रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत रायपुर जिले के ग्राम मूरा (विकासखंड-तिल्दा) समाधान शिविर में हुए। उन्होंने वहां ग्रामीणों के आग्रह पर लगभग 85 लाख रूपए के निर्माण कार्यों को तत्काल मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने इनमें से ग्राम पंचायत मुख्यालय मूरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए, पीडीएस राशन दुकान निर्माण के लिए दस लाख रूपए, मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रूपए और नलजल योजना के लिए पांच लाख रूपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी।

    समाधान शिविर में मूरा क्लस्टर की दस ग्राम पंचायतों के लोग मौजूद थे। इनमें मूरा सहित बरतोरी-सी, भरूवाडीहकला, छतौद, चिचोली, केशला, केंवतरा, मोहरेंगा, सिर्वे और ताराशिव के ग्रामीणों के आवेदन पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत ग्रामीणों को सामग्री आदि का भी वितरण किया।

अधिकारियों ने शिविर में बताया कि लोक सुराज के प्रथम चरण में मूरा क्लस्टर के अंतर्गत इन ग्राम पंचायतों के गांवों से कुल 3490 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 3291 का निराकरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में ग्रामीणों से विभिन्न शासकीय योजनाओं की ताजा स्थिति की जानकारी ली। डॉ. सिंह ने खाद्य विभाग, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) के अधिकारियों से भी उनकी विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा लिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिनके हेल्थ स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाए हैं, उन्हें अगले माह अप्रैल में स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

    उन्होंने इस संबंध में रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने उनसे कहा कि हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए गांव में ही विशेष शिविर लगाया जाए। जिन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन नही मिल पाया है उन्हें भी पात्रता के अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा। समाधान शिविर में मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री मुकेश बंसल, रायपुर जिले के कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी और पूर्व आईएएस अधिकारी तथा राज्य शासन के पूर्व सचिव श्री गणेशशंकर मिश्रा भी उपस्थित थे।  

रायपुर : आम जनता के साथ सीधे संवाद और योजनाओं के सोशल आडिट के लिए  भारत का इकलौता और अनोखा लोक सुराज अभियान छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से उत्साह के साथ चल रहा है। इस वर्ष लगभग ढाई महीने पहले शुरू हुए राज्य सरकार के इस वार्षिक अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का प्रदेशव्यापी तूफानी दौरा 26 मार्च को भी जारी रहा। यह अभियान राज्य सरकार और जनता के बीच अपनेपन से परिपूर्ण भावनात्मक रिश्तों का पर्याय बन गया है, जहां चौपालों और समाधान शिविरों में लोग सरकार के नुमाइंदों से खुलकर बातचीत करते हुए अपना दुःख दर्द बता रहे हैं और उन्हें राहत भी मिल रही है।

     उल्लेखनीय है कि अभियान का यह तीसरा चरण है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर सभी संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर और शासन के सभी विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी गांवों का दौरा कर रहे हैं। समाधान शिविरों में लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में लोक सुराज अभियान का पहला अध्याय ग्राम सुराज अभियान के रूप में वर्ष 2005 में शुरू हुआ। लगभग सात वर्ष बाद उन्होंने इसमें नगर सुराज अभियान को भी जोड़ा। इसके बाद वर्ष 2015 से ग्राम और नगर दोनों को मिलाकर उनके नेतृत्व में लोक सुराज अभियान की शुरूआत हुई। डॉ. सिंह ने इस बार भी लोक सुराज अभियान में हेलीकॉप्टर से जिलों के आकस्मिक दौरे की शुरूआत राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित बस्तर संभाग के जिलों से की। उन्होंने पहले दिन 11 मार्च को कांकेर जिले के ग्राम बण्डाटोला में आकस्मिक रूप से पहुंचकर चौपाल लगाई और उसी दिन मद्देड़ (जिला बीजापुर) और इंजरम (जिला सुकमा) के समाधान शिविरों में भी शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री ने लोक सुराज के सोलहवें दिन आज बेमेतरा, बालोद, धमतरी और कांकेर जिलों का सघन दौरा किया। इन्हें मिलाकर डॉ. सिंह ने विगत लगभग एक पखवाड़े से चल रहे तीसरे चरण के अभियान में अब तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक राज्य के 27 में से 25 जिलों का दौरा कर लिया है। उन्होंने आज बेमेतरा जिले के ग्राम तेन्दूभाठा, जिला बलोद के ग्राम भण्डेरा और जिला धमतरी के ग्राम जोरातराई के समाधान शिविरों में अचानक पहुंचकर जनता से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने विभिन्न जिलों में कहीं स्कूलों और छात्रावासों में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की, तो कहीं वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों में आ चुके ग्रामीणों से मिलने उनके घर पहुंच गए। कहीं पेड़ की डगाल पर खेलते नन्हें बच्चों से हाथ मिलाया, तो कहीं चौपालों में उनसे पहाड़ा और कविताएं सुनकर उनका उत्साह बढ़ाया। समाधान शिविरों में हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को सामग्री आदि का भी वितरण किया।
अब तक 19 जिलों के समाधान शिविरों में शामिल हुए मुख्यमंत्री

    डॉ. रमन सिंह इन शिविरों को मिलाकर अब तक 19 जिलों के समाधान शिविरों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इस बार के अभियान में सात गांवों में आकस्मिक रूप से पहुंचकर कहीं पेड़ों की छांव में, तो कहीं तालाब के किनारे चौपाल शैली में ग्रामीणों से मुलाकात की, तो 19 समाधान शिविरों में भी अचानक ही पहुंचे।     अभियान के तहत मुख्यमंत्री जिन आकस्मिक चौपालों में शामिल हुए उनमें बंडाटोला (जिला कांकेर), सेमहरा (जिला गरियाबंद ), मेरो (जिला कोरिया ), डोंगरडुला (जिला धमतरी), पुसापाल (जिला कोण्डागांव), टुरीझर (महासमुंद) और सिंघारी (जिला-कबीरधाम) सम्मिलित हैं।

    इसी कड़ी में डॉ. सिंह ने जिन समाधान शिविरों में अचानक अपनी उपस्थिति दी, उनमें मददेड़ (जिला बीजापुर), इंजरम (जिला सुकमा), भटगांव (जिला मुंगेली), खरकट्टा (जिला जशपुर), नगरा (जिला बलरामपुर), भैसामुड़ा (जिला कोरबा), लुतराशरीफ (जिला बिलासपुर), माड़ागांव (जिला गरियाबंद), थनौद (जिला दुर्ग), धौड़ाई (जिला-नारायणपुर) किरंदुल (जिला दंतेवाड़ा), कोसमकुंडा (बलौदाबाजार), ससौली (जिला-सरगुजा), अमोरा (जिला जांजगीर-चांपा), पुसल्दा (जिला-रायगढ़), बैजनाथपुर (जिला-सूरजपुर), तेंदूभांठा (जिला-बेमेतरा), भण्डेरा (जिला-बालोद) और जोरातराई (जिला-धमतरी) शामिल हैं।

