रायपुर : "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा "छत्तीसगढ़ राज्य सर्वशासकीय सेवक अधिकारी- कर्मचारी पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा सहयोगी संगठन "छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ (Chhattisgarh Progressive and Innovative Teachers Federation- CGPITF) ने प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत हज़ारों नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों की प्राचार्य पदोन्नति की आवाज़ को शासन तक पहुंचाने में कारगर पहल की हैं। गौरतलब हैं कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" तथा छत्तीसगढ़ प्रगतिशील एवं नवाचारी शिक्षक महासंघ के द्वारा प्रदेश के स्कूल शिक्षा विभाग में विगत 12 वर्षों से लंबित प्राचार्य पदोन्नति के लिए सभी स्तरों पर अनवरत रूप से कार्य किया जा रहा हैं।

इस कड़ी में "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल द्वारा दिनांक 04.06. 2025 एवं 05.06.2025 को नवा रायपुर स्थित मंत्रालय महानदी भवन तथा इंद्रावती भवन में सम्पर्क कर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, विभागीय उच्च अधिकारियों से मुलाक़ात करके ज्ञापन सौंप कर प्राचार्य पदोन्नति के मार्ग में बाधित सभी क़ानूनी मामलों का उचित समाधान किए जाने के लिए त्वरित पहल करने, माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति के लंबित सभी मामलों में फैसला आने के बाद त्वरित रूप से कार्यवाही कर प्रदेश में प्राचार्य के रिक्त सभी पदों पर जून माह में ही काउंसलिंग पूर्ण कर पदस्थापना आदेश जारी करने की मांग की गई हैं।

प्राचार्य पदोन्नति को लेकर चर्चा के दौरान प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालाय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च अधिकारियों को विभाग में 35/40 वर्षों की सेवा करने के बाद भी बिना प्राचार्य पदोन्नति पाएं प्रत्येक माह 150/200 की संख्या में रिटायर्ड हो रहें वरिष्ठ नियमित व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों की पीड़ा से अवगत कराया गया।

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग तथा विभागीय उच्च अधिकारियों से प्रबल मांग की हैं कि,  प्राचार्य पदोन्नति के सभी क़ानूनी मामलों का उचित समाधान करने त्वरित पहल किया जाएं तथा प्राचार्य पदोन्नति के सभी मामलों का क़ानूनी समाधान किया जाकर जून महीने में ही प्राचार्य पदोन्नति की नियमानुसार काउंसिलिंग पूर्ण करके प्राचार्य के रिक्त समस्त पदों पर पदस्थापना किया जावें। ताकि प्राचार्य विहीन विद्यालयों में पदोन्नति के बाद पूर्णकालिक प्राचार्य के पदस्थ होने से प्रदेश में शिक्षा का स्तर और ऊँचा हो सकेगा। श्री सिंह ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के लिए तथा विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में कसावट लाने के लिए प्राचार्य पदोन्नति अतिआवश्यक हैं।

प्रतिनिधिमंडल से चर्चा के दौरान सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़,अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,विभागीय उच्च अधिकारियों ने प्राचार्य पदोन्नति के सभी क़ानूनी मामलों का समाधान किये जाने के लिए उचित पहल करने तथा प्राचार्य पदोन्नति के मामलों का क़ानूनी समाधान उपरांत शीघ्र प्राचार्य पदोन्नति करने के लिए पूर्ण आश्वासन दिए हैं।

प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़, अवर सचिव स्कूल शिक्षा विभाग,विभागीय उच्च अधिकारियों से हुई सार्थक चर्चा से उम्मीद जताई हैं कि प्राचार्य पदोन्नति के मामलों में माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के फ़ैसले के बाद शासन द्वारा प्रदेश में पिछले 12 वर्षों से बाधित रही प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग शीघ्र ही प्रशस्त किया जावेगा।

"छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह के साथ संतोष टंडन कोरबा जिला, रूपचंद जांगड़े जी.पी.एम.जिला, संतोष कुमार महादेवा जी.पी.एम. जिला, श्रीमती जया ईशाक जगदलपुर बस्तर जिला  उपस्थित थी।

 गौरतलब हैं कि "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के द्वारा प्राचार्य पदोन्नति से सम्बंधित विभिन्न कानूनी पहलुओं को लेकर विद्वान अधिवक्ताओं /विधिक सलाहकारों के मार्गदर्शन में विधि के अनुरूप सतत रूप से कार्य किया जा रहा हैं। प्रदेश संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने न्याय की उम्मीद जताते हुए बताया कि प्राचार्य पदोन्नति के मामलों में माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के बहुप्रतिक्षित फ़ैसले के बाद प्रदेश में शीघ्र ही प्राचार्य पदोन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा।

दिनांक 9 जून 2025 को माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ बिलासपुर में प्राचार्य पदोन्नति के मामले में महत्वपूर्ण फैसला आना हैं। माननीय हाई कोर्ट छत्तीसगढ़ के द्वारा दिनांक 9 जून 2025 को दिए जाने वाले महत्वपूर्ण फ़ैसले से प्राचार्य पदोन्नति की दिशा तय होगी। इसी तारतम्य में प्राचार्य पदोन्नति के लिए प्रदेश में सतत संघर्षरत "छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा" के सदस्यों की एक आवश्यक बैठक दिनांक 09.06.2025 (दिन-सोमवार) को समय - प्रातः 9:00 बजे, स्थान - इंडियन कॉफी हाउस, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर में आयोजित की गई हैं।

- कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विवि और रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में मार्गदर्शन शिविर का आयोजन

- बड़ी संख्या युवा, छात्र और मीडिया प्रोफेशनल्स हुए शामिल

रायपुर : कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय और रायपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को प्रेस क्लब भवन में एक दिवसीय 'मार्गदर्शन शिविर' का आयोजन किया गया। यह शिविर मीडिया शिक्षा और जनसंचार क्षेत्र में करियर की संभावनाओं को लेकर युवाओं और अभिभावकों को जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। शिविर के उद्घाटन सत्र में संभागायुक्त और विश्वविद्यालय के कुलपति महादेव कावरे ने संचार और पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर की संभावनाओं पर विचार रखते हुए कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्वपूर्ण है। आज ही के दिन यानि 8 जून 1936 को आकाशवाणी की स्थापना हुई थी। इसने देश के नागरिकों को जागरूक करने में एक नई भूमिका निभाई। आज उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए यह मार्गदर्शन शिविर मीडिया शिक्षा के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने की दिशा में एक छोटा, लेकिन महत्वपूर्ण प्रयास है। श्री कावरे ने कहा कि मीडिया के क्षेत्र में करियर की अपार संभावनाएं हैं, लेकिन इसके लिए मीडिया शिक्षा बहुत जरूरी है। 

शिविर में प्रेस क्लब रायपुर अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर ने अपने पत्रकारिता अनुभव साझा करते हुए प्रतिभागियों का मार्गदर्शन किया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारिता और जनसंचार के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं, जो न केवल रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में सक्रिय भूमिका निभाने का भी माध्यम बनती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए युवाओं को गुणवत्तापूर्ण जनसंचार शिक्षा आवश्यक है। क्योंकि मीडिया समाज की प्रभावशाली आवाज है और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए ज्ञान और दृष्टिकोण जरूरी है, जो केवल सशक्त शिक्षा से ही संभव है। उन्होंने ने कहा कि समाज को अच्छे और सच्चे पत्रकारों की जरूरत है, जो ईमानदारी और समर्पण साथ लोगों की आवाज बनकर शासन प्रशासन को आइना दिखा सकें। 

शिविर को संबोधित करते हुए प्रेस क्लब के महासचिव डॉ. वैभव शिव पांडेय ने कहा कि पत्रकारिता में आने वाली पीढ़ी प्रसिद्धि के पीछे जल्दी पड़ जाती है। उन्हें लगता है कि नेताओं, अधिकारियों के आगे-पीछे घूमने से लोग उन्हें जल्दी जानने-पहचानने लगेंगे। लेकिन वे भूल जाते हैं कि सिद्धि के बिना प्रसिद्धि हासिल नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा कि प्रसिद्धि के लिए आपको धैर्य के साथ कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी।

