एजेंसी 

नई दिल्ली: मेघालय में कोयला खदान में फंसे मजदूरों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को राहत बचाव कार्य जारी रखने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और मेघालय सरकार से कहा है कि विशेषज्ञों की मदद ली जाए पिछले साल 13 दिसंबर से मेघालय कोयला खदान में फंसे खनिकों को बचाने के प्रयास जारी रखें. सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय कोयला खदान में फंसे मज़दूरों को जल्द और सुरक्षित निकालने के लिए किए जा रहे उपायों पर कहा कि हमे पता नहीं कि फंसे मजदूर जीवित हैं या नहीं लेकिन चमत्कार होते रहते हैं. 

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें तब तक कोशिश करनी चाहिए जब तक कि कोई परिणाम ना मिलें. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि वो याचिकाकर्ता के सुझाव को भी देखें.  

दरअसल याचिकाकर्ता ने कोर्ट में सुझाव दिया है कि नेशनल जियो फिजिक्स रिसर्च इंस्टीट्यूट हैदराबाद और नेशनल हाइड्रोलॉजी इंस्टिट्यूट रुड़की से सारे ज़रूरी उपकरण हवाई जहाज से घटनास्थल तक पहुंचाए जाने चाहिए. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार मज़दूरों को निकालने के लिए हरसंभव कोशिश कर रही है. अब इस मामले पर अगली सुनवाई अगले शुक्रवार को होगी. 

एजेंसी 

नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली और एनसीआर समेत समूचा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड की चपेट में है। पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक लोग घने कोहरे और शीतलहर का सामना कर रहे हैं। राजधानी में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री के करीब दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक अगले दो दिन तक तापमान में गिरावट हो सकती है। 

उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में हो रही बर्फबारी के चलते उत्तर भारत में ठंड बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ घटों में हरियाणा के जींद, पानीपत, भिवानी, गोहाना और करनाल में बारिश हो सकती है। रविवार तक ये बारिश का मौसम बरकरार रहेगा जबकि सोमवार से मौसम के साफ हो जाने की संभावना है। 

जम्मू से लेकर शिमला तक हुई बर्फबारी के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। कश्मीर घाटी को देश के अन्य हिस्सों से जोडऩे वाला राष्ट्रीय राजमार्ग भारी हिमपात के कारण शुक्रवार को बंद हो गया। जवाहर सुरंग के दोनों ओर, बनिहाल और शैतान नालाह के पास लगभग 10 इंच हिमपात हुआ है। वहीं लद्दाख राजमार्ग और ऐतिहासिक मुगल रोग कई फुट बर्फ जमे होने के कारण पिछले एक माह से अधिक समय से बंद है। 

मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश का मैदानी इलाका उना राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों की अपेक्षा वीरवार को अधिक सर्द रहा। राज्य की राजधानी शिमला का न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि मैदानी उना में यह 2.5 डिग्री रहा। मनाली का न्यूनतम तापमान -2.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि कुल्लू के सिओगाब में यह शून्य के नीचे -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कोहरे ने रोकी 11 ट्रेनों की रफ्तार  
राष्ट्रीय राजधानी में कोहरे के कारण शुक्रवार को 11 ट्रेनों के परिचालन में देरी हुई। रेल विभाग के अनुसार, गया एवं नयी दिल्ली के बीच महाबोधि एक्सप्रेस, फैजाबाद-दिल्ली एक्सप्रेस और प्रतापगढ़-दिल्ली पद्मावत एक्सप्रेस समेत कई अन्य ट्रेनें औसतन दो से तीन घंटे की देरी से पहुंची।      अधिकतम तापमान शुक्रवार को करीब 21 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। 

एजेंसी 

नई दिल्ली : कहा है कि मशहूर फार्मा कंपनी 'जॉनसन एंड जॉनसन' को घटिया हिप इंप्लांट के शिकार हुए मरीजों को हर हाल में मुआवजा देना होगा. केन्द्र सरकार ने मरीजों को मुआवाजा देने को लेकर एक कमेटी बनाई थी. इस कमेटी ने कहा था कि कंपनी को 3 लाख रुपये से लेकर 1.22 करोड़ रुपये तक का मुआवजा देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने इसे सही माना है. इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

कंपनी ने देशभर में सैकड़ों हिप इंप्लान्ट सर्जरी करवाई, जिनमें गड़बड़ियां थीं और कंपनी ने इसका कोई रिकॉर्ड नहीं दिया. साथ ही ये भी रिपोर्ट है कि इस सर्जरी में गड़बड़ी की वजह से चार लोगों की मौत भी हो गई थी.

