द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

धरती आबा संतृप्ति शिविर के माध्यम से 350 बालिकाओं के खुले सुकन्या समृद्धि खाते

रायपुर :  छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल मोहला-मानुपर-अम्बागढ़- चौकी जिले में बेटियों के सुरक्षित और उज्ज्वल भविष्य की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत जिले के सभी 29 सेक्टर मुख्यालयों में आयोजित धरती आबा संतृप्ति शिविरों के माध्यम से कुल 350 आदिवासी बालिकाओं के सुकन्या समृद्धि खाते खोले गए। यह पहल जिला प्रशासन  और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से साकार हुई।

जिला कलेक्टर ने बताया कि इस पहल के अंतर्गत अब तक जिले में 7500 से अधिक बालिकाओं के सुकन्या खाते खोले जा चुके हैं, जो बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का ठोस प्रमाण है। विशेष बात यह रही कि महतारी वंदन योजना से मिलने वाली सहायता राशि को कई माताओं ने अपनी बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या खाते में प्रारंभिक निवेश के रूप में उपयोग किया। अधिकारियों ने बताया कि यह सिर्फ खाता खोलने की औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह बेटियों को लेकर सामाजिक सोच में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में प्रभावशाली पहल है। हमारा प्रयास है कि कोई भी पात्र बालिका इस योजना से वंचित न रहे।

इस पहल से न केवल जनजातीय समुदाय में बेटियों के भविष्य को लेकर जागरूकता बढ़ी है, बल्कि यह बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ जैसे राष्ट्रीय अभियानों को स्थानीय स्तर पर सशक्त आधार भी प्रदान कर रही है। सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने का यह उत्कृष्ट उदाहरण आने वाले समय में अन्य जिलों के लिए प्रेरणादायक मॉडल बन सकता है। यह पहल यह दर्शाती है कि जब प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जनभागीदारी मिलती है, तो विकास की किरणें समाज के सबसे दूरस्थ हिस्सों तक भी पहुंचती हैं।

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प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है एक पेड़ माँ के नाम अभियान: मंत्री श्री कश्यप
 
गौपालक किसानों व मत्स्य सहकारी किसानों को रुपे केसीसी कार्ड एवं डेयरी सोसायटियों को माइक्रो एटीएम वितरित किया

रायपुर :  सहकारिता एवं जल संसाधन मंत्री श्री केदार कश्यप शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर आयोजित एक दिवसीय संगोष्ठी में शामिल हुए। संगोष्ठी नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक (अपेक्स बैंक) परिसर में आयोजित की गई। उन्होंने इस अवसर पर एक पेड़  माँ के नाम अभियान के तहत परिसर में पौधरोपण किया। मंत्री श्री कश्यप ने इस मौके पर गौपालक तथा मत्स्य पालक किसानों को रुपे केसीसी कार्ड और दुग्ध सहकारी समितियो को माइक्रो एटीएम वितरित किया। मंत्री श्री कश्यप ने संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ अभियान पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक है और माँ के प्रति हमारी श्रद्धा। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रेम और कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अनूठा तरीका भी है। माँ और प्रकृति दोनों ही जीवनदायिनी हैं, पोषण करती हैं, और बिना किसी स्वार्थ के अपनापन देती हैं ।

मंत्री श्री कश्यप ने कहा कि माँ के नाम पर एक पेड़ लगाना माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ता है। यह एक जीवंत श्रद्धांजलि है, जो न केवल माँ के प्रति हमारी भावनाओं को व्यक्त करती है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक उपहार है। उन्होंने कहा कि यह अभियान, ‘सहकारिता‘ के साथ, भारत में सामाजिक और पर्यावरणीय उत्थान के लिए महत्वपूर्ण पहल है। ये सामूहिक भागीदारी और सामूहिक जिम्मेदारी पर आधारित हैं, और इनकी मूल भावना सहयोग, संरक्षण और समाज में योगदान देने की है। ‘एक पेड़ माँ के नाम‘ पहल की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई थी। इसका उद्देश्य माताओं की स्मृति में पेड़ लगाने को प्रोत्साहित करना और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। यह अभियान प्रकृति और मातृत्व के बीच समानता को रेखांकित करता है , क्योंकि दोनों ही जीवन का पोषण करते हैं ।

अपेक्स बैंक के प्राधिकृत अधिकारी श्री केदार नाथ गुप्ता ने कहा कि इस अभियान का संदेश है - ‘माँ के लिए एक पेड़, धरती के लिए एक कदम‘ इस संदेश के साथ सभी सहकारी समितियों को इस नेक कार्य में हिस्सा लेने और अपनी माँ के प्रेम को प्रकृति के साथ जोड़ने का आह्वान किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की मंशा है कि पैक्स सोसायटियो को मजबूत किया जाए। अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, छत्तीसगढ़ शासन श्री सुब्रत साहू ने राज्य स्तरीय सहकारी संगोष्ठी को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान में ‘सहकार से संमृद्धि‘ अंतर्गत अनेक कार्यक्रम व नवाचार सहकारिता के माध्यम से किये जा रहे हैं, जिसमे सहकारिता क्षेत्र की इकाई-समितियो को बहुउद्देशीय बनाना व इस आंदोलन को और विस्तारित करना है। सहकारिता की महत्ता को ध्यान में रखते हुए 2021 में केंद्र सरकार द्वारा पृथक से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया, जो इस आंदोलन के प्रति सरकार के सकारात्मक दृष्टिकोण को प्रदर्शित करता है। 
 
संगोष्ठी में छत्तीसगढ़ सहकारिता प्रकोष्ठ के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी, सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. सी आर प्रसन्ना, आयुक्त सहकारिता श्री कुलदीप शर्मा, एमडी अपेक्स बैंक श्री के एन कांडे, अपर आयुक्त श्री एच के दोषी सहित जिला सहकारी बैंको, मार्कफेड, लघुवनोपज तथा एनसीडीसी तथा बड़ी संख्या में अपेक्स बैंक, जिला सहकारी बैंकों, जिला सहकारी संघ के अधिकारी गण मौजूद थे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मोदी की गारंटी को अल्प समय में पूरा किया गया : श्री लखन लाल देवांगन

उप मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री ने किया 8 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा कोरबा जिले के प्रभारी मंत्री श्री अरुण साव ने आज अपने कोरबा प्रवास के दौरान पाली नगर पंचायत और बांकीमोंगरा नगर पालिका में आयोजित लोकार्पण व भूमिपूजन कार्यक्रमों में क्षेत्रवासियों को अनेक विकास कार्यो की सौगात दी। उन्होंने पाली में करीब 5 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यो के अंतर्गत 4 करोड़ 75 लाख 30 हजार रुपए के कार्यों का भूमिपूजन तथा 67 लाख 39 हजार रुपए के कार्यो का लोकार्पण किया। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बांकीमोंगरा में 2 करोड़ 10 लाख 42 हजार रुपए के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। वाणिज्य व उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन, विधायकद्वय सर्वश्री तुलेश्वर मरकाम और प्रेमचंद पटेल, महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत, पाली नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय जायसवाल और बांकीमोंगरा नगर पालिका की अध्यक्ष श्रीमती सोनी विकास झा भी इस दौरान मौजूद थीं।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने लोकार्पण-भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार द्वारा विकास के कार्यों को दोगुनी गति से पूरा किया जा रहा है। प्रदेश सरकार की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, सरकार ने लोगों से जो भी वादा किया है उन्हें पूरा करने हेतु कटिबद्ध है। 

