मीडिया रिपोर्ट 

गाजियाबाद: दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मोहन नगर में दिल्ली मेट्रो का गार्डर नीचे गिरने से सात लोग घायल हो गए. घायलों में एक लड़की समेत दो की हालत गंभीर बनी हुई है. बताया जा रहा है कि गार्डर कल रात ऊपर चढ़ाया गया था और आज सुबह अचानक नीचे गिर गया. इस पूरी घटना का दुखद पहलू ये है कि जिस समय यह गार्डर नीचे गिरा उस समय वहां ट्रैफिक ज्यादा थी. सड़क पर कई गाड़ियां सरपट दौड़ रही थीं, इसी वजह से एक ऑटो, एक कार और एक बाइक इसकी चपेट में आ गई. सात घायलों को करीब के ही नरेंद्र मोहन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जहां लड़की सीमा और एक युवक अतुल की हालत गंभीर बनी हुई है.

दिल्ली मेट्रो ने घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं. अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी नहीं आई है. इस घटना के बाद लोगों में खासा गुस्सा है. दिल्ली एनसीआर में मेट्रो के काम करने की तरीके, स्पीड और अनुशासन की जमकर सराहना की जाती है, ऐसे में पहली नजर में 'लापरवाही' से हुई इस घटना ने उन्हें ज्यादा मायूस किया है.

नई दिल्ली : एजेंसी 

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज से 'संविधान बचाओ' अभियान की शुरुआत करेंगे. जिसका मकसद संविधान और दलितों पर कथित हमलों के मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है. अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के प्रयास के तहत कांग्रेस का यह अभियान काफी अहम माना जा रहा है.

इस राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत आज राजधानी दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से होगी. इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद, मल्लिकार्जुन खड़गे और सुशील कुमार शिंदे भी शामिल हो सकते हैं. तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित हो रहे इस अभियान में शामिल होने देशभर से दलित प्रतिनिधि पहुंचेंगे. इनमें कांग्रेस के वर्तमान और पूर्व सांसद, जिला परिषद, नगरपालिका और पंचायत समितियों में पार्टी के दलित समुदायों के प्रतिनिधि और पार्टी की स्थानीय इकाइयों के पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे.

यह अभियान अगले साल संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की जयंती (14 अप्रैल) तक जारी रहेगा. अभियान के संबंध में कांग्रेस के एक नेता ने कहा, 'बीजेपी सरकार में संविधान खतरे में है. दलित समुदाय को शिक्षा और नौकरियों में अवसर नहीं मिल रहे हैं. इस अभियान का मकसद इन मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है.' वहीं, कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग के प्रमुख विपिन राउत ने एक बयान में दावा किया कि आरएसएस समर्थित बीजेपी जब से केंद्र की सत्ता में आई है, किसी न किसी तरीके से देश के संविधान पर हमले होते रहे हैं. उन्होंने कहा कि इससे समाज के वंचित तबकों को उनके संवैधानिक अधिकार नहीं मिल रहे हैं. उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी-आरएसएस अनुसूचित जातियों और जनजातियों समेत समाज के दूसरे कमजोर तबकों को मिली सामाजिक सुरक्षा को भंग करना चाहती है.

पश्चिम बंगाल के रायगंज शहर में एक टीचर द्वारा चौथी क्लास की दो बच्चियों से चार दिन तक रेप करने का मामला सामने आया है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब बच्ची शुक्रवार को स्कूल जाने से मना करने लगी और माता-पिता के पूछने पर उसने पूरा वाक्या बताया। मामले का पता चलते ही बच्ची के परिवार वालों ने टीचर के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने बताया कि 35 साल के टीचर के खिलाफ बच्ची के माता-पिता ने शिकायत दर्ज करवाई लेकिन तभी से टीचर फरार है। 
दरअसल शुक्रवार को बच्ची अपने मां-बाप से स्कूल ना जाने की जिद करने लगी जब मां-बाप ने उससे पूछा कि वो स्कूल क्यों नहीं जाना चाहती तब बच्ची ने बताया कि स्कूल खत्म होने के बाद टीचर उसके साथ रेप करता है और ऐसा वो लगातार चार दिन से कर रहा है। उसने बताया कि उसके अलावा टीचर एक और लड़की के साथ भी चार दिन से बलात्कार कर रहा है। इसके बाद लड़की के माता-पिता दूसरी बच्ची के घर गए और इस घटना के बारे में उन्हें भीं पूरी जानकारी दी। 
पुलिस के मुताबिक बलात्कार करने के बाद टीचर बच्चियों को धमकी देता था कि अगर उन्होंने किसी को कुछ भी बताया तो वो उन्हें जान से मार देगा। बच्चियों का आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल टेस्ट किया जाना है। बता दें कि हाल ही में उन्नाव गैंगरेप और कठुआ में आठ साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के बाद उपजे जनाक्रोश के मद्देनजर सरकार ने शनिवार को 12 साल तक की बच्चियों से दुष्कर्म के दोषियों को मौत की सजा देने को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की हुई बैठक में संबंधित अध्यादेश पर मुहर लगाई गई। 

