मीडिया रिपोर्ट 

नई दिल्लीः स्पाइसजेट की एक फ्लाइट में 6 महीने की एक बच्ची की मौत हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बच्ची के माता-पिता उसे इलाज के लिए दिल्ली लेकर आ रहे थे। डीसीपी एयरपोर्ट के मुताबिक बच्ची की तबीयत ठीक नहीं थी और परिजन उसका इलाज दिल्ली में करवाने के लिए ला रहे थे कि स्पाइसजेट की फ्लाइट नंबर SG 8481 में ही उसकी मौत हो गई।

बच्ची हृदय रोग से पीड़ित थी। उसके दिल में एक छोटा-सा सुराख था। उसका एम्स में इलाज चल रहा था।

एजेंसी 

मथुरा: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में एक शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जहां एक 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में सिपाही को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार की शाम गोवर्धन की एक कॉलोनी में एक सिपाही द्वारा 6 साल के बच्चे के साथ दुष्कर्म का यह मामला सामने आया। सिपाही के खिलाफ गोवर्धन थाने में मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। 

घटना के संबंध में मथुरा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया कि मूलत: मेरठ के हस्तिनापुर निवासी कुलदीप कुलदीप सिंह पिछले 3 महीने से गोवर्धन में मोटर साइकिल दस्ते चेतक पर तैनात है। वह गोवर्धन में ही एक कॉलोनी में किराए पर रह रहा है। उसके पड़ोस में रहने वाली एक महिला ने आरोप लगाया कि सिपाही ने उसके छह साल के बेटे के साथ दुष्कर्म किया है। एसएसपी ने बताया कि बच्चे की शिकायत पर जब वह उसके पास वहां पहुंची तो सिपाही वहां से भाग खड़ा हुआ। 

एसएसपी ने कहा कि प्रथमदृष्टया सिपाही को दोषी पाते हुए तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है तथा उसकी बर्खास्तगी के लिए मुख्यालय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। वैसे इस मामले में गोवर्धन के पुलिस उपाधीक्षक को जांच कर रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी दी गई है। बता दें कि बच्ची के साथ रेप और दुष्कर्म का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी ऐसे कई मामले देखने को मिल चुके हैं। यूपी के उन्नाव में छत पर सो रही एक किशोरी को पड़ोसी उठा ले गया और शराब ठेके के अंदर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया था। मौके पर मौजूद सेल्समैन ने भी उसके साथ रेप किया। सुबह जब किशोरी घर पर नहीं मिली तो परिजनों ने खोजना शुरू किया। खोजबीन के बाद किशोरी शराब के ठेके के अंदर बंद मिली। मां की तहरीर पर पुलिस ने पड़ोसी व सेल्समैन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। 

एजेंसी 

प. बंगाल : प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की फर्जी वेबसाइट बनाने के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने नौकरी का झांसा देकर 100 से अधिक लोगों के साथ ठगी की है। आरोपी को पश्चिम बंगाल में उत्तरी 24 परगना जिले से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी प्रसेनजीत को गिरफ्तार किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर साइबर अपराध शाखा ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया है। जांच के दौरान हैरान कर देने वाले खुलासे हुए। आरोपी ने सरकारी वेबसाइट जैसी ही एक वेबसाइट बनाई थी। जिसमें पश्चिम बंगाल के ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की अधिकारिक वेबसाइट होने का दावा भी किया गया है।

आरोपी ने शिक्षक भर्ती के तहत पंजीकरण के नाम पर 100 से अधिक लोगों को शिकार बनाया। जब लोगों को ठगी का अहसास हुआ तो उन्हें मामले की शिकायत की। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने वेबसाइट को बंद कर दिया। पुलिस को आरोपी के पास से लैपटॉप, कंप्यूटर और हार्ड डिस्क मिली है।

एजेंसी 

नई दिल्ली : भीड़ हिंसा पर फिल्म निर्देशक अदूर गोपालकृष्णन और अनुराग कश्यप समेत 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर चिंता जताई है। पत्र लिखने वालों में बॉलीवुड की कई हस्तियां शामिल हैं। उन्होंने लिखा कि धर्म के नाम पर कुछ न कुछ हो रहा है।

चिठ्ठी में लिखा गया है, ''अफसोस की बात है कि 'जय श्री राम' आज एक भड़काऊ युद्ध बन गया है। भारत के बहुसंख्यक समुदाय में राम का नाम पवित्र हैं। एक जनवरी 2009 से 29 अक्टूबर 2018 के बीच 254 धार्मिक पहचान आधारित हिंसा दर्ज की गई है। जबकि 2016 में दलितों पर अत्याचार के 840  मामले सामने आए हैं।''

पत्र में यह भी पूछा गया है, ''प्रिय प्रधानमंत्री, अपराधियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है?"