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय की ओर से 'जॉनसन एंड जॉनसन' कंपनी की ओर से खराब हिप इंप्लांट डिवाइस बेचे जाने की शिकायतों की जांच करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बैठाई गई थी. इस कमेटी की जांच में ही ये हैरान करने वाले तथ्य सामने आए थे. कमिटी का गठन 8 फरवरी, 2017 को किया गया था. कमिटी ने 19 फरवरी, 2018 को अपनी रिपोर्ट पेश दी थी.

इस रिपोर्ट में बताया गया कि कंपनी ने गड़बड़ हिप इंप्लान्ट रिप्लेसमेंट सिस्टम इंपोर्ट किए और बेचे थे. 3,600 लोगों की सर्जरी में इसका इस्तेमाल किया गया, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा और इसी कारण उन्हें ट्रेस नहीं किया जा सका. ऊपर से कंपनी ने इस इंप्लांट सिस्टम और सर्जरी का कोई रिकॉर्ड सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन को उपलब्ध नहीं कराया.

जांच में कमेटी को पता चला कि कंपनी ने ASR XL Acetabular Hip System और ASR Hip Resurfacing System बाहर से इंपोर्ट किया था, जबकि इन दोनों डिवाइसों को वैश्विक स्तर पर वापस ले लिया गया था.

सर्जरी में इन डिवाइसों का इस्तेमाल किया गया जिसके चलते मरीजों को और समस्याएं हुईं, फिर उनकी रिवीजन सर्जरी की गई. मेटल ऑन मेटल इंप्लांट से खून में कोबाल्ट और क्रोमियम की बहुत ज्यादा मात्रा हो जाती है, जिससे ये मेटल आयन्स टिशूस और बॉडी ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाता है. इससे और भी कई स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं. इससे दर्द भी बढ़ता और सक्रियता भी कम होती है.

एजेंसी 

जम्मूः जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास अग्रिम चौकियों और रिहायशी क्षेत्रों में पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से की गयी गोलीबारी में सेना के एक मेजर और बीएसएफ जवान घायल हो गए. अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी सेना ने गुरुवार को लगातार तीसरे दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया. पाकिस्तान ने बीते तीन दिनों में 7वीं बार सीजफायर का उल्लंघन किया है. इससे पहले बुधवार और मंगलवार को भी पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी की गई थी.

सेना के एक अधिकारी ने कहा, ''सेना के एक मेजर और बीएसएफ के एक कांस्टेबल पाकिस्तानी सैनिकों की गोलीबारी में घायल हो गए. पाकिस्तानी सैनिकों ने गुरुवार देर रात को बालाकोटे सेक्टर के तारकुंडी अग्रिम क्षेत्र में संघर्षविराम का उल्लंघन करते हुए गोलीबारी की.'' अधिकारियों ने बताया कि दोनों सैनिकों  को जम्मू के 166 सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहां उनकी हालत स्थिर बतायी गई है.

आपको बता दें कि पाकिस्तान ने 2003 में भारत के साथ संघर्ष विराम समझौते पर हस्ताक्षर किए थे. इस समझौते के बाद भी पाकिस्तान लगातार संघर्ष विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है.  पिछले 15 सालों में पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा बार संघर्ष विराम का उल्लंघन 2018 में किया है. एक जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने 2018 में 2,936 बार सीजफायर का उल्लंघन किया है.

नई दिल्ली 

आलोक वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाए जाने पर कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने तंज कसा है. उन्होंने वर्मा को हटाए जाने की आलोचना करते हुए लिखा कि पिंजरे का तोता फिर से पिंजड़े में कैद हो गया है. सीबीआई के लिए 'पिंजरे का तोता' शब्द का इस्तेमाल यूपीए के शासनकाल में सुप्रीम कोर्ट की ओर से किया गया था. इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेताओं ने एक-दूसरी की सरकारों में सीबीआई के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाते आए हैं.

कपिल सिब्बल ने आलोक वर्मा के निदेशक पद से हटाने पर ट्वीट करते हुए लिखा, 'आलोक वर्मा को हटाकर कमेटी ने पक्का कर दिया है कि पिंजरे का तोता अपनी आवाज से सत्ता के गलियारों का सुर बिगाड़ सकता था. इसी वजह से पिंजरे के तोते को फिर से पिंजड़े में भेजा गया.' गुरुवार को ही प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी ने वर्मा को सीबीआई के निदेशक पद से हटाकर फायर सर्विसेज एंड होम गार्ड विभाग का महानिदेशक नियुक्त किया है.

