रायपुर/नई दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कल 8 अगस्त नई दिल्ली में केन्द्रीय इस्पात मंत्री चौधरी वीरेन्द्र सिंह से मुलाकात की। उन्होंने श्री सिंह को छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट के ठेका श्रमिकों (एचएसटीएल) के नियमितिकरण और टाऊनशिप में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब परिवारों के मकान निर्माण के लिए जमीन आवंटित करने का आग्रह करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा और राजस्व मंत्री श्री प्रेमप्रकाश पांडे भी उपस्थित थे । 

    मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को बताया कि भिलाई स्टील प्लांट में 1979 से कार्यरत एच.एस.टी.एल. श्रमिकों से स्थायी श्रमिकों की तरह ही सारा कार्य लिया जा रहा है । दुर्गापुर , राउरकेला और बोकारो आदि इस्पात संयंत्रों में ऐसे श्रमिकों को स्थायी किया जा चुका है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र में यह मामला अभी लंबित है । उन्होंने श्री वीरेन्द्र सिंह से ऐसे श्रमिकों को नियमित करने का आग्रह किया। बैठक में श्री प्रेम प्रकाश पांडे ने बीएसपी टाउनशिप में आवास विहीन गरीब परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 10 एकड़ भूमि आवंटन कराने का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आवंटित होने वाली भूमि पर पहले से ही निवासरत लेकिन सुविधाविहीन निर्धन रहवासियों को मकान बनवा कर दिए जायेंगे। केन्द्रीय मंत्री ने इस पर सकारात्मक रूख दिखाते हुए कहा कि इस संबंध में अगले सप्ताह ही वह राज्य सरकार और बीएसपी प्रबध्ंान की एक बैठक बुलाकर निर्णय करेंगे। 

    बैठक में बीएसपी क्षेत्र में सामाजिक संगठनों की लीज के नवीनीकरण, शासकीय महाविद्यालय खुर्सीपार की भूमि के आवंटन और व्यापारियों के प्रापर्टी टैक्स के बारे में भी चर्चा की गयी। बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, आवासीय आयुक्त श्री संजय ओझा, मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री विक्रम सिसोदिया, और विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी श्री अरूण बिसेन भी उपस्थित थे । 

मुख्यमंत्री के अनेक प्रस्तावों को रेल मंत्री ने दी सैद्धांतिक मंजूरी

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज नई दिल्ली में रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल के साथ बैठक में छत्तीसगढ़ में रेल नेटवर्क और यात्री सुविधाओं के विकास और विस्तार के लिए कई प्रस्तावों पर गहन विचार-विमर्श किया। मुख्यमंत्री के इन प्रस्तावों में से कई प्रस्तावों को श्री गोयल ने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सैद्धांतिक रूप से तत्काल अपनी मंजूरी दे दी। इनमें से सात रेलवे स्टेशनों के उन्नयन के प्रस्ताव भी शामिल हैं, जिन्हें श्री गोयल ने सैद्धांतिम स्वीकृति प्रदान कर दी। उन्होंने डॉ. रमन सिंह के आग्रह पर छत्तीसगढ़ में 17 रेल्वे ओव्हर ब्रिजों और रेल्वे अंडर ब्रिजों के निर्माण के लिए भी अपनी सहमति और स्वीकृति तुरंत दे दी। श्री गोयल ने कहा कि सभी प्रस्तावों पर रेल मंत्रालय द्वारा सर्वेक्षण जल्द शुरू करवाया जाएगा। 

श्री गोयल ने रेल मंत्रालय के अधिकारियों को दुर्ग - कटघोरा - मुंगेली - कवर्धा - डोगंरगढ़ रेल लाईन के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन और सी.सी.ई.ए. की जल्द स्वीकृति देने के निर्देश दिए । उन्होने दुर्ग, रायगढ़, कोरबा, पेंड्रारोड़, डोंगरगढ़, भिलाई तथा अंबिकापुर रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास और बीकानेर-बिलासपुर ट्रेन को दुर्ग तक बढ़ाने तथा विशाखापट्नम-जगदलपुर स्पेशल किराया ट्रेन को सामान्य किराये पर नियमित ट्रेन के रुप में चलाने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी।

बैठक में रेल मंत्री श्री गोयल ने छत्तीसगढ़ के जिन 17 रेलवे ओवरब्रिज/रेलवे अंडरब्रिज के निर्माण प्रस्तावों को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया, उनमें रायगढ़ रेल मार्ग पर कोतरलिया, किरोड़ीमलनगर, भूपदेवपुर, रॉबर्टसन तथा खरसिया यार्ड भी शामिल हैं। बैठक में मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ से लखनऊ, पटना, पुणे, जम्मू, कन्याकुमारी और तिरूनंतपुरम के लिए सुपरफास्ट रेल सेवा प्रारंभ करने की मांग की। उन्होंने राजनांदगंाव, तिल्दा और भाटापारा में ट्रेनों के स्टापेज और रायगढ़, डोंगरगढ़ और अंबिकापुर में कोचिंग टर्मिनल प्रारंभ करने का आग्रह किया। बैठक में रेल मंत्रालय और छत्तीसगढ़ शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बीते दिन तिल्दा-नेवरा पुलिस ने चोरी की बाइक में घूम रहे दो युवकों को गिरफ्तार किया है मिली जानकारी अनुसार नेवरा थाना क्षेत्र ग्राम छतौद निवासी भोजराम पठारी 19 वर्ष और कृष्णा कुमार साहू 19 वर्ष  काले रंग की चोरी की पल्सर बाइक में घूम रहे थे और उसे बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने ग्राम बहेसर स्थित सेंचुरी सीमेंट के पास घेराबंदी की और वहां उसे दबोच लिया गया जब पुलिस ने गाड़ी देखी तो सामने CG04 DR0411 और गाड़ी के पीछे यूपी राज्य का नंबर प्लेट लगा था पुलिस ने उनसे कड़ाई से पूछताछ की जिसके बाद उन्होंने चोरी की बात बताई पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया 

रायपुर/नई दिल्ली : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रदेश के सांसदों की बैठक लेकर राज्य के विकास और जनता के हितों से जुड़े विभिन्न विषयों तथा राज्य में संचालित योजनाओं पर विचार-विमर्श किया। उन्होंने इसके साथ ही संसद के चालू मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों में राज्य के हितों को लेकर उठाए जाने वाले विभिन्न विषयों पर भी सांसदों से बातचीत की। बीती रात आयोजित इस बैठक में राज्य सभा सांसद सर्वश्री मोतीलाल वोरा, रामविचार नेताम और रणविजयप्रताप सिंह जूदेव, लोकसभा सांसद सर्वश्री रमेश बैस, विष्णुदेव साय, विक्रम उसेंडी, दिनेश कश्यप, ताम्रध्वज साहू, लखनलाल साहू, चंदूलाल साहू, डॉ. बंशीलाल महतो और अभिषेक सिंह सहित श्रीमती कमला पाटले भी मौजूद थीं।

रायपुर : राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त की 132वीं जयंती गहोई वैश्य समाज द्वारा  मरीन ड्राइव स्थित मैथिलीशरण गुप्त उद्यान में संपूर्ण श्रद्धा एवं धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर सर्वप्रथम समाज के विभिन्न पदाधिकारियों एवं सदस्यों, विभिन्न शालाओं के छात्र- छात्राओं तथा उपस्थित साहित्यकारों द्वारा राष्ट्र कवि  की आदम कद प्रतिमा पर "मैथिलीशरण गुप्त- अमर रहे" के नारों के साथ पुष्पांजली समर्पित की गई। पश्चात श्री राजेश जैन राही, डॉ. श्रीमती मृणालिका ओझा, श्री सुनील पाण्डे, श्री नरेश दुबे नवनीत एवं श्री पुष्पराज द्वारा अपनी कविताएं प्रस्तुत की गई।

समाज  द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में भाग लेने वाले  विभिन्न विद्यालयों के छात्रों को इस अवसर पर प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राधेश्याम विभार, पार्षद एवं अध्यक्ष, संस्कृति विभाग, नगर पालिक निगम, रायपुर, समाज एवं कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक (बानी) हुंका, महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष श्रीमती विनीता गुप्ता, सचिव श्री संजय गुप्ता आदि के द्वारा उपस्थित साहित्यकारों का शाल एवं श्रीफल भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन श्री मुकेश गुप्ता एवं धन्यवाद ज्ञापन श्री संजय गुप्ता द्वारा किया गया।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि नया रायपुर में 26 करोड़ रूपए की लागत से तैयार हो रहा आदिवासी संग्रहालय और आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) जनजातीय संस्कृति के संवर्धन-संरक्षण और आदिवासी समाज के साथ सरकार के जीवंत सम्पर्क के केन्द्र के रूप में विकसित होगा। उन्होंने कहा कि इस केन्द्र में विभिन्न जनजातियों की भाषा, बोली और लुप्त हो रहे वाद्य यंत्रों के संरक्षण का काम होगा। यहां जनजातियों से जुड़े शोध कार्य किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर यहां अपने निवास पर प्रदेश से सभी 27 जिलों से आए गोंडवाना समाज के प्रतिनिधि मंडल को संबोधित कर रहे थे।     

