द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से की मुलाकात

रायपुर : आरंग के सृजन सोनकर विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों ने आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान छात्रों ने विधानसभा कार्यवाही को नजदीक से देखा और संसदीय प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त की। भ्रमण के दौरान छात्रों ने छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी से मुलाकात की। वित्त मंत्री श्री चौधरी ने छात्रों को राज्य की राजनीति, विधायी प्रक्रिया और उनके महत्व के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों को पढ़ाई के साथ-साथ समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा दी।

इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकों ने कहा कि यह भ्रमण छात्रों के लिए सीखने और अनुभव प्राप्त करने का अनूठा अवसर था। इससे उन्हें राज्य की राजनीतिक संरचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को गहराई से समझने में मदद मिलेगी। छात्रों ने विधानसभा भ्रमण और वित्त मंत्री से मुलाकात को बेहद प्रेरणादायक बताया और भविष्य में ऐसी और भी शैक्षणिक यात्राओं की इच्छा जताई। इस अवसर पर विधायक गुरु श्री खुशवंत साहेब उपस्थित थे।

Chhattisgarh Education Board : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदेश के 9 स्कूलों की बोर्ड की मान्यता रद्द कर दी है। बोर्ड के पास अगले सत्र यानी 2025 के लिए बोर्ड की मान्यता के लिए कुल 184 आवेदन आए थे। इनमें से बोर्ड ने केवल 175 स्कूलों को मान्यता दी। कि गुण-दोष के आधार पर 9 स्कूलों की बोर्ड की मान्यता रद्द की गई है।

9 स्कूलों को मान्यता रद्द

माशिमं अधिकारियों के मुताबिक, स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं के अभाव और तय मापदंड पूरा नहीं करने की वजह से 9 स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई है। नियमों के मुताबिक जमीन, बिल्डिंग, सब्जेक्ट, बैठक व्यवस्था, लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, स्पोर्ट्स ग्राउंड और टीचिंग स्टॉफ समेत कई बुनियादी सुविधाओं का क्राइटेरिया रखा गया था। इन स्कूलों को कमियां दूर करने का मौका भी दिया गया था। इसके बाद गुण-दोष के आधार पर ही स्कूलों को मान्यता नहीं दी गई है।

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने अगले सत्र के लिए कितने स्कूलों को मान्यता दी?

अगले सत्र यानी 2025 के लिए छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल को कुल 184 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 175 स्कूलों को मान्यता दी गई है।(एजेंसी)

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में आज खाद्य विभाग की टीम द्वारा औचक निरीक्षण अभियान चलाया गया। इस दौरान कई राईस मिलों में अनियमितताएं पाए जाने पर विधिक कार्रवाई करते हुए मिल परिसरों को सील कर दिया गया और धान व चावल जब्त किए गए।

रायपुर जिले में कार्रवाई

रायपुर जिले में आर.टी. राईस मिल (प्रो. प्रमोद जैन) का निरीक्षण किया गया, जहां खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के तहत कस्टम मिलिंग हेतु पंजीयन कराने के बावजूद अनुमति और अनुबंध का निष्पादन नहीं किया गया था। शासकीय धान का उठाव नहीं हो रहा था। निरीक्षण के दौरान 390 क्विंटल उसना चावल और 1200 क्विंटल धान फ्री सेल प्रयोजन हेतु पाया गया, जो छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 का उल्लंघन है। टीम ने मिल परिसर को सील कर दिया। धान  चावल जब्त किया गया है। इस कार्रवाई में तहसीलदार श्री बाबूलाल कुर्रे, नायब तहसीलदार श्री राजेन्द्र चन्द्राकर, और सहायक खाद्य अधिकारी श्रीमती बिंदु प्रधान सम्मिलित थे।

गौरी राईस मिल में अनियमितता

रायपुर में ही गौरी राईस मिल (प्रो. मुकेश अग्रवाल) में भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के अनुबंध के तहत भारतीय खाद्य निगम में जमा किए जाने वाले 2272 क्विंटल चावल के मुकाबले केवल 872 क्विंटल चावल ही मिल में पाया गया। इसके अतिरिक्त, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 के लिए अनुबंध निष्पादित करने के बावजूद शासकीय धान का उठाव नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग आदेश 2016 के उल्लंघन के चलते टीम ने मिल को सील कर दिया।

गरियाबंद जिले में जांच और कार्रवाई

गरियाबंद जिले के दातान राईस मिल (प्रो. गफ्फु मेनन) में निरीक्षण के दौरान शासकीय धान और चावल के स्टॉक में कमी पाई गई। जिला खाद्य अधिकारी और जिला विपणन अधिकारी ने मौके पर कार्यवाही करते हुए मिल को सील कर दिया।