श्री साव ने कहा कि राज्य की तरक्की और बेहतरी के लिए नई औद्योगिक नीति का संचालन कर सरकार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा उनके जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य कर रही है। शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए युक्तियुक्तकरण का बड़ा फैसला लिया गया है। युक्तियुक्तकरण नीति का लाभ पाली-तानाखार विधानसभा के पोड़ी उपरोड़ा के सुदूरवर्ती क्षेत्रों के स्कूलों को मिला है। शिक्षकविहीन व एकल शिक्षकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षकों की पदस्थापना की गई है जिससे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि आज पोड़ी उपरोड़ा के सुदूर वनांचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आठ उप स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का भूमिपूजन किया गया है। कोरबा की तस्वीर बदल रही है। अब विकास कार्यो से जिले  को नई पहचान मिल रही है। जनता के पैसे का उपयोग जनता के हित में किया जा रहा है। पाली नगर पंचायत में पिछले डेढ़ साल में लगभग 8 करोड़ के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है।

नगर पंचायत पाली में 2 करोड़ के विकास कार्यो की घोषणा

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने पाली में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति की घोषणा की। इसमें नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  के अंतर्गत एक करोड़ रुपए की लागत से नगरीय क्षेत्र पाली में एक पुल निर्माण, सर्व कलार समाज के लिए सामुदायिक भवन व साहू समाज की भक्त माता कर्मा सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 25-25 लाख रुपए की राशि शामिल हैं। उन्होंने डीएमएफ से एक करोड़ रुपए के विकास कार्यो को मंजूर करने की भी बात कही।

मार्ग में खड़े लोगों ने पुल निर्माण की घोषणा होने की जानकारी मिलते ही जताई खुशी

पाली नगर पंचायत के वार्ड नम्बर-3 में पत्ता गोदाम के पास स्थित पुल के पुराने होने के कारण बारिश के दिनों में पुल के ऊपर से पानी बहने के कारण आवागमन अवरुद्ध होने की शिकायत उप मुख्यमंत्री श्री साव के समक्ष स्थानीय जनप्रतिनिधियों व नगरवासियों द्वारा करते हुए नवीन पुल निर्माण की मांग की गई। संवेदनशील उप मुख्यमंत्री श्री साव ने पाली के कार्यक्रम में ही मंच से जनप्रतिनिधियों और नगरवासियों की मांग पर वार्ड नंबर-3 में मेन रोड के पास नए पुल के निर्माण की घोषणा की। श्री साव की इस घोषणा से अनभिज्ञ वार्ड-3 के रहवासी उनसे मिलने के लिए रास्ते में खड़े थे। कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने रास्ते में खड़े लोगों को जब बताया कि प्रभारी मंत्री श्री साव द्वारा पुल निर्माण की घोषणा की गई है तो सभी ने खुशी प्रकट करते हुए उप मुख्यमंत्री के प्रति आभार जताया।
 
बांकीमोंगरा में 11 करोड़ के विकास कार्यो की दी मंजूरी

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने बांकीमोंगरा नगरीय क्षेत्र में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति हेतु जल आवर्धन योजना के लिए आठ करोड़ रुपए और विभिन्न विकास कार्यों के लिए तीन करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा की। उन्होंने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी सौंपी। उन्होंने मिशन क्लीन सिटी में उत्कृष्ट कार्य करने वाली स्वच्छता दीदियों को सम्मानित भी किया।

प्रदेश को ले जा रहे तरक्की की राह पर : श्री लखन लाल देवांगन

लोकार्पण और भूमिपूजन कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री साय ने मोदी की गारंटी के वादों को पूरा करने का कार्य किया एवं अल्प समय में अनेक वादों को पूरा कर दिखाया है। सरकार गठन के साथ ही 18 लाख आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। 2 साल के धान का बकाया बोनस, 3100 रुपए प्रति क्विंटल व 21 क्विंटल प्रति एकड़ की दर से धान खरीदी कर किसानों का मान बढ़ाया। महतारी वंदन योजना से 70 लाख महिलाओं को प्रति माह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया।  5500 रुपए मानक बोरा में तेंदूपत्ता की खरीदी संग्राहक परिवारों को राहत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन देकर सुरक्षा का एहसास दिया। 

विधायक श्री तुलेश्वर मरकाम ने कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि पाली-तानाखार के दूरस्थ क्षेत्रों में हाथी रहवास इलाकों में मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विकास किया जा रहा है। डीएमएफ से स्कूल, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र, पीडीएस भवन , पुल-पुलिया निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही आज कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक स्थानों में उप स्वास्थ्य केंद्र निर्माण हेतु भूमिपूजन किया गया है जिससे दूरदराज के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की सरकार द्वारा सांय-सांय विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पिछली सरकार की तुलना में दस गुणा ज्यादा कार्य कराए जा रहे हैं। 
    
विधायक श्री प्रेमचंद पटेल ने कार्यक्रम में कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अगुवाई में प्रदेश तरक्की के मार्ग में अग्रसर है। जनहितकारी योजनाओं से सभी वर्गों के लोगों को लाभ मिल रहा है। कलेक्टर श्री अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक श्री सिद्धार्थ तिवारी और कोरबा नगर निगम के आयुक्त श्री आशुतोष पाण्डेय सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी बड़ी संख्या में दोनों कार्यक्रमों में उपस्थित थे।

मनोज शुक्ला 

रायपुर  : रायपुर राजधानी के अयान ख्वाजा निवासी सड्डू अविनाश कैपिटल होम ने देहरादून मे चल रहे आल इंडिया ओपन नेशनल 2025 मे 50 मीटर राइफल प्रोन इवेंट मे हाईएस्ट स्कोर मारकर गोल्ड मैडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम पुरे भारत  रोशन किया है। 

आप को बता दें अयान ख्वाज ने इस प्रतियोगिता में जितने का श्रेय अपने भिलाई के शूटिंग कोच नीरज निखिल साइमन को मानते हैं,अयान ने बताया कि कोच साइमन सर के कुशल नेतृत्व मे खेल की पूरी तैयारी कर  अच्छे ट्रेनिंग और कुशल मार्ग दर्शन से यहां तक मै पहुंचा हुं,मेरे सर ने बहुत ही कम समय मे मुझे इस प्रतियोगिता में शामिल होने तैयार किया लगातार तीसरी बार है जो कोच नीरज निखिल साइमन के अंडर मे तैयार हुए शूटर्स ने ओपन नेशनल शूटिंग कम्पटीशन मे गोल्ड मैडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का गौरव बढाया है,अयान ख्वाजा ने बताया कि मेरा सपना है देश का मान शूटिंग के क्षेत्र में बढ़ाना 

