रायपुर : शहर को हरा भरा एवं प्रदूषण मुक्त बनाने के उद्देश्य से पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए राजधानी की प्रमुख जनहित एवं सामाजिक संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी ने सेंट पॉल हायर सेकंडरी स्कूल, बैरन बाजार, रायपुर में छायादार, फलदार पौधे रोपित कर वृक्षारोपण किया। 

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि संस्था द्वारा इस वर्ष शहर के विभिन्न क्षेत्रों, शिक्षण संस्थानों, ग्रामीण व औद्योगिक क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में वृक्षारोपण कर उसका संरक्षण कर रही है। प्रकृति का संरक्षण हम सब का प्रथम दायित्व है। पौधों का रोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि इनकी लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है, पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है तथा शहर को प्रदुषण मुक्त बनाने एवं हरिहर छत्तीसगढ़ के तहत अधिक से अधिक वृक्षारोपण किये जाने हेतु लोगों को जागरूकता का सन्देश दिया।

उपरोक्त कार्य में संस्थापक, मोहम्मद सज्जाद खान के साथ प्राचार्या पल्लवी मिंज, चरण मैडम, बासोना मजुमदार, राजेन्द्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, अरहम खान, राजकुमार साहू, वसीम अकरम, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, कमलप्रीत कौर, नौरिन, नौशाद एवं स्कूल स्टाफ तथा समाज के बुद्धजीवी वर्ग के लोग उपस्थित रहे।

प्रेषक :- 
जुबैर खान,
मीडिया प्रभारी

रायपुर : आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर श्री महादेव कावरे द्वारा सोमवार १२ अगस्त को मेकाहारा रायपुर एवम छात्रावास का निरीक्षण किया गया । उनके द्वारा डीन, मेडिकल सुपरिडेंट एवं कार्यपालन अभियंता को छात्रावास की समस्याओं को दूर करने, पीजी गर्ल्स हॉस्टल के चतुर्थ एवम पंचम फ्लोर में निर्माणाधीन कक्षों को शीघ्र पूर्ण करने, नालियों की सफ़ाई, बाउंड्रीवाल निर्माण पूरा करने, बिगड़े सीसीटीवी को ठीक करने के निर्देश दिए ।

मेकाहारा अस्पताल में मरीजों को मिल रही सुविधाओं, वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए दवाई व्यवस्था का भी निरीक्षण किया गया, ओपीडी की व्यवस्था पी ए सिस्टम की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए ।निरीक्षण दौरान डीन श्री विवेक चौधरी, एम एस श्री सोनकर, डॉक्टर लकड़ा, कार्यपालन अभियंता पीडब्ल्यूडी श्री प्रभात सक्सेना आदि उपस्थित रहे ।

रायपुर : एक न्यूज पोर्टल द्वारा भ्रामक और तथ्यहीन समाचार प्रस्तुत कर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का दुष्प्रयास किया जा रहा है। “13 करोड़ 89 लाख का शाही दफ्तर” तथा “झूमर” जैसे शब्दों का प्रयोग कर षड्यंत्रपूर्वक बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।

स्पष्ट किया जाता है कि लगभग सवा वर्ष पूर्व, वर्ष 2023-24 के तृतीय अनुपूरक बजट में लोक निर्माण विभाग (PWD) की सूची में 1389 लाख रुपये का जो उल्लेख दर्ज था, वह पूर्णतः त्रुटिपूर्ण था। इस संबंध में प्रमुख अभियंता ने तत्कालीन विधानसभा सत्र के दौरान 12 फरवरी 2024 को सरकार को पत्र लिखकर अवगत कराया था कि लिपिकीय त्रुटिवश “1389.00 लाख” अंकित हो गया है, जबकि वास्तविक राशि “13.89 लाख” है।

इसके पश्चात विधानसभा में संशोधन सूचना प्रस्तुत की गई और 14 फरवरी 2024 को दोपहर 12:03 बजे सत्र के दौरान उक्त संशोधन सूचना को पढ़ा गया। संशोधन सूचना के अनुरूप “13.89 लाख” का संशोधन भी उसी समय कर दिया गया।

संशोधन सूचना से संबंधित सभी दस्तावेजों का अवलोकन कोई भी इच्छुक व्यक्ति कर सकता है। साथ ही, इस संबंध में विधानसभा की लाइब्रेरी में उपलब्ध वीडियो भी देखा जा सकता है। इन सभी स्पष्ट एवं प्रमाणित तथ्यों के बावजूद, जानबूझकर 1389 लाख रुपये का समाचार चलाकर वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी एवं राज्य सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है।

वित्त मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा है कि कार्यालय निर्माण से पूर्व आगंतुकों को गैरेज एवं खुले में धूप या बरसात में बैठना पड़ता था। अब सभी आगंतुक इस कार्यालय में बैठते हैं, जिसे हजारों लोग देख चुके हैं। यह कार्यालय जनसुविधा के लिए बनाया गया है। “1389 लाख” एवं “झूमर” जैसी भ्रामक और गलत खबर प्रसारित करने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के विकल्प पर भी वकीलों से चर्चा की जा रही है।

रायपुर : शासन द्वारा संचालित प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना अब ग्रामीण अंचलों में भी आमजनों के जीवन में आशा की किरण बन रही है। इसी क्रम में विकासखण्ड लोरमी के ग्राम नवागांव वेंकट निवासी अकत राम ध्रुव ने इस योजना का लाभ लेकर अपने घर की छत पर सोलर पैनल स्थापित कराया है। अब वह हर महीने बिजली बिल के बोझ से मुक्त होकर, अपनी ही सौर ऊर्जा से अपने घर की बिजली जरूरतें पूरी कर रहे हैं।

श्री अकत राम ध्रुव ने बताया कि पहले उनके घर में बिजली की आपूर्ति अनियमित रहती थी और बिजली बिल भी अधिक आता था, लेकिन जब उन्हें पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत आवेदन किया। योजना के तहत उन्हें सब्सिडी पर सोलर पैनल मिले और कुछ ही दिनों में उनके घर की छत पर सिस्टम इंस्टॉल कर दिया गया। अब उनके घर में नियमित रूप से बिजली रहती है और उन्हें बिल भी नहीं देना पड़ता, बल्कि आने वाले दिनों में वे अतिरिक्त बिजली को विद्युत विभाग को बेचकर आय अर्जित करने की भी योजना बना रहे हैं। 

श्री अकतराम ध्रुव कहा कि इस योजना से उन्हें आर्थिक और मानसिक राहत मिली है। अब वे खेती के साथ-साथ घरेलू जरूरतों में भी सौर ऊर्जा का लाभ उठा रहे हैं। ग्राम पंचायत नवागांव वेंकट के सरपंच ने भी कहा कि अकत राम ध्रुव जैसे हितग्राहियों की सफलता गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरणा दे रही है। गांव में अब अन्य लोग भी पीएम सूर्य घर योजना के लिए आवेदन करने आगे आ रहे हैं।

