जयपुर : यूनाइटेड इंडियन जर्नलिस्ट सोसायटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेंद्र दधीच ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं को सेवा पोर्टल पर लोड करने एवं पीआईबी में नियमित जमा करने से रियायत देने की मांग की है।
श्री दधीच ने कहा है, कि सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें पत्र पत्रिकाओं को पीआईबी ऑफिस में नियमित जमा करने एवं उसे सेवा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है, जो लघु एवं मध्यम पत्र पत्रिकाओं के लिए बेहद असुविधा जनक एवं पत्रकारों को मानसिक वेदना देने वाला है। उन्होंने कहा है कि देश के अधिकांश जिलों में पीआईबी के ऑफिस नहीं है । सरकार को ऐसे प्रयास करने चाहिए जिससे लोकतंत्र के रक्षक मीडिया कर्मी बगैर किसी मानसिक एवं आर्थिक तनाव के अपना कार्य कर सके।
उन्होंने कहा कि इस प्रकार के नियम विज्ञापनों के लिए अप्रूव्ड बहु संस्करणीय अखबारों या बड़े मीडिया हाउस पर ही लगाना चाहिए। लघु एवं मध्यम अखबार में कम कर्मचारी एवं सीमित संसाधनों से ही कार्य किया जाता है,जबकि नए नियम बनाने से लघु एवं मध्यम समाचार पत्र संचालकों कोमानसिक एवं आर्थिक वेदना का शिकार होना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि वैसे जिलों में संपादक जिला जनसंपर्क कार्यालय में प्रति जमा कर रहे हैं,फिर इसका क्या औचित्य है।