प्रदेश के 9 जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री ने की 19 जिलों की समीक्षा

    मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत विभिन्न जिला मुख्यालयों में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं।  वे अब तक 09 जिला मुख्यालयों में 19 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक ले चुके हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की समीक्षा की। इसके बाद जिला मुख्यालय बिलासपुर में मुंगेली और बिलासपुर जिलों की और जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में सरगुजा तथा बलरामपुर जिलों की समीक्षा उनके द्वारा की गई। डॉ. रमन सिंह ने जिला मुख्यालय जांजगीर में कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलो संयुक्त समीक्षा बैठक ली।

राजनांदगांव में में उन्होंने कबीरधाम और राजनांदगाव जिलों की समीक्षा की। डॉ. सिंह ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में नारायणपुर और बस्तर जिलों की तथा जिला मुख्यालय जशपुर में रायगढ़ और जशपुर जिलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर में सूरजपुर और कोरिया जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। आज 26 मार्च को उन्होंने जिला मुख्यालय कांकेर में कोण्डागांव और कांकेर जिलों की समीक्षा की।

    उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में इस वर्ष का लोक सुराज अभियान 12 जनवरी से शुरू हुआ है, जो तीन चरणों में 31 मार्च तक चल रहा है। पहले चरण में 12 जनवरी से 14 जनवरी तक ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन संकलित किए गए। दूसरे चरण में 15 जनवरी से 11 मार्च तक उनका निराकरण किया गया और तीसरे चरण में 11 मार्च से 31 मार्च के बीच ग्राम समूहों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड समूहों के बीच समाधान शिविर लगाकर लोगों को उनके आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। हितग्राही मूलक योजनाओं में चेक और अनुदान सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ देश का पहला और इकलौता राज्य है, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन और प्रशासन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि हर साल लगभग ढाई महीने से तीन माह का समयबद्ध अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों का दुःख दर्द सुनकर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए राहत दिलाने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का भी आंकलन आम जनता के बीच बैठकर कर लिया जाता है। 

                                                                     आवंटित भूमि आवंटन में फाउंडेशन को कोई रियायत नहीं
                                                                               एनआरडीए ले रहा फाउंडेशन से पूरी राशि
                                                         फाउंडेशन करेगा अस्पताल का संचालन ‘नो लॉस-नो प्रॉफिट’ के आधार पर

नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने यह स्पष्ट किया है कि वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को एमओयू निरस्त होने के बाद वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के आधार पर आवंटित भूमि के लिए फाउंडेशन से पूरी राशि ली जा रही है और कोई रियायत नहीं दी गई है। अन्य संस्थानों के लिए भी नया रायपुर में इसी दर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए भूमि उपलब्ध है।
    एनआरडीए के महाप्रबंधक श्री महादेव कावरे ने वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को नया रायपुर में भूमि दिए जाने के मामले को लेकर आ रही खबरों पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तार से जानकारी दी है। श्री कावरे ने आज यहां बताया- जहां तक वेदांता अस्पताल को व्यावसायिक घोषित किए जाने का सवाल है, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पहले भी वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन व्यावसायिक नहीं था। यह फाउंडेशन कम्पनीज एक्ट 1956 के सेक्शन-25 के अधीन गठित गैर-व्यावसायिक संस्थान है और इसे नो-लॉस नो-प्रॉफिट के आधार पर ही संचालित किया जाएगा। आज वेदांता फाउंडेशन की ओर से अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी यह स्पष्ट किया गया है कि यह अस्पताल नो लॉस-नो प्रॉफिट के आधार पर संचालित होगा।
श्री कावरे ने बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के अस्पताल में कथित रूप से मशीन लगवाए जाने के बारे में उठे सवाल पर भी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि एनआरडीए द्वारा वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को अस्पताल निर्माण के लिए संशोधित भवन अनुज्ञा जारी की गई थी, जिसके आधार पर निर्माण किया गया और निर्माण पूरा होने पर नियमानुसार प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट एवं अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी देने के बाद फाउंडेशन को एनआरडीए द्वारा 12 फरवरी 2018 को पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। इस पूर्णता प्रमाण पत्र में भी एनआरडीए द्वारा वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को व्यावसायिक अस्पताल की अनुमति नही दी गई है।
श्री कावरे ने भूमि आवंटन रद्द होने के बाद भवन सहित कब्जा वापस नहीं लिए जाने के सवाल पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का एमओयू 17 सिंतबर 2009 को हुआ था, जिसके आधार पर 03 नवंबर 2011 को फाउंडेशन को नया रायपुर के सेक्टर 36 में 50 एकड़ भूमि लीज पर दी गई, लेकिन फाउंडेशन द्वारा समय पर शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से राज्य शासन द्वारा एमओयू को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में प्रचलित नियम के अनुसार एनआरडीए द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्धारित जमीन की प्रीमियम दर की गणना कर फाउंडेशन पर नियमानुसार प्रीमियम अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने बताया कि एनआरडीए द्वारा भूमि आवंटन के लिए छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल संपत्ति का नियम 2008 के अनुसार ट्रस्ट, सोसायटी और नॉन-प्रॉफिट कम्पनी के लिए नियम 14 के तहत सीधे आवंटन किया जाता है। इसी नियम के अनुसार वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को आवंटित किया गया है। इसके साथ ही फाउंडेशन पर लीज दिनांक 03 नवंबर 2011 से वर्तमान तक तत्कालीन प्रचलित प्रीमियम दर के अनुसार भू-भाटक और 15 प्रतिशत वार्षिक पेनाल्टी भी ली गई है।

नया रायपुर में बाल्को मेडिकल सेन्टर का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

मरीजों को काफी कम कीमत में मिलेगी अत्याधुनिक इलाज की सुविधा

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां नया रायपुर में वेदान्ता मेडिकल रिर्सच फाउण्डेशन द्वारा निर्मित अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बाल्को मेडिकल सेन्टर का बटन दबाकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस अस्पताल में  छत्तीसगढ़ सहित आस-पास के पांच राज्यों के कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए मुम्बई, कलकत्ता जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर के इलाज के लिए यह अस्पताल छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है जहां विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा है।

पंडरी स्थित मार्केट के 13 प्लॉट का 24 करोड़ 41 लाख मिलेगा
रायपुर। विगत दिनों रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पंडरी स्थित मार्केट के 14 प्लाट लीज पर बिक्री के लिए निकाला था जिसमें से 13 प्लॉट से 24 करोड़ 41 लाख प्राप्त होगा .रायपुर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रति वर्ग फुटऑफसेट मूल्य ₹13000  रखा गया था परंतु अधिकतम ₹ 33133 प्राप्त हुआ। अब निविदा दाताओं को 60 दिन के भीतर शेष राशि जमा करना होगा।

