कोरबा : छत्तीसगढ़ किसान सभा के नेतृत्व में भूविस्थापितों के लंबित रोजगार प्रकरणों, अनुपयोगी अधिग्रहित जमीन की वापसी, पुनर्वास और रोजगार की मांग को लेकर आयोजित महापंचायत में 54 गांवों और भू-विस्थापितों के 7 संगठनों से जुड़े सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया। महापंचायत में 11 सितंबर को रेल और सड़क मार्ग जाम कर कोयले की आर्थिक नाकेबंदी का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। आर्थिक नाकेबंदी के आंदोलन को सफल बनाने के लिए गांव-गांव में अनाज संग्रहण, 9 सितंबर को मशाल जुलूस और अधिकार यात्रा जत्था निकलने के साथ नुक्कड़ सभा व पर्चे वितरण की रूपरेखा भी बनाई गई है। महापंचायत का संचालन किसान सभा के नेता दीपक साहू ने किया।