द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ का तीन दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 11 दिसंबर से

कृषि मंत्री श्री नेताम करेंगे शुभारंभ, वित्त मंत्री श्री चौधरी करेंगे अध्यक्षता

रायपुर : इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर में कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली द्वारा तीन दिवसीय 32वां राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन 11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित की जाएगी। इस सम्मेलन का विषय ‘‘उच्च, सतत और समावेशी विकास के लिए कृषि का डिजिटलीकरण’’ रखा गया है। सम्मेलन का शुभारंभ कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रामविचार नेताम करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता वित्त, वाणिज्यिक कर, आवास और पर्यावरण, योजना तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी करेंगे। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, नाबार्ड छत्तीसगढ़ के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. ज्ञानेन्द्र मणि, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष डॉ. पी.के. जोशी, कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली के सम्मेलन अध्यक्ष डॉ. पी.एस. बिरथल एवं राष्ट्रीय जैव स्ट्रैस प्रबंधन संस्थान, बरौंडा, रायपुर के निदेशक डॉ. पी.के. घोष उपस्थित रहेंगे।
 
कृषि अर्थशास्त्र अनुसंधान संघ, नई दिल्ली एक पंजीकृत सोयायटी है जो 1987 में अस्तित्व में आई और वर्तमान में भारत और विदेश में इसके 1200 से अधिक आजीवन सदस्य हैं। संघ कृषि अर्थशास्त्र, नीति विश्लेषण और ग्रामीण विकास में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बेहतर बनाने में योगदान देता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष ख्यातिलब्ध कृषि अर्थशास्त्री डॉ. पी.के. जोशी हैं। कार्यक्रम के आयोजन सचिव प्रो. हुलास पाठक ने बताया कि इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रमुख कृषि अर्थशास्त्रियों, नीति-निर्माताओं, शिक्षाविदों और क्षेत्रीय विशेषज्ञों को एक मंच में लाने के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में उभरती चुनौतियों पर विचार-विमर्श करना और टिकाऊ व समावेशी विकास के लिए नवाचारी दृष्टिकोण विकसित करना है।
    
11 से 13 दिसम्बर, 2024 तक आयोजित इस तीन दिवसीय 32वीं वार्षिक सम्मेलन में कृषि अर्थशास्त्र से जुड़ी जानी-मानी हस्तियों द्वारा ‘‘टिकाऊ खेती के लिए स्मार्ट एग्री-टेक’’, ‘‘कृषि-विपणन में डिजिटल परिवर्तन’’, ‘‘शासन और संस्थागत समर्थन’’ जैसी महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में भारत के अग्रणी कृषि अर्थशास्त्री, जिनमें डॉ. पी.के. जोशी, डॉ. प्रताप एस. बिर्थल, डॉ. मृत्युन्जय, डॉ. डी.के. मरोठिया, डॉ. अंजनी कुमार, डॉ. चेंगप्पा, डॉ. आर.एस. देशपाण्डेय, डॉ. सीमा बाठला, डॉ. स्मिता सिरोही, डॉ. सिरिषा सहित देश विदेश के अन्य 350 से अधिक प्रतिष्ठित कृषि अर्थशास्त्री एवं ग्रामीण विशेषज्ञ, शोधकर्ता, वैज्ञानिक एवं छात्र-छात्राएं नौ तकनीकी सत्रों में अपने-अपने विचार रखेंगे। यह वार्षिक सम्मेलन कृषि क्षेत्र में हो रहे शोध और नीतिगत विकास को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह आयोजन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर कृषि और ग्रामीण विकास में नई संभावनाओं को उकेरने में व नीति निर्माण में सहायक सिद्ध होगा।

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उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को जारी की राशि

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने राज्य के 166 नगरीय निकायों को कुल 66 करोड़ छह लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग ने 14 नगर निगमों को 21 करोड़ 96 लाख रुपए, 48 नगर पालिकाओं को 20 करोड़ 70 लाख रुपए और 104 नगर पंचायतों को 23 करोड़ 40 लाख रुपए की पार्षद निधि जारी की है। नगरीय निकायों के विकास और नागरिकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये राशि प्रदान की गई है। वार्डों के विकास और आवश्यक कार्यों को पूरा करने के लिए इस निधि का उपयोग किया जाएगा।

नगरीय निकायों को जारी की गई पार्षद निधि की यह राशि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए निर्धारित कुल निधि का 50 प्रतिशत है। इससे पहले इस वर्ष जुलाई में भी निकायों को 65 करोड़ 72 लाख 24 हजार रुपए का आवंटन जारी किया गया था। पार्षद निधि के रूप में नगर निगमों में प्रत्येक वार्ड के लिए छह लाख रुपए, नगर पालिकाओं में प्रत्येक वार्ड के लिए साढ़े चार लाख रुपए और नगर पंचायतों में प्रत्येक वार्ड के लिए तीन लाख रुपए प्रावधानित है।

उप मुख्यमंत्री तथा विभागीय मंत्री श्री अरुण साव से हाल ही में विभिन्न नगरीय निकायों के पार्षदों ने मुलाकात कर पार्षद निधि की राशि जारी करने की मांग की थी। श्री साव ने उनकी मांग पर त्वरित कार्यवाही करते हुए विभाग को पार्षद निधि जल्द जारी करने के निर्देश दिए थे। उन्होंने नगरीय निकायों को इस निधि का उपयोग पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ करने को कहा है। साथ ही सभी कार्यों का क्रियान्वयन वार्डों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पार्षदों की अनुशंसा से करने के निर्देश दिए हैं।

श्री साव ने उम्मीद जताई है कि पार्षद निधि के माध्यम से वार्ड स्तर पर बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सकारात्मक बदलाव आएगा। सरकार का उद्दे श्य सभी को बेहतर नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है। उन्होंने पार्षद निधि से कराए जाने वाले सभी कार्यों में गुणवत्ता और समय-सीमा सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
           

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डॉक्टरों और परिजनों ने बताया अभ्यर्थी सिकल सेल से था ग्रसित

पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के साथ शव भेजा गया गृहग्राम, जिला प्रशासन के अधिकारी भी गए हैं साथ

अंतिम संस्कार के लिए दी गई सहायता राशि, मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से प्रदान किया जाएगा 10 लाख

रायपुर : बोईरदादर स्टेडियम में जारी अग्निवीर भर्ती रैली के संबंध में, सेना के आयोजको के माध्यम से प्राप्त प्राथमिक जानकारी अनुसार, 09 दिसंबर 2024 सोमवार को मनोज कुमार साहू, पिता श्री अनिल कुमार साहू, उम्र 20 वर्ष, पता-ग्राम-खोरपा, ब्लॉक / तहसील - अभनपुर, जिला-रायपुर (छ.ग.) द्वारा, आर्मी भर्ती केन्द्र स्टेडियम रायगढ़ में प्रथम स्टेज 1600 मी. की दौड़ सफलता पूर्वक पूर्ण किया। प्रथम चरण पूर्ण करने के तत्काल पश्चात् अगले चरण में बायोमेट्रिक लगाने से पहले अचानक, मैदान में गिर गया।

