- रेलवे का बड़ा फैसला

नई दिल्ली : भारतीय रेलवे लंबी दूरी और प्रीमियम ट्रेनों की रफ्तार बढ़ाने के लिए एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाने जा रही है। देश भर में विभिन्न ट्रेनों को दिए गए 300 से अधिक प्रायोगिक (प्रायोगिक आधार पर दिए गए) ठहराव को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का खाका तैयार किया गया है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से यात्रियों के सफर के समय में 15 से 45 मिनट तक की कमी आएगी। यह योजना अक्टूबर 2026 तक पूरी तरह लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।

वर्ष 2021 से 2025 के दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों और क्षेत्रीय मांगों को देखते हुए कई छोटे स्टेशनों पर छह महीने के लिए प्रायोगिक स्टॉपेज मंजूर किए गए थे। इसका उद्देश्य छोटे कस्बों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी देना था। नियमों के अनुसार, छह महीने बाद इनकी समीक्षा की जानी थी। रेलवे बोर्ड के मूल्यांकन ढांचे और इंटीग्रेटेड कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईसीएमएस) के आंकड़ों से पता चला है कि ये 300 से अधिक स्टॉपेज न्यूनतम 15 टिकट प्रति ट्रेन प्रतिदिन के व्यावसायिक पैमाने पर खरे नहीं उतरे।

कम यात्री संख्या वाले स्टेशनों पर ट्रेनों को रोकने से न केवल करोड़ों रुपये का ईंधन और बिजली व्यर्थ हो रही थी, बल्कि मुख्य रेल मार्गों पर ट्रेनों की समयपालनता (पंक्चुअलिटी) भी बुरी तरह प्रभावित हो रही थी। अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन (आरडीएसओ) के अध्ययन के अनुसार, 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही ट्रेन को एक स्टेशन पर रोकने और फिर उसी गति में लाने में लगभग 5 से 7 मिनट का समय नष्ट होता है। ऐसे में 3 से 4 गैर-जरूरी ठहराव हटने से यात्रा समय में 15 से 45 मिनट की सीधी बचत होगी। साथ ही, एक ठहराव खत्म होने पर प्रति ट्रेन 300 से 350 यूनिट बिजली या 20 से 25 लीटर डीजल की बचत भी होगी।

इस समीक्षा के दायरे में दिल्ली से चलने वाली लगभग 12 प्रीमियम ट्रेनें और तीन प्रमुख वंदे भारत रूट शामिल हैं। इसमें स्वर्ण जयंती राजधानी, अजमेर शताब्दी, अमृतसर शताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनों के रूट से कम यात्री वाले हॉल्ट हटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, देहरादून दुरंतो के साथ-साथ भोपाल, अजमेर और देहरादून जाने वाली वंदे भारत ट्रेनों के प्रायोगिक ठहराव भी इस समीक्षा के अंतर्गत शामिल हैं। रेलवे के इस कदम से ट्रेनों की गति बढ़ेगी और यात्रियों को त्वरित व सुगम यात्रा का अनुभव मिलेगा।(एजेंसी)

गुवाहाटी : असम में बाढ़ से पिछले 24 घंटों में 21 और लोगों की मौत हो गई, जबकि राज्य के 16 जिलों में 5.64 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। यह जानकारी एएसडीएमए ने देर रात जारी बुलेटिन में दी। बुलेटिन के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रभावित शिवसागर जिले में 13 लोगों की मौत हुई है। चराइदेव में पांच, गोलाघाट में दो और जोरहाट में एक व्यक्ति की जान गई। इसके साथ ही इस साल राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 31 हो गई है। सीएम हिमंत विश्वा सरमा ने कहा कि वह बुधवार से बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा कर राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा करेंगे।

मीडिया रिपोर्ट में एएसडीएमए के हवाले से बताया गया है कि बाढ़ से गोलाघाट, कामरूप, होजाई, डिब्रूगढ़, बिश्वनाथ, धेमाजी, सोनितपुर, उदालगुड़ी, नगांव, चराइदेव, कामरूप (मेट्रो), जोरहाट, तिनसुकिया, कार्बी आंगलोंग, लखीमपुर और शिवसागर सहित 16 जिलों में 5,64,600 से अधिक लोग प्रभावित हैं। सोमवार को 15 जिलों में प्रभावित लोगों की संख्या 3.63 लाख से ज्यादा थी।

बुलेटिन के मुताबिक 44 राजस्व मंडलों के 872 गांव अब भी जलमग्न हैं। सबसे ज्यादा 3,59,535 लोग शिवसागर जिले में प्रभावित हैं। इसके बाद जोरहाट में 87,662 और चराइदेव में 72,646 लोग बाढ़ से प्रभावित हैं. राज्य में फिलहाल 71 राहत शिविर संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 12,284 विस्थापित लोगों को ठहराया है। इसके अलावा 202 राहत वितरण केंद्र भी संचालित किए जा रहे हैं।(एजेंसी)

नई दिल्ली : 8वें वेतन आयोग के इंतजार में बैठे लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के मन में यह सवाल स्वाभाविक है कि उनकी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी। अक्सर माना जाता है कि अगर सरकार 2.0 का फिटमेंट फैक्टर लागू करती है, तब कर्मचारियों की पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी। हालांकि, यह धारणा पूरी तरह सही नहीं है।

दरअसल, फिटमेंट फैक्टर केवल मूल वेतन (बेसिक सैलरी) पर लागू होता है, जबकि कर्मचारी के हाथ में आने वाली कुल सैलरी (ग्रॉस सैलरी) में कई तरह के भत्ते भी शामिल होते हैं। इसकारण बेसिक वेतन में भले ही 100 प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाए, लेकिन ग्रॉस सैलरी में उतनी वृद्धि नहीं दिखती। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी केवल मूल वेतन से नहीं बनती, बल्कि इसमें महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), ट्रांसपोर्ट अलाउंस (टीपीटीए) और अन्य कई भत्ते शामिल होते हैं।

जब नया वेतन आयोग लागू होता है, तब महंगाई भत्ता आमतौर पर नए बेसिक वेतन में समायोजित होकर शून्य से शुरू होता है। एचआरए नए बेसिक के आधार पर तय होता है, लेकिन कई अन्य भत्तों में तत्काल समान अनुपात में बढ़ोतरी नहीं होती, जिससे कुल सैलरी की वृद्धि सीमित रह जाती है।

पिछले वेतन आयोगों का रिकॉर्ड भी इस बात की पुष्टि करता है। चौथे वेतन आयोग में ग्रॉस सैलरी में लगभग 27.60 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई, जबकि पांचवें में यह 31 प्रतिशत रही। छठे वेतन आयोग में 1.86 फिटमेंट फैक्टर के बावजूद ग्रॉस सैलरी में करीब 54 प्रतिशत का इजाफा हुआ। वहीं, सातवें वेतन आयोग में 2.57 का फिटमेंट फैक्टर मिलने के बाद भी कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी औसतन केवल 14.29 प्रतिशत ही बढ़ी। यह स्पष्ट करता है कि फिटमेंट फैक्टर जितना बड़ा हो, ग्रॉस सैलरी में उतनी ही अधिक वृद्धि होगी, यह जरूरी नहीं है।

अनुमानित गणना के अनुसार, यदि 8वें वेतन आयोग में 2.0, 2.38 या 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो लेवल-1 से लेवल-10 तक के कर्मचारियों की ग्रॉस सैलरी में लगभग 31 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इस प्रकार, 2.0 फिटमेंट फैक्टर का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि केंद्रीय कर्मचारी के हाथ में आने वाली पूरी सैलरी दोगुनी हो जाएगी।(एजेंसी)

