कोरबा : छत्तीसगढ़ किसान सभा ने किसानों और भूविस्थापितों की राजस्व समस्याओं का निराकरण न करने और रिश्वतखोरी के खिलाफ आज यहां कोरबा  कलेक्ट्रेट प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व किसान सभा के राज्य अध्यक्ष जवाहरसिंह कंवर, जिला सचिव दीपक साहू और उपाध्यक्ष प्रशांत झा ने किया।

उल्लेखनीय है कि फौती, रोजगार सत्यापन, खसरा व नाम सुधार, नामांतरण, पत्रक में सुधार, अन्यत्र भूमि प्रमाण पत्र, मुआवजा का स्पष्टीकरण, एवार्ड की कापी जैसे अत्यावश्यक कार्यों के लिए किसानों और भूविस्थापितों को पटवारी और तहसील कार्यालय से लेकर कटघोरा एसडीएम कार्यालय तक बार-बार चक्कर लगाना पड़ता है। इन कार्यालयों में इन छोटे-मोटे कामों के लिए भी भारी-भरकम राशि की मांग की जा रही है। इससे किसानों और भूविस्थापित नौजवानों में काफी आक्रोश है। 

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किसान सभा नेता प्रशांत झा ने आरोप लगाया है कि इन अत्यावश्यक कार्यों के न होने या समय पर न होने से किसानों और भू-विस्थापितों को मुआवजा, रोजगार एवं शासकीय कार्यों में काफी परेशानी हो रही है और वे शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित हो रहे है। किसान सभा नेताओं ने राजस्व के अमले द्वारा भू विस्थापित किसानों की लूट पर रोक लगाने की मांग करते हुए कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है और समस्या हल न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है।

दीपक साहू, सचिव
(मो) +91 99933 91721
छत्तीसगढ़ किसान सभा, कोरबा

किसान सभा के कोरबा जिला सम्मेलन में कहा पराते ने ; जवाहर कंवर अध्यक्ष, दीपक साहू सचिव बने 

कोरबा : "जन संघर्षों को संगठित किये बिना संगठन का निर्माण नहीं किया जा सकता और और बिना संघर्ष के संगठन भी नहीं बनाया जा सकता। संगठन जितना मजबूत होगा, जन संघर्षों का विस्तार भी उतनी ही तेजी से होगा। जिले में किसान सभा को मजबूत करने की यही कुंजी है। यही वह रास्ता है, जिसके जरिए भूविस्थापितों और गरीब किसानों की आवाज सड़क से उच्च सदन तक पहुंचाई जा सकती है।" ये बातें किसान सभा के तीसरे कोरबा जिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य संयोजक संजय पराते ने कही।

किसान सभा के सह संयोजक ऋषि गुप्ता ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि आज कोरबा के भूविस्थापित गरीब किसान जिस चक्की में पिस रही है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश के भू विस्थापितों को एक मंच पर आकर लड़ने के लिए योजनाबद्ध ढंग से संघर्ष विकसित करने की जरूरत है। भूविस्थापन, वनाधिकार, मनरेगा, आदिवासियों पर दमन आदि जिन मुद्दों को हमने चिन्हित किया है, इनमें से हर समस्या राज्य और अखिल भारतीय मुद्दे से जुड़ती है। इसलिए इन स्थानीय मुद्दों पर आयोजित संघर्षों की धमक दूर तक जाती हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर संघर्षों को निरंतरता मे आयोजित करने और उसे सकारात्मक नतीजों तक पहुंचाने पर जोर दिया।

सम्मेलन में 70 निर्वाचित प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। जवाहर सिंह कंवर ने सम्मेलन की अध्यक्षता की। जिला सचिव प्रशांत झा ने संगठन के कामकाज की रिपोर्ट रखी, जिसे प्रतिनिधियों ने सर्वसम्मति से पारित किया। सम्मेलन ने  खेती-किसानी से जुड़े मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन करते हुए एसईसीएल में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित विस्थापितों को रोजगार और पुनर्वास देने, आदिवासियों को वनाधिकार देने और हसदेव जंगल का विनाश रोकने, अनाप शनाप बिजली बिलों की वसूली और स्मार्ट मीटर परियोजना पर रोक लगाने, गरीबों से संपत्ति कर की जबरन वसूली रोकने आदि के संबंध में प्रस्ताव पारित किया। एक विशेष प्रस्ताव में भारत सरकार से विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने, सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने और किसानों को कर्जमुक्त करने और मनरेगा में 200 दिनों का काम और 600 रूपये रोजी देने की मांग की गई है। सम्मेलन में 14 मार्च को दिल्ली में आयोजित होने वाले किसान महापंचायत में कोरबा जिले के किसानों को लामबंद करने का निर्णय लिया गया है।

सम्मेलन ने 25 सदस्यीय जिला समिति का चुनाव किया गया, जिसके अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर ; उपाध्यक्ष : प्रशांत झा, जय कौशिक, सावित्री चौहान ; सचिव दीपक साहू, सहसचिव : नंद लाल कंवर, दामोदर श्याम, सुमेंद्र सिंह तथा कार्यकारिणी सदस्य : राजकुमारी कंवर, देव कुंवर, सुराज सिंह कंवर, नरेंद्र साहू, गणेश राम चौहान, कान्हा अहीर, शिवरतन कंवर, दिलहरण बिंझवार, शत्रुहान दास, संजय यादव, दिलीप दास निर्वाचित हुए। 

राज्य संयोजक संजय पराते के संबोधन के साथ सम्मेलन का समापन हुआ। अपने संबोधन में उन्होंने देशव्यापी किसान आंदोलन का उल्लेख करते हुए कोरबा जिले में किसानों की स्थानीय समस्याओं और ग्रामीण जन जीवन के रोजमर्रा के मुद्दों पर संघर्षों को विकसित करने पर जोर दिया तथा इसके लिए "हर गांव में किसान सभा और किसान सभा में हर किसान" के नारे को लागू करने पर  जोर दिया। जिला सम्मेलन में 2-3 मार्च को सूरजपुर में होने वाले राज्य सम्मेलन के लिए 80 प्रतिनिधियों का भी चुनाव किया गया। 

दीपक साहू, सचिव
(मो) 99933-91721
छग किसान सभा, कोरबा

कोरबा : जिला मराठा समाज कोरबा के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज की 394 वी अवतरण दिवस बड़े धूमधाम से सामुदायिक भवन इंदिरा चौक के पास पथर्री पर सीएसईबी कॉलोनी में 25/02/2024 को मनाई गई जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सम्माननीय लखन लाल देवांगन जी मंत्री उद्योग वाणिज्य श्रम विभाग की गरिमामई उपस्थिति रही , समाज के जिला अध्यक्ष द्वारा श्रीफल शॉल से सम्मानित किया गया ,