अन्य जिलों में दबिश

इसके अलावा महासमुंद जिले में श्रीवास्तव राईस मिल, नारायण राईस मिल, माँ लक्ष्मी राईस मिल, धमतरी जिले में आकांक्षा राईस मिल और राजनांदगांव जिले में अतुल राईस मिल पर जांच टीम ने दबिश दी। इन मिलों में भी नियमानुसार जांच की जा रही है। खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों  का कहना है कि धान के उठाव और कस्टम  मिलिंग में लापरवाही बरतने वाले राइस मिलर के खिलाफ  जांच और कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी ।

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राज्यपाल निःक्षय मित्र बनकर 10 टी बी मरीजों की करेंगे मदद

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने धमतरी प्रवास के दौरान  स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के क्षयमुक्त भारत अभियान योजना अंतर्गत 3 निक्षय मित्रों के माध्यम से 3 टी. बी. के मरीजों के लिए प्रोटीन युक्त फूड बास्केट प्रदाय किये। इस दौरान राज्यपाल श्री डेका ने मरीजों को समझाईश देते हुए कहा कि टी. बी. से घबराना नहीं, यह बीमारी दवाई के नियमित सेवन एवं उचित खानपान से पूर्णतः ठीक हो जाता है। राज्यपाल स्वयं निक्षय मित्र बनकर जिले के 10 टी. बी. मरीजों  की मदद करेंगे। 

टी बी मरीजों क़ो दिये जाने वाला फ़ूड बास्केट जिसकी लागत 500 रूपए होती है, जिसमे पौष्टिक खाद्य पदार्थ होते हैं, जिनके सेवन से मरीजों क़ो ताकत मिलती है और वे जल्दी ठीक हो पाते है। निक्षय मित्र के रूप में 6 माह या उससे अधिक समय के लिए बना जा सकता है । राज्यपाल श्री डेका ने प्रधानमंत्री टी बी मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों में  रेडक्रॉस को भी जोड़ने के निर्देश दिए।

रायपुर न्यूज :  प्रदेश में प्रस्तावित नगरीय निकाय चुनाव के लिए राज्य सरकार ने खर्च की अधिकतम सीमा तय कर दी है। खर्च की सीमा अभी सिर्फ पार्षदों के लिए की गई है। खास बात यह है कि सरकार ने आबादी के हिसाब से खर्च की है। ऐसे नगर निगम, जहां 3 लाख या उससे ज्यादा जनसंख्या है।

खर्च सीमा की अधिसूचना जारी

वहां चुनावी खर्च की अधिकतम सीमा 8 लाख रुपए निर्धारित की गई है। जबकि पिछली बार हुए चुनाव में पार्षद के खर्च की अधिकतम सीमा 5 लाख रुपए थीं। राजपत्र में इसकी अधिसूचना प्रकाशित कर दी गई है। राजपत्र में जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन नगर निगमों की जनसंख्या 3 लाख से कम है, वहां के पार्षद प्रत्याशी अधिकतम 5 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे।अधिसूचना में नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख रुपए और नगर पंचायत के लिए 75 हजार रुपए अधिकतम खर्च सीमा तय की गई है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श से खर्च सीमा की अधिसूचना जारी की है।

आचार संहिता जल्द लगने के संकेत

राज्य निर्वाचन आयोग इस बार नगरीय निकाय और त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक साथ कराने की तैयारी कर रहा है। प्रशिक्षण का दौर लगभग पूरा हो गया है। मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन हो गया है। इस हिसाब से माना जा रहा है कि चुनाव की आचार संहिता जल्द लागू हो सकती है। संकेत मिले हैं कि विधानसभा का शीतकालीन सत्र समाप्त होने के बाद कभी भी आचार संहिता लग सकती है।

पार्षद प्रत्याशी को देना होगा अपने हिसाब किताब का खर्च

नगरीय निकायों के चुनाव के लिए विधानसभा सत्र के बाद आचार संहिता लागू हो सकती है। इससे पहले निकाय चुनाव के लिए वोटर लिस्ट फाइनल होगी। इसके कुछ दिन बाद वार्ड वार आबादी के अनुसार आरक्षण की सूची आएगी। पार्षद प्रत्याशी को खर्च का अपना हिसाब किताब देना होगा। इसके लिए अलग से बैंक खाता भी खुलवाना होगा। आयोग के नियम के मुताबिक चुनाव होने के 30 दिन के बाद प्रत्याशियों को अपने पूरे खर्च का हिसाब-किताब देना होगा। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आयोग प्रत्याशी को अयोग्य घोषित कर सकता है। (एजेंसी)

