TNIS

महासमुंद : कृषि - राजीव गाॅधी किसान न्याय योजना महासमुन्द जिले के किसानों और मजदूरों की तकदीर ही बदल दी है। जिले के एक लाख 28 हजार से ज्यादा किसानों को लगभग 3 करोड़ 22 लाख 50 हजार से ज्यादा राशि का भुगतान अब तक किया जा चुका है। इस योजना के लाभ से किसान स्वावलंबी तो बनें ही उनकी आर्थिक स्थिति में पहले से सुधार आया है। राज्य सरकार द्वारा अगली किश्त का भुगतान किया जा रहा हैं। जिले में दो साल में खरीफ वर्ष 2019-2020 में अनाज, दलहन, तिलहन सहित कुल 57 हजार 200 क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण किया गया। वहीं खरीफ वर्ष 2020-21 में 75 हजार 450 क्विंटल से ज्यादा बीज का वितरण किसानों को किया गया। 

इसी प्रकार रबी मौसम में वर्ष 2019-20 में लगभग 3 हजार 752 क्विंटल और 2020-21 में 3 हजार 436 क्विंटल बीज का वितरण किया गया। 
पिछले साल 2019-20 में 72 लाख 72 हजार क्विंटल धान की खरीदी की गई थी। जिसका भुगतान किसानों को किया गया है। जिले में 75 लाख क्विंटल धान के लक्ष्य के विरूद्ध अब तक लगभग 29 लाख क्विंटल धान की खरीदी की जा चुकी है। जिले मेे किसानों को सहकारी बैंक के माध्यम से कृषि कार्यों के लिए आसानी से ऋण मिल रहा है। इन 17 हजार 500 किसानों को कृषि कार्यों के लिए लगभग 300 करोड़ रूपए का ऋण दिया गया है। इसके अलावा कृषि यंत्रीकरण सबमिशन योजनांतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं लघु सीमांत वर्ग के 12 किसानों को ट्रेक्टर पर योजना प्रावधान अनुसार 50 प्रतिशत् अनुदान लागत का अधिकतम 5 लाख रूपए अनुदान दिया गया है। गौधन न्याय योजना के तहत् जिले के पशुपालक, किसान व ग्रामीण अब आत्मनिर्भर हो रहे है तथा गोबर बेचकर भी लाभ कमा रहे हैं वहीं बिहान समूह की महिलाएं वर्मी कम्पोस्ट खाद तैयार कर अपनी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ कर रही है।  

जल संसाधन विभाग - महासमुन्द जिले में वर्ष 2019-20 में जल संसाधन विभाग द्वारा लगभग 40 हजार 899 हेक्टेयर में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया है। इस वर्ष खरीफ फसल के लिए भी 40 हजार 968 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी जिले के विभिन्न जलाशयों से उपलब्ध कराया गया। वहीं वर्ष 2019-20 में 11 निर्मित योजनाओं में 3 हजार 325 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की पूर्ति एवं 419 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई तथा वर्ष 2020-21 में 02 योजनाओं से 380 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की कमी की पूर्ति तथा 37 हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई। इसके अलावा जल संसाधन विभाग द्वारा सरायपाली विकासखण्ड के अर्तुण्डा, बानूभाटा, ब्यपवर्तन योजना एवं दर्राभाठा ब्यपवर्तन योजना के कार्य पूर्ण किया गया है। इस योजना से क्रमशः 120 हेक्टेयर एवं 155 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। 

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग - दो साल वित्तीय वर्ष 2019-20 में जिले में कुल लक्ष्य 55 लाख मानव दिवस के विरूद्ध 57 लाख मानव दिवस से अधिक का रेाजगार दिया गया जो कि लक्ष्य का 103 प्रतिशत् से अधिक है। इसमें कुल एक लाख 09 हजार से ज्यादा परिवारों के 02 लाख से अधिक मजदूरों को रेाजगार मिला। मजदूरी और सामग्री की भुगतान कर कुल राशि 10 हजार 684 लाख रूपए से अधिक राशि का व्यय किया गया। वहीं चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल लक्ष्य 67.73 लाख मानव दिवस के विरूद्ध नवम्बर माह अंत तक 46 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। जो लक्ष्य से 68 प्रतिशत् अधिक है। इसमें एक लाख 20 हजार से अधिक परिवारों के 02 लाख 45 हजार से अधिक मजदूरों को रोजगार प्रदाय किया गया। इसमें मजदूरी और सामग्री के भुगतान पर 9471 लाख से अधिक व्यय हुआ।

 बिहान योजनांतर्गत राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में जिले में 5 हजार 223 महिला स्व-सहायता समूह काम कर रहे है। इस समूह में लगभग 56 हजार महिलाएं जुड़ी हुई है। जो विभिन्न प्रकार की सामग्रियां मोमबत्ती, दीयां से लेकर वाशिंग पाउडर, फिनाॅयल, साज-सज्जा की सामग्रियां बना रही है। महासमुन्द जिले के 84 गौठानों मंे सप्ताह में एक दिन डिजी पे (वीएलई ) के माध्यम से हितग्राहियों को उनके बैक खातें से उनकी जरूरत की मुताबिक राशि दी जा रही है। आजीविका केन्द्र के रूप में विकसित हो रहे गौठान समूह की आमदनी बढ़ी है। वहीं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आ रही है।

वन एवं क्रेडा विभाग - पर्यावरण संरक्षण - वन विभाग द्वारा जिले में स्थाई चेकडेम बनाया जा रहा हैं जिससे भू-संरक्षण और सिंचाई के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। वन विभाग द्वारा जिले में 10 स्थाई चेकडेम, 2000 बोल्डर चेकडेम, 3000 सोख्ता का निर्माण कराकर स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध तो कराया वहीं सिंचाई के लिए पानी और जमीन का वाटर लेबल बढ़ रहा है। क्रेडा द्वारा सौर सामुदायिक पम्प की स्थापना कर अछोला गाॅव के लगभग 100 किसानों द्वारा 67 हेक्टेयर खेतों में सिंचाई के लिए पानी मिल रहा है। क्रेडा विभाग द्वारा लगाया सौर सामुदायिक पम्प द्वारा समोदा बैराज से इस इलाके के इन खेतों में पानी पहुंचाया जा रहा हैं। 

स्कूल शिक्षा विभाग - महासमुन्द शहर में सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू हो गया है। वर्तमान में वर्चुअल क्लास के जरिए पढ़ाई कराई जा रही है। पढ़ई तुंहर दुवार के तहत् बच्चों को आॅनलाईन शिक्षक पढ़ाई करा रहें है। जिले के अधिकांश सभी शिक्षाकर्मियों का संविलयन इन दो सालों मंे किया जा चुका है। विगत नवम्बर माह में 510 शिक्षाकर्मियों का संविलयन किया गया। जिले में कोरोना काल के चलते 1 लाख 30 हजार बच्चों को सूखा राशन वितरण किया गया। 