अभ्यर्थी को तत्काल स्टेडियम में मौजूद जिला स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल टीम के द्वारा मौके पर ही जांच किया गया। जिसमें मौके पर मौजुद चिकित्सको द्वारा प्रारंभिक जांच पश्चात् पाया गया कि अभ्यर्थी को सांस लेने में काफी दिक्क्त हो रही थी। अभ्यर्थी का SPO2 ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल लगातार कम हो रहा था, जिसके कारण अभ्यर्थी सचेत परंतु डिसओरीयेंटेड पाया गया। उसे तत्काल मेडिकल ऑक्सीजन प्रदाय के साथ प्राथमिक चिकित्सा प्रदाय करते हुए एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय, रायगढ़ रिफर किया गया। जहां अभ्यर्थी बेहोश अवस्था में लाया गया जिसे इन्ट्यूबेट एवं स्टेबल करते हुए हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज, रायगढ़ भेजा गया। जहाँ रायगढ़ मेडिकल कॉलेज के विशषज्ञो की टीम के द्वारा समुचित ईलाज किया गया। परंतु अभ्यर्थी की स्थिति अति गंभीर होने के कारण दिनांक 09 दिसंबर 2024 को रात्रि 11:35 बजे मृत्यु हो गई। परिजनो के कथनानुसार एवं चिकित्सको के जांच अनुसार यह पाया गया कि, अभ्यर्थी मनोज कुमाार साहू पूर्व से सिकलसेल बीमारी से ग्रसित था।

दिनांक 10 दिसंबर 2024 को प्रातःकाल में परिजनो की उपस्थिति में मेडिकल कॉलेज के विशेषज्ञ चिकित्सको की टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसके पश्चात् परिजन को शव सुपुर्द करके तहसीलदार एवं सीईओ जनपद के साथ गृह ग्राम खोरपा, तह-अभनपुर जिला रायपुर भेजा गया। जिला प्रशासन द्वारा अंतिम संस्कार हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। एवं मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से भी 10 लाख रूपयें के आर्थिक सहयोग प्रदान किया जायेगा।
      

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राज्यपाल श्री डेका ने आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र का किया शुभारंभ

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा है कि आईआईटी भिलाई की यात्रा में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इस केंद्र की स्थापना आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान, लुप्तप्राय भाषाओं और सतत विकास पर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता के लिए एक अंतःविषय केंद्र के रूप में की गई है। केंद्र का मिशन छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदायों की भाषाई विविधता, सांस्कृतिक बहुलवाद, पारिस्थितिक ज्ञान और सामूहिक स्मृति को भारत में सामने लाना है।

राज्यपाल श्री डेका आज आईआईटी भिलाई में संस्कृति, भाषा और परम्परा केंद्र के शुभारंभ अवसर पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे। राज्यपाल श्री डेका ने आगे कहा कि यह केंद्र छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मिलकर एक नोडल ज्ञान केंद्र बनाने के लिए काम कर रहा है। इसमें आईआईटी भिलाई में छत्तीसगढ़ की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत पर एक पुस्तकालय और अत्याधुनिक संग्रहालय शामिल होगा। इस ज्ञान केंद्र को राज्य के आदिवासी समुदायों के मौखिक इतिहास और सामूहिक सांस्कृतिक यादों के भंडार के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।

राज्यपाल श्री डेका ने कहा कि विकसित भारत 2047 के हमारे सामाजिक और राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए इस तरह की पहल समय की मांग है। तेजी से हो रहे वैश्वीकरण के हमारे समकालीन युग में, एक जोखिम यह है कि अपने राष्ट्र के विकास में, हम अपने इतिहास, विरासत और विरासत से संपर्क खो सकते हैं। हमारी साझेदारी, सामूहिक एकता, अपने समाज को ऊपर उठाने और इसे दुनिया के सबसे समृद्ध देशों में शामिल करने की इच्छा कभी-कभी हमें यह भूलने पर मजबूर कर देती है कि हम कौन हैं और हम कहाँ से आए हैं। यह याद रखना और खुद को लगातार याद दिलाना महत्वपूर्ण है कि विकास का मतलब एकरूपता नहीं है, इसका मतलब हमारी सांस्कृतिक और जातीय पहचान का नुकसान नहीं है। राज्यपाल ने कहा कि हम भारत के लोग दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक होने के लिए भाग्यशाली हैं। भारतीय दर्शन, कला और वास्तुकला की जड़ें हजारों साल पुरानी हैं और जाति, पंथ और समुदायों के विचारकों की अनगिनत पीढ़ियों के योगदान के माध्यम से परिष्कृत हुई हैं। राज्यपाल ने कहा कि आईआईटी हमारे भारतीय ज्ञान प्रणालियों की इस विरासत को पुनः प्राप्त करने के लिए शोध के विभिन्न तरीकों पर काम कर रहा है। हमारी खोई हुई ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण और उसकी गरिमा को बहाल कर रहा है और बिगड़े हुए पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने में पारंपरिक कृषि तकनीकों के लाभों को सामने ला रहा है। यह ग्रामीण महिलाओं को डिजिटल तकनीकों के साथ लचीली आजीविका हासिल करने में सक्षम बना रहा है। आज लॉन्च की गई रिपोर्ट हमारे राज्य की विरासत और इतिहास तथा आदिवासी समुदायों के गहन पारिस्थितिकी और कृषि ज्ञान को उजागर करती है।

राज्यपाल ने आईआईटी भिलाई के विद्यार्थीयों और कर्मचारियों को अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए बधाई दी। इस अवसर पर राज्यपाल श्री डेका ने  हेरिटेज एप्रीसिएशन ऑफ बारसुर-पर्सपेक्टिव्स ऑन हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एण्ड टूरिज्म और ऑगमेंटिग लाइवलीहुड्स थ्रु जीआई-ए केस स्टडी ऑन छत्तीसगढ़ रिपोर्ट लॉन्च किया। राज्यपाल श्री डेका ने समारोह स्थल पर लगाए गए छत्तीसगढ़ जनजातीय हैन्डीक्राफ्ट्स स्टॉल का भी अवलोकन किया।

समारोह में सीसीएलटी (संस्कृति, भाषा और परम्परा) केंद्र के संयोजक डॉ. अनुभव प्रधान ने स्वागत भाषण दिया। आईआईटी भिलाई के डायरेक्टर प्रो. राजीव प्रकाश ने आईआईटी की गतिविधियों पर विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला। इस अवसर पर क्षेत्रीय विधायक श्री डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, संभाग आयुक्त श्री एस.एन. राठौर, कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र शुक्ला  प्राध्यपक गण एवं बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. डेटशीट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जारी की गई है, जिसे स्टूडेंट्स डाउनलोड कर सकते हैं. जारी टाइम टेबल के अनुसार हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा 3 मार्च से और इंटरमीडिएट का एग्जाम 1 मार्च से शुरू होगा. आइए जानते हैं कि बोर्ड परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा। 

10वीं की परीक्षा 3 मार्च से प्रथम भाषा हिंदी पेपर के साथ शुरू होगी और 24 मार्च को संगीत विषय की परीक्षा से साथ समाप्त होगी. वहीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 मार्च को हिंदी के पेपर से साथ शुरू होगी और 28 मार्च को मनोविज्ञान एग्जाम के साथ समाप्त होगी। 

कितने शिफ्ट में होगी परीक्षा?

छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं और 12वीं परीक्षा 2025 का आयोजन एक ही शिफ्ट में किया जाएगा।  बोर्ड परीक्षाएं सुबह 9:15 बजे शुरू होंगी और दोपहर 12:15 बजे तक चलेंगी।  छात्रों को सुबह 9 बजे से पहले एग्जाम सेंटर पर पहुंचना होगा।  उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण सुबह 9:05 बजे शुरू होगा, उसके बाद रात 9:10 बजे पढ़ने के लिए प्रश्न पत्र वितरित किए जाएंगे। 

छत्तीसगढ़ बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट cgbse.nic.in पर जाएं। 
होम पेज पर हाईस्कूल/ हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2025 टाइम टेबल के लिंक पर क्लिक करें। 
डेटशीट पीडीएफ के रुप में आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। 
अब चेक करें और प्रिंट निकाल लें। 

कब जारी होगा एडमिट कार्ड?

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मैट्रिक और इंटर का एडमिट कार्ड फरवरी 2025 के लास्ट सप्ताह तक जारी कर दिया गया है, जिसे बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अपने संबंधित स्कूलों से प्राप्त कर सकते हैं. बिना प्रवेश पत्र के किसी भी छात्र को एग्जाम हाॅल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। (एजेंसी) 

बिलासपुर न्यूज : छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक अनोखा मामला सामने आया है।  यहां बैंक के अधिकारी-कर्मचारियों ने Loan (ऋण)  दिलाने के एवज में देशी मुर्गा पार्टी करना पसंद किया। लोन तो नहीं दिलाया अलबत्ता 38000 रुपए के मुर्गे जरूर डकार गए।  मामले में अब शिकायत की गई है. पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, जिले के सरगवां गांव निवासी रूपचंद मनहर पिता होरीलाल ने एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी के मैनेजर सुमन कुमार चौधरी को पोल्ट्री फॉर्म खोलने के लिए लोन का आवेदन दिया था। 

आवेदनकर्ता रूपचंद ने बैंक से 12 लाख रुपये का लोन मांगा था। लेकिन बैंक मैनेजर ने लोन राशि देने के एवज में 10 प्रतिशत कमिशन मांग लिया. फरियादी ने अपनी मुर्गियां बेचकर 2 महीने के भीतर बैंक मैनेजर को कमिशन भी दे दिया। इसके बाद भी मैनेजर लोन देने के बहाने हर शनिवार को देसी मुर्गा मंगाने लगा। फरियादी ने एक दिन जब हिसाब लगाया तो पता चला कि मैनेजर 38 हजार 900 के मुर्गे खा चुका है। मुर्गों की कीमत मांगी तो मैनेजर राशि देने से मुकर गया और लोन भी नहीं दिया।  

पीड़ित ने भूख हड़ताल और आत्मदाह की दी चेतावनी

इस मामले में पीड़ित रूपचंद मनहर का कहना है, ''मैं अब भूख हड़ताल पर बैठूंगा. इसके बाद भी मैनेजर ने मुर्गों की राशि और लोन नहीं दिया तो कीटनाशक पीकर और पेट्रोल डालकर बैंक के सामने आत्मदाह कर लूंगा। जिसकी जिम्मेदारी एसबीआई बैंक शाखा मस्तूरी प्रबंधक सुमन कुमार चौधरी की होगी.''पीड़ित ने एसडीएम से निवेदन करते हुए कहा कि भूख हड़ताल पर जाने से पहले उक्त राशि और लोन दिलाया जाए। (एजेंसी)  

रायपुर:  राजधानी रायपुर के मौलीपारा इलाके में चाकूबाजी की वारदात हुई है। जहां सगे भाई ने दो बड़ी बहनों पर धारदार चाकू से हमला कर दिया। घटना में दोनों बहनें गंभीर रुप से घायल हो गई। जिसके बाद पुलिस ने हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है,. पूरा मामला तेलीबांधा थाना क्षेत्र का है।  जानकारी के अनुसार, आरोपी युवक प्रशांत कुमार बेर की मां और दो बड़ी बहनें पिछले कुछ दिनों से धमतरी से रायपुर आकर रह रही थी। जिन्हें वापिस ले जाने के लिए आरोपी प्रशांत रायपुर आया था। इस दौरान मामूली बात को लेकर प्रशांत की कहा सुनी हो गई। जिसके बाद आक्रोश में आकर आरोपी ने चाकू से अपनी दोनों सगी बहनों पर जानलेवा हमला कर दिया।  तेलीबांधा थाना प्रभारी विनय सिंह बघेल ने बताया कि आरोपी ने अपनी बहनों पर धारदार चाकू से हमला किया है। आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। 

रायपुर : महादेव ऐप घोटाला मामले में शेयर ब्रोकर को गिरफ्तार किया गया है। ईडी ने शेयर ब्रोकर गौरव कुमार केडिया को कोलकाता से गिरफ्तार किया।गौरव केडिया महादेव घोटाला मामले में गिरफ्तार नितिन टिबरेवाल समेत कई अन्य आरोपियों की ब्लैक मनी को शेयर ट्रेडिंग के जरिए वाइट मनी में बदलने का आरोप है। ईडी ने गौरव कुमार केडिया को कोर्ट में पेश कर 14 दिन की कस्टोडियल रिमांड पर लेने का आवेदन लगाया है।

महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने बड़ा ऐक्शन लिया है। शनिवार को ईडी ने महादेव ऑनलाइन बुक केस में 388 करोड़ रुपए की संपत्ति कु्र्क कर दी। ईडी ने यह ऐक्शन धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत किया है। कुर्क की गई प्रॉपर्टी चल और अचल दोनों ही रूप में है। ये सभी प्रॉपर्टी छत्तीसगढ़, मुंबई, मध्य प्रदेश और मॉरिशस में मौजूद हैं।

इस मामले की जानकारी देते हुए ईडी ने बताया कि कुर्क की गई चल संपत्ति मॉरिशस में स्थित कंपनी तीनों इन्वेस्टमेंट ऑपर्च्युनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई में हरिशंकर टिबरेवाल के माध्यम से निवेश की गई थी। ईडी ने बताया कि ये सभी संपत्तियां तीन अलग-अलग राज्यों और कुछ विदेश में हैं। ये सभी संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप और वेबसाइट के प्रमोटरों और पैनल ऑपरेटरों के साथ उनके सहयोगियों के नाम पर दर्ज हैं।(एजेंसी)

रायपुर : Chhattisgarh में रजिस्ट्री को लेकर अब नईं सुविधा प्रारंभ हो गई है। अब जमीन की रजिस्ट्री के लिए आपको दफ्तर का चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब छत्तीसगढ़ में घर बैठे जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री व्यवस्था प्रारंभ की गई है, लेकिन यह सेवा नि:शुल्क नहीं है, बल्कि इसके लिए आपको 25 हजार रुपए देने पड़ेंगे.