पत्र को लिखने वालों में अनुराग कश्यप, अदूर गोपालकृष्णन, मणिरत्नम, बिनायक सेन, सौमित्रो चटर्जी, अपर्णा सेन, कोंकणा सेन शर्मा, रेवती, श्याम बेनेगल, शुभा मुद्गल, रूपम इस्लाम, अनुपम रॉय, परमब्रता, रिद्धि सेन शामिल हैं।

एजेंसी 

मुंबई : इस वक्त नैसर्गिक सुंदरता का धनी असम प्राकृतिक मार की चपेट में है, यहां बाढ़ ने तांडव मचाया हुआ है, जिसके चलते यहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, बाढ़ की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोग मौत के शिकार और सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं, हालात वहां के काफी खराब है, यहां का मशहूर काजीरंगा नेशनल पार्क जलमग्न हो गया है। ऐसे में राहत कार्य के लिए कई लोग आगे आए हैं। इनमें बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन भी शामिल हैं। बिग बी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए न सिर्फ योगदान दिया, बल्कि अन्य लोगों से भी अपील की है कि वो राज्य के लोगों की मदद के लिए आगे आएं। 

मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने दी जानकारी

असम मे मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने tweet करके इस बारे में जानकारी दी है, उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मुख्यमंत्री राहत कोष को 51 लाख का योगदान देने के लिए हम श्री अमिताभ बच्चन जी की सराहना करते हैं, यह लोगों की देखभाल का एक अच्छा तरीका है। आपका समर्थन के लिए, असम की जनता की ओर से शुक्रिया।' 

सदी के महानायक ने की अपील

सीएम के ट्वीट के बाद बिग बी ने भी रिप्लाई किया है और लोगों से मदद करने की अपील की है, सदी के महानायक ने ट्विटर पर लिखा कि असम संकट में है, बाढ़ ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। हमारे भाइयों और बहनों के लिए देखभाल और सहायता भेजें, सीएम राहत कोष में उदारता से योगदान करें, मैंने अभी-अभी किया है, क्या आपने किया?' 

एजेंसी 

प. बंगाल : पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पीट पीटकर हत्या कर दी गई जिसके बाद पुलिस ने छह व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह जानकारी मंगलवार को दी। टीएमसी ने भाजपा पर आरोप लगाया है, जबकि भाजपा ने आरोपों से इनकार किया है। 

राज्य में सत्ताधारी पार्टी के जिला अध्यक्ष दिलीप यादव ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर 21 जुलाई को कोलकाता में मुख्यमंत्री एवं तृणमूल कांग्रस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा संबोधित शहीद दिवस रैली में हिस्सा लेने के लिए लालचंद बाग की हत्या करने का आरोप लगाया। भाजपा ने इस आरोप से इनकार किया।

पुलिस अधिकारी के अनुसार, गोघट एक खंड के नाकुंडा गांव निवासी बाग(40) की सोमवार रात तब पिटाई की गई जब वह एक बाजार से घर लौट रहा था। पुलिस ने बताया कि बाग को आरामबाग सब डिविजनल अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस अधीक्षक तथागत बसु ने कहा कि बाग के पिता की 27 व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत पर अभी तक छह व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और जांच जारी है। इस बीच, भाजपा के आरामबाग संगठन जिला अध्यक्ष बिमान घोष ने कहा कि बाग की मृत्यु राज्य में सत्ताधारी पार्टी के भीतर अंदरूनी लड़ाई का नतीजा है।

एजेंसी 

नई दिल्‍ली : मध्यप्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश में अवैध रेत खनन के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिका में अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप लगाया गया है और पर्यावरण और राजस्व को हो रहे नुकसान का हवाला दिया गया है. साथ ही अवैध खनन की CBI जांच की भी मांग की गई है. गौरतलब है कि देशभर में बगैर लाइसेंस और पर्यावरण मंजूरी के बिना नदियों के किनारे और तली से रेत निकालने और खनन पर NGT ने प्रतिबंध लगा दिया था.

NGT ने 5 अगस्त 2013 को दिए अपने आदेश में कहा था कि अवैध रूप से रेत निकालने से सरकारी खजाने को अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है. NGT कहा था कि यह आदेश पूरे देश पर लागू होना है. राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने सभी राज्यों के खनन अधिकारियों और संबंधित पुलिस अफसरों से कहा है कि वो आदेश का पालन करवाएं.

