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सरकार ने जारी की नई स्कीम, 3000 रुपये मासिक पेंशन के लिए किसानों को देना होगा इतना प्रीमियम

सरकार ने जारी की नई स्कीम, 3000 रुपये मासिक पेंशन के लिए किसानों को देना होगा इतना प्रीमियम

एजेंसी 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के नियम सरकार ने जारी कर दिए हैं। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को हर महीने औसत 100 रुपए देने होंगे। सरकार की इस योजना को लेने वाले किसानों को 60 साल की उम्र पूरा होने पर 3,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

सरकार भी करेगी अंशदान
सरकार ने कहा है कि इस योजना के तहत वह किसानों के पेंशन कोष के लिए बराबर का अंशदन करेगी। इस कोष का भारतीय जीवन बीमा (LIC) निगम मैनेज करेगा।

18 से 40 साल के किसान उठा सकते हैं इसका फाया
केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यों से 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच के किसानों का पंजीकरण करने के लिए कहा है। योजना के तहत अगर कोई 29 साल की उम्र में जुड़ता है तो उसे 100 रुपये महीने का योगदान देना होगा। यानी उम्र कम होने पर योगदान कम देना होगा। 

5 करोड़ किसानों को शामिल करने की योजना
नरेंद्र मोदी सरकार की किसान पेंशन योजना स्कीम में तीन साल में 5 करोड़ किसानों की शामिल करने की योजना है। इससे सरकारी खजाने पर 10,774.5 करोड़ सालाना बोझ पड़ेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से इसे जल्द जल्द से लागू करने के लिए कहा है।
इससे पहले भी लेकर आए किसानों के लिए योजना

इससे पहले नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना का दायरा बढ़ाते हुए किसानों को 6,000 रुपये सालाना देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। नई राजग सरकार के मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय किया गया। आम चुनावों के अपने घोषणापत्र में भाजपा ने सभी किसानों को इस योजना के दायरे में लाने का वादा किया था।

प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अब 14.5 करोड़ किसान लाभान्वित होंगे, इससे सरकारी खजाने पर 87,000 करोड़ रुपये सालाना बोझ पड़ेगा। मंत्रिमंडल ने पीएम-किसान योजना का दायरा बढ़ाकर सभी किसानों को इसमें अंतर्गत लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

वित्त वर्ष 2019-20 के अंतरिम बजट में 75,000 करोड़ रुपये की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा की गयी थी। इसके तहत सरकार ने दो हैक्टयर तक की जोत वाले करीब 12 करोड़ छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपये सालाना तीन किस्तों में देने की घोषणा की थी।

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