बेमेतरा

प्रदेश के लगभग 28 लाख मेहनतकश मजदूरों को मिलेगी निःशुल्क बीमा सुरक्षा : डॉ. रमन सिंह

प्रदेश के लगभग 28 लाख मेहनतकश मजदूरों को मिलेगी निःशुल्क बीमा सुरक्षा : डॉ. रमन सिंह

बेमेतरा : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 26 सितम्बर को छत्तीसगढ़ के लगभग 28 लाख मेहनतकश मजदूरों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में इन श्रमिकों का निःशुल्क बीमा किया जाएगा। उनके लिए दोनों योजनाओं में दो-दो लाख रूपए के मान से तहत कुल चार लाख रूपए का बीमा होगा। सामान्य मृत्यु की दशा में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत दो लाख रूपए और दुर्घटना जनित मृत्यु अथवा पूर्ण अपंगता की स्थिति में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दो लाख रूपए संबंधित व्यक्ति के परिवार के नामांकित सदस्य को दिए जाएंगे।

    मुख्यमंत्री ने प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के तहत तहसील मुख्यालय साजा (जिला-बेमेतरा) में आयोजित विशाल आमसभा में यह घोषणा की। उन्होंने इस अवसर पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत इन श्रमिकों के लिए बीमा प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। डॉ. सिंह ने मंच पर प्रतीक स्वरूप अनेक श्रमिकों को बीमा प्रमाण पत्र दिए। आम सभा में कुल एक हजार 379 श्रमिकों को बीमा प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने देश के मेहनतकश मजदूरों के लिए जीवन ज्योति बीमा योजना और सुरक्षा बीमा योजना की शुरूआत की है।

    डॉ. सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ सरकार ने यह निर्णय लिया है कि असंगठित श्रमिकों को इन बीमा योजनाओं से जोड़ा जाए। इस निर्णय के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सर्न्न्मिाण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत 17 लाख 26 हजार 210 श्रमिकों में से 18 वर्ष से 50 वर्ष तक आयु समूह के लगभग 15 लाख 50 हजार श्रमिकों को इन बीमा योजनाओं में शामिल किया जाएगा, वहीं छत्तीसगढ़ असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल में पंजीकृत 14 लाख 38 हजार 333 श्रमिकों में से 18 वर्ष से 50 वर्ष की आयु वाले लगभग 12 लाख 48 हजार श्रमिकों को भी दोनों बीमा योजनाओं के दायरे में लाया जाएगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए श्रम विभाग द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ अनुबंध किया गया है। इस अनुबंध के तहत जीवन ज्योति बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि 342 रूपए होती है। यह पूरी राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। इसका आधा अर्थात 171 रूपए का अंशदान छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा और शेष 171 रूपए भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रकार श्रमिकों को किसी भी तरह से प्रीमियम का भुगतान नहीं करना पड़ेगा।

    राजधानी रायपुर के अटल नगर स्थित छत्तीसगढ़ के श्रमायुक्त कार्यालय के अधिकारियों ने आज बताया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में बीमित किसी व्यक्ति की सामान्य मृत्यु होने पर दो लाख रूपए और सुरक्षा बीमा योजना में शामिल व्यक्ति की दुर्घटना जनित मृत्यु होने अथवा दुर्घटना में पूर्ण अपंगता की स्थिति में दो लाख रूपए उनके परिवार के नामांकित सदस्य को देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का संचालन न्यू इंडिया इंश्योंरेंस कम्पनी द्वारा किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा पंजीकृत श्रमिकों को इन योजनाओं में शामिल करने के लिए श्रम विभाग ने भारतीय जीवन बीमा निगम से अनुबंध किया है। अनुबंध के परिपालन में जीवन बीमा निगम को छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा एक लाख 61 हजार श्रमिकों के लिए दो करोड़ 50 लाख रूपए और कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल द्वारा एक लाख 50 हजार श्रमिकों के लिए दो करोड़ 55 लाख रूपए की प्रीमियम राशि दी जा चुकी है। अब तक लगभग पांच लाख श्रमिकों से बीमा प्रपत्र भरवाया जा चुका है। दोनों कर्मकार कल्याण मंडलों में कुल 31 लाख 64 हजार 543 श्रमिकों का पंजीयन किया जा चुका है।

    अधिकारियों ने बताया कि भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में भवन निर्माण गतिविधियों के अंतर्गत 60 प्रकार के विभिन्न कार्यों में लगे मजदूरों का पंजीयन किया जाता है, जबकि असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा मंडल में विभिन्न परम्परागत व्यवसायों से जुड़े 53 प्रकार के कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीयन किया जाता है। दोनों संस्थाओं में पंजीकृत श्रमिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इन योजनाओं के तहत उन्हें निःशुल्क, साईकिल, सिलाई तथा औजार आदि का भी वितरण किया जा रहा है, वहीं उनकी बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, विवाह योग्य बेटियों की शादी के लिए सहायता देने की भी योजनाएं लागू की गई हैं।

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