छतीसगढ़: छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का माहौल गर्म है। प्रदेश में पहले चरण की 18 सीटों पर प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो गई है। हालांकि अभी राज्य की 90 विधानसभा सीटों में से 72 पर मतदान होना बाकी है। जिसके लिए सभी राजनीतिक दल पूरे जोर-शोर से प्रचार अभियान में लगे हुए हैं। राहुल गांधी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह प्रदेश में ताबड़तोड़ रैलिया कर रहे हैं। इस बात से यह तो साफ है कि किसी को भी बिना पत्थरों का पहाड़ चड़े अपनी मंजिल मिलने वाली नहीं है।

भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नक्सल प्रभावित बस्तर में चुनावी सभा करके पार्टी के लिए वोट मांगे तो दूसरी ओर राहुल गांधी ने भी कई जगहों पर जोरदार जनसमर्थन के बीच रैलियां करके सियासत में घमासान मचा रखा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़े-बड़े अर्थशास्त्री इस बात का अनुमान लगाने से कतरा रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बीच मायावती और अजीत जोगी का गठबंधन बड़ा सियासी उलटफेर करने का माद्दा रखता है। 

जीत को तरसी कांग्रेस

 2003
प्रदेश में पिछले 15 साल से भाजपा सत्ता के सिंहासन पर काबिज है। साल 2003  में भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की 90 सीटों में से 50 सीटें जीतकर सत्ता हासिल की थी। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) 37 सीटें जीतकर विपक्ष की भूमिका में रहा था। इसके अलावा बहुजन समाज पार्टी को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को मात्र 1 सीट के साथ संतोष करना पड़ा था।

2008
साल 2008 में भी भारतीय जनता पार्टी ने पुराना रिकार्ड दोहराते हुए 50 सीटों पर जीत दर्ज करके इस बार भी सरकार बनाने की अपनी दावेदारी पेश कर दी थी। इसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस (आईएनसी) एक सीट के फायदे के साथ 38 सीटें जीतने में सफल रही थी। बसपा पार्टी इस बार भी महज 2 सीटों से आगे नहीं निकल पाई। 

2013
राज्य में वर्ष 2013 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के लिए भरसक प्रयास कर दिए। हालांकि परिणाम नहीं बदल सके इस बार भी बीजेपी ने 90 सीटों में से 49 सीटों पर जीतकर तीसरी बार सफलता का परचम लहराया। इस बार भी कांग्रेस को एक ही सीट का फायदा हुआ जिसके चलते 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं एक-एक सीट पर बीएसपी और निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की थी। 

माया-जोगी की जोड़ी 
छत्तीसगढ़ में कई सालों से बीजेपी के विजयी रथ को रोकने में नाकाम विपक्ष में से इस बार मायावती और अजीत जोगी की पार्टी एक साथ मैदान में उतरे हैं। जिससे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद ये दोनों मिलकर बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकें। हालांकि बीजेपी का कहना है कि वह इस बार 65 सीटें जीतकर जीत का चौका लगाएगी। हालांकि इन दोनों के गठबंधन से राज्य में त्रिकोणीय मुकाबला होने की उम्मीद लगाई जा रही है।  

रायपुर : विधानसभा निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों के नाम वापसी के पश्चात् राजनैतिक दलों के प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों को चुनाव प्रेक्षकों और कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. बसवराजु एस. ने आदर्श आचार संहिता के संदर्भ में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। जिले के सातों विधानसभा के प्रेक्षकों द्वारा निर्वाचन एवं उनसे जुडे़े विभिन्न नियमों की जानकारी दी गई। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुसार विधानसभा चुनावों में प्रत्याशियों को सभा, रैली, जुलूस, लॉऊडस्पीकर, अस्थायी पार्टी कार्यालय खोलने, वाहन परमिट, नुक्कड़ सभाएं, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड, मंच और बैरिकेड निर्माण तथा अंतर जिला वाहन परमिट के लिए ऑनलाइन अनुमति मिलेगी। ऑनलाइन अनुमति लेने हेतु प्रत्याशियों को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट  डब्लूडब्लूडब्लू डॉट सीईओ छत्तीसगढ़ डॉट एनआईसी डॉट इन में जा कर सुविधा पोर्टल में जाना होगा।

बैठक में कहा गया कि प्रत्याशी परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन खर्चो के रजिस्टार के साथ निर्वाचन खर्चो का अपना लेखा-जोखा जमा करें। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए आम नागरिकों के साथ-साथ राजनैतिक दलों की सहभागिता आवश्यक है। जिला व्यय अनुवीक्षण समिति (डीईएमसी) वेबसाइट पर डाले गए दिशा निर्देशों का पालन करे तथा अभ्यर्थी द्वारा उपगत, प्राधिकृत व्यय का कोई भाग, पूर्ण रूप से उसके रोजमर्रा के लेखों में नही दिखाया गया है तो रिटर्निंग अधिकारी ऐसी सूचना की प्राप्ति या व्यय के ब्यौरों वाले लेखों की जांच, उचित तथा यथातथ्य न दिखाए जाने पर या उसके द्वारा लेखे प्रस्तुत करने में असफल होने पर उसके अधिमानतः 24 घटों के अंदर साक्ष्यों सहित नोटिस जारी किया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी ऐसी चूक या दोष के लिए कारणों का उल्लेख करते हुए 48 घंटों के अंदर जवाब दे सकता है।

यदि अभ्यर्थी नोटिस में उल्लेखित छुपाए गए व्यय को स्वीकार करता है तो वह उसके निर्वाचन व्यय में जोड़ा जाएगा। यदि अभ्यर्थी नोटिस के बावजूद निरीक्षण के लिए रोजमर्रा के लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहता है और यह असफलता जारी रहती है तो ऐसे नोटिस के तामील करने के 48 घंटों के पश्चात भारतीय दंड संहिता की धारा 171 (झ) के अधीन एफआईआर दर्ज की जाएगी और अभ्यर्थी द्वारा निर्वाचन अभियान के लिए वाहनो इत्यादि के प्रयोग की अनुमति वापस ले ली जाएगी। तेजपाल सिंह

रायपुर : छत्तीसगढ़ी गीतकार, लेखक, कवि और गायक लक्ष्मण मस्तुरिया का आज शनिवार 3 नवम्बर को निधन हो गया मस्तुरिया के निधन की जानकारी के उनके बेटे रमेश गोस्वामी ने दी। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मण मस्तुरिया का अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई बताया जा रहा है की वह वायरल फीवर के चपेट में थे आपको बता दें कि लक्ष्मण मस्तुरिया का जन्म 7 जून 1949 को ग्राम मस्तूरी, जिला बिलासपुर में हुआ। 

