मीडिया रिपोर्ट 

रायगढ़: आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के एक कैमिकल प्लांट से गुरुवार को गैस रिसाव के चलते जहां अब तक करीब 11 लोगों की मौत हो चुकी है और 1000 से ज्यादा लोगों ने अस्वस्थ होने की शिकायत की तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ से भी गैस लीक का मामला सामने आ रहा है। खबरों के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के राजगढ़ में एक मील की गैस लीक होने से 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने कहा, एक मील के टैंक की सफाई करते  वक्त गैस लीक हो गई। इसके बाद 7 वर्कर्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 3 की हालत नाजुक बनी हुई है।

गौरतलब है कि इससे पहले आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के आर.आर. वेंकटपुरम गांव में एक प्लांट से कैमिकल गैस के लीक होने के बाद गुरुवार को कम से कम 10 लोगों की मौत हो गई है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस घटना के बाद करीब हजार से ज्यादा लोगों ने खुद को अस्वस्थ बताया है। समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए विशाखापट्टनम जिला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर तिरूमाला राव ने कहा, विशाखापट्टन में गैस लीक होने के चलते 300 लोगों को कई अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने सख्ती दिखाते हुए केन्द्र और राज्य सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।

गैस कांड़ के पीड़ितों का हाल जानने के लिए खुद राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी किंग जॉर्ज अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने बताया कि यह प्लांट गोपालपट्टनम इलाके में स्थित है। इस इलाके के लोगों ने आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ, जी मचलाना और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने की शिकायत की। इस मामले पर पीएम मोदी भी निगरानी रख रहे हैं। पीएम मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी से बात की है और उन्हें हरसंभव मदद का भरोसा दिलाया है।

TNIS- लक्ष्मी कान्त दुबे ..

रायगढ़ : छत्तीसगढ शासन स्कूल  शिक्षा  विभाग  द्वारा अशासकीय शिक्षण संस्थाओं हेतु फीस विनियमन अधिनियम  2020 बनाने का निर्णय लिया गया है तथा  फीस  विनियमन  के   प्रारूप की विभिन्न धाराओं पर बिन्दुवार सुझाव सर्व साधारण से आमंत्रित किये गये हैं  l 

इस  हेतु आवश्यक सुझाव आमजन दे सकते  हैं l प्राप्त आवश्यक सुझावों पर विचार कर  फीस विनियमन अधिनिमय 2020 का गठन किया जाना है । सुझाव संचालक लोक शिक्षण संचालनालय को  ईमेल के माध्यम से भेजा जा सकता है जिसके लिये 15 मई  2020 के दोपहर 3 बजे तक का समय निर्धारित है इसके बाद प्राप्त सुझावों पर विचार नही किया जा सकेगा। निजी स्कूलों की मनमानी व प्रतिवर्ष बढ़ाये जा रहे वार्षिक शिक्षण शुल्क के  संबंध  मे  विरोध के स्वर उठते रहे हैं  जिस पर नियंत्रण रखने हेतु सुझाव आमजनों से मांगे गये है। 

लक्ष्मी  कान्त  दुबे  की  कलम  से ..

अपने बच्चों के घर पहुंचने पर उन्हे देख परिजनों मे खुशी की लहर ....     

रायगढ़ : कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुये राज्य सरकार ने कोटा मे पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अपने घर लाने के उद्देश्य से स्पेशल बस द्वारा रायपुर लाया था जिसके बाद सभी छात्र छात्राओं को शासन के निर्देशानुसार रायपुर के क्वारेन्टीन सेन्टर मे रखा गया था   लगभग 10 दिन रायपुर के क्वारेंटीन सेन्टर मे रखने के बाद  रायगढ़ रवाना किया गया था और आज सभी अपने गृह जिले रायगढ मे पहुँच गये जिससे परिवार के लोगों मे अपने बच्चों को अपने पास पाकर खुशी की लहर हैं। 

इस संबंध में वर्तमान एसडीएम ने बताया कि रायपुर मे लगभग 10 दिनों तक क्वारेंटीन सेंटर मे रखने के बाद आज रायगढ़ जिले के 214 छात्र छात्रायें पहुंचे हैं l क्वारेंटीन सेन्टर मे रहने के दौरान छात्र छात्राओं मे कोटोना के कोई भी लक्षण नही देखे गये हैं वर्तमान में परिजनों द्वारा शपथ पत्र जमा कराकर व समझाइश देकर छात्रों को होम आइसोलेशन मे रहने की हिदायत दी जा रही है। 

लम्बे समय से दूर रहने के साथ  व  इस संकट की स्थिति में छात्र छात्राओं को अपने बीच पाकर परिजन भी खुश है और इसके लिये राज्य सरकार व जिला प्रशासन को धन्यवाद दे रहे हैं।

लक्ष्मी कान्त दुबे की रिपोर्ट...