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रायबरेली। सोनिया गांधी के गढ़ में जनसभा को सम्बोधित करने शनिवार को पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के जनसभा में लगे पंडाल में आग लग गई। पंडाल में लगे साउंड सिस्टम में हुए शार्ट सर्किट की वजह से आग लगी। इसके बाद वहां अफरा-तफरी फैल गई। हालांकि मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है।  रायबरेली के जीआईसी ग्राउंड में अमित शाह एक विशाल जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान जनसभा में लगे पंडाल में आग लग गई। बताया जाता है कि पंडाल में लगे साउंड सिस्टम में हुए शार्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी। आग लगने से कार्यक्रम के बीच में ही अफरातफरी मच गई। 

बता दें कि आग उस समय लगी जब प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है। कार्यक्रम के वक्त उनके साथ मंच पर सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडेय भी मौजूद थे। 

कांग्रेस के खिलाफ अपनी पार्टी की लड़ाई को गांधी परिवार के गढ़ तक ले जाते हुए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। अमित शाह एक रैली को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह एक बड़ी रैली को संबोधित करने के साथ- साथ पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे।

बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में जोरदार प्रदर्शन किया था, लेकिन वह रायबरेली और अमेठी सीट नहीं जीत सकी थी। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस के इस गढ़ में सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रही है। रायबरेली में आज अमित शाह के साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहेंगे। उधर प्रशासन ने अमित शाह के दौरे को देखते हुए पुरजोर तैयारी की है।

बीजेपी ने कांग्रेस को उसके ही दुर्ग में घेरने की रणनीति बनाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को अमेठी में घेरने की कवायद की थी। जिसके चलते कांग्रेस को अपना किला बचाने में पसीने छूट गए थे। इस बार बीजेपी ने सोनिया गांधी को रायबरेली में घेरने का प्लान बनाया है। इसी के मद्देनजर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 21 अप्रैल को रायबरेली के दौरे पर रहेंगे।

सोनिया गांधी ने जहां अभी-अभी रायबरेली का दौरा खत्म किया है। तो वहीं, अमित शाह आज सोनिया के दुर्ग से हुंकार भरते नजर आएंगे। शाह का रायबरेली दौरा 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों से ही जोड़कर देखा जा रहा है और इसमें उन्हें कुछ सफलता मिलती दिख रही है। खबरों के मुताबिक, अर्से से कांग्रेस से नाराज चल रहे पार्टी के पुराने कार्यकर्ता और MLC  दिनेश प्रताप सिंह अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अमेठी और रायबरेली की पराजय मोदी और शाह को लगातार कचोटती रही है। स्मृति ईरानी की अमेठी में लगातार सक्रियता और अब अमित शाह की रायबरेली में रैली का कार्यक्रम इस कसक को दूर करने की तैयारी में दिख रहा है।

एजेंसी 

नई दिल्ली। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और प्रदेश के शिक्षामंत्री मनीष सिसोदिया ने उनकी सलाहकार आतिशी मारलीना को उनके पद से हटाए जाने पर पीएम मोदी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि आतिशी को उनके पद से हटाकर पीएम ने बच्चों के भविष्य़ को नुकसान पहुंचाया है। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में सिसोदिया ने कहा कि वह पीएम मोदी का इस ओर ध्यान खींचना चाहते हैं कि उनकी सरकार ने हमारे लिए बाधा खड़ी की है। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपके पास सरकार की ताकत हैं और आप पर इस ताकत का नशा है, सिर्फ यहीं क्यों आप चाहें तो देश में हो रहे किसी भी विकास के काम को रोक सकते हैं। सिसोदिया ने कहा कि मारलीना को उनके पद से हटाकर मोदी सरकार ने उन्हें नहीं नुकसान पहुंचाया है, बल्कि दिल्ली के बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचाया है। 

सिसोदिया ने कहा कि आप आतिशी को पद से हटाकर क्या हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके हमारे बीच राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन यह दिल्ली के बच्चों के भविष्य को नहीं प्रभावित करना चाहिए। सिसोदिया का कहना है कि सरकार का लक्ष्य था कि 95 फीसदी बच्चे इस देश में अच्छी शिक्षा हासिल नहीं कर पाते हैं उन्हें बेहतर शिक्षा मुहैया कराई जाए, जिसमे खासकर छात्राएं शामिल हैं। आतिशी मारलीना के बारे में लिखते हुए सिसोदिया ने अपने पत्र में कहा कि वह हमने तमाम नीतियो में उनकी राय ली थी और इस सब के लिए उन्होंने सिर्फ एक रुपए की सैलरी ली थी। ऐसे में आप आतिशी जैसी देशभक्त, पढ़ी लिखी, शिक्षित महिला को उनके पद से हटाकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि तमाम नीतियां बनाते समय इस विषय से जुड़े एक्सपर्ट को शामिल किया जाना चाहिए। 

आपको बता दें कि मंगलवार को गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार में मंत्रियों के 10 सलाहकार को उनके पद से हटा दिया है और इनके पद को गैर कानूनी घोषित किया है।

रिपोर्ट 

इंदौर में आठ महीने की बच्ची से बलात्कार की घटना के बाद राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को मौत की सजा देने के लिए एक बिल पास जाए। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक सीएम चौहान ने दमोह में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि 92 फीसदी मामलों में बच्चियों से रेप करने वाले अपराधी उन्हीं के परिवार से होते हैं। उन्होंने कहा, ‘खबर पढ़कर शॉक में हूं जब पता चला कि बच्ची के साथ उसी के पिता ने बलात्कार किया है।’

