द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

सरगुजा  : राज्य शासन द्वारा प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं समतुल्य बनाने के उद्देश्य से संचालित शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया का प्रभाव अब जमीनी स्तर पर दिखाई दे रहा है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत ग्राम पंचायत पोड़ी खुर्द की प्राथमिक शाला पोड़ी खुर्द और हरापारा में नवीन शिक्षक पदस्थ किए गए हैं, जिससे एकल शिक्षक व्यवस्था से जूझ रहे इन विद्यालयों में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है।

पोड़ी खुर्द के रहने वाले ग्रामीण श्री शोहन ने बताया कि पहले दोनों प्राथमिक शालाएं केवल एक-एक शिक्षक के भरोसे संचालित हो रही थीं, जिससे बच्चों की पढ़ाई-लिखाई प्रभावित हो रही थी। अब शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया के तहत शिक्षकों की पदस्थापना से विद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था में सुधार होगी। उन्होंने शासन की इस पहल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के प्रति आभार प्रकट किया।

प्राथमिक शाला हरापारा में नवपदस्थ  प्रधान पाठक श्रीमती सीमा सिंह ने बताया कि वे पूर्व में किशुननगर प्राथमिक शाला में पदस्थ थीं, अतिशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में उन्हें स्वेच्छा से विद्यालय चयन का अवसर मिला। उन्होंने कहा कि पहले हरापारा स्कूल में एक ही शिक्षिका कार्यरत थी, जिससे बच्चों को बेहतर शिक्षा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब दो शिक्षकों की उपस्थिति से बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सकेगी।

उन्होंने शिक्षक युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में हुई पारदर्शिता के लिए शासन का आभार व्यक्त किया। वहीं प्राथमिक शाला पोड़ी खुर्द में पदस्थ की गई सहायक शिक्षिका श्रीमती इमिला कुजूर ने बताया कि वे पहले जोगीबांध प्राथमिक शाला में पदस्थ थीं और अतिशेष शिक्षकों की सूची में आने के बाद उन्हें युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में भाग लिया जहां उन्हें शाला चयन का अवसर मिला। उन्होंने अपने पसंद के अनुसार पोड़ी खुर्द विद्यालय का चयन किया। इमिला कुजूर ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई। उन्होंने अपनी नवीन पदस्थापना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए शासन का धन्यवाद किया।

शासन की इस पहल से ग्रामीण अंचलों में शिक्षकों की उचित उपलब्धता सुनिश्चित हो रही है, जिससे शिक्षा का स्तर सुधरेगा और बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण प्राप्त होगा। शिक्षक युक्तियुक्तकरण की यह पहल न केवल शिक्षा के अधिकार को सशक्त बना रही है, बल्कि प्रदेश के दूरस्थ अंचलों में भी शिक्षकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित कर रही है।

अंबिकापुर (सरगुजा) : जिले में हाल ही में जारी की गई शिक्षकों की अतिशेष सूची को लेकर शिक्षकों में तीव्र असंतोष देखा जा रहा है। प्रभावित शिक्षकों का कहना है कि उनके नाम गलत तरीके से सूची में शामिल कर दिए गए हैं, जबकि वे वर्षों से उसी विद्यालय में कार्यरत हैं और संस्था की आवश्यकता अनुसार सेवा दे रहे हैं।

शिक्षकों का आरोप है कि उन्होंने इस अन्याय के विरुद्ध संयुक्त संचालक अंबिकापुर और जिला शिक्षा अधिकारी, सरगुजा के समक्ष कई बार आवेदन प्रस्तुत किए। आवेदन में उन्होंने अतिशेष सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया को अनुचित बताया और इस पर पुनर्विचार की माँग की थी। बावजूद इसके अब तक किसी भी स्तर पर न तो कार्रवाई की गई है और न ही कोई जवाब प्रदान किया गया। इस चुप्पी और उपेक्षा के रवैये ने शिक्षकों की व्यथा को और गहरा कर दिया है।

शिक्षकों ने यह भी गंभीर आपत्ति जताई है कि जिन विषयों के आधार पर उन्हें अतिशेष घोषित किया गया, उसी विषय की आवश्यकता को नजरअंदाज करते हुए उन्हें दूसरे विद्यालय में पदस्थ किया गया, काउंसलिंग समय उनके विषय का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया कि वे किस विषय की शिक्षा देंगे। इसपर शिक्षकों का कहना है विषय की अनदेखी करते हुए केवल प्रशासनिक औपचारिकता पूरी की गई है, जो न केवल शिक्षकों के साथ अन्याय है, बल्कि छात्रों की शैक्षणिक गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।

जिसके साथ ही प्रक्रियागत पारदर्शिता के अभाव में उनकी समस्या को नज़रअंदाज़ कर दिया गया है। उनका यह भी कहना है कि न तो उनकी शिकायतों पर विचार किया गया और न ही अतिशेष सूची की दोबारा जाँच की गई। इससे शिक्षकों में रोष व्याप्त है और वे इसे अपने सम्मान और सेवा के प्रति अन्याय मान रहे हैं। पीड़ित शिक्षकों ने प्रशासन से अपील की है कि उनकी आपत्तियों को गंभीरता से लिया जाए और त्वरित जाँच कर उन्हें न्याय दिया जाए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो वे संघर्ष की राह पर उतरने को बाध्य होंगे।

कमिश्नर सरगुजा ने दिया जांच का आदेश 

मामला डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक पशुपालन विभाग को सीईओ जनपद पंचायत ओडगी/ प्रतापपुर से हटाकर उनके मूल पद पर पशु चिकित्सक विभाग में भेजने का ओडगी में पदस्थापन के दौरान निर्वाचन हेतु आवंटन राशि में की गई थी गोलमाल

सरगुजा : मामला डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी/ प्रतापपुर को उनके मूल पद पर पशु चिकित्सक विभाग में भेजने हेतु डॉक्टर डी.के. सोनी अधिवक्ता द्वारा एक शिकायत आवेदन कमिश्नर सरगुजा संभाग के समक्ष दिनांक 13/5/2025 को प्रस्तुत किया गया जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कार्यालय जिला पंचायत सूरजपुर के पत्र क्रमांक/ 784/स्था./जि.पं./ 2024 दिनांक 2/4/2024 को कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ डी.के.एस भवन पुराना मंत्रालय परिसर रायपुर का पत्र क्रमांक 418/स्था/ लो.स.नि./2024 281 रायपुर दिनांक 29/3/2024 के परिपालन में प्रशासनिक दृष्टिकोण से डॉक्टर नृपेंद्र सिंह अतिरिक्त उपसंचालक, कार्यालय संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं जिला सूरजपुर को आगामी आदेश पर्यंत प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी जिला सूरजपुर छत्तीसगढ़ के पद पर पदस्थ करते हुए कार्य करने हेतु अस्थाई रूप से आदेशित किया गया है। 