आपको बता दें कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है. शुरू में NGT ने यमुना, गंगा, हिंडन, चंबल और गोमती नदियों के किनारों और तली से अवैध रूप से रेत निकालने पर रोक लगाई थी, लेकिन बाद में आदेश में संशोधन करते हुए कहा था कि ऐसी गतिविधियों का असर देश भर में हो रहा है.

प. बंगाल : पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बच्चा चोरी के शक में एक किन्नर की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। देश में हो रहे भीड़ हिंसा की घटनाओं में यह ताजा मामला है। सोमवार को इलाके में एक किन्नर घूमता हुआ नजर आया जिसके बाद लोगों को शक हुआ कि वह बच्चा चोरी के फिराक में है। 

लोगों की भीड़ ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया, बताया गया है कि घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि किस तरह लोगों की बेकाबू भीड़ किन्नर की पिटाई कर रही है। 

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची जहां से किन्नर को लोगों से छुड़ाया गया और अस्पताल ले जाया गया। पुलिस का कहना है कि हम पीड़ित को बचाने में कामयाब रहे लेकिन अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया है कि बच्चे के अपहरण की कोई घटना नहीं हुई है। ये कुख्यात लोगों द्वारा फैलाई गई अफवाहें हैं।

एजेंसी 

नई दिल्ली : स्टील किंग लक्ष्मी मित्तल के छोटे भाई और उद्योगपति प्रमोद मित्तल को संदिग्ध धोखाधड़ी और पावर के दुरुपयोग के आरोप में बोसनिया में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें बुधवार को ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये मामला लुकावास के उत्तर-पूर्वी कस्बे में कोकिंग प्लांट जीआईकेआईएल से संबंधित धोखाधड़ी से जुड़ा है।
जिसे प्रमोद 2003 से संचालित कर रहे हैं। यहां एक हजार कर्मचारी काम करते हैं। वह जीआईकेआईएल के सुपरवाइजरी बोर्ड के प्रेसिडेंट हैं। समाचार एजेंसी से ये जानकारी मिली है।

जानकारी के मुताबिक कंपनी के जनरल मैनेजर परमेश भट्टाचार्य और सुपरवाइजरी बोर्ड के एक अन्य सदस्य को भी गिरफ्तार किया गया है। बोस्निया के सरकारी वकील कैजिम सेरहेटलिक का कहना है कि इस मामले में दोष साबित होने पर 45 साल तक की सजा हो सकती है। सेरहेटलिक का कहना है कि इस संगठित आपराधिक ग्रुप से संबंधित चौथे व्यक्ति के खिलाफ भी गिरफ्तारी वारंट जारी किया जा चुका है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मित्तल और अन्य लोगों पर 28 लाख डॉलर (19.32 करोड़ रुपये) की हेरा-फेरी करने का आरोप है। बता दें इस साल मार्च माह में प्रमोद को उनके बड़े भाई लक्ष्मी मित्तल ने 1,600 करोड़ रुपये देकर आपराधिक कार्रवाई से बचाया था। प्रमोद पर स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एसटीसी) के 2,210 करोड़ रुपये का बकाया था।

बेंगलुरुः बहुजन समाज पार्टी(बसपा) प्रमुख मायावती ने कर्नाटक में पार्टी के एकमात्र विधायक एन महेश को विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पर मतदान के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया है। 

विधानसभा में मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी की ओर से विश्वास प्रस्ताव पेश किए जाने के बाद हुए मतदान में पार्टी हाईकमान के निर्देश के बावजूद महेश मंगलवार को सदन से अनुपस्थित रहे। गठबंधन के पक्ष में 99 और विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 105 मत पड़े जिसके बाद कांग्रेस-जनता दल (एस) की 14 महीने पुरानी सरकार गिर गई। बसपा प्रमुख मायावती ने बयान जारी करते हुए कहा कि कर्नाटक में कोलेगाल विधानसभा सीट के बसपा विधायक  महेश को पार्टी के निर्देश का उल्लंघन करके विश्वास मत के दौरान अनुपस्थित रहने के कारण तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। 

गौरतलब है कि मायावती ने अपने एकमात्र विधायक को विश्वास मत के दौरान गठबंधन सरकार के पक्ष में मतदान करने का निर्देश दिया था। महेश को मई 2018 में कुमारस्वामी सरकार में मंत्री बनाया गया था। पिछले वर्ष नवंबर में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था,हालांकि इसके बावजूद वह सरकार को समर्थन दे रहे थे। 