उद्घाटन सत्र में पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष पंकज नयन पाण्डेय ने कार्यक्रम की भूमिका और उद्देश्य पर प्रकाश डाला, वहीं समाज कार्य एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया विभाग के अध्यक्ष डॉ. नृपेंद्र शर्मा ने स्वागत भाषण देते हुए कार्यक्रम के महत्व को रेखांकित किया। आयोजन में कुलपति श्री कावरे में प्रेस क्लब अध्यक्ष प्रफुल्ल ठाकुर और पदाधिकारियों को विश्वविद्यालय की ओर से स्मृति चिन्ह प्रदान किया। 

कुलसचिव सुनील शर्मा ने सभी अतिथियों, प्रेस क्लब रायपुर के पदाधिकारियों एवं प्रतिभागियों की सक्रिय भागीदारी व सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजनों की सफलता सभी के सामूहिक प्रयास और सहभागिता से ही संभव हो पाती है। विश्वविद्यालय भविष्य में भी ऐसे सार्थक कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंचार शिक्षा को नई दिशा देने का प्रयास करता रहेगा।
कार्यक्रम संयोजक एवं जनसंचार विभागाध्यक्ष डॉ. राजेंद्र मोहंती ने बताया कि इस शिविर का मुख्य उद्देश्य मीडिया और जनसंचार के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को इस विषय के प्रति जागरूक बनाना है। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी इस दिशा में नए प्रयास जारी रखेंगे, ताकि छत्तीसगढ़ में मीडिया एवं जनसंचार शिक्षा के प्रति जागरूकता और व्यापक हो सके।

इस अवसर पर विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागाध्यक्ष श्री शैलेन्द्र खंडेलवाल (आईटी), अतिथि व्याख्याता एवं विश्वविद्यालय शोधार्थी विनोद सावंत, चंद्रेश चौधरी और प्रेस क्लब उपाध्यक्ष संदीप शुक्ला, कोषाध्यक्ष रमन हलवाई, संयुक्त सचिव बम्लेश्वर अरविंद सोनवानी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉ. नीलेश साहू ने किया। शिविर में बड़ी संख्या में करियर बनाने के इच्छुक विद्यार्थी, अभिभावक और पत्रकार मौजूद रहे।

नशे के सौदागर,सट्टेबाजों ने नाबालिगों को भी बनाया अपराधी

बड़े होटलों और क्लबों में आधी रात तक भरोसा जा रहा है नशा 

 रायपुर : राजधानी रायपुर अपराधियों की राजधानी बनती जा रही है , रायपुर नशे के धंधे का गढ़ बन गया है ।  रायपुर शहर में होने वाले 90 प्रतिशत अपराध नशे के धंधे में कब्जे या नशा करने वाले लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं । राजधानी रायपुर को नशे के सौदागरों और सट्टेबाजी में लिप्त छोटे-बड़े सभी अपराधियों से मुक्त कराने के लिए कांग्रेसजनों ने प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल के नेतृत्व में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ लाल उमेद सिंह को ज्ञापन दिया ।

कन्हैया अग्रवाल ने कहा कि रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के साथ ही रायपुर शहर के लगभग प्रत्येक हिस्से में सट्टा लिखने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है , गली-गली में गांजा की पुड़िया, अवैध शराब, सुखा नशा और सिरप टैबलेट जैसी चीज उपलब्ध कराई जा रही है । कालीबाड़ी, नेहरू नगर, दानी स्कूल परिक्रमा मार्ग के पीछे गली, संतोषी नगर ,संजय नगर, मारवाड़ी शमशान क्षेत्र, टिकरापारा, संतोषी नगर ,संजय नगर, काशीराम नगर, आमापारा, ईदगाह भाटा, ब्रह्मपुरी ,चंगोराभाठा,तेलीबांधा सहित शहर के लगभग हर हिस्से में नशे के अवैध कारोबारी और सट्टेबाजों ने अपनी गिरफ्त बना ली है । गोल बाजार से प्रतिबंधित मुनक्का गोलियों का भी भारी संख्या में विक्रय हो रहा है । इन अवैध धंधों को करने के लिए अपराधी नाबालिक बच्चों का भरपूर उपयोग कर रहे हैं  । ये नाबालिक बच्चे नशे के धंधे और सट्टा लिखने का काम बेखौफ होकर कर रहे हैं । 

उन्होंने कहा कि अवैध धंधे में कब्जे और क्षेत्र कब्जे को लेकर होने वाले झगड़ों के कारण आए दिन चाकू बाजी - हत्या जैसी घटनाएं हो रही है । नशा रायपुर के युवाओं में इस कदर परोसा जा रहा है कि नशे में डूबे बालिग - नाबालिक युवक रोज अपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं । विधानसभा अध्यक्ष के निवास के समीप हत्या का प्रयास बुढ़ापारा में हत्या काशीराम नगर में हत्या के साथ ही चैन स्नेचिंग,पर्स - मोबाइल लूट ,छोटी-छोटी बातों पर मारपीट,चाकू बाजी , हत्या जैसी घटनाओं को बुलंद हौसलों के साथ अंजाम दे रहे हैं ।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी को अपराध और अपराधियों से मुक्त करने के लिए नशे के धंधे के साथ-साथ सट्टा के अवैध कारोबार (ऑनलाइन / पट्टी) पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए ।  अवैध धंधेबाजों ने कहीं ना कहीं शासन प्रशासन के साथ अपना मजबूत गठजोड़ बना लिया है जिसके कारण लगातार विरोध के बावजूद अवैध कारोबार फल फूल रहे हैं । श्री अग्रवाल ने कहा कि गांजा ,शराब, सट्टा, अफीम,चरस, सिरप ,नशे की टेबलेट जैसे कारोबार के खिलाफ लगातार बड़े अभियान चला कर कठोरतम कार्रवाई की जाए।

देर रात तक बड़ी होटल और क्लबों में परोसे जाने वाले नशे के कारोबार पर भी अंकुश आवश्यक है । शहर को अपराध मुक्त करने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई न होने पर कांग्रेस परिवार के द्वारा जन सहयोग से आंदोलन का विस्तार किया जाएगा । प्रतिनिधि मंडल में प्रमुख रूप से प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संयुक्त महामंत्री शारिक रईस खान, मनोज सोनकर, समस्या निवारण प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सिद्दीक ,नंदकुमार पटेल, सुरेश बाफना, राजेश केडिया, दाऊ गोस्वामी, मोहम्मद आसिफ (असू) रवि शर्मा, राजेश त्रिवेदी, देवेंद्र पवार, मुनेश गौतम, श्रेयांश शुक्ला, नितिन ठाकुर, पिंटू बैद,प्रतीक तिवारी ,अजय दास सहित कांग्रेस जन उपस्थित थे ।

धन्यवाद ।
कन्हैया अग्रवाल 
प्रदेश महामंत्री - छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

युक्तियुक्तकरण से मिले चार नए शिक्षक 

शिक्षकों की पदस्थापना की खबर पाकर खुश हैं गांव के बच्चे 

 बच्चों के चेहरे पर दिखने लगी पढ़ाई की ललक

रायपुर : कभी शिक्षक की कमी से जूझ रहा बालोद ज़िले का छोटा-सा गांव तरौद में शिक्षा की एक नई उम्मीद जगी है। जहां पहले सिर्फ एक ही शिक्षक के भरोसे पूरा स्कूल चल रहा था, अब यहां चार विषय विशेषज्ञ शिक्षकों की नियुक्ति की खबर से गांव में उत्साह का माहौल है। छत्तीसगढ़ सरकार की इस पहल ने बच्चों, अभिभावकों और पूरे गांव में शिक्षा को लेकर एक नई ऊर्जा भर दी है।

लगभग 60 विद्यार्थियों वाला यह शासकीय हाईस्कूल बीते दो वर्षों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा था। पढ़ाई बाधित होती थी, एक शिक्षक से सभी विषयों की जिम्मेदारी निभा पाना नामुमकिन था। बच्चों के भविष्य को लेकर अभिभावकों की चिंता बढ़ती जा रही थी। लेकिन मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युक्तियुक्तकरण की पहल ने इस अंधेरे को आशा की किरण दिखाई है।