    आदिम जाति विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप, वन मंत्री श्री महेश गागड़ा, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री जी.आर. राणा और उपाध्यक्ष श्री विकास मरकाम सहित प्रदेश के 27 जिले से आए गोंडवाना समाज के पदाधिकारी और सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे। प्रतिनिधि मंडल ने राजधानी रायपुर के टिकरापारा में गोंड़वाना समाज के भवन के लिए एक करोड़ रूपए और कोरबा जिले के पाली में सामुदायिक भवन के लिए 58 लाख रूपए की मंजूरी देने पर मुख्यमंत्री का अभिनंदन करते हुए उनके प्रति आभार प्रकट किया।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि नया रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान (टी.आर.आई.) में नोडल अधिकारियों को नियुक्त किया जाएगा, जहां आदिवासी समाज के लोग अपनी संस्कृति के संरक्षण और प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों के संबंध में अपने सुझाव दे सकेंगे। समाज से प्राप्त सुझावों के आधार पर आदिवासी बहुल क्षेत्रों के विकास की रूपरेखा तय की जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि छत्तीसगढ़ के निर्माण में आदिवासी समाज का भी महत्वपूर्ण योगदान है। समाज की एकजुटता ही समाज की ताकत होती है। शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है। समाज के सदस्य हर बेटे और हर बेटी को शिक्षित करें। शासकीय योजनाओं का सहयोग लेकर समाज को आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने और मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन योजना की मदद से समाज के लोगों के कौशल विकास का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज की नई पीढ़ी में चेतना जागृत हुई है। अब इस समाज के बच्चे शिक्षक बनने के साथ-साथ अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाओं  में भी चुने जा रहे है। उन्होंने आज माना में आयोजित नव आरक्षकों की दीक्षांत परेड का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रशिक्षण के बाद आरक्षक बने 546 युवाओं में 75 प्रतिशत युवा नक्सल प्रभावित राजनांदगांव और बस्तर क्षेत्र के हैं।  

    मुख्यमंत्री ने समाज के लिए संचालित राज्य शासन की योजनाओं की जानकारी देते हुए कहा कि बस्तर एवं दक्षिण आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण और सरगुजा एवं उत्तर आदिवासी क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन दोनों प्राधिकरणों के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में लगभग 450 करोड़ रूपए की लागत के कार्य कराए गए हैं। उन्होंने बताया कि बस्तर और सरगुजा में तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों में भर्ती में स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता दी जा रही है। बस्तर और सरगुजा का अलग केडर बनने से तृतीय और चतुर्थ वर्ग के पदों पर लगभग 6 हजार स्थानीय युवाओं की भर्ती हुई है। वन मंत्री श्री महेश गागड़ा ने कहा कि राज्य शासन द्वारा आदिवासी समाज के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही है। इन योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठाकर आदिवासी समाज समृद्ध समाज बन सकता है।

    आदिवासी विकास एवं स्कूल शिक्षा मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि आगामी 9 अगस्त को आदिवासी दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में समाज के अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिभावान लोगों को सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री जी.आर राणा ने बताया कि मुख्यमंत्री की पहल पर 22 जनजाति समूहों के नामों की मात्रात्मक त्रुटियों के सुधार से अब जाति प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र बनने में आसानी हुई है। इससे इन जनजाति समूहों की लगभग 58 लाख आबादी लाभान्वित हो रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के इतिहास में जनजातियों को संवैधानिक अधिकार देने का यह ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जो समाज के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। कार्यक्रम का संचालन आयोग के उपाध्यक्ष श्री विकास मरकाम ने किया। 

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने राज्य के एक लाख से ज्यादा शिक्षाकर्मियों से कहा है कि शिक्षक के रूप में उनका संविलियन करके सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं उनसे उनका आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें। डॉ. सिंह आज सवेरे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित अपनी मासिक रेडियोवार्ता ’रमन के गोठ’ की 35वीं कड़ी में प्रदेशवासियों को सम्बोधित कर रहे थे। प्रदेश के सभी जिलों में मुख्यमंत्री का रेडियो प्रसारण इस बार भी उत्साह के साथ सुना गया।
उन्होंने आज की अपनी रेडियोवार्ता को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मुद्दे के साथ-साथ संचार क्रांति योजना और खेती-किसानी से जुड़ी योजनाओं पर विशेष रूप से केन्द्रित किया। डॉ. सिंह ने नये शिक्षा सत्र में स्कूलों में नये प्रवेश लेने वाले सभी बच्चों को बधाई दी। साथ ही शिक्षक बिरादरी से बच्चों के मन में शिक्षा के महत्व और विषय की बारिकियों को अच्छे से बैठाने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा-हर स्कूल का वातावरण गुरूकुल की तरह होना चाहिए, जहां शिक्षकों और विद्यार्थियों के बीच आत्मीयता का संबंध हो। डॉ. सिंह ने अभिभावकों से भी निवेदन किया कि वे अपने बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, उनके स्वस्थ मनोरंजन, खेल-कूद, स्वस्थ खान-पान और अच्छे संस्कारों के विकास का भी ध्यान रखें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता और शैक्षणिक प्रबंधन में एकरूपता लाने के लिए पंचायत शिक्षकों और नगरीय निकाय शिक्षकों का संविलियन अर्थात शासकीयकरण स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत निर्णय लिया गया है। पहले चरण में एक लाख 03 हजार ऐसे शिक्षकों का संविलियन किया जाएगा, जिनकी सेवाएं एक जुलाई 2018 को आठ साल पूरी हो चुकी हैं। इसके बाद अगले क्रम में आठ वर्ष पूर्ण करते जाने वाले शिक्षकों का भी भविष्य में संविलियन किया जाएगा। उन्होंने कहा-हमने केबिनेट के निर्णय के सिर्फ 12 दिन के भीतर एक लाख तीन हजार शिक्षक-शिक्षिकाओं का संविलियन आदेश जारी कर दिया, जिससे उन्हें एक जुलाई 2018 से शासकीयकरण का लाभ मिलेगा। इन सभी को अब नियमित शिक्षकों की तरह सातवें वेतन आयोग के समान वेतनभत्ते और अनुकम्पा नियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण जैसी अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। संविलियन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पदोन्नति की भी कार्रवाई की जाएगी। इनके वेतन में सात हजार रूपए से लेकर 12 हजार रूपए तक वृद्धि होगी। उन्हें भविष्य में प्रधानपाठक और प्राचार्य के पद पर पदोन्नति के अवसर भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा-संविलियन पर 1346 करोड़ रूपए का अनुमानित व्यय भार आएगा, जिसका प्रबंध विधानसभा में प्रथम अनुपूरक बजट पारित कराते हुए कर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा-सरकार ने अपना काम कर दिया है। अब मैं संविलियन किए गए शिक्षकों और शिक्षिकाओं का आव्हान करता हूं कि वे शिक्षा गुणवत्ता बढ़ाने में अपना पूरा ध्यान दें और अपनी लगन और मेहनत से संविलियन के फैसले की सार्थकता को साबित करें।

पहली से दसवीं तक बच्चों को मुफ्त 2.63 करोड़ से ज्यादा पुस्तकें

डॉ. सिंह ने कहा-प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था और उसके प्रबंधन के लिए कई निर्णय लिए गए हैं और अनेक बड़े कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के सभी संभागीय मुख्यालयों में शिक्षा विभाग के संभागीय कार्यालय भी शुरू किए जाएंगे। पहली से दसवीं कक्षा तक सभी बच्चों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। वर्ष 2003-04 में पाठ्यपुस्तकों की सात लाख 27 हजार प्रतियों का वितरण किया गया था। अब इनकी संख्या बढ़कर दो करोड़ 63 लाख से ज्यादा हो गई है। डॉ. सिंह ने कहा-इस वर्ष से राज्य के सभी विकासखण्ड मुख्यालयों और ऐसे नगर निगम क्षेत्रों में, जहां ब्लॉक मुख्यालय नहीं है, वहां 153 प्राथमिक और 152 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का संचालन सीबीएसई पैटर्न पर किया जा रहा है। इस वर्ष 129 पूर्व माध्यमिक स्कूलों का उन्नयन हाईस्कूल के रूप में और 130 हाईस्कूलों का उन्नयन हायर सेकेण्डरी में किया गया है। मुख्यमंत्री ने श्रोताओं को बताया कि इस वर्ष 100 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कृषि संकाय का संचालन शुरू किया गया है। विद्या मितान के माध्यम तीन हजार विषय-विशेषज्ञ शिक्षकों की व्यवस्था की गई है।

धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद

डॉ. रमन सिंह ने अपनी रेडियो वार्ता में हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा धान के समर्थन मूल्य में एक साथ एक ही बार में 200 रूपए प्रति क्विंटल की ऐतिहासिक वृद्धि किए जाने पर छत्तीसगढ़ के ढाई करोड़ लोगों और सभी किसान परिवारों की ओर से उनके प्रति आभार प्रकट किया है। डॉ. सिंह ने कहा-इससे किसानों को 1550 रूपए से बढ़कर 1750 रूपए समर्थन मूल्य के रूप में मिलेंगे। धान पर प्रति क्विंटल 300 रूपए का बोनस हम देते हैं। इस प्रकार इस बार की धान खरीदी में किसानों को प्रति क्विंटल 2050 रूपए मिलेंगे। मक्के के खेती करने वाले किसानों को समर्थन मूल्य 275 रूपए बढ़कर मिलेगा। दलहन, तिलहन, अन्य उत्पादों की कीमतों में भी जबरदस्त वृद्धि की गई है। इससे किसानों को यह विकल्प मिलेगा कि वे अपनी जमीन की विशेषता और बाजार में मांग के अनुरूप ज्यादा लाभ देने वाली उपज ले सकें।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना: प्रदेश के 14.60 लाख किसानों को मिलेगा 1294 करोड़ रूपए का भुगतान

