रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि वन्यप्राणी-मानव द्वंद में जान गंवाने वाले वन कर्मियों को भी 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य शासन द्वारा वन तस्करों से मुठ़भेड़ में वन कर्मियों की मृत्यु होने पर उन्हें पुलिस कर्मियों के समान 15 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाती है। अब वन्य प्राण द्वंद और नक्सली घटना में मृत्यु पर भी वनकर्मियों को अनुग्रह राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह 11 सितम्बर को यहां साइंस कॉलेज परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित 13वें राष्ट्रीय वन शहीद दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

    डॉ. सिंह ने इस अवसर पर वन अधिकारी स्वर्गीय श्री दौलत राम लदेर की स्मृति में उनके नाम पर शहीद वन कर्मियों के लिए राज्य शासन द्वारा स्थापित प्रथम सम्मान स्वर्गीय श्री दौलत राम लदेर की पत्नी को प्रदान किया। डॉ. सिंह ने उन्हें एक लाख रुपए की सम्मान निधि, शाल एवं श्रीफल प्रदान कर सम्मानित किया गया। डॉ. सिंह ने श्रीमती लदेर को सांत्वना प्रदान की। स्वर्गीय श्री लदेर ने लौलूँगा में अपनी पदस्थापना के दौरान वनोपज के 15 प्रकरण दर्ज किए और इमारती लकड़ी के अवैध परिवहन को रोकते हुए 16 वाहन जप्त किए थे। उन्होंने वनों की रक्षा के लिए अपनी जान की परवाह न करते हुए वनों की रक्षा के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस अवसर पर पांच शहीद वनकर्मियों के परिवारजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित किया। डॉ. सिंह ने इस अवसर पर शहीद वन कर्मियों पर केन्द्रित एक स्मारिका का विमोचन भी किया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि वन कर्मियों पर जैव विविधता को बचाने, लाखों वनवासियों को अजीविका देने वाले वनों के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा की महत्वपूर्ण जवाबदारी है। अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान शहादत देने वाले वनकर्मियों का छत्तीसगढ़ सहित पूरा देश सम्मान करता है। डॉ. सिंह ने शहीद वन कर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका बलिदान विभाग के वन कर्मियों और दूसरे लोगों को वनों और वन्य प्राणियों की रक्षा के लिए समर्पण के जज्बे के साथ काम करने की प्रेरणा देगा। कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय वन अधिकारी-कर्मचारी महासंघ द्वारा किया गया। वन मंत्री महेश गागड़ा ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डॉ. सिंह ने कहा की छत्तीसगढ़ में 44 प्रतिशत भू-भाग वनाच्छादित है। वन संपदा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में तीसरा स्थान है, 7887 वन प्रबंधन समितियां  11 हजार  गांवों में वनवासियों के सहयोग से वनों को बचाने का महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं।

    डॉ. सिंह ने कहा कि प्रदेश में वन्य प्राणियों की रक्षा की चुनौती के साथ-साथ वनों की कटाई और वन संपदा की तस्करी रोकने की चुनौती भी है। हमारे वनकर्मी पूरी जवाबदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। डॉ. सिंह ने उनकी शहादत को याद करते हुए कहा मैदानी स्तर पर छह हजार 608 वनकर्मी प्रण प्राण से अपने कर्त्तव्यों  का निर्वहन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने वन रक्षक स्वर्गीय श्री मनीराम गोड़ द्वारा प्रारंभ किए गए सागौन रोपण के कार्यांे का उल्लेख करते हुए कहा कि श्री गोंड़ द्वारा किए गए सागौन रोपण के कार्य को देखने पूरे देश से लोग आते हैं।
    उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर वर्ष सात से आठ करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है। उन्होंने बताया कि अटल विकास यात्रा के दौरान तेंदूपत्ता संग्राहकों को लगभग 750 करोड़ रुपए का बोनस वितरित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 1987 से अब तक प्रदेश में 31 वनकर्मियों ने अपनी शहादत दी, मैं इन सभी वनकर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।

उन्होंने कहा कि हमारे वनों में तेंदूपत्ता, कुल्लू, खैर, बबूल,गोंद, साल बीज, हर्रा, लाख, इमली, महुआ बीज और कुसुम जैसी लघु वनोपजों का बड़े पैमान पर उत्पादन होता है। लघु वनोपजों के प्रसंस्करण में वन प्रबंधन समितियों महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। डॉ. सिंह ने वनकर्मियों के वेतनमान में संशोधन की मांग पर कहा कि वनमंत्री और प्रधान मुख्य वन संरक्षक इस संबंध में उचित निर्णय लेंगे। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. सिंह और वन मंत्री श्री गागड़ा ने उप वनक्षेत्रपाल से वन क्षेत्रपाल के पद पर पदोन्नत अधिकारियों का स्टार अलंकरण कर उन्हें सम्मानित किया। इस कार्यक्रम में देश के 26 राज्यों के लगभग 250 प्रतिनिधि शामिल हुए। स्वागत भाषण प्रधान मुख्य वन संरक्षक श्री आर.के. सिंह ने दिया। इस अवसर पर राष्ट्रीय वन अधिकारी, कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री सतीश मिश्रा, महासचिव श्री कमल सिंह यादव और श्री दिग्विजय सिंह सहित वन विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने प्रदेश के सरकारी कॉलेजों, विश्विद्यालयों और शतप्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय कॉलेजों के शिक्षकों के लिए सातवे वेतनमान की घोषणा की है। डॉ. सिंह ने कहा है कि उन्हें इसका एरियर्स भी दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के सरकारी विभागों को भी महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लिव की पात्रता होगी। उन्हें नियमानुसार इसका लाभ दिया जाएगा। 

    मुख्यमंत्री 11 सितम्बर को यहां पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के सभागृह में नवा छत्तीसगढ़ 2025 के विजन कार्यक्रम के तहत प्राध्यापकों को सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा - छत्तीसगढ़ राज्य में हिन्दुस्तान मे नई ऊंचाईयों  तक जाने के लिए उर्जा, उत्साह और संसाधन है। दुनिया की कोई ताकत हिन्दुस्तान के अगणी राज्य बनने से रोक नहीं सकती। शिक्षकों में पीढियों के निर्माण का अनुभव होता है और सृजन की ताकत होती है। उनके सुझावों को नवा छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए तैयार किए जा रहे विजन में शामिल किया जाएगा।  

     मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने इस अवसर पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शतप्रतिशत अशासकीय अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों के प्राध्यपकों को एक जनवरी 2016 से सातवे वेतन मान के अंतर्गत यूजीसी वेतनमान देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एरियर्स की राशि भी दी जाएगी। डॉ. सिह ने कहा कि राज्य के महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए दो बच्चों की सीमा तक बच्चे की 18 वर्ष की होने की अवधि में उनके सेवा काल में 730 दिन का चाइल्ड केयर लीव भी दिए जाने की घोषणा की। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री एस.के. जायसवाल, विलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री जी.डी शर्मा और पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय के कुलपति श्री के एल वर्मा उपस्थित थे। 