मुख्यमंत्री ने मामले में ट्वीट भी किया है। इसमें उन्होंने लिखा है, ‘आज मन बहुत व्यथित है। इंदौर की घटना ने आत्मा को झकझोर दिया है। इतनी छोटी बच्ची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य। समाज को अपने अंदर झांकने की जरुरत है। प्रशासन तुंरत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हम सुनिश्चित करेंगे कि उसे जल्द से जल्द कड़ सजा मिले।’ बता दें कि कठुआ में नाबालिग बच्ची से धार्मिक स्थल पर गैंगरेप और बाद में उसकी हत्या, उन्नाव में नाबालिग से गैंगरेप के बाद केंद्र सरकार इस मामले में महत्वपूर्ण अध्यादेश ला सकती है।

आगरा। राष्ट्रपति, गृहमंत्री और दो बार मुख्यमंत्री सहित राज्यपाल राम नाईक से सम्मान पा चुकी आगरा की बहादुर बेटी नाजिया खान को दबंगों ने पीट-पीटकर लहूलुहान कर दिया। यह हमला थाना ताजगंज क्षेत्र में ताजमहल के पूर्वी गेट के पास विवादित जमीन को लेकर किया गया। एडीएम सिटी के कहने पर अपनी जमीन देखने पहुंची स्पेशल पुलिस अधिकारी नाजिया और उसके भाई को दबंगों ने सरियों से पीटा।

 
नाजिया ने बताया कि यह जमीन उसके चाचा की है और किराएदार के साथ इसके ऊपर विवाद चल रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि एडीएम सिटी ने किरायेदार को उस जमीन पर निर्माण करने की गलत अनुमति दी थी। जिसके बाद वह जमीन की तरफ गई और वहां जाते ही कुछ दबंगों ने उनपर चाकू, डंडों और पत्थरों से हमला कर दिया।
 
उनके साथ उनके भाई पर भी हमला किया गया। नाजिया ने मुख्य रूप से हमलावरों में कृपालसिंह का नाम बताया जो पेशे से वकील हैं। इसके बाद एसपी सिटी आॅफिस पहुंचकर नाजिया खान ने शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मामला दर्ज कर नाजिया को मेडिकल के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि नाजिया को बहादुरी के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार, भारत पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।
मीडिया इन पुट 

भाषा की खबर NDTV के माध्यम से 

वाशिंगटन: ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को दावा किया कि 2017 में भारत में सरकार के आलोचक रहे मीडिया संस्थानों पर कथित तौर पर दबाव बनाया गया या उन्हें परेशान किया गया. अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने वर्ष 2017 के लिए अपनी सालाना मानवाधिकार रिपोर्ट में कहा,‘संविधान(भारत का) अभिव्यक्ति की आजादी देता है लेकिन इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं है. सरकार(भारत की) आमतौर पर इन अधिकारों का सम्मान करती है लेकिन कुछ ऐसे मामले भी हुए हैं जिनमें सरकार ने अपने आलोचक मीडिया संस्थानों को कथित रूप से परेशान किया और उन पर दबाव बनाया.’

विदेश मंत्रालय की इस सालाना रिपोर्ट में दुनिया के सभी देशों में मानवाधिकार की स्थिति बताई जाती है. रिपोर्ट में कहा गया कि अन्य देशों के मुकाबले भारत में मानवाधिकार की स्थिति कहीं बेहतर है. लेकिन इसमें उन प्रमुख घटनाओं को भी शामिल किया गया जिन्हें भारत में प्रेस की आजादी पर हमले के रूप में देखा गया. यह रिपोर्ट ऐेसे वक्त आई है जब ट्रंप प्रशासन पर भी प्रेस की आजादी पर हमले के आरोप लग रहे हैं. 

एजेंसी 

नई दिल्ली: कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने आज उप-राष्ट्रपति व राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू से मिलकर भारत के प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस दिया। सात राजनीतिक दलों से राज्यसभा के 60 से ज्यादा सदस्यों ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का नोटिस दिया। महाभियोग के नोटिस पर हस्ताक्षर करने वाले सांसदों में कांग्रेस, राकांपा, माकपा, भाकपा, सपा और बसपा के सदस्य शामिल हैं। हालांकि इस महाभियोग प्रस्ताव पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साइन नहीं हैं। मनमोहन सिंह अभी भी राज्यसभा सांसद हैं फिर उनके साइन न होने पर सवाल खड़े हुए तो कांग्रेस नेता कपिल सिब्ब्ल ने इस पर सफाई दी।

सिब्बल ने कहा कि हमने जानबूझक्र उन्हें इस मामले से दूर रखा है। मनमोहन को इससे क्यों दूर रखा गया इस पर हालांकि उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी इस मामले में पार्टी से हटकर अलग ही बयान दिया। खुर्शीद ने कहा कि चाहे कोई भी फैसला हो, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अलग होता और अगर किसी को इससे कोई आपत्ति है तो पुनर्विचार याचिका डालनी चाहिए ऐसे सार्वजनिक चर्चा ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि कोर्ट के फैसले पर राजनीति करना उचित नहीं है।

दिल्ली 

बाहरी दिल्ली के अमन विहार इलाके में गुरुवार देर रात एक महिला ने अपने सात माह के बेटे को चाकू से काट डाला। महिला की पहचान सारिका के तौर पर हुई है। महिला के पति के अनुसार पत्नी मानसिक रूप से बीमार है और लेडी हार्डिंग अस्पताल में इलाज चल रहा है।