माननीय मंत्री जी के द्वारा उद्बोधान में समाज की तारीफ करते हुए कहा कि मराठा समाज के लोग बहुत शांत वह सरल स्वभाव के होते हैं कभी इन लोगों की शिकवा शिकायत नहीं आती कि यह किसी व्यक्ति को परेशान किया हो या किसी के साथ उनकी कोई लड़ाई हुई हो बहुत सरल व्यक्ति होते हैं मंत्री जी के द्वारा समाज को भवन निर्माण हेतु 10 लाख रुपए की घोषणा भी की गयी इस अवसर पर समाज के बच्चों द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया,

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बच्चों को मंत्री जी के द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया जिला अध्यक्ष सम्माननीय नागो  राव लगड जी अपने स्वास्थ्य परेशानियों को ध्यान में रखते हुए अपने पद से पद मुक्त होते हुए एवं अपने स्थान पर नए जिला अध्यक्ष की घोषित कि जिसमें सर्वसम्मति से जिला अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार वाकड़े जी को बनाया गया , जिला मराठा समाज बिलासपुर के पूर्व जिला अध्यक्ष व पर्यावरण रक्षा में कार्य करने वाले समाजसेवक सिकलिंग से पीड़ित लोगों के लिए ब्लू अनुदान कैंप लगाकर ब्लड बैंक में ब्लू अनुदान करने वाले ऐसे समाज सेवी श्रीमान आनंद महाडिक  जी को बिलासपुर से आमंत्रित कर उन्हें सम्मान व प्रतीक चिन्ह भेंट किया गया

कोरबा : कोरबा जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में निवासरत एक महिला रहस्यमय ढंग से लापता हो गई है। परिजन उसकी खोजबीन में जुटे हुए हैं। उसके गुमशुदगी की सूचना पर पुलिस द्वारा भी उसकी तलाश की जा रही है। पुराना काशीनगर क्षेत्र में निवासरत महिला 11 फरवरी की दोपहर 3.30 बजे से लापता बताई जा रही हैं।

जानकारी के अनुसार परिजनों द्वारा रिश्तेदारों व आसपास उसकी खोजबीन की गई, लेकिन उसके संबंध में कोई सुराग नहीं मिला। जिससे चिंतित परिजनों ने सिविल लाइन पुलिस को गुमशुदगी की सूचना दी। पुलिस द्वारा उसकी पता-तलाश की जा रही है। परन्तु अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है।

कोरबा : कोरबा जिले के कटघोरा क्षेत्र से एक नाबालिग लड़की को भगाकर पंजाब ले जाने और उससे दुष्कर्म का दोष सिद्ध होने पर कटघोरा के फास्ट ट्रेक कोर्ट ने युवक को 20 साल कठोर कारावास की सजा दी है।

अतिरिक्त लोक अभियोजन अधिकारी राकेश जायसवाल ने बताया कि दीपका क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग वर्ष 2019 में अपनी भाभी को छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन बिलासपुर गई थी। लड़की की भाभी ट्रेन में बैठकर दिल्ली चली गई, लेकिन लड़की घर नहीं लौटी। परिवार ने खोजबीन की। कोई जानकारी नहीं मिलने पर लड़की के लापता होने की सूचना दीपका थाना को दी। पुलिस केस दर्ज मामले की जांच कर रही थी। काफी खोजबीन के बाद पुलिस ने लड़की को पंजाब के अंबाला से पकड़ लिया। उसके साथ 22 वर्षीय एक युवक भी पकड़ा गया। दोनों को लेकर पुलिस दीपका पहुंची। लड़की का बयान दर्ज किया गया। इसमें पता चला कि रेलवे स्टेशन से लड़का लड़की को भगाकर अंबाला ले गया था। अंबाला में उसने किराए के मकान में लड़की को अपने साथ रख दुष्कर्म किया। जिससे लड़की गर्भवती हो गई थी।

पुलिस ने लड़की के बयान के आधार पर उसके खिलाफ आईपीसी की अन्य धाराएं भी जोड़ी थी। इसके तहत भगाकर दुष्कर्म की धारा भी शामिल थी। मामले की सुनवाई कटघोरा के फास्ट ट्रेक में चल रही थी। न्यायाधीश स्वर्णलता टोप्पो की अदालत ने उक्त युवक को नाबालिग लड़की को घर से भगाकर दुष्कर्म का दोषी ठहराया। उसे 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए ढाई हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। कोर्ट का फैसला आते ही व्यक्ति को जेल भेज दिया गया है। दोषी युवक दीपका क्षेत्र का रहने वाला बताया जा रहा है।

लिखित सहमति के बाद भू-विस्थापितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की निंदा, सीएमडी और जीएम का फूंका पुतला, किसान सभा ने कहा -- रोजगार और पुनर्वास के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे

कोरबा : एक ओर जब एसईसीएल प्रबंधन दीपका में सुरक्षा पखवाड़ा मना रहा था और बिलासपुर सीएमडी, डीटी, सभी क्षेत्रों के जीएम और सभी डायरेक्टर उपस्थित थे, वहीं दूसरी ओर आयोजन स्थल के बाहर खनन प्रभावित भू-विस्थापित सीएमडी और कुसमुंडा जीएम का पुतला फूंककर आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ कुसमुंडा प्रबंधन द्वारा एफआईआर दर्ज करने का विरोध कर रहे थे। 

छत्तीसगढ़ किसान सभा ने एसईसीएल प्रबंधन द्वारा भू-विस्थापितों के आंदोलनकारी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तीखी निंदा की है और कहा है कि आंदोलनकारी रोजगार और पुनर्वास से जुड़े अपने अधिकारों के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे और दमन की किसी भी कार्यवाही से डरने वाले नहीं है। इसके पहले भी वे लाठी और जेल का सामना कर चुके हैं। 

उल्लेखनीय है कि कल किसान सभा और भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में सैकड़ों ग्रामीणों ने एसईसीएल के कुसमुंडा कार्यालय पर कब्जा कर लिया था। देर रात एसईसीएल प्रबंधन के साथ बनी लिखित सहमति के बाद यह कब्जा खत्म हुआ। इस बीच आंदोलनकारी ग्रामीणों ने कार्यालय के अंदर बैठकर दोपहर का भोजन खाया। प्रबंधन ने कुछ भू-विस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों को तत्काल अपनी स्वीकृति दी है और अन्य प्रकरणों के लिए 29-30 जनवरी को उच्च स्तरीय वार्ता का आयोजन करने की लिखित सहमति दी है।

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इस समझौते के तत्काल बाद प्रबंधन ने प्रशांत झा सहित तीन नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। प्रशांत झा के खिलाफ प्रबंधन और प्रशासन द्वारा तीसरी बार एफआईआर दर्ज करवाई गई है। इस एफआईआर के खिलाफ कोयला क्षेत्र में तीखी प्रतिक्रिया हुई है और सैकड़ों भू-विस्थापितों ने दीपका में आयोजित सुरक्षा पखवाड़ा स्थल पर पहुंचकर सीएमडी और कुसमुंडा जीएम के दमनकारी रवैए के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यक्रम स्थल पर जाने और पुतला दहन रोकने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और एसईसीएल के सुरक्षा गार्ड उपस्थित थे। इसके बावजूद वे सीएमडी और कुसमुंडा जीएम का पुतला फूंकने में कामयाब हो गए। पुतला दहन के समय पुलिस और भू-विस्थापितों के बीच काफी खींचतान और नोकझोंक भी हुई।