छत्तीसगढ़ शासन आदिम जाति विकास विभाग अनुसूचित जाति विकास विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक विकास विभाग रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 1-32/2025/ 25-1 नया रायपुर दिनांक 11/4/2025 कुछ सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास/मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत का प्रभार अन्य अधिकारियों को नहीं दिए जाने के संबंध में आदेश पारित किया गया है।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत राज्य के 85 अनुसूचित क्षेत्र के जनपद पंचायतों में पद स्वीकृत है जो द्वितीय श्रेणी का पद है जिनका चयन छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से किया जाता है। जनपद पंचायतों द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्गों के विकास संबंधी सभी योजनाओं का जनपद स्तर पर महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में क्रियान्वयन किया जाता है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह एक पशु चिकित्सक है उन्हें जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत में होने वाले विकास संबंधी योजनाओं की जानकारी नहीं रहती है जिसके कारण उक्त क्षेत्र के सरपंच, सचिव के द्वारा भी सही तरीके से कार्य नहीं किया जा रहा है एवं डॉक्टर नृपेंद्र सिंह का मूल विभाग पशु चिकित्सा है इसलिए शासन दिनांक 11/4/2025 के आधार पर तत्काल प्रभाव से मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद से पृथक करते हुए उनके मूल विभाग पशु चिकित्सा में भेजा जाना आवश्यक है।

कलेक्टर7मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा शासन के बिना संज्ञान में लाए विभाग द्वारा पदस्थ किए गए सहायक आयुक्त एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत को अपने स्तर से प्रभार बदल दिया जाता है जो की प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है जो की 11/4/2025 के आदेश से स्पष्ट उल्लेख किया गया है और डॉक्टर नृपेंद्र सिंह भी इस दायरे में आते हैं डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह अपने पदस्थापन के दौरान काफी गोलमाल एवं फर्जीवाड़ा भी जनपद पंचायत ओडगी में कर रहे हैं जो की कलेक्टर कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 3/1/2025 से यह प्रमाणित है कि डॉक्टर नृपेन्द्र सिंह के द्वारा 6,17,500/- रुपए का गबन लोकसभा निर्वाचन के मतदान केंद्रों हेतु आवंटन राशि में किया गया है जिसकी जांच रिपोर्ट में पांच सदस्यीय टीम के द्वारा किया गया है लेकिन डॉक्टर नृपेंद्र सिंह के उक्त काले कारनामे के बाद भी मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पद पर अंगद की तरह जमे हुए हैं इस कारण डॉक्टर नृपेंद्र सिंह उनके मूल विभाग में भेजते हुए आदिम जाति विकास विभाग से किसी अन्य व्यक्ति को मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत ओडगी के पद पर पदस्थ किए जाने का निवेदन किया गया है।

उक्त संबंध में डॉक्टर डी.के. सोनी के द्वारा कमिश्नर सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष शिकायत किया गया था जिसमें कमिश्नर सरगुजा संभाग के द्वारा दिनांक 21/5/2025 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सूरजपुर को पत्र जारी कर शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों के बिंदुवार जांच करा कर तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत 15 दिवस के भीतर करने का आदेश दिया है।

डॉ डी.के. सोनी अधिवक्ता 
एवं आरटीआई एक्टिविस्ट 
कार्यालय नवापारा अंबिकापुर 
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ 
मोबाइल नंबर 7999424423

अंबिकापुर :  छत्तीसगढ़ न्यायिक कर्मचारी संघ सरगुजा के अध्यक्ष पद का निर्वाचन माह जनवरी 2025 में संपन्न हुआ, जिसमें राकेश सोनी लगातार चौथी बार आगामी तीन वर्षों के लिये अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुये।  निर्वाचन उपरांत विजयी होने पर दिनांक-04.5.2025 को न्यायालय परिसर अंबिकापुर में माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के.एल. चरयाणी जी के द्वारा अध्यक्ष पद हेतु राकेश सोनी तथा सचिव पद हेतु रामा शंकर मराई एवं अन्य समस्त कार्यकारिणी सदस्यों को शपथ दिलायी गई। इस अवसर पर परिवार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश श्री सुरेश जून जी एवं अन्य न्यायाधीशगण उपस्थित रहे।

 शपथ ग्रहण समारोह में प्रशासनिक अधिकारी राजेश केला, विजय पांडेय एवं न्यायालय उपाधीक्षक राजीव त्रिवेदी तथा जिला स्थापना सरगुजा के समस्त न्यायिक कर्मचारी गण भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री नीरज सोनी तथा आभार प्रदर्शन कुमारी तहजीबा खातून सिद्दीकी द्वारा किया गया। शपथ ग्रहण समारोह में प्रमुख रूप से जिला स्थापना सरगुजा के न्यायिक कर्मचारी एखलाक अली, संगीता सिन्हा, शत्रुघ्न प्रसाद जायसवाल, नीरज सोनी, संजय गुप्ता, संदीप कौशिक,  वशिष्ठ गुप्ता, मयंक शर्मा, रेनू सिंह, दुर्गावती, लिली ग्रेस, ओमप्रकाश राम, कमलेश्वर प्रसाद, शिव बालक महंत, सर्वेश्वर गुप्ता, दीपा अम्बष्ठ, अज्जू कुमार,  सुनील लकड़ा, प्रियंका सिंह, नीरज चंद्राकर, लिकेश वर्मा, पुष्पेंद्र, हरि प्रसाद, अजीत सिन्हा, कैलाश चंद्र, प्रीतोष, अमोस, संत प्रसाद, विजय, सूरज, विक्रम, नौशब्बा सिद्दीकी, रश्मि  सिन्हा, कुसुम, अनिमा, सविता, सुशीला, भूपति,  किरण, मनोज, अमन, प्रेम आदि उपस्थित रहे।

जून के अंतिम सप्ताह में परीक्षा आयोजन की मांग - रचित मिश्रा 

अम्बिकापुर : एनईपी लागू होने के पश्चात् विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों में सेमेस्टर प्रणाली लागू की गई है। बीए बीएससी बीकॉम के साथ ही रोजगार उन्मुखीकरण की ओर जोर दिया जा रहा है। अब छात्र वैल्यू एडेड कोर्स, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जनरल इलेक्टिव सब्जेक्ट का चयन करने हेतु सक्षम है। आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने महाविद्यालयीन छात्र छात्राओं की मांग एवं मानसिक तनाव संबंधित बिंदु को कुलपति के समक्ष प्रस्तुत किया है।