मुख्यमंत्री ने कहा है कि श्री मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा करके किसानों की जिन्दगी में सुरक्षा के नये युग की शुरूआत की थी। उनकी इस योजना से वर्ष 2017-18 में छत्तीसगढ़ के 14 लाख 60 हजार किसानों को बीमा सुरक्षा का कवच मिला, जिससे उनको बीमा दावा के रूप में एक हजार 294 करोड़ रूपए की राशि का भुगतान मिलेगा। डॉ. सिंह ने कहा-सिर्फ 359 करोड़ रूपए के प्रीमियम पर एक हजार 294 करोड़ रूपए का दावा भुगतान इस योजना का एक बड़ा चमत्कार है।
उन्होंने रेडियो श्रोताओं से कहा कि प्रदेश में मोबाइल नेटवर्क बढ़ाने के लिए और ग्रामीणों को डिजिटल कनेक्टिविटी का लाभ दिलाने के लिए संचार क्रांति योजना के तहत जहां 450 करोड़ रूपए की लागत से 1500 मोबाइल टावर लगाए जाएंगे, वहीं सभी ग्रामीण परिवारों, शहरी गरीब परिवारों और कॉलेजों के विद्यार्थियों को 50 लाख मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। नये टावरों की स्थापना से राज्य के 17 हजार गांवों को मोबाइल कव्हरेज मिलेगा।  

राजनीतिक विशलेषक, 'प्रकाशपुन्ज पाण्डेय' जी के नजरिए से 

वर्ष 2018 नवंबर के आसपास छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं जिसके मद्देनज़र सभी राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। सन 2000 में बने छत्तीसगढ़ में पिछले 18 सालों में 2 सरकार रही हैं, सन 2000 से 2003 तक 3 साल कांग्रेस की और उसके बाद 2003 से 2018, 15 साल भारतीय जनता पार्टी की। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री तत्कालीन कांग्रेस के श्री अजीत जोगी बने थे तदुपरांत गत लगभग 15 सालों से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री हैं। 

18 सालों में छत्तीसगढ़ ने बहुत से उतार चढ़ाव देखे हैं चाहे वह सामाजिक हों यह राजनीतिक। परंतु इन सभी उतार-चढ़ाव के बावजूद भाजपा गत 15 सालों से सत्ता पर काबिज होने में सफल रही और डॉक्टर रमन सिंह मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बने रहें। कई घटनाएँ हुईं, नक्सलवाद बढ़ा, जवान शहीद हुए, कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सलवादी घटना में खत्म हो गया, कई घोटाले उजागर हुए, कई सीडी कांड हुए, कई फेरबदल हुए, लेकिन 2016 आते-आते छत्तीसगढ़ का राजनीतिक परिदृश्य अकस्मात ही बदल गया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री श्री अजीत जोगी ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी नई पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की स्थापना कर दी। इसीलिए 2018 विधानसभा चुनाव में अब दो की जगह तीन प्रमुख पार्टियाँ चुनाव में दो दो हाथ करेंगे देखने वाली बात है कि दिल्ली के गलियारों से सत्ता में आई आम आदमी पार्टी में इस बार छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में पहली बार हाथ आजमाने जा रही है। 

सत्तारुढ़ पार्टी भाजपा की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक, उस पर एंटी इनकंबेंसी पूरी तरह से हावी है, साथ ही आरएसएस, आई-बी और कुछ मीडिया हाउसेस के सर्वे के मुताबिक भाजपा को 32 से 37 सीटें मिलने जा रही हैं जो कि भाजपा के लिए चिंता का विषय बना हुआ है यही नहीं भाजपा में अंतर कलह, गुटबाज़ी और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी कई बातें सामने आती रहती हैं। सूत्रों की माने तो कई मौजूदा मंत्रियों और विधायकों की विधानसभा चुनाव की टिकट पक्की नहीं है साथ ही प्रदेश में विगत कुछ सालों से चल रहे हैं आंदोलनों का भी आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा पर असर जरूर पड़ेगा। 

अगर कांग्रेस की बात करें तो पहले की ही तरह आज भी कांग्रेस में एकता की कमी दिखाई देती है, आए दिन मीडिया और अन्य सूत्रों से ज्ञात होता रहता है कि कांग्रेस में गुटबाज़ी और प्रदेश नेतृत्व के प्रति संगठन में उदासीनता व्यापक रूप से स्थित है। इस पार्टी में भी मुख्यमंत्री पद के लिए कई दावेदार सामने आते रहते हैं लेकिन बावजूद इसके, इस बार विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस को एंटी इनकंबेंसी का फायदा जरूर मिलेगा बशर्ते कांग्रेस एक होकर जनता को विश्वास दिलाने में सफल हो जाए। 

अब बात करते हैं जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) उर्फ जोगी कांग्रेस की तो 2016 से 2018 की शुरुआत तक जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में बहुत से उतार चढ़ाव हैं। शुरुआती दौर में पार्टी अपने चरम सीमा पर थी लेकिन दिन बीतने के साथ ही इस नई नवेली पार्टी में भी अंतर कलह व गुटबाज़ी, पोस्टर वार जैसी ख़बरें हमेशा सामने आती रहती हैं और हाल ही में पार्टी के सुप्रीमो श्री अजीत जोगी जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण भी पार्टी की स्थिति कमजोर मानी जा रही है लेकिन जोगी जी के छत्तीसगढ़ में जनाधार और प्रभाव को नकारा नहीं जा सकता इसीलिए इस चुनाव में जोगी फैक्टर भी बहुत काम करेगा। 

फिलहाल यह चुनावी वर्ष है और राजनीति में कब कौन बाजी मार ले ये भी नहीं कह सकते बिलकुल क्रिकेट मैच की तरह यह चुनाव भी एक चुनावी मैच है जहाँ वोटों की गिनती कभी किसी उम्मीदवार के पाले में ज्यादा आ जाती है तो कभी हारता उम्मीदवार ही बाजी मार जाता है ।  

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बरसात के मौसम में मछलियों की वंश वृद्धि को देखते हुए तीन माह की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है। इस दौरान नदी-नालों और उनसे संबद्ध सभी तालाबों एवं जल स्त्रोतों में मछली पकड़ने पर प्रतिबंध रहेगा। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार मछली पालन विभाग की ओर से इस संबंध में जारी सूचना में कहा गया है कि बारिश में मछलियों की वंश वृद्धि (प्रजनन) को देखते हुए उन्हें संरक्षण देने के लिए

प्रदेश में छत्तीसगढ़ नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु (क्लोज सीजन) घोषित किया गया है। बंद ऋतु के दौरान प्रदेश के समस्त नदी-नालों, छोटी नदियों और सहायक नदियों तथा इनसे जुड़े तालाबों या जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णत? निषिद्ध रहेगा। सूचना में यह भी कहा गया है कि इस प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अंतर्गत सजा का प्रावधान है। बंद ऋतु के दौरान प्रतिबंधित जल स्त्रोतों में मछली पकड़ने का अपराध सिद्ध होने पर एक वर्ष का कारावास अथवा 5 हजार रूपए का जुर्माना अथवा दोनों सजा एक साथ देने का प्रावधान है। 

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नक्सल मोर्चे पर राज्य सरकार को केन्द्र से मिल रहे सहयोग और समर्थन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह को धन्यवाद दिया है। डॉ. रमन सिंह ने 22 मई को  प्रदेश व्यापी विकास यात्रा के लिए बस्तर संभाग के तीन जिलों के दौरे पर रवाना होने से पहले कहा - मैंने केन्द्रीय गृह मंत्री को विश्वास दिलाया है कि छत्तीसगढ़ सरकार केन्द्र के सहयोग से नक्सल हिंसा और आतंक को वर्ष 2022 तक समाप्त करने का लक्ष्य लेकर पूरी सक्रियता और सजगता से काम कर रही है।

इसके लिए हम वचनबद्ध हैं। प्रभावित इलाकों में जनता की सामाजिक-आर्थिक बेहतरी के साथ-साथ जन-जीवन की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की दृष्टि से भी सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। विकास यात्रा के दौरान ऐसे क्षेत्रों में करोड़ों-अरबों रूपयों के निर्माण कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन हो रहा है और जनता को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जा रहा है।

    उन्होंने कहा-राज्य के नक्सल प्रभावित जिलों में प्रदेश और केन्द्र के सुरक्षा बलों के परस्पर समन्वय से जो अभियान चल रहा है, उसके फलस्वरूप नक्सलियों के पांव धीरे-धीरे उखड़ने लगे हैं।  हालांकि यह एक लम्बी लड़ाई है, जिसमें काफी सावधानी और सतर्कता से काम करने की जरूरत है। उन्होंने सरगुजा का उदाहरण दिया और कहा कि सरगुजा में जनता के सहयोग और सुरक्षा बलों की मदद से हमने लड़ाई जीत ली है और वहां के लोग शांति से जी रहे हैं और विकास योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बस्तर में भी हम लोग बहुत जल्द नक्सल समस्या को पूरी तरह समाप्त कर देंगे। डॉ. सिंह ने कहा-पिछले चार वर्षों में हमने नक्सल मोर्चे पर व्यापक बदलाव देखा है।     