रायगढ : रायगढ के स्थानीय बैकुण्ठपुर मोहल्ले की निवासी 17 वर्षीय स्कूल बालमन्दिर की छात्रा के आत्म हत्या कर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की खबर है।

छात्रा का नाम श्रृष्टि ठाकुर बताया जा रहा है । आत्महत्या के कारणों का खुलासा अभी नही हो पाया है मौके पर लोगों का आना जाना प्रारम्भ हो गया है। छात्रा ने किन कारणों से आत्महत्या की है इसका खुलासा नही हो पाया हैं |

लक्ष्मीकांत दुबे 

रायगढ़ : रायगढ़  के  कोतरा रोड स्थित डॉ.  आलोक केडिया के क्लीनिक का फोटो सोसल मीडिया मे वायरल हो रहा है । इस क्लिनिक मे सोसल डिस्टेसिंग का पालन नही हो रहा है जबकि राज्य सरकार व जिला प्रशासन ने सोसल डिस्टेसिंग का पालन करने व राज्य सरकार द्वारा जारी गाइड लाईन के दिशा निर्देश पर ही निजी स्वास्थ्य क्लिनिकों  को छूट दी है परन्तु शासन के निर्देशों को दरकिनार करते  हुये क्लीनिकों का संचालन किया जा रहा है। जबकि उक्त क्लीनिकों मे बीमारी से पीडित मरीज व परिजन आते हैं ऐसी स्थिति मे कोरोना का संक्रमण फैलने का डर ज्यादा है ।   

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय स्वयं चिकित्सक भी लॉक डाउन को मान रहे हैं और पालन करने की सलाह भी दे रहे हैं ऐसे में अगर चिकित्सक ही इन नियमों की धज्जियां उड़ाये तो यह बहुत दुखद होगा । 

इस तरह की भी चर्चाएँ हो रही  है कि उक्त  क्लिनिक संचालक रसूखदार परिवार से है जिसके कारण कार्यवाही नही होता तथा ऐसे लोगों को  प्रशासन का संरक्षण मिल  जाता है व प्रशासन का डंडा केवल गरीबों पर चलता है।  

बहरहाल ऐसे समय में प्रशासन को तत्काल इसका संज्ञान लेकर कार्यवाही करने की  आवश्यकता है ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना घटित न हो।

खरसिया  से  हमारे ब्यूरो  की खबर के अनुसार  अपने आप को पत्रकारिता  से जुड़े होने और  कई पत्रकार संगठनों  के सदस्य और पदाधिकारी होने का धौंस 
 देने वाले  तथाकथित  पत्रकार  पति-पत्नी का एक और कारनामा सामने आया है ! दोनों ने मिलकर  मिलकर सरकारी  विभाग के अधिकारी को ब्लैक मेल करने के आरोप में खरसिया पुलिस ने  FIR  दर्ज किया है मामला दर्ज होने के बाद से ही थाकथित दंपत्ति । फरार है पुलिस उनकी तलाश कर रही है। पूर्व में भी दम्पत्ती पर पुलिस में इस तरह के कई  मामले दर्ज है और आरोपियों को जिला बदर करने की कार्रवाई चल रही है।
 हमारे ब्यूरो और  खरसिया पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार भूपेन्द्र वैष्णव अपनी पत्नी आरती वैष्णव के साथ मिलकर महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक ग्रेड1 के पद पर पदस्थ ’खिलावन सिंह राठौर पुरानी बस्ती वार्ड नं 7 को ब्लैक मेलिग करते हुए विडियों वायरल करने की धमकी देकर दो लाख रुपए की मांग की  गई  , भूपेन्द्र वैष्णव और उसकी पत्नी आरती वैष्णव ने जान से मारने की धमकी देते हुए झूठा बालात्कार केस में फंसाने की धमकी भी दी। वैसे सूत्रों के हवाले से ज्ञात हुआ है की कथित दंपत्ति पत्रकारिता के आड़ में कई अनैतिक  कार्य भी करते है और कुछ पत्रकार संगठनों से भी जुड़े होने का धौस दिखा कर वसूली भी करते है ,
       खरसिया पुलिस  और हमारे बयूरो से मिली जानकारी के अनुसार  इसके पहले भी  जिले के विभिन्न थानों में भूपेन्द्र वैष्णव के विरूद्ध 7   आपराधिक ममले पंजीबद्ध हुए है जिसमें डकैती, छेडखानी,  ब्लैकमेलिंग, धोखाधड़ी,  शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने, मारपीट गाली गलौच एवं जातीय हिंसा फैलाने के आरोप में दर्ज कर चालान किया गया है, साथ ही खरसिया पुलिस द्वारा वर्ष 2011 में भूपेन्द्र वैष्णव को  4 बार 110 की कार्रवाई भी की गई थी। वहीं उसकी पत्नी आरती वैष्णव के विरूद्ध भी 3 अपराध है जिसमें विशेष वर्ग की महिला के आफिस में जाकर बलवा सहित लूट करने, आमजन से गाली-गलौच करने एवं जातीय हिंसा फैलाने के उद्देश्य से सोशल मीडिया पर विडियों वायरल करने का अपराध दर्ज किया गया था। पत्रकारिता जैसे कार्य को कलंकित करने का कार्य इन दम्पत्तियों के द्वारा किया गया है 
 बहरहाल पुलिस को दोनों के विरूद्ध पुलिस मुख्यालय एवं अन्य वरिष्ठ कार्यालयों से 20 गंभीर शिकायतें मिली हैं। ये शिकायतें अभी पुलिस जांच प्रक्रिया में हैं, जिनके सिद्ध होने पर दोनों पति-पत्नी की मुश्किेलें और बड़ सकती है।  खरसिया पुलिस द्वारा प्रकरण में प्रार्थी और गवाहों के कलमबद्ध ब्यान कराये गये हैं जिससे ऐसा लगता है कि दोनों को अब राहत मिलने वाली नहीं है। टीआई खरसिया निरीक्षक एसआर साहू ने बताया कि दोनों आरोपियों के विरूद्ध साक्ष्य पुख्ता किये जा रहे हैं, दोनों को शीघ्र गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा जावेगा ।