बता दें, Chhattisgarh में अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री कराने वालों के लिए एक नई पैड सर्विस शुरू हुई है. ऐसे लोग जो चाहते हैं कि रजिस्ट्री के लिए उन्हें पंजीयन दफ्तर न आना पड़े और फिर रजिस्ट्री भी हो जाए, तो उनके लिए ये सुविधा 25 हजार रुपयों में मिल जाएगी. यानी 25 हजार रुपए अदा करने के बाद कोई भी रजिस्ट्री ऑफिस का काम अपने घर में ही करवा सकता है. यही नहीं, जो लोग ये चाहते हैं कि उनकी रजिस्ट्री टाइम स्लॉट से अलग उनके मांगे समय पर होनी चाहिए, तो उन्हें इस काम के लिए 15 हजार रुपए देने होंगे.

पंजीयन विभाग के कामकाज के जानकारों के अनुसार Chhattisgarh राज्य में इस तरह की व्यवस्था पहली बार की गई है. इससे पहले होता यह था कि जिसे भी रजिस्ट्री करवाना हो, उन्हें रजिस्ट्री दफ्तर आना ही पड़ता था. इस बदलाव के लिए वाणिज्यक कर (पंजीयन) विभाग ने रजिस्ट्रीकरण एक्ट में संशोधन किया है. इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना का प्रकाशन 6 दिसंबर को कर दिया गया है. इसके साथ ही यह नई व्यवस्था लागू हो गई है.

एलॉट के लिए लगेंगे 15 हजार

यदि किसी व्यक्ति को कोई रजिस्ट्री बिना टाइम स्लॉट लिए अपने हिसाब से तय समय में करवाना है तो इसके लिए 15 हजार रुपए की अतिरिक्त फीस लगेगी. यह भी नया प्रावधान है. इससे पहले हर व्यक्ति को टाइम स्लॉट के हिसाब से रजिस्ट्री दफ्तर से मिले समय पर ही रजिस्ट्री करवाने के लिए हाजिर होना पड़ता था.

हक त्याग के संबंध में भी संशोधन

Chhattisgarh एक संशोधन हक त्याग विलेख के जमा में भी किया गया है. इसमें परिवार के सदस्य के पक्ष में रजिस्ट्री होने पर 500 पर ही लगेंगे. यह परिवार के रिश्तेदार पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधु, माई, बहन तथा पौत्र-पौत्री शामिल है. के पक्ष में हत त्याग की रजिस्ट्री पर लागू होगा. इसी तरह अचल संपत्ति के विक्रय, विनिमय या दान दो परिवार के सदस्यों से भिन्न व्यक्ति के पक्ष में हो, ऐसे मामलों में रजिस्ट्री शुल्क बाजार मूल्य का चार प्रतिशत लगेगा.

शुल्क के अतिरिक्त लगेंगे 25 हजार

पंजीयन की प्रक्रिया में बदलाव के लिए सरकार ने एक्ट के अनुच्छेद सात में बदलाव किया है. इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रार द्वारा किसी भी दस्तावेज के रजिस्ट्रीकरण के लिए अतिरिक्त शुल्क 25 हजार रुपए लगेगा. लेकिन इसके साथ ही रजिस्ट्री के लिए लिया जाना वाला सामान्य शुल्क भी अदा करना होगा.

इस संशोधन की टीप में लिखा गया है कि इस अनुच्छेद के अधीन अतिरिक्त फीस, वसीयतों तथा दत्तक ग्रहण के अधिकार पत्रों के रजिस्ट्रीकरण पर देय नहीं होगा. वह ऐसे मामलों में भी उदग्रहणीय नहीं होगा, जिसमें सब रजिस्ट्रार किसी निष्पादन में हितबद्ध होने के कारण या किसी अन्य दूसरे पर्याप्त कारण से स्वयं रजिस्ट्रीकरण के लिए असमर्थ हो.(एजेंसी) 

रायपुर : नक्सलवाद को खत्म करने BJP सरकार ने नई रणनीति बना ली है। ऐसे में सशस्त्र हिंसा छोड़ने वालों को राज्य सरकार अपने पास बुलाएगी। बस्तर में ये लोग अपनी आपबीती बताएंगे। इस मामले पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, असम में बोडोलैंड का सशस्त्र आंदोलन चलता था। आज सारे लोग मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं। आज इनमें से कई लोग सांसद और विधायक हैं। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि, तेलंगाना की महिला बाल विकास मंत्री कभी नक्सली थी। छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद को इनसे प्रेरणा मिलेगी।

बता दें कि, तेलंगाना की मंत्री बनी डी. अनसूया सीताक्का की जीवन आसान नहीं रहा है। कोया जनजाति से आने वाली अनसूया सीताक्का कम उम्र में ही माओवादी आंदोलन में शामिल हो गई थी। वह उसी आदिवासी क्षेत्र में एक सक्रिय सशस्त्र गुट का नेतृत्व करने लगीं। कई बार उनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ भी हुई। सीताक्का ने एक मुठभेड़ में ही अपने पति और भाई को खो दिया।

साल 1980 और 1990 की शुरुआत में बंदूकधारी माओवादी विद्रोही के रूप में सीताक्का जंगल में रहकर काम करती थीं। इसके बाद माओवादी आंदोलन से अलग होकर सीताक्का ने साल 1994 में एक माफी योजना के तहत पुलिस के सामने आत्मसर्पण किया, जिसके बाद उनके जीवन ने नया मोड़ ले लिया। इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और लॉ की डिग्री हासिल कर वारंगल के एक कोर्ट में प्रैक्टिस भी कीं।

बता दें कि, कोर्ट में प्रैक्टिस के कुछ समय बाद सीताक्का तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) में शामिल हो गईं। साल 2004 में सीताक्का ने मुलुग सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन हार गईं। पांच साल बाद 2009 के विधानसभा चुनाव में सीताक्का ने मुलुग सीट पर जीत दर्ज कीं और विधायक बनी। फिर 2014 के विधानसभा चुनाव में वह तीसरे नंबर पर रहीं। साल 2017 में सीताक्का कांग्रेस में शामिल हुईं और 2018 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस की आंधी के बावजूद जीत हासिल की। बता दें कि, कोविड-19 महामारी के दौरान उनके निर्वाचन क्षेत्र के अलावा दूर-दूर तक उनके काम को सराहा गया था।(एजेंसी)

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बस्तर, कोलकाता और फिल्म सिटी मुम्बई के आर्टिस्ट म्यूजियम को दे रहे वास्तविक स्वरूप

छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैलियों और संस्कारों से रूबरू होंगे लोग  

नवा रायपुर में 10 एकड़ में बन रहा है शहीद वीरनारायण सिह संग्रहालय

प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश

रायपुर :छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में निर्माणाधीन शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय परिसर में छत्तीसगढ़ राज्य में ब्रिटिशकाल में हुए जनजातीय विद्रोह की झांकी को वास्तविक स्वरूप में तैयार किया जा रहा है। ब्रिटिशकाल के दौर में अपनी अस्मिता और संस्कृति को बचाने के लिए हुए जनजातीय विद्रोह के दौरान कई छत्तीसगढ़ के अनेक वीर सपूतों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। झांकी के माध्यम से जनजातीय विद्रोह कोे वास्तविक स्वरूप में प्रदर्शित करने मेें बस्तर, कोलकाता और मुम्बई फिल्म सिटी के आर्टिस्ट जुटे हैं।  

आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव बोरा ने आज शहीद वीरनारायण सिंह संग्रहालय का दौरा कर वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। श्री बोरा ने जनजातीय विद्रोह की झांकी तैयार करने में जुटे आर्टिस्टों से मुलाकात कर उनकी हौसला अफजाई की। बोरा ने कहा कि जनजातीय विद्रोह के वास्तविक स्वरूप को दर्शाने के लिए तैयार की जा रही यह झांकी जनजातीय समुदाय के गौरवशाली इतिहास का स्मरण कराएगी।
 
गौरतलब है कि नया रायपुर में पुरखौती मुक्तांगन के समीप 45 करोड़ की लागत से लगभग 10 एकड़ भूमि पर शहीद वीरनारायण सिंह म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। इस  संग्रहालय में छत्तीसगढ़ के जनजातीय जीवन शैली एक अलग म्यूजियम तैयार किया जा रहा है, जो जनजातीय कला-संस्कृति और रीति-रिवाजों से रूबरू कराएगा। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा ने म्यूजियम के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर आदिवासी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के संचालक पी.एस. एल्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित ऐंजेंसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

म्यूजियम निर्माण में लगे क्यूरेटर प्रोबल घोष ने बताया कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के वीर गाथाओं पर आधारित इस झांकी का निर्माण काफी चुनौती पूर्ण कार्य है। इस म्यूजियम में आदिवासियों की ग्रामीण जन-जीवन, उनकी स्वतंत्रता फिर उनकी वीर गाथा की वास्तविक कहानी क्लासिकल लुक में दिखेगी। इस म्यूजियम को कोलकाता के 14 विशेष मूर्तिकार, बस्तर के 23 आर्टिस्ट तथा फिल्म सिटी मुम्बई के कहानी के कम्पोजिसन के साथ मूर्तरूप देने मे लगे है। मूर्तियों की फिनिशिंग का कार्य भी समानांतर रूप से किया जा रहा है। म्यूजियम तैयार होने के बाद यह संग्रहालय न केवल छत्तीसगढ़ के आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्वतंत्रता काल में दिए गए सर्वाेच्च बलिदान को याद दिलाएगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की गौरवशाली आदिवासी परंपरा से भी आमजन को रूबरू कराएगा।

Raipur News: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। साय ने गृह मंत्री अमित शाह को बस्तर ओलंपिक के समापन और पुलिस अवार्ड कार्यक्रम में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया। इस बैठक में उपमुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आगामी 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ आ सकते है। इस दौरान शाह बस्तर दौरे पर जाएंगे। जिसे देखते हुए बस्तर पुलिस हाई अलर्ट हो गई है। इसके लिए एसपी ने बैठक लेकर अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं गृहमंत्री के दौरे को देखते हुए पेट्रोलिंग और गश्त को भी बढ़ा दिया गया है।

नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे

शाह एक रात वो बस्तर के जगदलपुर में ही बिताएंगे। प्रदेश में नक्सल ऑपरेशन की जानकारी भी लेंगे। वो बस्तर ओलिंपिक के समापन समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद 14 नवंबर की शाम दिल्ली लौट जाएंगे।

CM साय की अमित शाह से मुलाकात

मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों की उपलब्धियों और बस्तर संभाग में चलाए जा रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। मुख्यमंत्री साय ने बताया कि सरकार के सड़कों, स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार के लिए किए गए प्रयासों ने स्थानीय जनता का भरोसा जीता है, जिससे माओवादी प्रभाव कमजोर हुआ है।

सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जा रही

बस्तर एसपी ने बताया कि, गृहमंत्री का दौरा बस्तर में हो सकता है फिलहाल अभी उनका प्रोटोकॉल नहीं आया है। लेकिन दौरे को देखते हुए बस्तर में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाई जा रही है। साथ ही पेट्रोलिंग और गश्त को भी बढ़ा दिया गया है। आगे एसपी ने कहा कि, गृहमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा महकमा को अलर्ट किया गया है।

बस्तर ओलंपिक का आयोजन

मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि बस्तर ओलंपिक में हॉकी, फुटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल समेत 11 पारंपरिक खेलों को शामिल किया गया है, जो युवाओं को एकजुटता, सकारात्मकता और सामुदायिक भावना से जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह आयोजन नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की एक नई लहर का प्रतीक है।(एजेंसी)

Bilaspur High Court: प्रदेश में आरक्षक भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। बुधवार को शासन का जवाब आने के बाद हाईकोर्ट ने इस पर लगाई गई रोक हटा ली है। जस्टिस राकेश मोहन पाण्डेय की बेंच ने सुनवाई के बाद पुलिसकर्मियों के परिजन को भर्ती में दी जा रही छूट को गलत माना है। कोर्ट ने इसे आर्टिकल 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया में सभी अभ्यर्थियों को समान अधिकार देने का आदेश दिया है।

हाईकोर्ट का नोटिस मिलने के बाद शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि पुलिस कर्मियों के बच्चों को मिलने वाली छूट को हटा दिया गया है। इसके बाद हाईकोर्ट ने भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया। हालांकि कोर्ट ने तीनों सेना, नक्सल प्रभावित इलाकों की सुरक्षा कर रहे जवानों के परिवार, शहीद परिवार और खिलाड़ियों को मिलने वाली छूट को जारी रखा है। कोर्ट से स्टे के हटने के बाद अब फिजिकल टेस्ट के बाद भर्ती की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

100 अंकों की होगी शारीरिक दक्षता परीक्षा

उल्लेखनीय है कि शारीरिक दक्षता की परीक्षा के 5 इवेंट 100 अंक के होंगे। इसमें पुरुष वर्ग में लंबी कूद के लिए 5 मीटर 50 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिया जाएगा। वहीं महिला वर्ग में लंबी कूद के लिए 4 मीटर 25 सेमी या उससे अधिक के लिए 20 अंक दिए जाएंगे। इसी तरह ऊंची कूद पुरुष वर्ग में 1 मीटर 50 सेमी तक या उससे अधिक और महिला वर्ग में 1 मीटर 20 सेमी या अधिक में 20 अंक है। गोला फेंक में पुरुष वर्ग 9 मीटर या अधिक, महिला वर्ग 8 मीटर और अधिक में 20 अंक मिलेंगे। 100 मीटर दौड़ पुरुष वर्ग में 12 सेकेंड या कम, महिला वर्ग में 14 सेकेंड या कम में 20 अंक मिलेंगे। 800 मीटर की दौड़ पुरुष वर्ग में 2 मिनट तक, महिला वर्ग में 2 मिनट 30 सेकेंड तक 20 अंक दिए जाएंगे।