युक्ति युक्तकरण वास्तव में शिक्षकों और संसाधनों के असमान वितरण को दूर करने की एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसमें जरूरतमंद स्कूलों में योग्य शिक्षकों की तैनाती की जाती है। इसी योजना के तहत अब तरौद के हाईस्कूल में चार नए शिक्षक पदस्थ किए गए हैं, जो अलग-अलग विषयों के हैं। इससे अब हर विषय की पढ़ाई नियमित और गुणवत्ता पूर्ण हो सकेगी।

गांव के सरपंच श्री धर्मेंद्र कुमार रामटेके की बातों से ग्रामीणों की भावनाएं झलकती हैं। पहले स्कूल में पढ़ाई की स्थिति अच्छी नहीं थी। जनभागीदारी समिति कई बार गांव के युवाओं को बुलाकर बच्चों के अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था करती थी। शासन ने अब हमारे गांव के स्कूल को चार नए शिक्षक देकर बच्चों के अध्ययन-अध्यापन की बेहतर व्यवस्था कर दी है। इसके लिए हम मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के आभारी हैं। श्रीमती महेश्वरी ठाकुर, स्कूल की जनभागीदारी समिति की अध्यक्ष कहती हैं कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है, और शासन ने यह अधिकार लौटाया है। अब हमें चिंता नहीं करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चों को कौन पढ़ाएगा।

स्कूल में शिक्षकों की पदस्थापना की खबर पाकर गांव के बच्चे भी बेहद खुश हैं। पढ़ाई को लेकर उनमें ललक और उत्साह दिखाई देने लगा है। बच्चों को हर विषय में अलग-अलग शिक्षक मिलना किसी सौगात से कम नहीं है। अब वह अच्छी पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक या अधिकारी बनने के सपने देखने लगे हैं। 

तरौद अब केवल एक गांव नहीं रहा, बल्कि छत्तीसगढ़ के शिक्षा सुधारों का उदाहरण बन गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में युक्तियुक्तकरण की यह पहल पूरे जिले के स्कूलों में चल रही है। शासन का स्पष्ट लक्ष्य है कि हर स्कूल में शिक्षक हों, और हर बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। शिक्षा की रोशनी जब दूर-दराज के गांवों तक पहुंचती है, तो उसका असर सिर्फ किताबों तक नहीं रहता। वह पूरे समाज को एक नई दिशा देती है। ग्राम तरौद का यह बदलाव इसी सकारात्मक सोच और योजनाबद्ध प्रयास का नतीजा है। छत्तीसगढ़ में शिक्षा की यह नई सुबह, निश्चित ही पूरे प्रदेश को प्रगति की ओर ले जाएगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर :  छत्तीसगढ़ शासन, गृह (पुलिस) विभाग द्वार जारी आदेश के तहत राज्य शासन की विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार कुल 59 निरीक्षक, कंपनी कमांडर, प्लाटून कमांडर, रेडियो निरीक्षक, उप निरीक्षक एवं वरिष्ठ रिपोर्टर संवर्ग के अधिकारियों को उप पुलिस अधीक्षक (डीएसपी) तथा समकक्ष पदों पर पदोन्नत किया गया है।  पदोन्नत अधिकारियों में विभिन्न संवर्गों के अधिकारी शामिल हैं।

उप पुलिस अधीक्षक के पद पर 46 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, जिनमें श्री सुरेश कुमार भगत, श्री ओम प्रकाश कुजूर, श्री तुल सिंह पटटावी, श्री नोहरलाल मण्डावी, श्री यशकरण द्वीप ध्रुव, सुश्री शशिकला (मरकाम) उईके, श्री सुशील मलिक, श्री कमलेश्वर कुमार भगत, श्री कुंज बिहारी नागे, श्री बृजेश कुमार तिवारी, श्री रमाकान्त साहू, श्री चंद्रशेखर ध्रुव, श्री एम्ब्रोस कुजूर, श्री इन्द्रभूषण सिंह, श्री विपिन रंगारी, श्री चुन्नू तिग्गा, श्री हरिबिंदर सिंह, श्रीमती रीना नीलम कुजूर, श्री क्रिसेंसिया तिर्की, सुश्री लता चौरे , श्री प्रमोद कुमार किस्पोट्टा, श्री गोपाल सिंह ध्रुवे, श्रीमती गंगा ध्रुवे, श्रीमती सत्यपा तारम (भुआर्य), श्रीमती मीना चौधरी, श्रीमती स्वाती मिश्रा, श्रीमती कुमारी चंद्राकर, सुश्री मंजूलता राठौर, श्रीमती श्रुति चक्रवर्ती, सुश्री संतोषी ग्रेस, श्रीमती आशा (लकड़ा) तिर्की, श्रीमती बैजंतीमाला तिग्गा, सुश्री किरण गुप्ता, श्रीमती रोशनी वासनिक (कुजूर), श्रीमती उषा सौंधिया, श्री विवेक शर्मा, श्री नरेश कुमार पटेल, श्रीमती नवी मोनिका शर्मा (पाण्डेय), श्रीमती माया शर्मा, श्रीमती ममता शर्मा (अली), श्रीमती सत्यकला रामटेके, सुश्री योगिताबाली खापर्डे, श्रीमती प्रमिला मण्डावी, श्रीमती कविता ध्रुवे, श्रीमती भारती मरकाम (शोरी) और श्री लक्ष्मी प्रसाद जायसवाल शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सहायक सेनानी के पद पर 7 अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है, जिनमें श्री रुस्तम सारंग, श्री नरेश कुमार नेहरु, श्री टेलेस्फोर मिंज, श्री याद राम बघेल, श्री विकास कुजूर, श्री मनोज कुमार गुप्त और श्री नीलककिशोर अवस्थी के नाम सम्मिलित हैं।

उप पुलिस अधीक्षक (अंगुल चिन्ह)संवर्ग में 3 अधिकारियों को पदोन्नति मिली है, जिनमें श्री अजय कुमार साहू, श्री राकेश कुमार नरवरे और श्रीमती विद्या जौहर शामिल हैं।उप पुलिस अधीक्षक (रक्षित) के पद पर श्रीमती सीमा अहिरवार (भास्कर) को पदोन्नत किया गया है। उप पुलिस अधीक्षक (विशेष शाखा)के पद पर श्री अनिल कुमार कश्यप को पदोन्नति दी गई है ।वहीं, उप पुलिस अधीक्षक एम (वरिष्ठ रिपोर्टर) के पद पर श्री संजय कुमार शुक्ला को पदोन्नत किया गया है ।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

विदेशी कलाकारों द्वारा प्रवेश हेतु बढ़-चढ़कर किया जाता है आवेदन

रचनात्मक प्रतिभा को उजागर कर, कला के क्षेत्र में रच रहा नया इतिहास

प्रवेश हेतु पंजीयन की अंतिम तिथि 16 जून 

रायपुर : छत्तीसगढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय, खैरागढ़ नृत्य, संगीत एवं ललित कला के क्षेत्र में एशिया का एकमात्र विशिष्ट विश्वविद्यालय है। यह संस्थान विद्यार्थियों के लिए एक समग्र, शोधोन्मुख एवं विद्यार्थी-केंद्रित वातावरण तैयार कर उनकी रचनात्मक क्षमता को जागृत करने और कला की गहराइयों से परिचित कराने का सुनहरा अवसर प्रदान करता है। संगीत विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया गया है। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया का पंजीयन 16 जून तक होगी। प्रवेश के लिए प्रथम अभिरुचि परीक्षा 24 से 27 जून तक आयोजित होगा, 30 जून तक इसका परिणाम जारी किया जाएगा। इसी तरह द्वितीय अभिरुचि परीक्षा 22 से 24 जुलाई तक आयोजित होगी, इसकी चयन सूची 25 जुलाई को जारी की जाएगी।

छत्तीसगढ़ शासन द्वारा इस विश्वविद्यालय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के अतिरिक्त अन्य कई देशों के विदेशी विद्यार्थियों द्वारा भी इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु बढ़-चढ़कर आवेदन किए जा रहें है। इस विश्विद्यालय में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर हिन्दुस्तानी गायन, हिन्दुस्तानी वायलिन, सितार, सरोद, तबला, कत्थक, भरतनाट्यम, ओडिसी, लोक संगीत, नाटक, नृत्य, चित्रकला, मूर्तिकला, टेक्सटाइल्स डिज़ाइन जैसे पाठ्यक्रमों में डिप्लोमा और डिग्री दी जाती है। इस विस्तृत पाठ्यक्रम संरचना से न केवल कला की विविध धाराओं में पारंगत होने का अवसर मिलेगा, बल्कि विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होगा। इसके साथ-साथ विश्वविद्यालय में शोधात्मक गतिविधियों के विस्तार हेतु विभिन्न विषयों में पीएच.डी. एवं डी.लिट् की सुविधा प्रदान करने वाला संभवतः भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय है।