जम्मू, : जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले में रविवार तड़के मूसलाधार बारिश ने तबाही मचाई। भारी बारिश के कारण फ्लैश फ्लड और भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लापता हैं। अधिकारियों ने बताया कि सबसे ज्यादा प्रभावित सुरनकोट तहसील में सभी मौतें दर्ज की गई हैं। राहत एवं बचाव दल मौके पर तैनात हैं और फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकालने, प्रभावित क्षेत्रों को खाली कराने और राहत पहुंचाने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक किश्‍तवाड़ में बादल फटा है। इसके चलते व्‍यापक पैमाने पर तबाही मची। घर-मकान को नुकसान पहुंचा है। राजौरी में भी भारी से बहुत भारी बारिश के चलते हालात खराब हैं। प्रशासन ने लोगों को अनावश्‍यक यात्रा न करने की सलाह दी है। अभी तक 16 लोगों के मरने की सूचना मिली है। इसके अलावा कई अन्‍य अभी भी लापता हैं, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ने का अंदेशा जताया गया है। 

नूनाबंदी गांव में मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई। उनके पति और तीन बच्चों को घायल अवस्था में बचाकर अस्पताल पहुंचाया गया है। लोअर मुर्रा क्षेत्र में भूस्खलन के कारण एक अन्य शख्‍स मकान में दब गया। वहीं, मकान समेत परिवार के 6 सदस्य लापता बताए जा रहे हैं। उनकी तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया गया है। इसके अलावा मरहोट में एक नाबालिग लड़की नाले में बह गई, जबकि धुंदक लाथूंग पुल के पास एक नाले से एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ है।

रिपोर्ट के मुताबिक किश्‍तवाड़ के दाछन के सुरनू (कियार) में बादल फटा है। इससे इलाके में हालात काफी बिगड़ गए। खेत में खड़ी फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही भारी बारिश और सलाल व बगलिहार बांध से पानी छोड़े जाने के कारण चिनाब नदी का जलस्तर अलर्ट लेवल तक पहुंचने वाला है। घाट किनारे पर बने मंदिर परिसर तक पानी पहुंच गया है और घाट पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं।

प्रशासन ने लोगों को अलर्ट पर रहने को कहा है। वहीं, जम्मू के पीर खो क्षेत्र के पास तवी नदी में तेज बहाव के बीच फंसे 3 लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। नौशहरा में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। इसके चलते मनावर नदी का जलस्तर बढ़ गया। बारिश और तेज बहाव के कारण कई स्थानों पर बिजली के खंभे भी टूटकर पानी में बहते नजर आए, जिससे बिजली सप्‍लाई प्रभावित हुई है। 

जम्‍मू-कश्‍मीर में लगातार हो रही भारी बारिश से व्‍यापक पैमाने पर तबाही मची है। पुंछ में फ्लैश फ्लड और लैंडस्‍लाइड की चपेट में आने से 10 लोगों की मौत हो गई। राजौरी में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. नदी-नाले उफान पर हैं। हालात को देखते हुए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। पानी के तेज बहाव में कई वाहन बह गए। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया।

पूरे जिले में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं, जिससे नदी-नाले पूरी तरह उफान पर आ गए हैं और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। प्रशासन की टीमें मौके पर हैं और राहत बचाव कार्य चल रहा है।  स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बार बारिश ने पिछले कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और अगर बारिश जारी रही तो फसलों और मकानों को भारी नुकसान हो सकता है। दूसरी तरफ, चिनाब नदी के उफान पर आने से अखनूर घाट का मुख्य हिस्सा पानी में डूब गया है।

रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू संभाग के कई हिस्सों विशेषकर राजौरी में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ की गंभीर स्थिति को देखते हुए वह दिल्ली का दौरा बीच में ही छोड़कर जम्मू लौट रहे हैं। सीएम उमर अब्‍दुल्‍ला ने कहा कि वे सुबह से ही जम्मू खासकर राजौरी और आसपास के क्षेत्रों की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और विधायकों के संपर्क में हैं।(एजेंसी)

Plastic notes Updates : जल्द ही आपके हाथों में भी प्लास्टिक के नोट होंगे। RBI की तरफ से बड़ा बदलाव किया जा रहा है। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार शुरुआती दौर में 10 रुपये और 20 रुपये के ही नोट प्लास्टिक में जारी होंगे। पॉलीमर के नोट आने के बाद दशकों दशकों पुरानी व्यवस्था में बदल जाएगी। बता दें, मौजूदा समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कागज के नोट्स प्रिंट किए जा रहे हैं। इन नोट्स के साथ सबसे बड़ी समस्या जल्द फटने की रहती है। इस समस्या से निजात पाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलीमर्स के नोट लाने का प्रयास कर रहा है।

RBI ने प्लास्टिक नोट के लिए बढ़ाया कदम

प्लास्टिक नोट अब हकीकत बनने की दिशा में है। भारत के लिए नोट छापने वाली कंपनियों में से एक भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड (BRBNMPL) ने देश में पॉलीमर सब्सट्रेट शीटों बनाने की सुविधा को शुरू करने के लिए EOI जारी किया है। बता दें, पॉलीमर सब्सट्रेट से बने नोट काफी मजबूत होंगे। ये नोट काफी लम्बे समय के लिए चलते हैं।

एक्सपर्ट्स की तलाश शुरू

17 जुलाई को जारी EOI के अनुसार ऐसे एक सहयोगी की तलाश की जा रही है जिसे सिक्योरिटी-ग्रेड पॉलीमर सबस्ट्रेट यानी खास प्लास्टिक नोट बनाने में महारात हासिल हो। बता दें, सिक्योरिटी-ग्रेड पॉलीमर सबस्ट्रेट एक स्पेशल प्लास्टिक होती है। इसी पर नोट छापे जाते हैं।

BRBNMPL का फोकस सिर्फ मैटेरियल इंपोर्ट करना नहीं है। बल्कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और आपसी सहयोग के जरिए घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन किया जा सके। फिलहाल इस समय ऐसी कंपनियों को चिन्हित करना है जो भारत को घरेलू स्तर पर पॉलीमर नोट बनाने में मदद कर सके। बता दें, EOI कोई खरीद का ऑर्डर नहीं है। बल्कि यह कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करने से पहले टेक्नोलॉजी के साथ-साथ एक बेहतर सहयोगी की तलाश करना है।

क्यों जरूरी है प्लास्टिक के बने हुए नोट

कागज नोट्स की तुलना में प्लास्टिक के नोट लम्बे समय तक चलते हैं। यह पानी, नमी आदि से भी सुरक्षित रहते है। कागज के नोट की तुलना में इस प्लास्टिक के नोट पर धूल कम लगती है। मौजूदा समय में 60 से अधिक देशों ने प्लास्टिक के नोट अपना लिए लिए हैं।(एजेंसी)

भुवनेश्वर : पूरे देश में आज आस्था और भक्ति का अनुपम नजारा देखने को मिल रहा है, जहाँ विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का भव्य शुभारंभ हो गया है। ओडिशा के पुरी स्थित श्री मंदिर में आयोजित होने वाली इस पावन यात्रा के दर्शन के लिए देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु पुरी पहुंचे हैं। आज से शुरू हुई यह पावाना यात्रा 27 जुलाई को नीलाद्री बीजे के साथ संपन्न होगी। सुबह से ही भारी बारिश के बावजूद भक्तों का हौसला डगमगाया नहीं है। गीली सड़कों और बौछारों के बीच लाखों हाथ भगवान के विशाल रथों की पवित्र रस्सियों को थामने के लिए कतारों में मुस्तैद दिखे। शंखों की आवाज, घंटों की गूंज और जयकारों से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है।

इस पावन अवसर पर प्रसिद्ध गायक सोनू निगम ने भी महाप्रभु के दर्शन किए। उन्होंने अभिभूत होकर कहा, मैंने पहले भी कई बार इसके लिए गाया है, लेकिन पहली बार साक्षात दर्शन कर रहा हूँ। यहाँ मैंने जो कुछ भी देखा है, वह ज़िंदगी भर मेरे साथ रहेगा। मुझे यहाँ का मैनेजमेंट बहुत पसंद आया। आस्था का यह रंग वैश्विक स्तर पर भी दिखा, जहाँ एक विदेशी भक्त ने भावुक होकर कहा, मैं भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करती हूँ कि वे हमारी सेवा स्वीकार करें। मैं अपने गुरु से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझे भगवान जगन्नाथ को प्रसन्न करने की क्षमता दें; हम बस उनके दर्शन का इंतज़ार कर रहे हैं।

