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अमेरिका की ओर से पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद, योजनाओं के ठप होने की आशंका

अमेरिका की ओर से पाकिस्तान की आर्थिक मदद बंद, योजनाओं के ठप होने की आशंका

अमेरिका : राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर अस्थाई रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश है। जियो न्यूज के मुताबिक इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी (USAID) की कई जरूरी योजनाएं पूरी तरह रुक गई है।

रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर से जुड़ी 5 योजनाएं ठप हो गई हैं। इसके अलावा हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, बाढ़, जलवायु और शिक्षा से जुड़ी कई परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं। आशंका है कि इनमें से कुछ प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे या उनमें काफी कमी कर दी जाएगी।

इससे पहले ट्रम्प प्रशासन ने शुक्रवार से इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी विदेश मंत्रालय के इस आदेश में गरीब देशों को मिलने वाली स्वास्थ मदद पर भी रोक लगा दी गई।

USAID कैसे काम करती है?

अमेरिकी की यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कार्यों के लिए मदद देती है। इस मकसद लोकतंत्र को बढ़ावा देना और गरीबी कम करना है।

2023 में USAID ने दी 45 अरब डॉलर की विदेशी सहायता

2023 में USAID ने 158 देशों को लगभग 3.89 लाख करोड़ रुपए (45 अरब डॉलर) की विदेशी सहायता दी थी। हालांकि ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद विदेश नीति की समीक्षा करने तक 90 दिनों के लिए विदेश में दी जाने वाली सभी प्रकार की सहायता पर रोक लगा दी गई है।

अमेरिका सरकार के इस आदेश के बाद दुनियाभर में स्वास्थ्य, शिक्षा, विकास, रोजगार जुड़े कई प्रोजेक्ट्स के बंद होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल, अमेरिका इन सभी विदेशी प्रोजेक्ट्स के लिए सबसे ज्यादा फंड्स मुहैया कराता है।

आर्थिक संकट से जूझ रहा पाकिस्तान

पाकिस्तान हुकूमत लंबे समय से आर्थिक संकट से जूझ रही है। देश पास सिर्फ 16 अरब डॉलर का फॉरेन रिजर्व बचा है। सितंबर में ही पाकिस्तान सरकार ने IMF से 7 अरब डॉलर का राहत-पैकेज हासिल किया। वहीं, IMF ने 2025 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 3% कर दिया है।(एजेंसी)

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