विश्वविद्यालय की अनोखी विशेषताएँ

इंदिरा गांधी कला विश्वविद्यालय रचनात्मकता का मुक्त मंच- यहां छात्रों को अनुभवी शिक्षकों द्वारा मनोहारी प्राकृतिक वातावरण में तनावरहित शिक्षण एवं प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिससे उनकी कला में गहराई एवं शोध का समागम होता है। नृत्य, संगीत, ड्रामा एवं ललित कला के साथ-साथ अन्य विषयों की भी व्यापक जानकारी दी जा रही है, जिससे छात्रों का बौद्धिक विकास सुनिश्चित हो रहा है। विश्वविद्यालय का लक्ष्य शुद्ध अंतःकरण एवं बाधा रहित प्रशिक्षण व्यवस्था के साथ कला साधकों को ज्ञान के नए आयामों तथा कला की सच्ची भावना से परिचित कराना है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय न केवल एक शिक्षण संस्थान है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहाँ विद्यार्थी अपनी रचनात्मक प्रतिभा को उजागर कर, कला के क्षेत्र में नया इतिहास रच रहे हैं। विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा लगातार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 700 से अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। हाल ही में यूथ-फेस्टिवल में संगीत विश्वविद्यालय द्वारा चौंपियनशिप ट्राफी प्राप्त किया है। इस विश्वविद्यालय को सभी कला साधकों एवं समुदाय के लिए एक तीर्थस्थल के रूप में स्थापित किया गया है, जहाँ परंपरा एवं नवाचार साथ-साथ प्रगति कर रहें हैं। विश्वविद्यालय के शैक्षणिक सत्र 2025-26 के प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय की अधिकारिक वेबसाईट www.iksv.ac.in पर  विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

महिला संरक्षण एवं सशक्तिकरण को लेकर की कई महत्वपूर्ण पहलें

रायपुर : राष्ट्रीय महिला आयोग, नई दिल्ली की माननीय सदस्य श्रीमती ममता कुमारी का दो दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर रही। इस दौरान उन्होंने महिला अधिकारों, सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेकर जागरूकता बढ़ाने के साथ-साथ प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा भी की।

श्रीमती ममता कुमारी ने रेडक्रॉस भवन, रायपुर में महिलाओं के उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की जनसुनवाई की। इसके पश्चात पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यशाला में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथामष् और ‘सायबर सुरक्षा‘ जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विश्वविद्यालय परिवार एवं विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने युवाओं को सशक्त एवं जागरूक रहने के लिए प्रेरित किया। प्रवास के दौरान उन्होंने माना स्थित शासकीय नवीन वरिष्ठजन आश्रम का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया। इसके बाद केंद्रीय जेल रायपुर के महिला सेल का निरीक्षण किया, जहां महिला बंदियों से संवाद करते हुए उनके मानसिक और सामाजिक पुनर्वास के लिए आवश्यक गतिविधियों से अवगत कराया। 

श्रीमती ममता कुमारी ने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित नारी निकेतन एवं सखी वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया। यहां निवासरत बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा और समग्र विकास के लिए उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने नवीन सर्किट हाउस, अटल नगर नया रायपुर में संबंधित विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक की और महिला कल्याण कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कार्यों में और अधिक संवेदनशीलता तथा तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान राज्य महिला आयोग की सदस्य श्रीमती लक्ष्मी वर्मा, श्रीमती सरला कोसरिया, श्रीमती ओजस्वी मंडावी, सुश्री दीपिका शोरी और श्रीमती पुष्पा किरण कुजूर, सहायक संचालक, राज्य महिला आयोग के साथ-साथ महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

तीन माह का एकमुश्त चावल वितरण पर रखें निगरानी

जून माह तक आगामी तीन माह का चावल ले सकते हैं राशनकार्डधारी

पीएससी और व्यापम को रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजने के निर्देश

कस्टम मिलिंग का चावल तेजी से जमा कराए 

विभागीय काम-काज की समीक्षा 

रायपुर : खाद्य मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय महानदी भवन में वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर विभागीय काम-काज की समीक्षा की। मंत्री श्री बघेल ने बैठक में कहा कि सरकार ने प्रदेश के सभी राशनकार्ड धारियों को माह जून से अगस्त तक तीन माह का एकमुश्त चावल देने का निर्णय लिया है। राज्य के सभी 13965 शासकीय उचित मूल्य दुकानों के माध्यम से हितग्राहियों को एक जून से चावल वितरण प्रारंभ हो गया है। उन्होंने चावल वितरण में तेजी लाने के साथ ही सभी राशनकार्ड धारियों को आगामी तीन माह का एकमुश्त चावल मिले इस पर विशेष रूप से निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चावल वितरण में गड़बड़ी की शिकायत आने पर तत्काल कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होंने उचित मूल्य के दुकानों में चावल भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने बैठक में वर्ष 2022-23 से वर्ष 2024-25 के स्टॉक सत्यापन की कार्यवाही की भी जानकारी ली। अधिकारियों ने बताया कि सितम्बर 2022 की स्थिति में भौतिक सत्यापन उपरांत कम पाए गए खाद्यान्न की वसूली तेजी के साथ किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि 335 उचित मूल्य के दुकानों में लगभग 124 करोड़ के राशन सामग्री कम पाए गए थे, जिसमें से 119 करोड़ रूपए की वसूली की जा चुकी है। पांच करोड़ रूपए की वसूली शेष है, जिस पर कार्यवाही की जा रही है। वहीं 27 उचित मूल्य दुकान संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करायी गई थी। मंत्री श्री बघेल ने शेष वसूली भी शीघ्र करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। मंत्री ने चना वितरण एवं भंडारण की स्थिति की भी जानकारी ली। 

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 और 2024-25 में मिलर्स द्वारा केन्द्रीय और राज्य पुल में चावल जमा की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि मिलर्स द्वारा 2023-24 के शेष 0.88 लाख मीट्रिक टन चावल को जमा करने के लिए 30 जून तक का समय दिया गया है। इसी प्रकार खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में 25.43 लाख मीट्रिक टन चावल जमा किया जाना है। जिसके विरूद्ध 14.86 लाख मीट्रिक टन उपार्जित कर लिया गया है, जो चावल जमा का 58.43 प्रतिशत है। शेष चावल की जमा करने की कार्यवाही तेजी गति से चल रही है। मंत्री श्री बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के चावल जमा करने की तिथि 30 जून के पश्चात समय में वृद्धि नही करने और तेजी के साथ चावल जमा कराने के निर्देश दिए। उन्होंने आगामी खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में धान खरीदी की तैयारी, समितियों में खरीदी व्यवस्था की तैयारी सहित संग्रहण केन्द्र में धान की भौतिक स्थिति, मिलर्स को प्रोत्साहन राशि का भुगतान, न्यायालयीन प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा की।

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने कहा कि रिक्त पदों की पूर्ति हेतु शीघ्र भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाए। उन्होंने वित्त विभाग से अनुमति ले चुके पदों के लिए पीएससी और व्यापंम को भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता आयोग राज्य एवं जिला स्तर पर अध्यक्षों और सदस्यों के रिक्त पदों पर विधिसम्मत भरने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने आयोग में लंबित प्रकरणों के शीघ्र निराकरण पर जोर दिया। मंत्री श्री बघेल ने विधिक मापविज्ञान विभाग की प्रगति की समीक्षा की। नाप तौल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2024-25 में नाप तौल के सत्यापन एवं मुद्रांकण से 13.5 करोड़ रूपए की राजस्व प्राप्ति हुई है। वहीं 2.21 लाख नाप तौल उपकरणों का सत्यापन किया गया है। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि माप तौल प्रक्रिया को सरल बनाया जाए। वहीं लायसेंस प्रदान करने की समय सीमा भी कम की जाए। बैठक में खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक श्रीमती किरण कौशल, मार्कफेड के प्रबंध संचालक श्री रमेश शर्मा, विधिक मापविज्ञान विभाग के संचालक श्री देवेन्द्र भारद्धाज सहित खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