अनुष्ठानों के बीच सिंहद्वार पर सजे तीनों रथ

पुरी मंदिर के सिंहद्वार पर महाप्रभु जगन्नाथ के नंदीघोष, भाई बलभद्र के तालध्वज और बहन सुभद्रा के दर्पदलन रथ को पूरी भव्यता के साथ खड़ा किया गया है। रथयात्रा से पहले वैदिक मंत्रोच्चार और हवन-यज्ञ के बीच तीनों रथों की विधिवत प्रतिष्ठा संपन्न की गई। इस दौरान सुरक्षा और मार्गदर्शन के लिए नंदीघोष पर श्रीहनुमान, तालध्वज पर श्रीनृसिंह और देवदलन रथ पर मां भुवनेश्वरी की स्थापना की गई। रथ यात्रा के दौरान ओडिशी नृत्यांगनाओं का मनमोहक नृत्य एक प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा के रूप में जीवंत हो उठा, जो भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और ओडिशा की समृद्ध विरासत का प्रतीक है। धार्मिक अनुष्ठान के बाद तीनों विग्रह अलग-अलग रथों पर सवार होकर गुंडिचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। मान्यता है कि रथ की रस्सी खींचने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए हर कोई इसके लिए बेताब नजर आ रहा है।

यात्रा से ठीक पहले केंद्रीय मंत्रियों और स्थानीय मंत्रियों ने पुरी के गोवर्धन पीठ का दौरा कर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। ओडिशा के साथ-साथ गुजरात के अहमदाबाद में भी जगन्नाथ रथ यात्रा धूमधाम से निकाली जा रही है, जहाँ मुख्यमंत्री ने सोने की झाड़ू से रथ का मार्ग साफ कर विशेष पूजा-अर्चना की।

पुरी मंदिर के अकल्पनीय और अद्भुत रहस्य

इस भव्य उत्सव के बीच पुरी मंदिर से जुड़े रहस्य भी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहे हैं। समुद्र के बिल्कुल किनारे स्थित होने के बावजूद, जैसे ही कोई श्रद्धालु मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार यानी सिंहद्वार के अंदर अपना पहला कदम रखता है, समुद्र की लहरों का तेज शोर पूरी तरह गायब हो जाता है और एक असीम शांति का अहसास होता है। इसके अलावा, यह मंदिर प्राकृतिक रूप से नो-फ्लाई जोन बना हुआ है, जिसके ऊपर से आज तक न तो कोई पक्षी उड़ता देखा गया है और न ही कोई हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर इसके ऊपर से गुजरता है।(एजेंसी)

तेलंगाना : तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां पॉक्सो एक्ट के एक आरोपी ने एक ही रात में दो परिवारों के 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने पहले उस नाबालिग लड़की और उसके परिवार को निशाना बनाया, जिसने उसके खिलाफ केस दर्ज कराया था। इसके बाद उसने अपने घर लौटकर अपनी ही पत्नी और दो मासूम बच्चों की भी जान ले ली। इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने के बाद से आरोपी फरार है।

एक नजर में पूरी घटना:

• आरोपी 35 वर्षीय राजू कुमार फिलहाल पॉक्सो केस में जमानत पर बाहर था।
• मृतक 6 लोग हैं। इनमें नाबालिग लड़की, उसकी 42 वर्षीय मां, 60 वर्षीय नानी, आरोपी की 31 वर्षीय पत्नी और उसके दो बेटे (4 साल और 18 महीने)।
• हत्या की वजह- नाबालिग के परिवार ने इसी साल मई में आरोपी के खिलाफ पीछा करने का मामला दर्ज कराया था।

ऐसे शुरू हुआ मौत का खूनी खेल

पुलिस के मुताबिक, शुक्रवार रात करीब 10:45 बजे राजू कुमार अपने गांव रायवलगुडा से करीब 6 किलोमीटर दूर शबद पहुंचा, जहां नाबालिग लड़की का परिवार रहता था। जैसे ही लड़की की मां ने दरवाजा खोला, राजू ने उन पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इसके बाद वह घर के अंदर घुसा और सो रही 60 वर्षीय नानी को भी मौत की नींद सुला दिया। हालांकि, घर में मौजूद लड़की की 20 वर्षीय मानसिक रूप से कमजोर बहन को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया।

नाबालिग को अगवा किया, झील किनारे मार डाला

घर में दो हत्याएं करने के बाद, आरोपी ने जबरन नाबालिग लड़की को अपनी कार में बिठाया और अपने गांव के पास एक झील के किनारे ले गया। वहां उसने चाकू मारकर लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी और शव को झील के बांध के पास ही छोड़ दिया।

महज 6 मिनट में अपनी पत्नी-बच्चों का रेता गला

लड़की की हत्या के बाद राजू रात 11:21 बजे अपने घर पहुंचा। जांचकर्ताओं के अनुसार, घर के अंदर वह सिर्फ 6 मिनट तक रुका। इसी दौरान उसने सो रही अपनी 31 वर्षीय पत्नी और दो मासूम बेटों का निर्दयता से गला रेत दिया।

पिता को फोन कर बोला- 'मैंने सबको खत्म कर दिया'

इस वीभत्स हत्याकांड को अंजाम देने के बाद, आरोपी ने शबद में रहने वाले अपने पिता को फोन किया। उसने पिता को बताया कि उसने दोनों परिवारों को खत्म कर दिया है और अब वह खुदकुशी करने जा रहा है। बेटे की यह बात सुनकर घबराए माता-पिता ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने सभी छह शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भेज दिया है। आरोपी राजू अपनी कार से भाग निकला है और पुलिस की कई टीमें उसकी सरगर्मी से तलाश कर रही हैं।(एजेंसी)

इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल देगा भारत, ईवीएम निर्माण में भी करेगा सहयोग

-ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल  

नई दिल्ली : भारत-इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस डील पर मुहर लग गई है। भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की अतिरिक्त यूनिट देगा। फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया इसे खरीदने वाला दूसरा देश बन गया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को जकार्ता में राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय बैठक में कई अहम समझौते हुए। इंडोनेशिया ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल खरीदने का भी फैसला किया।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत इंडोनेशिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) विकसित करने में मदद करेगा। इंडोनेशिया दौरे का दूसरे दिन मंगलवार सुबह पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने उन्हें गले भी लगाया। पीएम मोदी दिन में इंडोनेशिया के मंदिर प्रम्बानन भी जाएंगे। 9वीं शताब्दी में बना यह मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है।

रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय अस्त्र एयर-टू-एयर मिसाइल के प्रदर्शन के बाद इंडोनेशिया ने इसे खरीदने का फैसला किया है। इसके अलावा भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस मिसाइल की यूनिट भी उपलब्ध कराएगा। क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन मजबूत करने के लिए भारत इंडोनेशिया में स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट के निर्माण में निवेश करेगा। भारत और इंडोनेशिया मिलकर सबांग बंदरगाह का विकास करेंगे। यह बंदरगाह मलक्का जलडमरूमध्य पर स्थित है और भारत के ग्रेट निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट से करीब 100 मील की दूरी पर है।(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से अलंकृत किए जाने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि यह सम्मान केवल प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नहीं, बल्कि पूरे 140 करोड़ भारतवासियों का सम्मान, भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा और विश्व मंच पर सशक्त होती उसकी भूमिका का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रभावी कूटनीति ने भारत को वैश्विक स्तर पर नई पहचान दिलाई है तथा मित्र देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व समुदाय में अपनी भूमिका को और अधिक सशक्त बनाएगा तथा 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना के साथ वैश्विक शांति, सहयोग और साझा समृद्धि के लिए निरंतर योगदान देता रहेगा।