एजेंसी 

रांची : केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के संसदीय क्षेत्र खूंटी में उग्रवादियों द्वारा बीजेपी के एक नेता समेत तीन लोगों को घर से बाहर खींच कर गोली मारने की घटना की सामने आई है। जिस बीजेपी नेता की हत्या की गई है उसका नाम मागो मुंडा है। उग्रवादियों ने मुंडा के साथ उनकी पत्नी और बेटे के अलावा एक अन्य महिला को घर से बाहर निकालकर गोली मार दी। जिसका इलाज रांची के रिम्स में चल रहा है। घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है। 

घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना में उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि मागो मुंडा बीजेपी के एसटी मोर्चा के कार्यसमिति सदस्य व भाजपा के वरिष्ठ नेता थे। जबकि उनकी बेटी राधा मुंडा कुदा पंचायत की मुखिया हैं। 

स्थानीय लोगों के अनुसार रात करीब आठ बजे कुछ वर्दीधारी युवक आए और मागो मुंडा और उनकी पत्नी लखमनी मुंडा और बेटे लिपराय मुंडा को घर से बाहर निकालकर गोली मार दी। हमले के बाद मांग मुंडा और लिपराय मुंडा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि उनकी पत्नी की अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। वहीं हमले में जो महिला चोटिल है उसका नाम नौरी है। नौरी ने बताया कि रात करीब 8 बजे परिवार के सभी सदस्य खाना खाने बैठे थे तभी गोलियों की आवाज सुनाई दी। जैसे ही वह घर से बाहर निकली उग्रवादियों ने उसे भी पीछे से गोली मार दी। बताया जा रहा है कि मागो मुंडा को लंबे समय से जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। क्षेत्र में मुंडा की पहचान एक अच्छे और कर्मठ नेता के तौर पर थी। घटना के बाद बीजेपी जिलाध्यक्ष काशीनाथ ने मृतकों के परिजनों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। 

मीडिया रिपोर्ट 

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक ईसाई दंपत्ति के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। ईसाई दंपत्ति ने आरोप लगाया कि सोमवार को पड़ोसियों ने उनके साथ मारपीट की और उनके मोहल्ला खाली करने को कहा। ईसाई परिवार चिनहट के नंदी विहार में रहता है। ये इलाका ठाकुर बाहुल्य है। दंपत्ति का आरोप है कि उनके साथ लंबे समय गाली-गलौज की की जा रही थी। 

ईसाई दंपत्ति की पिटाई पुलिस के अनुसार दोनो पक्षों के बीच लड़ाई की वजह दोनों परिवारों के बुजुर्ग पुरुष थे। इनमें से एक ठाकुर समुदाय का और दूसरा ईसाई समुदाय का है। इसी वजह से दोनों परिवार के बच्चों के बीच झगड़ा हुआ मीडिया से बातचीत करते हुए पीड़ित महिला प्रोमिला पॉल ने बताया कि मेरे पति को पड़ोसियों द्वारा पीटा गया। हमें ईसाई होने की वजह से कई दिनों से परेशान किया जा रहा है। पड़ोसी कहते हैं कि वो हमें इस इलाके में नहीं रहने देंगे। 

परिवार की सुरक्षा का डर प्रोमिला पॉल ने मीडिया को आगे बताया कि वो यहां रहने वाले अकेले ईसाई परिवार हैं। मुझे अपनी, पति और बच्चों की सुरक्षा का डर है। उन्होंने कहा कि हमें लगातार धमकी दी जा रही थी और यहां तक कि पुलिस से शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक आरोपी के पिता यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर हैं और इसीलिए हम पर इस मामले को सुलझाने के लिए दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे ने मेरे साथ मारपीट की और मेरे कपड़े फाड़ दिए, उसने मुझे पहले भी धमकी दी थी। एक पड़ोसी ने हमारी मदद करने और हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उन्हें भी इन लोगों ने धमकी दी और कहा कि तुम हिंदू होने के बाद भी ईसाईयों की मदद क्यों कर रहे हो? 