जलवायु परिवर्तन : केवल पर्यावरण का संकट नहीं : वैश्विक ऊर्जा की राजनीति भी, पेड़ लगाने का नारा भ्रामक और अव्यावहारिक -- सौम्य दत्ता

रायपुर :  "जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय संकट नहीं है, यह वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक तंत्र का परिणाम भी है। यह संकट औद्योगिक विकास मॉडल, उपभोगवाद और प्राकृतिक संसाधनों के असीम दोहन से भी जुड़ा है। वर्ष 1971 में ही मानव सभ्यता ने पृथ्वी की कुल जैविक उत्पादन क्षमता के दोहन को पार कर लिया था। आज हम धरती की क्षमता से 1.8 गुना अधिक प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं। उपभोग आधारित विकास मॉडल को विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वैश्विक कॉरपोरेट संस्थाओं ने बढ़ावा दिया है। इस प्रणाली में उत्पादन की प्राथमिकता मानव ज़रूरतों से नहीं, मुनाफे से तय होती है।" उपरोक्त बातें प्रसिद्ध उर्जा व जलवायु परिवर्तन विश्लेषक सौम्य दत्ता ने कल पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी में कही। संगोष्ठी का आयोजन वृंदावन हॉल में छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन और उसके घटक संगठनों ने किया था। 

कोयला, खनन और झूठा विकास

उन्होंने कहा कि भारत में कोयला और खनन का विस्तार आदिवासी और वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे राज्यों में यह विस्थापन और पारिस्थितिकी विनाश का मुख्य कारण है। सौम्य दत्ता के अनुसार, भारत की कुल ऊर्जा क्षमता  475 गीगावाट है, जबकि अधिकतम मांग केवल 250 गीगावाट है। इसलिए नए कोयला बिजलीघर बनाना संसाधनों और पैसे की बर्बादी है। उन्होंने बताया कि कोयला आधारित बिजली की लागत 6.30 रूपये प्रति यूनिट है, जबकि सौर ऊर्जा 3 रुपए प्रति यूनिट में उपलब्ध है — फिर भी सरकार की प्राथमिकता कोयले पर है, क्योंकि यह "सुरक्षित निवेश" पुराने पूंजी निवेश को बचाने की कोशिश है।

दत्ता ने बताया कि इथेनॉल और बायोफ्यूल को "ग्रीन" विकल्प के रूप में प्रस्तुत करना एक खराब विकल्प है, क्योंकि, इनमें ऊर्जा उत्पादन की तुलना में ऊर्जा की खपत अधिक होती है। एनर्जी रिटर्न ऑन एनर्जी इन्वेस्टमेंट केवल 1.4 है — यानि कम लाभ, अधिक नुकसान।उन्होंने कहा कि "पेड़ लगाओ, धरती बचाओ" एक लोकप्रिय, लेकिन भ्रामक नारा है, क्योंकि कार्बन उत्सर्जन को पेड़ों से संतुलित करना व्यावहारिक नहीं है। कार्बन उत्सर्जन इतना ज्यादा है कि यदि भारत की 75% कृषि भूमि भी प्रयुक्त हो जाए, तो भी केवल 20% कार्बन ही सोखा जा सकता है।

जलवायु संकट का सामाजिक प्रभाव

सौम्य दत्ता का कहना था कि जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा भार गरीब और असंगठित क्षेत्र  के श्रमिकों पर पड़ रहा है — जैसे निर्माण मजदूर, स्ट्रीट वेंडर, किसान आदि। वर्ष 2022 में गर्मी और सूखे के कारण गेहूं की बंपर फसल की उम्मीदें चूर-चूर हो गईं थी और सरकार को निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। वास्तविकता तो यह है कि  भारत के 90% से अधिक लोग वायु प्रदूषण की स्थिति में जी रहे हैं। दिल्ली में सबसे अधिक पेड़ होने के बावजूद यह सबसे प्रदूषित शहर है — यह दर्शाता है कि पेड़ लगाना समाधान नहीं है, जंगल और जैव विविधता को बचाना ज़रूरी है।

उन्होंने कहा कि केवल स्थानीय स्तर पर खदान विरोधी आंदोलन पर्याप्त नहीं हैं। इसे वैश्विक आर्थिक तंत्र और कारपोरेट-सरकारी गठजोड़ के खिलाफ लड़ाई से जोड़ना होगा। “नेट ज़ीरो”, “ग्रीन क्रेडिट” जैसे उपाय वास्तविक समाधान नहीं, बल्कि ध्यान भटकाने के तरीके हैं। असली समाधान उपभोग की समीक्षा, वैकल्पिक जीवनशैली, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा और न्याय आधारित विकास में है। उन्होंने जोर दिया कि ज़मीनी आंदोलनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेटवर्किंग व एकजुटता की आवश्यकता है, ताकि संरचनात्मक परिवर्तन संभव हो सके।

जारी : छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से आवश्यक जांच कराने, समय पर सैंपल परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश

सामान्य लक्षणों के चलते मरीजों को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं

रायपुर : छत्तीसगढ़ में वर्तमान में कोविड-19 के जो भी मामले सामने आए हैं, उनमें अधिकतर मरीजों में सामान्य इंफ्लूएंजा जैसे लक्षण ही देखे जा रहे हैं, जैसे हल्का बुखार, सर्दी-खांसी या गले में खराश। विशेषज्ञों के अनुसार, इन लक्षणों के चलते अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है और मरीजों की स्थिति स्थिर बनी हुई है।  अब तक राज्य में कुल 1183 लोगों की जांच की गई है, जिनमें से 50 व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सभी संक्रमितों में सिर्फ सामान्य सर्दी-खांसी जैसे हल्के लक्षण पाए गए हैं और केवल गंभीर लक्षण वाले व्यक्तियांे को चिकित्सालय में उपचार हेतु संदर्भित करने के लिए निर्देश दिये गये है। 

सतर्कता के साथ संपर्क जांच और निगरानी का कार्य जारी

आयुक्त सह संचालक स्वास्थ्य सेवाएं ने स्पष्ट किया कि स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण की रोकथाम के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए हैं। जिन व्यक्तियों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके संपर्क में आए लोगों की पहचान कर जांच की जा रही है। साथ ही, उनके निवास क्षेत्रों में स्वास्थ्य दल भेजकर सर्वेक्षण किया गया है। यदि किसी में लक्षण पाए जा रहे हैं तो उसकी जांच कराई जा रही है, और गंभीर लक्षण होने की स्थिति में उपचार के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है।

राज्य भर में मॉक ड्रिल, सभी अस्पताल तैयार

5 जून 2025 को पूरे राज्य के अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम एवं उपचार की तैयारियों को परखने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान सभी जिलों की व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई और संक्रमण से निपटने के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि राज्य के सभी मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों, सिविल सर्जनों और मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल  कोविड-19 के संदिग्ध मामलों की निगरानी करें, आवश्यक जांच कराएं, और समय पर सैंपल परीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

घबराएं नहीं, सतर्क रहें: विशेषज्ञों की सलाह

भारत सरकार के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, वर्तमान में कोविड-19 के लक्षण सामान्य फ्लू की तरह ही हैं, जिससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। राज्य सरकार ने मौसमी बीमारियों और कोविड-19 दोनों से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि यदि किसी में हल्के सर्दी-जुकाम, बुखार या गले में खराश जैसे लक्षण दिखें, तो वह निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे सजग रहें, लेकिन भयभीत न हों। राज्य सरकार ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार कोविड-19 एवं मौसमी बीमारियों के संभावित मरीजों के उपचार की संपूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित की है। अस्पतालों में दवाएं, परीक्षण सुविधा एवं चिकित्सकीय संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

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रायपुर : राज्यपाल श्री रमेन डेका ने ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि ईद-उल-जुहा का त्यौहार हमें बलिदानी-संस्कारवान बनने और मानव उत्थान के लिए समर्पण की सीख देता है। राज्यपाल ने इस अवसर पर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की है।