छत्तीसगढ़ी सांस्कृतिक जागरण मंच 'चंदैनी गोंदा' के सर्वाधिक गीतों के सर्जक और 'देवार डेरा', 'कारी' लोकमंच के गीतों के वे रचयिता रहे । रायपुर दूरदर्शन से प्रसारित धारावाहिक लोकसुर के निर्माता। उनके गीत 'मोर संग चलव रे' ने छत्तीसगढ़ में अलग पहचान बनाई। 

रायपुर : एकदिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ आए कांग्रेस नेता राज बब्बर ने आज प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला उन्होंने कहा कि डॉक्टर के मुख्यमंत्री होते हुए भी राज्य में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहद दयनीय है उन्होंने आगे कहा की डॉक्टर साहब (रमन सिंह) ने राज्य को ICU में डाल दिया है यहाँ गरीबों को इलाज के लिए भटकना पड़ रहा है सुपेबेड़ा की घटना पर राज बब्बर ने कहा कि सुपेबेड़ा में 170 लोगों की किडनी फेल हो जाती है, लेकिन सरकार असंवेदनहीन बनी रहती है. मुख्यमंत्री के पास सुपेबेड़ा जाने के लिए समय नहीं था ।

रायपुर : अटल विकास यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज जंगलों और पहाड़ों से घिरे आदिवासी बहुल ग्राम कुई-कुकदुर (विकासखण्ड-पंडरिया) में लोगों को विकास कार्यो की अनेक सौगात दी। उन्होंने लोकार्पण, भूमिपूजन, सामग्री वितरण के साथ ही अनेक विकास कार्यो की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं 2006 में लोक सुराज अभियान के तहत इस गांव में आया था, तब और अब में इस क्षेत्र में काफी परिवर्तन आया है। उन्होंने कहा कि विकास दिखाई दे रहा है, विकास ढूढने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आम सभा में हजारों की संख्या में उपस्थित जनसमूह को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप लोगों से मुझे काम करने की ताकत मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुई-कुकदुर में कॉलेज खुलने की दूर-दूर तक संभावना नहीं थी, यहां सांसद और विधायक के प्रयासों से कॉलेज की स्थापना हुई है।

वनांचल क्षेत्र में महाविद्यालय शुरू होने से आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा मिलेगी। उन्होंने प्रदेश में विगत लगभग 15 वर्षाें में शुरू किये गये अनेक जन कल्याणकारी योनाजाओं के साथ-साथ अधोसंरचना विकास के बारे में बताया। मुख्यमंत्री ने राज्य-केन्द्र शासन की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत लोगों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं-एक रूपये किलो की दर से चावल, निःशुल्क नमक, पाठ्यपुस्तक, मोबाईल, ईलाज की सुविधा, सिंचाई के लिए पंप कनेक्शन, रसोई गैस, शौचालय, आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को ईलाज के लिए पांच लाख रूपये तक की सहायता, किसानों को रियायती दरों पर बिजली बिल भुगतान की सुविधा सहित विभिन्न कार्यो और उपलब्धियों से अवगत कराया।

    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आम सभा में सात करोड़ 76 लाख 62 हजार रूपये की लागत के पांच कार्यो का लोकार्पण और 147 करोड़ 74 लाख 74 हजार रूपये की लागत के 13 कार्यो का भूमिपूजन किया। उन्होंने 128 करोड़ 88 लाख रूपये की लागत के पंडरिया-बजाग सड़क निर्माण का भूमिपूजन कर लोगों को बड़ी सौगात दी। इसके साथ ही 31 हजार से अधिक हितग्राहियों को सामग्री वितरित किया। मुख्यमंत्री ने अनेक विकास कार्यो की भी घोषणा की। इनमें कुई कुकदूर में सामुदायिक भवन के लिए 20 लाख रुपये, बोड़ला में आदिवासी भवन के लिए 20 लाख रुपये, कुई और कुकदूर ग्राम पंचायत में सीमेंट कांक्रीट सड़क के लिए 10-10 लाख रुपये की स्वीकृति दी।

मुख्यमंत्री ने बोक्करखार विकासखंड बोड़ला में मिडिल स्कूल खोलने और फेंक नदी से छीरपानी जलाशय तक फीडर केनाल निर्माण के लिए सर्वे कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुई कुकदुर आगमन पर सेंदूरखार, बिरूहुलडीह और लरबक्की के बैगा नर्तक दलों द्वारा उनका ऐतिहासिक स्वागत करने और अपनी कला संस्कृति पर आधारित मुकुट भेंट करने पर तीनों नर्तक दलों को 25-25 हजार रूपये देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कुई कुकदुर के बैगा आदिवासियों को “बिरहुलडीह एक्सप्रेस“ की भी सौगात दी।

    आमसभा में लोकसभा सांसद श्री अभिषेक सिंह ने पंडरिया क्षेत्र में लगातार हो रहे विकास कार्यो के बारे में बताया। उन्होंने पंडरिया-बजाग सड़क भूमिपूजन के लिए क्षेत्रवासियों को बधाई दी। उन्होंने जिले में दो शक्कर कारखाना की स्थापना बाद लोगों को रेल सुविधा उपलब्ध कराने के लिए रेल परियोजना स्वीकृति होने की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शक्कर कारखाना के शेयरधारक किसानों की मांग पर उन्हें रियायती दर पर 21 रूपये किलो की दर से 50 किलो शक्कर दिया जा रहा है। संसदीय सचिव एवं पंडरिया विधायक श्री मोतीराम चंद्रवंशी ने कुई कुकदुर में महाविद्यालय खुलने को एक बड़ी सौगात बताते हुए कहा कि इस महाविद्यालय में 210 विद्यार्थी अध्ययन कर रहे है। उन्होंने पंडरिया-बजाग मार्ग की स्वीकृति, कुई कुकदुर में पांच सौ सीटर छात्रावास, 30 बिस्तर का अस्पताल सहित अनेक विकास कार्यो की सौगात मिलने से क्षेत्र का तेजी से विकास हुआ है।