TNIS

रायगढ़ : छत्तीसगढ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2019 की प्रारम्भिक परीक्षा 9 फरवरी 2020 को सम्पन्न हुई है किन्तु पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ राज्य में भी लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है जिसके कारण प्रारम्भिक परीक्षा के अन्तिम उत्तर का प्रकाशन व परिणाम घोषित नही किये गये हैं जबकि मुख्य परीक्षा हेतु पूर्व से 17, 18, 19 व 20 जून निर्धारित है।ऐसे स्थिति मे परीक्षार्थियों द्वारा मांग की जा रही है कि मुख्य परीक्षा की तिथि मे परिवर्तन करते हुये इसे आगे बढ़ाया जाये ताकि परीक्षार्थियों को तैयारी हेतु पर्याप्त समय मिल सके।

             इस संबंध में परीक्षार्थी रहे बिलासपुर निवासी संजय उपाध्याय का कहना है कि अभी तक राज्य सेवा आयोग द्वारा प्रारम्भिक परीक्षा के अन्तिम उत्तर का प्रकाशन व परिणाम घोषित नही हुआ है वर्तमान में पूरे देश मे लाक डाउन है तथा कोरोना के संक्रमण का डर है तथा तैयारी हेतु परीक्षार्थियों को पर्याप्त समय मिल सके इसलिये मुख्य परीक्षा की तिथि को आगे बढ़ाते हुये परिवर्तन किया जाये।     
               इस संबंध मे गौरेला पैण्ड्रारोड निवासी वैभव कुमार दुबे का कहना है कि कोरोना के संक्रमण व बढ़ते आकडे के कारण हम सभी सहमे हुये हैं तथा परीक्षा मे समिलित होने हेतु मानसिक रूप से तैयार नही है तथा मन मस्तिष्क मे खतरा बना हुआ है इसलिये निर्धारित तिथि मे परिवर्तन किया जाना उचित होगा।
               इस संबंध में रायगढ़ निवासी परीक्षार्थी अभिषेक यादव ( मन्ना) बताते हैं कि लाक डाउन के कारण वे सामान्य समय की भांति तैयारी नही कर पा रहे हैं क्योंकि केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों में प्रतिबंध लगा दिया गया है तथा परीक्षा के संबंधी आवश्यक पुस्तकें व साधन नही मिल पा रहे हैं अतः परीक्षाथियों की समस्याओं को ध्यान मे रखते हुये मुख्य परीक्षा की निर्धारित तिथि मे परिवर्तन किया जाये। 

                  लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से.....

लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

रायगढ़ : शहर के कोतरा रोड में पुलिस विभाग की कार्यवाही जोरो पर है। दुपहिया वाहनों मे एक व्यक्ति से अधिक व चार पहिया वाहनों मे दो सवारी से अधिक होने पर कार्यवाही की जा रही है वहीं वाहनों के आगे साइड के नम्बर प्लेट में नम्बर न होने पर भी कार्यवाही की जा रही है व समझाइश दी जा रही है । 

           नम्बर प्लेट के संबंध में पुलिस विभाग व यातायात विभाग जितना गंभीर अभी है उतना ही गंभीरता व एकरूपता की कार्यवाही सभी लोगों पर पहले ही दिखाई गई होती तो नम्बर प्लेट मे लिखे जाने वाले अजीबो प्रकार के गाड़ी के नम्बर प्लेट, राजनीतिक पार्टी के नाम व पदनाम, धार्मिक आस्था से जुड़े शब्द व चिन्ह, क्षेत्रीय दबंगता को दर्शाने वाले शब्द, राम, रावण, मामा, पापा, श्याम आदि आदि शब्द नम्बर प्लेट के स्थान पर नही होता। 

            यह कहना भी गलत होगा कि पुलिस विभाग व यातायात विभाग को इसकी जानकारी नही है लेकिन कार्यवाही तो केवल निम्न व मध्यम वर्गीय परिवार पर ही होती है अगर कार्यवाही हमेशा से एकरूपता से हुई होती तो आखिर इस तरह के वाहन कैसे घूमते शहरों में।  

           पूर्व मे भी कुछ अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्यवाही का डर राजनीतिक नेताओं व धनबल वालों को दिखाया गया है तो कई बार रईसजादों व राजनीतिक पकड़ वाले लोगों के द्वारा उस अधिकारी व कर्मचारी का विरोध करते तथा विभागीय व राजनीतिक दबाव बनाते देखा गया  है । अब इस तरह नियमों की धजिजयाँ उड़ाने वाले तथा ऐसे नम्बर प्लेट के वाहन मालिकों पर कार्यवाही का न होना विभाग की उदासीनता है या पहुंच वाले  लोगो का डर ? 