छात्र छात्राओं को सर्वाधिक समस्या परीक्षा परिणाम घोषित नहीं होने से विषय चयन में आ रही है, कुछ तकनीकी गड़बड़ी भी एडमिशन पोर्टल पर चल रही है। जिससे संभाग भर के शासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र परेशान हैं, कि आखिर परिणाम अनुसार किस विषय का चयन करें अथवा किस विषय की जीई हेतु जारी सीआईए परीक्षा में शामिल होना है।

द्वितीय सेमेस्टर कोर्स भी मार्च माह से शुरू हुआ है, लेकिन छात्र छात्राओं को परीक्षा की सुगबुगाहट मई अंतिम सप्ताह में सुनने से पाठ्यक्रम दबाव बढ़ गया है। छह माह अनुकूल निर्धारित 60 घंटे की क्रेडिट स्कोर की पढ़ाई भी इन्हें करवाई जानी है लेकिन एक माह में 15-16 कक्षा ही संभव है। प्राईवेट छात्र छात्राओं को भी विषय चयन और महाविद्यालयों द्वारा संचालित सीआईए इंटरनल एग्जाम में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

आजाद सेवा संघ ने द्वितीय सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के हित में मांग रखी है कि नई शिक्षा नीति के प्रावधानों के अनुसार ही सिलेबस पूर्ण होने पर परीक्षा आयोजन जून के अंतिम सप्ताह में करवाया जाए। प्रथम एवं द्वितीय सीआईए टेस्ट में छूटे हुए या विषय चयन से वंचित बच्चों के लिए दुबारा आंतरिक परीक्षा सीआईए आयोजन करवाया जाए।  "शिक्षित करें, प्रोत्साहित करें, प्रबुद्ध करें के आदर्श वाक्य के साथ, यह भारत में पिछले 34 वर्षों में जारी होने वाली पहली शिक्षा नीति है। छात्र छात्रों के इन बुनियादी हितों का ख्याल रखना विश्वविद्यालय की जिम्मेदारी है।

कुलपति द्वारा इस संबंध में आश्वस्त किया गया है कि छात्र हित मेंं सभी समस्याओं पर विचार करते हुए ही निर्णय लिया जाएगा। कुलसचिव द्वारा यह भी आश्वस्त किया गया है कि छात्र हित में और क्या किया जा सकता है, अवश्य किया जाएगा।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के NEP द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा फॉर्म भरने में छात्रों को हो रही असुविधा

अम्बिकापुर : संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2024-25 के अंतर्गत द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया वर्तमान में जारी है। हालांकि, विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पोर्टल पर तकनीकी समस्याओं के कारण बड़ी संख्या में छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

छात्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, वेबसाइट पर लगातार आ रही तकनीकी त्रुटियों के कारण वे अपना परीक्षा फॉर्म सफलतापूर्वक जमा नहीं कर पा रहे हैं। कई छात्रों ने बार-बार प्रयास किया है, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली है, जिससे उनमें चिंता और तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव, रचित मिश्रा ने इस विषय पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन को छात्रों की इस समस्या पर तत्काल ध्यान देना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि आजाद सेवा संघ द्वारा इस संबंध में एक ज्ञापन कुलसचिव महोदय को प्रेषित किया गया है, जिसमें छात्रों की समस्याओं को विस्तार से बताया गया है और त्वरित समाधान की मांग की गई है।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 निर्धारित है और अब केवल दो दिन शेष हैं। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इन तकनीकी समस्याओं का तत्काल समाधान नहीं किया जाता है, तो संभावना है कि कई छात्र परीक्षा में शामिल होने से वंचित रह जाएंगे, जिसका उनके शैक्षणिक भविष्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

अतः, विश्वविद्यालय प्रशासन से विनम्र अनुरोध है कि छात्रों की इस गंभीर समस्या को संज्ञान में लेते हुए तकनीकी त्रुटियों का त्वरित निवारण किया जाए। इसके अतिरिक्त, छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए, यदि आवश्यक हो तो परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को 7 दिवस के लिए बढ़ाया जाए, ताकि सभी पात्र छात्र समय पर अपना परीक्षा फॉर्म भर सकें और आगामी परीक्षा में सम्मिलित हो सकें। हम उम्मीद करते हैं कि विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों की इस परेशानी को समझेगा और जल्द ही उचित कदम उठाएगा।

शोक समाचार

मेरी पूज्य मां किरोधा देवी का देवलोक गमन  दिनांक 12/4/2025को  हो गया है , जिनकी आत्मा  शांति हेतु निम्न कार्यक्रम रखे गए है  

• 23/4/25बुधवार को दशगात्र,
• 26/4/25शनिवार को ब्रह्मभोज

सभी कार्यक्रम मेरे निवास तथास्तु, बनारस रोड चाठिर्मा अंबिकापुर जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में सम्पन्न होंगे । जिन किन्हीं को सूचना नहीं मिल पाई है वह इसे ही सूचना समझे,  

सादर सूचनार्थ

डॉ डी के सोनी,  अधिवक्ता अंबिकापुर सरगुजा
बनारस रोड चाठिर्मा 
7999424423

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

अम्बिकापुर :  गर्मी के मौसम में जिले के नागरिकों को निरंतर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा विशेष पहल की है। कलेक्टर श्री विलास भोसकर के निर्देश पर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जो पेयजल संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान प्रदान करेगा।  जिसके लिए जिले में संपर्क के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन 18002330008 जारी किया गया है

जिला स्तर के अधिकारियों से कर सकते हैं संपर्क

जिला स्तरीय प्रभारी श्री अरविंद कश्यप, मोबाइल नंबर +91-9826471306, उपखंड स्तर पर प्रभारी अधिकारी अम्बिकापुर उपखंड से श्री विनोद सोनी, मोबाइल नंबर +91-9424187606, सहायक अभियंता श्री मुकेश कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर +91-9425256478, सीतापुर उपखंड श्रीमती निलिमा एक्का, मोबाइल नंबर +91-6263594206, सहायक अभियंता श्री विकास प्रशांत सिंह, मोबाइल नंबर +91-9753312786।