उन्होंने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा जिस सूझ-बूझ के साथ रणनीति बनाकर राज्यों को मार्गदर्शन दिया जा रहा है, उससे प्रभावित राज्यों में नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में सकारात्मक नतीजे मिलने लगे हैं। डॉ. रमन सिंह ने कहा-केन्द्रीय गृह मंत्री ने कई मोर्चों पर छत्तीसगढ़ की मदद की है, जिनमें चार नई बस्तरिया बटालियनों की स्वीकृति, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक नई बस्तरिया बटालियन, सहायक आरक्षकों को किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति के लिए अनुदान और पूर्व के 75 थानों के अलावा 50 नये फोर्टीफाइड थाने आदि शामिल हैं।

    डॉ. सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवाद जिलों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता में छत्तीसगढ़ को तीन साल में 700 करोड़ रूपए की मदद की स्वीकृति दी है। यह राशि ऐसे इलाकों में अधोसंरचना विकास की दृष्टि से काफी उपयोगी होगी। डॉ. सिंह ने कहा-नक्सल प्रभावित इलाकों में अतिरिक्त मोबाइल टावरों की भी स्वीकृति केन्द्र से मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्रीय गृह मंत्री ने कल रायपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान की तारीफ करते हुए राज्य सरकार का हौसला बढ़ाया। डॉ. रमन सिंह ने इस बैठक में केन्द्रीय गृह मंत्री को राज्य में नक्सल हिंसा और आतंक से निपटने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की और अब तक की उपलब्धियों की जानकारी दी।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा कि राज्य शासन की कल्याणकारी योजनाओं से गरीबों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। राज्य सरकार ने आम जनता की जरूरतों को जानने और समझने तथा उन्हें  पूरा करने का हर संभव प्रयास किया है। पिछले 15 वर्षो में किसानो, गरीबों, मजूदरों और महिलाओं के हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनसे उनके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आया है। डॉ.सिंह कल रात जिला मुख्यालय कांकेर के गोविंदपुर मेलाभाठा में आयोजित विशाल आमसभा को संबोधित कर रहे थे।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जिले के विकास के लिए लगभग 328 करोड़ रूपये की लागत के 638 विभिन्न निर्माण कार्यों लोकार्पण और भूमिपूजन किया। उन्होंने इनमें से लगभग 70 करोड़ 42 लाख रुपए के 9 कार्यों का लोकार्पण और लगभग 258 करोड़ रूपए के 629 कार्यों का भूमिपूजन और शिलान्यास किया।

    मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ में अब कोई भी व्यक्ति भूखा पेट नही सोता, मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना में सभी गरीब परिवारों को एक रूपये किलो में चावल, निःशुल्क नमक और 5 रूपए में एक किलो चना उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना की जानकारी देते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से गरीब परिवार किसी भी गंभीर बीमारी का इलाज आसानी ने करा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साढे बारह लाख आबादी पट्टो का वितरण किया जा रहा है। तेंदूपत्ता संग्राहकों की बेहतरी के कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि  2003 में तेंदूपत्ता की प्रति मानक बोरा संग्रहरण दर 400 रूपये थी, तेंदूपत्ता संग्रहण दर बढ़कर अब 2500 रूपये प्रति मानक बोरा कर दिया गया है। डॉ रमन सिंह ने कहा कि बस्तर क्षेत्र में तीन हजार करोड़ रूपये की राशि खर्च कर गांवों में इंटरनेट सुविधा मुहैया कराई जा रही है। बस्तर क्षेत्र की 10 हजार ग्राम पंचायतें इंटरनेट से जुड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास यात्रा के दौरान कॉलेज के विद्यार्थियों, किसानो, श्रमिको, महिलाओं, युवाओं को 50 हजार स्मार्ट फोन निःशुल्क बॉटे जाएॅगे।    

समारोह में लोकसभा सांसद श्री विक्रम उसेण्डी ने राज्य और केन्द्र शासन की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। कलेक्टर श्री टामन सिंह सोनवानी द्वारा जिले में किए गए विकास कार्यो का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री श्री प्रेम प्रकाश पाण्डेय, वन मंत्री श्री महेश गागड़ा, लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत और बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्याक्ष और अंतागढ़ के विधायक श्री भोजराज नाग विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थें।

डॉ. सिंह ने कार्यक्रम में जिन कार्यो का लोकार्पण किया, उनमें 26 करोड़ 45 लाख रूपए की लागत से निर्मित कांकेर-अमोड़ा-नरहरपुर मार्ग उन्नयन और चौड़ीकरण कार्य तथा 22 करोड़ 70 लाख रूपए की लागत से ग्राम साहवाड़ा-तारसगांव के बीच महानदी पर निर्मित उच्चस्तरीय पुल भी शामिल हैं। उन्होंने इसके अलावा अन्य कई सड़कों और पुल-पुलियों का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कांकेर की आमसभा में शासन की विभिन्न योजनाओं के तहत लगभग 37 हजार हितग्राहियों को लगभग दो करोड़ 52 लाख रूपए की सामग्री और अनुदान राशि के चेक वितरित किए। उन्होंनेे श्रम विभाग की योजना के तहत 3500 महिला श्रमिकों को एक करोड़ 30 लाख रूपए की साइकिलों, कृषि विभाग की योजना के तहत 1285 किसानों को उड़ावनी पंखें और 30 हितग्राहियों को मिनीराईस मिलों का वितरण किया। डॉ.सिंह ने इस अवसर पर जिले में 29 हजार 826 आबादी पट्टों के वितरण का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने 333 आंगनबाड़ी केंद्रों को रसोई गैस कनेक्शन भी वितरित किए।  

     इस अवसर पर जिला पंचायत कांकेर की उपाध्यक्ष श्रीमती कृष्णादेवी सिन्हा, छत्तीसगढ़ राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की अध्यक्ष सुश्री लता उसेण्डी, छत्तीसगढ़ मछुआ कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष श्री भरत मटियारा, बस्तर संभाग के कमिश्नर श्री दिलीप वासनीकर, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री सुभाष राव, पूर्व विधायक श्रीमती सुमित्रा मारकोले और श्री ब्रम्हानंद नेताम, आयुक्त जनसंपर्क श्री राजेश सुकुमार टोप्पो, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री मुकेश बंसल, आई जी श्री विवेकानंद सिन्हा, पुलिस अधीक्षक श्री केएल ध्रुव सहित अनेक जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

 मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज सवेरे आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र से प्रसारित अपनी मासिक रेडियोवार्ता ’रमन के गोठ’ की 33वीं कड़ी में प्रदेश व्यापी विकास यात्रा का विशेष रूप से उल्लेख किया। उन्होंने कहा-विकास यात्रा जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही की जीती-जागती मिसाल है।

      मुख्यमंत्री की रेडियो वार्ता का प्रसारण राज्य के सभी आकाशवाणी केन्द्रों और कई टेलीविजन तथा एफ.एम. समाचार चैनलों द्वारा किया गया।     डॉ. रमन सिंह ने रेडियो श्रोताओं से कहा-एक जमाना था, जब लोग चुनाव होने के बाद नेता, मंत्री और मुख्यमंत्री आदि को खोजा करते थे। चुनाव जीतने वाला लौट के अपने मतदाताओं से भी नहीं मिलता था, लेकिन जबसे मैंने छत्तीसगढ़ में सरकार की बागडोर संभाली, तब से मेरा बड़ा सिद्धांत था-जनता से निकटता और जवाबदेही। मुख्यमंत्री निवास में जनदर्शन, ग्राम सुराज अभियान, नगर सुराज अभियान, किसान महोत्सव, बोनस तिहार जैसे अनेक तरीकों से मैंने और मेरी सरकार ने ज्यादा से ज्यादा समय जनता के बीच गुजारा। मैंने तय किया था कि मुख्यमंत्री निवास के दरवाजे हमेशा जनता के लिए खुले रहेंगे और मुझे यह कहते हुए खुशी है कि यह सब करने में हम सफल हुए। मैंने यह तय किया कि हम जो कहेंगे वो करेंगे और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेंगे। हमने जनता से पूछकर जनता की उम्मीदों और आकांक्षाओं को जानकर और समझकर विकास के काम किए। इसलिए जब हमारा कार्यकाल पूरा होने लगता है, तो हम जनता का सामने करने का साहस रखते हैं। विकास यात्रा इसी जवाबदेही की एक जीती-जागती मिसाल है।