          अक्सर मुख्य मार्गों पर ऐसे वाहन मालिकों द्वारा पुलिस विभाग व यातायात विभाग के अधिकारीयों को नमस्कार,  राम राम आदि सम्बोधन करते देखे जाते हैं तो कभी कभी उल्टे अधिकारी, कर्मचारी इन राजनीतिक पकड वाले नेता व धन बल वालों को हाथ जोडकर अभिवादन करते देखा जाता है।

                अब देखना यह है कि क्या यातायात व पुलिस विभाग कार्यवाही ऐसे पहुंच वालों पर करने की साहस दिखा पायेंगे या कार्यवाही के नाम पर निम्न व मध्यम वर्गीय लोगों पर ही कार्यवाही की गाज गिरेगी।  
   
             

  संकट की घड़ी मे ऐसे पकवान के स्टेटस डालना उचित नही जब मुसीबत मे कई लोगों को दो वक्त की रोटी भी नसीब नही .....

          पूरी दुनिया सहित भारत मे कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम व नियंत्रण हेतु लाक डाउन देश मे किया गया है हालात गंभीर है बहुत से लोग दूसरे जिले व राज्य मे फसें हुये हैं बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सामने खाने पीने , रहने की समस्यायें उत्पन्न हो रही है संकट का समय है l      
             राज्य सरकार, केन्द्र सरकार, स्वयंसेवी संस्थायें व सामाजिक संगठन व एक सामान्य व्यक्ति भी हर संभव कोशिश कर रहा है कि कोई भूखा न रहे, कोरोना से बचाने के चक्कर मे कोई भूखमरी से न मर जाये। यह हम सभी की पहली प्राथमिकता व दायित्व है कि अपने आसपास के असमर्थ व असहाय लोगों का सहयोग करें ताकि इस संकट की घड़ी मे हर  अन्तिम व्यक्ति  को कम  से कम दो वक्त की रोटी नसीब हो जाये। इस संकट की घड़ी मे बहुत दुख होता है जब हम अपने द्वारा बनाये पकवान की फोटो सोसल मीडिया मे व स्टेटस मे शेयर कर सबको दिखाने व बताने का प्रयास करते है कि खुद क्या खा रहे... क्या यह सही समय है बताने का ?  ऐसा भी नही है कि यह पकवान हम पहली दफा खा रहे हो पहले भी खाये हैं लेकिन वर्तमान समय शायद ये सब पोस्ट के लिये व स्टेटस के लिये उचित नही है एक बार आप भी विचार करेंlआखिर इस संकट की घड़ी मे खुद के द्वारा बनाये गये पकवान की फोटो डालना क्या उचित होगा जब हमारे जैसे ही इंसान दो वक्त की रोटी के लिये भटक रहे हैं l कुछ ऐसे भी लोग है जो इनका सहयोग कर हैं वो भी स्टेटस, सोसल मीडिया व अखबारों में दान करते वक्त की फोटो साझा कर ढिंढोरा पीटने मे कोई कसर नही छोड रहे हैं जिसको देखते हुये सरकार ने भी इस पर प्रतिबंध लगाया है। लाक डाउन के इस संकट के समय मे क्या यही हमारी जिम्मेदारी  बच  जाती है आखिर हम कैसे इंसान है और कैसी इंसानियत जो इंसान के दर्द का एहसास न करा सकें।   

             लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

रायगढ़ जिले मे संचालित मोनेट कम्पनी द्वारा सोशल डिस्टेसिंग बनाये रखने संबंधी आदेश का खुलकर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। न तो इस विषय को लेकर यहाँ के कर्मचारी सजग हैं न तो कम्पनी प्रबंधन। 
            सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ सोसल डिस्टेसिंग का पालन नही हो रहा है इस विडियो के माध्यम से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री व जिला प्रशासन के अनुरोध व निर्देश के बावजूद इस कम्पनी के कर्मचारी व प्रबंधन नही समझ रहे हैं दी गई जानकारी के अनुसार यह विडियो दिनांक 4/4 /2020 को रात लगभग 8 बजे का है जिसमे कैन्टीन मे कर्मचारी खाना खाते समय सोसल डिस्टेसिंग का पालन नही करते देखे जा रहे हैं वहीं जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन उद्योग की चार दीवारी के बाहर तक तो सोसल डिस्टेसिंग का पालन कराने हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं तथा लोगों का भी सहयोग मिल रहा है किन्तु उद्योग की चार दीवारी के अन्दर के नजारे पर विराम नही लग पा रहा है ऐसे में कहीं इस कोरोना के संक्रमण का खामियाजा स्थानीय लोगों का न भुगतना पड जाये तथा रोकथाम के लिये की जा रही सारी कोशिशों पर पानी न फिर जाये। आवश्यकता है तत्काल इसका संज्ञान लेकर तथा कार्यवाही कर इस पर विराम लगाया जाये।   

              लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

रायगढ़ से रक बड़ी खबर  आ रही है  ,रायगढ़  जिला जेल मे एक कैदी के मौत की खबर आ रही है । मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार मृतक भूपदेवपुर का रहने वाला है। मृतक को अभी हाल में ही अवैध शराब बेचने के केस में जेल में आया था। मृतक को आज सुबह तड़के कार्डिक अरेस्ट आया था। मृतक की तबीयत जेल में बिगड़ने के बाद उसे आज सुबह अस्पताल में भर्ती किया गया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मृतक शराब पीने का भी आदी था। किन्तु उपरोक्त सन्दर्भ मे निष्पक्ष जाँच की आवश्यकता है कि कैदी के साथ जिला जेल में किस तरह का बर्ताव किया गया है क्या कैदी के साथ जिला जेल के अधिकारी, कर्मचारी व अन्य कैदियों के द्वारा मारपीट व ज्यादती तो नही की गई जिसके कारण उसकी मौत हुई यह जाँच का विषय है। इसके लिये जिला जेल में लगे सीसी टीवी कैमरा को खंगालकर  व  पोस्टमार्टम कर निष्पक्ष जाँच किये जाने की आवश्यकता है
               लक्ष्मी कांत दुबे की कलम से....TNIS

        रायगढ़ जिले मे लॉक डाउन के दौरान दिन प्रतिदिन लगातार खाद्य पदार्थों की मूल्य मे वृद्धि व जमाखोरी, कालाबाजारी के संबंध मे जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये तत्काल संज्ञान लेने व  खाद्य पदार्थों की अधिकृत मूल्य सूची जारी करने के संबंध मे समाचार चलाया गया था जिसके पश्चात खबर का असर हुआ ओर जिला प्रशासन ने अंततः खाद्य पदार्थों की अधिकृत मूल्य सूची जारी कर दी है।  
लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

TNIS

          क्या हो रहे हम कोरोना के संक्रमण को रोकने मे सफल......

 कहीं जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन , नगर निगम , सामाजिक संस्थायें , मीडियाकर्मी, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों के मेहनत पर पानी न फिर जाये....   

          पूरे दुनिया मे कोरोना का संक्रमण अपनी पैर पसार चुका है ,भारत भी इससे अछूता नही रहा। लगातार भारत में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन  प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है l यह भी कहना गलत होगा कि केन्द्र सरकार,राज्य सरकार इस विषय पर गंभीर नही है। 
             रायगढ जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन , नगर पालिक निगम , स्वास्थ्य सेवाओं से जुडे लोग, मीडिया कर्मी , सामाजिक संस्थायें , मन्दिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा समिति, ट्रस्ट आदि दिन रात हर प्रकार की सेवा में तन, मन व धन से लगे हैं और लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो और यथासंभव जरूरतमन्द लोगों का सहयोग हो सके इसके लिये प्रयास कर रहे हैं ।
             जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन , स्वास्थ्य सेवा से जुड़े लोगों आदि की जितनी भी प्रशंसा की जाये, निःसन्देह वह कम ही होगा और हमें इनके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहिये। लेकिन सवाल यह उठता है कि इतने  तमाम प्रयासों के बावजूद भी क्या हम कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के लिये आवश्यक कदम व उद्देश्य घर पर ही रहने की प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री , जिला प्रशासन की अपील पर खरा उतर पा रहे हैं क्या सामाजिक दूरी का पालन हो पा रहा है ' शायद नहीं ' l 
              वास्तविकता यह है कि खाद्य सामाग्री, सब्जी , फल आदि की होड़ मे दुकानदार व खरीददार कहीं न कही अपनी जिम्मेदारी 'सामाजिक दूरी' व ' घर पर ही रहना' जो कि कोरोना के संक्रमण को रोकने का एकमात्र उपाय है इस पर शायद हम सफल नही हो पा रहे हैं। 
            जिला प्रशासन के तमाम प्रयासों दिन रात ड्यूटी के बावजूद कुछ अपवाद स्वरूप लोगों की गलती का खामियाजा सभी लोगों को न भुगतना पड जाये तथा तमाम संक्रमण के रोकथाम के लिये किये जा कयासों पर पानी न फिर जाये। गल्ला व राशन दुकानों , सब्जी , फल आदि बेचने वालों की संख्या लगातार दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है कुछ लोग समय का फायदा उठाकर कमाने मे लग गये हैं । कुछ व्यापारी कालाबाजारी व जमाखोरी को भी अंजाम दे रहे हैं वहीं गरीब व रोजी रोटी कर जीवन यापन करने वाले लोगों की मजबूरी है कि सब्जी , फल आदि न बेचें तो क्या करे आखिर घर कैसे चलेगा l जिसके कारण हम कोरोना के संक्रमण को रोकने व चैन को रोकने में सफल नही हो पा रहे है जिसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ सकता है और आने वाला समय भारी पड़ सकता है। 
         जिले में खाद्य सामाग्री की अधिकृत मूल्य सूची भी जारी नही हुई है जिसके कारण खाद्य सामाग्री के मूल्यों में भी लगातार वृद्धि हो रही है तथा जमाखोरी व कालाबाजारी को अंजाम दिया जा रहा है। जिला प्रशासन करे भी तो क्या करे दिन रात व्यवस्था बनाने व निर्देशों का पालन करवाने में लगा है लेकिन बावजूद इसके एक और प्रयास करने की आवश्यकता है कि लोगों को घर पहुंच सेवा हर आवश्यक सेवा उपलब्ध कराई जाये व खाद्य सामाग्री की अधिकृत मूल्य सूची जारी करें तथा लोगों के बाहर निकलने पर हर हद तक नियंत्रण रखा जाये व कुछ टीम बनाकर उनके द्वारा ही सामाजिक व सेवा भाव से सेवायें घर पहुंच उपलब्ध कराई जाये l नहीं तो कहीं हम कोरोना के संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य में चूक न कर जाये और घर , परिवार ,समाज व देश के लिये यह चूक घातक न बन जाये।
     
