Pakistan News : सिंधु जल संधि को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बरकरार है। इस तनाव के बीच पाकिस्तान की ओर से लगातार उकसाने वाले बयान सामने आ रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (PPP) के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो-जरदारी ने भारत के साथ सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) विवाद को लेकर तीखी बयानबाजी की है। परमाणु सिद्धांत का हवाला देते हुए उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान के जल अधिकारों को कमजोर करने का कोई भी प्रयास 'राष्ट्रीय अस्तित्व' पर हमला माना जाएगा और इससे 'राष्ट्रीय प्रतिक्रिया' हो सकती है।

बिलावल भुट्टो ने मंगलवार को इस्लामाबाद में आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार को संबोधित करते हुए कहा कि 1960 की सिंधु जल संधि को भारत द्वारा निलंबित किए जाने के बाद यह मुद्दा अब केवल पर्यावरणीय या राजनयिक नहीं, बल्कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा और अस्तित्व से जुड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के परमाणु सिद्धांत का एक प्रमुख पहलू यह है कि देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करने या उसके जलमार्गों पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास उन चरम परिस्थितियों में शामिल हैं, जिनमें परमाणु प्रतिक्रिया का विकल्प खुला रखा गया है।

इस दौरान भुट्टो ने जोर देकर कहा कि अगर पाकिस्तान के जलक्षेत्र को बंद करना परमाणु युद्ध के परिदृश्य के बराबर है, तो इसे केवल पर्यावरणीय मुद्दा नहीं, बल्कि पाकिस्तान पर अस्तित्वगत हमला मानना चाहिए, जिसके लिए समग्र और सहयोगात्मक प्रतिक्रिया जरूरी है।

पानी हमारा है, रहेगा हमारा

सोमिनार में बोलेत हुए बिलावल भुट्टो ने भारत पर पानी को 'दबाव का हथियार' बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अगर कोई सोचता है कि पाकिस्तान सिंध को सौंप देगा, तो वह पाकिस्तान को नहीं जानता। वह सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित-बाल्टिस्तान को नहीं जानता। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन गरिमापूर्ण शांति। हम संवाद चाहते हैं, लेकिन कानून के दायरे में। हम सह-अस्तित्व चाहते हैं, लेकिन समर्पण नहीं। पाकिस्तान अपने जल, अपनी संधि, अपनी संप्रभुता और अपने भविष्य की रक्षा करेगा। भुट्टो ने सिंधु नदी को पाकिस्तान की 'जीवन रेखा' बताते हुए कहा कि सिंधु नदी दबाव का बिंदु नहीं, सौदेबाजी का मोहरा नहीं और न ही किसी के हाथों में हथियार है। सिंधु नदी पाकिस्तान की जीवनरेखा है।

पहले भी दे चुके हैं इस तरह के बयान

गौरतलब है कि अप्रैल 2025 में भारत द्वारा पहलगाम आतंकी हमले के बाद संधि को स्थगित करने के फैसले के तुरंत बाद भी बिलावल भुट्टो ने इसी तरह की चेतावनी दी थी। उस समय उन्होंने कहा था कि सिंधु नदी हमारी है और हमारी ही रहेगी। या तो हमारा पानी बहेगा, या उनका खून। पाकिस्तान का परमाणु सिद्धांत 'विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध' से विकसित होकर 'पूर्ण-स्पेक्ट्रम प्रतिरोध' बन चुका है। पाकिस्तान 'नो फर्स्ट यूज' नीति नहीं अपनाता और अस्तित्व के लिए गंभीर खतरे की स्थिति में पहले परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प खुला रखता है।

यहां आपको बता दें कि सिंधु नदी पाकिस्तान की लगभग 80 प्रतिशत कृषि भूमि को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराती है। पाकिस्तान इस संधि के तहत अपने जल अधिकारों की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठाता रहा है। इसके बावजूद उसे कोई फायदा नहीं हुआ। यही कारण है कि पाकिस्तानी नेता अब परमाणु बम तक आ गए हैं, ये जानते हुए भी कि भारत को ऐसी चेतावनी से आज तक कई फर्क नहीं पड़ा है, ना आगे पड़ेगा।(एजेंसी)

WhatsApp News : वॉट्सऐप तो जैसे अब हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है. कभी केवल टेक्स्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला यह प्लेटफॉर्म अब कॉलिंग और पेमेंट्स के लिए भी यूज किया जाता है. दूसरी बड़ी बात ये है कि यह प्लेटफ़ॉर्म बिलकुल फ्री है, और हमेशा फ्री रहने का वादा भी करता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह कहने मात्र को फ्री है, हकीकत में हर यूजर को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है. यदि आपको इस बारे मालूम नहीं है तो आपको कल आया भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) का फैसला पढ़ना चाहिए. इस फैसले की बारीकियों को समझना चाहिए.