'एक आरोपी गिरफ्तार' गोमतीनगर के सर्किल अफसर अव्निश्वर चंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि ये घटना चिनहट पुलिस स्टेशन के अंतर्गत है। कल दो परिवारों के बीच झगड़ा और झड़प हुई। इसमें एक परिवार ईसाई समुदाय और दूसरा ठाकुर समुदाय का है। दोनों पक्षों की तरफ से केस दर्ज कराया गया है। शाम को ईसाई परिवार के साथ फिर मारपीट हुई। इस मामले में मुख्य आरोपी शुभम को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले में आईपीसी की धारा 307 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। 

बच्चों के झगड़े से शुरू हुआ विवाद सर्किल अफसर अव्निश्वर चंद्र श्रीवास्तव बताया कि बच्चों के आपसी झगडे से पूरा विवाद शुरू हुआ। इसके बाद दोनों परिवार की महिलाएं झगड़े में शामिल हुई और फिर आखिर में पुरुष भी आमने-सामने आ गए। गिरफ्तार किए गए आरोप शुभम के पिता पुलिस में हैं और उसी इलाके में रहते हैं। 

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) को अंतिम रूप देने के लिए समयसीमा एक महीने के लिए बढ़ा दी है। कोर्ट ने फाइनल ड्राफ्ट पेश करने के लिए 31 जुलाई तक का समय दिया था। जिसे मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एनआरसी की डेडलाइन बढ़ाने की अपील की थी, जिस पर ये समय बढ़ाया गया है। 

बीते हफ्ते सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अपील की थी कि सीमावर्ती इलाकों में कई लोगों के नाम अधिकारियों की मिलीभगत से जोड़े गए हैं। ऐसे में करीब 20 फीसदी नामों के दोबारा सत्यापन के लिए थोड़े समय की जरूरत है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट डेडलाइन को बढ़ा दे। असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी एनआरसी के फाइनल ड्राफ्ट के लिए अब 31 अगस्त की डेडलाइन है। इससे पहले भी एनआरसी की गणना प्रक्रिया के लिए समय एक महीना बढ़ाया था। भारत के महा पंजीयक ने एक अधिसूचना में कहा था कि यह फैसला इसलिये लेना पड़ा क्योंकि एनआरसी में नागरिकों की गणना 30 जून की तय समयसीमा तक पूरी नहीं की जा सकी। पिछले साल 30 जुलाई को मसौदा एनआरसी जब प्रकाशित हुई थी तब इसमें 40.7 लाख लोगों का नाम नहीं होने की वजह से काफी विवाद खड़ा हुआ था। 

नई दिल्‍ली : सुप्रीम कोर्ट ने त्रिलोकपुरी इलाके में हुए सिख विरोधी दंगों के 23 दोषियों को ज़मानत दे दी है. इन दोषियों ने दिल्ली हाई कोर्ट से मिली पांच साल की सज़ा के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इन सभी को दंगा, घर जलाने, कर्फ्यू के हनन का दोषी करार दिया था. सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि दंगे के 15 दोषियों को आरोप मुक्त किये जाने के फैसले के खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर की है. सुप्रीम कोर्ट ने इन 15 दोषियों को सीधे सबूत, चश्मदीदों न होने का हवाला देते हुए सबूतो के अभाव में बरी कर दिया था. इससे पहले 1984 त्रिलोकपुरी सिख दंगा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 15 दोषियों को बरी करने का आदेश दिया था.

दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने इन 15 लोगों को दंगा भड़काने का दोषी करार दिया था और 5-5 साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए कहा था कि इन लोगों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है और किसी गवाह ने सीधे इन लोगों की पहचान नहीं की थी ऐसे इन्हें दोषी करार दिया जा सकता. 

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ 15 लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. आपको बता दें कि 1984 में पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों के सिलसिले में दायर 88 दोषियों की अपील पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी 88 दोषियों की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन इनमें से सिर्फ 47 लोग ही जिंदा हैं, जबकि बाकी दोषियों की अदालती कार्रवाई के दौरान ही मौत हो गई.

दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने दंगा भड़काने, घरों को जलाने और धारा 144 का उल्लंघन करने के आरोप में साल 1996 में 107 लोगों को 5 साल की सज़ा सुनाई थी, जिसके बाद 88 लोगों ने सज़ा के ख़िलाफ़ दिल्ली हाई कोर्ट में अपील की थी.इन सभी के खिलाफ 2 नवंबर 1984 को कर्फ्यू का उल्लंघन कर हिंसा करने का आरोप भी था. सिख दंगों के दौरान हुई हिंसा में त्रिलोकपुरी में करीब 95 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था और करीब सौ घरों को जला दिया गया था. इस मामले में 95 शव बरामद होने के बाद भी किसी भी दोषी पर हत्या की धाराओं में आरोप तय नहीं हुए थे. गौरतलब है कि पूर्वी दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में हुए दंगों में 95 शव बरामद हुए थे, लेकिन किसी भी दोषी पर हत्या की धाराओं में आरोप तय नहीं हुए थे. बताया जाता है कि त्रिलोकपुरी में हुए दंगों के संबंध में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, दंगों में 95 लोगों की मौत हो गई थी और 100 घर जला दिए गए थे. ये दंगे तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दंगे भड़के थे. इन सिख विरोधी दंगों में करीब तीन हजार लोग मारे गए थे.

नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग ने विज्ञापन में आदर्श नागरिक के रूप में निर्भया के दोषी की तस्वीर लगाने के मामले में चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. निर्भया की मां श्रीमती आशा देवी आज दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल से मिलीं. उन्होंने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई कि सोशल मीडिया पर एक फोटो चल रही है जिसमे निर्भया के कातिल की फोटो पंजाब राज्य चुनाव आयोग के एक होर्डिंग में लगी हुई थी. उसको आयोग के ब्रांड अम्बेसडर के रूप में दिखाया गया था.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने इस मामले में तुरंत संज्ञान लिया और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया. उन्होंने इस घटना को शर्मनाक बताया और कहा कि यह एक तरह से एक बलात्कार के दोषी का महिमा मंडन है.

आयोग ने कहा कि इस घटना से न केवल पीडिता के माता-पिता, बल्कि अन्य बलात्कार पीड़िताओं को भी दुःख हुआ है. आयोग की अध्यक्षा ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. आयोग ने चुनाव आयोग से पूछा है कि इस मामले में जिम्मेदार अधिकारी कौन हैं और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी है? साथ ही पूछा है कि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं? आयोग ने इस मामले में 29 जुलाई तक जवाब देने को कहा है.

दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा स्वाती मालीवाल ने कहा, ‘मुझे इस घटना पर बहुत दुःख हुआ है. उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी मौत की सज़ा देने की जगह सरकारी संस्थान दोषी का महिमा मंडन कर रहे हैं. जिस दोषी की फोटो पंजाब राज्य चुनाव आयोग के होर्डिंग में लगी थी, उसका 2012 में निर्भया के बलात्कार और हत्या में बहुत बड़ा हाथ था.

यहां तक कि उसको कई बार यह भी कहते सुना गया कि महिलाएं ही बलात्कार को आमंत्रित करती हैं. निर्भया की मां आज मुझसे मिलीं, उनके दर्द को बयान नहीं किया जा सकता. व्यवस्था कैसे इतनी संवेदनहीन हो सकती है? चुनाव आयोग को इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए.’

साभार : tv9bharatvarsh

गुमला: झारखंड के गुमला जिले में जादू-टोना के संदेह में चार आदिवासियों की पीट-पीटकर हत्या के मामले में आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया. पुलिस के एक बयान के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए लोग उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात नगर-सिसकारी गांव में चार बुजुर्गों को उनके घरों से घसीटकर बाहर निकाला था और डंडों से पिटाई की थी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई थी. मृतकों में दो महिलाएं शामिल हैं.

पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार लोगों में गांव के दो पुजारी शामिल हैं. खून में सने डंडों को भी जब्त कर लिया गया है. संदेह है कि इन्हीं डंडों से उन चारों की पिटाई की गई थी.

जिला पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने कहा कि मृतकों की पहचान सुना उरांव (65), चंपा उराइन (79), फागुनी देवी (60) और पिरी उराइन (74) के रूप में हुई है. एसपी ने कहा आरोपियों के खिलाफ आईपीसी और जादू-टोना रोधी अधिनियम 2001 के तहत मामला दर्ज किया गया है. दरअसल, करीब एक सप्ताह पहले आदिवासियों के गांव में एक व्यक्ति की बीमारी के बाद मौत हो गई थी, जिसके बाद पीट-पीटकर हत्या का यह मामला सामने आया था.

पुलिस की ओर से कहा गया है, “कुछ उपद्रवियों ने यह अफवाह फैलाई कि उस आदमी की मौत सुनैना उरांव द्वारा कथित जादू टोना के कारण हुई थी.” साथ ही यह भी अफवाह थी कि इन चारों बुजुर्ग लोगों ने गांव पर “जादू कर रखा” है, जिसकी वजह से रात के समय “आत्माओं के चिल्लाने” की आवाजें आती हैं.

बयान में कहा गया है कि गांव के दो पुजारियों ने गांववालों की एक बैठक बुलाई, जिसमें चारों आदिवासियों पर लगे “जादू-टोने” के आरोपों पर चर्चा की गई.