    कुई कुकदुर की आमसभा में 155 करोड़ 51 लाख रूपए के 18 विभिन्न विकास कार्यो को लोकार्पण-भूमिपूजन किया गया। इसमें सात करोड़ 76 लाख 62 हजार रूपए के पांच कार्यो का लोकार्पण और 147 करोड़ 74 लाख 74 हजार रूपए के 15 भूमिपूजन शामिल है। मुख्यमंत्री ने पांडाताराई आवर्धन जलप्रदाय योजना लागत दो करोड़ 94 लाख 13 हजार रूपए, पंडरिया में शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला भवन निर्माण लागत 95 लाख 35 हजार रूपए, पंडरिया के जंगलपुर में शासकीय हाई स्कूल भवन निर्माण लागत 49 लाख 75 हजार रूपए, किशुनगढ़ में 33/11 के.व्ही सब स्टेशन लागत दो करोड़ 6 लाख 29 हजार रूपए और खरहट्टा 33/11 के व्ही सब स्टेशन लगभग एक करोड़ 31 लाख 10 हजार रूपए का लोकार्पण किया। इसी तरह पंडरिया-बजाग सड़क निर्माण लागत 128 करोड़ 88 लाख रूपए, शक्कर कारखाना पंडरिया में स्टाफ र्क्वाटर, आंतरिक सड़क, डोरेमेंट्री निर्माण लागत 5 करोड़ रूपए, दुल्लापुर में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का निर्माण लागत एक करोड़ 21 लाख 16 हजार रूपए, मुनमुना से कामठी मार्ग पर आगर नदी में पुलमय पहुंच मार्ग लागत 5 करोड़ 59 लाख 10 हजार रूपए और ग्राम रणवीरपुर में एकीकृत सुविधा केन्द्र मल्टी यूटीलिटी सेन्टर निर्माण लागत तीन करोड़ 83 लाख 30 हजार रूपए, रहूटाखुर्द में नलजल प्रदाय योजना लागत 35 लाख 88 हजार रूपए, डोगरियाखुर्द नलजल प्रदाय योजना लागत 44 लाख 78 हजार रूपए, कोयलारी कांपा नलजल प्रदाय योजना लागत 41 लाख 67 हजार रूपए, प्रतापपुर नलजल प्रदाय योजना लागत 35 लाख 89 हजार रूपए, जंगलपुर नलजल प्रदाय योजना लागत 48 लाख 51 हजार रूपए, सुकलीगोविंद में नलजल प्रदाय योजना लागत 41 लाख 40 हजार रूपए, भरेवापारा नलजल प्रदाय योजना लागत 39 लाख दो हजार रूपए और गिरधारी कांपा नलजल प्रदाय योजना लागत 36 लाख तीन हजार रूपए का भूमिपूजन किया। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह कुई-कुकदूर के आमसभा में 26 हजार 595 तेंदूपत्ता संग्राहकों को 16 करोड़ 47 लाख 24 हजार रूपए के तेंदूपत्ता बोनस वितरण किया। उन्होंने दो हजार मनरेगा मजदूरों को टिफिन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत एक हजार हितग्राहियों को रसोई गैस कनेक्शन, स्काई योजना के तहत 500 हितग्राहियों को स्मार्ट फोन, 500 हितग्राहियों को वनाधिकार पत्र, श्रम विभाग की विभिन्न योजना के तहत 460 हितग्राहियों को सामग्री, 22 हितग्राहियों को कृषि यंत्र, बागवानी मिशन के अंतर्गत 14 हितग्राहियों को अनुदान वितरण और मछली पालन विभाग द्वारा 6 महिला समूहों को सामग्री वितरण किया। आमसभा में कलेक्टर श्री अवनीश कुमार शरण ने स्वागत भाषण दिया। उन्होंने कबीरधाम जिले को विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री का आभार प्रकट किया।

    इस अवसर पर कवर्धा विधायक श्री अशोक साहू, राज्य सभा के पूर्व सदस्य श्री गोपाल व्यास, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष डॉ. सियाराम साहू, राज्य गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री बिशेषर पटेल, जिला पंचायत कवर्धा के अध्यक्ष श्री संतोष पटेल, दुर्ग राजस्व संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनिकर, पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेंद सिंह, जिला पंचायत के सीईओ श्री कुंदन कुमार, वनमंडलाधिकारी श्री दिलराज प्रभाकर, राज्य कृषक कल्याण परिषद के सदस्य श्री अजीत चन्द्रवंशी, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण बोर्ड के सदस्य श्री गोपाल साहू, छत्तीसगढ़ राजभाषा के सदस्य श्री गणेश शरण सोनी, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना समिति के अध्यक्ष श्री भेलीराम चन्द्रवंशी, जिला लघु वनोपज सहकारी संघ के अध्यक्ष श्री सुदर्शन साहू, जनपद पंचायत पंडरिया के अध्यक्ष श्रीमती मधु महेन्द्र वर्मा, नगरपालिका कवर्धा के अध्यक्ष श्रीमती देवकुमारी चंद्रवंशी,  जनपद पंचायत कवर्धा के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चंन्द्राकर, जनपद पंचायत बोडल के अध्यक्ष श्रीमती शांति संतराम धु्रर्वे, जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के अध्यक्ष श्रीमती पुष्पादेवी पाण्डेय, जिला पंचायत कबीरधाम के पूर्व अध्यक्ष श्री रामकुमार भट्ट, राज्य आयोग के पूर्व अध्यक्ष श्री संतोष पांडेय, श्री विदेशीराम धुर्वे एवं श्री रघुराज ठाकुर, ग्राम पंचायत कुई की सरपंच श्रीमती इन्द्रा बाई कोठारी एवं ग्राम पंचायत कुकदूर की सरपंच श्रीमती सतवंतीन बाई मरकाम सहित अनेक जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश व्यापी अटल विकास यात्रा के तहत आज राज्य के तीन जिलों-जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और बेमेतरा को लगभग 822 करोड़ रूपए के विभिन्न निर्माण कार्यो की सौगात दी। दिनभर के अपने तूफानी दौरे में डॉ. सिंह ने तीन बड़ी आमसभाओं को भी सम्बोधित किया। वे अम्बिकापुर से सबसे पहले जांजगीर-चांपा जिले के तहसील मुख्यालय सक्ती पहंुचे जहां उन्होंने लगभग 529 करोड़  रूपए के 82 निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इसके साथ ही उन्होंने विशाल आमसभा को सम्बोधित करते हुए सक्ती में शासकीय कॉलेज खोलने, दूध उत्पादक किसानों की मदद के लिए शीतलीकरण केन्द्र खोलने और सक्ती नगर को विभिन्न विकास कार्यो के लिए 51 लाख मंजूर करने की घोषणा की।