महिला एवं बाल विकास विभाग - जिले में पौने 6 करोड़ की लागत से 90 आॅगनबाड़ी केन्द्र बनाए जा रहें है। जहां बच्चों को और बेहतर सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना के तहत् कुपोषित बच्चों की संख्या में लगभग 17 प्रतिशत् की कमी आई है। वहीं एनीमिक पीड़ित महिलाओं की स्थिति में भी सुधार हुआ है। इनकी संख्या में भी 10 प्रतिशत् की गिरावट आई है। जिले में चलाए जा रहें मिशन 3.5 कार्यक्रम के तहत् पिछले 06 माह में कम वजन (लोवेट) के पैदा होने वाले बच्चों में भी कमी आई है। इसके साथ ही शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। 

कोरोना काल में आॅगनबाड़ी केन्द्रों में शिशुवती एवं गर्भवती महिलाओं को चावल, दाल एवं अन्य सामग्रियां (सूखा राशन) का वितरण आॅगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिका द्वारा किया गया। 

स्वास्थ्य विभाग - महासमुन्द जिलेवासियों को इस साल में मेडिकल काॅलेज की सौगात मिली है। कोविड अस्पताल शुरू होने से कोरोना पाॅजिटीव व्यक्तियों का बेहतर ईलाज हुआ। कोविड सेंटरों में भी बेहतर सुविधा के साथ लोग ठीक हुए। जिले में 30 दिसम्बर तक 8345 कोरोना पाॅजिटीव पाए गए। जिनमें से 7877 पूरी तरह ठीक होकर अपने घर सुरक्षित पहुंचे। वहीं कोरोना एवं अन्य बीमारियों के चलते 119 लोेगों की अब तक मौत हुई है। आज की स्थिति में केवल 349 जिले में एक्टिव प्रकरण है। 

लोक निर्माण विभाग - लोक निर्माण विभाग द्वारा 31 मार्ग निर्माण कार्य चल रहें है। 32 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाई गई जिसमें 6843 लाख व्यय हुए। वहीं 41 मार्ग नवीनीकरण के तहत् लगभग 128 किलोमीटर लम्बी सड़क बनाई गई, जिसमे ं405 लाख रूपए व्यय हुई। लोक निर्माण विभाग 2079 लाख रूपए से 76 भवन निर्माण कार्य किया जा रहा है। 

TNIS

जिले में पशुपालकों-किसानों ने बेचा दो करोड़ 67 लाख रूपए का गोबर

महासमुंद : गोधन न्याय योजना जिले के पशुपालकों के लिए आर्थिक रूप से वरदान साबित हो रही है। इस योजना से किसानों को अतिरिक्त आमदनी हो रही है। वर्मी कम्पोस्ट के जरिए जैविक खेती की ओर किसान बढ़ रहे है। गोधन न्याय योजना के माध्यम से तैयार होने वाली वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री सहकारी समतियों के माध्यम से हो रही है। किसानों के साथ-साथ वन, विभाग, कृषि, उद्यानिकी, नगरीय प्रशासन को पौधरोपण एवं उद्यानिकी खेती के समय जैविक खाद भी मिलने लगा है। स्व-सहायता समूह की महिलाओं को भी रोजगार मिलने लगा है।

गोधन न्याय योजना से शुरूआत से लेकर अब तक महासंमुद जिले में 4108 गोबर विक्रेता है, इनमें 3440 सक्रिय पशुपालक गोबर विक्रेता है। इन गोबर विक्रेताओं निर्धारित दर पर अब तक 2 करोड़ 66 लाख 98 हजार रूपये का अब तक कुल एक करोड़ 33 लाख 49 हजार किलो गोबर की खरीदी की गई है। उक्त हितग्राहियों को अब तक छह किश्तों के माध्यम से अब तक 2 करोड 5 लाख 94 हजार रूपए से अधिक का भुगतान सीधे बैंक खातों के जरिए मिल चुका है। शेष राशि का भुगतान चार किश्तों में और किया जा रहा है।

जिले की महिला स्व-सहायता समूह द्वारा 93 क्विंटल 25 किलो वर्मी कम्पोस्ट खाद अब तक बेचा है। जिसके एवज में उन्हें 89 हजार 840 रूपए की कमाई हुई। महासंमुद जिले के 86 गौठानों में गोबर की खरीदी की जा रही है। सबसे कम महासंमुद ब्लाॅक के कौंआझर गौठान में और गौठानों की अपेक्षा सबसे कम केवल 15 हजार 675 किलो गोबर ही पशुपालकों द्वारा बेचा गया है।

गोधन न्याय योजना से स्थानीय लोगांे और किसानों के लिए रोजगार उपलब्ध हो रहें है। पशुओं की भी अच्छी देखभाल हो रही है। किसानों और पशुपालकों दोनो के लिए बेहतर योजना सबित हो रही है। योजना के तहत् पशुपालक पशुओं की अच्छी तरह से देखभाल कर रहें है। क्योंकि वे गोबर बेचकर आसानी से कमाई जो कर रहे है। इसके अलावा इस योजना से पशुओं के खेतों में जाने पर भी लगाम लगी है। इस योजना से गौठानों में बड़े पैमाने पर स्व-सहायता समूह की महिला वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन कर रही है।

अब तक सबसे अधिक गोबर की खरीदी महासंमुद ब्लाक के बम्हनी गौठान में हुई है। यहां 74 सक्रिय पशुपालकों से 8 लाख 70 हजार 853 किलो गोबर की खरीदी की गई है। सबसे कम इसी विकासखण्ड के कौंआझर गौठान में अब तक केवल 15 हजार 675 किलो गोबर की खरीदी हुई है। यहां बताना लाजमी होगा कि अबसे अधिक इसी विकासखण्ड के बम्हनी के श्री ईश्वर यादव ने एक लाख लगभग 91 हजार रूपए का 95 हजार 500 किलो गोबर बेचा है। पशुपालक श्री ईश्वर यादव ने फोन पर बताया कि  लगभग इनके पास 55-57 गाय-भैंस है। वहीं बसना ब्लाॅक के सकरी गौठान में श्री बिहारी पशुपालक किसान ने 60 हजार किलो से अधिक गोबर बेचकर एक लाख 20 हजार से अधिक की राशि कमाई। पशुपालकों ने बताया कि उन्हें किश्तों का भुगतान समय-समय पर आ रहा है। 

TNIS

ज्योति महिला स्व-सहायता समूह दिव्यांग महिलाएं करती काम-काज 

महासमुंद: रोजगार के सीमित संसाधनांे में आजीविका चलाने का एक मात्र विकल्प स्वरोजगार ही है। आज समाज में महिलाएं घरों की चार दीवारी तक ही सीमित रहती है और उनको सिर्फ पारिवारिक जिम्मेदारियों के लिए समझा जाता है। मगर ऐसी बहुत सी महिलाएं है जो अपनी कार्यकुशलता एवं क्षमता के आधार पर अपना और अपने परिवार का नाम रोशन करने के साथ-साथ समाज के लिए भी एक प्रेरणा स्त्रोत हैं। जिले के बसना जनपद पंचायत के अंतर्गत जनपद पंचायत परिसर में स्थित ‘‘फुलझर कलेवा’’ में ज्योति महिला स्व-सहायता समूह, अरेकेल की दिव्यांग महिलाओं ने बिहान योजनांतर्गत विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने के साथ-साथ समोसा, कचैड़ी, बड़ा, चीला, मिर्ची भजिया, डोसा, इडली, मुंगौड़ी, गुलगुला भजिया, चाय सहित अन्य प्रकार के छत्तीसगढ़ी व्यंजन बना रही हैं। महिलाओं ने फुलझर कलेवा की दीवालों पर छत्तीसगढ़ की संस्कृति, लोकनृत्य आदि को विभिन्न रंगों के साथ उकेरा है। यहां लोग छत्तीसगढ़ी व्यंजन के साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी निहारते है और तारीफ करते हैं। 

