UP में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, बजाने वाले को होगी 5 साल की जेल
प्रयागराज। यूपी में डीजे बजाने पर हाईकोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि डीजे को किसी भी तरीके से या किसी भी कार्यक्रम में नहीं बजाया जा सकेगा। यानी डीजे पर पाबंदी पूर्ण रूप से की गई है। यह बड़ा फैसला ध्वनि प्रदूषण के बढ़ते दायरे की वजह से एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है। हालांकि, अदालत के इस फैसला का बेहद ही व्यापक प्रभाव होगा। अब चाहे शादी-ब्याह हो या त्योहारों की धूम, जुलूस हो या धार्मिक यात्राएं हर जगह डीजे पर पाबंदी होगी।
दरअसल, हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें प्रयागराज के रिहायशी इलाके हासिमपुर रोड पर एलसीडी से ध्वनि प्रदूषण की शिकायत की गई थी। अदालत को बताया गया था कि याची की मां 85 वर्ष की है और एलसीडी की वजह से वह बहुत परेशान है, जबकि यहीं बगल में कई अस्पताल हैं, स्कूल हैं और घरों में बच्चों की पढ़ाई तक बाधित हो रही है। याची ने ध्वनि प्रदूषण को रोकने की कोई व्यवस्था न होने पर कार्रवाई की मांग की थी, जिस पर अदालत ने ध्वनि प्रदूषण पर बड़ा फैसला सुनाते हुए बड़े बदलाव के आदेश दिए हैं।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इससे पूर्व भी डीजे पर इसी तरह का प्रतिबंध लगाया था, लेकिन तब नियमों में ढील दी गई थी और कहा गया था कि डीजे बजाने के लिए प्रशासनिक अनुमति लेनी होगी। जिसके चलते लोग निर्धारित प्रोफार्मा पर डीजे बजाने की अनुमति प्राप्त कर लेते थे और एक तरह से यह प्रतिबंध नियमों के फेर में फेल हो गया था। लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने अनुमति देने पर ही पाबंदी लगा दी है।
यानी अब सरकारी महकमा डीजे बजाने की अनुमति ही नहीं दे सकेगा। ऐसे में हाईकोर्ट ने अपने पहले ही दिए गए आदेश को एक तरीके से विस्तार दे दिया है। हाईकोर्ट ने यूपी के सभी जिलाधिकारियों को आदेशित किया है कि ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए एक टीम बनाई जाए, जो न सिर्फ निगरानी रखे बल्कि आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई करे। हाईकोर्ट ने डीजे बजाने को ध्वनि प्रदूषण कानून से जोड़ते हुए कहा कि डीजे बजाना एक तरह से ध्वनि प्रदूषण कानून को तोड़ना है और अगर ऐसा किया जाता है तो दोषियों पर पांच साल तक की कैद और एक लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