दिल्ली 

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) में चल रहा विवाद एक बार फिर उफान पर है. 24 घंटे के भीतर ही आलोक वर्मा की सीबीआई निदेशक पद से छुट्टी हो गई. जिसके बाद उन्होंने अपनी सफाई में कहा कि उनका तबादला उनके विरोध में रहने वाले एक व्यक्ति की ओर से लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों के आधार पर किया गया है. गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली उच्चस्तरीय चयन समिति ने भ्रष्टाचार और कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में गुरुवार को वर्मा को पद से हटा दिया था.

इस मामले में चुप्पी तोड़ते हुए आलोक वर्मा ने गुरुवार देर रात एक समाचार एजेंसी को बयान दिया. उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच करने वाली महत्वपूर्ण एजेंसी होने के नाते CBI की स्वतंत्रता को सुरक्षित और संरक्षित रखना चाहिए.

उन्होंने कहा, ‘‘इसे बाहरी दबावों के बगैर काम करना चाहिए, मैंने एजेंसी की ईमानदारी को बनाए रखने की कोशिश की है जबकि उसे बर्बाद करने की कोशिश की जा रही थी. इसे केंद्र सरकार और सीवीसी के 23 अक्टूबर, 2018 के आदेशों में देखा जा सकता है जो बिना किसी अधिकार क्षेत्र के दिए गए थे और जिन्हें रद्द कर दिया गया.’’ CBI चीफ पद से हटाए गए वर्मा ने ‘‘अपने विरोधी एक व्यक्ति द्वारा लगाए गए झूठे, निराधार और फर्जी आरोपों’’ के आधार पर समिति द्वारा तबादले का आदेश जारी किए जाने को दुखद बताया.

दिल्ली : भाषा 

छोटे कारोबारियों को राहत देते हुये माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने बृहस्पतिवार को जीएसटी से छूट की सीमा को बढ़ाकर दोगुना कर दिया। इसके अलावा कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा को भी बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संवाददाताओं से कहा कि जीएसटी परिषद ने छोटे कारोबारियों को जीएसटी से राहत देते हुये छूट सीमा को 20 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये वार्षिक कर दिया है जबकि पूर्वोत्तर राज्यों के लिए इसे बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है।

इसके अलावा जीएसटी कम्पोजिशन योजना का लाभ लेने की सीमा भी बढ़ाई गई है। इस योजना के तहत छोटे व्यापारियों और कंपनियों को उत्पादों के मूल्यवर्धन के बजाय अपने कारोबार के हिसाब से मामूली दर पर कर देना होता है। कम्पोजिशन योजना के लिये निर्धारित सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये कर दिया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि इन दो कदमों से सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योगों (एमएसएमई) को राहत मिलेगी। इसके अलावा परिषद ने केरल को दो साल के लिए राज्य के भीतर होने वाली बिक्री पर एक प्रतिशत का उपकर ‘आपदा’ कर लगाने की अनुमति दे दी है। जेटली ने कहा कि रीयल एस्टेट क्षेत्र और लॉटरी को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर बैठक में मतभेद रहे। इसी के मद्देनजर जीएसटी परिषद ने मंत्रियों के एक सात सदस्यीय समूह के गठन का फैसला किया है जो इस बारे में गौर करेगा।

नई दिल्ली : एजेंसी 

केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) निदेशक आलोक वर्मा ने बहाली के बाद बुधवार को कार्यभार संभालते ही कई अधिकारियों के तबादले के आदेश को पलट दिया, जिसके खिलाफ सीबीआई के डीएसपी देवेंद्र कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. हालांकि, इस दौरान आलोक वर्मा ने पांच सीबीआई अधिकारियों की जिम्मेदारियों में भी बदलाव किया है. इसमें राकेश अस्थाना मामले की जांच कर रहे अधिकारियों का भी तबादला किया गया है. अब दो नए अधिकारी इस मामले में जांच करेंगे. अब एके शर्मा और एमके सिन्हा की बजाए सीबीआई के संयुक्त निदेशक वी मुरुगसेन और डीआईजी तरुण गौबा इस मामले की जांच करेंगे.

डीएसपी देवेंद्र कुमार की याचिका न्यायमूर्ति नजमी वजीरी के समक्ष शुक्रवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध होने की संभावना है. न्यायमूर्ति (Justice) वजीरी ने सीबीआई निदेशक राकेश अस्थाना, देवेंद्र कुमार और बिचौलिया मनोज प्रसाद की विभिन्न याचिकाओं पर पहले ही सुनवाई पूरी करके अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. इन लोगों ने इन याचिकाओं में अपने खिलाफ प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की थी. देवेंद्र कुमार ने कोर्ट में लंबित याचिका में दायर अपने आवेदन में सीबीआई को यह निर्देश देने की मांग की कि वह आलोक वर्मा और फिर से स्थानांतरित किए गए अधिकारियों को किसी भी तरीके से उनके और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी पर विचार नहीं करने दे.

सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा ने छुट्टी पर भेजे जाने के 77 दिन बाद बुधवार को अपना कार्यभार संभाला था. उन्हें 23 अक्टूबर 2018 की देर रात केंद्र सरकार ने एक आदेश के जरिए जबरन छुट्टी पर भेज दिया था. केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने ने मंगलवार को निरस्त कर दिया था.

एजेंसी 

नई दिल्ली : राहुल गांधी की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण पर की गई टिप्पणी पर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस भेजा है. राहुल गांधी ने छप्पन इंच का सीना रखने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी का जिक्र करते हुए कहा था कि वह राफेल मुद्दे पर संसद में चर्चा से ‘भाग गए’ थे.

कांग्रेस अध्यक्ष ने जयपुर में किसान रैली को संबोधित करते हुए, ‘56 इंच का सीना रखने वाला चौकीदार भाग गया और एक महिला सीतारमण जी से कहा कि मेरा बचाव कीजिए. मैं अपना बचाव नहीं कर सकता, मेरा बचाव कीजिए.

राहुल गांधी ने कहा था, प्रधानमंत्री भाग गए और महिला को (रक्षामंत्री निर्मला सीतारमण) उनको बचाने के लिए कहा. राहुल गांधी के इस बयान पर पीएम मोदी, अमित शाह समेत कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी.

एजेंसी 

पटना : चारा घोटाला मामले में आरजेडी प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को कोई राहत नहीं मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी है। 

इससे पहले 4 जनवरी को रांची हाईकोर्ट ने लालू की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट में लालू की तरफ से बढ़ती उम्र और सेहत को वजह बताते जमानत देने की बात कही गई। कोर्ट में लालू की तरफ से कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल पैरवी कर रहे हैं। 

बीमारियों से जूझ रहे लालू

लालू की तरफ से बेहतर इलाज कराने की खातिर जमानत देने की अपील की गई थी। पिछली बार 21 दिसंबर को सीबीआई के निवेदन पर कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई तालकर चार जनवरी की तारीख तय की थी। लालू फिलहाल रांची के रिम्स में अपना इलाज करा रहे हैं। राजद सुप्रीमो डायबीटिज, क्रॉनिक किडनी और हार्ट समेत कई बीमारियों का इलाज करा रहे हैं।

एजेंसी 

नई दिल्ली : भारतीय सेना के अध्यक्ष जनरल विपिन रावत ने जम्मू कश्मीर सीमा पर घुसपैठ मामले में बड़ा बयान दिया है. बिपिन रावत ने कहा कि भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हमेशा से ही घुसपैठियों का समर्थन करता हुआ है. उन्होंने कहा कि पहले के मुकाबले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाएं कम हुईं हैं. कश्मीर के हालातों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि घाटी के जो युवक आतंक का रास्ता छोड़ने की चाह रखते हैं, भारतीय सेना उनकी मदद के लिए हमेशा साथ खड़ी है.

आतंकियों के जनाजे पर रोक लगाना सही-रावत
सेना प्रमुख ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में आतंकियों के जनाजे पर रोक लगाने का फैसला सही साबित हुए हैं. उन्होंने कहा कि आतंकियों के जनाजे पर रोक लगाने के बाद घाटी के हालात पहले से बेहतर हुए हैं, जिससे हिंसा कम हुई है.

रावत ने अपने वार्षिक संवाददाता सम्मेलन में यह भी कहा कि जम्मू कश्मीर में स्थिति को और सुधारने की जरूरत है. उन्होंने कहा, 'जम्मू कश्मीर में शांति के लिए हम केवल समन्वयक हैं.' जनरल रावत ने कहा, 'हमने उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं पर स्थिति बेहतर तरीके से संभाली है. उन्होंने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं होनी चाहिए.'

घाटी के युवा हो रहे हैं कट्टरपंथी
उन्होंने कहा कि कट्टरपंथ ने हमारे देश में अलग ही रूप ले लिया है. जम्मू-कश्मीर में युवा इसलिए कट्टरपंथी होते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें गलत जानकारी दी जा रही है और धर्म के बारे में झूठ बताया जा रहा है. यह रूप अब युद्ध तकनीक बनता जा रहा है. सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि सोशल मीडिया को यह सुनिश्चित करना होगा कि गलत और झूठी जानकारी के ज़रिए कट्टरपंथ न पनप पाए. आतंकवादी संगठन जिन कारणों के लिए पैसा जुटाते हैं, सोशल मीडिया के ज़रिये उनमें कट्टरपंथ फैलाना भी एक कारण है.