Ram Mandir : अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान की चोरी के आरोपों की जांच कर रही विशेष जांच टीम (SIT) की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ गई है। नौ पन्नों की इस रिपोर्ट में मंदिर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी और कैश की गिनती में हुई गंभीर लापरवाहियों का कच्चा चिट्ठा खोला गया है। जांच टीम ने साफ कहा है कि अगर समय रहते नियमों का पालन किया गया होता, तो इस बड़ी चोरी को रोका जा सकता था।

रिपोर्ट के मुताबिक, सीसीटीवी फुटेज की जांच में चोरी की कम से कम 70 वारदातें साफ पकड़ी गई हैं। आइए जानते हैं कि एसआईटी की जांच में मंदिर प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर क्या-क्या बड़ी खामियां सामने आई हैं।

अफसरों की लापरवाही और 'अपनों' पर अंधा भरोसा

एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नोटों की गिनती के काम में लगे कई कर्मचारियों और अधिकारियों ने सुरक्षा नियमों को ताक पर रख दिया। अफसरों की इसी ढिलाई की वजह से चोरों के हौसले बुलंद हुए।

सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दान पेटियों की चाबियां और वहां आने-जाने का जिम्मा ऐसे लोगों को सौंप दिया गया था, जिनके पास कोई लिखित आदेश या अथॉरिटी नहीं थी। इनमें इस मामले का मुख्य आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू भी शामिल है, जिसे पूर्व महासचिव चंपत राय का करीबी माना जाता है। रिपोर्ट में दान पेटी खोलने और गिनती के प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव को भी सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया है, जिन्होंने इस गैर-जिम्मेदाराना ढर्रे को आंख मूंदकर चलने दिया।

सीसीटीवी तो थे, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया

जांच टीम को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और उनके बैकअप को लेकर भारी कमियां मिली हैं। गिनती वाले कमरे में कैमरे तो लगे थे, लेकिन ट्रस्ट का कोई भी कर्मचारी लाइव फुटेज पर नजर नहीं रख रहा था।

यही नहीं, नियमों के मुताबिक सीसीटीवी फुटेज का 180 दिनों का बैकअप रखा जाना चाहिए था, लेकिन यहां सिर्फ 45 दिनों (27 अप्रैल से 6 जून) का ही रिकॉर्ड मिला। इसी डेढ़ महीने के फुटेज में जांच टीम को चोरी के 70 मामले मिले हैं। SIT का मानना है कि चोरी का यह खेल 27 अप्रैल से बहुत पहले से चल रहा था, लेकिन पुराना वीडियो रिकॉर्ड न होने के कारण यह पता लगाना नामुमकिन है कि कुल कितने की चोरी हुई है। कैमरे में साफ दिख रहा है कि कुछ कर्मचारी नोटों की गड्डियां और खुले पैसे अपने कपड़ों, जेबों और जूतों में छिपा रहे हैं, और कुछ दूसरे कर्मचारी उन्हें छुपाने में मदद कर रहे हैं।

तलाशी बंद हुई और नियमों को कर दिया गया कमजोर!

रिपोर्ट बताती है कि मंदिर के भीतर सुरक्षा के बुनियादी नियमों को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया:

• गिनती के कमरे में आने-जाने वाले कर्मचारियों की ठीक से तलाशी (फ्रिस्किंग) नहीं ली जा रही थी।
• तय ड्रेस कोड का पालन नहीं हो रहा था और लोग अपना निजी सामान भी अंदर ले जा रहे थे।
• किस पेटी से कितना चढ़ावा निकला और किस साइज के कितने नोट थे, इसका कोई अलग से हिसाब-किताब नहीं रखा जा रहा था।
• हैरानी की बात यह है कि सितंबर 2024 में जो नियम बनाए गए थे, उनके तहत हर कर्मचारी की सख्त तलाशी होती थी। लेकिन 6 फरवरी 2025 को एक नई गाइडलाइन जारी करके इस सख्ती को ढीला कर दिया गया। नए नियम में कह दिया गया कि तलाशी सिर्फ कभी-कभार या शक होने पर ही होगी।

SIT ने सवाल उठाया है कि आखिर ये नियम किसके कहने पर बदले गए? रिपोर्ट में पूर्व ट्रस्टी अनिल मिश्रा की भूमिका पर भी उंगली उठाई गई है, जो इन नियमों को बनाते समय ट्रस्ट की तरफ से शामिल थे और जिनसे उम्मीद थी कि वे सुरक्षा पक्की करेंगे, लेकिन उनकी तरफ से कोई ठोस निगरानी नहीं दिखी।

गिनती का तरीका ही गलत था

चढ़ावा चाहे दान पेटी से आए, काउंटर से या सीधे गर्भगृह से- SIT को हर जगह घालमेल मिला। नियम यह था कि हर दान पेटी का पैसा अलग से गिना जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन असलियत में, गिनती शुरू होने से पहले ही कई पेटियों का पैसा एक साथ मिला दिया जाता था।

पैसे को लाने-ले जाने वाले बॉक्स पर कोई नंबर या ट्रैकिंग सिस्टम नहीं था। इससे यह जानना असंभव था कि कौन सा बॉक्स किस दिन, किस पेटी से आया और कितने बॉक्स की गिनती अभी बाकी है। एसआईटी ने साफ कहा है कि देश-विदेश से आने वाले इतने बड़े चढ़ावे के प्रबंधन में इस तरह का ढीला रवैया ऑडिट और पारदर्शिता के लिहाज से एक बहुत बड़ी और गंभीर चूक है।(एजेंसी)

- जकार्ता में मोदी नीति: संसद से सीधे जनता तक 

जकार्ता : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा का दूसरा दिन भारत-इंडोनेशिया संबंधों के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। आज का दिन राजनीतिक, रणनीतिक और जनसंपर्क (पीपुल-टू-पीपुल कनेक्ट) तीनों ही लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जो दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। आज दिन की शुरुआत राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिआंतो और प्रधानमंत्री मोदी के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की द्विपक्षीय वार्ता से होगी।

रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हिंद-प्रशांत (इंडो-पैसिफिक) क्षेत्र में बदलते समीकरणों के बीच दोनों देशों की यह मुलाकात बेहद अहम है। इस बैठक में मुख्य रूप से इन मुद्दों पर चर्चा होनी है जिसमें रक्षा और समुद्री सुरक्षा में सहयोग को बढ़ाना, व्यापार-निवेश और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के साथ ही हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए साझा कदम उठाना है।

द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया की संसद ‘कोम्प्लेक्स पार्लेमेन रिपब्लिक इंडोनेशिया’ पहुंचेंगे। वहां वे सांसदों को एक विशेष कार्यक्रम के तहत संबोधित करेंगे। पीएम मोदी का यह संबोधन भारत-इंडोनेशिया की लोकतांत्रिक साझेदारी के साथ-साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक संबंधों को एक नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। संसद का यह संबोधन दोनों देशों के बीच केवल सरकारी स्तर पर ही नहीं, बल्कि विधायी और लोकतांत्रिक स्तर पर भी संबंधों को मजबूत करेगा।

प्रवासी भारतीयों से संवाद

दिन के अंतिम पड़ाव में प्रधानमंत्री मोदी जकार्ता में भारतीय समुदाय के एक बड़े कार्यक्रम में शामिल होंगे। अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री भारत की तेज विकास यात्रा और वैश्विक मंच पर देश की बढ़ती धाक का जिक्र करेंगे। साथ ही, वे भारत-इंडोनेशिया के सदियों पुराने सांस्कृतिक और जन-जन के रिश्तों को और प्रगाढ़ करने पर जोर देंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से न केवल दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध मजबूत होंगे, बल्कि दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में भारत की एक्ट ईस्ट नीति को एक नई गति मिलेगी।(एजेंसी)