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श्री डेका ने मेधावी विद्यार्थियों का किया सम्मान और पांच-पांच हजार रूपये प्रोत्साहन राशि दी

रायपुर :  राज्यपाल श्री रमेन डेका से आज यहां राजभवन में छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा इस वर्ष आयोजित 10वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाेच्च अंक लेकर प्रावीण्य सूची में स्थान बनाने वाले सरस्वती शिक्षा संस्थान के विद्यार्थियों ने मुलाकात की। श्री डेका ने सभी विद्यार्थियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। साथ ही पांच-पांच हजार रूपये की अनुदान राशि प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की।  

इस अवसर पर श्री डेका ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए उनका उत्साह वर्धन किया और कहा कि बच्चों के सामने बेहतर भविष्य है। वे अच्छे से अध्ययन करें और देश की सेवा करें। आज के दौर में बहुत प्रतिस्पर्धा है। इसलिए हर क्षेत्र में विकल्प रखना चाहिए। कैरियर के लिए बहुत संभावनाएं हैं। विद्यार्थी जो भी करें उसे उत्तम करने का प्रयास करें। श्री डेका ने कहा कि पालक और बच्चों के बीच में अच्छा संबंध होने चाहिए। अपने माता-पिता एवं परिवारजनों के साथ आनंद पूर्वक  रहें।

कार्यक्रम में श्री डेका ने प्रावीण्य सूची में स्थान प्राप्त करने वाले कक्षा 10वीं के श्री प्रवीण प्रजापति चन्द्रपुर, कु. कोमल यादव चन्द्रपुर, श्री शुभम देवांगन चन्द्रपुर, श्री जयेन्द्र जायसवाल पाण्डातराई, श्री गगन सिंह लोरमी, श्री आदित्य प्रताप सिंह सेक्टर 04 भिलाई को सम्मानित किया। कार्यक्रम में राज्यपाल के सचिव डॉ. सी. आर. प्रसन्ना, सरस्वती शिक्षा संस्थान छत्तीसगढ़ के पदाधिकारी एवं संबंधित शालाओं के प्राचार्य उपस्थित थे।

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विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष बच्चों संग मंत्री राजवाड़े ने लगाया पौधा, जताई संवेदनशील देखभाल की जरूरत

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर के माना कैम्प स्थित बाल गृह का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों की स्थिति, देखभाल व्यवस्था, पोषण, चिकित्सा सुविधा, शैक्षणिक गतिविधियों और सुरक्षा व्यवस्था की विस्तार से जानकारी ली।

निरीक्षण के दौरान मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बच्चों के साथ आत्मीय संवाद स्थापित किया और उनकी आवश्यकताओं को समझते हुए अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसिक रूप से विशेष बच्चों की देखभाल में संवेदनशीलता और निरंतर देखरेख की आवश्यकता होती है। ऐसे बाल गृहों में बच्चों के लिए एक सुरक्षित, सम्मानजनक और प्रेमपूर्ण वातावरण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस अवसर पर श्रीमती राजवाड़े ने पर्यावरण संरक्षण के महत्व को रेखांकित करते हुए बच्चों के साथ मिलकर आम और अमरूद का पौधा रोपित किया और इसे अपनी मां के नाम समर्पित किया। उन्होंने कहा, हर पौधा सिर्फ हरियाली नहीं बढ़ाता, यह हमारी जिम्मेदारी और हमारी जड़ों से जुड़ाव का प्रतीक है। एक मां जिस तरह अपने बच्चों को संरक्षण देती है, ठीक उसी तरह पेड़ भी प्रकृति की कोख से उपजा जीवनदायी अस्तित्व है। मंत्री श्रीमती राजवाड़े ने बाल गृह के अधीक्षक और समस्त स्टाफ को बच्चों की सेवा में और अधिक सक्रिय व संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि राज्य सरकार मानसिक रूप से विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए सुविधाओं का लगातार उन्नयन करती रहेगी

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रायपुर : मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन की अध्यक्षता में आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की राज्य स्तरीय समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में मुख्य सचिव श्री जैन ने जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान योजना के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की विस्तार से समीक्षा की। बैठक में विभागीय अधिकारियों ने अपनी विभागीय योजनाओं के अंतर्गत ग्राम उत्कर्ष अभियान में शामिल गतिविधियों की जानकारी प्रस्तुत की। बैठक में अनुसूचित जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने बताया कि योजना अंतर्गत शामिल कार्यों के संबंध में स्वीकृत करीब 25 गतिविधियों को संबंधित विभागों द्वारा जिला एवं ग्रामवार चिन्हांकन किया गया है। 

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के तहत अधिकारियों ने बताया कि भारत सरकार द्वारा सामाजिक बुनियादी ढांचे में स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका के महत्वपूर्ण अंतराल को समाप्त करना है। अधिकारियों ने बताया कि केन्द्र सरकार ने जनजातीय समुदायों के समग्र विकास और उनके जीवन स्तर को सुधारने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसी क्रम में 2 अक्टूबर 2024 से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। बैठक में गैप ऐनालिसिस के आधार पर स्वीकृत गतिविधियों के प्रस्ताव तैयार करने तथा भारत सरकार को प्रेषित करने की स्थिति की जानकारी दी गई। इसी तरह से भारत सरकार से संबंधित मंत्रालय द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर स्वीकृति अनुसार लक्ष्य तथा स्वीकृत राशि की जानकारी के संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी। इसी तरह से अभियान के अंतर्गत संबंधित विभागों के नोडल अधिकारियों के नामांकन की भी जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना के अंतर्गत आईपीसी कैम्पेन की योजना तैयार की जा रही है। 

मुख्य सचिव ने पीएमजनमन के कार्यों की भी समीक्षा की

मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने प्रधानमंत्री आदिवासी नया महाअभियान (पीएमजनमन) के अंतर्गत राज्य में किए जा रहे विभिन्न विभागों के कार्यों की भी समीक्षा की। उन्होंने आवास गतिविधि के अंतर्गत जिला एवं बसाहटवार स्वीकृत आवास निर्माण की पूर्णता की स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा की। सम्पर्क सड़कों के अंतर्गत स्वीकृत सड़क निर्माण की पूर्णता की वर्तमान स्थिति तथा बसाहटों में आवास उपलब्धता के आधार सेचुरेशन की स्थिति की समीक्षा की गई। इसी तरह से नलजल योजना, विद्युतीकृत घरों, वन धन विकास केन्द्र और जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों में चिन्हांकन, व्यक्तियों के कौशल विकास प्रशिक्षण के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली। इसी तरह से पीएमजनमन योजना के तहत जिलेवार पीबीटीजी बसाहटों हेतु निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध स्वीकृत छात्रावास निर्माण कार्यों को प्रारंभ करने और छात्रावास भवनों की अद्यतन स्थिति के बारे में विभागीय अधिकारियों से जानकारी ली गई।

बैठक में कृषि विभाग की सचिव श्रीमती शहला निगार, खाद्य विभाग की सचिव श्रीमती रीना बाबा साहेब कंगाले, महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव श्रीमती शम्मी आबिदी सहित पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, ऊर्जा, क्रेडा, स्कूल शिक्षा, वन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कौशल विकास, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन सहित अन्य विभागों के अधिकारी शामिल थे।

रायपुर : विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर संस्था, अवाम ए हिन्द सोशल वेलफेयर कमेटी के तत्वावधान में प्रतिवर्ष की तरह अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने, पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने एवं शहर को हरा भरा व प्रदुषण मुक्त बनाये रखने के लिए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ सदस्यगणों द्वारा संकल्प लिया जाकर महर्षि दयानंद उ.मा. विद्यालय परिसर, टाटीबंध रायपुर में फलदार एवं वनस्पति पौधों को रोपित कर वृक्षारोपण किया गया।

संस्थापक, मो. सज्जाद खान ने बताया कि पेड़, पौधे प्रकृति मानव जीवन की अनमोल धरोहर हैं तथा इनके बिना प्राणी मात्र का जीवन संभव नहीं है। प्रकृति का संरक्षण हम सब का प्रथम दायित्व है। पौधों का रोपण कर देना ही काफी नहीं, बल्कि इनकी लगातार देखरेख संवर्धन किया जाना भी जरूरी है, जिस हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से संस्था द्वारा वृक्षारोपण का कार्य प्रतिवर्ष किया जाता है।