क्या  है मामला

बता दें कि हाइकोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। प्रक्रिया के तहत राज्य के अलग अलग जिलों में आरक्षकों के अलग-अलग पदों पर भर्तियां होने वाली थीं। एक आवेदक के पिता बेदराम टंडन की याचिका पर सुनवाई के बाद रोक लगाई गई थी।
याचिका के अनुसार आरक्षक संवर्ग 2023-24 भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य के सभी जिलों में अलग-अलग पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें याचिकाकर्ता के पुत्र ने राजनांदगांव में होने वाले कांस्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) के लिए आवेदन दिया था। राजनांदगांव जिले में इस केटेगरी के तहत 143 पद जारी किए गए थे। विज्ञापन जारी होने और फॉर्म भरने के बाद डीजी पुलिस ने सचिव को इस नियुक्ति प्रक्रिया में पुलिस विभाग में कार्यरत एक्स सर्विसमैन कर्मचारियों के बच्चों को छूट देने संबंधी पत्र लिखा था।

विभिन्न जगहों पर होना है फिजिकल टेस्ट

5967 पदों पर भर्तियों को लेकर प्रथम चरण अंतर्गत अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच, शारीरिक नाप-जोख एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा का आयोजन होना है। इसके लिए रायपुर, धमतरी, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, सूरजपुर, जगदलपुर एवं कोण्डागांव स्थान तय किया गया है। इसमें आरक्षक जीडी के 5110 पद, वाहन चालक के 235 पद, ट्रेड्समैन के 623 पद हैं।

फिजिकल टेस्ट में छूट पर की गई थी आपत्ति

इस पत्र में सुझाव देते हुए लिखा गया था कि भर्ती नियम 2007 कंडिका 9(5) के तहत भर्ती प्रक्रिया के मापदंडों को शिथिल किया जा सकता है। जिसमें फिजिकल टेस्ट के दौरान सीने की चौड़ाई और ऊंचाई जैसे कुल 9 पॉइंट्स शामिल थे। अवर सचिव ने इस सुझाव को स्वीकार भी कर लिया। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में कहा कि केवल अपने विभाग के कर्मचारियों को छूट देना साफ तौर पर आम नागरिकों के साथ भेदभाव है। इसलिए इस भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। वकील के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने आरक्षक संवर्ग 2023-24 के अलग-अलग पदों पर होने वाली भर्तियों पर रोक लगा दी थी। (एजेंसी)

Raipur News : रायपुर। प्रार्थी आशीष जैन ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह रोमास्क्यु विला लाभाण्डी मंे रहता तथा प्रार्थी की कंपनी मैग्नेटो माल में है। प्रार्थी अपनी कंपनी के नाम से दिनांक 29.11.2024 को एक काले रंग की टोयटा कैमरी कार क्रमांक सी जी/04/एम एम/6000 खरीदा था। प्रार्थी दिनांक 30.11.2024 को रात्रि 10.40 बजे अपने घर से उक्त कार को लेकर व्ही.आई.पी. रोड स्थित शगुन फार्म बर्थ-डे पार्टी में गया था तथा वैलेट पार्किंग में अपनी कार की चाबी देकर कार को पार्किंग में लगाने के लिए वैलेट

संजय झा को दिया जिसने उसे गाडी पार्किंग की पर्ची दी। प्रार्थी कार्यक्रम मे शामिल होने चला गया तथा वैलेट पार्किंग के ड्राईवर मन्नु दीप कार को पार्किंग में ले गया। प्रार्थी रात्रि करीब 02.30 बजे बर्थ-डे पार्टी से बाहर निकला और वैलेट पार्किंग को दिये गये पर्ची को वापस देकर अपनी कार को लाने के लिए बोला तो वैलेट पार्किंग के चालक द्वारा उसकी कार को पार्किंग में नही होना बताया तब प्रार्थी और वैलेट पार्किंग के चालकों द्वारा कार को ढूंढ़ने पर कार नहीं मिला। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी की खड़ी उक्त कार को चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 778/24 धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी व शुगन फार्म के वाहन पार्किंग में कार्यरत कर्मचारियों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को सी.सी.टी.व्ही. फुटेजों को खंगालने के दौरान चोरी की वाहन व अज्ञात आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा टिकरापारा रायपुर निवासी अब्दुल शहबाज एवं आकाश कुमार गुप्ता को पकड़कर प्रकरण के संबंध में कड़ाई सेे पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा अपने

साथी के साथ मिलकर वाहन चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की टोयटा कैमरी कार क्रमांक सी जी/04/एम एम/6000 कीमती लगभग 54 लाख रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। आरोपी अब्दुल शहबाज पूर्व में नारकोटिक एक्ट एवं मारपीट के प्रकरण में थाना टिकरापारा से जेल निरूद्ध रह चुुका है। प्रकरण में संलिप्त अन्य आरोपी फरार है जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार आरोपी अब्दुल शहबाज पिता अब्दुल सलीम उम्र 25 साल निवासी आर्य मंदिर के पास संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर। आकाश कुमार गुप्ता पिता विमल प्रसााद गुप्ता उम्र 25 साल निवासी आर्य मंदिर के पास संतोषी नगर थाना टिकरापारा रायपुर।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

योजना का लाभ लेकर जॉयना ने दी ब्रेस्ट कैंसर को मात

रायपुर : “आज से करीब 14 माह पहले जब मुझे पता चला कि मुझे असाध्य बीमारी कैंसर है, तो ऐसा लगा कि मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। फिर कैंसर से जिंदगी की जद्दोजहद शुरू हो गई। इस बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए साहस तो मेरे पास था, लेकिन पैसों की कमी मेरे इलाज की राह में रोड़ा बन रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मिला लाभ मेरे और मेरे परिवार के लिए अंधेरे में उम्मीद की किरण बन कर आई है। इससे मेरा बेहतर इलाज हो पाया और आज मैं पूरी तरह स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रही हूं।“ यह कहना है ब्रेस्ट कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को मात देने वाली 46 वर्षीय श्रीमती जॉयना मसीह का।

कोरबा शहर के पोड़ीबहार निवासी जॉयना मसीह को एक दिन अचानक महसूस हुआ कि उनके सीने में दाईं तरफ एक गांठ हैं। उन्होंने गांठ की जांच कराई तो पता चला उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है। जॉयना के पास पैसों की कमी थी और कैंसर का इलाज महंगा था। उनके रिश्तेदार ने बताया कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से कैंसर रोग के इलाज के लिए आर्थिक रूप से मदद मिल सकती है। यह सुनकर उनकी आंखों में उम्मीद की किरण चमक उठी। उनके परिजनों ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना से इलाज हेतु आर्थिक मदद के लिए स्वास्थ्य विभाग के पहुना कार्यालय रायपुर में आवेदन दिया। चिकित्सकीय परीक्षण एवं चिकित्सकों द्वारा तैयार रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा उनके आयुष्मान कार्ड में 90 हजार रुपए जमा किए गए और आयुष्मान कार्ड में पहले से ही 45 हजार रुपए जमा थे। जॉयना ने बताया कि कैंसर के इलाज के लिए उनकी 08 बार कीमो थैरेपी की गई, साथ ही उनका ऑपरेशन भी किया गया। उनके पति, मां और बहन ने उनके इलाज में कोई कमी नहीं की। परिजनों द्वारा अपनी सालों से जमा की हुई पूंजी व पैतृक संपत्ति का भी इलाज में उपयोग किया, परन्तु बेहतर उपचार के लिए पैसों की कमी सामने आ ही गई। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से मिले 01 लाख 35 हजार रुपए से बेहतर उपचार के साथ ही 21 दिन तक रेडिएशन किया गया। उचित उपचार के बाद वह अब स्वस्थ हैं और अपने सभी दैनिक कार्य सामान्य तरीके से कर रहीं हैं।