छत्तीसगढ़ किसान सभा के राज्य संयोजक संजय पराते ने एफआईआर दर्ज कराने को दमनात्मक रवैया बताते हुए एसईसीएल प्रबंधन की तीखी निंदा की है और कहा है कि आंदोलनकारियों के साथ समझौता और उनके खिलाफ एफआईआर एक साथ नहीं चल सकता। इससे पता चलता है कि कोल प्रबंधन आंदोलन के बढ़ते प्रभाव से घबराया हुआ है और हर बार की तरह ही समझौते का केवल दिखावा कर रहा है। उन्होंने कहा कि कोयला प्रबंधन आम जनता को दिग्भ्रमित न करें, बल्कि आंदोलनकारियों की जायज मांगों पर सकारात्मक कार्यवाही करें। पराते ने पूछा है कि यदि आंदोलनकारियों के मुद्दे गलत हैं, तो प्रबंधन ने उनके साथ लिखित समझौता कैसे किया है? 

किसान सभा के जिला अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर, उपाध्यक्ष दीपक साहू, सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि पिछले 805 दिनों से भू-विस्थापित रोजगार और पुनर्वास से जुड़ी मांगों पर अनिश्चितकालीन धरना दे रहे हैं। चक्का जाम से लेकर खदान बंदी तक कई उग्र आंदोलन हो चुके है और हर बार कुसमुंडा प्रबंधन ने कई मांगों को माना है, लेकिन उस पर सकारात्मक कार्यवाही नहीं की। कई बार लिखित में उच्च स्तर पर बातचीत का आश्वासन दिया है, लेकिन बाद में वह मुकर गया। इसलिए अब कुसमुंडा प्रबंधन की कोई साख आम जनता और ग्रामीणों की नजर में नहीं बची है। इस क्षेत्र में अशांति के लिए केवल कोयला प्रबंधन ही जिम्मेदार है। किसान सभा नेता ने कहा कि यदि 29-30 जनवरी की वार्ता में कोई नतीजा नहीं निकलता, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। 

जवाहर सिंह कंवर
(मो) 079993-17662
अध्यक्ष, छग किसान सभा, कोरबा.

कोरबा : लंबित रोजगार प्रकरणों को निराकृत करने की मांग को लेकर छत्तीसगढ किसान सभा और भूविस्थापित रोजगार एकता संघ के नेतृत्व में खनन प्रभावित ग्रामीणों ने आज कुसमुंडा जीएम कार्यालय के अंदर कब्जा कर लिया तथा धरना में बैठ गए। इस आंदोलन में महिलाएं भारी संख्या में शामिल हैं। आंदोलनकारी ग्रामीणों ने दोपहर का भोजन भी पंगत में बैठकर कार्यालय के अंदर ही किया। भू-विस्थापितों का कब्जा आंदोलन शुरू हो गया है। जीएम कार्यालय के अंदर गलियारे में ही भू-विस्थापितों ने पंगत में बैठकर भोजन किया। ग्रामीणों और भूविस्थापितों के इस तरह प्रदर्शन से कोयला प्रबंधन और जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है। आंदोलनकारियों को समझाने का काम चल रहा है, लेकिन वे कार्यालय छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। छत्तीसगढ़ किसान सभा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि अब उन्हें आश्वासन नहीं, कार्यवाही चाहिए और प्रत्येक खातेदार को रोजगार मिलने तक ग्रामीण और भूविस्थापित कार्यालय के अंदर ही बैठे रहेंगे।

उल्लेखनीय है कि कोयला उत्खनन के लिए इस क्षेत्र में स्थाई नौकरी देने और बुनियादी मानवीय सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने के वादे के साथ 40-50 वर्ष पहले हजारों एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था, लेकिन एसईसीएल ने यह वादा पूरा नहीं किया। तब से लेकर आज तक ग्रामीण रोजगार और पुनर्वास के लिए भटक रहे हैं। कुसमुंडा कार्यालय के सामने 800 दिनों से उनका अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है, खदान बंदी से लेकर चक्का जाम और कार्यालय बंदी तक कई जुझारू आंदोलन हुए हैं, लेकिन हर बार प्रबंधन द्वारा उन्हें आज या कल तक कार्यवाही का आश्वासन ही मिला है। 

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किसान सभा नेता का कहना है कि जमीन किसानों का स्थाई रोजगार का जरिया होता है। सरकार ने जमीन लेकर किसानों की जिंदगी के एक हिस्से को छीन लिया है। इसलिए जमीन के बदले पैसा और ठेका नहीं, छोटे-बड़े सभी खातेदार को स्थाई नौकरी देना होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराने लंबित रोजगार प्रकरणों को लेकर एसईसीएल गंभीर नहीं है और इसके खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा।

भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के नेता दामोदर श्याम, रेशम यादव, रघु यादव, सुमेन्द्र सिंह कंवर ठकराल आदि ने कहा कि भू विस्थापितों को जमीन के बदले बिना किसी शर्त के रोजगार देना होगा और वे अपने इस अधिकार के लिए अंतिम सांस तक लड़ेंगे। 

जीएम कार्यालय में घुसने से पहले आंदोलनकारियों ने दो घंटे तक खदान बंद रखा। मोहन यादव, बृजमोहन, जय कौशिक, दीननाथ, फिरत लाल, उत्तम दास, जितेंद्र, होरीलाल, अनिल बिंझवार, हेमलाल, हरिहर पटेल, कृष्णा, फणींद्र, अनिरुद्ध, चंद्रशेखर, गणेश, सनत आदि इसका नेतृृत्व कर रहे थे।

देर शाम को इन पंक्तियों के लिखे जाने तक कोयला प्रबंधन के साथ दो दौर की वार्ता विफल हो चुकी है और आंदोलनकारी बिलासपुर से उच्चाधिकारियों को बुलाने और लिखित में समझौता करने की मांग पर अड़े हुए हैं। किसान सभा की अगुआई में जीएम कार्यालय पर ग्रामीणों का कब्जा बना हुआ है और रात के खाने की तैयारी चल रही है।