क्रेड़ा विभाग के अधिकारी ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के लिए केन्द्र के साथ राज्य सरकार भी सब्सिडी प्रदान कर रही है। छत पर 3 किलोवाट का सोलर प्लांट लगाने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 78 हजार रूपए और राज्य सरकार द्वारा 30 हजार रूपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसके साथ ही आसान किश्तों में बैंक फायनेंस भी उपलब्ध है। प्रदेश में अब तक सैकड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है और गांवों में इस योजना का लाभ लेने जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इस योजना से पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक बचत और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन को एक साथ बढ़ावा मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक घरों को सौर ऊर्जा से जोड़कर हर घर को आत्मनिर्भर बनाया जाए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से लॉन्च किया मोबाइल ऐप

रायपुर :  राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने दवा कीमतों में पारदर्शिता लाने और उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। "फार्मा सही दाम” मोबाइल ऐप दवा कीमतों में पारदर्शिता और उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया एक नया कदम है। यह ऐप मरीजों, आम जनता और दवा विक्रेताओं सभी के लिए उपयोगी है। इस मोबाइल ऐप में दवा उपयोगकर्ताओं के लिए दवा का सही मूल्य जानने की सुविधा, दवाओं के विकल्पों की जानकारी, दवा का निर्माता/कंपनी विवरण देखना तथा दवाओं की अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP), अनुशंसित मूल्य, और निर्धारित दरें देखने की सुविधाएं शामिल है। 

इसी तरह से दवा विक्रेताओं के लिए निर्धारित मूल्य से अधिक दर वसूलने पर कानूनी कार्रवाई से बचाव, मूल्य एवं उपलब्धता की अद्यतन जानकारी तथा ग्राहकों को सही मूल्य पर दवा उपलब्ध कराने की जानकारी शामिल है। इसके अतिरिक्त यह हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है, दवा खोज, शिकायत पंजीकरण एवं शिकायत की स्थिति देखने की सुविधा है, एंड्रॉइड व IOS दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा QR कोड स्कैन कर त्वरित डाउनलोड सुविधा भी है। 

राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) का मुख्य उद्देश्य, भारत में दवाओं की कीमतों को विनियमित करना और यह सुनिश्चित करना है कि आवश्यक दवाएं जनता के लिए सस्ती और सुलभ हों। यह प्राधिकरण औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश (डीपीसीओ) के तहत काम करता है और थोक दवाओं और फॉर्मूलेशन की कीमतों को तय और संशोधित करता है ।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : बच्चों को प्रकृति से जोड़ने, पर्यावरणीय जिम्मेदारी का बोध कराने और वन विभाग की योजनाओं से परिचय कराने के उद्देश्य से बलौदाबाजार वनमण्डल के अर्जुनी वन परिक्षेत्र में जल-जंगल-यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल सोनाखान के विद्यार्थियों के लिए आयोजित किया गया था, जिसमें छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

वनमण्डलाधिकारी ने कहा कि वन मंत्री श्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार आयोजित ’जल-जंगल-यात्रा’ केवल एक भ्रमण नहीं, बल्कि प्रकृति से जुड़ने और उसे समझने की एक जागरूक प्रक्रिया है। यह पहल विद्यार्थियों में संरक्षण की भावना को मजबूत करती है और उन्हें भविष्य के पर्यावरण प्रहरी बनने के लिए प्रेरित करती है। आने वाली नई पीढ़ी को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए नवाचार और सहभागिता बेहद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि वन विभाग की यह अभिनव पहल ’जल-जंगल-यात्रा’ पर्यावरण शिक्षा को रोचक तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे बच्चों में ज्ञान के साथ-साथ प्रकृति के प्रति भावनात्मक जुड़ाव भी पैदा हो रहा है। यह पहल भविष्य में और भी विद्यालयों तक विस्तृत होकर एक स्थायी जागरूकता अभियान का रूप ले सकती है।

इस जागरूकता यात्रा में विद्यार्थियों को वनों के महत्व, लघु वनोपज, औषधीय पौधों की उपयोगिता तथा जल संरक्षण की व्यावहारिक तकनीकों की जानकारी दी गई। विशेष रूप से नालों के जल को स्टॉप डेम के माध्यम से एकत्र कर सिंचाई में उपयोग करने की विधियों पर विस्तार से चर्चा की गई, जिससे विद्यार्थियों को जल प्रबंधन के महत्व को समझने का अवसर मिला।

कार्यक्रम के दौरान प्रशिक्षु वन अधिकारियों और अनुभवी वन कर्मियों ने विद्यार्थियों को वन्यप्राणियों के संरक्षण, पर्यावरणीय संतुलन और वन विभाग में कैरियर के बारे में भी जानकारी दी। विद्यार्थियों में जिज्ञासा के साथ जागरूकता का भाव देखते ही बना। कार्यक्रम के अंत में वन परिक्षेत्र अधिकारी श्री रूपेन्द्र साहू द्वारा प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के प्राचार्य श्री के.आर. पटेल, शिक्षकगण एवं वन प्रबंधन समिति अर्जुनी के सदस्य सहित वन विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

रायपुर : चरामेति फाउंडेशन द्वारा "शिक्षा सेवा" के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक शाला खो - खो पारा को डेस्क एवं बैंच के 10 सेट प्रदान कर पहली कक्षा के लिए "स्मार्ट क्लास" का शुभारंभ करवाया गया। फाउंडेशन के राजेंद्र ओझा ने बताया कि निजी शालाओं की तरह शासकीय शालाओं में भी बच्चों को शिक्षा का अच्छा वातावरण मिले इस उद्देश्य से जन सहयोग से डेस्क - बेंच प्रदान किए गए हैं। दानदाताओं ने कक्षा पहली के छात्रों के चेहरों की खुशी को उपलब्धि एवं अमूल्य बताया।  इसके पूर्व जून माह में ही समस्त छात्रों को वर्ष भर के लिए शिक्षा सामग्री प्रदान की गई थी।

उपरोक्त कार्यक्रम एम. डी. बडगैयां, अरविंद कुमार, विपुल शाह, जी. पी. अखिलेश, नीलेश अग्रवाल, डॉ. मृणालिका ओझा एवं शालेय स्टाफ मनबोधी कुर्मी, मनहरण लाल कैवर्त, लोकेश साहू आदि की उपस्थिति एवं सहयोग से संपन्न हुआ।  कार्यक्रम का संचालन रविन्द्र कुमार मरकाम एवं आभार नीलकंठ वर्मा द्वारा व्यक्त किया गया।

 राजेंद्र ओझा 
9575467733
8770391717

 दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में पूर्ण हुआ सोडी हुंगी और दशरी बाई का मकान

विशेष परियोजना के तहत इस साल मार्च में स्वीकृति के बाद मई में शुरू हुआ था काम

छत्तीसगढ़ सरकार के आग्रह पर केंद्र सरकार ने विशेष परियोजना के तहत मंजूर किए हैं 15 हजार आवास

छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और पुनर्वास की नीति पर कर रही है कार्य: सरकार सभी पात्र हितग्राहियों को पक्का घर देने के लिए संकल्पित - मुख्यमंत्री श्री साय

