Nepal Protest : नेपाल में माहौल तनावपूर्ण है। काठमांडू, पोखरा समेत तमाम बड़े शहर हिंसा की आग में जल रहे हैं। आज प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली (PM KP Sharma Oli) ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। वहीं, भक्तपुर के बालकोट में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के आवास के पास गोली चली है। गोली लगने से 2 लोग घायल हो गए हैं। नेपाल में एक के बाद एक करके ओली कैबिनेट के कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। PM सचिवालय की ओर से कहा गया है कि पीएम ओली स्थिति का आकलन करने के लिए और सार्थक निष्कर्ष निकालने के लिए सभी पक्षों से बातचीत कर रहे हैं। पीएम ओली ने शाम 6 बजे आधिकारिक निवास पर सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से निवेदन किया है कि वह शांति व धैर्य बनाए रखे।

राष्ट्रपति के निजी आवास पर भीड़ का कब्जा

राष्ट्रपति राम चंद पडौल के निजी निवास पर भी भीड़ ने हमला किया है। भीड़ ने राष्ट्रपति के निजी निवास में तोड़फोड़ की है।

देउबा की पार्टी के सभी मंत्रियो का इस्तीफा

ओली सरकार में शामिल नेपाली कांग्रेस ने अपने मंत्रियों से इस्तीफा देने का आदेश दिया है। पार्टी के अगुआ और वर्तमान सरकार में उप-प्रधानमंत्री प्रकाश मान सिंह, आरजू राणा देउबा (विदेश मंत्री), तेजू लाल चौधरी (खेल), अजय चौरसिया (कानून), दीपक खड़का (ऊर्जा), ऐन बहादुर शाही (वानिकी), प्रदीप पौडेल (स्वास्थ्य एवं जनसंख्या), रामनाथ अधिकारी (कृषि) और बद्री पांडे (पर्यटन) ने इस्तीफा दिया है। इसी के साथ नेपाल में गठबंधन सरकार टूटने का खतरा बढ़ गया है। देश में जुलाई 2024 से 88 सीटें वाली शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस और 79 सीटें वाली केपी शर्मा ओली की CPN (UML) मिलकर सरकार चला रही है।

गृह मंत्री रमेश लेखक और पूर्व पीएम देउबा के आवास में लगा दी आग

प्रदर्शनकारियों ने रमेश लेखक के आवास में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। रमेश ने सोमवार को हिंसा व आगजनी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। खबरें सामने आ रही हैं कि हिंसक भीड़ ने कई मंत्रियों के घरों पर भी धावा बोला है और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। पूर्व पीएम और नेपाली कांग्रेस अध्यक्ष शेर बहादुर देउबा के आवास पहुंचकर जमकर तांडव मचाया। प्रदर्शनकारियों ने संपत्ति में आग लगा दी। इस आगजनी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है।

प्रदर्शनकारियों के समर्थन में उतरे जल मंत्री, दिया इस्तीफा

आज केपी शर्मा ओली की सरकार में जल मंत्री प्रदीप यादव ने पद से इस्तीपा दे दिया। उन्होंने कहा कि वह सरकार में सेवा करने के योग्य नहीं हैं। प्रदीप ने कहा कि मैं जेन जेड युवा पीढ़ी द्वारा कल शुरू किए गए आंदोलन के समर्थन में और सरकार व प्रशासन द्वारा किए जा रहे दमन के विरोध में जल आपूर्ति मंत्रालय के मंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा करता हूं। उन्होंने प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने की अपील की है। अब तक चार मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है।

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने दिया इस्तीफा

राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 21 सांसदों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का फैसला किया है। रवि लामिछाने के नेतृत्व में संसद में इन सांसदों की यह पहली जीत थी। पार्टी ने Gen-Z के विरोध प्रदर्शन को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। (एजेंसी)

WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)