इस कार्य में संस्थापक, मो. सज्जाद खान के साथ प्राचार्य श्रीमान बिनोद सिंह, राजेंद्र शर्मा, अनिल शुक्ल, ज़ुबैर खान, पूनम यादव, कुलविन्दर सिंह, प्रीति जैन, रिंकी शुक्ला, दयाशंकर तिवारी, सन्नी शर्मा, पूर्णिमा साहू एवं अन्य उपस्थित रहे। 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

उपमुख्यमंत्री की दो टूक- कहा हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने देंगे

टोल-फ्री नंबर और गूगल फॉर्म के माध्यम से आम जनता से भी सूचना प्राप्त की जाएगी-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

रायपुर : प्रदेश में अवैध घुसपैठ के प्रकरणों पर गंभीरता से कार्यवाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आज मंत्रालय महानदी भवन में उपमुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के समस्त जिलों के स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जिलेवार स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की और उपस्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री मनोज पिंगुवा, पुलिस महानिदेशक श्री अरुण देव गौतम, एडीजी इंटिलिजेन्स श्री अमित कुमार, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता,  के अलावा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि केवल कुछ सीमावर्ती जिलों में ही नहीं, बल्कि समूचे प्रदेश में इस विषय को अत्यंत संवेदनशीलता से लिया जाना चाहिए। उन्होंने दो टूक कहा कि हम प्रदेश को घुसपैठ का शिकार नहीं बनने दे सकते। उन्होंने अधिकारियों को इस कार्य को सिर्फ एक रूटीन ड्यूटी न समझते हुए इसे राष्ट्र और समाज की सुरक्षा से जुड़ा अत्यंत गंभीर उत्तरदायित्व मानकर पूरी निष्ठा से करें। उपमुख्यमंत्री ने घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही में दुर्ग जिले में अच्छे कार्य के लिए उन्हें बधाई दी। उपमुख्यमंत्री ने बैठक में जिलों में चिन्हित "हॉटस्पॉट" क्षेत्रों की पहचान कर वहां सघन तलाशी अभियान चलाने, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान एवं पूछताछ और किरायेदारों के सत्यापन अभियान को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने यह भी कहा कि दस्तावेजों के भरोसे केवल निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि व्यक्ति की भाषा, उच्चारण, पारिवारिक जानकारी, गांव, स्कूल और स्थानीय संपर्कों के आधार पर उसकी वास्तविक पहचान की पुष्टि की जाए। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए पहचान को केवल दस्तावेज देख कर सत्य नहीं माना जा सकता।

उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि केवल दस्तावेज जांच पर्याप्त नहीं है। इसके स्थान पर व्यक्ति की पारिवारिक, शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अक्सर घुसपैठिए नाम और बाकी जानकारी बदलकर वैध नागरिक के रूप में सामने आने की कोशिश करते हैं, ऐसे में उनका प्रारंभिक स्कूल, वहां के शिक्षक का नाम, और उनके गांव की सामाजिक जानकारी तक जांचना आवश्यक है। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सभी जिलों से एक-एक मोबाइल निरीक्षण टीम गठित की जाए, जो मौके पर जाकर तत्काल जांच कर सके। उन्होंने सुझाव दिया कि एक टोल-फ्री नंबर और गूगल फॉर्म के माध्यम से आम जनता से भी सूचना प्राप्त की जाए, ताकि समाज की सहभागिता से अभियान को और प्रभावशाली बनाया जा सके। आम नागरिक फोटो, वीडियो और विवरण इस माध्यम से साझा कर सकेंगे, जिससे राज्य को सटीक सूचना प्राप्त होगी।

उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मकान मालिक, ठेकेदारों और तंबू-पंडाल वालों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि किरायेदारों के सत्यापन में लापरवाही बरतने वालों पर विधिसम्मत कार्यवाही की जाए। उन्होंने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देशित किया कि इस अभियान का नाम निर्धारित कर माह के अंत तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायत स्तर पर एक स्थायी रजिस्टर तैयार किया जाए, जिसमें छत्तीसगढ़ निर्माण के पूर्व से गांवों में निवासरत परिवारों की जानकारी संग्रहीत की जाए। इससे भविष्य में संदिग्ध व्यक्तियों की जांच में मदद मिलेगी।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

गौवंश तस्करी में उपयोग होने वाले वाहनों के खिलाफ राजसात की कार्रवाई तेजी से हो-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा 

गौवंश तस्करी केवल एक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध है-उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा

रायपुर : उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री श्री विजय शर्मा की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में गौवंश तस्करी जैसे गंभीर अपराध पर सख्ती से रोक लगाने के लिए सभी जिलों के नोडल अधिकारियों की उच्चस्तरीय बैठक ली। बैठक में उपमुख्यमंत्री ने जिलेवार समीक्षा की और 15 जुलाई 2024 को जारी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के तहत अब तक की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और भविष्य में अधिक प्रभावी रणनीति लागू करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव गृह श्री मनोज पिंगुवा, सचिव श्रीमती नेहा चम्पावत, सचिव श्री हिमशिखर गुप्ता, आईजी सीआईडी श्री ध्रुव गुप्ता के अलावा जिला स्तरीय नोडल अधिकारी और पुलिस विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।

उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नोडल अधिकारियों को न केवल एसओपी की पूरी जानकारी होनी चाहिए, बल्कि इस पर ठोस कार्रवाई के प्रमाण भी प्रस्तुत करने होंगे। उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि इस एक्ट को पुलिस को एक प्रभावी हथियार के रूप में उपयोग करना चाहिए ताकि कार्रवाई में तेजी लाई जा सके। उन्होंने फील्ड अधिकारियों से इस एक्ट में आवश्यक संशोधनों या नए प्रावधानों के लिए सुझाव मांगे ताकि आवश्यक सुधार किया जा सके। उन्होंने गौसेवा और एनसीसी जैसे क्षेत्रों से जुड़े युवाओं को चिन्हांकित करने और इस कार्य मे सहयोगात्मक शामिल करने का सुझाव दिया। इसके लिए पास जारी कर पुलिस और युवाओं के बीच बेहतर संवाद स्थापित करने पर बल दिया। साथ ही निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले युवाओं और गौसेवकों को सूचीबद्ध कर उनका मनोबल बढ़ाने के निर्देश दिए। उपमुख्यमंत्री ने गौवंश तस्करी में उपयोग होने वाले वाहनों के खिलाफ राजसात की कार्रवाई को तेज करने और नीलामी प्रक्रिया को पारदर्शी रूप से पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि कितने वाहनों की राजसात हुयु, नीलामी हुई, कितने मामलों में कार्रवाई नहीं हुई और क्या कलेक्टर स्तर पर उचित प्रक्रिया अपनाई गई। उन्होंने स्पष्ट किया कि अगली बैठक में प्रत्येक जिले को राजसात, नीलामी, दर्ज किए गए केस और सफेमा व रासुका जैसी धाराओं के तहत की गई कार्रवाइयों का पूरा ब्यौरा देना होगा। 

 उपमुख्यमंत्री श्री शर्मा ने गौवंश तस्करी को केवल एक अपराध नहीं, बल्कि संगठित अपराध है। उन्होंने गौसेवकों से प्राप्त सूचनाओं, चाहे वे व्हाट्सएप ग्रुप या व्यक्तिगत संपर्क के माध्यम से आएं, को गंभीरता से लेने और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर एक सतर्क तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए।उन्होंने यह भी बताया कि कई बार नेशनल हाईवे पर बैरिकेडिंग अपर्याप्त साबित होती है, क्योंकि तस्कर गौवंश को वाहनों से उतारकर पैदल मार्गों से ले जाते हैं। इसलिए पूरी सप्लाई चेन को समझकर कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उपमुख्यमंत्री ने गौवंश तस्करी को केवल कठोर और संगठित कार्रवाई से ही रोका जा सकता है।