        डॉ. सिंह ने कहा - नये छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए वर्ष 2003 से 2018 तक विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए पृष्ठभूमि तैयार हो चुकी है। इस पृष्ठभूमि में बुलंद इमारत रखने की नया छत्तीसगढ़ बनाने के विजन तैयार किया जा रहा है और इस प्रक्रिया में सभी वर्गों के सुझाव लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि नए छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विभिन्न सेक्टरों में सुझाव लेने के लिए इस चर्चा की शुरूआत उच्च शिक्षा विभाग से हो रही है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय ने भी प्राध्यापकों को सम्बोधित किया। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सुरेन्द्र कुमार जायसवाल ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. के.एल. वर्मा और बिलासपुर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. जी.डी. शर्मा भी मौजूद थे। 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल छत्तीसगढ़ को नई दिल्ली में एक साथ विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत 15 राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए एक गौरवशाली और नया कीर्तिमान है। डॉ. सिंह ने रायपुर में कहा  कि गांव, गरीब और किसानों की बेहतरी से जुड़ी इन केन्द्रीय  योजनाओं में राज्य ने शानदार प्रदर्शन किया है। डॉ. सिंह ने इसके लिए प्रदेशवासियों सहित राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण मंत्री श्री अजय चन्द्राकर और विभाग से सबंधित इन योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। 

    उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता वाले रूर्बन मिशन और प्रधानमंत्री ( ग्रामीण ) आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर इन राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में पुरस्कारों का वितरण किया। केन्द्रीय मंत्री के हाथों छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारियों ने राज्य के लिए इन पुरस्कारों को ग्रहण किया। श्री तोमर ने इस बात पर खुशी जतायी कि  छत्तीसगढ़ आज देश में एक साथ सर्वाधिक 15 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होने वाला राज्य बना।

केन्द्रीय पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री रामकृपाल यादव भी उपस्थित थे। समारोह के मुख्य अतिथि केन्द्रीय मंत्री श्री तोमर ने छत्तीसगढ़ सरकार के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री आर. पी. मंडल, सचिव श्री पी. सी. मिश्रा और संचालक पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान श्री एम. के. त्यागी को ये पुरस्कार सौंपे। श्री तोमर ने केन्द्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की प्रशंसा की और इन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह तथा पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चन्द्राकर सहित विभाग के सभी अधिकारियों और मैदानी अमले को बधाई दी।

पुरस्कार वितरण समारोह में अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत छत्तीसगढ़ को राज्य के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में कठिन परिस्थितियों में पिछले वित्तीय वर्ष में 1700 कि.मी. सड़कों का निर्माण सफलता पूर्वक पूर्ण करने और दूरस्थ क्षेत्रों को बारहमासी सड़क सम्पर्क से जोड़ने पर विशेष पुरस्कार से नवाजा गया।  उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत राज्य को पांच वर्गो में छह पुरस्कार दिए गए। इस योजना में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन पूरे देश मेें सर्वश्रेष्ठ रहा। इसके लिए प्रथम पुरस्कार से राज्य को सम्मानित किया गया। इस योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ जिले की श्रेणी में प्रदेश के कोंडागांव जिले को द्वितीय पुरस्कार  और धमतरी जिले को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में ही राज्य के  विकासखंड सारंगढ़ (जिला-रायगढ़) को देश में विकासखण्डों के स्तर पर द्वितीय पुरस्कार मिला। 

    अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत ग्रामीण राज्य मिस्त्री प्रशिक्षण में  छत्तीसगढ़ राज्य  को द्वितीय पुरस्कार और मैनेजमेंट इंफॉरमंेशन सिस्टम में आधार सीडिंग के लिए को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अधिकारियों ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य के आधार पर छत्तीसगढ़  को वर्ष 2016-17 से 2018-19 की अवधि में तीन वर्ष में कुल सात लाख 88 हजार गरीब परिवारों के लिए पक्के मकान बनाने का लक्ष्य दिया गया है।  इनमें से चालू माह सितम्बर के प्रथम सप्ताह में चार लाख मकानों का निर्माण पूरा हो गया है।  

    इस अवसर पर बताया गया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने गांवों को शहरों जैसी बुनियादी सुविधाएं दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के ग्राम कुर्रूभाठ (विकासखंड-डोंगरगढ़) में लगभग ढाई साल पहले 21 फरवरी 2016 को डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन का राष्ट्र व्यापी शुभारंभ किया था। रूर्बन मिशन में आज राज्य को सर्वश्रेष्ठ कार्याें के लिए राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य को बेयरफुट टेक्नीशियन (बी.एफ.टी.) प्रशिक्षण में प्रथम पुरस्कार और जियो-टैगिंग में द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मनरेगा के तहत योजना के तहत जिला जशपुर को तथा राजधानी रायपुर के नजदीक ग्राम निमोरा स्थित ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण प्रशिक्षण संस्थान को बी.एफ.टी प्रशिक्षण में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया।

 समारोह में छत्तीसगढ़ एनआरयूएम के स्टेट डायरेक्टर श्री नीलेश क्षीरसागर, राज्य ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री राकेश चतुर्वेदी, संचालक पंचायत श्री जितेन्द्र शुक्ला, संचालक प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) श्री अमृत विकास टोप्नो, जिला पंचायत रायपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी, जिला पंचायत जशपुर के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा, कोण्डागांव और रायगढ़ जिला पंचायतों के सीईओ क्रमशः श्री संजय कन्नौजे और चंदन त्रिपाठी सहित अन्य अनेक अधिकारी भी मौजूद थे।  

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की अध्यक्षता में कल शाम  यहां उनके निवास कार्यालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए  गए, जो इस प्रकार हैं - आबादी भूमि (प्रचलित/सुरक्षित) में काबिज परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना (बीएलसी) में पात्रता रखने वाले हितग्राहियों को हितग्राही होने का प्रमाण पत्र तथा आवास निर्माण के लिए सहायता राशि दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022 तक सबके लिए आवास मिशन के तहत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री आवास योजना का शुभारंभ हुआ था। छत्तीसगढ़ के सभी 168 शहरी निकायों में इस मिशन का क्रियान्वयन हो रहा है। कई हितग्राही ऐसे हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास प्राप्त करने की पात्रता रखते हैं और शासकीय/निकाय की भूमि पर काबिज हैं, लेकिन उनके पास स्वामित्व की वैधता का प्रमाण-पत्र नहीं है।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने 18 जुलाई 2018 को योजना की समीक्षा बैठक में इस कठिनाई पर विचार करते हुए प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए यह निर्देश दिए थे कि पट्टे के स्थान पर पात्र हितग्राहियों को पात्रता से संबंधित वैकल्पिक प्रमाण पत्र जारी किया जाए। उन्होेंने कहा था कि इस वैकल्पिक प्रमाण-पत्र के आधार पर हितग्राहियों को सहायता राशि जारी की जानी चाहिए। उनके निर्देश पर यह विषय आज मंत्रिरिषद की बैठक में लाया गया, जिसका अनुमोदन किया गया।

बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार साग-सब्जियों और फलों तथा फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड का गठन  किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में नदी-नालों के किनारे साग-सब्जी और फल-फूल उत्पादन का कार्य प्रमुखता से किया जा रहा है। लघु और सीमांत किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग जीवन-यापन के लिए इस व्यवसाय पर आश्रित है। राज्य के कुल 37 लाख 46 हजार किसान परिवारों में से लगभग 80 प्रतिशत किसान लघु और सीमांत श्रेणी के हैं। शाकम्भरी बोर्ड का गठन इन लघु और सीमांत किसानों की समस्याओं के निराकरण और उनके सर्वांगीण विकास, उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने, वर्तमान व्यवस्था एवं संचालित योजनाओं में आवश्यकतानुसार आवश्यक सुधार करने उनकी उपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्द्धन और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने तथा उनके समूह बनाकर सीधे बाजार व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा। बोर्ड में अध्यक्ष तथा 05 अशासकीय सदस्य होंगे, जिनका नामांकन राज्य शासन द्वारा किया जाएगा।

बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में कृषि उत्पादन आयुक्त, जल संसाधन और ऊर्जा विभाग के सचिव द्वारा नामांकित प्रतिनिधि, वाणिज्यिक एवं उद्योग, कृषि और उद्यानिकी विभाग के संचालक, राज्य मण्डी बोर्ड के प्रबंध संचालक सदस्य होंगे। कृषि/उद्यानिकी विभाग के उपसंचालक बोर्ड के सदस्य सचिव होंगे।  मंत्रिपरिषद ने आज की बैठक में यह भी निर्णय लिया कि खरीफ विपणन वर्ष 2018-19 में सहकारी समितियों धान उपार्जन के लिए डाटा एन्ट्री आपरेटरों का नियोजन बाह्य एंजेसियों के माध्यम से करने के निर्णय को एक साल के लिए स्थगित रखा जाए और उनका नियोजन समितियों द्वारा किया जाए। इस पर आने वाला व्यय भार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) को प्रतिपूर्ति मद के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा दिया जाएगा। लगभग दो हजार डाटा एन्ट्री आपरेटरों को इसका लाभ मिलेगा।

राजेंद्र ओझा : 

रायपुर : दूसरी भाषाओं के साथ घुल मिल कर हिन्दी उन भाषाओं के साथ ही साथ स्वयं को भी समृद्ध और ज्यादा उपयोगी एवं प्रभावशाली बनायेगी। नारायणी साहित्य अकादमी एवं ताराचंद विमला देवी फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में विभिन्न संस्थानों की गृह पत्रिकाओं का हिन्दी एवं सामाजिक विकास में योगदान विषय पर वृन्दावन सभागार में हुई चर्चा में उपस्थित विद्वानों ने उपरोक्त विचार व्यक्त किये।

    दीप प्रज्वलन एवं श्रीमती लतिका भावे की सरस्वती वंदना के पश्चात अपने आधार वक्तव्य में डॉ. श्रीमती मृणालिका ओझा ने गृह पत्रिकाओं की विविध विशेषता बताते हुए इनके सर्व सुलभ होने एवं युवा वर्ग को इनसे जोडने की जरूरत बताई। इन पत्रिकाओं में हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं में सामग्री के प्रकाशन पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इन संस्थानों द्वारा हिन्दी एवं सामाजिक विकास हेतु किये जा रहे प्रयासों की सराहना भी की।

   भारतीय स्टेट बैंक के श्री रजनीश यादव ने कहा कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के उद्देश्य से प्रकाशित प्रसारित होने वाली ये पत्रिकाएं सत्यम शिवम सुन्दरम् के मूल उद्देश्य को भी सार्थक करती हैं। पढ़ने की प्रवृत्ति के कम होने के प्रति उन्होंने चिंता भी जताई।
   क्रॉनिकल न्यूज़ के प्रतिनिधि श्री समीर दीवान ने ऐसी समस्त पत्रिकाओं को एक लिंक के माध्यम से आपस में जोड़ने की जरूरत बताते हुए यह भी कहा कि हिन्दी को आत्म मुग्ध न होते हुए अन्य भाषाओं की विशेषताओं से भी परिचित होना चाहिए।

    ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स के डॉ. साकेत सहाय ने निजी संस्थानों में हिन्दी में काम करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की जरूरत बताते हुए हिन्दी को तकनीक से जोड़ने एवं स्तरीय पत्रिका के प्रकाशन पर बल दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं कार्टून वाॅच पत्रिका के संपादक श्री त्र्यम्बक शर्मा जी ने कहा कि हिन्दी को बचाने की जरूरत नहीं है, हिन्दी ही हमें बचा रही है। दृश्य-श्रव्य माध्यम एवं कार्टून जो कम शब्दों में बड़ी बात कहने की क्षमता रखते हैं के विस्तार हेतु उन्होंने आह्वान भी किया।

    नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सदस्य सचिव एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री एल. एस. सोलंकी जी ने कहा कि ये गृह पत्रिकाएं संस्था एवं समाज के बीच संपर्क एवं संवाद का कार्य करती है। कोयंबटूर के अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने हिन्दी एवं अन्य भाषाओं के आपसी रिश्ते प्रगाढ़ करने एवं सीखने- सिखाने की प्रवृत्ति को एक निरंतरता प्रदान करने की आवश्यकता पर बल दिया। ताराचंद विमला देवी फाउंडेशन के संयोजक श्री अजय अवस्थी किरण ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए युवा वर्ग में कैरियर के साथ ही साथ साहित्यिक एवं सांस्कृतिक रूझान पैदा करने की जरूरत भी बताई। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र ओझा द्वारा किया गया।

    कार्यक्रम का द्वितीय सत्र काव्य पाठ का रखा गया था जिसमें सर्व श्री आचार्य अमरनाथ त्यागी, डॉ.  जे. के. डागर, डॉ. मंजूला श्रीवास्तव, श्रीमती लतिका भावे,    कान्हा कौशिक, हीरालाल, तुंगभद्र राठौड़, रिक्की बिंदास, अंबर शुक्ल अंबरीश, कुमार जगदलवी, मोहम्मद हुसैन, अनिल श्रीवास्तव जाहिद, अशोक शर्मा, डॉ. युक्ति राजश्री, हरजीत जुनेजा, प्रोफेसर प्रेमचंद अग्रवाल, संजीव ठाकुर, शीलकांत पाठक, अर्चना पाठक, सुनील पांडे, विजय संवेदी, शोभा मोहन श्रीवास्तव, मोहन श्रीवास्तव, चंद्रकांत बिरझी, पुष्पराज गुप्ता, डॉ. सीमा श्रीवास्तव, मुकेश गुप्ता, तेजपाल सोनी, गोपाल सोलंकी सहित अन्य कवियों ने अपनी कविताओं का पाठ किया।

