 पैक्स सोसायटियो तथा प्रदेश के धान उपार्जन केंद्रों में 1 लाख वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था। छत्तीसगढ़ के कोआपरेटिव्ह सेक्टर   में "एक पेड़ माँ के नाम" के तहत 1 लाख पौधे का वृक्षारोपण किया गया तथा सभी ने उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया। सहकारिता और एक पेड़ माँ के नाम वृक्षारोपण अभियान दोनों ही  सामाजिक उत्थान व पर्यावरणीय संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण पहल है, जो कि सामूहिक भागीदारी  पर आधारित है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी है।

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बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने दिए निर्देश

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति श्री महादेव कावरे ने आज विश्वविद्यालय परिसर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बालक एवं बालिका छात्रावास, मेस, कैंटीन, आवासीय परिसर, अतिथि गृह तथा निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का जायजा लिया। कुलपति श्री कावरे ने छात्रावासों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने और आवश्यक मरम्मत कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए। उन्होंने छात्रावास भवनों को यूजीसी और शासन के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आधुनिक स्वरूप देने, रिक्रिएशन हॉल एवं पालकों के लिए व्यवस्थित अतिथि कक्ष की सुविधा विकसित करने के लिए कहा। साथ ही छात्रावासों में अतिरिक्त सीटें बढ़ाने तथा खेल सुविधाओं के विस्तार के निर्देश भी दिए। खेल अधोसंरचना के संबंध में कुलपति ने बैडमिंटन कोर्ट की फ्लोरिंग की मरम्मत, वॉलीबॉल, लॉन टेनिस और बास्केटबॉल कोर्ट के लिए स्थान चिन्हित करने तथा गार्डन क्षेत्र में ओपन जिम विकसित करने की बात कही। उन्होंने खेल मैदान की सफाई और खेल विभाग के सहयोग से अन्य आवश्यक खेल सुविधाएं विकसित करने के निर्देश भी दिए।

निरीक्षण के दौरान परिसर में मौजूद पुराने व जर्जर फर्नीचर और उपकरणों की मरम्मत या अपलेखन करने तथा संसाधनों की पूर्ति के लिए नियमानुसार क्रय प्रक्रिया अपनाने के निर्देश कुलपति ने संबंधित अधिकारियों को दिए। उन्होंने छात्रावास प्रभारियों को स्वच्छता एवं पर्यावरण जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। परिसर की हरियाली और सौंदर्यीकरण के लिए कुलपति ने एनआईटी रायपुर के आर्किटेक्ट विभाग के शिक्षकों और विद्यार्थियों की मदद लेने, साथ ही छत्तीसगढ़ हार्टिकल्चर सोसायटी, प्रकृति की ओर जैसी संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करने की बात कही। उन्होंने आवासीय परिसर में आवश्यक सिविल वर्क का शीघ्र प्राक्कलन तैयार करने तथा अतिथि गृह को शीघ्र व्यवस्थित कर प्रारंभ करने के निर्देश दिए।

इस अवसर पर कुलपति श्री कावरे ने निर्माणाधीन ऑडिटोरियम का निरीक्षण भी किया और अधूरे कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने हेतु पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को निर्देशित किया। विश्वविद्यालय परिसर के समस्त मेंटनेंस कार्य पीडब्ल्यूडी के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है। निरीक्षण के दौरान पीडब्ल्यूडी के कार्यपालन अभियंता श्री अभिनव श्रीवास्तव, कुलसचिव श्री सुनील कुमार शर्मा सहित विश्वविद्यालय के अ
न्य अधिकारी उपस्थित थे।

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रायपुर :  पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर से संबद्ध डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय के हार्ट, चेस्ट और वैस्कुलर सर्जरी विभाग में एक दुर्लभ और जोखिमपूर्ण सर्जरी कर 70 वर्षीय मरीज की जान बचाई गई। मरीज के गले की नस कैरोटिड आर्टरी में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज था, जिसे कैरोटिड एंडआर्टरेक्टॉमी नामक जटिल सर्जरी से सफलतापूर्वक हटाया गया। यह सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. कृष्णकांत साहू एवं उनकी टीम द्वारा की गई। डॉ. साहू के अनुसार यह सर्जरी राज्य में इस प्रकार की प्रथम एवं अत्यंत दुर्लभ सर्जरी है।