विकास खंड स्तर पर प्रभारी अधिकारी

अम्बिकापुर से श्रीमती सीमा केहरी, मोबाइल नंबर +91-7987287719, लखनपुर से श्री धर्मेंद्र प्रताप सिंह, मोबाइल नंबर +91-7879299049, उदयपुर से श्री श्रीकांत खिलारी, मोबाइल नंबर +91-9589087399, लुण्ड्रा सू श्रीमती सुभद्रा सिंह, मोबाइल नंबर +91-9165790095, बतौली से श्री कपिल वर्मा, मोबाइल नंबर +91-9907912703, सीतापुर एवं मैनपाट से श्री मनोज केंवट, मोबाइल नंबर +91-8839974535 पर संपर्क कर पेयजल आपूर्ति संबंधित सूचना दें सकते हैं।

हैंडपंप मरम्मत एवं अन्य समस्याओं के लिए

यदि किसी क्षेत्र में हैंडपंप की मरम्मत या पेयजल समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो निम्न अधिकारी से संपर्क करें श्री सुशील कुमार सिन्हा, कार्यपालन अभियंता, मोबाइल नंबर +91-7000818303 पर संपर्क कर सकते हैं।जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनुरोध किया है कि पेयजल संबंधी किसी भी समस्या की सूचना तुरंत दिए गए नंबरों पर दें, ताकि शीघ्र कार्रवाई की जा पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप सुनिश्चित किया जा सके।

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

कलेक्टर श्री भोसकर ने बैठक में सभी तहसीलदारों को ज्यादा से ज्यादा किसानों को प्रोत्साहित कर एग्रो स्टैक पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।  उन्होंने वन अधिकार पट्टा वितरण संबंधी प्रकरण की जानकारी ली एवं एस डी एम को पट्टा वितरण संबंधी प्रकरण को सत्यापित कर फर्जी पट्टा वितरण के प्रकरण पर कड़ी कार्रवाई करने कहा। कलेक्टर ने बैठक में कहा कि डीएमएफ मद से स्वीकृत निर्माण कार्य को तेजी से पूर्ण किया जाए। इसी प्रकार उन्होंने पीएम आवास, पीएम जनमन, स्वामित्व योजना सहित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की।

संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का भकुरा में स्थानांतरण, छात्रों को हो रही परेशानियां।

आजाद सेवा संघ ने क्षेत्रीय कार्यालय की मांग, छात्रों के हित में सौंपा ज्ञापन।

कुलपति का आश्वासन – अंबिकापुर में जल्द खुलेगा विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय। 

अंबिकापुर  : लगभग एक से डेढ़ महीने होने जा रहे हैं संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय को अंबिकापुर के बाबूपारा से भकुरा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो अंबिकापुर शहर से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर स्थित है। दिनों दिन यह छात्रों के लिए बहुत ही आसुविधाजनक होते जा रहा है विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्दबाजी में विश्वविद्यालय का स्थानांतरण कर दिया भागुड़ा स्थित विश्वविद्यालय की प्रशासनिक भवन आज तक बनकर तैयार नहीं हुआ है और विश्वविद्यालय प्रबंधन ने जल्दबाजी के चक्कर में पूरे कार्य को भाकुरा स्थित एक दूसरे भवन में स्थानांतरण कर दिया गया है और इतना ही नहीं विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा इतना भी नहीं सोचा गया कि विश्वविद्यालय तक पहुंचने वाली सड़कों की स्थिति अत्यंत जर्जर है, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है।

छात्रों छात्रों के जो छोटे-मोटे घर कुछ घंटे हो जाया करते थे अब उसमें दिनों दिन लग जाते हैं या प्रशासनिक समस्याओं के समाधान के लिए भकुरा तक की यात्रा करनी पड़ रही है। इससे न केवल उनका अतिरिक्त धन व्यय हो रहा है, बल्कि कीमती समय भी नष्ट हो रहा है। आवेदन जमा करने, परिणाम सुधारने या किसी अन्य शैक्षणिक प्रक्रिया के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है, जिससे उन्हें काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

सड़क की खराब स्थिति और विश्वविद्यालय के दूरस्थ स्थान के कारण छात्रों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसे ध्यान में रखते हुए, गैर-राजनीतिक संगठन आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा एवं छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष प्रतीक गुप्ता  ने छात्रहित में मांग की है कि अंबिकापुर शहर में विश्वविद्यालय का एक क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाए। यह कार्यालय सिंगल विंडो प्रणाली पर आधारित हो तथा वहां एक अधिकृत अधिकारी नियुक्त किया जाए, जिससे छात्रों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो सके।

इस संबंध में आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव रचित मिश्रा ने कुलपति को ज्ञापन सौंपा और क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को अति आवश्यक बताया। कुलपति ने उचित आश्वासन देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जल्द ही इस पर कार्य करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि अंबिकापुर के पुराने विश्वविद्यालय भवन में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया जाएगा, ताकि छात्रों को भकुरा तक लंबी दूरी तय न करनी पड़े।

 द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

डिगमा की महिलाओं ने हर्बल गुलाल से बनाई अपनी अलग पहचान

 कलेक्टर श्री विलास भोसकर एवं अधिकारियों ने भी की खरीदा हर्बल गुलाल

सरगुजा :  छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अम्बिकापुर ब्लॉक के ग्राम पंचायत डिगमा की राधे कृष्णा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हर्बल गुलाल का निर्माण कर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। उनका यह प्रयास न केवल आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में एक कदम है, बल्कि लोगों को रासायनिक मुक्त और प्राकृतिक रंगों से सुरक्षित होली मनाने का भी अवसर दे रहा है।

समूह की महिलाओं ने बताया कि वे हर्बल गुलाल बनाने के लिए फलों, चुकंदर और पलाश के फूलों का उपयोग करती हैं, जिससे यह गुलाल पूरी तरह प्राकृतिक और त्वचा के लिए सुरक्षित होता है। यह पहल न केवल एक स्वस्थ विकल्प प्रदान कर रही है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी सहायक है। पिछले वर्ष समूह ने 10 क्विंटल हर्बल गुलाल का विक्रय कर एक लाख 54 हजार रुपये की आमदनी अर्जित की थी। इस वर्ष उन्होंने बिक्री का लक्ष्य 20 क्विंटल निर्धारित किया है, जिससे उनकी आय और अधिक होगी।

महिला समूह द्वारा कलेक्ट्रेट कंपोजिट बिल्डिंग में लगाए गए हर्बल गुलाल के स्टॉल पर कलेक्टर श्री विलास भोसकर सहित अन्य अधिकारियों ने भी होली के लिए हर्बल गुलाल खरीदा। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ ने कहा कि छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। महिलाएं अब स्वरोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्मित हर्बल गुलाल का उपयोग करें और रासायनिक रंगों से बचकर प्राकृतिक और सुरक्षित होली मनाएं।
 