मनोज शुक्ला 

रायपुर : राजधानी रायपुर,तिल्दा,ग्राम सरोरा के शीतला मंदिर प्रागण मेँ शँकराचार्य मंच के सामने द्वेष वश किये जा रहें महतारी सदन के काम पर हाईकोर्ट,उच्च न्यायालय ने आगे निर्माण कार्य पर रोक लगा दी है न्यायालय के आदेश का उल्लंघ्न करने की शिकायत पर संबंधित अधिकारियो को न्यायालय ने अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब माँगा है 

आप को बता दें कि पंचायत चुनाव की अधिसू‌चना जारी होने के दिन स्थानीय विधायक व मंत्री टंकराम वर्मा ने ग्राम सरोरा के खसरा न. 1317/4 पर महतारी सदन भवन निर्माण का शिलान्यास तत्कालीन सरपंच बिहारी राम वर्मा के साथ किया था,किन्तु उक्त भवन का स्थल मनमाने तरीके से द्वेष पूर्वक शंकराचार्य के शिष्यों को नीचा दिखाने के लिए बिहारी वर्मा द्वारा बदलकर  शंकराचार्य मंच के सामने करने हेतु कमलेश चन्द्राकर,उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, तिल्दा के माध्यम से निर्माण कार्य हेतु ले-आऊट देकर निर्माण प्रारंभ करा दिया गया । इस पर मां शीतला समिति के अधिकांश सदस्यों  व शंकराचार्य के शिष्यों द्वारा विरोध जताया गया व राजस्व मंत्री टंक राम वर्मा व आशुतोष देवांगन, SDM के पास कार्य शिलान्यास स्थल पर ही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया किन्तु स्थानीय विधायक व मंत्री के असहयोग के कारण समिति के सदस्यों को उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दर्ज कराना पड़ा। 13 जून, 2025 को  केस क्रमांक 2825/2025 के तहत प्रकरण की सुनवाई की व सरकारी पक्ष के वकील सतीश गुप्ता के अनुरोध पर 10 दिन का समय जबाब प्रस्तुत करने हेतु दिया व लिखित में वैधानिक वचन दिया 'दिया गया कि जब तक न्यायालय में फैसला नहीं हो जाता, तब तक कोई कार्य नहीं किया जाएगा। किन्तु वर्तमान सरपंच, सरोरा के पति विश्राम साहू के दबाव में न्यायालय मेँ दिए गए आश्वासन का उल्लंघन करते हुए निर्माण कार्य पूरे जोर-शोर से प्रांरभ कर दिया गया। इस पर पुनः शीतला समिति द्वारा न्यायालय में अवमानना का प्रकरण दर्ज कराया गया, जिस पर आज माननीय न्यायालय ने सुनवाई करते हुए निर्माण कार्य पर तत्काल रोक लगाने व न्यायालय के आदेश के उल्लघन के लिए दोषी मानते हुए रायपुर जिला स्तर के  लअधिकारियों व सरपंच ग्राम पंचायत सरोरा को  अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया हैँ। 

मां शीतला समिति की ओर से वरिष्ठ वकील हेमन्त गुप्ता व  अनिल त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उक्त स्थगन से शीतला समिति के सदस्यों व  शंकराचार्य के शिष्यों मेँ ह र्ष व्याप्त है व या न्याय  की जीत  बताया है। उक्त जानकारी मां शीतला समिति वे उप सँरक्षक दाऊ डी. डो. अग्रवाल द्वारा दी गई है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

1953 बच्चों को मिला सुपोषण, स्वस्थ जीवन की ओर बढ़ाया कदम

रायपुर : स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल के मार्गदर्शन में पोषण पुनर्वास केंद्र (एनआरसी) एक सशक्त सामाजिक पहल बनकर उभरा है। बेमेतरा जिले में एनआरसी के द्वारा अब तक 1953 कुपोषित बच्चों को स्वस्थ जीवन की ओर अग्रसर किया है। जिला अस्पताल बेमेतरा के एमसीएच बिल्डिंग में  1 माह से 5 वर्ष तक के गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों को विशेष देखभाल और पोषक आहार के साथ निरूशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है।

एनआरसी में बच्चों को 15 दिनों तक विशेष पोषण आहार जैसे थेराप्यूटिक फूड (एफ 75, एफ 100), फार्मूला मिल्क के साथ-साथ दलिया, खिचड़ी, हलवा, इडली आदि भी दिया जाता है। माताओं को दो समय का भोजन और 15 दिन बाद 2,250 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाती है। यहां  बच्चों के भर्ती की प्रक्रिया सरल है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानिन, एएनएम और चिरायु टीम की सिफारिश या पालकों की पहल पर सीधे बच्चों को भर्ती किया जाता है।

इस उपलब्धि के पीछे  स्वास्थ्य विभाग की समर्पित टीम और जिला प्रशासन की सजगता का योगदान है। एनआरसी न केवल बच्चों के शरीर को पोषण देता है, बल्कि उनके परिवारों को भी पोषण और स्वास्थ्य के महत्व के प्रति जागरूक करता है। यह पहल बेमेतरा को कुपोषण मुक्त जिला बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध हो रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

आकांक्षी विकासखंड के सभी संकेतकों को पूर्ण करने के दिए निर्देश

रायपुर : महामहिम राज्यपाल श्री रमेन डेका ने अपने महासमुंद जिले के प्रवास के दौरान आज विकासखंड  पिथौरा के ग्राम गोड़बहाल में विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेकर पिथौरा में आकांक्षी विकासखंड के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों, शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन और जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी की। उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, कृषि, कौशल विकास, वित्तीय समावेश एवं बुनियादी ढांचे में सुधार को लेकर विभागीय प्रदर्शन की विस्तृत जानकारी लेते हुए  सभी विभागों को निर्देशित किया कि आकांक्षी विकासखंड के सभी संकेतकों को 90 प्रतिशत से अधिक लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तेजी से कार्य करें। उन्होंने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए सभी विभाग समन्वित प्रयास करें।

राज्यपाल श्री डेका ने जल संरक्षण को सर्वाेच्च प्राथमिकता में रखते हुए कहा कि प्रत्येक ग्राम में जल संचयन के लिए ठोस प्रयास किए जाएं। उन्होंने डबरी निर्माण, शोख पिट (सोखता गड्ढा), इंटक वेल जैसे संरचनात्मक कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि वर्षा जल का अधिक से अधिक संग्रहण और भू-जल स्तर में सुधार हो सके।  राज्यपाल ने पशुपालन को ग्रामीण आजीविका का सशक्त माध्यम बताते हुए इसे बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पशुपालन से न केवल आय में वृद्धि होगी, बल्कि यह पोषण सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पर्यटन विकास की संभावनाओं पर चर्चा करते हुए राज्यपाल ने कहा कि स्थानीय प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित कर पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए। इससे स्थानीय स्व-रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। सड़क सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी पहल की जाए और व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जाए। उन्होंने हेलमेट और यातायात नियमों के प्रति सतत् जागरूकता लाने के निर्देश भी दिए।
 