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वन अधिकारियों ने साझा किए हाथी और बाघ संरक्षण की बेहतर कार्यप्रणाली

रायपुर :  छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश दोनों राज्यों ने हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए ‘लैंडस्केप एप्रोच’ अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। जो इन प्रजातियों के आवास को संरक्षित करने और उनके प्राकृतिक आवासों के बढ़ते खतरों को कम करने के लिए अत्यधिक प्रभावी माना गया। वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार वन विभाग द्वारा विगत दिनों राजधानी रायपुर में एक दिवसीय अंतर्राज्यीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के वरिष्ठ वन अधिकारियों ने भाग लिया। यह सम्मेलन हाथियों और बाघों के संरक्षण हेतु दोनों राज्यों के बीच सर्वाेत्तम उपायों और समन्वय पर चर्चा करने के उद्देश्य से आयोजित की गई थी।

इस अवसर पर हाथियों और बाघों के संरक्षण के लिए संयुक्त प्रयास किए जाने के लिए दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सहमति दी। सम्मेलन में वन्यजीवों के आवासों को सुरक्षित रखने के लिए परस्पर सर्वाेत्तम उपायों का आदान-प्रदान किया जाएगा और छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश के वन विभाग दोनों राज्यों के बीच निरंतर समन्वय स्थापित कर हाथी और बाघ के संरक्षण की दिशा में सतत कार्य करने पर जोर दिया गया।

सम्मेलन में मध्यप्रदेश के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव)) श्री शुभ्रंजन सेन, छत्तीसगढ़ के मुख्य वन संरक्षक (वन्य जीव) श्री सुधीर कुमार अग्रवाल और छत्तीसगढ़ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री प्रेम कुमार, मध्यप्रदेश से बांधवगढ़, कान्हा और संजय गांधी टाइगर रिजर्व के वन अधिकारी सहित छत्तीसगढ़ से टाइगर रिजर्व और बिलासपुर और सरगुजा वन मंडलाधिकारी भी उपस्थित थे।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने सफाई कर्मचारियों को वितरित किया पीपीई किट

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज नमस्ते (National Action for Mechanized Sanitation Ecosystem) योजना के तहत सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले 38 कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया। उन्होंने रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में आयोजित पीपीई किट वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मन लगाकर गंभीरता से किया गया काम व्यक्ति को बड़ा बनाता है। उन्होंने कहा कि एक गरीब मां का बेटा श्री नरेन्द्र मोदी जब देश का प्रधानमंत्री बना, तो ऐसी योजनाएं फलीभूत हुईं जिनकी 70 वर्षो में किसी ने कल्पना नहीं की थी। मोदी सरकार देश में और विष्णु देव सरकार छत्तीसगढ़ में गरीबों के कल्याण के लिए कार्य कर रही है। श्री साव ने कहा कि समाज व देश के हित में कार्य कर रहे सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा एवं उनके परिजनों का कल्याण सरकार का दायित्व है। सफाई कर्मचारियों के बच्चों की शिक्षा, परिवार की सुरक्षा और स्वास्थ्य का दायित्व छत्तीसगढ़ सरकार पूर्ण कर रही है।

 
उप मुख्यमंत्री श्री साव ने सभी सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों से कहा कि वे अपनी आत्मसुरक्षा के लिये जागरूक रहें, इसमें कदापि लापरवाही न करें। सरकार द्वारा दिए गए पीपीई किट का पूर्ण सदुपयोग काम के दौरान अपनी सुरक्षा के लिए अवश्य करें। उन्होंने उम्मीद जताई कि पीपीई किट के उपयोग से सीवर एवं सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों में सुरक्षित कार्य का वातावरण निर्मित होगा। सुडा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री शशांक पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दुष्यंत कुमार और रायपुर नगर निगम के अपर आयुक्त श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता सहित नगरीय प्रशासन विभाग एवं रायपुर नगर निगम के कई अधिकारी भी कार्यक्रम में मौजूद थे।

केन्द्र सरकार के आवासन एवं शहरी कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से देश के नगरीय निकायों में नमस्ते योजना का संचालन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में सुडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) द्वारा सुरक्षित व सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां प्रदान करने सीवर एवं सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले कर्मचारियों को पीपीई किट प्रदान किया जा रहा है। इसके अंतर्गत राज्य के 169 नगरीय निकायों में 711 कर्मचारियों को पीपीई किट दिए जाएंगे। दो जोड़ी पीपीई किट ड्रेस के साथ ही उन्हें गम बूट, हेलमेट, ग्लब्स, मास्क और आंखों की सुरक्षा के लिए चश्मा प्रदान किया जाएगा। नमस्ते योजना का मुख्य उद्देश्य हाथ से मैला ढोने की प्रथा को पूर्णता समाप्त करना, स्वच्छता कार्यो का यंत्रीकरण करना तथा सीवर व सेप्टिक टैंक सफाई कर्मचारियों को स्थाई आजीविका का साधन उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है।