जानकारी के अनुसार प्रेम नगर इलाके में हरिशंकर परिवार के साथ रहते हैं। वह साप्ताहिक बाजार में सब्जी बेचने का काम करते हैं। परिवार में पत्नी सारिका, दो बेटी और सात माह का बेटा चिराग था। गुरुवार को हरिशंकर नांगलोई के बाजार में गए थे और दोनों बेटियां अपने दादी के घर पर गईं थी। घर पर सारिका अपने बेटे के साथ अकेले थी। तभी उसने दरवाजा बंद कर चिराग को चाकू से काट डाला। रात करीब एक बजे हरिशंकर जब घर आया तो दरवाजा बंद था। उसने कई बार आवाज दी और जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वह दीवार फांदकर कमरे में गया जहां उसने पत्नी को खून से लथपथ हालत में देखा। एक तरफ चिराग के शरीर के दो टुकड़े हुए पड़े थे। तब उसने शोर मचाया और पड़ोस में रहने वाले रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल के शव गृह में रखवा दिया है। वहीं हत्या की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है।

साभार : लाइव हिंदुस्तान से 

एजेंसी 

नई दिल्ली: आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन.चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने से मना करने के विराध में 20 अप्रैल यानी कि आज एक दिन का उपवास रख रहे हैं. सीएम चंद्रबाबू नायडू भूख हड़ताल पर बैठने के लिए निर्धारित स्थल पर पहुंच चुके हैं और वह विजयवाड़ा में एक दिन के उपवास पर बैठ गये हैं. तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष अपने 68वें जन्म दिवस पर विरोध प्रदर्शन कर केंद्र सरकार पर 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के समय किए सभी वादों को पूरा करने का दबाव बनाएंगे. 

बता  दें कि बीते दिनों संसद के काम-काज बाधित होने के विरोध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 12 अप्रैल को उपवास रखने के बाद चंद्रबाबू नायडू ने भी केंद्र सरकार के फैसले के विरोध में एक दिन के भूख हड़ताल पर बैठने की घोषणा की थी.  सीएम नायडू ने सवालिया लहजे में कहा था, "क्या केंद्र सरकार संसद को सुचारु ढंग से नहीं चलने देने के लिए स्वयं जिम्मेदार नहीं है? प्रधानमंत्री सहित सभी मंत्रियों और भाजपा अध्यक्ष का उपवास महज एक तमाशा था." नायडू ने कहा कि तेदेपा ही एक ऐसी पार्टी होगी जो भविष्य में केंद्र सरकार पर दबाव बना सकेगी. उन्होंने लोगों से तेदेपा को लोकसभा की सभी 25 सीटों पर जीत सुनिश्चित करने के लिए सहयोग की मांग की है. 

एजेंसियों से 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को महाराष्ट्र में एंबी वैली शहर परियोजना में अपनी संपत्ति का कोई हिस्सा चुनने और 15 मई तक उन्हें बेचने को कहा है। इसके साथ ही सेबी-सहारा रिफंड खाते के साथ आय जमा कराने के निर्देश दिए हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक विशेष खंडपीठ ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि सहारा समूह 15 मई तक अपनी संपत्ति बेचने में विफल रहता है, तो बॉम्बे हाईकोर्ट का आधिकारिक लिक्विडेटर संपत्ति बेचने के लिए प्रस्तावित नीलामी प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ेगा। 

पीठ ने ऑफिशियल लिक्विडेटल और रिसीवर की रिपोर्ट देखने के बाद कहा कि सहारा समूह एंबी वैली की देखरेख शुरू कर सकता है। इससे पहले इन संपत्तियों की देख रेख के लिए रिसीवर को नियुक्त किया गया था। अदालत ने सुब्रत राय और सहारा समूह के वकील वरिष्ठ वकील विकास सिंह से कहा कि उनके पास संपत्तियों को बेचने के लिए 15 मई तक समय है या इन्हें नीलामी की जाएगी। 15 मई को आगे की सुनवाई के लिए मामला तय कर दिया।

सर्वोच्च न्यायालय ने बॉम्बे हाईकोर्ट के 2 न्यायाधीशों को संपत्तियों की नीलामी की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए स्वतंत्रता दी थी और इस प्रक्रिया में किसी भी बाधा को अनुमति देने के लिए लिक्विडेटर को निर्देशित करने का निर्देश दिया था। इससे पहले, सर्वोच्च न्यायालय ने सहारा समूह को कथित तौर पर नीलामी प्रक्रिया में बाधा डालने के लिए चेतावनी दी थी कि इस तरह के किसी कृत्य में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को अवमानना और 'जेल भेजे जाने' के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। रॉय, जो लगभग दो साल जेल में बिता चुके हैं, पिछले साल 6 मई से पैरोल पर हैं।

मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्ली। तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता एसवी शेखर ने विवादस्पद पोस्ट शेयर कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। शेखर ने महिला पत्रकारों को लेकर फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें महिला पत्रकारों को लेकर अपमानजनक बातें लिखीं हैं। ये पोस्ट हाल ही में हुई उस कॉन्ट्रोवर्सी पर इशारा था जिसमें प्रदेश के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकार के गाल सहलाए थे। महिला पत्रकार ने इसपर कड़ी आपत्ति जताई थी, जिसके बाद राज्यपाल को माफी मांगनी पड़ी थी। अब भाजपा नेता ने ये पोस्ट शेयर कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। 