राज्यपाल श्री डेका ने महिला स्व-सहायता समूहों के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि समूहों की आर्थिक गतिविधियों का और विस्तार किया जाए। उन्होंने बैंकिंग सुविधाओं को सुदृढ़ और सुगम बनाने पर विशेष जोर दिया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन को मजबूती मिले। स्वास्थ्य और पोषण को लेकर उन्होंने कुपोषित बच्चों की पहचान एवं सघन मॉनिटरिंग करने, न्यू बॉर्न केयर यूनिट में भर्ती और पोषण ट्रैकर से निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने मितानिन, महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य विभाग के बीच समन्वय से डाटा संकलन करने कहा। वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर के अनुसार शिक्षकों का नियमित प्रशिक्षण, राज्य एवं जिला स्तर पर विषय-विशेष प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों से आपसी समन्वय और सूचकांकों के सतत सुधार की रणनीति पर कार्य करने के निर्देश दिए। राज्यपाल ने अधिकारियों को योजनाओं की जमीनी स्तर पर जांच के लिए मैदानी भ्रमण करने और लाभार्थियों से फीडबैक लेने के निर्देश दिए। एक पेड़ मां के नाम’ अभियान को मिशन बताते हुए राज्यपाल ने सभी को पेड़ लगाने और दूसरों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया। सभी सरकारी कार्यालयों में हरियाली बढ़ाने के लिए पौधरोपण के निर्देश दिए।   बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, महिला एवं बाल विकास, और अन्य विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे। 

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जीएसटी राजस्व संग्रहण विषय पर मंत्रियों के समूह (GoM) की बैठक आयोजित

मुख्यमंत्री श्री साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने दिए  सकारात्मक परिणाम - वित्त मंत्री श्री चौधरी

रायपुर : देशभर में जीएसटी राजस्व संग्रहण को और अधिक पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने के लिए गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की महत्वपूर्ण बैठक आज राजधानी दिल्ली में आयोजित हुई। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने राज्य के अनुभव साझा किए और बोगस व्यवसायियों पर सख्त कार्रवाई, पंजीयन प्रक्रिया में आधुनिक तकनीक के प्रयोग तथा फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट पर रोकथाम के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। इस समूह का संयोजन गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद पी. सावंत कर रहे हैं। बैठक में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने बतौर सदस्य भागीदारी की और राज्य के अनुभव एवं नीतिगत सुझाव साझा किए। बैठक का मुख्य उद्देश्य राजस्व संग्रहण में आ रही चुनौतियों का आकलन कर व्यापक समाधान तलाशना था।

बैठक के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने राज्यों में जीएसटी के राजस्व पर पड़ने वाले आर्थिक व अन्य कारकों का विस्तार से विश्लेषण किया। इस अवसर पर श्री चौधरी ने छत्तीसगढ़ में एंटी इवेजन और अनुपालन के क्षेत्र में की गई पहलों की जानकारी दी।श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि कर अपवंचन रोकने और वास्तविक करदाताओं को सहूलियत देने के लिए छत्तीसगढ़ में डाटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल्स का सघन उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयासों से राज्य के राजस्व में उल्लेखनीय बढ़ोतरी संभव हुई है।बैठक में बीफा, जीएसटी प्राइम और ई-वे बिल पोर्टल जैसी अत्याधुनिक प्रणालियों के प्रजेंटेशन भी हुए। श्री चौधरी ने सुझाव दिया कि इन नवाचारों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने से बोगस व्यवसायियों की पहचान और कार्यवाही में तेजी लाई जा सकेगी।

छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ने विशेष रूप से फर्जी बिलों पर नियंत्रण, फर्जी इनपुट टैक्स क्रेडिट की रोकथाम, तथा पंजीकरण की प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए केंद्रीयकृत डिजिटल तंत्र के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इन उपायों से न केवल राजस्व बढ़ेगा बल्कि करदाताओं में विश्वास भी बढ़ेगा।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने बैठक में यह भी रेखांकित किया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में जीएसटी कलेक्शन के संदर्भ में राज्य स्तर पर नियमित समीक्षा और डेटा आधारित निर्णय प्रक्रियाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का अनुभव अन्य राज्यों के लिए उपयोगी मॉडल बन सकता है।

बैठक में वित्त मंत्री श्री ओ पी चौधरी ने कहा कि सभी राज्यों को मिलकर साझा प्रयास करने चाहिए ताकि जीएसटी राजस्व संग्रहण में स्थायित्व एवं वृद्धि सुनिश्चित हो सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्रियों के समूह द्वारा सुझाए गए उपायों को जीएसटी परिषद शीघ्र लागू करेगी। उन्होंने कहा कि यह बैठक जीएसटी परिषद के समक्ष व्यापक सुधारात्मक प्रस्ताव रखने के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जिससे भारत में कर प्रशासन और राजस्व संग्रहण को नई दिशा मिलेगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : नारायणपुर जिले के अबुझमाड़ की सुरम्य वादियों में बसा एक छोटा-सा गांव  ईरकभट्टी, जो कभी माओवादी गतिविधियों की छाया में अपनी रौनक खो चुका था, अब एक बार फिर से मुस्कुराने लगा है। जंगलों की छांव में रहने वाले यहां के वनवासी लंबे समय से अपने मूल अधिकारों और सुविधाओं से वंचित थे, लेकिन अब बदलाव की बयार बहने लगी है। इस बदलाव की शुरुआत हुई है शिक्षा से।

बीते वर्षों में माओवादी हिंसा के कारण ईरकभट्टी जैसे कई गांवों की सामाजिक और सांस्कृतिक धारा थम सी गई थी। गांव के बच्चे स्कूल जाना भूल चुके थे, मांदर की थाप शांत हो गई थी और गांव की गलियों में वीरानी छा गई थी। स्कूलों के बंद होने से आने वाली पीढ़ी के भविष्य पर अंधेरा मंडराने लगा था। लेकिन अब इस अंधेरे को उजाले में बदलने का काम किया है छत्तीसगढ़ सरकार की “नियद नेल्लानार” योजना ने, जिसका अर्थ है, आपका अच्छा गांव।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में शुरू की गई इस अभिनव योजना ने माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास का नया अध्याय लिखा है। सुरक्षा कैम्पों के 5 किलोमीटर के दायरे में स्थित गांवों में शत-प्रतिशत सरकारी योजनाओं को पहुँचाने का लक्ष्य लेकर शुरू हुई यह योजना अब गेम चेंजर साबित हो रही है।

ईरकभट्टी गांव इसका जीवंत उदाहरण है। यहां प्राथमिक शाला वर्षों से बंद थी, लेकिन अब युक्तियुक्तकरण नीति के तहत न केवल स्कूल को फिर से शुरू किया गया है, बल्कि दो योग्य शिक्षकों की भी नियुक्ति की गई है। इससे गांव के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की राह फिर से मिली है।
केवल शिक्षा ही नहीं, अब गांव में सड़क भी बन चुकी है, बिजली पहुंच चुकी है और शासन की कई योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं। ग्रामीणों को यह यकीन हो चला है कि अब उनका भविष्य उज्जवल है। एक ओर जहाँ माओवाद का डर घट रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास की किरणें गांव-गांव तक पहुँच रही हैं।