मरीज को थी लकवे और दृष्टिदोष की शिकायत

बालाघाट निवासी 70 वर्षीय मरीज को पिछले दो वर्षों से बार-बार लकवा, चक्कर, एक आंख से धुंधला दिखना और सुनाई न देने जैसी समस्याएं हो रही थीं। प्रारंभिक जांच के बाद कैरोटिड सीटी एंजियोग्राफी कराई गई, जिसमें पता चला कि मरीज की दाहिनी कैरोटिड आर्टरी में 95% से अधिक रुकावट थी। इससे मस्तिष्क को रक्त की आपूर्ति बाधित हो रही थी।

सर्जरी थी बेहद जोखिमभरी

डॉ. के.के. साहू ने परिजनों को स्पष्ट किया कि इस सर्जरी में जान का खतरा हो सकता है, क्योंकि ऑपरेशन के दौरान यदि कोई भी प्लाक का टुकड़ा या हवा का बुलबुला मस्तिष्क में चला जाता तो मरीज ब्रेन डेड हो सकता था। इसके बावजूद मरीज एवं परिजनों ने ऑपरेशन की सहमति दी। सर्जरी के दौरान कैरोटिड शंट नामक विशेष उपकरण का प्रयोग किया गया ताकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह लगातार बना रहे। ब्लॉकेज हटाने के बाद नस को बोवाइन पेरीकार्डियम पैच से मरम्मत कर पुनः सामान्य किया गया। सर्जरी पूरी तरह सफल रही और मरीज अब स्वस्थ होकर डिस्चार्ज होने की स्थिति में है।
डॉ. साहू के मुताबिक, गले की नस के ब्लॉकेज खोलने की अन्य विधि कैरोटिड आर्टरी स्टेंटिंग है पर सर्जरी जिसको कैरोटिड एंडआर्टरेक्टॉमी कहा जाता है, वह सुरक्षित होता है।

क्या होती है कैरोटिड आर्टरी और क्यों होता है ब्लॉकेज?

कैरोटिड आर्टरी वह मुख्य धमनी होती है जो गले से होते हुए मस्तिष्क तक रक्त पहुंचाती है। इसमें रुकावट का मुख्य कारण होता है — धूम्रपान, तंबाकू सेवन, अनियंत्रित डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और कोलेस्ट्रॉल का जमा होना।50% तक ब्लॉकेज होने पर आमतौर पर लक्षण स्पष्ट नहीं होते, परंतु 70-80% से अधिक ब्लॉकेज पर ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक (टीआईए) या छोटे स्ट्रोक जैसे लक्षण सामने आते हैं — जैसे अचानक एक आंख से दिखना बंद होना, मुंह टेढ़ा होना, बोलने में दिक्कत या संतुलन बिगड़ना।

बचाव के उपाय

इस बीमारी को रोका जा सकता है — धूम्रपान और तंबाकू छोड़कर, ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रखकर, और संतुलित आहार व नियमित व्यायाम के माध्यम से। जिन मरीजों को कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है, उनमें 8-10% मामलों में कैरोटिड आर्टरी में भी ब्लॉकेज होता है।

ऐसी भी गड़बड़ीः बी-फार्मा की फीस 80 हजार से कम, रावतपुरा विवि ले रहा सालाना 1.2 लाख रु.

भास्कर एक्सक्लूसिव

सुधीर उपाध्याय | रायपुर

रायपुर :  प्रोफेशनल कोर्स की फीस में एकरूपता के लिए फीस बकों विनियामक समिति का गठन किया गया था। लेकिन इसके बाद भी एक जैसे कोर्स के लिए छात्रों को अलग-अलग फीस देनी पड़ रही है। प्रदेश के निजी कॉलेजों में बी. फार्मेसी की पढ़ाई के लिए जहां छात्रों को सालाना 68 हजार से लेकर 80 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं।

वहीं, रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में इसी कोर्स के लिए एक लाख 20 हजार रुपए लिए जा रहे हैं। दरअसल, कॉलेजों के लिए शुल्क प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति ने तय किया था। जबकि रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी में इस कोर्स की फीस निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग ने तय की। इसे ही लेकर अब सवाल उठ रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि वर्ष 2004 में राज्य में छग निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग की स्थापना हुई। 2008 में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति अस्तित्व में आई। यह समिति प्रदेश के कॉलेजों में संचालित विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रम जैसे, बीएड, डीएलएड, बीटेक, नर्सिंग, एमबीए, फार्मेसी आदि के शुल्क तय करती है। इसके आदेश से तय हुई फीस के आधार पर राज्य शासन आदेश निकालती है, यहां तक कि छात्रवृत्ति की राशि भी तय करती है।