जवाहर सिंह कंवर, अध्यक्ष
प्रशांत झा, सचिव
छत्तीसगढ़ किसान सभा, कोरबा

कोरबा/अंबिकापुर : संविधान, लोकतंत्र, भाईचारा और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों की रक्षा करने के लिए पूरे प्रदेश में घर-घर व्यापक पैमाने पर अभियान चलाकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैलियां आयोजित करने, किसानों को एकजुट करके उनकी रोजी-रोटी के सवालों पर आयोजित 'ग्रामीण भारत बंद ' के आह्वान को सफल करने और आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा की हार को सुनिश्चित करने के आह्वान के साथ छत्तीसगढ़ किसान सभा की कोरबा और सरगुजा क्षेत्र में सांगठनिक बैठकें बांकी मोंगरा और कल्याणपुर में 11 और 12 जनवरी को संपन्न हुई। इन बैठकों में अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त सचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी द्वय अवधेश कुमार तथा बादल सरोज और छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते भी उपस्थित थे। कोरबा क्षेत्र के बैठक की अध्यक्षता जवाहर सिंह कंवर ने और सरगुजा क्षेत्र के बैठक की अध्यक्षता माधो सिंह ने  की।

इन बैठकों में किसान सभा के नेता अवधेश कुमार ने मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्त और किसान विरोधी कृषि नीतियों पर विस्तार से प्रकाश डाला, जिसके कारण हमारे देश में कृषि संकट बढ़ गया है और बड़े पैमाने पर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इन नीतियों के खिलाफ मजदूर-किसान एकता के आधार पर विकसित हो रहे देशव्यापी प्रतिरोध को भी उन्होंने रेखांकित किया, जिसके कारण मोदी सरकार को अपने किसान विरोधी कानूनों को वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि जब तक किसानों को सी-2 लागत का डेढ़ गुना समर्थन मूल्य नहीं मिलता तथा उन्हें कर्जमुक्त नहीं किया जाता, उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा। लेकिन मोदी राज में किसानों की आय दुगुनी होने के बजाय राम के नाम पर सांप्रदायिक उन्माद को दुगुना किया जा रहा है, जिसके कारण आजादी की लड़ाई में विकसित भाईचारा, लोकतंत्र और संवैधानिक मूल्य ही खतरे में पड़ गए हैं। इसका मुकाबला आम जनता की व्यापक लामबंदी के आधार पर उनकी रोटी-रोजी के सवालों पर संघर्ष तेज करके ही किया जा सकता है। 

बादल सरोज ने किसान कार्यकर्ताओं का ध्यान प्रदेश में  जल, जंगल, जमीन और खनिज की हो रही लूट की ओर खींचा तथा हसदेव बचाने के लिए, बस्तर में आदिवासियों पर हो रहे दमन के खिलाफ, सोसाईटियों में धान खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार, मनरेगा में रोजगार, पेसा व वनाधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन आदि मुद्दों पर गांव-गांव में अभियान चलाने और आंदोलन विकसित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन आंदोलन के साथ मिलकर किसान सभा आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन की हार को सुनिश्चित करने के लिए काम करेगी। 

इन बैठकों में व्यापक सदस्यता अभियान चलाकर किसान सभा की ग्रामीण इकाईयां गठित करने, तहसील और जिलों के सम्मेलन आयोजित करने के बाद फरवरी अंत में किसान सभा का 5वां राज्य सम्मेलन आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया। किसान सभा ने बिना किसी वैकल्पिक योजना के पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भाजपा सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की निंदा की है और न्याय योजना के तहत बजट में किसानों के लिए स्वीकृत इनपुट सब्सिडी को वितरित करने की मांग की है। किसान सभा ने किसानों का धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से सोसाईटियों में खरीदने का आदेश जारी किए जाने की भी मांग की है। छत्तीसगढ़ किसान सभा की इन बैठकों में  हसदेव क्षेत्र के सभी कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द करने तथा विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का पालन करने की भी मांग की गई।

संजय पराते, संयोजक
(मो) 94242-31650
ऋषि गुप्ता, वकील भारती, सह संयोजक
छत्तीसगढ़ किसान सभा

कोरबा : कोरबा जिले में सड़क हादसों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना होने वाले हादसों में बेवजह ही लोग काल के गाल में समा रहे हैं। उरगा थाना क्षेत्र के तहत ग्राम कनबेरी के पास खैरभावना स्कूल के पास बीती रात जबरदस्त हादसा हो गया। दो बाइकों के बीच आमने-समने हुई भिडंत में एक युवक की जहां मौके पर ही मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर रुप से घायल हो गया। राहगीरों के माध्यम से पुलिस तक सूचना पहुंची। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। 

मृतक 30 वर्षीय रामा मरकाम और उसका दोस्त दोनों पाली चैतना के रहने वाले हैं दोनों दोस्त हैं और कनबेरी के निजी पावर प्लांट में काम करते हैं चुकी गांव दूर होने के कारण दोनों वहीं रहते हैं बीच-बीच में छुट्टी होने पर दोनों दोस्त अपने गांव घूमने जाया करते थे। मंगलवार की रात दोनों किसी काम से घूमने निकले थे तभी हादसा हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो पैंटोरा से कोरबा की तरफ एक बाइक जा रही थी वहीं दूसरी बाइक तरदा से कनबेरी की तरफ आ रही थी। इसी दौरान दोनों बाइक में आमने-सामने से भिड़ंत हो गई और एक बाइक पर दो लोग सवार थे जहां बाइक चला रहे रामा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दूसरे बाइक चालक को मामूली चोट आई है। 

उरगा थाना प्रभारी युवराज तिवारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और घटनाक्रम की जानकारी लेते हुए मृतक के परिजनों को इसकी सूचना दी गई। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। 

कोरबा: कोरबा के सरकंडा से दुष्कर्म का मामला सामने आया है. यहां एक शादीशुदा महिला से डायल 112 के ड्राइवर ने प्रेम जाल में फंसाकर हवस का शिकार बनाया है. पीड़िता महिला ने आरोपी ड्राइव के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. मामल सरकंडा थाना क्षेत्र का है. पुलिस जांच में जुट गई है.

जानकारी के अनुसार, महिला ने कुछ समय पहले चोरी की शिकायत की थी. जिसके बाद आरोपी ड्राइवर माहिला के घर पहुंचा था. इसी दौरान आरोपी ने महिला का फ़ोन नंबर लेकर उससे दोस्ती कर ली. जिसके बाद शादी का वादा कर महिला से दुष्कर्म किया.

आरोपी शादीशुदा महिला से शादी करने से मुकर गया. जिसके बाद पीड़िता ने थाने में मामला दर्ज कराया. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस आगे की जांच में जुट गई है.