CG Transfer News: राज्य शासन ने चार जिलों के एसपी का तबादला आदेश जारी किया है। जिसमें रायपुर एसपी संतोष सिंह को पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर भेजा गया है। उनकी जगह पर लाल उमेद को रायपुर का एसपी बनाया गया है। इसी तरह कोरिया एसपी सूरज सिंह परिहार को CAF 14वीं बटालियन बालोद का कमांडेंट बनाया गया है।इसके साथ ही 18वीं बटालियन मनेंद्रगढ़ के कमांडेंट रवि कुर्रे को कोरिया का पुलिस अधीक्षक नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन पुलिस विभाग के अवर सचिव डीएस धुर्वे ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

तबादले से संबंधित जारी आदेश की प्रतिलिपि

राज्य सरकार ने दो एडिशनल एसपी का भी तबादला किया है। बता दें, 2020 बैच के मयंक गुर्जर को एडिशनल एसपी बीजापुर बनाया गया। वहीं, 2020 बैच की ही पूजा कुमार को एडिशनल एसपी दंतेवाड़ा बनाया गया। बता दें कि राजधानी रायपुर में पिछले कुछ माह से कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार को घेर रही थी। राजधानी रायपुर में आए दिन चाकू-बाजी, लूट-पाट की घटनाएं हो रही थी, जो थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। माना जा रहा है कि इसी वजह से रायपुर एसपी संतोष सिंह को हटाकर उनकी जगह पर सीएम सुरक्षा पुलिस अधीक्षक को रायपुर का एसपी बनाया गया है। (एजेंसी)

Mahadev Satta App:​ महादेव बुक सट्टा एप के जरिए युवाओं को ऑनलाइन सट्टे की लत लगाकर कई लोगों को बर्बाद करने वाले सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल की पुलिस, ईडी और सीबीआई तलाश ही कर रही है और दूसरी ओर दोनों चर्चित कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के साथ नजर आ रहे हैं।दोनों दुबई में पंडित मिश्रा के कार्यक्रम में नजर आए हैं। दोनों उनके पैर छूते और फूल बरसाते दिखे हैं। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इससे सौरभ और रवि को लेकर जांच एजेंसियों के दोहरे रवैए का खुलासा हुआ है।उल्लेखनीय है कि दुबई के मेरेडियन होटल एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर में पंडित मिश्रा के कथा का आयोजन हुआ। इसमें महादेव सट्टा के सरगना सौरभ चंद्राकर और उसके पार्टनर रवि उप्पल भी अपने परिवार के साथ शामिल हुआ था। इसके वायरल वीडियो में कथावाचक मिश्रा सौरभ चंद्राकर को ‘यजमान’ कहते नजर आए हैं। 

जांच-गिरफ्तारी के नाम पर खानापूर्ति

महादेव सट्टा ऐप का खुलासा होने के बाद से पुलिस सौरभ, रवि के अलावा शुभम सोनी की तलाश कर रही है। पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। फिर ईडी ने मामले की जांच शुरू की। कुछ गिरफ्तारियां हुई। इसके बाद मामला एसीबी को दिया गया। एसीबी ने भी कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की। मामला सीबीआई को दे दिया गया है। लेकिन अब तक सौरभ और उसके साथियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है

आयोजन पर सवाल

दुबई में इस कथा के आयोजन पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसका आयोजन कराने वाले कौन है? सूत्रों के मुताबिक कार्यक्रम के लिए सौरभ ने ही फंडिंग की है। फिलहाल पंडित प्रदीप मिश्रा की तरफ से इस विवाद पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस तरह के कार्यक्रम में सौरभ और रवि जैसे वांटेड की मौजूदगी से जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए हैं। सौरभ और रवि की गिरफ्तारी की खबरें भी कई बार आ चुकी हैं, लेकिन उसे भारत नहीं लाया गया है। इससे और संदेह को बल मिला है।