नई दिल्ली : देश में फिल्मों और ओटीटी कंटेंट की बढ़ती पायरेसी पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को नोटिस जारी कर पायरेटेड फिल्मों और ओटीटी कंटेंट के प्रसार पर तुरंत प्रभावी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

सूत्रों के अनुसार, मंत्रालय ने टेलीग्राम से कहा है कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध पायरेटेड कंटेंट को हटाने के लिए तत्काल कदम उठाए और 15 दिनों के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपे।

सरकार का मानना है कि इस तरह की पायरेसी से भारत की तेजी से बढ़ती क्रिएटर इकोनॉमी, फिल्म उद्योग, ब्रॉडकास्टर्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म, फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स को भारी नुकसान होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने कॉपीराइट सामग्री की सुरक्षा और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अवैध कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम उठाया है।

सूत्रों का कहना है कि सरकार चाहती है कि टेलीग्राम अपने प्लेटफॉर्म पर कॉपीराइट नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करे और अवैध रूप से साझा किए जा रहे फिल्मों, वेब सीरीज और अन्य डिजिटल कंटेंट पर प्रभावी रोक लगाए।

टेलीग्राम इससे पहले भी कई मामलों को लेकर सरकारी और नियामकीय एजेंसियों के निशाने पर रह चुका है। पिछले कुछ महीनों में यह प्लेटफॉर्म धोखाधड़ी, फर्जी नामों के जरिए संवेदनशील जानकारी के प्रसार और भ्रामक सामग्री फैलाने जैसी चिंताओं के कारण जांच के दायरे में आया था।

इसी क्रम में सरकार ने 22 जून तक एक सप्ताह के लिए टेलीग्राम और उससे जुड़ी वेब सेवाओं पर प्रतिबंध भी लगाया था। यह फैसला नीट मेडिकल प्रवेश परीक्षा का कथित प्रश्नपत्र लीक होने, परीक्षा से जुड़ी भ्रामक सामग्री के प्रसार और अन्य कथित धोखाधड़ी वाली गतिविधियों को रोकने में प्लेटफॉर्म की विफलता को देखते हुए लिया गया था। हालांकि, बाद में प्रतिबंध हटने के बाद टेलीग्राम की सेवाएं भारत में फिर से बहाल कर दी गई थीं।(एजेंसी)

PM Modi Meeting : कैबिनेट फेरबदल की चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विभागीय सचिवों के साथ बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। शीर्ष नौकरशाही के साथ यह उनकी दूसरी अहम बैठक होगी, जिसमें नियमों में ढील, उदारीकरण और सुधारों पर महामंथन होगा ताकि ‘व्यापार करने में आसानी’ और 'जीवन जीने में आसानी' को नई गति दी जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री सेशेल्स की आधिकारिक यात्रा समाप्त कर आज (सोमवार ) दिल्ली लौटेंगे, और मंगलवार को इस ब्रीफिंग में शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि यह दो महीने से भी कम समय में शीर्ष नौकरशाही के साथ उनकी दूसरी बड़ी बैठक होने जा रही है।

इससे पहले 21 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने के लिए नियामक रोडमैप तैयार करने के लिए केंद्रीय मंत्रिपरिषद और केंद्रीय सचिवों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता की थी। जानकारी के अनुसार, इस बैठक में उदारीकरण और सुधारों के अलावा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर भी खास फोकस रहने की संभावना है।

बताया जा रहा है कि प्रत्येक सचिव को प्रधानमंत्री के सामने अपनी प्रस्तुति के लिए तीन मिनट का समय दिया जाएगा। उनसे पूछा जाएगा कि व्यापार और नागरिक जीवन को आसान बनाने के लिए उन्होंने उदारीकरण और सुधार एजेंडे को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं, आगे क्या कर सकते हैं तथा इसमें उनके सुझाव क्या हैं।

विनियमन सुधार पर दो अहम समितियां

राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर विनियमन में ढील तथा सुधारों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। इस दिशा में अलग-अलग समितियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें से एक उच्च स्तरीय समिति ( HLC-NFRR) की अध्यक्षता पूर्व कैबिनेट सचिव और नीति आयोग सदस्य राजीव गाबा कर रहे हैं।

कैबिनेट सचिवालय ने 19 अगस्त 2025 को इस समिति का गठन किया था। समिति को गैर-वित्तीय क्षेत्र के नियमों, प्रमाणपत्रों, लाइसेंसों और अनुमतियों की समीक्षा का काम सौंपा गया है ताकि 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप आधुनिक, लचीला, जनहितैषी और विश्वास-आधारित नियामक ढांचा तैयार किया जा सके। गाबा समिति संबंधित विभागों के साथ अपनी सिफारिशें साझा कर रही है।

दूसरी समिति, जिसे टास्क फोर्स कहा जा रहा है, का नेतृत्व बिहार कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी केके पाठक कर रहे हैं। वर्तमान में वे कैबिनेट सचिवालय में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत हैं। इस समिति का गठन भी पिछले वर्ष किया गया था। कैबिनेट सचिवालय ने कुछ राज्यों में विनियमन सुधारों को बढ़ावा देने के लिए चयनित सचिवों की भी नियुक्ति की है।(एजेंसी)

IMD Updates Delhi Bihar UP Weather : राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में जारी प्रचंड गर्मी और लू (Heat Wave) के प्रकोप के बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राहत वाली गुड न्यूज दी है। IMD ने अपने ताजा बुलेटिन में कहा है कि इसी हफ्ते एक नया और ताजा पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) आ रहा है, जिससे उत्तर पश्चिमी भारत में राहत की बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक, 2 जुलाई से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर-पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू करेगा, जिससे बारिश की गतिविधियों में तेजी आएगी।

IMD ने इस मौसमी दशा के मद्देनजर, 2 और 3 जुलाई को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दक्षिण-पूर्वी और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में भी 2 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है। इसके अलावा तीन से पांच जुलाई के दौरान पूर्वी राजस्थान के कुछ और भागों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने और कहीं-कहीं मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनसुार इस हफ्ते की शुरुआत में जोधपुर, बीकानेर संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है, वहीं नमी अधिक होने के कारण उमस भरी गर्मी पड़ेगी।

यूपी-बिहार समेत इन इलाकों में लू का प्रकोप

हालांकि, IMD ने कहा है कि इससे पहले उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू (Heat Wave) का प्रकोप बना रहेगा। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार और पूर्वी मध्य प्रदेश के इलाके अभी भी भीषण गर्मी की चपेट में हैं। IMD ने उत्तर प्रदेश के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है और कहा है कि वहाँ अगले दो से तीन दिनों तक लू की स्थिति बनी रह सकती है। हालांकि, राहत की खबर यह है कि 30 जून से उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आने की संभावना जताई गई है। IMD ने कहा है कि इस दौरान देश के विभिन्न हिस्सों में गरज-चमक (Thunderstorm) की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है।

पूर्वोत्तर और बंगाल के लिए भारी बारिश का 'रेड अलर्ट'

इससे इतर IMD ने अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी से अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने 29 और 30 जून को असम, मेघालय, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के लिए 'रेड अलर्ट' जारी किया है। इन क्षेत्रों में 7 से 20 सेमी तक या उससे भी अधिक बारिश होने की चेतावनी दी गई है। IMD ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान मेघालय में 39 सेंटीमीटर की असाधारण बारिश रिकॉर्ड की गई है। अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी 'बहुत भारी' वर्षा दर्ज की गई है।

मॉनसून की प्रगति का ताजा हाल

IMD ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून की उत्तरी सीमा इस समय गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार के कुछ भागों से होकर गुजर रही है और इसके आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियाँ अत्यंत अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों में दस्तक देने की उम्मीद है। IMD के मुताबिक, इसके बाद अगले 5-6 दिनों में यह हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों को भी कवर कर सकता है।