    डॉ. सिंह ने इसके कार्यक्रम के बाद कबीरधाम जिले के बैगा आदिवासी बहुल ग्राम कुई-कुकदुर पहंुच कर वहां की आमसभा में 155 करोड़ 51 लाख रूपए के 18 निर्माण कार्यो का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया, इनमें तहसील मुख्यालय पण्डरिया से ग्राम बजागतक स्वीकृत लगभग 128 करोड़ 88 लाख रूपए की नई सड़क भी शामिल है। मुख्यमंत्री ने कुई-कुकदुर आमसभा में हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं में 7 करोड़ 76 लाख रूपए की अनुदान सामग्री आदि का भी वितरण किया। उन्होंने आमसभा में क्षेत्र के ग्राम किशुनगढ़ और खरहटटा के लिए निर्मित 33/11 के.व्ही. क्षमता के विद्युत उपकेन्द्रों का भी लोकार्पण किया। इनका निर्माण किशुनगढ़ में 2 करोड़ 06 रूपए की लागत से औरे खरहट्टा में एक करोड़ 31 लाख रूपए की लागत से किया गया है। उन्होेंने आमसभा में कुई-कुकदुर क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वच्छ पेयजल की सुविधा देने के लिए 08 नल जल योजनाओं का भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनका निर्माण ग्राम रहुटाखुर्द, डांेंगरियाखुर्द, कोयलारी कांपा, प्रतापपुर, जंगलपुर, सुकलीगोविंद, भरेवापारा और गिरधारी कांपा में किया जाएगा। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर पण्डरिया क्षेत्र में संचालित सहकारी शंकर कारखाने के लिए कर्मचारियों के लिए आवास गृहों का भूमिपूजन किया। उन्होंने ग्राम मुनमुना से कामठी मार्ग पर आगर नदी में 5 करोड़ 59 लाख रूपए की लागत से बनने वाले पुल और ग्राम रणवीरपुर के लिए 3 करोड़ 83 लाख रूपए की लागत से बनने वाले एकीकृत सुविधा केन्द्र भवन का भी भूमिपूजन किया। इसके अलावा उन्होंने ग्राम दुल्लापुर के लिए स्वीकृत शासकीय हायर सेकेण्डरी भवन का भी शिलान्यास किया, जिसका निर्माण एक करोड़ 21 लाख रूपए से किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने आज शाम बेमेतरा जिले के तहसील मुख्यालय साजा में आयोजित आमसभा को सम्बोधित किया। उन्होंने इस अवसर पर लगभग 138 करोड़ रूपए के 68 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण, भूमिपूजन और शिलान्यास किया। इनमें 54 करोड़ 37 लाख रूपए के 15 विभिन्न निर्माण कार्यों का लोकार्पण और 83 करोड़ 67 लाख रूपए के े 53 निर्माण कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास शामिल है।

मुख्यमंत्री ने जिन निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया, उनमें लगभग 24 करोड़ रूपए की लागत से निर्मित साजा-सोमईकला-चिल्फी-बेन्दरची-रणवीरपुर 13 किलोमीटर मार्ग, थानखम्हरिया में एक करोड़ 19 लाख रूपए की लागत से निर्मित विश्राम गृह, लगभग पांच करोड़ रूपए की लागत से साजा में शासकीय कर्मचारियों के लिए निर्मित मकान और ग्राम खाती में सात लाख रूपए की लागत से निर्मित उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन शामिल है। मुख्यमंत्री के हाथों जिन निर्माण कार्यो का भूमिपूजन और शिलान्यास हुआ, उनमें लगभग सात करोड़ 73 लाख रूपए की लागत से समुंदवारा मार्ग पर करवा नाले में बनने वाला उच्च स्तरीय पुल, सुखरीकला से सुखरीखुर्द के बीच आमनेर नदी में लगभग छह करोड़ रूपए की लागत से बनने वाला उच्च स्तरीय पुल़ और 56 लाख रूपए की लागत से कोपेडबरी, अगरी, दर्री, टूरासेमरिया में स्वीकृत सी.सी. रोड़ सह नाली निर्माण कार्य के कार्य भी शामिल हैं।

    उन्होंने साजा की आमसभा में 2 करोड़ 22 लाख रूपए की लागत से बनने वाले हाथीडोब सिंचाई जलाशय, 10 करोड़ 15 लाख रूपए की लागत से करूवा व्यपवर्तन वियर के पुर्ननिर्माण और लघु नहरों के जीर्णोद्धार के कार्य, 2 करोड़ 98 लाख की लागत से स्वीकृत गब्दी व्यपवर्तन दायी तट मुख्य नहर का लाईनिंग कायऔर एक्वाडक्ट का निर्माण, 39 लाख रूपए की लागत से डोटू व्यपवर्तन योजना की बायी तट नहर पर एक्वाडक्ट का निर्माण तथा लगभग ढाई करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली ग्राम कारेसरा, बनरांका, बोरतरा, सोमईखुर्द, नौकेशा (लालपुर), सोमईकला, श्यामपुर कांपा, भदराकला और भेण्डरवानी की नलजल प्रदाय योजनाओं का भी भूमिपूजन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने आमसभा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 798 किसानों को 87 लाख रूपए की दावा राशि का भी वितरण किया।

रायपुर : बीते दिन  कुशवाहा समाज का तीज उत्सव हर्षोल्लास के साथ वृंदावन हाल सिविल लाइन में मनाया गया इस कार्यक्रम में रायपुर भिलाई बिलासपुर धमतरी दुर्ग आदि जिलों में निवासरत समस्त कुशवाहा समाज की माताएं एवं बहनें विशेष उत्प्रेरक बनकर आई और सामाजिक रूप से अपने योगदान को सुदृढ़ किया मेहंदी, चूड़ी पहनी संस्कृति के अनुरूप लोकगीत गाये  गए नृत्य का प्रदर्शन हुआ आज के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर केंद्रित था कन्या भ्रूण हत्या रोकने आदि पर जागरूकता बनी सामाजिक सरोकार बढ़ाने एवं हमेशा दूसरों की मदद करने का संकल्प लिया गया।मोतीपुर पाटन में कुशवाहा समाज के निर्माण हेतु 5 लाख रुपये की अनुशंसा होने पर माननीय मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी एवं माननीय कृषि मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी को समाज की तरह से सामुहिक आभार जताया गया कार्यक्रम में मुख्य रूप से महिला अध्यक्ष कुशवाहा समाज ????श्रीमती सीमा सिंह ????????एवं समाज के नेहा महतो,रंजना महतो ,सीमा महतो,पूजा महतो,शोभा महतो,निशा महतो,रश्मि कुशवाहा,साधना पटेल,मीरा वर्मा,सुमन सिंह,स्वाति महतो,पार्वती कुशवाहा,आदि समस्त महिलाएं एवं माताएं बहनें उपस्थित थी।