सट्टा ऐप आज भी चल रहा बेखौफ

महादेव सट्टा के जरिए आरोपियों ने करोड़ों रुपए कमाया। सट्टा ऐप आज भी बेखौफ चल रहा है। इसके एजेंट 30 से 40 लाख रुपए में पैनल बेच रहे हैं। इससे युवाओं में सट्टे की लत रही है। कई युवक खुदकुशी कर चुके हैं और कई लोग कर्ज में डूब चुके हैं। इसके बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।(एजेंसी) 

रायपुर:  देवेंद्र नगर में एनआईटी का छात्र चायनीज मांझे की वजह से गंभीर हादसे का शिकार हो गया। छत पर पतंगबाजी कर रहे युवकों की पतंग रोड में फंस गई थी। वे पतंग खींचकर निकाल रहे थे, इस दौरान मांझा रोड के आर-पार करीब छह फीट की ऊंचाई में तना हुआ था, तभी छात्र बाइक से गुजरा। बारीक मांझा उसे दिखाई नहीं दिया और गले में फंस गया। छात्र झटके से गिर पड़ा। उसके गले से खून बहने लगा। आनन-फानन में उसे निजी अस्पताल ले जाया गया। खून इतना बह रहा था कि पांच टांके लगाने पड़े।

पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जानलेवा होने के कारण ही चायनीज मांझे को बैन किया गया है। राजधानी में उसके बावजूद खुलेआम प्रतिबंधित चायनीज मांझा पतंगबाजी के लिए बेचा जा रहा है। उसी का नतीजा है कि मंगलवार को आदित्य बाजपेयी (19) नामक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। राजधानी के वरिष्ठ सर्जन और छात्र का उपचार करने वाले डॉ. संदीप दवे ने बताया कि गले में खासा गहरा कटा है। डॉक्टर के अनुसार छात्र की हालत खतरे से बाहर है। घायल छात्र ने बताया कि वह लखनऊ का रहने वाला है। डीडी नगर में किराए पर रहता है। पिता विवेक बाजपेयी शिक्षक हैं। (एजेंसी)

Raipur Breaking News: हवाई फायरिंग की घटना हुई है। रायपुर पुलिस के मुताबिक सिविल लाइन थाने में फजिया मेमन पति तबरेज मेमन साकिन पुरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर की रहने वाली है, हरदयाल और फाजिया मेमन के बीच रवि नगर रोड में स्थित जमीन का विवाद है।

आज उस जमीन का सीमांकन भी था। सीमांकन के पहले फाजीया के ताले को हरदयाल ने तोड़कर अपना ताला लगा लिया था। आज जहां प्रार्थिया गई थी। तो आरोपी हरदयाल सिंह पिता थमन सिंह निवासी रवि नगर ने मेरी जमीन है कहकर लाइसेंसी बंदूक से उनको भगाने के लिए लाइसेंसी बंदूक से हवाई फायरिंग कर दिया।आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। मामले में जांच जारी है।(एजेंसी)

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कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 दिसंबर से

कृषि मंत्री श्री नेताम करेंगे शुभारंभ, वित्त मंत्री श्री चौधरी करेंगे अध्यक्षता

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली द्वारा तीन दिवसीय 32वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय ‘‘उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण’’ रखा गया है। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल एवं राष्ट्रीय जैव स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान, बरौंडा, रायपुर के निदेशक डॉ. पी.के. घोष उपस्थित रहेंगे।
 
कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली एक पंजीकृत सोयायटी है जो 1987 में अस्तित्व में आई और वर्तमान में भारत और विदेश में इसके 1200 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। संघ कृषि अर्थशास्त्र, नीति विश्लेषण और ग्रामीण विकास में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बेहतर बनाने में योगदान देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ख्यातिलब्ध कृषि अर्थशास्त्री डॉ. पी.के. जोशी हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रो. हुलास पाठक ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एक मंच में लाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करना है।
    
11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित इस तीन दिवसीय 32वीं वार्षिक सम्मेलन में कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी जानी-मानी हस्तियों द्वारा ‘‘टिकाऊ खेती के लिए स्मार्ट एग्री-टेक’’, ‘‘कृषि-विपणन में डिजिटल परिवर्तन’’, ‘‘शासन और संस्थागत समर्थन’’ जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत के अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री, जिनमें डॉ. पी.के. जोशी, डॉ. प्रताप एस. बिर्थल, डॉ. मृत्युन्जय, डॉ. डी.के. मरोठिया, डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. चेंगप्पा, डॉ. आर.एस. देशपाण्डेय, डॉ. सीमा बाठला, डॉ. स्मिता सिरोही, डॉ. सिरिषा सहित देश विदेश के अन्य 350 से अधिक प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री एवं ग्रामीण विशेषज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राएं नौ तकनीकी सत्रों में अपने-अपने विचार रखेंगे। यह वार्षिक सम्मेलन कृषि क्षेत्र में हो रहे शोध और नीतिगत विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास में नई संभावनाओं को उकेरने में व नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जारी की राशि