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक परम्पराओं को संरक्षित करते हुए पारम्परिक खान-पान, आहार एवं व्यंजनों से देश दुनिया को परिचित कराना, वर्तमान में लोगों के पास समय की जब कमी है तब छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का स्वाद लोगों को सुगमता पूर्वक उपलब्ध कराना, छत्तीसगढ़ी लुप्तप्राय विधि को जीवंत्य बनाए रखना हैं। उन्होंने बताया कि ज्योति महिला स्व-सहायता समूह में 05 सदस्य हैं। इनके अध्यक्ष कुमारी देवांगन, सचिव श्याम बाई सिदार, सदस्य सुमन साव, उकिया भोई एवं चन्द्रमा यादव शामिल हैं। समूह की अध्यक्ष कुमारी देवांगन ने बताया कि जनपद पंचायत के अधिकारियों ने उन्हें ‘‘बिहान’’ योजना के बारें में जानकारी दी। उन्हंे यह जानकारी अच्छी लगी। इससे वे प्रेरित होकर अपने सहयोगियों के साथ सपनों को साकार करने का मन बनाया।

पिछले माह 11 नवम्बर को यहां ‘‘फुलझर कलेवा’’ का शुभारम्भ हुआ था। ‘‘फुलझर कलेवा’’ का संचालन समूह की महिलाओं द्वारा रोज सुबह 09ः00 बजे से शाम 06ः00 बजे तक किया जाता है। जिससे उन्हें रोज अच्छी खासी कमाई हो रही है इस कमाई से वे काफी खुश हैं। उन्होंने बताया कि पहले वे लोग बेरोजगार रहते थे तो उन्हें काफी आर्थिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता था। अब ‘‘फुलझर कलेवा’’ के संचालन होने से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है और सफलता की राह खुल गई है। उन्होंने बताया कि ‘‘फुलझर कलेवा’’ में आस-पास के शासकीय कार्यालय इनमें जनपद पंचायत, मनरेगा, पोस्ट आॅफिस, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, कृषि विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों के अलावा यहां काम काज के लिए दूर-दराज के ग्रामीण भी यहां चाय-नाश्ता किया करते हैं। जिससे उन्हें आर्थिक लाभ प्राप्त हो रही है। समूह से जुड़ने पर उनको जिला स्तरीय अधिकारी एवं जनपद के अधिकारियों ने उन्हें प्रशिक्षण दिया। इसके अलावा उन्हें लेन-देन सही तरीके से करना, बचत करना ,उधार वापस करना, बैंक में खाता खुलवाना और हर हफ्ते बैठक करना ये सब बाते सिखाई गई। 

राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी खान पान एवं व्यंजन विक्रय के लिए गढ़कलेवा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में वित्तीय वर्ष 2020 में प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत स्थानीय महिला स्व-सहायता समूह को प्रशिक्षित कर तथा गढ़कलेवा हेतु स्थल, शेड आदि तैयार कर संचालन हेतु दिए जा रहे हैै। जिससे समूह के गरीब परिवारों को जीवन यापन के लिए रोजगार प्राप्त हो रहा है तथा वे आत्मनिर्भर बन रहें है।

उन्होंने बताया कि अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षणों से उनका आत्मविश्वास बढ़ा है और उन्हें समाज में एक पहचान मिली और उनके नाम से लोग उन्हें जानने लगे। आज उनके माता-पिता और उनके पूरे परिवार को उन पर गर्व है। बिहान योजना के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो अपने सपने पूरे करना चाहते है उन्हें रोजगार एवं समाज में एक नई पहचान मिल पाई। समाज में जो महिला सशक्तिकरण की अवधारणा है जहाँ महिलाएँ परिवार और समाज के सभी बंधनों से मुक्त होकर अपने निर्णयों की निर्माता खुद हो। वह सार्थक होती दिखाई दे रही है। उन्होंने बताया कि इस योजना से जुड़ने और ‘‘फुलझर कलेवा’’ में विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाने से हो रही आमदनी के बाद वे अपनी जैसी अन्य महिलाओं को भी जागरूक करने का प्रयास भी कर रहीं है। 

TNIS

महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 10 प्रकरणोें पर 320 बोरा धान अर्थात् (128 क्विंटल) धान जप्त किए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार इनमें महासमुंद तहसील के ग्राम रायतुम निवासी श्री संजय अग्रवाल से 25 बोरी धान, ग्राम तुमगांव निवासी श्री गोकुल साहू से 30 बोरी धान, ग्राम पासिद निवासी श्री टिकेश्वर निषाद से 50 बोरी एवं श्री ईशु कुमार से 30 बोरी धान, ग्राम जलकी निवासी श्री मोती निषाद से 25 बोरी धान, ग्राम छपोराडीह निवासी श्री राजेन्द्र सेन से 25 बोरी धान, ग्राम मरौद निवासी श्री दक्ष कुमार यादव से 30 बोरी धान एवं ग्राम सिरपुर निवासी श्री कमल किशोर टावरी से 25 बोरी धान जप्त किया गया तथा इसी प्रकार पिथौरा तहसील के ग्राम भुरकोनी निवासी श्री राधेश्याम अग्रवाल से 30 बोरी धान एवं सरायपाली तहसील के ग्राम पे्रतेनडीह निवासी श्री प्रशांत बारिक से 50 बोरी धान जप्त कर आवश्यक कार्यवाही किया गया।अब तक जिले में कुल 158 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 8325 बोरा धान अर्थात् 3330 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 10 वाहन भी शामिल हैं।

TNIS

नए साल के स्वागत में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे- कलेक्टर 
  
महासमुंद : ज़िले में कोविड-19 एवं कोरोना पॉज़िटिव की संख्या में हो रही वृद्धि को रोकने नियंत्रण हेतु सभी संभावित उपाय अमल मैं लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है । 31 दिसम्बर को नए साल के स्वागत एवं आगामी त्योहार  में किसी प्रकार की खलल न पड़े, कोविड का भी पूरी तरह पालन हो इसे देखते एवं कलेक्टर एवं ज़िला दंडाधिकारी श्री कार्तिकेया गोयल ने 23 बिंदुओं की गाइड के अनुमोदन के बाद अतिरिक्त ज़िला दंडाधिकारी के हस्ताक्षर से आदेश आज जारी कर दिए है ।   कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल ने ज़िले की जनता से नए साल एवं अन्य त्योहार में कोविड गाइड लाइन का पूरी तरह पालन करने की अपील की है और जारी दिशा निर्देशों का भी पूरा ध्यान रखने का आग्रह किया है . उन्होंने आने वाले नए साल की भी ज़िले की जनता को अपनी शुभकामनाएँ दी । उन्होंने कहा कि नए साल के स्वागत में कोविड गाइड लाइन का पालन करें और सुरक्षित रहे। 