माकपा नेता प्रशांत ने कहा- हर खातेदार को रोजगार दिलाने के लिए संघर्ष होगा और तेज

कोरबा। एसईसीएल ने स्वीकार किया है कि 11- 12 सितम्बर को छत्तीसगढ़ किसान सभा द्वारा आयोजित दो दिनों की आर्थिक नाकेबंदी से उसे 5.39 करोड़ रुपयों का नुकसान हुआ है। कुसमुंडा क्षेत्र के खान प्रबंधक संजय मिश्रा द्वारा उच्चाधिकारियों को प्रेषित पत्र क्रमांक 2256 दिनांक 21.09.2023 में इस बात को माना है। यह स्वीकारोक्ति कोरबा जिले में भूविस्थापितों द्वारा रोजगार और पुनर्वास की मांग पर किए जा रहे आंदोलन के जोर पकड़ने का भी प्रमाण है। कोल प्रबंधन अपने खिलाफ लगातार हो रहे आंदोलन से परेशान है और इसे रोकने के लिए अब उसने अदालत की शरण ली है।

कुसमुंडा महाप्रबंधक ने आर्थिक नाकेबंदी से हुए नुकसान का हवाला देते हुए माकपा, किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ  के चार कार्यकर्ताओं के खिलाफ कटघोरा व्यवहार न्यायालय में वाद दायर किया हैं। इसके साथ ही उसने छत्तीसगढ़ शासन को भी प्रतिवादी बनाया है और अदालत से आंदोलनकारियों की गतिविधियों पर और आंदोलनों पर स्थाई रोक लगाने का आदेश जारी करने की मांग की है। 

अपने वाद में महाप्रबंधक संजय मिश्रा ने कहा है कि एसईसीएल केंद्रीय सरकार का सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो पिछले 30-35 वर्षों से कोयले का खनन और परिवहन कर रहा है। वह समय -समय पर खदान विस्तार हेतु राज्य शासन की मदद से भूमि का अधिग्रहण करता है और कोल इंडिया द्वारा निर्धारित नीतियों और प्रावधानों के अनुसार भू विस्थापितों को सुविधाएं प्रदान करता है और भू -अर्जन अधिकारी द्वारा जिसकी अनुशंसा की जाती है, उसे रोजगार देता है। लेकिन कुछ असामाजिक तत्व अपात्र लोगों को लाभ और रोजगार दिलाने हेतु प्रबंधन पर अनुचित दबाव डालने के लिए लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जिससे एसईसीएल को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए आंदोलनों  पर रोक लगाई जानी चाहिए। 'असामाजिक तत्व' से एसईसीएल का सीधा इशारा प्रतिवादियों की ओर है, जिसमें माकपा नेता प्रशांत झा भी शामिल है।

माकपा नेता प्रशांत झा ने इस वाद को भू विस्थापितों के आंदोलन को प्रबंधन द्वारा कुचलने की साजिश बताया है। उन्होंने प्रबंधन द्वारा आंदोलनकारी नेताओं को 'असामाजिक तत्व' कहे जाने पर भी कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि संगठन बनाने और अपनी जायज मांगों पर संघर्ष करने का अधिकार संवैधानिक अधिकार है। माकपा नेता ने कहा कि एसईसीएल क्या यह बताएगी कि जिन लोगों को आंदोलन के चलते रोजगार देने को वह मजबूर हुई है, क्या वे सभी प्रकरण गलत है? भूविस्थापितों के आंदोलन के लिए एसईसीएल को जिम्मेदार बताते हुए उन्होंने कहा कि वास्तविकता तो यह है कि जिन किसानों ने 'राष्ट्र के विकास यज्ञ' में अपनी जमीन और अपनी आजीविका के अंतिम सहारे को होम कर दिया, कोल इंडिया उन्हें रोजगार देने से मना कर रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में कोल इंडिया की रोजगार विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन और तेज किया जाएगा और अदालती कार्यवाहियों की धमकी से माकपा और किसान सभा के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। उन्होंने चेतावनी दी कि एसईसीएल के जो अधिकारी  किसानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, उनका भविष्य भूविस्थापितों का आंदोलन तय करेगा।

उल्लेखनीय है कि कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने पिछले दो सालों से भूविस्थापित किसान लंबित रोजगार प्रकरणों का निराकरण करने की मांग पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आज तक प्रबंधन ने उनसे सकारात्मक बातचीत करने की पहलकदमी तक नहीं की है। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए अब प्रबंधन द्वारा अदालत का सहारा लेने से इस आंदोलन के और उग्र होने का ही अंदेशा है।

प्रशांत झा
(मो) 076940-98022
जिला सचिव, माकपा, कोरबा

कोरबा : आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर आज दिनांक 03/11/2023 को आबकारी विभाग और रेलवे सुरक्षा बल की सयुक्त टीम द्वारा कोरबा रेलवे स्टेशन में यात्री ट्रेनों में औचक जांच की । अवैध मदिरा के परिवहन रोकने स्टेशन में यात्रियों के सामानों की तथा स्टेशन आए वाहनों की सघन जांच की गई ।

जांच के दौरान स्टेशन के अंतिम छोर में पुराने PRS भवन के पास झाड़ियों में लावारिस हालत में एक बीस लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा 20 लीटर महुआ तथा एक दस लीटर क्षमता वाली जरीकेन में भरा 10 लीटर महुआ कुल 30 लीटर महुआ शराब बरामद किया गया। उक्त मदिरा जप्त कर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

उक्त कार्यवाही में संयुक्त कार्यवाही में आबकारी विभाग के आबकारी उप निरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय, आशीष उप्पल, आबकारी आरक्षक हेमप्रकाश डढ़सेना,  संतोष राठौर तथा रेलवे सुरक्षा बल के उपनिरीक्षक आर के चंद्रा सहायक उपनिरीक्षक संतोष शर्मा  व उनके टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

कोरबा। कोरबा की कोतवाली पुलिस ने मुड़ापार निवासी मनीष सारथी की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। त्रिकोणीय प्रेस प्रसंग के चलते ग्राम साजापानी निवासी आरोपी ने अपने नाबालिग साथी के साथ मिलकर मनीष सरथी की चाकू मारकर हत्या कर दी। फिर लाश को नहर में फेंक दिया था, जिसके बाद उसकी लाश ग्राम कुदूरमाल स्थित नहर से बरामद किया गया था।

आरोपी छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले क्षेत्रान्तर्गत मुड़ापार निवासी मनीष सारथी की हत्या का मामला पुलिस ले सुलझा लिया है। इस मामले में पुलिस ने एक नाबालिग सहित दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी का नाम दानेंद्र कंवर है। प्रेम प्रसंग को लेकर दानेंद्र ने महावीर नगर स्थित उद्यान के पास चाकू से मनीष की हत्या कर दी थी और शव को नहर में फेंक दिया था, जिसकी लाश ग्राम कुदूरमाल स्थित नहर में मिली थी। बताया जा रहा है कि आरोपी ग्राम साजापानी का निवासी है जो मृतक से रंजिश रखता था क्योंकि उसकी प्रेमिका मनीष से बातचीत किया करती थी।

वामपंथी पार्टियों ने कोरबा और कटघोरा में संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने की घोषणा की, भाकपा ने कोरबा से सुनील सिंह को और माकपा ने कटघोरा से जवाहर सिंह कंवर को बनाया प्रत्याशी

कोरबा : वामपंथी पार्टियों - मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी - ने कोरबा जिले के कोरबा और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में मिल-जुलकर प्रचार करने की घोषणा की है। कोरबा से भाकपा ने सुनील सिंह और कटघोरा से माकपा ने जवाहर सिंह कंवर को अपना प्रत्याशी बनाया है। 