तमिलनाडु में भाजपा के वरिष्ठ भाजपा वेता एसवी शेखर ने गुरुवार को फेसबुक पर ऐसा पोस्ट शेयर किया, जिसमें महिला पत्रकारों को लेकर आपत्तिजनक बातें लिखीं हैं। शेखर द्वारा शेयर इस पोस्ट का टाइटल था, 'मदुरई यूनिवर्सिटी, गवर्नर और लड़की के वर्जिन गाल।' इस पोस्ट का दावा है कि विश्वविद्यालयों से ज्यादा यौन उत्पीड़न मीडिया में होता है। इतना ही नहीं, पोस्ट में महिला पत्रकारों को लेकर और भी कई अपमानजनक बातें लिखी गई हैं। पोस्ट में दावा किया गया है कि कोई भी महिलाअपने बॉस या ऑफिस के बड़े लोगों के साथ सोए बिना रिपोर्टर या न्यूज रीडर नहीं बन सकती। 

पोस्ट में आगे लिखा है, 'हाल ही में की गई शिकायतों से ये घटिया सच्चाई सामने आ गई है। ये वो महिलाएं हैं जो राज्यपाल से सवाल करने आई थीं। तमिलनाडु में मीडिया के लोग घटिया, नीच और अश्लील हैं। केवल कुछ लोग अपवाद हैं और मैं केवल उनका सम्मान करता हूं। नहीं तो तमिलनाडु का पूरा मीडिया अपराधियों और ब्लैकमेलर्स के हाथों में है और गलत रास्ते पर जा रहा है।' भाजपा नेता ने ये पोस्ट तिरुमलाई नाम के शख्स को क्रेडिट देकर शेयर किया था। इंडियन एक्सप्रेस को शेखर ने सफाई दी कि उन्होंने पोस्ट शेयर करने से पहले पूरा नहीं पढ़ा था। शेखर ने कहा, 'तिरुमलाई अमेरिका में भाजपा का बड़ा समर्थक है। मैं उससे अमेरिका में यात्रा के दौरान मिला था। उसने मुझसे कहा था कि वो नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करता है।' अपने पोस्ट पर शेखर ने कहा, 'मैंने पोस्ट शेयर करने से पहले पूरा नहीं पढ़ा था। मैं कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। मैं उस पोस्ट को डीलिट करना चाहता हूं लेकिन फेसबुक ने उसे ब्लॉक कर दिया है। मैं अगले 24 घंटे तक अपना अकाउंट नहीं इस्तेमाल कर पाउंगा।' महिला पत्रकारों को लेकर की गई इस अपमानजनक टिप्पणी के खिलाफ पत्रकार आज विरोध करेंगे। पत्रकार चेन्नई में भाजपा मुख्यालय के सामने अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। 

नई दिल्ली : एजेंसी 

देश भर में लोग नकदी की किल्लत से जूझ रहे हैं. इस बीच देशभर में हो रही कैश की किल्लत पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बड़ा बयान आया है. बैंक के चेयरमैन रजनीश कुमार का कहना है कि एटीएम में नकदी की समस्या का कल तक समाधान हो जाएगा. जिन राज्यों में कमी है वहां नकदी भेजी जा रही है. उन्होंने कहा कि यह एक अस्थायी स्थिति है. रजनीश ने कहा कि संकट वाले राज्यों में दूसरे राज्यों से सप्लाई की जा रही है. हमारे पास कैश पर्याप्त मात्रा में है. आपको बता दें, कल ही रजनीश कुमार का बयान आया था कि स्थिति सामान्य होने में एक हफ्ते का वक्त लग सकता है. रजनीश कुमार का दावा है कि कल से चीजें सामान्य हो जाएंगी और पटरी पर लौट आएंगी. एक ऐसा विभाग है जो इस तरह की परिस्थितियों पर नजर रखता है. यह नया नहीं है भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रणाली में 500 नोट्स के प्रवाह को बढ़ाने के लिए इंडेंट दिया गया है.

वहीं, एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि आरबीआई को नोट छपाई में वक्त लगेगा इसलिए नकदी संकट से उबरने में दो हफ्ते का वक्त लग सकता है. एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक, मार्केट में जितना कैश का फ्लो होना चाहिए, उसमें 70,000 करोड़ रुपए की अब भी कमी है. ऐसे में नकदी संकट से जूझ रहे देश के कई हिस्सों को राहत कम से कम दो हफ्तों में मिल सकेगी. देश के दर्जन भर राज्यों में नकदी संकट पर वित्त राज्यमंत्री शिव प्रताप शुक्ला का कहना है कि 80 फीसदी एटीएम पैसे से भरे हैं, कुछ लोग जनता को भ्रमित करने के लिए अफवाह फैला रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि नकदी का कोई संकट नहीं है. मैं भ्रम फैलाने वालों से आग्रह करता हूं कि वे इससे बाज आएं. वे अपनी छवि बनाने के लिए लोगों को बरगला रहे हैं. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कहा कि सरकार ने स्थिति संभालने के लिए 500 रुपए के नए नोट छापने का निर्देश दिया है. इस बार पांच गुना नोट छापे जाएंगे ताकि संकट जल्दी टले. इसके साथ ही सरकार राज्यों में मांग का विश्लेषण कर रही है. हालांकि आरबीआई अब भी किसी भी संकट से इनकार कर रहा है.