     नए साल के कार्यक्रम आयोजन में कोरोना के नियमों का पालन करना अनिवार्य है। कार्यक्रम का आयोजन खुले एवं सार्वजनिक स्थान पर नही किया जाएगा ।  कार्यक्रम स्थल पर क्षमता के 50 प्रतिशत तक व्यक्तियों अथवा अधिकतम 200 व्यक्तियों का ही प्रवेश होगा। कार्यक्रम स्थल पर प्रवेश एवं निकासी हेतु अलग-अलग गेट होना आवश्यक है एवं दोनों गेट टच फ्री मोड पर होना आवश्यक है।
कार्यक्रम की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनिवार्य होगी, ताकि किसी प्रकार की आपराधिक गतिविधि होने पर अपराधी की पहचान की जा सके।
कार्यक्रम का आयोजन रात 12ः30 बजे से अधिक समय तक नहीं किया जाएगा।
  कार्यक्रम में छोटे बच्चे एवं बड़े बुजुर्गों का प्रवेश निषेध रहेगा।कार्यक्रम के दौरान रात 11ः55 से 12ः30 बजे तक केवल हरित पटाखों का ही उपयोग किया जाएगा।
  
कार्यक्रम के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर का अनिवार्य रूप से उपयोग किया
जाना होगा।कार्यक्रम में डीजे बजाने की अनुमति नहीं होगी। केवल दो छोटे बाक्स का ही प्रयोग करेंगे।
 जारी आदेश मैं कहा गया है कि कार्यक्रम के दौरान आयोजक गण सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। कोरोना के लक्षण पाए जाने पर प्रवेश निषेध होगा एवं तत्काल हेल्पलाइन नंबर को सूचित करना अनिवार्य होगा।
- कार्यक्रम के दौरान पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था एवं अग्निशमन यंत्रों की पर्याप्त व्यवस्था करना करना अनिवार्य होगा।

- कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए पर्याप्त व्यवस्था करना सुनिश्चित करें। व्यवस्थित पार्किंग नहीं पाए जाने पर वाहन चालक एवं आयोजक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

- कार्यक्रम में अस्त्र-शस्त्र के साथ प्रवेश वर्जित होगा।
 कार्यक्रम के दौरान रजिस्टर में इंट्री करना अनिवार्य होगा एवं आयोजन में शामिल होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पता व मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।शासन द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन करने पर अथवा किसी प्रकार की अव्यवस्था होने पर आयोजक की जिम्मेदारी होगी व उनके विरुद्घ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

TNIS

मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यो में 50 दिन अथवा उससे अधिक मजदूरी करने वाली 13 गर्भवती महिलाओं को मिले मातृत्व भत्ते 

महासमुंद: महात्मा गांधी नरेगा में लोगों को मिल रहा अब फिर से रोजगार..जिला महासमुंद में मजदूरों के लिए प्रारम्भ कराए गए हर ग्राम पंचायत के प्रत्येक गाँव में कार्य.. सभी वर्ग श्रेणी के मजदूर जो जॉब कार्ड धारी है उनके परिवार को मिलेगा 150 दिन का रोजगार और वन पट्टा धारियों को 50 दिवस अतिरिक्त रोजगार प्रदाय होगा जिस हेतु वन विभाग द्वारा पृथक से कार्य योजना तैयार कर नरेगा से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है .. जिले में 130 करोड़ के कार्य की स्वीकृति प्रदाय कर प्रत्येक जॉब कार्ड परिवार को न्यूनतम 100 दिवस रोजगार देने पर जोर दिया जा रहा है । साथ ही नए जॉब कार्ड हेतु आवेदन ग्राम पंचायत / जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत में दिया जा सकता है ।

जिसके 15 दिन के भीतर नियमानुसार नवीन जॉब कार्ड प्रदाय किया जाएगा.। साथ ही मजदूर द्वारा कार्य की मांग का मांग पत्र ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत में जमा करके 15 दिवस के भीतर कार्य पा सकते हैं । यदि किसी को महात्मा गांधी नरेगा में मांग अनुसार 15 दिन में कार्य नहीं दिया जाता है तो तत्काल जिला पंचायत के टोल फ्री नंबर 18002336601 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते है । 

महासमुंद ज़िले में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी  (मनरेगा) के तहत निर्माण कार्यो में मजदूरी करने वाली 13 गर्भवती महिलाओं को एक महीने के मातृत्व भत्ते के साथ प्रसूति अवकाश दिया गया है  । और इसी वित्तीय वर्ष में अब तक 18 महिलाओ को मातृत्व भत्ता दिये जाने की प्रक्रिया की जा रही है । यदि किसी अन्य को इसमें आवेदन करना हो तो वो भी जनपद पंचायत नरेगा शाखा को दे सकते हैं l  मनरेगा में यह राज्य पोषित योजना है। इसमें होने वाले खर्च का प्रावधान बजट में किया जाता है। कलेक्टर श्री कार्तिकेय गोयल के निर्देशानुसार प्राप्त आवेदन अनुरूप मातृत्व भत्ता प्रदाय किया गया एक माह की रोजी 190 रुपए प्रति कार्य दिवस के हिसाब से 5700 रुपए मातृत्व भत्ते के रूप में दिए गए है,ताकि बच्चे और माँ दोनों स्वस्थ रहे और सेहत दोनों की बनी रहे..

     इसके अलावा हितग्राहियों हेतु  डबरी मछली पालन तालाब, नया तालाब,तालाब गहरीकरण, नहर जीर्णोध्दार, लूस बोल्डर, बोलडर चेक डेम, गेबियन संरचना जैसे जल से संबंधित कार्य को प्राथमिकता छोटे वर्ग के किसान अपने भूमि और नालों पर अधिक उपजाऊ बनाने हेतु कार्य योजना तैयार कर कार्य कर सकते है । अपने खेत में जल संरक्षण संवर्धन, कार्यो,फलदार वृक्षारोपण कार्य, दिए जा सकते हैं आवेदन ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत में दिया जा सकता अपने जॉब कार्ड के छाया प्रति के साथ। 

 महात्मा गांधी नरेगा का है एक ही नारा, प्रत्येक जॉब कार्ड को 100 दिन रोजगार प्रदाय करना है कर्तव्य हमारा.।

TNIS

महासमुंद:  कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 02 प्रकरणोें पर 87 बोरा धान अर्थात् (34.8 क्विंटल) धान जप्त किए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार इनमें बसना तहसील में अंतरजिला जांजगीर चांपा के ग्राम बिर्रा निवासी श्री  छेदुराम आदित्य से 62 बोरी धान एवं एक पिकअप जप्त किया गया तथा महासमुंद तहसील के ग्राम बरेकेल कला निवासी श्री खेमराज निषाद से 25 बोरी धान जप्त किया गया।