द न्यूज़ इंडिया समाचार सेवा' से साभार

स्ट्रांग रूम, मतगणना स्थल, मतदान केंद्रों का किया निरीक्षण

निर्वाचन से जुड़ी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के दिए निर्देश

रायपुर : राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह नगरीय निकाय एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2025 के अंतर्गत मतदान पूर्व तैयारियों की जायजा लेने एक दिवसीय सरगुजा प्रवास पर रहे।  निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम एवं  मतगणना स्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने स्ट्रांग रूम में सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी सहित अन्य  सभी मूलभूत आवश्यकताओं को समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ।इनके साथ आयोग के सचिव डॉ  सर्वेश्वर नरेंन्द्र भुरे एवं नोडल अधिकारी नगर पालिका एवं  पंचायत निर्वाचन (पुलिस) श्री ओ.पी. पाल भी उपस्थित थे ।

निर्वाचन आयुक्त श्री सिंह ने मतगणना स्थल में बिजली, पेयजल, शौचालय, पर्याप्त  बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, एजेंट के बैठने की व्यवस्था, मतगणना कक्ष की जानकारी लेकर  सम्बंधित अधिकारिओं को आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने मतदान दलों के प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया तथा मास्टर ट्रेनर्स को मतदान दलों को मतदान प्रक्रिया के सभी पहलुओं को बारीकी से अवगत कराने कहा। उन्होंने डाकमत पत्र का भी अवलोकन किया। निरीक्षण की कड़ी में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री अजय सिंह ने बहुउद्देशीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए मतदान केंद्र का भी निरीक्षण किया एवं संबंधित अधिकारियों को सभी जरूरी व्यवस्थाओं एवं सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान सरगुजा संभाग आयुक्त श्री नरेंद्र दुग्गा, आईजी सरगुजा श्री अंकित गर्ग कलेक्टर श्री विलास भोसकर, पुलिस अधीक्षक श्री योगेश पटेल, अपर कलेक्टर श्री सुनील नायक, राज्य निर्वाचन आयोग के उप सचिव श्री आलोक कुमार श्रीवास्तव, अवर सचिव श्री प्रणय कुमार वर्मा,जनसम्पर्क विभाग के उप संचालक श्री लक्ष्मीकांत कोसरिया एवं निर्वाचन आयुक्त के निज सचिव श्री बलराम देवांगन सहित निर्वाचन से सम्बंधित अधिकारी ,कर्मचारी उपस्थित रहे।

"नोनी जोहार " कार्यक्रम का उद्देश्य बालिकाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें समाज में सशक्त बनने हेतु प्रेरित करना।

सरगुजा : यूनिसेफ द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय दो दिवसीय "नोनी जोहार"कार्यक्रम में विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस एवं अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस को ध्यान में रखते हुए विभिन्न जिलों से आए सक्रिय स्वयंसेवकों को कई महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया । कार्यक्रम में स्वयंसेवकों को नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ मानवीय मूल्यों की जानकारी मिली साथ ही उन्हें मानसिक रूप से कैसे मजबूत रहें इस पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उभरते कलाकार सुश्री आरू साहू, छत्तीसगढ़ी लोक गायिका ने अपनी कम उम्र में सफलता की यात्रा के बारे में बताई ,भारतीय क्रिकेटर अजय मंडल जी ने स्वयंसेवकों को खेल के माध्यम से अपना करियर बनाने के लिए प्रेरित किया,इसके अलावा बॉलीवुड अभिनेत्री अरूणिता झा ने अपनी फिल्म आश्रम की कहानी पर प्रकाश डालते हुए अपने जीवनी को साझा किया।

 भिलाई आईआईटी के तकनीकी विशेषज्ञों ने ग्रीन जॉब्स पर पीपीटी के माध्यम से जानकारी दी और इसी प्रकार अन्य मोटिवेशनल  स्पीकरों द्वारा स्वयं सेवकों को अपने अपने महत्वपूर्ण अनुभव एवं शब्दों से प्रोत्साहित किया ।इसके अलावा कार्यक्रम में पोषण,स्वास्थ्य,माहवारी स्वच्छता, एनीमिया ,कुपोषण ,बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ के साथ-साथ शासन की विभिन्न योजनाओं पर भी चर्चा की गई ।

सैकड़ो स्वयं सेवकों ने इन महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी प्राप्त की और यहां से जाकर अपने-अपने जिले के समुदायों में जन जागरूकता अभियान करने के लिए प्रतिबद्ध हुए। इस कार्यक्रम में सरगुजा जिले से स्वयंसेवक आस्था अग्रवाल ,संतोषी प्रधान ,शिवम शर्मा ,विश्वजीत कुमार एवं जिला समन्वयक श्रीमती ममता चौहान शामिल हुए। इस कार्यक्रम में युवाओं को समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रेरित किया है।

कमिश्नर ने दिया जांच का आदेश मामला MMGGPY रोड में करोड़ों का गोलमाल करने एवं सड़क का घटिया निर्माण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर शासकीय राशि का आहरण फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में

सरगुजा : मामला MMGGPY रोड में करोड़ों का गोलमाल करने एवं सड़क का घटिया निर्माण कर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर शासकीय राशि का आहरण फर्जी दस्तावेज तैयार करने के संबंध में डॉक्टर डीके सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 12/11/2024 को एक शिकायत आवेदन मय दस्तावेज के साथ आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह लेख किया गया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग कार्यालय के द्वारा ठेकेदार योगेश जायसवाल को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वर्क आर्डर क्रमांक 1370 दिनांक 4/7/2020 को पैकेज नंबर MMGGPY-SRG-12  जिसमें

1. सीसी सड़क सह नाली निर्माण डगर तालाब से सूरजपुर मुख्य मार्ग तक
2. सीसी सड़क सह नाली निर्माण केदमा मटरिंगा पीएमजीएसवाय सड़क से जजगी बस्ती तक
3. सीसी सड़क सह नाली निर्माण मदनमोहन घर से चौक तक
4. सीसी सड़क सह नाली निर्माण प्राथमिक शाला से मेयर डुगू मार्ग में निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर जिसकी टेंडर राशि 98.64 लाख रुपए थी एवं उक्त ठेकेदार योगेश जायसवाल को 68 % below राशि दर से प्रदान किया गया था जो  76.27 लाख रुपए हैं जिसका एग्रीमेंट नंबर 08-MMGGPY/2020-21 दिनांक 4/7/2020 तथा उक्त कार्य को पूर्ण काटने की अवधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित कर 4 महीने की है। 