इकोनॉमिस्ट का मानना है कि डिमांड पूरी करने के लिए अतिरिक्त 70 हजार करोड़ से लेकर एक लाख करोड़ रुपए तक के नोट छापने में वक्त लगेगा. भले ही दावा किया जा रहा हो, लेकिन खुद आरबीआई के पास बैंकों को देने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है. इसलिए छपाई में वक्त लग सकता है. एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में भी दावा किया गया है कि वित्त वर्ष 2018 में 10.8 पर्सेंट नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ के आधार पर मार्च तक लोगों के पास 19.4 लाख करोड़ रुपए की करंसी होनी चाहिए थी, लेकिन असल में करंसी 1.9 लाख करोड़ रुपए कम थी. हालांकि, डिजिटल तरीकों से कम से कम 1.2 लाख करोड़ रुपए का लेन-देन हो सकता है. लेकिन, फिर भी करीब 70000 करोड़ रुपए की कमी हो सकती है.

एजेंसियों से 

नई दिल्ली: सीबीआई जज लोया की मौत की एसआईटी जांच वाली याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया आई है. कांग्रेस का कहना है कि सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बी . एच . लोया की कथित रूप से रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मृत्यु की स्वतंत्र जांच की मांग करने वाली याचिकाओं को खारिज करने के फैसले से और सवाल उठेंगे. पार्टी का कहना है कि जब तक यह तर्कपूर्ण निष्कर्ष तक नहीं पहुंचता उनमें से कई प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे. 

कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है , ‘लोया मामले के फैसले का निष्पक्ष विश्लेषण पूर्ण तार्किक आधार पर पहुंचना चाहिए. लेकिन , जब तक इसका तर्कपूर्ण निष्कर्ष नहीं निकलता, यह और सवाल खड़े करेगा और कई अनुत्तरित रहेंगे.’ फैसले पर पहली प्रतिक्रिया में सिंघवी ने कहा कि शीर्ष अदालत उनका प्रत्यक्ष रूप से निराकरण करके ही संदेह समाप्त कर सकती है. न्यायाधीश लोया का नागपुर में एक दिसंबर , 2014 को कथित रूप से दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गयी थी. वह अपने सहकर्मी की बेटी के विवाह में गये थे. हालांकि लोया के बेटे ने 14 जनवरी को कहा था कि उनके पिता की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी. 

सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन शेख फर्जी मुठभेड़ मामले की जांच कर रहे सीबीआई के विशेष जज बी . एच . लोया की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु की स्वतंत्र जांच कराने के लिये दायर याचिकायें को आज खारिज कर दीं.  प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा , न्यायमूर्ति ए . एम . खानविलकर और न्यायमूर्ति डी . वाई . चन्द्रचूड़ की पीठ ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों और बंबई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ गंभीर आरोप लगाकर न्यायपालिका को विवादित बनाने का प्रयास किया जा रहा है. पीठ ने कहा , ‘लोया की मृत्यु की परिस्थितियों के संबंध में चार जजों के बयान पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है. साथ ही रिकॉर्ड में रखे गए दस्तावेजों और उनकी जांच यह साबित करती है कि लोया की मृत्यु प्राकृतिक कारणों से हुई है.’ 

एजेंसी 

हैदराबाद की मक्का मस्जिद धमाके के मामले में असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी करने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देने वाले जज रविंदर रेड्डी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जज रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। जज रेड्डी ने सोमवार (16 अप्रैल) को इस हाई प्रोफाइल केस में सभी आरोपियों को बरी करने के कुछ ही घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब जज रेड्डी के इस्तीफे को नामंजूर कर उनसे छुट्टी खत्म करने और काम पर लौट आने के लिए कहा गया है। दरअसल सोमवार को मक्का मस्जिद धमाके केस में फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद जज रेड्डी ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेड्डी ने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया था और कहा था कि इसका मक्का मस्जिद के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है।

हैदराबाद की मक्का मस्जिद धमाके के मामले में असीमानंद समेत सभी 5 आरोपियों को बरी करने के कुछ ही घंटों बाद इस्तीफा देने वाले जज रविंदर रेड्डी के इस्तीफे को अस्वीकार कर दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जज रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। जज रेड्डी ने सोमवार (16 अप्रैल) को इस हाई प्रोफाइल केस में सभी आरोपियों को बरी करने के कुछ ही घंटे बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब जज रेड्डी के इस्तीफे को नामंजूर कर उनसे छुट्टी खत्म करने और काम पर लौट आने के लिए कहा गया है। दरअसल सोमवार को मक्का मस्जिद धमाके केस में फैसला सुनाने के कुछ ही घंटों बाद जज रेड्डी ने स्पेशल एनआईए कोर्ट में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। रेड्डी ने अपने इस्तीफे के लिए निजी कारणों का हवाला दिया था और कहा था कि इसका मक्का मस्जिद के फैसले से कोई लेना-देना नहीं है।

बता दें कि सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने 2007 मक्का मस्जिद विस्फोट मामले में स्‍वामी असीमानंद सहित पांच आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया था। करीब 11 साल पहले हुए इस विस्फोट में नौ लोगों की मौत हो गई थी और 58 अन्य लोग घायल हुए थे। मामले में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था।