प्रदेश में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है। अब तक जिले में कुल 148 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें 8005 बोरा धान अर्थात् 3202 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 10 वाहन भी शामिल हैं। जिले में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी की जा रही है। ओड़िशा सीमा पर बसे गांव आदि पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जांच नाका भी बनाए गए है। इन नाकों पर संबंधित अधिकारी बराबर नजर और निरीक्षण कर रहे हैं।

TNIS

महासमुंद: कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 4 प्रकरणोें पर 119 बोरा धान अर्थात् (47.6 क्विंटल) धान जप्त किए गए। प्राप्त जानकारी अनुसार इनमें तहसील बागबाहरा के अंतर्गत ग्राम तिलईदादर निवासी श्री धनंजय दीवान से 17 बोरी धान जप्त किया गया। इसी प्रकार पिथौरा तहसील के ग्राम सल्डीह निवासी श्री भरत प्रधान से 20 बोरी धान, बसना तहसील के ग्राम कुड़ेकेल निवासी श्री गजानंद साव से 32 बोरी धान एवं सरायपाली तहसील के ग्राम चिवराकुटा निवासी श्री बंशीलाल पंडा से 50 बोरी धान जप्त किया गया।

प्रदेश में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है। अब तक जिले में कुल 146 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें  7918 बोरा धान अर्थात् 3167.2 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 09 वाहन भी शामिल हैं। जिले में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी की जा रही है। ओड़िशा सीमा पर बसे गांव आदि पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जांच नाका भी बनाए गए है। इन नाकों पर संबंधित अधिकारी बराबर नजर और निरीक्षण कर रहे हैं।

TNIS

जिले में अब तक 7799 बोरा धान अर्थात् 3119.6 क्विंटल धान एवं 09 वाहन जप्त

महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के निर्देशानुसार आज राजस्व एवं खाद्य विभाग की टीम ने जिले में 4 प्रकरणोें पर 297 बोरा धान अर्थात् (118.8 क्विंटल) धान जप्त किए गए। जिसमें दो स्वराज माजदा वाहन भी शामिल है।

प्राप्त जानकारी अनुसार इनमें तहसील बागबाहरा के अंतर्गत ग्राम आमगांव निवासी श्री दौलत दुबे से 35 बोरी धान एवं ग्राम लमकेनी निवासी श्री मेघनाथ दीवान से 12 बोरी धान जप्त किया गया।इसी प्रकार से तहसील बसना से अंतर जिला 125 व 125 बोरी के कुल 250 बोरी धान ले जाती हुई दो स्वराज माजदा वाहन को को भी जब्त किया गया।

प्रदेश में धान खरीदी का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से शुरू हुई है। अब तक जिले में कुल 142 प्रकरण दर्ज किए गए है। जिनमें  7799 बोरा धान अर्थात् 3119.6 क्विंटल धान की जप्ती की गई है। इनमें 09 वाहन भी शामिल हैं। जिले में कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में तहसीलदार, थाना प्रभारी, खाद्य निरीक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी की जा रही है। ओड़िशा सीमा पर बसे गांव आदि पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जांच नाका भी बनाए गए है। इन नाकों पर संबंधित अधिकारी बराबर नजर और निरीक्षण कर रहे हैं।

TNIS

महासमुंद: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जनता की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लीनिक योजना सहित मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, मुख्यमंत्री सार्वभौम पीडीएस और मध्यान्ह भोजन योजना जैसी पांच योजना 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के अवसर पर शुरू की है।  जिला महासमुंद  में इन योजनाओं पर तुरंत अमल शुरू कर दिया था ।  जिले में कुल 1780 आंगनबाड़ी केन्द्र है, जिनमें कुल 82000 बच्चें है। मध्यम कुपोषित बच्चों की संख्या क़रीब 15000है। वही गंभीर कुपोषित बच्चों की संख्या लगभग 5000 है। ज्यादा नहीं हाल के कुछ वर्षों के आंकड़ों पर नजर डाले तो 17  प्रतिशत कुपोषण बच्चों में कमी आयी है। इसमें कोरोना काल से पहले स्कूलों  में मध्यान्ह भोजन एवं आंगनबाड़ी केन्द्रों में  बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जा रहा था । 

लेकिन कोविड-29 के चलते स्कूली बच्चों और वहीं 15 वर्ष से 49 वर्ष की चिन्हांकित एनीमिया पीड़ित महिलाओं को भी पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जा रहा है, और नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा मध्यम और गंभीर कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।  

    महिला विकास विभाग महासमुंद से मिली जानकारी अनुसार 15 वर्ष से 49 वर्ष आयु वर्ग की एनीमिया से पीड़ित 19500 महिलाएं चिन्हांकित की गई है। इसी प्रकार एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं की संख्या 9000, शिशुवती माताएं 9500,है ।  इस प्रकार कुल 19500 प्रभावित हितग्राहियों को चिन्हांकित किया गया है। 24 प्रतिशत एनिमिक पीड़ित महिलाओं में कमी आयी है । इनमें से प्रारंभ में  हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

    जिले योजना शुरू होने से  मसकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे है । दो साल में बच्चों के कुपोषण में तेजी के साथ कमी आयी है।  जिले में नयी सरकार गठन के बाद बच्चों के सुपोषण में इजाफा हुआ। लगातार मानिटरिंग के जरिए गंभीर कुपोषण में कमी आयी है। पिछले वर्ष के मुकाबले सामान्य और गंभीर कुपोषण की दर में गिरावट आयी है। 

    महासमुंद और ज़िले के सभी  विकासखण्ड में विभिन्न कार्यक्रमों और स्थानीय कला जत्था के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर कुपोषण दूर करने प्रयासरत है और इसमें लगातार सफलता भी मिल रही है। कोरोना के चलते इस काम मैं गति की रफ़्तार में कमी ज़रूर आयी है । अब कोविड-19 का पालन करते हुए महासमुंद जिले के अधिकांश सभी  आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा बच्चों को गरम भोजन परोसा जाता है। वही  सहायता समूह द्वारा गुणवत्तापूर्ण रेडी-टू-ईट की व्यवस्था की जाती है। इसमें निर्माण की तिथि अंकित होती है। इससे खराब होने से पहले ही इसका उपयोग कर लिया जाता है।
पाराशर/

TNIS

महासमुंद : उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत एवं जागरूक करने के उद्देश्य से गुरुवार को स्कार्यालय उप संचालक ख़ाध्य एवं औषधि प्रशासन में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के अवसर पर उपभोक्ता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें उपभोक्ता, दुकानदार एवं अधिकारी,कर्मचारी उपस्थित हुए। शिविर में कोविड-19 की जारी गाइड लाइन का पालन किया गया । 

    उप संचालक नने कहा कि उपभोक्ताओं को शोषण से बचने के लिये जागरूक होना अत्यावश्यक है। यह कार्यक्रम उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिये आयोजित किया गया। उपभोक्ताओं को चाहिये कि वह खरीदी हुई वस्तु की रसीद अवश्य लें। उन्होंने बताया कि उपभोक्ताओं को सलाह दी कि ग्राहक को नापतौल के समय तराजू एवं दुकानदार की ओर ध्यान रखना चाहिए। इस अवसर पर गैस एजेन्सी की ओर से सिलेंडर से संबंधित सावधानियों की जानकारी दी गई। साथ ही जीवन बीमा निगम की तरफ से बीमा पालिसी के बारे में बताया गया। इस अवसर पर संबंधित अधिकारी, कर्मचारी एवं उपभोक्ता उपस्थित रहे।