रायपुर : छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दूरस्थ वनांचलों के हर परिवार को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने सरकार लगातार पहल कर रही है। राज्य में नक्सल पीड़ित परिवारों और आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए विशेष परियोजना के तहत करीब तीन हजार आवास बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने केंद्र सरकार से विशेष आग्रह कर आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल हिंसा से प्रभावित परिवारों के लिए जो प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता की शर्तों में नहीं आ पा रहे थे, उनके लिए विशेष परियोजना के तहत 15 हजार आवास स्वीकृत कराया है। 

विशेष परियोजना के तहत राज्य में अब तक पात्र पाए गए पांच हजार परिवारों में से तीन हजार परिवारों के लिए आवास स्वीकृत कर 2111 परिवारों को आवास निर्माण के लिए पहली किस्त और 128 परिवारों को दूसरी किस्त भी जारी की जा चुकी है। सुदूर वनांचलों में रहने वाले इन परिवारों के आवास तेजी से बन रहे हैं। नक्सल हिंसा से प्रभावित सुकमा की सोडी हुंगी और कांकेर की दशरी बाई का विशेष परियोजना के अंतर्गत स्वीकृत पीएम आवास दुर्गम क्षेत्र और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में ही बनकर तैयार हो गया है। इस साल मार्च में स्वीकृति के बाद मई में इनके आवासों का निर्माण प्रारंभ हुआ था।
  
बस्तर में नक्सल हिंसा से प्रभावित और आत्मसमर्पित नक्सलियों के परिवारों में खुशियों ने फिर से दस्तक देना शुरू कर दिया है। विशेष परियोजना के तहत स्वीकृत उनके पक्के आवास तेजी से आकार ले रहे हैं। दूरस्थ और कठिन भौगोलिक क्षेत्र होने के बावजूद इन परिवारों के हौसले और शासन-प्रशासन की मदद से उनके सपनों के आशियाने मूर्त रूप ले रहे हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में यह विशेष परियोजना न केवल एक ठोस कदम है, बल्कि पीड़ित परिवारों के पुनर्वास की दिशा में मील का पत्थर भी है।

दुर्गम क्षेत्र और विपरीत हालातों के बीच भी तीन महीने में निर्माण पूरा

कांकेर जिला मुख्यालय से लगभग 200 किलोमीटर दूर कोयलीबेड़ा विकासखण्ड के उलिया ग्राम पंचायत में रहने वाली श्रीमती दसरी बाई नुरूटी के पति श्री दोगे नुरूटी की विधानसभा चुनाव के दौरान माओवादी घटना में मृत्यु हो गई थी। पीएम आवास योजना में नक्सल पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के तहत इस साल मार्च में उसका आवास स्वीकृत किया गया था। मई में उसके आवास का निर्माण शुरू हुआ था। अब मात्र तीन महीनों की अल्प अवधि में ही उसके आवास का निर्माण पूर्ण हो गया है। दसरी बाई के हौसले के कारण कठिन परिस्थितियों के बावजूद बहुत कम समय में आवास तैयार हुआ और उसके परिवार को पक्का मकान मिला।

श्रीमती दसरी बाई बताती हैं कि वनांचल और दूरस्थ क्षेत्र होने के कारण आवास के निर्माण में कई व्यावहारिक दिक्कतें आईं। विकासखंड मुख्यालय से बहुत दूर होने के कारण चारपहिया वाहनों के लिए कोई मार्ग नहीं है। इस कारण से निर्माण सामग्री लाने में बहुत कठिनाइयां आईं। बारिश होने पर दोपहिया वाहन से भी पहुंचना अत्यंत मुश्किल होता था, जिसके चलते राजमिस्त्री और श्रमिक समय पर पहुंचने से मना कर देते थे। अंदरूनी क्षेत्र होने से निर्माण सामग्रियों को लाना सामान्य क्षेत्र के मुकाबले महंगा पड़ता था। 

श्रीमती दसरी बाई कहती हैं कि आवास का काम तेजी से पूरा करने में कांकेर जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत और प्रधानमंत्री आवास योजना के अधिकारियों का बहुत सहयोग मिला। निर्माण सामग्रियां पहुंचाने तथा राजमिस्त्रियों और श्रमिकों की व्यवस्था में ग्राम पंचायत एवं आवास टोली ने बहुत सहायता की। वह कहती हैं कि नक्सल पीड़ितों और आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए सरकार ने संवेदनशील और प्रभावी नीति बनाई है। शासन-प्रशासन के लगातार सहयोग से बहुत कम समय में उसका पक्का आवास बन गया है। 

बरसों टपकती छत वाले कच्चे मकान में रहने वाली सोडी हुंगी अब परिवार के साथ अपने नए पक्के घर में

सुकमा जिले के गादीरास ग्राम पंचायत के आश्रित गांव ओईरास की श्रीमती सोडी हुंगी ने भी अपना पक्का आवास तीन महीने में बना लिया है। वर्ष 2005 में उसके पति श्री मासा सोडी की नक्सलियों ने मुखबिरी के संदेह में हत्या कर दी थी। उसका परिवार गरीबी में वर्षों तक कच्चे घर में रहने को मजबूर था, जहां बरसात में टपकती छत और जहरीले कीड़े-मकोड़ों से जान का खतरा बना रहता था।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में विशेष परियोजना के तहत आवास स्वीकृत होने पर सोडी हुंगी को चरणबद्ध रूप से तीन किस्तों में कुल एक लाख 35 हजार रुपए मिले। ग्राम पंचायत के तकनीकी मार्गदर्शन और समय-समय पर निगरानी के चलते इस साल जुलाई में उसके आवास का निर्माण पूरा हुआ। अब वह परिवार के साथ अपने पक्के नए घर में रहती है।

विशेष परियोजना में सुकमा में सर्वाधिक 984 परिवारों को आवास स्वीकृत, बीजापुर के 761 और नारायणपुर के 376 परिवार शामिल

प्रधानमंत्री आवास योजना में विशेष परियोजना के तहत अब तक करीब तीन हजार आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल प्रभावित परिवारों के लिए आवास स्वीकृत किए गए हैं। इनमें सर्वाधिक 984 परिवार सुकमा जिले के हैं। बीजापुर जिले में ऐसे 761 परिवारों, नारायणपुर में 376, दंतेवाड़ा में 251, बस्तर में 214, कोंडागांव में 166, कांकेर में 146, गरियाबंद में 27, बलरामपुर-रामानुजगंज में 25 और मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी में 23 परिवारों के आवास मंजूर किए गए हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विश्वास, विकास और पुनर्वास की रणनीति पर कार्य कर रही है। आत्मसमर्पित नक्सलियों और नक्सल पीड़ित परिवारों को सम्मानजनक जीवन देने हेतु राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विशेष परियोजना के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध कर 15 हजार आवास स्वीकृत कराए हैं। उन्होंने कहा कि यह परियोजना सिर्फ ईंट और सीमेंट का निर्माण नहीं, बल्कि नए विश्वास, सुरक्षा और स्थायित्व की नींव है। दुर्गम और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मात्र तीन महीनों में आवास पूर्ण होना यह दर्शाता है कि शासन और जनता मिलकर असंभव को भी संभव बना सकते हैं। सरकार सभी पात्र परिवारों को पक्का घर देने के लिए कटिबद्ध है।