                   लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

 जिला प्रशासन द्वारा जल्द किया जाना चाहिये निर्धारित मूल्य सूची ....

रायगढ जिले में लाक डाउन की स्थिति मे इसका कुछ व्यापारियों द्वारा मानवता को तार तार कर केवल अधिक धन कमा लेने की होड़ लगी हुई है। सम्पूर्ण लाक डाउन के मात्र तीन दिन हुये हैं और इन तीन दिनों मे ही लगातार खाद्य पदार्थों , सब्जी व फलों मे दिन प्रति दिन लगातार वृद्धि हो रही है वहीं कुछ व्यापारियों द्वारा मौका व समय का फायदा उठाते हुये कालाबाजारी व जमाखोरी को भी अंजाम दिया जा रहा है ।     
        
             दिन प्रति दिन हो रही खाद्य पदार्थों की कीमतों में भारी व अनाप शनाप वृद्धि पर नियंत्रण रख पाने मे जिला प्रशासन फेल साबित हो रहा है । जिला प्रशासन द्वारा खाद्य पदार्थों की निर्धारित मूल्य सूची जारी किये जाने की आवश्यकता है नही तो इसका सीधा मार निम्न वर्गीय व निम्न मध्यम वर्गीय परिवार पर पड़ेगा । अतः आवश्यकता है कि तत्काल इसका संज्ञान लेकर जिला प्रशासन को खाद्य पदार्थों की  निर्धारित मूल्य सूची जारी किया जाना चाहिये। 

                  लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से..

  जिला प्रशासन इस विषय पर गंभीर क्यों नही.....  

                  रायगढ जिले में संचालित एक बड़े उद्योग जहाँ लगातार फैक्ट्री में शिफ्टों में काम चल रहा है तथा रायगढवासियों के लिये यह उद्योग ही न बन जाये कोरोना के संक्रमण को फैलाने वाला। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रायगढ के इस बड़े उद्योग ने मानवता की सारी हदें पार कर दी हैं । जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन , एसडीएम भले ही दिन रात हाथों मे डंडा थामकर लोगों को सामाजिक दूरी बनाये रखने की अपील कर रहे हैं तथा लोग घर से बाहर न निकले इसके लिये हर उपाय कर रही है चाहे उन्हे डंडा भी क्यों न चलाना पड़े। स्थानीय रायगढ वासी दहशत मे है कि इन उद्योगों के कारण शहर मे कोरोना का संक्रमण न फैल जाये क्यों कि यहाँ हजारों की संख्या मे कर्मचारी कार्यरत है वहीं उद्योग प्रबंधनों द्वारा कम्‍पनी मे ही या कालोनी मे रह कर काम करने का दबाव बनाया जा रहा है l इन उद्योगों मे कार्यरत कर्मचारी कम्पनी से निकाल दिये जाने के भय के कारण जाने को मजबूर है वहीं इससे भी ज्यादा इस भय मे जी रहे  हैं  कि  कोरोना वायरस का  संक्रमण  न  फैल  जाये। स्थानीय जिला  प्रशासन  भी  इस  विषय  को  लेकर   गंभीर  नही है या  यह  कहें  कि रायगढ के  सभी प्रमुख शासकीय, अशासकीय, सामाजिक व राजनैतिक कार्यक्रमों मे   आर्थिक सहयोग करने व अधिकारियों को भी  इससे  लाभ होने  के  कारण किसी प्रकार  की  कार्यवाही  नही  हो  पा  रही  है जबकि  छोटे  उद्योगों  पर  कार्यवाही  कर  खाना पूर्ति कर  दी गई है l स्थानीय मीडिया  पर भी  सवाल  उठने  लग गये  है कि इन विषयों को क्यों  नही उठाया  जा  रहा। वाहटशाप ग्रुप में भी कुछ लोगों ने कर्मचारियों के हितों  को  तथा  कोरोना  के  संक्रमण को रोकने के  उद्देश्य से  उद्योगों के बाहर का विडियों भी वायरल किया है  l अब देखना है कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये जिला प्रशासन कितना गंभीर है तथा इन उद्योगों के खिलाफ क्या कार्यवाही करता है।   
                लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

क्यों  नही  है  उद्योग  पतियों मे मानवता का भाव ....