जॉयना का कहना है कि मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से हुई मदद और इलाज से वह कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जंग जीती है, अब वह पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को इस कल्याणकारी योजना संचालन हेतु धन्यवाद देते हुए कहा कि इससे आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को बेहतर इलाज का लाभ मिल रहा है।

रायपुर:  छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों के चुनावों में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि प्रदेश के नगर पालिक निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का निर्वाचन अब प्रत्यक्ष रूप से कराया जाएगा। इसके लिए छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (संशोधन) अध्यादेश 2024 और छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 (संशोधन) अध्यादेश 2024 में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। इन संशोधनों में प्रत्यक्ष निर्वाचन और आरक्षण से संबंधित प्रावधानों का समावेश किया जाएगा।

जनता चुनेगी महापौर, भूपेश सरकार नियम पलटा

अब नगर पंचायत, नगरपालिकाओं और नगर निगमों में महापौर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। भूपेश बघेल सरकार ने 2019 में महापौर और नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव पार्षदों के माध्यम से कराने का नियम लागू किया था, जिससे विपक्षी भाजपा ने तीव्र विरोध किया था।

2019 में भूपेश सरकार ने बदला था नियम

यह कदम राज्य में पिछले कुछ वर्षों से चल रहे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के मुकाबले एक बड़ा बदलाव होगा। दरअसल, अविभाजित मध्य प्रदेश में 1999 तक नगर निगमों के महापौर और नगर पालिकाओं के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता था। लेकिन उसके बाद, तत्कालीन सरकार ने महापौर और अध्यक्ष के चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से कराने का निर्णय लिया था। इसे 12 दिसंबर 2019 को राजपत्र में अधिसूचित किया गया था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में मतदाता दो वोट देंगे, एक पार्षद और दूसरा नगर अध्यक्ष या महापौर के लिए। इसके साथ ही, महापौर के चुनाव को प्रत्यक्ष रूप से कराने के लिए नए नियम बनाए जाएंगे हैं। इस फैसले से जनता को अपने महापौर के चयन में पुनः अधिकार मिलेगा।

स्थानीय निकायों में आरक्षण

इसके अलावा, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग और अल्संख्यक समुदाय के लिए स्थानीय निकायों में आरक्षण के नियमों में भी बदलाव किया है। त्रिस्तरीय पंचायतों और नगरीय निकायों के चुनावों में अब अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की सीमा 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत तक की जाएगी। यह निर्णय पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की अनुशंसा पर आधारित है, जिससे अन्य पिछड़ा वर्ग के अधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जाएगा।

त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए ओबीसी आरक्षण में संशोधन

छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में भी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए ओबीसी के आरक्षण और प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधानों में संशोधन किए जाएंगे। इस संशोधन से राज्य में चुनावी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होगा। (एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सभी दिव्यांगजनों को 03 दिसम्बर को अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने  कहा है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, तरक्की और विकास के रास्ते सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजन के सर्वांगीण विकास और स्वावलंबन के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में हर संभव प्रयास कर रही है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि दिव्यांग भी मुख्यधारा का ही हिस्सा हैं। निःशक्तता सिर्फ एक शारीरिक कमी है, यह समझने के लिए समाज में जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग दिवस तभी सार्थक हो सकता है जब सभी निःशक्त व्यक्ति अन्य नागरिकों के समान ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति पा सकें। भावी पीढ़ी को दिव्यांगता से बचाने के लिए हमें उनके पोषण और स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक होने की जरूरत है।

3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में होगा समुचित सुधार - सतीश प्रकाश सिंह प्रदेश संयोजक 

रायपुर : "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी-कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कार्यरत हजारों नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने कारगर पहल की हैं। प्रदेश में विगत 11 वर्षो से 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल में प्राचार्य के रिक्त पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं हुई हैं। इस कड़ी में "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को पत्र प्रेषित कर प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में 3500 से अधिक रिक्त प्राचार्य के समस्त पदों पर व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने की मांग की हैं ।  

ज्ञात हो कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता  पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी संघर्ष मोर्चा"  के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के "टी" एवं "ई" संवर्ग के व्याख्याता तथा प्रधान पाठक से प्राचार्य पदोन्नति किए जाने के लिए हाईकोर्ट छत्तीसगढ़ से लेकर सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली तक न्याय के लिए गुहार लगाई गई। "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा " ने पूर्व में मुख्यमंत्री,स्कूल शिक्षा मंत्री , स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय तथा विभागीय उच्चाधिकारियो से मुलाकात कर अनेकों बार ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के लिए मांग की, किंतु सरकार के द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के समुचित सुधार के लिए बेहद जरूरी इस प्राचार्य पदोन्नति की मांग को तरजीह नहीं दी गई, नतीजा हर वर्ष सैकड़ों की संख्या में व्याख्याता तथा प्रधान पाठक बिना प्राचार्य पदोन्नति के सेवानिवृत होते चले गए, अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक प्राचार्य बनने का सपना लिए स्वर्ग सिधार गए। नतीजा प्रदेश के सैकड़ों शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन रह गए , जहां प्रभारी के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति  एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा"  तथा " छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश में 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति का कार्य लंबित हैं।प्रदेश में नई सरकार के गठन होने के बाद से शिक्षा जगत में प्राचार्य पदोन्नति को लेकर नई उम्मीद उत्पन्न हुई हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के सर्वांगीण विकास की दिशा में अनेकों कार्य कर रही हैं। इससे पूर्ण उम्मीद हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग  तथा लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार के लिए तथा प्राचार्य विहीन समस्त हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य की पदस्थापना के लिए सभी संवर्ग की वरिष्ठता सूची पूर्ण कर, प्राचार्य पदोन्नति की सम्पूर्ण विभागीय कार्यवाही को शीघ्र पूर्ण कर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किये जाएंगे। 

प्रदेश में पिछले 11 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति का आदेश शीघ्र जारी करवाने के लिए "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने पत्र लिख कर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से मांग की हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से रूकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए कारगर कदम उठाते हुए प्राचार्य पदोन्नति की समस्त विभागीय प्रक्रिया को नगरीय निकाय चुनाव तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने के पूर्व पूर्ण की जाकर प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी किया जावें।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि प्रदेश के 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में "टी" एवं "ई" संवर्ग के रिक्त प्राचार्य के पदों को विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति से वंचित प्रदेश के सभी पात्रताधारी एवं निर्धारित अर्हता रखने वाले नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी., प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित) की प्राचार्य पद पर शासन के नियमानुसार पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार हो सकें। 