इस वजह से की दंतेवाड़ा से विकास यात्रा की शुरूआत

      मुख्यमंत्री ने विकास यात्रा की शुरूआत दंतेवाड़ा से करने के कारणों पर प्रकाश डालते हुए कहा-छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के विकास को सर्वाधिक प्राथमिकता देने की शुरू से ही हमारी रणनीति है। पहले सघन वनों से घिरे और दुर्गम अंचलों में अनेक कारणों से विकास की किरणें नहीं पहुंच पायी थी, जिसका लाभ स्वार्थी और विकास विरोधी तत्वों ने उठाया था। हमने विगत 14 वर्षों में स्पष्ट नीति, स्पष्ट नजरिए, स्पष्ट योजनाओं और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ बस्तर को ऐसे सम्पर्कों से जोड़ा है कि यह अंचल ’टापू’ न रह जाए। आज बस्तर न सिर्फ छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों से बल्कि पड़ोसी राज्यों से भी शानदार सड़क मार्गों से और बारहमासी बड़े पुलों से जुड़ गया है। बस्तर को रेल मार्ग से जोड़ने और इसका लाभ जनता को दिलाने के प्रयास सफल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 14 अप्रैल को बीजापुर जिले के प्रवास के दौरान भानुप्रतापपुर से दुर्ग तक रेल सेवा का शुभारंभ किया। इस तरह गुदुम से भानुप्रतापपुर  तक रेल लाइन और रेल्वे स्टेशन की शुरूआत इस बात का सुखद संकेत है कि अगले तीन-चार वर्ष में दल्लीराजहरा-रावघाट-जगदलपुर रेल नेटवर्क का निर्माण पूरा हो जाएगा। इतना ही नहीं, बल्कि बस्तर को नियमित विमान सेवाओं से जोड़ने के लिए जगदलपुर हवाई अड्डे का विकास पूरा हो गया है।

बस्तर को अब कोई भी ताकत नहीं बना पाएगी सम्पर्क विहीन

      उन्होंने कहा-बस्तर संभाग के सभी सात जिलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए ’बस्तर नेट’ परियोजना का काम भी पूर्णता की ओर है, जिसके प्रथम चरण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। यह 836 किलोमीटर का रिंग टाइप ऑप्टिकल फाईबर नेटवर्क इस बात का प्रतीक है कि बस्तर को अब कोई भी ताकत कभी सम्पर्क विहीन नहीं बना पाएगी। सड़क, रेल और वायु मार्ग के अलावा यह कनेक्टिविटी बस्तर को ज्ञान और रोजगार के नये अवसरों से भी सम्पन्न कर देगी। बस्तर अब ’टापू’ नहीं रहा, बल्कि यह हर तरह से और हर तरफ से जुड़ गया है, जिससे निश्चित तौर पर बस्तर की तकदीर और तस्वीर बदल जाएगी। यही वजह है कि मैंने विकास यात्रा की शुरूआत के लिए दंतेवाड़ा को चुना है, ताकि बस्तर को लेकर सारे भ्रांतियों का समापन हो जाए और दुनिया यह जान सके कि बस्तर की विकास यात्रा रफ्तार पकड़ चुकी है।

आयुष्मान भारत में छत्तीसगढ़ के 45 लाख परिवारों को मिलेगी स्वास्थ्य बीमा सुरक्षा

      उन्होंने ’रमन के गोठ’ में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए कहा-इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के लगभग 45 लाख परिवारों को पांच लाख रूपए तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के 56 लाख परिवारों को वार्षिक 50 हजार रूपए तक निःशुल्क इलाज की सुविधा दी गई है, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को और पत्रकारों को 80 हजार रूपए तक इसकी सुविधा मिलेगी।

स्किल केपिटल और विकासगड़ी के रूप में बनी जशपुर की पहचान

      उन्होंने रेडियो श्रोताओं को यह भी बताया कि राज्य के उत्तरी अंचल या सरगुजा संभाग को इस बात का श्रेय जाता है कि वहां से नक्सलवाद के खात्मे की शुरूआत हुई। बहुत विस्तृत इस संभाग में प्रशासनिक कसावट के लिए दो नये जिलों-बलरामपुर-रामानुजगंज और सूरजपुर का गठन किया गया। सरगुजा में विश्वविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, लाइवलीहुड कॉलेज आदि के माध्यम से शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं सहित रोजगार सृजन में तेजी आयी है। डॉ. रमन सिंह ने कहा-इस संभाग के जशपुर जिले में पहले मानव तस्करी बहुत बड़े पैमाने पर होती थी। लोग काम की तलाश में दूसरे प्रदेशों में जाते थे, या उन्हें ले जाया जाता था, लेकिन आज जशपुर जिला स्किल केपिटल (कौशल राजधानी) के रूप में और ’विकासगड़ी’ के रूप में अपनी नई पहचान बनाने में सफल हुआ है, जहां विगत तीन वर्ष में 25 हजार से ज्यादा युवाओं को कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण दिया गया और इनमें से 20 हजार लोगों के प्लेसमेंट में भी सफलता मिली। उन्होंने दावे के साथ कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ यदि ’विकासगढ़’ बना है तो जशपुर जिला ’विकासगड़ी’। इसमें किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए।

      डॉ. सिंह ने कहा-इनमें से कुछ लोगों से मेरी फोन पर बात भी हुई है, जो बताते हैं कि वे अपनी जिन्दगी में आए बदलाव से बहुत खुश हैं। जशपुर के गांवों से निकले युवा बेंगलूरू, मुम्बई, पुणे और हैदराबाद आदि महानगरों में काम कर रहे हैं। डॉ. रमन सिंह ने जशपुर जिला प्रशासन द्वारा जिला खनिज न्यास संस्थान (डीएमएफ) की राशि से संचालित संकल्प संस्था की भी तारीफ की। उन्होंने रेडियोवार्ता में कहा कि इस संस्था के माध्यम से इस वर्ष 71 बच्चों ने संयुक्त इंजीनियरिंग मुख्य प्रवेश परीक्षा (जेईई-मेंस) में सफलता हासिल की है, जो अब आईआईटी और एनआईटी आदि संस्थाओं में प्रवेश लेंगे। डॉ. रमन सिंह ने आदिम जाति विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित प्रयास आवासीय विद्यालयों के बच्चों का भी उल्लेख किया और कहा कि प्रयास संस्थाओं में बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं के लिए शिक्षित-प्रशिक्षित किया जाता है। इस वर्ष प्रयास विद्यालयों से 112 युवाओं को सफलता मिली है, जिनमें अम्बिकापुर प्रयास विद्यालय के 16 बच्चे भी शामिल हैं। यही वजह है कि अब जशपुर में भी प्रयास विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है।

यूपीएससी में सफल युवाओं ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का गौरव

      मुख्यमंत्री ने इस वर्ष संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) के नतीजों में छत्तीसगढ़ के युवाओं को बड़ी संख्या में सफलता मिलने पर भी रेडियोवार्ता में प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इनमें से गरियाबंद जिले के देवेश कुमार ध्रुव, सूरजपुर जिले के उमेश कुमार गुप्ता, दुर्ग की अंकिता शर्मा, महासमुन्द के योगेश पटेल, रायगढ़ जिले के अजय चौधरी और कोरबा जिले के सुरेश कुमार जगत की सफलताओं को जिक्र करते हुए कहा कि इनकी सफलता ने छत्तीसगढ़ को भी गौरवान्वित किया है। डॉ. रमन सिंह ने विशेष रूप से जशपुर जिले के जितेन्द्र यादव की सफलता की चर्चा करते हुए रेडियो श्रोताओं को बताया कि जितेन्द्र पत्थलगांव से छह किलोमीटर दूर ग्राम पाकरगांव के निवासी हैं, जिनके पिता किसान हैं और बड़े भाई शिक्षाकर्मी हैं। जितेन्द्र की प्रारंभिक शिक्षा पाकरगांव के सरस्वती शिशुमंदिर में हुई और उन्होंने पशुचिकित्सक के रूप में अपने कैरियर की शुरूआत की थी।

      डॉ. रमन सिंह ने कहा-ये उदाहरण बताते हैं कि जशपुर जिले में ’विकासगड़ी’ के रूप में अपनी नयी पहचान बना ली है। उन्होंने कहा-विकास के हर पैमाने पर जशपुर जिला ’विकासगड़ी’ बना है। डॉ. सिंह ने इसकी तुलना में वर्ष 2003 से करते हुए कहा कि जशपुर जिले में स्कूल 1852 से बढ़कर 2194, कॉलेज दो से बढ़कर 12, आईटीआई एक से बढ़कर छह, कौशल विकास केन्द्र शून्य से बढ़कर 73, आश्रम शालाएं और छात्रावास 97 से बढ़कर 168, आंगनबाडी 1053 से बढ़कर 4305, पुल-पुलिया 707 से बढ़कर 1076 और हैण्डपम्पों की संख्या 7990 से बढ़कर 15,759 हो गयी हैं। इसी तरह वहां सड़कों की लम्बाई 1856 किलोमीटर से बढ़कर तीन हजार किलोमीटर, ग्रामीण सड़कों की लम्बाई 1369 से बढ़कर 2595, विद्युतीकृत गांवों की संख्या 603 से बढ़कर 729, विद्युतीकृत बसाहटों की संख्या 4033 से बढ़कर 4725 और कुटीर उद्योगों की संख्या 1256 से बढ़कर 2031 तक पहुंच गई है।