बहरहाल, उनमें से केवल पांच लोगों देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा, स्वामी असीमानंद उर्फ नब कुमार सरकार, भरत मोहनलाल रतेश्वर उर्फ भारत भाई और राजेंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर उनपर मुकदमा चलाया गया। मामले के दो अन्य आरोपी संदीप वी डांगे और रामचंद्र कलसांगरा फरार हैं और एक अन्य आरोपी सुनील जोशी की मौत हो चुकी है। अन्य दो आरोपियों के खिलाफ जांच जारी है। सुनवाई के दौरान 226 चश्मदीदों से पूछताछ की गई और करीब 411 दस्तावेज पेश किए गए। स्वामी असीमानंद और भारत मोहनलाल रातेश्वर जमानत पर हैं जबकि तीन अन्य इस समय न्यायिक हिरासत में केेंद्रीय जेल में हैं। राजस्थान की एक अदालत ने अजमेर दरगाह विस्फोट मामले में मार्च 2017 में गुप्ता और अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मीडिया रिपोर्ट 

अगरतलाः त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब ने दावा किया कि महाभारत के दिनों में इंटरनेट और अत्याधुनिक उपग्रह संचार प्रणाली मौजूद थी। इसे लेकर उन्हें अलग-अलग हलकों से आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों ने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब देब के महाभारत काल में इंटरनेंट और उपग्रह संचार प्रणाली होने की टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि इस टिप्पणी का उद्देश्य देश में वैज्ञानिक सोच को कमतर करना था। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम्स साइंसेज के प्रोफेसर सोनाझरिया मिंज ने कहा कि इंटरनेट के इतिहास की शुरुआत साल 1970 के बाद साल 1980 में वन जी तकनीक आने और 1990 में 2जी आने और 2000 में 3जी आने के साथ शुरू हई। प्रोफेसर ने कहा कि कोई भी टिप्पणी कर सकता है लेकिन इसकी पुष्टि भी करनी चाहिए।

अगर मुख्यमंत्री के पास अपने बयान की पुष्टि करने के स्रोत हैं तो उन्हें इसका खुलासा करना चाहिए और लोगों को शिक्षित करना चाहिए।’’ इसरो के पूर्व प्रमुख जी माधवन नायर ने देब की इस टिप्पणी को ‘विश्वास की कल्पना’ बताया है। उन्होंने कहा कि मान लें कि अगर महाभारत काल में इंटरनेट उपकरण मौजूद थे तो इसके कुछ सबूत भी रहे होंगे। लेकिन इस तरह के सबूत तो हैं नहीं।’’ बता दें कि बिप्लब ने मंगलवार को यहां सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) कंप्यूटरीकरण एवं सुधार से जुड़ी एक क्षेत्रीय कार्यशाला में कहा था कि महाभारत में इस बात का उल्लेख है कि संजय ने नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र को पांडवों और कौरवों के बीच जारी युद्ध का आंखों देखा हाल बयां किया था। मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘संचार संभव था क्योंकि उस समय हमारी तकनीक अत्याधुनिक और विकसित थी। हमारे पास इंटरनेट एवं उपग्रह संचार प्रणाली थी। ऐसा नहीं है कि महाभारत काल में इंटरनेट या मीडिया मौजूद नहीं था।’’ उन्होंने कहा , ‘‘ मुझे नहीं पता कि मध्य युग, महाभारत काल एवं वर्तमान के बीच क्या हुआ।’’ वहीं उन्होंने अपने रूख का बचाव किया। उन्होंने कहा, ‘‘वे (आलोचक) अपने खुद के देश को कमतर मानते हैं और दूसरे देशों को हमसे आगे आंकते हैं। सच्चाई को मानें। भ्रम में न आएं और दूसरों को भ्रमित न करें।’’ देब ने कहा कि कुछ यूरोपीय देश और अमेरिका दावा करते हैं कि आधुनिक संचार प्रणाली उनका अविष्कार है लेकिन ‘‘प्राचीन युग में हमारे पास सभी तकनीक थीं।’’

मीडिया खबर 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के चार दिवसीय यात्रा पर हैं। आज वह कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्मेंट (चोगम) बैठक में शामिल होंगे। अपनी यात्रा के दौरान वे कॉमनवेल्थ देशों के शासनाध्यक्षों के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। कभी ब्रिटिश झंडे के तले रहे दुनिया के 53 मुल्कों के इस समूह की 11वीं शिखर बैठक में इस बार का विषय 'साझा विकास' को रखा गया है। 2010 के बाद पहली बार भारतीय प्रधानमंत्री चोगम की बैठक में शामिल हो रहे हैं। 

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे पर भारत और ब्रिटेन ने तकनीकी, व्यापार और निवेश के मुद्दों समेत नौ समझौतों पर दस्तखत किए हैं। अंतरराष्ट्रीय अपराधों को खत्म करने के उद्देश्य से दोनों देशों ने सूचना के आदान-प्रदान और सहयोग के लिए भी सहमति पत्र पर दस्तखत किए हैं। अपराधियों के रिकॉर्ड के आदान-प्रदान के साथ ही संगठित अपराधों को खत्म करने के लिए भी समझौता किया गया है। भारत और ब्रिटेन ने साइबर संबंधों के साथ ही स्वतंत्र, मुक्त, शांतिपूर्ण और सुरक्षित साइबर स्पेस के संबंध में समझौते के अलावा, साइबर सुरक्षा प्रबंधन पर भी समझौते किए हैं। 

