श्रीलंका : श्रीलंका में प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त किए गए रानिल विक्रमसिंघे ने 51 दिन की सियासी उठापटक के बाद रविवार को दोबारा प्रधामंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल ली है. राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने यहां राष्ट्रपति सचिवालय में एक सादे समारोह में विक्रमसिंघे को पद की शपथ दिलाई. उनकी यह नियुक्ति तब हुई है जब महिंदा राजपक्षे ने शनिवार को इस्तीफा दे दिया जिससे विक्रमसिंघे के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया. सिरिसेना ने विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बनाया था.

श्रीलंका में जारी राजनीतिक उठापटक के बीच महिंदा राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्‍तीफा दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट के दो अहम फैसलों के चलते प्रधानमंत्री पद पर बने रहना अवैधानिक हो जाने के बाद राजपक्षे ने यह कदम उठाया. राजपक्षे के इस्‍तीफे के साथ ही श्रीलंका में करीब दो महीने से जारी सत्ता संघर्ष समाप्‍त माना जा रहा है. राजपक्षे के बेटे नमाल राजपक्षे ने इससे पहले ट्वीट कर बताया था कि देश में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राजपक्षे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है. इससे पहले दिन में सुप्रीम कोर्ट ने अगले महीने सुनवाई पूरी होने तक महिंदा राजपक्षे के प्रधानमंत्री पद पर बने रहने पर एक अन्य अदालत की रोक पर शुक्रवार को स्थगन लगाने से इनकार कर दिया था.

दरअसल राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना ने एक विवादास्पद कदम के तहत 26 अक्टूबर को रानिल विक्रमसिंघे को हटाकर राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया था, जिसके बाद देश में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया था. सांसद नमाल ने कहा कि राष्ट्रपति सिरिसेना के साथ वृहद राजनीतिक गठबंधन के लिए श्रीलंका पोडुजन पेरामुना (एसएलपीपी), श्रीलंका फ्रीडम पार्टी (एसएलएफपी) तथा दूसरे दलों से मिलकर काम करेगी.

विक्रमसिंघे खेमे को यह उम्मीद थी कि सिरिसेना राजपक्षे के इस्तीफे के बाद उन्हें इस सप्ताहांत उनके पर पद बहाल कर देंगे. इससे राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो जाएगा जो करीब सात हफ्ते से चल रहा है. वैसे इस संकट के सूत्रधार समझे जाने वाले राष्ट्रपति सिरिसेना की ओर से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को फैसला दिया कि राजपक्षे की प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति और उनके मंत्रिमंडल के अपने पद (अस्तित्व में) पर बने रहने के विरुद्ध अपीली अदालत का आदेश बरकरार रहेगा.
राजपक्षे की अपील पर उच्चतम न्यायालय में 16,17 और 18 जनवरी को सुनवाई होगी. शीर्ष अदालत ने सभी पक्षों को तीन सप्ताह के अंदर लिखित रूप से अपना पक्ष रखने को कहा.

दिल्ली 

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