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।

नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।

उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। श्री साव ने उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नगरीय निकायों को इस निधि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने को कहा है। साथ ही सभी कार्यों का क्रियान्वयन वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा से करने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने उम्मीद जताई है कि पार्षद निधि के माध्यम से वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्दे श्य सभी को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने पार्षद निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
           

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डॉक्टरों और परिजनों ने बताया अभ्यर्थी सिकल सेल से था ग्रसित

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के साथ शव भेजा गया गृहग्राम, जिला प्रशासन के अधिकारी भी गए हैं साथ

अंतिम संस्कार के लिए दी गई सहायता राशि, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रदान किया जाएगा 10 लाख

रायपुर : बोईरदादर स्टेडियम में जारी अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में, सेना के आयोजको के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक जानकारी अनुसार, 09 दिसंबर 2024 सोमवार को मनोज कुमार साहू, पिता श्री अनिल कुमार साहू, उम्र 20 वर्ष, पता-ग्राम-खोरपा, ब्लॉक / तहसील - अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा, आर्मी भर्ती केन्द्र स्टेडियम रायगढ़ में प्रथम स्टेज 1600 मी. की दौड़ सफलता पूर्वक पूर्ण किया। प्रथम चरण पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् अगले चरण में बायोमेट्रिक लगाने से पहले अचानक, मैदान में गिर गया।

अभ्यर्थी को तत्काल स्टेडियम में मौजूद जिला स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा मौके पर ही जांच किया गया। जिसमें मौके पर मौजुद चिकित्सको द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात् पाया गया कि अभ्यर्थी को सांस लेने में काफी दिक्क्त हो रही थी। अभ्यर्थी का SPO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थी सचेत परंतु डिसओरीयेंटेड पाया गया। उसे तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन प्रदाय के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रदाय करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय, रायगढ़ रिफर किया गया। जहां अभ्यर्थी बेहोश अवस्था में लाया गया जिसे इन्ट्यूबेट एवं स्टेबल करते हुए हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ भेजा गया। जहाँ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विशषज्ञो की टीम के द्वारा समुचित ईलाज किया गया। परंतु अभ्यर्थी की स्थिति अति गंभीर होने के कारण दिनांक 09 दिसंबर 2024 को रात्रि 11:35 बजे मृत्यु हो गई। परिजनो के कथनानुसार एवं चिकित्सको के जांच अनुसार यह पाया गया कि, अभ्यर्थी मनोज कुमाार साहू पूर्व से सिकलसेल बीमारी से ग्रसित था।

दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल में परिजनो की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके पश्चात् परिजन को शव सुपुर्द करके तहसीलदार एवं सीईओ जनपद के साथ गृह ग्राम खोरपा, तह-अभनपुर जिला रायपुर भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 10 लाख रूपयें के आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
      

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राज्यपाल श्री डेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र का किया शुभारंभ

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंतःविषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिक ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है।

राज्यपाल श्री डेका आज आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री डेका ने आगे कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक नोडल ज्ञान केंद्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें आईआईटी भिलाई में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक पुस्तकालय और अत्याधुनिक संग्रहालय शामिल होगा। इस ज्ञान केंद्र को राज्य के आदिवासी समुदायों के मौखिक इतिहास और सामूहिक सांस्कृतिक यादों के भंडार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विकसित भारत 2047 के हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह की पहल समय की मांग है। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के हमारे समकालीन युग में, एक जोखिम यह है कि अपने राष्ट्र के विकास में, हम अपने इतिहास, विरासत और विरासत से संपर्क खो सकते हैं। हमारी साझेदारी, सामूहिक एकता, अपने समाज को ऊपर उठाने और इसे दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल करने की इच्छा कभी-कभी हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। यह याद रखना और खुद को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि विकास का मतलब एकरूपता नहीं है, इसका मतलब हमारी सांस्कृतिक और जातीय पहचान का नुकसान नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि हम भारत के लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के लिए भाग्यशाली हैं। भारतीय दर्शन, कला और वास्तुकला की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जाति, पंथ और समुदायों के विचारकों की अनगिनत पीढ़ियों के योगदान के माध्यम से परिष्कृत हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणालियों की इस विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए शोध के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। हमारी खोई हुई ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण और उसकी गरिमा को बहाल कर रहा है और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में पारंपरिक कृषि तकनीकों के लाभों को सामने ला रहा है। यह ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीकों के साथ लचीली आजीविका हासिल करने में सक्षम बना रहा है। आज लॉन्च की गई रिपोर्ट हमारे राज्य की विरासत और इतिहास तथा आदिवासी समुदायों के गहन पारिस्थितिकी और कृषि ज्ञान को उजागर करती है।