ईरकभट्टी की कहानी, सैकड़ों गांवों की उम्मीद

ईरकभट्टी केवल एक गांव नहीं, बल्कि उन सैकड़ों गांवों की आशा बन गया है, जो अब तक विकास की मुख्यधारा से कटे हुए थे। नियद नेल्लानार योजना से ग्रामीणों को न केवल मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की यह पहल इस बात का प्रमाण है कि सशस्त्र संघर्ष का जवाब संवेदनशील शासन और समग्र विकास से दिया जा सकता है। अब ईरकभट्टी के बच्चे फिर से पाठशाला में हँसते हैं, मांदर की थाप फिर से गूंजने लगी है और गांव की पगडंडियों पर उम्मीदें दौड़ने लगी हैं।

व्यक्तिगत कार्यों हेतु आने वाले नागरिकों को अधिकारी घुमाना फिराना बन्द करें और वार्डों को अतिक्रमण  से मुक्त करके व्यवस्थित करें

सफाई पानी, स्ट्रीट लाईट के सभी कार्यों को निगम अधिकारी तत्काल प्राथमिकता से करें

रायपुर :  आज रायपुर दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के जोन 6 के भाठागांव बस स्टैण्ड परिसर स्थित जोन कार्यालय पहुंचे एवं रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत जोन 6 के वार्डो के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिये। दक्षिण विधायक ने पूर्व में रायपुर नगर निगम आयुक्त की उपस्थिति में दक्षिण विधानसभा के कार्यो की समीक्षा कर दिये गये निर्देशों के पालन की स्थिति की जानकारी जोन कमिश्नर से ली एवं कुछ कार्यों के लंबित होने की जानकारी पर गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल कार्यवाही करने के आवश्यक निर्देश दिये। इसमें विद्युत पावर कंपनी से संबंधित कार्यो के लंबित होने पर दक्षिण विधायक ने तत्काल संबंधित विद्युत पावर कंपनी अभियंताओं को मोबाईल पर चर्चा कर कार्यवाही हेतु आवश्यक निर्देश जनहित में दिये। 

दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने कहा कि वे नियमित रूप से हर माह नगर निगम जोन 6 कार्यालय आकर रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के कार्यो की प्रगति की जानकारी लेकर पार्षदो के साथ बैठकर वार्डवार आवश्यक समीक्षा जोन आफिस में बैठकर करेंगे एवं जनहित में स्वयं समीक्षा कर विकास कार्यो को गतिमान रूप प्रदान करवायेंगे। विकास कार्यो के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही व हीला हवाला कदापि सहन नहीं किया जायेगा।

दक्षिण विधायक श्री सुनील सोनी ने जोन अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे व्यक्तिगत कार्यों आय प्रमाणपत्र, जाति प्रमाण पत्र, अन्य कार्यों हेतु जोन में आने वाले नागरिकों को घुमाना फिराना बन्द करें और उनके कार्यों को तत्काल प्राथमिकता से करें, वहीं वार्ड पार्षदो से समन्वय बनाकर आम जनता के सफाई पानी स्ट्रीट लाईट से संबंधित सभी कार्यो को जोन के अंतर्गत सभी वार्डो में जाकरतत्काल प्राथमिकता से करवाये। यह व्यवस्था करें कि वार्ड पार्षदो को वार्डो के नागरिकों को अपने व्यक्तिगत छोटे छोटे कार्यो हेतु नगर निगम एवं जोन कार्यालय के चक्कर ना लगाना पडे, उनके काम प्राथमिकता से हों, वहीं सभी वार्डों को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर अच्छी व्यवस्था कायम करें । 

दक्षिण विधायक ने निर्देशित किया कि दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के तहत नगर निगम जोन 6 के वार्डो में जनहित में किये जाने वाले बडे विकास कार्यो के उनके निर्देश अनुसार प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति हेतु शीघ्र राज्य शासन को भेजा जाये, दक्षिण विधायक द्वारा की गयी समीक्षा बैठक में निगम जोन 6 अध्यक्ष श्री बद्री प्रसाद गुप्ता, पार्षद श्रीमती स्वप्निल मिश्रा, श्रीमती अंजलि गोलछा जैन, रमेश सपहा, रवि सोनकर, प्रमोद कुमार साहू, जोन 6 जोन कमिश्नर श्री हितेन्द्र यादव सहित अन्य सम्बंधित जोन अधिकारियों की उपस्थिति रही।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता, उनके सम्मान में सभी नगरीय निकायों में अटल परिसरों का निर्माण – श्री अरुण साव

सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ तथा पवनी, भटगांव और सरसींवा नगर पंचायत में एक-एक करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की

रायपुर : उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव ने आज जिला मुख्यालय सारंगढ़ सहित जिले के तीन नगर पंचायतों पवनी, भटगांव और सरसींवा में नवनिर्मित अटल परिसरों का लोकार्पण किया। उन्होंने इस दौरान तीनों नगर पंचायतों में एक-एक करोड़ रुपए और सारंगढ़ नगर पालिका में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की। उन्होंने सारंगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के हितग्राहियों को उनके नवनिर्मित आवासों की चाबी भी सौंपी। सांसद श्री राधेश्याम राठिया भी लोकार्पण कार्यक्रमों में शामिल हुए।

उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने चारों नगरीय निकायों में अटल परिसरों का लोकार्पण करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री भारतरत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हैं। अलग राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है। उनके सम्मान में राज्य के सभी नगरीय निकायों में अटल परिसर का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने शहरवासियों से अपील की कि वे अटल जी की गरिमा के अनुरूप अटल परिसर को हमेशा साफ-सुथरा रखें और वहां अच्छा वातावरण बनाए रखें।  

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अटल परिसरों के लोकार्पण के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नगर पंचायत पवनी में जल आवर्धन योजना के लिए पांच करोड़ 30 लाख रुपए और 26 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए हैं। शहर के विकास के लिए एक करोड़ 64 लाख रुपए की पार्षद निधि भी प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि भटगांव नगर पंचायत में 14 करोड़ रुपए लागत की जल आवर्धन योजना का कार्य पूरा हो चुका है। साथ ही वहां विभिन्न विकास कार्यों के लिए पांच करोड़ 76 लाख रुपए तथा 99 परिवारों के लिए तीन करोड़ पांच लाख रुपए के पीएम आवास मंजूर किए गए हैं। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने अपने संबोधन में कहा कि सभी शहरों का समग्र विकास सरकार की प्राथमिकता में है।  उन्होंने बताया कि सरसींवा नगर पंचायत में दो करोड़ रुपए के विकास कार्यों की स्वीकृति दी गई है। हर घर में नल कनेक्शन के लिए साढ़े आठ करोड़ रुपए और 31 परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास भी मंजूर किए गए हैं। श्री साव ने बताया कि सारंगढ़ नगरपालिका में विभिन्न विकास कार्यों के आठ करोड़ 18 लाख रुपए, नाली निर्माण के लिए छह करोड़ 40 लाख रुपए और 250 सीटर नालंदा लाइब्रेरी परिसर के लिए चार करोड़ 41 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री संजय भूषण पाण्डेय, पूर्व विधायक डॉ. सनम जांगड़े, श्रीमती केराबाई मनहर और सुश्री कामदा जोल्हे, पवनी नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री कुलदीपक साहू, भटगांव नगर पंचायत के अध्यक्ष श्री विक्रम कुर्रे, सरसींवा नगर पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गुलेचन बंजारे, कलेक्टर डॉ. संजय कन्नौजे, पुलिस अधीक्षक श्री आंजनेय वार्ष्णेय सहित चारों नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पार्षदगण, गणमान्य नागरिक और शहरवासी भी अटल परिसरों के लोकार्पण के दौरान बड़ी संख्या में मौजूद थे। 