           कोरोना  के कारण जब पूरे देश मे लाक डाउन की स्थिति हो, खुद देश का प्रधानमंत्री हाथ जोडकर पूरे देश की जनता से सहयोग की अपील करे तथा घर मे ही रहने की सलाह दे, मीडिया मे दिन से रात तक एक ही मुद्दा हो कोरोना तथा दिन रात घर में रहने की अपील की जाये, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार जिला प्रशासन सभी हर संभव प्रयास करें धारा 144 लागु हो , हर कोई इस गंभीरता को समझ रहा हो लेकिन इसके बावजूद उद्योगों का संचालन निर्बाध रूप से जारी होना समझ से परे हैं। क्या इन कर्मचारियों की जान की कोई परवाह नही क्या  इन उद्योगों मे कार्यरत कर्मचारियों मे कोरोना का संक्रमण नही फैल सकता ऐसी तरह तरह की बातें सामने आतीहै लेकिन इसके बाद भी उद्योगों का संचालन जारी हो तथा यहाँ कार्यरत कर्मचारियों की डयूटी जाना मजबूरी।

           आखिरकार उद्योगपतियों को ऐसी छूट देने का क्या औचित्य | राज्य सरकार व जिला प्रशासन इस हेतु कोई कदम क्यों नही उठा रहा । न मीडिया इस विषय में कुछ लिख रहे न स्थानीय नेताओं व जनप्रतिनिधियों कोई इस दिशा में प्रयास कर रहा। वास्तविकता यह है इन बड़े उद्योगों मे कार्यरत कर्मचारियों की मजबूरी है ड्यूटी जाना अगर उन्होंने इसका विरोध किया तो नौकरी से हाथ धो बैठेंगे लेकिन क्या यहां कार्यरत कर्मचारी व उनके परिवार के लोग यह नही चाहते कि वो भी अपने परिवार के साथ घर में बैठेंऔर देश हित व कोरोना के संक्रमण के रोकथाम मेअपनी भूमिका निभाये। 

            आवश्यकता है त्वरित इस विषय को गंभीरता से लेने हुये स्थिति सामान्य न होनेतक इन उद्योगों को बन्द करने हेतु निर्देश दिये जाये वहीं इन उद्योगपतियों को भी केवल स्वार्थपूति की भावना न रखते हुये तथा  मानवता  का भाव रखते हुये अपने उद्योग बन्द करने चाहिये तथा इन अवकाश के दिनों का वेतन अपने कर्मचारियों कोदेकर अपना कर्तव्य निभाना चाहिये।

              लक्ष्मी कान्त दुबे की कलम से....

रायगढ़ : करोना वाईरस के चलते छ्त्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा 31 मार्च तक लॉकडाउन किया गया है वही खबरों में एक यह भी खबर रायगढ से आ रही है की वहाँ के स्थानीय  छोटे-बड़े उद्योग चालू है! यहाँ कार्यरत कर्मचारी प्रतिदिन अपनी सेवा दे रहे हैं l कर्मचारियों के उद्योग / संस्थान आने जाने हेतु वाहनों का भी प्रयोग हो रहा है । आखिरकार इन उद्योगों केl छूट क्यों दिया जा रहा है , इन पर कार्यवाही क्यों नहीं। -TNIS

सिटी रिपोर्टर की रिपोर्ट 

शासकीय विभागों के मुख्य नेम बोर्ड हेतु लिया जा रहा  निजी फर्म व प्रतिष्ठानों का सहारा .... 

राज्य सरकार की हो रही छबि धूमिल ....   

शिकायत के बाद भी विभाग गम्भीर नही , नही हट रहा निजी फर्म व प्रतिष्ठानों के विज्ञापन वाला नेमबोर्ड ....  

रायगढ जिले के कई  शासकीय कार्यालयों  मे  इन दिनो विभाग के मुख्य नेम बोर्ड मे निजी  फर्म  व  प्रतिष्ठानों का विज्ञापन देखा जा सकता  है  यह  कहना  भी अनुचित  नही  होगा कि शासकीय  विभागों मे विभाग के मुख्य नेम बोर्ड बनाने हेतु  फंड न होने के कारण नेम बोर्ड  हेतु फर्म व प्रतिष्ठानों का सहयोग लिया जा रहा है । इस  संबंध  मे सामाजिक कार्यकर्ता कार्यकर्ता  लक्ष्मी  कान्त दुबे  ने जनशिकायत निवारण  विभाग मे शिकायत कर मांग  की  थी  कि शासकीय विभागों  के बिल्डिंग मे  लगे विभाग  के  नेम  बोर्ड  से फर्म व प्रतिष्ठानों का विज्ञापन हटवाया जाये | थाना सिटी कोतवाली ,यातायात थाना , महिला  सेल  व  अन्य  कई  शासकीय  विभागों  के मुख्य नेम बोर्ड  मे फर्म व प्रतिष्ठानों  के  नाम/ विज्ञापन अंकित  है ।