आज यहां जारी एक संयुक्त बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा और भाकपा जिला सचिव पवन वर्मा ने उक्त बातें कही। संयुक्त बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा है कि दोनों प्रत्याशी माकपा और भाकपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं और वामपंथी पार्टियों के कार्यकर्ता उनकी जीत को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेंगे। 

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ निर्माण के बाद प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की सरकारें रही हैं, लेकिन उनकी कॉर्पोरेटपरस्त नीतियों के कारण विनिवेशीकरण और निजीकरण की नीतियों को ही आगे बढ़ाया गया है, जिसके कारण आम जनता विशेषकर असंगठित मजदूरों की बदहाली बढ़ी है। यही कारण है कि आज प्रदेश में नियमित मजदूरों से ज्यादा संख्या ठेका मजदूरों, संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगियों जैसे अनियमित कर्मचारियों की है, जिनके पास रोजगार की कोई सुरक्षा नहीं है। बालको जैसे प्रसिद्ध सार्वजनिक उद्योग का निजीकरण करने में तत्कालीन कांग्रेस-भाजपा की सरकारों का ही हाथ रहा है।

दोनों वामपंथी नेताओं ने कहा है कि जिले में अंधाधुंध औद्योगीकरण के कारण बड़े पैमाने पर गरीबों को विस्थापन की मार झेलनी पड़ रही है, लेकिन उनके पुनर्वास की चिंता से दोनों पार्टियों का कोई सरोकार नहीं रहा है। इसके कारण एसईसीएल जैसे सार्वजनिक क्षेत्र भी अपने सामाजिक दायित्वों को पूरा करने से इंकार कर रहे हैं और भूविस्थापितों को उनकी जमीन लौटाने और पुनर्वास भूमि का पट्टा देने से इंकार कर रहे हैं। आदिवासी वनाधिकार कानून और पेसा कानून को लागू ही नहीं किया गया है।  

उन्होंने कहा कि कोरबा और कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस-भाजपा का राजनैतिक और नीतिगत विकल्प मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही है, जिसने किसान सभा, सीटू और एटक के साथ मिलकर आम जनता की समस्याओं को हल करने के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है। इन संघर्षों के कारण आज आम जनता बदलाव के मूड में है। माकपा और भाकपा का संयुक्त प्रचार अभियान वामपंथ को न केवल एक राजनैतिक शक्ति के रूप में उभरेगा, बल्कि विधानसभा में वामपंथ के प्रदेश के लिए दरवाजे भी खोलेगा।

प्रशांत झा, 
जिला सचिव, कोरबा, माकपा
(मो) +91 76940 98022

पवन वर्मा
जिला सचिव, कोरबा, भाकपा
(मो) 07974501301

सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) छत्तीसगढ़ राज्य समिति

कोरबा : सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू) के प्रदेश अध्यक्ष एस एन बेनर्जी ने भाजपा को राजनैतिक लाभ के लिए दुष्प्रचार से बाज आने की चेतावनी देते हुए कहा है कि भाजपा जैसी सांप्रदायिक पार्टी को सीटू जैसे लड़ाकू मजदूर संगठन के समर्थन का सवाल ही पैदा नहीं होता।

आज यहां जारी एक बयान में सीटू नेता ने स्पष्ट किया है कि कोरबा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी लखनलाल देवांगन अपने जन संपर्क अभियान के दौरान बालको स्थित सीटू कार्यालय पहुंचे थे। एक प्रत्याशी के रूप में उन्होंने अपनी बातें भी रखी। लेकिन अब भाजपा द्वारा सीटू कार्यालय में इस जन संपर्क के फोटो डालकर सीटू का भाजपा को समर्थन बताना सरासर आपत्तिजनक और चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। 

भाजपाई दुष्प्रचार को आड़े हाथों लेते हुए सीटू नेता ने कहा है कि बालको का मजदूर वर्ग इस बात को नहीं भूलेगा कि देश के प्रतिष्ठित सार्वजनिक उद्योग बालको का निजीकरण करके वेदांता जैसे कबाड़ी को औने-पौने भाव में बेचने और हजारों मजदूरों की आजीविका को संकट में डालने के लिए भाजपा ही जिम्मेदार है। आज भी भाजपा देश सार्वजनिक संपत्ति को बेचने और मजदूरों को बंधुआ गुलामी के युग में ढकेलने पर आमादा है। श्रम कानूनों को निरस्त करके कॉरपोरेटपरस्त चार श्रम संहिताओं को मजदूरों पर थोपने की वह कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि यह सीटू और वामपंथी संगठन ही है, जो   भाजपा की मजदूर विरोधी, देश तोड़क नीतियों के खिलाफ अनवरत संघर्ष कर रही है और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता की लड़ाई को आगे बढ़ा रही है। 

सीटू के राज्य अध्यक्ष बेनर्जी ने कहा कि पिछले पांच सालों के दौरान भूविस्थापित ग्रामीणों और बालको, एनटीपीसी और एसईसीएल के मजदूरों का संघर्ष तेज हुआ है और इसके खिलाफ भाजपा कॉरपोरेटों और प्रबंधन के साथ खड़ी रही है। इस चुनाव में भी भाजपा के पास आम जनता के कोई मुद्दे नहीं है और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके ही वह सत्ता पर काबिज होना चाहती है। लेकिन सीटू और प्रदेश की जनवादी ताकतें भाजपा के इस मंसूबे को पूरा नहीं होने देगी।

सीटू ने आम जनता का आह्वान किया है कि मजदूर वर्ग और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कोरबा और प्रदेश में भाजपा की हार को सुनिश्चित करें।

एस एन बेनर्जी
(मो) 098271 56587
राज्य अध्यक्ष, सीटू, छत्तीसगढ़

कोरबा : प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होते ही आबकारी विभाग के दल ने कार्रवाई तेज कर दी है। टीम ने पहले ही दिन कोयलांचल क्षेत्र के ढाबों में दबिश दी। इस दौरान तीन कथित आरोपी 75 पाव देशी व 8 लीटर महुआ शराब सहित पकड़े गए। मामले में आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की हैं।

कोरबा जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने अवैध शराब सहित मादक पदार्थों के बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश जारी किए थे। उनके निर्देश पर आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त सौरभ बख्शी ने संयुक्त दल गठित किया था। यह टीम जिले के सभी वृत्तों में छापामार कार्रवाई कर अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी हुई हैं। 9 अक्टूबर से प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। इसके साथ ही आबकारी दल ने नशे के गोरख धंधे पर रोक लगाने अभियान तेज कर दिया हैं।