एजेंसी 

नई दिल्‍ली: सुप्रीम कोर्ट में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के समक्ष राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले पर सुनवाई जारी है. सुनवाई शुरू होते ही चीफ जस्टिस रंजन गोगाई ने कहा कि आज सिर्फ सुनवाई की तारीख तय की जाएगी. इस बीच मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने पांच सदस्‍यीय बेंच में जस्टिस यूयू ललित के शामिल होने पर सवाल उठाए. राजीव धवन ने कहा कि 1994 में कल्‍याण सिंह के वकील रह चुके हैं जस्टिस ललित. राजीव धवन के सवाल उठाने के बाद चीफ जस्टिस बाकी जजों के साथ मशविरा कर रहे हैं. इस पर जस्टिस यू यू ललित ने सुनवाई से अपने आप को अलग करने की बात कही.

उल्‍लेखनीय है कि यह पीठ इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है. प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली इस पांच सदस्यीय संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एस ए बोबडे, न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति उदय यू ललित और न्यायमूर्ति धनन्जय वाई चन्द्रचूड़ शामिल हैं.

शीर्ष अदालत की तीन सदस्यीय पीठ ने गत वर्ष 27 सितंबर को 2 :1 के बहुमत से मामले को शीर्ष अदालत के 1994 के एक फैसले में की गई उस टिप्पणी को पुनर्विचार के लिये पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने से मना कर दिया था जिसमें कहा गया था कि मस्जिद इस्लाम का अभिन्न हिस्सा नहीं है. मामला अयोध्या भूमि विवाद मामले पर सुनवाई के दौरान उठा था. जब मामला चार जनवरी को सुनवाई के लिये आया था तो इस बात का कोई संकेत नहीं था कि भूमि विवाद मामले को संविधान पीठ को भेजा जाएगा क्योंकि शीर्ष अदालत ने बस इतना कहा था कि इस मामले में गठित होने वाली उचित पीठ 10 जनवरी को अगला आदेश देगी. नवगठित पांच सदस्यीय पीठ में न केवल मौजूदा प्रधान न्यायाधीश होंगे बल्कि इसमें चार अन्य न्यायाधीश भी होंगे जो भविष्य में सीजेआई बन सकते हैं. न्यायमूर्ति गोगोई के उत्तराधिकारी न्यायमूर्ति बोबडे होंगे. उनके बाद न्यायमूर्ति रमण, न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की बारी आएगी.

अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद से संबंधित 2.77 एकड़ भूमि के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 30 सितंबर, 2010 के 2:1 के बहुमत के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में 14 अपीलें दायर की गयी हैं. उच्च न्यायालय ने इस फैसले में विवादित भूमि सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला विराजमान के बीच बराबर- बराबर बांटने का आदेश दिया था.

इस फैसले के खिलाफ अपील दायर होने पर शीर्ष अदालत ने मई 2011 में उच्च न्यायालय के निर्णय पर रोक लगाने के साथ ही विवादित स्थल पर यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया था.

एजेंसी 

नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है। इसमें सोनिया और राहुल से 100 करोड़ रुपए चुकाने को कहा गया है। आयकर विभाग ने यह नोटिस सोनिया गांधी और राहुल गांधी की एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से संबंधित उनकी आय के परीक्षण के बाद जारी किया। आयकर विभाग के आर्डर के अनुसार, गांधी परिवार ने 300 करोड़ रुपए की इनकम छिपाई। इसमें 100 करोड़ रुपए टैक्स देनदारी है।

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, आयकर विभाग ने कहा है कि सोनिया गांधी ने ने 155.4 करोड़ और राहुल गांधी ने 155 करोड़ रुपये की आय कम दर्शाई है। इनकम टैक्स के अनुसार, दोबारा आंकलने के बाद सामने आई यह इनकम उस आय से कहीं ज्यादा है जिसे दिखाया गया है। आईटी के अनुसार, साल 2011-12 में राहुल गांधी ने अपनी घोषित आय के लिए 68.12 लाख का टैक्स चुकाया था। इसके साथ ही इसमें आयकर विभाग के सूत्रों के हवाले से कहा गया कि इसमें कांग्रेस नेता ऑस्कर फर्नांडिस की आय 48.9 करोड़ पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेताओं द्वारा भरे गए टैक्स के मामलों को दोबारा खोलने की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सीनियर एडवोकेट पी. चिदंबरम सोनिया गांधी के वकील के तौर पर कोर्ट में पहुंचे। यहां पी चिदंबरम ने कहा कि. उनके खिलाफ 44 करोड़ रुपए के कर की देनदारी गलत तरीके से दर्शाई गई है। चिदंबरम ने कहा कि, विभाग के अधिकारी बिना आंकलन के ही इस निष्कर्ष पर आ गए कि एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड से उनका कमाया गया 141 करोड़ रुपए बच गया क्योंकि उसे दर्शाया नहीं गया। उन्होंने इस दौरान कहा कि राहुल गांधी भी इसी तरह के केस का सामना कर रहे हैं।