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रायपुर : छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश के पूर्व राज्यपाल श्री शेखर दत्त के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल श्री डेका ने अपने शोक संदेश में कहा कि श्री दत्त एक कुशल प्रशासक ही नहीं, बल्कि एक सच्चे सैनिक और राष्ट्रभक्त थे। उन्होंने सेना से लेकर प्रशासन तक की अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा और देशप्रेम के साथ निभाया। छत्तीसगढ़ राज्य के विकास में उनका योगदान सदैव अविस्मरणीय रहेगा।

राज्यपाल ने दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना करते हुए उनके शोकसंतप्त परिजनों के प्रति गहन संवेदना व्यक्त की है।

श्री शेखर दत्त ने अपने करियर की शुरुआत भारतीय सेना से की थी। वे 1966 में सेना में शामिल हुए और 1971 के भारत-पाक युद्ध में उन्होंने साहसपूर्वक हिस्सा लिया। इस युद्ध में बहादुरी और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए उन्हें वीरता के लिए दिया जाने वाला विशिष्ट सेवा पदक सेना मेडल प्रदान किया गया। सेना से स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति लेने के बाद वे भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) में चयनित होकर तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य तथा केंद्र सरकार में कई उच्च पदों पर कार्य किया।

उल्लेखनीय है कि श्री शेखर दत्त 23 जनवरी 2010 से 1 जुलाई 2014 तक छत्तीसगढ़ के राज्यपाल  के पद पर आसीन रहे। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने उच्च शिक्षा, कृषि, उद्यानिकी, पशु संवर्धन, समाज कल्याण, आयुर्वेद, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बच्चों और युवाओं के हित, अनुसूचित जाति-जनजातियों के कल्याण,उद्योग तथा कला, संस्कृति जैसे क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने हमेशा वैज्ञानिक सोच और बौद्धिक विमर्श को प्रोत्साहित किया और प्राकृतिक संसाधनों पर शोध को बढ़ावा देने हेतु पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर परिसर में केंद्र सरकार द्वारा ‘नेशनल सेंटर फॉर नेचुरल रिसोर्सेज’ की स्थापना में अहम योगदान दिया। रायपुर स्थित राजीव स्मृति वन में ‘शहीद वाटिका’ के निर्माण में भी उनकी प्रेरक भूमिका रही, जो देश के वीर जवानों की स्मृति को सदा जीवंत बनाए रखेगा।

भिलाई :  निर्माता सोमेश केशरवानी, सागर केशरवानी, मदन कहरा एवं उत्तम तिवारी निर्देशित फिल्म "तोर संग मया लागे" प्रदेश के.. सिनेमाघरों में 11 जुलाई से प्रदर्शित की जाएगी । निर्माता सागर केसरवानी ने बताया कि भिलाई, दुर्ग सहित प्रदेश के अधिकतम सिटी में प्रदर्शित की जा रही है

निर्माता ने आगे बताया कि फिल्म "तोर संग मया लागे" पारिवारिक नोक झोंक के साथ रोमांस, इमोशन, एक्शन, परिवार के, हर वर्ग के साथ बैठकर देखने लायक मसाला फिल्म है. विगत विगत दिनों रिलीज़ किए गए गाने को दर्शको का भरपूर मया दुलार मिल रहा है, फिल्म के लेखक दिलीप कौशिक व सहा. निर्देशक अर्जुन परमार, महेश सिंह प्रोडक्शन मैनेजर प्रदीप विश्वकर्मा, योगेश साहू, योगेश कश्यप कैमरा मेन विष्णु शर्मा, लक्ष्मण यादव, मयंक साहू मेकअप मेन रज्जू सरकार, विलास राऊत है आर्ट डिजाइनर अश्वनी जंघेल का देखने लायक काम है। 

फिल्म में कर्णप्रिय संगीत उत्तम तिवारी ने नाया है ऑडियो रिकार्डिंग मिलन स्टूडियोऔर म्यूजिक कटक में बनाया गया है, म्यूजिक अरेंज प्रफुल्ल बेहरा का है गानों में अपनी सुरीली आवाज दी है, सुनील सोनी, अनुराग शर्मा, नितिन दुबे, अनुपमा मिश्रा, श्रद्धा मंडल, कंचन जोशी ने कर्णप्रिय बनाया है कोरियोग्राफी दिलीप बैस, नन्दू मास्टर (ओडिसा) ने गानों के नृत्य फिल्ममांकन में जान डाल दी है, फिल्म मे कलाकारी में, पकलू पचासी (नायक), हिरनमयी दास (नायिका), जीत शर्मा, किर्ती प्रकाश जायसवाल, आलोक मिश्रा, विनोद उपाध्याय, अर्जुन परमार, गायत्री निषाद, दिब्या नागदेवे, मोहन चौहान, प्रकाश, शशीता साहू, ने शानदार अभिनय का प्रदर्शन किया है।

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नगरीय प्रशासन विभाग ने चालू वित्तीय वर्ष के अधोसंरचना मद से मंजूर की राशि

रायपुर :  नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में अधूरे स्टेडियम और टाउन-हाल के निर्माण कार्यों को पूर्ण करने कुल नौ करोड़ दो लाख 18 हजार रुपए मंजूर किए हैं। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अधोसंरचना मद से दोनों कार्यों के लिए ये राशि स्वीकृत की गई है। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में निर्माणाधीन स्टेडियम के शेष कार्यों को पूरा करने पांच करोड़ 51 लाख 20 हजार रुपए मंजूर किए हैं। विभाग ने बलरामपुर नगर पालिका में वार्ड क्रमांक-1 में प्रगतिरत टाउन-हॉल के शेष कार्यों को पूर्ण करने तीन करोड़ 50 लाख 98 हजार रुपए स्वीकृत किए हैं। उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने गुणवत्ता एवं निर्धारित मापदंड सुनिश्चित करते हुए दोनों कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। 

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घर का बिजली बिल 90 प्रतिशत तक हुआ कम, पर्यावरण संरक्षण में निभा रहे भूमिका