   बाजार में मिलावट का कारोबार हो या फिर अवैध भंडारण का या घटतौली सहित अन्य भ्रष्टाचार। उपभोक्ताओं की जागरूकता व सक्रियता इन सब पर रोक लगा सकती है। जागरूक उपभोक्ता संबंधित अधिकारियों को सूचित कर कार्रवाई कराने में भी सहयोग कर सकते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उपभोक्ताओं को इसी तरह से जागरूक किया गया। आयोजित जन जागरूकता एवं उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम में समाज में आने वाली विभिन्न समस्याओं व उसके निराकरण के उपायों पर चर्चाकी गई। 

     उपभोक्ताओं को बताया कि बाजार में होने वाले अवैध भंडारण, कालाबाजारी, मिलावटी सामग्री का वितरण, अधिक दाम वसूलना, बिना मानक वस्तुओं की बिक्री, ठगी, नापतोल में अनियमितता, गारंटी के बाद सेवा प्रदान नहीं करना सहित अन्य कई गतिविधियां कानून अपराध की श्रेणी में आता है। ग्राहकों को इसके प्रति जागरूक व सतर्क रहना चाहिए। इस मौके पर अधिकारियों ने लोगों को जागरूक करने के बावत अभियान चलाए जाने की बात कही।

TNIS

28 दिसंबर तक रखना होगा अपना पक्ष, नहीं तो होगी कार्रवाई 

महासमुंद : खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन का कार्य 01 दिसम्बर 2020 से प्रारंभ हो गया है । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बागबाहरा श्री भागवत जायसवाल ने बारदाना जमा नहीं करने पर विकासखंड  के 10 उचित मूल्य दुकान मुनगाशेर, कछारडीह और खम्हरिया, की2-2 तुसदा की 3, दुकान शामिल है । वही सिर्री पठारीमुड़ा ,एवं ममाभाॅचा के शासकीय उचित मूल्य की दुकानों के संचालकों से भी धान उपार्जन केन्द्र को शासकीय उचित मूल्य की दुकान से पी.डी.एस. के बारदाने उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। 

    इसके उपरान्त भी उन्हें तथा 15 दिसम्बर को  पृथक से संबंधितों को उचित कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किया गया था। इसके अलावा अतिरिक्त समय दिए जाने के उपरान्त भी पी.डी.एस. बारदाने की सही जानकारी नही दी गई है। 

आने वाले दिनों में धान की ज़्यादा आवक को देखते हुए बारदाना की दिक़्क़त हो सकती है । 
   
श्री जायसवाल ने नोटिस जारी करते हुए बारदाना जमा नहीं करने अपना पक्ष रखने हेतु एक मौक़ा और दिया है । वे अपनी बात या पक्ष 28 दिसंबर 2020 तक अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् दुकान निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी । संबंधित को आबंटित शासकीय उचित मूल्य दुकान की पुनः आबंटन की कार्यवाही की जाएगी।

TNIS

महासमुंद : महासमुंद जिले के बसना ब्लाॅक के श्री भागीरथी ने अपनी पारम्परिक खेती को छोड़ खेत में सब्जी उप्पादन कर इलाकें में अपनी अलग छाप बनाई हैं। पहले वो अपने 05 एकड़ खेत में सिर्फ एक फसली धान की पैदावार लेते थे। जो बदलते दौर में आर्थिक रूप से कम थी। लेकिन उन्होंने अब विभिन्न प्रकार की साग भाजी के साथ-साथ सब्जियों की पैदावार करने लगे है। उनकी आगे बढ़नें की दृढ़ ईच्छा शक्ति, मेहनत और लगन से उनकी आर्थिक स्थिति में पहले से बेहतर ईजाफा हुआ है। उन्होंने दूरभाष पर कहा कि बदलते वर्तमान दौर में स्वयं को हर बात से अपडेट रखें और खेती किसानीं की नई-नई तकनीक और जानकारी लेते रहें। यह कामयाबाी का गुरू मंत्र है। बसना विकासखण्ड के ग्राम उमरिया के प्रगतिशील किसान श्री भागीरथी पटेल का कहना है कि उनके पास लगभग 05 एकड़ सिंचित कृषि योग्य भूमि है। पहले वे परम्परागत तरीके से धान की खेती करते थे। जिससे वे बड़ी मुश्किल से लगभग 02 लाख रूपए का धान बेचा करते थे। धान की खेती में लागत एवं पानी अधिक लगने से भी उन्हें अच्छी आमदनी नहीं मिल पा रहा था।  

 उन्होंने बताया कि उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने उन्हें उद्यानिकी कृषि करने के लिए प्रेरित किया तथा उद्यानिकी अधिकारियों ने उद्यानिकी खेती के आधुनिक गुर सिखाएं। जिससे वे अब उन्नत तरीकें से खेती कर रहे हैं। जिससे उन्हें प्रतिवर्ष 08 से 09 लाख रूपए की आमदनी प्र्राप्त हो रही है। वे अपने खेत में डी.एम.एफ. विकास बाड़ी योजना के तहत् ड्रीप सिंचाईं करने के लिए स्प्रिंक्लर एवं शेड नेट हाउस अनुदान के तहत लगाए हुए हैं। ड्रीप सिंचाईं से पानी की बचत भी हो रही है और फसल की पैदावार भी अच्छी होती है। उन्होंने कहा कि उद्यानिकी विभाग द्वारा ग्राफ्टेड टमाटर प्रदर्शन के रूप में भी लगाए हैं। जिसका उत्पादन सामान्य फसल से डेढ़ गुना हो रहा है। उन्होंने बताया कि उद्यानिकी फसल लेने से मेरी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आई है। उद्यानिकी फसल के आमदनी से नए ट्रेक्टर खरीदा है। आमदनी बढ़ने से बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा हॅू। उन्होंने बताया कि वर्तमान में अपने खेत में टमाटर, बरबट्टी, बैंगन जैसे अन्य फसल लिए हुए हैं। मेरे द्वारा लिए गए उद्यानिकी फसलों को देखने के लिए अन्य गाॅवों के किसान लोग पहुंचते हैं। फसल के उत्पादन को देखकर वे काफी प्रभावित होकर नए तकनीकी से खेतीं करने के लिए प्रेरित हो रहे है।

TNIS
महासंमुद : जिले में धान उपार्जन प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के माध्यम से किया जा रहा है। समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का उपार्जन की समस्त कार्रवाई एवं व्यवस्था कलेक्टर के निरीक्षण पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण में सम्पन्न की जा रही है। खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 के व्यवस्थित एवं सुचारू संचालक के लिए व्यवस्था की दृष्टि से जिले के 17 उपार्जन केन्द्र के कम्प्यूटर ऑपरेटरों के कार्यस्थल में परिर्वतन किया गया है।