                              चौपाल और समाधान शिविरों में लोगों से खुलकर मुलाकात

लोक सुराज अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का राज्यव्यापी तूफानी दौरा आज भी जारी रहा। डॉ. सिंह ने सवेरे राजधानी रायपुर से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर चार जिलों का दौरा किया। उन्होंने सभी जिलों में लोगों से खुलकर मुलाकात की। इनमें से तीन जिलों के गांवों में बिना किसी पूर्व सूचना के पहुंचकर किसानों, मजदूरों, महिलाओं, बच्चों और युवाओं से मुलाकात की। लोक सुराज अभियान के तीसरे चरण का आज 14वां दिन था। डॉ. सिंह ने आज के दिन सबसे पहले अपने गृह जिले कबीरधाम (कवर्धा) के बैगा आदिवासी बहुल गांव सिंघारी पहुंचकर महुआ पेड़ की छांव में चौपाल लगाई।

    मुख्यमंत्री इसके बाद रायगढ़ जिले के ग्राम पुसल्दा (विकासखण्ड-घरघोड़ा) और सूरजपुर जिले के ग्राम बैजनाथपुर (विकासखण्ड-भैयाथान) के समाधान शिविरों में भी आकस्मिक रूप से पहुंचे और जनता से शासकीय योजनाओं तथा सरकारी मशीनरी के कामकाज की जानकारी ली। इन शिविरों में उन्होंने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को अनुदान सामग्री आदि का भी वितरण किया। देर शाम उन्होंने कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर में दो जिलों - कोरिया और सूरजपुर के विकास कार्यों की समीक्षा के लिए अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। देर रात उन्होंने वहां जनप्रतिनिधियों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात की।  

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना: अब राज्य के 50 लाख परिवारों को मिलेगा फायदा
    डॉ. सिंह ने संयुक्त समीक्षा बैठक में यह भी बताया कि केन्द्र सरकार द्वारा किए गए संशोधन से अब छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 50 लाख गरीब परिवारों को महिलाओं के नाम पर रसोई गैस कनेक्शन दिया जा सकेगा। लगभग डेढ़ साल पहले राज्य में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक 36 लाख कनेक्शनों का लक्ष्य था और इनमें से 18 लाख से ज्यादा कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
सड़क निर्माण में देरी पर नाराजगी तो,
 तो शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की तारीफ
    मुख्यमंत्री ने आज के अपने लोक सुराज दौरे में जहां कबीरधाम जिले के सिंघारी पहुंचने पर सबसे पहले वहां बोड़ला-तरेगांव-दलदली की 41 किलोमीटर की निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया और इसके पूर्ण होने में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि ठेकेदार इस रोड का निर्माण मानसून आने के पहले हर हाल में पूरा करे। उन्होंने सिंघारी की चौपाल में पूरे गांव और सम्पूर्ण बोड़ला विकासखण्ड के शत-प्रतिशत विद्युतीकरण की जानकारी मिलने पर खुशी जताई और इसके लिए ऊर्जा विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की तारीफ भी की।
राशन वितरण पर भी जताई संतुष्टि
    चौपाल में ग्राम पंचायत की राशन वितरण व्यवस्था के बारे में ग्रामीणों से मिले फीडबैक पर मुख्यमंत्री ने संतुष्टि जताई। उन्होंने गांव वालों से पूछा था कि राशन का चावल ठीक-ठाक मिलता है या नहीं और खाने लायक है या नहीं ? नमक मिल रहा है या नहीं ? राशन दुकान समय पर खुलती है या नहीं ? ग्रामीणों ने जब उन्हें बताया कि राशन सामग्री समय पर मिल रही है। क्वालिटी भी अच्छी है। मुख्यमंत्री को चौपाल में यह भी जानकारी मिली कि सिंघारी में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 94 परिवारों के मकानों का निर्माण पूरा हो गया है और कई परिवार अपने कच्चे मकानों को छोड़कर धीरे-धीरे इन पक्के मकानों में शिफ्ट होने लगे हैं। उन्होंने इसके लिए भी अधिकारियों और ग्रामीणों की प्रशंसा की। डॉ. सिंह ने सिंघारी के आदिवासी बालक छात्रावास में भी अचानक पहुंचकर बच्चों से मुलाकात की और उनकी पढ़ाई तथा हॉस्टल में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में जानकारी ली।
    अपने अगले पड़ाव में मुख्यमंत्री ने रायगढ़ जिले के पुसल्दा के समाधान शिविर में भी आकस्मिक रूप से पहुंचकर लोगों से सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया। उन्होंने पुसल्दा सहित आस-पास के गांवों में विभिन्न कार्यों के लिए लगभग 14 करोड़ रूपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी।     
कुदरगढ़ में जल्द बनेगा रोप-वे
    डॉ. रमन सिंह वहां से रवाना होकर सूरजपुर जिले के ग्राम बैजनाथपुर के समाधान शिविर में भी आकस्मिक रूप से पहुंचे। उन्होंने वहां ग्रामीणों के आग्रह पर एक करोड़ रूपए से ज्यादा के निर्माण कार्य तत्काल मंजूर कर दिए। वहीं उन्होंने जिले के प्रसिद्ध तीर्थ कुदरगढ़ की पहाड़ी पर स्थित मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रोप-वे निर्माण भी जल्द करवाने का आश्वासन दिया और कहा कि इसके लिए नये वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट में आठ करोड़ 25 लाख रूपए का प्रावधान कर दिया गया है। प्रदेश के गृह मंत्री श्री रामसेवक पैकरा और सरगुजा के सांसद श्री कमलभान सिंह मरावी भी समाधान शिविर में मौजूद थे।
डबरी निर्माण महाअभियान की प्रशंसा
    मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में सूरजपुर जिले में चल रही योजनाओं के बारे में जनता से फीडबैक लिया। उन्होंने जिले में भू-जल संरक्षण और किसानों को सिंचाई तथा मछलीपालन की सुविधा देने के लिए शुरू किए गए डबरी निर्माण के महाअभियान को लगातार मिल रही अच्छी सफलता पर खुशी जताई और अभियान की प्रशंसा भी की। शिविर में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि भैयाथान जनपद पंचायत के गांवों में 1854 डबरी निर्माण के आवेदन स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 800 डबरियों का निर्माण प्रगति पर है। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में बैजनाथपुर के सरपंच श्री आशीष कुमार लकड़ा को डबरी निर्माण महाअभियान में सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित भी किया।  डॉ. सिंह ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बैजनाथपुर क्लस्टर के गांवों में विगत दो वर्ष में स्वीकृत एक हजार 962 मकानों में से एक हजार 318 मकानों का निर्माण पूर्ण होने और उनमें हितग्राही परिवारों के निवास करने की जानकारी मिलने पर भी खुशी प्रकट की। उन्होंने वहां पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 80 महिलाओं को रसोई गैस कनेक्शन दिए, साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं के तहत किसानों को मिनी किट, स्वायल हेल्थ कार्ड आदि का भी वितरण किया।  
तूफानी दौरे में जनता के बीच की गई घोषणाएं
चौपाल ग्राम-सिंघारी (जिला-कबीरधाम)
    सभी बैगा परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास की स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिए। सिंघारी में मुक्तिधाम निर्माण के लिए 6 लाख रुपए और दो सी.सी.रोड निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति। गांव के हाईस्कूल में दो अतिरिक्त कमरों के निर्माण के लिए 10 लाख रुपए, ऐतिहासिक स्थल पचराही में धर्मशाला निर्माण के लिए 5 लाख रुपए तथा धर्मशाला में पेयजल के लिए 5 लाख रुपए की स्वीकृति। ग्राम कांगचुआ में पुलिया निर्माण की स्वीकृति।
समाधान शिविर: ग्राम-पुसल्दा, (जिला-रायगढ़)