दरअसल, सीसीआई ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. आरोप है कि उसने अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग किया है. मार्क ज़करबर्ग की कंपनी मेटा ने हालांकि इस संबंध में आगे अपील करने की योजना बनाई है. मेटा के एक प्रतिनिधि ने मनीकंट्रोल से कहा कि “हम सीसीआई के निर्णय से असहमत हैं… हम आगे बढ़ने का ऐसा रास्ता खोजने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमें लोगों और बिजनेसेज़ को वह अनुभव प्रदान करना जारी रखने की अनुमति दे, जिनकी वे हमसे अपेक्षा करते हैं.”

चलिए बात करते हैं उस पॉलिसी के बारे में, जिसे वॉट्सऐप ने 8 फरवरी 2021 से लागू किया था. उस पॉलिसी में ऐसा क्या था, जिसकी वजह से यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बढ़ गया था. यूजर्स की चिंताओं के संदर्भ में पूरी पॉलिसी का निचोड़ कुछ इस प्रकार है-

नई पॉलिसी में यूज़र्स को यह मजबूरी थी कि वे अपने डेटा को फेसबुक (मेटा) के साथ शेयर करने की शर्त को स्वीकार करें, वरना वॉट्सऐप का इस्तेमाल बंद करना पड़ेगा. पहले की पॉलिसी (2016) में ऐसा करना ऑप्शनल था​, मतलब यूजर चाहें तो उसे स्वीकार करें या न करें. वॉट्सऐप की “मान लो, या छोड़ दो” पॉलिसी ने यूजर्स की सहमति के अधिकार को कम कर दिया.

भारत जैसे देशों में, जहां डेटा प्रोटेक्शन कानून बहुत सख्त नहीं हैं, इस पॉलिसी ने यूज़र्स को अधिक असुरक्षित बना दिया. ​बिज़नेस अकाउंट्स पर की गई चैट्स को पूरी तरह से एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं रखा जाएगा. अगर ये चैट्स मेटा के सर्वर पर होस्ट की जाती हैं, तो डेटा का दुरुपयोग या चोरी होने का खतरा बढ़ जाता है​.

यूरोप में डेटा सुरक्षा कानून (GDPR) की वजह से वहां के यूजर्स को कुछ राहत मिली थी, लेकिन भारत और अन्य देशों में इसका सख्ती से पालन नहीं हुआ. मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में पॉलिसी में समानता नहीं थी. ऐसे में लोगों का भरोसा वॉट्सऐप पर उठने लगा.

बहुत से यूजर्स को तो यह गलतफहमी भी हुई कि उनके निजी चैट्स भी वॉट्सऐप के साथ शेयर होंगे. इसके कारण लाखों लोगों ने वॉट्सऐप छोड़कर सिग्नच (Signal) और टेलीग्राम (Telegram) जैसे ऐप्स पर शिफ्ट होना बेहतर समझा. भारत में टेलीग्राम का प्रचलन बढ़ा.

क्या सच में फ्री है वॉट्सऐप?

वॉट्सऐप हालांकि अपने यूजर्स के डेटा को सुरक्षित रखने का दावा किया है, लेकिन इसके कुछ तरीके हैं, जिनसे वह डेटा का उपयोग करके कमाई भी करता है. वॉट्सऐप बिजनेस एप्लीकेशन के माध्यम से कंपनियां कस्टमर से कम्युनिकेट करती हैं. इस प्रक्रिया में ग्राहक के डेटा का उपयोग किया जा सकता है.

हालांकि वॉट्सऐप सीधे विज्ञापन नहीं दिखाता, लेकिन इसकी मूल कंपनी मेटा (फेसबुक) यूजर्स के डेटा का उपयोग करके विज्ञापन दिखाने के लिए टार्गेटिंग करती है. मतलब ये कि आप वॉट्सऐप पर किसी से फर्नीचर खरीदने के बारे में बात करते हैं तो इस डेटा को पढ़कर कंपनी की तरफ से आपको फर्नीचर के ही विज्ञापन दिखेंगे. ये विज्ञापन वॉट्सऐप पर नहीं आते, मगर आपको फेसबुक और इसके अन्य प्लेटफॉर्म्स पर दिख सकते हैं. इसका अभिप्राय यह है कि कंपनी दरअसल, आपके डेटा का इस्तेमाल करके ‘कमाई’ कर रही है.

– भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने मेटा (वॉट्सऐप की पेरेंट कंपनी) पर 213.14 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया.
– सीसीआई ने अपने फैसले में रोको और खत्म करो (cease and desist) निर्देश भी जारी किए.
– मेटा और WhatsApp को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर कुछ व्यवहार संबंधी उपायों को लागू करने का निर्देश दिया.(एजेंसी)