रायपुर : जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने आज प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए एक नया नारा दिया है कि- तुम मुझे सत्ता दो, मैं तुम्हें भत्ता दूंगा. जोगी कांग्रेस ने एक नंबर जारी किया है जिसमे युवा मिस कॉल देकर भत्ता और रोजगार पाने के लिए पंजीयन करा सकते हैं. इसके तहत मैट्रिक पास को 1001 रुपए, ग्रेजुएट को 1501 रुपए, पोस्ट ग्रेजुएट को 2001 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जाएगा. जोगी सरकार के द्वारा जारी नंबर 8185877776 है जिसपर युवा मिस कॉल देकर पंजीयन करा सकते हैं आपको बता दें की अभी हाल ही के दिनों में जोगी कांग्रेस के कई नेता उनका साथ छोड़कर फिर से कांग्रेस में शामिल हुए हैं जिनमे कभी युवा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जोगी) के प्रदेश अध्यक्ष रहे विनोद तिवारी भी हैं जिसने कांग्रेस का दामन वापस थाम लिया 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि वन्यप्राणी-मानव द्वंद में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा वन तस्करों से मुठ़भेड़ में वन कर्मियों की मृत्यु होने पर उन्हें पुलिस कर्मियों के समान 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। अब वन्य प्राण द्वंद और नक्सली घटना में मृत्यु पर भी वनकर्मियों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह 11 सितम्बर को यहां साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 13वें राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

    डॉ. सिंह ने इस अवसर पर वन अधिकारी स्वर्गीय श्री दौलत राम लदेर की स्मृति में उनके नाम पर शहीद वन कर्मियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्थापित प्रथम सम्मान स्वर्गीय श्री दौलत राम लदेर की पत्नी को प्रदान किया। डॉ. सिंह ने उन्हें एक लाख रुपए की सम्मान निधि, शाल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉ. सिंह ने श्रीमती लदेर को सांत्वना प्रदान की। स्वर्गीय श्री लदेर ने लौलूँगा में अपनी पदस्थापना के दौरान वनोपज के 15 प्रकरण दर्ज किए और इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन को रोकते हुए 16 वाहन जप्त किए थे। उन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस अवसर पर पांच शहीद वनकर्मियों के परिवारजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर शहीद वन कर्मियों पर केन्द्रित एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वन कर्मियों पर जैव विविधता को बचाने, लाखों वनवासियों को अजीविका देने वाले वनों के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा की महत्वपूर्ण जवाबदारी है। अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहादत देने वाले वनकर्मियों का छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश सम्मान करता है। डॉ. सिंह ने शहीद वन कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान विभाग के वन कर्मियों और दूसरे लोगों को वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पण के जज्बे के साथ काम करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय वन अधिकारी-कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया। वन मंत्री महेश गागड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉ. सिंह ने कहा की छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। वन संपदा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है, 7887 वन प्रबंधन समितियां  11 हजार  गांवों में वनवासियों के सहयोग से वनों को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

    डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में वन्य प्राणियों की रक्षा की चुनौती के साथ-साथ वनों की कटाई और वन संपदा की तस्करी रोकने की चुनौती भी है। हमारे वनकर्मी पूरी जवाबदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। डॉ. सिंह ने उनकी शहादत को याद करते हुए कहा मैदानी स्तर पर छह हजार 608 वनकर्मी प्रण प्राण से अपने कर्त्तव्यों  का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वन रक्षक स्वर्गीय श्री मनीराम गोड़ द्वारा प्रारंभ किए गए सागौन रोपण के कार्यांे का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री गोंड़ द्वारा किए गए सागौन रोपण के कार्य को देखने पूरे देश से लोग आते हैं।
    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर वर्ष सात से आठ करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अटल विकास यात्रा के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 750 करोड़ रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1987 से अब तक प्रदेश में 31 वनकर्मियों ने अपनी शहादत दी, मैं इन सभी वनकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने कहा कि हमारे वनों में तेंदूपत्ता, कुल्लू, खैर, बबूल,गोंद, साल बीज, हर्रा, लाख, इमली, महुआ बीज और कुसुम जैसी लघु वनोपजों का बड़े पैमान पर उत्पादन होता है। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण में वन प्रबंधन समितियों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। डॉ. सिंह ने वनकर्मियों के वेतनमान में संशोधन की मांग पर कहा कि वनमंत्री और प्रधान मुख्य वन संरक्षक इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. सिंह और वन मंत्री श्री गागड़ा ने उप वनक्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का स्टार अलंकरण कर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश के 26 राज्यों के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। स्वागत भाषण प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. सिंह ने दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वन अधिकारी, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री सतीश मिश्रा, महासचिव श्री कमल सिंह यादव और श्री दिग्विजय सिंह सहित वन विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवे वेतनमान की घोषणा की है। डॉ. सिंह ने कहा है कि उन्हें इसका एरियर्स भी दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विभागों को भी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लिव की पात्रता होगी। उन्हें नियमानुसार इसका लाभ दिया जाएगा। 

    मुख्यमंत्री 11 सितम्बर को यहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में नवा छत्तीसगढ़ 2025 के विजन कार्यक्रम के तहत प्राध्यापकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा - छत्तीसगढ़ राज्य में हिन्दुस्तान मे नई ऊंचाईयों  तक जाने के लिए उर्जा, उत्साह और संसाधन है। दुनिया की कोई ताकत हिन्दुस्तान के अगणी राज्य बनने से रोक नहीं सकती। शिक्षकों में पीढियों के निर्माण का अनुभव होता है और सृजन की ताकत होती है। उनके सुझावों को नवा छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए तैयार किए जा रहे विजन में शामिल किया जाएगा।  

     मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने इस अवसर पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शतप्रतिशत अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यपकों को एक जनवरी 2016 से सातवे वेतन मान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एरियर्स की राशि भी दी जाएगी। डॉ. सिह ने कहा कि राज्य के महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए दो बच्चों की सीमा तक बच्चे की 18 वर्ष की होने की अवधि में उनके सेवा काल में 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव भी दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस.के. जायसवाल, विलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जी.डी शर्मा और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री के एल वर्मा उपस्थित थे। 