    कुड़ुमकेला-जरकट- बड़ेगुमला 22 किलोमीटर सड़क निर्माण के लिए 12 करोड़ 40 लाख रूपए तत्काल मंजूर। डीएमएफ की राशि से रायकेला-तिलाईपाली मार्ग पर पुलिया निर्माण के लिए 19 लाख रूपए। कुडुमकेला में नल-जल योजना के लिए एक करोड़ 46 लाख रूपए मंजूर। सीसी रोड की भी स्वीकृति दी गई। पुसल्दा में पांच हजार लीटर की पानी टंकी के निर्माण की स्वीकृति। क्षेत्र में विद्युत अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है। कोड़ातराई में 132 के.व्ही. सबस्टेशन बन रहा है। इसके पूर्ण होने पर रायगढ़, खरसिया और पुसौर क्षेत्र के लगभग 400 गांवों को फायदा होगा।
समाधान शिविर: ग्राम बैजनाथपुर, जिला सूरजपुर
    बैजनाथपुर से ग्राम रजनी तक पांच किलोमीटर डब्ल्यू बीएम सड़क निर्माण की मंजूरी। बैजनाथपुर में दो नग सीसी रोड के लिए 10 लाख रूपए मंजूर किए गए। इसके अलावा बैजनाथपुर में हाई स्कूल भवन की भी घोषणा की गई। ग्राम जमड़ी और दर्रीपारा में दो नग सीसी रोड के लिए पांच-पांच लाख रूपए मंजूर किए गए। दर्रीपारा नाले पर पुल निर्माण के लिए 20 लाख रूपए मंजूर किए गए।

                             मुख्यमंत्री ने कक्षा पांचवी की छात्रा शोभा को दिया आशीर्वाद

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह जब पुसल्दा समाधान के शिविर में ग्रामीणों से उनके आवेदनों पर की गई कार्रवाई और कल्याणकारी योजनाओं से मिले लाभ के बारे में भी जानकारी ले रहे थे। शिविर स्थल में अपने माता पिता के साथ कुछ स्कूली बच्चे भी स्कूल ड्रेस में खेलते दिखे। मुख्यमंत्री ने एक छात्रा शोभा महंत को मंच पर बुलाया और उससे पढ़ाई लिखाई के बारे में जानकारी ली। शोभा ने बताया कि वह कक्षा पांचवी में पढ़ती है। मुख्यमंत्री ने शोभा से चौदह का पहाड़ा सुनाने को कहा। शोभा ने बिना एक पल भी रूके पूरे आत्मविश्वास के साथ चौदह का पहाड़ा एक लय में सुना दिया। मुख्यमंत्री ने शोभा के आत्मविश्वासऔर प्रतिभा की सराहना करते हुए उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया।

राजनांदगांव : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह बीते दिन दोपहर राजनांदगांव जिले के ग्राम टेकाहरदी (विकासखण्ड-डोंगरगांव) में आयोजित रानी अवंति बाई के शहादत दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने रानी अवंति बाई की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धाजंलि दी। कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने टेकाहरदी में अगले सत्र से हाईस्कूल खोलने की घोषणा की।

    डॉ. सिंह ने टेकाहरदी के कार्यक्रम में लोधी समाज के सामुदायिक भवन का लोकार्पण किया। यह भवन राजनांदगांव के चिखली वार्ड में स्थित है। इस भवन के लिए मुख्यमंत्री द्वारा 25 लाख रूपए दिए गए थे। आज टेकाहरदी के कार्यक्रम में समाज के लोगों ने इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त किया । लोधी समाज के प्रतिनिधियों के आग्रह पर मुख्यमंत्री ने इस भवन के विस्तार के लिए 15 लाख रूपए की अतिरिक्त राशि तत्काल मंजूर करने का भी ऐलान कर दिया। उन्होंने लोकार्पण कार्यक्रम में समाज के कई वरिष्ठजनों को आयोजकों की ओर से सम्मान पत्र भेंट किया।

    मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा - रानी अवंति बाई हम सबकी आदर्श हैं। बेटियां उनके आदर्श पर चलें और उन्हीं की तरह यशस्वी जीवन की उपलब्धि प्राप्त कर पाएं, यह हमारी कामना है। उन्होंने कहा कि माता महामाया में दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती का स्वरूप था। रानी अवंति बाई में भी ऐसे ही गुण थे। डॉ. सिंह ने समाज के सदस्यों से बेटियों की शिक्षा पर विशेष रूप से ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान सहित बालिकाओं और महिलाओं की शिक्षा, उनके स्वास्थ्य आदि के लिए राज्य और केन्द्र शासन द्वारा संचालित योजनाओं की भी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लोक सुराज अभियान का भी उल्लेख किया। राजनांदगांव के लोकसभा सांसद श्री अभिषेक सिंह और लोधी समाज के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश्वर वर्मा और समाज की युवा शाखा के प्रदेश अध्यक्ष श्री मूलचंद वर्मा ने भी लोगों को सम्बोधित किया।

    इस अवसर पर नगर निगम राजनांदगांव के महापौर श्री मधुसूदन यादव, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष श्री छगन मुंदड़ा, विधायक डोंगरगढ़ श्रीमती सरोजनी बंजारे, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के अध्यक्ष श्री सचिन बघेल सहित बड़ी संख्या में लोधी समाज के लोग प्रतिनिधि और विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी उपस्थित थे।

शुरू होगी मुख्यमंत्री पेंशन योजना:
तीन लाख अति वंचितों को मिलेगी पेंशन

प्रदेश के स्कूल-कॉलेजों में दस लाख बेटियों को
शुचिता योजना में मिलेगी सेनेटरी नेपकीन