उपरोक्त कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग संभाग CGRRDA अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 1974/SAC/CGRRDA/2021 
दिनांक 8/2/2021 को प्रदान की गई है परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो में भारी अनियमितताएं की गई है एवं बिना कार्य पूर्ण किए ही पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया जो कि मौका स्थान पर जाकर प्रमाणित है।

उपरोक्त पैकेज के निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा संबंधित अधिकारीयों को प्रभावित करके उनके साथ सांठगांठ कर फर्जी एमबी बनाकर कार्य का लेख किया गया है तथा स्टीमेट तथा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है जो कि मौका स्थल पर देखने से स्पष्ट प्रमाणित है। संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो का निर्माण गुणवत्ताहीन एवं घटिया स्तर का करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो की पूर्ण रूप से शासन तथा करोड़ों करदाताओं के टैक्स के पैसों की चोरी को दर्शाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। 

उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य को संबंधित ठेकेदार के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया गया है जबकि ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर उपरोक्त कार्यो की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कराकर अनावेदकगण से उपरोक्त पैकेज के संपूर्ण राशि प्राप्त कर लिया गया है इसके अलावा ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य घटिया एवं गुणवत्ताहीन स्तर का होने से उखड़ चुका है जिससे कि यह प्रमाणित है कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा इन कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 

उपरोक्त कार्यो में स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई निर्माण कार्यों को  पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाना था परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उसका भी पालन नहीं किया गया है और स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई निर्माण कार्य नहीं किए गए सिर्फ कागजों में पूर्ण बताया गया है और उसकी पूर्ण रूप से भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जो कि यह प्रमाणित करता है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा आपसी मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया है। 

निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदारों के द्वारा खनिज विभाग से खनिज चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है परंतु ठेकेदार एवं अधिकारियों से मिली भगत कर 
फर्जी चुकता प्रमाण पत्र बलरामपुर खनिज विभाग से मिली भगत कर कार्यपालन अभियंता के छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की भी मांग डीके सोनी के द्वारा की गई है जिससे कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी शासन को प्राप्त हो सके। 

उपरोक्त शिकायत एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर आयुक्त सरगुजा संभाग अंबिकापुर के द्वारा दिनांक 22/11/2024 को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत आवेदन में उल्लेखित तथ्यों के जांच कराकर 15 दिवस के भीतर जांच प्रतिवेदन कार्यालय को उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है।

डॉ डी०के० सोनी अधिवक्ता
एवं आरटीआई एक्टिविस्ट 
कार्यालय नवापारा अंबिकापुर 
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ 
मोबाइल नंबर 7999424423,
9713002913

आजाद सेवा संघ छात्र मोर्चा ने आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा के लिए उठाई वैकल्पिक व्यवस्था की मांग।

आजाद सेवा संघ छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री प्रतीक गुप्ता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रभारी प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन।

अंबिकापुर : छात्र मोर्चा के जिला अध्यक्ष श्री प्रतीक गुप्ता ने बताया कि महाविद्यालय ने 13 नवंबर को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि आंतरिक मूल्यांकन की परीक्षा गूगल फॉर्म के माध्यम से बहु-विकल्पीय प्रश्नों के रूप में आयोजित की जाएगी। लेकिन 21 नवंबर को जब पहली परीक्षा आयोजित की गई, तो महाविद्यालय तकनीकी कारणों से परीक्षा आयोजित करने में विफल रहा।

परीक्षा के दौरान सर्वर बार-बार क्रैश हो रहा था, जिससे आधे घंटे की परीक्षा को पूरा करने में दो घंटे से भी अधिक समय लग गया। इसके अगले दिन महाविद्यालय ने एक नया नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया कि अब परीक्षा गूगल फॉर्म की बजाय ऑफलाइन पद्धति से आयोजित की जाएगी। इस पद्धति में छात्रों को 100 से 500 शब्दों तक के उत्तर लिखने होते हैं।

आजाद सेवा संघ छात्र मोर्चा ने इस निर्णय पर आपत्ति जताई और मांग की कि शेष सभी आंतरिक मूल्यांकन परीक्षाएं पेन-पेपर की बजाय वैकल्पिक रूप से जल्द से जल्द आयोजित की जाएं। मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि इस मांग को नहीं माना गया, तो छात्र संगठन छात्रों के साथ मिलकर इसका विरोध करेगा। इस दौरान विकाश यादव, नीतीश पटेल, अरुण भास्कर, और महाविद्यालय के अन्य छात्र उपस्थित रहे।

सरगुजा : दिनांक 25/11/24 को  जिला कार्यक्रम अधिकारी के मार्गदर्शन में विश्वविद्यालय इंजीनियरिंग महाविद्यालय में प्राचार्य महोदय डॉ.रामनारायण खरे जी की अनुमति से प्राध्यापिका पूनम दीवान जी के सहयोग से महिला सशक्तिकरण,किशोर सशक्तिकरण एवं बाल मुक्त सरगुजा हेतु एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वक्ता के रूप में मुख्य वक्ता के रूप में ममता चौहान जिला समन्वयक, यूनिसेफ, डॉ. डी. के. सोनी, RTI विशेषज्ञ, वरिष्ठ अधिवक्ता, सुश्री सुनीता भारद्वाज, महिला थाना प्रभारी अंबिकापुर, श्री अजीत मिश्रा जी, साइबर सेल अंबिकापुर उपस्थित रहीं।

कार्यशाला में निम्न विषयों पर जानकारी दी गई.......