        डॉ. सिंह ने कहा - नये छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए वर्ष 2003 से 2018 तक विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में बुलंद इमारत रखने की नया छत्तीसगढ़ बनाने के विजन तैयार किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में सभी वर्गों के सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विभिन्न सेक्टरों में सुझाव लेने के लिए इस चर्चा की शुरूआत उच्च शिक्षा विभाग से हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने भी प्राध्यापकों को सम्बोधित किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के.एल. वर्मा और बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में एक साथ विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए एक गौरवशाली और नया कीर्तिमान है। डॉ. सिंह ने रायपुर में कहा  कि गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी से जुड़ी इन केन्द्रीय  योजनाओं में राज्य ने शानदार प्रदर्शन किया है। डॉ. सिंह ने इसके लिए प्रदेशवासियों सहित राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री अजय चन्द्राकर और विभाग से सबंधित इन योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। 

    उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले रूर्बन मिशन और प्रधानमंत्री ( ग्रामीण ) आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों का वितरण किया। केन्द्रीय मंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने राज्य के लिए इन पुरस्कारों को ग्रहण किया। श्री तोमर ने इस बात पर खुशी जतायी कि  छत्तीसगढ़ आज देश में एक साथ सर्वाधिक 15 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होने वाला राज्य बना।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव भी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल, सचिव श्री पी. सी. मिश्रा और संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान श्री एम. के. त्यागी को ये पुरस्कार सौंपे। श्री तोमर ने केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रशंसा की और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर सहित विभाग के सभी अधिकारियों और मैदानी अमले को बधाई दी।

पुरस्कार वितरण समारोह में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ को राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में पिछले वित्तीय वर्ष में 1700 कि.मी. सड़कों का निर्माण सफलता पूर्वक पूर्ण करने और दूरस्थ क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़ने पर विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को पांच वर्गो में छह पुरस्कार दिए गए। इस योजना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन पूरे देश मेें सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके लिए प्रथम पुरस्कार से राज्य को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में प्रदेश के कोंडागांव जिले को द्वितीय पुरस्कार  और धमतरी जिले को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ही राज्य के  विकासखंड सारंगढ़ (जिला-रायगढ़) को देश में विकासखण्डों के स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। 

    अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण में  छत्तीसगढ़ राज्य  को द्वितीय पुरस्कार और मैनेजमेंट इंफॉरमंेशन सिस्टम में आधार सीडिंग के लिए को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर छत्तीसगढ़  को वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में तीन वर्ष में कुल सात लाख 88 हजार गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है।  इनमें से चालू माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में चार लाख मकानों का निर्माण पूरा हो गया है।  

    इस अवसर पर बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम कुर्रूभाठ (विकासखंड-डोंगरगढ़) में लगभग ढाई साल पहले 21 फरवरी 2016 को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का राष्ट्र व्यापी शुभारंभ किया था। रूर्बन मिशन में आज राज्य को सर्वश्रेष्ठ कार्याें के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य को बेयरफुट टेक्नीशियन (बी.एफ.टी.) प्रशिक्षण में प्रथम पुरस्कार और जियो-टैगिंग में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मनरेगा के तहत योजना के तहत जिला जशपुर को तथा राजधानी रायपुर के नजदीक ग्राम निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान को बी.एफ.टी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

 समारोह में छत्तीसगढ़ एनआरयूएम के स्टेट डायरेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर, राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, संचालक पंचायत श्री जितेन्द्र शुक्ला, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्री अमृत विकास टोप्नो, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी, जिला पंचायत जशपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, कोण्डागांव और रायगढ़ जिला पंचायतों के सीईओ क्रमशः श्री संजय कन्नौजे और चंदन त्रिपाठी सहित अन्य अनेक अधिकारी भी मौजूद थे।  

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम  यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए  गए, जो इस प्रकार हैं - आबादी भूमि (प्रचलित/सुरक्षित) में काबिज परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (बीएलसी) में पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को हितग्राही होने का प्रमाण पत्र तथा आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास मिशन के तहत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ के सभी 168 शहरी निकायों में इस मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है। कई हितग्राही ऐसे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं और शासकीय/निकाय की भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व की वैधता का प्रमाण-पत्र नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 जुलाई 2018 को योजना की समीक्षा बैठक में इस कठिनाई पर विचार करते हुए प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह निर्देश दिए थे कि पट्टे के स्थान पर पात्र हितग्राहियों को पात्रता से संबंधित वैकल्पिक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होेंने कहा था कि इस वैकल्पिक प्रमाण-पत्र के आधार पर हितग्राहियों को सहायता राशि जारी की जानी चाहिए। उनके निर्देश पर यह विषय आज मंत्रिरिषद की बैठक में लाया गया, जिसका अनुमोदन किया गया।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार साग-सब्जियों और फलों तथा फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड का गठन  किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में नदी-नालों के किनारे साग-सब्जी और फल-फूल उत्पादन का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। लघु और सीमांत किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जीवन-यापन के लिए इस व्यवसाय पर आश्रित है। राज्य के कुल 37 लाख 46 हजार किसान परिवारों में से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। शाकम्भरी बोर्ड का गठन इन लघु और सीमांत किसानों की समस्याओं के निराकरण और उनके सर्वांगीण विकास, उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने, वर्तमान व्यवस्था एवं संचालित योजनाओं में आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार करने उनकी उपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने तथा उनके समूह बनाकर सीधे बाजार व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। बोर्ड में अध्यक्ष तथा 05 अशासकीय सदस्य होंगे, जिनका नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, वाणिज्यिक एवं उद्योग, कृषि और उद्यानिकी विभाग के संचालक, राज्य मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। कृषि/उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।  मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में सहकारी समितियों धान उपार्जन के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटरों का नियोजन बाह्य एंजेसियों के माध्यम से करने के निर्णय को एक साल के लिए स्थगित रखा जाए और उनका नियोजन समितियों द्वारा किया जाए। इस पर आने वाला व्यय भार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को प्रतिपूर्ति मद के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। लगभग दो हजार डाटा एन्ट्री आपरेटरों को इसका लाभ मिलेगा।

राजेंद्र ओझा : 

रायपुर : दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिल कर हिन्दी उन भाषाओं के साथ ही साथ स्वयं को भी समृद्ध और ज्यादा उपयोगी एवं प्रभावशाली बनायेगी। नारायणी साहित्य अकादमी एवं ताराचंद विमला देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों की गृह पत्रिकाओं का हिन्दी एवं सामाजिक विकास में योगदान विषय पर वृन्दावन सभागार में हुई चर्चा में उपस्थित विद्वानों ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये।