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रायपुर : आज एक विशेष समारोह मे, संचालनालय सैनिक कल्याण, छत्तीसगढ़ रायपुर की चाहर दीवारी पर नव निर्मित भित्ति चित्र, जो भारतीय सशस्त्र सेना के विभिन्न क्रियाकलापाें को दर्शाते है, उनका लोकार्पण मुख्य अतिथि माननीय श्री विजय शर्मा, उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री छत्तीसगढ़ द्वारा 05 जून 2025 को प्रातः 09ः00 किया गया। सैनिक कल्याण परिसर की चाहरदीवारी पर नव निर्मित भित्ति चित्र भारतीय सेनाओं द्वारा किये गये एतिहासिक कार्यो को एवं उसकी सामर्थ्य को दर्शाते है। ये न केवल इस परिसर कि खूबसूरती में वृद्वि करता है अपितु ये हमारे युवाओं के लिये प्ररेणा स्त्रोत भी है जो इन्हें  न केवल सेना की तरफ आकर्षित करेगें बल्कि भारतीय सेना मे शामिल होने के लिये प्रेरित भी करेगें । स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राज्य सैनिक बोर्ड की बाहरी दीवारों पर तीनो अंगों की सेना के शौर्य को प्रदर्शित किये गये प्रेरणादायक भित्ति चित्र उकेरे गये है।

कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्य अतिथि माननीय उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्री द्वारा नव निर्मित भित्ति चित्र के लोकार्पण से किया गया। तत्पश्चात परिसर स्थित कल्याण बाग में मुख्य अतिथि ने वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम मे ब्रिगेडियर टी एस बावा, सेना मेडल, कमंाण्डर, मुख्यालय छत्तीसगढ ओडिसा सब एरिया, एयर कमोडोर एफ पीे पिन्टो, शौर्य चक्र, वायु सेना मेडल, मेन्सन-इन-डिस्पेच, कमांडर, एन्टी नक्सल टास्क फोर्स, कमोडोर ए एस बिसेन (सेवा निवृत) कर्नल एस रमेश कार्यवाहक कमंाण्डर, एन सी सी ग्रुप मुख्यालय, रायपुर एवं अन्य गणमान्य नागरिक शामिल थे । ब्रिगेडियर विवेक शर्मा, विशिष्ट सेवा मेडल, (सेवा निवृत) संचालक महोदय द्वारा मुख्य अतिथि एवं सभी आमंत्रित मेहमानों का स्वागत किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान संचालक सैनिक कल्याण महोदय ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों को राज्य सैनिक बोर्ड की गतिविधियों, क्रियाकलापो एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये केन्द्र एवं राज्य शासन द्वारा प्रदत की गई कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी से अवगत कराया।

मुख्य अतिथि द्वारा वीर नारियों एवं वीर माताओं का सम्मान शाल, श्रीफल एवं ग्यारह हजार नगद राशि से किया गया तथा 03 भूतपूर्व सैनिक हितग्राहियों को धनादेश भी प्रदान किया। मुख्य अतिथि, माननीय उप मुख्य मंत्री एवं गृह मंत्रीजी ने सभा को संबोधित किया जिसमें उन्होनें सेना के जवानों की वीरता, त्याग और समपर्ण की सराहना की और भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिये हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। उन्होनें सैनिक कल्याण बोर्ड के उपक्रमों की भी सरहना की । मुख्य अतिथि ने वीर नारियों, को सम्मानित करते हुए काफी गौरान्वित महसूस करते हुए यह विश्वास व्यक्त किया कि भूतपूर्व सैनिकों के कल्याणार्थ हेतु सभी क्रियाकलापों को गृह विभाग एवं सैनिक कल्याण संचालनालय मूर्त रूप प्रदान करेगें । इस दौरान गृह मंत्री ने भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके परिवार के साथ वार्तालाप की एवं उनके समस्याओं का निवारण करने का आश्वासन दिया । कार्यक्रम का समापन भूतपूर्व सैनिकों के साथ स्वाल्पाहार एवं सामूहिक छायाचित्र के साथ हुआ । इस दौरान माननीय मुख्य अतिथि ने सभी भूतपूर्व सैनिको के साथ अपौचारिक चर्चा भी की ।

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मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा-हमारे युवाओं के पास अब विश्वस्तरीय प्रशिक्षण की सुविधा होगी

रायपुर : छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए खेलों में भविष्य गढ़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में 4 जून को महानदी भवन, नया रायपुर में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में नवा रायपुर अटल नगर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। यह अकादमी देश की श्रेष्ठ खेल संस्थाओं में से एक होगी, जिसमें आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्र और खिलाड़ियों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध होगी। 

राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए खेल एवं युवा कल्याण विभाग को नया रायपुर के सेक्टर-03, ग्राम परसदा स्थित 13.47 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जाएगी। भूमि के प्रीमियम, भू-भाटक एवं जीएसटी सहित 39.22 करोड़ रूपए की प्रतिपूर्ति राज्य शासन, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण को करेगा। 

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने इस निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह केवल एक भवन या संस्थान की शुरुआत नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। हमारे यहां प्रतिभाओं की कमी नहीं है, जरूरत है उन्हें सही प्रशिक्षण और अवसर देने की। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी जैसे संस्थान प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और मार्गदर्शन उपलब्ध कराएंगे। यह अकादमी न केवल खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की पहचान बनाएगी, बल्कि यहां से निकलने वाले खिलाड़ी देश का गौरव भी बढ़ाएंगे।

इस तीरंदाजी अकादमी की स्थापना एनटीपीसी लिमिटेड के सहयोग से की जाएगी। प्रस्तावित अकादमी में आउटडोर तीरंदाजी रेंज, एसी युक्त इनडोर रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, खिलाड़ियों के लिए छात्रावास, निदेशकों और कर्मचारियों के लिए आवासीय परिसर जैसी विश्वस्तरीय सुविधाएं शामिल होंगी। भूमि आवंटन आदेश के तीन माह के भीतर लीज अनुबंध निष्पादित कर उसका पंजीयन कराना होगा तथा अनुबंध की तिथि से एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य प्रारंभ कर तीन वर्षों में पूर्ण करना आवश्यक होगा। राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी के निर्माण की जिम्मेदारी क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की होगी। इसलिए आवश्यक बजटीय प्रावधान राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में यह पहली बार होगा जब तीरंदाजी जैसे पारंपरिक और तकनीकी खेल के लिए इतनी बड़ी संरचना का निर्माण किया जाएगा। इससे आदिवासी क्षेत्रों में छिपी तीरंदाजी प्रतिभाओं को भी एक मंच मिलेगा और प्रदेश खेलों के क्षेत्र में एक नई पहचान की ओर अग्रसर होगा।

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हितग्राहियों के घरों में लगाए गए आम, अमरूद, मुनगा जैसे फलदार पौधे

रायपुर :  विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सरगुजा जिले में “एक पेड़ मां के नाम 2.0” अभियान की प्रभावशाली शुरुआत की गई। राज्य शासन के निर्देशानुसार संचालित इस अभियान के अंतर्गत आज जिले के 1080 प्रधानमंत्री आवासों में वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हुआ। अभियान अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को अपने आवास के परिसर में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत के मार्गदर्शन में सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को अभियान के क्रियान्वयन हेतु विशेष निर्देश जारी किए गए थे।

जारी निर्देश के अनुसार, जिले में पदस्थ 54 तकनीकी सहायकों द्वारा प्रत्येक को 20-20 हितग्राहियों के यहां पौधरोपण कार्य कराया गया। इस अभियान में उद्यान विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिसके माध्यम से आम, अमरूद, मुनगा, कटहल, सीताफल और कदम जैसे उपयोगी और फलदार पौधे निःशुल्क वितरित किए गए। हितग्राहियों ने अत्यंत उत्साहपूर्वक अपने-अपने आवासों में पौधरोपण किया और उन्हें नियमित रूप से संरक्षित व पोषित करने का संकल्प लिया। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह एक सराहनीय पहल मानी जा रही है, जिससे न केवल आवासीय क्षेत्र हरित होंगे, बल्कि दीर्घकालीन रूप से जलवायु सुधार और खाद्य सुरक्षा में भी योगदान मिलेगा। आगामी माह में सरगुजा जिले के सभी निर्माणाधीन एवं पूर्ण प्रधानमंत्री आवासों में वृहद स्तर पर वृक्षारोपण कराया जाएगा।