1. RTI पर विस्तृत जानकारी 
2. किशोर सशक्तिकरण - किशोरावस्था, स्वच्छता
3. बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ की शुभारंभ 10 मार्च 2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई थी तथा 10 मार्च 2028 तक बाल विवाह की संख्या को शून्य करना है।
4. पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से बाल विवाह के कारण, प्रभाव, एवं बाल विवाह रोकने के उपाय, दुष्परिणाम शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक रूप से अपरिपक्व होना,कम उम्र में मां बनना, कुपोषण, बीमारी और गरीबी, मजबूत निर्णय लेने में असक्षम होना।
5. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 
6. महिला सशक्तिकरण 
7. नवीन कानून 
8. साइबर सुरक्षा 
9. स्पॉन्सरशिप योजना 
10. पॉक्सो एक्ट 
11. बाल संरक्षण, बाल अधिकार 

कार्यशाला में प्राचार्य महोदय जी के साथ प्राध्यापक, प्राध्यापिका एवं अधिक संख्या में छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।

अंबिकापुर : महिला एवं बाल विकास विभाग, यूनिसेफ और राष्ट्रीय सेवा योजना के संयुक्त तत्वाधान में  दिनांक 22/11/24 को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय किशोर सशक्तिकरण एवं बाल विवाह रोकथाम । इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में श्रीमती ममता चौहान, यूनिसेफ, जिला समन्वयक,जिला  सरगुजा, श्रीमती सुमंती खाखा ,विधिक सहपरवीक्षा अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग, डॉ.डी.के.सोनी,वरिष्ठ वकील (RTI specialist) रहे।

इनके द्वारा द्वारा विभिन्न मुद्दों पर जैसे बाल विवाह रोकथाम अधिनियम, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा,जल स्वच्छता, बालश्रमिक निषेध, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शाला त्यागी बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने, स्पॉन्सरशिप योजना,किशोर सशक्तिकरण आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई । कार्यशाला में मुख्य वक्ता श्रीमती ममता चौहान ने बाल विवाह के दुष्टप्रभाव और रोकथाम पर अपनी प्रस्तुतीकरण दी। जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य में बाल विवाह की स्थिति, बाल विवाह के कारण, प्रभाव, उपाय एवं बाल विवाह के खिलाफ कानूनी उपाय के बारे में जानकारी देते हुए सरगुजा जिला को बाल विवाह मुक्त करने की अपील भी किए। श्रीमती सुमंती खाखा द्वारा पाक्सों एक्ट, यौन शोषण के कानूनी जानकारी पर विस्तृत चर्चा हुई।इन्होंने महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में छात्रों को अवगत कराया ।

डॉ . डी.के.सोनी जी वरिष्ठ वकील द्वारा RTI एवं बाल अधिकार कानून एवं संरक्षण  विषय पर चर्चा करते हुए विद्यार्थियों को स्वस्थ समाज के लिए जागरुक किया गया। महाविद्यालय के के प्राचार्य श्री आर.जे.पाण्डे जी की मार्गदर्शन में यह कार्यशाला संपन्न हुई। प्राचार्य महोदय द्वारा यूनिसेफ एवं महिला बाल विकास विभाग द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम की सराहना किए। इस कार्यशाला का सफल संचालन राष्ट्रीय  सेवा योजना के कार्यक्रम अधिकारी श्री अमित कुमार बघेल द्वारा किया गया। इस कार्यशाला में महाविद्यालय के प्राध्यापक, प्राध्यापिका गण ,राष्ट्रीय सेवा योजना  स्वयं सेवकों के साथ  महाविद्यालय के अन्य छात्र छात्राएं उपस्थित रहे ।

भवन न होने से छात्रों को करना पड़ रहा समस्याओं का सामना।

वर्तमान मे पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में हो रही संगीत महाविद्यालय की कक्षाएं संचालित।

अम्बिकापुर : राजीव गांधी शासकीय पीजी कॉलेज में संचालित हो रहे संगीत महाविद्यालय को स्थाई भवन की अनुपलब्धता के कारण छात्रों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह महाविद्यालय वर्ष 2023 से संचालित हो रहा है, लेकिन इसकी कक्षाएं कॉलेज परिसर के ऑडिटोरियम में एक छोटे से अस्थाई स्थान पर आयोजित की जा रही हैं।

महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में समय-समय पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे संगीत महाविद्यालय की नियमित कक्षाओं में व्यवधान उत्पन्न होता है। इस स्थिति से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या को लेकर गैर राजनीतिक संगठन आजाद सेवा संघ के प्रदेश सचिव श्री रचित मिश्रा और संघ के छात्र मोर्चा जिला अध्यक्ष श्री प्रतीक गुप्ता ने जिला कलेक्टर के नाम अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द संगीत महाविद्यालय के लिए एक स्थाई भवन का निर्माण कराया जाए, ताकि छात्रों की समस्याओं का समाधान हो सके और उनकी शिक्षा में किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

आजाद सेवा संघ का कहना है कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए इस समस्या का निराकरण प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। संघ की ओर से यह अपील की गई है कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए संगीत महाविद्यालय को स्थाई भवन आवंटित करे, ताकि छात्रों को बेहतर शिक्षा का माहौल मिल सके।

मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भेजा पत्र 

मामला एमएमजीजीपीवाई-एसआरजी-07 के सड़क निर्माण के कार्यों में गड़बड़ी कर शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में

अंबिकापुर : मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के कार्य के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एमएमजीजीपीवाई -एसआरजी-07 के सड़क निर्माण कार्य में अधिकारियों एवं ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य करने, कार्य पूर्ण किए बगैर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर संपूर्ण राशि निकालने , शासन की रॉयल्टी की राशि चोरी करने एवं शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के संबंध में डॉक्टर डी के सोनी अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता के द्वारा दिनांक 19/9/2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष दस्तावेजों सहित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें यह उल्लेख किया गया कि कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास संभाग कार्यालय के द्वारा ठेकेदार सुबोध कुमार शुक्ला को मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के अंतर्गत वर्क आर्डर क्रमांक 1859 दिनांक 7/1/2021 को पैकेज नंबर MMGCPY-SRG-07  जिसमें 

1.प्रधानमंत्री सड़क से झंडा चौक निम्हा तक 
2. अटल चौक से कबीर चबूतरा लटोरी तक 
3. मेन रोड गांधी चौक से बस्ती गुमगराकला तक 
4. मेन रोड से स्कूल बगदररी तक 
5. जुगेश्वर घर से जयपाल घर सिरकोटन्गा तक सड़क निर्माण कार्य का वर्क ऑर्डर जिसकी टेंडर राशि 85.88 लख रुपए थी एवं उक्त ठेकेदार सुबोध कुमार शुक्ला को 20.79 % below राशि दर से प्रदान किया गया था जो ऐसे 68.02 लाख रुपए हैं जिसका एग्रीमेंट नंबर 09-MMGCPY/2020-21 दिनांक 7/1/2021 तथा उक्त कार्य को पूर्ण काटने की अवधि वर्षा ऋतु को सम्मिलित कर 4 महीने की है। 

उपरोक्त पांचो कार्यों की पूर्णता प्रमाण पत्र कार्यपालन अभियंता ग्रामीण विकास विभाग संभाग CGRRDA अंबिकापुर जिला सरगुजा के द्वारा प्रमाण पत्र क्रमांक 96/SAC/CGRRDA/2021 
दिनांक 29/5/2021 को प्रदान की गई है संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो में भारी अनियमितताएं की गई है। 