उप मुख्यमंत्री तथा गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में स्थायी शांति और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास, सुरक्षा और सम्मान की नीति पर कार्य किया जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों और हिंसा से पीड़ित परिवारों के लिए विशेष परियोजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जो पहल की गई है, वह सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। उन्होंने कहा कि सोडी हुंगी और दशरी बाई जैसे उदाहरण यह सिद्ध करते हैं कि यदि सरकार संवेदनशील हो और प्रशासन सक्रिय, तो दूरस्थ वनांचलों में भी विकास की रोशनी पहुँचाई जा सकती है। सरकार का लक्ष्य है कि हर पीड़ित परिवार को छत और सम्मान दोनों मिले। यह मिशन पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ाया जा रहा है।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विष्णु देव साय के सुशासन में महिलाएं बन रहीं आत्मनिर्भर और सशक्त

रायपुर : प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन, स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा महतारी वंदन योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विवाहित, विधवा एवं परित्यक्ता महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये की वित्तीय सहायता सीधे उनके बैंक खातों में प्रदान की जा रही है।

महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े के मार्गदर्शन में यह योजना प्रदेश में महिलाओं के प्रति व्याप्त भेदभाव और असमानता को कम करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक मजबूती और आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर कर रही है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ की 69.19 लाख से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो रही हैं। केवल नारायणपुर जिले में ही हर महीने 27 हजार से अधिक महिलाओं के खातों में 2 करोड़ 78 लाख रुपये से अधिक की राशि स्थानांतरित की जा रही है, जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग की 3,687 महिलाएं भी शामिल हैं।

नारायणपुर जिले के ग्राम कोलियारी निवासी श्रीमती हिरामनी नाग बताती हैं कि पहले उनके घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाले 1,000 रुपये से अब घर की जरूरतों और बच्चों की पढ़ाई का खर्च आसानी से पूरा हो रहा है। इस राशि से उनके घर के खानपान में भी सुधार आया है और अब उन्हें किसी से उधार नहीं लेना पड़ता।

ग्राम बेनूर की श्रीमती भुनेश्वरी बघेल, जो एक गृहिणी और किराना दुकान संचालक हैं, कहती हैं कि इस योजना से उन्हें बच्चों की शिक्षा, स्कूल ड्रेस, घर के आवश्यक सामान और दुकान के लिए सामग्री खरीदने में मदद मिलती है। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के भविष्य के लिए सुकन्या योजना में खाता खोलकर नियमित जमा करना शुरू किया है।

इन दोनों महिलाओं की कहानी यह साबित करती है कि सही दिशा और थोड़े से सहयोग से महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी होकर परिवार की आर्थिक रीढ़ बन सकती हैं। महतारी वंदन योजना छत्तीसगढ़ की लाखों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रही है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा ने दिलाई शपथ

रायपुर : न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल ने आज सुबह छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण किया। छत्तीसगढ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री रमेश सिन्हा द्वारा अपने न्यायालय कक्ष मे उन्हें शपथ दिलाई गयी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के समस्त न्यायाधीशगण उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि विधि एवं विधायी कार्य विभाग नई दिल्ली द्वारा 07 अगस्त 2025 को न्यायमूर्ति श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किए जाने हेतु अधिसूचना जारी की गई है।

इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में महाधिवक्ता श्री प्रफुल्ल एन. भारत, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल श्री रमाकान्त मिश्रा, अध्यक्ष उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ, श्री उमाकांत चंदेल, वरिष्ठ अधिवक्तागण, उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के पदाधिकारीगण, अधिवक्तागण, रजिस्ट्रार जनरल, रजिस्ट्री न्यायिक एकेडमी एवं विधिक सेवा प्राधिकरण के न्यायिक अधिकारीगण उपस्थित रहे।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

गृहमंत्री ने पूरी ताकत के साथ आपराधियों के विरूद्ध कठोरता से कार्रवाई के दिए निर्देश

पुलिस अधीक्षक जिले के कॉलेज और स्कूलों का महीने में एक बार अवश्य करें भ्रमण

थानों में अनुशासन के लिए एसपी-एसएसपी और डीएसपी प्रत्येक सप्ताह परेड कराए

आम नागरिकों से बेहतर व्यवहार के दिए निर्देश

मादक पदार्थाे, जुआ, सट्टा के विरूद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई के निर्देश

कानून व्यवस्था बनाएं रखने तथा सतर्क रहने के निर्देश

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने सरगुजा रेंज के पुलिस अधीक्षकों की ली बैठक

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा ने आज सरगुजा कोर्डिनेशन सेंटर में सरगुजा रेंज अंतर्गत सभी पुलिस अधीक्षकों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उन्होंने कानून-व्यवस्था की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की और पुलिस तंत्र को अधिक प्रभावी, संवेदनशील और जवाबदेह बनाने के सख्त निर्देश दिए। बैठक में श्री शर्मा ने स्पष्ट कहा कि कानून का राज स्थापित करना और अपराधियों के मन में भय पैदा करना पुलिस की सर्वाेच्च जिम्मेदारी है। गंभीर अपराधों के मामलों में दोष सिद्धि की दर बढ़ाने पर विशेष जोर देते हुए उन्होंने सभी जिलों में मामलों की नियमित और वैज्ञानिक मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पुलिस अधीक्षक न केवल अपने कार्यालय में आने वाले लोगों से समय पर मिलें, बल्कि अधीनस्थ पुलिसकर्मियों से भी संवाद कर उनकी समस्याओं और जरूरतों को समझें। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि जिले के कॉलेज और स्कूलों का महीने में एक बार भ्रमण अवश्य करें और थानों में अनुशासन के लिए एसपी-एसएसपी और डीएसपी प्रत्येक सप्ताह परेड भी कराए। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, आईजी पीएचक्यू श्री अजय यादव, आईजी सरगुजा श्री दीपक झा सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अलावा सरगुजा रेंज के बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया, मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर, सूरजपुर, और सरगुजा जिले के पुलिस अधीक्षक उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बैठक में मानव तस्करी, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, अवैध हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई पर जोर दिया गया। एनडीपीएस एक्ट के मामलों में एंड-टू-एंड इन्वेस्टिगेशन सुनिश्चित करने और दोषियों को कठोर सजा दिलाने की बात कही गई। अवैध शराब के निर्माण, बिक्री और परिवहन को रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने, चिटफंड कंपनियों के मामलों की गंभीरता से जांच करने और निवेशकों को धनवापसी की कार्यवाही तेज करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पॉट की पहचान कर सुधारात्मक कदम उठाने, यातायात प्रबंधन को मजबूत बनाने और ट्रैफिक पुलिस की सक्रियता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यातायात व्यवस्था में सुधार केवल पुलिस का नहीं बल्कि प्रशासन और समाज का साझा दायित्व है। उन्होंने सभी स्कूलों और कॉलेजों में ड्रग-फ्री कैंपस अभियान चलाने, छात्रों में नशामुक्ति के प्रति जागरूकता फैलाने और सामुदायिक पुलिसिंग के जरिए जनता और पुलिस के बीच भरोसे का रिश्ता मजबूत करने की आवश्यकता बताई।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने साइबर क्राइम की रोकथाम के लिए विशेष प्रशिक्षण, बीट प्रणाली की नियमित समीक्षा और ‘समाधान ऐप’ के प्रचार-प्रसार पर भी जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिया कि ग्राम सभाओं और जनसंवाद कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को पुलिस से जोड़ा जाए, ताकि लोग पुलिस को अपना मित्र और संरक्षक मानें।