रायपुर :   प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आमजनों के लिए आर्थिक राहत और पर्यावरण संरक्षण दोनों ही दृष्टियों से वरदान साबित हो रही है। जगदलपुर के धरमपुरा क्षेत्र निवासी पुलिस सब इंस्पेक्टर श्री श्रीनिवास वर्मा इस योजना से लाभान्वित होकर न केवल अपने बिजली बिल से राहत पा रहे हैं, बल्कि ग्रीन एनर्जी अपनाकर पर्यावरण की सुरक्षा में भी सहभागी बन रहे हैं।

श्री वर्मा ने बताया कि 3 किलोवाट का सोलर पैनल अपने घर की छत पर स्थापित कराया, जिसकी कुल लागत करीब दो लाख रुपये रही। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी भी प्राप्त हुई। उन्होंने बैंक से एक लाख रुपये का ऋण लेकर पैनल स्थापना की प्रक्रिया पूरी की और सब्सिडी मिलने पर ऋण का एक बड़ा हिस्सा चुका भी चुके हैं। उन्होंने बताया कि पहले उनके घर का मासिक बिजली बिल 5 से 7 हजार रुपये तक आता था, खासकर गर्मी के मौसम में खपत बहुत अधिक होती थी। लेकिन अब सोलर पैनल लगवाने के बाद से बिजली बिल में 90 प्रतिशत से अधिक की कमी आई है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बहुत राहत मिली है।

श्री वर्मा ने इस योजना को एक बेहतरीन पहल बताते हुए सभी नागरिकों से अपील की कि वे भी ग्रीन ऊर्जा को अपनाएं और बिजली बिल से राहत पाने के लिए इस योजना का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि यह योजना पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने इस दूरदर्शी योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का आभार जताया।

योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता राष्ट्रीय सौर ऊर्जा पोर्टल https://pmsuryaghar.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए बिजली कनेक्शन नंबर, आधार कार्ड और छत की फोटो जैसी सामान्य जानकारियों को अपलोड करना होता है। इसके अतिरिक्त, इच्छुक उपभोक्ता अपने नजदीकी छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के कार्यालय से संपर्क कर योजना की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सोलर पैनल स्थापना के लिए बैंक ऋण का प्रावधान भी उपलब्ध है, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों या सहकारी बैंकों से प्राप्त किया जा सकता

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

बीते 7 वर्षों में 136 प्रकरणों पर स्वतः संज्ञान लेकर की गई कार्यवाही

रायपुर : छत्तीसगढ़ रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण ने राज्य में रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा कदम उठाया है। प्राधिकरण ने ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स की पहचान की है जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद अब तक रेरा अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं हुए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि इन प्रोजेक्ट्स का निर्माण अथवा विक्रय कार्य बिना वैधानिक रेरा पंजीकरण के किया जा रहा था, जो कि न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि उपभोक्ताओं के हितों के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह है।

प्राधिकरण ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के प्रमोटरों को नोटिस जारी करते हुए उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि रेरा अधिनियम, 2016 का पालन सुनिश्चित करना प्रत्येक प्रमोटर की जिम्मेदारी है। प्राधिकरण ने जानकारी दी है कि पिछले सात वर्षों में 136 प्रोजेक्ट्स के विरुद्ध स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही की गई है, जिनमें प्रमोटरों द्वारा बिना पंजीकरण कार्य संचालित किया गया था।

रेरा अधिनियम के अनुसार, बिना पंजीकरण प्रोजेक्ट संचालित करने पर पंजीकरण शुल्क का 400 प्रतिशत तक अतिरिक्त शुल्क और परियोजना लागत का 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है। रेरा अधिनियम की यही विशेषता है कि वह न केवल उपभोक्ताओं को सुरक्षित निवेश का वातावरण देता है, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और समयबद्धता भी सुनिश्चित करता है।

सीजी रेरा ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की संपत्ति जैसे फ्लैट, प्लॉट, विला या व्यावसायिक इकाई खरीदने से पहले यह अवश्य जांच लें कि संबंधित परियोजना रेरा में पंजीकृत है या नहीं। इसके लिए https://rera.cgstate.gov.in/ पोर्टल पर जाकर परियोजना की पंजीकरण स्थिति की जांच की जा सकती है। वहीं, प्रमोटरों को भी सलाह दी गई है कि वे अपनी परियोजनाओं को विधिवत रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि किसी प्रकार की शास्ति या कानूनी कार्यवाही से बचा जा सके।

प्राधिकरण का उद्देश्य स्पष्ट है कि वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना चाहता है और अनियमित एवं अराजक प्रोजेक्ट्स पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। घर खरीदने से पहले रेरा पंजीयन की पुष्टि अवश्य करें, इसी संदेश के साथ सीजी रेरा ने जिम्मेदार नागरिकों और ईमानदार डेवलपर्स से सहयोग की अपील की है।

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चार साल तक एकल, फिर शिक्षकविहीन रहा स्कूल अब बन गया शिक्षा का केंद्र

रायपुर :  छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में शुरू की गई युक्तियुक्तकरण नीति अब राज्य के दूरस्थ अंचलों के गांवों के विद्यालयों में नए उत्साह का संचार कर रही है। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विकासखंड के पाकरगांव स्थित प्राथमिक शाला इसका जीवंत उदाहरण बन चुकी है। लंबे समय तक शिक्षकविहीन रह चुकी यह शाला अब शिक्षा की आवाज़ से गूंज रही है। पाकरगांव का यह स्कूल पहले चार वर्षों तक एकल शिक्षक के भरोसे संचालित होता रहा। बाद में शिक्षक के अन्यत्र तबादले के कारण स्कूल पूरी तरह शिक्षकविहीन हो गया। परिणामस्वरूप बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और पालकों में भी अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ने लगी थी। कई बच्चों ने स्कूल आना तक बंद कर दिया था।

सरकार द्वारा लागू युक्तियुक्तकरण के तहत अब पाकरगांव प्राथमिक शाला को दो शिक्षक उपलब्ध कराए गए हैं। इनकी नियमित उपस्थिति से विद्यालय की गतिविधियाँ फिर से सुचारू रूप से शुरू हो गई हैं। बच्चों को अब न केवल अक्षरज्ञान मिल रहा है, बल्कि हिंदी, अंग्रेजी और गणित जैसे विषयों की व्यवस्थित शिक्षा भी मिल रही है। अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, हिंदी के पाठ, पहाड़े और गणित के सवालों के साथ कक्षा में फिर से रौनक लौट आई है। बच्चों के साथ-साथ पालकों और ग्रामवासियों में भी खासा उत्साह देखा जा रहा है। विद्यालय में नियमित कक्षाएं लगने से अब पालक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए उत्साहित हैं। ग्रामवासी इस बदलाव को एक नई शुरुआत के रूप में देख रहे हैं।