स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पदोन्नति नहीं होने के कारण 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल प्राचार्य विहीन हैं, जहां प्रभारियों के भरोसे काम चलाया जा रहा हैं।
प्रदेश के 3500 से अधिक स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था तथा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। 

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति एवं व्याख्याता पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी - कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत "टी"  संवर्ग में वर्ष 2013 से  तथा "ई"  संवर्ग में वर्ष 2016 के बाद से हाई स्कूल तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं की गईं हैं । राज्य में 3500 से अधिक शासकीय हाई स्कूल, हायर सेकेण्डरी स्कूलों में 11 वर्षों से प्राचार्य के पद रिक्त पड़े हैं। स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 11 वर्षो से प्राचार्य पद पर पदोन्नति नहीं होने से "टी" तथा "ई" संवर्ग के सैकड़ों व्याख्याता तथा प्रधान पाठक सेवानिवृत्त हो गए हैं। 

प्राचार्य पद पर पदोन्नति का रास्ता देखते-देखते अनेकों व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की मृत्यु हो गईं हैं। प्रत्येक माह लगातार अनेक व्याख्याता और प्रधान पाठक माध्यमिक शाला प्राचार्य पदोन्नति का रास्ता देखते- देखते सेवानिवृत होते जा रहे हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने प्रदेश में विगत 11 वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति की विभागीय प्रकिया को शीघ्र पूर्ण कर 3500 से अधिक हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर पात्रता रखने वाले नियमित व्याख्याता, व्याख्याता एल.बी. तथा प्रधान पाठक (माध्यमिक शाला स्नात्तकोत्तर प्रशिक्षित ) से प्राचार्य पदोन्नति का आदेश नगरीय निकाय चुनाव तथा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पूर्व जारी करने की माँग की हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि प्राचार्य पद पर पदोन्नति देने से शासन को कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आयेगा , क्योंकि पदोन्नति प्राप्त करने वाले सभी व्याख्याता तथा प्रधान पाठक वर्तमान में प्राचार्य पद का ही वेतन और पे स्केल प्राप्त कर रहें हैं। 

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने शासन से मांग की हैं कि, प्राचार्य पदोन्नति के तुरंत बाद "टी" एवं "ई" संवर्ग के समस्त शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में विषयवार व्याख्याता के रिक्त समस्त पदों पर  उच्च वर्ग शिक्षक तथा शिक्षक संवर्ग से  व्याख्याता पद पर पदोन्नति की जावें, साथ ही पूर्व माध्यमिक शालाओं एवं प्राथमिक शालाओं में रिक्त प्रधान पाठक के समस्त पदों पर सहायक शिक्षक संवर्ग/शिक्षक संवर्ग से पदोन्नति की जावें, ताकि प्रदेश के समस्त शालाओं में प्राचार्य, व्याख्याता, प्रधान पाठकों,शिक्षकों के पद पर पदोन्नति होने से प्रदेश की समूची शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो सकेगी। प्रदेश के इन सभी व्याख्याता, प्रधान पाठकों, शिक्षकों को पदोन्नति मिलने से प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार आएगा तथा शिक्षा के सर्वांगीण विकास के लिए किये जा रहें कार्यों  एवं गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए किये जा रहें कार्यों को शत-प्रतिशत सफल बनाया जा सकेगा ।

आरोपिया को राजेन्द्र नगर स्थित यश पान ठेला नामक दुकान में गांजा बिक्री करते पकड़ा गया रंगे हाथ।

थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा की गई कार्यवाही। 

आरोपिया के कब्जे से 1.010 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा किया गया है जप्त।

जप्त मशरूका की कुल कीमत है लगभग 15,000/- रूपये।

आरोपिया के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 610/24 दर्ज कर धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट के तहत् की गई है कार्यवाही।

रायपुर : वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. संतोष कुमार सिंह के दिशा निर्देश पर रायपुर पुलिस द्वारा निजात अभियान के तहत नशे के विरूद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें समस्त थाना एवं एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। नारकोटिक्स एक्ट पर प्रभावी कार्यवाही करने हेतु विशेष टीम का गठन किया गया है साथ ही समस्त थाना प्रभारियों को नशे की सामाग्री बिक्री करने वालों एवं सप्लाई करने वालों पर कठोर कार्यवाही करने निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में दिनांक 01.12.2024 को सूचना प्राप्त हुआ कि राजेन्द्र नगर स्थित यश पान ठेला के दुकानदार ममता सागरवंशी के द्वारा अपने पान ठेला में मादक पदार्थ गांजा रखी है और ग्राहको को बिक्री कर रही है। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना सिविल लाईन पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान में जाकर रेड कार्यवाही कर मुखबीर द्वारा बताये गये पान ठेला में रेड कार्यवाही किया गया। दुकान में एक महिला मिली जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम ममता सागरवंशी बतायी। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपिया के पान ठेला की तलाशी लेने पर दुकान के काउंटर के पास प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा रखा होना पाया गया। जिस पर आरोपिया ममता सागरवंशी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1.010 किलोग्राम प्रतिबंधित मादक पदार्थ गांजा कीमती लगभग 15,000/- रूपये जप्त कर आरोपिया के विरूद्ध थाना सिविल लाईन में अपराध क्रमांक 610/24 धारा 20(बी) नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया है। 

गिरफ्तार आरोपी

ममता सागरवंशी पति गोविंद सागरवंशी उम्र 30 साल पता रविदास गली, डॉ. राजेन्द्र नगर रायपुर।
 

रायपुर : रायपुर के उरला इलाके में ढाई साल पहले 4 साल के बच्चे को किडनैप कर जिंदा जलाकर मार डाला। हत्यारा पंचराम मासूम की मां से एकतरफा प्यार करता था, लेकिन वह ध्यान नहीं देती थी। महिला को सबक सिखाने के लिए वारदात को अंजाम दिया। अब रायपुर रायपुर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश ने हत्यारे को फांसी की सजा सुनाई है।

इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ऐसे लोग समाज में रहने योग्य नहीं हैं, इसलिए सजा-ए-मौत दी जाती है। पंचराम ने हर्ष के साथ उसके बड़े भाई को भी जलाकर मारने की साजिश रची थी। वह दोनों को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जा रहा था, लेकिन बड़े भाई ने जाने से मना कर दिया, जिससे उसकी जान बच गई।

मृत्युदंड की सजा के बाद जब दोषी पंचराम गेंड्रे से बात की गई तो वह लगातार झूठ कहता रहा। उसने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस ने पकड़कर अंदर कर दिया है। मेरे साथ हर्ष नाश्ता करने गया था, इतना ही है। मारते हुए किसी ने नहीं देखा, कोई सबूत नहीं है। बच्चे को किसने मारा मैं नहीं कह सकता। बच्चे की बॉडी भूमौरी से बरामद की गई। जब दोषी से कहा गया कि तुम झूठ क्यों बोल रहे हो तो वह कहने लगा कि मैं उस समय नागपुर में था।