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से मुलाकात के दौरान आश्वासन दिया कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने से द्विपक्षीय व्यापार को और बढ़ाने के बेहतर अवसर मिले हैं। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के संबंधों में विभिन्न आयामों पर लाभकारी बातचीत की। इस दौरान आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई, कट्टरवाद और ऑनलाइन कट्टरवाद पर भी चर्चा हुई। इसके बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय से बकिंघम पैलेस में मुलाकात की और साझा हितों पर बातचीत की।

पीएम मोदी ने सुबह सबसे पहले ब्रिटिश पीएम थेरेसा मे से उनके सरकारी आवास 10 डाउनिंग स्ट्रीट में ब्रेकफास्ट पर मुलाकात की। मे ने गर्मजोशी के साथ मोदी से हाथ मिलाते हुए कहा-'लंदन में आपका बहुत स्वागत है प्रधानमंत्री।' मुलाकात के बाद मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री थेरेसा मे के साथ उनकी कई मुद्दों पर  बातचीत हुई है। उन्हें भरोसा है कि इस मुलाकात से हमारे संबंधों में नई ऊर्जा आएगी। वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं ने ब्रेक्जिट के बाद के हालात पर चर्चा करते हुए द्विपक्षीय संबंधों में नई ऊर्जा भरने और उसे पुनर्परिभाषित करने पर गहन चर्चा की। ब्रेक्जिट का अर्थ है 23 जून, 2016 को ब्रिटेन का 28 देशों के यूरोपीय संघ को छोड़ने का जनमत संग्रह करना।

मोदी और थेरेसा मे की बैठक के बाद 10, डाउनिंग स्ट्रीट की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सीरिया पर हवाई हमले, आतंकवाद पर कार्रवाई, कट्टरपंथ और ऑनलाइन कट्टरवाद पर दोनों नेताओं ने चर्चा की। डाउनिंग स्ट्रीट के प्रवक्ता के अनुसार पीएम मोदी ने कहा कि ब्रेक्जिट के बाद भारत के लिए ब्रिटेन के प्रति महत्व में कोई कमी नहीं आएगी। वैश्विक बाजार के लिहाज से लंदन भारत के लिए बहुत महत्व रखता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मे ने मोदी को ईयू से अलग होने के कार्य में प्रगति पर जानकारी दी। मे ने कहा कि मार्च में इसके अमल पर सहमति से भारतीय कंपनियों और निवेशकों की पहुंच ब्रिटिश बाजार में मौजूदा शर्तो पर ही होगी। और यह वर्ष 2020 के अंत तक जारी रहेगी। डाउनिंग स्ट्रीट के जारी बयान के अनुसार ब्रिटिश पीएम के वर्ष 2016 में भारत दौरे के बाद दोनों देशों के द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग में प्रगति हुई है। रक्षा के प्रमुख सामरिक क्षेत्रों में साझेदारी को लेकर कई समझौते हुए हैं।

थेरेसा मे और मोदी ने ब्रिटेन और भारत की नई तकनीकी साझेदारी पर भी चर्चा की। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं में निवेश बढ़ने के साथ ही हजारों नौकरियां मिलेंगी। दोनों देश संयुक्त व्यापार समीक्षा भी करेंगे ताकि व्यापार की रुकावटों को दूर किया जा सके।

मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्ली: कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लंदन पहुंच चुके हैं. पीएम मोदी ने यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे से इस दौरान ब्रेकफ़ास्ट पर मुलाकात की. इस मुलाकात के दौरान समर्थकों ने मोदी-मोदी के नारे लगाए. 

इस मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने ब्रिटेन की पीएम से कहा कि मुझे विश्वास है कि आज की मुलाकात के बाद हमारे रिश्तों में एक नई ऊर्जा जुड़ेगी. मुझे खुशी है कि ब्रिटेन भी इंटरनेशनल सोलर अलाएंस का हिस्सा है. मेरा मानना है कि यह लड़ाई सिर्फ क्लाइमेट चेंज को लेकर नहीं है बल्कि आनेवाली पीढ़ियों के लिए हमारी जिम्मेदारी है. इस मौके पर यूके की प्रधानमंत्री थेरेसा मे ने कहा कि हम दोनों मिलकर भारत और यूके के लोग मिलकर काम करेंगे.

इससे पहले ब्रिटेन के विदेश मंत्री बोरिस जॉनसन ने यहां हीथ्रो हवाई अड्डे पर मोदी की अगवानी की. जॉनसन ने कहा कि वह भारत तथा ब्रिटेन के बीच बढ़ते द्विपक्षीय व्यापार को लेकर उत्साहित हैं और यह यात्रा ‘वृहद आर्थिक लाभ ’ का मार्ग निर्मित करने में सहायक होगी.  जॉनसन ने एक बयान में कहा, ‘हमारे साझा इतिहास को धन्यवाद है , हमारे बीच जीता जागता सेतु है ..... और अब हम अतुल्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र निर्मित करना चाहते हैं जहां भारत और ब्रिटेन एकसाथ ऊंचाइयों को छू रहे हैं.’