दिल्ली/रायपुर : अजित जोगी की जाति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका SC ने खारिज कर दी आपको बता दें की अजित जोगी की जाति को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी जिसपर हाईकोर्ट ने अजित जोगी को आदिवासी बताया था इसी फैसले को लेकर संतकुमार नेताम ने सुप्रीम कोर्ट में निर्णय को चुनौती दी थी जिसपर आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा 

रायपुर : अटल विकास यात्रा के दूसरे दिन 6 सित. को  मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने रायपुर जिले के ग्राम भैंसा में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी के सपनों के अनुरूप छत्तीसगढ़ का विकास किया जा रहा है। उनकी याद में नया रायपुर का नाम अटल नगर रखा गया है। अटल विकास यात्रा का नागरिकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने भी नागरिकों का अभिनंदन किया। 

रथ के मंच से ग्राम भैंसा और समीप के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में आए नागरिकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन के विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। उज्जवला योजना से महिलाओं को धुंएं से मुक्ति मिली है। पूरे राज्य में 7 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण किया जा रहा है। आवागमन को सुविधापूर्ण बनाने राज्य में सड़कों का जाल बिछाया गया है। आम लोगों के स्वास्थ्य रक्षा के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों को निजी एवं शासकीय अस्पतालों में 5 लाख रूपए तक इलाज की सुविधा उपलब्ध पहुंचायी जा रही है। 

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गो के विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, खाद्य मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, आरंग विधायक श्री नवीन मारकण्डेय, धरसींवा विधायक श्री देवजी भाई पटेल, भाटापारा विधायक श्री शिवरतन शर्मा, छत्तीसगढ़ वित आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू, रायपुर संभाग के आयुक्त श्री जी.आर. चुरेन्द्र, पुलिस महानिरीक्षक श्री दीपांशु काबरा, कलेक्टर श्री बसवराजु एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री अमरेश मिश्रा, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री दीपक सोनी सहित बड़ी संख्या में पंचायत पदाधिकारी और ग्रामीणजन उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डाॅ. रमन सिंह ने कल 6 सितम्बर की  शाम अटल विकास यात्रा के दूसरे दिन रायपुर जिले के खरोरा से जिला मुख्यालय बलौदाबाजार तक लगभग 45 किलो मीटर लंबा रोड शो किया। विकास रथ में मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए जगह-जगह जनसैलाब उमड़ पड़ा। विधानसभा अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, लोकसभा सांसदद्वय श्री रमेश बैस और श्रीमती कमला देवी पाटले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत भी उनके साथ थे। मुख्यमंत्री इस लंबे रोड शो में खरोरा और पलारी में स्वागत सभा तथा भैंसा, संडी और सकरी में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में शामिल हुए। डॉ सिंह निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दोपहर 3 बजे हेलीकाप्टर द्वारा बगीचा जशपुर से खरोरा पहुंचे। खरोरा में स्वागत सभा के बाद वे विकास रथ से बलौदाबाजार के लिए निकले। खरोरा से बलौदाबाजार तक भैंसा, संडी, बंगला, कोदवा, खोरसी, घोटिया, भाटिया, पलारी, बिनोरी, अमेरा, सकरी में बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह पूर्वक मुख्यमंत्री का स्वागत किया। सभी जगहों पर महिलाओं ने पुष्प वर्षा तथा आरती कर मुख्यमंत्री सहित सभी अतिथियों का अभिनंदन किया।

    अटल विकास रथ पलारी पहुंचने पर मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह का जोरदार स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले चार वर्षों में इस क्षेत्र में विकास के अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना में सभी परिवारों को 50 हजार रुपये तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना में प्रदेश के 37 लाख गरीब परिवारों को पांच लाख रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा मिलेगी। डाॅ. सिंह ने कहा कि 36 लाख परिवारों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस कनेक्शन और सात लाख परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को एक नवम्बर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के साथ ही 300 रुपये धान का बोनस भी दिया जाएगा। किसानों को अब बोनस के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि जिस दिन समर्थन मूल्य पर धान खरीदी होगी उसी दिन किसानों को कीमत के साथ मिल जाएगा बोनस। उन्होंने कहा है कि धान के कटोरे छत्तीसगढ़ में किसानों को उनके पसीने के एक-एक बूंद का मेहताना दिलाने के लिए सरकार समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी कर रही है। इस साल एक नवंबर से धान की खरीदी शुरू होगी। 

    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह 6 सितम्बर को अटल विकास यात्रा के तहत रायपुर जिले के खरोरा (तिल्दा) में आयोजित स्वागत सभा को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह के खरोरा पहुंचने पर लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 327 करोड़ की लागत से बनी सिमगा-तिल्दा-खरोरा-आरंग (गुल्लू) और रायपुर-भैंसा डबल लेन सड़कों का लोकार्पण कर क्षेत्रवासियों को विकास कार्यो की सौगात दी। उल्लेखनीय है कि सिमगा-तिल्दा-खरोरा-आरंग (गुल्लू) तक 187 करोड़ 85 लाख रूपए की लागत से 57.15 किलोमीटर तथा रायपुर से भैंसा तक 138 करोड़ 99 लाख रूपए की लागत से 36 किलोमीटर डबल लेन सड़कांे के निर्माण से क्षेत्रवासियों का बलौदा बाजार-भाटापारा, धरसींवा, आरंग, अभनपुर तथा कुरूद जैसे अनेक सड़क मार्गों से आवागमन सुगम हुआ है। 

    स्वागत सभा में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष श्री गौरीशंकर अग्रवाल, रायपुर लोकसभा के सांसद श्री रमेश बैस, जांजगीर-चांपा क्षेत्र की सांसद श्रीमती कमला देवी पाटले, खाद्य मंत्री एवं रायपुर जिले के प्रभारी मंत्री श्री पुन्नूलाल मोहले, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष एवं विधायक धरसींवा श्री देवजी भाई पटेल, भाटापारा विधायक श्री शिवरतन शर्मा, आरंग क्षेत्र के विधायक श्री नवीन मारकण्डेय, छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर साहू उपस्थित थे।

      खरोरा के भरत देवांगन शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित स्वागत सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ में पिछले 15 सालों में विकास की जो गंगा बही है वह आने वाले समय में चार गुना तेजी से बहेगी। मॉ दंतेश्वरी और मॉ बम्बलेश्वरी के आर्शीवाद से प्रारंभ हुई यह यात्रा विकास और विश्वास की तीर्थ यात्रा है, जिसमें जनता का भरपूर प्रेम और आर्शीवाद मिल रहा है।