​कम्प्यूटर ऑपरेटर सर्वश्री गजानंद पटेल पचरी उपार्जन केन्द्र से चनाट उपार्जन केन्द्र, धनंजय चन्द्राकर पिटियाझर से टांगापासा,सेवाराम साहू बेमचा से जगदीशपुर, मुकेश पटेल, सरकण्डा समिति उपार्जन केन्द्र टांगापासा से बेमचा, राकेश पटेल चनाट से बसुलाडबरी, राकेश पांडेय तेन्दुकोना से पचरी, रोशन चन्द्राकर, बावनकेरा से रसोड़ा, राहुल मन्नाडे भोरिंग (तुमगांव) से बरेकेल,चेतन यादव गांजर से भोरिंग, राजकिशोर सिन्हा बावनकेरा समिति उपर्जान केन्द्र चौकबेडा से भस्करापाली, गोपी निषाद सिरपुर से पिथौरा, श्रीमती पूनम चन्द्राकर बसुलाडबरी से पिटियाझर,श्रीमती जस्मिता साहू रसोड़ा से बावनकेरा, श्री लाल बिहारी प्रधान पिथौरा से सिरपुर, श्री धनंजय साहू बरेकेल से चौकबेड़ा, श्री राजेश प्रधान जगदीशपुर से गांजर और श्री विनोद प्रधान भस्करापाली से तेन्दूकोना उपार्जन केन्द्र कार्यस्थल परिवर्तन किया गया है। इस आशय के आदेश कलेक्टर के अनुमोदन के बाद प्रभारी उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं महासंमुद के हस्ताक्षर से जारी कर दिय गए है।

TNIS          

पिथौरा अनुविभाग के अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में सोमवार को 1.22 लाख एचडीपीई बारदाने पहुंच गये

महासमुंद : जिला महासमुंद में धान खरीदी का कार्य सुचारू ढंग से जारी है। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 के लिये समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से चल रहा है। विगत सप्ताह के अंत में जिला प्रशासन के द्वारा 6.50 लाख एचडीपीई बारदाने चालू सप्ताह की सुचारू धान खरीदी के लिये जारी किये गये थे। सोमवार को अधिकांश धान खरीदी केंद्रों पर एचडीपीई बारदाने की खेप पहुंच गई। पिथौरा अनुविभाग के अंतर्गत धान खरीदी केंद्रों में सोमवार को 1.22 लाख एचडीपीई बारदाने पहुंच गये। इसके साथ ही पीडीएस बारदाने और मिलर से प्राप्त बारदानों की आपूर्ति भी की जा रही है। कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के द्वारा विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किये गये हैं कि विभागीय समन्वय के द्वारा सभी धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य का कार्य सुचारू रूप से जारी रहे। अपर कलेक्टर श्री जोगेंद्र नायक के द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी,  नोडल जिला सहकारी बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक व्यवस्थाओं की माॅनीटरिंग करने के निर्देश दिये गये हैं। इसी कडी में  अनुविभागीय अधिकारी(रा) पिथौरा के द्वारा तहसीलदार के साथ अनुविभाग के अंतर्गत आने वाले उपार्जन केंद्रों के लिये नियुक्त नोडल अधिकारियों की बैठक लेकर धान खरीदी के कार्य की समीक्षा की गई जिसमें सभी विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में बारदानों की आपूर्ति और उठाव की जानकारी ली गई और सीमांत और लघु कृषकों के टोकन प्राथमिकता से जारी करने के निर्देश दिये गये।

TNIS

महासमुंद : छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित ग्रामीण आजीविका मिशन ‘‘बिहान’’ एक महत्वाकांक्षी योजना हैं। ‘‘बिहान’’ योजना महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने की एक अनूठी पहल है। इस योजना से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्व-सहायता समूहों को कौशल विकास उन्नयन का प्रशिक्षण दिया जाता है। जिससे महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त कर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

‘‘बिहान’’ योजना से जुड़ने वाली महिला स्व-सहायता समूह को आर्थिक रूप से सशक्त बनानें के लिए जिला प्रशासन द्वारा भी भरपूर सहयोग किया जा रहा है। इसके लिए उन्हें एक निश्चित प्लेटफाॅर्म उपलब्ध कराया जाता है, ताकि वे अपने निर्मित सामग्रियों को आसानी से बिक्री कर सकें। प्रशासन के माध्यम से महिला स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित विभिन्न सामग्रियों को स्कूल, आॅगनबाड़ी, आश्रम-छात्रावास के अलावा अन्य विभागों में भी सप्लाई किया जाता है। जिससे स्व-सहायता समूह की महिलाओं की आर्थिक स्थिति और सुदृढ़ हो सकें।

दुर्गा महिला स्व-सहायता समूह भोरिंग की अध्यक्ष श्रीमती कुमारी साहू ने बताया कि इस समूह में गाॅव के 12 महिला सदस्य हैं। जिन्हें जिला प्रशासन के सहयोग से कलेक्ट्रेट के सामनें सामग्रियों को बेचनें के लिए स्टाॅल उपलब्ध कराया गया है। वे सभी महिलाएं एक वर्ष पूर्व जनपद एवं जिला पंचायत के अधिकारियों के द्वारा ‘‘बिहान’’ योजना के बारें में विस्तार पूर्वक जानकारी प्रदान करने से वे समूह में जुड़ने के लिए पे्ररित हुई। इसके उपरांत अधिकारियों ने महिला स्व-सहायता समूह को 10 दिवसीय विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। समूह के कार्य और लगन को देखकर शासन द्वारा उन्हें बैंक के माध्यम से एक लाख का ऋण उपलब्ध कराया गया है। जिससे वे प्रतिमाह 10-10 हजार रूपए के आसान किस्तों में भुगतान कर रहें हैं। अब तक समूह के माध्यम से बैंक में पाॅच किस्त जमा कर चुके हैं।

  उन्होंने बताया कि स्व-सहायता समूह से जुड़ने के पूर्व वे सब्जी-भाजी बेचकर अपने घर का जीविकोपार्जन करते थे। लेकिन उन्हें इस व्यवसाय में अच्छी आमदनी प्राप्त नहीं होती थी। इस कारण वे स्व-सहायता समूह में जुड़ी। स्व-सहायता समूह में जुड़ने से उनके साथ-साथ समूह की सभी महिलाओं को आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहा है। कलेक्ट्रेट के सामने स्थित उनके स्टाॅल पर स्व-सहायता समूह की सामग्रियों की बिक्री काफी अच्छी होने के कारण अन्य महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य भी उनके द्वारा निर्मित अन्य सामग्रियां भी यहां बिक्री के लिए रखती है। जिसके कारण ग्राहकों को सभी प्रकार की सामग्रियां इस स्टाॅल से प्राप्त हो जाती है। जिससे ग्राहक यहां बड़ी संख्या में समूह द्वारा निर्मित सामग्रियों को लेने के लिए पहुंचते हैं। जिससे वे प्रतिदिन एक हजार रूपए से भी अधिक की बिक्री कर लेते हैं।