आंधी-तूफान और बिजली की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, पिछले 24 घंटों में गंगीय पश्चिम बंगाल और पश्चिम मध्य प्रदेश में 61 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलीं हैं। विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिनों के दौरान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार जैसे क्षेत्रों में मध्यम से तीव्र स्तर की बिजली (Lightning) गिरने की घटनाएं हो सकती हैं, जिसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आने वाले दिनों का पूर्वानुमान जारी करते हुए IMD ने कहा है कि पश्चिमी तट पर कोंकण, गोवा और केरल में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने के आसार हैं।(एजेंसी)

8th Pay Commission : इस समय 1.2 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। इस पे कमीशन का गठन नवंबर 2025 में हुआ था। पे कमीशन के पास 18 महीने का समय गठन के वक्त से है। जिसमें करीब 8 महीने बीत चुके हैं। इस दौरान पे कमीशन ने कई बड़ी मीटिंग भी कर ली है। बता दें, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सैलरी में संशोधन होगा।

DA और DR के कैलकुलेशन में हुआ बदलाव (8th Pay Commission Updates)

आल इंडिया डिफेंस एम्पलॉयीज फेडरेशन ने महंगाई भत्ता और महंगाई राहत के कैलेकुलेशन में बदलाव की मांग की है। मौजूदा समय में केंद्र सरकार की तरफ से साल भर में दो बार डीए का ऐलान किया जाता है। यह इजाफा बढ़ती महंगाई को देखते हुए किया जाता है। जिससे सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बाजार के अनुरूप बनी रहे।

8वें वित्त आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी (8th Pay Commission Salary)

बेसिक पे में संशोधन के लिहाज से फिटमेंट फैक्टर्स काफी अहम हो जाता है। मौजूदा समय में फिटमेंट फैक्टर 1.91 से 3.83 रखने की चर्चा आम लोगों के बीच है। रिपोर्ट के अनुसार 8वें वित्त आयोग में 92 प्रतिशत बेसिक पे बढ़ सकता है। अगर इस हिसाब से देखें तो जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 34650 रुपये है वह बढ़कर 68940 रुपये के स्तर पर पहुंच जाएगा।

अगर आयोग फिटमेंट फैक्टर को 4.38 रखता है। तब की स्थिति में लेवल 17 ग्रेड के कर्मचारियों का बेसिक पे 985500 रुपये तक पहुंच सकता है। यानी इसमें 338 प्रतिशत तक का इजाफा हो सकता है। यही वजह है कि कर्मचारी संगठन और पेंशनर्स से जुड़े संगठन अधिक से अधिक फिटमेंट फैक्टर्स रखने की डिमांड कर रहे हैं।

8वें वित्त आयोग से कितना मिलेगा एरियर (8th Pay Commission Arrears)

रिपोर्ट के अनुसार 8वां वित्त आयोग 2027 के मध्य में लागू हो सकता है। ऐसे स्थिति में कर्मचारियों को एरियर मिलेगा। यह एरियर 1 जनवरी 2026 से 8वें पे कमीशन के प्रभावी होने तक की तारीख तक रहेगा। मान लेते हैं कि अगर आयोग फिटमेंट फैक्टर 1.92 रखता है। तब की स्थिति में 24 महीने का एरियर 2 लाख रुपये से 17 लाख रुपये तक हो सकता है। बता दें, फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि कर्मचारियों का पेमेंट किस ग्रे पे के अनुसार हो रहा है।

8वें पे कमीशन की मीटिंग

आयोग देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर मीटिंग्स कर रहा है। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और फिर यूपी में मीटिंग हो चुकी है। आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और उड़ासी में पे कमीशन की मीटिंग प्रस्तावित है।(एजेंसी)

Ketan Agrawal Murder Case latest updates : पुणे के बहुचर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस की जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है इसमें रोज नए और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। पुलिस पूछताछ में अब आरोपी सिया गोयल के भाई साहिल गोयल और केतन के परिवार के नए बयानों ने इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा दे दी है। दोनों परिवारों के बयानों से साफ है कि यदि सिया जरा सा भी विरोध करती तो इस शादी को रोका जा सकता था, लेकिन उसने बताने के बजाय मर्डर का खौफनाक रास्ता चुना।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पुलिस ने जब सिया गोयल के बड़े भाई साहिल गोयल से लंबी पूछताछ की तो कई अहम बातें सामने आईं। जांचकर्ताओं ने साहिल से पूछा कि क्या परिवार को इस बात की भनक थी कि सिया इस शादी से खुश नहीं है? इस पर साहिल ने पुलिस को बताया, "सिया ने कभी भी केतन से शादी को लेकर कोई आपत्ति या नाराजगी नहीं जताई थी। अगर उसने अपनी मर्जी के बारे में हमें बताया होता तो परिवार उसकी शादी चेतन चौधरी से कराने के लिए भी तैयार हो जाता।"

साहिल ने पुलिस से कहा, "हमें चेतन से क्या दिक्कत होती? वह भी हमारे ही समाज से आता है, एक प्रतिष्ठित बिजनेस फैमिली से ताल्लुक रखता है और आर्थिक रूप से हमारे जितना ही संपन्न है।"

दूसरी तरफ केतन अग्रवाल के पिता विशाल अग्रवाल ने भी पुलिस के सामने इसी तरह की बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि उनके परिवार को दूर-दूर तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि सिया उनके बेटे से शादी नहीं करना चाहती थी। केतन के पिता ने बेहद भावुक होकर पुलिस से कहा, "हम एक बेहद संपन्न और संभ्रांत परिवार से हैं। अगर हमें जरा सा भी मालूम होता कि लड़की की मर्जी नहीं है तो हम यह रिश्ता वहीं रोक देते। हमारे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं थी, हम कोई दूसरा अच्छा रिश्ता ढूंढ लेते।"

सिया की अजीब दलील

इससे पहले की पूछताछ में मुख्य आरोपी सिया गोयल ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया था, उसने पेशेवर अपराधियों को भी चौंका दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, सिया ने जांचकर्ताओं से कहा कि अपने परिवार को शादी के लिए मना करने और उनका दिल दुखाने से कहीं ज्यादा आसान उसे अपने मंगेतर केतन की हत्या करना लगा। कस्टडी में पूछताछ के दौरान सिया ने रोते हुए कहा कि वह परिवार में अपनी छवि खराब नहीं करना चाहती थी और न ही उन्हें कोई ठेस पहुंचाना चाहती थी, इसलिए उसने सच बताने के बजाय केतन को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का खौफनाक रास्ता चुना।

17 जून की कैफे मीटिंग

पुलिस अब इस मामले में तकनीकी और फॉरेंसिक सबूतों को मजबूत करने में जुटी है, क्योंकि आरोपियों ने शातिर तरीके से सबूत मिटाने की पूरी कोशिश की थी। पुलिस की रडार पर अब 17 जून यानी कि मर्डर से ठीक एक दिन पहले की वो मुलाकात है, जब सिया गोयल और उसका प्रेमी चेतन चौधरी पुणे के लुलानगर इलाके के एक कैफे में मिले थे। पुलिस के मुताबिक, दोनों शाम 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच करीब एक घंटे तक वहां मौजूद थे। सीसीटीवी फुटेज और गवाहों के आधार पर पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इसी मीटिंग में केतन को खाई में धकेलने की आखिरी स्क्रिप्ट लिखी गई थी।

फॉरेंसिक लैब भेजे गए मोबाइल

आरोपियों ने लोहगढ़ किले की घटना के पहले और बाद की अपनी सारी डिजिटल एक्टिविटी डिलीट कर दी थी। उन्होंने न सिर्फ व्हाट्सऐप और इंस्टाग्राम के चैट्स हटाए, बल्कि मोबाइल का रीसायकल बिन भी पूरी तरह साफ कर दिया था। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स इन डिवाइस को खंगाल रहे हैं ताकि डिलीट किए जा चुके डेटा और मैसेज ट्रेल को दोबारा रिकवर कर कोर्ट के सामने पुख्ता सबूत पेश किया जा सके।(एजेंसी)

Big news for LPG consumers : मिडिल ईस्ट टेंशन के चलते देशभर में एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ते हुए नजर आया. इस बीच सरकार ने कई बड़े फैसले लिए जिसका सीधा असर एलपीजी उपभोक्ताओं पर पड़ा है. देश में एलपीजी सप्लाई को बढ़ावा देने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम कदम उठाया है. अब जिन घरों में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) की सुविधा उपलब्ध है और उपभोक्ता PNG कनेक्शन ले चुके हैं, उन्हें निर्धारित समय के अंदर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. सरकार का मानना है कि इससे गैस डिस्ट्रिबुशन प्रोसेस अधिक ट्रांसपरेंट बनेगा, डुप्लिकेट कनेक्शनों पर रोक लगेगी और जरूरतमंद परिवारों तक LPG की पहुंच बेहतर हो सकेगी.