इस समिति के आने के बाद निजी विवि विनियामक आयोग को व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए शुल्क करने का अधिकार ही नहीं था। इसके बाद भी 2024-25 के लिए आयोग ने रावत्पुरा यूनिवर्सिटी की फीस तय की। इससे एक ओर जहां निजी कॉलेजों में छात्र बी. फार्मेसी के लिए साल में 80 हजार तक फीस दे रहे थे, वहीं इस विवि में 1 लाख 20 हजार रुपए तक लिए जा रहे हैं। इस बारे में निजी विवि विनियामक आयोग के अधिकारियों का कहना है कि निजी विवि की फीस तय करने का अधिकार एक्ट में दिया गया है। 2008 में प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति के आने के बाद ऐसा कोई निर्देश जारी नहीं किया गया कि प्रोफेशनल कोर्स की फीस तय नहीं करनी है। इसलिए पिछली बार तय किया गया। अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। आगे से निजी विवि में संचालित प्रोफेशनल कोर्स का शुल्क हम तय नहीं करेंगे।

बी. फार्मेसी के लिए तय है यह शुल्क

प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति की ओर से कुछ महीने पहले बी. फार्मेसी की फीस तय की। यह 2024-25, 2025-26 और 2026-27 के लिए मान्य है। 26 निजी कॉलेजों की फीस अलग-अलग कैटेगरी के अनुसार तय की गई। एक कैटेगरी में फीस प्रति सेमेस्टर 33,800 रुपए है। इस तरह से साल की फीस 67,600 रुपए। इसी तरह एक कैटेगरी में 34,000 रुपए प्रति सेमेस्टर निर्धारित की गई। कुछ कॉलेजों की तया DEPART में प्रति सेमेस्टर फीस 35,650 तो कुछ 39,700 रुपए तय की गई। यानी किसी भी कॉलेज की फीस साल में 80 हजार रुपए से अधिक नहीं है।

फीस तय कराने मिला है निर्देश

प्रदेश के निजी विश्वविद्यालयों को शुल्क के संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि निजी विवि प्रोफेशनल कोर्स का शुल्क प्रवेश तथा फीस विनियामक समिति से तय कराएं।

-डॉ. वीके गोयल, अध्यक्ष छग निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर जिले में प्लास्टिक मुक्त समाज की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 

रायपुर : मनेंद्रगढ़-चिरमिरी- भरतपुर कलेक्टर के निर्देशन और जिला पंचायत सीईओ के मार्गदर्शन में शिक्षा विभाग के सहयोग से जिले की समस्त ग्राम पंचायतों में एक दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया जिसमें जिले भर के लगभग 15000 छात्र-छात्राओं ने घर-घर से निकलने वाले एकल उपयोगी प्लास्टिक के एकत्रीकरण हेतु व्यापक स्तर पर भागीदारी की। इस अभिनव पहल में न केवल छात्र-छात्राएं पूरे उत्साह के साथ आगे आए बल्कि उनके अभिभावकों ने भी बच्चों का भरपूर सहयोग कर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। बच्चों ने अपने घरों से अनुपयोगी प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन की थैलियां एवं अन्य सिंगल यूज प्लास्टिक अपशिष्ट एकत्रित कर उन्हें विद्यालय लाया जहां प्लास्टिक संग्रहण के पश्चात विद्यालय स्तर पर स्वच्छता संगोष्ठी का आयोजन भी किया गया। संगोष्ठी में शिक्षकों ने बच्चों को प्लास्टिक के दुष्परिणामों से अवगत कराते हुए पर्यावरण प्रदूषण और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से इसके संबंध को समझाया तथा दैनिक जीवन में कपड़े के थैले, दोना-पत्तल जैसे पर्यावरण अनुकूल विकल्पों के उपयोग के लिए प्रेरित किया। 