बैठक के अंत में उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने दो टूक कहा कि पुलिस की कार्यवाही ऐसी होनी चाहिए कि अपराधी कानून से डरें और आम जनता को भरोसा हो कि कानून-व्यवस्था उनकी सुरक्षा के लिए है। उन्होंने कहा जनता के मन में सम्मान और अपराधियों के मन में भय होना चाहिए, यही हमारी पुलिस व्यवस्था की असली सफलता है।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

योग, ध्यान और सकारात्मक सोच से ही मानसिक स्वास्थ्य मजबूत होगा - श्री डेका

डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य पर हुई कार्यशाला

रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने युवाओं का आव्हान किया है कि डिजिटल तकनीक का उपयोग नवाचार और रचनात्मकता के लिए करें लेकिन उस पर निर्भरता से बचें। उन्होंने पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर में सोमवार को डिजिटल मानसिक स्वास्थ्य विषय पर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में कहा कि कोविड-19 के बाद डिजिटल माध्यम ने शिक्षा, कार्य और रिश्तों को आसान बनाया पर इससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्याएं भी बढ़ी हैं। योग ध्यान और संतुलित जीवन अपनाकार ही मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत रखा जा सकता है।

कार्यशाला में विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति, महाविद्यालयों के प्राचार्य, शिक्षक शोधार्थी, सामाजिक संगठनांे से जुड़े बुद्धिजीवी और बड़ी संख्या में विद्यार्थी उपस्थित थे। प्रतिभागियों ने डिजिटल युग में मानसिक स्वास्थ्य को बनाये रखने के उपायो पर विचार विमर्श किया। राज्यपाल श्री डेका ने कार्यशाला में कहा कि 21 सदी में हमारी जीवनशैली में बड़ा बदलाव आया लेकिन प्रकृति का स्वरूप आज भी वैसा ही है। सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। धरती अब भी हरियाली का चादर ओढ़ कर हमे जीवन देती है, परंतु बदलाव हमारी सभ्यता व दिनचर्या में हुआ है। सतत् विकास की कमी और बदलते परिवेश ने मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया है।

राज्यपाल ने कहा कि एकल परिवारों की बढ़ती प्रवृत्ति और परिवारजनों के बीच संवाद की कमी ने भी मानसिक स्वास्थ्य को कमजोर किया है। आज अधिकांश लोग मोबाईल और इंटरनेट में व्यस्त रहते है और आपसी संवाद व भावनात्मक जुड़ाव कम होता जा रहा है।

श्री डेका ने विद्यार्थियों से कहा कि मानसिक दबाव न हो इसके लिए वे अपनी क्षमता के अनुरूप अपने कैरियर का चुनाव करें और अनावश्यक प्रतिस्पर्धा से बचें। ओवरथिंकिंग और संदेह से दूर रह कर जीवन का आनंद लें। मनोवैज्ञानिक परामर्श लेने में संकोच न करें और अंतरात्मा की आवाज सुनकर अपने लिए सही रास्ते का चुनाव करें। उन्होंने कहा कि प्रार्थना, योग, ध्यान, प्राणायाम और सात्विक जीवन शैली भारतीय परंपरा में मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के मूल आधार रहे हैैं, यदि इन्हें दिनचर्या में शामिल किया जाए तो जीवन की कई चुनौतियों का समाधान स्वतः मिल सकता है।

कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में ख्याति प्राप्त मनोवैज्ञानिक और मानसिक शक्ति फाउंडेशन मुंबई के संस्थापक डॉ. अमरेश श्रीवास्तव ने अपने विचार रखें। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं है बल्कि समाज की चेतना और मानसिक शक्ति का भी प्रतीक है। उन्होंने विद्यार्थियों में बढ़ते मानसिक तनाव को गंभीर समस्या मानते हुए इस दिशा में अनुसंधान और गहन अध्ययन को आवश्यक बताया।

कार्यशाला में स्वागत भाषण विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर श्री सच्चिदानंद शुक्ला ने दिया। उन्होंने कार्यशाला के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि राज्यपाल श्री रमेन डेका की पहल पर यह कार्यशाला आयोजित की गई है तथा डिजिटल युग में स्वास्थ्य पर गहन चर्चा समय की आवश्यकता है। आभार प्रदर्शन प्रोफेसर श्री अंबर व्यास ने किया। इस अवसर पर एमसीए के छात्र श्री शिवकुमार महोबिया और शोध छात्र श्री अरूण कुमार पटेल को उत्कृष्ट इनोवेशन के लिए राज्यपाल ने सम्मानित किया।

तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक – श्री अरुण साव

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बड़ी संख्या में नागरिकों ने की भागीदारी, लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से वातावरण देशप्रेम की भावना से सराबोर

रायपुर : उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव के नेतृत्व में आज मुंगेली जिले के ग्राम डिंडौरी से ग्राम सेमरसल तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्थानीय रहवासियों ने बड़ी संख्या में इसमें भागीदारी की। पूरी यात्रा के दौरान हाथों में लहराते तिरंगे और देशभक्ति के नारों से गांव, रास्ते और गलियां देशप्रेम की भावना से सराबोर रहीं। नागरिकों में देशभक्ति की भावना विकसित करने तथा राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान बढ़ाने 15 अगस्त तक ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। 

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने तिरंगा यात्रा का नेतृत्व करते हुए कहा कि तिरंगा हमारी एकता, अखंडता और गौरव का प्रतीक है। ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान का उद्देश्य देश के प्रत्येक नागरिक को यह संदेश देना है कि राष्ट्रीय ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि हमारे स्वाभिमान और बलिदान की पहचान है। उन्होंने सभी लोगों से ‘‘हर घर तिरंगा’’ अभियान को सफल बनाने की अपील की। 