कौशल उन्नयन में जशपुर अव्वल

      उन्होंने कहा-विभिन्न प्रयासों का यह परिणाम है कि जशपुर जिले में कुपोषण की दर 43 प्रतिशत से घटकर 27 प्रतिशत रह गई है, जबकि संस्थागत प्रसव 7 प्रतिशत से बढ़कर 97 प्रतिशत हो गया है। डॉ. रमन सिंह ने कहा-प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल पर शुरू की गई परियोजनाओं की बात करूं, तो जशपुर जिला कौशल उन्नयन में प्रदेश में अव्वल है और वहां भारत का पहला फाल्स सिंलिंग और ड्राईवाल ट्रेनिंग सेंटर खोला गया है। सरगुजा संभाग का पहला काजू प्रसंस्करण केन्द्र जशपुर में खोला गया है। जशपुर के जिला अस्पताल को ’काया-कल्प’ के लिए प्रदेश में पहला पुरस्कार मिला है। रेशम की खेती (सेरीकल्चर) और धागाकरण में जशपुर जिला अव्वल है, जिसमें महिलाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता है। उज्ज्वला योजना के तहत वहां एक लाख 10 हजार से ज्यादा रसोई गैस कनेक्शन दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत जिले में 28 हजार 212 के लक्ष्य के विरूद्ध 24 हजार मकानों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

दिल्ली/रायपुर :  मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ के हर गांव तक छत्तीसगढ़ी भाषा और स्थानीय बोलियों में गांधी जी के जीवन दर्शन के बारे में बताया जाएगा। मुख्यमंत्री कल नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में आयोजित महात्मा गांधी की 150 वीं जयंती की राष्ट्रीय समिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह, केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों सहित अन्य वरिष्ठ नेतागण उपस्थित थे।

    डॉ. रमन सिंह ने बैठक में बताया कि दो अक्टूबर 2019 को गांधी जी की 150 वीं जयंती मनाने के लिये छत्तीसगढ़ में राज्यस्तरीय समिति का गठन किया जाएगा। राज्य में वर्षभर गांधी जी के दर्शन के अनुरूप अस्पृश्यता निवारण, जातिवाद मिटाने, आपसी बंधुत्व बढ़ाने, स्वरोजगार, कुटीर उद्योग, खादी को बढ़ावा आदि पर आधारित कार्यक्रम किये जायेंगे। राज्य के स्कूल-कॉलेजों में गाँधीजी के जीवन दर्शन और स्वतंत्रता संग्राम में उनके महत्वपूर्ण योगदान के बारे में छात्र-छात्राओं को जानकारी दी जाएगी।

मुख्यमंत्री डॉ. सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री रूपाणी ने राजधानी में किया ‘सदाकाल गुजरात’ कार्यक्रम का शुभारंभ

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह और गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने आज राजधानी के साईंस कॉलेज परिसर स्थित पं. दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में ‘सदाकाल गुजरात’ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम गुजरात राज्य के अप्रवासी फाउंडेशन द्वारा. आयोजित है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉ. सिंह और मुख्यमंत्री श्री रूपाणी द्वारा एक भारत-श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत छत्तीसगढ़ और गुजरात राज्य की संस्कृतियों पर प्रकाशित कॉफी-टेबल बुक तथा सीडी का विमोचन भी किया गया।
    मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य के साथ गुजरात का सैकड़ों वर्षों से गहरा नाता रहा है। यहां रायपुर में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओत-प्रोत ‘सदाकाल गुजरात’ कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। यह कार्यक्रम दोनों राज्यों के बीच सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों के संचार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ में विभिन्न जिलों और हिस्सों में गुजरात के लोग बड़ी संख्या में निवासरत हैं। वे छत्तीसगढ़ में रच-बसकर छत्तीसगढ़ के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं।  मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश के प्रथम गृहमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उल्लेख किया और गुजरात की भूमि को पूरे देश और दुनिया में अच्छा नेतृत्व प्रदान करने वाला बताया। उन्होंने गुजरात के लोगों के समरसता की भावना और कर्मठता की भी सराहना की।
    गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रूपाणी ने कहा कि महात्मा गांधी ने पूरे भारत में चेतना जगाई और जिस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के रजवाड़ों को भारत में शामिल कराया उसी प्रकार प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के जरिए भारत की अनेकता में एकता को एक सूत्र में पिरोने और नया भारत के निर्माण के लिए कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि देश के राज्यों के लोगों को सांस्कृतिक रूप से जोड़ने और समरसता के लिए ही सदाकाल गुजरात का आयोजन किया जा रहा है।
          श्री रूपाणी ने कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में बसे गुजरात के लोगों को जोड़ना और देश के विभिन्न हिस्सों में बसे लोगों से गुजरात के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने हमेंशा देश हित को सर्वोपरि रखा है। राष्ट्रहित और लोकहित में हमेंशा बढ़चढ़ कर योगदान दिया है। समारोह में उन्होंने गुजरात सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी।
       श्री रूपाणी ने छत्तीसगढ़ की सार्वजनिक वितरण प्रणाली की प्रसंशा करते हुुए कहा कि यह प्रणाली देश में सर्वश्रेष्ठ है। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने नेतृत्व में प्रदेश में सभी वर्गों के विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की तारीफ की। उन्होंने कहा कि सदाकल गुजरात के जरिए दोनों ही राज्यों को एक दूसरे के अधिक निकट आने और सीखने-समझने का मौका मिलेगा।  इस अवसर पर श्री रूपाणी ने गुजरात के लोगों को चिकित्सा, साहित्य, खेल, सामाजिक कार्य सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले सामाज के लोगों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में गुजरात के एनआरजी प्रभाग के राज्यमंत्री श्री प्रदीप सिंह जाडेजा, गुजरात के मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी श्रीमती अंजली रूपाणी, छत्तीसगढ़ के लोक निर्माण मंत्री श्री राजेश मूणत, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ एनआरजी के अध्यक्ष तथा विधायक श्री देवजी भाई पटेल, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री धरमलाल कौशिक, श्री रमेश मोदी सहित समाज के पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज रात राजधानी में नेफ्रोलाजी डायलोसिस और ट्रांसप्लांटेशन पर आयोजित चिकित्सीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहां नए हॉस्पीटल आ रहे हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की संख्या भी बढ़ रही है। इससे राज्य में ही चिकित्सा बेहतर सुविधा उपलब्ध होने लगी है। मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने आयुष्मान भारत योजना का उल्लेख करते हुए बताया कि योजना में छत्तीसगढ़ की 42 प्रतिशत आबादी और बस्तर-सरगुजा क्षेत्र में 75 प्रतिशत की आबादी इस योजना के दायरे में होगी। इस योजना में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रूपए तक की चिकित्सा सुविधा मिलेगी।

      मुख्यमंत्री डॉ. सिंह ने बताया कि आज के दौर में प्रदेश के पिछड़े और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अलग अलग राज्यों के प्रतिष्ठत चिकित्सक आकर अपनी सेवाएं दे रहें है। यहां बंगलोर और जम्मू कश्मीर आदि स्थानों के 30-32 चिकित्सक दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बीजापुर के जिला अस्पताल में जहां ओ.पी.डी.का औसत 10-15 रहता था वहां आज हर माह तीन सौ सर्जरी हो रही है। उन्होंने कहा कि राज्य के बस्तर अंचल में विकास कार्यों के जरिए जीवन आसान हो रहा है। बस्तर में कनेक्टिविटी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। आने वाले समय में बस्तर क्षेत्र एक विकसित और नैसर्गिक खूबसूरती वाला जिला होगा। उन्होंने इस अवसर पर चिकित्सकों को सम्मेलन की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चिकित्सकों और स्वंयसेवी संस्थाओं को सस्ते दर पर डायलोसिस सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सम्मानित किया। इस अवसर पर डॉ. संदीप दबे, डॉ अशोक त्रिपाठी, डॉ कल्याण सेनगुप्ता सहित बड़ी संख्या में विभिन्न क्षेत्रों से आए चिकित्सक उपस्थित थे।

नई दिल्ली/रायपुर : आय से अधिक सम्पति मामले को लेकर कैबिनेट मंत्री अजय चंद्राकर के खिलाफ लगी याचिका को आज 20 अप्रैल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी हाई कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. आपको बता दें की मंजीत कौर बल ने अजय चंद्राकर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी उन्होंने याचिका में आरोप लगाया था की मंत्री ने गलत तरीके ए आय से अधिक सम्पति अर्जित की है.

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने जिला कलेक्टरों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि सूखा प्रभावित किसानों के लिए राज्य शासन द्वारा जारी 609 करोड़ 70 लाख रूपए की पूरी मुआवजा राशि उनके बैंक खातों में अनिवार्य रूप से जमा हो जाए। उन्होंने किसानों के खातों में राशि जमा करने में कुछ जिलों के बैंकों द्वारा विलंब किए जाने पर नाराजगी भी जताई। डॉ. सिंह ने जिला कलेक्टरों से कहा कि वे इसके लिए बैंक अधिकारियों को बुलाकर उन्हें निर्देशित करें। डॉ. सिंह ने कल शाम यहां कलेक्टोरेट में लोक सुराज अभियान के तहत रायपुर, बलौदाबाजार-भाटापारा और धमतरी जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक में सूखा प्रभावित किसानों को बांटे जा रहे मुआवजे के बारे में भी जानकारी ली।

उल्लेखनीय है कि पिछले खरीफ वर्ष 2017 के दौरान राज्य के 27 में से 21 जिले अल्प वर्षा के कारण सूखे से प्रभावित हुए थे। इन जिलों के 9 लाख 50 हजार से ज्यादा किसानों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मुआवजा देने के लिए राज्य शासन द्वारा मार्च 2018 में 609 करोड़ 70 लाख रूपए का आवंटन जिला कलेक्टरों को दिया है, जिनके द्वारा यह राशि किसानों के खातों में जमा करने के लिए बैंकों को जारी कर दी गई है। अब तक 435 करोड़ रूपए से कुछ अधिक राशि का वितरण हो चुका है। मुख्यमंत्री को समीक्षा बैठक में रायपुर जिले के कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी ने बताया कि उनके जिले में 21 हजार किसानों के लिए उन्होंने 14 करोड़ 16 लाख रूपए की पूरी राशि बैंकों को जारी कर दी गई है, लेकिन लगभग पांच हजार किसानों के खातों में राशि जमा होना शेष है।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक सुराज अभियान के तहत कई जिलों की समीक्षा बैठकों में उन्हें जानकारी मिली कि बैंकों की ओर से किसानों के खातों में मुआवजा राशि जमा करने में देरी की जा रही है। उन्होंने जिला कलेक्टरों को इसके लिए संबंधित बैंकों के अधिकारियों से समन्वय कर उचित व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए । डॉ. रमन सिंह ने गर्मी के मौसम को ध्यान में रखकर संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए सभी जिलों में स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के भी निर्देश दिए। उन्होंने राजधानी रायपुर के कुछ वार्डों में पीलिया की बीमारी को लेकर भी चिंता प्रकट की और अधिकारियों को नगर निगम के साथ समन्वय बनाकर इन वार्डों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीलिया पीडि़तों का समुचित इलाज किया जाए और जल शुद्धिकरण के साथ-साथ वार्डों की साफ-सफाई का भी पूरा ध्यान रखा जाए।

बैठक में रायपुर लोकसभा सांसद श्री रमेश बैस, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री अजय चंद्राकर, मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री अमन कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव और रायपुर जिले के प्रभारी सचिव श्री अमिताभ जैन, रायपुर कमिश्नर श्री ब्रजेश चंद्र मिश्र, धमतरी कलेक्टर श्री सी.आर. प्रसन्ना और बलौदाबाजार के कलेक्टर श्री राजेश सिंह राणा भी और सभी संबंधित विभागों के जिला और संभाग स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह आज दोपहर प्रदेशव्यापी लोक सुराज अभियान के तहत रायपुर जिले के ग्राम मूरा (विकासखंड-तिल्दा) समाधान शिविर में हुए। उन्होंने वहां ग्रामीणों के आग्रह पर लगभग 85 लाख रूपए के निर्माण कार्यों को तत्काल मंजूर करने की घोषणा की। उन्होंने इनमें से ग्राम पंचायत मुख्यालय मूरा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 50 लाख रूपए, पीडीएस राशन दुकान निर्माण के लिए दस लाख रूपए, मुक्तिधाम तक सड़क निर्माण के लिए 20 लाख रूपए और नलजल योजना के लिए पांच लाख रूपए की स्वीकृति तुरंत प्रदान कर दी।

    समाधान शिविर में मूरा क्लस्टर की दस ग्राम पंचायतों के लोग मौजूद थे। इनमें मूरा सहित बरतोरी-सी, भरूवाडीहकला, छतौद, चिचोली, केशला, केंवतरा, मोहरेंगा, सिर्वे और ताराशिव के ग्रामीणों के आवेदन पत्रों पर संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में लोगों को जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत ग्रामीणों को सामग्री आदि का भी वितरण किया।

अधिकारियों ने शिविर में बताया कि लोक सुराज के प्रथम चरण में मूरा क्लस्टर के अंतर्गत इन ग्राम पंचायतों के गांवों से कुल 3490 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से 3291 का निराकरण कर दिया गया। मुख्यमंत्री ने समाधान शिविर में ग्रामीणों से विभिन्न शासकीय योजनाओं की ताजा स्थिति की जानकारी ली। डॉ. सिंह ने खाद्य विभाग, राजस्व, ऊर्जा, स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (पीएचई) के अधिकारियों से भी उनकी विभागीय गतिविधियों का ब्यौरा लिया। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिनके हेल्थ स्मार्ट कार्ड नहीं बन पाए हैं, उन्हें अगले माह अप्रैल में स्मार्ट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे।

    उन्होंने इस संबंध में रायपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने उनसे कहा कि हेल्थ स्मार्ट कार्ड जारी करने के लिए गांव में ही विशेष शिविर लगाया जाए। जिन ग्रामीणों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन नही मिल पाया है उन्हें भी पात्रता के अनुसार इसका लाभ दिया जाएगा। समाधान शिविर में मुख्य सचिव श्री अजय सिंह, मुख्यमंत्री के विशेष सचिव श्री मुकेश बंसल, रायपुर जिले के कलेक्टर श्री ओ.पी. चौधरी और पूर्व आईएएस अधिकारी तथा राज्य शासन के पूर्व सचिव श्री गणेशशंकर मिश्रा भी उपस्थित थे।  

रायपुर : आम जनता के साथ सीधे संवाद और योजनाओं के सोशल आडिट के लिए  भारत का इकलौता और अनोखा लोक सुराज अभियान छत्तीसगढ़ में प्रदेशवासियों की सक्रिय भागीदारी से उत्साह के साथ चल रहा है। इस वर्ष लगभग ढाई महीने पहले शुरू हुए राज्य सरकार के इस वार्षिक अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह का प्रदेशव्यापी तूफानी दौरा 26 मार्च को भी जारी रहा। यह अभियान राज्य सरकार और जनता के बीच अपनेपन से परिपूर्ण भावनात्मक रिश्तों का पर्याय बन गया है, जहां चौपालों और समाधान शिविरों में लोग सरकार के नुमाइंदों से खुलकर बातचीत करते हुए अपना दुःख दर्द बता रहे हैं और उन्हें राहत भी मिल रही है।

     उल्लेखनीय है कि अभियान का यह तीसरा चरण है। इसमें मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री और मुख्य सचिव से लेकर सभी संभागीय कमिश्नर, जिला कलेक्टर और शासन के सभी विभागों के मैदानी अधिकारी और कर्मचारी गांवों का दौरा कर रहे हैं। समाधान शिविरों में लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचा रहे हैं। डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में लोक सुराज अभियान का पहला अध्याय ग्राम सुराज अभियान के रूप में वर्ष 2005 में शुरू हुआ। लगभग सात वर्ष बाद उन्होंने इसमें नगर सुराज अभियान को भी जोड़ा। इसके बाद वर्ष 2015 से ग्राम और नगर दोनों को मिलाकर उनके नेतृत्व में लोक सुराज अभियान की शुरूआत हुई। डॉ. सिंह ने इस बार भी लोक सुराज अभियान में हेलीकॉप्टर से जिलों के आकस्मिक दौरे की शुरूआत राज्य के नक्सल हिंसा पीड़ित बस्तर संभाग के जिलों से की। उन्होंने पहले दिन 11 मार्च को कांकेर जिले के ग्राम बण्डाटोला में आकस्मिक रूप से पहुंचकर चौपाल लगाई और उसी दिन मद्देड़ (जिला बीजापुर) और इंजरम (जिला सुकमा) के समाधान शिविरों में भी शामिल हुए।

    मुख्यमंत्री ने लोक सुराज के सोलहवें दिन आज बेमेतरा, बालोद, धमतरी और कांकेर जिलों का सघन दौरा किया। इन्हें मिलाकर डॉ. सिंह ने विगत लगभग एक पखवाड़े से चल रहे तीसरे चरण के अभियान में अब तक बस्तर से लेकर सरगुजा तक राज्य के 27 में से 25 जिलों का दौरा कर लिया है। उन्होंने आज बेमेतरा जिले के ग्राम तेन्दूभाठा, जिला बलोद के ग्राम भण्डेरा और जिला धमतरी के ग्राम जोरातराई के समाधान शिविरों में अचानक पहुंचकर जनता से मुलाकात की। इस बीच उन्होंने विभिन्न जिलों में कहीं स्कूलों और छात्रावासों में पहुंचकर बच्चों से बातचीत की, तो कहीं वे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकानों में आ चुके ग्रामीणों से मिलने उनके घर पहुंच गए। कहीं पेड़ की डगाल पर खेलते नन्हें बच्चों से हाथ मिलाया, तो कहीं चौपालों में उनसे पहाड़ा और कविताएं सुनकर उनका उत्साह बढ़ाया। समाधान शिविरों में हितग्राहीमूलक योजनाओं के तहत जरूरतमंद लोगों को सामग्री आदि का भी वितरण किया।
अब तक 19 जिलों के समाधान शिविरों में शामिल हुए मुख्यमंत्री

    डॉ. रमन सिंह इन शिविरों को मिलाकर अब तक 19 जिलों के समाधान शिविरों में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इस बार के अभियान में सात गांवों में आकस्मिक रूप से पहुंचकर कहीं पेड़ों की छांव में, तो कहीं तालाब के किनारे चौपाल शैली में ग्रामीणों से मुलाकात की, तो 19 समाधान शिविरों में भी अचानक ही पहुंचे।     अभियान के तहत मुख्यमंत्री जिन आकस्मिक चौपालों में शामिल हुए उनमें बंडाटोला (जिला कांकेर), सेमहरा (जिला गरियाबंद ), मेरो (जिला कोरिया ), डोंगरडुला (जिला धमतरी), पुसापाल (जिला कोण्डागांव), टुरीझर (महासमुंद) और सिंघारी (जिला-कबीरधाम) सम्मिलित हैं।

    इसी कड़ी में डॉ. सिंह ने जिन समाधान शिविरों में अचानक अपनी उपस्थिति दी, उनमें मददेड़ (जिला बीजापुर), इंजरम (जिला सुकमा), भटगांव (जिला मुंगेली), खरकट्टा (जिला जशपुर), नगरा (जिला बलरामपुर), भैसामुड़ा (जिला कोरबा), लुतराशरीफ (जिला बिलासपुर), माड़ागांव (जिला गरियाबंद), थनौद (जिला दुर्ग), धौड़ाई (जिला-नारायणपुर) किरंदुल (जिला दंतेवाड़ा), कोसमकुंडा (बलौदाबाजार), ससौली (जिला-सरगुजा), अमोरा (जिला जांजगीर-चांपा), पुसल्दा (जिला-रायगढ़), बैजनाथपुर (जिला-सूरजपुर), तेंदूभांठा (जिला-बेमेतरा), भण्डेरा (जिला-बालोद) और जोरातराई (जिला-धमतरी) शामिल हैं।

प्रदेश के 9 जिला मुख्यालयों में मुख्यमंत्री ने की 19 जिलों की समीक्षा

    मुख्यमंत्री इस अभियान के तहत विभिन्न जिला मुख्यालयों में अधिकारियों की बैठक लेकर विकास कार्यों और योजनाओं की समीक्षा भी कर रहे हैं।  वे अब तक 09 जिला मुख्यालयों में 19 जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक ले चुके हैं। उन्होंने जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा की समीक्षा की। इसके बाद जिला मुख्यालय बिलासपुर में मुंगेली और बिलासपुर जिलों की और जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में सरगुजा तथा बलरामपुर जिलों की समीक्षा उनके द्वारा की गई। डॉ. रमन सिंह ने जिला मुख्यालय जांजगीर में कोरबा और जांजगीर-चांपा जिलो संयुक्त समीक्षा बैठक ली।

राजनांदगांव में में उन्होंने कबीरधाम और राजनांदगाव जिलों की समीक्षा की। डॉ. सिंह ने जिला मुख्यालय जगदलपुर में नारायणपुर और बस्तर जिलों की तथा जिला मुख्यालय जशपुर में रायगढ़ और जशपुर जिलों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर में सूरजपुर और कोरिया जिलों की संयुक्त समीक्षा बैठक हुई। आज 26 मार्च को उन्होंने जिला मुख्यालय कांकेर में कोण्डागांव और कांकेर जिलों की समीक्षा की।

    उल्लेखनीय है कि डॉ. रमन सिंह के नेतृत्व में इस वर्ष का लोक सुराज अभियान 12 जनवरी से शुरू हुआ है, जो तीन चरणों में 31 मार्च तक चल रहा है। पहले चरण में 12 जनवरी से 14 जनवरी तक ग्राम पंचायतों और शहरी क्षेत्रों में शिविर लगाकर लोगों से आवेदन संकलित किए गए। दूसरे चरण में 15 जनवरी से 11 मार्च तक उनका निराकरण किया गया और तीसरे चरण में 11 मार्च से 31 मार्च के बीच ग्राम समूहों और शहरी क्षेत्रों में वार्ड समूहों के बीच समाधान शिविर लगाकर लोगों को उनके आवेदनों के निराकरण की स्थिति के बारे में बताया जा रहा है। हितग्राही मूलक योजनाओं में चेक और अनुदान सामग्री का भी वितरण किया जा रहा है।

छत्तीसगढ़ देश का पहला और इकलौता राज्य है, जहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में शासन और प्रशासन के पदाधिकारी और प्रतिनिधि हर साल लगभग ढाई महीने से तीन माह का समयबद्ध अभियान चलाकर जनता के बीच पहुंचते हैं और लोगों का दुःख दर्द सुनकर उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं के जरिए राहत दिलाने का भी प्रयास करते हैं। इसके साथ ही योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी स्थिति का भी आंकलन आम जनता के बीच बैठकर कर लिया जाता है। 

                                                                     आवंटित भूमि आवंटन में फाउंडेशन को कोई रियायत नहीं
                                                                               एनआरडीए ले रहा फाउंडेशन से पूरी राशि
                                                         फाउंडेशन करेगा अस्पताल का संचालन ‘नो लॉस-नो प्रॉफिट’ के आधार पर

नया रायपुर विकास प्राधिकरण (एनआरडीए) ने यह स्पष्ट किया है कि वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को एमओयू निरस्त होने के बाद वर्तमान प्रचलित प्रीमियम दर के आधार पर आवंटित भूमि के लिए फाउंडेशन से पूरी राशि ली जा रही है और कोई रियायत नहीं दी गई है। अन्य संस्थानों के लिए भी नया रायपुर में इसी दर पर स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के लिए भूमि उपलब्ध है।
    एनआरडीए के महाप्रबंधक श्री महादेव कावरे ने वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को नया रायपुर में भूमि दिए जाने के मामले को लेकर आ रही खबरों पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तार से जानकारी दी है। श्री कावरे ने आज यहां बताया- जहां तक वेदांता अस्पताल को व्यावसायिक घोषित किए जाने का सवाल है, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि पहले भी वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन व्यावसायिक नहीं था। यह फाउंडेशन कम्पनीज एक्ट 1956 के सेक्शन-25 के अधीन गठित गैर-व्यावसायिक संस्थान है और इसे नो-लॉस नो-प्रॉफिट के आधार पर ही संचालित किया जाएगा। आज वेदांता फाउंडेशन की ओर से अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में भी यह स्पष्ट किया गया है कि यह अस्पताल नो लॉस-नो प्रॉफिट के आधार पर संचालित होगा।
श्री कावरे ने बिना पूर्णता प्रमाण पत्र के अस्पताल में कथित रूप से मशीन लगवाए जाने के बारे में उठे सवाल पर भी वस्तुस्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने बताया कि एनआरडीए द्वारा वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को अस्पताल निर्माण के लिए संशोधित भवन अनुज्ञा जारी की गई थी, जिसके आधार पर निर्माण किया गया और निर्माण पूरा होने पर नियमानुसार प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट एवं अग्निशमन विभाग द्वारा एनओसी देने के बाद फाउंडेशन को एनआरडीए द्वारा 12 फरवरी 2018 को पूर्णता प्रमाण पत्र दिया गया। इस पूर्णता प्रमाण पत्र में भी एनआरडीए द्वारा वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को व्यावसायिक अस्पताल की अनुमति नही दी गई है।
श्री कावरे ने भूमि आवंटन रद्द होने के बाद भवन सहित कब्जा वापस नहीं लिए जाने के सवाल पर वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य शासन के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के साथ वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन का एमओयू 17 सिंतबर 2009 को हुआ था, जिसके आधार पर 03 नवंबर 2011 को फाउंडेशन को नया रायपुर के सेक्टर 36 में 50 एकड़ भूमि लीज पर दी गई, लेकिन फाउंडेशन द्वारा समय पर शर्तों को पूरा नहीं किया गया। इस वजह से राज्य शासन द्वारा एमओयू को निरस्त कर दिया गया। इसके बाद वर्तमान में प्रचलित नियम के अनुसार एनआरडीए द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए निर्धारित जमीन की प्रीमियम दर की गणना कर फाउंडेशन पर नियमानुसार प्रीमियम अधिरोपित किया गया है।
उन्होंने बताया कि एनआरडीए द्वारा भूमि आवंटन के लिए छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र अचल संपत्ति का नियम 2008 के अनुसार ट्रस्ट, सोसायटी और नॉन-प्रॉफिट कम्पनी के लिए नियम 14 के तहत सीधे आवंटन किया जाता है। इसी नियम के अनुसार वेदांता मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन को आवंटित किया गया है। इसके साथ ही फाउंडेशन पर लीज दिनांक 03 नवंबर 2011 से वर्तमान तक तत्कालीन प्रचलित प्रीमियम दर के अनुसार भू-भाटक और 15 प्रतिशत वार्षिक पेनाल्टी भी ली गई है।

नया रायपुर में बाल्को मेडिकल सेन्टर का मुख्यमंत्री ने किया लोकार्पण

मरीजों को काफी कम कीमत में मिलेगी अत्याधुनिक इलाज की सुविधा

मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने आज यहां नया रायपुर में वेदान्ता मेडिकल रिर्सच फाउण्डेशन द्वारा निर्मित अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल बाल्को मेडिकल सेन्टर का बटन दबाकर लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इस अस्पताल में  छत्तीसगढ़ सहित आस-पास के पांच राज्यों के कैंसर मरीजों को अत्याधुनिक इलाज की सुविधा मिलेगी। छत्तीसगढ़ के लोगों को अब कैंसर के इलाज के लिए मुम्बई, कलकत्ता जैसे महानगरों में नहीं जाना पड़ेगा। कैंसर के इलाज के लिए यह अस्पताल छत्तीसगढ़ के लिए बड़ी उपलब्धि है जहां विश्व स्तरीय इलाज की सुविधा है।