    दीप प्रज्वलन एवं श्रीमती लतिका भावे की सरस्वती वंदना के पश्चात अपने आधार वक्तव्य में डॉ. श्रीमती मृणालिका ओझा ने गृह पत्रिकाओं की विविध विशेषता बताते हुए इनके सर्व सुलभ होने एवं युवा वर्ग को इनसे जोडने की जरूरत बताई। इन पत्रिकाओं में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सामग्री के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन संस्थानों द्वारा हिन्दी एवं सामाजिक विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

   भारतीय स्टेट बैंक के श्री रजनीश यादव ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से प्रकाशित प्रसारित होने वाली ये पत्रिकाएं सत्यम शिवम सुन्दरम् के मूल उद्देश्य को भी सार्थक करती हैं। पढ़ने की प्रवृत्ति के कम होने के प्रति उन्होंने चिंता भी जताई।
   क्रॉनिकल न्यूज़ के प्रतिनिधि श्री समीर दीवान ने ऐसी समस्त पत्रिकाओं को एक लिंक के माध्यम से आपस में जोड़ने की जरूरत बताते हुए यह भी कहा कि हिन्दी को आत्म मुग्ध न होते हुए अन्य भाषाओं की विशेषताओं से भी परिचित होना चाहिए।

    ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के डॉ. साकेत सहाय ने निजी संस्थानों में हिन्दी में काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए हिन्दी को तकनीक से जोड़ने एवं स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कार्टून वाॅच पत्रिका के संपादक श्री त्र्यम्बक शर्मा जी ने कहा कि हिन्दी को बचाने की जरूरत नहीं है, हिन्दी ही हमें बचा रही है। दृश्य-श्रव्य माध्यम एवं कार्टून जो कम शब्दों में बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं के विस्तार हेतु उन्होंने आह्वान भी किया।

    नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री एल. एस. सोलंकी जी ने कहा कि ये गृह पत्रिकाएं संस्था एवं समाज के बीच संपर्क एवं संवाद का कार्य करती है। कोयंबटूर के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के आपसी रिश्ते प्रगाढ़ करने एवं सीखने- सिखाने की प्रवृत्ति को एक निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। ताराचंद विमला देवी फाउंडेशन के संयोजक श्री अजय अवस्थी किरण ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए युवा वर्ग में कैरियर के साथ ही साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूझान पैदा करने की जरूरत भी बताई। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र ओझा द्वारा किया गया।

    कार्यक्रम का द्वितीय सत्र काव्य पाठ का रखा गया था जिसमें सर्व श्री आचार्य अमरनाथ त्यागी, डॉ.  जे. के. डागर, डॉ. मंजूला श्रीवास्तव, श्रीमती लतिका भावे,    कान्हा कौशिक, हीरालाल, तुंगभद्र राठौड़, रिक्की बिंदास, अंबर शुक्ल अंबरीश, कुमार जगदलवी, मोहम्मद हुसैन, अनिल श्रीवास्तव जाहिद, अशोक शर्मा, डॉ. युक्ति राजश्री, हरजीत जुनेजा, प्रोफेसर प्रेमचंद अग्रवाल, संजीव ठाकुर, शीलकांत पाठक, अर्चना पाठक, सुनील पांडे, विजय संवेदी, शोभा मोहन श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव, चंद्रकांत बिरझी, पुष्पराज गुप्ता, डॉ. सीमा श्रीवास्तव, मुकेश गुप्ता, तेजपाल सोनी, गोपाल सोलंकी सहित अन्य कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

दिल्ली/रायपुर : अजित जोगी की जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका SC ने खारिज कर दी आपको बता दें की अजित जोगी की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसपर हाईकोर्ट ने अजित जोगी को आदिवासी बताया था इसी फैसले को लेकर संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को चुनौती दी थी जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा 

रायपुर : अटल विकास यात्रा के दूसरे दिन 6 सित. को  मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास किया जा रहा है। उनकी याद में नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। अटल विकास यात्रा का नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी नागरिकों का अभिनंदन किया। 

रथ के मंच से ग्राम भैंसा और समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंएं से मुक्ति मिली है। पूरे राज्य में 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण किया जा रहा है। आवागमन को सुविधापूर्ण बनाने राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को निजी एवं शासकीय अस्पतालों में 5 लाख रूपए तक इलाज की सुविधा उपलब्ध पहुंचायी जा रही है। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गो के विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, खाद्य मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, आरंग विधायक श्री नवीन मारकण्डेय, धरसींवा विधायक श्री देवजी भाई पटेल, भाटापारा विधायक श्री शिवरतन शर्मा, छत्तीसगढ़ वित आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू, रायपुर संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपांशु काबरा, कलेक्टर श्री बसवराजु एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने कल 6 सितम्बर की  शाम अटल विकास यात्रा के दूसरे दिन रायपुर जिले के खरोरा से जिला मुख्यालय बलौदाबाजार तक लगभग 45 किलो मीटर लंबा रोड शो किया। विकास रथ में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जगह-जगह जनसैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, लोकसभा सांसदद्वय श्री रमेश बैस और श्रीमती कमला देवी पाटले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री इस लंबे रोड शो में खरोरा और पलारी में स्वागत सभा तथा भैंसा, संडी और सकरी में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉ सिंह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3 बजे हेलीकाप्टर द्वारा बगीचा जशपुर से खरोरा पहुंचे। खरोरा में स्वागत सभा के बाद वे विकास रथ से बलौदाबाजार के लिए निकले। खरोरा से बलौदाबाजार तक भैंसा, संडी, बंगला, कोदवा, खोरसी, घोटिया, भाटिया, पलारी, बिनोरी, अमेरा, सकरी में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सभी जगहों पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा तथा आरती कर मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का अभिनंदन किया।

    अटल विकास रथ पलारी पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी परिवारों को 50 हजार रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 37 लाख गरीब परिवारों को पांच लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। डाॅ. सिंह ने कहा कि 36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस कनेक्शन और सात लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही 300 रुपये धान का बोनस भी दिया जाएगा। किसानों को अब बोनस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि जिस दिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी उसी दिन किसानों को कीमत के साथ मिल जाएगा बोनस। उन्होंने कहा है कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके पसीने के एक-एक बूंद का मेहताना दिलाने के लिए सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है। इस साल एक नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। 