      डॉ. सिंह ने कहा कि महिलाओं को स्मार्ट फोन, बेटियों को सायकल, श्रमिक महिलाओं को सायकल और सिलाई मशीन ये सिर्फ योजनाएं नहीं है बल्कि इससे लोगों के जीवन में आ रहा परिवर्तन देखा जा सकता है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण कर यहां की ढाई करोड़ जनता का जो मान-सम्मान बढ़ाया है। इसलिए उनकी याद में दूसरे चरण की विकास यात्रा को अटल विकास यात्रा के नाम से आयोजित किया जा रहा है। उनकी  स्मृति को संजोए रखने नया रायपुर को अटल नगर के नाम दिया गया है। डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 36 लाख महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा, सात लाख परिवारों को पक्का मकान और 37 लाख परिवारों को साल में 5 लाख रूपए तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा दी है, इसके लिए उन्हें धन्यवाद देने की यात्रा है।

     कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने सभी वर्गो के विकास के लिए आगे बढ़कर काम किया है। छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष श्री देवजी भाई पटेल ने कहा कि हमारा सौभाग्य है कि अटल विकास यात्रा खरोरा पहुंची है। मुख्यमंत्री ने आज यहां 327 करोड़ के विकास कार्यो की सौगात दी है। इसके साथ ही पिछले साल से प्रारंभ हुए नवीन महाविद्यालय के भवन के लिए 4 करोड़ 65 लाख रूपए, 132/33 के.व्ही. सबस्टेशन के लिए 40 करोड़ रूपए तथा गौरवपथ के निर्माण के लिए बजट में स्वीकृति दी गई है जिसके लिए हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह की एक बड़ी घोषणा पर त्वरित अमल हुआ। उनकी घोषणा के एक घंटे के भीतर राज्य शासन के वित्त विभाग ने कल यहां मंत्रालय (महानदी भवन) से प्रदेश के निगम- मण्डलों, आयोगों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत्-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 (सातवें वेतनमान) का लाभ देने का आदेश जारी कर दिया। 

 उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने कल दोपहर डोंगरगढ़ के प्रज्ञागिरि मैदान में राज्यसभा सांसद श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित प्रदेशव्यापी अटल विकास यात्रा के शुभारंभ अवसर पर विशाल जनसभा में इन कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने की घोषणा की थी। उनकी घोषणा पर त्वरित अमल करते हुए अटल नगर (नया रायपुर) स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) से एक घण्टे के भीतर वित्त विभाग ने सभी संबंधित विभागों को परिपत्र के रूप में आदेश जारी कर दिया। यह परिपत्र अध्यक्ष, राजस्व मंडल सहित शासन के समस्त विभागों, सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को जारी किया गया है। परिपत्र में बताया गया है कि राज्य सरकार ने पूर्व में अपने-अधीन के निगम-मण्डलों, आयोगों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं और शत-प्रतिशत अनुदान प्राप्त अशासकीय संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2009 (छठवां वेतनमान) देने के निर्देश जारी किए गए थे। अब यह निर्णय लिया गया है कि इन कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ दिया जाए। 

    परिपत्र के अनुसार राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि अपने अधीन कार्यरत इन संस्थाओं के कर्मचारियों को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार वेतन पुनरीक्षित करते हुए एक जुलाई 2018 से इसका आर्थिक लाभ दिया जाए। अर्थात् एक जुलाई 2016 से 30 जून 2017 तक के वेतन निर्धारण की गणना काल्पनिक रूप से करते हुए आर्थिक लाभ एक जुलाई 2018 से देय होगा। इसके पूर्व के एरियर्स के संबंध में अलग-अलग से निर्णय लिया जाएगा। संबंधित विभाग राज्य से अनुदान प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन निर्धारण प्रकरणों की जांच स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा छह महीने के भीतर अनिवार्य रूप से करवाएंगे। 

    परिपत्र में कहा गया है कि राज्य शासन से अनुदान प्राप्त संस्थाओं को छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ संबंधित संस्थाओं के नियमों और उप-नियमों के अनुसार गठित संचालक मण्डलों/ प्रबंध बोर्ड तथा प्रशासकीय विभाग की अनुशंसा के बाद प्रस्ताव पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। राज्य के ऐसे सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/ मण्डलों/आयोगों/विकास प्राधिकरणों, जो स्थापना व्यय अथवा अन्य व्यय के लिए राज्य शासन से कोई अनुदान प्राप्त नहीं करते हैं, अगर वे स्वयं के स्त्रोत से संस्था के नियमित कर्मचारियों को राज्य शासन के कर्मचारियों के समान छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 का लाभ देना चाहें, तो अपने संचालक मण्डल की सहमति से ऐसा कर सकते हैं। शर्त यह होगी कि संबंधित सार्वजनिक उपक्रम संचित लाभ की स्थिति में हो और नये वेतनमान स्वीकृत होने पर अतिरिक्त व्यय की पूर्ति वर्तमान और भविष्य में भी अपने संसाधनों से करें। 

रायपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह रायपुर पहुंच गये हैं। रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री रमन सिंह ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया और उन्हें गुलदस्ता भेंट किया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक सहित कई शीर्ष नेता मौजूद थे। अमित शाह एयरपोर्ट से सीधे कटोरा तालाब स्थित कबीर पंथ प्रमुख प्रकाश मुनि से मिलने पहुंचे। वहां उन्होंने प्रकाश मुनि साहेब से मुलाकात की, उन्होंने प्रकाश मुनि साहेब से कई मुद्दों पर चर्चा की, हालांकि चर्चा का विवरण अभी तक सामने नहीं आया है।

अमित शाह आज से डोंगरगढ़ से शुरू हो रहे, अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखायेंगे। अमित शाह डोंगरगढ़ में एक आमसभा को भी संबोधित करेंगे। माना जा रहा कि इस दौरान पद्मश्री सुरेंद्र दुबे भाजपा प्रवेश भी करेंगे।

आपको बता दें कि आज से मुख्यमंत्री रमन सिंह विकास यात्रा के दूसरे चरण पर रवाना होंगे। ये यात्रा 5 अक्टूबर तक चलेगी। हालांकि इस दौरान कुछ अलग-अलग पड़ाव भी होंगे। 11-12 को दो दिन तक सदन का विशेष सत्र भी है, मुख्यमंत्री रमन सिंह सत्र में शामिल होने के लिए मौजूद रहेंगे।

रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार के अटल विकास यात्रा को हरी झंडी दिखाने आज भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजधानी रायपुर पहुंचे चुके हैं वे राजधानी रायपुर से राजनांदगांव के लिए रवाना होंगे अमित शाह के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह पार्टी प्रदेश अध्यक्ष धरमलाल कौशिक समेत कई अन्य भाजपा नेता मौजूद थे मुख्यमंत्री ने अमित शाह का स्वागत गुलदस्ता देकर किया संपर्क फॉर समर्थन अभियान के तहत भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कबीर समाज के धर्मगुरु प्रकाश मुनि साहेब से मिलेंगे बताया जा रहा है की चुनावी साल में वे कबीर समाज का समर्थन मांगेंगे वे उनके कटोरा तालाब स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात करेंगे आपको बता दें की आज से छत्तीसगढ़ सरकार की अटल विकास यात्रा शुरू हो रही जो की अगले महीने यानि 5 अक्टूबर तक चलेगी 

रायपुर/नई दिल्ली : छत्तीसगढ़ सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट में सुकमा में नक्सली मामले पर हलफनामा दाखिल किया है सरकार ने हलफनामा में कहा है की 6 अगस्त के मुठभेड़ में महिला, बच्चे नहीं मारे गए 6 अगस्त को 15 नक्सली मारे गए हैं बस्तर में नक्सली बच्चो को माओवाद की ट्रेनिंग दे रहे हैं सुकमा देश का सबसे नक्सल प्रभावित क्षेत्र है सरकार ने हलफनामा में बताया की 2007 से 22 अगस्त वर्ष 2018 तक नक्सली मुठभेड़ में 1027 जवान शहीद हुए हैं साथ ही 45 सरकारी अधिकारी भी मारे गए हैं सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है की याचिकाकर्ता ने गलत तथ्य पेश किया है. साथ ही सरकार ने इस याचिका को निरस्त करने की भी मांग की है सरकार ने कहा है की याचिकाकर्ता के फोटो में गलत तस्वीर लगाई गई है 

रायपुर/नई दिल्ली  : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री और छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता ‘भारत रत्न’ श्री अटल बिहारी वाजपेयी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने स्वर्गीय श्री वाजपेयी को विनम्र श्रद्धांजलि दी है कहा है - ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति और देशवासियों को धैर्य रखने की शक्ति दे। उन्होंने कहा - अटल जी को मैं किन शब्दों में बिदा करूं, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा। वे मेरे गुरू और पिता तुल्य थे।  उनके निधन से 125 करोड़ भारतीयों की तरह मैं भी बहुत स्तब्ध और विचलित हूं।

    डॉ. रमन सिंह ने आज राजधानी रायपुर में जारी शोक संदेश में कहा है कि स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के महान नेताओं में से थे। उनके निधन से देश की राजनीति के एक चमकदार सितारे का अंत हो गया। वह भारतीय समाज के सभी वर्गों में, सभी नागरिकों में और सभी राजनीतिक दलों के बीच समान रूप से सम्मानित अत्यंत लोकप्रिय राजनेता थे। उन्होंने अपने लगभग 50 वर्षांे के संसदीय जीवन में अपनी विलक्षण प्रतिभा से पक्ष और विपक्ष दोनों में समान रूप से अपार लोकप्रियता हासिल की। तीन बार वर्ष 1996, वर्ष 1998 और वर्ष 1999 में प्रधानमंत्री के रूप देश को अपना कुशल नेतृत्व दिया। डॉ. रमन सिंह ने कहा - अटल जी का सौम्य और मिलनसार व्यक्तित्व हम सबको हमेशा याद रहेगा।

    मुख्यमंत्री ने कहा-छत्तीसगढ़ की ढाई करोड़ से ज्यादा जनता उन्हें राज्य निर्माता के रूप में हमेशा याद रखेगी। मुख्यमंत्री ने कहा-श्री वाजपेयी ने 1998 में रायपुर की एक विशाल जनसभा में छत्तीसगढ़ राज्य बनाने का वादा किया था। उन्होंने वर्ष 2000 में अपने इस वादे को पूरा कर छत्तीसगढ़ की जनता का दिल जीत लिया। यह श्री वाजपेयी का बड़प्पन था और उनके विराट व्यक्तित्व की  विनम्रता थी कि जब नवम्बर 2004 में छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर हम लोगों ने उन्हें राज्योत्सव में मुख्य अतिथि के रूप में रायपुर आमंत्रित किया था, तब उन्होंने यहां जनता को सम्बोधित करते हुए कहा था कि छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माता मैं नहीं बल्कि आप सब अर्थात इस प्रदेश की ढाई करोड़ जनता है। डॉ. सिंह ने कहा-छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता के साथ श्री वाजपेयी का गहरा भावनात्मक जुड़ाव रहा। उनके साथ प्रदेशवासियों की अनेक यादें जुड़ी हुई हैं। वह कई बार राज्य के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। अटल जी के हाथों जनवरी 2002 में बिलासपुर जिले के सीपत में 1980 मेगावाट क्षमता के विशाल सुपर थर्मल बिजली घर की बुनियाद रखी गई। अटल जी ने 16 अप्रैल 2005 को रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय का शुभारंभ किया था और उसी दिन पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। श्री वाजपेयी ने उस दिन रायपुर में आयोजित पंचायत राज सम्मेलन को भी सम्बोधित किया था और राजधानी के ऐतिहासिक बूढ़ातालाब में स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण भी किया था। विदेश मंत्री के रूप में वर्ष 1977-78 में उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में हिन्दी में भाषण देकर भारत की राष्ट्र भाषा का सम्मान बढ़ाया था। वर्ष 1998 में पोखरन में उनके नेतृत्व में सफल परमाणु परीक्षण से भारत दुनिया के एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा।

    मुख्यमंत्री ने कहा -श्री वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ सहित झारखंड और उत्तराखंड राज्यों का निर्माण करके देश के राजनीतिक इतिहास में एक नये युग का प्रवर्तन किया। डॉ. रमन सिंह ने स्वर्गीय श्री वाजपेयी के साथ अपने वर्षों पुराने आत्मीय संबंधों को भी याद किया। उन्होंने कहा- वर्ष 1999 से 2003 के बीच तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री वाजपेयी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में मुझे भी केन्द्रीय मंत्री के रूप में उनके साथ काम करने का और बहुत कुछ सीखने का अवसर मिला था। डॉ. रमन सिंह ने कहा-श्री वाजपेयी एक ओजस्वी वक्ता, संवेदनशील कवि और सिद्धांतवादी तथा सहृदय राजनेता थे। उनके देहावसान से देश के सामाजिक-साहित्यिक और राजनीतिक क्षेत्र में एक ऐसा खालीपन आ गया है, जिसकी पूर्ति असंभव है। प्रधानमंत्री के रूप में श्री वाजपेयी द्वारा देश के विकास और गांव, गरीब तथा किसानों की समाज की अंतिम पंक्ति लोगों की बेहतरी के लिए कि ये कार्यों को आज भी याद किया जाता है और हमेशा याद किया जाएगा।