एजेंसी 

लखनऊ: यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति एक बार फिर चर्चा में हैं। गायत्री प्रजापति पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला अब अपने बयान से पलट गई है। महिला और उसकी बेटी ने अपने बयान में कहा है कि गायत्री प्रजापति ने नहीं बल्कि उनके सहयोगियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। बता दें कि इसी महिला के आरोप के बाद अखिलेश यादव की सरकार में तत्कालीन मंत्री रहे गायत्री प्रजापति के खिलाफ लखनऊ के एक पुलिस थाने में दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। यहां तक की जांच शुरू होने के बाद गायत्री प्रजापति को जेल भेज दिया गया। 

महिला ने बयान में क्या कहा है? गायत्री प्रजापति पर दुष्कर्म का आरोप लगाने वाली महिला ने बताया है कि पूर्व मंत्री ने उनके साथ दुष्कर्म नहीं किया बल्कि उनके सहयोगी रहे राठ (हमीरपुर) निवासी रामसिंह और उसके साथियों ने उनके साथ दुष्कर्म किया है। बता दें कि पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति के खिलाफ दुराचार एवं पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। लेकिन अब सरकारी पक्ष की एक प्रमुख गवाह ही अपने पुराने बयान से मुकर गई। अब इस मामले में कोर्ट ने उसका बयान एवं जिरह दर्ज कर दूसरे गवाह को एक अगस्त को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। 

समय पर उपस्थित हों दोनों पक्षों के वकील मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि साक्षी संख्या चार को तलब किया जाए साथ में अभियुक्त भी तलब हो। अगली सुनवाई पर दोनों पक्षों के वकील को समय पर उपस्थित होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने कोर्ट को सूचित किया कि गायत्री प्रजापति फिलहाल लखनऊ के जेल में बंद हैं। फिलहाल उनकी तबीयत ठीकक नहीं चल रही है कि इसलिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसलिए इस सुनवाई पर उनको पेश नहीं किया जा सका। सुनवाई में गायत्री प्रजापति को छोड़कर बाकी आरोपी अशोक तिवारी, आशीष शुक्ला, विकास वर्मा, अमरेंद्र सिंह, चंद्रपाल तथा रूपेश्वर को अदालत में पेश किया गया। 

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दर्ज हुआ था मुकदमा बता दें कि जब यह मामला सामने आया था तब गायत्री प्रजापति मंत्री थे अखिलेश के करीबी माने जाते थे। ऐसी स्थिति में महिला की ओर से संगीन आरोप के बाद भी यूपी पुलिस केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही थी। कई दिनों तक मामला ऐसी पड़ा रहा पीड़ित महिला थाने का चक्कर लगाती रही लेकिन केस दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और इसके बाद कोर्ट ने यूपी पुलिस को ये आदेश दिया कि इस फैसले पर किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए। प्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजधानी लखनऊ के गौतम पल्ली थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। पॉस्को एक्ट के तहत दर्ज हुए मुकदमें में पुलिस पूर्व मंत्री समेत सभी आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेज चुकी है। 

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बिहार : बिहार के आरा में एक नाबालिग लड़की ने कोर्ट में बयान दर्ज कराते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है।देह व्यापार के धंधे में जबरन धकेली गई नाबालिग के बयान से सफेदपोशों का काला सच सामने आ गया है। कोर्ट में सोमवार को बयान में युवती ने विधायक का जिक्र किया है लेकिन उसका नाम नहीं बताया है।

नाबालिग ने कोर्ट में कहा कि उसे एक विधायक के पास भी भेजा जाता है। हालांकि, उसने किसी का नाम नहीं लिया है। मालूम हो कि दो दिनों पूर्व आरा की एक किशोरी के माध्यम से भोजपुर पुलिस ने पटना में चल रहे एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया था। हालांकि, सेक्स रैकेट का मास्टरमाइंड पटना का संजय पासवान अब भी फरार है। उस मामले में सोमवार को नाबालिग का कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया गया।  नाबालिग ने कोर्ट में दिये बयान में आरा के एक इंजीनियर के आवास व होटलों में जाने की बात कही है। पुलिस विधायक की पहचान और मास्टर माइंड की गिरफ्तारी में जुटी है। 

भोजपुर के एसपी सुशील कुमार ने बताया कि किशोरी ने किसी विधायक का नाम नहीं लिया है। सिर्फ एक विधायक के पास भेजे जाने की बात कही है। 