राज्यपाल ने आईआईटी भिलाई के विद्यार्थीयों और कर्मचारियों को अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने  हेरिटेज एप्रीसिएशन ऑफ बारसुर-पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एण्ड टूरिज्म और ऑगमेंटिग लाइवलीहुड्स थ्रु जीआई-ए केस स्टडी ऑन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट लॉन्च किया। राज्यपाल श्री डेका ने समारोह स्थल पर लगाए गए छत्तीसगढ़ जनजातीय हैन्डीक्राफ्ट्स स्टॉल का भी अवलोकन किया।

समारोह में सीसीएलटी (संस्कृति, भाषा और परम्परा) केंद्र के संयोजक डॉ. अनुभव प्रधान ने स्वागत भाषण दिया। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने आईआईटी की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला  प्राध्यपक गण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जारी की गई है, जिसे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं. जारी टाइम टेबल के अनुसार हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से और इंटरमीडिएट का एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगा. आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। 

10वीं की परीक्षा 3 मार्च से प्रथम भाषा हिंदी पेपर के साथ शुरू होगी और 24 मार्च को संगीत विषय की परीक्षा से साथ समाप्त होगी. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च को हिंदी के पेपर से साथ शुरू होगी और 28 मार्च को मनोविज्ञान एग्जाम के साथ समाप्त होगी। 

कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा?

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया जाएगा।  बोर्ड परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे शुरू होंगी और दोपहर 12:15 बजे तक चलेंगी।  छात्रों को सुबह 9 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा।  उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 9:05 बजे शुरू होगा, उसके बाद रात 9:10 बजे पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। 

छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं। 
होम पेज पर हाईस्कूल/ हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 टाइम टेबल के लिंक पर क्लिक करें। 
डेटशीट पीडीएफ के रुप में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 
अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें। 

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड फरवरी 2025 के लास्ट सप्ताह तक जारी कर दिया गया है, जिसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को एग्जाम हाॅल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (एजेंसी) 

बिलासपुर न्यूज : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है।  यहां बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने Loan (ऋण)  दिलाने के एवज में देशी मुर्गा पार्टी करना पसंद किया। लोन तो नहीं दिलाया अलबत्ता 38000 रुपए के मुर्गे जरूर डकार गए।  मामले में अब शिकायत की गई है. पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सरगवां गांव निवासी रूपचंद मनहर पिता होरीलाल ने एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी के मैनेजर सुमन कुमार चौधरी को पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए लोन का आवेदन दिया था। 

आवेदनकर्ता रूपचंद ने बैंक से 12 लाख रुपये का लोन मांगा था। लेकिन बैंक मैनेजर ने लोन राशि देने के एवज में 10 प्रतिशत कमिशन मांग लिया. फरियादी ने अपनी मुर्गियां बेचकर 2 महीने के भीतर बैंक मैनेजर को कमिशन भी दे दिया। इसके बाद भी मैनेजर लोन देने के बहाने हर शनिवार को देसी मुर्गा मंगाने लगा। फरियादी ने एक दिन जब हिसाब लगाया तो पता चला कि मैनेजर 38 हजार 900 के मुर्गे खा चुका है। मुर्गों की कीमत मांगी तो मैनेजर राशि देने से मुकर गया और लोन भी नहीं दिया।  

पीड़ित ने भूख हड़ताल और आत्मदाह की दी चेतावनी

इस मामले में पीड़ित रूपचंद मनहर का कहना है, ''मैं अब भूख हड़ताल पर बैठूंगा. इसके बाद भी मैनेजर ने मुर्गों की राशि और लोन नहीं दिया तो कीटनाशक पीकर और पेट्रोल डालकर बैंक के सामने आत्मदाह कर लूंगा। जिसकी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी प्रबंधक सुमन कुमार चौधरी की होगी.''पीड़ित ने एसडीएम से निवेदन करते हुए कहा कि भूख हड़ताल पर जाने से पहले उक्त राशि और लोन दिलाया जाए। (एजेंसी)  