हाल के सालों में कई शहरों में PNG नेटवर्क का तेजी से विस्तार हुआ है. इसके बावजूद कई ऐसे परिवार हैं जो PNG और LPG दोनों सुविधाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं. सरकार का कहना है कि इससे रिसोर्स और सब्सिडी व्यवस्था पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. इसी को ध्यान में रखते हुए नए नियम लागू किए गए हैं.

क्या है नया 30 दिन वाला नियम?

सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के अनुसार, अगर किसी घरेलू उपभोक्ता ने अपने घर में PNG कनेक्शन ले लिया है, तो उसे 30 दिनों के भीतर अपना LPG कनेक्शन सरेंडर करना होगा. यह नियम इंडेन, भारतगैस और एचपी गैस समेत सभी प्रमुख घरेलू LPG कनेक्शनों पर लागू होगा. जैसे- अगर किसी उपभोक्ता को 10 जून को PNG कनेक्शन मिला है, तो उसे अगले 30 दिनों के भीतर LPG कनेक्शन वापस करना होगा. फिक्स्ड अवधि के बाद ऐसे उपभोक्ताओं को LPG रिफिल या संबंधित सुविधाएं मिलने में दिक्कत आ सकती है. सरकार का फोकस है कि एक परिवार में एक ही घरेलू गैस व्यवस्था को बढ़ावा देना है.

सरकार ने क्यों उठाया यह कदम?

सरकार की ‘वन हाउसहोल्ड, वन गैस कनेक्शन’ सोच के तहत यह कदम उठाया गया है. अधिकारियों का मानना है कि कई शहरी क्षेत्रों में PNG उपलब्ध होने के बावजूद लोग LPG कनेक्शन बनाए रखते हैं, जिससे गैस डिस्ट्रिबुशन पर अनावश्यक दबाव पड़ता है. नए नियम के जरिए डुप्लिकेट कनेक्शनों को कम करने, सब्सिडी के दुरुपयोग को रोकने और उन इलाकों में LPG की सप्लाई बढ़ाने को कोशिश की जा रही है जहां अभी PNG नेटवर्क नहीं पहुंचा है. इससे गैस डिस्ट्रिबुशन अधिक बेहतर और संतुलित बनने की उम्मीद है.

PNG अपनाने वालों के लिए क्या हैं सुविधाएं?

सरकार ने उपभोक्ताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कुछ राहत भी दी है. यदि कोई परिवार भविष्य में ऐसे क्षेत्र में ट्रांसफर होता है जहां PNG की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो उसके लिए LPG कनेक्शन दोबारा हासिल करना आसान बनाया गया है. LPG कनेक्शन सरेंडर करते समय उपभोक्ता ट्रांसफर वाउचर प्राप्त कर सकते हैं. इस डॉक्यूमेंट की मदद से वे नए स्थान पर आसान प्रोसेस के जरिए LPG कनेक्शन दोबारा शुरू करा सकते हैं. इससे उपभोक्ताओं को नए कनेक्शन के लिए लंबे प्रोसेस से नहीं गुजरना पड़ेगा.

OTP और e-KYC से बढ़ी निगरानी

गैस डिस्ट्रिबुशन प्रोसेस को और सुरक्षित तथा ट्रांसपरेंट बनाने के लिए सरकार पहले ही OTP आधारित डिलीवरी सिस्टम लागू कर चुकी है. अब सिलेंडर की डिलीवरी के समय उपभोक्ता के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिसे वेरिफाई करने के लिए डिलीवरी एजेंट को बताना होता है. इसके अलावा, उज्ज्वला योजना समेत अलग-अलग लाभार्थियों के लिए e-KYC प्रोसेस भी जरूरी हो गई है. सरकार चाहती है कि सभी उपभोक्ताओं का डेटा अपडेट और वेरिफाइड रहे ताकि फायदा सही लोगों तक पहुंच सके और फर्जी कनेक्शनों पर रोक लगाई जा सके.(एजेंसी)

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘नेशन फर्स्ट’ संकल्प और सुरक्षा बलों के शौर्य से बस्तर में लौटी शांति और विकास की नई रोशनी  - मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय

रायपुर : प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने नक्सलवाद के खिलाफ देश की लड़ाई को विकास और जनविश्वास की विजय बताते हुए कहा है कि सरकार ने नक्सलवाद और माओवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया था और आज उसके सकारात्मक परिणाम पूरे देश के सामने हैं। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय, हिंसा और अविश्वास का वातावरण था, वहां आज विकास, सुशासन और नई संभावनाओं का युग प्रारंभ हो चुका है।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य नागरिक निरंतर भय के साये में जीवन जीने को मजबूर थे। लोगों को अपनी सुरक्षा, आजीविका और सम्मान की चिंता रहती थी। विकास कार्यों को आगे बढ़ाना अत्यंत कठिन था। सड़क निर्माण से लेकर संचार सुविधाओं के विस्तार तक हर प्रयास का हिंसक विरोध किया जाता था। कई बार निर्माण सामग्री को जला दिया जाता था, ठेकेदारों को धमकाकर भगा दिया जाता था और विकास कार्यों को रोकने की कोशिश की जाती थी।

प्रधानमंत्री ने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद सरकार ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी। बीते वर्षों में हजारों किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया गया, हजारों मोबाइल टावर स्थापित किए गए और दूरस्थ गांवों तक संचार सुविधाएं पहुंचाई गईं। बैंकिंग सेवाओं, डाक सेवाओं और वित्तीय समावेशन के माध्यम से लोगों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया गया। उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन केवल आधारभूत संरचनाओं का विस्तार नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में विश्वास और अवसरों का विस्तार है।

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने स्पष्ट किया कि नक्सलवाद के विरुद्ध लड़ाई केवल बम, बंदूक और गोली के सहारे नहीं लड़ी गई। सरकार ने सुरक्षा के साथ-साथ जनसामान्य की आशाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने पर भी समान रूप से ध्यान दिया। शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, गरीबों को अधिकार दिलाने और लोकतंत्र के प्रति विश्वास मजबूत करने के निरंतर प्रयास किए गए। इसी का परिणाम है कि आज नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में आमजन का भरोसा लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास की प्रक्रिया में बढ़ा है।

प्रधानमंत्री ने बस्तर का उल्लेख करते हुए कहा कि जहां कभी आतंक और हिंसा का माहौल था, वहां आज युवाओं की ऊर्जा खेल और प्रतिभा के माध्यम से सामने आ रही है। बस्तर ओलंपिक जैसे आयोजनों में लाखों युवाओं की भागीदारी इस परिवर्तन का सशक्त उदाहरण है। यह दर्शाता है कि अब वहां के युवा हिंसा के रास्ते को नहीं, बल्कि अवसर, शिक्षा, खेल और विकास के मार्ग को अपना रहे हैं।