पाकरगांव प्राथमिक शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष श्री त्रिनाथ सतपथी ने इस पहल को सराहते हुए कहा कि युक्तियुक्तकरण के चलते हमारे गांव के बच्चों को अब फिर से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा दो शिक्षकों की पदस्थापना से शाला में शिक्षा का माहौल सशक्त हुआ है और यह विद्यालय अब वास्तव में ज्ञान का केंद्र बन चुका है। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय और शासन प्रशासन के प्रति गांववासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। युक्तियुक्तकरण के माध्यम से न केवल शिक्षकविहीन स्कूलों को संबल मिला है, बल्कि यह नीति ग्रामीण अंचलों में शिक्षा की पहुँच और गुणवत्ता को भी नई ऊंचाई दे रही है।

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रायपुर :  स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर राज्य के सभी चिकित्सकों को  अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि देश के प्रसिद्ध चिकित्सक और राजनेता डॉ विधान चंद्र रॉय के नाम पर हम राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाते हैं। छत्तीसगढ़ के चिकित्सक सुदूर इलाकों में, जंगलों में, नक्सली क्षेत्रों में बहुत ही मुश्किल रास्तों को पार करके, कठिन परिस्थिति में कड़ी मेहनत करके लोगों की सेवा कर रहे हैं। कोरोना महामारी के समय चिकित्सकों ने जो काम किया उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता।  मै उनके जज्बे, हौसले को सलाम करता हूं। साथ ही ये उम्मीद करता हूं कि वो ऐसे हे जनता की सेवा करते रहेंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि डॉक्टर्स की मेहनत के कारण छत्तीसगढ़ का नाम आज चिकित्सा क्षेत्र के लिए एक जाना पहचाना नाम है। उनके इस योगदान के लिए पूरा राज्य उनका आभारी है। मै सभी चिकित्सकों को , सपोर्टिंग स्टाफ को डॉक्टर्स डे की बधाई देता हूं।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महतारी वंदन योजना के अंतर्गत आज एक तारीख को माह जुलाई 2025 की सत्रहवीं  किश्त का भुगतान जारी कर दिया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा प्रदेश की 69.23 लाख से अधिक महिलाओं को कुल 647.66 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता राशि उनके बैंक खाते में अंतरित की गई है।

गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए इस योजना की शुरुआत मार्च 2024 में की गई थी। अब तक लगातार 17 माहों में 11081.68 करोड़ रुपये की राशि प्रदेश की महिलाओं को प्रदाय की जा चुकी है। योजना के अंतर्गत 21 से 60 वर्ष आयु वर्ग की विवाहित, विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। योजना से होने वाले भुगतान एवं अन्य जानकारी से अवगत होने के लिए महतारी वंदन योजना के पोर्टल ीजजचेरू//उंीजंतपअंदकंद.बहेजंजम.हवअ.पद अथवा महतारी वंदन योजना का मोबाईल ऐप भी है जिसे हितग्राही प्लेस्टोर से डाउनलोड कर अपनी जानकारी देख सकते हैं। यदि कोई आवेदिका इस सहायता राशि का लाभ नहीं लेना चाहती है, अर्थात् लाभ त्याग करना चाहती है तो वे पोर्टल में लाभ त्याग के ऑप्शन में जाकर लाभ त्याग कर सकती है। 
    
महतारी वंदन योजनांतर्गत सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से दी जा रही है। जिन हितग्राहियों का खाता डीबीटी इनेबल नहीं है वे तत्काल बैंक जाकर आधार सीडिंग करवायें क्योंकि उनको भुगतान किये जाने पर राशि वापस हो जा रही है तथा इस हेतु उन्हें एसएमएस के माध्यम से सूचित भी किया गया है। यदि किसी हितग्राही को किसी प्रकार की शिकायत हो तो इस पोर्टल में शिकायत करें ऑप्शन में जाकर अपनी समस्या ऑनलाईन दर्ज कर सकती है। 

आधार कार्ड अपडेट कराने की अपील महिला एवं बाल विकास विभाग ने हितग्राही महिलाओं  से अपील की है कि वह अपना आधार कार्ड अपडेट कराएं, ताकि राशि के भुगतान में किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। ज्ञात हो कि आधार कार्ड को हर 10 वर्षों में अपडेट करना अनिवार्य है। कई हितग्राहियों का भुगतान आधार इनएक्टिव होने के कारण निरस्त किया गया है। ऐसे हितग्राहियों को आधार केंद्र में जाकर पहचान एवं निवास प्रमाण-पत्र के साथ आधार अपडेट कराना आवश्यक है, ताकि आगामी किश्त का भुगतान सुनिश्चित हो सके।
    

विरोध के बावजूद एक ही घर में तीसरे टावर की अनुमति 

क्षेत्र के नागरिकों में तीव्र विरोध

रायपुर :  रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के श्री विहार , ओम विहार भाठागांव में मोबाइल टावर लगाने के विरोध में क्षेत्र के नागरिकों ने कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में कलेक्टर से मुलाकात की । नागरिकों ने मोबाइल टावर लगाने के निर्णय का विरोध करते हुए इसकी अनुमति निरस्त करने की मांग की ।

कलेक्टर ने नागरिकों की समस्याओं,टावर की वजह से उत्पन्न होने वाली परेशानी और आवासीय भवन में संचालित व्यावसायिक गतिविधियों की शिकायत की जांच के निर्देश दिए हैं । कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि मोबाइल से निकलने वाली तरंगों से उत्पन्न होने वाली स्वास्थ्यगत समस्या से भयभीत क्षेत्र के नागरिकों की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए मोबाइल टावर की अनुमति निरस्त करने की मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आवासीय भवन में संचालित व्यापारिक गतिविधियों के साथ ही क्षेत्र के नागरिकों के विरोध के बावजूद एक के बाद एक दो मोबाइल टावर लगा दिए गए हैं । उसी भवन में अब 50 फीट ऊंचे तीसरे मोबाइल टावर की अनुमति प्रदान की गई है जिससे क्षेत्र के नागरिकों में भारी आक्रोश है। श्री विहार ,ओम विहार, ग्रीन विहार, रावतपुरा कॉलोनी के नागरिक दहशत में है । 

नागरिकों की मांग

क्षेत्र के नागरिकों ने मोबाइल टावर लगाने के विरोध में निम्नलिखित मांगें रखी हैं ¹:
- मोबाइल टावर की आवश्यकता और उपयोगिता की जांच की जाए..
- टावर लगाने से पहले क्षेत्र के निवासियों की सहमति ली जाए..
- टावर से निकलने वाली तरंगों के  दुष्प्रभाव का आकलन किया जाए और आवश्यक सावधानियां बरती जाएं..
- जिस घर में टावर लगाया जाना है उसकी क्षमता का भी आकलन किया जाए..

कलेक्टर के निर्देश के बाद जांच प्रक्रिया शुरू की जाएगी । जांच के दौरान, क्षेत्र के नागरिकों की चिंताओं और दुष्प्रभाव दोनों को ध्यान में रखा जाएगा । कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने गए प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से प्रहलाद वर्मा अनूप साहू श्रीमती सुमन देवी गुप्ता कोमल यादव सुरेंद्र साहू विनोद गुप्ता धर्मवीर राजभर दुर्जन सिंह ठाकुर राजा गुप्ता सोमनाथ साहू शामिल थे...

धन्यवाद ।
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश संयोजक 
सत्यमेव जयते फाउंडेशन