नई दिल्ली : केन्द्र की मोदी सरकार आर्थिक मोर्चे पर बुरी तरह से घिरी हुई है। अब आयी एक ताजा रिपोर्ट पर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि सरकार की मुश्किलें आने वाले दिनों में और ज्यादा बढ़ सकती हैं। दरअसल आने वाले दिनों में देश में नौकरियों का संकट गहराने वाला है! रिपोर्ट के अनुसार, देश में नई नौकरियों कम पैदा होंगी और इसकी वजह मशीनीकरण (ऑटोमेशन) को बताया जा रहा है। इकॉनोमिक टाइम्स ने TeamLease Service के हवाले से एक खबर प्रकाशित की है, जिसमें बताया गया है कि ई-कॉमर्स, बैंकिंग, फाइनेशियल सर्विस, इंश्योरेंस और बीपीओ-आईटी सेक्टर की नौकरियों में साल 2019-23 के बीच 37% की गिरावट आ सकती है। यह गिरावट 2018-22 की अनुमानित आंकड़ों से भी नीचे है।

उक्त सेक्टर्स के अलावा मार्केटिंग, एडवरटाइजिंग, कृषि, एग्रोकेमिकल, टेलीकम्यूनिकेशंस, बीपीओ, आईटी, मीडिया, एंटरटेनमेंट, हेल्थकेयर और फार्मास्यूटिकल जैसे अहम क्षेत्रों में भी नौकरियों की दर में गिरावट आ सकती है। टीम लीज की वीपी ऋतुपर्णा चक्रवर्ती के अनुसार, ‘अगले चार सालों में अधिकतर सेक्टर्स में लंबे समय में देखें तो नौकरियों का संकट बढ़ सकता है। और यह संकट तब तक चलेगा, जब तक हमारे नीति नियंता एआई/ ऑटोमेशन को ध्यान में रखते हुए पॉलिसी नहीं बनाते हैं।’

हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए देखें तो अप्रैल-सितंबर के दौरान नौकरियों की दर में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार, आने वाले समय में जो कर्मचारी आधुनिक तकनीक और नई स्किल से लैस होंगे उन्हें कम स्किलफुल कर्मचारियों की तुलना में ज्यादा फायदा होगा। नौकरियों के इस संकट का असर सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर और एग्रोकेमिकल सेक्टर पर पड़ सकता है और इस सेक्टर में आने वाले सालों में 70% तक नौकरियों में गिरावट आ सकती है। वहीं कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर में 44% नौकरियों की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, ऑटोमोबाइल और अलाइड इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा नौकरियों के मौके मिल सकते हैं, लेकिन इस सेक्टर में ग्रोथ की बात करें तो यह सिर्फ 10% ही रहेगी।

साभार jansatta

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को दिया गया जेड प्लस श्रेणी का ‘ब्लैक कैट’ सुरक्षा कवच केंद्र सरकार द्वारा वापस लिया जाएगा। 

आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के तहत सुरक्षा प्राप्त वीआईपी लोगों की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा गृह मंत्रालय द्वारा की गई जिसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को उपलब्ध कराया गया विशिष्ट राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) कवर वापस लेने का फैसला किया गया। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ कि अखिलेश को किसी दूसरी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी की सेवा मुहैया कराई जाएगी या उनका केंद्रीय सुरक्षा कवच पूरा हटा लिया गया है।

उन्होंने कहा कि यादव के पिता और सपा के क्षत्रप मुलायम सिंह यादव का एनएसजी ‘ब्लैक कैट’ सुरक्षा कवच पहले की तरह बरकरार रहेगा। केंद्र में संप्रग सरकार के दौरान 2012 में अखिलेश को सर्वोच्च वीआईपी श्रेणी की सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। अत्याधुनिक हथियारों से लैस 22 एनएसजी कमांडो का एक दल सुरक्षा कवच के तौर पर अखिलेश के साथ तैनात रहता था। ऐसी उम्मीद है कि इस संदर्भ में आदेश जारी होने के बाद उन्हें वापस बुला लिया जाएगा। 

सूत्रों ने कहा कि केंद्र और राज्य (उत्तर प्रदेश) की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर गृह मंत्रालय ने खतरे के आकलन के आधार पर यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि कम से कम दो दर्जन अन्य वीआईपी लोगों की सुरक्षा या तो वापस ली जाएगी या घटाई जाएगी। अधिकारी ने कहा कि आधिकारिक आदेश जल्द ही जारी होगा। 

मुलायम और मायावती की सुरक्षा रहेगी बरकरार
खास बात ये कि सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और बसपा मुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में केंद्र सरकार द्वारा कोई कटौती नहीं की गई है। इन दोनों नेताओं की सुरक्षा बरकरार रहेगी।