इस वर्ष भी किसानों को मिलेगा धान का बोनस

                                         

अभियान के तीसरे चरण में मुख्यमंत्री आज से प्रदेश व्यापी दौरे पर
इस बार मिले 30 लाख से ज्यादा आवेदन: इनमें से 50 प्रतिशत का हुआ निराकरण
मुख्यमंत्री ने कहा: प्रदेश सरकार की अनेक योजनाएं ग्राम सुराज-लोक सुराज की देन

रायपुर : आज 8 मार्च को अंतरराष्‍ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ की स्‍वच्‍छ भारत अभियान के लिए शुभंकर के तौर पर चुनी गयीं सामाजिक कार्यकर्ता दिवंगत कुंवर बाई को श्रद्धाजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुरुवार को कुंवर बाई से मुलाकात के अनुभव को बांटा, उन्‍होंने कहा- छत्‍तीसगढ़ दौरे के दौरान एक बार कुंवर बाई से मिलने का मौका मिला था जिसे हमेशा याद रखूंगा। कुंवर बाई उन सबके दिलों और दिमाग में हैं जो बापू के स्‍वच्‍छ भारत के सपने को हकीकत में बदलना चाहते हैं। उनसे मुझे प्रेरणा मिलती है। आपको बता दें की कुछ दिनों पहले ही 106 साल की उम्र में कुंवर बाई का निधन हो गया प्रधानमंत्री ने एक और ट्वीट किया जिसमें #SheInspiresMe के साथ लिखा- 106 वर्षीय कुंवर बाई का निधन इसी साल के शुरुआत में हो गया। छत्‍तीसगढ़ की कुंवरबाई ने शौचालय निर्माण के लिए अपनी बकरियों को बेच दिया। स्‍वच्‍छ भारत के लिए उनके इस योगदान को कभी भी नहीं भूला जा सकेगा।

रायपुर : अगले महीने यानि अप्रैल से शराब दुकानों में शराब की बिक्री पर अनिवार्य रूप से बिल देना होगा। चाहे शराब दुकान देशी हो या विदेशी यह दोनों पर लागू होगा आज सोमवार 5 मार्च को वाणिज्यिक कर एवं उद्योग मंत्री अमर अग्रवाल ने यह निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा की दुकानों में भीड़ होने या और कोई बहाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। बिलिंग नहीं होने की सूचना मिलने पर संबंधित जिले के आबकारी अधिकारी सीधे जिम्मेदार होंगे और उन पर कठोर कारवाई की जाएगी।

मंत्री अग्रवाल ने लोगों से भी अपील की यदि कोई शिकायत हो तो टोल फ्री नंबर 14405 पर शिकायत करें इन टोल फ्री नम्बर पर मिले शिकायतों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाएगी अग्रवाल ने आबकारी विभाग की टोल फ्री नंबर 14405 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए 
आबकारी मंत्री ने साफ चेताया है कि बिना बिलिंग और स्कैनिंग के शराब विक्रय किए जाने में यदि कोई तकनीकी दिक्कत अचानक सामने आती है, तो इसकी लिखित सूचना आबकारी संचालनालय को दी जाए। अन्यथा बख्शा नहीं जाएगा। अधिकारियांे ने बताया कि पिछले 11 महीनों में विभाग को 4 हजार 655 करोड़ रुपए की आबकारी राजस्व मिली है। श्री अग्रवाल ने जिलेवार देशी और विदेशी मदिरा दुकानों की खपत और आमदनी की समीक्षा भी की। उन्होंने अवैध मदिरा के खिलाफ अभियान तेज करने के निर्देश फ्लाईंग स्क्वायड के अधिकारियों को दिए। उन्होंने नए साल के लिए दुकानों के व्यवस्थापन और मदिरा परिवहन के लिए टेण्डर की प्रगति की भी जानकारी ली। बताया गया कि इस साल शराब परिवहन की दरें पिछले साल से तुलनात्मक रूप से कम आई है।

विधानसभा में 87 हजार 463 करोड़ रूपए का विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित

स्काई योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में 40 लाख, शहरी गरीबों तथा महाविद्यालयीन विद्यार्थियों को दिए जाएंगे पांच-पांच लाख स्मार्ट फोन
किसानों को निःशुल्क बिजली पर 5500 करोड़ से अधिक का अनुदान
क्षेत्रीय विमान कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने विमार्न इंधन पर वेट की दर एक प्रतिशत

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के सरगुजा और बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में सौर सुजला योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर सिंचाई पम्पों की स्थापना के कार्यों में और भी ज्यादा तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बीते दिन 22 फरवरी अपरान्ह यहां सरगुजा और उत्तर क्षेत्र तथा बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों की अलग-अलग बैठकों में विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। विधानसभा के नवीन समिति कक्ष में आयोजित दोनों बैठकों में सदस्यों ने अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के 27 समुदायों के जातिगत नामों के उच्चारण विभेदों को मान्य करने और जाति प्रमाण पत्र जारी करने के ऐतिहासिक निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के प्रति आभार प्रकट करते हुए उनका अभिनंदन किया। डॉ. रमन सिंह ने इस अवसर पर सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की उपलब्धियों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया।

    बैठक में बताया गया कि लगभग डेढ़ साल पहले (नवम्बर 2016) से राज्य शासन द्वारा शुरू की गई सौर सुजला योजना के तहत दोनों प्राधिकरणों के 22 जिलों में अब तक 19 हजार 025 सोलर पम्प स्वीकृत किए जा चुके हैं। इनमें से अब तक ग्यारह हजार 705 किसानों के खेतों में सोलर सिंचाई पम्प लगाए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शेष मंजूरशुदा प्रकरणों में भी पम्प स्थापना का कार्य तेजी से किया जाएगा। सौर ऊर्जा से चलने वाले ये सिंचाई पम्प नाम मात्र कीमत पर किसानों को दिए जा रहे हैं।

 मुख्यमंत्री ने पहले बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक ली। इसमें संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी) के सहयोग से बनने वाले 200 बिस्तरों के सुपर स्पेशयलिटी अस्पताल निर्माण के प्रस्ताव पर भी चर्चा की गई। डॉ. रमन सिंह ने बस्तर संभाग के कमिश्नर और अन्य संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे इस संबंध में एनएमडीसी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक से बातचीत करें। डॉ. सिंह ने बस्तर प्राधिकरण की बैठक में अगले माह मार्च तक 150 देवगुड़ी निर्माण के लिए डेढ़ करोड़ रूपए तत्काल मंजूर कर दिए और संबंधित अधिकारियों से कहा कि यह राशि दस मार्च तक जारी कर दी जाए। प्रत्येक देवगुड़ी के लिए एक लाख रूपए मंजूर किए गए। अधिकारियों ने बताया कि बस्तर प्राधिकरण के कार्य क्षेत्र के 12 जिलों में आदिवासी संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए वर्ष 2017-18 में 218 देवगुड़ी निर्माण का लक्ष्य है। इसके लिए एक-एक लाख रूपए के मान से दो करोड़ 18 लाख रूपए की धनराशि आवंटित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने आज की बैठक में 150 और देवगुड़ी निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी।

