- 13 भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंता

नई दिल्ली : यूक्रेन ने ब्लैक सी (काला सागर) में सुरक्षा हालात को लेकर भारत की हालिया समुद्री एडवाइजरी पर सवाल उठाए हैं। यूक्रेन का कहना है कि क्षेत्र में रूसी मिसाइल और ड्रोन हमलों के बढ़ते खतरे के बावजूद भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त सख्त कदम नहीं उठाए गए हैं। यह मामला ऐसे समय सामने आया है, जब यूक्रेन के चोर्नोमोर्स्क बंदरगाह पर एमवी एएमआईआर1 जहाज में 13 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। 

नई दिल्ली स्थित यूक्रेनी दूतावास ने नौवहन महानिदेशालय की ओर से जारी दो अलग-अलग सुरक्षा एडवाइजरी की तुलना करते हुए सवाल उठाए हैं। यूक्रेन के अनुसार, होर्मुज जलडमरूमध्य के लिए जारी एडवाइजरी में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश दिए गए थे और शिपिंग कंपनियों को अगले आदेश तक उस क्षेत्र में भारतीय चालक दल भेजने से बचने की सलाह दी गई थी। वहीं, ब्लैक सी के लिए जारी एडवाइजरी में ऐसी सख्ती नहीं दिखाई गई।

यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि ब्लैक सी में लगातार हमलों के बावजूद सुरक्षा उपायों का स्तर वहां मौजूद खतरे के अनुरूप होना चाहिए। यूक्रेन का दावा है कि नागरिक जहाजों पर हो रहे हमलों में भारतीय नाविक भी प्रभावित हुए हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लिए अतिरिक्त सावधानी की जरूरत है। यूक्रेन के अनुसार, विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर से इस मुद्दे पर बातचीत की इच्छा जताई है, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। यूक्रेन का कहना है कि वह भारत के साथ मिलकर भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समन्वय बढ़ाना चाहता है।

एमवी एएमआईआर1 जहाज पर फंसे 13 भारतीय नाविकों को लेकर यूक्रेनी अधिकारियों ने कहा है कि उन्हें हरसंभव सहायता दी जा रही है। यूक्रेन स्थित भारतीय दूतावास भी संबंधित अधिकारियों के संपर्क में है और चालक दल की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। भारतीय दूतावास ने पहले ही कहा था कि वह स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रयास कर रहा है।

यूक्रेन ने भारतीय नाविक संघ की उस मांग का भी समर्थन किया है, जिसमें उच्च जोखिम वाले समुद्री क्षेत्रों में काम करने वाले भारतीय नाविकों के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था की मांग की गई है। यूक्रेनी दूतावास ने उम्मीद जताई है कि भारत का विदेश मंत्रालय और नौवहन महानिदेशालय ब्लैक सी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नाविकों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। ब्लैक सी क्षेत्र में बढ़ते सैन्य तनाव के बीच यह मामला समुद्री सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग व्यवस्था को लेकर नई चिंताएं पैदा कर रहा है।(एजेंसी)

WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)