डिंडौरी से प्रारंभ हुई तिरंगा यात्रा गोंडखाम्ही, लोरमी, डिंडोल, विचारपुर, सुकली, नवागांव जैत, पैजननिया, कोतरी, मसनी, मसना, तेलिया पुराण और बटहा होते हुए सेमरसल में समाप्त हुई। इस दौरान रास्ते भर भारत माता की जय और वंदे मातरम के गगनभेदी नारे गूंजते रहे। हर गांव तिरंगे में रंग गया, जगह-जगह राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हुआ और हर दिल में देश के प्रति गर्व व आदर की लहर उमड़ पड़ी। स्थानीय जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए।

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रायपुर :  रक्षाबंधन के पावन अवसर पर छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक अनोखी मिसाल पेश की गई। गुण्डरदेही विकासखंड के ग्राम परसवानी में अपने भाई विनोद यादव के घर पहुंची दो बहनें ममता यादव और माधुरी यादव ने इस बार राखी के साथ भाई की सुरक्षा का भी संकल्प लिया। जिला प्रशासन बालोद द्वारा हाल ही में शुरू किए गए हेलमेट जागरूकता अभियान से प्रेरित होकर दोनों बहनों ने भाई की कलाई पर राखी बांधने के साथ उनके सिर पर हेलमेट भी सजाया। उन्होंने इसे भाई की रक्षा के लिए रक्षाबंधन पर दिया गया एक विशेष उपहार बताया।

बहनों का कहना था कि आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में हेलमेट न पहनने से गंभीर चोटें और जान जाने के मामले सामने आते हैं। जब हम अपने भाई की दीर्घायु की कामना करते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए।

विनोद यादव ने बताया कि कुछ समय पहले वे एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे, उस समय हेलमेट नहीं पहना था, जिससे सिर और आंख पर गंभीर चोट आई थी। उन्होंने कहा कि अब मुझे एहसास है कि हेलमेट जान बचा सकता है। मेरी बहनों ने मुझे यह अनमोल तोहफ़ा देकर न सिर्फ मेरी सुरक्षा का ध्यान रखा है बल्कि मुझे हमेशा हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित भी किया है। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की कि वे जिला प्रशासन के हेलमेट जागरूकता अभियान का पालन करें और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन न चलाएं।

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रायपुर : नारायणपुर जिले में नक्सल उन्मूलन और विकास कार्यों की प्रगति को लेकर आज जिला पंचायत सभाकक्ष में एक अहम बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने नेतृत्व किया। बैठक में जिले के विभिन्न वर्गों समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठनों, चेंबर ऑफ कॉमर्स, ठेकेदारों, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, जनप्रतिनिधियों और बैंक अधिकारियोंने एक साथ बैठकर नक्सलवाद के उन्मूलन और सर्वांगीण विकास पर विचार-विमर्श किया।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को समाप्त करने का स्पष्ट लक्ष्य तय किया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है और इसके पूर्ण खात्मे के लिए समाज के हर वर्ग की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। श्री शर्मा ने विश्वास जताया कि जिले की जनता अब विकास की राह पर अग्रसर है और गुमराह करने वाले तत्वों का प्रभाव लगातार घट रहा है। उन्होंने कहा कि अंदरूनी इलाकों में सड़क, पुल-पुलिया और भवन निर्माण कार्यों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाए, इसके लिए ठेकेदार आपसी समन्वय से काम करें। स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देते हुए इन परियोजनाओं में जोड़ा जाए ताकि उन्हें रोजगार मिले और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था मजबूत हो। उपमुख्यमंत्री ने साफ किया कि इन क्षेत्रों में कार्य करने वालों की सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह राज्य सरकार और पुलिस विभाग की होगी। उन्होंने अवैध धर्मांतरण और विदेशी-बांग्लादेशी नागरिकों की घुसपैठ पर कड़ी रोक लगाने के भी निर्देश दिए।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि विकास कार्यों में बढ़ रही जनसहभागिता इस बात का संकेत है कि अबुझमाड़ में जल्द ही शांति, सुरक्षा और विश्वास के साथ विकास की गति तेज होगी। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य मूलभूत सुविधाओं का विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी वर्गों के प्रतिनिधियों से जिले के विकास और नक्सल उन्मूलन के लिए सहयोग और सुझाव देने की अपील की।

बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप ने भी संबोधित करते हुए कहा कि जिले में लघु वनोपज की अपार संभावनाएं हैं और इनके प्रसंस्करण से स्थानीय लोगों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, विभिन्न जनप्रतिनिधि, अधिकारी-कर्मचारी, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। अंत में उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि सामूहिक प्रयास ही नारायणपुर को नक्सलवाद मुक्त, सुरक्षित और समृद्ध बनाएंगे।

अवाम ए हिन्द संस्था कार्यालय में हर्षोल्लास से मनाया गया रक्षाबंधन पर्व संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान को सभी वर्गों के महिलाओं एवं बच्चियों ने रक्षा सूत्र बांधकर उज्ज्वल भविष्य की कामना का लिया आशीर्वाद

रायपुर :  09 अगस्त रक्षाबंधन का पावन पर्व आज देशभर में हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जा रहा है, जो भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है। अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के कार्यालय रामनगर में संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान को बीते 25 वर्षों से बहनों द्वारा रक्षाबंधन पर राखी बांधी जाती है, जिसमें महिला कार्मिक, मजदूर, दिव्यांग और सभी वर्गों की माताएं और बहनें रक्षा सूत्र बांधकर लंबी उम्र की कामना करती हैं।

इस अवसर पर मोहम्मद सज्जाद खान ने कहा कि रक्षाबंधन भाई-बहन के संबंधों में मिठास और भावनात्मक जुड़ाव को बढ़ाता है, और विभिन्न समुदायों के बीच प्रेम, सम्मान और सौहार्द का प्रतीक है। यह सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में मदद करता है। रक्षाबंधन पर्व पर सभी बहनों को रक्षा करने और हर विपरीत परिस्थितियों में सहयोग करने का आह्वान किया गया और रामनगर में क्षेत्र में रक्षा सूत्र बांधने आने वाली बहनों को आवश्यक वस्तुएं उपहार भेंट किए गए। 

इस अवसर पर संस्थापक मोहम्मद सज्जाद खान, ज़ुबैर खान, अरहम खान, मनतसा खान, शादिया खान, ऊषा किरण, महक जंघेल, गौरी जंघेल, मयरा खान आदि उपस्थित रहे।

प्रेषक :
जुबैर खान
मीडिया प्रभारी

‘ निरंतर पहल ’ पत्रिका की  काव्य गोष्ठी  - कविताओं की रिमझिम 

रायपुर : इसी महीने की सात अगस्त को देश के नामचीन छायाकार,कवि और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के लिए संघर्षरत रहने वाले बसंत दीवान का जन्मदिन था. इस मौके पर उन्हें याद करते हुए अंचल के नामचीन लेखक, कवि, साहित्यकार और पत्रकार एनआईटी कॉफी हाउस के गोल्डन  टावर हॉल में जुटे.समाचार और विचारों की मासिक पत्रिका निरन्तर पहल की तरफ से आयोजित "कविताओं की रिमझिम" कार्यक्रम में जन सरोकार से नाता रखने वाले वरिष्ठ, युवा और उर्दू अदब के शायरों ने स्त्री विमर्श, मानवीय रिश्तों और सियासी हालात पर चिंता जाहिर करते हुए सार्थक रचनाएं पढ़ी. कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए छत्तीसगढ़ के विभिन्न हिस्सों से आए रचनाकारों ने कवि बसंत दीवान को उनकी बेखौफ आवाज़ और मारक रचनाओं के लिए के लिए सम्मान के साथ याद किया.