छात्रों की इस पहल ने प्रदेश में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ जब एक ही दिन में लगभग 15000 बच्चों ने 844 किलोग्राम सिंगल यूज़ प्लास्टिक एकत्रित कर स्वच्छाग्राहियों को सौंपा और आमजन से प्लास्टिक के प्रभावी प्रबंधन एवं इसके उपयोग को त्यागने की अपील की। यह आयोजन न केवल पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है बल्कि जन जागरूकता के क्षेत्र में विद्यार्थियों की सशक्त भूमिका को रेखांकित करता है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : वर्तमान में मानसून सीजन का समय है ऐसे में किसानों के लिए समय पर खाद व बीज़ का इंतजाम करना किसी चुनौती से कम नहीं होता। शासन-प्रशासन द्वारा किसानों क़ो खाद बीज समय पर उपलब्ध कराने के लिए समितियों में अग्रिम भण्डारण हेतु अवश्यक निर्देश अधिकारियों क़ो दिये गए हैं। समय पर बीज़ व उर्वरक मिलने से किसानों क़ो खेती-किसानी की चिंता दूर हुई है।

बलौदाबाजार जिले के ग्राम परसाभदेर (च) निवासी किसान संतोष कुमार निषाद हर साल की तरह इस बार भी अपने खेतों में मेहनत करने के लिए तैयार थे। लगभग 7 एकड़ ज़मीन में खेती करने वाले संतोष निषाद के चेहरे पर चिंता की लकीरें तब उभर आई थीं, जब उन्हें लगा कि कहीं इस बार खाद मिलने में देर न हो जाए। खाद की समय पर उपलब्धता हर किसान के लिए किसी राहत से कम नहीं होती। यही सोचकर वो पहुंचे सेवा सहकारी समिति बलौदाबाजार। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही था। न कोई भीड़, न कोई भागदौड़। व्यवस्था इतनी सुगम थी कि उन्हें तुरंत और पूरी मात्रा में खाद मिल गई। खाद हाथ में आते ही संतोष की आंखों में एक चमक सी आ गई। उन्होंने कहा, पहली बार ऐसा लगा कि सरकार सच में हमारे बारे में सोच रही है। खाद लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, समय भी बचा और मेहनत भी। इससे अब खेत की बुवाई समय पर हो पाएगी। इस व्यवस्था से प्रभावित होकर उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया। उनका कहना था, मुख्यमंत्री जी की किसान हितैषी सोच के कारण ही आज हम जैसे छोटे किसान भी आत्मनिर्भर बन पा रहे हैं।

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मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत 18 कार्यों के लिए राशि स्वीकृत

कई गांवों में बनेंगे सीसी रोड, रंगमंच, अटल सदभावना भवन, सामुदायिक भवन, शेड और नाली

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव की पहल पर पंचायत संचालनालय ने मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत मुंगेली जिले के लोरमी विकासखंड में विभिन्न कार्यों के लिए एक करोड़ 23 लाख रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है। इस राशि से क्षेत्र में सीसी रोड, रंगमंच, अटल सदभावना भवन, सामुदायिक भवन, शेड और नाली निर्माण जैसे अधोसंरचना विकास के 18 कार्य किए जाएंगे। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत लोरमी के विभिन्न गांवों में नौ सीसी रोड, तीन रंगमंच भवन, दो अटल सदभावना भवन, दो सामुदायिक भवन तथा शेड निर्माण व नाली निर्माण के एक-एक कार्यों की मंजूरी दी गई है।

योजना के तहत सीसी रोड निर्माण के नौ कार्यों के लिए कुल 57 लाख 20 हजार रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इस राशि से लोरमी विकासखंड के नवरंगपुर, बांधा, बागमार, रजपालपुर, भालूखोंदरा, चिखलदाह, सिंघनपुरी, खुड़िया और डुडवा डोंगरी में सीसी रोड बनाए जाएंगे। पंचायत संचालनालय द्वारा झाफल, बिराजकछार और बोईरपारा में रंगमंचों के निर्माण के लिए कुल 15 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना के तहत सुरही और झलरी में अटल सदभावना भवनों के लिए कुल 20 लाख रुपए तथा राम्हेपुर (जे) और भूतकछार में सामुदायिक भवनों के लिए कुल 13 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। साल्हेघोरी में शेड निर्माण के लिए दस लाख रुपए और गातापार में नाली निर्माण के लिए भी सात लाख 88 हजार रुपए की स्वीकृति मिली है। 