    दोनों प्राधिकरणों की राशि से आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना के तहत आदिवासी युवाओं को स्व-रोजगार स्थापना के लिए दी जा रही वित्तीय सहायता की भी आज की बैठकों में समीक्षा की गई। इस योजना के तहत चयनित युवाओं को व्यवसाय प्रारंभ करने और दुकान निर्माण के लिए सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दोनों प्राधिकरणों के जिलों में योजना के तहत स्वीकृत प्रकरणों और निर्मित दुकानों तथा व्यवसाय शुरू कर चुके हितग्राहियों का भौतिक सत्यापन करवाने के भी निर्देश दिए।
    बैठक में बताया गया कि बस्तर प्राधिकरण द्वारा चालू वित्तीय वर्ष को मिलाकर विगत तीन वित्तीय वर्षों में शहीद वीर नारायण सिंह स्वाललंबन योजना के तहत 600 हितग्राहियों के लिए दस करोड़ 62 लाख रूपए मंजूर किए जा चुके हैं।

वर्ष 2015-16 में 300 हितग्राहियों के लिए चार करोड़ 56 लाख रूपए, वर्ष 2016-17 में 250 हितग्राहियों के लिए पांच करोड़ 05 लाख रूपए और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में 50 हितग्राहियों के लिए एक करोड़ 01 लाख रूपए की धनराशि मंजूर की गई है।योजना के तहत उनके लिए दुकानों का निर्माण भी किया जा रहा है। अब तक स्वीकृत 600 प्रकरणों में लगभग 200 युवाओं ने स्वयं का व्यवसाय भी शुरू कर दिया है। सरगुजा और उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना में वर्ष 2016-17 और वर्ष 2017-18 में 300 हितग्राहियों के लिए छह करोड़ 05 लाख रूपए मंजूर किए जा चुके हैं। इनमें से 244 हितग्राहियों की दुकानों का निर्माण प्रगति पर है। इसके पहले के तीन वित्तीय वर्षों में वर्ष 2013-14 से 2015-16 तक शहीद वीर नारायण सिंह स्वावलंबन योजना में 800 युवाओं के लिए 12 करोड़ 16 लाख रूपए मंजूर किए गए थे। इनमें से 669 युवाओं ने स्वयं का व्यवसाय शुरू कर दिया है। दोनों प्राधिकरणों के जिलों में किसानों के असाध्य सिंचाई पम्पों को बिजली का कनेक्शन देने के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा भी आज की बैठकों में की गई।

    उल्लेखनीय है कि सरगुजा और उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के अंतर्गत राज्य के दस जिले क्रमशः सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर-रामानुजगंज, जशपुर, कोरिया, कोरबा, रायगढ़, बिलासपुर, मुंगेली और कबीरधाम को शामिल किया गया है। बस्तर और दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत 12 जिले-सुकमा, कांकेर, कोण्डागांव, दंतेवाड़ा, बीजापुर, बस्तर (जगदलपुर), नारायणपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, राजनांदगांव और कबीरधाम शामिल हैं। आज की बैठक में दंतेवाड़ा जिले के बैलाडीला क्षेत्र में लौह अयस्क मिश्रित पानी की समस्या को देखते हुए पूर्व में 32 गांवों के लिए स्वीकृत कुल 53 करोड़ 48 लाख रूपए की धुरली और नेरली समूह जल प्रदाय योजनाओं की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि दोनों योजनाओं में पचास-पचास प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इन योजनाओं को जून 18 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

इसी कड़ी में दंतेवाड़ा जिले के 66 गांवों की 68 बसाहटों में सौर ऊर्जा आधारित ड्यूल पम्प स्थापना के लिए क्रेडा को पूर्व की बैठक में पांच करोड़ 22 लाख रूपए मंजूर किए जा चुके हैं। बालोद जिले के विकासखण्ड डौंडी में दल्लीराजहरा लौह अयस्क खदान के नजदीक 75 गांवों में शुद्ध पेयजल के लिए सौर ऊर्जा आधारित पम्प स्थापना के बारे में भी बैठक में चर्चा की गई। अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार की एजेंसी क्रेडा द्वारा इनमें से 52 गांवों में सौर ऊर्जा से संचालित ड्यूल ऑपरेटेड पम्पों की स्थापना की जा चुकी है। कबीरधाम जिले के बोड़ला क्षेत्र के 247 गांवों में भी प्राधिकरण की राशि से शुद्ध पेयजल व्यवस्था के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा आज की बैठक में की गई। यह कार्य भी क्रेडा द्वारा किया जा रहा है। इन गांवों में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा क्रेडा के सहयोग से सोलर पम्पों के जरिए पेयजल व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने सदस्यों से चालू वित्तीय वर्ष के अंतर्गत प्राधिकरणों की शेष राशि को ध्यान में रखते हुए अपने प्रस्ताव जल्द मार्च से पहले प्रस्तुत करने का अनुरोध किया।

    सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक में गृह मंत्री श्री रामसेवक पैकरा, स्कूल शिक्षा और आदिम जाति विकास मंत्री श्री केदार कश्यप, महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण मंत्री श्रीमती रमशीला साहू, वन और विधि मंत्री श्री महेश गागड़ा, नगरीय प्रशासन और विकास मंत्री श्री अमर अग्रवाल, श्रम और खेल मंत्री श्री भईयालाल राजवाड़े, प्राधिकरण के उपाध्यक्ष श्री राजशरण भगत, लोकसभा सांसद श्री कमलभान सिंह, संसदीय सचिव श्रीमती चम्पादेवी पावले, संसदीय सचिव श्री तोखन साहू, विधानसभा के नेताप्रतिपक्ष श्री टी.एस. सिंहदेव, विधायकगण सर्वश्री अमरजीत भगत, खेलसाय सिंह, उमेश पटेल, चिंतामणि सिंह, श्याम बिहारी जायसवाल, बृहस्पति सिंह , श्यामलाल कंवर, जयसिंह अग्रवाल और डॉ. (श्रीमती) रेणु जोगी, सहित प्राधिकरण के जिलों के अनेक विधायक तथा अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ का धान खतरनाक बीमारी कैन्सर से लड़ने में मददगार साबित हुआ है। भाभा अटॉमिक रिसर्च सेन्टर मुम्बई में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के सहयोग से किये जा रहे अनुसंधान में छत्तीसगढ़ की तीन औषधीय धान प्रजातियों - गठवन, महाराजी और लाईचा में फेफडे़ एवं स्तन के कैन्सर की कोशिकाओं को खत्म करने के गुण पाए गए हैं। इनमें से लाईचा प्रजाति कैन्सर की कोशिकाओं का प्रगुणन रोकने और उन्हें समाप्त करने में सर्वाधिक प्रभावी साबित हुई है। 

