Israel Hamas Ceasefire: जिस दिन का पूरी दुनिया को बेसब्री से इंतजार था आखिर वो दिन आ ही गया। जी हां, बीते एक साल से भी ज्यादा समय से जारी गाजा़  में इजरायल और हमास का खूनी संघर्ष आखिर थम गया। इन दोनों के बीच आधिकारिक तौर पर युद्धविराम हो गया है। इजरायल और हमास दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के बंधकों को छोड़ने की शर्त पर राज़ी हो गए, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम और बंधक समझौते की सफल बातचीत की घोषणा की। ये युद्ध विराम 3 चरणों में पूरा होगा। इसमें सौदे में पूर्ण युद्ध विराम, गाजा से इजरायली सेना की वापसी और पहले चरण में अमेरिकियों सहित बंधकों की रिहाई शामिल है।

कैसे 3 चरणों में होगा युद्ध विराम?

जो बाइडेन ने युद्धविराम का ऐलान करने के बाद इस सीज़फायर के पूरे होने के 3 चरण पेश किए। उन्होंने कहा कि ये  समझौता तीन चरणों में संरचित है – 

1- पहला चरण 6 हफ्ते तक चलेगा। इसमें पूर्ण युद्ध विराम, गाजा के सभी आबादी वाले क्षेत्रों से इजरायली सेना की वापसी और हमास के बंधक बनाए गए कई लोगों की रिहाई शामिल है, जिनमें महिलाएं, बुजुर्ग और घायल शामिल हैं। अमेरिकी बंधक भी पहले चरण में बंधकों की रिहाई का हिस्सा होंगे। इसके बदले में, इजरायल सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा और पहले चरण के दौरान, फिलिस्तीनी भी गाजा के सभी क्षेत्रों में अपने पड़ोसियों के पास लौट सकते हैं।”

2- इन 6 हफ्तों के दौरान, इजरायल दूसरे चरण में पहुंचने के लिए जरूरी इंतजान पर बातचीत करेगा, जो युद्ध का स्थायी अंत है। चरण-1 से दूसरे चरण में जाने के लिए बातचीत करने के लिए कई विवरण हैं। लेकिन योजना के मुताबिक अगर 6 हफ्ते से ज्यादा समय इसमें लगता है तो युद्ध विराम तब तक जारी रहेगा जब तक वार्ता जारी रहेगी। जब दूसरा चरण शुरू होगा, तो पुरुष सैनिकों सहित बाकी बचे जीवित बंधकों की रिहाई के लिए एक आदान-प्रदान होगा और सभी इज़रायली सेनाएँ गाजा से वापस बुला ली जाएँगी और अस्थायी युद्धविराम स्थायी हो जाएगा।

3- आखिरी और तीसरे चरण में मारे गए बंधकों के आखिरी अवशेष उनके परिवारों को लौटा दिए जाएंगे और गाजा के लिए एक बड़ी पुनर्निर्माण योजना शुरू होगी।

19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना 

कतर, मिस्र और संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी होने के बाद जो तीन चरणों की रूपरेखा जो बाइडेन ने जारी की है उसके 19 जनवरी से प्रभावी होने की संभावना जताई जा रही है। क्योंकि कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि कतर राज्य, मिस्र के अरब गणराज्य और संयुक्त राज्य अमेरिका ने घोषणा की है कि गाजा में संघर्ष के पक्ष बंधकों और कैदियों के बदले बंधकों को रिहा करने और स्थायी शांति की ओर लौटने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं। ये समझौता 19 जनवरी 2025 को प्रभावी होने की उम्मीद है।

सीज़फायर का ट्रंप ने लिया क्रेडिट!

इजरायल और हमास के बीच युद्ध विराम पर अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इस सीज़फायर का क्रेडिट लेने की कोशिश की है। क्योंकि ये उनके बयान से समझ में आ रहा है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस सीज़फायर (Israel Hamas Ceasefire) की दिशा में प्रगति उनके व्हाइट हाउस में लौटने से पहले ही हो चुकी थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि उनके प्रशासन के पूरी तरह से स्थापित होने और सत्ता में आने के बाद “अद्भुत चीजें” होने की संभावना है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने (Donald Trump) लिखा, “ये महाकाव्य युद्ध विराम समझौता नवंबर में हमारी ऐतिहासिक जीत के परिणामस्वरूप ही हो सका, क्योंकि इसने पूरी दुनिया को संकेत दिया कि मेरा प्रशासन शांति की तलाश करेगा और सभी अमेरिकियों और हमारे सहयोगियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सौदेबाजी करेगा। हमने व्हाइट हाउस में आए बिना भी बहुत कुछ हासिल किया है। बस कल्पना करें कि जब मैं व्हाइट हाउस में वापस आऊंगा और मेरा प्रशासन पूरी तरह से स्थापित हो जाएगा, तो वे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए और अधिक जीत हासिल कर सकेंगे!”

बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका को दिया धन्यवाद 

इज़रायल और हमास के बीच युद्ध विराम (Israel Hamas Ceasefire) और बंधक समझौते के बाद इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प और वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ चर्चा की। उन्होंने बंधकों की रिहाई और इस समझौते को लेकर जो बाइडेन को धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने इन मुद्दों को आगे बढ़ाने के लिए जल्द ही अमेरिका में मिलने पर सहमति भी जताई।

नेतन्याहू ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि वे बंधकों को वापस करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कहा कि अमेरिका इजरायल के साथ मिलकर काम करेगा ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि गाजा कभी भी आतंकवाद का अड्डा न बने। नेतन्याहू ने बंधक सौदे को आगे बढ़ाने में अमेरिका की मदद के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन को धन्यवाद भी दिया।

इज़रायली राष्ट्रपति ने युद्धविराम समझौते को मंज़ूरी देने के लिए किया आग्रह 

इस युद्धनविराम समझौते को लेकर इज़रायली राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग ने इसे मंज़ूरी देने के लिए कैबिनेट से आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि इजरायल 7 अक्टूबर के हमलों को रोकने में फेल हो गया लेकिन अब इसे ठीक करने की दिशा में एक कदम उठाना होगा। इस सौदे को अंतिम रूप देने के लिए प्रधानमंत्री और वार्ता टीम की कोशिशों को उन्होंने अपना समर्थन दिया और कैबिनेट और इज़रायल सरकार से आग्रह किया कि जब ये समझौता पेश किया जाए तो इसे स्वीकार किया जाए और मंजूरी दी जाए। जिससे इजरायल के बच्चे अपने घर वापस आ पाएं।(एजेंसी)

WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)