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रायपुर :  मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के स्वास्थ्य सेवा विस्तार के विजन को साकार करते हुए, अंबिकापुर जिले के नवापारा स्थित शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (यूसीएचसी) ने कैंसर उपचार के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। शुक्रवार को नवापारा यूसीएचसी में न्यूरोब्लास्टोमा से पीड़ित एक मासूम बच्चे को सफलतापूर्वक कीमोथेरेपी की चौथी साइकिल दी गई। यह पहली बार है जब नवापारा सीएचसी में किसी बाल कैंसर मरीज को कीमोथेरेपी दी गई है, जो राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को कीमोथेरेपी देना दुर्लभ माना जाता था, जिसके कारण कैंसर से पीड़ित बच्चों को इलाज के लिए जिला अस्पतालों या बड़े शहरों में भटकना पड़ता था। नवापारा यूसीएचसी ने इस पुरानी प्रथा को बदलते हुए एक नई मिसाल कायम की है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कैंसर से जूझ रहे बच्चों को स्थानीय स्तर पर ही गुणवत्तापूर्ण उपचार मिल सके, जिससे उनके परिवारों पर यात्रा और आर्थिक बोझ कम हो।

इस मौके पर चिकित्सा अधिकारी और ऑन्कोलॉजिस्ट ने कहा, यह सिर्फ इलाज नहीं है, बल्कि एक उम्मीद की शुरुआत है। पहले बच्चों को कीमोथेरेपी के लिए मेडिकल कॉलेज या बड़े अस्पताल भेजना पड़ता था, लेकिन अब हमने नवापारा सीएचसी में इस सुविधा की शुरुआत कर दी है। यह हमारी टीम की सामूहिक मेहनत और सेवा भाव का परिणाम है। इस सफल पहल के लिए पूरी चिकित्सा टीम जिसमें डॉक्टर्स, स्टाफ नर्स, तकनीशियन, और फार्मासिस्ट शामिल हैं, जिन्हे धन्यवाद दिया गया। यह घोषणा की गई कि आने वाले समय में कैंसर मरीजों को यहां इलाज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। यह कदम नवापारा सीएचसी को एक मॉडल कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर की दिशा में ले जाएगा, जो मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के राज्यव्यापी स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के विजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

यह सफलता जिला कलेक्टर के मार्गदर्शन, कैंसर मरीजों के लिए अटूट समर्थन, जनप्रतिनिधियों के अथक प्रयासों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयासों और केंद्र प्रभारी डॉ. शीला नेताम एवं नवापारा के समस्त स्टाफ नर्स की दृढ़ संकल्प सेवा के अथक समर्पण से संभव हुई है। यह ऐतिहासिक विकास न केवल नवापारा यूसीएचसी के स्वास्थ्यकर्मियों का उत्साह बढ़ाता है, बल्कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कैंसर और अन्य गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और उन्हें सुलभ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 1 जून से अब तक 291.9 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा स्थापित राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में अब तक बलरामपुर जिले में सर्वाधिक 447.8 मि.मी. वर्षा रिकार्ड की गई है। बेमेतरा जिले में सबसे कम 113.7 मि.मी. वर्षा दर्ज हुई है।

राज्य स्तरीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार सरगुजा में 244.9 मि.मी., सूरजपुर में 394.7 मि.मी., जशपुर में 410.2 मि.मी., कोरिया में 371.0 मि.मी. और मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर में 281.9 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। रायपुर जिले में 192.5 मि.मी., बलौदाबाजार में 259.0 मि.मी., गरियाबंद में 230.4 मि.मी., महासमुंद में 249.3 मि.मी. और धमतरी में 233.6 मि.मी. औसत वर्षा दर्ज हुई है। बिलासपुर में 276.0 मि.मी., मुंगेली में 318.5 मि.मी., रायगढ़ में 426.9 मि.मी., सारंगढ़-बिलाईगढ़ में 316.0 मि.मी., जांजगीर-चांपा में 385.8 मि.मी., सक्ती में 323.3 मि.मी. कोरबा में 394.5 मि.मी. और गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही 286.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। दुर्ग जिले में 144.7 मि.मी., कबीरधाम में 195.7 मि.मी., राजनांदगांव में 140.9 मि.मी., मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी में 353.2 मि.मी., खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में 160.8 मि.मी., बालोद में 198.9 मि.मी. और बस्तर जिले में 431.0 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड हुई है। कोंडागांव में 248.5 मि.मी., कांकेर में 306.8 मि.मी., नारायणपुर में 304.9 मि.मी., दंतेवाड़ा में 385.0 मि.मी., सुकमा में 192.9 मि.मी. और बीजापुर में 412.7 मि.मी. औसत वर्षा रिकार्ड की जा चुकी है।