इससे राज्य सरकार की छबि धूमिल हो रही है कि राज्य सरकार के  पास शासकीय विभागों मे मुख्य नेम बोर्ड हेतु फण्ड नही है इसलिये निजी फर्म व प्रतिष्ठानों का सहयोग लिया जा रहा है तथा  इसकी आड़ मे निजी फर्म व प्रतिष्ठान अपना प्रचार कर रहे हैं वहीं स्थानीय लोगों के  मन मस्तिष्क मे  यह प्रभाव पड  रहा  है  कि राज्य सरकार के  पास इस हेतु फण्ड नही है या उक्त फर्म / प्रतिष्ठान को विभाग को संरक्षण प्राप्त है lजिसके संबंध में शिकायत दिनांक 6/11/2019 को कर हटाने की मांग की गई थी I यह पत्र  दिनाँक 20/12/2019 को जिला कलेक्टर महोदय रायगढ को प्रेषित किया गया । जिला कलेक्टर रायगढ़ द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय रायगढ को कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया तथा जिला पुलिस अधीक् क महोदय द्वारा कार्यवाही हेतु नगर पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रेषित किया गया । 

उपरोक्त संबंध मे नगर पुलिस अधीक्षक कार्यालय मे  शिकायत कर्ता का पक्ष व कथन दर्ज कराने हेतु पत्राचार किया गया तथा शिकायत कर्ता द्वारा कथन दर्ज कराया गया और पुनः शासकीय कार्यालयों थानों आदि मे मुख्य विभाग के नेम बोर्ड से निजी फर्म व प्रतिष्ठानों के विज्ञापन हटाने हेतु आग्रह किया गया । जिस पर शिकायत कर्ता को अवगत कराया गया कि अनुविभाग रायगढ के थाना / चौकी प्रभारी के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि थाना / चौकी मे निजी फर्म व प्रतिष्ठानों के नेमबोर्ड विज्ञापन नही लगाया गया है तथा आवेदक द्वारा की गई शिकायत असत्य है लिखकर प्रकरण को पूर्ण कर दिया गया जबकि वास्तविकता यह है कि शिकायत के पश्चात थाना कोतवाली मे रंगाई पोताई का कार्य हुआ है इससे पूर्व निजी फर्म व प्रतिष्ठान वाला विभाग का नेम बोर्ड लगा था जो कि रंगाई पोताई के समय बोर्ड को पीछे कर दिया गया है तथा हटा दिया गया है जो आज भी छत पर पड़ा  हुआ है जबकि महिला सेल व यातायात थाना मे आज भी निजी फर्म व प्रतिष्ठान अंकित विभाग का नेमबोर्ड लगा हुआ है जो आज तक नही हटा है और प्रकरण को पूर्ण कर दिया गया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस विषय को कितना गंभीरता से लेते हैं और कोई कार्यवाही शासकीय विभागों से इस प्रकार के बोर्ड हट पाता है या नहीं।

TNIS

रायगढ़ : रायगढ नगर पालिक  निगम  क्षेत्र  के अन्तर्गत  स्थानीय बैकुण्ठपुर  ब्राम्हण पारा आंगनबाड़ी केन्द्र के सामने स्थित बिजली के ट्रांसफार्मर के पास स्थित बिजली का खम्भा का निचला हिस्सा सडकर खोखला हो गया था तथा आधार खोखला हो जाने के कारण बिजली का खम्भा कभी भी गिर सकता था तथा कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती थी और जनधन की हानि हो सकती थी।

सामाजिक संस्था  उदभव के अध्यक्ष  लक्ष्मी कान्त दुबे ने इस विषय को गंभीरता से लेते हुये सहायक यंत्री (शहर) जोन 1 छत्तीसगढ़  स्टेट पा० डिo कं. लिमिटेड रायगढ का ध्यान  आकर्षित  करते हुये तत्काल बिजली का खंबा बदलने हेतु निवेदन कर लिखित  आवेदन प्रस्तुत किया । शिकायत के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी किसी भी  प्रकार की कार्यवाही न होने  से नाराजगी व्यक्त कर पुनः लिखित शिकायत देकर तत्काल  क्षतिग्रस्त हो चुके बिजली के खंभे को बदलने आग्रह किया जिसके परिणामस्वरूप आज सी एस ई बी  की  टीम मौके पर पहुंच कर बिजली के खम्भे का मरम्मत कार्य किया | 

समय रहते तथा अप्रिय घटना घटित होने से पूर्व मरम्मत कार्य  के लिये उदभव संस्था के अध्यक्ष लक्ष्मी कान्त दुबे ने सीएसईबी टीम  को  बधाई  देकर आभार  प्रकट  किया।