डॉ. रमन सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना श्री वाजपेयी की एक ऐसी देन है, जिससे देश के लाखों गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों के साथ बेहतर आवागमन की सुविधा मिली है। सर्वशिक्षा अभियान और स्वर्णिम चतुर्भुज सड़क परियोजना भी स्वर्गीय श्री वाजपेयी के कार्यकाल में शुरू हुई जिनका भरपूर लाभ देश को मिल रहा है।

रायपुर/नई दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल 8 अगस्त नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने श्री सिंह को छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों (एचएसटीएल) के नियमितिकरण और टाऊनशिप में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के मकान निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पांडे भी उपस्थित थे । 

    मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में 1979 से कार्यरत एच.एस.टी.एल. श्रमिकों से स्थायी श्रमिकों की तरह ही सारा कार्य लिया जा रहा है । दुर्गापुर , राउरकेला और बोकारो आदि इस्पात संयंत्रों में ऐसे श्रमिकों को स्थायी किया जा चुका है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में यह मामला अभी लंबित है । उन्होंने श्री वीरेन्द्र सिंह से ऐसे श्रमिकों को नियमित करने का आग्रह किया। बैठक में श्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी टाउनशिप में आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 एकड़ भूमि आवंटन कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आवंटित होने वाली भूमि पर पहले से ही निवासरत लेकिन सुविधाविहीन निर्धन रहवासियों को मकान बनवा कर दिए जायेंगे। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए कहा कि इस संबंध में अगले सप्ताह ही वह राज्य सरकार और बीएसपी प्रबध्ंान की एक बैठक बुलाकर निर्णय करेंगे। 

    बैठक में बीएसपी क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की लीज के नवीनीकरण, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार की भूमि के आवंटन और व्यापारियों के प्रापर्टी टैक्स के बारे में भी चर्चा की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, आवासीय आयुक्त श्री संजय ओझा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विक्रम सिसोदिया, और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरूण बिसेन भी उपस्थित थे । 

मुख्यमंत्री के अनेक प्रस्तावों को रेल मंत्री ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए कई प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री के इन प्रस्तावों में से कई प्रस्तावों को श्री गोयल ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सैद्धांतिक रूप से तत्काल अपनी मंजूरी दे दी। इनमें से सात रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिन्हें श्री गोयल ने सैद्धांतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में 17 रेल्वे ओव्हर ब्रिजों और रेल्वे अंडर ब्रिजों के निर्माण के लिए भी अपनी सहमति और स्वीकृति तुरंत दे दी। श्री गोयल ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर रेल मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जल्द शुरू करवाया जाएगा। 

श्री गोयल ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों को दुर्ग - कटघोरा - मुंगेली - कवर्धा - डोगंरगढ़ रेल लाईन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और सी.सी.ई.ए. की जल्द स्वीकृति देने के निर्देश दिए । उन्होने दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, पेंड्रारोड़, डोंगरगढ़, भिलाई तथा अंबिकापुर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और बीकानेर-बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाने तथा विशाखापट्नम-जगदलपुर स्पेशल किराया ट्रेन को सामान्य किराये पर नियमित ट्रेन के रुप में चलाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी।

बैठक में रेल मंत्री श्री गोयल ने छत्तीसगढ़ के जिन 17 रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, उनमें रायगढ़ रेल मार्ग पर कोतरलिया, किरोड़ीमलनगर, भूपदेवपुर, रॉबर्टसन तथा खरसिया यार्ड भी शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ से लखनऊ, पटना, पुणे, जम्मू, कन्याकुमारी और तिरूनंतपुरम के लिए सुपरफास्ट रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने राजनांदगंाव, तिल्दा और भाटापारा में ट्रेनों के स्टापेज और रायगढ़, डोंगरगढ़ और अंबिकापुर में कोचिंग टर्मिनल प्रारंभ करने का आग्रह किया। बैठक में रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीते दिन तिल्दा-नेवरा पुलिस ने चोरी की बाइक में घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी अनुसार नेवरा थाना क्षेत्र ग्राम छतौद निवासी भोजराम पठारी 19 वर्ष और कृष्णा कुमार साहू 19 वर्ष  काले रंग की चोरी की पल्सर बाइक में घूम रहे थे और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने ग्राम बहेसर स्थित सेंचुरी सीमेंट के पास घेराबंदी की और वहां उसे दबोच लिया गया जब पुलिस ने गाड़ी देखी तो सामने CG04 DR0411 और गाड़ी के पीछे यूपी राज्य का नंबर प्लेट लगा था पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की जिसके बाद उन्होंने चोरी की बात बताई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया 

रायपुर/नई दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रदेश के सांसदों की बैठक लेकर राज्य के विकास और जनता के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों तथा राज्य में संचालित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने इसके साथ ही संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राज्य के हितों को लेकर उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों पर भी सांसदों से बातचीत की। बीती रात आयोजित इस बैठक में राज्य सभा सांसद सर्वश्री मोतीलाल वोरा, रामविचार नेताम और रणविजयप्रताप सिंह जूदेव, लोकसभा सांसद सर्वश्री रमेश बैस, विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी, दिनेश कश्यप, ताम्रध्वज साहू, लखनलाल साहू, चंदूलाल साहू, डॉ. बंशीलाल महतो और अभिषेक सिंह सहित श्रीमती कमला पाटले भी मौजूद थीं।

रायपुर : राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की 132वीं जयंती गहोई वैश्य समाज द्वारा  मरीन ड्राइव स्थित मैथिलीशरण गुप्त उद्यान में संपूर्ण श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम समाज के विभिन्न पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विभिन्न शालाओं के छात्र- छात्राओं तथा उपस्थित साहित्यकारों द्वारा राष्ट्र कवि  की आदम कद प्रतिमा पर "मैथिलीशरण गुप्त- अमर रहे" के नारों के साथ पुष्पांजली समर्पित की गई। पश्चात श्री राजेश जैन राही, डॉ. श्रीमती मृणालिका ओझा, श्री सुनील पाण्डे, श्री नरेश दुबे नवनीत एवं श्री पुष्पराज द्वारा अपनी कविताएं प्रस्तुत की गई।

समाज  द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले  विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम विभार, पार्षद एवं अध्यक्ष, संस्कृति विभाग, नगर पालिक निगम, रायपुर, समाज एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक (बानी) हुंका, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती विनीता गुप्ता, सचिव श्री संजय गुप्ता आदि के द्वारा उपस्थित साहित्यकारों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री मुकेश गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री संजय गुप्ता द्वारा किया गया।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नया रायपुर में 26 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हो रहा आदिवासी संग्रहालय और आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) जनजातीय संस्कृति के संवर्धन-संरक्षण और आदिवासी समाज के साथ सरकार के जीवंत सम्पर्क के केन्द्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में विभिन्न जनजातियों की भाषा, बोली और लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों के संरक्षण का काम होगा। यहां जनजातियों से जुड़े शोध कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर यहां अपने निवास पर प्रदेश से सभी 27 जिलों से आए गोंडवाना समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे।     