उपरोक्त पैकेज के निर्माण कार्यों में ठेकेदार के द्वारा संबंधित अधिकारीयों को प्रभावित करके उनके साथ सांठगांठ कर फर्जी एमबी बनाकर कार्य का लेख किया गया है तथा स्टीमेट तथा ड्राइंग डिजाइन के अनुसार कार्य नहीं कराया गया है जो कि मौका स्थल पर देखने से स्पष्ट प्रमाणित है। संबंधित ठेकेदार के द्वारा उपरोक्त कार्यो का निर्माण गुणवत्ताहीन एवं घटिया स्तर का करते हुए भारी भ्रष्टाचार किया गया है जो की पूर्ण रूप से शासन तथा करोड़ों करदाताओं के टैक्स के पैसों की चोरी को दर्शाता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है। 

उपरोक्त सड़क निर्माण कार्य को संबंधित ठेकेदार के द्वारा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कराया गया है जबकि ठेकेदार के द्वारा अधिकारियों से मिली भगत कर उपरोक्त कार्यो की पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर कर अनावेदकगण से उपरोक्त पैकेज के संपूर्ण राशि प्राप्त कर लिया गया है इसके अलावा ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा उपरोक्त कार्य घटिया एवं गुणवत्ताहीन स्तर का होने से उखड़ चुका है जिससे कि यह प्रमाणित है कि संबंधित ठेकेदार के द्वारा इन कार्यों में भारी भ्रष्टाचार किया गया है। 

उपरोक्त कार्यो में स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई लंबाई के अनुसार पूर्ण रूप से निर्माण कराया जाना था परंतु संबंधित ठेकेदार के द्वारा उसका भी पालन नहीं किया गया है और स्टीमेट के अनुसार दर्शाई गई सड़क की लंबाई का पूर्ण रूप से निर्माण नहीं कराया गया और उसका भी भुगतान प्राप्त कर लिया गया है जो कि यह प्रमाणित करता है कि ठेकेदार एवं अधिकारियों के द्वारा आपसी मिली भगत कर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर शासकीय राशि का गबन कर भ्रष्टाचार किया गया है इसलिए संबंधित ठेकेदार एवं अधिकारियों के विरुद्ध शासकीय राशि का गबन करने के संबंध में प्रथम सूचना पत्र कराए जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। 

उपरोक्त निर्माण कार्यों को पूर्ण करने के पश्चात ठेकेदारों के द्वारा खनिज विभाग से खनिज चुकता प्रमाण पत्र प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक होता है परंतु ठेकेदार एवं अधिकारियों से मिली भगत कर फर्जी चुकता प्रमाण पत्र बलरामपुर खनिज विभाग से मिली भगत कर कार्यपालन अभियंता के छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण अंबिकापुर के द्वारा प्राप्त किया गया है जिसकी विधिवत जांच करने की भी मांग की गई है जिससे कि करोड़ों रुपए की रॉयल्टी प्राप्त होगा। 

मुख्यमंत्री ग्राम गौरव पथ योजना के कार्य के अंतर्गत पैकेज क्रमांक एमएमजीजीपीवाई- एसआरजी-07  के सड़क निर्माण कार्यों में अधिकारियों ठेकेदार के द्वारा गुणवत्ताहीन कार्य करने, कार्य पूर्ण किए बगैर पूर्णता प्रमाण पत्र जारी कर संपूर्ण राशि निकालने, शासन के रॉयल्टी की राशि चोरी करने के एवं शासकीय राशि का फर्जी दस्तावेज के आधार पर गबन करने के संबंध में डॉक्टर डीके सोनी अधिवक्ता के द्वारा सूचना के अधिकार के तहत दस्तावेज प्राप्त कर उक्त दस्तावेजों के साथ प्रधानमंत्री कार्यालय को शिकायत की गई थी जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली के द्वारा पत्र क्रमांक पीएमओपीजी/डी/ 2024/ 0204131 दिनांक 30/9/2024 को मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को पत्र भेजते हुए संबंधित शिकायत की जांच करने हेतु निर्देशित किया गया है अब देखना यह है कि उक्त मामले में छत्तीसगढ़ सरकार कितनी गंभीरता से जांच कर रही है। 

डॉ डी०के० सोनी अधिवक्ता
एवं आरटीआई एक्टिविस्ट 
कार्यालय नवापारा अंबिकापुर 
जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ 
मोबाइल नंबर 7999424423
9713002913

अंबिकापुर : अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ के सदस्यों के द्वारा किए जा रहे समाज सेवा में अपना उत्कृष्ट कार्य करने वाले   सदस्यों का अंबिकापुर में सम्मान किया गया जिसमें संरक्षण आयोग की टीम ने समाज में कानून व्यवस्था , न्याय  और समाज हित में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे है जिसे देखते हुए आयोजक छत्तीसगढ़ का पहरेदार टीम द्वारा अंबिकापुर में आमंत्रित कर उनका सम्मान किया गया जिसमें मानवाधिकार संरक्षण आयोग के पूर्वी भारत के जोनल महासचिव शब्बीर अहमद अंसारी जी, प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग  गुरुदीप सिंघ जी, प्रदेश महासचिव प्रद्युमन शर्मा जी,  प्रदेश संगठन प्रभारी राहुल शर्मा जी और महिला विंग की प्रदेश प्रभारी कायनात शेख जी को सम्मानित किया गया ।

 जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ने सभी धर्मों सभी समाज के लोगों को एक साथ रहने और आपसी भाईचारे बनाए रखने का संदेश दिया वही प्रदेश संगठन प्रभारी ने प्रदेश में टीम को मजबूत बनाने के लिए जोर दिया गया वही प्रदेश महासचिव प्रद्युमन शर्मा ने समाज सेवा और एक समान सभी को न्याय दिलवाने संबंधित बात कही , और महिला विंग की प्रदेश प्रभारी कायनात शेख ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने की बात कहते हुए बोले कि महिलाओं को भी समाज में अपनी जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है । 

अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग छत्तीसगढ के सभी सम्मानित सदस्यों ने ये कहा है कि आगे भी निरंतर समाज सेवा , न्याय दिलवाने संबंधित, सहायक कानून व्यवस्था बनाए रखने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे । पूर्वी भारत के जोनल महासचिव शब्बीर अहमद ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आगे ऐसे ही समाज सेवा करने वालो का संगठन उनका साथ देगा और उनकी समाज सेवा में अपनी पहचान बनाने में सहायता करेंगे ।