एजेंसी 

उत्तरप्रदेश : गाजियाबाद के कनावनी में अम्‍बाजी अपार्टमेंट में एक चोर की नौवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई. चोर के पास से नकदी, गहने और कई अन्‍य सामान बरामद हुए हैं. उसने मंकी कैप पहना हुआ था. हालांकि पुलिस चोर की शिनाख्‍त करने की कोशिश कर रही है.

कहा जा रहा है कि अपार्टमेंट से भाग निकलने की कोशिश में चोर का संतुलन बिगड़ गया और वह अपार्टमेंट की नवीं मंजिल से नीचे गिर गया. चोर की मौके पर ही मौत भी हो गई. लोगों को शक है कि इलाके में आए दिन हो रही चोरियों में भी इसी चोर का हाथ था.

बताया जा रहा है कि दो दिन पहले ही अम्‍बाजी अपार्टमेंट के पास बने अपार्टमेंट में चोरी हुई थी. जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई गई थी. ऐसे में पुलिस अब इस एंगल से भी जांच कर रही है. चोर के शव को पोस्‍टमॉर्टम के लिए भेज दिया है.

एजेंसी 

नई दिल्ली : सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 फीसदी आरक्षण को लेकर संविधान संशोधन विधेयक(Constitution amendment ordinance) लोकसभा से पारित होने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) ने स्वागत किया है। विधेयक के पारित होने पर ट्वीट करते हुए मोदी ने कहा, ‘124वां संविधान संशोधन बिल, 2019 का लोकसभा से पारित होना देश के इतिहास में मील का पत्थर है। इसे मंजूरी मिलने से समाज के सभी वर्गों को न्याय मिलने की दिशा में सकारात्मक कदम उठाए जा सकेंगे।’

उन्होंने कहा, ‘इस विधेयक का समर्थन करने के लिए भी मैं सभी दलों के सांसदों का आभार व्यक्त करता हूं। यही नहीं इस विधेयक को लेकर लोकसभा में रचनात्मक चर्चा करने वाले सभी सांसदों की भी मैं प्रशंसा करता हूं।’ मोदी ने कहा, ‘हम सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। हमारा लक्ष्य है कि देश के सभी गरीबों को जाति और संप्रदाय से परे सम्मान से जीवन जीने का हक मिल सके।’

ऐतिहासिक घटना : राजनाथ

गृहमंत्री राजनाथ सिंह ट्वीट कर कहा, लोकसभा में 124वां संविधान संशोधन बिल का पारित होना निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक घटना है। इस बिल के पारित होने से समाज के उस वर्ग को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा जो अभी तक इसके लाभ से वंचित रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए बधाई और धन्यवाद देता हूं। वहीं लोकसभा की स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कहा कि मुझे अच्छा लग रहा है कि क्योंकि मेरे बच्चे पूछते हैं हमारे लिए क्या। आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या। क्या सिर्फ जाति की बात होगी। कई सवालों का अब जवाब मिल गया है। यह लंबे समय तक लोगों को फायदा देगा।

क़ादिर रज़वी

एजेंसी 

नई दिल्ली : जल्द ही दोबारा फिर से एक बार आंध्र प्रदेश के तटों से टकराने वाला है और इसके चलते 11 जनवरी 2019 शुक्रवार से ओडिशा झारखँड और बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस का असर 20 जनवरी 2019 तक रहेगा चक्रवात ‘फेथाई’ के प्रभाव के कारण दक्षिण बंगाल के कई जिले में भी शुक्रवार को भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. साथ ही हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान विभाग ने शनिवार  को यह जानकारी दी। यहां मौसम विभाग ने एक बुलेटिन में कहा कि कई जिलों में जबरदस्त बारिश होने का अनुमान है। जिसमें बंगाल ओडिसा झारखँड के साथ साथ आस पास के क्षेत्रो पे भी इसका असर देखा जा सकता है।

मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवात के गंभीर तूफान में बदलने की आशंका है और यह उत्तर उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर होते हुऐ झारखंड की ओर मुड जाएगा तथा शुक्रवार दोपहर तक ओंगोल एवं काकीनाड़ा के बीच आंध्र प्रदेश के तट से टकरायेगा। मौसम विभाग ने 11 जनवरी से ओडिशा में कहीं हल्की से मध्यम बारिश एवं कई जगहों पर, मुख्यत: दक्षिण ओडिशा झारखंड के जिलों में गरज के साथ बारिश पड़ने की संभावना जतायी है। इसके अनुसार,

ओडिशा सरकार ने जिलाधीशों को पहले ही इस बेमौसम बरसात से धान के खेतों को बचाने के लिये जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया है। मौसम विभाग ने कहा है कि शुक्रवार दोपहर के बाद आंध्रप्रदेश में इस चक्रवात के पहुंचने के बाद यह उत्तर-पूर्व और झारखंड की तरफ मुड़ेगा। झारखंड जिले के लगभग सभी स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मौसम विज्ञानियों ने कहा कि इस बार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं बंगाल की खाड़ी के उत्तर-पश्चिम में चल सकती हैं। पिछली बार 30 से 40 प्रति घंटे किलोमीटर की रफतार से चली थी

फेथाई चक्रवात का असर झारखंड पर भी दिखा रहा है। शुक्रवार की सुबह से राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश जारी है। एक दो स्थानों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र  ने बताया कि सप्ताह से 10  दिनों तक फेथई चक्रवात का असर रहेगा। वहीं, जनवरी से और भी कड़ाके की ठंड पड़ने के आसार है। राज्य के कई जिलों में दिन भर आसमान में बादल छाए, रहेंगे। झारखंड मे बारिश काफी तेज रहेगी अनुमान लगाया जा रहा है। धूप नहीं निकलने के कारण तापमान में गिरावट दर्ज करने की भी  संभावना है। इससे ठिठुरन बढ़ेगी। चक्रवात का असर और बारिश 11 जनवरी शुक्रवार से 20 जनवरी रविवार तक समाप्त होने का अनुमान लगाया जा रहा है ओडिशा झारखँड और बंगाल के कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इस का असर 20 जनवरी तक रहेगा चक्रवात से ठंड बहुत बढने की आशंका जतायी जा रही है।

वैशाली (बिहार ) । बिहार के पूर्व मुख़्य मन्त्री जीतन राम मांझी आगामी 27 जनवरी 2019 रविवार को इंडियन जर्नलिस्ट असोसिएशन बिहार की वैशाली शाखा द्वारा आयोजित एक दिवसीय इंटरनेशनल पत्रकार सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे । ऐसे ही बिहार के पूर्व शिक्षा मन्त्री ब्रिषिण पटेल मुख़्य अतिथि और नेपाल भारत पत्रकार मंच के अध्य़क्ष राजू लामा (काठमांडू )विशिष्ट अतिथि होंगे जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्य़क्ष रामनाथ विद्रोही नें बताया की अन्य विशेष अतिथियों में चीन में पदस्थापित भारतीय मूल के पत्रकार वी के शर्मा, नेपाल के दिपेन्द्र प्रजापति सहभागी होंगे ।

इसी तरह राजस्थान सें इंडियन फेडरेशन ऑफ मीडिया के वरिष्ठ उपाध्यक्ष आर डी मीना, कोलकाता से नवा-ए-बंगाल उर्दू के कार्यकारी सम्पादक जनाब सबीब आलम सहभागी होंगे । इसी तरह झारखंड से प्रभात ख़बर के सम्पादक सुशील भारती, नागरिक वाणी के सम्पादक शिव रंजन सिंह, एनजेए के राष्ट्रीय अध्य़क्ष आर के गुप्ता, महासचिव सँजय कुमार सुमन के आलावे बिभिन्न प्रांतों के प्रतिनिधि, पत्रकार भाग लेंगे ।

सम्मेलन के स्वागताध्यक्ष रन्जेश झा आलोक नें बताया की श्रीलंका, भूटान के साथियों की सहमति मिल चुकी हैं, आगले दों दिनों में कन्फर्म किया जाएगा ।  उन्होंने कहा की वैशाली की धरती पर सभी देशी -विदेशी साथियों का स्वागत करने के लिए तैयारी जोड़ो से चल रही हैं ।

नई दिल्ली । दिल्ली विश्वविद्यालय के ग्वेयर हॉल में आम आदमी का स्वास्थ्य और मीडिया विषय पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा दिलाने को लेकर मुहिम चला रहे। समाजसेवी अजय कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश में अब भी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, शिक्षा मकान समेत सभी अन्य बुनियादी सुविधाओं से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इंसान का जब स्वास्थ्य रहेगा तभी वह शिक्षा और मकान और अन्य संसाधनों का उपयोग या उपभोग कर पाएगा।