    आदिम जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप, वन मंत्री श्री महेश गागड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री जी.आर. राणा और उपाध्यक्ष श्री विकास मरकाम सहित प्रदेश के 27 जिले से आए गोंडवाना समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी रायपुर के टिकरापारा में गोंड़वाना समाज के भवन के लिए एक करोड़ रूपए और कोरबा जिले के पाली में सामुदायिक भवन के लिए 58 लाख रूपए की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नया रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जहां आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव दे सकेंगे। समाज से प्राप्त सुझावों के आधार पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में आदिवासी समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज की एकजुटता ही समाज की ताकत होती है। शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है। समाज के सदस्य हर बेटे और हर बेटी को शिक्षित करें। शासकीय योजनाओं का सहयोग लेकर समाज को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की मदद से समाज के लोगों के कौशल विकास का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की नई पीढ़ी में चेतना जागृत हुई है। अब इस समाज के बच्चे शिक्षक बनने के साथ-साथ अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं  में भी चुने जा रहे है। उन्होंने आज माना में आयोजित नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद आरक्षक बने 546 युवाओं में 75 प्रतिशत युवा नक्सल प्रभावित राजनांदगांव और बस्तर क्षेत्र के हैं।  

    मुख्यमंत्री ने समाज के लिए संचालित राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन दोनों प्राधिकरणों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगभग 450 करोड़ रूपए की लागत के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों में भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है। बस्तर और सरगुजा का अलग केडर बनने से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर लगभग 6 हजार स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई है। वन मंत्री श्री महेश गागड़ा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आदिवासी समाज के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आदिवासी समाज समृद्ध समाज बन सकता है।

    आदिवासी विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री जी.आर राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर 22 जनजाति समूहों के नामों की मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार से अब जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनने में आसानी हुई है। इससे इन जनजाति समूहों की लगभग 58 लाख आबादी लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जनजातियों को संवैधानिक अधिकार देने का यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो समाज के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन आयोग के उपाध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने किया। 

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों से कहा है कि शिक्षक के रूप में उनका संविलियन करके सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं उनसे उनका आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें। डॉ. सिंह आज सवेरे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित अपनी मासिक रेडियोवार्ता ’रमन के गोठ’ की 35वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री का रेडियो प्रसारण इस बार भी उत्साह के साथ सुना गया।
उन्होंने आज की अपनी रेडियोवार्ता को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे के साथ-साथ संचार क्रांति योजना और खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित किया। डॉ. सिंह ने नये शिक्षा सत्र में स्कूलों में नये प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। साथ ही शिक्षक बिरादरी से बच्चों के मन में शिक्षा के महत्व और विषय की बारिकियों को अच्छे से बैठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-हर स्कूल का वातावरण गुरूकुल की तरह होना चाहिए, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता का संबंध हो। डॉ. सिंह ने अभिभावकों से भी निवेदन किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके स्वस्थ मनोरंजन, खेल-कूद, स्वस्थ खान-पान और अच्छे संस्कारों के विकास का भी ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए पंचायत शिक्षकों और नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन अर्थात शासकीयकरण स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। पहले चरण में एक लाख 03 हजार ऐसे शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा, जिनकी सेवाएं एक जुलाई 2018 को आठ साल पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्रम में आठ वर्ष पूर्ण करते जाने वाले शिक्षकों का भी भविष्य में संविलियन किया जाएगा। उन्होंने कहा-हमने केबिनेट के निर्णय के सिर्फ 12 दिन के भीतर एक लाख तीन हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का संविलियन आदेश जारी कर दिया, जिससे उन्हें एक जुलाई 2018 से शासकीयकरण का लाभ मिलेगा। इन सभी को अब नियमित शिक्षकों की तरह सातवें वेतन आयोग के समान वेतनभत्ते और अनुकम्पा नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। संविलियन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके वेतन में सात हजार रूपए से लेकर 12 हजार रूपए तक वृद्धि होगी। उन्हें भविष्य में प्रधानपाठक और प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा-संविलियन पर 1346 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय भार आएगा, जिसका प्रबंध विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराते हुए कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं संविलियन किए गए शिक्षकों और शिक्षिकाओं का आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें।

पहली से दसवीं तक बच्चों को मुफ्त 2.63 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें

डॉ. सिंह ने कहा-प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय भी शुरू किए जाएंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में पाठ्यपुस्तकों की सात लाख 27 हजार प्रतियों का वितरण किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर दो करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉ. सिंह ने कहा-इस वर्ष से राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों और ऐसे नगर निगम क्षेत्रों में, जहां ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, वहां 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन सीबीएसई पैटर्न पर किया जा रहा है। इस वर्ष 129 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में और 130 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि इस वर्ष 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय का संचालन शुरू किया गया है। विद्या मितान के माध्यम तीन हजार विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद

डॉ. रमन सिंह ने अपनी रेडियो वार्ता में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धान के समर्थन मूल्य में एक साथ एक ही बार में 200 रूपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि किए जाने पर छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों और सभी किसान परिवारों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है। डॉ. सिंह ने कहा-इससे किसानों को 1550 रूपए से बढ़कर 1750 रूपए समर्थन मूल्य के रूप में मिलेंगे। धान पर प्रति क्विंटल 300 रूपए का बोनस हम देते हैं। इस प्रकार इस बार की धान खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रूपए मिलेंगे। मक्के के खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य 275 रूपए बढ़कर मिलेगा। दलहन, तिलहन, अन्य उत्पादों की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि की गई है। इससे किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी जमीन की विशेषता और बाजार में मांग के अनुरूप ज्यादा लाभ देने वाली उपज ले सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्रदेश के 14.60 लाख किसानों को मिलेगा 1294 करोड़ रूपए का भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा करके किसानों की जिन्दगी में सुरक्षा के नये युग की शुरूआत की थी। उनकी इस योजना से वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के 14 लाख 60 हजार किसानों को बीमा सुरक्षा का कवच मिला, जिससे उनको बीमा दावा के रूप में एक हजार 294 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा-सिर्फ 359 करोड़ रूपए के प्रीमियम पर एक हजार 294 करोड़ रूपए का दावा भुगतान इस योजना का एक बड़ा चमत्कार है।
उन्होंने रेडियो श्रोताओं से कहा कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए और ग्रामीणों को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ दिलाने के लिए संचार क्रांति योजना के तहत जहां 450 करोड़ रूपए की लागत से 1500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, वहीं सभी ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 50 लाख मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। नये टावरों की स्थापना से राज्य के 17 हजार गांवों को मोबाइल कव्हरेज मिलेगा।