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    अंधेरे से उजाले की ओर: सुशासन ने बदली विशेष पिछड़ी जनजाति के दिव्यांग दंपति की जिंदगी

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    मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पीएम मोदी का 3T फॉर्मूला—टीमवर्क, टेक्नोलॉजी और टाइम

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    149 दिन बाद खुले बद्रीनाथ के द्वार, पहले ही दिन हजारों श्रद्धालुओं ने किए दर्शन

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    सुप्रसिद्ध समाजसेविका शांति पाठक का निधन

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    रनवे पर टक्कर से मचा हड़कंप, अकासा और स्पाइसजेट विमानों में भिड़ंत

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    एन्टी नारकोटिक टास्क फोर्स एवं थाना सिंघोड़ा पुलिस की कार्यवाही।

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    महासमुंद पुलिस द्वारा जिले मे चलाया जा रहा है, नवा बिहान” जागरूकता अभियान।

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    सरायपाली पुलिस और ANTF की कार्यवाही।

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    भ्रष्टाचार पर जिनपिंग सरकार सख्त, पूर्व रक्षा मंत्री समेत दो नेताओं को फांसी की सजा

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    डेडलाइन से पहले अमेरिका-इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला, बढ़ा वैश्विक तनाव

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    उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 19.50 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

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’मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की बड़ी सौगात': जशपुर में श्री नदी पर बनेगा उच्च स्तरीय पुल, तीन राज्यों की कनेक्टिविटी होगी मजबूत

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मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना लाखों उपभोक्ताओं को राहत देने वाली जनहितैषी पहल

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सुशासन तिहार: मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने समाज प्रमुख को सौंपा टेंट एवं बर्तन सामग्री, ग्राम आमगांव में बढ़ेगा रोजगार

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राष्ट्रीय समाचार

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अंधेरे से उजाले की ओर: सुशासन ने बदली विशेष पिछड़ी जनजाति के दिव्यांग दंपति की जिंदगी

अंधेरे से उजाले की ओर: सुशासन ने बदली विशेष पिछड़ी जनजाति के दिव्यांग दंपति की जिंदगी

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

रायपुर : छत्तीसगढ़ में सुशासन और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव का एक प्रेरणादायक उदाहरण बलरामपुर जिले से सामने आया है, जहां विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग के दृष्टिबाधित दंपति श्री कृष्णा पहाड़ी कोरवा और उनकी पत्नी श्रीमती अनिता के जीवन में सरकारी योजनाओं ने नई रोशनी भर दी है। यह कहानी न केवल मानवीय संवेदनशीलता को दर्शाती है, बल्कि राज्य सरकार की अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करती है।

ग्राम गोविंदपुर (सरगड़ी) निवासी इस दंपति के जीवन में वर्ष 2025 में राज्य स्थापना की रजत जयंती के अवसर पर एक ऐतिहासिक परिवर्तन आया, जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं उन्हें प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत निर्मित पक्के घर की चाबी सौंपी। वर्षों से कच्चे आवास और असुरक्षा में जीवन यापन कर रहे इस परिवार के लिए यह घर सम्मान और स्थायित्व का प्रतीक बन गया।

आवास के साथ ही आजीविका के क्षेत्र में भी इस दंपति ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश की है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत दोनों पति-पत्नी कार्यस्थलों पर श्रमिकों को पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2024-25 में 86 दिनों का रोजगार और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अब तक 14 दिनों का कार्य मिलने से उन्हें नियमित आय का स्रोत प्राप्त हुआ है, जिससे वे अपनी दैनिक जरूरतें सम्मानपूर्वक पूरी कर पा रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न शासकीय योजनाओं ने इनके जीवन को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान की है। अंत्योदय अन्न योजना के तहत खाद्यान्न की सुनिश्चित उपलब्धता, आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार की सुविधा तथा दिव्यांग पेंशन से नियमित आर्थिक सहयोग मिल रहा है। इन योजनाओं ने मिलकर इस परिवार को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है।

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मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए पीएम मोदी का 3T फॉर्मूला—टीमवर्क, टेक्नोलॉजी और टाइम

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सुप्रसिद्ध समाजसेविका शांति पाठक का निधन

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छत्तीसगढ़

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विश्व

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भ्रष्टाचार पर जिनपिंग सरकार सख्त, पूर्व रक्षा मंत्री समेत दो नेताओं को फांसी की सजा

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बीजिंग : चीन ने अपने सैन्य तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे कठोर कार्रवाई करते हुए दो पूर्व रक्षा मंत्रियों, वेई फेंगहे और ली शांगफू को सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस (स्थगित मृत्युदंड) की सजा सुनाई है। सैन्य अदालत द्वारा सुनाया गया यह फैसला न केवल चीन के भीतर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक बड़ा संदेश माना जा रहा है।

इन दोनों शीर्ष अधिकारियों को भ्रष्टाचार का दोषी पाते हुए मौत की सजा दी गई है, हालांकि कानून के प्रावधानों के तहत उन्हें दो साल की मोहलत दी जाएगी। यदि इस अवधि के दौरान उनका आचरण संतोषजनक रहता है और कोई नया गंभीर अपराध सामने नहीं आता, तो इस सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, जिसमें पैरोल की कोई गुंजाइश नहीं होगी।

अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि वेई फेंगहे को भारी रिश्वत लेने का दोषी पाया गया है, जबकि ली शांगफू पर रिश्वत लेने और देने, दोनों ही संगीन आरोप साबित हुए हैं। सजा के साथ ही इन दोनों पूर्व मंत्रियों के राजनीतिक अधिकार जीवनभर के लिए समाप्त कर दिए गए हैं और उनकी समस्त निजी संपत्ति को जब्त करने का आदेश दिया गया है।

वेई फेंगहे 2018 से 2023 तक इस महत्वपूर्ण पद पर रहे, वहीं ली शांगफू का कार्यकाल बेहद संक्षिप्त रहा और वे मार्च से अक्टूबर 2023 तक ही अपनी सेवाएं दे पाए। इन दोनों ही अधिकारियों को जून 2024 में कम्युनिस्ट पार्टी से निष्कासित कर उनके सैन्य पद और रैंक पहले ही छीन लिए गए थे। यह कार्रवाई राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा 2012 से चलाई जा रही भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम का हिस्सा है। सैन्य कूटनीति और रक्षा उपकरणों की खरीद में अनियमितताओं के इन आरोपों ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के राजनीतिक वातावरण को गंभीर रूप से प्रभावित किया था।

आधिकारिक बयानों में कहा गया कि इन अधिकारियों ने पार्टी के विश्वास को तोड़ा और सैन्य अनुशासन को दूषित किया। चीन में रक्षा मंत्री का पद मुख्य रूप से कूटनीतिक होता है, जबकि वास्तविक सैन्य शक्ति सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के पास होती है, जिसकी कमान स्वयं राष्ट्रपति के हाथों में है। इस फैसले से यह स्पष्ट हो गया है कि चीन अपने सैन्य ढांचे में किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, चाहे दोषी कितने ही ऊंचे पद पर क्यों न बैठा हो।(एजेंसी)

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रोजगार

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जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केन्द्र

जल संसाधन विभाग की अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसंबर को परीक्षा के लिए बनाये गये 756 केन्द्र

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

परीक्षा कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पर्स, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी ले जाना प्रतिबंधित

लगभग 2 लाख 29 हजार से अधिक परीक्षार्थी होंगे शामिल

रायपुर : छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर द्वारा जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 07 दिसम्बर को आयोजित की गई है जिसके लिए 756 परीक्षा केन्द्र बनाए गए है, जिसमें लगभग 2 लाख 29 हजार 970 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार का संचार उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, पर्स, पाउच, स्कार्फ, बेल्ट, टोपी आदि ले जाना पूर्णतः वर्जित है। धार्मिक एवं सांस्कृतिक पोशाक वाले अभियर्थियों को अतिरिक्त सुरक्षा जांच से गुजरना होगा इसके लिए ऐसे पोषाक वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा केन्द्र में समान्य समय से पहले पहुंचना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थी द्वारा निर्देशों का पालन नहीं करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षा से वंचित किया जाएगा।

जल संसाधन विभाग अंतर्गत अमीन भर्ती परीक्षा 16 जिलों (अंबिकापुर, कोरिया, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, दुर्ग, जगदलपुर, जांजगीर-चांपा, जशपुर, कांकेर, कबीरधाम, कोरबा, महासमुंद, रायगढ़, रायपुर, राजनांदगांव) में आयोजित की जाएगी, जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों के अभ्यर्थी शामिल होंगे। 

हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में हो शामिल

परीक्षा में शामिल होने के लिए परीक्षार्थियों को हल्के रंग के आधी बांह वाले कपड़े पहनकर परीक्षा में शामिल हो (काले, गहरे नीले, गहरे हरे, जामुनी, मैरून, बैगनी व गहरे चॉकलेटी रंग का कपड़ा पहनना वर्जित होगा)। केवल साधारण स्वेटर (बिना पॉकेट) की अनुमति है। सुरक्षा जांच के समय स्वेटर को उतारकर सुरक्षा कर्मी से जांच कराना होगा (स्वेटर हेतु हल्के रंग एवं आधे बांह का बंधन नहीं है) तथा फुटवियर के रूप में चप्पल पहनना अनिवार्य होगा। कान में किसी भी प्रकार का आभूषण वर्जित है।

व्यावसायिक परीक्षा मण्डल रायपुर (व्यापम) द्वारा आयोजित परीक्षाओं के निष्पक्ष, पारदर्शिता पूर्ण एवं सफलतापूर्वक आयोजन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया गया है। अभ्यर्थी परीक्षा से पूर्व इन दिशा-निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें और निर्धारित समय पर सभी आवश्यक दस्तावेजों व समुचित पहनावे के साथ परीक्षा केंद्र पहुंचें। निर्देशों का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी और आवश्यकतानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। 

परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने से 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचना होगा

व्यापम द्वारा आयोजित आगामी सभी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में परीक्षा शुरू होने के कम से कम 02 घण्टे पहले परीक्षा केन्द्र में पहुंचने के निर्देश दिए गए है। ताकि प्रवेश के पूर्व सभी अभ्यर्थियों का अनिवार्य रूप से फ्रिस्किंग समय पर किया जा सके। परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट पहले बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए परीक्षार्थी समय का विशेष ध्यान रखेंगे।

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राजधानी

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का प्रदेशव्यापी आयोजन 8 मई को

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उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा की अनुशंसा पर विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए 19.50 लाख रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति

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वॉट्सऐप की 2021 प्राइवेसी पॉलिसी विवाद पर 213 करोड़ का जुर्माना...

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WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)

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