इसी कड़ी में आबकारी उप निरीक्षक डॉ. सुकांत पांडे और उनके दल को सफलता हाथ लगी है।दल ने दीपका क्षेत्र के सिरकी मोड के समीप चलने वाले ढाबों में छापामार कार्रवाई की। जब दल ने ढाबों की तलाशी ली तो अवैध शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ। दल ने मामले में तीनों कथित आरोपियों पर आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए जेल दाखिल कराया हैं।इस कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक डॉ. सुकांत पांडे के नेतृत्व में मुख्य आरक्षक अजय तिवारी, राजीव जायसवाल, सीमोन मिंज एवं दसराम सिदार की सराहनीय भूमिका रही।(एजेंसी)

कोरबा (प्रतिनिधि) कोरबा अंचल में गणेश विसर्जन कार्यक्रम के दौरान चाकूबाजी की घटना सामने आयी हैं। बताया जा रहा कि गणेश विसर्जन के लिए जा रहे एक टोली में किसी बात को लेकर उठे विवाद के बीच चाकूबाजी की घटना घटित हुई। जानकारी के अनुसार कोरबा अंचल के सीएसईबी चौकी अंतर्गत कोहड़िया स्थित नहर के पास गणेश विसर्जन के दौरान दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस घटना में एक गुट के कुछ लोगों ने दूसरे गुट के दो किशोरों को चाकू से गोद दिया जिससे एक की मौके पर मौत हो गई वहीं दूसरा गंभीर रुप से घायल बताया जा रहा हैं। जिसे उपचार के लिए जिला अस्प्ताल मेडिकल काॅलेज में भर्ती किया गया है। मृतक का नाम हरीश कुमार बताया जा रहा हैं। जबकि घायल का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा हैं। और दोनों बरपारा कोहड़िया के निवासी बताये जा रहे हैं।

बताया जा रहा है, कि मृतक के शरीर पर चाकू से करीब 8 बार वार किया गया है। घटना के बाद घटना स्थल पर बवाल मच गया और मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने चक्काजाम कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत करने के प्रयास में जुट गई। किशोर की मौत के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है वहीं जिला अस्पताल मेडिकल काॅलेज में लोगों की भीड़ लगी हुई है।

इन दिनों गणपति विसर्जन का दौर शहर व उपनगरीय क्षेत्रों में लगातार जारी है। सड़कों पर लोगों को बैंड-बाजे व डीजे धुमाल के साथ गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ के नारे लगाते हुए नाचते-गाते विसर्जन स्थल की ओर प्रतिमा के साथ जाते-आते देखे जा सकते हैं। विसर्जन कार्यक्रम को लेकर शासन-प्रशासन के कडे दिशा-निर्देश भी जारी किए थे, जिसके लिए एसडीएम की अनुमति भी अनिवार्य है। इसके बाद भी इस तरह की घटना हो जाने से क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति है।

कोरबा : मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने कोरबा-कुसमुंडा मार्ग पर आम नागरिकों की आवाजाही को सुलभ बनाने की मांग की है। इस संबंध में एक ज्ञापन आज कलेक्टर को सौंपा गया और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर सड़क सत्याग्रह करने की चेतावनी दी गई। माकपा के इस आंदोलन को सीटू ने भी अपना समर्थन देने की घोषणा की है।

उल्लेखनीय है कि कोरबा-कुसमुंडा के बीच फोर-लेन सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है। सर्वमंगला चौक से कुसमुंडा तक  कोयला परिवहन के लिए एसईसीएल की भारी वाहनें बेतरतीब ढंग से खड़ी रहती है, जिसके कारण जाम होने के साथ यहां अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। माकपा ने अपने ज्ञापन में बताया है कि हालत इतनी खराब है कि स्कूली बच्चे कई दिनों से स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। कई मरीज जाम में घंटों फंसे रहते है और कई बार डिलेवरी पेशेंट की स्थिति चिंताजनक बन चुकी है। 

कुछ दिन पहले ही कलेक्टर ने एसईसीएल व परिवहन अधिकारियों को यातायात सुव्यवस्थित करने और बेतरतीब ढंग से खड़े वाहनों पर नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही के निर्देश भी दिए थे। माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने आरोप लगाया है कि एसईसीएल प्रबंधन और परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत के कारण कलेक्टर के निर्देश का पालन नहीं किया जा रहा है। एसईसीएल आम जनता के जीवन को जोखिम में डालकर केवल मुनाफा कमाने में लगा है। माकपा ने मांग की है कि आम जनता की सुविधा के लिए एक लेन सुरक्षित किया जाए, जिसमें भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित हो।

माकपा ने प्रशासन को 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन सड़क सत्याग्रह करने की चेतावनी दी है। सीटू और कोयला श्रमिक संघ के नेता वी एम मनोहर ने इस आंदोलन का समर्थन करते हुए कहा है कि सैकड़ों सीटू कार्यकर्ता और कोयला मजदूर भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे।

प्रशांत झा
(मो) 076940-98022
जिला सचिव, माकपा, कोरबा

कोरबा : शहरी निकाय क्षेत्रों में नजूल भूमि पर बसे लोगों को भूस्वामी पट्टा देने के कांग्रेस राज्य सरकार के निर्णय का स्वागत करते हुए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने पुनर्वास गांवों में बसाये गए भू-विस्थापित किसानों को भी पट्टा देने, पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भूस्वामी किसानों को लौटाने की मांग के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास सुविधा नहीं मिली है, उन्हें बुनियादी सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की भी मांग की है।

आज यहां जारी एक बयान में माकपा जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा है कि माकपा शुरू से ही भूमिहीनों को भूमि तथा आवासहीनों को आवास देने की मांग पर संघर्ष कर रही है। कांग्रेस की निगम सरकार को माकपा ने इसी शर्त पर समर्थन दिया था कि वह भूमि, आवास और संपत्ति कर जैसे मुद्दों पर गरीबों की समस्या  हल करेगी। इस मुद्दे पर माकपा के पिछले दस सालों के लगातार संघर्ष का नतीजा है कि राज्य सरकार को जनहित में यह फैसला लेना पड़ा है। अब माकपा यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य सरकार का यह फैसला केवल चुनावी फैसला बनकर न रह जाए।

माकपा नेता ने कहा कि कोरबा में 13000 हेक्टेयर भूमि पर 1.75 लाख से ज्यादा गरीब परिवार आवास बनाकर काबिज है। इसमें कोरबा नगर निगम में शामिल कच्ची बस्तियों में रह रहे हजारों परिवार भी सम्मिलित हैं। इससे स्पष्ट है कि पिछले 50 वर्षों के कांग्रेस-भाजपा राज में उद्योगों के नाम पर जरूरत से ज्यादा भूमि अधिग्रहित की गई है। इस जबरन अधिग्रहण का शिकार गरीब किसान हुए हैं, जो आज भी मुआवजा, पुनर्वास और रोजगार के लिए माकपा और किसान सभा के झंडे तले संघर्ष कर रहे हैं। जब किसानों की जबरन अधिग्रहित भूमि पर काबिज लोगों को पट्टे दिए जा रहे हैं, तो पुनर्वास गांवों के हजारों भू-विस्थापित किसानों को पट्टों से वंचित रखना समझ के परे हैं। माकपा ने भू-विस्थापित किसानों को भी काबिज भूमि का पट्टा देने तथा उद्योगों के नाम पर पूर्व में अधिग्रहित भूमि को मूल भू स्वामी किसानों को लौटाने के साथ ही जिन विस्थापितों को पुनर्वास नहीं मिला है, उन्हें बुनियादी मानवीय सुविधाओं के साथ पुनर्वास देने की मांग की है। झा ने बताया कि भू-विस्थापित किसानों की इन मांगों को लेकर माकपा जल्द संघर्ष तेज करने की योजना बना रही है।