औषधीय धान की ये तीनों प्रजातियां इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में संग्रहित जर्मप्लाज्म से ली गई हैं। इस नये अनुसंधान से कैन्सर के इलाज में आशा की एक नई किरण जागी है। मुख्यमंत्री डॉ0 रमन सिंह और कृषि मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने अनुसंधान के परिणामों पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी से लड़ने में प्रदेश की बहुमूल्य धान प्रजातियां समक्ष है। कृषि वैज्ञानिक स्वर्गीय डॉ रिछारिया की मेहनत से इस तरह की दुर्लभ प्रजातियों के धान जर्मप्लाज्म छत्तीसगढ़ के पास उपलब्ध है।

    इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर और भाभा अटॉमिक रिसर्च सेन्टर मुम्बई के मध्य हुए अनुबंध के तहत बार्क मुम्बई में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के एम.एस.सी. के छात्र श्री निषेष ताम्रकार द्वारा बार्क के वैज्ञानिक डॉ. दीपक शर्मा (रेडिएशन बायोलॉजी एवं हेल्थ साइंस डिविजन) एवं डॉ. बी.के. दास (न्यूक्लियर एग्रीकल्चर एण्ड बायोटेक्नोलॉजी डिविजन) के मार्गदर्शन में किये गए एक अनुसंधान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के जर्मप्लाज्म में संग्रहित औषधीय धान की तीन किस्मों गठवन, महाराजी और लाईचा के एक्सट्रेक्ट का प्रयोग मानव ब्रेस्ट कैन्सर सेल्स (एम.सी.एफ.-7) एवं मानव लंग कैन्सर सेल्स (ए.-549) के प्रगुणन को रोकने के लिए किया गया।

प्रयोगशाला में किये गए अनुसंधान के निर्ष्कषों से पता चलता है कि इन तीनों किस्मों के मेथेनॉल में बने एक्सट्रेक्ट ने हयूमन ब्रेस्ट कैन्सर और हयूमन लंग कैन्सर कोशिकाओं की वृद्धि को ना केवल रोक दिया बल्कि कैन्सर कोशिकाओं को नष्ट भी कर दिया। धान की इन तीनों किस्मों में से लाईचा किस्म ब्रेस्ट कैन्सर सेल्स को नष्ट करने में सबसे प्रभावी साबित हुई। लंग कैन्सर सेल्स को नष्ट करने में तीनों किस्में लगभग बराबर प्रभावी रहीं। हयूमन ब्रेस्ट कैन्सर सेल्स के संबंध में किये गए अनुसंधान में गठवन धान के एक्सट्रेक्ट ने जहां 10 प्रतिशत कैन्सर सेल्स को नष्ट किया वहीं महाराजी के एक्सट्रेक्ट ने लगभग 35 प्रतिशत और लाईचा के एक्सट्रेक्ट ने लगभग 65 प्रतिशत कैन्सर सेल्स को नष्ट कर दिया। इसी प्रकार हयूमन लंग कैन्सर के संबंध में किये गए अनुसंधान में गठवन धान के एक्सट्रेक्ट ने जहां 70 प्रतिशत कैन्सर सेल्स को नष्ट किया वहीं महाराजी के एक्सट्रेक्ट ने लगभग 70 प्रतिशत और लाईचा के एक्सट्रेक्ट ने लगभग 100 प्रतिशत कैन्सर सेल्स को नष्ट कर दिया। कैन्सर सेल्स नष्ट करने के लिए आवश्यक एक्टिव इन्ग्रेडिएट की मात्रा 200 ग्राम चावल प्रति दिन खाने से प्राप्त की जा सकती है।

इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति डॉ. एस.के. पाटील ने अनुसंधान के परिणामों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि डॉ. आर.एच. रिछारिया द्वारा संग्रहित छत्तीसगढ़ की धान की किस्मों में कैन्सर का इलाज पाया जाना विश्वविद्यालय और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अनुसंधान के परिणामों के आधार पर शीघ्र ही कैन्सर का इलाज खोजा जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अनुसंधान के अगले चरण में इन चावल की किस्मों से एक्टिव तत्व अलग करने एवं उनका चूहों पर प्रयोग करने की योजना तैयार की जा रही है।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में आज विधानसभा परिसर स्थित मुख्य समिति कक्ष में मंत्रि परिषद की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रदेश के कुछ जिलों में हाल ही में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6-4 के तहत मुआवजा वितरण जल्द से जल्द करने के निर्देश राजस्व विभाग को दिए।उन्होंने राजस्व विभाग से कहा कि फसल क्षति का सर्वेक्षण जल्द पूर्ण कर मुआवजा देने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना-सबके लिए आवास (शहरी) मिशन के तहत स्वीकृत और प्रस्तावित परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए राज्यांश राशि की प्रतिपूर्ति हेतु लगभग 3357 करोड़ रूपए का ऋण प्राप्त किया जाएगा। यह ऋण राज्य शहरी विकास अभिकरण द्वारा 20 वर्षों के लिए लिया जाएगा। ऋण अवधि वर्ष 2017-18 से 2036-37 तक होगी।

अमेरिका /रायपुर : अमेरिका के मैसाचुसैट्स शहर के कैंब्रिज स्थित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 10 और 11 फ़रवरी को हार्वर्ड कैनेडी स्कूल और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द्वारा संयुक्त रूप से दो दिवसीय वार्षिक कांफ्रेंस ‘द इंडिया कॉन्फ्रेंस कॉन्क्लेव’ का आयोजन किया गया, इसमें छत्तीसगढ़ से मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह शामिल हुए।

प्रमुख सचिव अमन सिंह ने “व्यापार और सरकार के मध्य तेजी से सहयोग” विषय पर अपनी बात रखी। उन्होंने इस विषय पर सरकार के नियंत्रण और अधिनियमों के बीच के अंतर के बारे में बात करते हुए कहा कि आवश्यक अधिनियम के बिना भी अच्छे परिणाम प्राप्त किये जा सकते  है और ट्राई इसका एक सफल उदाहरण है। अमन सिंह ने कांफ्रेंस में कहा कि देश में मजबूत पैरवी कानूनों की आवश्यकता है जिससे कि आपसी सहयोग को और बेहतर और सम्मानजनक बनाया जा सके।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था सबसे ज्यादा जागरूक और सक्रिय है। पंचायतों की सक्रियता से प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सबसे पहले खुले में शौच मुक्त राज्य बन रहा है। मुख्यमंत्री कल यहां विधानसभा परिसर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागार में हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत विधानसभा के भ्रमण पर आए धमतरी जिले के कुरूद, जांजगीर-चांपा जिले के चन्द्रपुर, कांकेर और बस्तर जिले से आए पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे।

      मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायतों की सक्रियता से स्वच्छ छत्तीसगढ़ और स्वच्छ भारत की कल्पना साकार होगी। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को यह भी बताया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ पाने से बचे हुए पात्र वृद्धजन, विधवा और परित्यक्ताओं के नाम पेंशन योजना में जोड़े जाएंगे। वर्ष 2018-19 के बजट में इस योजना की घोषणा कर दी गई है। अनुमान के मुताबिक इन वर्गों के लगभग तीन लाख पात्र हितग्राहियों के नाम पेंशन योजना के लिए जोड़े जाएंगे। मुख्यमंत्री ने उन्हें विधानसभा के कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं भी जनप्रतिनिधियों को दी।

      विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल ने पंचायती राज जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ देश में अकेला राज्य है। जहां पंचायत राज संस्थाओं के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को राज्य सरकार द्वारा राजधानी में आमंत्रित कर उन्हें प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों और शासन की योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। जिससे हमारे जनप्रतिनिधि यह समझ सके कि छत्तीसगढ़ विकास के रास्ते पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने इस वर्ष के बजट में एक साथ 30 नए महाविद्यालय प्रारंभ करने की घोषणा की है।

उन्होंने यह भी बताया कि बजट में पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों के मानदेय में बढ़ोत्तरी की घोषणा मुख्यमंत्री ने की है। श्री अग्रवाल ने पंचायत प्रतिनिधियों को बताया कि बजट की घोषणा से प्रदेश की लगभग 70 हजार मितानिनों के मानदेय में 400 से 1000 रूपए तक की वृद्धि होगी।

त्रि-स्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष का मानदेय 10 हजार रूपए से बढ़ाकर 15 हजार रूपए, जिला पंचायत सदस्यों का मानदेय चार हजार से बढ़कार छह हजार रूपए, जनपद पंचायत अध्यक्षकों का मानदेय साढ़े चार हजार रूपए से बढ़ाकर छह हजार रूपए, जनपद पंचायत उपाध्यक्षों का मानदेय 2500 से बढ़ाकर 4000 रूपए और जनपद सदस्यों का मानदेय 1200 से बढ़कार 1500 रूपए का दिया गया है। रोजगार सहायकों को कोटवारों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है।

रायपुर : मंगलवार 13 फरवरी महाशिवरात्रि के मौके पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रमन सरकार को एक बड़ी राहत दी है दरअसल अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदने के मामले में जांच की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी है आपको बता दें की विपक्ष अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर खरीदी को लेकर रमन सरकार पर लगातार हमलावर हो रही थी और बड़े घोटाले का आरोप भी लगा रहे थे लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष की आगे की रणनीति क्या होगी यह देखना होगा चूँकि इसी वर्ष विधानसभा चुनाव होने वाले हैं ।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का चमत्कार है। मरीजों के लिए जीवन को बेहतर बनाने की कम तकलीफ वाली ,लाभप्रद और राहत देने वाली सर्जरी है। मुख्यमंत्री ने बीते दिन गुरुवार 8 फरवरी को राजधानी रायपुर में इंडियन एसोशिएसन ऑफ गस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडो सर्जन्स के तीन दिवसीय 15 वें राष्ट्रीय सम्मलेन का शुभारम्भ करते हुए इस आशय के विचार प्रकट किये। कार्यक्रम की अध्यक्षता में स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजकों की ओर से कई वरिष्ठ चिकित्सकों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंटकर सम्मानित किया। डॉ. सिंह ने कार्यक्रम में एक स्मारिका और सीडी का भी विमोचन किया। सम्मेलन का आयोजन एसोसिएशन के सहयोग से जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर के सर्जरी विभाग और सर्जन्स क्लब रायपुर द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है।

    उन्होंने सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा कि यह छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का विषय है कि यहां पहली बार राष्ट्रीय स्तर का यह सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश-विदेश के लगभग 850 लेप्रोस्कोपिक सर्जन शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मेलन इसमें शामिल हो रहे सभी लोगों के लिए ज्ञानवर्धक और यादगार होगा। उन्होंने कहा कि पिछले 14 वर्षों में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी वृद्धि हुई है। मेडिकल कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर दस और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या दो से बढ़कर 96 हो गई है। राष्ट्रीय स्तर के सभी प्रमुख उच्च शिक्षा संस्थान अब छत्तीसगढ़ में भी संचालित हो रहे हैं। लोगों के जीवन स्तर में भी काफी सुधार हुआ है।

 मुख्यमंत्री ने कहा-राज्य में बिजली का उत्पादन बढ़कर लगभग 30 हजार मेगावाट तक पहुंच गया है। पूरे देश में प्रतिव्यक्ति बिजली की औसत वार्षिक खपत छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 1760 यूनिट है, जबकि राष्ट्रीय औसत 650 यूनिट का है। डॉ. सिंह ने सम्मेलन में छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने यह भी कहा कि नक्सल समस्या को लेकर राज्य के बाहर के लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं।

यह समस्या उतनी ज्यादा नहीं हैं, जितनी की छत्तीसगढ़ के बाहर के लोगों में इसे लेकर धारणा बनी हुई है।सच तो यह है कि छत्तीसगढ़ सबसे शांत और सबसे खूबसूरत राज्य है। छत्तीसगढ़ वन सम्पदा से परिपूर्ण है। अगर आप हमारे यहां के बस्तर या दंतेवाड़ा जैसे क्षेत्रों में जाएंगे तो वहां के स्वच्छ पर्यावरण में एक माह का ऑक्सीजन आपके स्वास्थ्य के लिए निःशुल्क मिलेगा।

 अध्यक्षीय आसंदी से स्वास्थ्य मंत्री श्री अजय चंद्राकर ने भी सम्मेलन को सम्बोधित किया। श्री चंद्राकर ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है और जरूरतमंद मरीजों के लिए कई अनोखी और लाभप्रद योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री बाल हृदय सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री बाल मधुमेह सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना, बाल श्रवण योजना, संजीवनी कोष आदि योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। इस मौके पर इंडियन एसोशिएसन ऑफ गस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडो सर्जन्स के संस्थापक अध्यक्ष पद्मभूषण सम्मानित डॉ. टी.ई. उड़वाड़िया और वर्तमान अध्यक्ष डॉ. जमीर पाशा सहित सम्मेलन के संयोजक डॉ. संदीप दवे ने भी अपने विचार व्यक्त किए।