रायपुर:  राजधानी रायपुर के मौलीपारा इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। जहां सगे भाई ने दो बड़ी बहनों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों बहनें गंभीर रुप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है,. पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।  जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक प्रशांत कुमार बेर की मां और दो बड़ी बहनें पिछले कुछ दिनों से धमतरी से रायपुर आकर रह रही थी। जिन्हें वापिस ले जाने के लिए आरोपी प्रशांत रायपुर आया था। इस दौरान मामूली बात को लेकर प्रशांत की कहा सुनी हो गई। जिसके बाद आक्रोश में आकर आरोपी ने चाकू से अपनी दोनों सगी बहनों पर जानलेवा हमला कर दिया।  तेलीबांधा थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहनों पर धारदार चाकू से हमला किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 

रायपुर : महादेव ऐप घोटाला मामले में शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने शेयर ब्रोकर गौरव कुमार केडिया को कोलकाता से गिरफ्तार किया।गौरव केडिया महादेव घोटाला मामले में गिरफ्तार नितिन टिबरेवाल समेत कई अन्य आरोपियों की ब्लैक मनी को शेयर ट्रेडिंग के जरिए वाइट मनी में बदलने का आरोप है। ईडी ने गौरव कुमार केडिया को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया है।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। शनिवार को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति कु्र्क कर दी। ईडी ने यह ऐक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किया है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों ही रूप में है। ये सभी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में मौजूद हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि कुर्क की गई चल संपत्ति मॉरिशस में स्थित कंपनी तीनों इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई में हरिशंकर टिबरेवाल के माध्यम से निवेश की गई थी। ईडी ने बताया कि ये सभी संपत्तियां तीन अलग-अलग राज्यों और कुछ विदेश में हैं। ये सभी संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों के साथ उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज हैं।(एजेंसी)

रायपुर : Chhattisgarh में रजिस्ट्री को लेकर अब नईं सुविधा प्रारंभ हो गई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको दफ्तर का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में घर बैठे जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री व्यवस्था प्रारंभ की गई है, लेकिन यह सेवा नि:शुल्क नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे.

बता दें, Chhattisgarh में अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए एक नई पैड सर्विस शुरू हुई है. ऐसे लोग जो चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए उन्हें पंजीयन दफ्तर न आना पड़े और फिर रजिस्ट्री भी हो जाए, तो उनके लिए ये सुविधा 25 हजार रुपयों में मिल जाएगी. यानी 25 हजार रुपए अदा करने के बाद कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस का काम अपने घर में ही करवा सकता है. यही नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्री टाइम स्लॉट से अलग उनके मांगे समय पर होनी चाहिए, तो उन्हें इस काम के लिए 15 हजार रुपए देने होंगे.

पंजीयन विभाग के कामकाज के जानकारों के अनुसार Chhattisgarh राज्य में इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है. इससे पहले होता यह था कि जिसे भी रजिस्ट्री करवाना हो, उन्हें रजिस्ट्री दफ्तर आना ही पड़ता था. इस बदलाव के लिए वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया गया है. इसके साथ ही यह नई व्यवस्था लागू हो गई है.

एलॉट के लिए लगेंगे 15 हजार

यदि किसी व्यक्ति को कोई रजिस्ट्री बिना टाइम स्लॉट लिए अपने हिसाब से तय समय में करवाना है तो इसके लिए 15 हजार रुपए की अतिरिक्त फीस लगेगी. यह भी नया प्रावधान है. इससे पहले हर व्यक्ति को टाइम स्लॉट के हिसाब से रजिस्ट्री दफ्तर से मिले समय पर ही रजिस्ट्री करवाने के लिए हाजिर होना पड़ता था.

हक त्याग के संबंध में भी संशोधन

Chhattisgarh एक संशोधन हक त्याग विलेख के जमा में भी किया गया है. इसमें परिवार के सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री होने पर 500 पर ही लगेंगे. यह परिवार के रिश्तेदार पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, माई, बहन तथा पौत्र-पौत्री शामिल है. के पक्ष में हत त्याग की रजिस्ट्री पर लागू होगा. इसी तरह अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय या दान दो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में हो, ऐसे मामलों में रजिस्ट्री शुल्क बाजार मूल्य का चार प्रतिशत लगेगा.

शुल्क के अतिरिक्त लगेंगे 25 हजार

पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने एक्ट के अनुच्छेद सात में बदलाव किया है. इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क 25 हजार रुपए लगेगा. लेकिन इसके साथ ही रजिस्ट्री के लिए लिया जाना वाला सामान्य शुल्क भी अदा करना होगा.

इस संशोधन की टीप में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्त फीस, वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगा. वह ऐसे मामलों में भी उदग्रहणीय नहीं होगा, जिसमें सब रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या किसी अन्य दूसरे पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण के लिए असमर्थ हो.(एजेंसी)