प्रशांत झा
(मो) 76940-98022
जिला सचिव, माकपा, कोरबा

कोरबा : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा, भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ और भूविस्थापितों के अन्य संगठनों के आह्वान पर कल सुबह से जारी कोयला की आर्थिक नाकाबंदी आज शाम 4 बजे तक लगभग 36 घंटे चली और जबरदस्त रूप से सफल रही।आंदोलन को तोड़ने और नेताओं को डराने-धमकाने की तमाम कोशिशों के असफल होने के बाद आखिरकार एसईसीएल प्रबंधक को झुकना पड़ा और जिला प्रशासन की मध्यस्थता में 21 सितम्बर को आंदोलनकारियों की तमाम मांगों पर बातचीत के लिए सहमत होना पड़ा। इस आंदोलन के कारण कोयले की ढुलाई करने वाले 4000 से ज्यादा ट्रकों के पहिये थम गए और दूसरे दिन साइलो बंद होने से ट्रेन लोडिंग भी प्रभावित हुआ, क्योंकि आंदोलनकारियों ने कोयला खदानों और सायलो पर ही कब्जा जमा लिया था। इसके चलते एसईसीएल को इन दो दिनों में सैकड़ों करोड़ रुपयों का नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। 

आंदोलन में कोरबा जिले के चारों क्षेत्र कोरबा, कुसमुंडा, गेवरा, दीपका क्षेत्र के भू-विस्थापित शामिल थे। कल उन्होंने हजारों की संख्या में कुसमुंडा महाप्रबंधक कार्यालय के सामने एकत्रित होकर रैली निकाली, आम सभा की और उसके बाद खदान से निकलने वाले तीनों रास्तों  को और सायलो को योजनाबद्ध ढंग से बंद कर दिया। आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में चावल-दाल संग्रहण, मशाल जुलूस और अधिकार यात्रा निकालकर नुक्कड़ सभा और पर्चों के जरिये अभियान चलाया जा रहा था। इस आंदोलन को शुरू से ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने समर्थन दिया है और बड़ी संख्या में माकपा कार्यकर्ता भी आंदोलन में शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि रोजगार, पुनर्वास, पुनर्वास गांवों में काबिज भू-विस्थापितों को पट्टा और अनुपयोगी भूमि की मूल किसानों को वापसी से जुड़ी मांगों पर पिछले दो सालों से यहां आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के दबाव में एसईसीएल प्रबंधन भूविस्थापितों को आश्वासन तो देता रहा है, लेकिन उस पर उसने कभी अमल नहीं किया। इससे ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया है। किसान सभा की पहलकदमी के बाद इस क्षेत्र में भूविस्थापितों के छोटे-बड़े सभी संगठन एकजुट हो गए हैं और उन्होंने आर्थिक नाकाबंदी का आह्वान किया था। इस आह्वान पर खनन प्रभावित 54 गांवों के हजारों ग्रामीण सड़कों पर उतर गए और आंदोलन के दूसरे दिन उन्होंने 8 किमी. लंबे कोयला खदान के अंदर जाकर सतर्कता चौक और सायलो, (जहां से ट्रेनों में परिवहन के लिए कोयला भरा जाता है और  साइडिंग में जाता है) पर भू विस्थापितों ने कब्जा जमा लिया था। इस आंदोलन में महिलाएं भी अपने बच्चों को लेकर भारी संख्या में शामिल थी और रात उन्होंने सड़कों पर ही गुजारी। इससे एसईसीएल प्रबंधन की रात में कोयला परिवहन की योजना भी असफल हो गई। आंदोलनकारियों के पक्ष में जिला प्रशासन के हस्तक्षेप के बाद 21 सितम्बर को त्रिपक्षीय वार्ता की सहमति बनी और 36 घंटे के बाद कोल परिवहन शुरू हो पाया।

छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित रोजगार एकता संघ ने एक साझा बयान में  कोयला की आर्थिक नाकेबंदी को सफल बनाने के लिए क्षेत्र के मजदूर-किसानों, नागरिकों, ग्रामीण जनता और व्यापारी वर्ग का आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा है कि यदि 21 सितम्बर को रोजगार और पुनर्वास के सवाल पर प्रबंधन सही रूख नहीं अपनाता, तो फिर से उग्र आंदोलन छेड़ा जाएगा। 

माकपा के जिला सचिव प्रशांत झा ने कहा कि रोजगार और पुनर्वास की कीमत पर और ग्रामीणों की लाशों पर एसईसीएल प्रबंधन को मुनाफा कमाने नहीं दिया जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र के नाते सामाजिक कल्याण की जिम्मेदारी को पूरा करने उसे मजबूर किया जाएगा। 

किसान सभा के नेता जवाहर सिंह कंवर और दीपक साहू, माकपा पार्षद राजकुमारी कंवर और भू-विस्थापितों के संगठनों से जुड़े नेताओं शिवदयाल कंवर, सुभद्रा कंवर, बसंत चौहान, विजय कंवर, देव कुंवर कंवर, संजय यादव, दामोदर श्याम, रेशम यादव, रघु, दीनानाथ, जय कौशिक, सुमेंद्र सिंह ठकराल, देव पटेल, जयपाल कंवर, अजय पटेल, बलराम यादव, राजू यादव, कोमल खरे, भीर सिंह, संतोष राठौर, दिलहरण दास, बृजेश श्रीवास ने आंदोलन का नेतृत्व किया। 

भू-विस्थापितों के 11 सूत्रीय मांगपत्र में भूमि अधिग्रहण से प्रभावित सभी छोटे-बड़े खातेदारों को बिना शर्त स्थायी रोजगार देने, अनुपयोगी अर्जित भूमि को मूल खातेदारों को वापस करने और नई पुनर्वास नीति के अनुसार मुआवजा और अन्य लाभ देने, आउटसोर्सिंग कार्यों में भू-विस्थापितों एवं खनन प्रभावित गांवों के बेरोजगारों को प्राथमिकता के साथ रोजगार उपलब्ध कराने, ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार योजना के तहत रोजगार उपलब्ध कराने, पुनर्वास गांवों में बुनियादी मानवीय सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांगें प्रमुख हैं।

जवाहर सिंह कंवर, अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ किसान सभा, कोरबा
(मो) 079993-17662