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ‘नेशन फर्स्ट’ संकल्प, दूरदर्शी नेतृत्व और सुरक्षा बलों के अदम्य साहस ने बस्तर सहित पूरे नक्सल प्रभावित क्षेत्र की तस्वीर बदल दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां कभी नक्सलवाद का आतंक था, वहां आज विकास का आत्मविश्वास दिखाई देता है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, बैंकिंग और जनकल्याणकारी योजनाओं की पहुंच ने लोगों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन लाया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की समन्वित रणनीति, सुरक्षा बलों की वीरता तथा स्थानीय जनता के सहयोग से नक्सलवाद का अध्याय अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज बस्तर की पहचान हिंसा नहीं, बल्कि विकास, जनभागीदारी, खेल, पर्यटन और नई संभावनाओं से बन रही है। यह परिवर्तन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के विजन और अंत्योदय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है।

मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़  विकास और सुशासन का राष्ट्रीय मॉडल बनेगा तथा बस्तर देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले क्षेत्रों में अपनी पहचान स्थापित करेगा।

West Bengal DA Hike 2026 : शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई वाली बंगाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों का डीए एक झटके में ही 20 प्रतिशत बढ़ा दिया है। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़कर 38 प्रतिशत पहुंच गया है। बता दें, आज सोमवार को राज्य की नई सरकार की तरफ से पहला बजट पेश किया गया है। वित्त मंत्री स्वप्न दास गुप्ता ने डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया है।

1 अक्टूबर से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

राज्य कर्मचारियों को यह बढ़ा हुआ डीए 1 अक्टूबर से मिलेगा। यानी अब उनकी सैलरी में महंगाई भत्ता का हिस्सा 1 अक्टूबर से 38 प्रतिशत हो जाएगा। बता दें, राज्य में अभी 6वां वेतन आयोग लागू है। भाजपा ने चुनाव के दौरान राज्य कर्मचारियों से 7वें वेतन आयोग को लागू करने का वादा किया था। जिसके गठन की मंजूरी शुभेंदु कैबिनेट ने पहले ही दे दी थी।

किसे कितना होगा फायदा

जिन राज्य कर्मचारियों का बेसिक पे 20,000 होगा उन्हें अबतक 3600 रुपये डीए के मिलते हैं। जोकि 1 अक्टूबर से 7600 रुपये हो जाएगा। यानी हर महीने 4000 रुपये का फायदा होगा। वहीं, जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 30,000 रुपये है। उनका डीए 38 प्रतिशत होने पर 11400 रुपये होगा। जो मौजूदा डीए से 6000 रुपये अधिक है। बता दें, बंगाल में जिन कर्मचारियों का बेसिक पे 75000 रुपये है। उनको डीए बढ़ोतरी के बाद अब महंगाई भत्ता 28500 रुपये मिलेगा। जोकि मौजूदा डीए से 15000 रुपये अधिक है।

राज्य में भरे जाएंगे 1 लाख पोस्ट

डीए के ऐलान के साथ-साथ बंगाल के वित्त मंत्री ने कहा कि वो 1 लाख खाली सरकारी पोस्ट को भी आने वाले समय में चरण बद्ध तरीके से भरेंगे। उन्होंने कहा कि इसमें से 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित रहेगी। वित्त मंत्री ने बजट भाषण में बताया कि सरकार ने कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को फिर से शुरू करने का प्रस्ताव रखा है।

केंद्रीय कर्मचारियों को कितना मिलता है डीए?

केंद्र सरकार की तरफ से केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में हर साल दो बार इजाफा किया जाता है। इस बार केंद्र सरकार ने 2 प्रतिशत डीए की बढ़ोतरी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किया है। मौजूदा समय में केंद्रीय कर्मचारियों को 60 प्रतिशत डीए मिल रहा है। अब देखना है कि जुलाई डीए का ऐलान सरकार की तरफ से कब किया जाता है।(एजेंसी)

अनिल बेदाग

मुंबई : दुनिया भर में 21 जून 2026 को 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस अभूतपूर्व उत्साह के साथ मनाया गया। जहां भारत में मुख्य कार्यक्रम पश्चिम बंगाल के कोलकाता में आयोजित हुआ, वहीं सरहदों के पार विदेशों में भी भारतीय संस्कृति की इस अनमोल धरोहर की गूंज सुनाई दी। इस वर्ष यह वैश्विक उत्सव 'स्वस्थ आयु के लिए योग' की विशेष थीम पर केंद्रित रहा, जिसने हर उम्र के लोगों को एक्टिव और निरोगी जीवन जीने की राह दिखाई।

विदेश मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के साझा सहयोग से दुनिया भर में फैले 210 से अधिक भारतीय मिशनों और दूतावासों ने करीब 2,500 से अधिक ऐतिहासिक व सार्वजनिक स्थानों पर भव्य योग शिविरों का आयोजन किया।

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा की उपस्थिति में प्रतिष्ठित लिंकन मेमोरियल पर भव्य योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों योग प्रेमियों ने भाग लिया। इस दौरान पारंपरिक आयुर्वेदिक पद्धतियों की जानकारी देने के लिए विशेष 'आयुर्वेद कॉर्नर' भी बनाए गए थे। वहीं दूसरी ओर न्यूयॉर्क स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास के सहयोग से दुनिया भर में प्रसिद्ध टाइम्स स्क्वायर पर एक विशाल योग सभा का समन्वय किया गया।, जहां सत्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योग गुरु एच. आर. नागेंद्र ने किया।

अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर कुछ तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, ‘‘आईडीवाई 2026 सिर्फ़ योग तक ही सीमित नहीं था! पारंपरिक वेलनेस तरीकों को दिखाने वाले आयुर्वेद कॉर्नर से लेकर डुपॉन्ट सर्कल, वर्ल्ड बैंक और स्थानीय समुदायों के साथ हुए शुरुआती कार्यक्रमों तक — भारतीय दूतावास ने वॉशिंगटन डी.सी. के हर कोने में योग की भावना को पहुंचाया।’’

इसके अलावा शंघाई से लेकर टोरंटो तक और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक योग की धूम देखने को मिली। चीन के शंघाई में स्थित भारत के महावाणिज्य दूतावास द्वारा वहां के प्रसिद्ध 'बंड फाइनेंस सेंटर' (बीएफसी) में एक विशाल सत्र आयोजित किया गया। कनाडा के टोरंटो में ओंटारियो विधानसभा की ऐतिहासिक इमारत के सामने सामूहिक योग शिविर लगाया गया, जिसमें प्रवासी भारतीयों और विदेशी नागरिकों की भारी मौजूदगी रही। ब्रिटेन के बर्मिंघम स्थित विक्टोरिया स्क्वायर और यूरोप में जर्मनी तथा स्वीडन के दूतावासों ने भी विशाल खुले मैदानों में योग शिविरों के जरिए जन-जन को निरोग रहने का संदेश दिया।

अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स स्थित ओलंपिक पार्क में बड़े स्तर पर योग उत्सव आयोजित हुआ, जहां इस बार पहली बार दिव्यांगजनों के लिए विशेष योग सत्र और भारत के पारंपरिक व्यंजनों व वस्त्रों की प्रदर्शनी लगाई गई।

विभिन्न संस्कृतियों और भाषाओं के अंतर को पाटते हुए संयुक्त राष्ट्र की छह आधिकारिक भाषाओं—अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश—में अनुवादित कॉमन योग प्रोटोकॉल (सीवाईपी) के जरिए दुनिया के अलग-अलग कोनों में बैठे लोगों ने एक सुर में योग व प्राणायाम का अभ्यास किया। विदेशी धरती पर उमड़ी यह भीड़ साफ बयां कर रही है कि ‘भारत का योग’अब केवल एक दिन का उत्सव नहीं, बल्कि दुनिया भर के कार्यस्थलों और जीवनशैली का हिस्सा बनकर एक बड़ा वैश्विक 'आरोग्य आंदोलन' बन चुका है।