अजय कुमार ने आगे कहा कि स्‍वास्‍थ्‍य बहुत ही गंभीर विषय है, क्‍योंकि स्‍वास्‍थ्‍य है तभी आप है, हम है और एक दूसरे का सहयोग है, अगर स्‍वास्‍थ्‍य आपका सही नहीं है तो सब बेकार है और इसका प्रमाण हमलोग आए दिन देखते रहते हैं कि किस तरह किसी के घर का कमाउ पूत या मुखिया बीमार पड़ जाता है, तो उसकी अगली पीढी को दर-दर की ठोकरें खाना पड़ता है। आपको जानकर आश्‍चर्य होगा कि अपने देश में एक हजार की आबादी पर महज एक डॉक्‍टर हैं, तो एक हजार पर 1.‍3 नर्स हैं और तो और सबसे दयनीय स्‍थिति बेड की है प्रति एक हजार पर 1.‍1 बेड उपलब्‍ध हैं।

इन्‍हीं सब बिन्‍दुओं को देखते हुए मुझे लगा कि देश में सबको स्‍वास्‍थ्‍य की सेवाएं आसानी से उपलब्‍ध होनी चाहिए। इसके लिए स्‍वास्‍थ्‍य को भी शिक्षा की तरह मौलिक अधिकार का दर्जा मिलना चाहिए, इसके लिए मैंने अभियान चलाया देश के 60 से अधिक सांसदों ने भी इसका समर्थन करते हुए बकायदा खत लिखे हैं । इतना ही नहीं केंद्र की संवेदनशील सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा भी दे दिया है, लेकिन यह लड़ाई यहीं नहीं रूकेगी यह लगातार चलती रहेगी जब तक कि जन स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार का दर्जा न मिल जाए।  इस मौके पर उन्होंने स्वास्थ्य जैसे गंभीर विषय पर आयोजन के लिए ग्वायर हॉल छात्र संघ अध्यक्ष प्रभांशु ओझा को धन्यवाद प्रेषित किया। इस अवसर पर आशुतोष कुमार सिंह भाजयुमो की राष्टीय प्रवक्ता चारु प्रज्ञा, भाजयुमो के स्टडी सर्किल के राष्टीय अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, डीयू के प्रेम कुमार ने भी विचार व्यक्त किए।

दिल्ली : दिल्लीवासियों ने मंगलवार को दिन की शुरुआत सर्द एवं कोहरे भरी सुबह के साथ की। जहां न्यूनतम तापमान सात डिग्री सेल्सियस रहा जो इस मौसम का सामान्य तापमान है। वहीं कोहरे के चलते 14 ट्रेनें औसतन दो से तीन घंटे की देरी से चल रही हैं। 

रेलवे के एक अधिकारी ने बताया कि रांची-दिल्ली, जयनगर-आनंद विहार गरीब रथ, फरक्का एक्सप्रेस, पूर्वा एक्सप्रेस, सियालदाह राजधानी उन ट्रेनों में शामिल हैं जो अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार शहर में कोहरे की चादर छाई रही जिसके चलते सुबह साढ़े पांच बजे पालम में दृश्यता घटकर 200 मीटर और सफदरजंग में 400 मीटर रह गई। विभाग के अधिकारी ने बताया कि दिन भर आसमान साफ रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रह सकता है। सुबह साढ़े आठ बजे हवा में नमी 100 प्रतिशत दर्ज की गई। सोमवार को न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 20.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।  

लखनऊ: BSP सुप्रीमो मायवती ने मंगलवार सुबह आरक्षण के मुद्दे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मायावती ने आरक्षण को लेकर BJP सरकार पर निशाना साधा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को चुनावी स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार यह फैसला पहले करती तो बेहतर होता।

मायावती ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि लोकसभा चुनाव से पहले लिया गया यह फैसला हमें सही नियत से लिया गया फैसला नहीं बल्कि चुनावी स्टंट लगता है, राजनीतिक छलावा लगता है। उन्होंने कहा कि अगर BJP अपना कार्यकाल खत्म होने से ठीक पहले नहीं बल्कि और पहले यह फैसला करती तो अच्छा होता।

उल्लेखनीय है कि सामान्य वर्ग के गरीबों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने के मोदी सरकार के फैसले को सोमवार को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इसे अमल में लाने के लिए सरकार द्वारा मंगलवार को संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा। हालांकि मायावती (BSP) ने फैसले का स्वागत किया लेकिन इसे महज एक राजनीतिक स्टंट बताया और कहा कि लंबे समय से चली आ रही इस मांग को भाजपा सरकार ने सही ढंग से हल करने की कोशिश नहीं की।