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गर्भपात और घरेलू हिंसा आश्रयों पर जाने वालों के लोकेशन डिलीट करेगा गूगल..

गर्भपात और घरेलू हिंसा आश्रयों पर जाने वालों के लोकेशन डिलीट करेगा गूगल..

एजेंसी 

न्यूयॉर्क : अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में सुनवाई करते हुए गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देनेवाले 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। बता दें कि, 50 साल पहले दिए गए फैसले में गर्भपात कराने को कानूनी अधिकार दिया गया था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट (america abortion laws 2022) के नए फैसले को लेकर दुनियाभर में लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने घोषणा की गूगल गर्भपात क्लीनिक,घरेलू हिंसा आश्रयों और अन्य स्थानों पर जो यूजर्स जा रहे हैं और अगर वे गोपनीयता की मांग करते हैं तो इन परिस्थितियों में गूगल उनकी प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखेगा। गूगल के मूताबिक, वह यूजर्स के प्राइवेसी का सम्मान करते हुए स्थान और हिस्ट्री को डिलीट कर देगा।

गूगल अमेरिका में इन लोगों का रखेगा का खास ख्याल गूगल (Google) के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जेन फिटजपैट्रिक ने एक ब्लॉग में लिखा है, अगर गूगल सिस्टम को मालूम होगा कि किसी व्यक्ति ने गर्भपात क्लीनिक का दौरा किया है और गूगल उन प्रविष्टियों को उनके जाने के तुरंत बाद लोकेशन और हिस्ट्री से डिलीट कर देंगे। उन्होंने आगे कहा कि, गूगल प्रजनन केंद्र, व्यसन उपचार सुविधाएं और वजन कम करने वाले क्लिनिक से संबंधित यूजर्स का डेटा स्टोर नहीं करेगा। फिट्ज़पैट्रिक ने उपयोगकर्ताओं को आश्वस्त किया कि, कंपनी डेटा गोपनीयता को गंभीरता से लेती है।

गर्भपात कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला

बता दें कि, अमेरिकी में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने शुक्रवार को एक अहम सुनवाई करते हुए गर्भपात को कानूनी तौर पर मंजूरी देनेवाले 5 दशक पुराने फैसले को पलट दिया है। माना जा रहा है कि अब महिलाओं को गर्भपात (Abortion) का कानूनी हक रहेगा या नहीं, इसको लेकर राज्य अपने-अपने अलग नियम बना सकते हैं।

जानें 50 साल पहले का कानून

50 साल पहले दिए गए फैसले में गर्भपात कराने को कानूनी अधिकार दिया गया था। इसमें कहा गया था कि संविधान, गर्भवती महिला को गर्भपात से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार देता है। नए फैसले के बाद यह माना जा रहा है कि आधे से अधिक अमेरिकी राज्य गर्भपात कानून को लेकर नए प्रतिबंध लागू कर सकते हैं। चर्चाओं का बाजार गर्म है अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के नए फैसले को लेकर दुनियाभर में चर्चाओं का बाजार गर्म है। महिलाओं का एक बड़ा वर्ग इस फैसले की आलोचना कर रहा है। बहरहाल भारत उन देशों में शुमार है जहां महिलाओं को कानूनी तौर पर गर्भपात का अधिकार है।

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