उन्होंने बताया कि यहां पर गणेश महिला स्व-सहायता समूह, प्रभु कृपा महिला स्व-सहायता समूह भोरिंग एवं साॅईनाथ महिला स्व-सहायता समूह टेमरी सहित अन्य महिला स्व-सहायता समूहों के सामग्रियां यहां बिक्री के लिए रखीं गई है। जिसमंे कपड़े, बर्तन धोनें एवं नहानें का साबुन, बर्तन साफ करने का लिक्विड, सर्फ, लाईट, मोमबत्ती, विभिन्न प्रकार के लड्डू, हर्बल शैम्पू, पैरदान, गोबर के दीएं, जैविक खाद, अगरबत्ती, करी लड्डू, बड़ी, पापड़, आचार, सेनेटाईजर, हैण्डवाॅश, झालर, माॅस्क सहित अन्य सामग्रियां उपलब्ध हैं।

श्रीमती कुमारी साहू ने बताया कि वे सबेरे 08ः00 बजे से शाम 05ः00 बजे तक दुकान का संचालन करती है। उनके समूह के सदस्य घरांे में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का निर्माण करती हैं। वे प्रत्येक सप्ताह ग्राहकों द्वारा स्टाॅल से किए गए खरीदी का हिसाब-किताब करती है और प्रत्येक माह बैंक में निर्धारित तिथि पर 10 हजार रूपए मासिक किस्त का भुगतान भी कर रहीं हैं। उन्होंने कहा कि शासन की यह महत्वाकांक्षी ‘‘बिहान’’ योजना हमारें जैसे हजारों महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वरदान साबित हो रही है।

TNIS

जिला प्रशासन के द्वारा किसानो और समिति के कर्मचारियो से सुरक्षा मानको का पालन करने की अपील

महासमुंद : कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में  स्वास्थ्य विभाग के द्वारा  जिला महासमुंद के धान खरीदी केंद्रों में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के कार्य में लगे समिति के कर्मचारियो की कोविड जांच का कार्य दिनांक 18 एवं 19 दिसंबर को  किया गया। विगत 2 दिनों में विकासखण्ड पिथौरा के अंतर्गत सभी धान उपार्जन केंद्रों में अनुविभागीय अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर पिथौरा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा धान खरीदी कार्य मे लगे कर्मचारियों की कोविड जांच हेतु अभियान चलाया गया है। खण्ड चिकित्सा अधिकारी तारा अग्रवाल और विकासखण्ड कार्यक्रम समन्वयक जयकांत विश्वकर्मा से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन दो दिवसों में विकासखंड पिथौरा के अंतर्गत टेका, सल्डीह, जेराभरण, पेण्ड्रावन, जगदीशपुर, भस्करापाली, परसदा, भुरकोनी इत्यादि धान खरीदी केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों की कोविड-19 की जांच की गई जिसमें कुल 31 कर्मचारी पाॅजीटिव पाये गये हैं। 

    इन कर्मचारियों को आवश्यक स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराते हुए आइसोलेशन में लिया गया है और आवश्यक मार्गदर्शन स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुविभागीय अधिकारी और इंसीडेंट कमांडर पिथौरा श्री राकेश कुमार गोलछा ने धान खरीदी कार्य में लगे सभी कर्मचारियों और मजदूरों से अपील की है कि वे सभी इस कोविड से सुरक्षा हेतु सतर्क रहें और साथ ही धान खरीदी केंद्र में आने वाले किसान भी मास्क का अनिवार्य रूप से उपयोग करें और सोशल डिस्टैंसिंग के नियमों का पालन अवश्य करें।

कोविड -19 की वर्तमान परिस्थितियों में सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करते हुए मास्क और अन्य सुरक्षा मानकों के समुचित उपयोग की अपील जिला प्रशासन महासमुंद के द्वारा किसानों एवं धान खरीदी में लगे कर्मचारियों से की गई है।

       मालूम हो कि1 दिसंबर से समर्थन मुल्य पर धान खरीदी शुरू हुए दो सप्ताह से अधिक समय बीत चुका है। इस अवधि में धान खरीदी केंद्रों में कार्य कर रहे कर्मचारी भी कोविड 19 की विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे में जिला प्रशासन महासमुंद धान खरीदी के कार्य में लगे कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर गंभीर है।

TNIS

महासमुंद : तहसीलदार श्री मूलचन्द्र चौपड़ा द्वारा अवैध रूप से धान का भंडारण करने वाले दो  लोगों पर कार्यवाही की गई है।इनके पास से लगभग 49 कट्टा अवैध धान बरामद हुआ ।  मंडी अधिनियम के तहत जुर्माना की कार्यवाही की गयी । की गई कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार सर्वश्री देवेंद्र नेताम और सूरज बछोर मौजूद थे । 

   तहसीदारो को  सूचना मिली कि कुछ मंझले धान लायसेंसधारी सीमा से अधिक धान का भंडारण क़र रहे है । पुख़्ता जानकारी के आधार पर ग्राम भोरिंग में,साहू ट्रेडर्स के दुकान से 37 कट्टा और राम अछोली में झम्मन किराना दुकान से 22 कट्टा अवैध धान की जब्ती की गई । अवैध रूप से भंडारण किया जाना पाया गया।

  वहीं आज महासमुंद ज़िले की पिथौरा तहसील के अंतर्गत मंडी सचिव गिरधारी अग्रवाल के नेतृत्व मे मंडी कर्मचारियों ने मण्डी अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए ग्राम तरेकेला मे फुटकर विक्रेता शंकर लाल नायक के यहा स्टॉक निर्धारित मात्रा से अधिक पाए जाने पर 70 बोरा धान जब्त किया गया है। जिसका मानक वजन 28  क्विंटल है। फुटकर व्यापारी के द्वारा दस्तावेज का सही संधारण नही किया गया और अपनी क्षमता से अधिक भण्डारण किए जाने पर अधिक मात्रा को जब्त कर मण्डी अधिनियम के तहत् कार्रवाई की गई। अभी तक कृषि उपज मण्डी पिथौरा के अधिकारियांे के द्वारा तहसील पिथौरा के अन्तर्गत कुल 11 प्रकरण मण्डी अधिनियम के तहत बनाए गए हैं और 228.40 क्विंटल धान की जब्ती की गई है। इस प्रकार ज़िले में आज 119 कट्टा अवैध धान भंडारण करने पर जप्त क़र कार्रवाई की गई । 

    ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में धान खरीदी 1 दिसम्बर से शुरू हुई है। महासमुंद जिला राज्य की सीमावर्ती जिला होने के कारण अन्य राज्यों से अवैध धान परिवहन की आशंका बराबर बनी रहती है । कलेक्टर श्री कार्तिकेया गोयल के मार्गदर्शन में ज़िले में तहसीलदार,थाना प्रभारी,खाद्य निरक्षक की संयुक्त उड़नदस्ता टीम का गठन कर अवैध धान परिवहन और अवैध धान भंडारण पर सतत निगरानी रखी जा रही है। ओड़िशा सीमा पर बसे गांव आदि  पर अवैध धान परिवहन को रोकने के लिए जांच नाका भी बनाए गए है । नाकों पर संबंधित अधिकारी बराबर नज़र और निरीक्षण कर रहे है ।