कवि बसंत दीवान को उनके समकालीन रचनाकार गिरीश पकंज, नीलू मेघ, सतीश जायसवाल और रामेश्वर शर्मा ने रोचक और अविस्मरणीय संस्मरणों के साथ याद किया. बसंत दीवान के पौत्र अक्षत दीवान ने उनकी मशहूर कविता-बोलो श्रृंगार किसे कहते हैं को सहेज कर रखे हुए कैसेट से डिजिटल प्लेटफार्म पर रूपान्तरित कर सबको सुनाया. बसंत दीवान की आवाज को सुनकर हॉल जीवंत अहसास से भर गया.

वरिष्ठ पत्रकार सुदीप ठाकुर ने राजनीति से पैदा हुई अमानवीय स्थितियों को लेकर अपनी धारदार कविताओं से समां बांध दिया. जनसंस्कृति मंच के साथी शायर मीसम हैदरी ने भी इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए शानदार शायरी सुनाई-

सच हमेशा आजमाया जाएगा 
और कांटों पर चलाया जाएगा 
तुमने आईना दिखाया था उन्हें 
अब तुम्हें पत्थर दिखाया जाएगा.

वरिष्ठ पत्रकार और कवि निकष परमार ने पर्यावरण पर पानी के रूपक के साथ मर्मस्पर्शी कविताएं पढ़ीं- 

अपने लोगों की चिंता में 
नदी कविताएं लिखती है 
जो उनके घर नहीं पहुंचते.
उनके घर नदी का पानी पहुंच जाता है

लंदन से छुट्टियों में घर आई युवा कवियित्री डॉक्टर काव्या रथ ने पीढ़ियों के अन्तर को सेतु  से जोड़ती हुई सुन्दर कविताएं पढ़ीं. काव्या ने युवा प्रेम पर अंग्रेजी में कोमल मखमली अहसासों से परिपूर्ण कविताओं को सुनाकर गोष्ठी का माहौल गुलजार कर दिया. 

लौटना होगा फिर उसी मोड़ पर 
जहां से साथ चलना शुरू किया था 
इस लौटने में जाने कितना कुछ
एक दूसरे के पास रह जाएगा 
जिसे चाहकर भी हम लौटा न सकेंगे.

उन्होंने स्त्री विमर्श और प्रेम सम्बन्धों की गिरहो पर अत्यंत मर्मस्पर्शी कविताएं भी सुनाई. नवभारत बिलासपुर के सम्पादक देवेन्द्र गोस्वामी ने  मन की उलझनों पर कविता सुनाई-

कभी भी कोई भी सवाल 
पूछ सकता था पति 
जवाब देना था उसे.
चुप रहने पर शक होता 
होता आया है
शक चुप रहने वालों पर हमेशा.

जसम रायपुर की साथी रुपिंदर राज ने क्रूरताएँ जागृत होने की अंतर्वस्तु की परते खोलती कविता सुनाई-

वो याद दिला रहे होते 
हैं क्रूर की जाति,  
क्रूर का धर्म, 
क्रूर का ओहदा 
क्रूरता के दौरान दी यातनाएं भी
एक की क्रूरता दूसरे मे
स्थान्तरित हो रही होती है 
और पूर्व का भोक्ता
बन रहा होता है क्रूर

फिर गोष्ठी की फ़िजा बदलती है और हॉल मे गूंजता है  “बादलों की प्यालियो मे रोशनी परोसकर”….जब तरंनुम में गाकर  वरिष्ठ कवि, गीतकार मीर अली मीर ने काव्य गोष्ठी को एक अलग ही मुकाम पर पहुंचा दिया.  आमना खातून ने बसंत दीवान की कुछ पुरानी कविताओं का स्मरण किया और कहा कि वे खौफनाक आहट को बरसों पहले जान गए थे.

इस काव्य गोष्ठी मे नंद कुमार कंसारी , संजय शर्मा शाम, वंदना केंगरानी, प्रज्ञा त्रिवेदी, समीर दीवान ने भी अपनी रचनाएं सुनाई. इस काव्य गोष्ठी में देश के नामचीन आलोचक सियाराम शर्मा, सुशील त्रिवेदी,इप्टा के वरिष्ठ साथी मिनहाज़ असद, वरिष्ठ पत्रकार रूचिर गर्ग, प्रेस क्लब के अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर, वर्षा बोपचे और जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय सचिव राजकुमार सोनी , उमेश शर्मा, मलय दीवान, डेयरी विवि के प्रोफेसर सुधीर उप्रीत, साहित्यकार अजय किरण अवस्थी, विभोर तिवारी, प्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट और पर्यावरण सुरक्षा के लिए  समर्पित संस्था ग्रीन आर्मी के संस्थापक अमिताभ दुबे, सीए एवं कवि निश्चय बाजपेयी विशेष रूप से शामिल हुए।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : प्रदेश के गृह एवं जेल, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने आज नारायणपुर प्रवास के दौरान नक्सल पुनर्वास केंद्र में आत्मसमर्पित नक्सलियों से सीधा संवाद किया। इस मौके पर संसदीय कार्य, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री केदार कश्यप भी मौजूद रहे।

रक्षाबंधन के मौके पर पुनर्वास केंद्र की आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने उपमुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा को राखी बांधी और पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया। श्री शर्मा ने सभी बहनों के मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि जो भाई-बहन नक्सल संगठन छोड़कर मुख्यधारा में आ गए हैं, वे अब हमारे परिवार का हिस्सा हैं। अगर कोई और भी लौटना चाहे, तो पूरा समाज उसे अपनाएगा और उसकी सुरक्षा व आजीविका की जिम्मेदारी हमारी होगी।

आत्मसमर्पित नक्सलियों ने शासन की पुनर्वास नीति की खुलकर सराहना की और बताया कि पहले उनका जीवन भटका हुआ और हिंसा से भरा था, लेकिन अब कौशल विकास प्रशिक्षण पाकर वे आत्मनिर्भर बन रहे हैं और लोकतांत्रिक जीवन जी रहे हैं। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को निर्देश दिए कि पुनर्वास केंद्र की दिनचर्या में खेलकूद, मनोरंजन, देशभक्ति फिल्में और साक्षरता कार्यक्रम शामिल किए जाएं, साथ ही एक्सपोज़र विजिट के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को रायपुर और जगदलपुर जैसे शहरों का भ्रमण कराया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका आत्मविश्वास बढ़ाने और आमदनी के स्थायी साधन उपलब्ध कराने के लिए ठोस प्रयास किए जाएं।

इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम, नगरपालिका अध्यक्ष इंद्रप्रसाद बघेल, सरपंच छोटेडोंगर संध्या पवार, सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग भीम सिंह, कमिश्नर बस्तर डोमन सिंह, आईजी बस्तर सुंदरराज पी., कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं, पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया, जिला पंचायत सीईओ आकांक्षा शिक्षा खलखो, वनमंडलाधिकारी ससिगानंदन के., एसडीएम अभयजीत मंडावी सहित जिला स्तरीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

दूरस्थ नक्सल प्रभावित आदिवासी क्षेत्र में शिक्षा की नई अलख, अब बच्चों को मिल रही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन की युक्तियुक्तकरण नीति के सकारात्मक परिणाम अब प्रदेश के सबसे दुर्गम और संवेदनशील क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगे हैं। मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र कमकासुर की प्राथमिक शाला, जो एक वर्ष से शिक्षक विहीन थी, अब वहां फिर से ‘क, ख, ग३’ की गूंज सुनाई दे रही है।

मोहला जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर स्थित कमकासुर गांव एक घना वनाच्छादित आदिवासी क्षेत्र है, जहां नक्सली गतिविधियों की लगातार उपस्थिति के कारण शैक्षणिक व्यवस्था प्रभावित होती रही है। गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में 14 बच्चे नामांकित हैं, लेकिन विगत एक वर्ष से शिक्षक नहीं होने के कारण बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो गई थी। इससे पालकों की चिंता गहराने लगी थी और बच्चों का मनोबल भी टूटने लगा था। ग्रामीणों द्वारा लंबे समय से शिक्षक नियुक्ति की मांग की जा रही थी। शासन द्वारा युक्तियुक्तकरण की पहल के अंतर्गत इस विद्यालय को अंततः एक प्रधान पाठक प्रदान किया गया, जिससे गांव में फिर से शिक्षा की रौशनी लौट आई है। शिक्षक की नियुक्ति से न केवल विद्यालय की गतिविधियाँ पुनः आरंभ हुई हैं, बल्कि बच्चों में भी शिक्षा के प्रति उत्साह लौट आया है।

विद्यालय में पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों की उपस्थिति बढ़ी है और अब अभिभावकों का विश्वास भी दृढ़ हुआ है कि उनके बच्चे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने इस पहल के लिए राज्य सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बदलाव शासन की दूरदर्शी नीति का परिणाम है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से शालाओं और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी है। इसका उद्देश्य प्रदेशभर में शिक्षकों का समान और प्रभावी वितरण सुनिश्चित करना है, ताकि हर बच्चे को समान अवसर मिल सके।

इस दूरस्थ और नक्सल प्रभावित अंचल में शिक्षक की नियुक्ति केवल एक शैक्षणिक पहल नहीं, बल्कि यह शिक्षा को सशक्त बनाने और सामाजिक समरसता की दिशा में एक प्रेरणादायी कदम है। कमकासुर जैसे क्षेत्रों में शिक्षा की लौ जलने से स्पष्ट है कि अब प्रदेश का कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा।

राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए 288 का चयन

मुख्यमंत्री ने दी बधाई, कहा -युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने और आत्म निर्भर छत्तीसगढ़ की ओर मजबूत कदम

रायपुर : छत्तीसगढ़ में करीब 8 साल बाद युवाओं को अपना कौशल दिखाने का मौका मिला है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने इस साल कौशल तिहार 2025 के तहत् युवाओं को यह मौका दिया है। राज्य कौशल विकास प्राधिकरण (सीएसएसडीए) द्वारा 21 जुलाई से 31 जुलाई 2025 तक राज्य के सभी जिलों में 10 दिन तक ’’कौशल तिहार 2025’’ का आयोजन बड़े ही उत्साह और धूमधाम से किया गया। राज्य के सभी जिलों में चयनित प्रतिभागियों ने अपने-अपने क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता में कुल 2 हजार 530 युवाओं ने भाग लिया, जिसमें से 288 प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ। इस आयोजन से प्रदेश के युवाओं को न केवल अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर और रोजगारमुखी बनने की प्रेरणा भी मिली। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल विकास के प्रति जागरूक करना और उन्हें भारत स्किल्स 2026 व वर्ल्ड स्किल्स 2026 जैसी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करना था।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित सभी प्रतिभागियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने बधाई संदेश में कहा कि यह आयोजन केवल एक प्रतियोगिता नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए आशा, आत्मविश्वास व अवसर का भी प्रतीक है। यह राज्य सरकार की युवाओं के भविष्य को सशक्त बनाने की एक मजबूत और सराहनीय पहल है। यह आयोजन न केवल रोजगार की दिशा में सहायक है, बल्कि आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की ओर एक सकारात्मक कदम भी है।

छत्तीसगढ़ राज्य में इस प्रकार की कौशल प्रतियोगिता का आयोजन आठ साल पहले वर्ष 2017 में किया गया था। इसके बाद अब दूसरी बार यह आयोजन मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व और कौशल विकास मंत्री श्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता को जिला और राज्य स्तर पर दो आयु वर्गों में किया गया। पहला वर्ग 22 वर्ष से कम आयु के युवाओं के लिए और दूसरा 22 से 45 वर्ष तक के युवाओं के लिए था, इस वर्ष कुल 10 प्रमुख ट्रेड में कौशल प्रतियोगिताएं कराई गईं। इनमें ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी, ब्रिकलेइंग, रिनेयूएबल एनर्जी, फूड एंड बेवरेज, हेल्थ एण्ड सोशल केयर, प्लंबिंग एंड हिटिंग, इलेक्ट्रिकल इंस्टालेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्प्यूटर एवं मोबाइल फोन टेक्निशियन,  आईटी नेटवर्किंग, मोबाइल रिपेयर, ग्राफिक डिजाइन, रेफ्रिजरेशन एण्ड एयर कंडीशनिंग जैसे ट्रेड शामिल थे। हर जिले में प्रतिदिन 2 से 3 ट्रेडों में प्रतियोगिताएं आयोजित हुईं। प्रत्येक ट्रेड में युवाओं को वास्तविक कामों पर आधारित चुनौतियां दी गई। हर एक प्रतियोगिता की अवधि 2-3 घंटे की रही। इसका मूल्यांकन विशेषज्ञों की टीम द्वारा किया गया। जिल स्तर पर प्रतियोगिताओं के बाद प्रत्येक ट्रेड और आयु वर्ग से 2-2 विजेताओं का चयन किया गया। इन विजेताओं को प्रमाण पत्र और मेडल देकर सम्मानित भी किया गया।

आगामी महीनों में राज्य स्तरीय कौशल तिहार 2025 का आयोजन होगा। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चयनित युवाओं को उन्नत प्रशिक्षण, पुरस्कार, स्किल डेमो और करियर गाइडेंस दिया जाएगा। राज्यस्तर पर चयनित युवाओं को राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा और वहां चयनित होने पर वे वर्ल्ड स्कील्स 2026 शंघाई चीन में भारत का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे।