हसदेव में पेड़ों की कटाई और आदिवासियों के दमन के खिलाफ 7 को “नागरिक प्रतिरोध मार्च”, फर्जी ग्रामसभा प्रस्तावों के आधार पर कोल ब्लॉक को दी गईं सभी स्वीकृतियां निरस्त करे भाजपा सरकार

रायपुर : संविधान की पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं के सतत विरोध को दरकिनार करके एक पूंजीपति की लूट और भ्रष्टाचार के लिए हसदेव अरण्य के समृद्ध जंगल, जमीन, जल स्रोत और पर्यावरण का विनाश किया जा रहा हैl राज्य में नव गठित भाजपा सरकार के निर्देश पर भारी पुलिस बल तैनात कर निर्दयता के साथ सैकड़ों वर्ष पुराने हजारों पेड़ों को काट दिया गया। 21 से 23 दिसंबर तीन दिनों तक खनन प्रभावित सभी गांवों को नजरबंद किया गया, नेतृत्वकारी युवा साथियों और सरपंचों को अमानवीय तरीके से गिरफ्तार कर गैरकानूनी हिरासत में रखा गया l  

हसदेव अरण्य में अडानी समूह के लिए भाजपा सरकार द्वारा की गई यह कार्यवाही न सिर्फ कार्पोरेट परस्ती का उदाहरण है, बल्कि आदिवासियों के उस विश्वास पर कुठाराघात है, जिसे चुनाव के वक्त भाजपा पर जताया गया था l छत्तीसगढ़ के हम समस्त जनवादी संगठन, जन पक्षीय राजनैतिक दल और पर्यावरण और आदिवासियों के प्रति संवेदनशील नागरिक राज्य सरकार की हसदेव अरण्य में की गई बर्बर कार्यवाही का पुरजोर तरीके से भत्सर्ना करते हैं l हम सब 7 जनवरी को नागरिक प्रतिरोध मार्च निकालकर हसदेव के संघर्षरत साथियों के आन्दोलन में एकजुटता प्रदर्शित करेंगे l 

महत्वपूर्ण है कि इस सम्पूर्ण हसदेव अरण्य को बचाने के लिए पांचवी अनुसचित क्षेत्र के आदिवासियों और उनकी ग्रामसभाओं ने पिछले एक दशक में कई बार कोयला उत्खनन परियोजना का विरोध किया है, परन्तु अडानी कम्पनी के द्वारा ग्रामसभाओं के कूटरचित तरीके से फर्जी दस्तावेज तैयार करके विभिन्न स्वीकृतियां हासिल की गईं है। पूर्व राज्यपाल ने परसा कोल ब्लॉक प्रभावित गांव फर्जी ग्रामसभा प्रस्ताव की जाँच के आदेश दिनांक 23 अक्टूबर 2023 को मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन को दिया था, परन्तु आज तक जाँच नही की गई l वर्तमान में जिस परसा ईस्ट केते बासेन कोयला खनन परियोजना के दूसरे चरण के लिए पेड़ो की कटाई की गई है, वह वन क्षेत्र ग्राम घाटबर्रा के सामुदायिक निस्तार का जंगल था l इस गाँव को प्राप्त सामुदायिक वन अधिकार पत्र को गैरकानूनी रूप से जिला स्तरीय समिति सरगुजा ने निरस्त किया था, जिसके खिलाफ उच्च न्यायालय बिलासपुर में मामला लंबित है l 

ज्ञात हो कि हसदेव अरण्य मध्य भारत का समृद्ध वन क्षेत्र है जो जैव विविधता से परिपूर्ण कई विलुप्तप्राय वनस्पति और जीव-जन्तुओं का रहवास है l यह जंगल हसदेव नदी और उस पर बने मिनीमाता बांगो बांध का केचमेंट है जिससे जांजगीर, रायगढ़, कोरबा और बिलासपुर जिले की 4 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचित होती है l 

भारतीय वन्य जीव संस्थान (WII) ने हाल ही हसदेव अरण्य क्षेत्र पर विस्तृत अध्ययन किया है, जिसकी रिपोर्ट छत्तीसगढ़ शासन को सोंपी गई है l रिपोर्ट में सम्पूर्ण हसदेव अरण्य क्षेत्र को खनन गतिविधियों से मुक्त रखने की सिफारिश की गई है l रिपोर्ट में WII ने चेतवानी देते हुए लिखा है कि यदि हसदेव अरण्य क्षेत्र में कोयला खनन की अनुमति दी गई, तो न सिर्फ हसदेव नदी और पर्यावरण का विनाश होगा बल्कि मानव-हाथी संघर्ष इतना विकराल हो जायेगा कि उसे कभी सम्हाला नही जा सकता l 

छत्तीसगढ़ विधानसभा ने दिनांक 26 जुलाई 2022 को सदन ने सर्वानुमति से संकल्प पारित किया था – “हसदेव अरण्य क्षेत्र में आवंटित सभी कोल ब्लॉक रद्द किए जाएँ” l छत्तीसगढ़ शासन ने दिनांक 1 मई 2023 को माननीय उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमे लिखा है कि हसदेव अरण्य में कोयला उत्खनन राज्य के हित में नही है l हसदेव क्षेत्र में किसी भी नए कोल ब्लॉक का आवंटन या खनन की जरुरत नही है l 

हम सब संगठन इस बात पर कायम है कि हसदेव अरण्य में केंद्र और राज्य सरकार की सहमति के बिना एक पेड़ की भी कटाई नहीं हो सकती। इस समय जो पेड़ काटे जा रहे हैं, उसमें भाजपा राज्य सरकार की पूर्ण सहमति शामिल है और कांग्रेस पर दोषारोपण करके वह अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। भाजपा सरकार को राज्य की आम जनता की भावना के अनुरूप आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हुए हसदेव में खनन के लिए दी गई सभी अनुमतियों को रद्द करना चाहिए और विधानसभा के प्रस्ताव पर अमल करना चाहिए।

रायपुर : संविधान की रक्षा की शपथ लेकर शासन करने वाली किसी भी सरकार को आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों को कुचलने तथा उनके हित में बनाए गए कानूनों का उल्लंघन करने का अधिकार नहीं है। लेकिन हसदेव अरण्य के मामले में भाजपा सरकार ठीक ऐसा ही कर रही है और इसीलिए उसके खिलाफ नागरिक प्रतिरोध संगठित किया जा रहा है। हसदेव के मुद्दों के प्रति चिंतित प्रदेश के सभी संवेदनशील नागरिक और संगठन 7 जनवरी को हसदेव में भाजपा सरकार के आदिवासी विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त रुख के खिलाफ नागरिक प्रतिरोध मार्च में शामिल होंगे।

उक्त बातें छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते ने कल यहां आयोजित एक संयुक्त पत्रकार वार्ता  में कही। इस पत्रकार वार्ता को छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक आलोक शुक्ला के साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवीण श्योकंद, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा (मजदूर कार्यकर्ता समिति) के कलादास डहरिया तथा अमित बघेल आदि ने भी संबोधित किया।

पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए पराते ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज राज्य का विषय है और इसलिए हसदेव के जंगल की कटाई राज्य सरकार की सहमति के बिना नहीं हो सकती। भाजपा पर कॉर्पोरेटपरस्त रुख अपनाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वह पेसा कानून तथा आदिवासी अधिकार कानून का उल्लंघन कर रही है, जिसे मौजूदा सभी कानूनों पर सर्वोच्चता प्राप्त है। किसान सभा नेता ने ग्राम सभाओं का फर्जी प्रस्ताव तैयार करने वाले अधिकारियों और अडानी पर कार्यवाही करने, आदिवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रक देने, जिन आदिवासियों के वनाधिकार पत्रक छीने गए हैं, उन्हें वापस करने तथा विधानसभा संकल्प के अनुसार सभी कोयला खदानों का आबंटन निरस्त करने की मांग की।

आलोक शुक्ला ने पिछले माह दिसम्बर में हसदेव के जंगल काटे जाने के लिए वहां के ग्रामों को बंधक बनाने और उस क्षेत्र के आंदोलनकारी आदिवासियों को गैर-कानूनी ढंग से हिरासत में लेने के विस्तृत विवरण रखा। उन्होंने कहा कि कोयला खनन के लिए अडानी द्वारा जो अनुमतियां हासिल की गई हैं, वे ग्राम सभाओं के फर्जी प्रस्तावों पर आधारित है, इसलिए उसकी कोई वैधानिकता नहीं है। इन फर्जीवाड़े की जांच के लिए राज्यपाल द्वारा निर्देश दिए जाने के बावजूद राज्य सरकार द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। उन्होंने पूछा कि यह कैसा कानून का शासन है, जो सार्वजनिक संपत्ति हड़पने वालों के साथ खड़ा है और इसका विरोध करने वाली आम जनता पर डंडे बरसा रहा है?

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

संतगणों का शुभागमन हमारा सौभाग्य: श्री विष्णु देव साय

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय आज अखिल भारतीय संत समिति के उपाध्यक्ष आचार्य राकेश कुमार जी के नेतृत्व में पहुना में पधारे महामण्डलेश्वर सर्वेश्वर दास जी, महंत त्रिवेणी दास जी, महंत दिव्यकांत दास जी, महंत राधेश्याम दास जी, महंत श्याम सुंदर दास जी, महंत नंदाचार्य जी, महंत विवेक गिरी जी, महंत सीताराम दास जी, महंत राम रूप दास जी का आशीर्वाद पाकर खुशी से अभिभूत हो गए। मुख्यमंत्री ने संतगणों के दर्शन और उनसे प्राप्त आशीर्वाद को अपना सौभाग्य बताते हुए कहा कि यह पल मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का पल है। पूजनीय संतगणों के शुभागमन से उनके दर्शन और आशीर्वाद का लाभ प्राप्त हुआ है।

छत्तीसगढ़ में खिलाड़ियों को मिलेगी हर संभव मदद : श्री बृजमोहन अग्रवाल

रायपुर : शिक्षा एवं संस्कृति मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने आज राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ प्रदेश आर्चरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 40वीं  एनटीपीसी राष्ट्रीय सब जूनियर का प्रतियोगिता का उद्घाटन किया।
 
श्री अग्रवाल ने कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में खेल और खिलाड़ियों के एक बार फिर से अच्छे दिन आने वाले हैं। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि इस आयोजन से छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान मिलेगी। छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ ने पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया है। राज्य सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने राज्य में खेलों के विकास के लिए हर संभव मदद की बात कही। श्री अग्रवाल ने कहा कि राज्य में खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, जिससे वेे खेलों में छत्तीसगढ़ का नाम रौशन कर सकें। उन्होंने इस प्रतियोगिता के आयोजन के लिए आयोजकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। 

इस प्रतियोगिता में देश के सभी राज्यों से लगभग 1000 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष श्री कैलाश मुरारका, संघ के सदस्य, खेल प्रशिक्षक, मैनेजर, विभिन्न राज्य से आए हुए खिलाड़ी एवं अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : छत्तीसगढ़ थाईबॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष श्री दीपक प्रसाद ने बताया कि नेपाल के काठमांडू में 27 से 29 दिसंबर तक अयोजित साउथ एशियन थकिबॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत, नेपाल,श्रीलंका, बांग्लादेश, पाकिस्तान को मिलाकर लगभग 400 खिलाड़ियों और 50 रेफ्री एवं कोच मैनेजर ने हिंसा लिया जिसमे से छत्तीसगढ़  कोरबा के खिलाडी राजेश कुमार को स्वर्ण पदक जितने पर हम सब के लाडले मुख्य मंत्री माननीय  श्रीविष्णुदेव शाय जी ने मुलाकात कर विजेता खिलाड़ी को मैडल पहना कर समान किया और आशीर्वाद दे कर शुभकामनाएं दीये  राजेश कुमार का कहना है कि जिस तरह खिलाड़ी अपने मेहनत के माध्यम से हुनर दिखाते हुए अपने राज्य और देश का नाम रौशन कर रहा है ,

उसी के साथ यही उम्मीद और आशा के साथ हमारे देश हमेशा हर खेल और गतिविधि में आगे रहे जिसके लिए सरकार का सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहे इसी उम्मीद के साथ राजेश  कुमार अपनी बात मुख्यमंत्री जी के पास रखा सीएम श्री विष्णु देव शाय जी ने खिलाड़ी के उज्जवल भविष्य की कामना की ! जहां पे रायपुर के आर.पी.आई. के छत्तीसगढ़प्रभारी अभिषेक वर्मा, राष्ट्रीय सचिव विजय प्रसाद गुप्ता, टी.एन. रेड्डी, मनीष सचदेव, जीतेन्द्र गुप्ता, दुर्गेश डडसेना, सतेंद्र पटेल, अजीत शर्मा, रमेश बरेठ, रवि सुचदेव, ब्रांड एंबेसडर योग टिकेश पटेल, महेश देवांगन, शेख वसीम, संगीता साह, मोहन प्रसाद जिसे यहां सभी ने शुभकामनाये दी  !

रायपुर : प्रार्थी पी. गौरीशंकर राव ने थाना डी.डी.नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी पत्नी, पुत्र एवं पुत्री डी.डी.नगर स्थित इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में किराये से रहते है। दिनांक 01.01.2024 के दोपहर 03.50 बजे प्रार्थी की पुत्री ने उसे फोन पर बताया कि मां को फोन कर रही हूं वह फोन नहीं उठा रही है जाकर पता करो। जिस पर प्रार्थी अपने इंद्रप्रस्थ स्थित घर में जाकर देखा तो पाया कि घर का सामने का दरवाजा खुला था, उसकी पत्नी जमीन पर पड़ी तथा उसके सिर तरफ जमीन पर खून बहा हुआ था। मोबाईल दो हिस्सा में वहीं जमीन पर पडा हुआ था तथा उसकी मृत्यु हो गई थी। घर के कपडा रखने वाले रस्सी में प्रार्थी के बेटे पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर का बनियान टंगा हुआ है जिसमें खून लगा हुआ है।

प्रार्थी का पुत्र घर में नहीं था उसका मोबाईल भी बंद बता रहा है। प्रार्थी ने उसके पुत्र द्वारा उसकी पत्नी की मृत्यु किये जाने का संदेह व्यक्त किया है। जिस पर आरोपी के विरूद्ध थाना डी.डी.नगर में अपराध क्रमांक 05/24 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना डी.डी.नगर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ करने के साथ-साथ घटनास्थल का निरीक्षण कर आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के पुत्र पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर की पतासाजी कर उसके छिपने के हर संभावित स्थानों में लगातार रेड कार्यवाही कर आरोपी पी. नागेश्वर राव को पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि वह अपनी मां से पैसों की मांग कर रहा था उसके द्वारा पैसा नही देने पर वह पैसे चोरी कर रहा था कि उसकी मां द्वारा देख लेने पर वह अपनी मां को धक्का देकर जमीन में गिरा दिया एवं उसके सिर को जमीन में पटक-पटक कर उसकी हत्या कर फरार हो गया था।

जिस पर आरोपी पी. नागेश्वर राव उर्फ अंकुर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से घटना से संबंधित नगदी 2100/- रूपये एवं दोपहिया वाहन स्कूटी जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। 

गिरफ्तार आरोपी - पी.नागेश्वर राव उर्फ अंकुर पिता पी. गौरीशंकर राव उम्र 29 साल निवासी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी बी.बी.ए. डब्ल्यू.एस.  101 थाना डी.डी.नगर रायपुर।
 

मामूली बात को लेकर हत्या की घटना को अंजाम देने वाले 07 आरोपी एवं विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक सहित कुल 09 गिरफ्तार

रायपुर : दिनांक 15.11.2023 को थाना मंदिर हसौद स्थित विदेशी मदिरा दुकान सीबीडी. बिल्डींग नया रायपुर पास मृतक गौकरण यादव का लोगो के साथ हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट एवं झगड़ा होने के कारण मृतक गौकरण यादव को उसके साथी द्वारा उपचार हेतु मेकाहारा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां दिनांक 19.11.2023 को उपचारी के दौरान मृतक गौकरण यादव की मृत्यु हो गई। जिस पर थाना मंदिर हसौद में मर्ग दर्ज किया गया। 

मर्ग जांच कार्यवाही के दौरान थाना मंदिर हसौद पुलिस टीम के द्वारा शव का पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त किया गया। जिसमें डॉक्टर द्वारा मारपीट के कारण गंभीर चोट होने से मृत्यु होना लेख किया गया। इसी दौरान थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम को जानकारी प्राप्त हुई कि दिनांक 15.11.2023 को थाना मंदिरहसौद स्थित विदेशी मदिरा दुकान सीबीडी बिल्डींग नया रायपुर में कुछ लोगो द्वारा मृतक गौकरण यादव को शराब लेने की बात को लेकर हाथ मुक्का एवं डंडा से मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिये थे जिसमें उसे अंदरूनी चोट आई थी जिसका प्रारंभिक ईलाज कराया गया था। कुछ दिनों पश्चात् मृतक गौकरण यादव को अंदरूनी चोट के कारण परेशानी होने पर पुनः उसे उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया जिसमें उपचार के दौरान मृतक गौरकरण यादव की मृत्यु हो गई। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना मंदिर हसौद में अपराध क्रमांक 03/24 धारा 147, 148, 323, 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। 

उक्त घटना को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा गंभिरता से लेते हुए थाना प्रभारी मंदिर हसौद को आरोपियों की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन तथा थाना प्रभारी मंदिर हसौद के नेतृत्व में थाना मंदिर हसौद पुलिस की टीम द्वारा घटना में सलिप्त आरोपियों की पतासाजी करते हुए उनके छिपने के हर संभावित ठिकानों में रेड कार्यवाही करते हुए प्रकरण में आरोपी सुनील पाल, हरीश यादव, साहेब दास मानिकपुरी, जय प्रकाश पाल, दीपक दास मानिकपुरी, आदित्य राज कंडरा, हरीश धीवर तथा विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक को पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा उक्त घटना को अंजाम देना बताया गया। 

जिस पर सभी आरोपी/अपचारियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त डंडा, जूता एवं चप्पल जप्त कर उनके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार-

1. सुनील पाल पिता भुनेश्वर पाल उम्र 20 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर। 
2. पुनीत यादव उर्फ हरीश यादव पिता ननकु यादव उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
3. साहेब दास मानिकपुरी पिता नरेश दास मानिकपुरी उम्र 18 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
4. जय प्रकाश पाल पिता महेन्द्र पाल उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
5. दीपक मानिकपुरी पिता सुरेश मानिकपुरी उम्र 21 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
6. आदित्य कंडरा पिता विनोद कंडरा उम्र 19 साल निवासी थाना मंदिर हसौद जिला रायपुर।
7. हरिश धीवर पिता संतोष धीवर उम्र 20 साल निवासी कुहेरा थाना राखी जिला रायपुर।
8. विधि के साथ संघर्षरत 02 बालक।
    

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सभी विभागों की प्रगति की नियमित होनी चाहिए समीक्षाः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा तथा आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य(एसडीजी) हेतु तैयार की गई रिपोर्ट एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 का विमोचन

रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर अग्रणी, मुख्यमंत्री ने दी बधाई

रायपुर : छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन हैं और इसके प्रभावी उपयोग के लिए कुशल मानवसंसाधन भी है। राज्य योजना आयोग इनके उपयोग के माध्यम से छत्तीसगढ़ में तेज और संतुलित विकास के लिए प्रभावी योजनाएं तैयार कर रहा है। एसडीजी प्रोग्रेस के माध्यम से जिलों में विकास के लिए निर्धारित लक्ष्यों के बारे में सतत समीक्षा की जा रही है। इसकी समीक्षा करते हुए प्रभावी योजनाओं तथा इनके क्रियान्वयन के माध्यम से हम छत्तीसगढ़ को अग्रणी राज्य बनाएंगे। यह बात राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने राज्य योजना आयोग के कार्यों की समीक्षा के लिए की गई बैठक तथा एसडीजी(सतत विकास लक्ष्य) डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 के विमोचन के अवसर पर कही। रिपोर्ट में धमतरी, बालोद और रायपुर जिले अग्रणी रहे। मुख्यमंत्री ने इन्हें बधाई दी।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि छत्तीसगढ़ वन संपदा और खनिज से भरपूर राज्य है। वनोपजों का वैल्यू एडिशन करना है। खनिज संसाधनों के माध्यम से रोजगार के अधिकतम मौके पैदा करना है। सरगुजा और बस्तर जैसे क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष प्रयास करने हैं। वनोपजों में वैल्यू एडीशन किये जाने से इनके संग्राहकों के लिए आय के बेहतर अवसर पैदा होते हैं। मत्स्यपालन जैसे क्षेत्रों में अधिक कार्य किये जाने की आवश्यकता है ताकि कृषि के साथ इस तरह की गतिविधियों में भी जोड़कर किसानों की आय बढ़ाई जा सके।

लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए सभी विभागों की प्रगति की नियमित होनी चाहिए समीक्षाः योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी मंत्री श्री ओपी चौधरी
इस अवसर पर योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी ने कहा कि सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु राज्य योजना आयोग द्वारा शोध एवं अध्ययन कार्य तथा नवाचार को प्रोत्साहन देने जैसा कार्य किया गया है। आयोग द्वारा तैयार की गई प्रोग्रेस रिपोर्ट इस संबंध में वर्षवार गोल आधारित एवं जिला आधारित विश्लेषण करती है। श्री चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई गारंटी का इन लक्ष्यों से प्रत्यक्ष संबंध है। सभी विभागों को प्रगति की नियमित समीक्षा करनी चाहिए ताकि लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

उन्होंने प्रधानमंत्री जी की वर्ष 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना तथा देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डालर तक पहुंचाने की परिकल्पना को साकार करने में छत्तीसगढ़ राज्य का रोडमैप तैयार करने की बात कही। श्री चौधरी ने  राज्य के राजस्व को बढ़ाने के उपाय, विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं में अधिकाधिक राशि प्राप्ति, विभिन्न स्त्रोतो से वित्त पोषण की संभावना हेतु विचार मंथन साथ ही जिलो में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने एसडीजी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले जिलो को पुरस्कार दिये जाने का भी सुझाव दिया।  

आयोग के उपाध्यक्ष श्री अजय सिंह ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सतत विकास के लिए जो 17 लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए राज्य प्रतिबद्ध है। इसके माध्यम से जिलों की प्रगति के डाटा को एसडीजी डैशबोर्ड के माध्यम से देखा जा सकता है तथा तुलनात्मक प्रगति से अवगत होकर सुधारात्मक कार्यवाही की जा सकती है।
बैठक में आयोग के सदस्य सचिव श्री अनूप कुमार श्रीवास्तव ने आयोग की मुख्य उपलब्धियों एवं आगामी कार्ययोजना तथा प्रोग्रेस रिपोर्ट पर विस्तृत प्रस्तुतिकरण दिया
बैठक में राज्य योजना आयोग के सदस्य डॉ. के. सुब्रमणियम,  मुख्यमंत्री के सचिव श्री पी. दयानंद, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के सचिव श्री अंकित आनंद,  राज्य योजना आयोग के संयुक्त संचालक डॉ. नीतू गौरडिया, यूनिसेफ के बाल परितोष दास एवं राज्य योजना आयोग के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

एसडीजी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट, 2022 छत्तीसगढ़ की मुख्य विशेषता

फ्रंट रनर श्रेणी में 10 से बढ़कर 18 जिले - वर्ष 2021 की स्थिति में 10 जिले - फ्रंट रनर (धमतरी, राजनांदगांव, बालोद, महासमुंद, दुर्ग, बिलासपुर, गरियाबंद, रायपुर, बेमेतरा व सरगुजा) तथा शेष जिले- परफोर्मर श्रेणी प्राप्त किये थे। जिला धमतरी ने सर्वाधिक अंक 72 प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की थी। वर्ष 2022 की स्थिति में 18 जिले - फ्रंट रनर (धमतरी, बालोद, रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, राजनांदगांव, कांकेर, रायगढ़, महासमुंद, मुंगेली, गरियाबंद, बेमेतरा, सरगुजा, कोरिया, कबीरधाम, कोरबा, सूरजपुर एवं बलौदा बाजार) तथा शेष जिले- परफार्मर श्रेणी प्राप्त किये हैं। फिर से जिला धमतरी 77 अंक प्राप्त कर प्रथम रैंक हासिल की है।

राज्य के कम्पोजिट स्कोर में वृद्धि (64 से बढ़कर 68), राज्य ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में

जिलो के वर्ष 2022 के प्रदर्शन के आधार पर छत्तीसगढ़ का कम्पोजिट स्कोर 68 है। जबकि वर्ष 2021 में 64 था। इस प्रकार छत्तीसगढ़ ‘परफोर्मर’ की श्रेणी से ‘फ्रंट रनर’ की श्रेणी में आ गया है।

एसडीजी गोल जिसमें उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा है

 एसडीजी गोल -4 (गुणवत्ता परक शिक्षा), 6 (स्वच्छ जल एवं स्वच्छता), 7 (सतत् एवं उपयुक्त ऊर्जा), 10 (असमानता में कमी), 11 (समावेशी शहर एवं समुदाय), 12 (उपभोग एवं उत्पादन प्रणाली), 13(जलवायु परिवर्तन) में राज्य का प्रदर्शन उल्लेखनीय है।

16 इंडीकेटर ऐसे जिन्हें 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया

 राज्य स्तर पर 82 इंडिकेटर में से 16 ऐसे इंडिकेटर हैं, जिसका 2030 का लक्ष्य वर्ष 2022 में ही प्राप्त कर लिया गया है। वर्ष 2021 में इसकी संख्या 14 थी। साथ ही वर्ष 2022 के आधार पर 20 ऐसे इंडिकेटर है, जिनमें थोड़े से प्रयास से वर्ष 2030 का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है।

जगदलपुर का मुरिया दरबार और बड़े डोंगर का लिमऊ राजा होंगे केंद्रीय विषय 

28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी चयनित

अनूठे विषय और डिजाइन ने विशेषज्ञों को रिझाया

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने सफलता पर बधाई दी,  प्रदेश के लिए बड़ा अवसर बताया

रायपुर : देश के 28 राज्यों के बीच कड़ी प्रतियोगिता के बाद छत्तीसगढ़ की झांकी "बस्तर की आदिम जनसंसद : मुरिया दरबार" को इस साल नई दिल्ली में होने वाली गणतंत्र-दिवस परेड के लिए चयनित कर लिया गया है। नई-दिल्ली स्थित कर्तव्यपथ पर होने वाली परेड के लिए 28 में से 16 राज्यों का चयन किया गया है। झांकी का अनूठा विषय और डिजाइन रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति को रिझाने में कामयाब रहा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राज्य को मिली इस महत्वपूर्ण सफलता पर बधाई दी है, उन्होंने इसे प्रदेश के लिए एक बड़ा अवसर बताया है। 

छत्तीसगढ़ की झांकी भारत सरकार की थीम 'भारत लोकतंत्र की जननी' पर आधारित है। यह झांकी जनजातीय समाज में आदि-काल से उपस्थित लोकतांत्रिक चेतना और परंपराओं को दर्शाती है, जो आजादी के 75 साल बाद भी राज्य के बस्तर संभाग में जीवंत और प्रचलित है। इस झांकी में केंद्रीय विषय "आदिम जन-संसद" के अंतर्गत जगदलपुर के मुरिया दरबार और उसके उद्गम-सूत्र लिमऊ-राजा को दर्शाया गया है। मुरिया दरबार विश्व-प्रसिद्ध बस्तर दशहरे की एक परंपरा है,  जो 600 सालों से चली आ रही है। इस परंपरा के उद्गम के सूत्र कोंडागांव जिले के बड़े-डोंगर के लिमऊ-राजा नामक स्थान पर मिलते हैं। इस स्थान से जुड़ी लोककथा के अनुसार आदिम-काल में जब कोई राजा नहीं था, तब आदिम-समाज एक नीबू को राजा का प्रतीक मानकर आपस में ही निर्णय ले लिया करता था। 

झांकी की थीम व डिजाइन स्थानीय स्तर पर वृहद अन्वेषण और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में तैयार की गई। इस विषय वस्तु पर आधारित झांकी को पांच चरणों की कठिन प्रक्रिया के बाद अंतिम स्वीकृति मिली है। रक्षा मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति के सामने थीम और डिजाइन के चयन के बाद झांकी का थ्रीडी मॉडल प्रस्तुत किया गया। अंत में संगीत चयन के साथ ही झांकी को अंतिम स्वीकृति मिल गई। झांकी की थीम और डिजाइन ने चयनकर्ताओं को खासा आकर्षित किया। 

परेड में शामिल होने वाली झांकियों के लिए सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों से रक्षा मंत्रालय प्रस्ताव मांगता है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जाता है। झांकियों के चयन के लिए विशेषज्ञ समिति के साथ विभिन्न चरणों में कई बैठकें होती हैं। कमेटी में कला, संस्कृति, चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, वास्तुकला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोरियोग्राफर आदि शामिल रहते हैं। विशेषज्ञ समिति थीम के आधार पर प्रस्तावों की जांच करती है। सिफारिशें करने से पहले कमेटी द्वारा अवधारणा, डिजाइन और इसके दृश्य प्रभाव पर ध्यान दिया जाता है।
 

धान का उठाव गंभीरता से करने के निर्देश 

दूरस्थ अंचल के लोगों तक राशन सामग्री पहुंचाना प्राथमिकता 

लापरवाही बरतने वाले फूड अधिकारियों पर होगी कार्यवाही 

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज न्यू सर्किट हाउस रायपुर में खाद्य विभाग मार्कफेण्ड, नागरिक आपूर्ति निगम एवं राज्य भण्डारण गृह निगम के अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने धान खरीदी एवं कस्टम मिलिंग की समीक्षा करते हुए धान खरीदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। धान खरीदी केन्द्र में धान बेचने आने वाले किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना होने पाए। धान का उठाव शीघ्रता से करने के निर्देश दिए हैं। मिलरों के माध्यम से उपार्जित धान का त्वरित निराकरण कर भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में समय पर चावल जमा करने के लिए कहा गया है। उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों को कस्टम मिलिंग की व्यवस्था को शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर बनाने के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने के लिए कहा। 

उन्होंने सभी उचित मूल्य दुकानों में प्रत्येक माह राशन का भण्डारण समय पर करने के सख्त निर्देश दिए और खाद्य अधिकारियों को नियमित दुकानों का निरीक्षण करने के लिए कहा है। गड़बड़ी करने और लापरवाही बरतने वाले के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की बात कही। इस अवसर पर खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला उपस्थित थे। दूरस्थ अंचल के क्षेत्रों तक खाद्य का भण्डारण समय पर करने का निर्देश दिए हैं। उचित मूल्य दुकान में चावल, चना, शक्कर, नमक के भण्डारण की उपलब्धता पर निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। प्रत्येक माह खाद्य अधिकारी और खाद्य निरीक्षक को प्रभार क्षेत्र के 10 उचित मूल्य दुकानों का निरीक्षण करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने सुकमा, नारायणपुर, रायपुर, बलौदाबाजार, धमतरी की खाद्य निरक्षकों को गंभीरता से उचित मूल्य दुकानों का अवलोकन करने के लिए कहा है। 

खाद्य मंत्री ने कहा कि किसानों को धान खरीदी केन्द्र में धान बेचते समय किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए धान बेचने के लिए केन्द्रों में बारदाने की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने प्रधानमंत्री की विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान के तहत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ राज्य के हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए कहा है। इस योजना के तहत निःशुल्क चावल का वितरण करवाने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत महिलाओं को गैस चूल्हा और सिलेण्डर देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 34.92 लाख महिलाओं को गैस चूल्हा दिया गया है। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदी (लिंकिंग सहित) करने का निर्णय लिया गया है। 3100 रूपए प्रति क्विंटल की मान से धान खरीदी की जाएगी। 

उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डधारी परिवारों को आगामी पांच वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण का निर्णय लिया गया है, इससे राज्य के 67 लाख 92 हजार 153 राशनकार्डधारी परिवार लाभन्वित होंगे और उन्हें आगामी 5 सालों तक राशन दुकानों से निःशुल्क चावल मिलेगा। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जारी राशन कार्डों में जनवरी-2024 से आगामी 5 सालों तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरण के समान ही छत्तीसगढ़ खाद्य एवं पोषण सुरक्षा अधिनियम-2012 के तहत जारी अंत्योदय एवं प्राथमिकता राशनकार्डों में निःशुल्क खाद्यान्न वितरण करने का फैसला लिया गया है। 

खाद्य मंत्री श्री बघेल ने गोदामों की स्थिति की भी जानकारी ली और जिन जिलों में धान का भण्डारण करने के लिए गोदाम नहीं हैं ऐसे जिलों के लिए जमीन का चिन्हांकन करके कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। ताकी उन जिलों में शीघ्र गोदाम निर्माण कराया जा सके। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला ने बैठक विभागीय योजनाओं के संबंध में जानकारी दी और अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी पात्र हितग्राहियों तक प्रत्येक माह राशन समय पर पहुंचाना शत-प्रतिशत सुनिश्चित करें। 

इस अवसर पर खाद्य विभाग के श्री धर्मेश साहू, प्रबंध संचालक, मार्कफेड, श्री प्रणव सिंह, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा खाद्य विभाग से श्री जी.एस. सिकरवार, संयुक्त सचिव, श्री राजीव जायसवाल, अपर संचालक, श्री जी.एस. पैकरा, अपर संचालक एवं श्री आनंद सोनी, तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी. एवं राज्य के समस्त जिलों के खाद्य नियंत्रक-अधिकारी, जिला प्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं जिला विपणन अधिकारी उपस्थित थे।

रायपुर : महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े ने आज राजधानी स्थित शासकीय बालिका गृह, नारी निकेतन और सखी सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बालिकाओं और महिलाओं को हर जगह सुरक्षा का अहसास होना चाहिए, इसके लिए उचित वातावरण और आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए। 

श्रीमती रजवाड़े ने बालिकागृह की बच्चियों से बात कर उनकी दिनचर्या, पढ़ाई और अन्य विषयों पर चर्चा की। उन्होंने बालिकाओं द्वारा तैयार किए गए सजावटी सामानों को देखा और उनका हौसला बढ़ाया। श्रीमती रजवाड़े ने नारी निकेतन और सखी सेंटर पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और महिलाओं की हर संभव मदद के लिए कहा।

अब छत्तीसगढ़ में बनेगा शिमला मनाली के तर्ज पर मॉल रोड, पर्यटन के विकास और प्रचार-प्रसार के निर्देश

भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं, दोषी पाए जाने पर होगी कठोर कार्यवाही: मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल

सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के निःशुल्क कोचिंग की होगी व्यवस्था

12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक देने की तैयारी के दिए निर्देश

9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को मिलेगा अब निःशुल्क सायकल 

रात के 12 बजे तक 6 घंटे चली मैराथन बैठक में लिए गए बड़े फैसले

रायपुर : देर शाम 6 घंटे तक महानदी भवन मंत्रालय में चली अपनी पहली ही मैराथन बैठक में स्कूल शिक्षा, उच्च शिक्षा, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व मंत्री श्री बृजमोहन अग्रवाल ने प्रदेश हित में बड़े निर्णय लिए। इन निर्णयों में राजिम में कुंभ मेले को भव्य तरीके से मनाने के साथ ही प्रदेश की विरासत सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के साथ ही छत्तीसगढ़ में मैनपाट, चैतुरगढ़ जैसे हिल स्टेशन में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉल रोड बनाया जाएगा, जिससे बड़ी संख्या में टूरिस्ट प्रदेश के सुंदर अद्भुत नजारों को आनंद आधुनिक सुविधाओं के साथ ले सकें। इसके साथ ही कक्षा 9वीं में सभी वर्ग के बच्चों को स्कूल में निःशुल्क सायकल तथा 12वीं तक पाठ्य पुस्तकों के निःशुल्क वितरण के भी निर्देश दिए। 

समीक्षा बैठक में अपर मुख्य सचिव श्रीमती रेणु पिल्ले, उच्च शिक्षा विभाग के सचिव श्री सिद्धार्थ कोमल परदेशी, पर्यटन, संस्कृति एवं धर्मस्व सचिव श्री पी. अंबलगन, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. एस. भारतीदासन, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के सचिव एवं संचालक श्री राजेश सिंह राणा, लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक श्री सुनील जैन, समग्र शिक्षा प्रबंध संचालक श्रीमती इफ्फत आरा, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल के सचिव श्री वी.के. गोयल, एवं उच्च शिक्षा आयुक्त श्रीमती शारदा वर्मा, राज्य पर्यटन प्रबंध संचालक श्री जितेन्द्र शुक्ला, विभाग के प्रमुख अधिकारीगण उपस्थित रहे। 

भव्य तरीके से आयोजित होगा राजिम कुंभ मेला - श्री अग्रवाल ने सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कराने के लिए जरूरी प्रयास करने एवं राजिम कुंभ मेला की तैयारी के संबंध में जानकारी लेकर इसके आयोजन को भव्य बनाने की व्यवस्था के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने राजिम मंदिर के चारों ओर परिक्रमा पथ बनाने की बात कही है। उन्होंने अधिकारियों को राज्य के मेला महोत्सव को बढ़ावा देने के निर्देश भी जारी किए हैं, ताकि मेला को पर्यटन की तर्ज पर बढ़ावा मिल सके। उन्होंने पर्यटन के प्रचार-प्रसार और विकास को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हम छत्तीसगढ़ में मैनपाट जैसे हिल स्टेशन वाले शहरों में शिमला, मनाली के तर्ज पर मॉलरोड बनाएंगे। सरगुजा के रामगढ़ और चैतुरगढ़ जैसे स्थानों का विकास हिल स्टेशन के रूप में करेंगे ताकि यहां राज्य के साथ-साथ राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को लुभा सके। श्री अग्रवाल ने पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि राज्य के सभी पर्यटन स्थलों एवं मेले महोत्सवों के विकास पर विशेष ध्यान दें। 

सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर शामिल कराने की तैयारी - श्री बृजमोहन अग्रवाल ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हम प्रदेश में पर्यटन को उद्योग का दर्जा देकर व्यवसायों को बढ़ावा देंगे और रोजगार के नए अवसर पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि हम ’छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग सेल’ की स्थापना कर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में राज्य की छवि को बेहतर कर राज्य की पर्यटन क्षमता को बढ़ाने का काम करेंगे। 
उन्होंने घोषणा पत्र में शामिल ’प्रदेशवासियों को श्री रामलला दर्शन’ कराने के लिए अधिकारियों को निश्चित कार्ययोजना बनाने के लिए आईआरसीटीसी एवं बस ट्रांसपोर्ट्स, होटल मैनेजमेंट आदि की तैयारी करने और राम वन गमन परिपथ योजना के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए हैं। 

भर्ती प्रक्रिया में कोताही बर्दाश्त नहीं - श्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा प्रदान करना हमारा मकसद है। हमारी सरकार किसी भी योजना को लेकर पूर्वाग्रह से कार्य नहीं करेगी। व्यवस्था पहले से बेहतर और स्थाई हो ताकि विद्यार्थियों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसी सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे। श्री अग्रवाल ने विभागों की भर्ती एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शीं रखने के संबंध में सख्त हिदायत दी और कहा किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो दोषी पाए जाने पर कठोर कार्यवाही होगी। शिक्षा विभाग में पिछली भर्ती में बचे हुए चयनित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की प्रक्रिया को भी जल्द शुरू करने के निर्देश दिए।

9वीं कक्षा में सभी वर्ग के विद्यार्थियों को मिलेगी निःशुल्क सायकल - स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए श्री अग्रवाल ने कहा कि अब 9वीं के सभी वर्ग के बालक-बालिकाओं को उच्च गुणवत्ता के सायकल निःशुल्क वितरित किए जाएंगे तथा स्कूलों में एयर-पम्प की व्यवस्था भी की जाएगी। श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को 12वीं तक के प्रत्येक विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा के साथ-साथ निःशुल्क पाठ्य पुस्तक भी देने की तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्कूल के निर्माण और मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता न हो, सभी निर्माण कार्य समय-सीमा में पूरे हों। इस बैठक में मुख्यमंत्री ज्ञान प्रोत्साहन योजना के तहत अनुसूचित जाति जनजाति के मेधावी छात्रों नियमित कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में मेरिट स्थान पर प्रोत्साहन राशि 15 हजार रूपए से बढ़ा कर 25 हजार रूपए करने का निर्णय भी लिया गया।

मेरिट के आधार पर शिक्षकों की होगी पोस्टिंग - श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अब राज्य में सीए, सीएस, बैंकिंग, रेलवे के साथ-साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की गुणवत्ता पूर्ण निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था होगी। हम सैनिक स्कूल को बढ़ावा देंगे जिससे शिक्षा एवं रोजगार में विस्तार हो सके। शिक्षा मंत्री श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को ये भी निर्देश दिया कि नई नियुक्तियों में ध्यान दे कि शिक्षकों की पोस्टिंग मेरिट के आधार पर आस-पास के जिले में ही हो, जिससे वे पूरी दक्षता के साथ शासकीय दायित्वों का निर्वहन कर सकें। साथ ही हर महीने सभी अधिकारी-कर्मचारियों का वेतन निश्चित अवधि में प्राप्त हो। 

राज्य के पूर्व स्थापित 100 कॉलेजों में अंग्रेजी माध्यम के सेक्शन खोलने की कार्ययोजना बनाने के दिए निर्देश - उच्च शिक्षा विभाग के समीक्षा बैठक लेते हुए श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को कार्यों में तीव्रता लाने के स्पष्ट निर्देश दिए और कहा कि किसी भी फाइल को अधिकारी अपने पास 7 दिन से अधिक न रोकें, ऐसा होने पर उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। श्री अग्रवाल ने रिक्त पदों के लिए भी 7 दिवसों के भीतर भर्ती नियम बनाने और विभागों को जल्द सेटअप रिवीजन करने के निर्देश भी दिए हैं ताकि पदोन्नति, भर्ती, नियुक्ति, ट्रांसफर और सेटअप सब निर्धारित समय-सीमा के भीतर हो जाए। श्री अग्रवाल ने उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों को विश्वविद्यायलों के ग्रैडिंग सुधारने, रिक्त पदों को भरने, कॉमर्स और विज्ञान संकाय को बढ़ावा देने की भी बात कही। साथ ही महाविद्यालयों में बीएससी पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान को सम्मिलित करने की तैयारी के निर्देश दिए। कॉलेजों में सामान्य शिक्षा के साथ-साथ सांस्कृतिक, नैतिक व आध्यात्मिक शिक्षा को भी बढ़ावा देने पर जोर दिए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि सीएसआर के तहत कॉलेजों के लिए फंड जुटाएं और बेहतर व्यवस्था देने का प्रयास करें। धन के अभाव में जो विद्यार्थी कॉलेज नहीं आ पाते हैं उन्हें सरकार बस का किराया या पास उपलब्ध कराने की तैयारी के भी अधिकारियों को निर्देश दिए।

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार 

रायपुर : प्रादेशिक समाचार एकांश, दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर के कार्यक्रम ’’चर्चा में’’ के अंतर्गत 04 जनवरी  गुरूवार को अपरान्ह 4 बजे मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का साक्षात्कार प्रसारित किया जाएगा। साक्षात्कार में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं पर चर्चा की जायेगी।

रायपुर : अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा ने मनरेगा मजदूरी के लिए नए नियमों को लागू किए जाने का विरोध किया है और इन नियमों को मनरेगा कानून का उल्लंघन बताया है। नए नियमों के अनुसार, आधार कार्ड के आधार पर मनरेगा मजदूरों को रोजगार पाने के लिए पात्र और गैर-पात्र मजदूरों में विभाजित किया गया है, पिछले तीन वर्षों में कम-से-कम एक दिन काम करने वालों को ही पात्र माना गया है तथा मजदूरों की ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज करने और केवल ऑन लाइन मजदूरी भुगतान करने का आदेश दिया गया है। किसान सभा ने इन नियमों को वापस न लिए जाने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।

किसान सभा ने कहा है कि मनरेगा कानून ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पाने के इच्छुक हर जॉब कार्डधारी परिवार को बिना किसी भेदभाव के न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराने की गारंटी देता है और ये नियम इस गारंटी का उल्लंघन करते हैं। किसान सभा का आरोप है कि भाजपा शुरू से ही मनरेगा के खिलाफ रही है और ये नियम इस बात का सबूत है कि वह मनरेगा कानून को खत्म करने पर तुली हुई है।

आज यहां जारी एक बयान में छत्तीसगढ़ किसान सभा के संयोजक संजय पराते, सह संयोजक ऋषि गुप्ता और वकील भारती ने कहा है कि इन नियमों के कारण जहां राष्ट्रीय स्तर पर 12 करोड़ लोग मनरेगा में रोजगार पाने से वंचित हो जाएंगे, वहीं छत्तीसगढ़ में रोजगार गारंटी कार्ड होने के बावजूद लगभग 17 लाख परिवार रोजगार पाने के पात्र नहीं होंगे।

किसान सभा नेता ने कहा है कि ग्रामीण भारत के बड़े हिस्से में कनेक्टिविटी खराब है, जिसके कारण ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज करना और भुगतान पाना मुश्किल है। जिन लोगों ने पहले मनरेगा में काम किया है, उनकी ऑन लाइन उपस्थिति दर्ज न हो पाने के कारण वे आज भी मजदूरी भुगतान पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मनरेगा में काम करने के बावजूद ऐसे मजदूर अब  रोजगार पाने से वंचित हो जाएंगे। ऐसे कार्डधारी, जिन्होंने पहले मनरेगा में काम नहीं किया है, लेकिन अब रोजगार चाहते हैं, नए नियमों के तहत अब वे भी अपात्र होंगे।

उन्होंने कहा कि देशव्यापी कृषि संकट और ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च बेरोजगारी के समय मनरेगा ग्रामीण गरीबों के लिए जीवन रेखा साबित हुई है। ऐसे समय में भाजपा सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के नाम पर मनरेगा कानून की जड़ों पर ही प्रहार कर रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। किसान सभा ने इन नियमों को वापस न लेने पर आंदोलन संगठित करने की चेतावनी दी है।

संजय पराते
संयोजक, छत्तीसगढ़ किसान सभा.
(मो) 94242-31650

'द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

किसानों को 16,213 करोड़ रूपए का भुगतान

अब तक 44.78 लाख मीट्रिक टन धान का उठाव

रायपुर : छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 के तहत एक नवंबर 2023 से धान खरीदी का महाअभियान निरंतर जारी है। राज्य सरकार की संकल्प पत्र के अनुसार किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल की मान से धान की खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा अब तक किसानों से 74.28 लाख मीट्रिक धान की खरीदी की गई है। धान के एवज में किसानों को 16,213 करोड़ रूपए से अधिक की राशि का भुगतान किया गया है।

गौरतलब है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी को राज्य में लागू किए जाने के लिए राज्य शासन द्वारा प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी का आदेश जारी कर दिया गया है। मार्कफेड की प्रबंध संचालक सुश्री इफ्फत आरा और महाप्रधंक श्री दिलीप जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान विक्रय का लाभ पूर्व में धान बेच चुके किसानों को भी मिलेगा। इसका आशय यह है कि एक नवम्बर से अब तक पूर्व निर्धारित मात्रा के अनुरूप धान बेच चुके किसान शेष मात्रा का धान उपार्जन केन्द्र में 31 जनवरी तक बेच सकेंगे।

खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में राज्य के किसानों से प्रति एकड़ 15 क्विंटल कॉमन धान की 2040 रूपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य की दर से किए जाने के साथ ही उन्हें प्रति एकड़ 9000 रूपए की इनपुट सब्सिडी दी गई, जिसे मिलाकर अधिकतम 39,600 रूपए का भुगतान होता था। इस साल 21 क्विंटल धान की खरीदी 3100 रूपए प्रति क्विंटल की दर से होने से किसानों को प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान बेचने पर 65,100 रूपए मिलेगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस साल धान विक्रय पर किसानों को गत वर्ष की तुलना में 25,500 रूपए का अतिरिक्त लाभ होगा।

खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राज्य में समर्थन मूल्य पर अब तक 15 लाख 32 हजार 389 किसानों से 74 लाख 28 हजार 060 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। इसके एवज में किसानों को 16 हजार 213 करोड़ रूपए से अधिक राशि का भुगतान बैंक लिंकिंग व्यवस्था के तहत किया गया है। धान खरीदी के साथ-साथ कस्टम मिलिंग के लिए निरंतर धान का उठाव जारी है। अब तक 63 लाख 09 हजार 848 मीट्रिक टन धान के उठाव के लिए डीओ जारी किया गया है। जिसके विरूद्ध में मिलर्स द्वारा 44 लाख 78 हजार 322 मीट्रिक टन धान का उठाव किया जा चुका है। इस साल राज्य में 130 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी अनुमानित है।

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री दयालदास बघेल ने आज मंत्रालय में पूजा-अर्चना कर अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है। श्री बघेल ने कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात विभागीय अधिकारियों से काम-काज के संबंध मे आवश्यक जानकारी ली। इस अवसर पर विभागीय सचिव श्री टोपेश्वर वर्मा सहित जनप्रतिनिधि एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 जनवरी को हसदेव में नागरिक प्रतिरोध मार्च का किया समर्थन, कहा : सभी कोयला ब्लॉकों का रद्द करो आबंटन

रायपुर : संयुक्त किसान मोर्चा ने 7 जनवरी को हसदेव में आयोजित नागरिक प्रतिरोध मार्च का समर्थन करते हुए इस क्षेत्र के सभी कोयला ब्लॉकों का आबंटन रद्द करने की मांग की है। किसान मोर्चा ने हसदेव से संबंधित मुद्दों पर चिंता रखने वाले सभी संवेदनशील नागरिकों, ट्रेड यूनियनों, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, आदिवासी, दलित और किसान संगठनों से इस प्रतिरोध मार्च का समर्थन करते हुए इसमें हिस्सा लेने की अपील की है।

आज यहां जारी एक प्रेस बयान में संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि हसदेव में एक भी पेड़ की कटाई केंद्र और राज्य सरकार दोनों की सहमति के बिना नहीं हो सकती, इसलिए नव निर्वाचित भाजपा सरकार पिछली कांग्रेस सरकार पर दोषारोपण करके बच नहीं सकती। भाजपा सरकार को विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव का पालन करना चाहिए, जिसमें हसदेव को खनन मुक्त रखने का संकल्प किया गया है। इसके लिए हसदेव क्षेत्र के सभी कोयला खदानों का आबंटन रद्द किया जाना चाहिए। खनन के लिए अपनी स्वीकृति न देने के लिए भाजपा राज्य सरकार से अपील करते हुए संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि आदिवासी हितों की रक्षा करने, पर्यावरण और जैव विविधता को बचाने के लिए हसदेव क्षेत्र में खनन परियोजनाओं पर पूर्ण विराम लगाया जाना जरूरी है।

संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की आज हुई बैठक ने ट्रक ड्राइवरों की देशव्यापी हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा है कि केंद्र में काबिज भाजपा सरकार आम जनता के साथ विचार विमर्श किए बिना और संसदीय प्रक्रिया को नजरंदाज करके, केवल अपने बहुमत के बल पर तानाशाहीपूर्ण तरीके से देश के कानूनों में जन विरोधी और कॉर्पोरेटपरस्त बदलाव कर रही है। किसान मोर्चा ने नए परिवहन कानून को वापस लेने की मांग की है। 

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदेश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी पर भी अपनी चिंता व्यक्त की। किसान मोर्चा ने बिना किसी वैकल्पिक योजना के पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा लागू सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भाजपा सरकार द्वारा रोक लगाए जाने की निंदा की है और न्याय योजना के तहत बजट में किसानों के लिए स्वीकृत इनपुट सब्सिडी को वितरित करने की मांग की है। समन्वय समिति ने कहा है कि वैकल्पिक कृषि नीतियों पर पूरे प्रदेश में एक पखवाड़े का अभियान चलाकर 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैलियां आयोजित करने की रूपरेखा बनाई जा रही है।

(संयुक्त किसान मोर्चा की समन्वय समिति की बैठक में उपस्थित संजय पराते, जनकलाल ठाकुर, सौरा यादव, विश्वजीत हरोड़े और नरोत्तम शर्मा की ओर से जारी)

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहाँ राज्य अतिथि गृह पहुना में अखिल भारतीय बंजारा सेवा संघ के सदस्यों ने सौजन्य मुलाक़ात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को नववर्ष की बधाई देते हुए 15 फ़रवरी को कोंडागांव जिले में आयोजित बंजारा समाज के राज्य स्तरीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने संघ के सदस्यों को आमंत्रण के लिए धन्यवाद दिया और नववर्ष की शुभकामनाएँ दी।

गौरतलब है कि बंजारा समाज के आराध्य देव संत सेवालाल महाराज की जयंती पर प्रतिवर्ष राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष श्री सदाशिव राम नायक, श्री अजय नायक एवं सदस्यगण उपस्थित थे।

Ram Mandir Ayodhya: छत्तीसगढ़ प्रदेश राइस मिलर्स एसोसिएशन (Chhattisgarh Rice Millers Association) द्वारा कुछ दिनों पहले ( 30 दिसंबर 2023) ही राजधानी रायपुर के वीआईपी रोड स्थित श्रीराम मंदिर में सुगंधित चावल अर्पण समारोह आयोजित किया गया था. इस समारोह में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय (Chhattisgarh Chief Minister Vishnu Deo Sai) शामिल हुए थे और उन्होंने मंदिर परिसर से 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल से भरे 11 ट्रकों को झंडी दिखाकर श्रीराम जन्मभूमि (Shri Ram Janmbhoomi Teerth Kshetra) अयोध्या के लिए रवाना किया था. इस दौरान बताया गया था कि भगवान श्रीराम के ननिहाल छत्तीसगढ़ से उनकी जन्मभूमि अयोध्या के लिए सुगंधित चावल भेजा जा रहा है. वहीं अब सब्जी किसानों ने भी सीमएम विष्णु देव साय मिलकर सब्जी भेजने के निर्णय के बारे में अवगत कराया है.

100 टन सब्जियां भेजने का निर्णय
छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देव साय ने अपने सोशल मीडिया (Social Media) अकाउंट से पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है "राम काज करिबे को आतुर... आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, जिस पर हर सनातनी को गर्व है. मेरे प्रदेश के अन्नदाताओं ने भी राम काज के लिए अपने खेतों से उगाई गई 100 टन सब्जियां राम मंदिर निर्माण कार्य में योगदान स्वरूप भेजने का निर्णय लिया है. भगवान राम जन-जन हृदय में बसे हैं ऐसे में प्रभु श्रीराम के ननिहाल के किसानों का ये अगाध प्रेम और भक्ति का ये अद्भुत स्वरूप सराहनीय और वंदनीय हैं."

वहीं सीएम विष्णु देव साय ने चावल भेजने के बाद छत्तीसगढ़ राइस मिलर्स को पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद देते हुए कहा था कि हम सबका सौभाग्य है कि आगामी जनवरी माह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में बनने वाला भोग और भंडारा भगवान श्री राम जी के ननिहाल से भेजे गए 11 ट्रकों को भरे 300 मीट्रिक टन सुगंधित चावल से बनेगा.

रायपुर : मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नववर्ष की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री श्री साय ने संघ से जुड़े सभी कर्मचारियों को नववर्ष की बधाई दी। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ मंत्रालयीन कर्मचारी संघ से अध्यक्ष श्री महेन्द्र सिंह राजपूत, सचिव सुश्री कांति सूर्यवंशी, श्री मनोज साहू संयुक्त सचिव, श्री पवन साहू कोषाध्यक्ष, श्री तीरथ लाल सेन और तीरथ राम साहू संरक्षक द्वय, कार्यकारिणी सदस्य श्री महेश बड़ा, सुश्री ललिता राय, सुश्री प्रियंका देवांगन सहित अनेक लोग उपस्थित रहे।