    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 6 सितम्बर को अटल विकास यात्रा के तहत रायपुर जिले के खरोरा (तिल्दा) में आयोजित स्वागत सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह के खरोरा पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 327 करोड़ की लागत से बनी सिमगा-तिल्दा-खरोरा-आरंग (गुल्लू) और रायपुर-भैंसा डबल लेन सड़कों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यो की सौगात दी। उल्लेखनीय है कि सिमगा-तिल्दा-खरोरा-आरंग (गुल्लू) तक 187 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से 57.15 किलोमीटर तथा रायपुर से भैंसा तक 138 करोड़ 99 लाख रूपए की लागत से 36 किलोमीटर डबल लेन सड़कांे के निर्माण से क्षेत्रवासियों का बलौदा बाजार-भाटापारा, धरसींवा, आरंग, अभनपुर तथा कुरूद जैसे अनेक सड़क मार्गों से आवागमन सुगम हुआ है। 

    स्वागत सभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, रायपुर लोकसभा के सांसद श्री रमेश बैस, जांजगीर-चांपा क्षेत्र की सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, खाद्य मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष एवं विधायक धरसींवा श्री देवजी भाई पटेल, भाटापारा विधायक श्री शिवरतन शर्मा, आरंग क्षेत्र के विधायक श्री नवीन मारकण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित थे।

      खरोरा के भरत देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित स्वागत सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में विकास की जो गंगा बही है वह आने वाले समय में चार गुना तेजी से बहेगी। मॉ दंतेश्वरी और मॉ बम्बलेश्वरी के आर्शीवाद से प्रारंभ हुई यह यात्रा विकास और विश्वास की तीर्थ यात्रा है, जिसमें जनता का भरपूर प्रेम और आर्शीवाद मिल रहा है।

      डॉ. सिंह ने कहा कि महिलाओं को स्मार्ट फोन, बेटियों को सायकल, श्रमिक महिलाओं को सायकल और सिलाई मशीन ये सिर्फ योजनाएं नहीं है बल्कि इससे लोगों के जीवन में आ रहा परिवर्तन देखा जा सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण कर यहां की ढाई करोड़ जनता का जो मान-सम्मान बढ़ाया है। इसलिए उनकी याद में दूसरे चरण की विकास यात्रा को अटल विकास यात्रा के नाम से आयोजित किया जा रहा है। उनकी  स्मृति को संजोए रखने नया रायपुर को अटल नगर के नाम दिया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा, सात लाख परिवारों को पक्का मकान और 37 लाख परिवारों को साल में 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की यात्रा है।

     कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गो के विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री देवजी भाई पटेल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अटल विकास यात्रा खरोरा पहुंची है। मुख्यमंत्री ने आज यहां 327 करोड़ के विकास कार्यो की सौगात दी है। इसके साथ ही पिछले साल से प्रारंभ हुए नवीन महाविद्यालय के भवन के लिए 4 करोड़ 65 लाख रूपए, 132/33 के.व्ही. सबस्टेशन के लिए 40 करोड़ रूपए तथा गौरवपथ के निर्माण के लिए बजट में स्वीकृति दी गई है जिसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की एक बड़ी घोषणा पर त्वरित अमल हुआ। उनकी घोषणा के एक घंटे के भीतर राज्य शासन के वित्त विभाग ने कल यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के निगम- मण्डलों, आयोगों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत्-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। 

 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कल दोपहर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरि मैदान में राज्यसभा सांसद श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के शुभारंभ अवसर पर विशाल जनसभा में इन कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए अटल नगर (नया रायपुर) स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से एक घण्टे के भीतर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को परिपत्र के रूप में आदेश जारी कर दिया। यह परिपत्र अध्यक्ष, राजस्व मंडल सहित शासन के समस्त विभागों, सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। परिपत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने पूर्व में अपने-अधीन के निगम-मण्डलों, आयोगों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 (छठवां वेतनमान) देने के निर्देश जारी किए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ दिया जाए। 

    परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अपने अधीन कार्यरत इन संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षित करते हुए एक जुलाई 2018 से इसका आर्थिक लाभ दिया जाए। अर्थात् एक जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ एक जुलाई 2018 से देय होगा। इसके पूर्व के एरियर्स के संबंध में अलग-अलग से निर्णय लिया जाएगा। संबंधित विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से करवाएंगे। 

    परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ संबंधित संस्थाओं के नियमों और उप-नियमों के अनुसार गठित संचालक मण्डलों/ प्रबंध बोर्ड तथा प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य के ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों, जो स्थापना व्यय अथवा अन्य व्यय के लिए राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं, अगर वे स्वयं के स्त्रोत से संस्था के नियमित कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ देना चाहें, तो अपने संचालक मण्डल की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि संबंधित सार्वजनिक उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो और नये वेतनमान स्वीकृत होने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति वर्तमान और भविष्य में भी अपने संसाधनों से करें। 

रायपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रायपुर पहुंच गये हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई शीर्ष नेता मौजूद थे। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे कटोरा तालाब स्थित कबीर पंथ प्रमुख प्रकाश मुनि से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने प्रकाश मुनि साहेब से मुलाकात की, उन्होंने प्रकाश मुनि साहेब से कई मुद्दों पर चर्चा की, हालांकि चर्चा का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है।

अमित शाह आज से डोंगरगढ़ से शुरू हो रहे, अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखायेंगे। अमित शाह डोंगरगढ़ में एक आमसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा कि इस दौरान पद्मश्री सुरेंद्र दुबे भाजपा प्रवेश भी करेंगे।

आपको बता दें कि आज से मुख्यमंत्री रमन सिंह विकास यात्रा के दूसरे चरण पर रवाना होंगे। ये यात्रा 5 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि इस दौरान कुछ अलग-अलग पड़ाव भी होंगे। 11-12 को दो दिन तक सदन का विशेष सत्र भी है, मुख्यमंत्री रमन सिंह सत्र में शामिल होने के लिए मौजूद रहेंगे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचे चुके हैं वे राजधानी रायपुर से राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक समेत कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे मुख्यमंत्री ने अमित शाह का स्वागत गुलदस्ता देकर किया संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कबीर समाज के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहेब से मिलेंगे बताया जा रहा है की चुनावी साल में वे कबीर समाज का समर्थन मांगेंगे वे उनके कटोरा तालाब स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे आपको बता दें की आज से छत्तीसगढ़ सरकार की अटल विकास यात्रा शुरू हो रही जो की अगले महीने यानि 5 अक्टूबर तक चलेगी